संरक्षक दलाची मदत

योग्य निर्णय .. दोन सरकार, मन्त्रालय यान्च्यातील समन्वयाचा अभाव ही आपल्या येथील जटील समस्या आहे .. कोन्ग्रेस, शिवसेना यान्नी नेहमीप्रमाणे टीका केली आहे ( केली नसती तर आश्चर्य आहे) .. उद्या सामना मधे येईल .. मुम्बई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव वगैरे वगैरे .. पवार साहेब, राज साहेब पण टीका करतील .. या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून लोकान्च्या हिताचे निर्णय घ्यावेत.. म्हणजे पुन्हा अश्या दुर्दैवी घटना घडणार नाहीत आणि लोकान्चे जीवन सुखकर होईल ..

काहींच्या "राजकिय" व "आर्थिक" हितसंबंधांना धक्का बसल्यामुळे या कारवाईवर टीका झाली नाही, तरच खूप खूप आश्चर्य वाटेल... शिवाय, अशी टीका करणारे 'लोकांची तातडीने आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेने सोय केली जात आहे' याकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करतिलच ! :(

काही महत्त्वाच्या गोष्टी --
१) रेल्वेच्या वर बांधायचे पूल हे रेल्वेनेच बांधले पाहिजेत हा नियम आहे. यात मुंबई महापालिका किंवा महाराष्ट्र सरकार काही करू शकत नाही. या मुळेच रेल्वे वरील अनेक पूल सबवे रखडलेले राहतात. यातील काही उदाहरणे --मिलन सबवे आणि पूल किंवा कांजूरमार्गचा पूल हा असंख्य वर्षे रखडलेला होता. तसेच मुलुंड गोरेगाव जोडरस्ता किंवा कोपरी येथील महामार्गावरील पूल हे आजही प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असूनही मार्गी लागलेले नाहीत.
२) असा पूल बांधण्याचा लष्कराचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. Army was pressed into service to construct a bailey bridge in Kerala's Enadu. In another instance, the Army also built a foot overbridge in place of a collapsed one near Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi ahead of the 2010 Commonwealth Games. तसेच यमुना काठी श्री श्री रविशंकरांचा कार्यक्रम झाला होता तेंव्हा हि लष्कराची मदत घेतली गेली होती.
३) लष्कराला नागरी सरकारला मदत करण्यात कोणताही "इगो प्रॉब्लेम" नसतो.अशी मदत करण्यासाठी त्यांना लिखित स्वरूपात सक्षम अधिकाऱ्याकडून आज्ञा असावी लागते. पण शक्यतो ते यात पडू इच्छित नाहीत याचे कारण एकदा लष्कराला काम दिले कि ते चोख झालेच पाहिजे अन्यथा लष्कराची प्रतिमा खराब होईल या मानसिकतेने लष्कर काम करते आणि मग त्याची तुलना नागरी संस्थांशी होते आणि त्यात या संस्थांचे खुजेपण ठळकपणे दिसून येते. याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे लष्कराच्या या संस्थांकडून करायच्या इत्तर कामांवर होतो. म्हणून शक्यतो लष्कर अशी कामे टाळतात.
४) या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप आणि चिखलफेक होऊ शकते त्यात लष्कराला पडण्याची मुळीच इच्छा नसते.

खरंतर सैन्याकडे हे काम सोपवायला माझा विरोधच आहे. देशात कामं करणं हे सैन्याचं काम नाही. पण सक्षम पर्याय नसल्यामुळे नाईलाजाने पाठींबा द्यावा लागतोय. या निमित्ताने प्रशासकीय सुधारणा बघायला मिळाव्यात आणि परत सैन्याचं सहाय्य घेण्याची वेळ येऊ नये असं मला मनोमन वाटतं.

-गा.पै.

"सगळंच" सेनेकडे द्या.....

या निमित्ताने प्रशासकीय सुधारणा बघायला मिळाव्यात आणि परत सैन्याचं सहाय्य घेण्याची वेळ येऊ नये असं मला मनोमन वाटतं.
+१००

लष्कराची सर्वच कामे उत्कृष्ट, वादातीत असतात असे काही नसावे. या सम्बन्धधी जाणकारांनी माहिती दिल्यास दिलगिरी व्यक्त करण्यास मला काहीही कमीपणा वाटणार नाही.

