मिपा संपादकीय - पोलिस - सद्‍रक्षणाय... ???

चांगल्या लेखाबद्दल मनीष चे सर्वप्रथम अभिनंदन!

पण मला वाटते की संपुर्ण दोष पोलिसांना नाही देता येणार..जे घडते त्याला आपले सरकार पण तेवढेच जबाबदार आहे..

स्वप्निल..

पोलीस म्हंजी कुत्रं वो. तुकडा दावा शेपुट घालुन येतं क नाय बगा तुमच्या पायशी. कायी पोलीस अस्तय प्रामानीक सम्दे तशे नस्त्यात. पन जास्तीचे एकजात नालयक. तुकडं टाकनार्‍याचं हाजी हाजी करनारं.
आमचं मास्तुर बराबर बोलतयं, पोलिस म्हंजी 'खलरक्षनाय... सदनिग्रहनाय.'

पोलिसांला कुत्रं म्हनल्यामुळं जर कुत्र्यांच्या भावना दुकावल्या अस्तील तर आमी तेंची मापी मागतु.

सुक्या (बोंबील)
मु. पो. डोंबलेवाडी ( आमच्या गावात पोस्ट हापीस नाय. पोलिस टेसन पन नाय. बरं तेच्यामारी न्हायतर चिरीमीरी मागायला आले अस्ते साले भिकारी)

उत्तम विषय... छान विवेचन...
या विषयावर मिपावरती खूप छान चर्चा होईल या अपेक्षेत आहे...

ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरीक आणि पोलिस ह्यांच्यातला दुरावा कमी होईल
मला हा फार महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो...
खूप जण विनोदाने नाही पण मनापासून असं म्हणतात की त्यांना चोरापेक्षा पोलिसाची जास्त भीती वाटते...
_______________
असो... पोलीस खात्यामधील काही अधिकार्‍यांची आत्मचरित्रे वाचण्यात आली, ते या लेखाच्या निमित्ताने आठवले. ... यादवराव पवार आणि सुरेश खोपडे ही आता आठवणारी नावं...
त्यातलं सुरेश खोपडे यांचं पुस्तक " पोलीस प्रशासनाची नवी दिशा " फार महत्त्वाच्या विषयावर मते मांडतं... आणि पोलीस प्रशासनात काय बदल अपेक्षित आहेत, जमावावर गोळीबार का होतो, राज्य राखीव दलाच्या जवानाची मानसिकता अशी का तयार झाली आहे, मोहोल्ला कमिट्या आणि त्यांचं दंगल टाळण्यासाठी महत्त्व काय आहे...वगैरे ( या पुस्तकात वैयक्तिक आकसाने त्यांना अनेक पारितोषिके डावलण्यात आली , प्रमोशन्स नाकारली गेली असे अनेक आरोपही आहेत...)
पण पुस्तक खूप इन्ट्रेस्टिंग आहे हे खरं...
______________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

पारपत्र मिळवण्यासाठी पोलिस चौकशी अत्यावश्यक ठरते. अशा पोलिस चौकशीसाठी मी एकदा पोलिस स्टेशनात गेलो होतो.
तपासणी अधिकार्‍याने माझ्या आधीच्या मुस्लीम जोडप्याकडुन ५०० रुपये घेतले.
माझी पाळी आल्यावर 'आमचा नेहमीचा रेट ३०० आहे, ह्यांचा थोडा प्रॉब्लेम होता म्हणुन ५०० घेतले, तुम्हाला काय द्यायचे ते द्या' असे ऐकवले.
मी मध्यम मार्ग म्हणुन४०० रुपये दिले. त्यावेळी खुप राग, चीड आली होती. पण आता परदेशात आल्यावर मात्र त्या पोलिस अधिकार्‍याचे फारसे चुकले असे वाटत नाही.
भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. इथे जपानमध्ये अनुभवाला आलेली एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही बँकेत क्लार्क असा, रेल्वेत मोटरमन किंवा आय. टी. ईन्जीनिअर पगारात फारशी तफावत नसते. आरोग्य विमा आणि पेन्शन योजना सर्वांना लागु असल्याने भविष्याची, वार्धक्याची चिंता सतावत नाही. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार?
पोलिसांवरील कामाचा ताण लोकांमुळे जास्त वाढतो. उदहरणच द्यायच झाल तर चौकात ट्रॅफिक पोलिस. सगळ्यांनी वाहतुक नियमांचे पालन केले तर चौकात पोलिस लागतोच कशाला? लोकांना ट्रॅफिक सेन्स आणि सिव्हिक सेन्सही नसतो, त्यांमुळे प्रश्न निर्माण होतात.
अर्थात पोलिसही कित्येकदा तक्रारदारालाच गुन्हेगारासारखी वागणुकही देतात. माझा एक मित्र मोबाईल चोरीची तक्रार द्यायला गेला तेव्हा त्याला जणु त्याने खुन केलाय इतके ताटकळत ठेवले होते.
अवांतर : लिखाण चांगले आहे, पण बाज 'संपादकीया'पेक्षा 'वाचकांचा पत्रव्यवहारा'सारखा वाटला.

