खरं म्हटलं तर मुस्लिम व दलित मतांची विभागणी सप,बसप,काँग्रेस आणि ओवेसी च्या खात्यात जास्त होईल आणि तेच नेमके भाजपाच्या पथ्यावर पडू शकते. सप चे विभाजन ही मुलायमसिंग यांची 'धूर्त ' खेळी होती ती अखिलेश यानेच पुढे पक्ष चालवावा, तेथे दुसर्‍या कोणाचा अधिकार नसावा या दूरद्रुष्टीकोनातून खेळलेली होती. परंपरेनुसार सत्ताधारी पक्ष , दोन वेळा सतत सत्तेवर येत नाही, त्यामुळे सप ला यश मिळणे कठीण आहे, किंबहुना सप मुळे , 'रागां' ची मानहानी थोडी कमी होईल एव्हढेच. सप व काँग्रेस ची युती झाली तर शीला दिक्षितांचे ' मुख्यमंत्री ' च्या दावेदारीचे काय होणार ? पण काँग्रेसला थोड्या जास्त जागा मिळाल्या तर त्या " रागां " मुळे आणि कमी जागा मिळाल्या तर त्याचे खापर फोडण्यासाठी ' कुणीतरी ' हवेच असते, त्या साठी शीला दिक्षित ! ! हे ठरलेले आहेच यात शंकाच नसावी.

समाजवादी पक्षाच्या सायकलचे चेन उतरल्याप्रमाणे जे काही सुरू होते ते अतिशय मनोरंजक होते. अंदाज बांधण्याइतपत बौद्धीक धैर्य नसल्याने त्या विषयावर पास. डिमॉनेटायजेशनसारख्या आततायी आणि अपरिपक्व (मी भारतात राहत नाही. परिचितांकडून मिळालेली माहिती, प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन, आयएमएफ सारख्या संस्थांचे आर्‍थक वाढीसंदर्भात आडाखे यावर बनलेले मत.) निर्णयाचा भाजपला तोटा झाल्यास भारतीय मतदाराविषयीचा आदर दुणावेल.

आजही भाजपा देशभरात आघाडीवरच आहे. मोदींचा करीष्मा अजुनही आहेच. काही भुंकणार्या कुत्रांमुळे भाजपची ताकद कमी होईल. पण पंजाब भाजप-अकाली दल गड राखेल असे वाटतेय. राहता प्रश्न उ.प्रचा तर भाजप जास्तित जास्त जागा घ्यायचा प्रयत्न नक्की करेल पण सत्तेपर्यंत पोचणार नाही.माझ्यामते तशीच वेळ आली तर बसप+भाजप एकत्र येतील सत्तेसाठी. पण सर्वकाही सपा किती जागेवर विजयीहोतेय यावर अवलंबुन आहे.

पार्टी सिम्बॉल सायकल मिळाल्याने अखिलेश यादव यांचं पारडं बरच जड आहे. मुलायमसिगांशी स्टेज केलेल्या भांडणाने अखिलेश यांची इमेज बरीच सुधारली आहे असं वाटतय. सपा पुन्हा सरकार बनवेल असं वाटतय.

काँग्रेस यावेळी दखलपात्र यश /जागा मिळवून तिसर्‍या क्रमांकावर असा माझा अंदाज आहे. बाकी भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. मायावती चौथ्या. पहिला क्रमांक मात्र अखिलेषच..

येणाऱ्या निवडणुका नक्कीच महत्वाचा आहेत. त्या त्या राज्यातील प्रश्न किती महत्वाचे ठरतील हे पहायला हवे, ह्या राज्यातील निवडणुका मध्ये मोदी सरकार ने घेतलेल्या बऱ्याच चांगल्या वाईट निर्णयाचा परिणाम देखील दिसून येयील, विशेतः निश्चलीकरणाचा मुद्दा. युपी मध्ये अखिलेश यादवांनी मोठा मास्टर स्ट्रोक मारलाय असे दिसतंय, anti-incumbency मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवलंय, सगळीकडे अखिलेश यांचीच चर्चा आहे, राज्य भाजप कुठेच दिसत नाही. बहुदा अखिलेश-कॉंग्रेस पहिला नंबर पटकावतील. पंजाब मध्ये मला खरा इंटरेस्ट आहे, अखाली दलाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि आप मध्ये होणार्या मत विभागणी मुळे निवडणूक रोमांचकारी होणार आहे. परंतु सध्या असे वाटतय कि कॉंग्रेस एक नंबर पटकावेल आणि आप दुसरा. भाजप छोटा पक्ष आहे इथे. गोव्यात भाजपला बहुमत मिळणार नाही बहुदा, कारण पर्रीकर हे मुख्यमत्री पदाच्या शर्यतीत नसल्यामुळे कॅथलिक मते मिळणार नाहीत बहुदा, तसेच काही कोकणी/मराठी मते सुधा विभागली जातील असे दिसतंय. पण भाजपच एक नंबर पक्ष असेल. उत्तराखंड भाजप जिंकणार असे वाटतय आणि मणिपूर मध्ये काही अंदाज बांधता येत नाही. बाकी सर्व अंदाज आहेत वाचलेल्या बातम्यावरून बांधलेले. चुकू शकतात.

उत्तर प्रदेशात सपा-काँग्रेस प्रस्तावित युतीत कुरबुरी व्हायला लागल्या आहेत. काल अखिलेश यादव यांनी जाहिर केलेल्या पहिल्या यादीत २०१२ मध्ये काँग्रेसने जिंकलेल्या काही मतदारसंघांचाही समावेश आहे. दुसर्‍या पक्षाबरोबर युती करताना कोणताही पक्ष मागच्या वेळेला आपण जिंकलेल्या जागा सोडत नसतो आणि सोडूही नये. तेव्हा हा प्रस्तावित युतीमध्ये कुरबुरीचा एक मुद्दा होऊ शकतो. पहिल्यांदा बातम्या आल्या होत्या की समाजवादी पक्ष काँग्रेसला १०३ जागा देईल पण आता काही नेते ५४ पेक्षा जास्त जागा देऊ नयेत असेही बोलू लागले आहेत. प्रत्यक्षात काय होते हे बघूच.तसेच युतीमध्ये अजितसिंगांच्या भारतीय लोकदल राष्ट्रीय पक्षाला जागा सोडायला सपाने नकार दिल्यामुळे अजितसिंगांचा पक्ष स्वबळावर निवडणुक लढविणार अशा बातम्या आहेत. या प्रस्तावित युतीला बिहारस्टाईल 'महागठबंधन' असे म्हटले जात आहे. माझ्या मते असे म्हणणे चुकीचे आहे. जर सपा+बसपा+काँग्रेस अशी युती झाली तर त्याला महागठबंधन असे म्हणता येऊ शकेल-- जशी बिहारमध्ये राजद+जदयु+काँग्रेस अशी युती झाली ती युती म्हणजे महागठबंधन होते. अर्थातच सपा आणि बसपा एकत्र येणे फारच कठिण आहे. आणि यदाकदाचित सपा+बसपा एकत्र आले तर भाजपने निवडणुक लढवायचा विचारही करू नये. ही युती ४०३ पैकी साडेतीनशे जागा सुध्दा सहज जिंकेल.

