Skip to main content

कोण जिंकणार दिल्ली?

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 29/01/2015 20:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
अवघ्या १४ महिन्यांच्या अवधीत राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. डिसेंबर २०१३ पासून ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या १४ महिन्यात दिल्लीकर तिसर्‍यांदा मतदान करणार आहेत. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी भाजपला ३२, आआपला २८, काँग्रेसला ८, जदयुला १ व अपक्षांना १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी आघाडी करावीच लागणार होती. भाजप, आआप व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले होते. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या शीला दिक्षितांना पराभूत करून केजरीवालांनी सामनावीराचा किताब पटकाविला होता, परंतु सामना जिंकण्यात त्यांना अपयश आले होते. प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली. काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आणि त्यानंतर लगेचच ४९ दिवसात राजीनामा देऊन मोकळेही झाले. त्या ४९ दिवसात जे झाले त्याचा सभ्य शब्दात "तमाशा" असाच उल्लेख करावा लागेल. आआप सरकारमधील मंत्र्यांने गाडीवर खेळणार्‍या मुलाचा फुटबॉल आदळल्यावर माझ्यावर दगडफेक झाली हा थेट आरोप करणे, अजून एका दुसर्‍या मंत्र्याने अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे ... हे व असे अनेक वादग्रस्त प्रकार त्या ४९ दिवसात घडले. शेवटी त्यांच्याच अट्टाहासामुळे दिल्लीला पुन्हा एकदा निवडणुक होत आहे. दरम्यानच्या काळात यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला. दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला व त्यात साफ पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आआपच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारून घ्यायचे व स्वतःवर शाई उडविण्याचे कार्यक्रम त्यांनी मॅनेज केले व स्वतःला सहानुभूती मिळविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने हे सर्व प्रयत्न फसले. परंतु फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.). आआपचे एक संस्थापक असलेले शांतीभूषण यांनी केजरीवालांवरच टीका करून किरण बेदींचे कौतुक केले आहे. आआप तर्फे अजूनही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली. नंतर भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही व मोदी स्वतःच दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार अशा तर्‍हेने भाजप प्रचार करीत आहे असेही आआपने सांगायला सुरूवात केली. परंतु भाजपने अगदी आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली. बेदींना भाजपत आणून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करणे हा काही जणांच्या मते भाजपचा मास्टरस्ट्रोक आहे. खरे काय ते दिल्लीकरच ठरवतील. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भल्याभल्यांना हिसका दाखविलेला आहे. त्यामुळे नक्की काय निकाल लागेल हे सांगता येत नाही. सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील असा बर्‍याच मतदार सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. परंतु पुन्हा एकदा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मागील वर्षीच्याच तमाशाची पुनरावृत्ती होईल. जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.

वाचने 150353
प्रतिक्रिया 452

प्रतिक्रिया

माझ्या मते भा. ज. पा. ला थोडा फायदा, लोकसभेतील बहुमता मुळे होईल. खरे काय हे लवकरच कळेल.

मिडियावाल्यांच्या भाषेत सांगायच झाल तर ये दिल्ली की जनता की जीत होगी, लोकशाही की जीत होगी !

आआप कसा वाईट्ट वाईट्ट अगदी...

बेदी बाईंना भाजपात आणुन शहा-मोदी द्वयीने उत्तम चाल खेळली हे खरं, पण ओळखपत्र प्रकरणी बाई अडचणीत येणार असं दिसतय. निकाल काय लागेल माहित नाहि, पण आम आदमे पार्टीचं स्पष्ट बहुमताचं सरकार बनावं असं वाटतं.

केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यास निश्चितच दिल्लीकरांना फायदा होईल! वीजेचे दर कमी करणे, मोफत पाणी देणे ,बेघरांसाठी रैन बसेरा' असे चांगले उपक्रम त्यांनी ४९ दिवसात राबवले.... या उलट नरेंद्र मोदीचे सरकार येऊन वर्ष होत आले तरीही दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही पुर्ण केलेले नाही, जनतेच्या पैश्यावर मोदींच्या भपकेबाज परदेशवार्या सुरु आहेत. स्वतःच्या प्रतिमेवरही आता विश्वास न राहिल्याने किरण बेदीला पुढे केले आहे ,एकंदर आपचे पारडे जड आहे. दिल्लीकर आपलाच निवडुण देतील तर खरंच त्यांच्यासाठी केजरीवाल काही ठोस निश्चितच करतील.मागच्या वेळेस जनलोकपाल यावा यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला,त्यात गैर काहिच नाही. लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते.

In reply to by ग्रेटथिंकर

केजरीवाल परत सत्तेत येतील असे तरी वाटत नाही. कारण केजरीवालांनी " राजीनामा " देउन स्वताची व पक्षाची प्रतिमा खराब केली असे मला वाटते.त्यामुळे दिल्लीकर परत त्यांना संधी देतील असे वाटत नाही.

In reply to by ग्रेटथिंकर

लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते.
मोदि समर्थकांनी कितीही आदळापट केली, उपहास केला तरी आप ची ताकत कमि होणार नाहि.

In reply to by अर्धवटराव

@दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला>> इतकी घाण भाषा का बरे?

In reply to by अर्धवटराव

इतकी घाण भाषा का बरे?
+१ असेच लोक मग ''मी तर माझे (स्पष्ट,प्रामाणिक वगैरे वगैरे) मत मांडले होते. मग आय्डी. बॅन का झाल ब्वॉ?" असे विचारत बसतात. मूळ धागा लेखकाला 'दिल्लीत असाल तर भाजपाला मत द्या' असे सांगून धागा थोडक्यात संपवता आला असता. असो.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

मोदी भये कोतवाल अब काहे का डर

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

वा माई! तूच आयडी बॅन होण्याविषयी बोलावंस! आपले यापूर्वी किती आयडी बॅन झालेत आणि सांप्रतचा आयडी हा कितवा आयडी आहे हे विसरलास काय रे!

In reply to by अत्रुप्त आत्मा

त्यात घाण काहीही नाही. हा नेहमी वापरला जाणारा वाक्प्रचार आहे. केजरीवालांसंदर्भात एका प्रतिष्ठित मराठी वृत्तपत्रातील लेखात हा वाक्प्रचार वापरलेला होता. तो अत्यंत चपखल वाटल्याने मी माझ्या धाग्यात वापरला. अर्थात संपादक मंडळाला तो अयोग्य वाटल्यास त्यांनी ते वाक्य काढून टाकावे.

In reply to by ग्रेटथिंकर

>>> लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते. तुमच्या विनोदबुद्धीला सलाम! हा विनोद नसेल तर निदान उपहास तरी असेल असं वाटतंय. बादवे, समाजसेवेसाठी आपल्या महसूल खात्यातल्या प्रशासकीय सेवेतून २ वर्षांची रजा घेताना केजरीवालांनी रजा संपल्यावर आपण परत सेवेत रूजू होऊ व रूजू न झाल्यास दंड भरू असे करारपत्र दिले होते. या करारपत्राच्या आधारावरच त्यांना रजा मिळाली होती. २ वर्षानंतर रजा संपल्यावर कामावर हजर न झाल्यामुळे त्यांना महसूल खात्याने करारपत्राच्या अटीनुसार ६-७ लाख रूपये भरायला सांगितल्यावर केजरीवालांनी आपण भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध आंदोलन करत आहोत म्हणून मुद्दाम सरकार आपल्याला पैसे भरायला सांगत आहे असा माध्यमांकडे कांगावा करायला सुरूवात केली होती व पैसे भरण्यास नकार दिला होता. नंतर करारपत्रानुसार आपल्याला पैसे भरावेच लागतील हे त्यांच्याच वकील मित्रांनी लक्षात आणून दिले तेव्हा निमूटपणे पैसे भरले होते. वा रे प्रामाणिकपणा! लाल बहादूर शास्त्रींच्या नंतर प्रामाणिकपणात अखेरचा शब्द असलेल्या याच प्रामाणिक व्यक्तीने मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर कित्येक महिने सरकारी निवासस्थान बळकावून ठेवले होते. असो.

In reply to by ग्रेटथिंकर

>>> केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यास निश्चितच दिल्लीकरांना फायदा होईल! वीजेचे दर कमी करणे, मोफत पाणी देणे ,बेघरांसाठी रैन बसेरा' असे चांगले उपक्रम त्यांनी ४९ दिवसात राबवले.... टोपी फिरविलीत की नाना. हा तुमचाच मागील वर्षीचा प्रतिसाद बघता का जरा. http://www.misalpav.com/comment/547008#comment-547008

प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली.
बाई ग श्रीगुरुजी, भाजपावल्यांनी तर अशा टोप्या अनेक्वेळा फिरवल्यात.महाराष्ट्राच्या निवडणूकीत भाजपेयींनी किती कॉन्ग्रेस्,राष्ट्रवादीच्या लोकांना पावन करून घेतले याची भली मोठ्ठी यादी तयार होईल.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

अरे माई, भाजप बोलूनचालून टोपी फिरविणार्‍यांचा पक्ष. त्यांनी टोपी फिरविली यात नवल ते काय. पण केजरीवालांसारख्या अखंड भारतात एकमेव प्रामाणिक, स्वच्छ व शब्दांचा पक्का असलेल्या महात्म्याने टोपी फिरविणे योग्य आहे का?

आप जिंकेल दिल्ली. २ महिन्यांआधी अजिबात वाटत नव्हते तसे होईल म्हणून. जनमत केजरीवालविरोधात होते. एक किस्सा सांगतो. पटेल नगर मेट्रो खाली असलेल्या बस स्टेशनवर एक बिल बोर्ड लागले होते. 'जो बोला सो किया, ४९ दिन में बिजली बिल कम किया' असे लिहीले होते. सोबत केजरीवालचा मोठा फोटो. एकाने तिथे फोटोशेजारी मार्करने 'महाठग' लिहून ठेवले होते. मोबाइल घरी ठेवून बाहेर पडलो होतो नाहीतर फोटो काढला असता. दुसर्‍या दिवशी गेलो तेव्हा कोणीतरी ते खोडले होते. कोणी म्हणेल हे भाजपेयींचे काम असावे. पण मला तसे वाटत नाही. दुकानात, चौकात लोक याच लाइनवर बोलत. किरण बेदींना आणून चूक केली की काय असे वाटते.

या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत.
नक्की?

