महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीवर असलेली बंदी उठविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्राणी-पक्षी यांचा करमणुकीसाठी, जिव्हालौल्यासाठी, स्वतःच्या कामासाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी छळ करून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास ठाम विरोध असलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळालेला आहे. भविष्यात बैलांना शेतीकामासाठी, ओझे वाहण्यासाठी राबविणे व त्यासाठी अत्यंत क्रूर व वेदनादायक पद्धतीने त्यांचे खच्चीकरण करणे यावरही कायमस्वरूपी बंदी यावी अशी इच्छा आहे.
दुसरीकडे दिल्लीपाठोपाठ न्यायालयाने महाराष्ट्रात निवासी भागात फटाके विक्रीच्या दुकानांना बंदी घातली आहे. अर्थात फटाके वाजविण्यावर बंदी नाही व फटाकेविक्रीची दुकाने अनिवासी भागात चालविता येतील. भविष्यात फटाके फोडणे या प्रकारावर पूर्ण बंदी येईल अशी आशा आहे.
फटाकेसंबंधित निर्णयावर अर्थातच ठाकरे बंधूंनी संताप व्यक्त केला आहे. काल फटाकेविक्रीवर निर्बंध आणण्याविषयी बोलणारे रामदास कदमही आता दोन पावले मागे गेले आहेत. बैलगाडी शर्यत असो वा फटाके, याविषयी कोणत्याही निर्बंधाचा लगेच हिंदू धर्म व संस्कृतीशी संबंध जोडून आगपाखड व्यक्त करणे हे नवे नाही. मुस्लिम जसे 'इस्लाम खतरेमे है' अशा हाळ्या देतात तसेच ठाकरे बंधू आणि त्यांच्यासारखे स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे ठेकेदार 'हिंदू धर्म खतरेमे है' असा कांगावा करण्यामध्ये काहीच आश्चर्य नाही.
एक लक्ष्यात घट, जर बैलांना ओझीकामासाठी वापराणे बंद झाले तर गोवंशाचे जिवंत राहण्याचे प्रयोजनच नष्ट होईल, तेव्हा या मागणीला माझा विरोध आहे.
विरोध क्रूरतेला असावा, प्रथेला नव्हे
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
यासंबंधी, भारतिय मुस्लिम सोडाच (तसेही, जागतिक स्तरावर भारतिय मुस्लिमांच्या मताकडे कोणी फारसे लक्ष देते असे नाही) पण तथाकथित जागतिक मुस्लिम उम्मा (सौदी, इराक, इराण, टर्की, पाकिस्तान, इ मुस्लिम देश, इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गॅनायझेशन, इ), आयसिस आणि इतर सर्व इस्लामिक अतिरेकी संघटना, इ. सर्व तोंडात गुळणी धरून गप्प राहतील.
या अगोदर चीनने त्याच्या शिन्जिआंग (Xinjiang) या मुस्लिम्बहुल प्रांतात मुस्लिमांवर अनेक बंधने टाकली आहेत...
१. सरकारी नोकरांना नोकरीच्या वेळात नमाज पढता येत नाही;
२. सरकारी नोकरांना रमझानमध्ये उपवास करायला परवानगी नाही;
३. नवजात बालकांचे "मुहम्मद" यासकट अनेक मुस्लिम नावे ठेवण्यावर बंदी... या नावांची यादी प्रसिद्ध केली आहे;
४. बुरख्यावर बंदी;
५. मुस्लिम धर्म दर्शवणारी दाढी (जिला चीनी सरकार "अॅबनॉर्मल दाढी" म्हणते) ठेवण्यास बंदी.; इ. इ. इ.
त्यांच्याबद्दलही उम्मा किंवा इतर कोणी सार्वजनिक स्तरावर फारसा आवाज उठविण्याची हिंमत केलेली नाही.
वरील नियम लष्करातही लागू आहेत. मुसलमानांना नमाज पढण्यासाठी फक्त जेवणाच्या वेळेतच जात येते .
दाढी ठेवण्याची परवानगी नाही. शिस्तीसाठी असा नियम करणे हे घटनाबाह्य नाही असा निवड सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. http://indianexpress.com/article/india/air-force-personnel-cant-sport-be...
रमजान आहे उपास आहे म्हणून कवायत शारीरिक सेक्शन यात कोणतीही सुटका नाही एवढेच नव्हे तर दोन लग्ने करण्याचीही परवानगी नाही. धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
>>>धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
१००% सहमत. दुर्दैवाने असले काही देशभरात लागू होणे सध्यातरी अशक्यच वाटते आहे.
आजच्या घडीला कंपनीच्या पेरोल वर ५१०१ कर्मचारी असून त्यातील फार थोडे टाटांच्या अन्य कंपन्यांत घेतले जातील (जर त्यांचे स्किल टाटांच्या अन्य कंपनीत उपयुक्त असेल तर). असे कर्मचारी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे असतील.
माझे जे जे मित्र टेलिकॉम सेक्टर मध्ये कामाला आहेत ते सर्व ह्या क्षेत्रात असलेले प्रचंड काम आणि फिल्ड वर्क असेल तर लोकेशन फिक्स नसणे ह्या समस्येने ग्रस्त आहेत. आज मुंबईत, 1 महिन्याने पुण्यात, नंतर कुठेतरी दक्षिण भारतात आणि वर्षाने कुठे तरी दिल्ली/नोयडाला होणारी रवानगी. आणि ह्यामुळे कुटुंबाची होणारी प्रचंड फरफट.
मला वाटते ह्या क्षेत्रातील स्पर्धा फार जिवघेण्या स्थितीला पोचली आहे. एक तर ह्या क्षेत्रात मनुष्यबळाची काहीच कमतरता नाही. महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील जवळपास प्रत्येक कॉलेज मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम ही ब्रांच असतेच आणि कॅपॅसिटी पण १२० विद्यार्थी प्रती वर्ष अशी भरभक्कम. ह्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम इंजिनीरिंग करून दर वर्षी प्रचंड मोठ्या संख्येने अभियंते कॉलेज मधून बाहेर पडतायत. मनुष्यबळ भरपूर असल्याने कामाच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला देखील कमी.
दुसरीकडे भारतातील मोबाईल धारक वाढत असले तरी प्रत्येक ग्राहकामागे मिळणारा महसूल फार कमी आहे. त्यात भर घालायला आता जिओचे आव्हान आहेच.
एकंदरीत फार वाईट परिस्थिती आहे टेलिकॉम सेक्टरची. :(
चर्चेत फेरीवाल्यांचा रोजगार, सध्या हटवलेले फेरीवाले आणि मोकळे फूट्पाथ किती दिवस टीकणार वगैरे विषय होते. ह्यात कुठेही,त्या फेरीवाल्याकडुन विकत घेणार्या गिर्हाईंकावर काय कारवाई होणार हा प्रश्न कोणालाच पडला नाही ?
नांदेड महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस प्रचंड मोठा विजय मिळविण्याच्या मार्गावर आहे. ८१ पैकी किमान ७० जागा कॉंग्रेसला मिळतील असे चित्र दिसत आहे. उर्वरित सर्व पक्षांचा दारूण पराभव होताना दिसत आहे.
बहुचर्चित आरूषी तलवार हत्याकांडात आपली १४ वर्षीय मुलीची हत्या (ऑनर किलिंग) केल्याच्या आरोपातून नॉयडामधील डॉक्टर दांपत्य राजेश आणि नुपूर तलवार यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
मी या प्रकरणावर एक पुस्तक वाचले होते. तपासात पोलिसांनी असंख्य व अक्षम्य दुर्लक्ष व चुका केल्या होत्या. ज्या खोलीत आरूषीचे प्रेत पहिल्यांदा सापडले ती खोली पोलिसांनी सील केलीच नाही. त्यामुळे भेटायला आलेले अनेक जण त्या खोलीत वावरले व गुन्हेगारांचे ठसे नष्ट झाले. नोकर हेमराज त्यावेळी बेपत्ता होता. प्रत्यक्षात त्या खोलीपासून काही फूट अंतरावर असलेल्या गच्चीत त्याचे प्रेत होते व गच्चीचे दार बंद होते. पोलिसांनी आरूषीच्या खुनानंतर २४ तास उलटल्यानंतर सुद्धा गच्चीचे दार उघडण्याचा प्रयत्न केला नाही. हेमराजला भेटायला आलेले तिघे जण हेच खरे खुनी होते. परंतु पोलिसांच्या विलंबामुळे त्यांना पळून जाण्यास भरपूर अवधी मिळाला. यामुळे खरे खुनी सापडले नाहीत. निव्वळ परिस्थितीजन्य पुरावा उभा करून या दांपत्याला अडकविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला आहे.
या विषयावर आलेला तलवार हा सिनेमा अतिशय उत्तम होता.
खरंच पोलिसांनी अक्षम्य चुका केल्या आहेत या तपासात..
हेमराजचं चोवीस तासांनी सापडलं हे अनाकलनीय आहे. शिवाय तिथेच एका हाताचे रक्ताने माखलेले ठसे होते. त्याकडेही दुर्लक्ष केल्या गेले.
२०१७ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण १८ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यात काँग्रेसने जिंकलेली ही चौथी महापालिका (आधी मालेगाव, भिवंडी व परभणीत काँग्रेसने विजय मिळविला होता). इतका एकतर्फी विजय इतर कोणत्याही पक्षाने कोणत्याही महापालिकेत मिळविलेला नाही. अशोक चव्हाणांनी नांदेडमधील कॉंग्रेसचा बालेकिला निव्वळ राखला नाही तर तो अधिक मजबूत केला. मुंबई व ठाणे या दोन महापालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर आहे (मुंबईत सेना व भाजपमध्ये जेमतेम १-२ जागांचा फरक आहे). उर्वरीत १२ महापालिकेत भाजप सत्तेवर आला आहे. राष्ट्रव्याधीला १८ पैकी एकही महापालिका जिंकता आली नाही. मनसे हा पक्ष २०१४ मध्येच संपला. आता शिवसेना व राष्ट्रव्याधीसुद्धा त्याच मार्गावर आहेत.
भान्डूप वोर्ड ११६ मधे भाजपा च्या जाग्रुती पाटील ११,१२९ मते मिळवून विजयी झाल्या आहेत. त्यानी शिवसेने च्या उमेदवार मिनाक्षी पाटील यान्चा पराभव केला. मिनाक्षी पाटील यांना केवळ ६३३७ मतं पडली आहेत.
काँग्रेस नगरसेविका प्रमिला पाटील यांच्या निधनामुळे भांडुपची जागा रिक्त झाली होती. भाजप ने कै. प्रमिला पाटील यांच्या सुनबाईंना तिकीट देऊन गड जिंकला.
हा विजय व्यक्तीसाक्षेप वाटतोय. पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.
विजय पराजयाचे बाजूला राहू दे. पण मला एक गोष्ट रुचत नाही ती म्हणजे एखादा नगरसेवक असो वा आमदार खासदार. जेव्हा अशा व्यक्तींचे आकस्मिक निधन होऊन पोटनिवडणूक होते तेव्हा निधन झालेल्या सदस्यांच्या घरातील व्यक्तीलाच उमेदवारी का दिली जाते ते समजत नाही.
मुंबई प्रमाणेच पुण्यात देखील हल्लीच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर आरपीआयचे नवनाथ कांबळे उपमहापौर झाले होते. पण त्यांच्या अकाली निधनामुळे कोरेगाव पार्कची जागा रिक्त झाली. भाजपा-आरपीआयने नवनाथ कांबळे ह्यांची मुलगी हिमाली ह्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्या विजयी झाल्यात. http://www.lokmat.com/pune/pune-bypoll-bjp-rpis-himali-kamble-won-defeat...
मागे २०१५ मध्ये आर.आर.आबा ह्यांच्या अकाली निधनानंतर तासगाव विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांच्या पत्नी सुमन पाटील ह्यांना राष्ट्रवादी तर्फे उमेदवारी दिली गेली. तर वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सावंत ह्यांचे अकाली निधन झाल्याने त्यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या. आणि ह्या दोघीही निवडून आल्या.
एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
सहमत.
ह्याला अपवाद म्हणून एकही पक्ष नसताना घराणेशाही विरुध्द सगळे पक्ष बोंबा मारत असतात. आपला तो बाब्या हेच खरे धोरण.
काय म्हणता?
चार पिढ्या एकाच राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्ष असल्याचे (होणार आहेत) (तो पक्ष सुद्धा त्या घराण्यातील एकाही व्यक्तीने स्वतः स्थापन न करता) उदाहरण कोणत्या पक्षात दिसतंय?
बाकी सध्या आदित्य ठाकरे साहेब यांची वाटचाल अशीच चालू आहे असे जाणवते. पण शिवसेना हा श्री बाळासाहेबांनी एकहाती स्थापन आणि वाढवलेला पक्ष आहे त्यामुळे त्यांनी तो कुणाच्या हाती सोपवावा हा त्यांचा (बाळासाहेबांचा) निर्णय घराणेशाहीचा आरोप मान्य करूनही समर्थनीय वाटतो.
हीच स्थिती राष्ट्रवादी पक्षात आहे( श्री शरद पवार) असे म्हणता येईल.
एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
एखादी व्यवस्था बराच काळ स्थिर राहीली, वा एखादी व्यक्ति एखाद्या सर्वोच्च पदी गेली तर दुसर्या पात्र लोकांचे उत्पादन थांबत नाही, पण जगात सर्वत्र एकाच खानदानाचे लोक वा एकच लोकप्रिय व्यक्ति अनेक वर्षे सत्ताधीश बनून राहते. किंबहुना मानवता जातीयवादी समाजासाठी बनली असावी.
गोडसे बुवा
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.हा पक्ष काही नेहरू घराण्याच्या बापाची जहागीर नाही किंवा नव्हती.
घराणेशाहीची इतके भिकार आणि संतापजनक उदाहरण जगात दुसरे नसेल.
सोनिया गांधींबद्दल सध्या काही बोलावेसे वाटत नाही.
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
उगाच बिनबुडाची विधाने करू नका.
पहिल्या प्रकारात पक्षातील उच्च पदे ही आपल्याच मुलाबाळांना, नातेवाईकांना देऊन स्वतःच्या पक्षावर स्वतःच्या घराण्याची पकड मजबूत ठेवली जाते. काँग्रेस, शिवसेना, सप, राष्ट्रव्याधी इ. पक्ष या प्रकारात येतात.
दुसर्या प्रकारात घराणेशाही ही पक्षात खूप खालच्या पातळीला असते, परंतु पक्षातील उच्च पातळीला घराणेशाही नसते. उच्च पातळीला घराणेशाही नसल्याने पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत घराणेशाहीचा अडसर येत नाही. एखाद्या नगरसेवकाच्या जागेवर किंवा आमदाराच्या जागेवर त्याच्या मुलाबाळांना तिकीट देणे आणि पक्षाचे अध्यक्षपद किंवा पक्षाच्या निर्णयसमितीवर घराणेशाहीतून वारस नेमणे यात प्रचंड फरक असतो. नगरसेवक किंवा आमदार पातळीवर पक्षाची धोरणे ठरविली जात नाहीत. पक्षाची धोरणे पक्षाच्या सर्वोच्च पातळीवर ठरविली जातात. भाजप व डावे पक्ष या पक्षात या दुसर्या प्रकारची घराणेशाही आहे. पंकजा मुंडे किंवा प्रमोद महाजनांची मुलगी यांचा निर्णय प्रक्रियेत फारसा सहभाग नसतो. परंतु घराणेशाहीतून उच्च स्थानावर बसविलेले राहुल, अखिलेश, उद्धव इ. नेते हे पक्षाची धोरणे ठरवितात.
एखाद्या शाळेत एखाद्या शिक्षकाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे आणि शिक्षणसंस्थेच्या अध्यक्षाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे यात जो फरक आहे तोच फरक या दोन प्रकारांमध्ये आहे.
भाजपचे १९८० पासूनचे अध्यक्ष पाहिले (वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकय्या नायडू, जाना कृष्णमूर्ती, नितीन गडकरी,, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा), तर यापैकी एकाही अध्यक्षाच्या घराण्यातील कोणीही अध्यक्षपदावर आलेला नाही. परंतु इतर बहुतेक सर्व पक्षात अशी परिस्थिती नाही.
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.
तडीपार गुंड वरच्या लेवलला ठेवण्याचे धोरण नसेल त्यांच्या पक्षाचे. आपल्याला पटो वा न पटो आपण कोण त्यांच्या अंतर्गत धोरणात ढवळाढवळ करणारे?
तडीपार गुंड वरच्या लेवलला ठेवण्याचे धोरण नसेल त्यांच्या पक्षाचे.
