ज्या उत्साहाने राहुल गांधी,तथाकथित धर्मनिरपेक्ष माध्यमे,पुरोगामी जनता स्वतःचे थोबाड फोडून घेण्यासाठी नव्यानव्या भूमी शोधत असतात त्या आशावादाची तुलना In pursuit of happiness मधील नायकाबरोबरच होऊ शकेल. त्या चित्रपटाच्या शेवटी तो नायक यशस्वी होतो तरी. या प्रकरणात राहुल चे यश म्हणजे काँग्रेस चे विसर्जन !
आताच टाईम्स नाऊवर जनमतचाचणीचे आकडे प्रसिध्द झाले आहेत. त्याप्रमाणे गुजरातमध्ये भाजपला ५२%, काँग्रेसला ३७% तर इतरांना ११% मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर जागांमध्ये भाजपला ११८ ते १३४, काँग्रेसला ४९ ते ६१ आणि इतरांना ० ते ३ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे.
२२ वर्षे झालीय भाजपला गुजरातेत. मोदी सतत टिका करुन काँग्रेसचे पुनरुज्जिवनच करत आहेत.२२ वर्षात गुजरातमध्ये जो अफाट विकास झालाय त्याबद्दलच त्यांनी बोलले तर योग्य झाले असते.मला तरी ह्या वेळी भाजपा हादरलेली दिसतेय.
अनुत्पादित कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेलेल्या सार्वजनिक बँकांची स्थिती सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने २.११ लाख कोटींचे अर्थ सहाय्य करण्याचा निर्णय काल घेतला. अपेक्षेप्रमाणे ह्याचे पडसाद आज शेअर मार्केट मध्ये पडले आणि सार्वजनिक बँकांचे शेअर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले.
हे २.११ लाख कोटींचे ठिगळ किती काम करेल ह्याविषयी मला शंका आहे. कारण एकूण अनुत्पादित कर्जे ८ लाख कोटींच्या आसपास आहेत अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी वाचली होती. तसेच दुसरे एक म्हणजे बहुतेक पुढच्या वर्षीपासून बँकांसाठी बासेल ३ स्टॅंडर्ड कंपलसरी होणार आहे. आणि सध्या भारतातील कोणतीही बँक बासेल ३ चा क्रायटेरिया पूर्ण करत नाही असे वाचल्याचे आठवते.
राजस्थानमध्ये सध्या माध्यमांवर बंधने घालण्यासाठी जो कायदा आणायचा प्रयत्न केला जात आहे त्याला वेगवेगळ्या संस्था-समूहांमधून विरोध होतच आहे. आता त्या विरोधापायी एक समिती नेमून त्याचे "अवलोकन" करण्याचा विचार आहे पण प्रत्यक्षात असा कायदा करायचा हेतूच शंकास्पद आहे.
राजस्थानमध्ये होणारे हे नाट्य "पायलट प्रोजेक्त" देखील असू शकतो. जो पुढे देशात देखील लागू करता येईल.
"क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स २०१७ असे या विधेयकाचे नाव. ते मंजूर झाल्यास १९७३ सालच्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर या कायद्यात सुधारणा होईल. तीन विभाग आणि पाच उपविभाग यात मांडल्या गेलेल्या या विधेयकामुळे गुन्हे, कथित गुन्हे, त्यांची चौकशी आणि या सगळ्याचे वार्ताकन या सर्वच पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल. अशी अनुमती देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींस १८० दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. या काळात संबंधितांनी निर्णय न दिल्यास अशी अनुमती दिली गेली असे गृहीत धरून पुढील कारवाई सुरू करता येईल. तसेच या काळात सदर व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल. ज्यांच्या भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारने दिला असेल त्यांच्याच विषयीचे वृत्त माध्यमांना प्रसृत करता येईल. कहर म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित पत्रकारांस दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल."
