----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

RBI च्या गव्हर्नरचे स्वप्न

समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरु करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?

आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी. कुणाकडे किती सुपीक किती नापीक जमीन, किती फळझाडे, फुलझाडे आणि इतर उपयुक्त वृक्ष, किती दुभत्या किती भाकड गाई, किती दणकट घोडे, बैल आणि गाढवे, किती कुत्रे, अस्वले, माकडे, कोंबड्या अन कोंबडे, किती अवजारे; ते सगळे सांगायचे. थोडक्यात आपल्या मालकीची सगळी संपत्ती जाहीर करायची. त्यानुसार त्याच्या खात्यात किती पैसे जमा करायचे ते आपल्याला कळेल.

मग आपली अपेक्षा असेल की आपल्या देशातील सगळ्या नागरिकांनी बँकेत खातं उघडावं की ज्यात आपण चलनाची रक्कम जमा करणार आहोत असे जाहीर करू. ज्यांच्याकडे काहीच संपत्ती नसेल त्यांचही खातं असायलाच हवं. त्यात आपल्याकडून काहीच रक्कम जमा केली जाणार नसली तरी जेव्हा ती व्यक्ती नवीन वस्तूंचे किंवा सेवांचे उत्पादन करेल तेव्हा त्याच्या वस्तूंचा किंवा सेवांचा ग्राहक त्याला जे मूल्य देईल ते या खात्यात जमा होईल.

मग आपण संपत्तीच्या रकमेनुसार अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला किती पैसा आहे ते ठरवू. हा सुरवातीचा पैसा वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यात नसून त्या वेळी उभ्या असलेल्या संपत्तीच्या स्वरूपात असेल. जितकी संपत्ती तितका पैसा म्हणून तितके चलन असे हे समीकरण असेल. ज्यांच्या त्यांच्या संपत्तीनुसार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करू. आणि मग हा पैसा वापरून पुढे वस्तू आणि सेवा यांचा विनिमय करता येईल. मग आपली अपेक्षा असेल की प्रत्येक ग्राहकाजवळ खरेदीची रक्कम अदा करण्यासाठी त्याच्या बँकेतील खात्याशी बोलू शकणारं, बँकेचे कार्ड किंवा फोन ऍप किंवा तत्सम एखादं सोपं उपकरण असायला हवं. आणि विक्रेत्याजवळ पैसा घेण्यासाठी आणि तिथल्या तिथे बँकेत जमा होण्यासाठी, ग्राहकाच्या कार्ड किंवा ऍप किंवा तत्सम उपकरणाशी बोलू शकणारं त्यातून रक्कम वळती करून घेणारं एखादं उपकरण असायला हवं.

मग ज्यांच्या बँक खात्यात आपण पैसे टाकले आहेत ते लोक इतरांच्या वस्तू आणि सेवा विकत घेताना आपली कार्डे वापरतील तर त्यांचे विक्रेते आपली वळती करून घेणारी उपकरणे वापरतील. ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात वळती होईल. आणि मग हे असेच चालू राहील.

जेंव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्तीचे उत्पादन होईल तेंव्हा त्या उत्पादकाला आरबीआयला ते दाखवावे लागेल. म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा नेहमी ५ लिटर दूध देणाऱ्या तुमच्या गाईने जर एखाद दिवशी सहा लिटर दूध दिले तर ते अधिकचे एक लिटर दूध, किंवा तुम्ही सरकारच्या परवानगीने कुणाच्याही मालकीखाली नसलेल्या एखाद्या उजाड माळरानावर कसून त्याला लागवडीखाली आणलेत तर त्याच्या आकाराप्रमाणे त्याचे सांपत्तिक मूल्य आपल्याला आरबीआयला दाखवावे लागेल. त्यानुसार RBI, आंबेवाल्याच्या किंवा गुराख्याच्या किंवा शेतकऱ्याच्या खात्यात जास्तीचा पैसा जमा करण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. तसेच जर एखाद्याची दुभती गाय मेली, झाड वठले, शेतीवर कीड पडून पीक जळाले, जमीन धसून पाण्याखाली गेली किंवा दरड कोसळून यावर्षीचे पीक बुडाले तर तेही आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल.

