नमस्कार मंडळी,
मिसळपाववर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकविषयक वातावरण निर्माण करायला हातभार म्हणून स्वातंत्रोत्तर भारताच्या राजकीय आणि निवडणुकांच्या इतिहासावरील एकूण १२ भागांवरील या लेखमालेतील हा पहिला लेख सादर करत आहे.ही लेखमाला मी माझ्या फेसबुक भिंतीवर इंग्रजीत लिहिली होती.ही लेखमाला chronological order मध्ये नाही. त्या लेखांचेच मराठी भाषांतर करून इथे देत आहे.तसेच हे लेख मिसळपाववर देण्यायोग्य व्हावेत म्हणून त्या लेखांच्या भाषेत आणि शैलीत काही बदलही केले आहेत.गेली अनेक वर्षे भारताचे राजकारण खूप रस घेऊन वाचायच्या माझ्या अनुभवातून घडलेल्या घटनांचे मी स्वत: विश्लेषण करून हे लेख तयार केले आहेत.सांगायचा मुद्दा म्हणजे या लेखांमध्ये बऱ्याच अंशी "माझे मत" आहे.पुढील काही आठवड्यात वेळ मिळाल्यास आणखी लेखही लिहून ते मिसळपाववर प्रसिध्द करेन.
लेख १: नरसिंह रावांची घोडचुक
१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला १६२ तर कॉंग्रेसला १४५ जागा मिळाल्या.भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता या एका कारणावरून तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी सरकार बनवायला अटलबिहारी वाजपेयींना आमंत्रित केले.शंकरदयाळ शर्मांचा हा निर्णय माझ्या मते अयोग्य होता हे लेख १ आणि लेख २ या दोन लेखांमध्ये म्हटले आहे.असो.या लेखाचा उद्देश वेगळा आहे त्यामुळे त्याविषयी अधिक काही लिहित नाही.
वाजपेयींकडे बहुमत नव्हते त्यामुळे त्यांनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होण्यापूर्वी राजीनामा दिला.त्यांचे सरकार इतिहासात "तेरा दिवसांचे सरकार" म्हणून गणले जाते. अटलबिहारी वाजपेयी राजीनामा देण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही इतर सर्व पक्ष एकत्र येऊन आपल्याला सत्तेपासून दूर ठेवत आहेत हा आपल्यावर होत असलेला अन्याय आहे हे चित्र उभे करण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले. लोकसभेच्या सगळ्या कामकाजाचे प्रथमच दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण होत होते आणि भाषणाच्या शेवटी वाजपेयींनी आपण राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले त्याचा जनमानसावर नक्कीच परिणाम झाला.भाजपने वाजपेयींच्या जनमानसातील या प्रतिमेचा प्रचारासाठी चांगलाच उपयोग केला.
१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तामिळनाडूतील निकाल खूपच महत्वाचे ठरले.राज्यातील जयललितांच्या अण्णा द्रमुक सरकारविरूध्द लोकांच्या मनात प्रचंड रोष होता.विरोधी पक्ष द्रमुकचे नेते करूणानिधींना कॉंग्रेसबरोबर युती करून लढविण्यात रस होता.पण नरसिंह रावांच्या कॉंग्रेसने द्रमुकऐवजी जयललितांच्या अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवायचा निर्णय घेतला.हा निर्णय राज्यातील अनेक कॉंग्रेस नेत्यांना रूचला नाही.ज्येष्ठ नेते जी.के.मूपनार यांनी त्याविरूध्द बंड करून स्वत:चा तामिळ मनीला कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला आणि द्रमुक-भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर युती करून निवडणुका लढविल्या. राज्यातील सर्वच्या सर्व ३९ जागा तामिळ मनीला कॉंग्रेस-द्रमुक-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष युतीने जिंकल्या तर कॉंग्रेस-अण्णा द्रमुक युतीला एकही जागा मिळाली नाही आणि त्या युतीचा पूर्ण धुव्वा उडाला.
यावर माझे विश्लेषण:
द्रमुकाऐवजी अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुका लढवायचा नरसिंह रावांचा निर्णय त्यांना खूपच महागात पडला. जर त्यांनी द्रमुकबरोबर युती केली असती तर तामिळनाडूमध्ये स्वत:च्या कमितकमी २० जागा आणि मित्र पक्ष द्रमुकच्या १९ जागा त्यांना मिळाल्या असत्या.तसे झाले असते तर कॉंग्रेस पक्ष १६५ जागा मिळवून लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष असता आणि द्रमुक,सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि उत्तर पूर्व भारतातील मित्र पक्ष मिळून कॉंग्रेस युतीला १८७ जागा मिळून ती युती सर्वात मोठी युती ठरली असती.भाजपला मित्रपक्षांसह १८६ जागा होत्या आणि वाजपेयींचे सरकार स्थापन झाल्यावर अकाली दलाच्या ७ खासदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला आणि ती संख्या १९३ पर्यंत गेली.तेव्हा सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने राष्ट्रपतींनी सरकार बनवायचे आमंत्रण वाजपेयींना न देता नरसिंह रावांना दिले असते. त्यातूनच भाजपला १३ दिवसांचे सरकार पडल्यामुळे हौतात्म्य मिळाले आणि नंतरच्या काळात जो फायदा झाला तो झाला नसता.तसेच पराभव झाल्यानंतर नरसिंह रावांचे कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद गेले आणि ते राजकारणातून बाहेर फेकले गेले ते झाले नसते.तेव्हा या चुकीचा नरसिंह रावांच्या राजकीय कारकिर्दीवरही वाईट परिणाम झाला.