या कायद्यानुसार विरोधी वार्तांकनावर बंदी फक्त सहा महिन्यांसाठी आहे. नंतर कोणीही काहीही लिहू शकतो. फक्त सुरुवातीला गदारोळ उडवता येणार नाही असा उद्देश असावा. याचं कारण म्हणजे मीडिया ट्रायल हे होय.याबद्दल २०१४ साली न्यायमूर्ती लोढा यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अर्थात या विधानांची पार्श्वभूमी ही माध्यमांनी आसारामबापूंवर केलेल्या बेछूट आरोपांची आहे. एकंदरीत त्यांची माध्यमांनी जी अवस्था केली त्यावरून माध्यमांवर चाप लावायची गरज स्पष्ट दिसून येते.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढले जातील. काढूद्या. पण त्याआधी माध्यमांच्या आचारसंहितेचं काय म्हणून जनतेने प्रश्न विचारला पाहिजे.
त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल.
आसाराम बापू यापैकी कुठल्या विभागात येतात? सामान्य जनता यापैकी कुठल्या विभागात येते?
या कायदा बदल फक्त सरकारी सेवकांसाठी आहे! आणि ६ महिन्यात जर "सरकारने" परवानगी दिली तरच गुन्हा नोंदवला जाईल आणि मग बातमी होऊ शकते.
मुळात सरकार कोण परवानगी देणारे? ते देखील जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना हा अधिकार कशाबद्दल?
जर गुन्हा उपमुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांवरच असेल आणि त्याचे वार्तांकन करण्याची पण मनाई असेल तर या ६ महिन्यात तो गुन्हा सहजपणे दाबला पण जाऊ शकतो.
हे अत्यंत वाईट आहे आणि दडपशाही करणारे आहे. तुम्हाला तिथून अभिव्यक्तीचे गळे निघालेले दिसत असले तरी भारतात लोकशाही मूल्य टिकण्यासाठी ते आवश्यकच आहे.
मीडियावर जबाबदारी असणे गरजेचे आहे पण त्यासाठी नियमावली बनवून, समिती गठीत करून चर्चा होऊन ते ठरवले गेले पाहिजे.
जनतेच्या सेवकांनी स्वतःची कातडी वाचवायला केलेल्या कायद्याचे बदल उधळून लावले गेले पाहिजेत.
भाषण हा लोकांशी संवाद साधण्याचे प्रभावी माध्यम आहे हे मान्य आहे. पण, हा एकतर्फी संवादाचा मारा असतो असे वाटते. शिवाय यातली बहुतांश भाषणे प्रचार्की ढंगाची होतात(लोकशाहीत याला इलाज नाही). मात्र, पंतप्रधानाने लोकांशी संवाद साधण्यासाठी पत्रकार परिषदा, मुलाखती यांसारखे मार्ग देखिल वापरावयास हवेत असे मला वाटते. विशेषतः खुली पत्रकार परिषद इतर मंत्रीगण घेतात तशीच मोदींनी देखिल का घेऊ नये?(ठराविक कालावधीने) परदेशात हेड ऑफ द स्टेटच्या पत्रकार परिषदांची उत्तम परंपरा आहे.
पत्रकारांशी संवाद टाळणे हे चतुर धोरण आहे. त्यामुळे अडचणीत टाकणारे प्रश्न टाळता येतात. अनेक पत्रकार मुद्दाम खोचक प्रश्न विचारून विषय भरकटत नेतात. मुख्य विषयाऐवजी व्यक्तिगत मुद्द्यांवर गॉसिप करायचा प्रयत्न करतात. अनेक पत्रकार उत्तरातून स्वतःच्या मनाने सोयिस्कर अर्थ काढतात. हेसुद्धा टाळता येते. विकाऊ असलेल्या माध्यममाफियांना टाळून त्यांची विश्वासार्हता कमी करता येते. असे अनेक फायदे आहेत.
पत्रकारांशी संवाद टाळणे हे चतुर धोरण आहे. त्यामुळे अडचणीत टाकणारे प्रश्न टाळता येतात.
कहर आहे राव! मला नापास व्हायची भीती वाटते म्हणून मी परीक्षाच देणार नाही हे धोरण असणे पण चतुरपणा असतो हे नव्यानेच कळले. रेटा काहीपण असेच चाललंय सध्या! :D
मग तर ममो तुमचे आदर्श असायला हवेत. 'हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।' हे वाक्य आठवतंय का?