या सगळ्या भानगडीत राहुल गांधींच्या काँग्रेस पक्षाची अवस्था खरोखरच केविलवाणी झाली आहे. एकतर "२७ साल युपी बेहाल" अशी घोषणा देऊन स्वबळावर निवडणुक लढविण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली, शीला दिक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषितही करून झाले.राहुल गांधींच्या "खाट पे चर्चा" या प्रकारात लोकांना चर्चेपेक्षा नव्याकोर्‍या खाटा पळवून नेण्यात जास्त इंटरेस्ट होता आणि लोक राहुल गांधींशी चर्चा करायला नव्हे तर खाटा पळवायला आले होते हे पण आपण सगळ्यांनी बघितलेच. जर २७ साल युपी बेहाल असेल तर त्या २७ पैकी १०+ वर्षे सत्तेत असलेल्या समाजवादी पार्टीबरोबर युती कशाकरता? लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते म्हणून राजकारणात बर्‍याच गोष्टी चालून जातात. १९९६ मध्ये नरसिंह राव काँग्रेस अध्यक्ष असताना त्यांनी बहुजन समाज पक्षाबरोबर युती केली होती. १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अविभाजित उत्तर प्रदेशातील ४२५ पैकी १२५ जागा काँग्रेसने तर उरलेल्या ३०० जागा बसपाने लढविल्या होत्या. या युतीवर २००७ मध्ये राहुल गांधींनी टिका केली होती. तसेच त्यावेळी कमी जागा लढविल्या म्हणून काँग्रेसची जागा इतर पक्षांनी व्यापली असे तर्कट राहुल गांधींनी दिले होते. मग आता राहुल गांधी स्वतः दुसरे काय करत आहेत? अर्थातच हा प्रश्न त्यांना विचारला जायची शक्यता फारच कमी आणि जरी विचारला तरी त्याकडे राहुल गांधी दुर्लक्ष करतील हीच शक्यता जास्त. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे पतन सुरू झाले ते १९९६ मध्ये नक्कीच नाही तर त्याची पाळेमुळे त्यापूर्वी बरीच मागे जातात. १९६० च्या दशकाच्या शेवटपासून चरणसिंगांनी (अजितसिंगांचे वडिल) जाट मतदार काँग्रेसपासून दूर नेले होतेच. तरीही उच्चवर्णीय, दलित, मुस्लिम्,राजपूत इत्यादी समाजघटकांचे "रेनबो कोअलिशिन" काँग्रेसमागे होते. त्यातच १९८४ मध्ये इंदिरांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसमागे अजून मते एकवटली आणि काँग्रेसने अविभाजित उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या. पण १९८४ ते १९९१ या काळात अशा घटना घडल्या ज्यामुळे काँग्रेसला राज्यात अगदी जोरदार दणका मिळाला. १. १९८७ मध्ये वि.प्र.सिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राजपूत मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. चरणसिंगांचे पुत्र अजितसिंग यांच्याकडे जाट व्होटबँक होतीच. त्यातून वि.प्र.सिंग आणि अजितसिंग हे दोघेही जनता दलात सामील झाल्यामुळे मतांचे विभाजन टळले. २. १९८४ नंतर उत्तर प्रदेशात बसपाने हातपाय रोवायला सुरवात केली. सुरवात अर्थातच छोट्या प्रमाणावर झाली त्यामुळे बसपाला फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नव्हते (बहुदा ते त्या पक्षाच्या पथ्यावर पडले). १९८५ मध्ये मायावतींनी बिजनौर लोकसभा पोटनिवडणुकीत ६१ हजार मते घेऊन आश्चर्याचा धक्का दिला. या पोटनिवडणुकीत मायावतींच्या ६१ हजार मतांमुळे रामविलास पासवानांचा ५ हजार मतांनी पराभव झाला होता. १९८७ मध्ये बिजनौर जिल्हा परिषदेतही बसपाने चांगले यश मिळवले होते. १९८७ मध्येच बिजनौरच्या शेजारच्या हरिद्वार लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मायावतींनी सव्वा लाख मते घेतली आणि दुसरा क्रमांक पटकावला. तर पासवान चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. १९८८ मध्ये अलाहाबाद लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते वि.प्र.सिंग तर काँग्रेसचे उमेदवार होते सुनील शास्त्री. या निवडणुकीत वि.प्र.सिंगांना २ लाख १० हजार तर सुनील शास्त्रींना ९२ हजार मते मिळाली होती. त्याच निवडणुकीत कांशीराम हे तिसरे उमेदवार होते आणि इतक्या हाय प्रोफाईल निवडणुकीतही त्यांनी ७० हजार मते घेतली होती. १९८४ नंतर कांशीराम-मायावती यांनी उत्तर प्रदेश पिंजून काढला होता. राज्यातील जवळपास प्रत्येक गावात मायावती गेल्या होत्या आणि दलित मतदारांना आपल्या बाजूला वळविले. त्यातून काँग्रेसपासून दलित मतदार दुरावला. ३. १९८९ मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलन पुढे आल्यानंतर उच्चवर्णीय मतदार काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे गेले. १९८९ मध्ये राजीव गांधींनी शिलान्यासाला प्रवानगी दिल्यामुळे मुस्लिम मतदारही काँग्रेसवर काही प्रमाणात नाराज झाले. अर्थात त्याचे प्रतिबिंब लगेच १९८९ मध्ये उमटले नाही. मुस्लिम मतदार काँग्रेसपासून दुखावले त्याला १९८० च्या दशकात काँग्रेसने (अगदी राजीव गांधींनीही) काही प्रमाणावर "हिंदू अपीजमेन्ट" करायचा प्रयत्न केला होता हे पण एक कारण आहेच. याविषयी चर्चा अधिक रंगल्यास वेळ मिळेल तेव्हा जास्त लिहितोच. १९९० मध्ये मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अयोध्येत कारसेवकांवर गोळीबार केला त्यानंतर १९९१ मध्ये मुस्लिम मतदार मुलायमसिंग-चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलाकडे गेले. १९९२ मध्ये बाबरी पडल्यावर ही प्रक्रीया अधिक "कॉन्सोलिडेट" झाली. तेव्हा झाले असे की जे समाजघटक इतकी वर्षे काँग्रेसमागे उभे होते ते एकामागोमाग एक काँग्रेसला सोडून गेले. आणि या घटना १९९६ च्या आधीच घडल्या होत्या. तेव्हा राज्यातील काँग्रेसच्या स्थितीबद्दल राहुल गांधींनी नरसिंहरावांच्या बसपा युतीला दोष देणे हे राहुल गांधींच्या एकंदरीत समजेलाच साजेसे आहे. जर कोणाला दोष द्यायचाच असेल तर राहुल गांधींनी स्वतःच्या वडिलांनाच द्यायला हवा. १९९० मध्ये चंद्रशेखर-मुलायमसिंग जनता दलातून बाहेर पडल्यावर मुलायमसिंगांना उत्तर प्रदेश विधानसभेत काही आमदार कमी पडत होते. आणि हे आमदारांचे समर्थन त्यांना कोणी दिले? अर्थातच राजीव गांधींच्या काँग्रेसने. त्यावेळी काँग्रेसचे ९४ आमदार उत्तर प्रदेश विधानसभेत होते. या उद्योगात मुलायमसिंग अधिक बलिष्ठ झाले तर काँग्रेसच्या हाती मात्र धुपाटणे पण लागले नाही.