- गणा मास्तर
भोकरवाडी (बुद्रुक)

विषय चांगला आहे. पोलीसदेखील त्यांच्या बाजुने बोलु शकतील. जावे त्याच्या वंशा अशी म्हण आहे ना... आपला अनुभव खेदजनक आहेच.

एकतर अवाढव्य व बेशिस्त समाज, चांगल्या कामाचे मोजमाप, मापदंड व प्रगतीची उद्यीष्ट्ये याबाबत सरकारी अनास्था यामुळे एक प्रगत समाज म्हणुन घ्यायला आपण नक्कीच कमी पडत आहोत.

दुर्दैवाने भारतात आजही तुमची "पहुंच" विशिष्ट लोकां/पदां पर्यंत असेल तर आयुष्य सुखकर आहे, घरबसल्या सगळी कामे होतात नाहीतर ...

सामान्य नागरीकाला लागणारी सर्व कागदपत्रे जसे वाहन परवाना, शिधापत्र, ओळखपत्रे, पारपत्र, विविध नागरी सुविधा[वीज , पाणी, जन्म, मृत्यु दाखला] अजुन काही... हे सगळे विनासायस जरुर तेव्हा योग्य अटींची पुर्तता करताच हातात मिळेल अशी एक संगणकाधारित व्यवस्था बनलीच पाहीजे ज्यात मानवी हस्तक्षेप टाळला जाउन "लेनदेन" प्रकार कमी होतील.

नीलकांतसारख्या उमद्या अधिकार्‍यांवर भारतीय प्रशासनाची भिस्त आहे. परिवर्तन होईल अशी आशा आहे.

एका अतिशय चांगल्या विषयाला हात घातला आहेस.
पोलिस हा प्राणी सामान्य लोकांसाठी नेहमीच तुसडेपणाने वागत आला आहे अशी माझी समजूत आहे. एखाद्याचा पाहुणा किंवा स्नेही असेल आणि तो जर युनिफोर्म आणि पोलिसजीप मधून त्या व्यक्तीला भेटायला आला तरी आजूबाजूचे लोक "पोलिस जीप का आली आहे यांच्याकडे...? काहीतरी भानगड असावी.." अशा नजरेने पाहतात. हा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. यावरूनच पोलिस या पेशाबद्दल जनमानसांत किती समज- गैरसमज किंवा उदासीनता आहे हे दिसून येते.
लेख विचार करायला लावणारा आहे.

नीलकांतसारख्या उमद्या अधिकार्‍यांवर भारतीय प्रशासनाची भिस्त आहे. परिवर्तन होईल अशी आशा आहे.
सहज रावांशी सहमत आहे.

- (सर्वव्यापी)प्राजु
http://praaju.blogspot.com/

मनिषराव
कायदा व सुव्यवस्था हा तर लोकशाहीचा श्वास. हा भाग सांभाळणाऱ्या पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली यावर खूप मोठा प्रबंध होउ शकतो. पण पोलीस हा समाजातूनच आला असल्याने त्यातील दोष त्यापासून वेगळे करता येणार नाहीत असे म्हणून समाजावरच त्याचे खापर फोडता येते. चांगली असलेली अपवादात्मक अल्प उदाहरणे मात्र वारंवार देउन खात्याची प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न करता येतो. समाजात समाजकंटक म्हणता येतील असे जास्तीत जास्त २ टक्के लोक असतील पण त्यांचे उपद्रवमूल्य हे उरलेल ९८ टक्के लोकाना वेठीस धरण्याइतके असल्याने पोलीस खात्याची निर्मिती झाली. भीष्मराज बाम हे वरिष्ठ अधिकारी (सध्या क्रीडामानससमुदेशक)एके ठिकाणी म्हणतात की ज्यांनी पोलीसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलीसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सर्वसामान्य लोक पोलीसांना घाबरतात हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही.पोलीस खात्यात खात्यांतर्गत शिस्त या नावाखाली होणारी घुसमट ही कुठे उमटतच नाही. सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही. 'समरी पॉवर` या नावाने चालणारी समांतर राजेशाही ही अंतरंगात डोकावल्याशिवाय समजतच नाही. पारदर्शकतेमुळे पोलीस खात्याची ताकदच नष्ट होईल की काय? अशी भीती काही घटकांना वाटते. साहेबानी रेडा एक शेर दूध देतो असे सांगितल्यावर आपण त्यात अजून एकाची भर टाकून तो दोन शेर दूध देतो असे सांगावे. साहेबाच्या पुढून व गाढवाच्या मागून कधी जाउ नये असे जुने अनुभवी लोक नवीन लोकांना सांगतात. यात गाढवाचा सन्मान आहे की साहेबाचा अवमान आहे हे मला अद्याप समजलेले नाही. अनेक वरिष्ठ सम्पूर्ण शासकीय यंत्रणा स्वत:च्या दिमतीसाठी बिनदिक्कतपणे वापरतात. तसा वापर करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्याला टार्गेट करुन नोकरी करणे मुष्किल करुन टाकतात. त्या मानसिक तणावातून चुका झाल्या की त्याचे कागदावर भांडवल करुन रीतसर शासकीय नियमांचाच वापर करुन काटा काढतात. मग इतर लोकही ताटाखालचे मांजर बनून राहणे पसंत करतात. सदासर्वदा कायदेशीर नियमानुसार राहणे कुणालाही शक्य नसते. बरं हे नियम व्यवहार्य असतीलच असेही नाही.नियमांच्या कचाटयात न सापडता जगणे हे तारेवरच्या कसरतीपेक्षाही अवघड आहे. सर्वच सरकारी खात्यात लायकी नसलेले अधिकारी अनेक असतात. केवळ पदासाठी आवश्यक असलेल्या काही विशिष्ट खातेनिहाय तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्याने ते अधिकारी झालेले असतात. पण ही लायकी ठरविण्याचे अधिकार कोणाचे? कुठल्या निकषांवर? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
स्वेच्छानिवृत्त(!) बिनतारी पोलिस
प्रकाश घाटपांडे