In reply to by जेम्स बॉन्ड ००७

नक्कीच. कालच द वीक-आयएमआरबी च्या सर्वेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध झालेत. त्यांच्या अंदाजानुसार भाजप ३६, आआप २९ व काँग्रेस ५ अशी परिस्थिती असेल. आतापर्यंत जी अनेक सर्वेक्षणे प्रसिद्ध झालीत त्यात काँग्रेस पूर्वीच्या ८ जागांपेक्षाही कमी जागा मिळवेल यावर एकमत आहे. आआप व भाजप यांच्यात तुल्यबळ लढत होईल यावरही एकमत आहे. पण बरीचशी सर्वेक्षणे आआपला भाजपच्या तुलनेत थोड्या जास्त जागा दाखवित आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

मला व्यक्तिशः क्लिंटनसायबाच्या विश्लेषणावर विश्वास वाटतो. :)

काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले.
सरकार स्थापन करण्याअगोदर आम आदमी पक्षाने जागोजागी सभा घेऊन जनतेला हा प्रश्न विचारला होता. जनतेने स्वतःहून ‘आप’ला सरकार स्थापन करण्याबद्दल सांगितले होते. त्या जनसभांचे व्हिडिओ युट्यूबवर उपलब्ध आहेत. दिल्लीमध्ये कुणाला ओळखत असाल तर त्यांना विचारा.
अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे
- पोलिसांकडे कित्येक वेळा तक्रार करूनसुद्धा काहीच साध्य न झाल्याने खिरकी एक्स्टेंशनची जनता रात्री उशिरा सोमनाथ भारती यांच्या घरी गेली. त्यांनीच निवडून दिलेला एक आमदार आणि मंत्री म्हणून म्हणून सोमनाथ भारती त्यांच्या मदतीसाठी त्या जागेवर गेले. व्हिडिओ पाहिला असेल तर कळाले असेल की पोलिस एका मंत्र्याचे म्हणणे ऎकून घेत नाहीयेत, मग त्या सामान्य लोकांचे तर विचारूच नका. खिडकीमध्ये राहणार्‍या लोकांचे काय रिऍक्शन्स आहेत जरा जाणून घ्या. आणि युगांडाच्या त्यातल्या काही स्त्रीयांनी नंतर स्वतःहून कबूल केले आहे की तिथे ड्रग्स आणि सेक्स रॅकेट चालायचे. - केजरीवालच्या धरण्यामुळे जनतेला त्रास झाला असेल तर यावेळी ते त्यांना निवडून देणारच नाहीत. हाय काय नाय काय... - जनलोकपालसाठीच ते राजकारणात आले होते. असंवैधानिक काहीही नव्हते त्यात. त्या दिवशी सदनात नेमके काय झाले हे पाहायचे असेल तर त्याचासुद्धा व्हिडिओ उपलब्ध आहे युट्युबवर.
वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला
लेख लिहिणारा कोण असू शकतो याचा अंदाज येतोय. समजून घ्यायला सोप्पे केल्याबद्दल धन्यवाद.
आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.)
आपच्या या ‘मुख्य’ नेत्यांना भाजपने सामिल करून घेतले त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. आपच्या किमान २ सिट तरी पक्क्या झाल्या आता. शाझिया मावशिंचे जुने व्हिडिओज किंवा ट्विट्स देऊ का ? की माहित आहेत ? बिन्नी बाबूंबद्दल काय बोलणार ? रेकॉर्डब्रेक २ तासांचे आमरण उपोषण केले होते त्यांनी ५०-६० लोकांच्या प्रचंड जनसमुदायासमोर.
भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली.
मुखी किंवा उपाध्याय हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार कधीच नव्हते हे दिल्लीतल्या भाजप कार्यकर्त्यांना समजून सांगा ना प्लिज. तिकिट न मिळालेल्या काही स्थानिक नेत्यांनासुद्धा समजून सांगा. विनाकारण भाजपच्या ऑफिसवर मोर्चे काढत आहेत, अमित शाह यांच्या विरोधात नारे लावत आहेत, राजिनामा देत आहेत, पक्ष सोडून जात आहेत.
आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली.
याबद्दलसुद्धा भाजपचे खूप खूप आभार. बर्‍याच दिवसांपासून राहूल गांधींना मिस करत होतो, पण किरण बेदी राहूल बाबांची उणीव भासू देत नाहीयेत. उलट राहूल बाबा खूष आहेत आणि प्रार्थना करत आहेत की किरण बेदी दर ५ मिनिटाला कॅमेर्‍यापुढे याव्यात आणि माझे सगळे रेकॉर्ड तुटावेत. अगोदर स्वतः केजरीवालला चर्चेचे आवाहन दिले आणि मग ते केजरीवालने स्विकारले तर मॅडम चर्चा करणार नाही म्हणत आहेत. तसा मी कोणत्याही पोल किंवा सर्वेला मानत नाही, पण काल-परवा एका वेबसाईटवर (बहुतेक FirstPost) वाचले की दस्तुरखुद्द किरण बेदींना त्यांच्याच मतदारसंघातून पराभव स्विकारावा लागेल. (इतकी सेफ सिट घेऊनसुद्धा !) किरण बेदींचेसुद्धा अनेक ट्विट्स आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, हवे असल्यास मिळवून देतो. असो, इतका भयंकर मास्टरस्ट्रोक खेळल्याबद्दल भाजपचे मनःपूर्वक आभार.
सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील
पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा !
जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.
तुमचे खूप कन्फ्युजन होत आहे असे दिसतंय. तुम्ही पूर्ण पोस्टमध्ये आपवाले कसे चुकीचे होते, आहेत हे दाखवलंय. ते जर खरे असेल तर स्पष्ट बहुमत तर सोडाच, ५ सिट सुद्धा येणार नाहीत आपच्या. थंड घ्या. १० दिवस राहिलेत फक्त.

In reply to by नांदेडीअन

पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा !
+१ अगदी हेच म्हणणार होतो!

In reply to by नांदेडीअन

>>> सरकार स्थापन करण्याअगोदर आम आदमी पक्षाने जागोजागी सभा घेऊन जनतेला हा प्रश्न विचारला होता. तेच तर नाटक होतं. एसेमेस मागविताना फक्त दिल्लीकरांकडूनच एसेमेस येतील किंवा एका क्र्मांकावरून एकच एसेमेस येईल असे कोणतेच फिल्टर नव्हते. प्रचाराच्या काळात "मी काँग्रेसचा कधीही पाठिंबा घेणार नाही" अशी शपथ घेणार्‍या केजरीवालांची काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केल्यावर एकदम पंचाईत झाली. घेतलेली शपथ मोडली तर नाचक्की होईल हे ओळखण्याइतके धूर्त ते नक्कीच आहेत. पण सत्तासंपादनाची घाईही झाली होती. त्यामुळेच एसेमेस चे नाटक करून सत्ता मिळविली होती. जनमताचा इतकाच आदर होता तर मुख्यमंत्रीपद सोडून पलायन करण्याआधी का नाही जनतेचे मत जाणून घेतले? >>> पोलिसांकडे कित्येक वेळा तक्रार करूनसुद्धा काहीच साध्य न झाल्याने खिरकी एक्स्टेंशनची जनता रात्री उशिरा सोमनाथ भारती यांच्या घरी गेली. जर मंत्रीच नियमांचे किंवा कायद्याचे पालन करू शकत नसतील तर मग कोण ते करणार? >>> जनलोकपालसाठीच ते राजकारणात आले होते. असंवैधानिक काहीही नव्हते त्यात. त्या दिवशी सदनात नेमके काय झाले हे पाहायचे असेल तर त्याचासुद्धा व्हिडिओ उपलब्ध आहे युट्युबवर. अण्णांबरोबर दुसर्‍यांदा उपोषण करताना अण्णा निर्भय होते तर केजरीवालांना ते झेपत नव्हते व कधी एकदा उपोषण संपते असे झाले होते. अण्णांसारखे प्रदीर्घ उपोषण त्यांना जमलेच नसते. अशा प्रसंगी "नुसते उपोषण करत बसण्यापेक्षा राजकारणात येऊन व्यवस्था बदला" असे कोणीतरी आवाहन केल्याचे निमित्त करून ते उपोषणातून बाहेर आले व नंतर राजकारणात आले. सदनात काय झाले हे मी सुद्धा पाहिले आहे. राज्यपालांची परवानगी नसताना दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही. तरीसुद्धा जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट ते धरून बसेल. खरं तर राजकारण त्यांना झेपत नव्हते व मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची त्यांची योजना होती. म्हणूनच राजीनामा देउन त्यांनी सुटका करून घेतली. >>> मुखी किंवा उपाध्याय हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार कधीच नव्हते हे दिल्लीतल्या भाजप कार्यकर्त्यांना समजून सांगा ना प्लिज. हे खरं तर केजरीवालांना समजायला हवे होते. हे दोघे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत अशी आधी केजरीवालांचीच समजूत झाली होती. >>> तिकिट न मिळालेल्या काही स्थानिक नेत्यांनासुद्धा समजून सांगा. विनाकारण भाजपच्या ऑफिसवर मोर्चे काढत आहेत, अमित शाह यांच्या विरोधात नारे लावत आहेत, राजिनामा देत आहेत, पक्ष सोडून जात आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या बाबतीत तिकीटवाटपाच्या बाबतीत नाराजी ही असतेच. बादवे, कोणते भाजपचे नेते राजीनामा देऊन पक्ष सोडून गेले आहेत? >>> बर्‍याच दिवसांपासून राहूल गांधींना मिस करत होतो, पण किरण बेदी राहूल बाबांची उणीव भासू देत नाहीयेत. उलट राहूल बाबा खूष आहेत आणि प्रार्थना करत आहेत की किरण बेदी दर ५ मिनिटाला कॅमेर्‍यापुढे याव्यात आणि माझे सगळे रेकॉर्ड तुटावेत. केजरीवाल कोणाचीच उणीव भासू देत नाहीत. >>> अगोदर स्वतः केजरीवालला चर्चेचे आवाहन दिले आणि मग ते केजरीवालने स्विकारले तर मॅडम चर्चा करणार नाही म्हणत आहेत. केजरीवाल प्रत्येकालाच चर्चेचे आव्हान देतात आणि समोरच्या व्यक्तीने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले की तो मला घाबरला म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतात. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अचानक पूर्ववेळ न घेता व कोणाला न कळविता ते थेट गुजरातमध्ये मोदींच्या निवासस्थानी गेले आणि गुजरात मॉडेलविषयी मला त्यांच्याशी चर्चा करायची आहे असे सांगून मोदीभेटीचा आग्रह धरला. मोदींच्या सचिवांनी त्यांना वेळ ठरवून भेटण्यास सांगताच लगेच मोदी मला घाबरले असा डंका केजरीवालांनी पिटला होता. >>> तसा मी कोणत्याही पोल किंवा सर्वेला मानत नाही, पण काल-परवा एका वेबसाईटवर (बहुतेक FirstPost) वाचले की दस्तुरखुद्द किरण बेदींना त्यांच्याच मतदारसंघातून पराभव स्विकारावा लागेल. (इतकी सेफ सिट घेऊनसुद्धा !) त्या हरतील सुद्धा. ते अशक्य नाही. राजकारणात तशाही त्या नव्या आहेत. दिल्लीत काहीही होऊ शकते. केजरीवालसुद्धा हरू शकतात. >>> असो, इतका भयंकर मास्टरस्ट्रोक खेळल्याबद्दल भाजपचे मनःपूर्वक आभार. हा मास्टरस्ट्रोक होता का फुसका बार होता ते १० फेब्रुवारीला कळे. >>> पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा ! मी सद्यस्थिती आणि माझी मते यात गल्लत करीत नाही. >>> तुमचे खूप कन्फ्युजन होत आहे असे दिसतंय. ते कसं काय? >>> तुम्ही पूर्ण पोस्टमध्ये आपवाले कसे चुकीचे होते, आहेत हे दाखवलंय. ते जर खरे असेल तर स्पष्ट बहुमत तर सोडाच, ५ सिट सुद्धा येणार नाहीत आपच्या. माझे व्यक्तीगत मत हे जगातील प्रत्येक व्यक्तीचे मत आहे या भ्रमात मी नाही. असो.