पंजाबमधील निवडणुका खूपच इंटरेस्टिंग असणार आहेत. बादल पितापुत्रांनी घातलेला धुमाकूळ लक्षात घेता त्यांचा पराभव व्हायला हवा हे नक्कीच. आआपने या निवडणुका बर्‍याच प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. २०१४ मध्ये देशात मोदीलाट असताना ती पंजाबात मात्र चालली नव्हती.दिल्लीमध्ये आआपला एकही जागा मिळाली नव्हती पण पंजाबमध्ये मात्र १३ पैकी ४ जागा मिळाल्या.तसेच फेब्रुवारी २०१६ मध्ये माघी मेळाव्यात आआपने अकाली आणि काँग्रेसपेक्षा जास्त गर्दी खेचली होती. त्यामुळे केजरीवालांच्या आशा पल्लवीत झाल्या नसतील तरच नवल. कधीकधी वाटते की आआप आपल्याच इमेजची कैदी होणार का? १९६७ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्ये वेगळी झाली आणि हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित झाले (ते १९७२ मध्ये पूर्ण राज्य झाले). तोपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल असे एकच मोठे पंजाबचे राज्य होते. या मोठ्या राज्यात हिंदू बहुसंख्या होती. त्यामुळे शीखांना आपली अस्मिता जपायला वेगळे राज्य हवे ही मागणी उभी राहिली आणि त्यातून आताचे पंजाब राज्य झाले. तेव्हापासून पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये नाही म्हटले तरी वैमनस्यच आहे. लाहोर पाकिस्तानात गेल्यानंतर १९५० च्या दशकात चंदिगड हे संयुक्त पंजाबची राजधानीचे शहर म्हणून वसवायला सुरवात झाली. १९६७ नंतर पंजाबने चंदिगडवर दावा सांगितला तर हरियाणाही चंदिगडवरील आपला दावा सोडायला तयार नव्हते. त्यामुळे तडजोड म्हणून हे शहर पंजाब किंवा हरियाणा यापैकी कोणत्याच राज्याला न देता केंद्रशासित बनवून दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी बनले. पंजाबमध्ये चंदिगड आमचेच ही भावना अजूनही आहे तर अबोहर, फाझिल्का हे भाग आणि इतर काही गावे हे हिंदू बहुसंख्येचे भाग मिळाल्याशिवाय चंदिगड सोडणार नाही अशी हरियाणाची भूमिका होती. यात प्रश्न हा की हे दोन्ही प्रदेश हरियाणाला एकसलग नसल्यामुळे ते हरियाणाचा भाग बनणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजत पडलेलेच आहे. सतलज-यमुना कालव्यातील पाणी पंजाबला मिळायला हवे आणि ते हरियाणाला जाता कामा नये हा मुद्दा पण पंजाबमध्ये भावना भडकावणारा आहे. पंजाबमध्ये दहशतवाद चालू असताना पंजाबात मोठा हल्ला झाला तर त्याची प्रतिक्रिया हरियाणात उमटून शीखांना लक्ष्य करायचे प्रकार काही वेळा झाले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा यांच्यात फार सख्य आहे असे अजिबात नाही. आआपने पंजाबमधील निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केलेल्या आहेत. इतर सर्व पक्षांपेक्षा आधी आआपने निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती. पंजाबमध्ये नक्की मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण हे पक्षाने जाहिर केलेले नाही. एकीकडे मनिष सिसोदियांनी केजरीवालांच्याच नावाने मते द्या असे म्हटले तर स्वतः केजरीवालांनी पंजाबातलाच एखादा निवडून गेलेला आमदार मुख्यमंत्री बनेल असे म्हटले. तेव्हा या आघाडीवर पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यातून केजरीवाल हे हिंदू आहेत. भरीस भर म्हणून मुळचे हरियाणाचे आहेत. तसेच पंजाबमधून पाणी हरियाणात आले तर हरियाणा दिल्लीसाठी पाणी सोडणार त्यामुळे दिल्लीच्या नेत्यांना या प्रकरणात हरियाणाला अनुकूल भूमिका घ्यावी लागते तसे केजरीवालांनीही केलेच (आणि एकदा पंजाबात जाऊन पंजाबला अनुकूल भूमिका घ्यायचा आणि दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचाही प्रयत्न केला). अशावेळी आआपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर न केल्याचा पक्षाला तोटा होऊ शकेल का? कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून येतील ही शक्यता त्यामुळे मोकळी राहते. तसेच गोव्यात पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केला असेल तर पंजाबात तो करायला काय अडचण आहे? या प्रकाराचा मतदानावर किती परिणाम होईल हे बादलविरोधात वातावरण किती तीव्र आहे यावर अवलंबून असेल. समजा आआप जिंकला आणि केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून पंजाबला गेले तर त्यांना पंजाबात सगळे काही आलबेल असेल असे अजिबात नाही. १९६७ पूर्वी गोपीचंद भार्गव, राम किशन, भीमसेन सच्चर असे हिंदू मुख्यमंत्री झाले होते. पण १९६७ नंतर पंजाबचे सर्व मुख्यमंत्री शीखच होते.तेव्हा केजरीवाल स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून गेल्यास पंजाबी शीख व्यवस्था मुळच्या हरियाणातील एका हिंदू मुख्यमंत्र्याला सहकार्य करेल का हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीतच आहे. आणि आआप जिंकून दुसरा कोणी (फुलका, घुग्गी इत्यादी) मुख्यमंत्री झाल्यास आआपमध्ये दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहिल ही शक्यता आहेच. त्यातून पंजाब हे दिल्लीपेक्षा मोठे राज्य आहे (पंजाबच्या लोकसभेत १३ जागा तर दिल्लीच्या ७ जागा) तसेच पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे तर दिल्ली हे अर्धेच राज्य आहे. अशा प्रसंगी पंजाबचा मुख्यमंत्री केजरीवालांपेक्षा मोठा होऊ शकेल. केजरीवालांचा एकूणच एकाधिकारशाहीचा स्वभाव बघता ते हे मान्य करतील का आणि त्यातून पुढे मतभेद होतील का हा पण एक प्रश्नच आहे. एकूणच आआप जिंकल्यास कोणीही मुख्यमंत्री झाले तरी वाटचाल सोपी असेल असे नाही. आआपने अकाली-भाजपविरोधी मते भरपूर खाल्ली आणि काँग्रेस-आआपमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन होऊन परत अकाली-भाजपच निवडून आले असे होईल का? शक्यता थोडी कमी आहे असे मला वाटते. ग्रामीण भागात अकाली दलाची पारंपारिक शीख मते हक्काची आहेतच. पण नुसत्या तेवढ्या मतांवर अकाली दलाला सत्तेत येता येत नाही. तरीही ही मते आतापर्यंत अकाली दलाचा अगदी पूर्ण धुव्वा उडणार नाही याची काळजी घेत आली आहेत. २००२ मध्येही अकाली दल-भाजपचा पूर्ण धुव्वा उडणार असे चित्र उभे केले गेले होते. तरीही या मतांच्या जोरावर अकाली दलाने ४१ म्हणजे त्यामानाने बर्‍या जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये काय होते हे बघायचे. यावेळी मला उत्तर प्रदेशपेक्षाही पंजाबमधील निवडणुकांमध्ये इंटरेस्ट आहे. आणि अर्थातच आआप जिंकावा असे मला अजिबात वाटत नाही.मी जर पंजाबमध्ये मत देऊ शकत असतो तर माझे मत काँग्रेसला असते. मी राजकारणात इंटरेस्ट घ्यायला लागल्यापासून २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला पाठिंबा देत आहे आणि एप्रिल २०१७ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीही काँग्रेसला पाठिंबा देत आहे.