तडिपार गुंड बरा का बलात्कारी? http://www.firstpost.com/politics/rahul-gandhi-asks-sc-to-dismiss-basele...
ज्या माणसाने विद्यमान प्रधानमंत्र्यांचा ते परदेशी असताना एक बिलाचा ड्राफ्ट फाडून त्यांची सांडशक्ती दाखवली त्याला त्या बुजगावण्या आणि चाटू पंतप्रधानाला, त्याच्या सरकारला डावलून हेमराजचे प्रेत दिसायला २४ तास घेणार्या पोलिसांना विकत घेऊन एक बलात्कार पचवायला काय लागणार आहे? तरी त्या डेर्यामधे एका बाईची हिंमत झाली, इथे अख्खं सरकार गुलाम असताना, प्रोसिजर टाळून ड्यूटीवरचे अडचणीचे लष्कराचे कर्नल जे सरकार जेलमधे टाकू शकतं तिथे अजून किती बलात्कार झाले असतील त्या दीर्घ सुट्ट्यांत.... कोण जाणो.
ज्या देशात तडीपारांपेक्षा बलात्कारी पुळक्याचे त्याचे भाग्य धन्य.
===================================================
आरोप कसा करावा याबद्दलची मूळ प्रतिसादातले नियम तशास तसे ठेऊन उत्तर दिले आहे. त्यामुळे ललित ते आक्रोश ते आरोप ते मनोरंजन ते काहीही समजून प्रतिसाद वाचावा.
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
नाही. ते असे म्हणू शकत नाहीत. कारण ते राज्य आणी राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुक लढवतात. त्यांच्या पक्षाला लोकशाही पद्धतीनेच धनुष्यबाण किंवा घड्याळ असे चिन्ह मिळाले आहे.
श्री शरद पवारांनी आपला पक्ष काँग्रेस मध्ये विलीन करायचा ठरवला तर त्यात निवडणूक आयोग काय करू शकेल. पक्षाच्या ज्या कार्यकर्त्यांना ते पसंत नाही ते सोडून जाऊ शकतात. असे अनेक पक्ष विलीन झालेले आहेत.
उदा श्री चिदंबरम हे हा मूळ काँग्रेस मधूनच वेगळा झालेला पक्ष तामिळ मनिला काँग्रेस मध्ये गेले नंतर त्यांनी आपला काँग्रेस जननायक पेरवाई म्हणून वेगळा पक्ष काढला २००१ आणि हा पक्ष त्याच्या झेंड्यासकट परत काँग्रेस मध्ये विलीन केला (२००४).
लायक आणि नालायक वारसदार अश्या लिस्ट काढल्या पाहिजेत.
=====================
घराणं आहे म्हणून विरोध चूकच. लोकशाही आहे. विज्ञानानं मदत केली तर वारस काय पूर्वज देखिल नेमता येतील.
सामान्य कार्यकर्ता ते राष्ट्रीय अध्यक्ष हा प्रवास फक्त भाजप मध्ये होऊ शकतो . बाकी सगळ्या पक्षांना घराणेशाहीची परंपरा आहे. सध्या भाजप मध्ये पण मुलांना तिकीट देणें चालू आहे, ते लौकर थांबले पाहिजे.
मध्यंतरी याबद्दल बरीच नाराजी होती .
माझी तर खात्री आहे की २००४ आणि २००९ मधे देखिल हेच मुद्दे असावेत. अगदी शिवाजी महाराजांनी सुद्धा याच मुद्द्यांवरनं औरंगजेबाशी युद्ध केलं असल्याचं नाकारता येत नाही.
असले हजारो अहवाल आले व त्यात काहीही आकडेवारी असली तरी जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच असते हे बांगलादेशीयांना चांगले समजते. म्हणून बांगलादेशी, रोहिंग्या इ. मंडळी लोंढ्यांनी इथे येऊन डेरे टाकत असतात.
मामासाहेब
आकडेवारी म्हणजे काय? तर आपले डोके भट्टीत आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान 23 अंश सेल्सिअस असल्याने आपल्याला आल्हाददायक वाटते असे म्हणणे. त्याबद्दल किती गांभीर्याने विचार करायचा ते आपणच ठरवायचे असते.
जेव्हा आपल्या आवडीचे सरकार ,आपला देव पंतप्रधान असतो तेव्हा तर असल्या गोष्टींचा विचारच करायचाच नसतो. चांगले झाले की उदो उदो, वाईट झाले की दुर्लक्ष करायचे.
भूक निर्देशांकाला जास्त महत्व द्यायची गरज नाही. हा निर्देशांक International Food Policy Research Institute (IFPRI) नावाची संस्था काढते. वर वर पाहता हि सामाजिक काम करणारी नॉन प्रॉफिट संस्था वाटली तर प्रत्यक्षांत ह्यांचे करते करवते वेगळेच आहेत. मोठ्या शेती उद्योगांची ह्यांत गुंतवणूक आहे आणि त्या निर्देशांकाचा वापर करून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
भारतात भुकेकंगाल लोक खूप असले तर मागील काही वर्षांत ५५ वरून १०० वर येण्यासारखे काही घडले आहे असे आम्हा भारतीयांना तरी वाटते का ?
the GHI measures hunger not as food deprivation (or lack of access to food) but in terms of nutrition. So the index has four parameters: under-nourishment (insufficient calorie intake, which could be a function of food deprivation), child wasting, child stunting and child mortality.
इथे फक्त जगण्यासाठी आवश्यक अन्न आहे का इतकंच पाहिलं जात नाही तर त्यातून गरजेची घटकद्रवये मिळत आहेत का हे हि पाहिलं जातंय. त्याशिवाय कमी वजनाच्या मुलांची संख्या, कुपोषणाचे प्रमाण इत्यादी अनेक घटक आहेत.
मुलांची उंची आणि वाढ वयानुसार होतेय का हे पण पहिले जाते. तसेच २०१६ मध्ये टक्केवारी काढण्याचे नियम अधिक कडक केले गेले आहेत! त्यामुळे भारताची हि इतकी मोठ्ठी घसरण दिसत आहे. पण तरीही इतर छोटे छोटे आशियाई देश देखील आपल्या पुढे आहेत.
आपल्या आहारामध्ये पोषकतत्वे कशी वाढवावीत यावर लोकांचे समुपदेशन होण्याची गरज दिसत आहे.
असेही म्हटले जाते कि सामान्य भारतीय माणसाच्या आहारात फळांना जवळपास स्थानच नसते. हे बदलायला हवे.
हि आकडेवारी निश्चितच काळजीची गोष्ट आहे. कृपया त्यात पक्षिय राजकारण आणून कातडी बचाओ चे प्रयोग करू नका.
सरकारला या अहवालाचा फायदाच होईल. कुठल्या घटकांवर भर देऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करता येईल याचा अंदाज येऊ शकेल. भुकेच्या त्रयस्थ अहवालात मोदी/भाजप/काँग्रेस कशाला शोधायची. (हे वाक्य फक्त भाजपची कोंडी करण्यासाठी अहवाल दाखवणाऱ्यांसाठी पण आहे)
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात आपण यशस्वी होत आहोत पण तरीही UNICEF ने २ वर्षांपूर्वी भारताने ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य होईल का यावर चिंता व्यक्त केली होती.
• There has been a consistent decline in Infant Mortality Rate (IMR) and Under-Five Mortality Rate (U5MR) in India. The rate of decline in current decade is higher than in the previous.
• However, based on robust projections, at the current rate of decline, India is unlikely to meet the targets for Millennium Development Goal (MDG)-4, which aims to reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate.
ती चिंता काही प्रमाणात खरी ठरली असे म्हणता येईल कारण आपण ते उद्दिष्ट गाठू शकलो नाहीत पण तरीही त्याच्या जवळपास तरी आहोत.
India’s child mortality rate per thousand live births has fallen by 62% from 125 per thousand live births in 1990 to 47 per thousand live births in 2015. This is slightly less than the 2015 Millennium Development Goal of a 66% reduction.
हि आकडेवारी निश्चितच काळजीची गोष्ट आहे. कृपया त्यात पक्षिय राजकारण आणून कातडी बचाओ चे प्रयोग करू नका.
सरकारला या अहवालाचा फायदाच होईल. कुठल्या घटकांवर भर देऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करता येईल याचा अंदाज येऊ शकेल. भुकेच्या त्रयस्थ अहवालात मोदी/भाजप/काँग्रेस कशाला शोधायची.
+१
अहवालाचा अभ्यास करून काही राष्ट्रीय योजना आखता येते का ते बघायचे नाहीतर असलीच कोणती योजना तर त्यात काही बदल करायचे पोषणमूल्ये वाढण्यासाठी.
ही मोदीविरोधी अवार्ड वापसी गँगच्ची बातमी आहे. वर स्क्रॉलची मी लिंक दिली आहे तिच्यात सगळं स्पष्टीकरण आहे. आपली रँक घटली नसून चांगलीच झाली आहे.
=========================
आपला देश जगात ५५ वरून १०० वर ३ वर्षांत गेला असता तर ते "दिसलं" असतं. त्याला हा रिपोर्ट लागलाच नसता. फक्त एन आर आय लोकांना तो पटला असता.
शब्दबंबाळ यांनी दिलेली माहिती मूळ वेबसाईटवरची आहे, त्रयस्थ बातमीपत्रातील नाही. मूळ वेबसाईटनुसार
१. भारताच्या क्रमवारीमधे २०१४ च्या मानाने फार फरक पडलेला नाही, १ स्थानाची घसरण आहे.
२. क्रमवारीमधे भारताच्या आसपास असलेल्या देशांची नावे आपल्याला कितपत सुधारणांची गरज आहे हे दर्शवतात.
३. इतर वेळेस आपण ज्या देशांशी तुलना करतो (पाकीस्तान नव्हे) त्या देशांचे क्रमवारीतील स्थान आपल्याला गाठायचे आहे. (ब्राझील १८, रशिया २२, चीन २९, दक्षिण आफ्रिका ५५)
निदान ह्या निर्देशांकाला (हा निर्देशांक बालकांचे पोषण यावर भर देतो) तरी आपण गंभीरपणे घ्यायला हवे आणि उगाच राजकारण मधे आणू नये असे वाटत होते, पण सध्या ते शक्य नसावे बहूतेक.
बाकी देशात फक्त मोदीसमर्थक आणि मोदीविरोधीच आहेत वगैरे चालूद्या, आमची हरकत नाही.
सध्याचा काँग्रेस पक्ष १२५+ वर्षे अजिबात जुना नाही. नेहरूंचा काँग्रेस पक्ष १९६९ साली फूट पडून संपला. त्यावेळेस त्याची निशाणी बैलजोडी होती. १९७० साली इंदिरा गांधींनी आपला पक्षंच खरा असा दावा केला. पण निवडणूक आयोगाने दाद दिली नाही. त्यामुळे इंदिराबाईंनी गायवासरू हे चिन्ह घेतलं. ज्येष्ठ नेत्यांचा बैलजोडीवाला काँग्रेस पक्ष १९७१ सालच्या निवडणुकांत जमीनदोस्त व इतिहासजमा झाला. पुढे १९७८ साली इंदिराबाईंनी हाताचा पंजा म्हणून चिन्ह घेतलं, त्यावेळेस त्या पक्षाचं नाव इंदिरा काँग्रेस होतं. हाच इंदिरा काँग्रेस पक्ष १९९५ साली नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीत राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणून परत एकदा नामांतरित झाला.
या पार्श्वभूमीवर सध्याचा काँग्रेस पक्ष पप्पूच्या बापाचा पक्ष नसला, तरी त्याच्या बापाच्या आईची जहागीर म्हणता येऊ शकतो. त्यामुळे मी सध्याच्या काँग्रेसला घराणेहाहीच्या फूटपट्ट्या लावू इच्छित नाही.
गा पै साहेब
हो काँग्रेस जर इंदिरा काँग्रेस म्हणून स्वतःला म्हणवत असती तर गोष्ट वेगळी. आजही जर सगळे काँग्रेसी महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचा वारसा सांगतात तर त्यांना इंदिरा काँग्रेस असा पक्ष कसा म्हणता येईल? त्यात फाटाफूट होऊन ते परत एकत्र आले म्हणजे तो काँग्रेसच पक्ष आहे असे मानायला पाहिजे.१९८५ साली काँग्रेस स्थापनेची शताब्दी सुद्धा "याच" पक्षाने साजरी केली होती हे आपल्याला आठवत असेलच.
खरें डॉक्टरांचे हे बरीक खरें दिसतें. सध्याच्या काँग्रेसने गांधीनेहरूंचा वारसा सांगणे म्हणजे जुनी काँग्रेस हायज्याक करणे आहे. सबब अपहृत पक्ष अपहरणकर्त्याच्या पिताश्रींची जहागीर मानायला हरकत नसावी! काय म्हणता?
गामा साहेब
आजची काँग्रेस आपल्या अधिकृत स्थळावर आपणच मूळ काँग्रेस आहे हे लिहीत आहे तेंव्हा माझा मुद्दा अधिकृत रित्या अधोरेखित होतो आहे. कृपया नोंद असावी. http://inc.in/INCSessions.aspx
१८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कारच असल्याचा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कायद्याच्या दृष्टीने मुलींचे विवाहाचे वय १८ वर्षे पूर्ण आवश्यक. पण जर पत्नी १५ ते १८ वयाची असेल तर तिच्याशी शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कार नाही अशी तरतूद सध्या भा.द.वि. ३७५ मध्ये आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने हा विरोधाभास नाहीसा होईल. तसेच बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्यास हातभार लागेल.
भ्रष्ट काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१४ जागतिक भूक निर्देशांकाच्या अहवालात आपला नंबर ५५ होता. २००३ ला ९६ होता त्यातून मनमोहन सरकारने त्यांतून अनेक भुकेलेल्यांना बाहेर काढले.
पण ३ वर्षातच महान स्वच्छ आणि सतत प्रामाणिक असल्याचा दावा करणारे मोदी सरकारने भारताला पुन्हा १०० व्या स्थानावर ढकलले.
फक्त मोजक्याच उद्योजकांसाठी काम करणारे मोदी सरकार सगळ्या फ्रंटवर देशाला खड्ड्यात घालत आहेत. आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. लोकहितकार धोरण न राबविणारे हे सरकार देशातील गरीबांच्या जिवाशी क्रुर खेळ करीत आहे.
बिफ बॅन आणि नोटाबंदीने गरीबांच्या तोंडातील अन्न हिसकावून घेतले आहे. किती लोकांचा गुपचुप बळी जात आहे याचे आकडे तर आपल्याला मिळणार नाहीत... पण भूकेच आकडे पाहून शहारे आले आहेत.
काँग्रेसने केलेलं गेल्या १० वर्षाच्या चांगल्या कामवर पाणी फेरण्याचे काम मोदींनी केले आहे... लोकांनी त्यांना लवकर वठणीवर आणावे लागणार...
हिंसक राष्ट्रभक्ती पेक्षा भूकेलेल्यांना अन्न मिळवून देण्याची सोय करा, उजव्यांने यातुन थोडातरी धडा घ्या... फालतून आकडेवारीत विकास दाखवून नका...
वर लिहिल्याप्रमाणे २०१४ ला किती लोक होते रँकिंगमध्ये आणि आता किती आहेत हे लपवून सोडलेले हवाबाण.
२०१४ ला ७५पैकी ५५ नंबर होता. यवर्षी १२० पैकी १०० आहे. प्रचार जोर्दार सुरू केला आहे कांग्रेसींनी.
मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले. शिवसेनेकडे वाटायला कुठून आले असतील इतके पैसे ? रोख दिले असतील की कॅशलेस व्यवहाराने दिले असतील?
खोटे प्रतिसाद पाडण्याचे पैसे मिळाले नाहीत तर उगाच परत मोदींनाच दोष देऊ नका.
'Moduk operandi' बदला , तुमच्या मर्यादीत ज्ञानामुळे तुम्हाला हे सिध्द करता येणार नाही.
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले. शिवसेनेकडे वाटायला कुठून आले असतील इतके पैसे ? रोख दिले असतील की कॅशलेस व्यवहाराने दिले असतील?
हे ज्ञान तुम्हाला कुठून झाले याचे पुरावे द्या बघू.
मी सांगितले कुठून ऐकले ते आणि मी कोणावर विश्वास ठेवायचा ते मी ठरवीन, परंतू मला प्रतिसाद पाडायला पैसे मिळतात हे तू कुठून ऐकले ते सांगायला भीती वाटते का?