असेही गैरसोयीच्या मुद्द्यांवर उत्तर येतच नाही पंप्र कडून आता... पण ते जे काही करतील त्याच आम्ही डोळे बंद करून समर्थनच करणार ही समर्थकांची विचारसरणी कौतुकास्पद आहे!
बरोबर मोदी प्रधान सेवक आहेत, सगळे पत्रकार बिकाऊ आहेत आणि पत्रकार परिषद म्हणजे सरकारचा अमूल्य वेळ बिनकामाच्या लोकांच्या प्रश्नांवर वाया घालवणे आहे. असेच ना?
पण मग २०१४ निवडणुकांच्या अगोदर झाडून सगळ्या पत्रकारांना मुलाखती वगैरे दिल्या होत्या तेव्हा ते बिकाउ नाही वाटले?
मन कि बात, भाषण, ट्विटर, फेसबुक वरून फक्त "वन वे कम्युनिकेशन" सुरु आहे. कारण ते एक्दम सोप्प आहे. कोणी प्रश्न विचारायचा प्रश्न नाही. प्रतिसादांमध्ये कोणी विचारला तरी त्याकडे लक्ष न दिलेले चालते त्यामुळे त्यात रिस्क अशी काही नाही!
किती चतुर ना!
२०१४ ची एक मुलाखत आठवा. ती मुलाखत प्रदर्शित झालेली नसताना व ती कोणत्याही पत्रकाराने पाहिलेली नसताना सुद्धा "प्रियांका मला मुलीसारखी आहे असे मोदी मुलाखतीत म्हणाले" असे अनेक वाहिन्यांनी प्रसिद्ध करून त्यावर चर्चासत्रे घडविली. काही पत्रकारांनी थेट प्रियांकाला प्रतिक्रिया विचारल्यावर तिने संताप व्यक्त करून "मी राजीव गांधींची मुलगी आहे" असे रागारागात सांगितले. त्यामुळे भाजपने आपल्याकडे असलेले मुलाखतीचे व्हर्जन तातडीने प्रसिद्ध केले. मोदी तसे किंवा त्या अर्थाने एक शब्द सुद्धा बोलले नव्हते. त्यामुळे पत्रकारांचा खोटारडेपणा उघड झाला.
मोदींचे १५ लाखांचे विधान, शहांचे भारत २५ वर्षात विश्वशक्ती होईल हे विधान, २-३ महिन्यांपूर्वी माधव भंडारींनी न केलेली विधाने त्यांच्या तोंडात टाकणे . . . काही नेत्यांची विधाने मुद्दाम विपर्यस्त स्वरूपात प्रसिद्ध करून अपप्रचार करणे असे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. पत्रकारांनी मोदींचा विश्वास गमाविला आहे. पत्रकार तो विश्वास परत मिळवितील तेव्हा मोदी त्यांच्याशी संवाद सुरू करतील.
काय हे?
पत्रकार परिषदेत फक्त राजदीप, बरखाच येणारेत का? शिवाय फक्त टिव्ही मिडियाच आहे का? प्रिंट मिडियादेखिल आहेच की.
मला स्वत:ला पत्रकार परिषदा न घेणं हे भ्याडपणाचं लक्षण वाटतं. असो, मी नरेंद्र मोदी अ‍ॅपवर तसे सुचवून आलो आहे.
प्रतिक्रिया
25 Oct 2017 - 9:50 pm | प्रतापराव
सोशल मिडियाचा हा जो भस्मासुर भाजपने निर्माण केलाय तोच त्यांच्या डोक्यावर हात.ठेवणार हे नक्की.
25 Oct 2017 - 9:56 pm | मोदक
...म्हणूनच भाजपाला पर्याय हवा आहे. पण तो पप्पू काँग्रेस किंवा डावे किंवा लालू हा नक्कीच नसावा.
25 Oct 2017 - 10:06 pm | श्रीगुरुजी
सामाजिक माध्यमातील अपप्रचाराचा भाजपला तोटा व कॉंग्रेसला फायदा हैणार नाही. नकारात्मक प्रचाराचा कायम तोटाच होतो.
