मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...
या आठवड्यात काही अपरिहार्य कारणांमुळे 'मिपा संपादकीय' प्रसिद्ध करणे मुश्किल झाले होते. असे असतांना ऐनवेळेस अदिती यांनी सदर लेख 'मिपा -संपादकीय' करता उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल मिपा व्यवस्थापन कृतज्ञता व्यक्त करत आहे.
तुम्हाला देशाची सध्याची अवस्था आवडत नाहिये?
"काय, उद्याच्या सुट्टीचा काय प्लॅन?", "काही खास नाही, सकाळी लवकर उठून गर्दी वाढायच्या आत मतदान करुन येईन आणि मग आहेच आख्खा दिवस कामं नाहीतर कुचाळक्या करायला!" "काय? एवढी सुट्टी चालून आल्ये आणि तुम्ही लोकं मतदान करायला लवकर उठणार, त्यापेक्षा सगळे दोन दिवस फिरायला जाऊ या." तुमच्या माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय घरांतल्या तरूण-तरुणींसाठी हा संवाद अजिबात नवा नाही. किंवा, "जाऊ दे रे, मतदान करायचं असेल तरीही कोणाला मत देणार? सगळे साले सारखेच ******. त्यापेक्षा घरात बसू, मुलांबरोबर नाहीतरी कधी वेळ घालवणार? चांगली सुट्टी आली आहे." मध्यमवयीन आणि म्हातार्‍या माणसांचं हे मत! पण आपल्या मताची किंमत किती हे आपल्याला खरंच कळतं का? 'मतदान करा' असं तथाकथित नेते सांगत फिरतात आणि त्याला गरीब, झोपडपट्टीत रहाणारी, न शिकलेली जनता प्रतिसाद देते आणि आपण मात्र घरात बसून नाहीतर बाहेर फिरायला जाऊन 'सुट्टी'चा आनंद घेतो.
आजच्या घडीला, स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्ष होऊन गेल्यावर, भारतात साधारण ५५% बेरोजगारी आहे, ४०% लोकं निरक्षर आहेत आणि साधारण एक तृतीयांश म्हणजे ३०% लोकं दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. दरवर्षी सहा लाख अभियंतेशिक्षण संपवून महाविद्यालयातून बाहेर पडतात, त्यातल्या एक लाख लोकांना लगेचच नोकर्‍या मिळतात, अडीच लाख लोकांना काही काळ वाट बघून नोकर्‍या मिळतात आणि बाकीचे? ते लोकं अश्याच काहीतरी, कुठेतरी नोकर्‍या करतात. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १% लोकं व्यक्तिगत आयकर भरतात आणि संसदेच्या अधिवेशनासाठी दर दिवशी २ कोटी रुपये खर्च होतात (त्यातसुद्धा किती वेळ प्रत्यक्ष कामकाजासाठी होतो हा वेगळा प्रश्न!). हा विरोधाभास का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून ७२ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज काढलं, त्याचं 'श्रेय' उपटण्याची घाणेरडी लढाईही आपण पाहिली. पण साधारण ५०% शेतकर्‍यांना संस्थात्मक पातळीवर पतपुरवठा होत नाही याचा विचार केला गेला का? अर्थात नाही. नव्वद टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी एक हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही मदत होते का? कधी असा प्रयत्न होतो का की या शेतकर्‍यांना एकत्र करुन सहकारी तत्त्वावर शेती करावी. अशा हजारभर शेतकर्‍यांना जर एकत्र केलं तर यांत्रिक शेती करणं परवडेल, उत्पादन वाढेल आणि शेतकर्‍यांचा उत्कर्ष होईल. माननीय कृषिमंत्री शेतीवरचा भार कमी करा असं म्हणतात पण शेतांच्या वाटण्यांमुळे बांधातच किती टक्के सुपीक जमीन पडीक रहाते त्याचा विचार कोण करणार?
मग आजच्या जमान्यातले, योग्य दिशेने विचार करणारे लोकं आहेत कुठे?मागच्या, २००४ सालच्या, लोकसभेच्या निवडणूकांमधे साधारण ६७% (म्हणजे ~ ६७ कोटी) लोकं मतदार यादीमधे होते. आणि राजकीय पक्ष होते २२०, त्यातले सहा राष्ट्रीय पातळीवरचे आहेत. एकूण मतांच्या फक्त १५% मतं काँग्रेसला मिळाली ज्या पक्षाचा पंतप्रधान झाला. एकूण मतांच्या जेमतेम ४% मतं मिळवणारे डावे पक्ष तेवढीच वर्ष संपूर्ण देश 'वाचवण्या'ची जबाबदारी आपलीच आहे असा खोटा अभिनिवेष बाळगून संपूर्ण देशाला वेठीला धरत होते. भारताची साधारण अर्धी जनता आज तरूण (३० वर्षापेक्षा लहान) आहे. आणि अजून एक विरोधाभास बघा, भारताचे मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत फक्त ८८ वर्ष, १८ दिवसांचे! युवा आणि खेळ मंत्री आहेत ७७ वर्षांचे!! स्वतंत्र भारतातली सध्या असलेली (२००४ च्या निवडणूकांमधे निवडून आलेली) ही १४वी लोकसभा! पहिल्या लोकसभेपासून पाहिलं तर ५५ वर्षांवरच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढतच जात आहे. म्हणजे एकदा लोकसभा सभासद म्हणून निवडून आलं की मग खुर्ची सोडायची नाहीच, जोपर्यंत एकतर मतदार घरी बसवत नाहीत किंवा वरुन बोलावणं येत नाही. त्यातही पहिल्या कारणास्तव लोकसभेबाहेर असाल तर थोडंफार "आळंदी-पंढरी"करून, करायची सवय असेल तर मग राज्यसभा सभासद व्हा आणि मंत्री व्हा, उदा. सध्याचे माननीय संरक्षण मंत्री (हे पण सत्तरीच्या पुढचे आहेत). म्हणजे हे असे सगळे 'वयोवृद्ध', 'अनुभवी' लोक देशाचं नेतृत्त्व करतात, पुढच्या पिढीसाठी तरतूद करतात; पण पुढच्या पिढीसमोर काय वाढलेलं असणार आहे याची या मान्यवरांना खरोखर कल्पना आहे का, असू शकते का? आणि त्याहीपुढे आजची जी भारताची बहुसंख्य जनता आहे त्यांचे हे सगळे 'प्रतिनिधी' आहेत का, वाटतात का? देशात शिक्षणाची दुरवस्था आहे, आहे ते शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही, कुवत असलेल्या लोकांची बुद्धीमत्ता योग्य ठिकाणी वापरली जात नाही, पुढच्या पिढीला कोणत्या संकटांसाठी तयार करावं लागणार आहे याचा विचार नाही, आणि कारण बहुतांशी एकच, आज निर्णय घेणारे लोकं कालच्या जमान्यातले आहेत. आणि त्यांनाही आहे ती व्यवस्था बदलण्याची गरज वाटत नाही, कारण एकच; आहे त्या व्यवस्थेत त्यांना पदं मिळालेली आहेत. आपले मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधीकुठे आहेत?
आपण मध्यमवर्गीय म्हणजे कोण? आपण जे शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देतो, जी कोणती परीक्षा असेल तिला सामोरे जातो आणि त्याहीपुढे जाऊन मेरीटोक्रॅट्स (गुणवत्ताशाही?) आहोत. आपणच ते लोकं आहोत, जे वेळेत कर भरतो, आणि तरीही आपल्या घरांतली मुलं पूर्ण फी भरून खासगी शाळेत जातात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फारच कमी वेळा वापरतो (एवढ्या गर्दीत मारामारी करुन चढणं अशक्य असतं, नाहीतर आपल्याला अर्धा तासापेक्षा स्कूटर, चारचाकी स्वस्त वाटते), कर्जमाफी, वीजबिलमाफी या सगळ्याचा आपल्याला काहीही फायदा नसतो. आणि एक आहे तो वंचित घटक, ज्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवलं तर घरचं उत्पादन कमी होतं, परिणामी मुलं शाळेत जात नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही परवडत नाही, त्यामुळे अगदीच नाईलाज असेल तरच तिचा वापर होतो, आणि स्वतःची शेती, मालमत्ता नसतेच की कर्जमाफी आणि फुकट वीज मिळावी! आपण लोकं रस्त्यावर जाऊनघोषणाबाजी करत नाही, ना सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करतो. पण सध्या आपण आपल्यापुरता (स्वार्थी?) विचार करु या, जो नेहेमीच करतो. तर आपण आहोत मध्यमवर्गाचे एक घटक. आपण आहोत किती? भारताच्या (साधारण) १००-१२०(?) कोटी लोकसंख्येत २०१० साली आपण साधारण असू ३० कोटी, आणि त्यातले मतदानासाठी पात्र लोकं असतील (एकूण मध्यमवर्गाच्या) ६६% किंवा २० कोटी. आता थोडं पुन्हा मागे जाऊ या, मागच्या लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेली होती एकूण मतांच्या १५% मतं! म्हणजे मध्यमवर्गाची एकूण मतं असतील २०% पेक्षा जास्त, (सगळेच्या सगळे १०० कोटी लोकं मतदानासाठी पात्र नसणार) आणि त्यातल्या अर्ध्या लोकांनी जरी मतदान केलं तर केवढी प्रचंड मतपेटी आणि दबाव गट तयार होईल! अर्थात हा मध्यमवर्ग देशाच्या कानाकोपर्‍यात समानतेने विखुरला नाही आहे. आहे तो सगळा मुख्यतः चार महानगरींमधे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये! आणि लोकसभेच्या एकूण ५५२ जागांपैकी साधारण १५० जागा, (सध्या काँग्रेसच्या आहेत १५३ जागा). त्यामुळे या मध्यमवर्गाने एकत्र येऊन मतदान केलं, आणि तेही चांगल्या उमेदवाराला किंवा वाईट उमेदवाराविरूद्ध तरीही बराच फरक पडू शकतो. वाईट उमेदवारांविरुद्ध मत देण्याची आपल्या घटनेत सोय आहे, पण अजून तेआपल्याला 'दिसत नाही'. कलम ४९-ओ प्रमाणे, एकाही उमेदवार लायक नाही या कारणास्तव मी मतदान करत नाही असा पर्याय दिला पाहिजे, पण तो मिळत नाही. (याबद्दल मला फार माहिती नाही, माहितगार लोकांनी यावर उजेड टाकावा.)
