निवडणुका २०१७, चर्चा आणि अंदाज

Primary tabs

अनुप ढेरे's picture
अनुप ढेरे in राजकारण
13 Jan 2017 - 3:41 pm

निवडणुकांचा नवा सीझन थोड्याच दिवसांत सुरू होईल. त्याच्या चर्चा आणि अंदाज यासाठी हा धागा. महाराष्ट्रातल्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेतच पण त्याहून महत्वाच्या निवडणुका इतर पाच राज्यांच्या विधानसभांसाठी आहेत. पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांच्या निवडणुका पुढल्या महिन्यात ४ तारखेपासून सुरू होतील. निकाल ११मार्चला लागतील.

आम आदमी पार्टीसाठी गोवा आणि पंजाब अत्यंत महत्वाचे असतील. पार्टी दोन्ही राज्यात जोरदार प्रयत्न करत आहे असं दिसतय. ग्लोरिफाईड मुंसिपाल्टीचे मुख्यमंत्री केजरीवालांना आपलंचं महत्त्व वाढवायला ही सोनेरी संधी आहे.

काँग्रेससाठी पंजाब महत्वाचं असेल कारण त्याच एकाठिकाणी त्यांना जिंकायचे चांन्सेस आहेत. उ.प्र.मध्ये काँग्रेसची अखिलेश बरोबर युती होईल असा अंदाज आहे. मुख्यतः तिरंगी लढतीत काँग्रेसच्या ५-६% मतांनी स.पा.ला भरपूर फायदा होऊ शकेल.

भाजपासाठी उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्वाचे असतील. उत्तराखंडमध्ये भाजपा जिंकायची शक्यत असताना उत्तर प्रदेशात काय होईल हे कोणाच्या बा ला नक्की सांगता येणार नाही. २०१४मध्ये ७४ सीट घेणार्‍या भाजपा+ ला इथे हारणं लाजिरवाणं ठरेल. इथला पराभव हा थेट मोदी आणि डिमनिटायझेशनवर प्रश्न उपस्थित करेल. ( गेल्या दोन वर्षातल्या प्रत्येक निवड्णुकीबद्दल हेच म्हटलं गेलय की त्या मोदींच्या परिक्षा होत्या. पण यावेळी हे खरच आहे असं वाटतय. मोदी स्वतः उ.प्र. मधले खासदार आहेत.)

समाजवादी पक्षातल्या यादवीचा भाजपावर काय परिणाम होईल त्याचा वेध घेणारा लेख वाचला.

http://www.thehindu.com/news/national/other-states/BJP-watches-Yadav-feu...

लेखात म्हटलय की भाजपाला एकत्र स.पाशी लढायला आवडेल. त्रिकोणी लढत भाजपाला हवी आहे. हे पटलं नाही. माझ्यामते स.पा. तले तुकडे भाजपाच्या पथ्यावर पडतील.

प्रतिक्रिया

जयन्त बा शिम्पि's picture

17 Jan 2017 - 5:58 pm | जयन्त बा शिम्पि

खरं म्हटलं तर मुस्लिम व दलित मतांची विभागणी सप,बसप,काँग्रेस आणि ओवेसी च्या खात्यात जास्त होईल आणि तेच नेमके भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते. सप चे विभाजन ही मुलायमसिंग यांची 'धूर्त ' खेळी होती ती अखिलेश यानेच पुढे पक्ष चालवावा, तेथे दुसर्‍या कोणाचा अधिकार नसावा या दूरद्रुष्टीकोनातून खेळलेली होती. परंपरेनुसार सत्ताधारी पक्ष , दोन वेळा सतत सत्तेवर येत नाही, त्यामुळे सप ला यश मिळणे कठीण आहे, किंबहुना सप मुळे , 'रागां' ची मानहानी थोडी कमी होईल एव्हढेच.
सप व काँग्रेस ची युती झाली तर शीला दिक्षितांचे ' मुख्यमंत्री ' च्या दावेदारीचे काय होणार ? पण काँग्रेसला थोड्या जास्त जागा मिळाल्या तर त्या " रागां " मुळे आणि कमी जागा मिळाल्या तर त्याचे खापर फोडण्यासाठी ' कुणीतरी ' हवेच असते, त्या साठी शीला दिक्षित ! ! हे ठरलेले आहेच यात शंकाच नसावी.

समाजवादी पक्षाच्या सायकलचे चेन उतरल्याप्रमाणे जे काही सुरू होते ते अतिशय मनोरंजक होते. अंदाज बांधण्याइतपत बौद्धीक धैर्य नसल्याने त्या विषयावर पास. डिमॉनेटायजेशनसारख्या आततायी आणि अपरिपक्व (मी भारतात राहत नाही. परिचितांकडून मिळालेली माहिती, प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन, आयएमएफ सारख्या संस्थांचे आर्‍थक वाढीसंदर्भात आडाखे यावर बनलेले मत.) निर्णयाचा भाजपला तोटा झाल्यास भारतीय मतदाराविषयीचा आदर दुणावेल.

औरंगजेब's picture

20 Jan 2017 - 11:23 am | औरंगजेब

आजही भाजपा देशभरात आघाडीवरच आहे. मोदींचा करीष्मा अजुनही आहेच. काही भुंकणार्या कुत्रांमुळे भाजपची ताकद कमी होईल. पण पंजाब भाजप-अकाली दल गड राखेल असे वाटतेय. राहता प्रश्न उ.प्रचा तर भाजप जास्तित जास्त जागा घ्यायचा प्रयत्न नक्की करेल पण सत्तेपर्यंत पोचणार नाही.माझ्यामते तशीच वेळ आली तर बसप+भाजप एकत्र येतील सत्तेसाठी. पण सर्वकाही सपा किती जागेवर विजयीहोतेय यावर अवलंबुन आहे.

अनुप ढेरे's picture

20 Jan 2017 - 12:29 pm | अनुप ढेरे

पार्टी सिम्बॉल सायकल मिळाल्याने अखिलेश यादव यांचं पारडं बरच जड आहे. मुलायमसिगांशी स्टेज केलेल्या भांडणाने अखिलेश यांची इमेज बरीच सुधारली आहे असं वाटतय. सपा पुन्हा सरकार बनवेल असं वाटतय.

गॅरी ट्रुमन's picture

20 Jan 2017 - 3:52 pm | गॅरी ट्रुमन

भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केलेला नाही त्याची किंमत मोजावी लागेल असे वाटते. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात स्वीप केल्यानंतर मोदी-शहांकडे दोन वर्षांचा वेळ होता. या काळात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार पुढे का आणला गेला नाही हे अनाकलनीय आहे. केंद्रातील राज्यांमधील गेल्या काही निवडणुकांचा कौल लक्षात घेता एक नेत्याचा चेहरा लोकांपुढे ठेवणे गरजेचे झाले आहे. मोदी कितीही लोकप्रिय असले तरी ते मुख्यमंत्री व्हायला जाणार नसल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींच्या नावावर मते मागून भाजप नक्की काय साध्य करणार आहे कुणास ठाऊक.

(अवांतरः नव्या मुंबईत मागच्या वर्षीच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये आमच्या लोकल वॉर्डातील भाजपचा उमेदवारही मोदींच्या नावावर मते मागत होता त्यामानाने विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींच्या नावावर मते मागितली जात असतील तर त्यामानाने बरीच प्रगती झाली म्हणायची :) )

अनुप ढेरे's picture

20 Jan 2017 - 5:27 pm | अनुप ढेरे

बरोबर! पण बहुधा अंतर्गत मारामार्‍या अव्हॉईड करायला उमेदवार जाहीर केलेला नाही. मायावती-अखिलेशच्या तोडीचा, जो निर्विवाद नेता असेल पार्टीचा असा कोणीही भाजपाकडे नाही. सो एकाला केला उमेदवार तर दुसरा फॅक्षन जाईल/विरोधी कारवाया करेल ही भीती असावी. सपा-लोकदल आघाडी झाली तर भाजपाचा पराभव अटळ आहे असं वाचलं.

गॅरी ट्रुमन's picture

21 Jan 2017 - 12:37 pm | गॅरी ट्रुमन

मायावती-अखिलेशच्या तोडीचा, जो निर्विवाद नेता असेल पार्टीचा असा कोणीही भाजपाकडे नाही. सो एकाला केला उमेदवार तर दुसरा फॅक्षन जाईल/विरोधी कारवाया करेल ही भीती असावी.

या प्रकारात भाजपचे आतापर्यंत मोठे नुकसान झाले आहे. १९९८-९९ मध्ये कल्याणसिंग त्यांच्या मर्जीतल्या लोकांना पात्रता नसली तरी पुढे आणत होते आणि त्यांच्या इतर प्रकारांमुळे पक्षाचे नुकसान होत होते हे केंद्रीय नेतृत्वाच्या लक्षात आले नव्हते असे नाही. तरीही कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढले तर पुढे कोणाला करायचे हा प्रश्न होताच. त्याचे उत्तर न मिळाल्यामुळे १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही कल्याणसिंगच मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यातून झाले असे की १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या नावाने पक्षाला चांगली मते इतर राज्यांमध्ये मिळाली असली तरी उत्तर प्रदेशात मात्र ८५ पैकी २९ जागा अशी निराशाजनक कामगिरी पक्षाची झाली. (१९९८ मध्ये पक्षाने ८५ पैकी ५७ जागा जिंकल्या होत्या). लोकसभा निवडणुकांनंतर कल्याणसिंगांना पदावरून हटविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही तेव्हा दिवाळीच्या वेळी त्यांना हटविले खरे. पण त्यावेळीही राज्यात राजनाथसिंग, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा इत्यादी नेत्यांचे गट होते आणि कुणालाही मुख्यमंत्री केले असते तरी इतर सगळे नाराज झाले असते. अशावेळी विजनवासात गेलेल्या रामप्रकाश गुप्तांना वाजपेयींनी मुख्यमंत्रीपदी आणून बसविले. रामप्रकाश गुप्ता १९६७ मध्ये चरणसिंगांच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर ३० वर्षात त्यांचे नाव कोणीही ऐकलेले नव्हते आणि अचानक त्यांना वाजपेयींनी मुख्यमंत्रीपदावर आणून बसविले.

१९९९-२००० मध्ये रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री असताना भाजपची अवस्था खरोखरच वाईट होती. स्वतः गुप्ता लोकांसाठी काहीतरी करावे ही चांगली भावना असलेले होते. पण राजकारणात, विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात लागणारा बेरकीपणा त्यांच्याकडे अजिबात नव्हता. प्रशासनावर त्यांची पकड नव्हती की विविध समाजघटकांना एकत्र न्यायची क्षमता नव्हती. वास्तविकपणे मुख्यमंत्री विधानसभेचे सदस्य नसतील तर ते ६ महिन्यात विधानसभेची पोटनिवडणुक लढवून विधानसभेत जातात. पण रामप्रकाश गुप्ता निवडून येऊ शकतील असा एकही विधानसभा मतदारसंघ भाजपला सापडला नाही. त्यांनी पोटनिवडणुक लढवली असती आणि त्यांचा पराभव झाला असता (त्याहूनही वाईट ते तिसर्‍या नंबरला फेकले गेले असते) तर ती मोठी नामुष्कीची गोष्ट झाली असती. तेव्हा पक्षाने त्यांना विधानपरिषदेत पाठवायचा सुरक्षित खेळ खेळला. रामप्रकाश गुप्ता १९६७ मध्ये उपमुख्यमंत्री असताना केंद्रात मोहन कुमारमंगलम हे इंदिरा गांधींच्या मर्जीतले नेते मंत्री होते. तर १९९९-२००० मध्ये ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना मोहन कुमारमंगलम यांचे पुत्र पी.रंगराजन कुमारमंगलम वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. या रंगराजन कुमारमंगलम यांना रामप्रकाश गुप्ता यांनी---"मै १९६७ मै उपमुख्यमंत्री था तब आपही मंत्री थे ना?" असा प्रश्न एकदा नाही तर दोन-चार वेळा विचारला होता अशाही कहाण्या त्यावेळी पेपरात वाचल्याचे आठवते. तर हे रामप्रकाश गुप्ता असे होते.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशची निवडणुक लढवली तर पक्ष चौथ्या क्रमांकावर जाईल अशी भिती पक्षाला वाटली. अशावेळी राजनाथ सिंगांना काहीसे अनिच्छेनेच केंद्रातून राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून ऑक्टोबर २००० मध्ये पाठवले गेले. पक्षाची राज्यातील अवस्था बघून इतर गटही त्यावेळी शांत राहिले. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. तसेच कल्याणसिंगही पक्षाबाहेर गेल्यामुळे पक्षाचे आणखी नुकसान झाले होते. फेब्रुवारी २००२ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ८८ जागा जिंकून तिसरा क्रमांक मिळवला. राजनाथ नसते तर तितक्या जागा मिळणेही कठिण गेले असते. जर कल्याणसिंगांनंतर लगेच राजनाथसिंगांनाच मुख्यमंत्री केले असते तर इतकी घसरगुंडी टळली असती हे नक्कीच. या घसरगुंडीनंतर राज्यात पक्ष सावरला तो थेट २०१४ मधील मोदीलाटेत. अन्यथा या राज्यात भाजपचा आलेख खालीखालीच जात होता.

मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणीही उमेदवार यावेळी जाहिर केलेला नाही त्यामागे हे एक कारण आहेच--इतर सगळे विरोध करतील. पण राजनाथसिंग सोडले तर मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचा चेहरा पुढे करायचा हा प्रश्न आहेच.

इतके जुने संदर्भ तुमच्या लक्षात कशे राहतात हो गॅरीभाऊ? कौतुक वाटतं राव तुमचं !!

एक प्रश्न
समजा भाजप ला बहुमत मिळाले आणि राजनाथसिंग यांना परत मुख्यमंत्री करण्यात आले. तर हे त्यांचे डिमोशन समजावे का ?
मुळात केन्द्रात मंत्री असलेला माणूस राज्यात जायला उत्सुक असतो का ? आणि का ?
स्व. गोपीनाथ मुंडे सुद्धा २०१४ मध्ये केंद्रीय मंत्री असताना ऑक्टोबर २०१४ च्या विधानसभेतून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनण्यास उत्सुक होते असं ऐकून आहे.
खुद्द पवार साहेबसुद्धा केंद्रातून राज्यात परत आले आहेत.

गॅरी ट्रुमन's picture

21 Jan 2017 - 8:51 pm | गॅरी ट्रुमन

समजा भाजप ला बहुमत मिळाले आणि राजनाथसिंग यांना परत मुख्यमंत्री करण्यात आले. तर हे त्यांचे डिमोशन समजावे का ?

असे डिमोशन होणे बघणार्‍याच्या दृष्टीवर अवलंबून असते. टॉप ४ मधील एखाद्या मंत्र्याने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा मोठ्या राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून परत गेले तरी माझ्या मते ते डिमोशन नाही. कारण मोठ्या राज्याचा कारभार तसाच मोठा असतो.पण उद्या मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्रीपद सोडून गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून परत गेले तर त्यांचे ते डिमोशन असेल असे मला वाटते. गोवा राज्य सरकारच्या कारभारापेक्षा मुंबई महापालिकेचा कारभार जास्त मोठा आहे. तेव्हा अशा राज्यात टॉप ४ मधील मंत्री परत जाणे हे डिमोशन म्हणायला हरकत नसावी. पण काहींचे मन राज्याच्या राजकारणातच रमते. काहींना दिल्ली मानवत नाही. पर्रीकर अशांपैकी असतील तर तो त्यांचा निर्णय असेही म्हणायला हरकत नसावी.

खुद्द पवार साहेबसुद्धा केंद्रातून राज्यात परत आले आहेत.

केंद्रीय मंत्री राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून जाणे हे प्रकार पूर्वीही झाले होते. पण राजीव गांधींनी कधी केंद्रीय मंत्री तर कधी राज्यांचे मुख्यमंत्री हा प्रकार प्रचंड प्रमाणात केला. शंकरराव चव्हाण पहिल्यांदा राजीव गांधींच्या मंत्रीमंडळात गृहमंत्री होते. नंतर ते महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून परत आले आणि जून १९८८ मध्ये केंद्रात अर्थमंत्री म्हणून परत गेले. भजनलाल, अर्जुनसिंग, माधवसिंग सोळंकी, बन्सीलाल इत्यादी नेतेही असे तळ्यात मळ्यात बर्‍याचदा जाऊन आले-गेले होते. नरसिंह रावांनी शरद पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवले त्याचप्रमाणे के.विजयभास्कर रेड्डींना आंध्र प्रदेशात तर ए.के.अ‍ॅन्टनींना केरळमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठवले होते. नवीन पटनाईकही ओरिसाचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

अनुप ढेरे's picture

21 Jan 2017 - 10:48 pm | अनुप ढेरे

हेच बोल्तो. ममता बॅनर्जीदेखील केंद्रात मंत्री होत्या. पण बंगालचं मुख्यमंत्रीपद, जे एवढ्या वर्षांनंतर कम्युनिस्टांकडून मिळालेलं, त्याच्यासमोर रेल्वेमंत्रीपददेखील किस झाड की पत्ती होतं बॅनर्जींसाठी. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रीपद हे कोणत्याही कारणाने डिमोशन म्हणता येणार नाही राजनाथसिंगांसाठी.

असे डिमोशन होणे बघणार्‍याच्या दृष्टीवर अवलंबून असते.

सहमत ! पण माझ्या मते तरी उत्तर प्रदेश किंवा इतर कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री पदापेक्षा देशाचा गृहमंत्री हे पद नक्कीच मोठं आहे. अर्थात मोदींमुळे राजनाथ सिंग थोडे झाकोळले जातात हे खरे आहे. अश्या परिस्थितीत उत्तर प्रदेशच मुख्यमंत्री पद स्वीकारणं त्यांना जास्त योग्य वाटत असावं.
पर्रीकरांचं किंवा इतर कोणाचं मन दिल्लीत रमत नाही म्हणून दुसरीकडे जाणं योग्य वाटत नाही. कारण पर्रीकर हे देशाचे संरक्षण मंत्री आहे. हा एकप्रकारे देशाच्या संरक्षणचा मांडलेला खेळचं म्हणावा लागेल. अश्या व्यक्तीला एवढं महत्वाचं पद देणं ही पक्ष नेतृत्वाची चूक म्हणावी का ?

अर्थात या सगळ्या गोष्टी अजून घडलेल्या नाही. आणि घडतीलच असेही नाही.

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 12:33 pm | गॅरी ट्रुमन

पर्रीकरांचं किंवा इतर कोणाचं मन दिल्लीत रमत नाही म्हणून दुसरीकडे जाणं योग्य वाटत नाही. कारण पर्रीकर हे देशाचे संरक्षण मंत्री आहे. हा एकप्रकारे देशाच्या संरक्षणचा मांडलेला खेळचं म्हणावा लागेल. अश्या व्यक्तीला एवढं महत्वाचं पद देणं ही पक्ष नेतृत्वाची चूक म्हणावी का ?

राज्यात आणि केंद्रात जबाबदारीचे पद भूषविणे हे नक्कीच वेगळे आहे. अनेकदा एखाद्याने राज्यात चांगले काम केले म्हणून केंद्रातही चांगले काम करतील म्हणून दिल्लीला बोलावून घेतले जाते पण हे स्थित्यंतर समजा व्यवस्थित निभावता आले नाही तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः ल्युटिन्स दिल्लीमधील बाबू लोक, मिडिया इत्यादी सगळे वातावरण राज्यांपेक्षा नक्कीच वेगळे असते. त्याचा अंदाज राज्यात बसून येईलच असे नाही. तेव्हा हे स्थित्यंतर व्यवस्थित झाले नाही तर तो माणूस वाईट आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्याचा अर्थ इतकाच की तो माणूस दिल्लीपेक्षा राज्यात जास्त सूट होईल. त्या अर्थाने "दिल्लीत मन न रमणे" असे म्हटले. दिल्लीत मन न रमणे म्हणजे दिल्लीतील हवापाणी सूट न होणे किंवा घरच्यांची आठवण येणे असा नक्कीच नाही :) कॉर्पोरेट जगतातही एका विभागातील चांगली कामगिरी बघून दुसरीकडे बोलावून घेतले पण दुसरीकडे तो माणूस क्लिक न होणे हे प्रकार अनेक ठिकाणी बघायला मिळतील. पर्रीकरांविषयी असे झालेच आहे किंवा झालेच नाही असे मला म्हणायचे नाही कारण त्याविषयी मला माहिती नाही. पण असे "दिल्लीत मन रमले नाही" आणि ते राज्यात परत गेले तर तो त्यांचा निर्णय असेल असे म्हणायला हरकत नसावी.

सॅम ब्राऊनबॅक म्हणून अमेरिकेत कॅन्सस राज्याचे सिनेटर होते. अमेरिकेत सिनेटर हे बरेच महत्वाचे पद असते.काही वर्षे सिनेटर राहिल्यावर २०११ मध्ये ते कॅन्सस राज्यात गव्हर्नर म्हणून परत गेले. आता यासाठी त्यांचे वॉशिंग्टनमध्ये मन रमले नाही का नाही हे मला माहित नाही. पण त्यांना राज्य जास्त अपिलिंग वाटत असेल तर त्यात त्यांची चूक आहे असे वाटत नाही.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 9:51 am | फेदरवेट साहेब

बरोबर आहे, आसाम निवडणुकांत एक फिक्स चेहरा समोर ठेवल्यामुळे झालेला फायदा भाजप ने बघितला नसेल असे वाटत नाही. त्याच्या अगोदर बिहार मध्ये मुख्यमंत्रीपदाला एक नाव न देऊ शकल्यामुळे नितीशकुमार अन त्यांची विकासपुरुष ही इमेज भाव खाऊन गेली.

गणामास्तर's picture

23 Jan 2017 - 10:15 am | गणामास्तर

नाय नाय. .असं बेअरिंग सोडायचं नाय अजाबात.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 10:22 am | फेदरवेट साहेब

हल्लीच मराठी भाषा पेपर पास झालोय. त्यामुळे नीट बोलणे जमायला लागले आहे, झाले. मुद्द्यावर बोला काही असले तर अन्यथा शिस्तीत पुढं चला मास्तर :).

गणामास्तर's picture

23 Jan 2017 - 12:13 pm | गणामास्तर

बोर्डात आल्याबद्दल अभिनंदन. मी चाललो पुढे, टाटा :)

मराठी कथालेखक's picture

20 Jan 2017 - 5:17 pm | मराठी कथालेखक

काँग्रेस यावेळी दखलपात्र यश /जागा मिळवून तिसर्‍या क्रमांकावर असा माझा अंदाज आहे. बाकी भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. मायावती चौथ्या.
पहिला क्रमांक मात्र अखिलेषच..

अमितदादा's picture

20 Jan 2017 - 11:46 pm | अमितदादा

येणाऱ्या निवडणुका नक्कीच महत्वाचा आहेत. त्या त्या राज्यातील प्रश्न किती महत्वाचे ठरतील हे पहायला हवे, ह्या राज्यातील निवडणुका मध्ये मोदी सरकार ने घेतलेल्या बऱ्याच चांगल्या वाईट निर्णयाचा परिणाम देखील दिसून येयील, विशेतः निश्चलीकरणाचा मुद्दा.
युपी मध्ये अखिलेश यादवांनी मोठा मास्टर स्ट्रोक मारलाय असे दिसतंय, anti-incumbency मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवलंय, सगळीकडे अखिलेश यांचीच चर्चा आहे, राज्य भाजप कुठेच दिसत नाही. बहुदा अखिलेश-कॉंग्रेस पहिला नंबर पटकावतील.
पंजाब मध्ये मला खरा इंटरेस्ट आहे, अखाली दलाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि आप मध्ये होणार्या मत विभागणी मुळे निवडणूक रोमांचकारी होणार आहे. परंतु सध्या असे वाटतय कि कॉंग्रेस एक नंबर पटकावेल आणि आप दुसरा. भाजप छोटा पक्ष आहे इथे.
गोव्यात भाजपला बहुमत मिळणार नाही बहुदा, कारण पर्रीकर हे मुख्यमत्री पदाच्या शर्यतीत नसल्यामुळे कॅथलिक मते मिळणार नाहीत बहुदा, तसेच काही कोकणी/मराठी मते सुधा विभागली जातील असे दिसतंय. पण भाजपच एक नंबर पक्ष असेल.
उत्तराखंड भाजप जिंकणार असे वाटतय आणि मणिपूर मध्ये काही अंदाज बांधता येत नाही.
बाकी सर्व अंदाज आहेत वाचलेल्या बातम्यावरून बांधलेले. चुकू शकतात.

