सीडीओ

जागतिक अर्थकारणात (जिचे परिणाम अजूनही बर्‍याच प्रमाणात अस्तित्वात आहेत) गेली जागतिक मंदी हा एक मोठा अध्याय आहे. त्यात महत्त्वाच्या भूमिका बजावलेल्या "सीडीओ" या खलनायकाचा उल्लेख वारंवार येतो. पण त्याबद्दल सर्वसामान्य जनतेत "भारी पण अगम्य भूत" अशीच भावना आहे. आताही मिपावरच चाललेल्या "निश्चलनीकरण सर्वेक्षण" या लेखातील प्रतिसादांत सीडिओंचा उल्लेख आला. तेथे छोटा प्रतिसाद लिहू म्हणता म्हणता तो मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढत गेला ! तेव्हा, तेथे विषयांतर करण्यापेक्षा वेगळा लेख लिहावे असे ठरवले.

या लेखात, फार अर्थशास्त्रीय खोलात जाऊन सर्वसमावेशक न करता, त्यात सर्वसामान्य वाचकाला समजेल, उमजेल इतपत तपशील देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आर्थिक मंदी येण्यापूर्वी दशक दोन दशके सीडीओ चे एक उत्तम (कदाचित सर्वोत्तम) गुंतवणूक साधन (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट) असे वर्णन केले जायचे. त्याच्याशिवाय, उत्तम गुंतवणूक तज्ज्ञांचे पान हालत नसे. सीडीओत गुंतवणूक करून दशलक्ष / अरब डॉलर्स कमावलेल्या "बुल्सची" नावे गुंतवणूकसंबंधी लेखांमध्ये सतत झळकत असत.

मात्र, सीडिओंच्या रचनेची आणि त्यांच्याबद्दलच्या कायद्यांचा जरासा अभ्यास केल्यास, हे प्रकरण मुळातूनच किती भुसभुशीत पायावर उभे होते हे सर्वसामान्य आर्थिक व्यवहार समजणार्‍याच्या ध्यानात येईल असेच होते. पण त्यापासून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या झगमगाटापुढे त्याच्या ढळढळीत दोषांकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नव्हता. किंबहुना, त्याच्यावर हा हा म्हणता तयार झालेल्या, सतत वाढत असलेल्या आणि अनेक प्रस्थापित धेंडांना प्रचंड फायदा करून देणार्‍या एका मोठ्या जागतिक आर्थिक फुग्याला टाचणी लावून फोडण्याचे पाप (?!) डोक्यावर घ्यायचे धाडस मोठमोठ्या अर्थतज्ज्ञ, ब्युरोक्रॅट्स आणि राजकारण्यांनी दाखवले नाही; तर काहींना त्यापासून प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फायदा होत होता त्यामुळे त्यांना गप्प राहणे पसंत केले. काही मोजक्या हातावर मोजण्याइतक्या लोकांनी (भाषणांमध्ये, लेख लिहून, अगदी पुस्तक लिहून, इ) विरोध केला... त्यांना वेडे ठरवले गेले, काहींची तर "प्रॉफेट ऑफ डूम" म्हणून हेटाळणी सुद्धा झाली (5 Doom And Gloom Wall Street Prophets).

अर्थशास्त्राच्या फार खोलात न जाता व तर्कशास्त्र वापरूनही सीडीओ प्रकरणातले बरेच कच्चे दुवे पहिल्यापासून स्पष्ट होत होते. सीडिओमधले काही प्रातिनिधिक, एकदम सरळसोपे असलेले कच्चे (पक्षी : चलाख) दुवे खालच्या विवरणात सहज स्पष्ट होतील.

व्याख्या : A collateralized debt obligation (CDO) is so-called because the pooled assets – such as mortgages, bonds and loans – are essentially debt obligations that serve as collateral for the CDO.

सीडीओ अश्या चलाखीने बनवले जात (क्रमांक एक)...