हे सगळे जर शक्य झाले तर RBI ला पैसा छापावा देखील लागणार नाही. फक्त व्यवस्थेच्या सुरवातीला कुणाकडे किती संपत्ती आहे ते व्यवस्थित मोजणे, त्यानुसार त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा करण्याचा आदेश देणे. नंतर जर कुणी जास्तीचे उत्पादन करून दाखवले तर पुन्हा नवा पैसा त्याच्या बँक खात्यात जमा करायला सांगणे आणि नुकसान झाल्यास त्याच्या खात्यातील पैसे कमी करून घेणे; इतकेच काम RBI कडे असेल. आणि अश्या अर्थव्यवस्थेत कुणीही नोटा वापरतच नसल्याने तिच्यात खोट्या चलनी नोटांचा प्रश्नच तयार होणार नाही.

स्वप्नातून सत्याकडे

आज इंटरनेट आणि मोबाइलच्या युगात देखील अशी व्यवस्था करणे अशक्य आहे. देशातील सगळ्या नागरिकांचे बँक खाते असणे अजून स्वप्नवत आहे. प्रत्येकाकडे प्रत्येकक्षणी रक्कम अदा करणारी आणि रक्कम वळती करणारी उपकरणे असतील अशी कल्पना देखील हास्यास्पद वाटते.

आधुनिक अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित नसून त्यात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा देखील फार मोठा सहभाग असतो आणि अनेक व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात. त्यामुळे RBI च्या गव्हर्नरला मी वर मांडलेले स्वप्न कितीही आवडले तरी ते सत्य नाही हे मान्य करूनच अर्थव्यवस्थेत चलनाचा रक्तपुरवठा करायला लागतो. आणि मग चलन केवळ खात्यात जमा केलेल्या एका नोंदीऐवजी छापील चलनाच्या रूपात अस्तित्वात येते.लोक हे छापील चलन वापरतात. आणि गरज वाटली तर ते आपल्या बँक खात्यात जमा करतात. पुन्हा गरज वाटली तर तर खात्यातून काढून घेतात.

सरकारचा आणि RBI चा भर असतो सगळे व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत. यासाठी सरकार, नवीन बँका, त्यांच्या नवीन शाखा, चेकचे व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, पेमेंट ऍप्स यांना प्रोत्साहन देत असते. पण इतके असूनही आपली सगळी व्यवस्था पूर्णपणे बँकेवर आधारित नाही. अजूनही सुदूर खेड्यात जवळपास बँक नसल्यामुळे अनेकजण पोस्ट ऑफिस मध्ये सेविंग्ज अकाउंट उघडतात किंवा सरळ नगद व्यवहार करतात. पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते.

ज्यांना बँकिंग सुविधा नाही किंवा त्याचे ज्ञान नाही त्यांना आपण एकवेळ सोडून देऊ पण ज्यांना बँकिंगच्या सर्व सुविधा मिळतात आणि त्याचे ज्ञान देखील असते ते सुद्धा छोट्याच काय पण मोठ्या रकमांचे व्यवहार (काळे आणि पांढरे दोन्हीही) नगद नोटांच्या स्वरूपात करतात. ग्राहक आणि विक्रेता यात बँक न येतासुद्धा केवळ नगद चलन वापरून व्यवहार पुरा करण्यावर आपला भर असतो. त्यामुळे आपल्या चलनव्यवस्थेला जर प्लॅस्टिकची पिशवी मानलं तर तिच्या दोन मुठींपैकी एक मूठ म्हणजे पैसे छापणारी RBI होते. आणि दुसरी मूठ छापलेल्या पैशाचे वितरण करणाऱ्या बँका होतात. या दोन्ही मुठी देशाच्या हातात असतात, पण दुर्दैवाने या प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा तळ फाटका असतो.

नोटा छापून आपल्या देशाच्या चलनव्यवस्थेचे वर्तुळ RBI कडून ज्यावेळी चालू होते, तेव्हाच त्याचा परीघ ठरलेला असतो. बँका त्या चलनाला देशात वाटून या वर्तुळाला आकार देत असतात. RBI च्या परवानगीने क्रेडिट क्रिएशन करून हिशोब ठेवत तो परीघ वाढवत असतात. जेव्हा आपण आपल्या हातात असलेल्या नोटा पुन्हा आपापल्या बँक खात्यात भरत असतो तेव्हा ते वर्तुळ पूर्ण होत असते. पण जर आपण नोटा चलनात येऊ दिल्या नाहीत किंवा जर चलनात बेहिशोबी (नकली / खोट्या) नोटा आल्या किंवा जर अनधिकृत व्यक्तींनी कर्ज देणे चालू केले तर मात्र या वर्तुळाचा RBI ला अपेक्षित असलेला परीघ आणि वास्तवातला परीघ यात मोठी तफावत येऊ लागते.