उत्तर प्रदेशात सपा-काँग्रेस प्रस्तावित युतीत कुरबुरी व्हायला लागल्या आहेत. काल अखिलेश यादव यांनी जाहिर केलेल्या पहिल्या यादीत २०१२ मध्ये काँग्रेसने जिंकलेल्या काही मतदारसंघांचाही समावेश आहे. दुसर्‍या पक्षाबरोबर युती करताना कोणताही पक्ष मागच्या वेळेला आपण जिंकलेल्या जागा सोडत नसतो आणि सोडूही नये. तेव्हा हा प्रस्तावित युतीमध्ये कुरबुरीचा एक मुद्दा होऊ शकतो. पहिल्यांदा बातम्या आल्या होत्या की समाजवादी पक्ष काँग्रेसला १०३ जागा देईल पण आता काही नेते ५४ पेक्षा जास्त जागा देऊ नयेत असेही बोलू लागले आहेत. प्रत्यक्षात काय होते हे बघूच.तसेच युतीमध्ये अजितसिंगांच्या भारतीय लोकदल राष्ट्रीय पक्षाला जागा सोडायला सपाने नकार दिल्यामुळे अजितसिंगांचा पक्ष स्वबळावर निवडणुक लढविणार अशा बातम्या आहेत.

या प्रस्तावित युतीला बिहारस्टाईल 'महागठबंधन' असे म्हटले जात आहे. माझ्या मते असे म्हणणे चुकीचे आहे. जर सपा+बसपा+काँग्रेस अशी युती झाली तर त्याला महागठबंधन असे म्हणता येऊ शकेल-- जशी बिहारमध्ये राजद+जदयु+काँग्रेस अशी युती झाली ती युती म्हणजे महागठबंधन होते. अर्थातच सपा आणि बसपा एकत्र येणे फारच कठिण आहे. आणि यदाकदाचित सपा+बसपा एकत्र आले तर भाजपने निवडणुक लढवायचा विचारही करू नये. ही युती ४०३ पैकी साडेतीनशे जागा सुध्दा सहज जिंकेल.

गॅरी ट्रुमन's picture

21 Jan 2017 - 11:13 am | गॅरी ट्रुमन

या सगळ्या भानगडीत राहुल गांधींच्या काँग्रेस पक्षाची अवस्था खरोखरच केविलवाणी झाली आहे. एकतर "२७ साल युपी बेहाल" अशी घोषणा देऊन स्वबळावर निवडणुक लढविण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली, शीला दिक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषितही करून झाले.राहुल गांधींच्या "खाट पे चर्चा" या प्रकारात लोकांना चर्चेपेक्षा नव्याकोर्‍या खाटा पळवून नेण्यात जास्त इंटरेस्ट होता आणि लोक राहुल गांधींशी चर्चा करायला नव्हे तर खाटा पळवायला आले होते हे पण आपण सगळ्यांनी बघितलेच. जर २७ साल युपी बेहाल असेल तर त्या २७ पैकी १०+ वर्षे सत्तेत असलेल्या समाजवादी पार्टीबरोबर युती कशाकरता?

लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते म्हणून राजकारणात बर्‍याच गोष्टी चालून जातात. १९९६ मध्ये नरसिंह राव काँग्रेस अध्यक्ष असताना त्यांनी बहुजन समाज पक्षाबरोबर युती केली होती. १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अविभाजित उत्तर प्रदेशातील ४२५ पैकी १२५ जागा काँग्रेसने तर उरलेल्या ३०० जागा बसपाने लढविल्या होत्या. या युतीवर २००७ मध्ये राहुल गांधींनी टिका केली होती. तसेच त्यावेळी कमी जागा लढविल्या म्हणून काँग्रेसची जागा इतर पक्षांनी व्यापली असे तर्कट राहुल गांधींनी दिले होते. मग आता राहुल गांधी स्वतः दुसरे काय करत आहेत? अर्थातच हा प्रश्न त्यांना विचारला जायची शक्यता फारच कमी आणि जरी विचारला तरी त्याकडे राहुल गांधी दुर्लक्ष करतील हीच शक्यता जास्त.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे पतन सुरू झाले ते १९९६ मध्ये नक्कीच नाही तर त्याची पाळेमुळे त्यापूर्वी बरीच मागे जातात. १९६० च्या दशकाच्या शेवटपासून चरणसिंगांनी (अजितसिंगांचे वडिल) जाट मतदार काँग्रेसपासून दूर नेले होतेच. तरीही उच्चवर्णीय, दलित, मुस्लिम्,राजपूत इत्यादी समाजघटकांचे "रेनबो कोअलिशिन" काँग्रेसमागे होते. त्यातच १९८४ मध्ये इंदिरांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसमागे अजून मते एकवटली आणि काँग्रेसने अविभाजित उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या. पण १९८४ ते १९९१ या काळात अशा घटना घडल्या ज्यामुळे काँग्रेसला राज्यात अगदी जोरदार दणका मिळाला.

१. १९८७ मध्ये वि.प्र.सिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राजपूत मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. चरणसिंगांचे पुत्र अजितसिंग यांच्याकडे जाट व्होटबँक होतीच. त्यातून वि.प्र.सिंग आणि अजितसिंग हे दोघेही जनता दलात सामील झाल्यामुळे मतांचे विभाजन टळले.

२. १९८४ नंतर उत्तर प्रदेशात बसपाने हातपाय रोवायला सुरवात केली. सुरवात अर्थातच छोट्या प्रमाणावर झाली त्यामुळे बसपाला फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नव्हते (बहुदा ते त्या पक्षाच्या पथ्यावर पडले). १९८५ मध्ये मायावतींनी बिजनौर लोकसभा पोटनिवडणुकीत ६१ हजार मते घेऊन आश्चर्याचा धक्का दिला. या पोटनिवडणुकीत मायावतींच्या ६१ हजार मतांमुळे रामविलास पासवानांचा ५ हजार मतांनी पराभव झाला होता. १९८७ मध्ये बिजनौर जिल्हा परिषदेतही बसपाने चांगले यश मिळवले होते. १९८७ मध्येच बिजनौरच्या शेजारच्या हरिद्वार लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मायावतींनी सव्वा लाख मते घेतली आणि दुसरा क्रमांक पटकावला. तर पासवान चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. १९८८ मध्ये अलाहाबाद लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते वि.प्र.सिंग तर काँग्रेसचे उमेदवार होते सुनील शास्त्री. या निवडणुकीत वि.प्र.सिंगांना २ लाख १० हजार तर सुनील शास्त्रींना ९२ हजार मते मिळाली होती. त्याच निवडणुकीत कांशीराम हे तिसरे उमेदवार होते आणि इतक्या हाय प्रोफाईल निवडणुकीतही त्यांनी ७० हजार मते घेतली होती. १९८४ नंतर कांशीराम-मायावती यांनी उत्तर प्रदेश पिंजून काढला होता. राज्यातील जवळपास प्रत्येक गावात मायावती गेल्या होत्या आणि दलित मतदारांना आपल्या बाजूला वळविले. त्यातून काँग्रेसपासून दलित मतदार दुरावला.

३. १९८९ मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलन पुढे आल्यानंतर उच्चवर्णीय मतदार काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे गेले. १९८९ मध्ये राजीव गांधींनी शिलान्यासाला प्रवानगी दिल्यामुळे मुस्लिम मतदारही काँग्रेसवर काही प्रमाणात नाराज झाले. अर्थात त्याचे प्रतिबिंब लगेच १९८९ मध्ये उमटले नाही. मुस्लिम मतदार काँग्रेसपासून दुखावले त्याला १९८० च्या दशकात काँग्रेसने (अगदी राजीव गांधींनीही) काही प्रमाणावर "हिंदू अपीजमेन्ट" करायचा प्रयत्न केला होता हे पण एक कारण आहेच. याविषयी चर्चा अधिक रंगल्यास वेळ मिळेल तेव्हा जास्त लिहितोच. १९९० मध्ये मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अयोध्येत कारसेवकांवर गोळीबार केला त्यानंतर १९९१ मध्ये मुस्लिम मतदार मुलायमसिंग-चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलाकडे गेले. १९९२ मध्ये बाबरी पडल्यावर ही प्रक्रीया अधिक "कॉन्सोलिडेट" झाली.

तेव्हा झाले असे की जे समाजघटक इतकी वर्षे काँग्रेसमागे उभे होते ते एकामागोमाग एक काँग्रेसला सोडून गेले. आणि या घटना १९९६ च्या आधीच घडल्या होत्या. तेव्हा राज्यातील काँग्रेसच्या स्थितीबद्दल राहुल गांधींनी नरसिंहरावांच्या बसपा युतीला दोष देणे हे राहुल गांधींच्या एकंदरीत समजेलाच साजेसे आहे. जर कोणाला दोष द्यायचाच असेल तर राहुल गांधींनी स्वतःच्या वडिलांनाच द्यायला हवा. १९९० मध्ये चंद्रशेखर-मुलायमसिंग जनता दलातून बाहेर पडल्यावर मुलायमसिंगांना उत्तर प्रदेश विधानसभेत काही आमदार कमी पडत होते. आणि हे आमदारांचे समर्थन त्यांना कोणी दिले? अर्थातच राजीव गांधींच्या काँग्रेसने. त्यावेळी काँग्रेसचे ९४ आमदार उत्तर प्रदेश विधानसभेत होते. या उद्योगात मुलायमसिंग अधिक बलिष्ठ झाले तर काँग्रेसच्या हाती मात्र धुपाटणे पण लागले नाही.

गॅरी ट्रुमन's picture

21 Jan 2017 - 3:21 pm | गॅरी ट्रुमन

पंजाबमधील निवडणुका खूपच इंटरेस्टिंग असणार आहेत. बादल पितापुत्रांनी घातलेला धुमाकूळ लक्षात घेता त्यांचा पराभव व्हायला हवा हे नक्कीच. आआपने या निवडणुका बर्‍याच प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. २०१४ मध्ये देशात मोदीलाट असताना ती पंजाबात मात्र चालली नव्हती.दिल्लीमध्ये आआपला एकही जागा मिळाली नव्हती पण पंजाबमध्ये मात्र १३ पैकी ४ जागा मिळाल्या.तसेच फेब्रुवारी २०१६ मध्ये माघी मेळाव्यात आआपने अकाली आणि काँग्रेसपेक्षा जास्त गर्दी खेचली होती. त्यामुळे केजरीवालांच्या आशा पल्लवीत झाल्या नसतील तरच नवल. कधीकधी वाटते की आआप आपल्याच इमेजची कैदी होणार का?

१९६७ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्ये वेगळी झाली आणि हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित झाले (ते १९७२ मध्ये पूर्ण राज्य झाले). तोपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल असे एकच मोठे पंजाबचे राज्य होते. या मोठ्या राज्यात हिंदू बहुसंख्या होती. त्यामुळे शीखांना आपली अस्मिता जपायला वेगळे राज्य हवे ही मागणी उभी राहिली आणि त्यातून आताचे पंजाब राज्य झाले. तेव्हापासून पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये नाही म्हटले तरी वैमनस्यच आहे. लाहोर पाकिस्तानात गेल्यानंतर १९५० च्या दशकात चंदिगड हे संयुक्त पंजाबची राजधानीचे शहर म्हणून वसवायला सुरवात झाली. १९६७ नंतर पंजाबने चंदिगडवर दावा सांगितला तर हरियाणाही चंदिगडवरील आपला दावा सोडायला तयार नव्हते. त्यामुळे तडजोड म्हणून हे शहर पंजाब किंवा हरियाणा यापैकी कोणत्याच राज्याला न देता केंद्रशासित बनवून दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी बनले. पंजाबमध्ये चंदिगड आमचेच ही भावना अजूनही आहे तर अबोहर, फाझिल्का हे भाग आणि इतर काही गावे हे हिंदू बहुसंख्येचे भाग मिळाल्याशिवाय चंदिगड सोडणार नाही अशी हरियाणाची भूमिका होती. यात प्रश्न हा की हे दोन्ही प्रदेश हरियाणाला एकसलग नसल्यामुळे ते हरियाणाचा भाग बनणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजत पडलेलेच आहे. सतलज-यमुना कालव्यातील पाणी पंजाबला मिळायला हवे आणि ते हरियाणाला जाता कामा नये हा मुद्दा पण पंजाबमध्ये भावना भडकावणारा आहे. पंजाबमध्ये दहशतवाद चालू असताना पंजाबात मोठा हल्ला झाला तर त्याची प्रतिक्रिया हरियाणात उमटून शीखांना लक्ष्य करायचे प्रकार काही वेळा झाले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा यांच्यात फार सख्य आहे असे अजिबात नाही.