१. मान्यवर रेटिंग एजन्सीने* दिलेले रेटिंग वापरून, "एएए" रेटिंगचे ५%, "बीबीबी" रेटिंगचे ३०% आणि "सीसीसी" रेटिंगचे ६५% बाँड्स/कर्जे घ्या आणि त्यांना एकत्र करून एक एकजीव गट बनवा. हा झाला आपला सीडीओ... कारण याच्या मागे बाँड्स

२. या एकजीव केलेल्या गटाचा;१५% भागाचा "टॉप", ४५% भागाचा "मिडल्" आणि ४०% भागाचा "बॉटम"; असे तीन काप (सीडिओ ट्रांश/ट्रांच) करा.

चलाखी क्रमांक दोन...

३. टॉप ट्रांचाचा विमा उतरवा. विमा उतरवलेल्या ट्रांचचे, प्रचलित कायद्याप्रमाणे**, आपोआप "एएए" रेटिंग होत असे व त्यासाठी त्या ट्रांचमध्ये अंतर्भूत असलेल्या बाँड/कर्जे यांचे मूल्यमापन आवश्यक नव्हते. तसेही कायद्याने गुंतवणूकदाराला ट्रांचमधल्या बाँड/कर्जे यांची (पोर्टफोलिओ) माहिती घेण्याची कायद्याने अनुमती नव्हती. त्याला फक्त "सीडीओ ट्रांचचे" रेटिंग सांगितले जात असे. याला, स्वच्छ आर्थिक भाषेत अपारदर्शक (ओपेक) व्यवहार म्हणतात (पक्षी: मी विकतो ते काय आहे याची पडताळणी करण्याचा हक्क ग्राहकाला नाही), व त्याला प्रामाणिक अर्थव्यवहारात/कायद्यात निषिद्ध समजतात.

४. आता धोका ठरवण्याची पद्धत चूक (खरे तर चलाख) आहे, हे माहीत असूनही, "धोका आणि परतावा हातात हात धरून जातात (रिस्क अँड रिवॉर्डज् गो हँड इन हँड)" हे सर्वमान्य तत्त्व गिर्‍हाईकांच्या गळी उतरवून सीडीओ ट्रांचेस खालीलप्रमाणे विकले गेले:

......४.अ) एएए रेटिंग असल्याने, त्याला निर्धोक असे सांगून त्याचा व्याजदर/कुपॉन रेट सर्वात कमी असे (उदा. २ ते ३%). अशी निर्धोक (?!) कर्जे, जास्त लालच न दाखवता गुंतवणुकीच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणार्‍या, देश, राज्ये व म्युनिसिपालिटीज व "निवडक" संस्था/व्यक्तींना दिली गेली.

......४.आ) मिडल् ट्रांचला, त्याखालोखाल रेटिंग मिळावे अशी व्यवस्था केलेली असे. अर्थात, तुलनेने कमी निर्धोक (?!) असे सांगून त्यांच्यावरचा कुपॉन/व्याजदर मध्यम दराचा (उदा: ५ ते ७%) असे. हा ट्रांच मध्यम धोका पत्करून तुलनेने जास्त फायदा व्हावा अशी इच्छा असणार्‍या संस्था/लोकांना विकला जात असे.

......४.इ) बॉटम ट्रांचचे, सर्वात कमी रेटिंग असे व तो सर्वात धोकादायक असे सांगून... मोठ्या उदार मनाने (?!)... बँका/संस्था तो स्वतःकडे ठेवत असत. अर्थात सर्वात धोकादायक आहे म्हणून त्याला सर्वाधिक कुपॉन/व्याजदर असे (उदा: १० ते १२%).

(टीपः पाश्चिमात्य अर्थव्यवहारात त्या काळी सर्वसामान्य व्याजदर २ ते ५ टक्के होते. त्यामानाने बॉटम ट्रांचचे दर अवास्तवरीत्या जास्त आहेत. असे का ते पुढे येईलच.)

चलाखी क्रमांक तीन...