१९९६ मध्ये पी.चिदंबरम तामिळ मानीला कॉंग्रेस मध्ये गेले आणि तामिळनाडूतील शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले.त्यावेळी ते तितके वरीष्ठ नेते नव्हते.पण नंतरच्या काळात स्थापन झालेल्या संयुक्त मोर्चा सरकारमध्ये त्यांची वर्णी अर्थमंत्रीपदी लागली.त्यानंतर त्यांची राजकीय कारकिर्द उच्चीवर गेली.
इतिहासात जर-तर ला काही अर्थ नसतो.पण भारताच्या राजकीय इतिहासात नरसिंह रावांची ही चूक मात्र खूपच दूरगामी परिणाम करणारी ठरली.
प्रतिक्रिया
4 Jan 2014 - 1:11 pm | अनिरुद्ध प
आहे,चांगला उपक्रम आहे निदान भारतिय राजकारणावर थोडे तरी वाचन होईल्,ते एकान्गी नसावे हि अपेक्षा.
4 Jan 2014 - 1:29 pm | मुक्त विहारि
पु भा प्र
4 Jan 2014 - 1:36 pm | अर्धवटराव
गेल्या दोन दशकांचा राजकीय आढावा... वाह.
4 Jan 2014 - 1:51 pm | खटपट्या
पुढचा भाग लवकर येऊद्या.
4 Jan 2014 - 2:28 pm | जेपी
पुढचा भाग लवकर येऊद्या.+१4 Jan 2014 - 2:48 pm | प्यारे१
स्टार वरची प्रधानमंत्री ऑन मिपा! भारीच्च.
बाबरी बद्दलचं (न)धोरण ही सुद्धा मोठीच घोडचूक मानावी लागेल.
4 Jan 2014 - 2:52 pm | सुहास..
वाचले आणि इतर भाग वाचनोत्सुक !!
4 Jan 2014 - 3:02 pm | मारकुटे
>>> जर त्यांनी द्रमुकबरोबर युती केली असती तर तामिळनाडूमध्ये स्वत:च्या कमितकमी २० जागा आणि मित्र पक्ष द्रमुकच्या १९ जागा त्यांना मिळाल्या असत्या.
जर तर वर इतिहासाचे आकलन करण्याचा प्रयत्न आवडला.
असा आढावा घेता येतो का आणि त्यानुसार मूल्यमापन करता येते का असा प्रश्न मनात आला.
मग काही जण गांधीनी अमुक केले असते तर नेहरुंनी तमुक केले असते तर असे असे तसे तसे झाले असते आणि तसे केले नाही ही गांधीची वा नेहरुंची घोडचूक होती असे प्रतिपादन करत असतात त्यात सुद्धा मग तथ्य असावे की काय असा विचार मनात आला.
असो. विचारच ते मनात येणारच... आणि त्याच्यावर कुणाचे काही नियंत्रण नसते.
पु भा शु
4 Jan 2014 - 11:51 pm | क्लिंटन
हा प्रश्न अगदी अपेक्षितच होता. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तामिळनाडूत द्रमुक आघाडीला तब्बल ५४.९% मते तर अण्णा द्रमुक-कॉंग्रेस युतीला २६.१% मते होती.म्हणजे अण्णा द्रमुक आघाडीच्या दुप्पटपेक्षा जास्त मते द्रमुक आघाडीला मिळाली होती आणि दोन आघाड्यांच्या मतांमधील अंतर २८.८% इतके प्रचंड होते.इतक्या प्रचंड प्रमाणात जयललितांविरूध्द प्रस्थापितविरोधी लाट आहे हे नरसिंह रावांच्या कसे लक्षात आले नसेल हाच प्रश्न पडतो. (एक तुलना: आताच्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला २०० पैकी १६३ जागा मिळाल्या.भाजप आणि कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये १२% फरक होता.त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त फरक तामिळनाडूत १९९६ मध्ये होता) त्यातही राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांकडून राज्यात जबरदस्त जयललिताविरोधी लाट आहे असे इनपुट रावांपर्यंत गेले नसतील यावर विश्वास ठेवायला जड जाते. १९९६ मध्ये हा निर्णय घेताना नरसिंह रावांना ground reality काय आहे हे समजावून घ्यायला पूर्ण अपयश आले.इतकी प्रचंड जयललिताविरोधी लाट असेल तर त्याची काहीच चिन्हे आधी दिसली नसतील?