आआपने पंजाबमधील निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केलेल्या आहेत. इतर सर्व पक्षांपेक्षा आधी आआपने निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती. पंजाबमध्ये नक्की मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण हे पक्षाने जाहिर केलेले नाही. एकीकडे मनिष सिसोदियांनी केजरीवालांच्याच नावाने मते द्या असे म्हटले तर स्वतः केजरीवालांनी पंजाबातलाच एखादा निवडून गेलेला आमदार मुख्यमंत्री बनेल असे म्हटले. तेव्हा या आघाडीवर पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यातून केजरीवाल हे हिंदू आहेत. भरीस भर म्हणून मुळचे हरियाणाचे आहेत. तसेच पंजाबमधून पाणी हरियाणात आले तर हरियाणा दिल्लीसाठी पाणी सोडणार त्यामुळे दिल्लीच्या नेत्यांना या प्रकरणात हरियाणाला अनुकूल भूमिका घ्यावी लागते तसे केजरीवालांनीही केलेच (आणि एकदा पंजाबात जाऊन पंजाबला अनुकूल भूमिका घ्यायचा आणि दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचाही प्रयत्न केला). अशावेळी आआपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर न केल्याचा पक्षाला तोटा होऊ शकेल का? कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून येतील ही शक्यता त्यामुळे मोकळी राहते. तसेच गोव्यात पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केला असेल तर पंजाबात तो करायला काय अडचण आहे? या प्रकाराचा मतदानावर किती परिणाम होईल हे बादलविरोधात वातावरण किती तीव्र आहे यावर अवलंबून असेल.

समजा आआप जिंकला आणि केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून पंजाबला गेले तर त्यांना पंजाबात सगळे काही आलबेल असेल असे अजिबात नाही. १९६७ पूर्वी गोपीचंद भार्गव, राम किशन, भीमसेन सच्चर असे हिंदू मुख्यमंत्री झाले होते. पण १९६७ नंतर पंजाबचे सर्व मुख्यमंत्री शीखच होते.तेव्हा केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून गेल्यास पंजाबी शीख व्यवस्था मुळच्या हरियाणातील एका हिंदू मुख्यमंत्र्याला सहकार्य करेल का हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीतच आहे.

आणि आआप जिंकून दुसरा कोणी (फुलका, घुग्गी इत्यादी) मुख्यमंत्री झाल्यास आआपमध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहिल ही शक्यता आहेच. त्यातून पंजाब हे दिल्लीपेक्षा मोठे राज्य आहे (पंजाबच्या लोकसभेत १३ जागा तर दिल्लीच्या ७ जागा) तसेच पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे तर दिल्ली हे अर्धेच राज्य आहे. अशा प्रसंगी पंजाबचा मुख्यमंत्री केजरीवालांपेक्षा मोठा होऊ शकेल. केजरीवालांचा एकूणच एकाधिकारशाहीचा स्वभाव बघता ते हे मान्य करतील का आणि त्यातून पुढे मतभेद होतील का हा पण एक प्रश्नच आहे. एकूणच आआप जिंकल्यास कोणीही मुख्यमंत्री झाले तरी वाटचाल सोपी असेल असे नाही.

आआपने अकाली-भाजपविरोधी मते भरपूर खाल्ली आणि काँग्रेस-आआपमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन होऊन परत अकाली-भाजपच निवडून आले असे होईल का? शक्यता थोडी कमी आहे असे मला वाटते. ग्रामीण भागात अकाली दलाची पारंपारिक शीख मते हक्काची आहेतच. पण नुसत्या तेवढ्या मतांवर अकाली दलाला सत्तेत येता येत नाही. तरीही ही मते आतापर्यंत अकाली दलाचा अगदी पूर्ण धुव्वा उडणार नाही याची काळजी घेत आली आहेत. २००२ मध्येही अकाली दल-भाजपचा पूर्ण धुव्वा उडणार असे चित्र उभे केले गेले होते. तरीही या मतांच्या जोरावर अकाली दलाने ४१ म्हणजे त्यामानाने बर्‍या जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये काय होते हे बघायचे.

यावेळी मला उत्तर प्रदेशपेक्षाही पंजाबमधील निवडणुकांमध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि अर्थातच आआप जिंकावा असे मला अजिबात वाटत नाही.मी जर पंजाबमध्ये मत देऊ शकत असतो तर माझे मत काँग्रेसला असते. मी राजकारणात इंटरेस्ट घ्यायला लागल्यापासून २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला पाठिंबा देत आहे आणि एप्रिल २०१७ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीही काँग्रेसला पाठिंबा देत आहे.

अमितदादा's picture

21 Jan 2017 - 4:06 pm | अमितदादा

उत्तम विश्लेषण. अगदी मला हि पंजाब मध्ये खूप उस्तुकता आहे, आधीच हे राज्य संवेदनशील आहे, खलिस्तान ला soft कॉर्नर असणारी लोक अजून हि मोठ्या प्रमाणात आहेत. पंजाब मध्ये नुकतीच RSS च्या उपाध्यक्ष असणाऱ्या ब्रिगेडीअर गागनेजा यांची हत्या झाली तरी भाजप किंवा rss ने चकार शब्द नाही काढला कारण धार्मिक शिखांचा असंतोष वाढू नये म्हणून. अनेक हिंदू संस्थांचे नेते पंजाब मध्ये पोलीस संरक्षणात राहतात. असो मुद्दा भरकाटतोय. मला हि कॉंग्रेस जिंकावी असे वाटतय तरच हे राज्य शांत राहील.
१९६७ पूर्वी गोपीचंद भार्गव, राम किशन, भीमसेन सच्चर असे हिंदू मुख्यमंत्री झाले होते. पण १९६७ नंतर पंजाबचे सर्व मुख्यमंत्री शीखच होते
याचे कारण तुम्हीच दिलेलं आहे
१९६७ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्ये वेगळी झाली

गॅरी ट्रुमन's picture

21 Jan 2017 - 9:33 pm | गॅरी ट्रुमन

उत्तर प्रदेशात सपा आणि काँग्रेस यांच्यातील प्रस्तावित युती संकटात पडली आहे अशा बातम्या आहेत. सपा काँग्रेसला जास्तीत जास्त ९९ जागा द्यायला तयार आहे तर काँग्रेसला कमितकमी १२० जागा हव्या आहेत. २०१२ मध्ये सपाचे २२५ तर काँग्रेसचे २८ आमदार होते. तसेच गेल्या काही वर्षात काँग्रेस अजून कमजोर झाली आहे. अशावेळी काँग्रेसला १०० पेक्षा जास्त जागा का द्यायच्या हा प्रश्न आहेच.

वास्तविक युतीबद्दलची बोलणी पडद्याआड करून जागावाटप नक्की झाल्यावर युती झाली हे जाहिर करणे श्रेयस्कर ठरले असते. युती करणार हे काँग्रेसवाले आधीच जाहिर करून बसले आणि आता या कारणावरून बोलणी फिसकटली तर त्यात सपापेक्षा काँग्रेसचे नाक कापले जाणार आहे त्यामुळे अखिलेश अजून जास्त आक्रमकपणे बार्गेन करतील हे उघड आहे. त्यामुळे यापुढे युती झाली तरी ती अखिलेशच्या अटींवर होणार आणि काँग्रेसच्या हातात नेहमीप्रमाणे धुपाटणेच येणार.

बिहारमध्ये महागठबंधन झाले पण त्यासाठी एका वर्षापासून तयारी सुरू होती. सप्टेंबर २०१४ मधील पोटनिवडणुकाही नितीश लालूंच्या पक्षाने युती करून लढवल्या होत्या. तसे काही उत्तर प्रदेशात होताना दिसलेले नाही. सुरवातीला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर करायचा, सगळ्या जागा स्वबळावर लढवायच्या दृष्टीने पावले टाकायची, गेले २७ वर्षे सत्तेत असलेल्यांवर (सपा सकट) टिका करायची आणि परत त्यांच्याशीच युती करायची घोषणा जागावाटपाचा पत्ता नसताना करून टाकायची आणि आपले नाक जवळपास कापून घ्यायचे हे सगळे प्रकार राहुल गांधींच्या अपरिपक्व नेतृत्वाचीच साक्ष देत आहेत.

संदीप डांगे's picture

21 Jan 2017 - 10:29 pm | संदीप डांगे

हे जागा-वाटप, युती करा, वाटाघाटी, पक्षीय राजकारण, हेवेदावे, अंतर्गत कलह, आतला-बाहेरचा खूपसा डेटा प्रोसेस करायची बुद्धिमत्ता राहूल गांधीकडे असेल असे वाटत तर नाही. राहूल गांधीही नावाचेच उपाध्यक्ष, खरा खेळ खालच्या फळीतले लोक खेळत आहेत. राजाच्या अल्पवयीन मुलाला गादीवर बसवून त्याच्या नावाने वजीराने कारभार हाकण्यासारखे आहे. तेव्हा कुठे काही फिस्कटतंय तर 'बघा बघा, राजाच्या मुलगाच किती अपरिपक्व' असा विचार अभ्यासू लोकांनी करावा ह्याचे आश्चर्य वाटले... तो अपरिपक्व आहेच यात काही वाद नाही. पण विरोधक ते समर्थक, सगळ्यांचा त्याच्या एकट्यावरच (निकम्मा असूनही) कायम फोकस असल्याने त्याच्यामागे कोण उद्योग करतंय ते काही गेल्या चार-पाच वर्षात पुढे आलेले नाही हे एक निरिक्षण... 'सॉ' ह्या क्रूरपटामधे ज्या प्रकारचे सापळे दाखवले आहेत तशा प्रकारच्या सापळ्यात सद्य कॉन्ग्रेस अडकली आहे. हे अडकण्याचे कारणही स्वतः कॉन्ग्रेसच आहे. ह्यात स्वतःला हानिकारक दुखापत करुन घेतल्याशिवाय जीवंत बाहेर पडणे शक्य नाही. ही हानिकारक दुखापत म्हणजे गांधी घराण्याचे उच्चाटन. तळातल्या फळीमधे चांगले काम करणारे कार्यकर्ते नाहीत, केवळ पैशासाठी धावणारे बहुतांशी आहेत. मधल्या फळीतल्यांनी संस्थानं स्थापन केली आहेत, त्यांचा पक्षकार्यापेक्षा स्वार्थ-मानपान सांभाळण्याचा उद्योग. वरच्या फळीतले इन्विझिबल डिक्टेक्टर आहेत. मुळात कॉण्ग्रेस असा काही पक्षच राहिलेला नाही. फक्त ब्रॅण्डवॅल्यू कागदावर असलेली पण सर्व मालमत्ता-कारखाने-कार्यालये जळून गेलेली एखादी कंपनी तशी कॉन्ग्रेस आता आहे. कॉन्ग्रेसला मोदींसारखा एखादा हुशार माणूस तारू शकेल पण अजून वीसेक वर्ष नो चान्स. सो नो चान्स अ‍ॅट ऑल!