५. यापुढे, सीडीओची अजून एक चलाख नियम असा असे... कुपॉन/व्याजाने मिळणारा परतावा देताना धोक्याच्या पातळीप्रमाणे प्राधान्यक्रम असे. म्हणजे, सर्वात धोकादायक उर्फ बॉटम ट्रांचच्या मालकांचा (पक्षी : सीडीओ वितरण करणार्‍या बँक/वित्तसंस्थांना) परताव्यावर सर्वप्रथम हक्क असे, त्यानंतर उरलेल्या फायद्यातून मिडल् ट्रांचच्या मालकांना आणि सर्वात शेवटी उरलेल्या (उरलाच तर) फायद्यातून टॉप ट्रांचच्या मालकांना परतावा मिळे. जोपर्यंत, कर्जांवरचे व्याज नियमित मिळत होते तोपर्यंत सर्व सुरळीत चालू होते. जेव्हा, रियल इस्टेटचा डोलारा कोसळला आणि इतर कर्जे बुडीत जाऊ लागली***, तेव्हा सर्वात प्रथम टॉप ट्रांचेसच्या परताव्याकरता पैसे उरणे बंद झाले, नंतर मिडल् ट्रांचेसची पाळी आली. यामुळे चलाखीमुळे सीडीओ वितरण करणार्‍या, बॉटम ट्रांचच्या मालक असलेल्या बँक/वित्तसंस्थांना मात्र परत येणार्‍या शेवटच्या डॉलरपर्यंत पैसे मिळत राहिले. टॉप ट्रांचच्या गुंतवणूकदारांना (जे कंपनी नियमाप्रमाणे सर्वात जास्त निर्धोक होते) सर्वात कमी फायदा झाला. जेव्हा मुद्दलच बुडू लागले तेव्हा टॉप ट्रांचसकट सगळ्यांच्या हातातील सीडीओ सर्टिफिकेट्सची किंमत त्यांच्या कागदाइतकीही राहिली नव्हती... त्यांची रद्दी झाली होती. पण, तोपर्यंत सर्वात जास्त फायदा, सर्वात जास्त धोकादायक बॉटम ट्रांचचे मालक असलेल्या सीडीओ कंपन्यांनाच झालेला होता... इतरांचे मुद्दलही मातीमोल झाले होते.

कायद्याने सीडीओ ही "कॅपिटल अ‍ॅट रिस्क" (साधारणपणे शेअर्स किंवा म्युच्युअल फडांसारखी) गुंतवणूक असल्याने त्यांतील गुंतवणूकदारांना बुडालेले आपले पैसे परत मिळण्याचे काही साधन नव्हते.

हा झटका अनेक देश (आईसलँड या देशाला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली), अमेरिकन राज्ये, अमेरिकन व युरोपियन म्युनिसिपालिटीज, बँका व इतर वित्तसंस्था (आणि त्यांच्यातर्फे गुंतवणूक करणारे सामान्य नागरिक, पेन्शनर्स, इ), व्यक्तिगत गुंतवणूकदार या सगळ्यांनाच बसला. ही बुडिताची मालिका इतर आर्थिक व्यवहारांत जगभर पसरत पसरत त्याची परिणती "जागतिक आर्थिक संकटात झाली" हा इतिहास सगळ्यांना माहीत आहेच.

चलाखी क्रमांक चार...

६. आता, यापुढे जाऊन कायद्यात असलेली (?ठेवलेली) पळवाट वापरून हा सर्व गैरव्यवहार मोठ्या सीडीओ कंपन्यांनी सुरळीतपणे चालवत कसा कडेलोटापर्यंत नेला त्याबद्दल थोडेसे (याशिवाय ही "लिगॅलाईझ्ड प्लंडर"ची कथा पुरी होणार नाही)...

अमेरिकन बँका आणि गैरबँक वित्तीय संस्थांचा कारभार एका मर्यादेपेक्षा जास्त झाला (आता तो आकडा नक्की आठवत नाही म्हणून उदाहरणादाखल तो २ दशलक्ष डॉलर्स असे समजू) की त्यांना त्यांच्या अर्थ व इतर कार्याचा अहवाल सरकारी संस्थांना (जसे सेबी / आरबीआय / इतर निरीक्षक सरकारी संस्थाना अहवाल द्यावा लागतो तसे) द्यावा लागतो. त्यामध्ये, धोकादायक व बुडीत गेलेले पैसे स्वतंत्रपणे दाखवावे लागतात. त्या (उदा: २ दशलक्ष डॉलर्स) मर्यादेपेक्षा कमी व्यवहार असणार्‍या कंपन्यांना ते पैसे वेगळे दाखवावे लागत नाहीत आणि/किंवा त्यांना आपले ताळेबंद/अहवाल द्यावे लागत नाहीत आणि/किंवा त्यांच्यावर निरीक्षक संस्थांची नजर तेवढीशी रोखलेली नसते. त्यांना कर्ज देण्यासाठी ठेवण्याच्या अटींमध्येही बरीच सवलत असे आणि त्या अटींवर फारशी नजरही ठेवली जात नव्हती.