इतक्या उशीरा रात्री आणि भल्या पहाटे प्रतिक्रिया देणार्‍या सगळ्यांचेच मनापासून आभार. विशेष आभार तात्यांचे आणि विप्रंचे हा अग्रलेख अग्रक्रमाने प्रसिद्ध केल्याबद्दल.

सामान्य माणसाला पोलिसांचा अनुभव पासपोर्ट किंवा ट्रॅफिक पोलिस इतकाच मर्यादित असतो. पासपोर्ट, ट्रॅफिक पोलिस यांचे अनुभव अतिशय सुखद म्हणावे असे अनुभव जर चुकुनही पोलिसांनी तुम्हाला संशयित किंवा आरोपी केले तर येतो. सरळमार्गी माणसाला जर एकदा असा अनुभव आला तर त्याचे आयुष्य कायमचे बदलून जाते - संवेदनशील माणसाला असा अनुभव अशरशः सैरभैर करतो. आणि तुम्ही काही केले नसेल तर कशाला अशी वेळ येईल अशा भ्रामक समजुतीत राहू नका (माझाही असाच भाबडा समज होता, वस्तुस्थिती वेगळी आहे) सकाळच्या बातमीत एक असाच अनुभव ते कुटूंब घेते आहे. जर 'मोहम्म्द मन्सूर असगर पीरभॉय' खरच निर्दोष असेल तर त्याची ह्या आरोपांनी किती अपरिमीत हानी होईल ह्याचा विचारही तुम्ही आम्ही करू शकत नाही. 'जावे त्याच्या वंशा...' वगैरे ठीक आहे, पण पोलिसांची मनमानी आणि उद्दाम वागणूक बघता, त्यांना बदलची जास्त गरज आहे. त्यांचा ताण करण्यासाठी, किंवा त्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने अवश्य सर्व प्रयत्न करावेत, आणि जनताही त्याला सहकार्य देईल - पण त्या आधी पोलिसांचा दर्जा सुधारावा, 'वर्दीतील गुंड' बनून फिरणार्‍या पोलिसांवर अंकूश आणावा.

लिखाण चांगले आहे, पण बाज 'संपादकीया'पेक्षा 'वाचकांचा पत्रव्यवहारा'सारखा वाटला.

@ गणा मास्तर - तुम्ही म्हणता तसे असू शकेल कदाचित, कारण 'संपादकिय' लिहिण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे. फक्त कुठे तो बाज सुटला आहे ते सांगितले तर मदत होईल.

ह्या निमित्ताने लिहितांना, ह्या माध्यमाची काही बलस्थाने परत एकदा लक्षात आली. एक म्हणजे interactive communication आणि दुसरे म्हणजे दुवा देण्याची सुविधा, त्यामुळे संबधित बातम्यांचे दुवे, संदर्भ सहज देता येतात आणी ज्यांना माहित नसेल पण उत्सुकता असेल ते ती बातमी वाचू शकतात; ही केवढी मोठी सोय आहे! मला वाटते, येत्या काळात अशी ऑनलाईन माध्यमे अधिक शक्तिशाली आणि प्रभावी होतील. अग्रलेखांची नावीन्यपुर्ण कल्पना इथे यशस्वीपणे राबवल्याबद्द्ल तात्यांचे अभिनंदन!