-----------------------------------------

घराणेशाहीबद्दल अधिक चर्चा व्हावी. युपीच्या प्रचारामध्ये मोदींनाच पुढे केले जात आहे म्हणजे लाटेचा फायदा घेण्याचा विचार आहे. पण हास्यास्पद असे काही विडियो प्रचारात बघितलेत, ज्यातल्या एकात मोदीजींच्या घरच्यांबद्दल विस्तृत माहिती देऊन ते कसे कोणताही फायदा घेत नाहीत हे दाखवले आहे, त्याच बरोबर इतर पक्षातले कसे आपल्याच नातलगांना फायदे पोचवतात असे दाखवून मोदीजी आणि इतर पक्षवाले ह्यांच्या कित्त्त्त्त्ती फरक आहे अशी मांडणी होती. जणू मोदीजीच युपीचे मुख्यमंत्री असणार आहेत. आता विडियोतली गोष्ट खोटी तर आजिबात नाही. जे आहे ते आहे. पण ते दाखवून इतर काही महत्त्वाचे लपवण्याचा प्रकार होत आहे. उत्तरप्रदेश भाजपमधे किती घराणेशाही आहे ह्याबद्दल जरा इच्छुकांनी शोध घ्यावा. घराणेशाहीचा बेंबीच्या देठापासून विरोध करणार्‍या कोणत्याही पक्षाला घराणेशाही टाळता आलेली नाही हे आतापर्यंतचे अनुभव आहेत. सर्वांची नावे लिहित बसत नाही कारण यादी लांब होईल... कोणी अपवाद पक्ष असेल तर सांगावा...

तसेच इतर पक्षांचे मदमस्त प्राणी भाजपात येऊन टिकिट घेत आहेत असेही दिसत आहे. बाहेरुन आलेल्या १७ जणांना भाजपने युपीसाठी टिकिट दिले आहे. ह्यामुळे निष्ठावंत जुने कार्यकर्ते तणतणले आहेत. आरोप सिद्ध झालेल्या भ्रष्टाचार्‍याला गोमूत्र शिंपडून पवित्र करुन पक्षात घेतले गेल्याचे गोव्यातले एक ताजे प्रकरण ताज्या घडामोडींच्या धाग्यावर टाकले होते.

दुबईतली दाउदची मालमत्ता जप्त करण्यात आली अशी धादांत खोटी बातमी देशातल्या बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या वर्तमानपत्र, वार्तावाहिन्यांनी प्रसिद्ध केली. त्यामागे हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढवून हिंदूसहानुभूतीदार+देशभक्त भाजप अशी नेहमीचीच शैली वापरण्याचा प्रयत्न असावा. मागे बिहार मध्ये शाह साहेबांनी भाजप हरला तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील असले काहीच्या काही विधान केले होते. आता परत नुकत्याच झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेमागे आयएसआयचा हात असल्याचे काहीतरी बाहेर काढले आहे. असो....

-----------------------------------------

अखिलेश-मुलायम तामझाम नक्की काय होता ह्याबद्दल बस अंदाजच लावत बसावेत आणि कन्सिपरसी थ्येर्‍या पोतडीत भरत राहाव्यात. अखिलेशचे चान्सेस इतरांपेक्षा जास्त आहेत असे म्हटले जात आहे. ह्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती आहे काय ह्याबद्दल युपीच्या राजकारण-समाजकारणावर गेली दहा वर्षे सतत लक्ष ठेवून असलेल्या निष्पक्ष लोकांचे काय मत आहे ते बघावे लागेल...

----------------------------------------

मायावती, नो ब्राईट फ्यूचर....!

_________________________________

संघाच्या वैद्यसाहेबांचे वक्तव्य नेहमीप्रमाणे तोडून-मोडून नव्हे तर चक्क खोटे प्रसारित करण्यात आले आहे. मुस्लिम आरक्षण नसावे असे त्यांचे मत होते. तसेच जाती जोवर आहेत तोवर आरक्षण असावे असेही त्यांचे अधिकृत मत त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. मागच्या वेळेला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भागवतसाहेबांमुळे गडबड झाली व त्याच प्रकारचा गोंधळ आताही घालण्याचा कुटील प्रसारमाध्यमांचा व त्यामागील कलाबाज राजकारण्यांचा डाव दिसून येतोय. तरी संवेदनशील मुद्द्यांवर मत प्रदर्शित करतांना सावध असावे. विपर्यास करणार्‍या बातम्या असतील तर आयटीसेल कामाला लावून खरेपणा पुढे आणावा...

'ते येडंय' म्हणून सोडून द्या असं गल्लीत होऊ शकतं. पण इतक्या जुन्या,राष्ट्रीय पक्षाचा उपाध्यक्ष असताना त्याला इग्नोर मारणं कसं शक्य आहे? मुद्दा असा आहे, तुम्ही म्हणताय हे सगळं राहुल गांधी नाही तर पक्षातला इतर कोणीतरी करतंय. याचा अर्थ राहुल गांधींसहित पक्षातले सगळॆच नेते अपरिपक्व आहेत का ? दुसरा मुद्दा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांची पक्षावर पकड होती, त्यांच्याविरोधात जाणं पक्षात कोणालाही शक्य नव्हतं. पण आता गांधी घराण्याला उलथवून लावणं खरंच एवढा कठीण आहे का ?

अमितदादा's picture

22 Jan 2017 - 3:10 pm | अमितदादा

पंजाब मध्ये खूपच रंगतदार सामना होताना दिसतोय.
१. काही महिन्यापूर्वी जोरदार हवा असलेला आप आता हळूहळू जमिनीवर येवू लागलाय. लोकसभेच्या निवडणुकीत ३० टक्के मते मिळवणाऱ्या आप ला पंजाब कडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु अंतर्गत बंडाळी, बाहेरेचे असेलेल्याचा शिक्का यामुळे आप पिछाडी वर गेलाय. मात्र अरविंद केजरीवाल यांनी दलित व्यक्ती साठी उपमुख्यमंत्री पद ठेवण्याची घोषणा करून मोठा मास्टर स्त्रोक मारला कारण दलित पंजाब च्या लोकसंखेत ३० टक्के आहेत.
२. पण हळू हळू वार्याची दिशा बदलत चालली आहे कॉंग्रेस ला बहुमत मिळेल असे सर्वे येवू लागले आहेत त्यामुळ कॉंग्रेस सुधा चार्ज झाली आहे. लांबी या प्रकाशसिंग बदल यांचा मतदार संघातून निवडणूक लदवण्याचे जाहीर करून कप्तान अमरिंदर सिंघ यांनी आप ला मोठा शह दिला आहे. मुळात अमरिंदर सिंघ हे बादल यांना मिळाले आहेत ह्या आरोपातील हवाच अमरिंदर सिंघ यांनी काढून घेतलीय. त्यातच सिधू सारखा firebrand नेता कॉंग्रेस जावून मिळाल्याने कॉंग्रेस ची ताकद मोठी वाढली आहे.
३. सेहाधारी शीख हे अकाली दल आणि भाजप यावर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत कारण गेल्या वर्षी सेहाधारी शिखांचा SGPC मध्ये मतदान करायचा अधिकार कायदा करून काढून घेण्यात आला. ह्यांनी कॉंग्रेस ला पाठींबा जाहीर केल्याने कॉंग्रेस मध्ये उत्साहाच वातावरण आहे.
४. कॉंग्रेस ने अमरिंदर सिंघ यांना अजून मुख्यमंत्री पदाच उमेदवार जाहीर केल नाहीये, कॉंग्रेस ने त्यांना मुख्यमत्री पदाचा उमेदवार जाहीर करावा अन्यथा हाताशी आलेला विजय जाण्याची श्यक्यता आहे.
५. पंजाब मध्ये मोठ्या प्रमाणात NRI प्रचारासाठी येत आहेत, आप साठी मोठ्या प्रमाणत पंजाबी लोक कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि uk मधून पंजाब मध्ये दाखल होत आहेत.
६. जर निवडणुकी नंतर कॉंग्रेस ला बहुमत नाही मिळाल तर कॉंग्रेस आणि आप सरकार बनवेल.
७. सर्वात महत्वाच राहुल गांधीनी कोणताही बालीशपणा करू नये, निवडणुकीच्या काळात त्यांनी परदेश दौऱ्या ला निघून जावं. किंवा चीन च्या नियोजित दौऱ्या वर जावून पार्टी कशी बुडवावी याचे धडे द्यावेत.

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 10:20 pm | गॅरी ट्रुमन

नवज्योतसिंग सिध्दू अमृतसर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढवत आहे. या मतदारसंघात सिध्दूला मुख्यमंत्री करायला मत द्या अशी पोस्टर्स झळकली आहेत त्यामुळे अमरिंदर सिंग नाराज आहेत अशा बातम्या आहेत. सिध्दू बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहे. २००९ मध्ये पूर्ण दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांपैकी ३० लोकसभा जागांपैकी एकच जागा भाजपने जिंकली होती आणि ती होती सिध्दूची अमृतसरची जागा. त्याच्या लोकप्रियतेचा कॉंग्रेसला फायदा होऊ शकेल.पण सिध्दू आणि अमरिंदरसिंग यांचे फार जमत नाही. त्यातून असे नवे प्रकार व्हायला लागले तर ती नवी डोकेदुखी कॉंग्रेसपुढे होईल.

गॅरी ट्रुमन's picture

24 Jan 2017 - 10:40 am | गॅरी ट्रुमन

काही महिन्यापूर्वी जोरदार हवा असलेला आप आता हळूहळू जमिनीवर येवू लागलाय. लोकसभेच्या निवडणुकीत ३० टक्के मते मिळवणाऱ्या आप ला पंजाब कडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु अंतर्गत बंडाळी, बाहेरेचे असेलेल्याचा शिक्का यामुळे आप पिछाडी वर गेलाय.

२०१४ मध्ये आआपला पंजाबमध्ये २४.५% मते होती आणि १३ पैकी ४ जागा जिंकल्या होत्या.

२०१४ मध्ये केजरीवालांनी सुचासिंग छोटेपूर यांना पंजाबमध्ये पक्षसंघटनेसाठी नेमले होते. या छोटेपूर यांची पार्श्वभूमी इंटरेस्टींग आहे. छोटेपूर आणि अमरिंदरसिंग हे दोघेही १९८५ मध्ये सुरजितसिंग बर्नाला यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. १९८६ मध्ये अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात परत दहशतवादी घुसल्यावर राजीव गांधींनी ऑपरेशन ब्लॅक थंडर नावाने कारवाई करून त्या दहशतवाद्यांना हुसकावून लावले. १९८४ मधील ऑपरेशन ब्लू स्टारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्तपात झाला होता पण या ब्लॅक थंडरमध्ये त्या मानाने बराच कमी रक्तपात झाला. या कारवाईला मुख्यमंत्री सुरजितसिंग बर्नाला यांनीही सहमती दिली होती. सुवर्णमंदिरात परत सशस्त्र सैनिकांना कसे जाऊ दिले या मुद्द्यावरून छोटेपूर आणि अमरिंदरसिंग या दोघांनीही सुरजितसिंग बर्नाला यांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला होता.

छोटेपूर हे स्वच्छ चारित्र्याचे म्हणून समजले जातात. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यावर केजरीवालांनी दिल्लीतून संजयसिंग यांना पंजाबात धाडले आणि उमेदवारांच्या निवडीमध्ये या संजयसिंगांचा मोठा भाग होता. आआपने अगदी जुलै-ऑगस्टपासूनच उमेदवारांच्या याद्या जाहिर करायला सुरवात केली होती. त्यातील पहिल्या दोन याद्या जाहिर केल्या त्यावेळी छोटेपूर पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हते. कारण यातील काही उमेदवारांविषयी छोटेपूर यांना आक्षेप होता आणि त्यांना उमेदवारी दिली जाऊ नये असे त्यांचे मत होते.