In reply to by श्रीगुरुजी

राज्यपालांची परवानगी नसताना दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही. तरीसुद्धा जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट ते धरून बसेल.
+१. दिल्ली विधानसभेत विधेयक मांडण्यापूर्वी उपराज्यपालांची परवानगी लागते.उपराज्यपालांनी ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे रिफर केले तर राष्ट्रपतींची परवानगी असल्याशिवाय दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही.याचे कारण दिल्ली अजूनही १००% राज्य नाही.हे योग्य आहे की नाही हा वेगळा मुद्दा झाला.जोपर्यंत बदलले जात नाहीत तोपर्यंत हे खेळाचे नियम आहेत आणि सर्व खेळाडूंनी खेळाचे नियम मानलेच पाहिजेत.त्यामुळे "मला वाटले" म्हणून मी विधेयक असे सगळे नियम न पाळताच मांडणार वगैरे गोष्टी अयोग्य आहेत. आता तर असे पुढे आले आहे की केजरीवालांनी ते विधेयक उपराज्यपालांकडे परवानगीसाठी पाठवलेच नव्हते.तरीही भाजप आणि काँग्रेस आपल्याला लोकपाल बिल मांडू देत नाहीत म्हणून राजीनामा देऊन पळ काढला.एकूणच काय पळून जायला ते कोणतातरी मुद्दा शोधत होते तो त्यांना लोकपालच्या रूपात मिळाला. पण हे फेसबुकवरील आणि मिपावरील केजरीवाल भक्तांना कोण सांगणार? (स्पष्टीकरणः मला कोणाही राजकारणाच्या समर्थकांना भक्त म्हणायला खरे म्हणजे आवडत नाही.पण गेल्या वर्षा-दीड वर्षात 'मोदी भक्त' हे बिरूद मला इतक्या लोकांनी लावले आहे की मी पण केजरीवाल समर्थक ऐवजी केजरीवाल भक्त म्हणायचे पोएटिक लायसेन्स घेतले :) )

In reply to by क्लिंटन

http://delhiassembly.nic.in/constitution.htm यातल्या 229AA मधले (3) (c) वाचा. आणि माझा काही गैरसमज झाला असेल तर कृपया दूर करा. If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or , as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void; Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent such law shall prevail in National Capital Territory ; Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly. हेसुद्धा वाचा. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Soli-Sorabjee-says-no-need-for-Centres-prior-consent-on-Jan-Lokpal/articleshow/30077795.cms

In reply to by नांदेडीअन

Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 मधील कलम २२(३) प्रमाणे "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of the Capital shall not be passed by the Legislative Assembly unless the Lieutenant Governor has recommended to that Assembly the consideration of the Bill." लोकपाल ही नवीन यंत्रणा तयार करून त्याला पगार देण्यासाठी आणि इतर खर्चांसाठी जी रक्कम खर्च होणार त्यामुळे केजरीवालांचे जनलोकपाल बिल हे मनी बिल होते म्हणून अशी उपराज्यपालांची पूर्वपरवानगी हवी असे केंद्र सरकारचे (सॉलिसिटर जनरलेचे) आणि सुभाष कश्यप यांच्यासारख्या घटनातज्ञांचे मत होते. दुवा . त्यामुळे उपराज्यपालांची पूर्वसंमती गरजेची होती.कायदा पास करण्यात केजरीवालांना इंटरेस्ट असेल तर जी काही पध्दत ठरली असेल त्याप्रमाणेच जायला हवे.सॉलिसिटर जनरलचे मत घेतल्यानंतर उपराज्यपालांची संमती गरजेची होती.अशी संमती गरजेची नाही असे दिल्ली सरकारचे मत असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकलेच असते.न्यायालयाने निर्णय दिला असता तर तो मान्य करणे सगळ्यांवरच बंधनकारक असते. दुसरा मतप्रवाह हा की केजरीवालांचे जनलोकपाल बिल हे २०१३ मध्ये संसदेने पास केलेल्या लोकपाल बिलापेक्षा अधिक कडक होते (संसदेच्याच लोकपाल कायद्याला जोकपाल की काहीसे म्ह्टले गेले होते). पण राज्यघटनेच्या कलम २३९ अअ ३(क) प्रमाणे: "If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or, as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent,such law shall prevail in the National Capital Territory " म्हणजे केजरीवालांना कितीही वाटत असले तरी ते जनलोकपाल बिल विधानसभेने पास केले तरी राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायदा होणे शक्य नव्हते. तेव्हा निर्णयप्रक्रीयेतील सर्व घटकांना सामावून घ्यायची नक्की कोणती तयारी केजरीवालांनी केली होती? निदान राष्ट्रपतींना दिल्ली सरकारकडून असे काही बिल सादर करायचा विचार करत आहोत याची माहिती दिली गेली होती अशी कुठलीच बातमी नव्हती. मग नंतर राष्ट्रपतींनी संमती द्यायला उशीर केला असता तर राष्ट्रपतींनाही भ्रष्ट वगैरे ठरवायला हे सर्वात पुढे असते!!

In reply to by नांदेडीअन

>>> यातल्या 229AA मधले (3) (c) वाचा. आणि माझा काही गैरसमज झाला असेल तर कृपया दूर करा. आपण क्षणभर गृहीत धरू का या तरतुदीचा सोली सोराबजींनी लावलेला अर्थ बरोबर आहे व त्यांच्या मतानुसार जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. मग आता हे सांगा की (१) आआप मधील शांतिभूषण व शशीभूषण या नामवंत वकीलांनी असाच अर्थ लावला होता का? कदाचित त्यांनी वेगळा अर्थ लावला असेल आणि म्हणूनच केजरीवाल जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडायला कचरले असतील. पण त्यांनी जर सोली सोराबजींप्रमाणेच अर्थ लावला असेल तर केजरीवालांनी जनलोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी दिल्ली विधानसभेत का मांडले नाही? (२) दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी हे विधेयक दिल्ली विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यांनी नकार दिला तेव्हाच केजरीवालांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. परंतु आपण हुतात्मा झालो असे नाटक त्यांना करायचे होते व त्यातून सहानुभूती मिळवायची होती. त्याही पलिकडचा मुख्य हेतू म्हणजे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना प्रशासन अजिबात जमत नव्हते व त्यांच्या कारभारातून एक प्रकारची अराजकता निर्माण व्हायला सुरूवात झाली होती. केजरीवालांना काहीही करून सत्तेतून सुटका हवी होती, पण सुटका करून घेताना आपण त्याग करून हुतात्मा झालो असे नाटक करायचे होते. त्यासाठी आपल्या धूर्त व नाटकी स्वभावाला अनुसरून त्यांनी एक नाटक रचले. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांनी जनलोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी सादर न करता त्याऐवजी "हे जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करावे का नाही" या विषयावर विधानसभेत मतदान घेतले. म्हणजे हे मतदान जनलोकपाल या विधेयकावर नव्हते तर हे विधेयक सादर करावे का नाही या प्रश्नावर होते. नायब राज्यपालांची परवानगी नसल्याने दिल्ली विधानसभेतील ५० टक्क्यांहून अधिक आमदारांनी हे विधेयक सादर करू नये या बाजूने मतदान केले. लगेचच केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी आपण मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारत आहोत असा आविर्भाव आणून राजीनामा देऊन स्वतःच्याच गोंधळातून त्यांनी सुटका करून घेतली. जर त्यांना खरोखरच जनलोकपाल कायदा हवा होता तर त्यांनी ते विधेयक विधानसभेत मांडून ते मंजुर करून घ्यायला हवे होते. त्याऐवजी हे विधेयक मांडावे की न मांडावे या प्रश्नावर मतदान घेऊन स्वतःची सुटका करून घेतली.

किरण बेदी दणकुन पडावी ही मनोमन इच्छा. भाजपनी मोठी चुक केली आहे तिला आणुन. स्वताच्या पक्षाच्या लोकांवर पण अन्याय केला आहे. ती बेदी बाई तर पडलीच पाहीजे आणि आप चे सरकार आले तर सोन्याहुन पिवळे.

ज्या पध्दतीने घडामोडी होत आहेत त्यावरून असे वाटत आहे की भाजप आणि आआप यांच्यात खूप चुरशीची लढत होईल आणि या लढाईत आआपचे पारडे थोडे जड आहे.नक्की कोण जिंकेल हे सांगता येणे कठिणच आहे.तरीही दिल्ली स्वीप करणे कोणत्याही पक्षाला कठिणच जाईल.मिळाला तर तो अगदी थोडक्यातला विजय असेल.जर का काँग्रेसने अनपेक्षितपणे २०१३ इतक्या जागा घेतल्या तर २०१३ चीच पुनरावृत्ती नाकारता येणार नाही. मला वाटते की भाजपने दिल्लीत जे काही चालविले आहे ते म्हणजे हातातील उत्तम संधी कशी दवडावी याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. १. जुनी विधानसभा बरखास्त करायला मोदी सरकारने इतका वेळ का घेतला हे अनाकलनीय आहे.आणि निर्णय घेतला तो पण कोर्टाने फटकारल्यानंतर.त्यामुळे मतदारांमध्ये असा संदेश गेला की भाजप निवडणुकीला घाबरत आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांबरोबर दिल्लीतही मतदान व्हायला हवे होते. एप्रिल २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये आआपचा धुव्वा उडाला त्यातून सावरायची संधी न मिळताच सहा महिन्यात नव्या निवडणुकांना सामोरे जाणे आआपसाठी सोपे गेले नसते.विनाकारण जास्त उशीर करून मोदी सरकारनेच आआपला सावरायची संधी दिली. मला वाटते की जुनी विधानसभा बरखास्त करण्यात केलेली दिरंगाई भाजपला चांगलीच महागात पडणार आहे. २. १९९८ मध्ये सत्ता गमावल्यापासूनच दिल्ली भाजपमध्ये विजय गोयल, जगदीश मुखी, विजेन्द्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय,हर्षवर्धन यांचे गट आहेत.वास्तविक हे सगळे नेते तितकेसे प्रभावशाली नाहीत.या नेत्यांना शीला दिक्षित यांना १५ वर्षांपर्यंत सत्तेतून खाली खेचता आले नव्हते.इतकेच काय तर डिसेंबर २०१३ मध्ये देशात नरेंद्र मोदींची लाट असतानाही दिल्लीमध्ये मात्र स्वबळावर बहुमत यांना मिळवता आले नव्हते. यापैकी कुणाही एकाला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले असते तर इतर सर्व नेते नाराज झाले असते. पण किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर हे सगळे नेते नाराज झाले आहेत असे आताचे चित्र आहे.असे प्रभावहिन नेते दुखावले गेले तर बहुदा भविष्यात ते पक्षासाठी चांगलेच असेल.पण निवडणुकांपर्यंतच्या शॉर्ट रन मध्ये त्यामुळे पक्षाला फटका बसेल असे दिसते. आजही १६ वर्षे सत्तेबाहेर असून काहीही झाले तरी जिंकायचेच ही 'किलर इन्स्टिन्क्ट' अजूनही भाजपवाल्यांमध्ये दिसत नाही. ३. डिसेंबर २०१३ आणि एप्रिल-मे २०१४ प्रमाणे यावेळीही काँग्रेसने लढाई सुरू होण्यापूर्वीच पराभव मान्य केला आहे असे चित्र आहे.त्यामुळे जी भाजपविरोधी अन्यथा काँग्रेसला मिळाली असती ती बर्‍याच अंशी आआपकडे वळतील.त्यातून भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टळेल आणि निवडणुक पक्षाला जड जाईल. ४. विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्ष लोकसभा निवडणुकांइतकी चांगली कामगिरी करत नाहीत तर प्रादेशिक पक्ष विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभा निवडणुकांपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी करतात हे आतापर्यंत अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे भाजप यावेळी बॅकफुटवर असणार आहे. त्यातून काँग्रेसच्या मतांवर आआपने डल्ला मारला तर ते एक मोठे तगडे आव्हान ठरेल. ५. लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या जोरदार यशानंतर आणि त्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या राज्यात मिळालेल्या यशानंतर भाजपवाले थोडे ओव्हर-कॉन्फिडन्समध्ये गेले आहेत. एप्रिल-मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करायचे या भावनेतून पक्षाला जोरदार मते मिळाली.पण दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणाला पंतप्रधान करायचे हा मुद्दा नसून कुणाला मुख्यमंत्री करायचे हा मुद्दा आहे.तिथे केजरीवाल लोकप्रिय आहेत हे नाकारता येणार नाहीच. नक्की कोण जिंकेल हे जरी सांगता येणे कठिण असले तरी एकंदरीतच भाजप बॅकफूटवर आहे असे दिसते.