तेजस विमान आणि अर्जुन रणगाड्यांच्या विकासाच्या गतीचा अनुभव बघता नियोजन, अंमलबजावणी, लेखापरीक्षण, आणि त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण या बाबतीत लष्कराची कामगिरी समाधानकारक नाही. मला तर काही तरी करून दाखवायचे या घाईतून आणि अपरिहार्यतेतून हा निर्णय घेतला असण्याची जास्त शक्यता वाटते.

खरेतर पूल दुरुस्ती सारख्या सर्वसाधारण कामात लष्कराला पाचारण करणे म्हणजे लष्कराचा अपमान आहे. उद्या BMC मधील गटारे तुंबली तर लोकांना बोलावतील काय ?

मी आर्मी च्या एका प्रोजेक्ट वरकाम केलेय. DRDO अत्यंत आळशी आणि कामचुकार संघटना आहे असे आर्मी वाल्यांचे म्हणणे होते. प्रकल्प जो पर्यंत > ३० कोटी पर्यंत नाही तो पर्यंत तो कधीच पूर्ण होत नाही. साधी साधी यंत्रे निर्मिण्याचे काम ह्यांच्या कडे १०-१० वर्षे पडून असते. DRDO चे बजेट अमेरिकेच्या DARPA पेक्षा अर्धे आहे पण output ५% सुद्धा नाही. आर्मी वाल्यानी म्हणून आर्मी टेकनॉलॉजि बोर्ड स्थापन केलाय आणि त्यामार्फत ते छोटे प्रोजेक्ट खाजगी कामपणी किंवा IIT कडून करवून घेतात.

लष्कराने जनतेसाठी भाकरी भाजणे समजण्यासारखे आहे पण हे म्हणजे लष्कराला केक बनवायला सांगण्यासारखे आहे.
दोन महिन्यात असा पुल बांधू शकते अशी एकही खाजगी / सरकारी संस्था अस्तित्वात नाही हे शक्य नाही. सेनेकडे विशेष तंत्रज्ञान असे म्हणण्याला काही फार आधार आहे असेही नाही. आजकाल सेनेची बरीच कामे खाजगी कंत्राटदार कंपन्या करत आहे. शिवाय सेनेला सरकारने विनंती केली तर ते विशेष तंत्रज्ञान आपल्याच लोकांना द्यायला तयार होणार नाहीत असेही नाही. मात्र लष्कराला काम दिल्यामुळे झारीतील शुक्राचार्यांचे काही चालणार नाही हीच गोष्ट विशेष असणार आहे.

माननीय मुख्यमंत्र्यांची / राज्य सरकारची काही मजबुरी असेल त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात अर्थ नाही.
कदाचित केंद्रीय / राज्य सरकारी बाबू त्यांना पुरुन उरले असतील किंवा त्यांना व्यापून दशांगुळे उरलेही असतील.

मात्र पुल लवकरात लवकर बांधून होवो आणि उद्धाघटनाच्या वेळी पुलावर आणि स्टेशनांवर फ्लेक्सबाजी होऊ नये ही अपेक्षा !
तसेच उद्या कोणत्यातरी मुर्खाच्या सुपीक डोक्यातुन रेल्वे स्थानकावर २२ हुतात्म्यांचे स्मारक का बांधले नाही अशी मागणी पुढे न येवो ही इच्छा !

जाता जाता, आमच्या कोपरी (ठाणे) पुलाचे देखील काही होत असेल तर बघा म्हणावं !

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता योग्य निर्णय आहे. फक्त आता हा पायंडा पडू नये म्हणजे झाले !

सैन्याचे काम मुलकी बांधकाम करणे हे कधीपासून झाले? त्यांचे काम हे देशाचे संरक्षण करणे हे आहे. सगळे प्रशिक्षण, सामग्री, सुविधा ह्या त्यांनी देशाचे रक्षण करावे म्हणून दिल्या जातात. उत्तम दर्जाचा, दीर्घकाळ टिकेल असा मुलकी पूल बांधणे हे सैन्याचे काम नव्हे. लष्कर काम करेल ते कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्तम दर्जाचे असेल ह्याची काय खात्री? टेंडर वगैरे पद्धतीने निदान उद्योजकांमधे स्पर्धा होते आणि खर्च कमी होऊ शकतो. इथे लष्कर म्हणेल तो खर्च द्यावा लागणार. पुन्हा दहा वर्षाने डागडुजी करावी लागली तर पुन्हा लष्कराला पाचारण करायचे का?