२०१४ नंतर तुम्हाला सुरू झालेली जळजळ अजून संपत नाहीये याचे आश्चर्य वाटत आहे.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला २०१४ ला मी मत दिलं होतं,त्यामुळे जळजळ नाही, पण भ्रमनिरास नक्कीच झालाय. तुमच्या उपाध्यक्षांचे बाळबोध बोल ऐका
तुम्ही आजारी नसता आणि तुमचा भित्रा स्वभाव नसता तर , 'तुमच्या उपाध्यक्षांचे ' म्हणजे नेमके कुणाचे ह्याचा खुलासा मागितला असता.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला २०१४ ला मी मत दिलं होतं,त्यामुळे जळजळ नाही, पण भ्रमनिरास नक्कीच झालाय.
लोकशाही पद्धतीची ही एक रिस्क आहे.
==================
नागरिक म्हणून झालेली चूक भरून काढायला आपणांस उदंड आयुष्य लाभो. पुढे खूप निवडणूका आहेत.
==================
२०१४ ला का चूक झाली याचं आमच्यासारख्यांना मार्गदर्शन झालं तर उत्तम.
तजो आणि मार्मिकजींना वेगवेगळ्या आयडींनी एकाच आशयाचे प्रश्न विचारलेत... पैसे किती मिळतात वगैरे. इंटरेस्टींग. आयटीसेल वगैरे बद्दल ऐकले होते, असे लोक मिपावर सुद्धा असतील ही शक्यता मात्र गृहीत धरली नव्हती मी.
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
कोण हरले व कोण जिंकले ह्यावर कोणतीही टिपण्णी न करता माझे विश्लेषण असे आहे. जे अनेक ठिकाणी लागू करता येऊ शकेल.
नांदेडमधे गेली ७० वर्षे कायमच काँग्रेस प्रभावी होती. पण तिच्या जिवावर राष्ट्रवादी आपले काही नगरसेवक निवडून आणत होती. २०१२ साली राष्ट्रवादीचे किती आहेत ते पहा व आत्ता कॉग्रेसची मते गेल्यावर काय अवस्था झाली आहे ते पहा.
अगदी तेच लॉजिक शिवसेनेला लावू शकता.
२०१२ साली भाजपची टक्केवारी ४ च्या दरम्यान होती ती आता २३+ झाली आहे.
थोडक्यात कॉग्रेसची साथ सोडल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष रसातळाला जात आहे. तर भाजपची मदत मिळेनाशी झाल्यावर शिवसेना आक्रसत चालली आहे.
पुण्यातल्या निवडणूकामधे पण तुम्हाला या पध्दतीने संशोधन करता येऊ शकेल.
हा सबका विकास नाही. फक्त मुस्लिम महिलाओंका विकास आहे.
गेल्या तीन वर्षात सगळीकडे विकासच विकास दिसत होता, फक्त हाच विकास व्हायचा बाकी होता, साथ तर होतीच.
आधार कार्डमुळं सरकारच्या आर्थिक योजनांचे बोगस लाभार्थी व्यवस्थेबाहेर फेकले गेले असून त्यामुळं सरकारला तब्बल ९ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला आहे असे 'आधार कार्ड' योजनेचे प्रणेते नंदन नीलेकणी यांनी म्हटले आहे.
The Maharashtra government has spotted nearly 1.5 million suspicious bank accounts it suspects were created merely to grab the benefits of its Rs34,022 crore farm loan waiver.
“The people who have opened these accounts have been identified using their Aadhaar number and biometric information. Since most of these accounts have been opened in the last six to eight months, they do not show a long credit history that a typical farmer’s account would have. We are investigating these accounts further,” said the minister,
आधार कार्ड ही अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ह्या योजनेचं मूळ परदेशात असणाऱ्या काही योजनांमध्ये दडलेलं आहे. स्वीडन सारख्या देशात प्रत्येक व्यक्तीस एक युनिक नंबर दिला जातो ज्यात फार्मसि पासून टॅक्स पर्यंत, जॉब पासून ड्राइविंग पर्यंत A to Z सगळी माहिती उपलब्द असते. यांचा दैनंदिन जीवनात त्या व्यक्तीस आणि सरकार ला भयंकर उपयोग होतो. भारत त्या दिशेने पाऊल टाकत आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हे करत असताना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा (strong data collection, authencity and security=) ही विकसित कराव्यात ही अपेक्षा.
महाराष्ट्र टाईम्स मधील वरच्या बातमीत, मूळ बातमीतील दुसरा पॅरा गाळला आहे. तो परिच्छेद खाली दिला आहे.
:)
The system, launched by the previous UPA government, has been "enthusiastically" supported by the current government led by Prime Minister Narendra Modi, and Finance Minister Arun Jaitley, said the 62-year-old non-executive chairman of Infosys -- India's second largest software services firm.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८३ हजार किलोमीटरच्या महामार्ग निर्मितीच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये हे महामार्ग बांधण्यात येणार असून यासाठी सरकार ६.९ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये ‘भारतमाला महामार्ग प्रकल्पा’चाही समावेश आहे. ज्या अंतर्गत देशाच्या सीमेवर २८,४०० किलोमीटरचे महामार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे.
ह्यामुळे देशातील रस्ते वाहतुकीचा वेग वाढण्यास मदत होईल. तसेच गेली काही वर्षे नवे रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश थोडेफार दूर होऊन बऱ्याच लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
सरकारनेच हा घोळ घातला आहे, एकाच आधार कार्डावर अनेक लाभार्थी असायला तो सेम नंबर शेकडो लोकांनी फॉर्म भरताना लिहायला हवा, याचा अर्थ तो सर्वाना माहिती हवा. बँका कर्ज देताना आधार मागत नाहीत त्यामुळे डुप्लिईकेट आधार नंबरचा आणि कर्जदारांचा संबंध नाही.
आणि हे कारण दाखवून सरकार लोकांना बोगस ठरवत आहे
गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा निवडणुक आयोगाने केली आहे. गुजरातमध्ये ९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान होईल आणि १८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.
नेहमीप्रमाणे १८ डिसेंबरला सुटी घेऊन दिवसभर मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे.
हिमाचल प्रदेश मध्ये भ्रष्ट अश्या विदर्भ सिंघ यांची सत्ता जावी अशी इच्छा आहे , आणि काही ओपिनियन पोल पाहता काँग्रेस तिथे हरेल असे दिसते. भ्रष्टाचार प्रकरणी एवढी वाईट प्रतिमा असून हि विदर्भ सिंघ यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवणे चुकीचे वाटते अर्थात काँग्रेस कडे तिथे विदर्भ सिंघ सोडता इतर कोणताही मास लीडर नसणे हे हि एक कारण आहे.
गुजरातमध्ये भाजप ला धक्का बसावा अशी मनोमन इच्छा आहे, देशभरात भाजपाची (विशेतः मोदी आणि शाह यांची) मुजोरी रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांची ताकत वाढली पाहिजे, equilibrium should be maintained. परंतु भाजपाला गुजरात मध्ये हरवणे सध्या तरी श्यक्य दिसत नाही मात्र आता जेवढ्या जागा आहेत त्यापेक्षा कमी जागा याव्यात अशी इच्छा आहे. बगूया भविष्यात काय होतंय ते.
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे
मला माहित नाही असे होईल का ? याच कारण लोक राजकारण वेगळं आणि समाजकारण (आरक्षण, जातीय अन्याय) वेगवेगळ्या चष्म्यातून पाहू शकतात. समजा दोन्ही नेत्यांना आणि त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या मतदारांना भाजप ला हरवायचा असेल तर ते कॉमन ध्येय पहिल्यांदा साध्य करतील, आपल्याला पूरक अशी सत्ता आणतील, आणि नंतर आपापल्या वैयक्तिक ध्येयाकडे वळतील. अर्थात हि एक श्यक्यता आहे. एक उदाहरण: आसाम मध्ये भाजप हिंदू निर्वासितांच्या पाठीमागे ठामपणे तर आसाम गण परिषद आणि बोडो पक्ष (नाव विसरलो ) हे पूर्णपणे विरोधी होते तरी आघाडी झाली सत्ता आली. अजून सुद्दा मतभेत आहेत ह्या मुद्यांवर.
भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत.
यात फक्त काँग्रेस सहभागी आहे याशी पूर्णपणे असहमत, फक्त विकासाचं राजकारण करायचं आहे तर भाजप हिंदू-मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण कशासाठी करतो ?, मागील काही निवडणुका भाजप ने विकास बरोबर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करून जिंकलेत तेंव्हा फक्त विकास हा मुद्दा का घेतला न्हवता? पतिदार समाजाच्या नेत्यांना कशासाठी फोडतो ? निवडणुकीच्या तोंडावर obc मधल्या अतिमागास घटकासाठी समिती कशासाठी नेमतो ? त्यामुळं जाती पाती मध्ये काँग्रेस आणि भाजप दोघेही सामील आहेत , पहिला नंबर काँग्रेस चा असेल असे मानू दुसरा तरी भाजप चा आहे ना. धार्मिक ध्रुवीकरणात भाजप ने गुजरात मध्ये तर काँग्रेस ला नक्कीच मागे टाकलाय. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत विकास हा मुख्य मुद्दा राहातच नाही हे वास्तव आहे.
आणखी एक. तसेही महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि ब्राम्हण विरोधी मते असणारे राणे आणि त्यांचे चिरंजीव, मराठा आरक्षणास पाठिंबा असणारे आणि मागणी करणारे विनायक मेटे, धनगर आरक्षणाची मागणी करणारे महादेव जानकर हे भाजप बरोबर आहेतच कि. मराठा मोर्चातील काही लोकांच्या ऍट्रॉसिटी च्या मागणीला विरोध करणारे आठवले हे हि भाजप बरोबर आहेत च कि. हे सगळं परस्परविरोधी रसायन (आणि प्रसंगी जातीय हि ) महाराष्ट्रात आहेच कि.
हे समीकरण काँग्रेस च्या गुजरात समीकरणापेक्षा कसे काय वेगळे ?
हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो. पण त्याची खरी सुरवात काँग्रेसने केली होती. ती स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे मत समान नागरी कायदा आणावा हे असतानाही नेहरूंनी बोटचेपेपणा दाखवून ते पाऊल न उचलणे, नेहरू-लियाकत अली करार अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. अशा ध्रुवीकरणाची सुरवात काँग्रेसने केल्यावर त्याचा आपसूक फायदा जनसंघ/भाजपने उठवलाच. हा प्रकार नेहरूंच्या काळानंतरही चालूच राहिला. भारतातील कित्येक मशीदी मुळातली मंदिरे उध्वस्त करून झालेल्या आहेत ही सत्य परिस्थिती असताना जर हिंदू समाजातून अयोध्या (आणि काशी-मथुरा) आम्हाला परत पाहिजे ही मागणी उठल्यावर मात्र काँग्रेसने त्याच्या विरोधीच भूमिका घेतली. (इंदिरा गांधींच्या दुसर्या टर्मच्या शेवटी आणि राजीव गांधींच्या काळात हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न झाला (*) पण त्यात धरसोडपणाच जास्त होता). या सगळ्या प्रकारात काँग्रेसने सुरवातीला घाण करून ठेवली. किंबहुना त्या काळात भारतातील एकमेव आणि निर्विवाद वर्चस्व असलेला पक्ष या नात्याने खरोखरची धर्मनिरपेक्षता आणणे हे काँग्रेसचे उत्तरदायीत्व होते. पण तसे काँग्रेसने केले नाही. या प्रकाराची दुसर्या बाजूने प्रतिक्रिया येणे अनपेक्षित नक्कीच नव्हते.
जातीपातींचा विचार करता गुजरातमध्ये काँग्रेसनेच (माधवसिंग सोळंकींनी) खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम) हे जातीवर आधारीत समीकरण आणलेच होते. त्या जोरावर काँग्रेसने १९८५ मध्ये १८२ पैकी तब्बल १४९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याकाळी भाजपला गुजरातमध्ये फार कोणी विचारतही नव्हते.
महाराष्ट्रात भाजपने जातीधारीत राजकारण करणार्यांना जवळ केले आहे त्याचे अजिबात समर्थन नाही. पण तरीही त्यात आणि काँग्रेस गुजरातमध्ये जे काही करत आहे त्यात मोठा फरक आहे. अचानक २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हा गुजरातच्या क्षितिजावर अवतीर्ण झाला त्याचवेळी याला काँग्रेसनेच प्रॉप केले असेल असे वाटले होते. पण आताच्या घटना बघता त्याची खात्रीच पटली आहे. म्हणजे भाजपला राजकीय दृष्ट्या विरोध करता आला नाही म्हणून पटेल आंदोलन उभे करायचे गलिच्छ राजकारण काँग्रेसने केले. तसेच सुरवातीला 'विकास गांडा छो' वगैरे प्रचार सुरू केला हे ठिकच झाले. पण आता जातीय राजकारणावरच भर दिसत आहे. विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये? महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?
* : इंदिरा-राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसने हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न कसा केला याविषयी एक लेख लिहावा असे कित्येक महिन्यांपासून वाटत आहे.
. हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो.
असेलही,माझा तो आवडता सिद्धांत नाही. माझा मुद्दाच मुळात वर्तमाणकाळातील आहे. भाजप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करतो का? करत असल्यास योग्य आहे का याचे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर द्यावे.
हे जरी काँग्रेस ने सुरू केले असले तरी चुकीचे आहे मला त्यांच्याविषयी ममत्व नाही.
विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये?
नक्कीच तुम्ही असे मत मांडू शकता परंतु भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील. भाजप ला काँग्रेस पेक्षा जास्त वेगळा समजू नका.
महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?
महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही, इतर लोकांना तो वाटतो याच मला आश्चर्य वाटत.
काँग्रेस गुजरात जिंकेल असे वाटत नाही मात्र जागा वाढवेल असा अंदाज आहे. बागूया.
असा एकच काळ वेगळा कसा करून चालेल? जर का जे काही चालू आहे त्याची सुरवात काँग्रेसने पूर्वीच केली आहे. तेव्हा त्या सगळ्या स्पेक्ट्रममधून २०१७ वेगळा कसा काढणार?
बाकी 'न' च्या ठिकाणी 'ण' चा वापर केल्यामुळे भलतीच शंका आली बघा. भलतीच शंका म्हणजे असा प्रकार करणारे एक मिपाकर होते. त्यांची फार पूर्वी मिपावरून हकालपट्टी झाली. तुम्ही त्यांच्यामुळे प्रभावित झालाय की काय असे वाटायला लागले :)
भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील.
लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावर मांडलेल्या मतांमध्ये काही चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही. कब्रस्तान की स्मशान हा मुद्दा नव्हता तर कब्रस्तानला काही सुविधा (बहुदा वीज) दिल्या जात असतील तर त्याच स्मशानालाही दिल्या गेल्या पाहिजेत हा मुद्दा होता. प्रत्यक्षात अखिलेशच्या युपीमध्ये काय परिस्थिती होती हे मला माहित नाही. त्याकाळात मी युपीमध्ये एकदाही गेलो नव्हतो. त्यामुळे त्याविषयी बोलता येणार नाही. पण जर का सगळ्यांना सारखा न्याय हे मत मांडले असेल तर त्यात काही चुकीचे वाटत नाही.
महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही,
तुमच्याकडून ठोस उत्तराची अपेक्षा होती जी फोल ठरली.
बाकी 'न' च्या ठिकाणी 'ण' चा वापर केल्यामुळे भलतीच शंका आली बघा. भलतीच शंका म्हणजे असा प्रकार करणारे एक मिपाकर होते. त्यांची फार पूर्वी मिपावरून हकालपट्टी झाली. तुम्ही त्यांच्यामुळे प्रभावित झालाय की काय असे वाटायला लागले :)
बाकी ह्या वाक्यांची काहीही आवश्यकता न्हवती. तुमच्या सारख्या अभ्यासू व्यक्तीने विषयाशी संबंधित नसणाऱ्या गोष्टी लिहण्याची काही गरज नाही.
अजून काय ठोस उत्तर हवे आहे? लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावरील मतांमध्ये मला काहीही चुकीचे वाटत नाही हे वर लिहिलेच आहे. आणि भाजप वर्तमानकाळात ध्रुवीकरण करतो का हा प्रश्न केवळ वर्तमानकाळ वेगळा करून विचारणेच मुळात अप्रस्तुत आहे हे पण वर लिहिलेच आहे. त्याहून जास्त ठोस उत्तर मला तरी लिहिता येत नाही.
