शिक्षणापासून कोणीही वंचीत राहू नये यासाठी सरकारने वाडीवाडीवर शाळा सुरु केल्या.सक्तिच्या शिक्षणाचा कायदाही केला आहे.ज्या देशात श्रीमंतांची मुले ए.सी.शाळेमध्ये शिकतात, त्याच देशात ग्रामीण भागात मात्र शिक्षणासाठी मुलांची फरफट होत आहे
प्राथमिक शाळा
.वापरात नसलेली बक-यांची गलिच्छ शेड ..त्यामध्ये भरणारी प्राथमिक शाळा..शिक्षण व्यवस्थेत भरडणारी मुलं ..आणि त्यांचं भवितव्य घडविणारा तुटलेला फळा ..हि विदारक स्थिती महासत्ताक बनू पाहणा-या भारतात आजही आहे
विद्यार्थी
.
महाड तालुक्यातील पारवाडी-आदिवासी वाडीवरील हे चित्र ..असे चित्र असल्यावर शाळेला चाललो आम्ही असे मुले आवडीने म्हणतील का ?.पारवाडी-आदिवासी वाडी येथे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आहेत.येथील विद्यार्थ्यांची नावे पारवाडी येथील शाळेत दाखल करण्यात आली होती.परंतु ही शाळा या लहान विद्यार्थ्यांसाठी दूर असल्यांने आदिवासी विद्यार्थ्यांची शाळेत गळती होत असे,शिक्षणापासून कोणीही वंचीत राहू नये यासाठी या साठी जिल्हापरिषदेने पारवाडी-आदिवासी वाडीवर नवी शाळा सुरु केली.
दरवाज्यावर लिहिलेले शाळेचे नाव
पहिली-दुसरीच्या वर्गात सध्या ३७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.त्यांना शिकविण्यासाठी चांगला पगार असणारे २ शिक्षक आहेत.जिल्हापरिषदेने नवी शाळा सुरु केली पण पुढे काय ? आज या मुलांची अक्षरश: चेष्टाच चालविली आहे.वाडीवर बचत गटाची वापरात नसलेली बक-यांची गलिच्छ शेड आहे ,शेडमध्ये गुरांची विष्ठा पडलेली ,अत्यंत अस्वच्छता अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांना अध्यापन कसे मिळणार ?.शिकण्याचा फळा तुतलेला आहे.तो भिंतीला टेकून ठेवलेला दिसला.नविन आणावा..जुना दुरुस्त करावा अशी मानसिकता चांगला पगार घेणा-या येथील शिक्षकांची नाही
तुटलेला फळा
.
शेडची केव्हांही पडेल अशी भिंत आहे त्यावर पाढे ,अद्याक्षरे,महिने लिहिलेले आहेत.नव्या इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर नसल्याने शाळेला इमारत नाही.शाळेबाबत एवढी अनास्था आहे कि २०० रु .सधा नामफलकही शाळेला नाही.शेडच्या जून्या गंजलेल्या दरवाज्यावर खडूने शाळेचे नाव लिहिलेले आहे.करोडो रुपयांचे डिजिटल बोर्ड आपल्या वाढदिवसाला लावाणा-या लोकप्रतिनिधींना ही बाब लक्षात येऊ नये हे दुर्दैव !.शाळेत साधे कपाट नाही.शाळेतील सर्व मुले आदिवासी त्यांची नावे शिधापत्रींकावर नाहीत त्यामुळे त्यांना आदिवासी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत नाही.स्थलांतरामुळे उपस्थितीही कमी आहे.
भिंतीवरील अद्याक्षरे
शासन प्रत्येक सरकारी शाळांना अनुदान देते.नामफलक,फळा ई.खर्च यातून सहज भागवता येतो परंतु येथे तसे दिसत नाही.शिक्षण विषयक माहितीपत्रके ,भित्तिपत्रके शाळेत लावलेली नाहीत विद्यार्थी आहेत पण इमारत नाही...शिक्षक आहेत पण शाळेविषयी आसक्ती नाही अशी स्थिती या शाळेची आहे.एका बाजूला ए.सी. तर दुसरीकडे शी.शी.. एका बाजूला टोलेजंगी इमारती तर दुसरीकडे पडीक बकरी शेड. २१ व्या शतकाकडे जाणा-या आपल्या देशाला हे चित्र शोभनीय नाही.
प्रतिक्रिया
20 Dec 2010 - 6:18 pm | स्वैर परी
अजुनही माझ्या गावी मुले शिक्षण घेण्यासाठी २ किमी लांब तालुक्याच्या शाळेला चालत जातात. आणि ती शाळा भरते एका पडक्या वाड्यात. कधी बदलणार ही परिस्थिती?
20 Dec 2010 - 6:27 pm | इंटरनेटस्नेही
वाचुन वाईट वाटले.
20 Dec 2010 - 6:54 pm | यकु
जसे गाव तशा शाळा..