5 Jan 2014 - 9:55 am | मारकुटे
हं. तरीही निवडणूकीच्या ऐन दिवशी काय घडलं असतं याचं भाकित वर्तवणं अशक्य आहे. आता दिल्लीत पहाना कॉग्रेस भूइसपाट झाली.. कूणी अपेक्षा केली होती का इतका दारुण पराभव होईल याची? मग निवडणूकी आधी केजरीवालशी युती केली नाही हा शीला वा सोनियाची घोडचूक म्हणता येईल का? (नंतरचा पाठिंबा हा केवळ निवडणूक टाळण्याचा सोपा मार्ग आहे. दोन तीन महिन्यात पाठिंबा काढला जाईल बहुधा १६ किंवा १८ एप्रिलला लोकसाभा निवडणूकीच पहिला टप्पा व्हावा असा अंदाज आहे)
5 Jan 2014 - 10:15 am | क्लिंटन
तामिळनाडूतील १९९६ मधील परिस्थिती आणि दिल्लीतील २०१३ मधील परिस्थिती यात फरक काय?
१९९६ मध्ये तामिळनाडूमध्ये कॉंग्रेस सत्ताधारी नव्हती आणि सत्ताधारी पक्षाविरूध्द जबरदस्त लाट होती.परत सत्ताधारी पक्षाशीच युती केल्यामुळे त्या लाटेचा तडाखा कॉंग्रेसलाही बसला. तामिळनाडूमध्ये कॉंग्रेसपुढे विरोधी पक्षांशी युती करणे किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुक लढविणे हे पर्याय उपलब्ध होते.तरीही कॉंग्रेसने सत्ताधारी पक्षाशीच युती केली.
२०१३ मध्ये दिल्लीमध्ये कॉंग्रेस सत्ताधारी होती आणि सत्ताधारी पक्षाविरूध्द जबरदस्त लाट होती.पण कॉंग्रेसच सत्ताधारी असल्यामुळे त्यापासून कॉंग्रेसची सुटका नव्हती.जर इतर कोणत्या पक्षाने कॉंग्रेसबरोबर युती केली असती तर तो पक्षही भुईसपाट झाला असता.तेव्हा केजरीवालांशी युती न करणे ही शीला/सोनियांची घोडचूक म्हणता येणार नाही तर कॉंग्रेसबरोबर निवडणुकपूर्व युती केली असती तर ती केजरीवालांची मात्र घोडचुक ठरली असती.तरीही जनमत प्रचंड प्रमाणावर आपल्याविरूध्द आहे हे लक्षात घेऊन भाजपची मत कापायला कॉंग्रेसने आतून आआपला मदत केली असेल असे मला वाटते.अर्थात याचा पुरावा वगैरे माझ्याकडे नाही आणि हे माझे मत आहे.
तेव्हा दोन परिस्थितींमध्ये फरक आहे.
5 Jan 2014 - 10:57 am | मारकुटे
परिस्थितींमधे फरक असला तरी परिणाम एकच आहे.
11 Nov 2015 - 11:13 am | damn
माझ्या मते याला पुढील प्रमाणे कारणे असू शकतील. कारणे विषद करण्याआधी पार्श्वभूमी सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
१) नरसिंग राव हे खऱ्या अर्थाने देशहिताचा विचार करणारे व्यक्तिमत्व होते.
२) राजीव गांधींच्या परीपक्वतेवर, एक पंतप्रधान म्हणून, खरोखर प्रश्नचिन्ह होते, हे नेहरू-गांधी विचारसरणीवर अंधपणाने, भक्तिभावाने, डोळे झाकून विश्वास न ठेवता, स्वतंत्र बुद्धीने विचार करू शकणार्या काही नोकरशहांनी निवृत्ती पश्चात लिहिलेल्या लिखाणात उद्धृत केले आहे. बोफोर्स प्रकरण राजीव गांधींनी सुरुवातीच्या काळात ज्याप्रकारे हाताळून स्वतःवर ओढवून घेतले, त्यातून हि गोष्ट अधिक स्पष्ट होते. अशा माणसाच्या हातून, सुदैवाने सेम पित्रोदांच्या संगतीमुळे, वैचारिक प्रभावांमुळे, वगैरे संगणक क्रांती झाली हे चांगलेच झाले. परंतु, अशा माणसावर, स्वतःच्या परिपक्वतेच्या अभावी, जर कोणा चुकीच्या विचारसरणीच्या माणसाचा प्रभाव भविष्यात पडला, तर देशाचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते, हे जाणून पंतप्रधान राजीव गांधींना, पंतप्रधान पदावरून हटवण्या साठी शक्य ते सर्व काही करण्याचा प्रयत्न नरसिंग रावांनी केला. (बोफोर्स आणि आणखी काही भष्टाचार प्रकरणात पत्रकारांना माहिती पुरवणारे "डीप थ्रोट" किंवा "आतला माणूस" हे नरसिंग राव होते, हे नंतरच्या काळात उघड झाले होते). कोन्ग्रेस मध्ये टिकून, सरकार मध्ये काही एक भूमिका बजावण्यासाठी, नेहरू-गांधी घराण्याच्या पायथ्याशी लीन होण्या शिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नसण्याच्या काळात, त्यांच्या मते, अपरिपक्व असलेल्या पंतप्रधानाला सत्तेतून पायउतार करवण्यासाठी, उपलब्ध परीस्थित शक्य ते सर्व करण्याचा नरसिंग रावांनी प्रयत्न केला.
