आर्थिक अराजकता

याबाबतीत मान्यवरांची मते जाणून घेण्यास आवडेल.......
हेच म्हणतो!

अमित - प्रथमदर्शनी या लेखातून आपली देशाबद्दलची काळजीची भावना दिसत आहेच.
हा विषय माझ्याही आवडीचा आहे पण माझे यातील ज्ञान कुठलेही मत व्यक्त करण्याइतके परिपक्व नाही.
तरीही खालील २ मुद्दे मांडतो..

१. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्था व मंडळी जरी भारत सरकारच्या केवळ चुका व अपयश उचलून धरत असली तरी मला अशी (वेडी)आशा आहे की, सरकारची कामगिरी दिसते तेवढी वाईट नसावी. कारण याच सरकारमधली बरीच मंडळी १९९१ साली सत्तेत होती अन त्यांनी तेव्हाचे आव्हान यशस्वीपणे पेलले. अन आज ज्या काही उपाययोजना केल्या जात आहेत याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला काही वेळ लागेल. त्यावेळी हिच तज्ज्ञ मंडळी या सरकारचे व रिझर्व बँकेचे गुणगान गातील.

२. धोरणलकवा - याबाबतीत मी लेखात मांडलेल्या विचारांशी व उदाहरणांशी पूर्णपणे सहमत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती व धैर्य असते तर २ वर्षापूर्वीच राजीनामा देऊन जनतेच्या दरबारी आपली बाजू मांडून बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला असता. त्याऐवजी आला दिवस ढकलायचे अन कसेही करून सत्ता टिकवून ठेवायची असे धोरण आखलेले दिसत आहे. दुर्दैवाने याहून वाईट तर महाराष्ट्र सरकारचे आहे जे काही महिन्यांत सत्तेची सलग १३ वर्षे पूर्ण करतील.

हे सगळे समजणारे अल्पसंख्य आहेत व न समजणारे बहुसंख्य आहेत.
आपल्या "लोप"शाहीत बहुसंख्य म्हणजे (३५-४०% झालेल्या मतदानातील बहुसंख्य ) ठरवतात.
युवराज येवूदेत "हे" परवडले म्हणायची वेळ येणार आहे.

देशात समान नागरी कायदा नसल्यामुळे असं झालं असावं.

१. सरकारे (केंद्र व राज्य) नेहमीच सामान्य जनतेला दिलेल्या सबसिडीबद्दल बोलत असतात व काही प्रमाणात राजकीय व इतर कारणांमुळे सबसिडी द्यावी लागतेही परंतु कंपन्यांना दिलेल्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सबसिडीबद्दल फ़ारसे कोणीच बोलत नाही. बहुतांश वेळा अशी सबसिडी ही कमी दरात जमीन उपल्ब्धता, वीज व पाणी स्वस्त दरात, बरेचसे कर पहीले काही वर्ष माफ़ करणे वगैरे पद्धतीने दिली जाते. बहुतांश वेळा अशी सबसिडी घेणा-या कंपन्या दिलेली आश्वासने पुर्ण करतातच असे नाही. दिलेल्या रोजगारासंबंधीची आश्वासने पाळली जात नाहीत. इतर देशांमध्येही सवलतीचे प्रमाण भारताएवढेच आहे का व अश्या सवलती देणे किंवा त्यात पारदर्शकता बाळ्गल्यास चलनविषयक कोणत्या समस्या उद्भवतील?
२. कोणतेही उत्पादन अमर्याद काळ विकले जाईल किंवा अशा उत्पादनांची कायमस्वरूपी गरज असेलच असे ग्रुहीत का धरतात? उदा. वैयक्तीक वापराची चारचाकी वाहने. काही काळानंतर जेव्हा अशा वाहनांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असेल तेव्हा त्यांचा ख़प कमी होणारच. सध्याची सरकारे व अर्थव्यवस्था नियामक संस्था विशिष्ट वस्तुंचे उत्पादन, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार व अनुत्पादक आयात (सोने इ.) वगैरे बाबींना अतिरीक्त महत्व देत नाहीत का?
3. कोणतेही उत्पादन कायमस्वरूपी ठराविक प्रदेशात विकत राहील असे नाही. तेव्हा सध्याचे केंद्र सरकार नवीन बाजारपेठा शोधण्यास, प्रोत्साहन देण्यास किंवा नवीन उत्पादन संशोधन व निर्मितीला चालना देण्यास कमी पडते असे वाटत नाही का?
4. भारतातील सध्याची व्यवस्था ही बरीचशी अपारदर्शक आहे, जर तीला अधिकाधिक लोकाभिमुख बनविले व लोकांच्या सहकार्याने निर्णय घेतले तर जनता अशा निर्णयांना फ़ारसा विरोध करणार नाही. उदा. सरकार पेट्रोल व डिझेल विक्रीत तोटा होतो असे सांगते पण इथेनॊल अधिक प्रमाणात निसळण्यास किंवा इथेनॊल सक्षम इंजिने बनवण्यास सक्ती का करत नाही? भ्रष्टाचार हेच सध्याच्या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे असे मला वाटते. भ्रष्टाचारात स्वत:च्या किंवा स्वत:च्या पसंतीच्या कंपन्यांना अधिक प्राधान्य देण्याचाही समावेश होतो त्यामुळे कोणताही पक्ष त्यापसून अलिप्त नाही.