In reply to by क्लिंटन

पूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ही निवडणूक झाली असती तर भाजप ला सोपे गेले असते असे दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात निवडणुकीमध्ये मोठे नेते प्रचाराला उतरत आहेत. एकंदरीतच भाजपची इच्छाशक्ती नाही कि आत्मविश्वास जास्ती आहे हे काही कळत नाही. भाजप थोडासा पिछाडीवर आहे असे दिसते आहे. सामान्य कार्यकर्ते कसा प्रचार करताहेत किंवा लोक मोबीलाइझ होताहेत का हे मात्र सांगणारा कुठला लेख किंवा रिपोर्ट उपलब्ध नाही. टीवी वर या गोष्टी दिसू शकत नाहीत असे वाटते मला. अजून एक मुद्दा महत्वचा आहे. मला वाटते, दिल्ली मध्ये बऱ्याच जागा ह्या चुरशीच्या असतात. थोड्या थोड्या फरकाने चित्र पालटू शकते. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी बूथ लेवल management कसे केले जाते याकडेही बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे.

In reply to by क्लिंटन

सर्वच मुद्द्यांशी सहमत. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. मार्च १९९८ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ७ पैकी ६ व काँग्रेसला १ जागा होती. नंतर डिसेंबर १९९८ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ७० पैकी फक्त १५ व काँगेसला ५० जागा होत्या. नंतर सप्टेंबर १९९९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ७ पैकी सर्व ७ जागा होत्या. आता डिसेंबर २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजप ३२, आआप २८ व काँग्रेस ८ अशी स्थिती होती. परंतु मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत सर्व ७ जागा भाजपला होत्या. याचा अर्थ असा नव्हे की फेब्रुवारी २०१५ मध्ये भाजपला ७० पैकी बहुसंख्य जागा मिळतील. दरम्यानच्या काळात आआप पक्ष बर्‍यापैकी सावरला आहे. त्यामुळेच कोणालाच बहुमत न मिळण्याची शक्यता जास्त वाटते. आआपला भाजपच्या तुलनेत २-३ जागा जास्त मिळतील व काँग्रेस ५-६ जागांच्या पुढे जाणार नाही व बहुमत कोणालाच मिळणार नाही असा सध्यातरी अंदाज आहे.

आप येणार असेल तर अवघड आहे ! त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम ! कोन्ग्रेस्मध्ये थोडिफार "जान" येईल त्यानिमित्ताने . शेळपट आणि कणा गमावलेला विरोधी पक्ष ही लोकशाहिच्या दृष्टीने चिन्तेची बाब आहे. "आप" आल्याने प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा बळ येईल. प्रदेशिक पक्ष मुजोर आणि बळकट होणे हे हितावह नाही असा आत्ता पर्यन्तचा अनुभव आहे. दिल्लिचा मतदार सूज्ञ आहे आणि योग्य तेच करेल.

In reply to by विटेकर

त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम
सहमत. एकूणच आपल्या राजकीय स्पेक्ट्रमवर डाव्या बाजूचे अनेक पक्ष आहेत, काँग्रेससारखा मध्याच्या बर्‍याच जवळचा पण थोडासा डावीकडे झुकणारा पक्षही आहेच.पण उजव्या बाजूला मात्र भाजप हा एकच पक्ष आहे.माझ्यासारखे लोक डाव्या बाजूच्या कोणत्याही पक्षाला मत द्यायचा विचार करूच शकत नाहीत.त्यामुळे एक तर भाजपला मत द्या नाहीतर मतदान करूच नका हे दोनच पर्याय माझ्यासारख्यांपुढे असतात.त्यामुळे उजव्या बाजूला भाजपबरोबर आणखी एक पक्ष जरूर असावा (पूर्वी स्वतंत्र पक्ष होता त्याप्रमाणे) असे मला फार वाटते. अन्यथा भाजपवाले माझ्यासारख्यांना गृहित धरतील--"जाऊन जाऊन जाणार कुठे माझ्यासारखे लोक?आपण काहीही केले तरी हे आपल्यालाच मत देणार" असे भाजपला वाटत असेलही कदाचित.तसे असल्यास ते धोक्याचे आहे. असो.आआपसारख्या morons पेक्षा काँग्रेस कधीही परवडली.

In reply to by क्लिंटन

शेंच्युरी निमीत्त, श्रीगुरुजी आणी क्लिंटन यांचा सत्कार एक -एक मफलर,कमळ आणी चरखा देऊन करण्यात येत आहे. शुभेच्छुक -जेपी आणी तमाम कार्यकर्ते

In reply to by विटेकर

त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम !
काँग्रेस केव्हाही उत्तमच. पण आता तरी काँग्रेस एकहाती सत्तेवर येईल असं वाटत नाही. त्यामुळे आआप्+काँग्रेस हेच शक्य वाटतं..