मग लायक उमेदवार कोण? कालच मी एका मिटींगसाठी गेले होते, ती होती प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया या राजकीय पक्षाने आयोजित केलेली. पुणे पश्चिम या भागासाठी असलेल्या या मिटींगला साधारण ८० एवढी उपस्थिती होती. तिथे असलेले 'राजकारणी' आपल्यासारखेच दिसत होते. कुणाच्याही डोक्यावर ना गांधी टोपी, ना कोणी भगवे टिळेवाले, ना कुठे झेंडे उभारलेले आणि प्रेक्षकात ना कोणी पिडलेले, असहाय्य चेहेरे! वाव्व, राजकीय पक्षाच्या मिटींगला काहीही भंपकपणा सुरु नव्हता. (अर्थात मी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मिटींगला गेलेले नाही आहे त्यामुळे निश्चितपणे सांगता येत नाही, पण एक डोक्यातली कल्पना!) या पक्षाची कल्पना तीच आहे, ज्या लोकांना विचार करता येतो, ज्या लोकांची विचार करण्याची कुवत आहे ती लोकं निर्णय घेण्यार्‍या खुर्चीवर पाहिजेत. राजकारण हे येरागबाळ्याचं काम नाही, आणि ते अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने हाताळल गेलं पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा आहे, म्हणूनच पक्षाचं नाव, 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया'. जे 'राजकारणी' तिथे उपस्थित होते ते सगळे नोकरदार किंवा स्वतःचा उद्योगधंदा असलेले, वीस-वीस वर्ष आय.टी. उद्योगात अनुभव असलेले, देश-विदेशात फिरून आलेले, सैन्यातून निवृत्त झालेले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक तिथे दिसले; पण एक समान धागा सगळ्यांमधे, सगळेच मध्यमवर्गातले, घरात बसून चहा पिताना "राजकारण घाणेरडं असतं" म्हणून बोलणारे आज ती घाण साफ करायला तयार झालेले आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांचा (पक्षाचा) सात वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी (सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शेतकी, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि आर्थिक या आघाड्यांवर) वचननामा (मराठीत मॅनिफेस्टो) आहे. (याची विस्तृत माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर आहे.) स्वतःबद्दल कुठल्याही प्रकारच्या अतिरंजित कल्पना, अपेक्षा, गोंधळ त्यांच्या डोक्यात आहे असं वाटलं नाही. आणि अर्थात या पक्षाचं वयही कमी (एक वर्षाच्यावर थोडं) असल्यामुळे या लोकांकडे प्रश्नांची उत्तरं आहेतच असं नाही. पण "आमच्याकडे आज या प्रश्नाचं उत्तर नाही, तुम्ही या आमच्याबरोबर आणि आपण सगळे मिळून याही मुद्द्याचा विचार करु या" एवढा प्रामाणिकपणा आणि प्रांजळपणा त्यांच्याकडे दिसला. त्यांची प्रश्न, समस्यांकडे बघण्याची पद्धत टॉप-डाऊन (प्रतिशब्द?) आहे. आपल्याला घरासमोरच्या रस्त्यावर एक खड्डा दिसला तर तो आपण बुजवून टाकू, पण सगळ्याच रस्त्यांवर खड्डे दिसले तर मात्र एकेक खड्डा बुजवण्यात अर्थ नाही, आता गरज आहे ती पद्धतशीरपणे खड्डे पडणारच नाहीत अशा विचारांची! या विचारांतून हे मध्यमवर्गीय एकत्र आलेले आहेत.
या मिटींगच्या शेवटी मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला, "आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते."
{डिस्क्लेमर} मी या पीपीआय किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सभासद नाही. एक चांगलं काम करणारे लोकं दिसले त्यांची ओळख जास्तीतजास्त लोकांना व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच!{बॅकस्लॅश डिस्क्लेमर}
पाहुण्या संपादिका : १३_१३ व्यस्त अदिती .
प्रतिक्रिया
24 Nov 2008 - 8:45 am | एकलव्य
अदिती - आपला लेख आवडला. "पीपीआय"ची ओळखही चांगलीच आहे.
धन्यवाद! - एकलव्य
अवांतर -
(१) बरेच जण मतदान करत नाहीत हे खरेच. पण जे "सॅम्पल" मतदान करते आहे त्याचे रिझल्ट हे अधिक लोकांनी मतदान केल्याने बदलतील हे आजतरी अवघड वाटते. (अशक्य आहे असे नाही...) मुख्य मुद्दा आहे की योग्य पर्याय उभा करण्याचे सामर्थ्य कोणामध्ये आहे किंवा नाही. पीपीआयने तसा पर्याय दिला तर चांगलेच आहे.
(२) (आपण असे म्हटले आहे असे नाही... पण तरीही माहितीसाठी म्हणून.. )राजकीय पक्षांच्या बैठका म्हणजे निव्वळ भाऊगर्दीच असते असे नाही.
24 Nov 2008 - 10:20 am | अनिल हटेला
अदिती !!
अग्रलेख पटला ,भावला...
आणी विशेष म्हणजे 'पीपीआय'ची ओळख देखील झाली...
त्याबद्दल धन्यवाद.....
बैलोबा चायनीजकर !!!
माणसात आणी गाढवात फरक काय ?
माणुस गाढव पणा करतो,गाढव कधीच माणुस पणा करत नाही..
24 Nov 2008 - 10:20 am | यशोधरा
लेख आवडला अदिती.
24 Nov 2008 - 10:23 am | मुक्तसुनीत
हेच म्हणतो !
24 Nov 2008 - 10:35 am | कपिल काळे
हो हो मतदान केलेच पाहिजे. झोपडपट्टीत धोतरं आणि लुगडी वाटून येणारे त्यामुळे घरी बसतील.
http://kalekapil.blogspot.com/
24 Nov 2008 - 12:05 pm | आनंदयात्री
>>हो हो मतदान केलेच पाहिजे. झोपडपट्टीत धोतरं आणि लुगडी वाटून येणारे त्यामुळे घरी बसतील.
म्हणजे चाकरमान्यांनी अन सुशिक्षितांनी मतदान केल्याने लुगडी वाटप बंद होईल अन जास्तीत जास्त चांगखरे, खरे मतदान होईल असे मत आहे का आपले ?
लेखावर आपला काय प्रतिसाद आहे हे नक्की कळाले नाही !
24 Nov 2008 - 10:38 am | जैनाचं कार्ट (not verified)
उपयुक्त माहीती !
लेख आवडला यमी !
तुझं निरिक्षण छान असतं ह्याचा पुन्हा अनुभव आला !
जैनाचं कार्ट
शुभ कर्मन ते कबहूं न डरो....!
आपले संकेतस्थळ
24 Nov 2008 - 11:02 am | स्नेहश्री
लेख खरच छान आहे . मत पण पटतील अस वाटत आहे.
--@-- स्नेहश्री रहाळ्कर.--@--
आनंदाचे क्षण असतातच जगण्यासाठी
दुःखाचे क्षण असतातच विसरण्यासाठी
पण खुप काही देउन जातात हे
आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी
24 Nov 2008 - 11:18 am | विनायक प्रभू
जोशीबै,
दुर्बिण एकदम बरोबर.
24 Nov 2008 - 11:19 am | ऋषिकेश
चांगला अग्रलेख! आवडला, पटला..
या निमित्ताने "मिपावरील" कीती भारतीय नागरीकांमधे पुढील कौल टाकण्याचा मोह होतोय
१. आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घेतली आहे?
२. मतदार कार्ड बनवून घेतले आहे?
३. राहते घर बदलल्याचा पुरावा दाखवून कार्ड सुधारीत करून घेतले आहे?
जरी तुम्ही याआधी मतदान केले असेल (माझ्यासारखे) तरी आता मतदार यादीत नाव असूनहि ओळखपत्र नसल्यास मतदान करण्यास मज्जाव असेल असे ऐकले आहे.
गंमत म्हणजे मी या शनिवारी कारणासाठी वॉर्ड ऑफीसात गेलो होतो.. तिथे अनेक भय्ये, झोपटपट्टीत राहणारे , शालेय शिक्षण न घेतलेले (रुढार्थाने अशिक्षित) असे नागरीक बहुसंख्येने रांगेत होते.
थोडक्यात, तुम्हाला "त्यांचे "प्रतिनिधी नको असतील तर तुम्ही तुमचे प्रतिनिधी निवडा
-(मतदार) ऋषिकेश
24 Nov 2008 - 11:29 am | सुक्या
अग्रलेख आवडला.
सुटीचा दिवस कुठलाही असो, फक्त मजा करण्यासाठी असतो अशी आता बर्‍याच लोकांची समजुत झाली आहे. मतदानाचा दिवस सोडाच परंतु अगदी १५ आगस्ट / २६ जानेवारी किंवा १ मे अगदी हे दिवस ही केवळ मौजमस्ती साठी असतात त्या दिवशी या देशाचे / राज्याचे काही देणे लागतो याचा आम्हाला सोयिस्कर विसर पडतो. बहुतेक लोक नोकरी निमित्त बाहेरगावी असतात अन मग फक्त मतदान करण्यासाठी गावी जाणे म्हणजे कटकट वाटते. ही परीस्थीती बदलायला हवी. अधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेउन कुठेही मतदान करण्याची सोय जर उपलब्ध करुन देता आली तर हे बर्‍याच अंशी कमी होउ शकते.
दुसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे महत्वाच्या पदावर बसलेले नालायक लोक. भारताच्या मंत्रीमंडळात एक तर शिबु सोरेन सारखे निरक्षर , लालु सारखे चवचाल किंवा शिवराज पाटलांसारखे आळशी लोक आहेत किवा वयाची ७५ री पार केलेले म्हातरबुवा आहेत. ज्या लोकांना एक एक पाउल टाकताना दुसर्‍याची मदत घ्यावी लागते ते काय कर्माचे काम करणार. घराणेशाही ही एक विचित्र कीडा या राजकारणी लोकांना चावलेला आहे. एकाच घराण्यात या देशाचे पंतप्रधानपद भुषवण्याची कुवत असलेले लोक जन्माला येतात असा एक पायंडाच दिसतो. हेच बहुतेक राजकारणी लोक आपला मुलगा, मुलगी, भाचा, सुन इ इ. लोकांना मग राजकारनात आणतात अन या देशाचा बाजार मांडतात.
केवळ थोडे जागरुक राहुन हे आपण सारे बंद करु शकतो. 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया' निश्चितच सकारत्मक पाउल आहे.
सुक्या (बोंबील)
मु. पो. डोंबलेवाडी ( आमच्या गावात पोस्ट हापीस नाय. लिवायचं म्हुन लिवलं.)
24 Nov 2008 - 11:38 am | सर्किट (not verified)
पीपीआयचे सरकार येईल, तेव्हा लेखनात कृष्णशब्द वापरणे , आणि अवांतर लिहून फाटे फोडणे सोडण्याची प्रतिज्ञा केली आहे.
(आता त्या निमित्ताने तरी सर्व प्रोफेशनल्सची एकजूट होईल, आणि कधीतरी पीपीआयचा पंतप्रधान येईल :-) :-)
-- सर्किट
(जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)
24 Nov 2008 - 12:37 pm | चेतन
अदिती एक चांगला विषय आणि मुख्य म्हाणजे योग्य वेळेला हाताळल्याबद्दल अभिनंदन.
लेख आवडला तु तुझ्या मनात होतं तुला जे पटलं ते लिहलसं.
पण हि नाण्याची एकच बाजु झाली. कदाचित तुझा अभ्यास कमी पडला असे मला तरी वाटलं राग नसावा (मला तर मी जे काम करतो त्यातलं पण फार कमी कळतं ;) )
नव्वद टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी एक हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही मदत होते का? कधी असा प्रयत्न होतो का की या शेतकर्‍यांना एकत्र करुन सहकारी तत्त्वावर शेती करावी.