उत्तर प्रदेशात सपा आणि काँग्रेस यांच्यातील प्रस्तावित युती संकटात पडली आहे अशा बातम्या आहेत. सपा काँग्रेसला जास्तीत जास्त ९९ जागा द्यायला तयार आहे तर काँग्रेसला कमितकमी १२० जागा हव्या आहेत. २०१२ मध्ये सपाचे २२५ तर काँग्रेसचे २८ आमदार होते. तसेच गेल्या काही वर्षात काँग्रेस अजून कमजोर झाली आहे. अशावेळी काँग्रेसला १०० पेक्षा जास्त जागा का द्यायच्या हा प्रश्न आहेच. वास्तविक युतीबद्दलची बोलणी पडद्याआड करून जागावाटप नक्की झाल्यावर युती झाली हे जाहिर करणे श्रेयस्कर ठरले असते. युती करणार हे काँग्रेसवाले आधीच जाहिर करून बसले आणि आता या कारणावरून बोलणी फिसकटली तर त्यात सपापेक्षा काँग्रेसचे नाक कापले जाणार आहे त्यामुळे अखिलेश अजून जास्त आक्रमकपणे बार्गेन करतील हे उघड आहे. त्यामुळे यापुढे युती झाली तरी ती अखिलेशच्या अटींवर होणार आणि काँग्रेसच्या हातात नेहमीप्रमाणे धुपाटणेच येणार. बिहारमध्ये महागठबंधन झाले पण त्यासाठी एका वर्षापासून तयारी सुरू होती. सप्टेंबर २०१४ मधील पोटनिवडणुकाही नितीश लालूंच्या पक्षाने युती करून लढवल्या होत्या. तसे काही उत्तर प्रदेशात होताना दिसलेले नाही. सुरवातीला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर करायचा, सगळ्या जागा स्वबळावर लढवायच्या दृष्टीने पावले टाकायची, गेले २७ वर्षे सत्तेत असलेल्यांवर (सपा सकट) टिका करायची आणि परत त्यांच्याशीच युती करायची घोषणा जागावाटपाचा पत्ता नसताना करून टाकायची आणि आपले नाक जवळपास कापून घ्यायचे हे सगळे प्रकार राहुल गांधींच्या अपरिपक्व नेतृत्वाचीच साक्ष देत आहेत.