केजरीवाल दणकून आपटावेत असे मला व्यक्तिश: फार वाटते.हे प्रत्यक्षात होणे फारच कठिण आहे हे दिसतच आहे तरीही मला तसे वाटते त्याची कारणे: १. एकतर केजरीवालांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना जो सावळागोंधळ घातला त्याला तोड नाही. दिल्ली पोलिस हे दिल्ली राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली हवेत ही मागणी कितीही रास्त असली तरी ती मागणी मांडायचे आपल्याच राज्यघटनेत अनेक मार्ग दिले आहेत.४९ दिवसात किती वेळा याविषयी दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांनी ठराव पास करून घेतला? यासंबंधी त्यांनी किती वेळा राष्ट्रपती-पंतप्रधान-गृहमंत्री यांना निवेदने दिली?किती वेळा त्यांनी कोर्टात धाव घेतली? आपले म्हणणे कितीही रास्त असले तरी घटनात्मक मार्ग न अवलंबता मुख्यमंत्र्यांनीच धरण्यावर बसणे हे कदापि समर्थनीय नाही.बरं केजरीवाल जुन्या अनुभवांमधून शहाणे झालेत असे वाटत नाही. कालच इथे म्हटल्याप्रमाणे परत सत्तेत आल्यासही धरणे थांबविणार नाही असे केजरीवाल म्हणाल्याची बातमी आहे.त्यातून स्पष्ट दिसते की त्यांच्या पक्षाला सरकार चालविण्याची गंभीर गोष्ट सुट होत नाही तर रस्त्यावर धरणे धरणे, तमाशे करणे हेच मानविते. ज्यावेळी भारत देश हा काही वर्षात जागतिक अर्थकारणात एक अधिक महत्वाची भूमिका बजावू शकेल अशी परिस्थिती असताना आपल्या राजधानीतच अशी नौटंकी अयोग्य ठरेल. विशेषतः बंगालमध्ये १९६० च्या दशकाच्या शेवटी जे रस्त्यावरचे राजकारण चालू होते तेच आपल्या राजधानीत व्हायची शक्यता आहे ही कल्पनाच अगदी शिसारी आणणारी आहे. २. वीजेची बिले न भरणार्‍यांचे मीटर कापले होते ते स्वतः केजरीवालांनी जोडले हा प्रकार मला तरी अत्यंत धोकादायक वाटला.एक तर दिल्लीतील तीन वीज वितरण कंपन्या एन.टी.पी.सी किंवा अन्य वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून ग्राहकांना विकतात.नक्की किती युनिट कोणाला विकले, कोणत्या दराने विकले इत्यादी सर्व माहिती ऑडीटेड असते. तसेच वीज निर्मिती कंपन्यांनी कोळसा किती रूपयांना विकत घेतला ही माहिती कोल इंडिया लिमिटेडच्या अकाऊंटमध्ये ऑडिटेड असते.मी वीज क्षेत्रात जे काही बघितले आहे त्यावरून सांगतो की वीज निर्मितीमध्ये ६५-७०% इतका खर्च कोळशाचा असतो.तेव्हा यात गफला करायचा असेल तर वीज वितरण कंपन्या, वीज निर्मिती कंपन्या, कोल इंडिया लिमिटेड आणि म्हणून कॅग या सगळ्यांचा गफल्यामध्ये समावेश हवा. वीज मीटर फास्ट करून जास्तीची बिले उकळतात असा दावा असेल तर तो आकड्यांद्वारे सिध्द करायला हवा. वीज वितरण कंपन्यांनी समजा १०० युनिट वीज निर्मिती कंपन्यांकडून खरेदी केले त्यापैकी १५ ते २० युनिट लॉसेस मध्ये गेले हे गृहित धरले तर ८० युनिट विकले जायला हवेत.मीटर फास्ट करून युनिट खरेदी केले १०० पण बिल घेतले १२० युनिटचे असे झाल्यास ते आकड्यात नक्कीच पकडता येईल. मनसेसारख्या गुडघ्यातल्या पक्षानेही त्यांच्या ब्लू-प्रिंटमध्ये आकडेवारीनिशी त्यांचा मुद्दा मांडला होता.तसा कोणताही प्रयत्न आआपकडून झालेला नाही.जो काही चालला आहे तो हवेतला गोळीबार. ३. अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ इत्यादी समाजवादी धोरणे अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून मला अजिबात मान्य नाहीत.दिल्लीत शीला दिक्षित यांनी १५ वर्षे अर्थकारण नक्कीच चांगले सांभाळले होते. वीज कंपन्यांचीच २००१-०२ मध्ये स्थिती होती त्यापेक्षा बरीच चांगली स्थिती २०१३ मध्ये होती. पण आआपने एकदा ती सुरवात केली म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांना तसे आश्वासन देणे भाग झाले.अन्यथा त्या मुद्द्यावर रान उठवून मतांची झोळी भरायचा प्रयत्न आआप करणारच.लोकांना फुकट द्यायची सवय लावायची की त्या गोष्टी स्वकष्टाने मिळवता येतील यासाठी सक्षम बनवायचे?समजा लोकांना ती समज नसेल तर राजकीय पक्षांना तरी ती समज असलीच पाहिजे.त्यामुळे पहिल्यांदा जो पक्ष असे फुकट वाटायची आश्वासने देतो त्या पक्षालाच मी व्यक्तिशः या प्रकारासाठी जबाबदार धरतो. ४. केजरीवाल (आणि त्यांचे फेसबुक आणि इतर अनेक ठिकाणचे समर्थक) हे हिट अ‍ॅन्ड रन करण्यात अगदी एक्सपर्ट आहेत.नितीन गडकरी हे भारतातील सगळ्यात भ्रष्ट राजकारणी आहेत असा केजरीवालांनी दावा केला.गडकरी त्याविरूध्द कोर्टात गेल्यावर मग सारख्या पुढच्या तारखा केजरीवाल का मागत होते? त्यांच्याकडे जो काही पुरावा असेल तो त्यांनी द्यायचा ना मग गडकरींविरूध्द कारवाई करा ही मागणी अनेकांप्रमाणे मीपण केली असती.मग आठवडाभर तुरूंगात राहायचे नाटक झाले.मग मी जामिनच भरणार नाही हे नाटक झाले.बाकी काही नाही पण या भयंकर नाटकीपणामुळे आणि ढोंगीपणामुळे तो मनुष्य अगदी प्रचंड डोक्यात जातो. अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे पुरावे थोडीच मिळतात असे कोणी विचारत असेल तर त्यांना फाट्यावर मारण्यात येत आहे. (अगदी असेच खैरनार समर्थकांना १९९४ मध्ये फाट्यावर मारले होते :) ) ५. केजरीवालांच्या पक्षात एकवाक्यता आहे का? सोमनाथ भारतींच्या त्या रेडनंतर एक दाक्षिणात्य महिला (नाव लक्षात नाही पण त्या पक्षाच्या स्थापकांपैकी एक होत्या) सोडून गेल्या. निवडणुकांना १५ दिवस राहिलेले असताना पक्षाला सर्वात जास्त देणगी देणारे शांती भूषण केजरीवालांनाच पदावरून दूर करा असे म्हणतात आणि किरण बेदींचे कौतुक करतात. मागच्या वर्षी टीना शर्मा नामक नेत्याने भर टिव्हीवर आआपच्या प्रवक्त्याच्या श्रीमुखातच लगावली. डिसेंबर २०१३ मध्ये निवडून आलेल्या २८ पैकी ३-४ आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकला. केजरीवालांचे कित्येक वर्षांपासूनचे सहकारी अश्वनी उपाध्याय त्यांना सोडून भाजपमध्येच गेले.अरे काय चालू काय आहे? एकतर तुम्हाला रस्त्यावर उतरण्यात जास्त इंटरेस्ट आणि वर तुम्ही आपापसात भांड भांड भांडणार.मग तुम्ही चांगले सरकार द्याल यावर लोकांनी का विश्वास ठेवावा? यावर इतर सगळ्या पक्षांमध्येही असेच चालते असे कृपया म्हणू नका.इतर कोणत्याही पक्षात पक्षाच्या आकाराच्या ५०% पेक्षा जास्त भांडणे नसतात. ६. आम्ही तेवढे प्रामाणिक आणि बाकी अलम दुनिया भ्रष्ट हा होलिअर दॅन दाऊ अ‍ॅटिट्यूड आणखी डोक्यात जातो.म्हणजे ज्या किरण बेदींना तुम्हीच मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार बनविणार होतात त्याच किरण बेदी दुसर्‍या पक्षात गेल्या तर त्या लगेच संधीसाधू बनतात!! मी प्रामाणिकच आहे हा दावा अगदी लालूसुध्दा करतात.भारतातील कोणताही नेता "हो मी भ्रष्ट आहे" असे म्हणूच शकणार नाही.तेव्हा नेता स्वतःविषयी जे दावे करतो त्याला माझ्या लेखी अगदी शून्य किंमत आहे.प्रत्यक्षात तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड काय्?आय.आर.एस मध्ये अधिकारी असताना केजरीवालांनी एकही टॅक्सविषयी धाड टाकली नव्हती की त्यांची एकदाही बदली झाली नव्हती असे अनेकवेळी सामोरे आले आहेच.मग तुम्ही प्रामाणिक असे म्हणता त्याला काय आधार? जर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर चार दिवसात वीजविले अर्धी करू शकत होतात तर मग शीला दिक्षितांविरूध्द तुमच्याकडेच असलेल्या ३७० पानी आरोपपत्रानुसार कारवाई नव्हती सुरू करता येत्?त्यावेळी शहाजोगपणे म्हणायचे की हर्षवर्धन यांनी पुरावे आणावेत मग आम्ही कारवाई करू. ३७० पानी आरोपपत्राचा उल्लेख कोणी केला होता?मग पुरावे हर्षवर्धन यांच्याकडे कशाला मागता? ७. तुमच्या पक्षात हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये फूट पडल्यामुळे काश्मीरातील 'भारतीय स्टेट' विरूध्दचा लढा कमजोर झाला म्हणून अश्रू ढाळणारे, पूर्ण भारतीय कायद्यानुसार अफजलला फाशी देऊनही त्याविरूध्द गरळ ओकणारे नेते आहेत. त्याविषयी तुमची भूमिका संदिग्धच राहिली आहे.तीन चारशे रूपये वीजेचे बिल कमी यावे म्हणून अशा पक्षाला समर्थन देऊन माझ्या देशाच्याच इंटरेस्टविरूध्द मी जाऊ शकणार नाही. सॉरी. एकूणच काय की आआप दिल्लीत जिंकल्यास हे आआप स्टाईल moronism (मराठी शब्द?) पूर्ण देशभर वाढीला लागेल-- म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो त्याचे नक्कीच दु:ख आहे. या पक्षाला मिडीयाने विनाकारण मोठे केले आहे. इनमिन यांचे लोकसभेत खासदार किती? चार. शिवसेनेचे १८ खासदार आहेत. इतर अनेक पक्षांचे यांच्यापेक्षा बरेच जास्त खासदार आहेत.तरीही कोणत्याही राष्ट्रीय महत्वाच्या चर्चेत इतर पक्षांना दरवेळी मिडियात स्थान असतेच असे नाही पण आआपवाले मात्र हटकून असतात. त्यांच्यातील सगळेच लोक डोक्यात जातात पण आशिष खैतान आणि आशुतोष हे विशेष. आम्ही म्ह़णजे कोण आणि बाकी सगळी दुनिया भ्रष्ट हा दर्प त्यांच्या बोलण्यातून अगदी शब्दाशब्दाला जाणवतो. या असल्या अहंमन्य पक्षाचा अगदी दणदणीत पराभव व्हावा असे मनोमन वाटते.तसे होणे कठिण आहे हे दिसतच आहे तरी मी माझा विरोध सोडणार नाही.आआप सत्तेत आल्यास मात्र फेसबुक आणि मिसळपाववरील दिल्ली विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेता मीच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत (याच ठरावावर वाजपेयी सरकार एका मताने पडले होते) सोमनाथ चॅटर्जी म्हणाले होते: "What is our obligation to keep BJP in power?" त्याच धर्तीवर मी म्हणतो "What is my obligation to support AAP?" विशेषतः समाजवादी आणि डाव्यांना वेळोवेळी असे कोणीतरी मसिहे हवे असतात तो त्यांना केजरीवालांच्या स्वरूपात मिळाला आहे हे फेसबुकवर जाणवतच आहे.आणि असल्या समाजवादी आणि डाव्यांना माझा अगदी कट्टर विरोध आहे.त्यामुळे केजरीवालांना विरोध करायचे आणखी एक कारण मला मिळाले आहे. (आआपला विरोध करणे म्हणजे भ्रष्ट असल्याचे लक्षण असल्यास जगातील सर्वात भ्रष्ट माणूस आणि त्याविषयी जाज्वल्य अभिमान असलेला) क्लिंटन

In reply to by क्लिंटन

शतप्रतिशत सहमत ! वाक्यावाक्याला टाळ्या !!अगदी अगदी हेच मत माझे आहे.

In reply to by क्लिंटन

+ ९९९९९.... जबरदस्त प्रतिसाद! काल मी हा धागा सुरू केल्यावर काही मिनिटातच लॉगऑफ झालो होतो. आज सकाळी भारत वि. इंग्लंड सामना बघायचा असल्याने सकाळपासून आंतरजालावर आलोच नाही. भारताची दाणादाण उडून ९ बाद झाल्यावर पुढे सामना न बघता आताच इथे आलो आणि इथले अनेक प्रतिसाद पाहून चकीत झालो. सर्वांना एकत्रित उत्तर द्यावे की प्रत्येकाला वेगवेगळे उत्तर द्यावे याचा विचार सुरू असतानाच तुमचा हा शेवटचा प्रतिसाद वाचला. तुमच्या प्रतिसादात बर्‍याच सभासदांना आपोआप उत्तर दिले गेले आहे. त्यामुळे मी वेगळे उत्तर देण्याची गरज नाही. अर्थात तुमच्याइतके मुद्देसूद लिहिणे मला जमले नसते हे मान्य करतो. डिसेंबर २०१३ मधील ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकात राजस्थान, म.प्र. आणि छत्तीसगड या राज्यात भाजप सत्तेवर यावा व दिल्लीत आआपची सत्ता यावी अशी माझी इच्छा होती. दिल्लीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही. परंतु निकाल लागल्यानंतरचे २० दिवस व नंतरचे ४९ दिवस केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी जो तमाशा केला त्यामुळे या पक्षात काहीही अर्थ नाही हे लक्षात आले. हे मत अजूनही कायम आहे.

In reply to by क्लिंटन

@क्लिंटन-अतिशय आवडला आणि पटला प्रतिसाद! @श्रीगुरुजी -या धाग्याची वाटच पहात होते.चर्चा वाचायची होतीच पण तुमची आणि अरे माईची जुगलबंदी वाचण्यासाठी सुध्दा.माईचे हे बरे आहेत ना? तशी गप्पच वाटली!!

In reply to by अनुप ढेरे

गुर्जी माईवर लाइन मारतात. एकतर गुर्जी हा आयडी स्त्रीचा आहे असे म्हणायला लागेल मग किंवा....... सांभाळुन गुर्जी मारतील बरे नसत्य जोड्या लावल्यात तर.

In reply to by क्लिंटन

दणका प्रतिसाद, क्लिंटनराव..
अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ इत्यादी समाजवादी धोरणे अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून मला अजिबात मान्य नाहीत.
हेच मलापण वाटते.. केजरीवालचे दिल्लीच्या बसस्टॉप्सवरील पोस्टर्स बघून हेच विचारावसं वाटतं कि बाबारे, ह्या सगळ्या चकटफु गोष्टींसाठी पैसे कुठून आणणार? कारण की, एकीकडे फुकट वस्तू वाटतांनाच "वॅट की रेट सबसे कम रखेंगे" हे पण गाजर आहेच.. आणि केंद्र सरकारशी आडमुठेपणाचं धोरण ठेवल्यास ह्यांचे चोचले पुरवायला पण पैसे मिलणार नाहीत.
आम्ही तेवढे प्रामाणिक आणि बाकी अलम दुनिया भ्रष्ट हा होलिअर दॅन दाऊ अ‍ॅटिट्यूड आणखी डोक्यात जातो.म्हणजे ज्या किरण बेदींना तुम्हीच मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार बनविणार होतात त्याच किरण बेदी दुसर्‍या पक्षात गेल्या तर त्या लगेच संधीसाधू बनतात!!
१००% सहमत.. ते "पंतप्रधानांची कार उचलणे" वरुन जो काही फेसबुकी गोंधळ सुरु आहे, तो डोक्यात जातोय. अरे, त्या आय.पी.एस. अधिकारी होत्या. त्या काय कार टो करणार आहेत का स्वतः? पण ज्या कनिष्ठ अधिकार्‍यानी ती कारवाई केली, त्याला पाठींबा तर दिला ना?
त्यांच्यातील सगळेच लोक डोक्यात जातात पण आशिष खैतान आणि आशुतोष हे विशेष. आम्ही म्ह़णजे कोण आणि बाकी सगळी दुनिया भ्रष्ट हा दर्प त्यांच्या बोलण्यातून अगदी शब्दाशब्दाला जाणवतो.
ह्याच्याशीपन पुरेपूर सहमत.. कमालीचा कंट्रोल दाखवून अद्याप टिव्ही फोडण्यापासून स्वतःला रोखले आहे.. ;-) अवांतरः ह्या धाग्यावर आणि ह्या वातावरणात संक्षींची कमतरता प्रचंड जाणवतेय.. त्यांच्यासारखा आपचा बचावकर्ता नव्हता, राजेहो.. ;-)

In reply to by क्लिंटन

प्रचंड सहमत...... या महाभागाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा काही काळासाठी मी दिल्लीत होतो. त्यावेळेस त्याने आणि मिडीयाने दिल्लीकरांना अगदी वेठीस धरले होते..तेव्हा पासून हा व्यक्ती अगदी डोक्यात गेला.. त्यानंतरचा तर सगळा इतिहासच आहे... बाकी याच्या भक्तांची अक्षरशः कीव येते..

