प्रांतांच्या गोष्टी - काही संदर्भ

डिस्क्लेमर: लोकप्रशासनावरील हा ऑथेंटिक वगैरे लेख नाही. प्रशासनाशी सहसा संबंध न येणाऱ्या मित्रांना ढोबळ कल्पना यावी एवढाच हेतू आहे. कुणी भर टाकल्यास स्वागत आणि आनंद आहे. काही चूक आढळल्यास अवश्य सांगावे.

प्रेरणा (!)-

पण मला प्रांत म्हणजे कलेक्टर/डेप्युटी कलेक्टर की अजुन कुठली पोस्ट ते अजुन कळल नाही.

*******

जिल्हा प्रशासनामध्ये दोन प्रमुख उतरंडी असतात. राज्या राज्यांनुसार थोडे फरक असतात. प्रस्तुत संदर्भामध्ये –

विकास (डेव्हलपमेंट) उतरंड / हाएरार्की–

कलेक्टर – पीडी(डीआरडीए)/ अध्यक्ष जि.प. – बीडीओ/ सभापती पंचायत समिती – पीइओ/ सरपंच

पीडी(डीआरडीए) – प्रोजेक्ट डायरेक्टर (डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी) (महाराष्ट्रात सीइओ असतात, पीडी पेक्षा रॅंक आणि जबाबदारीने वरचे पद); बीडीओ – ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर; पीइओ - पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर (महाराष्ट्रात ग्रामसेवक असतात.).

महसूल (रेव्हेन्यू) उतरंड –

कलेक्टर (जिल्हाधिकारी/ जिल्लापाळ) – सबकलेक्टर (उपजिल्हाधिकारी/ उपजिल्लापाळ - प्रांत) – तहसीलदार – रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर.

(रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर हा साधारणपणे पन्नास साठ गावे पाहतो. जमीनीचे सर्व कागद याच्या ताब्यात असतात. सरकारची शेवटची कडी. पृथ्वीवरचा सर्वात महत्त्वाचा माणूस! आपल्याकडे जसा तलाठी!)

याशिवाय कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या महसूल यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांकडे असते. ते एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट असतात. म्हणजे कलेक्टर असतो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट (डीएम), सबकलेक्टर – सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट (एसडीएम), तहसीलदार – एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट. ही मंडळी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तसेच पोलीस ऍक्ट अंतर्गत काही अधिकार बाळगून असतात. कायदा सुव्यवस्थेसाठी हे जबाबदार असतात, आणि पोलीसांच्या साहाय्याने त्यांनी हे काम करायचे असते. गुन्हे तपासामध्ये यांचा काही संबंध नसतो. ते पोलीसांचे काम. म्हणजे पोलीसांना दुहेरी काम असते – कायदा-सुव्यवस्था, आणि गुन्हे अन्वेषण. [हे ग्रामीण भागात. शहरी भागात पोलीस कमिशनरेट असेल, तर असे अधिकार पोलीसांकडेच असतात. म्हणून त्यांना कमिशनर असे पद असते. म्हणजे आयुक्त – आयोगाचे अधिकारी, अर्धन्यायिक काम. पोलीस त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था संपूर्णपणे सांभाळतात. तसेच वेगवेगळ्या किरकोळ परवानग्या/ लायसेन्स – मोर्चा/ लाउडस्पीकर/ इ. तेच देतात.]

तसेच, डिझॅस्टर मॅनेजमेंट ही संपूर्णपणे रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. इमर्जन्सी ड्यूटी यांच्याकडे असते. उदा. पूर, दुष्काळ, उष्माघात, अपघात, इ.

निवडणुकांचे काम रेव्हेन्य़ू अधिकाऱ्यांनाच करावे लागते.

जनगणना यांच्याकरवीच.