छान जमलाय लेख. पोलिसांकडुनच त्रास झाला तर दाद मागायची कुठे असा प्रश्न पडुन अवस्था मोठी बिकट होत असेल.

खुप छान आणी विचार करायला लावणारा लेख आहे..
त्यानिमित्ताने मला आठवले की पुण्यात संस्क्रुती मध्ये माझी पर्स चोरिस गेलि त्यात बरेच पैसे आणि मोबाईल होता तक्रार द्यायला गेले तेव्हा पोलिसाने मि लिहिलेलि तक्रार बदलुन (चोरिला गेली असे लिहिले होते)त्यात माझ्या हातुन पर्स गहाळ झालि असे लिहायला लावले..नाहितर तुम्हाला म्हणे खुप त्रास होईल्.वर अजुन त्याचा साहेबाने सुनावले म्हणे मजा करायला एवढ्या लांब कशाला आलात? घराजवळ नव्हते का ठिकाण? काहितरी खरमरी त उत्तर (पुणेरी बाण्याप्रमाणे) देणार होते पण बाकिच्यांनी गप्प बसवले

तेव्हापासुन पोलिसांबद्द्ल मनात एक अढी बसली आहे

जिथे कमी तिथे आम्ही ..

फारच छान व वास्तववादी लेख.

भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार?

म्हणुन त्याने लाच घ्यावी का? आणि पोलिस नसाल तर काय करणार?

पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली?

त्याचे कारण सर्वश्रुत आहे. फक्त पैसा हे ध्येय आहे.

फारच छान व वास्तववादी लेख.

भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार?

म्हणुन त्याने लाच घ्यावी का? आणि पोलिस नसाल तर काय करणार?

पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली?

त्याचे कारण सर्वश्रुत आहे. फक्त पैसा हे ध्येय आहे.

मनिष,
पोलिंसांच्या कार्यपद्धतीचा चांगला मागोवा घेतला आहे, उत्तम लेख.
जनतेत त्यांच्याबद्दल विश्वास वाढला पाहिजे, या विचाराशी सहमत.

संपादकिय लेख आवडला.
पोलीस खाते आणि न्याय व्यवस्था सामाजिक स्वास्था उत्तम राहण्यासाठी निर्माण केल्या गेल्या आहेत.
पोलीस खात्यातील राजकिय हस्तक्षेप हा पुर्ण पणे काढला तरी पोलीस खाते सक्षम होईल.

>>नाही - केवळ तेवढ्याने भागणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे!
हो ते ही बरोबर आहे.
पोलीसांची मानसिकता बदलेल पण केव्हा जेव्हा त्यांना कळेल की वर्दीतील आतील माणसाला समाज किंमत कमी देतो पण त्या वर्दीला जास्त किमंत आहे तेव्हा.

>>नाही - केवळ तेवढ्याने भागणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे!
हो ते ही बरोबर आहे.
पोलीसांची मानसिकता बदलेल पण केव्हा जेव्हा त्यांना कळेल की वर्दीतील आतील माणसाला समाज किंमत कमी देतो पण त्या वर्दीला जास्त किमंत आहे तेव्हा.

पोलिस आणि त्यांचे वागणे हा विषय जितका चघळावा तितका कमी आहे. ह्या विषयावर एक प्रबंध लिहून विद्या वाचस्पती देखिल बनता येईल इतका हा विषय गहन आहे. मनिष ह्यांनी मोजकेपणाने ह्याबद्दल केलेले विवेचन पटले.
हा माझा एक अनुभव वाचा.
पोलिसी खाक्या १
पोलिसी खाक्या २

आपल्या इथे पैसा आणि 'ओळख' नसताना राहणे मुष्किल असते याचा अनुभव अनेकांनी घेतलेला असतो. संपादकिय अनेकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आहे हे नक्कीच. पोलिसी खाक्याचा अनुभव अनेकांच्या पदरी निराशाच घालतो हे नक्की.

पगार कमी म्हणून लाच घेतो हा बहाणा हस्यास्पद आहे. स्वतःची अर्थिक स्थिती पाहूनच स्वप्ने पहावित. आपल्या स्वप्नांसाठी भ्रष्टाचार करणे कोठल्याच तर्कात बसत नाही. लाच मिळू शकते अश्या पदावर आहोत म्हणून लाच घेतो इतकेच खरे.

पोलिसांचा वचक सामान्य माणसावर. ज्यांनी घाबरायला हवे ते घाबरत नाहित हे खरेच आहे. पोलिसांची मानसिकता बदलायला हवी. त्यांचे प्रबोधन करायला हवे. प्रकाशरावांचा प्रतिसाद चांगला आहे.

नीलकांतसारखे चांगले लोक अश्या क्षेत्रात जातात हे चांगलेच आहे असे वर कुणी म्हणाले आहे त्याला सहमत.
--लिखाळ.