माझ्या माहितिप्रमाणे अशा योजना अस्तित्वात आहेत. सामुहीक शेतीचे प्रकार निदान महाराष्ट्राततरी काही ठिकाणि होतात. (कमी होतात पण होतात). अनेक सरकारी योजना शेतकर्‍यांच्या कर्जासाठी आहेत. त्यासाठी स्टेट बंकेत खास पदं आहेत जी ऍग्रीकल्चरल पदवीधारकांसाठी राखिव आहेत. आणी ज्यांचे काम आहे की एक ठराविक रक्क्मेचे कर्जवाटप शेतकर्‍यांना करायचे तसेच किसान कार्डसारख्या योजनाही आहेत.
गरज आहे ती ही माहिती गरजुंपरर्यंत पोचवण्याची आणि त्यांना मदत करण्याची.
पहिल्या लोकसभेपासून पाहिलं तर ५५ वर्षांवरच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढतच जात आहे. हे बरोबर आहे. मान्यं पण देशाच्या लोकसंख्येच्या किती प्रमाणात तरुणांची संख्या आहे. (इथे मी फक्त वयाचा विचार करतोय ?) आणखिन एक जे तरुण लोकसभा सदस्य आहेत त्यातले बहुतांश हे जुन्या सदस्यांचे सगेसोयरेच आहेत.
आहे तो सगळा मुख्यतः चार महानगरींमधे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये! आणि लोकसभेच्या एकूण ५५२ जागांपैकी साधारण १५० जागा, (सध्या काँग्रेसच्या आहेत १५३ जागा).
मला हे निटसे कळले नाही माझ्या माहितिप्रमाणे चार महानगरांच्या मिळुन १५० जागा होत नाहित ??
ज्या लोकांना विचार करता येतो, ज्या लोकांची विचार करण्याची कुवत आहे ती लोकं निर्णय घेण्यार्‍या खुर्चीवर पाहिजेत. राजकारण हे येरागबाळ्याचं काम नाही, आणि ते अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने हाताळल गेलं पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा आहे, म्हणूनच पक्षाचं नाव, 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया'. जे 'राजकारणी' तिथे उपस्थित होते ते सगळे नोकरदार किंवा स्वतःचा उद्योगधंदा असलेले, वीस-वीस वर्ष आय.टी. उद्योगात अनुभव असलेले, देश-विदेशात फिरून आलेले, सैन्यातून निवृत्त झालेले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक तिथे दिसले;
असेलही पण माझही एक स्पष्ट मतं आहे
सर्वात जास्त भ्रष्ट लोक शिकलेलेच असतात. आणि विचार करण्याची कुवत फक्त शिकलेल्यांतच नसते. (यशवंतराव चव्हाण) दुसरी गोष्ट लोकसभेतील प्रमुखपक्षांमध्ये सर्वात जास्त ८२.६% पदविधर किंवा अधिक शिकलेले लोक राष्ट्रिय जनता दलाचे (होय लालुच्याच) आहेत. त्या खलोखाल सी.पी.म. (विरोधाभास की मी म्हणतोय त्याला सहमती) शिवसेना (५३.६% फक्त) राज्यनिहाय गणनेत हिमाचल प्रदेश (१००% पदवीधर) हरयाणा सर्वात कमी शिकलेले तरिहि सर्वात जास्त तरूण सदस्य हरयाणातुन (२०%) (लोकसभेत फक्त ६.५% तरुण). ७०% लोकसभेतील सदस्य पदवीधर आहेत त्यातही २१.५% वकिल.
एकंदर अग्रलेख जारि चांगल्या कळकळीने लिहला असला तरी मला अपुरा वाटला. कदाचित माझी माहितिहि अपुरी वाटेल तर हा दुवा
http://infochangeindia.org/200410025994/Governance/Books-Reports/The-ave...
या मिटींगच्या शेवटी मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला, "आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते." हे योग्य
अवांतर : पु. लं चा असामी असामी मधला नायक आठवला
अतिअवांतर : तुम्ही गणप्या गावडे चित्रपट बघितला आहे का?
(कन्फ्यूज्ड मतदार) चेतन
24 Nov 2008 - 12:03 pm | आनंदयात्री
पीपीआय सारख्या मुव्हमेंट मटेरिअलाईझ होतायेत हिच इटसेल्फ मोठी गोष्ट आहे. साधारणतः चाकरमानी या फंद्यात पडत नाहित अन पीपीआय सारख्या गोष्टी कधीच अस्तित्वात येत नाहीत !! आता असे होणे म्हणजे कदाचित चाकरमानी खुपच अस्वस्थ झाला आहे !!
पीपीआयला शुभेच्छा !!
बाकी ५५% बेरोजगारी हा आकडा टोचला !! १००% विश्वासु स्त्रोतातुन आलेला आकडा आहे का ?
24 Nov 2008 - 12:23 pm | छोटा डॉन
एक उत्तम अग्रलेख, आवडला ...
सर्वसामान्य मध्यवर्गाचे "नेता" ठरवण्याच्या प्रक्रीयेतील स्थान व त्याच सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय जनतेने स्वतःच "नेते" होण्यासाठी उचललेले पाऊन ह्याचा उत्तम आढावा ह्या लेखात घेतला आहे.
आजकाल सामान्य व खास करुन मध्यमवर्गीय जनता आता स्वतःहुनच ही घाण साफ करायला पुढाकार घेत आहे व ह्या सो कॉल्ड राजकारणाच्या गटारीत उतरत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. यश कितपत मिळेल हे माहित नाही पण निदान सुरवात तरी होत आहे हे कमी नाही ...
तसेही प्रस्थापित, मुरलेल्या व गेंड्याची कातडी असणार्‍या अस्सल राजकारण्यांना टक्कर देऊन ह्या कामात उतरायचे म्हणजे जोक नाही.
तरीही लोक हे करताहेत, चांगले आहे ....
काही त्रुटी अशा आहेत की नियोजनाचा अभाव म्हणजे आपल्याला नक्की काय करायचे आहे ह्याबद्दल बर्‍याचदा अज्ञान अथवा मतभेद आढळतात, बरेच लोक आपापल्या क्षेत्रातल्या यशस्वी व्यक्ती असताना ह्या ठिकाणी फक्त एक "सदस्य" म्हणुन काम करताना त्यांच्या "इगो" ला कधीकधी धक्का पोहचतो व ते ह्यातुन बाजुला होतात, तसेही कुठल्याही विषयावर एकमत इथे होताना दिसत नाही, कारण अजुन हे लोक "राजकारणासाठी परिपक्व" झालेले नाहीत व शिवाय अभ्यास कमीच पडतो आहे.
अजुन लिहायचे तर "जनसंपर्काचा अभाव" हे एक प्रमुख समस्या ठरु शकते, ह्यांची व्याप्ती जास्त करुन शहरी भागातच व ती ही फक्त काही सुशीक्षीत जनांपुरती मर्यादीत असते.
निवडणुका लढवायच्या आणि जिंकायच्या तर आधी "सामान्य जनतेला" जवळ करणे शहाणपणाचे, हेच खरे मतदार, बाकी नुसत्या चर्चा करणारे व जळजळीत मत मांडणारे.
पण सुरवात तरी होते आहे बाब समाधानाची ...
पण ही सुरवात सुशिक्षीत वर्गाने मोठ्ठ्या प्रमाणावर मतदान करणे ह्या सर्वात प्रथम पायरीवरुन व्हायला हवी, आपण ही पायरी वगळुनच खालच्या मजल्यावरुन वर जायचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पक्षांनी सध्या सत्तेसाठी प्रयत्न न करता जर जास्तीत जास्त शिकलेले सुशिक्षीत लोक मतदानाला खेचुन आणले तर भविष्यात काही उपयोग होईल ...
असो.
अवांतर : काही उदाहरणे ....
१. काही वर्षापुर्वी आयआयटीयन्सच्या "परित्राणाय" पक्षाचे नाव खुप ऐकु येत होते, त्यांनी बर्‍यापैकी जमही बसवला होता, कालांतराने त्यातल्या लोकांचा इंटरेस्ट संपुन काही जणांनी ह्यातुन काढता पाय घेतला व काही जणांनी "प्रस्थापीत राजकीय पक्षांमार्फत्"सक्रीय राजकारण सुरु केले ....
२. गेल्या कर्नाटकातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वीही अशाच एका "अराजकीय पब्लिक पार्टीची" तिकडे चर्चा चालु होती, त्यांचे काम व प्रचाराची पद्धत धडाकेबाज होती. बर्‍याच बेंगलोरमधल्या प्रस्थापीत नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. पण अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या काही दिवसात ह्यांनी माधार घेतली व "जेडीएस" च्या मागे उभे राहिले ...
एकुण प्रकार संशयास्पद व सामान्य जनतेची घोर फसवणुक करणारा ...
तात्पर्य : चिकाटी, अभ्यास, परिपक्वता, प्रामाणीक इच्छा, जनसंपर्काचे ज्ञान, तळमळ ह्यांचा स्पष्ट दिसणारा अभाव, काहींसाठी आपण काहीतरी "लै भारी" करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी एक मंच. एकुण काय तर "बाकी शुन्य" ....
छोटा डॉन
[ अपने अड्डे पे जरूर आना http://chhota-don.blogspot.com/ ]
बाकी अपनी किसी "गँग" के साथ सेटिंग नही है .....
24 Nov 2008 - 12:59 pm | नंदन
अग्रलेख, अतिशय आवडला.
नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
24 Nov 2008 - 1:29 pm | स्वाती दिनेश
अग्रलेख आवडला अदिती,
स्वाती
24 Nov 2008 - 1:51 pm | अवलिया
अग्रलेख (म्हणावा का?) चांगला आहे.
आपले विचार नेहमीच चांगले असतात. चिंतनीय असतात. असो.
प्रोफेशनल्स एकत्र येवुन काम करत असतील तर आनंदाची गोष्ट आहे. त्यांनी एकत्रित काम करुन ते ज्या कंपनीत आहोत त्यातील सर्व विभागामधे समन्वय साधुन काम केले तरी भारत बराच पुढे जाईल. (सेल्स वाला पर्चेसला, पर्चेसवाला स्टोअरला, इडीपी सगळ्यांना ;) कसे अडचणीत आणतात ते आपण रोज पाहतोच).
भारतासारख्या देशाचे राजकारण समजुन घेणे व समजावुन सांगणे ही खुप अवघड गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रोफेशनल पार्टी काही करु शकेल असे वाटत नाही. केलेच तर जास्तीत जास्त माहितीच्या अधिकाराचा वापर करुन त्यांच्या रहिवासाच्या वा कार्यालयाच्या जवळील रखडलेली कामे पुर्ण करुन घेतील किंवा अशा माहितीचा वापर करुन स्वतःच्या कंपनीला टेंडर वगैरे कसे मिळवता येईल याचा विचार करतील.(सर्किटराव हुशार आहेत. त्यांनी मेख बरोबर ओळखुन प्रतिज्ञा केली आहे)
तर सर्किटरावांच्या बरोबर आम्ही पण जाहीर करतो पिपल्स पार्टी सत्तेवर आली तर आम्ही अर्थकारणातील भयस्वप्ने दाखवणे बंद करु. :)
(प्रोफेशनल) नाना
24 Nov 2008 - 2:30 pm | विजुभाऊ
लेख चांगला आहे
राजकारणात सुशिक्षीतानी सहभाग घेतला तर बरेच काही होऊ शकते.