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर आम्ही कोणाशीही चर्चा करणार नाही असा अनाकलनीय ताठा जवळपास साडेतीन वर्षे दाखवल्यानंतर आता सरकारने या प्रश्नावर आम्ही वाटेल त्याच्याशी चर्चा करू अशी भूमिका घेतली असून गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची या प्रश्नावर चर्चक म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. आजच्या लोकसत्ता मधील ह्या विषयावरचा लेख फारच उत्तम आहे.
सरकारच्या भूमिकेतील हा बदल सकारात्मक आहे. कारण इतके तितके दहशतवादी ठार मारले किंवा अमुक इतके सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात केले म्हणून काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही हे वास्तव आहे. ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.
ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.
काश्मीरचा प्रश्न जुना असला तरी तिथे दहशतवाद उफाळून आला राजीव गांधींच्या कारकिर्दीच्या शेवटी. वि.प्र.सिंगांच्या कारकिर्दीत काश्मीर खोर्यातून जवळपास सगळ्या हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. वि.प्र.सिंगांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोणाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाही. त्याची सुरवात केली चंद्रशेखर यांनी. त्यांनी पंजाब, आसाम, काश्मीर या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरात चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केले होते याची कल्पना नाही. पण त्यांना कार्यकाळ कमी मिळाला. पी.व्ही.नरसिंहरावांनी ही चर्चा करायची प्रक्रीया सुरूच ठेवली होती. राव १९९५ मध्ये बुर्किना फासोला गेले होते तिथून 'काश्मीर प्रश्नावर स्काय इज द लिमिट' असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अर्थातच स्काय इज द लिमिट असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. वाजपेयी सरकारनेही शेवटी शेवटी हुर्रियत कॉन्फरन्सशीही बोलणी केली होती. त्याविषयी अडवाणींच्या माय कन्ट्री माय लाईफ या पुस्तकात उल्लेख आहे. अगदी चंद्रशेखर सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत कोणीही बोलणी करायची ती राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हीच अट ठेवली होती. आणि कोणत्याही सरकारला त्यापेक्षा वेगळी अट ठेवता येणारही नाही.
या सगळ्यात गोम ही की फुटिरतावादी जी मागणी करतील ती भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मान्य करता येणे शक्यच नसल्यामुळे या चर्चांमधून अजूनपर्यंत फार काही साध्य झालेले नाही. आणि जर फुटिरतावादी भारतीय राज्यघटना (म्हणजेच काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे) मान्य करतील तर मग सगळ्याच समस्येचे मुळापासून निराकरण होईल आणि असल्या चर्चा कराव्याच लागणार नाहीत.
तेव्हा या चर्चेच्या गुर्हाळातून फार काही साध्य होईल अशी अपेक्षाही नाही.
चर्चेच्या गुर्हाळातून काही साध्य होणार नाहीच आहे. फुटीरतावाद्यांनी कितीही मागणी केली तरी काश्मीर आता भारत कधीच सोडणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच ती केली जावी. निदान आपण चर्चा करतोय/मागण्या काय आहेत हे ऐकतोय हे तरी दाखवता येते. पण उगाच फुटीरतावाद्यांना बघून घेऊ, सगळ्यांना पाकिस्तानात हाकलू, पाकधार्जिण्या लोकांना गोळ्या घाला असला बिनकामाचा जोश काही उपयोगाचा नाही. काश्मीरचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू हे विधान टाळ्या किंवा मते घ्यायला ठीक आहे. पण प्रत्यक्षात ते चुटकीसरशी होणार नाही हे समजून घ्यायला हवे.
असं अल्पेश, हार्दिक, मेटे, आणखी कोण भुजबळ वगैरे लोक ज्या पक्षाशी संधान बांधून आहेत त्यांना त्या त्या जाती- जमातींचे लोक एकगठ्ठा मतदान करण्याचे दिवस गेले आहेत असे मला वाटते. गुजरात जिंकण्याची उत्तम संधी काँग्रेसला होती जर त्यांनी विकास गांडो थयो छे, उत्तम वक्तृत्व असणारा तरूण लोकल नेता आणि शिक्षण, आरोग्य असे तळागाळातले प्रश्न घेऊन प्रचार केला असता तर.
सध्या तरी भाजपचा विजयरथ सुसाट धावेल असेच दिसते. निदान संख्याबळ कमी होऊन लोक आपली नाराजी दाखवतील असे वाटते.
मला वाटते की भाजपा गुजरात निवडणुक हारेल. आणि २०१९ ची निवडणुकही ते जिंकु शकतील असे वाटत नाही. राहुल गांधि कधि नव्हे ते गुजरात प्रचारात प्रभावि वाटतायत. त्यांनी उठवलेल्या एखाद्या प्रश्नावर पंतप्रथानांसकट अर्ध्या मंत्रिमंडळाची पळापळ होतेय. युपितील मुख्यमंत्र्याला मोदी असतानाही आणावे लागले यातच सर्वकाही आले. मोदी मन कि बात बोलतात पण महत्वाच्या प्रश्नांवर त्यांची चुप्पि असते. जय शहा प्रकरणात तर त्यांनी बोलण्याची आत्यंतिक आवड असुनही तोंडही उघडले नाही.जनतेला हे सर्व खटकतेय. मागे एका दलित अत्याचार प्रकरणात त्यांनी 'उन्हे मत,मारो मुझे मारो' असे काहीतरी भावनिक विधान केले होते खरे तर तेथे त्यानी खंबिर प्रधानमंत्र्याची भुमिका घ्यायला हवी होती.जिग्नेश मवानिला दलित नेता म्हणुन तेथे मोठा मान आहे.काँग्रेसला त्या तिन नेत्यानी मदत केली नाही तरी काँग्रेसच गुजरात जिंकेल. मोदी शिखरावर पोहोचले होते पण आता उतरणिचा प्रवास सुरू होतोय त्यातिल पहिला थाबा हा गुजरात असेल.
प्रतिक्रिया
11 Oct 2017 - 5:51 pm | श्रीगुरुजी
बैलांना शर्यतीत धावायला लावणे क्रूरताच; बंदी उठवण्यास हायकोर्टाचा नकार
महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीवर असलेली बंदी उठविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्राणी-पक्षी यांचा करमणुकीसाठी, जिव्हालौल्यासाठी, स्वतःच्या कामासाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी छळ करून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास ठाम विरोध असलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळालेला आहे. भविष्यात बैलांना शेतीकामासाठी, ओझे वाहण्यासाठी राबविणे व त्यासाठी अत्यंत क्रूर व वेदनादायक पद्धतीने त्यांचे खच्चीकरण करणे यावरही कायमस्वरूपी बंदी यावी अशी इच्छा आहे.
दुसरीकडे दिल्लीपाठोपाठ न्यायालयाने महाराष्ट्रात निवासी भागात फटाके विक्रीच्या दुकानांना बंदी घातली आहे. अर्थात फटाके वाजविण्यावर बंदी नाही व फटाकेविक्रीची दुकाने अनिवासी भागात चालविता येतील. भविष्यात फटाके फोडणे या प्रकारावर पूर्ण बंदी येईल अशी आशा आहे.
फटाकेसंबंधित निर्णयावर अर्थातच ठाकरे बंधूंनी संताप व्यक्त केला आहे. काल फटाकेविक्रीवर निर्बंध आणण्याविषयी बोलणारे रामदास कदमही आता दोन पावले मागे गेले आहेत. बैलगाडी शर्यत असो वा फटाके, याविषयी कोणत्याही निर्बंधाचा लगेच हिंदू धर्म व संस्कृतीशी संबंध जोडून आगपाखड व्यक्त करणे हे नवे नाही. मुस्लिम जसे 'इस्लाम खतरेमे है' अशा हाळ्या देतात तसेच ठाकरे बंधू आणि त्यांच्यासारखे स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे ठेकेदार 'हिंदू धर्म खतरेमे है' असा कांगावा करण्यामध्ये काहीच आश्चर्य नाही.
असो. या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत.
12 Oct 2017 - 8:26 am | आनन्दा
एक लक्ष्यात घट, जर बैलांना ओझीकामासाठी वापराणे बंद झाले तर गोवंशाचे जिवंत राहण्याचे प्रयोजनच नष्ट होईल, तेव्हा या मागणीला माझा विरोध आहे.
विरोध क्रूरतेला असावा, प्रथेला नव्हे
11 Oct 2017 - 6:38 pm | भंकस बाबा
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
12 Oct 2017 - 9:01 pm | NiluMP
+१०००
11 Oct 2017 - 6:38 pm | भंकस बाबा
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
11 Oct 2017 - 10:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
यासंबंधी, भारतिय मुस्लिम सोडाच (तसेही, जागतिक स्तरावर भारतिय मुस्लिमांच्या मताकडे कोणी फारसे लक्ष देते असे नाही) पण तथाकथित जागतिक मुस्लिम उम्मा (सौदी, इराक, इराण, टर्की, पाकिस्तान, इ मुस्लिम देश, इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गॅनायझेशन, इ), आयसिस आणि इतर सर्व इस्लामिक अतिरेकी संघटना, इ. सर्व तोंडात गुळणी धरून गप्प राहतील.
या अगोदर चीनने त्याच्या शिन्जिआंग (Xinjiang) या मुस्लिम्बहुल प्रांतात मुस्लिमांवर अनेक बंधने टाकली आहेत...
१. सरकारी नोकरांना नोकरीच्या वेळात नमाज पढता येत नाही;
२. सरकारी नोकरांना रमझानमध्ये उपवास करायला परवानगी नाही;
३. नवजात बालकांचे "मुहम्मद" यासकट अनेक मुस्लिम नावे ठेवण्यावर बंदी... या नावांची यादी प्रसिद्ध केली आहे;
४. बुरख्यावर बंदी;
५. मुस्लिम धर्म दर्शवणारी दाढी (जिला चीनी सरकार "अॅबनॉर्मल दाढी" म्हणते) ठेवण्यास बंदी.; इ. इ. इ.
त्यांच्याबद्दलही उम्मा किंवा इतर कोणी सार्वजनिक स्तरावर फारसा आवाज उठविण्याची हिंमत केलेली नाही.
12 Oct 2017 - 1:38 pm | सुबोध खरे
वरील नियम लष्करातही लागू आहेत. मुसलमानांना नमाज पढण्यासाठी फक्त जेवणाच्या वेळेतच जात येते .
दाढी ठेवण्याची परवानगी नाही. शिस्तीसाठी असा नियम करणे हे घटनाबाह्य नाही असा निवड सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
http://indianexpress.com/article/india/air-force-personnel-cant-sport-be...
रमजान आहे उपास आहे म्हणून कवायत शारीरिक सेक्शन यात कोणतीही सुटका नाही एवढेच नव्हे तर दोन लग्ने करण्याचीही परवानगी नाही.
धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
12 Oct 2017 - 10:25 pm | थॉर माणूस
>>>धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
१००% सहमत. दुर्दैवाने असले काही देशभरात लागू होणे सध्यातरी अशक्यच वाटते आहे.
12 Oct 2017 - 10:38 pm | मार्मिक गोडसे
दुर्दैवाने असले काही देशभरात लागू होणे सध्यातरी अशक्यच वाटते आहे.
बहुमतातील सरकारला अशक्य नाही.
17 Oct 2017 - 2:57 pm | arunjoshi123
हे विधान राजकारण संसदेपुरते मर्यादित असायला हवे. कुणाच्या व्यक्तिगत गोष्टींत दखल नको. असे म्हणण्याइतके विचित्र आहे.
11 Oct 2017 - 9:51 pm | अभिजीत अवलिया
टाटा ग्रुपने टाटा टेलीसर्व्हिसेस कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/jobs/tata-teleservices-prepares-exit...
आजच्या घडीला कंपनीच्या पेरोल वर ५१०१ कर्मचारी असून त्यातील फार थोडे टाटांच्या अन्य कंपन्यांत घेतले जातील (जर त्यांचे स्किल टाटांच्या अन्य कंपनीत उपयुक्त असेल तर). असे कर्मचारी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे असतील.
माझे जे जे मित्र टेलिकॉम सेक्टर मध्ये कामाला आहेत ते सर्व ह्या क्षेत्रात असलेले प्रचंड काम आणि फिल्ड वर्क असेल तर लोकेशन फिक्स नसणे ह्या समस्येने ग्रस्त आहेत. आज मुंबईत, 1 महिन्याने पुण्यात, नंतर कुठेतरी दक्षिण भारतात आणि वर्षाने कुठे तरी दिल्ली/नोयडाला होणारी रवानगी. आणि ह्यामुळे कुटुंबाची होणारी प्रचंड फरफट.
मला वाटते ह्या क्षेत्रातील स्पर्धा फार जिवघेण्या स्थितीला पोचली आहे. एक तर ह्या क्षेत्रात मनुष्यबळाची काहीच कमतरता नाही. महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील जवळपास प्रत्येक कॉलेज मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम ही ब्रांच असतेच आणि कॅपॅसिटी पण १२० विद्यार्थी प्रती वर्ष अशी भरभक्कम. ह्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम इंजिनीरिंग करून दर वर्षी प्रचंड मोठ्या संख्येने अभियंते कॉलेज मधून बाहेर पडतायत. मनुष्यबळ भरपूर असल्याने कामाच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला देखील कमी.
दुसरीकडे भारतातील मोबाईल धारक वाढत असले तरी प्रत्येक ग्राहकामागे मिळणारा महसूल फार कमी आहे. त्यात भर घालायला आता जिओचे आव्हान आहेच.
एकंदरीत फार वाईट परिस्थिती आहे टेलिकॉम सेक्टरची. :(
17 Oct 2017 - 3:03 pm | arunjoshi123
जातीआधारित व्यवसाय व्यवस्थेत हे दोष नव्हते.
12 Oct 2017 - 11:20 am | मराठी_माणूस
http://www.loksatta.com/mumbai-news/mns-chief-raj-thackrey-meet-bmc-comm...
चर्चेत फेरीवाल्यांचा रोजगार, सध्या हटवलेले फेरीवाले आणि मोकळे फूट्पाथ किती दिवस टीकणार वगैरे विषय होते. ह्यात कुठेही,त्या फेरीवाल्याकडुन विकत घेणार्या गिर्हाईंकावर काय कारवाई होणार हा प्रश्न कोणालाच पडला नाही ?
12 Oct 2017 - 2:22 pm | श्रीगुरुजी
नांदेड महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस प्रचंड मोठा विजय मिळविण्याच्या मार्गावर आहे. ८१ पैकी किमान ७० जागा कॉंग्रेसला मिळतील असे चित्र दिसत आहे. उर्वरित सर्व पक्षांचा दारूण पराभव होताना दिसत आहे.
12 Oct 2017 - 2:51 pm | इरसाल
तुम्ही विरोधकांना विजयाचा आनंदही घेवु देत नाहीत.
12 Oct 2017 - 3:26 pm | गॅरी ट्रुमन
बहुचर्चित आरूषी तलवार हत्याकांडात आपली १४ वर्षीय मुलीची हत्या (ऑनर किलिंग) केल्याच्या आरोपातून नॉयडामधील डॉक्टर दांपत्य राजेश आणि नुपूर तलवार यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
12 Oct 2017 - 3:41 pm | श्रीगुरुजी
मी या प्रकरणावर एक पुस्तक वाचले होते. तपासात पोलिसांनी असंख्य व अक्षम्य दुर्लक्ष व चुका केल्या होत्या. ज्या खोलीत आरूषीचे प्रेत पहिल्यांदा सापडले ती खोली पोलिसांनी सील केलीच नाही. त्यामुळे भेटायला आलेले अनेक जण त्या खोलीत वावरले व गुन्हेगारांचे ठसे नष्ट झाले. नोकर हेमराज त्यावेळी बेपत्ता होता. प्रत्यक्षात त्या खोलीपासून काही फूट अंतरावर असलेल्या गच्चीत त्याचे प्रेत होते व गच्चीचे दार बंद होते. पोलिसांनी आरूषीच्या खुनानंतर २४ तास उलटल्यानंतर सुद्धा गच्चीचे दार उघडण्याचा प्रयत्न केला नाही. हेमराजला भेटायला आलेले तिघे जण हेच खरे खुनी होते. परंतु पोलिसांच्या विलंबामुळे त्यांना पळून जाण्यास भरपूर अवधी मिळाला. यामुळे खरे खुनी सापडले नाहीत. निव्वळ परिस्थितीजन्य पुरावा उभा करून या दांपत्याला अडकविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला आहे.
13 Oct 2017 - 10:41 am | चिनार
या विषयावर आलेला तलवार हा सिनेमा अतिशय उत्तम होता.
खरंच पोलिसांनी अक्षम्य चुका केल्या आहेत या तपासात..