पोलीसांच्या वर्दीतील गुर्मीचा अनुभव जवळपास प्रत्येकाला कधीनाकधी आलेला असतोच. संपादकीय हे त्याचेच प्रतिबिंब वाटते. अर्थात याला दुसरी बाजूदेखिल असणारच (पोलीसांचा दृष्टीकोन) तोही समोर यायला हवा. याबाबत सेवानिवृत्त घाटपांडे किंवा होतकरू नीलकांत यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

वर घाटपांडे यांच्या प्रतिसादात बाम यांचे "ज्यांनी पोलीसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलीसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सर्वसामान्य लोक पोलीसांना घाबरता"" असे वाक्य आले आहे. हे ह्या लेखाचे सार म्हणता येईल.

सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, केवळ पोलीस खातेच नव्हे तर विकसीत देशांतील सगळेच सरकारी कर्मचारी सामान्य जनतेशी गुर्मीत वागत नाही. परंतु अविकसीत्/विकसनशीत देशांत मात्र अगदी उलटा अनुभव येतो. राहणीमानाच्या दर्जाचा आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वागणूकीचा थेट संबंध का असतो, ह्यावर विचार झाला पाहिजे.

विकास म्हणतात त्याप्रमाणे सामाजिक संस्था आणि प्रसार माध्यमे यांनी पोलीसी अत्याचारावर देखरेख ठेवली, तर ते बर्‍याच प्रमाणात काबूत ठेवता येतील. येथेही पुन्हा विकसीत देशच बाजी मारून जातात. आपल्या केवळ पोलीसांनीच नव्हे तर सैन्यानेही केलेले अत्याचार अमेरिकेसारख्या देशातील प्रसार माध्यमे उधड करून दाखवतात. त्यातूनच एक जागरूक जनतेचा दबाव गट तयार होतो. आणि हाच दबाव गट वर्दीतील गुर्मी काबूत ठेवतो.

भारतात हे इतक्या लवकर होणार नाही याची कल्पना आहे. पण कुठेतरी सुरुवात व्हायलाच हवी.

चांगल्या अग्रलेखाबद्दल मनिषरावांचे अभिनंदन.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

माझा आजपर्यंत पोलिसांशी थेट संबंध केवळ दोनदा आला आहे (मी पोलिसांमधे अर्थातच ट्रॅफिक पोलिस / रेल्वे पोलिस वगैरे धरत नाहिए) आणि आश्चर्यकारक रित्या ते अनुभव खूपच चांगले आहेत. त्यामुळे मला स्वतःला आलेल्या अनुभवांवरून पोलिसांना नावे ठेऊ नयेत का इतरांना आलेल्या अनुभवांवरून दुषणे द्यावीत हे कळेनासे झाले आहे.
असो.
संपादकीय काहि अंशी पटले. त्यातील निरिक्षणांमधे जो एक "सरसकट"तेचा भाव आला आहे तो खटकला.. मात्र संपादकाने स्वस्तःच्या विचारांशी प्रामाणिक अग्रलेख लिहिला आहे महत्त्वाचे.

लेखाची शैली/बाज मात्र अग्रलेखापेक्षा स्वगताकडे झुकणारा वाटला.

-('मिसळ'लेला) ऋषिकेश

या विषयावर "वर्दीचा माज व मिंधेपणाची सक्ती " नावाच एक लेख मटा चे पत्रकार समीर कर्वे यांनी लिहिला होता. काही चर्चा आपल्याला इथे पहाता येईल
प्रकाश घाटपांडे

अग्रलेख आवडला.

६१६२ च्या उल्लेखाशिवाय हा अग्रलेख अपूर्णच राहिला असता.

६१६२ म्हणजे पांडुहवालदार नावाचा दादा कोंडके यांचा चित्रपट. त्यात दादांनी स्वत पोलिसाची भूमिका रंगवली आहे. त्यातील पोलिसी जिवनाचे दृष्यन माझ्या मते पोलिसीचे चांगले आणि वाईटाचे सार आहे.

पोलिसांना सुद्धा झोपडपट्टीत रहावे लागते. त्याचबरोबर इतर पैसे खातात म्हणून स्वताही पैसे खायचे असे चक्र सुरु होते.

माझ्या मते अश्या लेखातून समस्या सूटल्या नाही तरी प्रबोधनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु होते आणि मी यालाच मिपा आणि मनिषयांचे यश समजतो.

लगे रहो.

धन्यवाद मनिष.
शिवाय प्रकाश घाटपांडे यांनी "आतून बघितलेला" प्रतिसाद दिला, तोही माहितीपूर्ण.