पण तरिही डॉन्याचा अनुभवांशीच जास्त सहमत. लोकाना शेजार्‍याचे पोर सैन्यात जावे त्याने देशाचे नाव करावे असे वाटत असते. शिवाजी पुन्हा जन्माला यावा पण तो शेजारी जन्मावा.
ही मनस्थिती बदलावी लागेल.
स्वतःपुरती सार्वजनीक स्वच्छता प्रत्येकानी पाळली तर बराच कचरा निर्माणच होणार नाही
मुम्बैच्या उकाड्यातही अंगावर शिरशिरी आणणार्‍या थंडीची आठवण येऊन तुमचे गाल आरक्त होत असतील तर याचे आश्चर्य बाळगु नका. त्या उकाड्यातही अंगावर शिरशिरी आणणारी आठवण तुम्ही जवळ बाळगताय. त्या आठवणीला लाख सलाम
24 Nov 2008 - 2:34 pm | मेघना भुस्कुटे
चांगला झाला आहे अग्रलेख. (बंगळुरातून मतदान करायचे असल्यास, काय करतात? असे करता येते का? चौकशीला लागले पाहिजे... :))
24 Nov 2008 - 2:41 pm | जैनाचं कार्ट (not verified)
ह्याचे उत्तर शक्यतो http://www.india.gov.in येथे मिळू शकेल !
जैनाचं कार्ट
शुभ कर्मन ते कबहूं न डरो....!
आपले संकेतस्थळ
24 Nov 2008 - 3:08 pm | शक्तिमान
www.jaagore.com इथे सविस्तर माहिती आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर.. होय भारतातून कुठूनही मतदान करता येते.
24 Nov 2008 - 2:51 pm | शक्तिमान
पाहुणा संपादक ही काय भानगड आहे बुवा? :?
कोण आणि कसे ठरवतो की कोण पाहुणा संपादक होणार ते?
24 Nov 2008 - 3:12 pm | विसोबा खेचर
पाहुणा संपादक ही काय भानगड आहे बुवा?
दर आठवड्याला जो सभासद मिपाचे संपादकीय सदर लिहितो, तो पाहुणा संपादक.
कोण आणि कसे ठरवतो की कोण पाहुणा संपादक होणार ते?
मी ठरवतो..
असो, पुढील चर्चा खरडवहीद्वारे अथवा पोष्टकार्डाद्वारे करू.. कृपया इथे अधिक विषयांतर नको..
तात्या.
24 Nov 2008 - 3:08 pm | बिपिन कार्यकर्ते
छान लेख अदिती, विशेषतः शीर्षक. तुम्हाला सध्या जे काही चालले आहे ते आवडत नाहिये तर त्या बद्दल तुम्ही काहीतरी करु शकता, नव्हे ते कराच असा काहीसा विचार शीर्षकातच प्रकट होतो.
लेखात मतदान आणि मध्यमवर्ग या दोन सर्वसाधारण लोकांच्या चघळण्याच्या अतिशय आवडीच्या विषयांवर डोळसपणे लिहिले आहे. पीपीआय सारख्या संघटना कितपत रूजतील आणि त्या त्यांचे इप्सित कितपत साध्य करू शकतील या बाबत आत्ता तरी शंका असली तरी अश्या घटना महत्वाच्या आहेत. त्यांची प्रसारमाध्यमांनी योग्य ती दखल घेतली पाहिजे. दुर्दैवाने ती तशी घेतली जात नाही. त्या करता वैयक्तिकरित्या हा विचार पसरवणे हा एक प्रभावशाली मार्ग आहे. तो चोखाळल्याबद्दल पाहुण्या संपादकांचे आभार.
बिपिन कार्यकर्ते
24 Nov 2008 - 5:24 pm | मनस्वी
अदिती, तुझे विचार पटले.
पीपीआय शी ओळखही झाली.
25 Nov 2008 - 8:34 am | शितल
सहमत आहे.
संपादकीय लेख आवडला. :)
24 Nov 2008 - 5:25 pm | सुनील
काही आकडेवारींबद्दल थोडी साशंकता आहे. उदा. ५५% बेरोजगारी, चार महानगरे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये मिळून १५० लोकसभा मतदार संघ. इ.
तरीही, अग्रलेखाचा विषय महत्त्वाचा आणि त्याची मांडणी चांगली झाली आहे.
ग्रामिण आणि गरीब भारत हा हळूहळू पण निश्चितपणे शहरी आणि मध्यमवर्गीय बनत चालला आहे. पुनर्रचित मतदार संघात याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसेल. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी तब्बल ६० जागा ह्या पुढील निवडणूकीत नुसत्या मुंबई-ठाणे जिल्ह्यातून भरल्या जाणार आहेत. अर्थातच राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ग्रामिण महाराष्ट्रातून शहरी महाराष्ट्राकडे सरकणार आहे.
जसा ग्रामिण ते शहरी हा बदल होणार आहे, तसाच तो गरीब ते मध्यमवर्गीय असा बदलदेखिल होणार. मात्र ते बदलण्याचा वेग मध्यमवर्गीय मानसिकतेत दडला आहे. मध्यमवर्गीयाने आपली उदासीनता झटकून मतदानात भाग घेतला, आपल्याला हवा तसा उमेदवार (मला कोणत्याही एका पक्षाचा उल्लेख करायचा नाही) निवडायला सुरुवात केली की आपोआपच विविध पक्षीय उमेदवारांच्या आश्वासनांत मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडायला सुरुवात होईल.
पिपिआय एक राजकीय पक्ष म्हणून कितपत यशस्वी होईल ते आत्ताच सांगता येणार नाही पण त्याने मध्यमवर्गीयांत त्याच्या सुप्त शक्तीची जाणीव जरी करून दिली, तरी खूपच कार्य होईल.
(शहरी मध्यमवर्गीय) सुनील
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
24 Nov 2008 - 5:42 pm | छोटा डॉन
>> अर्थातच राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ग्रामिण महाराष्ट्रातून शहरी महाराष्ट्राकडे सरकणार आहे.
बर्‍यापैकी असहमत ...
कारण जरी ह्या "शहरी जागांची" वाढती संख्या गॄहीत धरली तरीही इथे जी मतविभागणी होते त्यामुळे ह्या "एकगठ्ठा जागांचा" लाभ कुणा एवट्या पक्षाला मिळु शकत नाही. इथे जवळपास संख्याबळ समसमान विभागले जाते. मुंबईतला पुर्वीचा शिवसेनेचा अपवाद सोडला तर आज पर्यंत कुठल्याच शहरात कुठलाही पक्ष एकगठ्ठा खुप जागा जिंकुन प्रभाव दाखवु शकला नाही ...
शिवाय जरी ह्या जागा आपण "शहरी" म्हणत असलो तर त्यामागचा गर्भितार्थ "सुशिक्षीत मतदार" असणारा भाग असा होतो.
पण शोकांतिका अशी आहे की इथे सुद्धा "सुशिक्षीत वर्ग सुट्ट्या टाकुन" पलायन करतो व जे काही ५० -६० % मतदान होते त्यातला "अल्पशिक्षीत, मागास निवासी भाग, स्वतःची सारासार विचारबुद्धी न वापरणारे कष्टकरी, काही वेळा झोपडपट्ट्या, फतवा किंवा आदेश मानणारा धार्मीक समुह " यांचा टक्का जवळपास ८० % च्या घरात जातो.
म्हणजे आपण जे केंद्रबिंदु "शहरी मध्यमवर्गीय" म्हणत आहोत तो मुळात "शहरी मागासवर्गीय ( जात नव्हे ) " असा आहे.
उरलेल्या जागा आहेत ग्रामीणभागात, तिथे तर सर्व संकल्पनाच वेगळ्या. एकदा सारखकारखाने, दुधसंध, बँका, पतसंस्था ह्यांच्या दोर्‍या हातात ठेवल्या तर हेच लोक निवडणुकांसाठी मतदार म्हणुन वापरणे अत्यंत सोपे असते व तसेच घडते. ह्याठिकाणी "एकगठ्ठा मतदान" ह्याचा प्रभावी वापर दिसतो ...
थोडक्यात काय तर जरी मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तरी "मतदार वर्ग" तोच आहे, त्यात बदल झाला नाही, आजही सुशिक्षीत लोक सुट्ट्या घेऊन हॉलीडे साजरा करतात, प्रबोधन "ह्या वर्गाचे" आवश्यक आहे.
बाकी वर उल्लेख केलेल्या "एकगठ्ठा मतदारांचे" म्हणाल तर जेव्हा सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन कुनावर अवलंबुन रहावे लागणार नाही व जेव्हा हे लोक शिकुन शहाणे होतील तेव्हा ह्या समस्येचा निकाल लागेल. तोवर असेच चालणार ....
तर आपला "टार्गेट ऑडीयन्स" हा शहरी भागातला बहुतेक करुन मतदान न करणारा मध्यमवर्गीय सुशिक्षीत नोकरदार वर्ग असावा ...
तोच पुढेमागे "राजकारणाचा केंद्रबिंदु" ठरु शकतो, मग तो "शहरी असो वा ग्रामीण" भाग त्याच्या फरक पडणार नाही ...
छोटा डॉन
[ अपने अड्डे पे जरूर आना http://chhota-don.blogspot.com/ ]
बाकी अपनी किसी "गँग" के साथ सेटिंग नही है .....
24 Nov 2008 - 6:30 pm | अवलिया
पुर्णपणे सहमत रे डॉन भाउ
24 Nov 2008 - 6:28 pm | विसुनाना
अग्रलेख आवडला.
'पीपीआय' अथवा तत्सम पक्षांना सुयश मिळावे असे मनापासून वाटते. तसेच मतदान करणे हे कर्तव्य आजवर झालेल्या सर्व निवडणुकात (पदवीधर मतदारसंघ, नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादींसह) चोखपणे बजावलेले आहे.
विधायक विचार मांडल्याबद्दल धन्यवाद.
दुसरी बाजू:
पण भारतासारख्या जगड्व्याळ लोकशाहीत मते मिळवून सत्तेवर येण्यासाठी केवळ मध्यमवर्गीय आदर्शवाद पुरेसा नाही अशा निष्कर्षाप्रत मी येऊन पोचलो आहे. इतकेच कशाला? जगातील सर्व पुढारलेल्या लोकशाही देशात (जेथे तुमच्या व्याख्येप्रमाणे गुणवत्तावादी मध्यमवर्ग प्रामुख्याने आहे तेथेही) निवडणुकांचे आश्चर्यकारक निकाल दिसतात. (ऍल गोर हारतो आणि बुश जिंकतो.रेगन, श्वार्झनेगर इ . ठळक उदाहरणे आहेतच.)
सध्याचे जे कोणी राजकारणी आहेत ते अगदी व्यवस्थित - प्रोफेशनल पद्धतीनेच राजकारण करत आहेत यात वाद नाही. आपण आपले कर्तव्य पार पाडावे. फळाची अपेक्षा धरू नये . लोकशाहीत बहुसंख्य जनता-जनार्दनाला आपल्यापेक्षा जास्त अक्कल असते.
