संरक्षक दलाची मदत

ज
जानु यांनी
 ·  लेख
लेख
पार्श्वभुमी मुंबईतील एलफिस्टन पुलाच्या दुर्गघटनेला आता १ महिना उलटलेला आहे. अनपेक्षितपणे २२ जीव गमावले. इतक्या कुटंबांना आयुष्यात न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली. यात या सर्व कुटुंबातील सदस्यांची कोणतिही चुक नव्हती. भारताच्या चलता है प्रवृत्तीने यांचा जीव घेतला. (हे माझे मत आहे.) आता सरकारने यासह तीन स्थानकांवरील पुलाच्या निर्मीतीचे काम लष्कराकडे सोपल्याचे आताच बातम्यांत समजले. ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लष्कर कामाची सुरुवात करेल आणि जानेवारीत पुर्तता करुन रेल्वेच्या ताब्यात पुल देणार असे समजले. सदर बातमी वाचुन माझ्या मनात काही विचार आले. * सरकार या कामाबद्दल खरोखर गंभीर आहे. * सरकारने रेल्वे, संरक्षण, राज्य सरकार यांचा समन्वय शक्य तेवढ्या लवकर बसवला. * मुख्यमंत्री आणि दोन केंद्रीय मंत्री यांनी स्वतः हजर राहुन कामाबद्दल आपली आणि सरकारची आत्मीयता दाखवली. * ज्या कारणांनी (दोन मंत्रालयातील समन्वया अभावी कामात दिरंगाई नित्याचीच आहे.) कामात उशीर होतो त्यात वरीष्ठ पातळीवरील बदल योग्यच आहे. * यापुर्वी सावित्री पुलाच्या कामाबातही श्री. गडकरी यांनी अशीच तातडी आणि आत्मीयता दाखवली होती. * सरकारने हे काम सेनेकडे देण्याचे महत्वाचे कारण असे सांगितले की हे काम मोठे आहे, निविदा काढणे, त्यावर प्रशासकीय कार्य करुन काम पुर्ण करणे हे २ वर्ष कालावधीचे असु शकते. मुंबईत इतका वेळ काम करणे प्रचंड त्रासाचे आणि लोकांना अडचणीचे होणार. * सेनेकडे विशेष तंत्रज्ञान आहे, त्याद्वारे हे काम दोन महिन्यात पुर्ण होऊ शकते. * कामाच्या बाबतीत रेल्वे जमीन देणार, सेना काम पुर्ण करणार. दोन सरकारी खात्यात व्यवहार होण्याने तक्रार करण्यास जागा नाही. या कामाचे फायदे * सरकारला काम तातडीने वेळेत करुन मिळणार. लोकांची सोय होणार. * सेनेला कामाचा आर्थिक मोबदला द्यावा लागला तरी कोणाला यात तक्रार करण्यास वाव कमीत कमी असेल. * सरकार बाह्य व्यक्ती अथवा शक्ती यात हस्तक्षेप होणे टाळता येणार. * कामाच्या गुणवत्ते बाबत तडजोड होणार नाही. तोटे * प्रशासकीय समज, राजकीय समज आणि जनतेची गरज या गोष्टींचा मेळ बसवता आलेला नाही. * भारतात आपण ७० वर्षात कामाची तातडी आणि महत्व समजु शकलो नाहीत. * सेनेला काम देणे याचा अर्थ कामांमधील भ्रष्टाचार थांबवणे, प्रशासकीय सुधारणा करणे राजकीय नेत्यांना शक्य होत नाहीए. असा अर्थ काढला जाईल. * सेनेला असे काम माझ्या मते प्रथमच मिळालेले आहे. यात ते काम उत्तमच करणार यात शंकाच नाही. हे काम त्यांच्या गुणवत्तेनुसार झाले तर तेच काम एक आदर्श म्हणुन सगळीकडे दाखवले जाईल. * जनता मागील किंवा पुढील कामांची तुलना या कामासोबत करणार. * लोकांमध्ये प्रशासन आणि सेना यांत साहजिक तुलना केली जाणार आणि त्यात सेना लोकांच्या मनात ठसली जाणार. * लोकशाहीचे राबवतांना आपण काय केले पाहिजे हे जनता समजु शकली नाही.
वर्गीकरण
12604 वाचन
💬 प्रतिसाद (56)