हे जागा-वाटप, युती करा, वाटाघाटी, पक्षीय राजकारण, हेवेदावे, अंतर्गत कलह, आतला-बाहेरचा खूपसा डेटा प्रोसेस करायची बुद्धिमत्ता राहूल गांधीकडे असेल असे वाटत तर नाही. राहूल गांधीही नावाचेच उपाध्यक्ष, खरा खेळ खालच्या फळीतले लोक खेळत आहेत. राजाच्या अल्पवयीन मुलाला गादीवर बसवून त्याच्या नावाने वजीराने कारभार हाकण्यासारखे आहे. तेव्हा कुठे काही फिस्कटतंय तर 'बघा बघा, राजाच्या मुलगाच किती अपरिपक्व' असा विचार अभ्यासू लोकांनी करावा ह्याचे आश्चर्य वाटले... तो अपरिपक्व आहेच यात काही वाद नाही. पण विरोधक ते समर्थक, सगळ्यांचा त्याच्या एकट्यावरच (निकम्मा असूनही) कायम फोकस असल्याने त्याच्यामागे कोण उद्योग करतंय ते काही गेल्या चार-पाच वर्षात पुढे आलेले नाही हे एक निरिक्षण... 'सॉ' ह्या क्रूरपटामधे ज्या प्रकारचे सापळे दाखवले आहेत तशा प्रकारच्या सापळ्यात सद्य कॉन्ग्रेस अडकली आहे. हे अडकण्याचे कारणही स्वतः कॉन्ग्रेसच आहे. ह्यात स्वतःला हानिकारक दुखापत करुन घेतल्याशिवाय जीवंत बाहेर पडणे शक्य नाही. ही हानिकारक दुखापत म्हणजे गांधी घराण्याचे उच्चाटन. तळातल्या फळीमधे चांगले काम करणारे कार्यकर्ते नाहीत, केवळ पैशासाठी धावणारे बहुतांशी आहेत. मधल्या फळीतल्यांनी संस्थानं स्थापन केली आहेत, त्यांचा पक्षकार्यापेक्षा स्वार्थ-मानपान सांभाळण्याचा उद्योग. वरच्या फळीतले इन्विझिबल डिक्टेक्टर आहेत. मुळात कॉण्ग्रेस असा काही पक्षच राहिलेला नाही. फक्त ब्रॅण्डवॅल्यू कागदावर असलेली पण सर्व मालमत्ता-कारखाने-कार्यालये जळून गेलेली एखादी कंपनी तशी कॉन्ग्रेस आता आहे. कॉन्ग्रेसला मोदींसारखा एखादा हुशार माणूस तारू शकेल पण अजून वीसेक वर्ष नो चान्स. सो नो चान्स अ‍ॅट ऑल! ----------------------------------------- घराणेशाहीबद्दल अधिक चर्चा व्हावी. युपीच्या प्रचारामध्ये मोदींनाच पुढे केले जात आहे म्हणजे लाटेचा फायदा घेण्याचा विचार आहे. पण हास्यास्पद असे काही विडियो प्रचारात बघितलेत, ज्यातल्या एकात मोदीजींच्या घरच्यांबद्दल विस्तृत माहिती देऊन ते कसे कोणताही फायदा घेत नाहीत हे दाखवले आहे, त्याच बरोबर इतर पक्षातले कसे आपल्याच नातलगांना फायदे पोचवतात असे दाखवून मोदीजी आणि इतर पक्षवाले ह्यांच्या कित्त्त्त्त्ती फरक आहे अशी मांडणी होती. जणू मोदीजीच युपीचे मुख्यमंत्री असणार आहेत. आता विडियोतली गोष्ट खोटी तर आजिबात नाही. जे आहे ते आहे. पण ते दाखवून इतर काही महत्त्वाचे लपवण्याचा प्रकार होत आहे. उत्तरप्रदेश भाजपमधे किती घराणेशाही आहे ह्याबद्दल जरा इच्छुकांनी शोध घ्यावा. घराणेशाहीचा बेंबीच्या देठापासून विरोध करणार्‍या कोणत्याही पक्षाला घराणेशाही टाळता आलेली नाही हे आतापर्यंतचे अनुभव आहेत. सर्वांची नावे लिहित बसत नाही कारण यादी लांब होईल... कोणी अपवाद पक्ष असेल तर सांगावा... तसेच इतर पक्षांचे मदमस्त प्राणी भाजपात येऊन टिकिट घेत आहेत असेही दिसत आहे. बाहेरुन आलेल्या १७ जणांना भाजपने युपीसाठी टिकिट दिले आहे. ह्यामुळे निष्ठावंत जुने कार्यकर्ते तणतणले आहेत. आरोप सिद्ध झालेल्या भ्रष्टाचार्‍याला गोमूत्र शिंपडून पवित्र करुन पक्षात घेतले गेल्याचे गोव्यातले एक ताजे प्रकरण ताज्या घडामोडींच्या धाग्यावर टाकले होते. दुबईतली दाउदची मालमत्ता जप्त करण्यात आली अशी धादांत खोटी बातमी देशातल्या बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या वर्तमानपत्र, वार्तावाहिन्यांनी प्रसिद्ध केली. त्यामागे हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढवून हिंदूसहानुभूतीदार+देशभक्त भाजप अशी नेहमीचीच शैली वापरण्याचा प्रयत्न असावा. मागे बिहार मध्ये शाह साहेबांनी भाजप हरला तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील असले काहीच्या काही विधान केले होते. आता परत नुकत्याच झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेमागे आयएसआयचा हात असल्याचे काहीतरी बाहेर काढले आहे. असो.... ----------------------------------------- अखिलेश-मुलायम तामझाम नक्की काय होता ह्याबद्दल बस अंदाजच लावत बसावेत आणि कन्सिपरसी थ्येर्‍या पोतडीत भरत राहाव्यात. अखिलेशचे चान्सेस इतरांपेक्षा जास्त आहेत असे म्हटले जात आहे. ह्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती आहे काय ह्याबद्दल युपीच्या राजकारण-समाजकारणावर गेली दहा वर्षे सतत लक्ष ठेवून असलेल्या निष्पक्ष लोकांचे काय मत आहे ते बघावे लागेल... ---------------------------------------- मायावती, नो ब्राईट फ्यूचर....! _________________________________ संघाच्या वैद्यसाहेबांचे वक्तव्य नेहमीप्रमाणे तोडून-मोडून नव्हे तर चक्क खोटे प्रसारित करण्यात आले आहे. मुस्लिम आरक्षण नसावे असे त्यांचे मत होते. तसेच जाती जोवर आहेत तोवर आरक्षण असावे असेही त्यांचे अधिकृत मत त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. मागच्या वेळेला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भागवतसाहेबांमुळे गडबड झाली व त्याच प्रकारचा गोंधळ आताही घालण्याचा कुटील प्रसारमाध्यमांचा व त्यामागील कलाबाज राजकारण्यांचा डाव दिसून येतोय. तरी संवेदनशील मुद्द्यांवर मत प्रदर्शित करतांना सावध असावे. विपर्यास करणार्‍या बातम्या असतील तर आयटीसेल कामाला लावून खरेपणा पुढे आणावा...