हेमराजचं चोवीस तासांनी सापडलं हे अनाकलनीय आहे. शिवाय तिथेच एका हाताचे रक्ताने माखलेले ठसे होते. त्याकडेही दुर्लक्ष केल्या गेले.
12 Oct 2017 - 3:36 pm | कपिलमुनी
मागच्या वेळेपेक्षा दुप्पटीहून अधिक जागा जिंकत काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने मुसंडी मारली आहे!
12 Oct 2017 - 4:39 pm | रामदास२९
कोन्ग्रेस ने एकहाती विजय मिळवला आहे
13 Oct 2017 - 3:06 pm | श्रीगुरुजी
२०१७ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण १८ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यात काँग्रेसने जिंकलेली ही चौथी महापालिका (आधी मालेगाव, भिवंडी व परभणीत काँग्रेसने विजय मिळविला होता). इतका एकतर्फी विजय इतर कोणत्याही पक्षाने कोणत्याही महापालिकेत मिळविलेला नाही. अशोक चव्हाणांनी नांदेडमधील कॉंग्रेसचा बालेकिला निव्वळ राखला नाही तर तो अधिक मजबूत केला. मुंबई व ठाणे या दोन महापालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर आहे (मुंबईत सेना व भाजपमध्ये जेमतेम १-२ जागांचा फरक आहे). उर्वरीत १२ महापालिकेत भाजप सत्तेवर आला आहे. राष्ट्रव्याधीला १८ पैकी एकही महापालिका जिंकता आली नाही. मनसे हा पक्ष २०१४ मध्येच संपला. आता शिवसेना व राष्ट्रव्याधीसुद्धा त्याच मार्गावर आहेत.
12 Oct 2017 - 4:51 pm | विशुमित
भाजपच्या 'या' उमेदवारांना हार्दिक शुभेच्छा..!!
12 Oct 2017 - 4:44 pm | रामदास२९
भान्डूप वोर्ड ११६ मधे भाजपा च्या जाग्रुती पाटील ११,१२९ मते मिळवून विजयी झाल्या आहेत. त्यानी शिवसेने च्या उमेदवार मिनाक्षी पाटील यान्चा पराभव केला. मिनाक्षी पाटील यांना केवळ ६३३७ मतं पडली आहेत.
12 Oct 2017 - 5:02 pm | विशुमित
काँग्रेस नगरसेविका प्रमिला पाटील यांच्या निधनामुळे भांडुपची जागा रिक्त झाली होती. भाजप ने कै. प्रमिला पाटील यांच्या सुनबाईंना तिकीट देऊन गड जिंकला.
हा विजय व्यक्तीसाक्षेप वाटतोय. पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.
12 Oct 2017 - 5:03 pm | मोदक
पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.
हा हा हा..
12 Oct 2017 - 5:29 pm | अभिजीत अवलिया
विजय पराजयाचे बाजूला राहू दे. पण मला एक गोष्ट रुचत नाही ती म्हणजे एखादा नगरसेवक असो वा आमदार खासदार. जेव्हा अशा व्यक्तींचे आकस्मिक निधन होऊन पोटनिवडणूक होते तेव्हा निधन झालेल्या सदस्यांच्या घरातील व्यक्तीलाच उमेदवारी का दिली जाते ते समजत नाही.
मुंबई प्रमाणेच पुण्यात देखील हल्लीच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर आरपीआयचे नवनाथ कांबळे उपमहापौर झाले होते. पण त्यांच्या अकाली निधनामुळे कोरेगाव पार्कची जागा रिक्त झाली. भाजपा-आरपीआयने नवनाथ कांबळे ह्यांची मुलगी हिमाली ह्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्या विजयी झाल्यात.
http://www.lokmat.com/pune/pune-bypoll-bjp-rpis-himali-kamble-won-defeat...
मागे २०१५ मध्ये आर.आर.आबा ह्यांच्या अकाली निधनानंतर तासगाव विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांच्या पत्नी सुमन पाटील ह्यांना राष्ट्रवादी तर्फे उमेदवारी दिली गेली. तर वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सावंत ह्यांचे अकाली निधन झाल्याने त्यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या. आणि ह्या दोघीही निवडून आल्या.
एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
12 Oct 2017 - 5:35 pm | रामदास२९
सहानुभुती मिळविण्यासाठी .. हा विजय व्यक्तीचा आहे.. तरीपण शिवसेनेला गप्प बसविण्यासाठी भाजप त्याचा वापर करेल .. अस वाटतय ..
12 Oct 2017 - 6:08 pm | मार्मिक गोडसे
घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
सहमत.
ह्याला अपवाद म्हणून एकही पक्ष नसताना घराणेशाही विरुध्द सगळे पक्ष बोंबा मारत असतात. आपला तो बाब्या हेच खरे धोरण.
12 Oct 2017 - 6:36 pm | सुबोध खरे
काय म्हणता?
चार पिढ्या एकाच राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्ष असल्याचे (होणार आहेत) (तो पक्ष सुद्धा त्या घराण्यातील एकाही व्यक्तीने स्वतः स्थापन न करता) उदाहरण कोणत्या पक्षात दिसतंय?
बाकी सध्या आदित्य ठाकरे साहेब यांची वाटचाल अशीच चालू आहे असे जाणवते. पण शिवसेना हा श्री बाळासाहेबांनी एकहाती स्थापन आणि वाढवलेला पक्ष आहे त्यामुळे त्यांनी तो कुणाच्या हाती सोपवावा हा त्यांचा (बाळासाहेबांचा) निर्णय घराणेशाहीचा आरोप मान्य करूनही समर्थनीय वाटतो.
हीच स्थिती राष्ट्रवादी पक्षात आहे( श्री शरद पवार) असे म्हणता येईल.
17 Oct 2017 - 3:14 pm | arunjoshi123
एखादी व्यवस्था बराच काळ स्थिर राहीली, वा एखादी व्यक्ति एखाद्या सर्वोच्च पदी गेली तर दुसर्या पात्र लोकांचे उत्पादन थांबत नाही, पण जगात सर्वत्र एकाच खानदानाचे लोक वा एकच लोकप्रिय व्यक्ति अनेक वर्षे सत्ताधीश बनून राहते. किंबहुना मानवता जातीयवादी समाजासाठी बनली असावी.
12 Oct 2017 - 6:57 pm | मार्मिक गोडसे
काही पक्षांची घराणेशाही वरच्या पातळीवर असते तर काही पक्षांची खालच्या पातळीवर असते. घराणेशाहीचे विरोधकही त्यास अपवाद नाहीत. हमाम में सब..
12 Oct 2017 - 7:34 pm | सुबोध खरे
वाटलंच
पडलं तरी नाक वर
12 Oct 2017 - 8:05 pm | मार्मिक गोडसे
घराणेशाही हा असा दुर्गुण आहे जो आपल्याला दुसऱ्याकडे असलेला खपत नाही. चालायचंच!
12 Oct 2017 - 8:15 pm | सुबोध खरे
गोडसे बुवा
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.हा पक्ष काही नेहरू घराण्याच्या बापाची जहागीर नाही किंवा नव्हती.
घराणेशाहीची इतके भिकार आणि संतापजनक उदाहरण जगात दुसरे नसेल.
सोनिया गांधींबद्दल सध्या काही बोलावेसे वाटत नाही.
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
उगाच बिनबुडाची विधाने करू नका.
12 Oct 2017 - 9:04 pm | श्रीगुरुजी
घराणेशाही २ प्रकारची असते.
पहिल्या प्रकारात पक्षातील उच्च पदे ही आपल्याच मुलाबाळांना, नातेवाईकांना देऊन स्वतःच्या पक्षावर स्वतःच्या घराण्याची पकड मजबूत ठेवली जाते. काँग्रेस, शिवसेना, सप, राष्ट्रव्याधी इ. पक्ष या प्रकारात येतात.
दुसर्या प्रकारात घराणेशाही ही पक्षात खूप खालच्या पातळीला असते, परंतु पक्षातील उच्च पातळीला घराणेशाही नसते. उच्च पातळीला घराणेशाही नसल्याने पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत घराणेशाहीचा अडसर येत नाही. एखाद्या नगरसेवकाच्या जागेवर किंवा आमदाराच्या जागेवर त्याच्या मुलाबाळांना तिकीट देणे आणि पक्षाचे अध्यक्षपद किंवा पक्षाच्या निर्णयसमितीवर घराणेशाहीतून वारस नेमणे यात प्रचंड फरक असतो. नगरसेवक किंवा आमदार पातळीवर पक्षाची धोरणे ठरविली जात नाहीत. पक्षाची धोरणे पक्षाच्या सर्वोच्च पातळीवर ठरविली जातात. भाजप व डावे पक्ष या पक्षात या दुसर्या प्रकारची घराणेशाही आहे. पंकजा मुंडे किंवा प्रमोद महाजनांची मुलगी यांचा निर्णय प्रक्रियेत फारसा सहभाग नसतो. परंतु घराणेशाहीतून उच्च स्थानावर बसविलेले राहुल, अखिलेश, उद्धव इ. नेते हे पक्षाची धोरणे ठरवितात.
एखाद्या शाळेत एखाद्या शिक्षकाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे आणि शिक्षणसंस्थेच्या अध्यक्षाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे यात जो फरक आहे तोच फरक या दोन प्रकारांमध्ये आहे.
12 Oct 2017 - 9:07 pm | श्रीगुरुजी
भाजपचे १९८० पासूनचे अध्यक्ष पाहिले (वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकय्या नायडू, जाना कृष्णमूर्ती, नितीन गडकरी,, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा), तर यापैकी एकाही अध्यक्षाच्या घराण्यातील कोणीही अध्यक्षपदावर आलेला नाही. परंतु इतर बहुतेक सर्व पक्षात अशी परिस्थिती नाही.
12 Oct 2017 - 10:05 pm | मार्मिक गोडसे
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.
तडीपार गुंड वरच्या लेवलला ठेवण्याचे धोरण नसेल त्यांच्या पक्षाचे. आपल्याला पटो वा न पटो आपण कोण त्यांच्या अंतर्गत धोरणात ढवळाढवळ करणारे?
12 Oct 2017 - 10:15 pm | सुबोध खरे
पडलं तरी नाक वरच
12 Oct 2017 - 10:21 pm | मार्मिक गोडसे
अंधभक्तांनो , उठा उठा दातखिळी बसायची वेळ झाली.
12 Oct 2017 - 11:54 pm | सुबोध खरे
उगी उगी हं
17 Oct 2017 - 3:53 pm | arunjoshi123
तडिपार गुंड बरा का बलात्कारी?
http://www.firstpost.com/politics/rahul-gandhi-asks-sc-to-dismiss-basele...
ज्या माणसाने विद्यमान प्रधानमंत्र्यांचा ते परदेशी असताना एक बिलाचा ड्राफ्ट फाडून त्यांची सांडशक्ती दाखवली त्याला त्या बुजगावण्या आणि चाटू पंतप्रधानाला, त्याच्या सरकारला डावलून हेमराजचे प्रेत दिसायला २४ तास घेणार्या पोलिसांना विकत घेऊन एक बलात्कार पचवायला काय लागणार आहे? तरी त्या डेर्यामधे एका बाईची हिंमत झाली, इथे अख्खं सरकार गुलाम असताना, प्रोसिजर टाळून ड्यूटीवरचे अडचणीचे लष्कराचे कर्नल जे सरकार जेलमधे टाकू शकतं तिथे अजून किती बलात्कार झाले असतील त्या दीर्घ सुट्ट्यांत.... कोण जाणो.
ज्या देशात तडीपारांपेक्षा बलात्कारी पुळक्याचे त्याचे भाग्य धन्य.
===================================================
आरोप कसा करावा याबद्दलची मूळ प्रतिसादातले नियम तशास तसे ठेऊन उत्तर दिले आहे. त्यामुळे ललित ते आक्रोश ते आरोप ते मनोरंजन ते काहीही समजून प्रतिसाद वाचावा.
13 Oct 2017 - 2:38 pm | अप्पा जोगळेकर
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
नाही. ते असे म्हणू शकत नाहीत. कारण ते राज्य आणी राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुक लढवतात. त्यांच्या पक्षाला लोकशाही पद्धतीनेच धनुष्यबाण किंवा घड्याळ असे चिन्ह मिळाले आहे.
17 Oct 2017 - 3:57 pm | arunjoshi123
"निदान" हा शब्द महत्त्वाचा आहे. आपलं नि सुबोधजींचं म्हणणं एकच असावं.
17 Oct 2017 - 6:18 pm | सुबोध खरे
श्री शरद पवारांनी आपला पक्ष काँग्रेस मध्ये विलीन करायचा ठरवला तर त्यात निवडणूक आयोग काय करू शकेल. पक्षाच्या ज्या कार्यकर्त्यांना ते पसंत नाही ते सोडून जाऊ शकतात. असे अनेक पक्ष विलीन झालेले आहेत.
उदा श्री चिदंबरम हे हा मूळ काँग्रेस मधूनच वेगळा झालेला पक्ष तामिळ मनिला काँग्रेस मध्ये गेले नंतर त्यांनी आपला काँग्रेस जननायक पेरवाई म्हणून वेगळा पक्ष काढला २००१ आणि हा पक्ष त्याच्या झेंड्यासकट परत काँग्रेस मध्ये विलीन केला (२००४).
17 Oct 2017 - 3:21 pm | arunjoshi123
लायक आणि नालायक वारसदार अश्या लिस्ट काढल्या पाहिजेत.
=====================
घराणं आहे म्हणून विरोध चूकच. लोकशाही आहे. विज्ञानानं मदत केली तर वारस काय पूर्वज देखिल नेमता येतील.
12 Oct 2017 - 7:01 pm | कपिलमुनी
सामान्य कार्यकर्ता ते राष्ट्रीय अध्यक्ष हा प्रवास फक्त भाजप मध्ये होऊ शकतो . बाकी सगळ्या पक्षांना घराणेशाहीची परंपरा आहे. सध्या भाजप मध्ये पण मुलांना तिकीट देणें चालू आहे, ते लौकर थांबले पाहिजे.
मध्यंतरी याबद्दल बरीच नाराजी होती .
12 Oct 2017 - 7:46 pm | मराठी_माणूस
काय करायचे हे सतरंज्या उचलणार्याला समजायला पाहीजे आणि समजत नसेल तर ते त्या साठीच आहेत हे समजावे.
12 Oct 2017 - 9:11 pm | NiluMP
+१००
12 Oct 2017 - 8:05 pm | प्रतापराव
नांदेड पालिका निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव
12 Oct 2017 - 8:16 pm | मार्मिक गोडसे
बहुतेक नांदेडकरांनी शेती कर्जमाफी, पेट्रोल व डिझेल दरकपात, काही वस्तूंवरील GST दरकपात ई. विरुध्द मतदान केलं असावं.
17 Oct 2017 - 3:25 pm | arunjoshi123
माझी तर खात्री आहे की २००४ आणि २००९ मधे देखिल हेच मुद्दे असावेत. अगदी शिवाजी महाराजांनी सुद्धा याच मुद्द्यांवरनं औरंगजेबाशी युद्ध केलं असल्याचं नाकारता येत नाही.
12 Oct 2017 - 9:03 pm | कपिलमुनी
जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण; बांगलादेशही भारताच्या पुढे
तीन वर्षांत भारत ५५ व्या स्थानावरुन १०० व्या स्थानावर
17 Oct 2017 - 3:37 pm | arunjoshi123
लोकसत्ताचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे असं खालिल लिंक वरुन दिसते.
https://scroll.in/article/854242/fact-check-did-india-fall-45-places-in-...
लोक असले पेपर का वाचतात देव जाणो.
12 Oct 2017 - 9:11 pm | कपिलमुनी
जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण; बांगलादेशही भारताच्या पुढे
तीन वर्षांत भारत ५५ व्या स्थानावरुन १०० व्या स्थानावर
13 Oct 2017 - 7:38 am | मामाजी
वा वा छान माहिती. तरी पण कुतूहल म्हणून विचारावेसे वाटते की भरतापेक्षा चांगली परिस्थिती (भूकेच्या बाबतीत ) असताना बांग्लादेशी लोंढ्यांनी इथे का येतात?
13 Oct 2017 - 1:49 pm | श्रीगुरुजी
असले हजारो अहवाल आले व त्यात काहीही आकडेवारी असली तरी जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच असते हे बांगलादेशीयांना चांगले समजते. म्हणून बांगलादेशी, रोहिंग्या इ. मंडळी लोंढ्यांनी इथे येऊन डेरे टाकत असतात.