In reply to by क्लिंटन


१) मदनलाल खुराणा, साहब सिंग वर्मा, शिला दिक्षित आणि सुषमा स्वराज यांनीसुद्धा दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असावे अशी मागणी केली होती. केजरीवालने ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून तो एकदमच तमाशा होतो का ? २) यासाठीच आपने कॅग ऑडिट करायचे ठरवले होते. तिनही कंपन्या सहकार्य करत नाहीयेत म्हणून कॅगने हाय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. आता तर तिनही कंपन्यांनी १५ ते २० टक्क्यांनी वीज दर वाढवायचे ठरवले आहे म्हणे. ३) सब्सिडीला आपण फ्री कसे म्हणू शकतो ? आपलाच पैसा असतो ना तो, टॅक्स रूपाने गेलेला ? सब्सिडी सगळेच देतात, पण कुठे द्यायची आणि किती द्यायची हे महत्त्वाचे. (सब्सिडी बंद करा म्हणणारे भाजप सरकार आल्यापासून ‘गुलाबी क्रांती’मध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे म्हणे.) दिल्लीचे बजेट ४० हजार करोड आहे. त्यापैकी विजेसाठी आपने २५० करोडची सब्सिडी दिली होती. व्हॅट कलेक्शनमधून सरकारला एक्स्ट्रा मिळालेल्या १००० करोडबद्दल कुणी बोलत नाही. ७०० करोडपेक्षा जास्तीचा फायदा झाला होता सरकारला. मोबाईल देणे, लॅपटॉप देणे, साड्या वाटणे (भाजप-कॉंग्रेसची पॉलिसी) याला ‘फ्री’ म्हणतात. ४) कोर्टामध्ये सुरू आहे अजूनही ही केस. कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे १०,००० चा दंड बसलाय गडकरींना. ५) पक्षात लोकशाही आहे म्हणूनच सगळ्यांचे ऎकून घेतल्या जाते. हेच जर एखादा कॉंग्रेसचा नेता कॉंग्रेसच्या किंवा भाजपचा नेता भाजपच्या शीर्ष नेतृत्त्वाबद्दल बोलला असता तर एव्हाना त्यांचा रामलाल राही किंवा अडवाणी, जसवंत सिंग झाला असता. आश्विनी उपाध्याय यांचे नाव घेतल्यामुळे एक सांगतो. यांनी केजरीवालवर आरोप लावला होता की दिल्लीतल्या ऑफिसमध्ये अनेक मोठमोठे आतंकवादी येऊन भेटत असतात. असा आरोप करणार्‍या व्यक्तीबद्दल काय बोलायचे हो ? हे महाशय झोपले होते का तेव्हा ? आता तर ते भाजपमध्ये गेलेत आणि भाजप केंद्र सरकारमध्ये गेलीये. चौकशी करून लटकवा की केजरीवालला फासावर. ६) किरण बेदींना सुरूवातीपासून भाजपबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता. पण जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या. पण लगेच काही दिवसात त्यांचे भाजप प्रेम ट्विटरवरून परत दिसायला लागले होते. शिला दिक्षित यांच्याविरूद्ध FIR झाली होती. पण सत्तेत आल्या आल्या भाजपने दिल्ली ACB चे सगळेच अधिकार काढून घेतले आणि त्याला दात, नखं नसलेला वाघ करून टाकले. तिकडे राजस्थानमध्ये गेहलोत जेलमध्ये जाणार होते. वर्ष होत आले, काय झाले गेहेलोतांचे ? राष्ट्रीय जावई बापूंवर तर चक्क एक CD रिलिज केली होती भाजपने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. त्याचे काय झाले तेही नाही माहित आम्हाला. IRS सेवेमध्ये ट्रान्सफरसाठीचे नियम मला माहित नाहीत, त्यामुळे त्याबद्दल मी खात्रीशीररित्या काही सांगू शकत नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे केजरीवालने फक्त ५ वर्षं तिथे नौकरी केलीये. ७) मेधा पाटकर यांच्याबद्दल बोलत असाल तर त्यांचा विरोध ‘फाशी’ या शिक्षेला होता/आहे, ‘अफजल गुरू’ या व्यक्तीच्या फाशीला नाही. माझे वैयक्तिक मत विचाराल तर माझा स्वतःचा फाशीच्या शिक्षेला मुळीच विरोध नाहीये. बाय द वे, काही दिवसांपूर्वी ही एक बातमी वाचली होती. http://epaper.kashmirmonitor.in/kmepaper/612015/epaper-images/612015-pdkm-1-2.jpg फुटिरवादी सज्जाद लोन आता भाजपचा किती लाडका झालाय हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. अजून एक, नुकत्याच झालेल्या जम्मु-काश्मिरच्या निवडणूकीत भाजपने ४-५ आतंकवाद्यांना तिकिट दिले होते. असो, भाजपमध्ये आले म्हणजे नक्कीच देशभक्त आतंकवादी असतील ते.

In reply to by नांदेडीअन

अतिशय मुद्देसूद रे नांदेडियना. बाकी ते स्वीस बॅन्केतले काळे पैसे कुठवर पोहचले म्हणायचे? भाजपावाले आणणार होते ना ?झुरिक का बर्नवरून विमान निघाले का? आणी ती लिस्ट -७०० लोकांची जो अर्थमंत्री अरूण जाहीर करणार होता? नोव्हेबर २०१३ मध्ये भाजपच्या रमण सिंग ह्यांनी काय काय जाहीर केले होते ते बघा- “Rice at Re1 a kilogram will be provided to 42 lakh poor families in the state if the party remains in power,” chief minister Raman Singh said during the release of the manifesto in the presence of senior leaders on Wednesday. Other promises for the farmers made in the manifesto included interest free agricultural loans, free power supply (for 5 hp pumps), Rs300 per quintal bonus for paddy, insurance facilities and crop insurance guarantee scheme. Besides, the party has also assured to make efforts to provide Rs2,100 per quintal support price to farmers for their paddy. However, it has not clarified a fix support price for paddy procurement to the farmers. http://www.livemint.com/Politics/5BtHob4GH8O6odYIlJ43xL/BJP-showers-sop… सबसिड्यांबद्दल अत्यंत तिटकारा असणारा क्लिंटन आता काय म्हणतो? असा ह्यांचा सवाल.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

असा ह्यांचा सवाल.
ओ माईसाहेब, तुमचे हे नेहमी तुमच्या आडून का प्रतिसाद देत असतात? ;) त्यांनापण मिपावर येण्यास सांगा. जरा त्यांनापण मिपाचा आनंद उपभोगू द्या.

In reply to by सुबोध खरे

नाना हालेना, नाना चालेना नाना खंत करी, काही केल्या बोलेना

In reply to by नांदेडीअन

केजरीवालने ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून तो एकदमच तमाशा होतो का ?
मागणी करण्याबद्दल आक्षेप नक्कीच नाही.आक्षेप आहे मुख्यमंत्रीपदावर असताना घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे एक पाऊलही न उचलता धरणे धरण्याचा तमाशा करायला.
यासाठीच आपने कॅग ऑडिट करायचे ठरवले होते.तिनही कंपन्या सहकार्य करत नाहीयेत म्हणून कॅगने हाय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.आता तर तिनही कंपन्यांनी १५ ते २० टक्क्यांनी वीज दर वाढवायचे ठरवले आहे म्हणे.
बरं मग हायकोर्टाचा निर्णय काय आला?अजून आला नसेल तर तो येईपर्यंत थांबायला हवे.केजरीवालांना लहर आली म्हणून वीजेचे दर अर्धे करा या बोलण्याला काही अर्थ नाही. जर या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये गडबड करतात असा केजरीवालांचा दावा असेल तर ते ऑडिटमध्ये कुठेतरी पकडले जाईलच.आणि वीजेच्या कंपन्यांच्या ऑडिटमध्ये (जिथे अनेक बॅक टू बॅक ग्राहक असतात-- कोल इंडिया ते एन.टी.पी.सी ते ट्रान्स्मिशन कंपनी ते वितरण कंपनी) असा गफला करायला कॅगपासून सगळे सामील असतील तरच ते शक्य आहे हे वर लिहिले आहेच. जे काही असेल ते-- जर का कुठेही फ्रॉड असेल तर जरूर कारवाई करा.पण जे काही असेल ते प्रस्थापित नियमांनुसारच व्हायला पाहिजे. केजरीवालांना वाटते म्हणून एखादी गोष्ट करा या म्हणण्याला काही आधार नाही. तुम्हाला केजरीवाल भगवान श्रीकृष्णाच्या दरबारातून थेट पृथ्वीवर पडलेले वाटत असतीलही.पण देशाच्या कायद्याच्या दृष्टीने आणि नियमांच्या दृष्टीने या वाटण्याला अगदी शून्य आधार आहे.
कोर्टामध्ये सुरू आहे अजूनही ही केस.कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे १०,००० चा दंड बसलाय गडकरींना.
गडकरींनी प्रतिज्ञापत्रक वेळेत दाखल केले नाही म्हणून दंड झाला आहे.केस अजून संपलेली नाही.मी गडकरींच्या जागी असतो तर केजरीवालांना कोर्टाने शिक्षा करेपर्यंत सोडले नसते.१९९८ मध्ये कोईम्बतूर मधील बॉम्बस्फोटात रा.स्व.संघाचा हात असल्याचा आणि त्याबद्दलचा पुरावाही आपल्याकडे आहे असा आरोप सीताराम केसरींनी केला होता.त्यांना संघाने कोर्टात खेचल्यानंतर माफी मागून सुटका करून घेतली होती.केसरींना म्हातारचळ लागले म्हणून काहीतरी बरळत आहेत असे म्हणत त्यांना संघाने माफीवर सोडून दिले हे ठिक झाले.पण केजरीवालांना मात्र कोर्टाने शिक्षा करेपर्यंत थोडीही ढिलाई गडकरींनी दाखवू नये असे मला नक्कीच वाटते.
पक्षात लोकशाही आहे म्हणूनच सगळ्यांचे ऎकून घेतल्या जाते.
मोठ्ठा जोक. बाहेर पडणारे सगळे मात्र केजरीवाल मनमानी करतात इतर कोणालाच बोलू देत नाहीत म्हणून बाहेर पडतात :)
किरण बेदींना सुरूवातीपासून भाजपबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता.पण जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या.
असेकाना. पण तरीही तुमच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिलीच होती म्हणजे त्यावेळी त्या चांगल्या होत्या ना.
राष्ट्रीय जावई बापूंवर तर चक्क एक CD रिलिज केली होती भाजपने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. त्याचे काय झाले तेही नाही माहित आम्हाला.
हरियाणात आणि राजस्थानात त्यांच्या शेल कंपन्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत हे वाचले नाहीत वाटते?
मेधा पाटकर यांच्याबद्दल बोलत असाल तर त्यांचा विरोध ‘फाशी’ या शिक्षेला होता/आहे, ‘अफजल गुरू’ या व्यक्तीच्या फाशीला नाही.
नाही मेधा पाटकरांनी कसाबच्या फाशीला विरोध केला होता . या कारणामुळे मेधा पाटकरांनी इतर काहीही काम केले असले आणि साक्षात भगवान श्रीकृष्णाने त्यांच्यावर अमृताचा अभिषेक जरी केला असेल तरी त्यांच्याविषयी माझे मत तरी चांगले कधीच होणार नाही. असो. माझ्या म्हणण्याचा रोख मेधा पाटकरांवर नव्हता तर कमलमित्र चिनॉय, प्रशांत भूषण या सारख्यांवर होता.
फुटिरवादी सज्जाद लोन आता भाजपचा किती लाडका झालाय हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही.अजून एक, नुकत्याच झालेल्या जम्मु-काश्मिरच्या निवडणूकीत भाजपने ४-५ आतंकवाद्यांना तिकिट दिले होते.
फुटिरतावादी चळवळींमध्ये फूट पाडायला असे उद्योग केले जातात हे तुम्हाला माहित दिसत नाही किंवा मुख्य प्रवाहात सामील करायलाही असे केले जाते. मिझोरामचे लालडेंगा, आसामात प्रफुलकुमार महंत यांच्याबरोबर तसेच नागालँडमध्येही हा प्रयोग पूर्वी झालेला आहे.