पंजाब मध्ये खूपच रंगतदार सामना होताना दिसतोय. १. काही महिन्यापूर्वी जोरदार हवा असलेला आप आता हळूहळू जमिनीवर येवू लागलाय. लोकसभेच्या निवडणुकीत ३० टक्के मते मिळवणाऱ्या आप ला पंजाब कडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु अंतर्गत बंडाळी, बाहेरेचे असेलेल्याचा शिक्का यामुळे आप पिछाडी वर गेलाय. मात्र अरविंद केजरीवाल यांनी दलित व्यक्ती साठी उपमुख्यमंत्री पद ठेवण्याची घोषणा करून मोठा मास्टर स्त्रोक मारला कारण दलित पंजाब च्या लोकसंखेत ३० टक्के आहेत. २. पण हळू हळू वार्याची दिशा बदलत चालली आहे कॉंग्रेस ला बहुमत मिळेल असे सर्वे येवू लागले आहेत त्यामुळ कॉंग्रेस सुधा चार्ज झाली आहे. लांबी या प्रकाशसिंग बदल यांचा मतदार संघातून निवडणूक लदवण्याचे जाहीर करून कप्तान अमरिंदर सिंघ यांनी आप ला मोठा शह दिला आहे. मुळात अमरिंदर सिंघ हे बादल यांना मिळाले आहेत ह्या आरोपातील हवाच अमरिंदर सिंघ यांनी काढून घेतलीय. त्यातच सिधू सारखा firebrand नेता कॉंग्रेस जावून मिळाल्याने कॉंग्रेस ची ताकद मोठी वाढली आहे. ३. सेहाधारी शीख हे अकाली दल आणि भाजप यावर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत कारण गेल्या वर्षी सेहाधारी शिखांचा SGPC मध्ये मतदान करायचा अधिकार कायदा करून काढून घेण्यात आला. ह्यांनी कॉंग्रेस ला पाठींबा जाहीर केल्याने कॉंग्रेस मध्ये उत्साहाच वातावरण आहे. ४. कॉंग्रेस ने अमरिंदर सिंघ यांना अजून मुख्यमंत्री पदाच उमेदवार जाहीर केल नाहीये, कॉंग्रेस ने त्यांना मुख्यमत्री पदाचा उमेदवार जाहीर करावा अन्यथा हाताशी आलेला विजय जाण्याची श्यक्यता आहे. ५. पंजाब मध्ये मोठ्या प्रमाणात NRI प्रचारासाठी येत आहेत, आप साठी मोठ्या प्रमाणत पंजाबी लोक कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि uk मधून पंजाब मध्ये दाखल होत आहेत. ६. जर निवडणुकी नंतर कॉंग्रेस ला बहुमत नाही मिळाल तर कॉंग्रेस आणि आप सरकार बनवेल. ७. सर्वात महत्वाच राहुल गांधीनी कोणताही बालीशपणा करू नये, निवडणुकीच्या काळात त्यांनी परदेश दौऱ्या ला निघून जावं. किंवा चीन च्या नियोजित दौऱ्या वर जावून पार्टी कशी बुडवावी याचे धडे द्यावेत.

भाजप स्वतःच्याच 'पार्टी विथ अ डिफरन्स' नावाला बट्टा लावायचा चंग बांधून बसली आहे का काय असे आजकाल वाटू लागले आहे. उत्तराखंड मधली जर निवडणूक उमेदवार यादी पाहिली तर 'घराणेशाही' हा रोग भाजप मध्ये किती जास्त बोकाळु पाहतोय हे स्पष्ट दिसून येते, काके मामे पुतणे नातवंडे पतवंडे ह्यांनाच तिकिटे वाटप होत आहेत. रिटा बहुगुणा जोशी ह्या सवंग बाईला खाशा लखनौच्या एका मतदारसंघातून तिकीट देऊन भाजपने काय साधले ते कळत नाहीये, ग्राउंड लेव्हल केडर तिष्ठत ठेऊन विरोधी पक्षातून आलेल्या उपऱ्यांना तिकिटे देणे, हे एक स्त्रेटेजी म्हणुन कोणी मला उलगडून सांगू शकेल काय?

गंगेत घोडं न्हालं. शेवटी काँग्रेस-सपा युती जाहिर झाली आहे. काँग्रेस १०५ जागांवर तर सपा २९८ जागांवर निवडणुक लढविणार आहे. जवळपास संपुष्टात आलेली युती सावरण्यात प्रियांका वद्रा-गांधींची भूमिका महत्वाची ठरली आहे. काँग्रेस स्वबळावर लढली असती तर १० जागा सुध्दा येणे कठिण होते. आता युतीमुळे ३०-४० ची मजल मारली तर बिहारप्रमाणेच आपला मुळातला विकनेस झाकता येईल. मला वाटते की प्रियांकाला पुढे आणायची ही तयारी आहे. शेवटी काँग्रेसकडे आता ती एकच हुकुमी एक्का (ट्रम्प कार्ड) राहिली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीच तिला पुढे आणावे ही मागणी केली जात होती.पण उत्तर प्रदेशात काँग्रेस जिंकणे अगदीच दुरापास्त असल्यामुळे प्रथमग्रासे मक्षिकापातः नको आणि पहिल्यांदाच हात होणार नाही अशा डावावर हुकुमी एक्का वापरायचा नाही म्हणून यावेळी तिला पुढे आणले गेले नाही असे दिसते. यानंतर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसला यश मिळायची शक्यता वाटत असेल तर तिला पुढे आणले जाईल आणि काँग्रेस जिंकल्यास तो "प्रियांकाचा करिष्मा" म्हणून सादर केला जाईल आणि २०१९ मध्ये प्रियांकाला काँग्रेसची तारणहार म्हणून वापरले जाईल असे दिसते. राहुलने युतीच्या चर्चेसाठी प्रशांत किशोर या कन्सल्टन्टला समाजवादी पक्षाकडे पाठविले होते अशा बातम्या आहेत. खरे तर प्रशांत किशोर हा काँग्रेसचा सदस्य तरी आहे का? त्याला युतीच्या चर्चेसाठी कसे पाठवले गेले? अखिलेशची अपेक्षा खुद्द राहुल गांधी किंवा गेलाबाजार प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर किंवा प्रभारी गुलाम नबी आझाद यांनी चर्चेसाठी यावे तर ती चुकीची म्हणता येणार नाही.