25 Oct 2017 - 10:03 pm | रंगीला रतन
प्रतापराव जरा हा लेख वाचा, मोदी ‘घाबरून गेलेत’
26 Oct 2017 - 10:17 pm | lakhu risbud
ज्या उत्साहाने राहुल गांधी,तथाकथित धर्मनिरपेक्ष माध्यमे,पुरोगामी जनता स्वतःचे थोबाड फोडून घेण्यासाठी नव्यानव्या भूमी शोधत असतात त्या आशावादाची तुलना In pursuit of happiness मधील नायकाबरोबरच होऊ शकेल. त्या चित्रपटाच्या शेवटी तो नायक यशस्वी होतो तरी. या प्रकरणात राहुल चे यश म्हणजे काँग्रेस चे विसर्जन !
25 Oct 2017 - 9:07 pm | गॅरी ट्रुमन
आताच टाईम्स नाऊवर जनमतचाचणीचे आकडे प्रसिध्द झाले आहेत. त्याप्रमाणे गुजरातमध्ये भाजपला ५२%, काँग्रेसला ३७% तर इतरांना ११% मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर जागांमध्ये भाजपला ११८ ते १३४, काँग्रेसला ४९ ते ६१ आणि इतरांना ० ते ३ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे.
25 Oct 2017 - 9:49 pm | श्रीगुरुजी
http://www.timesnownews.com/india-upfront/video/gujarat-assembly-electio...
25 Oct 2017 - 10:13 pm | प्रतापराव
२२ वर्षे झालीय भाजपला गुजरातेत. मोदी सतत टिका करुन काँग्रेसचे पुनरुज्जिवनच करत आहेत.२२ वर्षात गुजरातमध्ये जो अफाट विकास झालाय त्याबद्दलच त्यांनी बोलले तर योग्य झाले असते.मला तरी ह्या वेळी भाजपा हादरलेली दिसतेय.
25 Oct 2017 - 10:32 pm | मोदक
सही सवाल..!!!
25 Oct 2017 - 10:40 pm | अभिजीत अवलिया
अनुत्पादित कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेलेल्या सार्वजनिक बँकांची स्थिती सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने २.११ लाख कोटींचे अर्थ सहाय्य करण्याचा निर्णय काल घेतला. अपेक्षेप्रमाणे ह्याचे पडसाद आज शेअर मार्केट मध्ये पडले आणि सार्वजनिक बँकांचे शेअर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले.
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/bank-recap-high...
हे २.११ लाख कोटींचे ठिगळ किती काम करेल ह्याविषयी मला शंका आहे. कारण एकूण अनुत्पादित कर्जे ८ लाख कोटींच्या आसपास आहेत अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी वाचली होती. तसेच दुसरे एक म्हणजे बहुतेक पुढच्या वर्षीपासून बँकांसाठी बासेल ३ स्टॅंडर्ड कंपलसरी होणार आहे. आणि सध्या भारतातील कोणतीही बँक बासेल ३ चा क्रायटेरिया पूर्ण करत नाही असे वाचल्याचे आठवते.
26 Oct 2017 - 2:23 am | शब्दबम्बाळ
राजस्थानमध्ये सध्या माध्यमांवर बंधने घालण्यासाठी जो कायदा आणायचा प्रयत्न केला जात आहे त्याला वेगवेगळ्या संस्था-समूहांमधून विरोध होतच आहे. आता त्या विरोधापायी एक समिती नेमून त्याचे "अवलोकन" करण्याचा विचार आहे पण प्रत्यक्षात असा कायदा करायचा हेतूच शंकास्पद आहे.
राजस्थानमध्ये होणारे हे नाट्य "पायलट प्रोजेक्त" देखील असू शकतो. जो पुढे देशात देखील लागू करता येईल.
"क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स २०१७ असे या विधेयकाचे नाव. ते मंजूर झाल्यास १९७३ सालच्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर या कायद्यात सुधारणा होईल. तीन विभाग आणि पाच उपविभाग यात मांडल्या गेलेल्या या विधेयकामुळे गुन्हे, कथित गुन्हे, त्यांची चौकशी आणि या सगळ्याचे वार्ताकन या सर्वच पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल. अशी अनुमती देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींस १८० दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. या काळात संबंधितांनी निर्णय न दिल्यास अशी अनुमती दिली गेली असे गृहीत धरून पुढील कारवाई सुरू करता येईल. तसेच या काळात सदर व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल. ज्यांच्या भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारने दिला असेल त्यांच्याच विषयीचे वृत्त माध्यमांना प्रसृत करता येईल. कहर म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित पत्रकारांस दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल."
