आपल्या देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोख होतो. देशात फक्त १ टक्के लोक आयकर भारतात. त्यात हि ९० टक्के आयकर देणारे संगठीत क्षेत्रातले कर्मचारी आणि मजबूरी में इमानदार सरकारी बाबू आहेत. काय करणार सरकार न विचारता पगारातून आयकर कापून घेते. बाकी अधिकांश थोक आणि फुटकर व्यापारी आपला धंधा रोख करतात. मला आठवते, २०१३ मध्ये मुलीचे लग्न ठरले, चांदणी चौक येथे एका मित्राच्या ओळखीच्या दुकानात कपडे विकत घ्यायला गेलो. ज्या दुकानात रोज २५-३० लाखांचा व्यवहार होत होता, त्या दुकानदाराने डेबिट कार्ड नाकारले. ATM मधून पैशे काढून नगदी द्यावी लागली. निश्चितच हा दुकानदार आयकर भरत नसणार. लाखोंची रोज उलाढाल करणारे चांदनी चौक सदर बाजारातले अधिकांश व्यापारी आयकर इत्यादी भरत नाहित. (चांदनी चौक आणि सदर बाजार देशातील सर्वात मोठे थोक व्यापारचे केंद्र आहेत). बाकी देशात हि हीच परिस्थिती आहे, ९९ टक्के थोक आणि फुटकर व्यापारी आयकर भरत नाही किंवा अत्यंत कमी भरतात (मोठे मोठे शोरूम जिथे ई-मनी स्वीकारल्या जाते, मजबूरी में काही प्रमाणात कदाचित आयकर भरत असतील). आजच्या digital युगात इमानदार व्यापारीला रोख मध्ये आर्थिक व्यवहार करण्याची गरज नाही. हजार रुपयांच्या वरची खरीदारी ई-मनी द्वारा सहज होऊ शकते. यात चोरी आणि डकैतीची भीती हि नाही. तरीही आयकर इत्यादी सरकारी कर चुकविण्यासाठीच देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोखमध्ये होतात. याचा अर्थ एकच निघतो, आपल्या देशात अधिकांश लोक कर चोरी करतात. देशात १४.६ लक्ष कोटी १००० आणि ५००च्या नोटा आहेत. त्यातले किमान ७-८ लक्ष कोटी रूपये आयकर इत्यादी सरकारी कर चुकवून जमा केलेला आहे. गेल्या ८ नोव्हेंबरला प्रधानमंत्री मोदीनी १०० अणि ५००च्या नोट चलनातून बंद करण्याची घोषणा केली. त्या क्षणापासून बातम्या ऐकतो, आहे, जुन्या नोटांचा वापर लोक संपती कर, विजेचे आणि इतर पाणीपट्टी, संपती कर इत्यादी थकित बिले भरण्यासाठी करत आहेत. सूरत असो वा ठाणे सर्व नगरपालिकांची तिजोरी भरत आहे. मनात एक प्रश्न आला, आधी या लोकांनी बिले का नाही भरली. कारण स्पष्ट आहे, सरकारी बिले भरायची नसतात. सरकारी कर कधी द्यायचा नसतो. कधी न कधी राजनेता बिल माफी देतातच (दिल्लीत आमच्या इमानदार सरकारने ४-५ हजार कोटींची वीज आणि पाणीपट्टी माफ केली). आमच्या सारखे नियमित बिले भरणारे इमानदार मूर्ख बनले. आता नोटा रद्द झाल्या, रद्दी कागज सरकारच्या माथी मारून बिले भरणे म्हणजे एक प्रकारची कर माफीच. काल पर्यंत ३ लक्ष कोटी रुपयांचे चलन बँकांनी बदलून दिले तरीही हि मोठ्या मोठ्या रांगा संपत नाही आहे, कारण स्पष्ट आहे. बहुतेक गरीब जनतेचे निष्क्रिय जनधन खाते मोठ्या प्रमाणात जागे झाले आहेत. कमिशन घेऊन पैसा जमा करण्याचा खेळ सुरु झाला आहे. आधार कार्डचा उपयोग गरीब जनता, करबुडव्यांचे दररोज ४००० काळे रुपये (५०० रुपये कमिशन घेऊन) स्वच्छ करून देत आहेत. काही हि म्हणा गरिबांची काही कमाई तरी होत आहे. हि गोष्ट वेगळी ते अश्याप्रकारे या कर बुडव्यांना मदत करीत आहेत. छोटे- मध्यम व्यापारी आपला काळा पैसा कमिशन देऊन किंवा परिचितांना लाईनीत उभे करून पांढरा करून घेतील. बाकी ज्यांचा तिजोरीत भरगच्च काळा पैसा आहे. त्यांना सर्व पैसा काळ्याचा पांढरा करणे संभव नाही अशेच लोक अणि कंगाल झालेले नेता आरडाओरडा करीत आहे आणि नित नव्या अफवा पसरवितआहेत. (सध्या गादीवर नाहीत, पुन्हा भरगच्च पैसा मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटांत गोळा करणे शक्य नाही). किमान २-३ लक्ष कोटी रुपय्या अग्नीत जाळणार किंवा गंगेत बुडणार हे निश्चितच. आज सकाळीच एक ओळखीचा एक मित्र भेटला, तो म्हणाला पटाईतजी कुछ भी कहो मोदीजीने देश के लोगोंको अहसास करा ही दिया की वे सब चोर हैं आणि जोरात हसला. मला ही हसू आले. किती हि कटू असले तरी हेच आजचे सत्य आहे.