३) अर्थव्यवस्थेची दारे उघडी करण्याचा निर्णय, अटळ आणि तरीही देशहिताचा असल्याचा त्यांना पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे, हा निर्णय घेऊन आपण नजिकच्या भविष्यात खलनायक ठरणार, याची खात्री असूनही, अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांचा चेहरा पुढे करून, तो निर्णय रेटून नेला. पुढच्या दशकात याची चांगली फळे दिसायला लागल्या नंतरही त्याचे श्रेय न घेण्याचा चतुरपणा (आणि एका अर्थी निस्वार्थीपणा) दाखवला.
३) पण हा निर्णय घेतल्या नंतर ३-४ वर्षांनंतर जर तो उलट फिरवला गेला असता (withdraw), तर जगात भारताच्या इमेजचे आणि भारताचे फार मोठे नुकसान झाले असते.
४) नेहरूवादी डाव्या विचारसरणीवर पोसलेल्या कोन्ग्रेसचे, पुढच्या टर्म चे सरकार सत्तेत आले असते आणि या सरकारचे पंतप्रधान नरसिंग राव नसते, तर हा निर्णय उलट फिरवला जाण्याची फार फार मोठी शक्यता होती. काहीही झाले तरी, हा निर्णय उलट फिरवला "न" जाणे ही अतिशय आवश्यक गोष्ट होती.
५) त्यासाठी, २ पैकी १ गोष्ट होणे, गरजेचे होते. एकतर, पुढच्या टर्मच्या कोन्ग्रेस सरकारचे पंतप्रधान स्वतः नरसिंग राव बनणे आवश्यक होते, किंवा डाव्या विचारसरणीच्या कोन्ग्रेस चा पराभव होऊन, उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे सत्तेत येणे आवश्यक होते.
६) यापैकी पहिला पर्याय घडण्याची शक्यता अज्जिबात नव्हती. रावांना हे माहित होते कि ते "योगायोगाने" पंतप्रधान बनलेले आहेत. (यावर अधिक खोलात जात नाही, ते आणखी लेंदी होईल). आणि योगायोग वारंवार घडत नसतात. त्याखेरीज, पक्षांतर्गतच प्रचंड विरोध असताना, आणि राष्ट्रासमोर एकदा खलनायक बनल्यानंतर, पुन्हा पंतप्रधानपद मिळवू शकण्याची शक्यता अज्जिबात राहणार नव्हती. त्यामुळे, हाती फक्त दुसरा पर्याय उरला होता, तो म्हणजे कोन्ग्रेसचा पराभव करण्याचा (तो सुद्धा सत्ता हाती असताना, हाती उरलेल्या कमीत कमी वेळेत) आणि त्याचबरोबर उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेत येण्याचा (खरे तर आणण्याचा) प्रयत्न करण्याचा.
७) जयललितांच्या विरोधात प्रचंड लाट असणे, ही गोष्ट कळल्यामुळे"च" त्यांच्यासोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला गेला. याच प्रकारे, कोन्ग्रेसचे निवडणुकीत नुकसान करण्यासाठीच बाकीचे, शक्य ते सर्व निर्णय घेतले गेले. त्याकाळच्या काही राजकारण्यांना (जसे कि इथल्याच एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे चंद्राबाबू नायडूंना) ही गोष्ट लक्षात आली, पण त्यामागचा कार्यकारण भाव मात्र लक्षात आला नाही. (अर्थात घटना घडून गेल्यावर (retrospective) आज हे सांगणे सोपे आहे, हे मान्य आहेच.)
८) कोन्ग्रेसची वोट बँक असलेल्या मुस्लिम समाजाला कोन्ग्रेस पासून दुरावण्यासाठीच बाबरी मुद्दामहून पाडू दिली गेली. (बाबरी कोणत्याही क्षणी पाडली जाऊ शकते हे लक्षात आल्यावर, नरसिंग राव स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेऊन देवपूजा करत बसले होते).
९) स्वातंत्रयोत्तर काळात, इतका चाणाक्षपणा अंगी असूनही, त्याचा उपयोग केवळ देशहितासाठी करणारा असा राजकारणी विरळाच.
4 Jan 2014 - 3:11 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
याच नरसिंहरावांच्या मंत्रीमंडळात मनमोहन सिंग होते.
पण मनमोहन सिंगांच्या मंत्रीमंडळात मनमोहन सिंग नाहीत.
4 Jan 2014 - 5:37 pm | राजेश घासकडवी
निवडणुका, त्यांसाठी होणाऱ्या युती, सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारं बहुमत, त्यातून तयार होणारे घटनात्मक पेच याबद्दल वाचायला आवडतं आहे.
तुमच्या लेखनात घोडाबाजाराचा उल्लेख आहे. पूर्वी पक्षांतराचा कायदा नव्हता, त्यामुळे ही प्रकरणं प्रचंड प्रमाणात व्हायची. त्या कायद्याआधी आणि कायद्यानंतर काय फरक पडला याविषयी वाचायला आवडेल. म्हणजे उदाहरणार्थ, १९९६ साली जर हा कायदा नसता तर काय झालं असतं?