24 Nov 2008 - 6:33 pm | अवलिया
सध्याचे जे कोणी राजकारणी आहेत ते अगदी व्यवस्थित - प्रोफेशनल पद्धतीनेच राजकारण करत आहेत यात वाद नाही. आपण आपले कर्तव्य पार पाडावे. फळाची अपेक्षा धरू नये . लोकशाहीत बहुसंख्य जनता-जनार्दनाला आपल्यापेक्षा जास्त अक्कल असते.
विसुनाना,
पुर्णपणे सहमत. तथाकथित सुशिक्षितांपेक्षा आमची अडाणी जनता जास्त अक्कलवान आहे यावर आमचा विश्वास आहे. तुळशीचे पान कोणत्या भागात टाकायचे हे तिला नीट माहीत आहे. तिला कळत नाही असे म्हणण्याचा आपल्याला अधिकारच नाही.
तिने दिलेला कौल मानावाच लागणार कारण भारतात लोकशाही आहे.
24 Nov 2008 - 7:07 pm | चित्रा
शहरी मतदारांनी मतदान केले तर बरेच काही बदलू शकेल, पण विसूनानांच्या मताशीही सहमत.
पक्षातील लोक व्यावसायिक असले म्हणून त्यांना पूर्ण देशाचे राजकारण उत्तम जमेलच असे नाही (नाही जमणार असेही नाही). पीपीआय या पक्षाला शुभेच्छा.
पीपीआय वरून "युवा" ची आठवण आली..
24 Nov 2008 - 9:28 pm | मुक्तसुनीत
लेख आवडला हे आधीच सांगितले आहे. त्यात एकूण निवडणूक प्रक्रिया , मध्य आणि निम्नस्तरीयांचे हितसंबंध , निवडणूक-प्रशासन प्रक्रियेतल्या सुशिक्षितांची जबाबदारी इ. इ. खूपच मोठ्या गोष्टींचा धांडोळा घेतला आहे. मुख्य म्हणजे आकडेवारी दिली आहे. अनेकांच्या चांगल्या प्रतिक्रियाही आल्यात. मी माझे दोन पैसे येथे टाकतो.
१. उमेदवारांचा गुन्ह्याचा रेकॉर्ड : नागरिकांना हा माहिती असण्याचा हक्क आहे. राजकीय पक्षांना आणि स्वतंत्र उमेदवारांना ही माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असण्याबद्दल काय कायदे आहेत हे आपण जाणून घेणे योग्य होईल.
२.निवडणूक लढविण्याचा खर्च : बहुतांश पक्ष हे कायदेशीर नियमापेक्षा कितीतरी पट जास्त खर्च करतात. हा सगळा काळा पैसा आहे. भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख स्त्रोत. "कँपेन फायनान्स्"बद्दल नवे कायदे करणे आवश्यक.
३. एकाच वेळी अनेक जागा लढविता येणे : हे थांबवायला पाहिजे.
अर्थात अशी वुईश्-लिस्ट कितीही मोठी असू शकते. मुद्दा आहे तो जास्त जास्त सुशिक्षित लोकांनी या प्रक्रियेमधे सामील होण्याचा. हा मुद्द्दा वादातीत आहे आणि अदिती यांनी तो उत्तम रीतीने मांडला आहे.
पीपीआय सारख्या गोष्टींच्या यशापयशाबद्दल तर्क लढविले जाऊ शकतात आणि "याचा काय उपयोग ? याने काहीच फरक पडणार नाही !" असे म्हणणेसुद्धा शक्य आहे (आणि वास्तववादी सुद्धा.) पण म्हणून हे करूच नये असे नाही. त्याला जमेल तितपत नैतिक पाठबळ देण्याची जबाबदारी आपली सार्‍यांची आहे असे मला वाटले.
24 Nov 2008 - 11:04 pm | भाग्यश्री
तुमचा प्रतिसाद, व मुद्दे आवडले.. ते ३ पॉईंट्स तर पटलेच!
अदिती, अग्रलेख मस्त.. मुद्देसुद आहे.. कमीत कमी गोष्ट आपल्या हातात असते ती म्हणजे मतदान करणे.. ते प्रत्येकाने करावेच.. त्यापुढे जाऊन कितपत काम करता येतं तो वेगळा भाग..
http://bhagyashreee.blogspot.com/
6 Dec 2008 - 9:18 am | भडकमकर मास्तर
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बद्दल याच मुद्द्यांवरती सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही सूचना होत्या संसदेला परंतु त्या राजकीय द्रुष्ट्या अडचणीच्या असल्याने त्यांनी थेट नाकारल्या, त्यावेळी माध्यमांमध्ये पुष्कळ गदारोळ झाला पण संसद फार महान आहे...
ही बहुतेक २००२ किंवा ३ ची गोष्ट असावी....
त्यावेळी हे सारे पाहून मी व्यथित झालो होतो, हे आठवते.... :)
______________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/
24 Nov 2008 - 9:52 pm | लिखाळ
अदिती,
लेख चांगला आहे.
देशाची परिस्थिती आणि मतदानाची टक्केवारी यांची खरंच किती सांगड आहे माहित नाही. पण मतदार जागृक नाही. हे खरच आहे.
-- लिखाळ.
24 Nov 2008 - 9:57 pm | कपिल काळे
निवडणूकीला उभे असलेल्यापैकी कोणीच उमेदवार आपल्याला मत देण्यास लायक नाही असे वाटत असेल तर आपले मत मी काहीवेळा अपक्ष उमेदवारास देउन टाकले आहे. तो ५० -६० मते मिळवतो. पण ह्यात माझा कौल काय? मला एकही उमेदवार लायक वाटला नाही हे त्यांना, त्यांच्या पक्षाला, सरकारला कसे समजणार?
जेव्हा मतपत्रिका होत्या तेव्हा दोन- तीन ठिकाणी शिक्के मारले की आपोआप मत बाद व्हायचे. आता वोटींग मशीन्स आली आहेत. त्यामुळे कोणतेतरी बटण दाबावेच लागते. ते अपक्षास देण्यापेक्षा "कोणत्याही उमेदवारास मत द्यायचे नाही" असे बटण हवे का
एखाद्या विचारसरणीशी बांधिलकी असली तरी त्या विचाराच्या पक्षाचा आपल्या प्रभागातील उमेदवार लायक नसेल तर अशी परिस्थिती ओढवू शकते.
ह्यामुळे मी मतदान केल्याचे गणले जाइल. त्याचवेळी माझे मत कुणालाही नाही हे समजेल. अश्या मतांची टक्केवारी ठराविक प्रमाणापेक्षा वाढल्यास तिथली निवडणूक रद्द असा उपाय ठेवता येइल का? ह्यामुळे "चांगले " उमेदवार निवडणूकीस उभे राहतील व निवडून जातील का?
मुद्दा तसा अवांतर आहे पण...
http://kalekapil.blogspot.com/
24 Nov 2008 - 10:45 pm | ऋषिकेश
या साठी मतदान केंद्रावर जाऊन शाई लागल्यानंटर आणि मत नोंदवण्याआधी "यापैकी नाहि" हे घोषित करावे लागते. मग तुम्हाला एक फॉर्म (बहुदा २०फ - आता आठवत नहि) दिला जातो. (त्या आधी बरीच नाटकं सहन करावी लागतात.. मात्र तुम्ही ठाम असाल तर फॉर्म मिळतोच)
हा फॉर्म भरून जर "यापकी नाहि" चे बहुमत झाले तर आधी उभे राहिलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला पुर्नमतदानासाठी उभे राहता येत नाहि.
हा पर्यात मतदान पत्रिकेत यावा की नाहि, हे मत गुप्त का असु नये यावर मात्र वाद आहे (त्यावर इथेहि चर्चा करता येईल पण वेगळा धागा उघडुया)
मी स्वतः गेल्या निवडणूकीत ह्या पर्यायाचा वापर केलेला आहे.
-(मतदार) ऋषिकेश
24 Nov 2008 - 11:09 pm | भाग्यश्री
मी असे किस्से ऐकले, की तो फॉर्म तिथे उपलब्धच नसतो. तो वेगळा मागावा लागतो. आता 'असा' मागितल्यावर त्या मतदाराचं मत कळणारच ना! की कोणालाच मत नाही वगैरे.. आणि मग त्या मतपत्रिकेची काय ती 'वाट' लावता येते.. :(
http://bhagyashreee.blogspot.com/
26 Nov 2008 - 9:41 pm | झकासराव
या साठी मतदान केंद्रावर जाऊन शाई लागल्यानंटर आणि मत नोंदवण्याआधी "यापैकी नाहि" हे घोषित करावे लागते. मग तुम्हाला एक फॉर्म (बहुदा २०फ - आता आठवत नहि) दिला जातो. (त्या आधी बरीच नाटकं सहन करावी लागतात.. मात्र तुम्ही ठाम असाल तर फॉर्म मिळतोच)>>>>>>>>>>>>>
नाही त्याला फॉर्म १७-ए अस नाव आहे. मागच्याच आठवड्यात वाचकांच्या पत्रव्यवहार मध्ये एक पत्र आल होत. त्यात लेखक/लेखिकेने ह्याची संक्षिप्त माहिती लिहिली होती.
त्या लेखक/ लेखिकेचा अनुभव असा होता की त्यानी तो फॉर्म मागितल्यावर "हे काय असत??" असा चेहरा करुन त्या ऑफिसरने हे असल काय नसत अस उत्तर दिल होत.
पण ती व्यक्ती ठाम असल्याने त्या ऑफिसरला त्याच्या वरिष्ठाना विचारावे लागले.
मग ते एक लेजर (की रजिस्टर) असत ते आल.
भाग्यश्री तु म्हणतेस तस वाट लावता येत नसेल बहुद्धा. (जर रजिस्टर असेल तर)
गुप्ततेबाबत माहीत नाही काय ते. पण आपण विचारला असा फॉर्म की आत असलेल्या कार्यकर्त्याना कळतच की.
अवांतर :
माझ्याकडे लोकसत्ता नेट वर नीट दिसत नाही. चौकोन येतात पण घरी (जर चिरंजीवानी तो पेपर त्यांच्या सकाळच्या कामासाठी अजुन नसेल वापरला आणि सापडला तर) बघतो आणि इथे तारीख वार देतो.
................
"बाहेरुन बारीक व्हावं असं खुप आतुन वाटतय."
ह्या ग्राफिटीकाराना माझ्या मनातल नेमक कस कळाल असेल बर??? :)
http://picasaweb.google.co.in/zakasrao
6 Dec 2008 - 4:56 am | खडूस
या साठी मतदान केंद्रावर जाऊन शाई लागल्यानंटर आणि मत नोंदवण्याआधी "यापैकी नाहि" हे घोषित करावे लागते. मग तुम्हाला एक फॉर्म (बहुदा २०फ - आता आठवत नहि) दिला जातो. (त्या आधी बरीच नाटकं सहन करावी लागतात.. मात्र तुम्ही ठाम असाल तर फॉर्म मिळतोच)
हा फॉर्म भरून जर "यापकी नाहि" चे बहुमत झाले तर आधी उभे राहिलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला पुर्नमतदानासाठी उभे राहता येत नाहि.