रेल्वे आणि महापालिका ह्यांच्या कोण कुठले काम करणार, कुणाची सीमा कुठे संपते आणि कुठे सुरू होते कायमस्वरुपी तंट्यामुळे अराजकासारखी परिस्थिती आहे. वेळेवर, चांगला पूल बांधून होणे शक्य नाही. म्हणून लष्कर बोलवावे लागत आहे असे असेल तरी ते चिंताजनक आहे.

चुकीचा निर्णय आहे.
पूल बांधण्यासाठी निविदा काढणे, त्यावर प्रशासकीय कार्य करुन काम पुर्ण करणे हे २ वर्ष कालावधीचे असु शकते. ही मुख्य अडचण आहे. मग ही प्रशासकीय दिरंगाई कमी करणे हे सरकारचेच काम आहे. त्यामुळे लष्कराकडे काम देण्यापेक्षा ही प्रशासकीय दिरंगाई कमी करून जर हे पूल त्वरित बांधले गेले असते तर कौतुक वाटले असते. तसेच पेपरमधून गतिमान सरकारच्या पानभर जाहिराती देण्यापेक्षा गतिमान सरकार कसे असते हे त्या निमीत्ताने आपसूक जनतेला दिसले असते.

त्यामुळे हे एकवेळ ठीक आहे. भविष्यात परत असे होऊ नये हीच इच्छा.

मुळात हे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची पूर्ण जबाबदारी 100% सरकारची आहे. Elphisten पुलावर अशी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे हे लोकांनी किमान एक वर्ष आधी सुरेश प्रभू आणि रेल्वे च्या Twitter account वर ट्विट करुन सांगितले होते. अगदी फोटो सहित. नंतर सेनेचे आमदार आणि खासदार यांनी निवेदनाद्वारे ही समस्या रेल्वे व सुरेश प्रभू यांच्या कडे दिली. गतिमान सरकार साधे प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही आणि मग लोक क्षोभ टाळण्यासाठी मग असे निर्णय घेते. आणि मग मेलेल्या व्यक्ति च्या टाळू वरील लोणी खाण्यासाठी मग हे आम्ही केले आणि 70 वर्षे काही झाले नाही ही ओरड करणार. अरे आधी हे घडू शकते हे लक्षात घेऊन पण तुम्ही झोपला. ह्या निष्पापांचे बळी घेतले. खुनाचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे खरे तर.

हा निर्णय ज्यांनी कुणी घेतलाय तो निर्णय अतिशय चुकीचा आहे असे वाटते.
वरिल निर्णय घेऊन वर्तमान सरकारने हे सिद्ध केलेय की रेल्वे अधिकार्‍यांमध्ये जो काय भ्रष्टाचार, कामचूकारपणा व दिरंगाई आहे ती ह्या सरकारने मान्य केलीय.

अत्यंत चुकीचा निर्णय. आपदकालीन परस्थिती उदा. पूर, भूकंप, अंतर्गत बंडाळी, दंगल इत्यादी जेथे मुलकी प्रशासन कोलमडून जाते किंवा काम करू शकत नाही अश्या वेळीच फक्त लष्कराला बोलवायला हवं. मुंबई सारख्या ठिकाणी पूल बांधण्यास लष्कराला बोलावणे वैचारिक आणि राजकीय दिवाळखोरी आहे. त्यात ही ह्या पुलाला संरक्षण मंत्री, रेल्वे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्रित भेट देऊन ही माहिती देणे (त्याचवेळी किंवा नंतर) म्हणजे ह्या गोष्टीचा त्यांना इव्हेंट करायचा होता अशी शंका येते.
पाठीमागच्या वेळी तर श्री श्री यांच्या खासगी कार्यक्रमाला लष्कराला पूल बांधायला सांगून सरकारने अत्यंत चुकीचा पायंडा किंवा मोठी चूक केली होती, त्यावेळी सुद्धा अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. यातून सरकार ने कोणताही धडा घेतला नाही हे दिसतंय.
भविष्यात असे होऊ नये ही इच्छा, लोकशाहीत प्रशासनाला अपवादात्मक परस्थिती वगळता लष्कर कधी ही रिप्लेस करू शकत नाही.