मिपा धुरीण अर्थतज्ञ नाना चेंगट यांचे मत वाचण्यास उत्सुक.

लेखकाने चांगली माहिती संकलीत केली आहे आणि विषय महत्वाचा आहे. त्यातील काही मुद्यांशी सहमत आहे तर काहींशी नाही. अर्थात हे +/- लेखकापेक्षा त्यात आलेल्या एस & पी मधील मुद्यांच्या संदर्भात आहे. :)

1. एस अँड पी जे काय सांगते ते निष्पक्षपाती असते असे समजण्याचे कारण नाही. (लेखक अथवा इतर कोणी समजत असेल असे येथे म्हणायचा उद्देशही नाही).
2. भ्रष्टाचार आणि निर्णयशक्तीचा अभाव या दोन प्रमुख आणि गंभिर गोष्टी आहेत, ज्याचे परीणाम केवळ अर्थव्यवस्थेसच नाही तर समाजव्यवस्थेस भोगावे लागत आहेत अजूनही अधिक भोगावे लागतील.

मात्र जी काही कारणे दिली आहेत त्यात एक कारण दिसले: "स्पेन, ग्रीस, इटलीसारख्या युरोपीय देशांची ढासळलेली व आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था." मला वाटते एस अँड पी ला ज्या प्रकारे उद्योग धंद्यांसाठी (नियंत्रण)मुक्तअर्थव्यवस्था हवी आहे, तशी या प्रगत राष्ट्रांमध्ये आहे. अमेरीकेत तर नक्कीच आहे. तरी देखील घोड पेंड का खात आहे? मग त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आपण पुढे गेलो आणि ते देखील भ्रष्टाचाराच्या भस्मासूरास साथीला घेऊन तर काय होईल? याचा काही विचार केला आहे का? सरकार नक्कीच यशस्वी नाही पण राजकीय मुद्यांच्या व्यतिरीक्त प्रश्न विचारावासा वाटतो: की कम्युनिझम नक्कीच निरूपयोगी आणि धोकादायक प्रकार आहे... अमेरीकन अर्थव्यवस्था (जी थोड्याफार फरकाने पाश्चात्य अर्थतज्ञ भारताने अंगिकारावी म्हणून सांगत असतात), पण जेंव्हा जगभर स्पर्धा चालू झाली तेंव्हा पासून हेलपटू लागली आहे. मग त्याच्या पाठीमागे जावे का? याचा अर्थ अमेरीका बुडती आहे असा धरू नका. कारण एकंदरीतच कायदा, कमी भ्रष्टाचार, उत्तम शिक्षण आणि इनोवेशनला पोषक वातावरण या देशात आहे.

माहिती आणि आढावा आवडला..

मिपावर कुणी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले सरकारी बाबू किंवा मंत्री-संत्री / राज्यकर्ते असतील तर त्यांनी इथे मते मांडावीत किंवा देशासाठी योग्य काय ते निर्णय घ्यावेत अशी जाहीर विनंती करतो.

प्रतिसाद बराच मोठा झाल्याने आणि माझे अंदाज थोडे वेगळे असल्याने, वेगळा धागा काढीन... राग मानू नये..

अर्थव्यवस्था वाईट असणे म्हणजे त्यात टोकाचा मुक्तपणा असणे किंवा टोकाची बंधने असणे.
आर्थिक परिस्थिती वाईट असणे म्हणजे निर्याती पेक्क्षा आयात जास्त असणे. अशी आमची आपली साधी व्याख्या आहे. कुणाच्या तरी पेकाटात लाथ घालावी लागते या स्तव फक्त कायदे
होतात निवाडे होत नाहीत ( किंवा लांबतात ) याचा मोठाच गैरफायदा घेतला गेला की सगळाच खेळ खलास !

मला वाटते कि राजकीय ईच्छाशक्तिचा अभाव हेच अत्यंत महत्वाचे कारण आहे आपल्या देशातील अधोगतीला.

मी वर दिलेल्या प्रतिक्रियेच्या अंगाने पण थोडीशी वेगळी बातमी आज वाचनात आली आहे.

http://online2.esakal.com/esakal/20120628/5696169153057486527.htm

वरील बातमीनुसार कंपनीच्या भागधारकांनी अणूर्जेच्या बाजूने कौल दिला आहे, एक आण्विक अपघात घडूनदेखील. सध्याच्या भारतीय अर्थकारणामध्ये कंपनीच्या भागधारकांचे हित (कंपनीचे सदैव वाढत जाणारे उत्पन्न) महत्वाचे की सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन मह्त्वाचे असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. एसईझेड, जमीनींचे अधिग्रहण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वितरण वगैरे अनेक बाबी यात अंतर्भुत आहेत. सध्याचे केंद्र सरकार व इतर राज्य सरकारे याबाबतीत पारदर्शी नाहीत. त्यामुळे आवश्यक बाबींच्या बाबतीतही असंतोष वाढत आहे. सरकारने त्वरीत लक्ष दिले नाही तर अराजकता निर्माण होऊ शकते. प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शीपणे राष्ट्रहिताचे निर्णय घेणे व प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक आहे.