काहीतरी गफलत आहे. खालील दुवा थोडी वेगळी माहिती देतो.
http://en.wikipedia.org/wiki/49-O
जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा.
- आहेच मी खडूस
पटलं तर बोला नाहीतर गेलात उडत
25 Nov 2008 - 1:26 am | धनंजय
आणि विशेषकरून आकडेवारी दिलेली आहे. यापैकी पुष्कळ आकडेवारी लक्षवेधक आहे, काहीतरी करण्यास उद्युक्त करणारी आहे - बेरोजगारी, दारिद्र्य, निरक्षरता यांचे मोठे प्रमाण आहे, हे कधीकधी विसरायला होते, पण हे आकडे डोळ्यात अंजन घालतात.
संपादकीय लेखातील ज्या महत्त्वाच्या वाक्याशी सहमत आहे ते येथे ठळकपणे देतो :
"आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते."
काही आकडे मात्र चांगले की वाईट ते कळत नाही. भारतात २२० पक्ष आहेत - हे चांगले की वाईट? लोकांमध्ये पुष्कळ मतमतांतरे असतात, पुष्कळ पक्ष असतील, यात काय विशेष आश्चर्य? किती पक्ष असणे सर्वात चांगले याबाबत काही निकष आहेत काय? अनेक लोक मानतात की देशात एकच पक्ष असणे हितावह नसते. (म्हणजे सोवियत संघराज्ये, सद्दामच्या इराकबाबतीत बोलताना अनेक लोक तिथे एकच पक्ष होता, ही वाईट गोष्ट म्हणून सांगतात.) जिथे दोनच पक्ष असतात, तशा देशांत "या साचांमध्ये न बसणार्‍या लोकांना जागाच नसते" अशी तक्रार ऐकू येते... नेमके किती पक्ष असणे सर्वोत्तम आहे - काही निकष आहे का? नेमके किती पक्ष असते तर अदिती यांना बरे वाटले असते? इथे त्या आणखी एका (!) पक्षाची ओळख करून देत आहेत - २२१वा?
पुढे अदिती असे म्हणतात की काँग्रेसला केवळ १५% मते मिळालीत. यातील "केवळ" शब्दाचा अर्थ काय? द्विपक्षीय देशात कुठल्यातरी एका पक्षाला >५०% मते मिळतात, आणि पैकी दुसर्‍या पक्षाला <५०% मते मिळतात. पण बहुपक्षीय लोकशाहीत अशी काही शाश्वती नसते. पक्ष केवळ कागदोपत्री नसतील, मते मिळवण्याचा खराखुरा प्रयत्न करत असतील, तर >५०% मते कोणालाच मिळणार नाहीत. अदिती यांनी अशी टक्केवारी बघावी की भारतातील २२० पक्षांना किती-किती टक्के मते मिळालीत? तो विदा बघून कळू शकेल की १५% म्हणजे खूप थोडे की बर्‍यापैकी अधिक.
सध्या भारतात आघाडी-पद्धतीचे राजकारण आहे. जेत्या आघाडीतल्या प्रत्येक घटक पक्षाला अर्थातच काही कमी टक्केवारी मिळणार असे साधे गणित आहे. (तसे पाहिल्यास खुद्द पंतप्रधानांना कितीशी मते मिळालीत - त्यांच्या मतदारसंघातली सर्वाधिक - म्हणजे भारताच्या मतसंख्येच्या <०.५%. तरी त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व करणारे, म्हणून भारताची राज्यघटना त्यांना प्रधानत्व देते. मग आघाडीचे नेतृत्व म्हणजे त्यावेगळे काय असते - तेही त्याच विचारप्रवाहाने समजून घ्यावे.)
मंत्र्याचे वय अधिक असणे हे चांगले की वाईट? "माझे आजोबा अगदी वयाच्या शेवटच्या वर्षापर्यंत तल्लख होते, कामकाज सांभाळत होते..." वगैरे उद्गार सामान्यपणे गौरवास्पद असतात. वृद्धांनी निवडणुका लढवू नयेत, असे अदिती यांचे मत आहे काय? "वृद्धत्वा"साठी निकष काय?
अदिती विचार करतात की मध्यमवर्गाने मते एकत्रित करून राजकीय प्रवाह बदलावा. हा विचार करण्यालायक आहे. जाता-जाता हे सांगावेसे वाटते, की दुसर्‍या कोणी असे केले तर लोक त्याला "एकगठ्ठा मते" म्हणतात. "आपले लोक" नेहमीच फुटीर असतात, एका प्रकारची मते दिलीतच तर "विचारपूर्वक" देतात - ती दुसरी जात, ते दुसरे भाषक, वगैरे एकत्र मते देतात, तेव्हा "विचार न करता एकगठ्ठा" देतात. लोक असे बोलताना आपल्याला ऐकू येते. "एकगठ्ठा मते" म्हणजे काही अयोग्य असते हे माझे मत नाही असे मी जाता-जाता सांगतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाने "एकगठ्ठा" व्हावे याबाबत माझी संपादकीयाबद्दल मुळीच टीका नाही.
अदिती मध्यमवर्गाची अशी व्याख्या देतात :
असे कोणी संघटनीय लोक असतात ही मला रम्य कल्पना वाटते. तुम्हाला वर्गकलहाचा सिद्धांत मान्य नसेल तर असा कुठल्याही "वर्गाला" राजकीय अभिलाषा असतात हे अर्थातच मान्य नसणार. आणि वर्गकलहाचा कुठलाही सिद्धांत मान्य असेल तर मध्यमवर्गाचा कोणाशी कलह आहे? इथे अदिती ध्वनित करतात मध्यमवर्ग कर्जमाफी, सार्वजनिक वाहातुक वगैरे कनिष्ठवर्गाशी आपले नाते जोडत नाहीत. असे स्पष्ट कुठे लिहिलेले नाही, पण मला असे वाटते, की उच्च वर्गाशी अदिती या मध्यमवर्गाचे नाते जोडत नाहीत. खुद्द मध्यमवर्गाची एकत्रित आर्थिक नीती काय असू शकते? हा वर्ग बहुधा पगारी असतो. त्यातील लोकांचा पगार उच्च वर्गातील लोकांच्या मालकीच्या उद्योगधंद्याच्या फायद्याचा एक अंश असतो. त्यांचा खर्च कनिष्ठ वर्गातील लोकांनी उगवलेल्या अन्नात वगैरे असतो. "कर्जमाफीचा परिणाम मध्यमवर्गावर होत नाही" असा विचार म्हणजे कूपमात्र दृष्टी होय. मध्यमवर्गाला कधीकधी उच्चवर्गाशी समेट करण्यात फायदा असतो, तर कधीकधी कनिष्ठ वर्गाशी. (पुनश्च : "वर्ग" असे काही नसेलच तर "मध्यमवर्ग" ही कल्पनाच भाकड आहे.)
येथे अदिती आपल्याला "प्रोफेशनल" मध्यमवर्गाच्या एका पक्षाबद्दल माहिती देतात. हा म्हणजे मध्यमवर्गापैकीसुद्धा एक विशेष गट. अशा लोकांना काही एकत्र करण्यालायक वाटावे याबद्दल मी साशंक आहे. यांची मत्ते एकगठ्ठा जरी झालीत तरी त्यांनी सर्वांनी एका मतदारसंघात आल्याशिवाय त्यांचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही. (हे गणित वर दुसर्‍या कोणी केलेलेच आहे.) म्हणजे उच्च किंवा कनिष्ठ वर्गातील मते जोडावीच लागतील. "करमाफी, सार्वजनिक वाहातुक सेवा", वगैरे मुद्द्यांबाबत काही विचार समोर ठेवावाच लागेल.
असो.
हा पीपीआय पक्ष समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र याबाबत बर्‍यापैकी अनभिज्ञ आहे, आणि संख्याशास्त्राबाबत तसा कच्चा आहे, असे वरील वर्णनावरून माझे मत झाले आहे. तरी सज्जन लोक दिसतात. माझ्या या पक्षाला शुभेच्छा.
"तंत्रज्ञांच्या" कुठल्याही पक्षाने मोठ्या प्रमाणात सरकार काबीज करावे, याच्या विरुद्ध माझे मत आहे. पण त्यांच्या कुठल्याही विधायक कार्यात (मतपेटीबाहेरच्या) माझे त्यांना समर्थन आहे = शुभेच्छा.
25 Nov 2008 - 5:44 am | एकलव्य
हा पीपीआय पक्ष समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र याबाबत बर्‍यापैकी अनभिज्ञ आहे, आणि संख्याशास्त्राबाबत तसा कच्चा आहे, असे वरील वर्णनावरून माझे मत झाले आहे. तरी सज्जन लोक दिसतात. माझ्या या पक्षाला शुभेच्छा.
असे प्रथमदर्शनी तरी वाटते खरे.
- एकलव्य
25 Nov 2008 - 8:18 am | मुक्तसुनीत
अदिती मध्यमवर्गाची अशी व्याख्या देतात :
आपण जे शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देतो, ... मेरीटोक्रॅट्स (गुणवत्ताशाही?) आहोत.
आपणच ते लोकं आहोत, जे वेळेत कर भरतो,
...तरीही खासगी शाळेत ..., सार्वजनिक वाहतूक (नाही),
कर्जमाफी, वीजबिलमाफी या सगळ्याचा आपल्याला काहीही फायदा नसतो.
असे कोणी संघटनीय लोक असतात ही मला रम्य कल्पना वाटते. तुम्हाला वर्गकलहाचा सिद्धांत मान्य नसेल तर असा कुठल्याही "वर्गाला" राजकीय अभिलाषा असतात हे अर्थातच मान्य नसणार. आणि वर्गकलहाचा कुठलाही सिद्धांत मान्य असेल तर मध्यमवर्गाचा कोणाशी कलह आहे? इथे अदिती ध्वनित करतात मध्यमवर्ग कर्जमाफी, सार्वजनिक वाहातुक वगैरे कनिष्ठवर्गाशी आपले नाते जोडत नाहीत. असे स्पष्ट कुठे लिहिलेले नाही, पण मला असे वाटते, की उच्च वर्गाशी अदिती या मध्यमवर्गाचे नाते जोडत नाहीत. खुद्द मध्यमवर्गाची एकत्रित आर्थिक नीती काय असू शकते? हा वर्ग बहुधा पगारी असतो. त्यातील लोकांचा पगार उच्च वर्गातील लोकांच्या मालकीच्या उद्योगधंद्याच्या फायद्याचा एक अंश असतो. त्यांचा खर्च कनिष्ठ वर्गातील लोकांनी उगवलेल्या अन्नात वगैरे असतो. "कर्जमाफीचा परिणाम मध्यमवर्गावर होत नाही" असा विचार म्हणजे कूपमात्र दृष्टी होय. मध्यमवर्गाला कधीकधी उच्चवर्गाशी समेट करण्यात फायदा असतो, तर कधीकधी कनिष्ठ वर्गाशी. (पुनश्च : "वर्ग" असे काही नसेलच तर "मध्यमवर्ग" ही कल्पनाच भाकड आहे.)