आले राजे, गेले राजे
सध्या काँग्रेसनी या विधेयकाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. सचिन पायलट सारखे तरुण नेतृत्व खरेतर पक्षाने प्रसिद्धीला आणले पाहिजे पण अजूनही त्यांची धोरणे फक्त एकाच व्यक्तीला प्रसिद्ध करण्याची आहेत!
We will move court if Rajasthan ordinance is not scrapped: Sachin Pilot
26 Oct 2017 - 5:36 pm | गामा पैलवान
शब्दबम्बाळ,
या कायद्यानुसार विरोधी वार्तांकनावर बंदी फक्त सहा महिन्यांसाठी आहे. नंतर कोणीही काहीही लिहू शकतो. फक्त सुरुवातीला गदारोळ उडवता येणार नाही असा उद्देश असावा. याचं कारण म्हणजे मीडिया ट्रायल हे होय.याबद्दल २०१४ साली न्यायमूर्ती लोढा यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अर्थात या विधानांची पार्श्वभूमी ही माध्यमांनी आसारामबापूंवर केलेल्या बेछूट आरोपांची आहे. एकंदरीत त्यांची माध्यमांनी जी अवस्था केली त्यावरून माध्यमांवर चाप लावायची गरज स्पष्ट दिसून येते.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढले जातील. काढूद्या. पण त्याआधी माध्यमांच्या आचारसंहितेचं काय म्हणून जनतेने प्रश्न विचारला पाहिजे.
आ.न.,
-गा.पै.
26 Oct 2017 - 11:54 pm | शब्दबम्बाळ
साहेब निदान बातमी नीट पहा!
आसाराम बापू यापैकी कुठल्या विभागात येतात? सामान्य जनता यापैकी कुठल्या विभागात येते?
या कायदा बदल फक्त सरकारी सेवकांसाठी आहे! आणि ६ महिन्यात जर "सरकारने" परवानगी दिली तरच गुन्हा नोंदवला जाईल आणि मग बातमी होऊ शकते.
मुळात सरकार कोण परवानगी देणारे? ते देखील जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना हा अधिकार कशाबद्दल?
जर गुन्हा उपमुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांवरच असेल आणि त्याचे वार्तांकन करण्याची पण मनाई असेल तर या ६ महिन्यात तो गुन्हा सहजपणे दाबला पण जाऊ शकतो.
हे अत्यंत वाईट आहे आणि दडपशाही करणारे आहे. तुम्हाला तिथून अभिव्यक्तीचे गळे निघालेले दिसत असले तरी भारतात लोकशाही मूल्य टिकण्यासाठी ते आवश्यकच आहे.
मीडियावर जबाबदारी असणे गरजेचे आहे पण त्यासाठी नियमावली बनवून, समिती गठीत करून चर्चा होऊन ते ठरवले गेले पाहिजे.
जनतेच्या सेवकांनी स्वतःची कातडी वाचवायला केलेल्या कायद्याचे बदल उधळून लावले गेले पाहिजेत.
26 Oct 2017 - 12:42 pm | पुंबा
भाषण हा लोकांशी संवाद साधण्याचे प्रभावी माध्यम आहे हे मान्य आहे. पण, हा एकतर्फी संवादाचा मारा असतो असे वाटते. शिवाय यातली बहुतांश भाषणे प्रचार्की ढंगाची होतात(लोकशाहीत याला इलाज नाही). मात्र, पंतप्रधानाने लोकांशी संवाद साधण्यासाठी पत्रकार परिषदा, मुलाखती यांसारखे मार्ग देखिल वापरावयास हवेत असे मला वाटते. विशेषतः खुली पत्रकार परिषद इतर मंत्रीगण घेतात तशीच मोदींनी देखिल का घेऊ नये?(ठराविक कालावधीने) परदेशात हेड ऑफ द स्टेटच्या पत्रकार परिषदांची उत्तम परंपरा आहे.