13 Oct 2017 - 2:31 pm | सुबोध खरे
मामासाहेब
आकडेवारी म्हणजे काय? तर आपले डोके भट्टीत आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान 23 अंश सेल्सिअस असल्याने आपल्याला आल्हाददायक वाटते असे म्हणणे. त्याबद्दल किती गांभीर्याने विचार करायचा ते आपणच ठरवायचे असते.
13 Oct 2017 - 2:44 pm | तर्राट जोकर
जेव्हा आपल्या आवडीचे सरकार ,आपला देव पंतप्रधान असतो तेव्हा तर असल्या गोष्टींचा विचारच करायचाच नसतो. चांगले झाले की उदो उदो, वाईट झाले की दुर्लक्ष करायचे.
13 Oct 2017 - 2:47 pm | सुबोध खरे
मग बांगलादेशी इथे लोंढ्याने का येतात याचं उत्तर द्या पाहू.
ते भक्त का रुग्ण बाजूला ठेवा सध्या.
13 Oct 2017 - 2:52 pm | श्रीगुरुजी
अहो त्यांचा देश भारतापेक्षा श्रीमंत आहे (असं त्या अहवालातच लिहिलंय). त्यामुळे ते इथे गरिबी पहायला येतात.
14 Oct 2017 - 1:27 am | साहना
भूक निर्देशांकाला जास्त महत्व द्यायची गरज नाही. हा निर्देशांक International Food Policy Research Institute (IFPRI) नावाची संस्था काढते. वर वर पाहता हि सामाजिक काम करणारी नॉन प्रॉफिट संस्था वाटली तर प्रत्यक्षांत ह्यांचे करते करवते वेगळेच आहेत. मोठ्या शेती उद्योगांची ह्यांत गुंतवणूक आहे आणि त्या निर्देशांकाचा वापर करून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
भारतात भुकेकंगाल लोक खूप असले तर मागील काही वर्षांत ५५ वरून १०० वर येण्यासारखे काही घडले आहे असे आम्हा भारतीयांना तरी वाटते का ?
14 Oct 2017 - 2:48 am | शब्दबम्बाळ
कुठल्याच निर्देशांकाला किंमत नको द्यायला आता मग.
the GHI measures hunger not as food deprivation (or lack of access to food) but in terms of nutrition. So the index has four parameters: under-nourishment (insufficient calorie intake, which could be a function of food deprivation), child wasting, child stunting and child mortality.
इथे फक्त जगण्यासाठी आवश्यक अन्न आहे का इतकंच पाहिलं जात नाही तर त्यातून गरजेची घटकद्रवये मिळत आहेत का हे हि पाहिलं जातंय. त्याशिवाय कमी वजनाच्या मुलांची संख्या, कुपोषणाचे प्रमाण इत्यादी अनेक घटक आहेत.
मुलांची उंची आणि वाढ वयानुसार होतेय का हे पण पहिले जाते.
तसेच २०१६ मध्ये टक्केवारी काढण्याचे नियम अधिक कडक केले गेले आहेत! त्यामुळे भारताची हि इतकी मोठ्ठी घसरण दिसत आहे. पण तरीही इतर छोटे छोटे आशियाई देश देखील आपल्या पुढे आहेत.
आपल्या आहारामध्ये पोषकतत्वे कशी वाढवावीत यावर लोकांचे समुपदेशन होण्याची गरज दिसत आहे.
असेही म्हटले जाते कि सामान्य भारतीय माणसाच्या आहारात फळांना जवळपास स्थानच नसते. हे बदलायला हवे.
हि आकडेवारी निश्चितच काळजीची गोष्ट आहे. कृपया त्यात पक्षिय राजकारण आणून कातडी बचाओ चे प्रयोग करू नका.
सरकारला या अहवालाचा फायदाच होईल. कुठल्या घटकांवर भर देऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करता येईल याचा अंदाज येऊ शकेल. भुकेच्या त्रयस्थ अहवालात मोदी/भाजप/काँग्रेस कशाला शोधायची. (हे वाक्य फक्त भाजपची कोंडी करण्यासाठी अहवाल दाखवणाऱ्यांसाठी पण आहे)
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात आपण यशस्वी होत आहोत पण तरीही UNICEF ने २ वर्षांपूर्वी भारताने ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य होईल का यावर चिंता व्यक्त केली होती.
• There has been a consistent decline in Infant Mortality Rate (IMR) and Under-Five Mortality Rate (U5MR) in India. The rate of decline in current decade is higher than in the previous.
• However, based on robust projections, at the current rate of decline, India is unlikely to meet the targets for Millennium Development Goal (MDG)-4, which aims to reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate.
ती चिंता काही प्रमाणात खरी ठरली असे म्हणता येईल कारण आपण ते उद्दिष्ट गाठू शकलो नाहीत पण तरीही त्याच्या जवळपास तरी आहोत.
India’s child mortality rate per thousand live births has fallen by 62% from 125 per thousand live births in 1990 to 47 per thousand live births in 2015. This is slightly less than the 2015 Millennium Development Goal of a 66% reduction.
14 Oct 2017 - 10:20 pm | शलभ
+१
अहवालाचा अभ्यास करून काही राष्ट्रीय योजना आखता येते का ते बघायचे नाहीतर असलीच कोणती योजना तर त्यात काही बदल करायचे पोषणमूल्ये वाढण्यासाठी.
17 Oct 2017 - 4:03 pm | arunjoshi123
ही मोदीविरोधी अवार्ड वापसी गँगच्ची बातमी आहे. वर स्क्रॉलची मी लिंक दिली आहे तिच्यात सगळं स्पष्टीकरण आहे. आपली रँक घटली नसून चांगलीच झाली आहे.
=========================
आपला देश जगात ५५ वरून १०० वर ३ वर्षांत गेला असता तर ते "दिसलं" असतं. त्याला हा रिपोर्ट लागलाच नसता. फक्त एन आर आय लोकांना तो पटला असता.
17 Oct 2017 - 11:07 pm | थॉर माणूस
शब्दबंबाळ यांनी दिलेली माहिती मूळ वेबसाईटवरची आहे, त्रयस्थ बातमीपत्रातील नाही. मूळ वेबसाईटनुसार
१. भारताच्या क्रमवारीमधे २०१४ च्या मानाने फार फरक पडलेला नाही, १ स्थानाची घसरण आहे.
२. क्रमवारीमधे भारताच्या आसपास असलेल्या देशांची नावे आपल्याला कितपत सुधारणांची गरज आहे हे दर्शवतात.
३. इतर वेळेस आपण ज्या देशांशी तुलना करतो (पाकीस्तान नव्हे) त्या देशांचे क्रमवारीतील स्थान आपल्याला गाठायचे आहे. (ब्राझील १८, रशिया २२, चीन २९, दक्षिण आफ्रिका ५५)
निदान ह्या निर्देशांकाला (हा निर्देशांक बालकांचे पोषण यावर भर देतो) तरी आपण गंभीरपणे घ्यायला हवे आणि उगाच राजकारण मधे आणू नये असे वाटत होते, पण सध्या ते शक्य नसावे बहूतेक.
बाकी देशात फक्त मोदीसमर्थक आणि मोदीविरोधीच आहेत वगैरे चालूद्या, आमची हरकत नाही.
18 Oct 2017 - 2:31 pm | arunjoshi123
मान्य आहे. फक्त ४४ स्थानांची घसरण, इ वर आपत्ती होती.
15 Oct 2017 - 6:25 pm | अनुप ढेरे
हा हा हा. २०१४ ला किती लोक होते रँकिंगमध्ये आणि आता किती आहेत हे लपवून सोडलेले हवाबाण.
२०१४ ला ७५पैकी ५५ नंबर होता. यवर्षी १२० पैकी १०० आहे.
17 Oct 2017 - 6:53 am | थॉर माणूस
२०१४ ला ७६ पैकी ५५ (१२० पैकी ९९) शेवटून २१ वा क्रमांक
२०१७ ला ११९ पैकी १०० शेवटून १९ वा क्रमांक
इतर देशः भारतानंतरचे क्रमांक (भारताचा क्रमांक ९९ धरून)
२०१४/२०१७ देश
१००/८६ काँगो
१०१/८८ बांग्लादेश
१०१/१०६ पाकीस्तान
१०३/१०० दिजीबाऊती
१०४/९२ बुर्कीना फासो
१०५/९१ लाओ
१०६/९८ मोझांबिक
१०७/१११ नायगर
१०८/११९ मध्य आफ्रिका
१०९/११६ मादागास्कर
११०/११७ सिएरा लीओन
परीस्थीती चांगली नाही इतके लक्षात आले तरी खूप झाले. वर लिहील्याप्रमाणे याततरी राजकारण न घुसवता विचार करता आला पाहीजे.
13 Oct 2017 - 1:53 am | गामा पैलवान
खरे डॉक्टर,
सध्याचा काँग्रेस पक्ष १२५+ वर्षे अजिबात जुना नाही. नेहरूंचा काँग्रेस पक्ष १९६९ साली फूट पडून संपला. त्यावेळेस त्याची निशाणी बैलजोडी होती. १९७० साली इंदिरा गांधींनी आपला पक्षंच खरा असा दावा केला. पण निवडणूक आयोगाने दाद दिली नाही. त्यामुळे इंदिराबाईंनी गायवासरू हे चिन्ह घेतलं. ज्येष्ठ नेत्यांचा बैलजोडीवाला काँग्रेस पक्ष १९७१ सालच्या निवडणुकांत जमीनदोस्त व इतिहासजमा झाला. पुढे १९७८ साली इंदिराबाईंनी हाताचा पंजा म्हणून चिन्ह घेतलं, त्यावेळेस त्या पक्षाचं नाव इंदिरा काँग्रेस होतं. हाच इंदिरा काँग्रेस पक्ष १९९५ साली नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीत राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणून परत एकदा नामांतरित झाला.
या पार्श्वभूमीवर सध्याचा काँग्रेस पक्ष पप्पूच्या बापाचा पक्ष नसला, तरी त्याच्या बापाच्या आईची जहागीर म्हणता येऊ शकतो. त्यामुळे मी सध्याच्या काँग्रेसला घराणेहाहीच्या फूटपट्ट्या लावू इच्छित नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
13 Oct 2017 - 11:07 am | विशुमित
खत्रूड माहिती....!
13 Oct 2017 - 11:10 am | सुबोध खरे
गा पै साहेब
हो काँग्रेस जर इंदिरा काँग्रेस म्हणून स्वतःला म्हणवत असती तर गोष्ट वेगळी. आजही जर सगळे काँग्रेसी महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचा वारसा सांगतात तर त्यांना इंदिरा काँग्रेस असा पक्ष कसा म्हणता येईल? त्यात फाटाफूट होऊन ते परत एकत्र आले म्हणजे तो काँग्रेसच पक्ष आहे असे मानायला पाहिजे.१९८५ साली काँग्रेस स्थापनेची शताब्दी सुद्धा "याच" पक्षाने साजरी केली होती हे आपल्याला आठवत असेलच.
13 Oct 2017 - 12:45 pm | गामा पैलवान
खरें डॉक्टरांचे हे बरीक खरें दिसतें. सध्याच्या काँग्रेसने गांधीनेहरूंचा वारसा सांगणे म्हणजे जुनी काँग्रेस हायज्याक करणे आहे. सबब अपहृत पक्ष अपहरणकर्त्याच्या पिताश्रींची जहागीर मानायला हरकत नसावी! काय म्हणता?
-गा.पै.
13 Oct 2017 - 1:24 pm | सुबोध खरे
गामा साहेब
आजची काँग्रेस आपल्या अधिकृत स्थळावर आपणच मूळ काँग्रेस आहे हे लिहीत आहे तेंव्हा माझा मुद्दा अधिकृत रित्या अधोरेखित होतो आहे. कृपया नोंद असावी.
http://inc.in/INCSessions.aspx
13 Oct 2017 - 4:47 pm | गामा पैलवान
अहो खरे डॉक्टर, यालाच तर पक्ष हायज्याक करणे म्हणतात. अपहृत पक्ष ही बापाची मालमत्ता समजावी का, असा प्रश्न आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
13 Oct 2017 - 10:12 am | अभिजीत अवलिया
१८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कारच असल्याचा निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कायद्याच्या दृष्टीने मुलींचे विवाहाचे वय १८ वर्षे पूर्ण आवश्यक. पण जर पत्नी १५ ते १८ वयाची असेल तर तिच्याशी शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कार नाही अशी तरतूद सध्या भा.द.वि. ३७५ मध्ये आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने हा विरोधाभास नाहीसा होईल. तसेच बालविवाहाचे प्रमाण कमी होण्यास हातभार लागेल.
13 Oct 2017 - 2:21 pm | वामन देशमुख
हा निकाल मुस्लीम पुरुषाशी लग्न होणाऱ्या स्त्रीबद्धल लागू आहे का?
13 Oct 2017 - 2:24 pm | श्रीगुरुजी
हा निकाल मुस्लीम पुरुषाशी लग्न होणाऱ्या स्त्रीबद्धल लागू आहे का?
नसावा. भारतीय कायद्यानुसार मुस्लिम मुलींना वयाची १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विवाह करायची परवानगी आहे. त्यामुळे वरील निकाल हा मुस्लिमांना लागू नसावा.
13 Oct 2017 - 5:05 pm | पुंबा
13 Oct 2017 - 1:26 pm | तर्राट जोकर
जागतिक भूक निर्देशांकाचा अहवाल आला.
भारताची स्थिती दयनिय आहे.
भ्रष्ट काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१४ जागतिक भूक निर्देशांकाच्या अहवालात आपला नंबर ५५ होता. २००३ ला ९६ होता त्यातून मनमोहन सरकारने त्यांतून अनेक भुकेलेल्यांना बाहेर काढले.
पण ३ वर्षातच महान स्वच्छ आणि सतत प्रामाणिक असल्याचा दावा करणारे मोदी सरकारने भारताला पुन्हा १०० व्या स्थानावर ढकलले.
फक्त मोजक्याच उद्योजकांसाठी काम करणारे मोदी सरकार सगळ्या फ्रंटवर देशाला खड्ड्यात घालत आहेत. आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. लोकहितकार धोरण न राबविणारे हे सरकार देशातील गरीबांच्या जिवाशी क्रुर खेळ करीत आहे.
बिफ बॅन आणि नोटाबंदीने गरीबांच्या तोंडातील अन्न हिसकावून घेतले आहे. किती लोकांचा गुपचुप बळी जात आहे याचे आकडे तर आपल्याला मिळणार नाहीत... पण भूकेच आकडे पाहून शहारे आले आहेत.
काँग्रेसने केलेलं गेल्या १० वर्षाच्या चांगल्या कामवर पाणी फेरण्याचे काम मोदींनी केले आहे... लोकांनी त्यांना लवकर वठणीवर आणावे लागणार...
हिंसक राष्ट्रभक्ती पेक्षा भूकेलेल्यांना अन्न मिळवून देण्याची सोय करा, उजव्यांने यातुन थोडातरी धडा घ्या... फालतून आकडेवारीत विकास दाखवून नका...
#कामकीबात
#कामाचेबोला
13 Oct 2017 - 6:18 pm | मामाजी
असे प्रतिसाद पाडण्यासाठी आपल्याला पवारसाहेब अथवा पप्पूसाहेब कोणत्या दराने पैसे देतात?
13 Oct 2017 - 8:32 pm | धनावडे
वजनाचे भारतीय स्टॅण्डर्ड आणि युरोपियन स्टॅण्डर्ड वेगळे आहेत की सारखेच असतात
मी फक्त माहितीसाठी विचारतोय नाहीतर भक्त असलयाचा शिक्का लागायचा
17 Oct 2017 - 4:32 pm | arunjoshi123
ते असो. बेरजा वजाबाक्या सारख्याच असतात दोन्हीकडे.
14 Oct 2017 - 9:01 pm | श्री गावसेना प्रमुख
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1947149898884859&id=16403324... हा लेख वाचून तर्राट पणा सोडाल अशी आशा आहे।
15 Oct 2017 - 6:27 pm | अनुप ढेरे
वर लिहिल्याप्रमाणे २०१४ ला किती लोक होते रँकिंगमध्ये आणि आता किती आहेत हे लपवून सोडलेले हवाबाण.
२०१४ ला ७५पैकी ५५ नंबर होता. यवर्षी १२० पैकी १०० आहे. प्रचार जोर्दार सुरू केला आहे कांग्रेसींनी.
13 Oct 2017 - 3:59 pm | रामदास२९
मुंबई महानगरपालिकेत राजकीय भूकंप.. मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?
13 Oct 2017 - 11:07 pm | श्रीगुरुजी
फुसका बार आहे
16 Oct 2017 - 1:44 pm | मार्मिक गोडसे
मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले. शिवसेनेकडे वाटायला कुठून आले असतील इतके पैसे ? रोख दिले असतील की कॅशलेस व्यवहाराने दिले असतील?