In reply to by क्लिंटन

"मागणी करण्याबद्दल आक्षेप नक्कीच नाही.आक्षेप आहे मुख्यमंत्रीपदावर असताना घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे एक पाऊलही न उचलता धरणे धरण्याचा तमाशा करायला."
दिल्ली पोलिसांना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत फक्त केंद्र सरकार (लोकसभा) आणू शकते. आणि आप केंद्रात नव्हती. मुख्यमंत्री पदावर असतांना धरणे दिलेल्या काही मुख्यमंत्र्यांची नावं सांगतो. जयललिता, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, करूणानिधी, नितिश कुमार, किरण कुमार रेड्डी etc.
"केजरीवालांना लहर आली म्हणून वीजेचे दर अर्धे करा या बोलण्याला काही अर्थ नाही."
केजरीवालांना लहर आली म्हणून नाही तर सहज होऊ शकतात म्हणून अर्धे करायचे आहेत विज दर. या ‘सहज’चा अर्थ पक्षागणिक बदलतो बरं का.
"केजरीवालांना वाटते म्हणून एखादी गोष्ट करा या म्हणण्याला काही आधार नाही."
केजरीवालांना वाटते म्हणून नाही तर खरंच गडबड सुरू आहे म्हणून कॅग ऑडिट करायला लावले. काही घोटाळा करत नसतील तर इतकी का टाळाटाळ करत आहेत या कंपन्या ? बीजेपी सरकार आल्यापासून थंड बासनात का पडली आहे ही ऑडिटची प्रक्रीया ? भाजप आणि या विज कंपन्यांचे नेक्सस आपने अगोदरच दाखवून दिले आहे. पुरावे दिले तर मी राजिनामा देईन म्हणणारे सतिश उपाध्याय पुरावे दिल्यावर गायबच झाले बिचारे. मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार बनवायचे तर सोडाच पण साधे तिकिटसुद्धा दिले नाही हो भाजपने त्यांना.
"तुम्हाला केजरीवाल भगवान श्रीकृष्णाच्या दरबारातून थेट पृथ्वीवर पडलेले वाटत असतीलही"
नाही हो, आम्हाला मुळीच नाही वाटत तसे. आमच्या डोळ्यावर कसलिही पट्टी बांधलेली नाहीये. सुदैवाने कुणाचाही ‘भक्त’ होण्याएव्हढी वाईट वेळ आलेली नाहीये आमच्यावर. चूक आहे त्याला चूक आणि बरोबर आहे त्याला बरोबत म्हणण्याची विवेकबुद्धी म्हणा किंवा सुबुद्धी म्हणा, देवाने दिलीये.
"केस अजून संपलेली नाही."
तेच म्हणालो ना मी. केस अजूनही सुरूच आहे कोर्टात. जर केजरीवालने पुरावे दिले नाही तर गडकरी थोडेच सोडतील त्याला. केजरीवालने पाया पडून जरी माफी मागितली तरी माफ करू नये गडकरींनी त्याला.
"मोठ्ठा जोक. बाहेर पडणारे सगळे मात्र केजरीवाल मनमानी करतात इतर कोणालाच बोलू देत नाहीत म्हणून बाहेर पडतात"
गेल्या काही दिवसात जे लोक बाहेर पडलेत, ते नेमके कोणत्या कारणाने बाहेर पडले हे एव्हाना दिसून आलेच आहे की. मोदी म्हणजे भारताच्या लोकशाहीसाठी खूप मोठा धोका आहे म्हणणार्‍या शाझिया काकूंनी हे वाक्य आता बोलून दाखवावे. RTI अंतर्गत न येऊ इच्छिणार्‍या दोन्ही पार्टींना वोट देऊ नका किंवा कॉंग्रेसने वाड्राला अर्बन मिनिस्ट्री आणि भाजपने गडकरींना कॉर्पोरेट अफेअर्स मिनिस्ट्री द्यावी म्हणणार्‍या किरण बेदींनी हीच वाक्यं परत बोलून दाखवावीत.
"तुमच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिलीच होती म्हणजे त्यावेळी त्या चांगल्या होत्या ना."
वरच दिले आहे उत्तर. जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या. त्यांच्या ट्विट्स आणि मिडियातील वक्तव्यांमधून त्या निष्पक्ष वाटायला लागल्या होत्या. दोन्ही मोठ्या पार्टीमधल्या भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, निनावी देणग्या, अपराधी उमेदवार, जनलोकपाल इत्यादी विषयांवर त्या मत मांडत होत्या. केजरीवाल कधीही २००२ बद्दल बोलला नव्हता, पण स्वतः किरण बेदींनी त्याबद्दल One day NaMo will need to respond with clarity about riots massacre. Despite Courts clearing him so far असे ट्विट केले होते.
"हरियाणात आणि राजस्थानात त्यांच्या शेल कंपन्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत हे वाचले नाहीत वाटते?"
३६५ दिवस चौकशी करून ३०० एकर जमीन परत घेतली. छान ! असो, त्यांच्या जमिनी परत घेतल्या म्हणजे त्यांनी नक्कीच काहीतरी बेकायदेशीर पद्धतीने केले असेल. मग त्यांच्यावर FIR वगैरे दाखल झाली का हो ? किंवा पुढची कार्रवाई काय होणार आहे याबद्दल काही आयडिया ? हे झाले राजस्थानमधले प्रकरण. हरयाणामधून वाड्राची आलेली शेवटची बातमी ही वाचली होती मी. Vadra-DLF land deal: Haryana govt fails to trace ‘missing’ papers - http://indianexpress.com/article/india/india-others/vadra-dlf-land-deal-haryana-govt-fails-to-recover-missing-papers
"माझ्या म्हणण्याचा रोख मेधा पाटकरांवर नव्हता तर कमलमित्र चिनॉय, प्रशांत भूषण या सारख्यांवर होता."
या दोघांनी AFSPA बद्दल आपले मत मांडले होते. (चिनॉय तर आपमध्ये येण्याच्या ६ महिने अगोदर बोलले होते त्याबद्दल) आता आपण अजून एका व्यक्तीचे AFSPA बद्दलचे मत बघू. Armed Forces Special Powers Act will not be required if we come to power in the state. - BJP state vice-president and Kashmir affairs in-charge Ramesh Arora PDP सोबत एकत्र येऊन भाजप जम्मू-कश्मिरमध्ये सरकार बनवणार हे आता जवळपास निश्चितच झालंय. फक्त दिल्लीच्या निवडणूकीमध्ये त्याची काही झळ बसू नये म्हणून निर्णय जाहीर करायचे लांबणीवर पडले आहे. यावर ओमर अब्दुल्ला यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. Who will compromise over the immediate resumption of dialogue with separatists @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise on the issue of dynastic rule raised by @narendramodi during campaigning @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise on the issue of West Pakistan refugees @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise over the issue of immediate withdrawal of AFSPA @jkpdp or @BJP4India #justasking
"फुटिरतावादी चळवळींमध्ये फूट पाडायला असे उद्योग केले जातात हे तुम्हाला माहित दिसत नाही किंवा मुख्य प्रवाहात सामील करायलाही असे केले जाते."
मग तेच म्हणालो ना मी. भाजपमध्ये जो येतो त्याचे ‘हिर्दयपर्वतन’ होते किंवा तो चटकन टॉपचा देशभक्त होऊन जातो. तीच व्यक्ती जर इतर पक्षात गेली तर ती लगेच देशद्रोही, पाकिस्तानी एजंट, CIA एजंट वगैरे वगैरे होऊन जाते.