26 Oct 2017 - 1:31 pm | श्रीगुरुजी
पूर्वी पत्रकार मोदींना त्यांच्या कोणत्याही कामाविषयी न विचारता फक्त गुजरात दंगलीविषयीच विचारायचे. त्यामुळेच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद बंद केला असावा.
26 Oct 2017 - 2:23 pm | विशुमित
आता पत्रकार मोदींना त्यांच्या कोणत्याही कामाविषयी न विचारता फक्त नोटबंदीबद्दल विचारतील. त्यामुळेच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद बंद केला असावा.
26 Oct 2017 - 3:17 pm | श्रीगुरुजी
पत्रकारांशी संवाद टाळणे हे चतुर धोरण आहे. त्यामुळे अडचणीत टाकणारे प्रश्न टाळता येतात. अनेक पत्रकार मुद्दाम खोचक प्रश्न विचारून विषय भरकटत नेतात. मुख्य विषयाऐवजी व्यक्तिगत मुद्द्यांवर गॉसिप करायचा प्रयत्न करतात. अनेक पत्रकार उत्तरातून स्वतःच्या मनाने सोयिस्कर अर्थ काढतात. हेसुद्धा टाळता येते. विकाऊ असलेल्या माध्यममाफियांना टाळून त्यांची विश्वासार्हता कमी करता येते. असे अनेक फायदे आहेत.
26 Oct 2017 - 3:27 pm | मोदक
सोशल मिडीयाचा फायदा घेऊन मोदींनी मिडीयाला फाट्यावर मारले आहे.
26 Oct 2017 - 4:04 pm | विशुमित
<<<पत्रकारांशी संवाद टाळणे हे चतुर धोरण आहे>>
===>>खिक्क खिक्क . . . फिदी फिदी . . . ख्यँ ख्यँ . . .
हा प्रतिसाद हुजरेगिरीचा उत्तम नमुना आहे.
26 Oct 2017 - 4:17 pm | श्रीगुरुजी
खिक्क खिक्क . . . फिदी फिदी . . . ख्यँ ख्यँ . . .
26 Oct 2017 - 11:41 pm | शब्दबम्बाळ
कहर आहे राव! मला नापास व्हायची भीती वाटते म्हणून मी परीक्षाच देणार नाही हे धोरण असणे पण चतुरपणा असतो हे नव्यानेच कळले. रेटा काहीपण असेच चाललंय सध्या! :D
मग तर ममो तुमचे आदर्श असायला हवेत. 'हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।' हे वाक्य आठवतंय का?
असेही गैरसोयीच्या मुद्द्यांवर उत्तर येतच नाही पंप्र कडून आता... पण ते जे काही करतील त्याच आम्ही डोळे बंद करून समर्थनच करणार ही समर्थकांची विचारसरणी कौतुकास्पद आहे!
26 Oct 2017 - 11:55 pm | श्रीगुरुजी
चुकीची तुलना आहे. विद्यार्थी म्हणजे मोदी नाहीत, शिक्षक म्हणजे पत्रकार नाहीत व परीक्षा म्हणजे पत्रकार परीषद नाही.
विकाऊ व पक्षपाती माध्यमांना दूर ठेवण्याचे धोरण योग्यच आहे.
27 Oct 2017 - 12:05 am | शब्दबम्बाळ
बरोबर मोदी प्रधान सेवक आहेत, सगळे पत्रकार बिकाऊ आहेत आणि पत्रकार परिषद म्हणजे सरकारचा अमूल्य वेळ बिनकामाच्या लोकांच्या प्रश्नांवर वाया घालवणे आहे. असेच ना?
पण मग २०१४ निवडणुकांच्या अगोदर झाडून सगळ्या पत्रकारांना मुलाखती वगैरे दिल्या होत्या तेव्हा ते बिकाउ नाही वाटले?
मन कि बात, भाषण, ट्विटर, फेसबुक वरून फक्त "वन वे कम्युनिकेशन" सुरु आहे. कारण ते एक्दम सोप्प आहे. कोणी प्रश्न विचारायचा प्रश्न नाही. प्रतिसादांमध्ये कोणी विचारला तरी त्याकडे लक्ष न दिलेले चालते त्यामुळे त्यात रिस्क अशी काही नाही!