5 Jan 2014 - 9:04 am | क्लिंटन
१९६७ मध्ये अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची संयुक्त विधायक दल या नावाने केलेल्या आघाडीची सरकारे आली.१९६७-६९ या काळात मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षांमधून पक्षांतरे झाली आणि विरोधी पक्षांची सरकारे पडली.१९७८ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले होते.त्यावेळी शरद पवारांनी १२ आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडून विरोधी पक्षांच्या मदतीने सरकार बनविले.यावर "पवारांनी माझ्या पाठीत खंजीर खुपसला" अशी प्रतिक्रिया वसंतदादांनी दिली होती.या यादीमध्ये एका महत्वाच्या गोष्टीचा समावेश केला नाही तर ते अपूर्णच असेल.१९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाची राज्य सरकारे बरखास्त केली होती.त्यानंतर १९८० मध्ये इंदिरा गांधींनी परतफेड म्हणून सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर जनता पक्षाची सरकारे बरखास्त केली.इंदिरा लवकरच जनता पक्षाची सरकारे बरखास्त करणार याची कुणकुण लागताच हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल जनता पक्षाच्या सर्व आमदारांसह कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले.तेव्हापासून या प्रकाराला "आयाराम-गयाराम" असे म्हटले जाऊ लागले.
पक्षांतरबंदी कायदा आल्यानंतर १/३ सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते ग्राह्य धरले जाऊ लागले अन्यथा पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकत होते.सदस्यत्व रद्द कधी करायचे याचा निवाडा राज्य विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष यांच्यावर सोडला होता. १९८७ मध्ये एम.जी.रामचंद्रन यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या.एम.जी.आर नंतर जयललितांना अण्णा द्रमुकच्या नेत्या व्हायचे होते.तेव्हा जयललितांनी जानकी रामचंद्रन यांना आव्हान दिले.पक्षातील १/३ पेक्षा जास्त आमदार जयललितांच्या बाजूचे असले तरी विधानसभा अध्यक्ष पी.एच.पांडियन जानकी रामचंद्रन यांच्या बाजूचे होते.त्यांनी जयललितांच्या बाजूच्या आमदारांची संख्या १/३ पेक्षा जास्त असली तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असे घोषित करून जानकी रामचंद्रन यांच्या सरकारवरील बहुमत सिध्द करून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.
मार्च १९९० मध्ये गोव्यात कॉंग्रेसचे ४० पैकी २१ आमदार होते.विधानसभा अध्यक्ष डॉ.लुईस प्रोतो बार्बोझा आणि इतर ६ आमदारांनी पक्षांतर करून आपला गट स्थापन केला. (स्वत: विधानसभा अध्यक्षांनीच पक्षांतर केले तर ते ग्राह्य धरायचे की नाही हे कोणी ठरवायचे?तर अशावेळी सभागृहाने एकमताने कोणा ज्येष्ट सदस्याला ते ठरवायला नियुक्त करावे असे पक्षांतरबंदी कायदा म्हणतो. गोव्यात या कामासाठी ज्येष्ठ सदस्य डॉ.काशीनाथ जल्मी यांची नियुक्ती झाली होती). पुढे बार्बोझा मुख्यमंत्री झाले.
डिसेंबर १९९१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत शिवसेनेचे ५२ आमदार होते.छगन भुजबळ इतर १७ आमदारांसह विधानसभा अध्यक्षांना भेटले आणि आपला वेगळा गट स्थापन होत असल्याचे त्यांनी अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींना सांगितले.पण नंतर शिवसेनेच्या धाकामुळे ६ आमदार गळाले आणि शिवसेनेतच राहिले.तरीही मधुकरराव चौधरींनी शिवसेनेत पहिल्यांदा १८ आमदार बाहेर पडून नवा गट स्थापन होणे ही पहिली फूट आणि या नव्या गटातील १८ पैकी ६ आमदार फुटून परत शिवसेनेत जाणे ही दुसरी फूट असा निर्णय दिला आणि कोणाचेही सदस्यत्व रद्द केले नाही.यावरून अर्थातच शिवसेनेने मोठा गदारोळ उठविला.
इतरही काही उदाहरणे आहेत.विशेषतः उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी यांची १९९७ मधील बसपामधून बाहेर पडलेल्या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द न करायचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.पण विस्तारभयामुळे ते टाळतो.
तेव्हा पक्षांतरबंदी कायदा आल्यानंतर फूट पडायला १/३ सदस्य गरजेचे झाले आणि त्या कारणाने पक्षांतरे "रिटेल" मध्ये न होता "होलसेल" मध्ये होऊ लागली.तसेच यात अध्य़क्षांची भूमिका महत्वाची ठरली.तसेच कोणाचे सदस्यत्व रद्द करावे आणि कोणाचे नाही हे ठरविणे हा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार समजला जाऊन त्या निर्णयाला अगदी कोर्टात आव्हान दिले तरी त्या बाबतीत कोर्ट काही करू शकत नव्हते.
5 Jan 2014 - 9:37 am | हतोळकरांचा प्रसाद
धन्यवाद! अत्यंत उपयुक्त आणि छान माहिती. उत्सुकतेने पुढील माहितीची वाट पहात आहे.
5 Jan 2014 - 11:44 am | नितिन थत्ते
माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
एक छोटी दुरुस्ती. आयाराम गयाराम ही टर्म १९६७ मधली आहे आणि ती भजनलाल यांच्याशी संबंधित नाही.