ऑगस्ट महिन्यात "मला पैसे द्या आणि त्या बदल्यात उमेदवारी घ्या" अशा स्वरूपाचा प्रकार छोटेपूर यांनी केला असे स्टींग ऑपरेशन झाले. त्यामुळे आआपने छोटेपूरना पक्षातून काढून टाकले. त्यावर छोटेपूर यांचे म्हणणे होते की त्यांना मुद्दामून फसविण्यात आले. ते ऑफिसमध्ये जायच्या आधी काही लोक त्यांच्या ऑफिसात पोहोचले होते आणि "साहेब तुमच्यासाठी भेट आणली आहे" असे म्हणत एक पुडके त्या लोकांनी छोटेपूर यांच्या हातात कोंबले आणि त्यात पैसे होते असे छोटेपूर यांचे म्हणणे होते. खरेखोटे माहित नाही. पण मग "स्वतंत्र बाण्याचे लोक केजरीवालांना सहन होत नाहीत म्हणून केजरीवालांनीच हे नाटक घडवून छोटेपूरना काढले" अशा स्वरूपाचे आरोपही झाले. "छोटेपूर असे काही करणे अशक्य आहे. मी त्यांना पूर्वीपासून ओळखतो" असे अमरिंदरसिंगांनी जाहिरपणे म्हटले. छोटेपूर यांनी दोन वर्षापासून संघटना बांधण्यासाठी बरेच कष्ट घेतले होते. त्यांना काढल्यानंतर त्या संघटनेतल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी/पदाधिकार्‍यांनीही पक्षाला रामराम ठोकला. या छोटेपूर यांनी AAP ला उत्तर म्हणून स्वतःचा APP (अपना पंजाब पार्टी) म्हणून पक्ष स्थापन केला. स्वतः छोटेपूर गुरदासपूरमधून निवडणुक लढविणार आहेत.

अमरिंदरसिंग प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द लांबी मतदारसंघातून निवडणुक लढविणार आहेत. या मतदारसंघात आआपने दिल्लीतील राजौरी गार्डनचे आमदार जरनेलसिंग यांना उमेदवारी दिली आहे. या जरनेलसिंगांनी दिल्ली विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामाही दिला आहे आणि पूर्ण ताकद ते लांबीमध्ये लावत आहेत. याच मतदारसंघात अमरिंदरसिंगही काँग्रेसतर्फे निवडणुक लढवणार आहेत. अमरिंदरसिंग त्यांच्या पतियाळामधील पारंपारिक मतदारसंघातूनही निवडणुक लढविणार आहेतच. केजरीवालांना सगळ्या जगातील गोष्टींविषयी टिवटिवाट करणे हा आपला जन्मसिध्द अधिकार वाटत असल्यामुळे अमरिंदरसिंग पतियाळामधून आणि लांबीमधूनही प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवित आहेत (दोन मतदारसंघातून) म्हणजे ते आणि बादल "मिले हुए" आहेत अशा स्वरूपाचा टिवटिवाट त्यांनी केला. वास्तविकपणे बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक कोणी लढवत असेल तर त्यातून ते बादल यांना मिळालेले आहेत हे कसे काय सिध्द होते कुणास ठाऊक. मग त्याच न्यायाने केजरीवालांनी २०१४ मध्ये मोदींविरूध्द वाराणसीत निवडणुक लढवली म्हणजे ते पण मोदींना मिळालेले होते असे म्हणायला हवे. दुसरे म्हणजे अमरिंदरसिंगांचे एकेकाळचे सहकारी असलेल्या छोटेपूर यांना केजरीवालांनी पक्षात महत्वाचे स्थान दिले मग आआप आणि काँग्रेस "मिले हुए" आहेत असे का म्हणू नये?

२०१४ मध्ये आआपचे पंजाबमध्ये ४ खासदार निवडून आले होते. त्यातील दोन खासदार--- पतियाळाचे डॉ. धरमवीर गांधी आणि फतेहगड साहिबचे हरिंदरसिंग खालसा यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. धरमवीर गांधी हे पतियाळातील नामांकित डॉक्टर आहेत आणि त्यांचे पतियाळामध्ये नाव चांगले आहे असे आंतरजालावर वाचले.हे दोन खासदार, आआपमधून हकालपट्टी झाल्यावर योगेन्द्र यादव यांनी स्थापन केलेले स्वराज अभियान आणि सिध्दू, परगटसिंग आणि बेन्स बंधू यांनी घोषणा केलेला (पण जन्माला न आलेला) आवाज-ए-पंजाब हा पक्ष आणि आआपमधून विविध वेळी बाहेर पडलेले/हकालपट्टी झालेले स्थानिक नेते यांची आघाडी होऊन "पंजाब फ्रंट" ही चौथी आघाडी होणार होती. या आघाडीत सध्या नक्की कोण आहेत याची कल्पना नाही पण मध्यंतरी या आघाडीचा मजिठा विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवाराने आआपमध्ये प्रवेश केला अशी बातमी आली होती.

आआपला नुकसान पोहोचवू शकतील इतकी ताकद छोटेपूर यांच्या पक्षात आणि पंजाब फ्रंटमध्ये आहे असे वाटत नाही. पण छोटेपूर यांनी काही जिल्हाध्यक्ष आणि कार्यकर्ते आपल्याबरोबर नेले त्यामुळे आआपच्या संघटनेला नक्कीच नुकसान झाले आहे.

जर निवडणुकी नंतर कॉंग्रेस ला बहुमत नाही मिळाल तर कॉंग्रेस आणि आप सरकार बनवेल.

माझी अशी फार इच्छा आहे की काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष व्हावा आणि बहुमतापासून १०-१२ जागा दूर असावा, अकाली-भाजप दुसर्‍या क्रमांकाला आणि आआप तिसर्‍या क्रमांकाला असावा आणि मग आआपला काँग्रेसला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहू नये. कारण परत निवडणुका झाल्यास त्याचा फायदा काँग्रेसला होईल आणि काँग्रेस आरामात बहुमत मिळवेल. माझ्यासारख्या आआपच्या कट्टर विरोधकाच्या दृष्टीतून असे होणे खूप चांगले असेल.कारण मग "आपण भ्रष्टाचाराविरोधात आहोत" या आआपच्या मुख्य अजेंड्याला धक्का लागेल. अर्थातच तसे काही होईल असे वाटत नाही पण माझे ते विशफुल थिंकिंग नक्कीच आहे :)

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 10:01 am | फेदरवेट साहेब

भाजप स्वतःच्याच 'पार्टी विथ अ डिफरन्स' नावाला बट्टा लावायचा चंग बांधून बसली आहे का काय असे आजकाल वाटू लागले आहे. उत्तराखंड मधली जर निवडणूक उमेदवार यादी पाहिली तर 'घराणेशाही' हा रोग भाजप मध्ये किती जास्त बोकाळु पाहतोय हे स्पष्ट दिसून येते, काके मामे पुतणे नातवंडे पतवंडे ह्यांनाच तिकिटे वाटप होत आहेत. रिटा बहुगुणा जोशी ह्या सवंग बाईला खाशा लखनौच्या एका मतदारसंघातून तिकीट देऊन भाजपने काय साधले ते कळत नाहीये, ग्राउंड लेव्हल केडर तिष्ठत ठेऊन विरोधी पक्षातून आलेल्या उपऱ्यांना तिकिटे देणे, हे एक स्त्रेटेजी म्हणुन कोणी मला उलगडून सांगू शकेल काय?

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 10:04 am | गॅरी ट्रुमन

गंगेत घोडं न्हालं. शेवटी काँग्रेस-सपा युती जाहिर झाली आहे. काँग्रेस १०५ जागांवर तर सपा २९८ जागांवर निवडणुक लढविणार आहे. जवळपास संपुष्टात आलेली युती सावरण्यात प्रियांका वद्रा-गांधींची भूमिका महत्वाची ठरली आहे. काँग्रेस स्वबळावर लढली असती तर १० जागा सुध्दा येणे कठिण होते. आता युतीमुळे ३०-४० ची मजल मारली तर बिहारप्रमाणेच आपला मुळातला विकनेस झाकता येईल.

मला वाटते की प्रियांकाला पुढे आणायची ही तयारी आहे. शेवटी काँग्रेसकडे आता ती एकच हुकुमी एक्का (ट्रम्प कार्ड) राहिली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीच तिला पुढे आणावे ही मागणी केली जात होती.पण उत्तर प्रदेशात काँग्रेस जिंकणे अगदीच दुरापास्त असल्यामुळे प्रथमग्रासे मक्षिकापातः नको आणि पहिल्यांदाच हात होणार नाही अशा डावावर हुकुमी एक्का वापरायचा नाही म्हणून यावेळी तिला पुढे आणले गेले नाही असे दिसते. यानंतर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसला यश मिळायची शक्यता वाटत असेल तर तिला पुढे आणले जाईल आणि काँग्रेस जिंकल्यास तो "प्रियांकाचा करिष्मा" म्हणून सादर केला जाईल आणि २०१९ मध्ये प्रियांकाला काँग्रेसची तारणहार म्हणून वापरले जाईल असे दिसते.

राहुलने युतीच्या चर्चेसाठी प्रशांत किशोर या कन्सल्टन्टला समाजवादी पक्षाकडे पाठविले होते अशा बातम्या आहेत. खरे तर प्रशांत किशोर हा काँग्रेसचा सदस्य तरी आहे का? त्याला युतीच्या चर्चेसाठी कसे पाठवले गेले? अखिलेशची अपेक्षा खुद्द राहुल गांधी किंवा गेलाबाजार प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर किंवा प्रभारी गुलाम नबी आझाद यांनी चर्चेसाठी यावे तर ती चुकीची म्हणता येणार नाही.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 10:27 am | फेदरवेट साहेब

अश्या चर्चा करायला पक्ष सदस्यच गेला पाहिजे/ कन्सल्टंट जायला नको, असे कुठे काँग्रेस पक्षाच्या संविधानात (पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये) लिहिलेले आहे का? असल्यास दाखला द्यावा ज्ञानवर्धन करायला आवडेल. नसल्यास तुम्ही आक्षेप घ्यायचं कारण समजवा ही विनंती.

वाटाघाटी करायला वजन प्राप्त झाल असत आणि काँग्रेस पक्षाला फायदा झाला असता!

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 10:18 pm | फेदरवेट साहेब

फायदा झाला नाही? झाली की युती. अजून काय फायदा हवाय? तसंही युपी आणि बिहार मध्ये काँग्रेसची लायकी काय आहे ते जगजाहीर आहे. २०१५ मधल्या बिहार निवडणुकीत मुळात मुलायम ह्यांनीच 'महागठबंधन' ची मोट बांधायला सुरुवात केली होती. ऐनवेळी 'काँग्रेस' असली तर आम्ही युतीत सहभागी होणार नाही असे स्पष्ट केले होते आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर आजरोजी चक्क युती झाली आहे. ज्यांना कोणी हिंग लावून विचारत नव्हते/नाहीत अशा काँग्रेसला गाजराची पुंगी बनवता तरी आली आहे, वाजली तर उत्तरप्रदेशात पदरात काही वाढीव सीट पडतील, मोडून खाल्ली तरी गमवायला काय आहे त्यांच्याकडे युपी मध्ये? आता बोला काँग्रेसचा फायदा झालाय की नाही? मग तो व्हायला प्रशांत किशोर गेला तर काय फरक पडला म्हणे (प्रायमा फेसी) ?

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 1:18 pm | गॅरी ट्रुमन

गोव्यातील गेल्या २ दशकातील राजकारणावर खरा तर स्वतंत्र लेख होऊ शकेल. पण एक गोष्ट इथे या प्रतिसादात लिहितो.

१९९४ मध्ये काँग्रेस विरूध्द भाजप+म.गो.पक्ष+ शिवसेना युती अशी लढत झाली होती. त्यावेळी काँग्रेसला १८ तर युतीला १६ (म.गो.पक्षाला १२ आणि भाजपला ४) जागा मिळाल्या होत्या.भाजप १९८९ पासून राज्यात पाय रोवायचा प्रयत्न करत होता पण त्यात यश येत नव्हते. १९९४ मध्ये म.गो.पक्षाशी युती झाल्यानंतर भाजपला ती एक चांगली संधी मिळाली. या संधीचे सोने करून भाजपने आपले ४ आमदार विधानसभेत निवडून आणले. हे ४ आमदार होते-- पणजीमधून मनोहर पर्रीकर, मडकईमधून श्रीपाद नाईक, मडगावमधून दिगंबर कामत तर वाळपोईमधून नरहरी हळदणकर. दिगंबर कामत नंतर काँग्रेसमध्ये गेले आणि २००७ ते २०१२ या काळात मुख्यमंत्री होते. नरहरी हळदणकर तितके मोठे नेते नाहीत. श्रीपाद नाईक या हाडाच्या आणि तळमळीच्या कार्यकर्त्याला मात्र त्या मानाने त्या तोलामोलाचे पद मिळाले नाही याचे खरोखरच वाईट वाटते.