16 Oct 2017 - 1:53 pm | मोदक
तुम्हाला नित्यनियमाने असे प्रतिसाद पाडायला पैसे मिळतात असे ऐकून आहे. तुम्हाला पैसे रोख मिळतात की कॅशलेस व्यवहाराने..?
16 Oct 2017 - 2:29 pm | मार्मिक गोडसे
अद्याप बरं वाटत नाही का? कॅशलेस औषधं खरेदी करा.तुम्हाला बरं वाटलं आणि भीती कमी झाली की मग बोलू हं!
16 Oct 2017 - 2:54 pm | मोदक
मी ठीकच आहे. २०१४ नंतर तुम्हाला सुरू झालेली जळजळ अजून संपत नाहीये याचे आश्चर्य वाटत आहे.
असो, थोडा जास्त वेळ पोगो बघा किंवा तुमच्या उपाध्यक्षांचे बाळबोध बोल ऐका - एकूण एकच..!
16 Oct 2017 - 3:00 pm | श्रीगुरुजी
तुमच्या जबाबाचा सवाल फक्त पप्पूच देऊ शकतो.
16 Oct 2017 - 5:17 pm | मार्मिक गोडसे
तुमच्या जबाबाचा सवाल फक्त पप्पूच देऊ शकतो.
का? एका रात्रीत देश भ्रष्टाचारमुक्त व कॅशलेस झाला ह्यावरचा तुमचा विश्वास उडाला का?
16 Oct 2017 - 5:50 pm | मोदक
तुमचा प्रश्न म्हणजे तुमच्या काँग्रेसच्या रामराज्यात भ्रष्टाचार होतात याची कबुली आहे का..?
बघा हं, नीट विचार करून बोला. खोटे प्रतिसाद पाडण्याचे पैसे मिळाले नाहीत तर उगाच परत मोदींनाच दोष देऊ नका.
16 Oct 2017 - 6:23 pm | मार्मिक गोडसे
खोटे प्रतिसाद पाडण्याचे पैसे मिळाले नाहीत तर उगाच परत मोदींनाच दोष देऊ नका.
'Moduk operandi' बदला , तुमच्या मर्यादीत ज्ञानामुळे तुम्हाला हे सिध्द करता येणार नाही.
16 Oct 2017 - 7:08 pm | मोदक
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले. शिवसेनेकडे वाटायला कुठून आले असतील इतके पैसे ? रोख दिले असतील की कॅशलेस व्यवहाराने दिले असतील?
हे ज्ञान तुम्हाला कुठून झाले याचे पुरावे द्या बघू.
16 Oct 2017 - 7:18 pm | मार्मिक गोडसे
https://www.google.co.in/amp/m.indiatoday.in/lite/story/raj-thackeray-sh...
16 Oct 2017 - 8:05 pm | मोदक
अरेरे.. मी विसरलो होतो की पक्षप्रमुखाचे बोलणे (बाळबोध का असेना) ते जस्से च्या तसे त्रिकालबाधीत सत्य मानण्याची तुमच्यात परंपरा आहे.
प्रत्येकाला ५ कोटी रुपये दिले असं ऐकून आहे. म्हणजे ३० कोटी वाटले गेले - या विधानाचे पुरावे द्या म्हणतोय.
16 Oct 2017 - 8:21 pm | मार्मिक गोडसे
अगदी अपेक्षित प्रतिसाद. अरे भित्र्या सश्या तुझी भीती गेली असेल तर प्रतिसाद पाडायचे मला पैसे मिळतात हे कुठून ऐकले ह्याचा पुरावा देता येतो का बघ.
16 Oct 2017 - 8:36 pm | मोदक
तुला ३० कोटीचे पुरावे मिळाले की मी देतो पुरावे.. नाहीतर तुझी हुजरेगिरी तशीच सुरू ठेव.
16 Oct 2017 - 8:55 pm | मार्मिक गोडसे
मी सांगितले कुठून ऐकले ते आणि मी कोणावर विश्वास ठेवायचा ते मी ठरवीन, परंतू मला प्रतिसाद पाडायला पैसे मिळतात हे तू कुठून ऐकले ते सांगायला भीती वाटते का?
16 Oct 2017 - 9:35 pm | मोदक
हा हा हा, याला तुझ्याकडे पुरावा म्हणातात का?
पुरावे देईपर्यंत तुला फाट्यावर मारत आहे, पुरावे आण मग पुढचे बोलू.
17 Oct 2017 - 1:01 pm | महेश हतोळकर
http://www.misalpav.com/comment/962253#comment-962253
अर्थात याला पुरावा नाही तर कबूलीजबाब म्हणता.
16 Oct 2017 - 8:45 pm | श्रीगुरुजी
का? एका रात्रीत देश भ्रष्टाचारमुक्त व कॅशलेस झाला ह्यावरचा तुमचा विश्वास उडाला का?
पप्पूजबाब!
असले जबाब फक्त पप्पूच विचारू शकतो व त्याचे सवाल पप्पूच देऊ शकतो.
16 Oct 2017 - 9:12 pm | मार्मिक गोडसे
बाण वर्मी लागला .
16 Oct 2017 - 9:15 pm | श्रीगुरुजी
अरेरे. जखम दाबुन धरा आणि लगेच रूग्णालयात पळा. तातडीने मलमपट्टी करुन घ्या. नाहीतर खूप रक्त जाईल आणि जिवावर बेतेल.
16 Oct 2017 - 5:05 pm | मार्मिक गोडसे
२०१४ नंतर तुम्हाला सुरू झालेली जळजळ अजून संपत नाहीये याचे आश्चर्य वाटत आहे.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला २०१४ ला मी मत दिलं होतं,त्यामुळे जळजळ नाही, पण भ्रमनिरास नक्कीच झालाय.
तुमच्या उपाध्यक्षांचे बाळबोध बोल ऐका
तुम्ही आजारी नसता आणि तुमचा भित्रा स्वभाव नसता तर , 'तुमच्या उपाध्यक्षांचे ' म्हणजे नेमके कुणाचे ह्याचा खुलासा मागितला असता.
16 Oct 2017 - 5:32 pm | मोदक
भ्रमनिरास झाल्याने की पोटावर पाय आल्याने सत्ताधारी पक्षावर आरोप करायचे कंत्राट घेतले आहे ते तरी सांगा.. तुमचा किती काळा पैसा वाया गेला नोटबंदीमुळे..?
17 Oct 2017 - 4:50 pm | arunjoshi123
लोकशाही पद्धतीची ही एक रिस्क आहे.
==================
नागरिक म्हणून झालेली चूक भरून काढायला आपणांस उदंड आयुष्य लाभो. पुढे खूप निवडणूका आहेत.
==================
२०१४ ला का चूक झाली याचं आमच्यासारख्यांना मार्गदर्शन झालं तर उत्तम.
16 Oct 2017 - 10:48 pm | थॉर माणूस
तजो आणि मार्मिकजींना वेगवेगळ्या आयडींनी एकाच आशयाचे प्रश्न विचारलेत... पैसे किती मिळतात वगैरे. इंटरेस्टींग. आयटीसेल वगैरे बद्दल ऐकले होते, असे लोक मिपावर सुद्धा असतील ही शक्यता मात्र गृहीत धरली नव्हती मी.
13 Oct 2017 - 10:14 pm | प्रतापराव
शिवसेनेने भाजपसारखे वागु नये असे वाटते.भाजपने नांदेडला हीच निती वापरली नि दारुण पराभव नशिबि आला.
16 Oct 2017 - 11:19 pm | श्रीगुरुजी
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
16 Oct 2017 - 11:19 pm | श्रीगुरुजी
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
17 Oct 2017 - 8:55 pm | शाम भागवत
कोण हरले व कोण जिंकले ह्यावर कोणतीही टिपण्णी न करता माझे विश्लेषण असे आहे. जे अनेक ठिकाणी लागू करता येऊ शकेल.
नांदेडमधे गेली ७० वर्षे कायमच काँग्रेस प्रभावी होती. पण तिच्या जिवावर राष्ट्रवादी आपले काही नगरसेवक निवडून आणत होती. २०१२ साली राष्ट्रवादीचे किती आहेत ते पहा व आत्ता कॉग्रेसची मते गेल्यावर काय अवस्था झाली आहे ते पहा.
अगदी तेच लॉजिक शिवसेनेला लावू शकता.
२०१२ साली भाजपची टक्केवारी ४ च्या दरम्यान होती ती आता २३+ झाली आहे.
थोडक्यात कॉग्रेसची साथ सोडल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष रसातळाला जात आहे. तर भाजपची मदत मिळेनाशी झाल्यावर शिवसेना आक्रसत चालली आहे.
पुण्यातल्या निवडणूकामधे पण तुम्हाला या पध्दतीने संशोधन करता येऊ शकेल.
14 Oct 2017 - 8:35 am | मार्मिक गोडसे
Good News
ह्याला म्हणतात,
'सबका साथ सबका विकास'
https://m.timesofindia.com/india/modi-sarkars-rs-51k-wedding-bounty-for-...
14 Oct 2017 - 12:37 pm | संजय पाटिल
मुस्लिम महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायला याचा कितीसा उपयोग होतो हे बघायला पाहिजे...
14 Oct 2017 - 6:09 pm | गामा पैलवान
मा.गो.,
हा सबका विकास नाही. फक्त मुस्लिम महिलाओंका विकास आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
14 Oct 2017 - 11:11 pm | मार्मिक गोडसे
हा सबका विकास नाही. फक्त मुस्लिम महिलाओंका विकास आहे.
गेल्या तीन वर्षात सगळीकडे विकासच विकास दिसत होता, फक्त हाच विकास व्हायचा बाकी होता, साथ तर होतीच.
15 Oct 2017 - 4:22 pm | प्रतापराव
गुरुदासपुर निवडणुकीत भाजप उमेदवाराचा दारुण पराभव
15 Oct 2017 - 5:27 pm | श्रीगुरुजी
केरळमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीतही भाजपचा पराभव
16 Oct 2017 - 10:16 am | अभिजीत अवलिया
आधार कार्डमुळं सरकारच्या आर्थिक योजनांचे बोगस लाभार्थी व्यवस्थेबाहेर फेकले गेले असून त्यामुळं सरकारला तब्बल ९ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला आहे असे 'आधार कार्ड' योजनेचे प्रणेते नंदन नीलेकणी यांनी म्हटले आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/aadhaar-he...
म्हणजे आतापर्यंत बराच पैसा बोगस लाभार्थ्या वरती वाया जात होता आणि आधार ही योजना फार उपयुक्त होती असे म्हणण्यास वाव आहे.
16 Oct 2017 - 12:07 pm | सुबोध खरे
The Maharashtra government has spotted nearly 1.5 million suspicious bank accounts it suspects were created merely to grab the benefits of its Rs34,022 crore farm loan waiver.
“The people who have opened these accounts have been identified using their Aadhaar number and biometric information. Since most of these accounts have been opened in the last six to eight months, they do not show a long credit history that a typical farmer’s account would have. We are investigating these accounts further,” said the minister,
http://www.livemint.com/Politics/oxZBATIH53z7sXY0CDLadI/Farm-loan-waiver...
16 Oct 2017 - 12:23 pm | अमितदादा
आधार कार्ड ही अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ह्या योजनेचं मूळ परदेशात असणाऱ्या काही योजनांमध्ये दडलेलं आहे. स्वीडन सारख्या देशात प्रत्येक व्यक्तीस एक युनिक नंबर दिला जातो ज्यात फार्मसि पासून टॅक्स पर्यंत, जॉब पासून ड्राइविंग पर्यंत A to Z सगळी माहिती उपलब्द असते. यांचा दैनंदिन जीवनात त्या व्यक्तीस आणि सरकार ला भयंकर उपयोग होतो. भारत त्या दिशेने पाऊल टाकत आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हे करत असताना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा (strong data collection, authencity and security=) ही विकसित कराव्यात ही अपेक्षा.
17 Oct 2017 - 8:40 pm | शाम भागवत
महाराष्ट्र टाईम्स मधील वरच्या बातमीत, मूळ बातमीतील दुसरा पॅरा गाळला आहे. तो परिच्छेद खाली दिला आहे.
:)
The system, launched by the previous UPA government, has been "enthusiastically" supported by the current government led by Prime Minister Narendra Modi, and Finance Minister Arun Jaitley, said the 62-year-old non-executive chairman of Infosys -- India's second largest software services firm.
मूळ बातमी आपण येथे वाचू शकता.
16 Oct 2017 - 7:33 pm | रामदास२९
जनधन ची एक चान्गली बाजू
'जनधन' योजनेमुळे दारू, तंबाखू खरेदीत घट -
http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/jan-dhan-accounts-keep...
जनधन बँक खाती उघडल्यामुळे तंबाखू आणि दारु सेवनात घट -
६० टक्के जनधन खाती ही ग्रामीण भागात उघडण्यात आली.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/pm-modi-jan-dhan-yojna-helps-vi...
16 Oct 2017 - 9:01 pm | विशुमित
गायछाप आणि चुना पुडी रू.15 झाली आहे.
पाळून खाणारे 2 ईड्या वर आले आहेत.
बाकी काही नाही.
16 Oct 2017 - 11:04 pm | श्रीगुरुजी
Exports grew at a six-month-high rate of 25.7 per cent in September year-on-year . . .
17 Oct 2017 - 1:47 pm | कपिलमुनी
भीषण वास्तव ! भात-भात म्हणून सोडला मुलीने जीव !
18 Oct 2017 - 12:55 pm | गामा पैलवान
भारताचा जागतिक भूक निर्देशांक खरा वाटायला पाहिजे म्हणून कोणताही मृत्यू भूकबळी म्हणून खपवला जात तर नाहीये? तपास केला पाहिजे.
-गा.पै.
23 Oct 2017 - 2:42 pm | पुंबा
:(
केवळ लज्जास्पद..
24 Oct 2017 - 9:07 pm | श्रीगुरुजी
http://m.indiatoday.in/story/gujarat-opinion-poll-2017-india-today-axis-...
India Today-Axis My India Opinion Poll: BJP looks set to retain its bastion Gujarat.
24 Oct 2017 - 10:30 pm | अभिजीत अवलिया
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८३ हजार किलोमीटरच्या महामार्ग निर्मितीच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये हे महामार्ग बांधण्यात येणार असून यासाठी सरकार ६.९ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये ‘भारतमाला महामार्ग प्रकल्पा’चाही समावेश आहे. ज्या अंतर्गत देशाच्या सीमेवर २८,४०० किलोमीटरचे महामार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे.
ह्यामुळे देशातील रस्ते वाहतुकीचा वेग वाढण्यास मदत होईल. तसेच गेली काही वर्षे नवे रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश थोडेफार दूर होऊन बऱ्याच लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/modi-cabinet-clears-rs-7-lakh-c...
24 Oct 2017 - 10:31 pm | श्रीगुरुजी
http://m.indiatoday.in/story/himachal-pradesh-opinion-poll-2017-bjp-virb...
Himachal Pradesh Opinion Poll: BJP all set for a big win, development the key issue.
25 Oct 2017 - 3:13 pm | कपिलमुनी
सरकारनेच हा घोळ घातला आहे, एकाच आधार कार्डावर अनेक लाभार्थी असायला तो सेम नंबर शेकडो लोकांनी फॉर्म भरताना लिहायला हवा, याचा अर्थ तो सर्वाना माहिती हवा. बँका कर्ज देताना आधार मागत नाहीत त्यामुळे डुप्लिईकेट आधार नंबरचा आणि कर्जदारांचा संबंध नाही.
आणि हे कारण दाखवून सरकार लोकांना बोगस ठरवत आहे
25 Oct 2017 - 4:06 pm | गॅरी ट्रुमन
गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा निवडणुक आयोगाने केली आहे. गुजरातमध्ये ९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान होईल आणि १८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.
नेहमीप्रमाणे १८ डिसेंबरला सुटी घेऊन दिवसभर मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे.
25 Oct 2017 - 5:13 pm | अमितदादा
हिमाचल प्रदेश मध्ये भ्रष्ट अश्या विदर्भ सिंघ यांची सत्ता जावी अशी इच्छा आहे , आणि काही ओपिनियन पोल पाहता काँग्रेस तिथे हरेल असे दिसते. भ्रष्टाचार प्रकरणी एवढी वाईट प्रतिमा असून हि विदर्भ सिंघ यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवणे चुकीचे वाटते अर्थात काँग्रेस कडे तिथे विदर्भ सिंघ सोडता इतर कोणताही मास लीडर नसणे हे हि एक कारण आहे.