गोव्यातील गेल्या २ दशकातील राजकारणावर खरा तर स्वतंत्र लेख होऊ शकेल. पण एक गोष्ट इथे या प्रतिसादात लिहितो. १९९४ मध्ये काँग्रेस विरूध्द भाजप+म.गो.पक्ष+ शिवसेना युती अशी लढत झाली होती. त्यावेळी काँग्रेसला १८ तर युतीला १६ (म.गो.पक्षाला १२ आणि भाजपला ४) जागा मिळाल्या होत्या.भाजप १९८९ पासून राज्यात पाय रोवायचा प्रयत्न करत होता पण त्यात यश येत नव्हते. १९९४ मध्ये म.गो.पक्षाशी युती झाल्यानंतर भाजपला ती एक चांगली संधी मिळाली. या संधीचे सोने करून भाजपने आपले ४ आमदार विधानसभेत निवडून आणले. हे ४ आमदार होते-- पणजीमधून मनोहर पर्रीकर, मडकईमधून श्रीपाद नाईक, मडगावमधून दिगंबर कामत तर वाळपोईमधून नरहरी हळदणकर. दिगंबर कामत नंतर काँग्रेसमध्ये गेले आणि २००७ ते २०१२ या काळात मुख्यमंत्री होते. नरहरी हळदणकर तितके मोठे नेते नाहीत. श्रीपाद नाईक या हाडाच्या आणि तळमळीच्या कार्यकर्त्याला मात्र त्या मानाने त्या तोलामोलाचे पद मिळाले नाही याचे खरोखरच वाईट वाटते. गोव्यात भाजप वाढवला त्यात महत्वाचे नेते होते मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर. मनोहर पर्रीकर राज्यातच राहिले तर श्रीपाद नाईक यांना १९९८ मध्ये उत्तर गोव्यातून लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली गेली. त्यांचा १९९८ मध्ये पराभव झाला पण त्यांनी माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना चांगलीच टक्कर दिली. त्यानंतर १९९९ मध्ये ते लोकसभेवर पहिल्यांदा निवडून गेले आणि वाजपेयींच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री झाले. ते २००४ आणि २००९ मध्येही लोकसभेवर निवडून गेले.पण या काळात पक्ष सत्तेत नसल्यामुळे त्यांना मंत्रीपद मिळू शकले नाही. मनोहर पर्रीकर राज्यातच राहिले. ऑक्टोबर २००० मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले. ते मार्च २००५ पर्यंत मुख्यमंत्री होते. त्या काळातच त्यांचे प्रस्थ राज्यात वाढले. २००७ मध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळू शकला नाही. पण नंतर विशेषतः २०१० पासून युपीए सरकार संकटात सापडले आणि २०१२ मध्ये मात्र भाजपला विजय मिळाला आणि पर्रीकर परत मुख्यमंत्री झाले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत पर्रीकर जवळपास साडेसहा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले होते आणि त्यांचे स्थान नक्कीच वाढले होते. तर श्रीपाद नाईक मात्र केंद्रात केवळ एक खासदार राहिले. आणि ते ही गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातून निवडून गेलेले खासदार. त्यामुळे त्यांच्यामागे समर्थक खासदारांचा गोतावळा नव्हता की स्वतःचा उदोउदो करायचा स्वभाव नसल्यामुळे मिडियामध्ये प्रस्थ निर्माण झाले नव्हते. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना काही घटना अशा घडल्या त्यामुळे त्यांचे पक्षातील स्थान अधिकाधिक बळकट होत गेले. भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दर सहा महिन्यांनी होते.ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यात शक्यतो ही बैठक घेतली जाते कारण त्या बैठकीनंतरच्या सभेतूनच राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठीही प्रचार होतो. गोव्यात मे २००२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या त्यामुळे एप्रिल २००२ मध्ये ही बैठक गोव्यात झाली. वाजपेयींनी या बैठकीच्या ८-१० दिवस आधीच नरेंद्र मोदींना "राजधर्माचे पालन करा" असा प्रसिध्द आदेश गुजरात दंगलींसंदर्भात दिला होता. मात्र या बैठकीनंतरच्या जाहिर सभेत मात्र वाजपेयींचा सूर बदललेला होता. हा सूर नक्की का बदलला? त्यामागे अडवाणी आणि रा.स्व.संघाचा हात होता हे तर उघडच आहे. अन्यथा एप्रिल २००२ मध्येच वाजपेयींनी मोदींना मुख्यमंत्रीपदावरून काढायचे निश्चित केले होते हे जगजाहिर आहे. मनोहर पर्रीकरांचा या बैठकीचे यजमान म्हणून या प्रकारात काही हात होता का? बहुदा नसावा. पण त्यावेळी जसवंतसिंग वगैरे नेते मोदींच्या विरोधात भूमिका घेत होते पण पर्रीकर मात्र मोदींच्या विरोधात काही बोलल्याचे ऐकिवात नाही. वाजपेयींनी आपल्या भाषणात मुस्लिम धर्मांधतेविरूध्द हल्ला चढविला होता. निवडणुकांच्या तोंडावर गोव्यात येऊनच वाजपेयी असे काही बोलले म्हणून पर्रीकर यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचेही ऐकिवात नाही. जून २०१३ मधील गोव्यातील बैठक मात्र कलाटणी देणारी ठरली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींना प्रचारसमितीचे प्रमुख बनविले गेले (आणि सप्टेंबर २०१३ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनविले गेले). त्यावेळी भाजपअंतर्गत मतभेदांमुळे मोदींची नियुक्ती होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह होते. अडवाणी त्या बैठकीला गेलेही नव्हते तर सुषमा स्वराज अर्ध्यावरून निघून आल्या होत्या. अशावेळी नरेंद्र मोदींना नुसते प्रचारसमितीचे प्रमुख नव्हे तर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवावे अशी जाहिर भूमिका मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली होती. मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनविल्यास भाजपची मते किमान ४% ने वाढतील असे पर्रीकरांनी इतर अनेक नेते विरोध करत असताना जाहिरपणे म्हटले होते. त्यातून झाले असे की २०१३ (आणि कदाचित २००२) मुळे सुध्दा पर्रीकर मोदींच्या मर्जीतले झाले. त्यामुळे केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर मोदींनी पर्रीकरांना संरक्षणमंत्री हे टॉप ४ मधील पद दिले. पण श्रीपाद नाईक मात्र राज्यमंत्रीच राहिले आणि अजूनही राज्यमंत्रीच आहेत. पदाचा लोभ न धरता "पहिल्यांदा देशहित मग पक्षहित आणि त्यानंतर स्वतःचे हित" असे संघाच्या परंपरेतले काही तळमळीचे कार्यकर्ते आहेत त्यात श्रीपाद नाईक यांचा नंबर बराच वरचा आहे. पर्रीकर बरेच मोठे झाले, पर्रीकरांनंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकरही मुख्यमंत्री झाले. पण श्रीपाद नाईक यांना मात्र तितक्याच योग्यतेचे नेते असूनही, पक्षासाठी तितकेच काम करूनही त्या तोलाचे पद काही मिळाले नाही. मडकईमधून त्यांच्या मुलालाही विधानसभेसाठी उमेदवारी मिळालेली नाही. या सर्व गोष्टींविषयी नाईक यांनी एक अवाक्षरही काढलेले नाही. मध्यंतरी नितीन गडकरी म्हणाले की गोव्यात विजय मिळाल्यावर दिल्लीतील एखादा नेता मुख्यमंत्री होऊ शकेल. आणि तो नेता मनोहर पर्रीकर नसावा तर श्रीपाद नाईक असावा असे फार वाटते. त्यांच्यासारखे तळमळीचे कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे. त्यांच्या कामाचे चीज झालेच पाहिजे.