गावातील लोकांची स्थिती बदलल्या शिवाय शाळेची स्थिती कशी बदलणार
काहीही वाईट नाही यात..
इथूनच उद्या कुणी doctor, engineer व्हायला बाहेर पडेल.. आजचे कित्येक यशस्वी लोक अशाच शाळेमध्ये शिकले होते..
20 Dec 2010 - 7:26 pm | स्वैर परी
माफ करा, परंतु मी तुमच्या या मताशी सहमत नाही! मी माझे गाव आणि त्यातील माणसे गेली काही वर्षे पाहतेय. त्यान्च्या राहणीमानात २ - ४ % पेक्शा जास्त फरक पडलेला मला दिसला नाही. गरीबी आणि निरक्षरता यांनी सतत ग्रासलेले आहेत ते लोक. त्यांच्याकडे पाहुन असे मुळिच वाटत नाही, कि या गावतुन कुणी डॉक्टर किंवा ईंजिनीअर बाहेर पडेल असे! :(
20 Dec 2010 - 7:40 pm | यकु
आपल्या असहमती बद्दल मी सहमत आहे.
तेच म्हणतोय मी.. पडणारच नाही.. एकतर लोकांची परिस्थिती बदलते/ बदलली पाहिजे किंवा डॉक्टर किंवा ईंजिनीअर होऊन त्यांच्या पाल्यांची...
गावातून डॉक्टर किंवा ईंजिनीअर नाही बाहेर पडणार.. डॉक्टर किंवा ईंजिनीअर बनण्यासाठी गावातून बाहेर पडणार..
20 Dec 2010 - 7:45 pm | स्वैर परी
धन्यवाद :)
ती बदलावी असे त्याना वाटत असेल की नाही याबद्दल्च मुळात शंका आहे!
भावनाओं को समझो! :)
20 Dec 2010 - 7:56 pm | यकु
:)
20 Dec 2010 - 7:28 pm | गणपा
वाईट परिस्थीती आहे खरी. आजही असे बरेच पाडे-वस्त्या आहेत की जिथे अश्या शेडही नाहीत. आणि काही ठिकाणी शाळाच नाहीत. मुल अजुनही ८-८ कि.मी. अंतर पायी तुडवत लांबच्या शाळेत जातात.
अश्या मुलांसाठी मिळणार १/२ अन्न धान्य शिक्षक/शिपाई आपल्या घरी नेतात.
(सरसकट सगळ्याच शिक्षक/शिपायांवर हा आरोप नाही.)
20 Dec 2010 - 7:47 pm | गवि
एरवी थोडंसंच वाईट वाटलं असतं.
पण पोरासाठी भारी नाही,- चांगल्या - स्कुलात अॅडमिशनसाठी धडपड चालू आहे.त्या पार्श्वभूमीवर हे पाहून वाचून उदासच वाटलं.ही त्यांच्या शिक्षणाची असलेली अवस्था पाहून डोळेच भरुन आले.
20 Dec 2010 - 8:29 pm | गांधीवादी
मेरा भारत महान.
20 Dec 2010 - 8:35 pm | प्राजु
काय करणार?? सगळ्याच बाबतीत सरकारला दोष देऊन काय उपयोग? गावकर्यांची मानसिकताही बदलायला हवी. गाव बदलायला हवा म्हणजे मग शाळा, दवाखाने सगळे आपोआपच होईल.
21 Dec 2010 - 2:05 am | शिल्पा ब
सरकार अनुदान देताय म्हणता मग ते जातंय तरी कुठं? आणि शिक्षकांना जर चांगला पगार असेल तर कोणीच त्यांना हे सुचवत का नाही कि कमीतकमी एखादा फळा तरी आणा म्हणून...तुम्हीसुद्धा नाही? बाकी काही शिक्षक, शिपाई वगैरे मुलांसाठीची सुकडी (मी लहान असताना गावच्या शाळेत होते तिथे) प्रत्येकाला एखादी मुठ वाटून बाकीचे पोते घरी न्यायचे...मला माहिती आहे कारण त्यांच्या मुलांशी खेळायला म्हणून किंवा सहज याचं दार त्याचं दार करत भटकायचे तेवढा त्याच पोत्यातून अजून एखादी मुठ भरून सुकडी खायचे...
बाकी अशी शाळा असूनही मुले येत आहेत तर त्यांच्याकडे लक्ष देऊन चांगल्या सुविधा , कमीत कमी सुविधा दिल्याच पाहिजेत....तरच गळती थांबेल..तसेच स्वच्छतागृहाची व्यवस्था खास करून मुलींसाठी केली पाहिजे..आणि अनुदान मिळतंय तर गावचे सरपंच, गावातील मोठे प्रतिष्ठित लोक यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे...तुमच्यासारखे जे भेट देतात त्यांनी याची जाणीव करून दिली पाहिजे ....नाहीतर काय उपयोग.