हरयाणातील एक आमदार गयालाल यांनी एका पंधरवड्यात तीन वेळा पक्षांतर केले. प्रथम काँग्रेसमधून संयुक्त आघाडीत मग परत काँग्रेसमध्ये आणि परत संयुक्त आघाडीत. जेव्हा त्यांनी दुसरे पक्षांतर केले तेव्हा काँग्रेस नेते राव वीरेन्द्र सिंग त्यांना पत्रकारपरिषदेत घेऊन आले आणि "गया राम हे आता आया राम आहेत" असे वक्तव्य केले. त्यावरून ही आयाराम गयाराम टर्म सुरू झाली.
बाकी लेख आणि प्रतिसाद उत्तमच.
5 Jan 2014 - 12:05 pm | क्लिंटन
धन्यवाद थत्तेचाचा.
6 Jan 2014 - 2:36 am | राजेश घासकडवी
क्लिंटन यांच्या अत्यंत माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. आयाराम-गयाराम ची ष्टोरीही मस्त आहे.
4 Jan 2014 - 6:12 pm | कवितानागेश
इंटरेस्टिंग! :)
4 Jan 2014 - 7:01 pm | चाणक्य
या विषयावर माहिती हवीच होती आणि ती क्लिंटन यांच्याकडून मिळणार म्हणजे 'आंधळा मागतो एक....' :-)
वाचतोय.....
4 Jan 2014 - 7:37 pm | विकास
चांगला लेख...पुढील भागांच्या प्रतिक्षेत :)
राजकारण हे बर्‍याचदा गँबलिंग सारखे असते. मुरलेला राजकारणी हा "ग्रेट गँबलर" असतो. अर्थात तो ज्याला "कॅल्क्यूलेटेड रिस्क" म्हणतात ती घेतो. १९९६ साली राव आणि वाजपेयी (आणि त्यांच्या टिममेट्सनी) तशी घेतली होती. काँग्रेसला (पक्षाला) मिळालेल्या त्यावेळच्या जागा या मला वाटते आधीच्या वेळेपेक्षा कमीच होत्या. त्यामुळे निवडणुकींनंतर देखील काही पक्ष फुटून भाजपाच्या बाजूने येऊ शकले असते. जशी राव यांची आत्ता चूक वाटते आणि वाजपेयींच्या बाजूने फासे पडले असे वाटते, त्या उलट काहीशी परीस्थिती त्यावेळेस होती. कारण १३ दिवसांनी त्यांना जशी सहानभूती मिळाली तशी त्यांना टिका पण सहन करावी लागली की इतकी काय सत्तेची घाई म्हणून...
तुम्ही म्हणता तशीच चूक १३ महीन्यांच्या कालावधीत भाजपाने अण्णाद्रमुकशी युती करून केली असे वाटते. तसे ते एका मताच्या पराभवाने सिद्धही झाले होते.
4 Jan 2014 - 7:52 pm | ऋषिकेश
यावर चेपूवर चर्चा झाली आहेच. बाकी उपक्रम आवडला
4 Jan 2014 - 8:04 pm | श्रीगुरुजी
>>> द्रमुकाऐवजी अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुका लढवायचा नरसिंह रावांचा निर्णय त्यांना खूपच महागात पडला. जर त्यांनी द्रमुकबरोबर युती केली असती तर तामिळनाडूमध्ये स्वत:च्या कमितकमी २० जागा आणि मित्र पक्ष द्रमुकच्या १९ जागा त्यांना मिळाल्या असत्या.
राजीव गांधींच्या हत्येत द्रमुकचा हात होता असा आरोप १९९१ च्या निवडणुकीच्या वेळी होत होता. त्यावेळी तामिळनाडू विधानसभेची व लोकसभेची निवडणूक एकत्र झाली. लोकसभेसाठी सर्व ३९ जागा काँग्रेस्+अद्रमुक युतीला मिळाल्या. विधानसभेतील २३४ पैकी अद्रमुक्+काँग्रेस युतीला २३३ जागा मिळाल्या होत्या. असे असताना १९९६ च्या निवडणुकीसाठी द्रमुकबरोबर युती करणे काँग्रेसला अशक्य होते. राजीव गांधींच्या हत्येशी संबंधित पक्षाशी युती केल्याचा आरोप झाला असता व ही युती श्रेष्ठींना आवडली नसती.
१९९१ मध्ये अद्रमुकला बहुमत मिळाल्यामुळे आता १९९६ मध्ये बहुमत मिळण्याची द्रमुकची पाळी होती. तरी राजीव गांधींचा संबंध असल्याने नरसिंहरावांना अद्रमुकशी युती करणे अपरिहार्य होते.
4 Jan 2014 - 9:40 pm | राही
द्रमुकवर राजीवहत्येशी संबंधित असल्याचा आरोप होताच शिवाय स्रिलंकेतल्या तमीळ फुटिरांना एकत्र आणून त्यांच्यासह स्वतंत्र द्रविडीस्तानाचीही त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. 'तमीळ अस्मिते'चे वारे आणि नारे तमीळ्नाडुमध्ये घुमत होते.]पंजाबमध्ये याच फुटीर प्रवृत्ती काँग्रेसकडून कळत न कळत जोपासल्या गेल्या. त्याच चुकांची पुनरावृत्ती नरसिंहरावांनी टाळली भलेही त्यामुळे त्या काळी कमी लोकाश्रय असलेल्या अद्रमुकशी युती करावी लागली असो.