प्रतिक्रिया

सौन्दर्य
गुरुवार, 11/02/2017 - 23:59 नवीन
रेल्वेतील तीन पूल लष्कराला बांधायला देण्यामागचे मुख्य कारण, 'निविदा मागविण्याची आणि काम सुरु करण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे' हे सांगितले जाते. प्रश्न असा आहे की निविदा मागवणे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढू आहे, ही उपरती आत्ताच झाली का ? गेली कित्येक वर्षे आपण आपल्या सामाजिक जीवनात पदोपदी ह्या दिरंगाईचा अनुभव घेत आहोत. त्यावर मार्ग म्हणजे 'ही प्रक्रिया सुटसुटीत व जलद कशी करता येईल?' ह्यावर विचारविनिमय आणि नंतर त्यावर कृती करणे. ह्या विषयावर मनात उद्भवलेले काही प्रश्न : १) एल्फिन्स्टन पूल हा अचानक झालेल्या गर्दीमुळे अपुरा पडला त्यात 'पूल कोसळतोय’ ह्या अफवेने घबराट माजली व त्यात नाहक जीवित हानी झाली. पूल खरोखरीच मोडकळीस आला आहे असे कुठेही वाचनात आले नाही. वर्षानुवर्षे मुंबईतील वाढत चाललेल्या गर्दीमुळे मुंबईतील अनेक रेल्वेपूल हे अरुंद पडत आहेत, त्यामुळे दोन-तीन पूल नवीन बांधणे ही एक तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. मुंबईतील गर्दी कमी करणे ह्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे असे वाटते. २) लष्कराकडे ह्या तीन पुलांचे काम सुपूर्द करण्याइतकी आणीबाणीची परिस्थिती खरोखरीच उद्भवली आहे का ? माझ्या मते मुंबईतील शेकडा ७५% रेल्वेपूल हे गर्दीच्या वेळीस अपुरेच पडतात, मग हे सर्व पूल लष्कराकडे सोपवणार का ? ३) ह्या प्रस्तावित तीन पुलांच्या बांधणीत काही खास तांत्रिकज्ञान अपेक्षित आहे का की जे सद्य परिस्थितीत फक्त लष्काराकडेच आहे ? तसे नसल्यास पुलांच्या निर्मितीचे काम रेल्वेनेच करावे. ज्याचे काम त्यानेच करावे किंबहुना तसाच आग्रह धरला पाहिजे. संपूर्ण भारतभर रेल्वेच्या इंजीनीर्सने शेकडो अप्रतिम पूल बनवले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे असे पूल बनविण्याची संपूर्ण क्षमता आहे व ती त्यांनी अनेक वेळा सिध्दही करून दाखवली आहे. त्यामुळे अशी काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते. ४) जर निविदा मागवणे वगैरे प्रक्रिया वेळखाऊ आहे हे मान्य केले तर मग इतर कामांचे काय ? सरकारी कामे निविदांशिवाय सुरु होतंच नाहीत, मग अशी सर्व कामे, लष्कराला देण्यात येणार का ? ह्याचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग बाकीची सरकारी डिपार्टमेंटस बंद करण्यात येणार का ? प्रस्तावित तीन पूल बांधण्याचे काम लष्कराकडे सुपूर्द करणे ही जर फक्त तात्पुरती कृती असेल तर एकवेळ ठीक आहे, हाच जर पायंडा ठरणार असेल तर ते ठीक नसेल.

श्रीगुरुजी
Fri, 11/03/2017 - 00:04 नवीन
सहमत
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य

सुबोध खरे
Fri, 11/03/2017 - 09:38 नवीन
काही कामे इमर्जन्सी नसताना लष्कराकडे सुपूर्द केल्याने रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाचे नैतिक खच्चीकरण होऊ शकते. हे १०० % सत्य आहे. लष्करातील इंजिनियर काही आकाशातून पडलेले नाहीत. केवळ लष्कराच्या अखत्यारीतील कामात लाल फितीचा कारभार रेल्वे पेक्षा कमी आहे म्हणून कामे लवकर होतात अन्यथा तीच कामे जेंव्हा संरक्षण खात्याकडे जातात तेंव्हा परिस्थिती रेल्वे पेक्षा वेगळी नाही. रेल्वेतील एका इंजिनियरने ***(२००९) खाजगीत बोलताना असे बोलून दाखवले होते कि डॉक्टर आपल्याकडे तंत्रज्ञान उत्तम आहे आणि त्याचा वापरही आपल्या इंजिनियरना उत्तम करता येते परंतु प्रत्येक सरकारी कामात बाबू लोकांच्या लालफितीच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि कोणत्याही कामाच्या "अर्थपूर्ण बाबी"मुळे बरेच उत्साही इंजिनियर हताश होतात. त्यातून प्रत्येक फाईल हि नियमानुसारच चालवली पाहिजे. खर्च करण्याचा प्रत्येक रुपयासुद्धा "वरून" मंजुरी आल्याशिवाय खर्च करता येत नाही. (आर्थिक बाबींचे केंद्रीकरण). पैसे एकदा "मंजूर" झाल्यावर ते खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य जर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्याला दिले गेले तर कामे "झटपट आणि वेळेत" होतील. ***हि अत्यंत हुशार व्यक्ती NSE (नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज) वांद्रे कुर्ला संकुलात मध्ये प्रतिनियुक्तीवर होती. असे का विचारले असता रेल्वेत इंजिनियर असले तरी ते गणितात पी एच डी झालेले होते आणि त्यांचे गणितीय प्रारूप (mathematical models) NSE मध्ये वापरले आजच्या होते त्याच्या कार्यवाहीसाठी हे तेथे होते.

पुंबा
Fri, 11/03/2017 - 13:36 नवीन
http://www.hindustantimes.com/india-news/army-to-clean-high-altitude-tourist-spots-nirmala-sitharaman/story-WBvtNKK32WBlqmzXImMRPJ.html
हे का म्हणे? सिव्हील ऑथोरिटीज इतका गंडलेला मामला आहे का?