मध्यमवर्गीय लोक संघटित नसतात हे मान्य. परंतु वर्ग अस्तित्त्वात आहेत ; त्यांमधे मर्यादित साधनसामुग्रीच्या बाबतीत एकमेकांचा घास हिरावणे या दृष्टीने कलह आहेच. स्पेशक इकोनॉमिक झोन , मोठमोठी धरणे ही सगळी या कलहाचीच उदाहरणे नाहीत काय ? विकासाच्या नावाने उच्चवर्गीय धनिक उद्द्योगपतींचे प्रकल्प पास होतात ; त्याचा फायदा मिळतो मध्यमवर्गीयाना आणि त्याकरता विस्थापन होते निम्नस्तरीयांचे. ही एक ढोबळ गोष्ट आहे आणि या दृष्टीने वर्गांचा पंक्तिप्रपंच आहेच. मध्यमवर्गाला दोन्ही वर्गांशी जुळवून घ्यावे लागते ही गोष्ट खरी.
बाकी सर्व सुशिक्षित आणि व्यावसायिकांनी एकत्र यावे आणि आपल्याच वर्गाचे हितसंबंध जपण्याकरता नव्हे , तर राज्यव्यवस्थेमधे चांगल्या अर्थाने व्यावसायिकता आणि व्यावसायिकतेच्या अनुषंगाने येणार्‍या पारदर्शकतेसारखी मूल्ये जोपासली जावीत , जेणेकरून सर्वांचे हित साधले जाऊ शकेल. या सूत्रामधे न पटण्यासारखे काय आहे ? आताच्या चाललेल्या "एकगठ्ट्ठा" कळपासारख्या अनिष्ट प्रवृत्तीला याने छेदच नाही का दिला जाणार ?
25 Nov 2008 - 11:21 am | धनंजय
सज्जन लोक असावेत असे वाटते. पारदर्शकता हवी असणे चांगला विचार आहे.
वर्गकलह असतो की नसतो हा तत्त्वज्ञानातला मोठा विवादलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर याच संदर्भात देणे अप्रस्तुत ठरेल. मिसळपावावर "वर्गकलह अशी काही गोष्ट नाहीच" असे मानणारे लोक असावेत, आणि "आहे" असे मानणारे लोक असावेत, असे समजून दोन्ही प्रकारे मत मी मांडले आहे. "एस-ई-झेड" वगैरे उदाहरणांनी वर्गकलह असतो, असे वर दाखले दिलेले आहेत. तर माझ्या युक्तिवादातील पूर्वपक्ष घ्यावा. [म्हणजे या वर्गाला पोशिंद्या उद्योजकाचा फायदा व्हावा असे वाटते, पण काही सार्वजनिक सेवांचा लाभ मिळावा असेही वाटते. सार्वजनिक सेवांचा आपण लाभ घेतच नाही, असे म्हणावेसेही वाटते, असे व्याख्येतून दिसते.]
मध्यमवर्गाच्या त्या व्याख्येतून मला जाणवले, की कर्जमुक्ती वगैरे बाबतीत या मध्यमवर्गाचे स्व-ज्ञात हितसंबंध नाहीत. (बहुधा एस-ई-झेड मध्येही नसावेत.) या विषयांवरून बंद होतात, इतकेच काय जणू या व्याख्येतल्या मध्यमवर्गाला पडले आहे.
मला वाटते, की असा विचार संकुचित आहे. (हितसंबंध असणे म्हणजे काही पाप नव्हे!) या सर्व गोष्टींच्या बाबतीत आपले हितसंबंध आहेत, इतकेसुद्धा विश्लेषण जमले नाही, तर हे व्यावसायिक कितपत जाणकार आहेत?
कित्येक व्यावसायिक व्यक्ती आपले विशेष ज्ञान देशाच्या सेवेसाठी आणतात - हे टेक्नोक्रॅट असतात. म्हणजे कोणी रॉकेट तंत्रज्ञानातला जाणकार इस्रो मध्ये सेवा करतो, कोणी मराठीचा प्राध्यापक मराठी संचालनालयात सेवा करतो... कोणी डॉ. बंग बिगरसरकारी सेवा पुरवतो. व्यावसायिकतेचा फायदा देशाला करून देतात. हे सर्व लोक आदरणीय आहेत.
पण व्यावसायिकता ही कुठली राजकीय नीती आहे? (काहीकाही कॉन्संट्रेशन कँपांचे व्यवस्थापन फारच व्यावसायिक होते. गाडीतून लोक येणार, त्यांची शिस्तबद्ध वासलात लावणार - त्यांच्या कपड्यांची मोजदाद होणार, न्हावीकाम, गॅसचेंबरमध्ये नेणे - एकदम यंत्रवत! छे छे, यापेक्षा अपारदर्शक हिशोब ठेवणारे, लाच घेऊन कैद्यांना निसटू देणारे अधिकारी परवडले.)
कोणाला "व्यावसायिक" म्हणून तेवढ्या कारणाने विधिमंडळात निवडून देण्यासारखे काय आहे? "मी तुमच्या कर्जमाफीबद्दल उदासीन आहे, पण मी व्यावसायिक आहे" हे मला कोणी म्हटले (आणि कर्जमाफी मला=मतदाराला महत्त्वाची असली), तर मी हा माझा=मतदाराचा अपमान मानेन.
"एकगठ्ठा" ही माझ्या मते अनिष्ट प्रकृती नाही - लोकशाहीमध्ये संघटन होणारच. आपल्या विरोधी बाजूला "एकगठ्ठा" म्हणून हिणवण्याची पद्धत सर्वत्र आहे, पण म्हणून काही संघटित मतदान अनिष्ट होत नाही. आपण सर्व कुठल्या ना कुठल्या बाबतीत संघटित मतदान करतोच. (स्वतःला त्या बाबतीत आपण "एकगठ्ठा" म्हणत नाही, हे केवळ मानसिक भाषिक वैशिष्ट्य.)
मध्यमवर्ग २०% मतदारांचा आहे, वगैरे, आकडे मांडलेले आहेत. सगळ्यांनी विचारपूर्वक वेगवेगळी मते दिलीत कोणाची टक्केवारी २०% मोजणार? अशा प्रकारे संपादकीयात मध्यमवर्गाने (म्हणजे कर्जमाफी इ.इ. विषयांबद्दल स्वारस्य नसणार्‍या वर्गाने) २०% एकत्रित होऊन दाखवावे, असेच काही मत मांडलेले दिसते. (हे "आपण" आहोत म्हणून "एकगठ्ठा"/"कळप" वगैरे शब्द वापरलेले नाहीत, ते स्वाभिमानाच्या दृष्टीने योग्यच आहे. पुन्हा : एकगठ्ठा/संघटित मतदान माझ्या मते अनिष्ट प्रकृती नव्हे.)
यावरून आठवण झाली. पाकिस्तानात प्रत्येक वेळेला लष्करशाही आली, की लष्करशहा म्हणतो, "मी राजकारणी लोकांना न नेमता व्यावसायिक तंत्रज्ञांचे सरकार नेमतो आहे." आणि असतातच सगळे तंत्रज्ञ.
तंत्रज्ञाने आपण विशेषज्ञ असलो, तरी "जनरलिस्ट"ही आहोत असे सिद्ध केल्याशिवाय; आपण "व्यावसायिक" असलो, तरी लोकाभिमुख (मतदाराभिमुख) आहोत हे सिद्ध केल्याशिवाय तो मत देण्याच्या लायकीचा नाही, मतपेटीत मी त्याचा विरोधच करीन. अर्थात, सरकारी सेवेतल्या (उदा. डॉ. कलाम), लोकशिक्षण करणार्‍या, लोकसेवा करणार्‍या (उदा : डॉ. बंग) अशा तंत्रज्ञांचा तितकाच आदरही करीन.
25 Nov 2008 - 1:32 am | विकास
अदिती,
अग्रलेख आवडला आणि महत्वाचा विषय. माझ्या आवडीचा विषय. प्रत्येकाने किमान मतदान करावे असे वाटते. पक्ष कुठला का असेनात... प्रत्यक्ष नाही तरी अप्रत्यक्ष राजकीय हालचालीत आपण भाग घेतला पाहीजे असे वाटते. उ.दा. सध्याच्या आमदार/खासदाराने नक्की काय काम केले याची माहीती करून घेणे. प्रमुख उमेदवारांच्या वादविवाद सभा घेणे आणि त्यांचे मुद्दे जाहीर करायला लावणे इत्यादी...
पीपीआय बद्दलची माहीती आवडली. किमान प्रयोग करावासा वाटतोय हे काही कमी नाही आणि म्हणून ह्यात काय आहे वगैरे म्हणायची इच्छा नाही. मात्र त्यांचे नाव "मार्केटींग" म्हणून विचार केल्यास रुचले नाही कारण त्यात "प्रोफेशन" - "अन्प्रोफेशनल" अशी दरी तयार होऊ शकते/दिसू शकते.
एक मात्र नक्की म्हणेन की राजकीय शक्ती ही केवळ व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंट लिहून येत नाही, तर त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, धंद्याप्रमाणेच राजकारणात पण "रिस्क्स" घ्याव्या लागतात. आणि त्याची सुरवात ही प्रथम निवडणूकांच्या राजकारणातून न होता, लोकाभिमुख कार्य करण्यातून होते. मग त्यातून पाठींबा मग त्यातून पुढे जाता येते...
मग असे काम कुणाला पटो अथवा न पटोत. उ.दा. राज ठाकर्‍यांनी अशी रिस्क घेऊन स्वतःचे नाव तयार केले. आता बाळासाहेबांना जरी ते (राज) आधी बाळ वाटले असले तरी आता युतीसाठी अप्रत्यक्ष काळ ठरू शकतील हे समजले आणि समजौता एक्स्प्रेस सुटली...तेच सर्व प्रमुख पक्षांबद्दल बोलता येईल. तसे या पक्षाचे काही काम दिसले नाही. असाच प्रकार अमेरिकेत पाहीलेला आहे. इतर वेळेस दडी मारलेले उजव्या/डाव्या वळणाचे पक्ष एकदम "राष्ट्राध्यक्ष" निवडणूक लढवतात, पण बाकी काम करायला पुढे येत नाहीत...
तरी देखील असे प्रयत्न होणे हे चांगले लक्षण वाटते. म्हणूनच या प्रयत्नांना शुभेच्छा देताना तो अल्पायुषी ठरू नये अशी आशा व्यक्त करतो.
मी या पीपीआय किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सभासद नाही. एक चांगलं काम करणारे लोकं दिसले त्यांची ओळख जास्तीतजास्त लोकांना व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच!
ह्या विधानाची गरज नव्हती... सभासद असलात म्हणून काय बिघडले? मध्यमवर्गीय मानसीकता (हे मी आपल्याला उद्देशून म्हणत नाही आहे, त्यात मी देखील येतो) स्वत:ला राजकारणापासून अलीप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे मोकळी चर्चा होत नाही आणि मतांचे निर्णय हे मर्यादीत माहीतीवर घेतले जाउ शकतात, म्हणून अशी विचारपद्धत बदलली गेली पाहीजे असे वाटते.