पोलीसांकडून अजून वाईट अनुभव यायचा आहे. पण ऐकिव गोष्टी खूप आहेत.
माझ्या ओळखित एक पोलीस इन्स्पेक्टरांची खूप इच्छा होती मी त्यांच्या खात्यात यावं. मलाही वाटायचं जावं. पण मी त्यांना म्हणालो, 'मी जन्मात लाच खाणार नाही.' ते हसले. म्हणाले, 'सुरूवातीला जड जातं, पण होते सवय.' मी म्हणालो,' तीच सवय मला होऊ द्यायची नाहीए.' ते म्हणाले,' तुला माहिती आहे का? लाच नाही घेतलीस तर तुला कुठेतरी नक्षलवादी क्षेत्रात फेकून देतील मुलांचे शिक्षणाचेही हाल होतील आणि संसारही धड चालायचा नाही.'
म्हणजेच 'नविन इन्स्पेक्टरने स्वतः लाच खाल्लीच पाहीजे आणि 'वर' हप्ता पोहोचवलाच पाहिजे अशी ही सर्व व्यवस्था आहे.'
माझ्या मित्राच्या घरी दागिन्यांची चोरी झाली त्याची तक्रार पोलिसात देऊन कांहीच उपयोग झाला नाही म्हणून नंतर ओळखीतल्या ओळखीत एका एसीपीला भेटला असता कितीचे होते दागिने? एवढे दागिने घरात ठेवायला कोणी सांगितले? तुमची मिळकत किती पासून त्याच्या पत्नीला वेगळ्याने चौकशीस बोलवून, ' तुमच्या नणदेचे लग्न होत नाही म्हणून तिनेच तुमच्या सुखावर जळून तुमचे दागिने चोरले असतील' असे काही तर्कशास्त्र ऐकवले. पुढच्या भेटीत २० हजाराची मागणी केली. मित्र म्हणाला, 'दागिने मिळवून द्या त्यातून तुमचे २० हजार वगळून बाकीचे दागिने मला परत करा.' त्यावर तसे करता येत नाही. २० हजार रोख द्या. तरच केसला हात लावतो' असे निर्लज्यपणे सांगितले. माझा मित्र हताश होऊन परत घरी आला. आज तागायत दागिने मिळाले नाहीत. (तपासच केला नाही किंवा चोराक्डून २० हजार मिळाले असतील).
एकदिशा मार्गात, गच्च रहदारीच्या वेळी आपली गाडी ५० मिटर मागे घेऊन मागच्या सर्व वाहनांना त्याचा त्रास होऊन ३-३ सिग्नल ते जाऊ शकले नाहीत अशा वेळी त्या 'भय्या' ड्रायव्हरशी हुज्जत घातली असता त्या ड्रायव्हरच्या बाजूने त्या इमारतीचा 'मराठी' केअरटेकर माझ्याशी भांडला, आई-माईवरून शिव्या घातल्या. नाक्यावरच्या ट्रॅफीक पोलिसास तक्रार केली असता शिविगाळीचा गुन्हा डेक्कन पोलिस चौकीत नोंदवा असे मला सांगितले. पण त्याने रहदारीचा नियम तोडून एकदिशा रस्त्यात, इतरांची कोंडी करीत रस्ता अडवून गाडी मागे घेण्याचा प्रयत्न केला (आणि घेतली) तरी त्यावर काही कारवाई करता येत नाही असे उत्तर दिले. ह्या भांडणात माझा १ तास मोडला आणि मन:स्ताप झाला तो वेगळाच.
जेंव्हा आपण एखाद्याला लाच देतो तेंव्हा तो माणूस आपल्याविरूद्ध काही कारवाई करत नाही हा लाच देण्यामागचा उद्देश आणि परिणाम असतो. पोलीस खात्यातील असे अनेक हवालदार, निरिक्षक हे वरपर्यंत लाच पोहोचविणारे माध्यम असतात. त्यांच्यावर वरीष्ठ काही कारवाई करणार नाहीत ह्याची त्यांना खात्री असते आणि ह्या खात्रीपोटीच त्यांना त्यांच्या हाताखालच्या (सर्वसामान्य जनता)लोकांशी कसेही वागण्याचा अलिखित अधिकार प्राप्त होतो. तसेच, कुठल्याही कारणाने वरून काही अन्याय झाला किंवा तो तसा झाला आहे अशी भावना मनात निर्माण झाली तर मनात साचणारे वैफल्य कोणावर तरी अधिकाराचा, बळाचा वापर करून काढण्यात येतो. त्याने, 'मीही नगण्य नाही. माझ्याही हाती अधिकार आहेत' हा विचार, ही कृती त्या वैफल्यग्रस्त मनावर फुंकर घालते. भरडला जातो सामान्य माणूस.
पुण्यात रोज दुचाकी वाहनचालकांकडून 'कलेक्षन' चाललेले असते. अशी लाच देऊन आपण सुटतो म्हंटल्यावर त्यांनाही पोलिसांची भीती वाटत नाही. ते अजून बेशिस्तपणे गाड्या चालवतात.
कायदा पाळला गेला पाहिजे. बेकायदेशीर कृत्याला जबरी शिक्षा पाहिजे. पोलीसातील 'हप्तेखाऊ' जमातीस (अगदी वरपासून खालपर्यंत) खातेनिहाय चौकशी, बडतर्फी, पदावरून पाय-उतार होण्याची सक्ती अशा शिक्षा हव्यात. समाज प्रबोधन अशा
उपाययोजना हव्यात.
समाज संघटीत नाहीए. अशा काही संघटना हव्यात की ज्या समाजाचे मुलभूत प्रश्न, हक्क घेऊन प्रशासनाशी दीर्घकाळ भांडू शकतील आणि न्याय मिळवून देऊ शकतील. एकदा-दुकटा माणूस नाही लढू शकत ह्या 'साटे-लोटे' असणार्‍या सरकारी नोकरांशी.