5 Jan 2014 - 12:06 am | क्लिंटन
भारतातून फुटून निघायची द्रमुकची भूमिका १९६० च्या दशकापर्यंत होती.१९६२ च्या चीन युध्दानंतर तामिळ जनतेचे हितसंबंध भारताशीच निगडीत आहेत हे लक्षात घेऊन अण्णादुराईंनी ती भूमिका सोडून देऊन मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आणि ते १९६७ मध्ये मुख्यमंत्रीही झाले. तेव्हा द्रमुकचा फुटिरतावाद ही १९९६ च्या बरीच जुनी गोष्ट होती.
आता इतर प्रतिसादांना उत्तरे उद्या.
5 Jan 2014 - 10:28 am | राही
हिंदीविरोधी तमीळ भाषा आणि अस्मितेचे आंदोलन जुने असले तरी स्वतंत्र तमिळिस्तान (तमीळ ईलम किंवा असेच काहीसे)
मागणार्‍या एल टी टी ईला ला द्रमुकची पूर्ण सहानुभूतीच नव्हे तर पाठिंबा आणि भरभक्कम मदतही होती. एवढेच नव्हे तर नंतर काही काळ हे तमीळ विद्रोही पाकिस्तान अथवा चीनकडे शस्त्रांसाठी जाऊ नयेत म्हणून भारतानेही त्यांना मदत केली. (ह्याचे दुवे नाहीत). जरी चीन युद्धादरम्यान राष्ट्रभावनेचा प्रभाव काही काळ वरचढ ठरून स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी मागे पडली तरी द्रमुकच्या राजकारणाचा अंतःप्रवाह तोच होता. तीच त्यांची मूळ प्रेरणा होती. उत्तर भारतीय (पर्यायाने भारतीय) संस्कृतीच्या वर्चस्वाविरुद्ध वातावरण तप्त ठेवण्याचे काम द्रमुक करीतच राहिली. (रावण हाच खरा हीरो कसा आहे वगैरे प्रकारांनी.) इतकेच नव्हे तर भारत स्रिलंका दरम्यानच्या सागरी मार्गातून शस्त्रास्त्रांची तस्करी निर्धास्तपणे होत असताना भारतीय लष्करही (स्थानिक दबाव आणि मदत यामुळे) काही काळ हतबल झाले होते.
नरसिंहरावांना या जुन्या चुका टाळायच्या असाव्या. अर्थात राजीवमृत्युसंबंधआरोप हे कारण अधिक सबळ आहे.
5 Jan 2014 - 12:03 am | क्लिंटन
राजीव गांधी हत्या-एल.टी.टी.ई आणि द्रमुक हे कनेक्शन इतके महत्वाचे असते तर देवेगौडा सरकारमध्ये द्रमुकचे मंत्री नकोत असा मुद्दा नरसिंह रावांनी नंतरही लावून धरला नव्हता (तो प्रकार पुढे राजकारणात शिरकाव करायला सोनिया गांधींनी अर्जुनसिंग आणि इतर नेत्यांकरवी जैन आयोगाच्या प्रश्नावर १९९७ मध्ये केला).तेव्हा रावांसाठी तो मुद्दा खरोखरच तितका महत्वाचा होता का हा प्रश्नच आहे. आणि समजा द्रमुकशी युती करायची नव्हती हे एक वेळ मान्य केले तरी अण्णा द्रमुकशी युती करणे गरजेचे होते का?त्यातूनही अण्णा द्रमुकशी युती करायला कॉंग्रेसच्या मोठ्या गटाचा विरोध होता हे पण लपून राहिलेले नव्हते. परत वर मांडलेला मुद्दा--राज्यात जयललितांविरोधी प्रचंड लाट आहे याचा अंदाज घेण्यात राव नक्कीच कमी पडले.तसेच जयललितांनी १९९३ मध्येच कॉंग्रेसबरोबरची युती संपुष्टात आणली होती.तेव्हा युतीचा धर्म पाळायला अण्णा द्रमुकबरोबर जायला लागले असेही म्हणता येणार नाही.समजा राज्यात जयललितांविरूध्द प्रचंड मोठी लाट आहे हे रावांच्या लक्षात आले असते आणि द्रमुकबरोबर जायचे नाही असे असेल तरी स्वतंत्रपणे निवडणुक लढवायचा पर्याय कधीही उपलब्ध होताच.१९८९ मध्ये राजीव गांधींनी तामिळनाडूत स्वतंत्र निवडणुक लढवायचा निर्णय घेतला होताच की.
5 Jan 2014 - 12:54 am | विकास
तेव्हा रावांसाठी तो मुद्दा खरोखरच तितका महत्वाचा होता का हा प्रश्नच आहे.
On a lighter note...