गुजरातमध्ये भाजप ला धक्का बसावा अशी मनोमन इच्छा आहे, देशभरात भाजपाची (विशेतः मोदी आणि शाह यांची) मुजोरी रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांची ताकत वाढली पाहिजे, equilibrium should be maintained. परंतु भाजपाला गुजरात मध्ये हरवणे सध्या तरी श्यक्य दिसत नाही मात्र आता जेवढ्या जागा आहेत त्यापेक्षा कमी जागा याव्यात अशी इच्छा आहे. बगूया भविष्यात काय होतंय ते.
25 Oct 2017 - 5:35 pm | गॅरी ट्रुमन
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
25 Oct 2017 - 5:35 pm | गॅरी ट्रुमन
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
25 Oct 2017 - 5:58 pm | अमितदादा
मला माहित नाही असे होईल का ? याच कारण लोक राजकारण वेगळं आणि समाजकारण (आरक्षण, जातीय अन्याय) वेगवेगळ्या चष्म्यातून पाहू शकतात. समजा दोन्ही नेत्यांना आणि त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या मतदारांना भाजप ला हरवायचा असेल तर ते कॉमन ध्येय पहिल्यांदा साध्य करतील, आपल्याला पूरक अशी सत्ता आणतील, आणि नंतर आपापल्या वैयक्तिक ध्येयाकडे वळतील. अर्थात हि एक श्यक्यता आहे. एक उदाहरण: आसाम मध्ये भाजप हिंदू निर्वासितांच्या पाठीमागे ठामपणे तर आसाम गण परिषद आणि बोडो पक्ष (नाव विसरलो ) हे पूर्णपणे विरोधी होते तरी आघाडी झाली सत्ता आली. अजून सुद्दा मतभेत आहेत ह्या मुद्यांवर.
यात फक्त काँग्रेस सहभागी आहे याशी पूर्णपणे असहमत, फक्त विकासाचं राजकारण करायचं आहे तर भाजप हिंदू-मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण कशासाठी करतो ?, मागील काही निवडणुका भाजप ने विकास बरोबर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करून जिंकलेत तेंव्हा फक्त विकास हा मुद्दा का घेतला न्हवता? पतिदार समाजाच्या नेत्यांना कशासाठी फोडतो ? निवडणुकीच्या तोंडावर obc मधल्या अतिमागास घटकासाठी समिती कशासाठी नेमतो ? त्यामुळं जाती पाती मध्ये काँग्रेस आणि भाजप दोघेही सामील आहेत , पहिला नंबर काँग्रेस चा असेल असे मानू दुसरा तरी भाजप चा आहे ना. धार्मिक ध्रुवीकरणात भाजप ने गुजरात मध्ये तर काँग्रेस ला नक्कीच मागे टाकलाय. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत विकास हा मुख्य मुद्दा राहातच नाही हे वास्तव आहे.
25 Oct 2017 - 6:21 pm | अमितदादा
आणखी एक. तसेही महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि ब्राम्हण विरोधी मते असणारे राणे आणि त्यांचे चिरंजीव, मराठा आरक्षणास पाठिंबा असणारे आणि मागणी करणारे विनायक मेटे, धनगर आरक्षणाची मागणी करणारे महादेव जानकर हे भाजप बरोबर आहेतच कि. मराठा मोर्चातील काही लोकांच्या ऍट्रॉसिटी च्या मागणीला विरोध करणारे आठवले हे हि भाजप बरोबर आहेत च कि. हे सगळं परस्परविरोधी रसायन (आणि प्रसंगी जातीय हि ) महाराष्ट्रात आहेच कि.
हे समीकरण काँग्रेस च्या गुजरात समीकरणापेक्षा कसे काय वेगळे ?
** मराठा आरक्षण वर चर्चा करायची नाहीये.
25 Oct 2017 - 8:30 pm | गॅरी ट्रुमन
हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो. पण त्याची खरी सुरवात काँग्रेसने केली होती. ती स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे मत समान नागरी कायदा आणावा हे असतानाही नेहरूंनी बोटचेपेपणा दाखवून ते पाऊल न उचलणे, नेहरू-लियाकत अली करार अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. अशा ध्रुवीकरणाची सुरवात काँग्रेसने केल्यावर त्याचा आपसूक फायदा जनसंघ/भाजपने उठवलाच. हा प्रकार नेहरूंच्या काळानंतरही चालूच राहिला. भारतातील कित्येक मशीदी मुळातली मंदिरे उध्वस्त करून झालेल्या आहेत ही सत्य परिस्थिती असताना जर हिंदू समाजातून अयोध्या (आणि काशी-मथुरा) आम्हाला परत पाहिजे ही मागणी उठल्यावर मात्र काँग्रेसने त्याच्या विरोधीच भूमिका घेतली. (इंदिरा गांधींच्या दुसर्या टर्मच्या शेवटी आणि राजीव गांधींच्या काळात हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न झाला (*) पण त्यात धरसोडपणाच जास्त होता). या सगळ्या प्रकारात काँग्रेसने सुरवातीला घाण करून ठेवली. किंबहुना त्या काळात भारतातील एकमेव आणि निर्विवाद वर्चस्व असलेला पक्ष या नात्याने खरोखरची धर्मनिरपेक्षता आणणे हे काँग्रेसचे उत्तरदायीत्व होते. पण तसे काँग्रेसने केले नाही. या प्रकाराची दुसर्या बाजूने प्रतिक्रिया येणे अनपेक्षित नक्कीच नव्हते.
जातीपातींचा विचार करता गुजरातमध्ये काँग्रेसनेच (माधवसिंग सोळंकींनी) खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम) हे जातीवर आधारीत समीकरण आणलेच होते. त्या जोरावर काँग्रेसने १९८५ मध्ये १८२ पैकी तब्बल १४९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याकाळी भाजपला गुजरातमध्ये फार कोणी विचारतही नव्हते.
महाराष्ट्रात भाजपने जातीधारीत राजकारण करणार्यांना जवळ केले आहे त्याचे अजिबात समर्थन नाही. पण तरीही त्यात आणि काँग्रेस गुजरातमध्ये जे काही करत आहे त्यात मोठा फरक आहे. अचानक २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हा गुजरातच्या क्षितिजावर अवतीर्ण झाला त्याचवेळी याला काँग्रेसनेच प्रॉप केले असेल असे वाटले होते. पण आताच्या घटना बघता त्याची खात्रीच पटली आहे. म्हणजे भाजपला राजकीय दृष्ट्या विरोध करता आला नाही म्हणून पटेल आंदोलन उभे करायचे गलिच्छ राजकारण काँग्रेसने केले. तसेच सुरवातीला 'विकास गांडा छो' वगैरे प्रचार सुरू केला हे ठिकच झाले. पण आता जातीय राजकारणावरच भर दिसत आहे. विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये? महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?
* : इंदिरा-राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसने हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न कसा केला याविषयी एक लेख लिहावा असे कित्येक महिन्यांपासून वाटत आहे.
25 Oct 2017 - 9:26 pm | अमितदादा
असेलही,माझा तो आवडता सिद्धांत नाही. माझा मुद्दाच मुळात वर्तमाणकाळातील आहे. भाजप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करतो का? करत असल्यास योग्य आहे का याचे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर द्यावे.
हे जरी काँग्रेस ने सुरू केले असले तरी चुकीचे आहे मला त्यांच्याविषयी ममत्व नाही.
नक्कीच तुम्ही असे मत मांडू शकता परंतु भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील. भाजप ला काँग्रेस पेक्षा जास्त वेगळा समजू नका.
महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही, इतर लोकांना तो वाटतो याच मला आश्चर्य वाटत.
काँग्रेस गुजरात जिंकेल असे वाटत नाही मात्र जागा वाढवेल असा अंदाज आहे. बागूया.
25 Oct 2017 - 9:37 pm | गॅरी ट्रुमन
असा एकच काळ वेगळा कसा करून चालेल? जर का जे काही चालू आहे त्याची सुरवात काँग्रेसने पूर्वीच केली आहे. तेव्हा त्या सगळ्या स्पेक्ट्रममधून २०१७ वेगळा कसा काढणार?
बाकी 'न' च्या ठिकाणी 'ण' चा वापर केल्यामुळे भलतीच शंका आली बघा. भलतीच शंका म्हणजे असा प्रकार करणारे एक मिपाकर होते. त्यांची फार पूर्वी मिपावरून हकालपट्टी झाली. तुम्ही त्यांच्यामुळे प्रभावित झालाय की काय असे वाटायला लागले :)
लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावर मांडलेल्या मतांमध्ये काही चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही. कब्रस्तान की स्मशान हा मुद्दा नव्हता तर कब्रस्तानला काही सुविधा (बहुदा वीज) दिल्या जात असतील तर त्याच स्मशानालाही दिल्या गेल्या पाहिजेत हा मुद्दा होता. प्रत्यक्षात अखिलेशच्या युपीमध्ये काय परिस्थिती होती हे मला माहित नाही. त्याकाळात मी युपीमध्ये एकदाही गेलो नव्हतो. त्यामुळे त्याविषयी बोलता येणार नाही. पण जर का सगळ्यांना सारखा न्याय हे मत मांडले असेल तर त्यात काही चुकीचे वाटत नाही.
प्रत्येकाला आपले मत ठेवायचा अधिकार आहेच.
25 Oct 2017 - 9:44 pm | अमितदादा
तुमच्याकडून ठोस उत्तराची अपेक्षा होती जी फोल ठरली.
बाकी ह्या वाक्यांची काहीही आवश्यकता न्हवती. तुमच्या सारख्या अभ्यासू व्यक्तीने विषयाशी संबंधित नसणाऱ्या गोष्टी लिहण्याची काही गरज नाही.
25 Oct 2017 - 10:00 pm | गॅरी ट्रुमन
अजून काय ठोस उत्तर हवे आहे? लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावरील मतांमध्ये मला काहीही चुकीचे वाटत नाही हे वर लिहिलेच आहे. आणि भाजप वर्तमानकाळात ध्रुवीकरण करतो का हा प्रश्न केवळ वर्तमानकाळ वेगळा करून विचारणेच मुळात अप्रस्तुत आहे हे पण वर लिहिलेच आहे. त्याहून जास्त ठोस उत्तर मला तरी लिहिता येत नाही.
असो.
25 Oct 2017 - 6:41 pm | अभिजीत अवलिया
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर आम्ही कोणाशीही चर्चा करणार नाही असा अनाकलनीय ताठा जवळपास साडेतीन वर्षे दाखवल्यानंतर आता सरकारने या प्रश्नावर आम्ही वाटेल त्याच्याशी चर्चा करू अशी भूमिका घेतली असून गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची या प्रश्नावर चर्चक म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. आजच्या लोकसत्ता मधील ह्या विषयावरचा लेख फारच उत्तम आहे.
http://www.loksatta.com/agralekh-news/kashmir-conflict-between-india-and...
सरकारच्या भूमिकेतील हा बदल सकारात्मक आहे. कारण इतके तितके दहशतवादी ठार मारले किंवा अमुक इतके सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात केले म्हणून काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही हे वास्तव आहे. ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.
25 Oct 2017 - 9:54 pm | गॅरी ट्रुमन
काश्मीरचा प्रश्न जुना असला तरी तिथे दहशतवाद उफाळून आला राजीव गांधींच्या कारकिर्दीच्या शेवटी. वि.प्र.सिंगांच्या कारकिर्दीत काश्मीर खोर्यातून जवळपास सगळ्या हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. वि.प्र.सिंगांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोणाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाही. त्याची सुरवात केली चंद्रशेखर यांनी. त्यांनी पंजाब, आसाम, काश्मीर या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरात चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केले होते याची कल्पना नाही. पण त्यांना कार्यकाळ कमी मिळाला. पी.व्ही.नरसिंहरावांनी ही चर्चा करायची प्रक्रीया सुरूच ठेवली होती. राव १९९५ मध्ये बुर्किना फासोला गेले होते तिथून 'काश्मीर प्रश्नावर स्काय इज द लिमिट' असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अर्थातच स्काय इज द लिमिट असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. वाजपेयी सरकारनेही शेवटी शेवटी हुर्रियत कॉन्फरन्सशीही बोलणी केली होती. त्याविषयी अडवाणींच्या माय कन्ट्री माय लाईफ या पुस्तकात उल्लेख आहे. अगदी चंद्रशेखर सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत कोणीही बोलणी करायची ती राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हीच अट ठेवली होती. आणि कोणत्याही सरकारला त्यापेक्षा वेगळी अट ठेवता येणारही नाही.
या सगळ्यात गोम ही की फुटिरतावादी जी मागणी करतील ती भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मान्य करता येणे शक्यच नसल्यामुळे या चर्चांमधून अजूनपर्यंत फार काही साध्य झालेले नाही. आणि जर फुटिरतावादी भारतीय राज्यघटना (म्हणजेच काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे) मान्य करतील तर मग सगळ्याच समस्येचे मुळापासून निराकरण होईल आणि असल्या चर्चा कराव्याच लागणार नाहीत.
तेव्हा या चर्चेच्या गुर्हाळातून फार काही साध्य होईल अशी अपेक्षाही नाही.
25 Oct 2017 - 10:14 pm | अभिजीत अवलिया
चर्चेच्या गुर्हाळातून काही साध्य होणार नाहीच आहे. फुटीरतावाद्यांनी कितीही मागणी केली तरी काश्मीर आता भारत कधीच सोडणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच ती केली जावी. निदान आपण चर्चा करतोय/मागण्या काय आहेत हे ऐकतोय हे तरी दाखवता येते. पण उगाच फुटीरतावाद्यांना बघून घेऊ, सगळ्यांना पाकिस्तानात हाकलू, पाकधार्जिण्या लोकांना गोळ्या घाला असला बिनकामाचा जोश काही उपयोगाचा नाही. काश्मीरचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू हे विधान टाळ्या किंवा मते घ्यायला ठीक आहे. पण प्रत्यक्षात ते चुटकीसरशी होणार नाही हे समजून घ्यायला हवे.
25 Oct 2017 - 6:47 pm | पुंबा
असं अल्पेश, हार्दिक, मेटे, आणखी कोण भुजबळ वगैरे लोक ज्या पक्षाशी संधान बांधून आहेत त्यांना त्या त्या जाती- जमातींचे लोक एकगठ्ठा मतदान करण्याचे दिवस गेले आहेत असे मला वाटते. गुजरात जिंकण्याची उत्तम संधी काँग्रेसला होती जर त्यांनी विकास गांडो थयो छे, उत्तम वक्तृत्व असणारा तरूण लोकल नेता आणि शिक्षण, आरोग्य असे तळागाळातले प्रश्न घेऊन प्रचार केला असता तर.
सध्या तरी भाजपचा विजयरथ सुसाट धावेल असेच दिसते. निदान संख्याबळ कमी होऊन लोक आपली नाराजी दाखवतील असे वाटते.
25 Oct 2017 - 9:00 pm | प्रतापराव
मला वाटते की भाजपा गुजरात निवडणुक हारेल. आणि २०१९ ची निवडणुकही ते जिंकु शकतील असे वाटत नाही. राहुल गांधि कधि नव्हे ते गुजरात प्रचारात प्रभावि वाटतायत. त्यांनी उठवलेल्या एखाद्या प्रश्नावर पंतप्रथानांसकट अर्ध्या मंत्रिमंडळाची पळापळ होतेय. युपितील मुख्यमंत्र्याला मोदी असतानाही आणावे लागले यातच सर्वकाही आले. मोदी मन कि बात बोलतात पण महत्वाच्या प्रश्नांवर त्यांची चुप्पि असते. जय शहा प्रकरणात तर त्यांनी बोलण्याची आत्यंतिक आवड असुनही तोंडही उघडले नाही.जनतेला हे सर्व खटकतेय. मागे एका दलित अत्याचार प्रकरणात त्यांनी 'उन्हे मत,मारो मुझे मारो' असे काहीतरी भावनिक विधान केले होते खरे तर तेथे त्यानी खंबिर प्रधानमंत्र्याची भुमिका घ्यायला हवी होती.जिग्नेश मवानिला दलित नेता म्हणुन तेथे मोठा मान आहे.काँग्रेसला त्या तिन नेत्यानी मदत केली नाही तरी काँग्रेसच गुजरात जिंकेल. मोदी शिखरावर पोहोचले होते पण आता उतरणिचा प्रवास सुरू होतोय त्यातिल पहिला थाबा हा गुजरात असेल.
25 Oct 2017 - 9:37 pm | मोदक