जांभया टाळण्याचा जालीम उपाय.....झोपा

भावना समजू शकतात. बहुतांश मी सहमतही आहे. एका दुखर्‍या नसेला तू हात घात्ला आहेस आणि ते स्वागतार्ह आहे. अभिनंदन!

पोलीस हे प्रथम एक माणूस आहेत आणि सर्वसामान्यांमधूनच ते आलेले असल्याने आपल्यातले गुणदोष त्यांच्यातही असणारच. कायद्याचे रक्षणकर्ते म्हणून आपली त्यांच्याकडे बघायची दृष्टी असल्याकारणाने भ्रष्टाचार आणि गुंडांशी हातमिळवणी आपल्याला खपणे अवघड होऊन बसते.
अतिशय बेशिस्त अशा समाजाचा ताण, वरिष्ठांची हांजीहांजी करण्याची दुष्ट परंपरा, टोकाचा राजकीय हस्तक्षेप, कामाचे तास आणि ताण ह्यांच्या व्यस्त प्रमाणात मिळणारा पगार, आजूबाजूला वरिष्ठ आणि सहकारी ह्यांचा सुखेनैव चालणारा भ्रष्टाचार ह्या प्रमुख कारणांनी पोलीसखाते पोखरुन निघाले आहे!
माझे एक नातेवाईक डी.आय्.जी. होते. ते पुण्याचे पोलीस कमिशनर असताना पोलीस मुख्यालयाच्या आवारातच, तथाकथित राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने, चालणारे मटका आणि जुगाराचे नेटवर्क त्यांनी धमक्यांना न जुमानता मोडून काढले होते. त्यांच्याशी बोलताना एकदा ते म्हणाले होते की स्वच्छ माणसासाठी ह्या खात्यातली सर्वात कठिण गोष्ट कोणती असेल तर स्वतः भ्रष्टाचार न करणे ह्याही पेक्षा आजूबाजूचा खात्यातला भ्रष्टाचार बघणे आणि त्यातला जेवढा तुम्हाला निपटणे शक्य असेल तेवढा निपटून काढणे ह्यात जीव पणाला लावायची वेळ येणे!
माझा एक अनुभव - मागे पुण्यात असताना माझे पाकीट हरवले. लकडी पुलाच्या आसपास असल्याने अलका टॉकीजच्या चौकात असलेल्या चौकीत गेलो. काही केल्या तक्रार नोंदवून घेतली जाईना. आधी उडवा उडवी, नंतर मुजोरी आणि शेवटी चक्क अरेरावीची उत्तरे आल्यावर मग मी त्या इन्स्पेक्टरला म्हटले की मला कमिशनरला फोन लावायचाय (१९९२-९३ च्या आसपासची घटना असावी त्यामुळे सेलफोन वगैरे प्रस्थ नव्हते)! त्याला चेष्टा वाटल्याने छद्मी हसत म्हणतो कसा "लाव लाव इथूनच लाव, तो काय *ट करतो माझं!" त्याच्या दुर्दैवाने त्यावेळचे कमिशनर आमच्या अतिशय चांगल्या ओळखीतले होते. फोनवर बोललो "काका, रीतसर तक्रार नोंदवून घेतली जात नाहीये". त्याला फोन दे म्हणाले, फोनवर भरपूर झापले असावे कारण आहे त्या जागी उभा राहून फोनवर बोलला. तरिही मस्ती इतकी की नंतर तक्रार वगैरे लिहून घेतलीन मला त्याची नोंदही दिली आणि जाताना म्हणतो कसा "असल्या फोननी काय होत नाय, पुन्हा असल्या कमिशनरच्या धमक्या नका देत जाऊ! आम्हाला करायचं तेच आम्ही करतो."