गोव्यात भाजप वाढवला त्यात महत्वाचे नेते होते मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर. मनोहर पर्रीकर राज्यातच राहिले तर श्रीपाद नाईक यांना १९९८ मध्ये उत्तर गोव्यातून लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली गेली. त्यांचा १९९८ मध्ये पराभव झाला पण त्यांनी माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना चांगलीच टक्कर दिली. त्यानंतर १९९९ मध्ये ते लोकसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले आणि वाजपेयींच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री झाले. ते २००४ आणि २००९ मध्येही लोकसभेवर निवडून गेले.पण या काळात पक्ष सत्तेत नसल्यामुळे त्यांना मंत्रीपद मिळू शकले नाही. मनोहर पर्रीकर राज्यातच राहिले. ऑक्टोबर २००० मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले. ते मार्च २००५ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. त्या काळातच त्यांचे प्रस्थ राज्यात वाढले. २००७ मध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळू शकला नाही. पण नंतर विशेषतः २०१० पासून युपीए सरकार संकटात सापडले आणि २०१२ मध्ये मात्र भाजपला विजय मिळाला आणि पर्रीकर परत मुख्यमंत्री झाले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत पर्रीकर जवळपास साडेसहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले होते आणि त्यांचे स्थान नक्कीच वाढले होते. तर श्रीपाद नाईक मात्र केंद्रात केवळ एक खासदार राहिले. आणि ते ही गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातून निवडून गेलेले खासदार. त्यामुळे त्यांच्यामागे समर्थक खासदारांचा गोतावळा नव्हता की स्वतःचा उदोउदो करायचा स्वभाव नसल्यामुळे मिडियामध्ये प्रस्थ निर्माण झाले नव्हते.

पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना काही घटना अशा घडल्या त्यामुळे त्यांचे पक्षातील स्थान अधिकाधिक बळकट होत गेले. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दर सहा महिन्यांनी होते.ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यात शक्यतो ही बैठक घेतली जाते कारण त्या बैठकीनंतरच्या सभेतूनच राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठीही प्रचार होतो. गोव्यात मे २००२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या त्यामुळे एप्रिल २००२ मध्ये ही बैठक गोव्यात झाली. वाजपेयींनी या बैठकीच्या ८-१० दिवस आधीच नरेंद्र मोदींना "राजधर्माचे पालन करा" असा प्रसिध्द आदेश गुजरात दंगलींसंदर्भात दिला होता. मात्र या बैठकीनंतरच्या जाहिर सभेत मात्र वाजपेयींचा सूर बदललेला होता. हा सूर नक्की का बदलला? त्यामागे अडवाणी आणि रा.स्व.संघाचा हात होता हे तर उघडच आहे. अन्यथा एप्रिल २००२ मध्येच वाजपेयींनी मोदींना मुख्यमंत्रीपदावरून काढायचे निश्चित केले होते हे जगजाहिर आहे. मनोहर पर्रीकरांचा या बैठकीचे यजमान म्हणून या प्रकारात काही हात होता का? बहुदा नसावा. पण त्यावेळी जसवंतसिंग वगैरे नेते मोदींच्या विरोधात भूमिका घेत होते पण पर्रीकर मात्र मोदींच्या विरोधात काही बोलल्याचे ऐकिवात नाही. वाजपेयींनी आपल्या भाषणात मुस्लिम धर्मांधतेविरूध्द हल्ला चढविला होता. निवडणुकांच्या तोंडावर गोव्यात येऊनच वाजपेयी असे काही बोलले म्हणून पर्रीकर यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचेही ऐकिवात नाही.

जून २०१३ मधील गोव्यातील बैठक मात्र कलाटणी देणारी ठरली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींना प्रचारसमितीचे प्रमुख बनविले गेले (आणि सप्टेंबर २०१३ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनविले गेले). त्यावेळी भाजपअंतर्गत मतभेदांमुळे मोदींची नियुक्ती होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह होते. अडवाणी त्या बैठकीला गेलेही नव्हते तर सुषमा स्वराज अर्ध्यावरून निघून आल्या होत्या. अशावेळी नरेंद्र मोदींना नुसते प्रचारसमितीचे प्रमुख नव्हे तर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवावे अशी जाहिर भूमिका मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली होती. मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनविल्यास भाजपची मते किमान ४% ने वाढतील असे पर्रीकरांनी इतर अनेक नेते विरोध करत असताना जाहिरपणे म्हटले होते.

त्यातून झाले असे की २०१३ (आणि कदाचित २००२) मुळे सुध्दा पर्रीकर मोदींच्या मर्जीतले झाले. त्यामुळे केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर मोदींनी पर्रीकरांना संरक्षणमंत्री हे टॉप ४ मधील पद दिले. पण श्रीपाद नाईक मात्र राज्यमंत्रीच राहिले आणि अजूनही राज्यमंत्रीच आहेत. पदाचा लोभ न धरता "पहिल्यांदा देशहित मग पक्षहित आणि त्यानंतर स्वतःचे हित" असे संघाच्या परंपरेतले काही तळमळीचे कार्यकर्ते आहेत त्यात श्रीपाद नाईक यांचा नंबर बराच वरचा आहे. पर्रीकर बरेच मोठे झाले, पर्रीकरांनंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकरही मुख्यमंत्री झाले. पण श्रीपाद नाईक यांना मात्र तितक्याच योग्यतेचे नेते असूनही, पक्षासाठी तितकेच काम करूनही त्या तोलाचे पद काही मिळाले नाही. मडकईमधून त्यांच्या मुलालाही विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळालेली नाही. या सर्व गोष्टींविषयी नाईक यांनी एक अवाक्षरही काढलेले नाही.

मध्यंतरी नितीन गडकरी म्हणाले की गोव्यात विजय मिळाल्यावर दिल्लीतील एखादा नेता मुख्यमंत्री होऊ शकेल. आणि तो नेता मनोहर पर्रीकर नसावा तर श्रीपाद नाईक असावा असे फार वाटते. त्यांच्यासारखे तळमळीचे कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे. त्यांच्या कामाचे चीज झालेच पाहिजे.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 4:16 pm | फेदरवेट साहेब

साहेब आपण माझ्या वरती विचारलेल्या प्रश्नाला सोईस्कर बगल दिली आहेत का?

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 4:22 pm | गॅरी ट्रुमन

साहेब आपण माझ्या वरती विचारलेल्या प्रश्नाला सोईस्कर बगल दिली आहेत का?

हो बगल दिली आहे कारण तो प्रश्न दखल घेण्याच्याही योग्यतेचा नाही.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 4:56 pm | फेदरवेट साहेब

कसा काय? उत्तर नसले तर तसे सांगावे. आपण एका पब्लिक प्लॅटफॉर्म वर एका राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयाविषयी कॉमेंट केली आहे. त्यामुळे त्यातून उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायची नैतिक जबाबदारी सुद्धा तुमची(च) आहे. उगाच एरोगन्स दाखवण्यापेक्षा तुमचा प्रश्न अस्थानी होता ही कबुली दिलीत तर उत्तम, बाकी प्रश्नाच्या पदराआड लपून तुम्ही माझी योग्यता काढलीत हा मूर्खपणा मी पुढे चर्चा वैयक्तिक न होता मुद्द्यावर व्हावी ह्या उदात्त हेतूने दुर्लक्षित करतो आहे. ह्यापुढे हा एरोगन्स दाखवायचे काम नाही. उत्तर नसले तर तसे स्पष्ट बोलायचे अन असला आचरटपणा करायच्या अगोदर आपण सार्वजनिक संस्थळावर आहोत ह्याचे भान ठेवायचे, नाहीतर नाईलाजाने मला तुमची कंप्लेंट मालकांकडे करावी लागेल.

आभार.

ता क - उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.

मग पक्षाने जाहीर का केली?

उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 1:05 pm | फेदरवेट साहेब

(शब्दरचनेमुळे) झालेल्या गोंधळा विषयी दिलगिरी व्यक्त करून मी अजून स्पष्ट करायचा प्रयत्न करतो (मी उत्तरं द्यायला घाबरत नाही हे अध्याहृत आहेच :) )

तर

खरे तर प्रशांत किशोर हा काँग्रेसचा सदस्य तरी आहे का? त्याला युतीच्या चर्चेसाठी कसे पाठवले गेले?

ट्रुमन ह्यांनी उपस्थित केलेले हे दोन प्रश्न कदाचित तुम्ही न वाचल्याचा किंवा वाचून दुर्लक्ष केल्याच्या संभावित प्रकारामुळे मी ते पुन्हा मांडतो आहे. आता मी 'अंतर्गत निर्णय' असा थोडा विस्कळीत शब्द वापरणे अन तुम्ही तो पकडणं ह्यातून तुमचे वाखाणण्याजोगे शब्दप्रभुत्व स्पष्ट आहे. तर....

ट्रुमन ह्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात ट्रुमन ह्यांना उत्तर द्यायला काँग्रेस बांधील नाही हा अंमळ अलोकशाहीवादी तर्क काहीवेळा करता बाजूला ठेऊन मी फक्त इतके विचारले आहे की बुआ

'काँग्रेस ने अंतर्गत सार्वमत न घेता हा निर्णय घेतला आहे असे त्यांना सुचवायचे आहे का? दुसरे म्हणजे त्यांनी घेतलेला निर्णय बरोबर नाही हे ट्रुमन ह्यांचे मत त्या प्रश्नच्या रचनेतून स्पष्ट दिसते (एखाद्याला त्यांची प्रशांत किशोर विषयी असलेली आकस सुद्धा दिसेल, पण तूर्तास आपण त्यांना बेनिफिट ऑफ डाऊट देतोय) , इतके सुस्पष्ट विधान करण्यामागे एक तर त्यांचा काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत धोरणांचा अभ्यास तरी असावा किंवा काँग्रेसचे ते सदस्य तरी असावे, म्हणून नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्यांच्या विधानाच्या ठामपणा मागे असलेली भूमिका स्पष्ट करावी अन आमचेही ज्ञानार्जन करावे हे मी माझ्या पहिल्याच प्रतिसादात म्हणले आहे. त्यावर त्यांनी ते योग्यता वगैरे रडीचा डाव खेळाला आहे ते सुद्धा मी चर्चेच्या अन ज्ञानार्जनाच्या हेतूने दुर्लक्षित केले आहे.

पुढे बोला अजून काही शंका?

काँग्रेस ने ही माहिती जाहिर का केली?

हा तुमचा मूळ प्रश्न आहे, त्यावर मी एकच म्हणतो काँग्रेसचा मी सदस्य नाही, काँग्रेस संहितेचा मी अभ्यास सुद्धा केलेला नाही त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी असमर्थ आहे (जे मानण्यात मला कमीपणा नाही) . मी उगाच विश्लेषकी आव आणून माझे पर्सनल बायस आढ्यपणे मांडू शकायला असमर्थ आहे. शिवाय राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार लागू नाही तस्मात मी ठासून बोलणे नैतिक दृष्ट्या चूक असेल. तो मूळ फरक आहे माझ्यातला अन ट्रुमन ह्यांच्यातील.

पुढे बोला, अजून काय हवंय?

गॅरी ट्रुमन's picture

23 Jan 2017 - 5:32 pm | गॅरी ट्रुमन

एका अर्थी गोव्यात भाजपला हातपाय पसरायला मदत केली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षानेच.