In reply to by नांदेडीअन

दिल्ली पोलिसांना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत फक्त केंद्र सरकार (लोकसभा) आणू शकते. आणि आप केंद्रात नव्हती.
आप केंद्रात जर का चुकुनमाकून आली तर तो भारताच्या भवितव्यासाठीचा सर्वात वाईट दिवस असेल हे नक्की. बाय द वे, या इतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मार्ग न अवलंबता धरणे धरले होते? तसे असेल तर ते चुकीचेच आहे हे पण ऐकून ठेवा.आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात तमाशा करू अशी धमकी दिली होती का? मागच्या वर्षी जपानचे पंतप्रधान २६ जानेवारीच्या सोहळ्याचे मुख्य अतिथी होते.समजा त्या सोहळ्यात काही गोंधळ झाला असता तर भारताचे नाक परदेशी पाहुण्यासमोर कापले गेले असते.हीच का देशाच्या प्रतिष्ठेची आआपच्या लेखी किंमत?तिसरी गोष्ट म्हणजे यापैकी किती मुख्यमंत्र्यांनी धरणे धरताना रस्त्यावर झोपून केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या ऑफिसांचा डि फॅक्टो ब्लॉकेड केला होता? राजकीय पक्ष असले प्रकार करत असतात.पण एकदा सत्तेत गेल्यानंतर जबाबदारी वाढते त्यामुळे असे प्रकार करणे सर्वथैव अयोग्य आहे. (बंगालमध्येही डाव्या सरकारनेच अनेक बंद स्पॉन्सर करून लोकांना वेठीस कित्येक वेळा धरले होतेच.शेवटी काय डावे काय किंवा केजरीवाल काय-- अराजकतावादी ते अराजकतावादीच)
केजरीवालांना वाटते म्हणून नाही तर खरंच गडबड सुरू आहे म्हणून कॅग ऑडिट करायला लावले.काही घोटाळा करत नसतील तर इतकी का टाळाटाळ करत आहेत या कंपन्या ?
खाजगी कंपन्यांची ऑडिटे कॅग सामान्यत: करत नाही.पण समजा जनहितासाठी अशी ऑडिटे कॅगकरून करून घ्यायची असतील ना तर ती करायला लावायची एक प्रोसेस आहे-- कोर्टाकडून आदेश मिळविणे वगैरे. ते झाले होते का?ते झाले असेल आणि तरीही या कंपन्या ऑडीटे करायला नकार देत असतील तर ते नक्कीच चुकीचे आहे.याविषयी तुम्हाला अधिक माहिती आहे.तेव्हा तुम्हीच काय ते सांगा. बाय द वे, ऑगस्ट २०१४ मध्ये निवडणुक आयोगाने आआपलाच निवडणुकीसाठी केलेल्या खर्चाचे हिशेब देण्यास उशीर केला म्हणून तंबी दिली होती हे तुम्हाला माहित आहे का? जर का तुम्ही सगळ्या जगाकडून क्लिन असायची अपेक्षा करत असाल तर सीझरची पत्नी या नात्याने तुम्ही स्वत: पूर्ण क्लिन असावेत ही अपेक्षा जास्त आहे.जर का आआपचे पैसे वैध मार्गाने येत असतील तर हा उशीर का? अजूनही एकाच पावती क्रमांकाच्या अनेक पावत्या आआप देणगीदारांना देत होते याचे अनेक फोटो फेसबुकवर मी स्वत: बघितले आहेत.त्याविषयी नक्की खरेखोटे काय ते माहित नाही पण एकाही आपटर्ड कडून याविषयी 'हे खोटे आहे' असेही कधी वाचल्याचे लक्षात नाही. असो. ३६५ दिवस चौकशी करून ३०० एकर जमीन परत घेतली.
असो, त्यांच्या जमिनी परत घेतल्या म्हणजे त्यांनी नक्कीच काहीतरी बेकायदेशीर पद्धतीने केले असेल.मग त्यांच्यावर FIR वगैरे दाखल झाली का हो ?किंवा पुढची कार्रवाई काय होणार आहे याबद्दल काही आयडिया ?
:) बघू काय होते ते. अशी कारवाई नक्कीच व्हावी ही अपेक्षा.
या दोघांनी AFSPA बद्दल आपले मत मांडले होते. (चिनॉय तर आपमध्ये येण्याच्या ६ महिने अगोदर बोलले होते त्याबद्दल)आता आपण अजून एका व्यक्तीचे AFSPA बद्दलचे मत बघू.
माझा मुद्दा AFSPA विषयी नाहीच. तो कायदा ठेवावा की नाही याविषयी मतेमतांतरे नक्कीच आहेत आणि लोकशाहीत तसे असणे काहीच गैर नाही.पण तरीही 'भारतीय स्टेट' विरूध्दचा लढा वगैरे मुक्ताफळे त्याच चिनॉयने झोडली आहेत.आता तुम्ही म्हणाल की हे चिनॉय आआप जॉइन करायच्या आधी सहा महिने म्हणाला होता. कसे आहे की "आआपमध्ये जो येतो त्याचे ‘हिर्दयपर्वतन’ होते किंवा तो चटकन टॉपचा प्रामाणिक होऊन जातो. तीच व्यक्ती जर इतर पक्षात गेली तर ती लगेच भ्रष्ट, क्रोनी कॅपिटलिस्ट वगैरे वगैरे होऊन जाते." अफझलला फाशी दिली त्यानंतर गरळ ओकली तुमच्याच पक्षातील लोकांनी.तशी गरळ राम जेठमलानीनेही ओकली होतीच.पण भाजप पक्षात जितके नेते आहेत त्यापैकी राम जेठमलानीसारखे मत असलेले लोक किती? ०.१% ही नसतील. पण आआपमध्ये मात्र टिचभर पक्ष असूनही असे मत असलेले दोन-तीन नावे लगेच डोळ्यासमोर येतात त्याचे काय? आणि बाय द वे, मी आफप्सा चे नाव तरी लिहिले होते का? मी काश्मीरातील 'इंडियन स्टेट' विरूध्दचा लढा आणि अफजलची फाशी याविषयी लिहिले होते.तुमची गाडी आफप्सावर कशी काय गेली?

In reply to by क्लिंटन

"आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात तमाशा करू अशी धमकी दिली होती का? मागच्या वर्षी जपानचे पंतप्रधान २६ जानेवारीच्या सोहळ्याचे मुख्य अतिथी होते.समजा त्या सोहळ्यात काही गोंधळ झाला असता तर भारताचे नाक परदेशी पाहुण्यासमोर कापले गेले असते.हीच का देशाच्या प्रतिष्ठेची आआपच्या लेखी किंमत?"
केजरीवालने अशी धमकी कधी दिली होती ? एखादा व्हिडीओ असेल ना त्या वक्तव्याचा. प्लीज मला तो व्हिडिओ द्या म्हणजे मला केजरीवालला विरोध करण्याचा एक तरी मुद्दा मिळेल.
"यापैकी किती मुख्यमंत्र्यांनी धरणे धरताना रस्त्यावर झोपून केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या ऑफिसांचा डि फॅक्टो ब्लॉकेड केला होता?"
नाही हो, कडाक्याच्या थंडीत रात्रभर रस्त्यावर झोपण्याची हिम्मत इतर कुणाची होईल असे वाटत नाही. इतर मुख्यमंत्र्यांनी फक्त तंबू वगैरे उभारून धरणे दिले होते. शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेश बंदची घोषणा दिली होती म्हणे. मोदींच्या धरण्याच्या वेळी त्यांचे सगळे मिनिस्टर्स त्यांच्यासोबत होते.
"समजा जनहितासाठी अशी ऑडिटे कॅगकरून करून घ्यायची असतील ना तर ती करायला लावायची एक प्रोसेस आहे-- कोर्टाकडून आदेश मिळविणे वगैरे. ते झाले होते का?"
तसे झाले नसते तर या कंपन्या चूप बसल्या असत्या का ? किंवा कॅग कोर्टाकडे गेले असते का ? किंवा कोर्टाने या कंपन्यांना फटकारले असते का ?
"आआपचे पैसे वैध मार्गाने येत असतील तर हा उशीर का?"
आपचे सगळे पैसे वैध मार्गानेच येतात. उलट दिल्ली हायकोर्टाने भाजप आणि कॉंग्रेसला दोन वेळा शिव्या घातल्या आहेत Illegal Foreign Funding बद्दल. भाजपला ८०% पेक्षा जास्त पैसा हा अननोन सोर्सेसकडून मिळतो. कोण असतील बरं हे अननोन सोर्सेस ? का जाहिर करत नसेल भाजप ? लोकसभेत झालेला खर्च आपने अजून दाखवला नाही हे खरेच आहे. त्याबद्दल उशीर होतोय हेसुद्धा खरे आहे. पण तो आज ना उद्या त्यांना दाखवावाच लागेल, अन्यथा त्यांच्या पार्टीची मान्यता रद्द होऊ शकते. तेव्हा त्याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा. बाय द वे, भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांनी आपापला खर्च EC कडे दाखवला आहे हे माहित आहे ना तुम्हाला ? भाजपने ७ अब्ज १४ करोड २८ लाख ५७ हजार ८१३ रूपये खर्च केले होते. कॉंग्रेसने ५ अब्ज १६ करोड २ लाख ३६ हजार ७८५ रूपये खर्च केले होते. कॉंग्रेसकडे इतका पैसा कुठून आला यात आश्चर्य वाटण्‍यासारखे काही नाही. इतकी वर्षं त्यांनी आपल्याला लुटून खाल्लंय, त्यामुळे त्या बिचार्‍यांना एव्हढं क्रेडिट तर देऊ शकतोच आपण. पण सत्तेत नसतांना भाजपकडे इतका पैसा कुठून आला हो ? आणि हो, महत्त्वाचे म्हणजे हा ऑफिशिअल आकडा आहे, जो इलेक्शन कमिशनला देणे बंधनकारक असते. अनऑफिशिअल आकडा किती मोठा असेल याचा अंदाज लावण्यासाठी आपण सुज्ञ आहातच.
"अजूनही एकाच पावती क्रमांकाच्या अनेक पावत्या आआप देणगीदारांना देत होते याचे अनेक फोटो फेसबुकवर मी स्वत: बघितले आहेत"
हा BUG मागच्या वर्षी अगदी थोड्या वेळासाठी आपच्या वेबसाईटवर आला होता. त्याला तेव्हाच दुरूस्त करून टाकले होते आपने. तुमचे महामहिम तेजिंदर बग्गा इलेक्शन कमिशनकडे गेले होते. इलेक्शन कमिशनचे म्हणणे होते की ही एक ‘चूक’ आहे आणि करप्शन किंवा घोटाळा तर मुळीच नाही !

In reply to by नांदेडीअन

१. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Kejriwal-threatens-to-derail-R… २. http://indianexpress.com/photos/picture-gallery-others/arvind-kejriwal-… ३. http://www.dnaindia.com/india/report-delhi-police-lathicharge-after-vio… ४. http://www.hindustantimes.com/india-news/15-injured-as-cops-aap-support… ..... याविषयी बोंबाबोंब झाल्यानंतर आम्ही असे काही करणार नाही वगैरे स्पष्टीकरण आआपकडून आले.पण मुळातच राजपथावर एक लाख कार्यकर्ते आणू आणि २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमात विघ्न आणू वगैरे करावेसे वाटणेच (कोणालाही विशेषतः मुख्यमंत्र्याला) अत्यंत चुकीचे आहे. मग कितीही सारवासारव केलीत तरी त्याला काही अर्थ नाही. बाकी निवडणुकांमध्ये पैसे कुठून येतात हे मलाही माहित आहे.हा मुद्दा मी कशाकरता आणला? कारण तुमचाच मुद्दा-- जर कंपन्यांकडे लपविण्यासारखे काही नव्हते तर त्या कॅग ऑडिटला का तयार होत नव्हत्या यावरून. जर आआपचे पैसे सगळे पांढरेच होते तरी हिशेब द्यायला ते इतका वेळ का लावत आहेत? जर आआपकडे लपविण्यासारखे काहीच नसेल तर मग इतका वेळ लावायचे कारण काय? ते जे काही कारण असेल तेच कारण कंपन्या कॅग ऑडिटला तयार होत नव्हत्या त्याचे :)

In reply to by क्लिंटन

अहो, म्हणून तर मी तुम्हाला मुद्दाम 'व्हिडिओ' मागितला होता. जाऊ द्या, मी विषय थांबवलाय. बोलूयात १० तारखेनंतर.

In reply to by नांदेडीअन

05:21 PMकेंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया- आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं। http://timesofindia.indiatimes.com/india/We-probed-AAPs-foreign-funding…

In reply to by कपिलमुनी

याच वृत्तांतातील अजून एक वाक्य - However, appearing for the AAP, advocate Pranav Sachdeva told the court that the issue of AVAM is being investigated by the government and it has cooperated on the issue. २ कोटी रूपयांची देणगी ४ बनावट कंपन्याकडून आआपला मिळालेल्या प्रकरणाची चौकशी अजूनही सुरू आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/We-probed-AAPs-foreign-funding…

In reply to by क्लिंटन

जबरदस्त सडेतोड प्रतिसाद. तुमची राजकारणावरची मतं नेहमीच वाचनीय असतात. बाकी खुजलीवाल...सॉरी केजरीवाल बद्दल काय बोलणार? *nea*