या प्रकरणात लष्कराला कोणताही रस नाही / नव्हता. कारण या पुलाचा वापर किती लोक आणि किती काळ करतील याची कोणतीही ठोस माहिती लष्कराला नाही त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या (मुद्दाम/ चुकून) चुकीच्या/ बरोबर माहितीनुसार हा पूल बांधला जाईल आणि जर चुकीच्या माहितीवर आधारित पूल बांधला आणि तो खराब झाला तर लष्कराला उगाच नाक कापून अवलक्षण केल्याची भावना येईल.
खाया पिया कुछ नाही ग्लास तोडा बारह आना सारखी स्थिती
पण एकंदर ऐकीव कहाणीप्रमाणे रेल्वेतील ज्या बाबू लोकांनी श्री सुरेश प्रभुना काम करू दिले नाही ( याच पुलासाठी निधी आणि कामाची निविदा मंजूरही झालेली होती) Former Railway Minister Suresh Prabhu had approved the proposal for a new bridge on April 23, 2015, senior railway officials said. While detailed cost estimates were confirmed by the finance department of Western Railway on August 22 this year, the tender were uploaded online on September 29, the day of the stampede.
http://indianexpress.com/article/india/elphinstone-road-station-tragedy-...
आणि लाल फितीत अडकवून शेवटी रेल्वे मंत्रालयातून जाण्यास भाग पडले त्या लोकांना झटका देण्यासाठी लष्कराला बोलावले आहे.
म्हणजे अध्यारुथ असे आहे कि यापुढे तुम्ही कामे युद्ध पातळीवर केली नाहीत तर तुमच्या हातून कामे दुसरीकडे दिली जातील.
अर्थात हि ऐकीव माहिती असल्यामुळे याची विदा मागू नये.

आता अशी कामे उचलून लष्कराला दिली तर फक्त पगारावरच पोट भरावे लागेल ना.

मला वाटलं होतं की ८ नोव्हें. २०१६ नंतर बाकीचे मार्ग बंद झाले असतील. अजुनही चालू असतील तर सरकारच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

नेत्यांच्या संरक्षणार्थ जे कमांडो तैनात केलेले असतात, ते लष्कराशी संबंधित असतात का?

ते राष्ट्रीय सुरक्षा संघटना म्हणजे NSG चे कमांडो असतात. यात मुख्यत्वे करून केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील जवान असतात https://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Guard

होय राखिव नव्हे तर केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे( आणि राज्य पोलिस दल सुद्धा)
क्षमस्व

रेल्वेतील तीन पूल लष्कराला बांधायला देण्यामागचे मुख्य कारण, 'निविदा मागविण्याची आणि काम सुरु करण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे' हे सांगितले जाते. प्रश्न असा आहे की निविदा मागवणे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे, ही उपरती आत्ताच झाली का ? गेली कित्येक वर्षे आपण आपल्या सामाजिक जीवनात पदोपदी ह्या दिरंगाईचा अनुभव घेत आहोत. त्यावर मार्ग म्हणजे 'ही प्रक्रिया सुटसुटीत व जलद कशी करता येईल?' ह्यावर विचारविनिमय आणि नंतर त्यावर कृती करणे.

ह्या विषयावर मनात उद्भवलेले काही प्रश्न :

१) एल्फिन्स्टन पूल हा अचानक झालेल्या गर्दीमुळे अपुरा पडला त्यात 'पूल कोसळतोय’ ह्या अफवेने घबराट माजली व त्यात नाहक जीवित हानी झाली. पूल खरोखरीच मोडकळीस आला आहे असे कुठेही वाचनात आले नाही. वर्षानुवर्षे मुंबईतील वाढत चाललेल्या गर्दीमुळे मुंबईतील अनेक रेल्वेपूल हे अरुंद पडत आहेत, त्यामुळे दोन-तीन पूल नवीन बांधणे ही एक तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. मुंबईतील गर्दी कमी करणे ह्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे असे वाटते.