कदाचीत त्यावेळेस चंद्राबाबू म्हणाले ते खरे असू शकेल. "नरसिंहराव गांधीजींची इच्छा पूर्ण करत आहेत - काँग्रेस बरखास्त करण्याची" ;)
5 Jan 2014 - 9:57 am | मारकुटे
हा हा
सध्या राहूलबाबा ती पूर्ण करत आहेत अशी चिन्हे दिसत आहेत.. ;)
5 Jan 2014 - 8:38 pm | श्रीरंग_जोशी
त्या काळात पंतप्रधान व काँग्रेस पक्षाध्यक्ष दोन्हीही स्व नरसिंहरावच होते. त्यांनी पक्षाच्या सुरजकुंड येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात एक व्यक्ती एक पद हे धोरण मांडले अन त्यात स्वतःचा अपवाद केला (लोकप्रभामधील एकाच वेळी दोन सिंहासनावरील रेलून बसलेले / झोपलेले रावांचे व्यंगचित्र आठवते.)
तर त्या काळात श्रेष्ठी म्हणून रावांना कुणाची आवड निवड सांभाळावी लागायची?
4 Jan 2014 - 8:44 pm | arunjoshi123
जसे त्याच ओलावलेल्या पिठाचा, त्याच तेलातून काढलेला प्रत्येक भजा वेगळ्या आकाराचा निघतो तसे थोडे काही इकडचे तिकडे केले आणि नाही केले तरी कि निवडणूकांचे परिणाम वेगवेगळे निघतात.
4 Jan 2014 - 8:57 pm | विजुभाऊ
नरसिंहराव हे भारतीय राजकीय इतिहासातील एक :अनसंग हीरो" आहेत. त्यानी राबवलेल्या आर्थीक औद्योगीक ,आर्थीक धोरणांमुळे आपन आजचा भार्त पहात आहोत. त्याम्च्या नंतर आलेल्या देवेगौडा वगैरे सरकारने तर पोरकट खेळ चालवला होता. आय के गुजराल चांगले गृहस्थ होते पण त्यांची कारकीर्द अत्यल्प होती.
वाजपेयीनी जरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापन केले पण त्यांच्या पूर्ण बहुमत नसलेल्या अवस्थेला त्यानी जनादेश असे नाव दिले हा सर्वात मोठा विनोद होता.
त्यानंतर देखील भाजपला पूर्ण बहुमत कधीच मिळाले नाही. (ममता समता जयललीता यांच्या इशार्‍यावर ते नाचत राहीले) अर्थात भाजपला पूर्ण बहुमत मिळणे हे सर्वथा अवघड आहे. कारण त्यांच्या पक्षाला दक्षीणेत काहीच स्थान नाहिय्ये. भाजप चे बहुतेक सर्व नेते हे हिंदी भाषीक उत्तरभारतीय आहेत. उत्तरभारतीयानी नेहमीच दक्षीणभारतीयाना हिणवले आहे.
एक पक्ष म्हणून जर भाजपला नीट तडजोड न करता राज्य करायचे असेल तर त्याना स्वतःचा बेस वाढवायला हवा.
त्यासाठी भाजपा अर्थातच त्यांच्या उत्तरभारत केम्द्रीत राजकारणात मोठा बदल करायला हवे.
जन
4 Jan 2014 - 9:35 pm | arunjoshi123
भाजपने आंध्र, तमिळनाडू, केरळ, बंगाल यांत कर्नाटक प्रमाणे मुसंडी मारली पाहिजे. केंद्राची सत्ता काही महत्त्वाची नाही, पण इथले केवळ अस्तित्व महत्त्वाचे आहे.
4 Jan 2014 - 9:41 pm | राही
'अनसंग हीरो' या मताशी पूर्ण सहमत.
4 Jan 2014 - 9:44 pm | श्रीरंग_जोशी
आवडत्या विषयावरील लेखमालिका मिपा स्वरूपात वाचायला मजा येईल.
या बाबीवर माझा एक प्रश्न आहे, स्व राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणामूळे रावांनी द्रमूकपासून अंतर ठेवले असेल का?
4 Jan 2014 - 11:02 pm | शिद
वाचतोय... :)
5 Jan 2014 - 8:54 pm | तिमा
नरसिंहराव हा काँग्रेसमधला सर्वात हुशार माणूस होता.त्यांचा हा आडाखा चुकला असेल, पण असा निर्णय घ्यायला काही अन्य कारणेही असू शकतील.
6 Jan 2014 - 3:05 pm | ऋषिकेश
बाकी अण्णाद्रमुकशी मैत्री १३ दिवसांत एन्डीएचे सरकार पाडायला उपयोगी आली हे ही खरेच नै का?
6 Jan 2014 - 8:35 pm | नितिन थत्ते
१३ महिन्याचे
6 Jan 2014 - 8:35 pm | नितिन थत्ते
आणि तेही सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या कारवायांनी.... ;)
6 Jan 2014 - 8:44 pm | विकास
आणि तेही सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या कारवायांनी....
बरोब्बर! म्हणूनच मला वाटते की काँग्रेसला अडचणी निर्माण करण्यासाठी आप सारखा पक्ष तयार करायची काय गरज आहे! ;) फक्त "तुका म्हणे, जे जे होईल ते ते पहावे" म्हणत बसले तरी चालेल... टेन्शन काय को? :)
11 Jan 2014 - 8:19 pm | पैसा
प्रतिक्रियामधूनही बरीच माहिती आहे. झकास! ही मालिका रंगतदार होणार!