सीडिओ आणि तत्सम व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर करणार्‍या बँक/संस्थांनी अश्या शेकडो स्वतंत्र लहान (पक्षी: २ दशलक्ष डॉलरपेक्षा कमी व्यवहार असणार्‍या) कंपन्यांना कमिशन एजंटच्या रूपाने हाताशी धरून त्यांच्यातर्फे आपले कर्जाचे व्यवहार केले आणि आपले मोठे गैरव्यवहार लहान कंपन्यांमध्ये पसरून कायदेशीररीत्या निरीक्षक संस्थांच्या नजरेआड ठेवले. मोठ्या कंपन्यांकडून मिळणारे कमिशन वाढविण्यासाठी, छोट्या कंपन्यांनी बेजबाबदारपणे, पत नसलेल्या लोकांना आणि / किंवा खोटी फुगवलेली पत वापरून भरमसाठ कर्जे दिली. जेव्हा काही मोठ्या बँका/कंपन्या बुडाल्या आणि इतर बुडायच्या काठावर पोचल्या तेव्हा हे सगळे बाहेर आले आणि मग त्या अगोदर डोळेझाक केलेल्या कृतीची "लायर लोन्स" अशी निर्भर्त्सना केली जाऊ लागली.

चलाखी क्रमांक पाच...

अमेरिकेसारख्या उच्च विकसित अर्थव्यवस्थेमधील; सरकारी अर्थतज्ज्ञ बाबूलोक, इतर मोठे अर्थतज्ज्ञ, कायदे करणारे राजकारणी आणि नावाजलेल्या गुंतवणूकदार संस्था व व्यक्ती; यांच्या नजरेतून हा अनेक वर्षांचा गैरप्रकार सुटला, हे पचायला कठीण आहे, हे नक्की. प्रत्येकजण सतत वर वर जाणार्‍या बाजाराच्या लाटेतील जास्तीत जास्त पाणी पिण्याच्या (तुम भी खाओ हम भी खायेंगे) नादात तिकडे दुर्लक्ष करत होते.

असो. जागतिक अर्थकारणातले, मानवी लोभाला अधोरेखीत करणारे, हे एक मोठे आणि तितकेच दुर्दैवी प्रकरण आहे.

======================

* : यांच्यावर सरकार किंवा राजकारण्यांचा तडक अधिकार नसतो.

** : हे कायदे अर्थातच राजकारणी आणि सरकारमान्य नियमन संस्था (गव्हर्निंग बॉडीज) केलेले असतात. थोडक्यात, रेटिंग एजन्सीजच्या हितसंबंधरहित रेटिंगला सुरुंग लावून भलतीच चलाखी करण्याचा हा प्रकार होता. हे नियमन संस्थांना माहीत नव्हते असे म्हणणे सत्यापासून दूर असेल.

*** : सीडिओमधल्या मूळ बाँड/कर्ज यांचे रेटिंग एजन्सिजने केलेले रेटिंग पाहिले (आपल्या उदाहरणात, बी व सी रेटिंगचे प्रमाण ८५% आहे, जे प्रातिनिधिक आहे ! पक्षी: बहुतेक सीडीओज जंक बाँड रेटिंगचे होते), तर हे होणारच होते. थोडक्यात, सीडिओ कंपन्यांनी दिलेले रेटिंग हा केवळ कायदेशीर पण अनीतिमान भ्रष्टाचार होता ! हे खरे लिगॅलाईझ्ड प्लंडर आहे !