पुसलेल्या परिघाचे आकारहीन वर्तुळ

जर आपण रक्कम बँकेत भरलीच नाही तर RBIआणि बँका अर्थव्यवस्थेत त्यांनी सोडलेल्या पैशाच्या अस्तित्वाबद्दल केवळ अंदाज बांधू शकतात. म्हणजे आधी सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ सुरु होते RBI आणि बँकांकडून, आणि संपते पण त्यांच्याकडेच पण त्याच्या परिघाचा काही भाग मात्र या RBI आणि बँकांना अज्ञात राहातो. तिथे त्या परिघाच्या आखून ठेवलेल्या रेषेला पुसून त्याला आपली रेष जोडून त्या वर्तुळाचा आकार बिघडवणे अगदी सहज नसले तरी थोड्या प्रयत्नांती शक्य असते. लोकांनी बॅंकेसेवा न वापरता नगद चलन वापरणे आणि अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज उचलणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चलन साखळीतील कच्चे दुवे राहतात.

ह्यालाच वापरून काही समाजकंटक अर्थव्यवस्थेत खोट्या नोटा घुसवतात. त्यासाठी बँकांचा वापर न करता त्या थेट वापरात आणल्या जातात. जोपर्यंत त्या बँकेत जात नाहीत तोपर्यंत त्या चलनात फिरत राहतात आणि याची मोजदाद करणे कठीण असते.

नक्कल करण्यास कठीण अश्या नोटा छापणे, त्यांची नोंद ठेवणे, आणि त्या खराब झाल्यास बदलून देण्याची यंत्रणा तयार ठेवणे मोठे खर्चिक काम असते. RBI ही सर्व कामे करते. तर समाजकंटक केवळ खोट्या नोटा छापून त्या अर्थव्यवस्थेत सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे काम कमी खर्चाचे असते. ते बेकायदेशीर असल्याने त्यात पकडले जाण्याचा आणि मोठा दंड भरण्याच्या शिक्षेबरोबरच किमान सात वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे समाजकंटकांना छोट्या रकमेच्या नोटा छापण्यात फार रस नसतो. कारण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांना तश्या जास्त नोटा छापाव्या लागतात, आणि पकडले जाण्याचा धोका वाढतो. उदाहरणार्थ, एक हजार रुपयाच्या १०० नोटा छापून, समाजकंटक एकलाख रुपयाच्या जवळपास महागाई वाढवू शकतो. आता तितकीच महागाई जर त्याला दहा रुपयाच्या नोटा छापून वाढवायची असेल तर त्याला जवळपास दहा हजार नोटा छापून वाटाव्या लागतील. ज्यात त्याचे रॅकेट पकडले जाण्याची शक्यता वाढते. म्हणून सर्व समाजकंटकांना मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यात रस असतो.

म्हणजे RBI च्या दृष्टीने भारतात केवळ अधिकृत पैसाच फिरत असतो पण प्रत्यक्षात मात्र आणि देशात अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही प्रकारचा पैसा फिरत असतो. त्यामुळे आरबीआयला दिसणाऱ्या पैशाच्या मापापेक्षा अर्थव्यवस्थेतला पैसा खूप जास्त असतो. नगरपालिकेने केवळ एक हजार घरकुलांना परवानगी देऊन त्याप्रमाणे रस्ते, विजेचे दिवे, पाण्याचे पाईप, उद्याने, मैदाने,शाळा, इस्पितळे, सिनेमागृहे, कचराकुंड्या, गटारे वगैरेंची तरतूद करावी आणि तिथे अनधिकृतपणे अजून जास्तीची दोन तीन हजार घरकुले वसावीत आणि सगळ्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडावा तशी काहीशी ही अवस्था असते. RBI डोळस नियंत्रक असूनही अंधाप्रमाणे चाचपडू लागते आणि तिला आपले काम करणे अतिशय कठीण होते.

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर ह्या खोट्या चलनामुळे आपल्या देशाची अवस्था अश्या चालकाची असते ज्याच्या मोटर सायकलमधील स्पीडोमीटर, फ्युएल इंडिकेटर, आरपीएम आणि कूलिंग इंडिकेटर; सत्य परिस्थितीची अर्धवट माहिती देत असतात. ज्याप्रमाणे त्या चालकाला गाडीचा वेग वाढवणे, तिच्यात पुन्हा इंधन भरणे, तिला थंड करण्यासाठी काही काळ इंजिन बंद करणे या सर्व क्रिया अंदाजपंचे कराव्या लागतील आणि कित्येकदा सर्व करूनही त्यांचा फायदा होणार नाही, अगदी त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती होऊन जाते.

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------