किती चतुर ना!
27 Oct 2017 - 9:23 am | श्रीगुरुजी
नंतर प्रतिसाद देतो.
27 Oct 2017 - 11:01 am | श्रीगुरुजी
२०१४ ची एक मुलाखत आठवा. ती मुलाखत प्रदर्शित झालेली नसताना व ती कोणत्याही पत्रकाराने पाहिलेली नसताना सुद्धा "प्रियांका मला मुलीसारखी आहे असे मोदी मुलाखतीत म्हणाले" असे अनेक वाहिन्यांनी प्रसिद्ध करून त्यावर चर्चासत्रे घडविली. काही पत्रकारांनी थेट प्रियांकाला प्रतिक्रिया विचारल्यावर तिने संताप व्यक्त करून "मी राजीव गांधींची मुलगी आहे" असे रागारागात सांगितले. त्यामुळे भाजपने आपल्याकडे असलेले मुलाखतीचे व्हर्जन तातडीने प्रसिद्ध केले. मोदी तसे किंवा त्या अर्थाने एक शब्द सुद्धा बोलले नव्हते. त्यामुळे पत्रकारांचा खोटारडेपणा उघड झाला.
मोदींचे १५ लाखांचे विधान, शहांचे भारत २५ वर्षात विश्वशक्ती होईल हे विधान, २-३ महिन्यांपूर्वी माधव भंडारींनी न केलेली विधाने त्यांच्या तोंडात टाकणे . . . काही नेत्यांची विधाने मुद्दाम विपर्यस्त स्वरूपात प्रसिद्ध करून अपप्रचार करणे असे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. पत्रकारांनी मोदींचा विश्वास गमाविला आहे. पत्रकार तो विश्वास परत मिळवितील तेव्हा मोदी त्यांच्याशी संवाद सुरू करतील.
26 Oct 2017 - 3:20 pm | मार्मिक गोडसे
आता पत्रकार मोदींना त्यांच्या कोणत्याही कामाविषयी न विचारता फक्त नोटबंदीबद्दल विचारतील. त्यामुळेच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद बंद केला असावा.
असं १८० च्या कोनात विचारायचं नसतं.
26 Oct 2017 - 3:52 pm | श्रीगुरुजी
या धाग्यावर पण मळमळ?
26 Oct 2017 - 4:01 pm | मार्मिक गोडसे
या धाग्यावर पण मळमळ?
इथे तरी आ करा.
26 Oct 2017 - 4:16 pm | श्रीगुरुजी
अरेच्चा! ओकाऱ्या तुम्हाला आणि आ दुसऱ्यांनी करायचा!
26 Oct 2017 - 3:14 pm | गॅरी ट्रुमन
तिकडे बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई सारखे पत्रकार नसावेत :)
26 Oct 2017 - 3:41 pm | पुंबा
काय हे?
पत्रकार परिषदेत फक्त राजदीप, बरखाच येणारेत का? शिवाय फक्त टिव्ही मिडियाच आहे का? प्रिंट मिडियादेखिल आहेच की.
मला स्वत:ला पत्रकार परिषदा न घेणं हे भ्याडपणाचं लक्षण वाटतं. असो, मी नरेंद्र मोदी अ‍ॅपवर तसे सुचवून आलो आहे.
26 Oct 2017 - 5:44 pm | गामा पैलवान
सौरा,
मोदींना पत्रकारांची गरज नाही, हे बरखा दत्त यांचं विवेचन पटलं. पाहिजे असेल तर पत्रकारांनी मोदींचा विश्वास संपादन करून दाखवावा.
आ.न.,
-गा.पै.
26 Oct 2017 - 5:48 pm | बाजीप्रभू
थायलंडचे राजे "अतुल्यतेज भूमिबोल" अनंतात विलीन... गेल्यावर्षी १३ ऑक्टोबरला वृद्धापकाळाने निधन झालं होतं.
27 Oct 2017 - 2:17 am | गामा पैलवान
शब्दबम्बाळ,
माझा इथला प्रतिसाद मीडिया ट्रायल बद्दल आहे. कायद्याच्या व्याप्तीबद्दल नाही.
आ.न.,
-गा.पै.