एका अर्थी गोव्यात भाजपला हातपाय पसरायला मदत केली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षानेच. गोव्यात १९७० च्या दशकाच्या शेवटापर्यंत महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष सत्तेत होता.पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांची पक्षावर आणि सरकारवर चांगलीच पकड होती.पण त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशीकला काकोडकर मुख्यमंत्री झाल्या.त्यांची पक्ष आणि सरकार या दोन्हींवरची पकड ढिली झाली.त्यातून सर्वप्रथम प्रतापसिंह राणे पक्षातून बाहेर पडले आणि काँग्रेसमध्ये जाऊन १९८० मध्ये मुख्यमंत्रीही झाले.नंतरच्या काळात म.गो.पक्षातून काँग्रेसमध्ये जाऊन मंत्रीपदे मिळविणे हा नित्यक्रम झाल्यासारखेच झाले.१९९१ मध्ये रवी नाईक पक्षातून बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री झाले.त्याचवेळी संजय बांदेकर आणि रत्नाकर चोपडेकर यांनी पक्षातून बाहेर पडून मंत्रीपदे मिळवली.अनेकदा म.गो.पक्ष म्हणजे काँग्रेसचा बफर पक्ष अशी परिस्थिती झाली म्हणजे काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी आमदार कमी पडले की म.गो.पक्षाचे आमदार फोडून ती कमी भरून काढली जात असे.तरीही काँग्रेसला दुसरा पर्याय नाही म्हणून राज्यातील काँग्रेसविरोधी मते म.गो.पक्षालाच मिळत असत. १९९४ च्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे पक्षासाठी कलाटणी देणार्‍या ठरल्या.एक तर म.गो.पक्ष-भाजप आणि शिवसेना अशी युती विरूध्द काँग्रेस विरूध्द चर्चिल आलेमावचा युनायटेड गोअन्स डेमॉक्रॅटिक पक्ष अशी लढत होती.त्यात म.गो.पक्षाला १२ आणि भाजपला ४ जागा मिळाल्या तर काँग्रेस पक्षाला १८ जागा मिळाल्या (४० पैकी). सरकार स्थापनेची वेळ येताच म.गो.पक्षाच्या १२ पैकी ४ आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेसला पाठिंबा दिला.म्हणजे लोकांसमोर असे चित्र उभे राहिले की म.गो.पक्षाला मत देणे म्हणजे मागच्या दाराने काँग्रेसलाच मत देणे!!त्यातून या युतीमुळे राज्यात भाजपचा शिरकाव झालाच आणि मनोहर पर्रिकर आणि श्रीपाद नाईक हे पक्षाचे चांगले नेते लोकांपुढे आले.त्यामुळे नंतरच्या काळात म.गो.पक्षाची पडझड झाली आणि काँग्रेसविरोधी मते भाजपला जायला लागली. एके काळी रमाकांत खलप, डॉ.काशीनाथ जल्मी, सुरेंद्र शिरसाट, प्रकाश वेळीप असे चांगले नेते देणार्‍या पक्षाची अवस्था अगदीच दयनीय झाली.आज पक्षाचे नेते सुदिन आणि दीपक ढवळीकर गोवा विधानसभेवर आरामात निवडून येतात पण ते स्वतःच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर.त्यांनाही म.गो.पक्षाच्या नावाचा फारसा फायदा होत असेल असे वाटत नाही.२०१२ मध्ये परत भाजपशी युती करून पक्षाने आणखी एक जागा मिळवली. अन्यथा ती पण मिळालीच असती याची खात्री नाही. काँग्रेसचे आतापर्यंत गोव्यात जे मुख्यमंत्री झाले त्यापैकी सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले प्रतापसिंग राणे आणि रवी नाईक मुळचे म.गो.पक्षातलेच. म.गो.पक्षाला मत देणे म्हणजे काँग्रेसला मागच्या दाराने मत देणे असे लोकांचे मत स्वतःच्या आमदारांच्या कर्तृत्वातून या पक्षाने सिध्द केले आणि त्यातून पक्षाची प्रचंड पडझड झाली. त्यामुळे काँग्रेसविरोधी पक्षांची जागा पूर्वी म.गो.पक्षाने व्यापली होती ती त्या पक्षाने आपण होऊन मोकळी केली आणि त्या जागेत भाजपचा आपसूक शिरकाव झाला.

काँग्रेसच्या अंतर्गत धोरणा ... काय प्रकार आहे हा