डान्टेचे एक छान वाक्य या संदर्भात कायम सर्वांनीच लक्षात ठेव्हण्यासारखे आहे: The hottest places in Hell are reserved for those who in time of great moral crises maintain their neutrality. :-)
25 Nov 2008 - 2:37 am | भिंगरि
लेख खुप आवडला. अतिशय संतुलित लिखाण. ह्या नव्या राजकिय पक्षाचि ओळख करुन दिल्याबद्दल धन्यवाद.
25 Nov 2008 - 10:09 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
सर्व प्रतिसादकर्त्यांचे सर्वप्रथम आभार. या लेखाच्या निमित्ताने चर्चा व्हावी असं मनापासून वाटत होतं आणि मुख्य उद्दीष्ट होतं ते साध्य झालंय. सुरुवातीला तात्यांनी लिहिल्याप्रमाणे हा लेख अग्रलेख म्हणून लिहिला नव्हता त्यामुळे यात अनेक त्रुटी आहेत आणि ही माझी चूक. दुसरं म्हणजे मला राजकारणात फार गती नाही, पण एवढंच वाटतं की आपण आपल्या हक्कांबद्दल जेवढे जागरुक असतो तेवढेच कर्तव्यांबद्दलही असावं; आणि या कर्तव्यातच एक येतं मतदान! सर्वात मुख्य म्हणजे या लेखातली आकडेवारी किती खरी किती खोटी हे मीपण शोधून पाहिलं नाही. (पण जेव्हा दुसर्‍याचा संदर्भ देऊन तिसरा काही आकडे सांगतो तेव्हा विज्ञानात आळशीपणाने ते खरे मानले जातात). ५५% बेरोजगारी नसेल पण तरीही बेरोजगारी ही समस्या आहे हे आपण सगळेच लोक मान्य करु. आणि इतरही आकड्यांच्या बाबतीत, ज्यांच्याबद्दल शंका आहे त्या बाबतीत तेच म्हणता येईल.
(खगोलशास्त्रात order of magnitude गणितं होतात, तेव्हा मुद्दा एवढाच की ५५% बेरोजगारी असेल किंवा ३०% समस्या फार काही बदलत नाही; ०.५% बेरोजगारी असेल तर मात्र वेगळा विचार व्हायला हरकत नाही.)
'पीपीआय'चा एकूण सध्याचा विचार बघता त्यांना त्यांच्या पक्षाचा पंतप्रधान बनवता येईल असं वाटत नाही किंवा त्यांची तेवढी अपेक्षाही नाही. सध्या शहरी, निमशहरी (४ महानगरं, मोठी शहरं, २७ राज्यांच्या राजधान्या, जिथे बर्‍याच प्रमाणात मध्यमवर्ग आहे आणि वाढत आहे) भागात असलेल्या १४८ जागांकडे त्यांचं लक्ष आहे. विचार स्पष्ट आहे की गेल्या कमीतकमी ३ लोकसभांमधे एका पक्षाचं सरकार नव्हतं, त्यामुळे ५० खासदार असणारा पक्षही सत्तास्थापनेत महत्त्वाचा ठरतो, उदा, डावे. डावे पक्ष जार चार वर्ष सत्तेतर सत्ताकेंद्र बनले तर दुसरे कोणी का नाहीत? आणि प्रत्येक पक्ष आपली "व्होट बँक" जपण्याचा प्रयत्न करतो तर वीज, पाणी, नोकर्‍या, शिक्षण, शिक्षणव्यवस्था अशा गोष्टींमधे पैसा खर्च करुन त्यांनी त्यांची "व्होट बँक" का जपू नये? त्यातून विकासाची फळं सगळ्यांसाठीच असणार आहेत. मग त्यातून मध्यमवर्गच नाही तर शेतकरी, कष्टकरी हे लोकसुद्धा त्यांच्या बाजूला येतील.
अर्थात पीपीआय (किंवा तसे इतरही) पक्ष किती यशस्वी होतील हे मला आज माहित नाही, राजकारण हा माझा प्रांतही नाही. पण त्यांचा जो विचार आहे, शहरी, मध्यमवर्गीय, सुखवस्तू मतदारांना मतदानासाठी घराबाहेर काढून मतं मिळवणे त्यात किमान प्रथमदर्शनीतरी तथ्य दिसतं. आज झोपडपट्टीतल्या लोकांसाठी साड्या, टी.व्ही. वाटले जातात कारण राजकारण्यांना खात्री आहे की असं केलं की मतं मिळतील; आपल्यासारख्या लोकांसमोर हे चालणार नाही. पण त्याचबरोबर आपण एकगठ्ठा मतदानाला बाहेर पडतच नाही, आपली "व्होट बँक"च नाही ज्याची धास्ती या भष्ट लोकांना असावी. उद्या आपणही सगळे मतदान करायला बाहेर पडलो तर आहेत तेच राजकारणी आपल्याला हवं ते करतीलसुद्धा! शिवाय घटनेमधे काही तरतूद आहे म्हणे (कधी दिसली तरी नाही) की एकही उमेदवाराला मत द्यायचं नाही अशी 'क' एवढी मतं आली आणि विजेत्याला 'क-१' एवढी मतं मिळाली तर निवडणूक रद्द होते, का असंच काहीसं. (चटकन गुगलवरुन मिळालं नाही, तुम्हाला माहित असेल तर सांगा.) हा एक मुद्दा झाला आणि असे आणखी काही मुद्दे मुक्तसुनीत यांनी दिले आहेत. आपल्या हातात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सत्ता आली (अप्रत्यक्ष सत्ता = आपली एकगठ्ठा मतं असणं, मराठीत व्होट बँक) की या आणि अनेक गोष्टी करवून घेता येतात. (ठाण्याच्या आमच्या नगरसेवकाकडून अशी बरीच कामं आम्ही करवून घेतली आहेत, सरळ या शब्दांत सांगून, "ते रस्त्याचं आणि ड्रेनेजचं काम केलं नाहीस तर आमच्या गल्लीतून मतं मिळणार नाहीत.")
आणि पीपीआयचे लोक धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतीलच (पक्षी इतर शिकलेले राजकारणीदेखील), आहेतच असा माझा दावा नाही, मुद्दा असा आहे की या लोकांना आपली व्होट बँक मध्यमवर्गीयांमधे दिसत आहे; मध्यमवर्गीयच लोक आहेत जे जास्तीत जास्त कर भरतात आणि त्यांना त्याची फळं मात्र मिळत नाहीत. किंवा पीपीआयचे लोक फार मोठे कामाचे निघतील असंही माझं मत नाही आहे. त्यांच्या मिटींगला गेल्यानंतर डोक्यातलं चक्र सुरु झालं एवढं मात्र त्यांचं कर्तृत्त्व त्यांचंच, आणि म्हणून त्यांचा(च) उल्लेख आहे.
दुसर्‍या एका मुद्द्याकडे धनंजय यांनी लक्ष वेधून घेतलेलं आहे, की काँग्रेसला "फक्त" १५% मतं मिळाली यात फक्त या शब्दामागचा मुद्दा असा होता, की त्या १५% शी तुलना करता येईल एवढी मध्यमवर्गाची संख्या पुढच्या निवडणूकीच्या वेळी भारतात असेल. तर हा मध्यमवर्ग (धरा त्यातले ५०-७५%) फक्त मतदानासाठी बाहेर पडला तरीही प्रस्थापित पक्षांनाही त्यांची नोंद घ्यावी लागेल. लोकशाहीच्या राजकारणात इथून तिथून शेवटी मतं मिळवावीच लागतात. आणि आज जे साड्या वाटणे, स्वस्त धान्य देण्याची आश्वासनं देणे असे जे भंपक मार्गानी मतं मिळवण्याचे प्रकार सुरु आहेत त्याला थोडातरी आळा बसेल. सत्ताधारी पक्षाने ५०% वर मतं मिळवणं भारताच्या लोकशाहीत कठीण आहे. आणि २२० पक्ष असण्याचा मुद्दा मी नीट मांडला नाही. तो असा की, सध्याचे दिवस एका पक्षाच्या सरकारचे नाहीत, आघाडीचे आहेत. या ना त्या पक्षाच्या रुपाने जर मध्यमवर्गाला खरं नेतृत्त्व मिळालं तर त्यांचे भले (१४७ पैकी) ४० का खासदार असेना, या मतं देणार्‍यांसाठी, त्यांच्या भल्यासाठी काही योजना आखल्या जातील.
विकासरावांनी म्हटल्याप्रमाणे सुरुवातीला त्यांनी काहीतरी केल्याशिवाय त्यांना मतं मिळणं कठीणच आहे. आणि त्यांचा मुद्दा मलाही पटतो. त्याच बैठकीत, "तुमची निवडणूक जिंकण्याची नक्की स्ट्रॅटजी काय?" या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालं नाहीच. पण "तुम्हीही या, आपण सगळे याचा विचार करु", हे सुद्धा त्यांनी बोलून दाखवलं. व्यवसाय, नोकरी करणं वेगळं आणि राजकारण वेगळं हेही मला मान्य आहे, आणि म्हणूनच हे लोक राजकारणात यशस्वी होतील यावर माझा काही फार विश्वास सध्यातरी नाही.
अदिती
26 Nov 2008 - 3:13 pm | परिकथेतील राजकुमार
मुळात आपल्याला लोकशाहिची गरज आहे का ? आणी उद्या आलाच एखादा चांगला, सामान्य माणसासाठी धडपडणार वगैरे निवडुन तरी हे वरचे नालायक त्याला सुखानी जगु देणार आहेत का ?? आणी एक अतिशय प्रामाणीक असे अतिक्रमण खात्यातील अधिकारी ज्यांनी आपल्या कारकिर्दि मध्ये भल्याभल्या नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते ते जेंव्हा निवडणुकीला उभे राहिले तेव्हा काय झाले ते आपण बघीतलेच. ह्या सगळ्या नालायक लोकांना एका लायनीत उभे करुन गोळ्या मारा !
|!¤*'~` प्रसाद `~'*¤!|
समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे । असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ।।
आमचे राज्य
26 Nov 2008 - 4:10 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
राजकुमारा, आपलं म्हणणं कितीही खरं असेल तरीही ते शक्य आहे का? सध्यातरी वाटत नाही, म्हणून जे आपल्या हातात आहे ते करायचं नाही का? म्हणूनच म्हटलं, चला मतदान करु या! दान असलं तरी ते कर्तव्य समजून केलं पाहिजे.
6 Dec 2008 - 10:34 am | कलंत्री
आपल्याकडे राजकारण आणि राजकारणी लोकांकडे निवडणुका जिंकुन देण्याची क्षमता हा मुख्य मुद्दा समजला जातो. त्यामुळे पक्ष हे निवडणुका जिंकुण देण्यासाठी असलेली यंत्रणा असे स्वरुप आलेले आहे आणि ते बदलु अशी मानसिकताही कोणाकडेही दिसत नाही.
याचाच परिणाम जन आंदोलने दिसत नाही. समाजकारण आणि राजकारण ही वेगवेगळ्या पट्ट्यावर चालणारी स्वतंत्र अशी वाहने झाली आहे.
संवेदनशील लोकांनी आपापली कामे करत राहणे हाच यावरचा उपाय आहे.
अदिती आणि सर्व प्रतिक्रिया देणार्‍या मिपाकर यांच्या संवेदनशीलतेला आमचा सलाम.