गोव्यात १९७० च्या दशकाच्या शेवटापर्यंत महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष सत्तेत होता.पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांची पक्षावर आणि सरकारवर चांगलीच पकड होती.पण त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशीकला काकोडकर मुख्यमंत्री झाल्या.त्यांची पक्ष आणि सरकार या दोन्हींवरची पकड ढिली झाली.त्यातून सर्वप्रथम प्रतापसिंह राणे पक्षातून बाहेर पडले आणि काँग्रेसमध्ये जाऊन १९८० मध्ये मुख्यमंत्रीही झाले.नंतरच्या काळात म.गो.पक्षातून काँग्रेसमध्ये जाऊन मंत्रीपदे मिळविणे हा नित्यक्रम झाल्यासारखेच झाले.१९९१ मध्ये रवी नाईक पक्षातून बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री झाले.त्याचवेळी संजय बांदेकर आणि रत्नाकर चोपडेकर यांनी पक्षातून बाहेर पडून मंत्रीपदे मिळवली.अनेकदा म.गो.पक्ष म्हणजे काँग्रेसचा बफर पक्ष अशी परिस्थिती झाली म्हणजे काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी आमदार कमी पडले की म.गो.पक्षाचे आमदार फोडून ती कमी भरून काढली जात असे.तरीही काँग्रेसला दुसरा पर्याय नाही म्हणून राज्यातील काँग्रेसविरोधी मते म.गो.पक्षालाच मिळत असत.

१९९४ च्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे पक्षासाठी कलाटणी देणार्‍या ठरल्या.एक तर म.गो.पक्ष-भाजप आणि शिवसेना अशी युती विरूध्द काँग्रेस विरूध्द चर्चिल आलेमावचा युनायटेड गोअन्स डेमॉक्रॅटिक पक्ष अशी लढत होती.त्यात म.गो.पक्षाला १२ आणि भाजपला ४ जागा मिळाल्या तर काँग्रेस पक्षाला १८ जागा मिळाल्या (४० पैकी). सरकार स्थापनेची वेळ येताच म.गो.पक्षाच्या १२ पैकी ४ आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेसला पाठिंबा दिला.म्हणजे लोकांसमोर असे चित्र उभे राहिले की म.गो.पक्षाला मत देणे म्हणजे मागच्या दाराने काँग्रेसलाच मत देणे!!त्यातून या युतीमुळे राज्यात भाजपचा शिरकाव झालाच आणि मनोहर पर्रिकर आणि श्रीपाद नाईक हे पक्षाचे चांगले नेते लोकांपुढे आले.त्यामुळे नंतरच्या काळात म.गो.पक्षाची पडझड झाली आणि काँग्रेसविरोधी मते भाजपला जायला लागली. एके काळी रमाकांत खलप, डॉ.काशीनाथ जल्मी, सुरेंद्र शिरसाट, प्रकाश वेळीप असे चांगले नेते देणार्‍या पक्षाची अवस्था अगदीच दयनीय झाली.आज पक्षाचे नेते सुदिन आणि दीपक ढवळीकर गोवा विधानसभेवर आरामात निवडून येतात पण ते स्वतःच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर.त्यांनाही म.गो.पक्षाच्या नावाचा फारसा फायदा होत असेल असे वाटत नाही.२०१२ मध्ये परत भाजपशी युती करून पक्षाने आणखी एक जागा मिळवली. अन्यथा ती पण मिळालीच असती याची खात्री नाही.

काँग्रेसचे आतापर्यंत गोव्यात जे मुख्यमंत्री झाले त्यापैकी सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले प्रतापसिंग राणे आणि रवी नाईक मुळचे म.गो.पक्षातलेच. म.गो.पक्षाला मत देणे म्हणजे काँग्रेसला मागच्या दाराने मत देणे असे लोकांचे मत स्वतःच्या आमदारांच्या कर्तृत्वातून या पक्षाने सिध्द केले आणि त्यातून पक्षाची प्रचंड पडझड झाली. त्यामुळे काँग्रेसविरोधी पक्षांची जागा पूर्वी म.गो.पक्षाने व्यापली होती ती त्या पक्षाने आपण होऊन मोकळी केली आणि त्या जागेत भाजपचा आपसूक शिरकाव झाला.

फेदरवेट साहेब's picture

23 Jan 2017 - 10:29 pm | फेदरवेट साहेब

उत्तर मिळालेलं नाही

गामा पैलवान's picture

24 Jan 2017 - 2:23 am | गामा पैलवान

ए साहेब, साला, तू एक शांग के ते युती कशाला म्हंतेत? युती म्हंजी हनिमून असते. तेच्यासाठी दस्तुरखुद्द प्रिन्स गेला पायजेल. कन्सल्टण्ट जाऊन कशा काम होयेल? तू बी कायतरीच बकते. साला डबल पेग मारून .... जावदे! ;-)
आ.न.,
-गा.पै.

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 7:21 am | फेदरवेट साहेब

उगाच काहीतरी बरळू नका गामा जी. नाहीतर माझ्या दोन पेग पेक्षा तुमचे दोन टाक गोमूत्र जहाल असल्याचा समज होईल लोकांचा. बाकी ते हनिमून वगैरे सोडा. मी तांत्रिक प्रश्न विचारला आहे. काँग्रेस पार्टीच्या संविधानात असे काही असले तर तांत्रिक मुद्दा म्हणुन पुढे मांडा. तुम्ही युतीला हनिमून म्हणा का मयत म्हणा का अतिशय मोठे विश्लेषक असल्याचा आव आणत अजून चार लफ्फेदार गफ्फा हाणा, त्याला तांत्रिक किंमत शून्य आहे/असेल, त्याने फरक पडत नाही. अन हो उत्तर द्यायची तसदी तुम्ही घेतली नाहीत तरी सोयाणे. ज्याने वक्तव्य केलेलं आहे त्याने जबाबदारी ने ते निस्तरावे बस्स.

संदीप डांगे's picture

24 Jan 2017 - 8:39 am | संदीप डांगे

ते भाजपच्या बाबुल सुप्रियो ने एक भारी वाक्य म्हटलेले, जेव्हा नरेण्द्र मोदी संसदेत नोटाबंदीवर उत्तर द्यायला येत नव्हते तेव्हा.. "जब छोटे बच्चे ही इनका जवाब दे सकते हैं तो डैडी को आने की क्या जरूरत है।"

देशात उलथापालथ घडवणार्‍या निर्णयाबद्दल स्पष्टीकरण द्यायला संसदेत सर्वोच्च पदस्थाने यायची गरज नाही पण आता जनतेच्या दृष्टीने काडीचेही महत्त्व नसलेल्या युतीसाठी मात्र प्रिन्सलाच जायला पाहिजे होतं हे लॉजिक ऐकून मौज वाटली... =)) =))

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 8:57 am | फेदरवेट साहेब

तरीही, मी मुद्दा प्रामाणिक राहून प्रश्नांची एकदा पुनर्रचना करतो, युती हनिमून बाबूल मला घेणे देणे नाही. सदर कॉमेंट लेखकाने काँग्रेसच्या अंतर्गत धोरणावर एक प्रतिसाद दिलाय , तो देण्याआधी

१. त्यांनी काँग्रेस पक्ष संहिता वाचली होती का?
२. असली तर त्यात युती चर्चे करता पक्ष सदस्य असलेल्याच व्यक्तीने जावे असे नमूद आहे का?
३. मनोनीत सल्लागार (नॉमीनेटेड कन्सल्टंट) जाऊ नये असे स्पष्ट संकेत आहेत का?
४. नसल्यास तुम्ही तुमचे विधान कुठल्या आधारावर केलेत?

असे हे सुलभ सरळ प्रश्न आहेत. उत्तर अजून मिळालेले नाही (अगदी अपमान पचवल्यावर सुद्धा)

हतोळकरांचा प्रसाद's picture

24 Jan 2017 - 9:34 pm | हतोळकरांचा प्रसाद

मी ट्रुमन यांचा प्रतिसाद वाचला तेव्हा त्यांच्या त्या वरील प्रश्नाचा रोख कन्वेंशन कडे होता असे मला जाणवले. यात वाद घालून काँग्रेसची संहिता वगैरे आणण्यासारखे काही वाटले नाही. राजकारणात पक्षापक्षातील चर्चा कोणत्या लेव्हलने होतात याचे कन्वेंशन आतापर्यंत तरी पाळले जात होते. किंबहुना मुंबई युतीचं उदाहरण घेतलं तर अजूनही तसंच दिसतंय. उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा करायला फडणवीस किंवा दानवे याचंच नाव घेतलं जातंय. आणि आधीच्या चर्चेच्या फेऱ्या त्या त्या लेव्हलच्या नेत्यांनी पार पाडल्या. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील असे कंवेंशन बाजूला ठेवून २४ वर्षांच्या आदित्य ठाकरेंना भाजपसोबत चर्चेसाठी पाठवण्यात आले होते. तेव्हाही हा मुद्दा असाच कंवेंशनच्या रोखाने चर्चिला गेला होता. मला तरी अशी टीका करण्यात गैर काही वाटत नाही. असा नियम नसतोच हे तर सर्वश्रुत आहेच.

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 10:34 pm | फेदरवेट साहेब

आता मला तुम्ही सांगा की तुम्ही फक्त ट्रुमन ह्यांचा(च) एक(च) प्रतिसाद वाचला आहे का सरजी?

तुम्ही कन्व्हेन्शन बद्दल बोलला आहात, जे एकवेळ चर्चेकरता ग्राह्य धरून पुढे सकस चर्चा करता येईलही. पण जर आता मी म्हणले की बुआ हातोळकर तुमचा प्रतिसाद 'दखल' घेण्याच्या 'योग्यतेचा' नाही तर ? (वाचा माझा अन ट्रुमनचा दुसरा प्रतिसाद) प्रतिसाद क्रमांक एक मध्ये मी सभ्यतेच्या सगळ्या मर्यादा पाळत प्रश्न केला आहे. जो ट्रुमन ह्यांनी सार्वजनिक संस्थळावर केलेल्या एका वक्तव्याच्या अनुषंगाने असून त्यात वैयक्तिक काहीच नाही. ट्रुमन फार मोठे विश्लेषक वगैरे असतील (किंबहुना आहेत) माझा प्रश्न अनुत्तरीत त्यांनी ठेऊ नये म्हणून बी दुसऱ्या प्रतिसादात स्पष्ट त्यांना विचारले आहे की बुआ सोईस्कर बगल दिली आहे का? त्यावर टेचात मला माझ्याच योग्यतेवर बोलायचा हक्क ट्रुमन ह्यांना कोणी दिला? हा जाब विचारला का तुम्ही त्यांना ? का फक्त मलाच झोडपायचे आहे? तुमचे ट्रुमन उत्तम विश्लेषकच नाही तर विद्यावचास्पती ब्रह्मदेव असुदे माझ्या योग्यतेवर जायचा हक्क त्याना दिला कोणी? मी ते ही सोडून दिले सकस चर्चेच्या अपेक्षेत. अजून काय अपेक्षित आहे?
१ प्रश्नाला बगल देणे
२ उद्धटपणे त्रयस्थ प्रश्नकर्त्याची योग्यता काढणे

हे लंगड्या तर्काचे द्योतक नाही का? फक्त ते मान्य करता यायला हवं. कसं?

हतोळकरांचा प्रसाद's picture

24 Jan 2017 - 11:01 pm | हतोळकरांचा प्रसाद

फेदरवेटसाहेब, मी आधीही एका दुसऱ्या धाग्यावर तुम्हाला लिहिलेल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे मला वैयक्तिक वादविवादात फारसा रस नाहीये ओ! ट्रुमन यांनी केलेल्या रास्त टिकेवर - तुम्ही विचारलेल्या रास्त प्रश्नावर - मी माझे वैयक्तिक मत सांगितले. यात कुणाला झोडपण्याचं विषय येतोच कुठे? मी माझा प्रतिसाद तुमचे मत गृहीत धरून डांगेजींच्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद म्हणून दिला आहे. तेव्हा मी माझी चर्चा त्या मुद्द्यापर्यंतच सीमित ठेवतो, कसे?

काँग्रेसच्या अंतर्गत धोरणा ... काय प्रकार आहे हा

फेदरवेट साहेब's picture

24 Jan 2017 - 1:16 pm | फेदरवेट साहेब

धागा भरकटवण्यात कवडीचा रस नाही, फक्त ज्यांनी मेगाबायटी विश्लेषणात उगाच काहीतरी हवेत बाण मारून वर माझीच लायकी काढली आहे, त्यांनी ते बाण बरोबर असल्याचे सिद्ध तरी करावे किंवा जाहीर कबुली द्यावी की ती चूक होती. बायस मांडल्याने 'चर्चा' होते आहे असा तुमचा अदमास असेल तर तुमच्या भोळेपणाला सलाम अन तुम्हाला शुभेच्छा :)