२) लष्कराकडे ह्या तीन पुलांचे काम सुपूर्द करण्याइतकी आणीबाणीची परिस्थिती खरोखरीच उद्भवली आहे का ? माझ्या मते मुंबईतील शेकडा ७५% रेल्वेपूल हे गर्दीच्या वेळीस अपुरेच पडतात, मग हे सर्व पूल लष्कराकडे सोपवणार का ?

३) ह्या प्रस्तावित तीन पुलांच्या बांधणीत काही खास तांत्रिकज्ञान अपेक्षित आहे का की जे सद्य परिस्थितीत फक्त लष्काराकडेच आहे ? तसे नसल्यास पुलांच्या निर्मितीचे काम रेल्वेनेच करावे. ज्याचे काम त्यानेच करावे किंबहुना तसाच आग्रह धरला पाहिजे. संपूर्ण भारतभर रेल्वेच्या इंजीनीर्सने शेकडो अप्रतिम पूल बनवले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे असे पूल बनविण्याची संपूर्ण क्षमता आहे व ती त्यांनी अनेक वेळा सिध्दही करून दाखवली आहे. त्यामुळे अशी काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते.

४) जर निविदा मागवणे वगैरे प्रक्रिया वेळखाऊ आहे हे मान्य केले तर मग इतर कामांचे काय ? सरकारी कामे निविदांशिवाय सुरु होतंच नाहीत, मग अशी सर्व कामे, लष्कराला देण्यात येणार का ? ह्याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग बाकीची सरकारी डिपार्टमेंटस बंद करण्यात येणार का ?

प्रस्तावित तीन पूल बांधण्याचे काम लष्कराकडे सुपूर्द करणे ही जर फक्त तात्पुरती कृती असेल तर एकवेळ ठीक आहे, हाच जर पायंडा ठरणार असेल तर ते ठीक नसेल.

काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते.
हे १०० % सत्य आहे.
लष्करातील इंजिनियर काही आकाशातून पडलेले नाहीत. केवळ लष्कराच्या अखत्यारीतील कामात लाल फितीचा कारभार रेल्वे पेक्षा कमी आहे म्हणून कामे लवकर होतात अन्यथा तीच कामे जेंव्हा संरक्षण खात्याकडे जातात तेंव्हा परिस्थिती रेल्वे पेक्षा वेगळी नाही.
रेल्वेतील एका इंजिनियरने ***(२००९) खाजगीत बोलताना असे बोलून दाखवले होते कि डॉक्टर आपल्याकडे तंत्रज्ञान उत्तम आहे आणि त्याचा वापरही आपल्या इंजिनियरना उत्तम करता येते परंतु प्रत्येक सरकारी कामात बाबू लोकांच्या लालफितीच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि कोणत्याही कामाच्या "अर्थपूर्ण बाबी"मुळे बरेच उत्साही इंजिनियर हताश होतात. त्यातून प्रत्येक फाईल हि नियमानुसारच चालवली पाहिजे. खर्च करण्याचा प्रत्येक रुपयासुद्धा "वरून" मंजुरी आल्याशिवाय खर्च करता येत नाही. (आर्थिक बाबींचे केंद्रीकरण). पैसे एकदा "मंजूर" झाल्यावर ते खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य जर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्याला दिले गेले तर कामे "झटपट आणि वेळेत" होतील.
***हि अत्यंत हुशार व्यक्ती NSE (नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज) वांद्रे कुर्ला संकुलात मध्ये प्रतिनियुक्तीवर होती. असे का विचारले असता रेल्वेत इंजिनियर असले तरी ते गणितात पी एच डी झालेले होते आणि त्यांचे गणितीय प्रारूप (mathematical models) NSE मध्ये वापरले आजच्या होते त्याच्या कार्यवाहीसाठी हे तेथे होते.

http://www.hindustantimes.com/india-news/army-to-clean-high-altitude-tou...

हे का म्हणे?
सिव्हील ऑथोरिटीज इतका गंडलेला मामला आहे का?