तरिही केवळ पोलिसांना दोषी ठरवून चालणार नाही असे माझे कालांतराने मत बनले. कारण संपूर्ण व्यवस्थेचा एक भाग बनलेल्या पोलिसांना वेगळे काढता येणे अशक्य आहे. स्वयंशिस्तीचा जवळजवळ पूर्ण अभाव असलेल्या समाजाला चक्क हाकायचे ही सर्व जबाबदारी कोणते पोलीसखाते घेईल? लोकांनीही आपापली सामजिक जाणीव प्रगल्भ केली पाहिजे आणी मगच पोलिसांकडे बोट दाखवणे सोपे आहे. लिहिण्यासारखे अजून खूप आहे पण आवरते घेतो.

चतुरंग

पोलिसांचे पगार वाढवले म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होईल हे विधान मला मान्य नाही. माजी पोलिस महासंचालक अरविंद इनामदार पुण्यातील वसंत व्याख्यान मालेत "पोलिस काल आज व उद्या " या विषयावरील भाषणात म्हणाले होते कि पोलिस काल ही पैसे खात होते आजही खातात. पण काल च्या खाण्यात जरा तारतम्य होते. ओरबाडून खात नव्हते. असो.

अगदी १०१% सहमत आहे! निर्ढावलेपण सगळ्याच भ्रष्टाचारात वाढते आहे, म्हणूनच जनतेचा आणि माध्यमांचा वचक हवा असे वाटते.

शशिकांत
या अग्रलेखातून विचार व्यक्त झाले पण उपाय योजना करण्याची युक्ती जोवर सांगता येत नाही तोवर ही चर्चा वाळली --- ठरणार आहे.

इथल्या बहुतेक सगळ्यांचे अनुभव पासपोर्ट किंवा फारतर तक्रार नोंदवण्यापर्यंत आहेत. पोलिसांनी 'चुकीने' आरोपी समजले तर फार भयानक अनुभव येऊ शकतात, ज्याने सामान्य माणूस आयुष्यातून उठू शकतो. पोलिसांकडे, जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच अमुलाग्र बदलून जातो. आजच्या प्रमुख दैनिकांच्या बातमीनुसार हरयाणा पोलिसांनी 'चुकून' कुलदीप नावाच्या एका विद्यार्थ्याला गोळी घातली.

ह्या काही बातम्या -
ही एक
अजून एक

ह्या ढासळत्या विश्वासार्हतेच्या पार्श्वभुमीवर असे वाटते की पोलिसांचे अधिकार मर्यादित करावेत, नाहीतर त्यांचा उपद्रव वाढतोच आहे, आणि त्याची झळ बसते ती जास्तीत जास्त सामान्य मानसाला!

"मुद्देमाल मिळत नाही' अशा सबबीखाली पोलिसांनी माझी फिर्याद दाखल करून घेतली नाहीच, साधी तक्रारही नोंदवून घेतली नाही. उलट "चोरट्यावर केस करण्यासाठी बऱ्याच भानगडी कराव्या लागतील, कोर्टाचे हेलपाटे होतील, शिवाय याला शिक्षा झालीच तरी होऊन होऊन किती होणार?' अशी माझी समजूत घालून माझी बोळवण केली. ........

पुण्यातील एका टेकडीवरील मनपाच्या पाण्याच्या प्रचंड टाकीच्या ठिकाणी मी दिवसपाळीत एकटाच कामाला आहे. टेकडीवर टाकीच्या परिसरात अधिकतर सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींच्या लहानथोरांचा सतत वावर असतो. त्यांच्यापैकी कोणाचाही माझ्याशी संबंध येण्याचे काही कारण नाही, हा माझ्या भ्रमाचा भोपळा २० सप्टेंबरच्या सायंकाळी फुटला. दोन मवाल्यांना गेटबाहेर थांबवून एक दणकट मवाली कंपाउंड ओलांडून कोठीत घुसला व मला चाकूचा धाक दाखवून, भोसकण्याची धमकी देऊन, धक्काबुक्की करून जबरदस्तीने सुमारे ३०/३५ किलोचे जाड तारेचे बंडल उचलून घेऊन गेला.

संपुर्ण अनुभव इथे वाचा -
http://www.esakal.com/esakal/11042008/Muktapith1D253C2C1F.htm

या विषयावर बरेच लिहीता येईल. मुळात आपली विचार करण्याची पद्दतच चुकीची आहे.

या विषयावर बरेच लिहीता येईल. मुळात आपली विचार करण्याची पद्दतच चुकीची आहे.

या घटनेची प्राथमिक माहिती अशी - फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवार पेठेत पहाटे दोघा पोलिसांनी एका तरूणाला पकडले. तो संशयास्पद फिरत असल्याचे त्या दोघा पोलिसांचे मत होते. त्यांनी त्याला पोलीस ठाण्यात न आणता एटीएम सेंटरवर नेले. तेथे तरूणाच्या बॅंक खात्यातून पैसे काढायला लावले आणि मग सोडून दिले.

http://www.esakal.com/esakal/12172008/TajyabatmyaPuneMumbaiMaharashtraKo...