व्यक्तीच्या ओळखीशी संबंधित रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, पासपोर्टसाठी प्रमाणपत्र इ. दाखले देण्याचे अधिकार यांच्याकडे असतात. कदाचित माणसाची ओळख जमिनीशी निगडित असते, आणि जमिनीचे काम बघणारे लोक म्हणून असेल. (काही राज्यांत हे अधिकार लोकनियुक्त प्रतिनिधींना दिलेले आहेत, पण अशी प्रमाणपत्रे सगळीकडे ग्राह्य धरली जात नाहीत, फॉर ऑबव्हियस रीझन्स, आणि मुळातच ते त्यांचे काम नव्हेच.)

ही ठळक कामे. याशिवाय बरीच कामे असतात.

इतर विभाग – लाइन डिपार्टमेंट्स

यांना जिल्हे नसतात. म्हणजे यांचे जिल्हे थोडे वेगळे असतात असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. म्हणजे असं – प्रत्येक खात्यासाठी एकेक मंत्री असतात. ते राज्यातले त्या त्या खात्याचे टॉप एक्झिक्युटिव्ह. हे टू इन वन असतात – एक्झिक्युटिव्ह पण आणि लेजिस्लेटर पण. जसे रेव्हेन्यू अधिकारी टू इन वन असतात – एक्झिक्युटिव्ह पण आणि (क्वासी) ज्युडिशियल पण.

मंत्री – सेक्रेटरी – डायरेक्टर – जिल्हा स्तरावरील अधिकारी.

उदा. शिक्षण मंत्री – शिक्षण सचिव – शिक्षण संचालक – जिल्हा शिक्षण अधिकारी – शिक्षण निरीक्षक.

हे ढोबळ उदाहरण झाले. प्रत्यक्षात थोडी अधिक गुंतागुंत असते. म्हणजे, वरील उदाहरणात बीडीओ, जिल्हा परिषद, कलेक्टर यांचेही अधिकार मिसळलेले असतात. शिवाय, सचिवालयाची वेगळी उतरंड असते, निर्देशालयाची (डायरेक्टोरेट/ डिरेक्टोरेट) वेगळी उतरंड.

सेक्रेटरी – सचिव हे खरे नोकरशहा. ब्युरोक्रॅट्स. मंत्र्यांचे सल्लागार. हे एक्झिक्युटिव्ह यंत्रणेचे सगळ्यात वरचे अधिकारी. डायरेक्टर म्हणजे फिल्डवरचे लोक आणि ब्युरोक्रॅट्सना जोडणारी कडी. यांच्या कामात सचिव आणि जिल्हा स्तरावरचे अधिकारी यांच्या प्रोफाइलचा संगम असतो. जिल्हा स्तरावरचे अधिकारी म्हणजे फिल्डवरचे लोक.

फिल्डवरचे सगळे अधिकारी जरी आपापल्या उतरंडीमध्ये काम करत असले, तरीही जिल्हा प्रशासनाला टाळून त्यांना काम करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन प्रमुख अर्थात कलेक्टर हा एकप्रकारे त्यांचा (म्हणजे सगळ्या जिल्ह्याचाच) सुपरवायजरी अधिकारी असतो.

********

विशेष टिप्पणी!

आमदार/ खासदार/ लोकनियुक्त प्रतिनिधी यात नेमके कुठे येतात हे सूज्ञांना वेगळे सांगायला नकोच.;-)
माझ्या मते ते ‘नेमके’ कुठेच नसतात, दुधात मिसळलेल्या साखरेसारखे/ मिठाच्या खड्याप्रमाणे सर्वव्यापी असतात! त्यांच्या चवीनुसार व्यवस्था नीट काम करते किंवा फेफरे आल्यासारखी वागून आपली वाट लावते.

********

लेखनविषय 'राजकारण' दिलेला आहे कारणे दोन - प्रशासन हा पर्याय उपलब्ध नाही. शिवाय, प्रशासन हे राजकारणाचेच एक्स्टेन्शन आहे असे आमचे नम्र मत आहे.