माझे पंतप्रधान[पदाच्या उमेदवारां(भाग: २/३)]वरील आक्षेप

ऋषिकेश's picture
ऋषिकेश in राजकारण
9 Jan 2014 - 2:04 pm

गेल्या भागात (भाग १) सद्य/मावळत्या पंतप्रधानांवरील आक्षेप बघितले. या व यापुढील भागात आपण पंतप्रधानपदाचे एकमेव अधिकृतरीत्या घोषित उमेदवार श्री.नरेंद्र मोदी तसेच इतर संभाव्य शक्यता/इच्छुक जसे सर्वश्री राहुल गांधी, मुलायमसिंह यादव, शरद पवार, जयललिता, नितीश कुमार व अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील माझ्या आक्षेपांची चर्चा करणार आहोत. त्यापैकी या भागात दोन राष्ट्रीय पक्षाचे नेते श्री नरेंद्र मोदी व श्री राहुल गांधी यांच्यावर माझे असलेले आक्षेप या भागात सांगतो.पुन्हा तोच डिस्केमर देतो की सदर मते ही माझी व्यक्तिगत मते असून ती विविध गोष्टींमुळे निर्माण झालेल्या माझ्या पर्सेप्शनवर आधारीत आहेत. अर्थातच विषयावरील समांतर चर्चेसाठी मंच खुला आहेच!

श्री नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा व त्यापुढील ४-५ वर्षात त्यांच्या उत्तम कार्यक्षमतेविषयी पेपरांमध्ये, मिडियात भरभरून येत होते. त्या लेखनातून/चर्चांतून माझी त्यांच्याविषयी एक प्रतिमाही तयार होत होती व त्यांच्याभोवती काही अपेक्षाही तयार होत होत्या. दरम्यान झालेल्या दंगली व त्यामुळे त्यांच्यावर झालेले भलेबुरे राजकीय परिणामही बघत होतो. मुळात दंगली वाईटच व त्या अनेकदा अनेक राज्यांत झाल्या आहेत व त्या न रोखू शकल्याबद्दल इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच मी श्री मोदी यांनाही जबाबदार धरतो. खरंतर अशा वेळी कोणताही नेता सद्य कायद्याच्या चौकटीत एका प्रमाणाबाहेर तत्क्षणी काही करू शकतो का याबाबतीत मी साशंक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने व चौकटीत जे करता येणे शक्य असते, त्यापैकी स्थानिक राजकारणाचे भान ठेवत जितके कोणताही बर्‍यापैकी कार्यक्षम मुख्यमंत्री करतो ते/तितके श्री.मोदी यांनीही केले असे म्हणणे आता (कोर्टाच्या निर्णयानंतर) प्राप्त आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष भडकवल्याचा पुरावा मिळेपर्यंत एक पदसिद्ध व्यक्ती म्हणून त्यांच्यावर एका मर्यादेबाहेर विपरीत आरोप करत राहण्यात हशील नाही. काहींची अपेक्षा त्या चौकटीबाहेर जाऊनही त्यांनी काही करायला हवे होते अशी असेलही मात्र माझी किमान मोदी यांच्याकडून तशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे जरी त्यांच्या तत्प्रसंगी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल माझ्या मनात किंतू खेद/असला -आहेच- तरी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मुख्य आक्षेपांमध्ये त्यांची गुजराथ दंगलींमधील भूमिका येत नाही हे आधीच स्पष्ट केले पाहिजे. याचा अर्थ ते जे वागले त्याचे मी समर्थन करतो असे नाही, तर या लेखाचा विषय माझे मुख्यमंत्र्यांवरील आक्षेप नसून त्यांच्यावरील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून असलेले आक्षेप असल्याने याहून अधिक महत्त्व मी देऊ इच्छित नाही.

माझे श्री मोदी यांच्यावर भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जे आक्षेप आहेत ते बर्‍यापैकी राजकीय स्वरूपाचे आहेत. आक्षेपांचे मी दोन भागात वर्गीकरण केले आहे.
आक्षेप गट १: या गटातील आक्षेपांना मी म्हणेन भाजपाचे 'काँग्रेसीकरण' करणे. यावर अधिक विस्ताराने लिहिण्याआधी "भाजपा" या पक्षाबद्दल लिहिणे गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्ष आपल्या जन्मापासून 'पार्टी विथ डिफरन्स" हे वाक्य मिरवत आला आहे. माझ्यासाठी खरोखर या पक्षात मला एक मोठा फरक दिसत असे. तो म्हणजे भरपूर कार्यकर्त्यांचे मोहोळ व त्याचबरोबर एकापेक्षा एक भिन्न तरीही प्रभावी विचारधारांचे प्रतिनिधित्त्व करणार्‍या नेत्यांचा पक्ष! काँग्रेसपक्षाबद्दल माझी सर्वात मोठी तक्रार होती ती म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव, एककेंद्री कार्यपद्धती, एका घराण्याशी संबंधीत व्यक्तींना अनन्यसाधारण महत्त्व देणे वगैरे वगैरे. अर्थात राजीव गांधी यांच्या अकस्मात निधनानंतरच्या दशकात विखुरलेल्या काँग्रेसपक्षाची व्यक्तिपूजा ही गरज होती हे मान्य केले तरी तो काही अनुकरणीय गुण नव्हे, लोकशाही मानणार्‍या पक्षाला तर नव्हेच नव्हे.

मोदींचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत व तिथून अतिशय कमी वेळात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झालेल्या आगमनानंतर भाजपाच्या प्रतिमेत एक मोठा फरक पडला (आक्षेप १.१) भाजपा व्यक्तीकेंद्रीत पक्ष झाला. मोदींच्या आधीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाकडे बघा. श्री जेटली व श्रीमती स्वराज, श्री. अडवाणी, श्री जोशी, आधी श्री वाजपेयी, श्री अनंतकुमार यांच्यासारखे वेगवेगळ्या भागातीलच नव्हे तर वेगवेगळ्या सपोर्ट बेसचे प्रतिनिधित्त्व करणारे गट बोर्डात होते व भाजपा या पक्षाची म्हणून जी भूमिका घेतली जात होती ती नेहमी एकाच व्यक्तीची भूमिका असल्याचे फारसे कधी दिसले नाही. नेहमी चर्चा करून बर्‍यापैकी लोकशाही पद्धतीने निर्णय होताना दिसत. मोदींच्या आगमनानंतर सगळे चित्र पालटले. बाकीच्या व्यक्तींची मते ऐकू येणे कमी झाले, इतकेच नव्हे तर मोदींच्या विपरीत मते असणारे हा हा म्हणता दिसेनासे होऊ लागले. काँग्रेसमध्ये कसे गांधी परिवाराविरुद्ध जरा कोणी बोलले की ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ती सारी काँग्रेसची जनता त्याचा समाचार घ्यायला धावते. भाजपामध्येही (चक्क) तेच चित्र दिसू लागले. मोदींबद्दल विरुद्ध काही बोला किंबहूना अगदी आक्षेपही नोंदवा तुम्ही लगेच स्युडोसेक्युलरिस्ट, देशद्रोही वगैरे व्हायला लागलात.

माझ्यासाठी याआधी भाजपा हा काँग्रेसला एक स्वतंत्र पर्याय असे. (आक्षेप १.२) मोदींच्या आगमनानंतर भाजपा हा काँग्रेसचा वेगळा फ्लेवर वाटू लागला आहे. काँग्रेस हा भांडवलशहांचा, जुन्या वतनदारांचा, संस्थानिकांचा पक्ष होता - आहे. कोणत्याही राज्यातील मोठ मोठे नेते हे त्या त्या भागातील एकेकाळचे जहांगीरदार, वतनदार तरी आहेत किंवा कारखानदार तरी. मोदी हे स्वतः यापैकी कोणी नाहीत हे त्यांचे या पाश्वभुमीवर वेगळेपण जरूर आहे. पण मोदी 'गुजरात' पॅटर्न म्हणून जे टेबलवर घेऊन येतात त्यात अंमलबजावणीतील वेग व पद्धत हा फरक बाजूला केला तर तात्त्विकदृष्ट्या काँग्रेसपेक्षा वेगळे काय आहे? अंमलबजावणीतील फरक गौण आहे असे नाही, पण त्यामुळे केवळ वेगळा फ्लेवर येतो, मुळातून वेगळा असा पर्याय उभा राहत नाही.

मनमोहनसिंग यांच्या अकार्यक्षमतेवर म्हणा किंवा राजकीय नेतृत्त्वाला म्हणा जनता वैतागली आहे हे खरे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर 'जलद निर्णयक्षमता' व 'झटपट अंमलबजावणी' करणारा नेता म्हणून मोदींचे नाव पुढे करणे ही कल्पक व मोहात पाडणारी चाल नक्कीच आहे. (आक्षेप १.३) मात्र स्वतः मोदींनी विविध गैरसोयीच्या प्रश्नावर कोणतीही ठाम भूमिका मांडलेली दिसत नाही - अगदी गांधींप्रमाणेच! भाजपाचे एकमेव पंतप्रधान श्री.वाजपेयी यांच्याशी तुलना होणे माझ्यापुरते अपरिहार्य आहे. आणि त्यांच्याशी तुलना करता तत्कालीन बहुतांश प्रश्नावर वेगळी व पक्षाशी प्रामाणिक तरीही ठाम भूमिका घेणारा व सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता आणि मोदी यांची तुलना केल्यावर मोदी अगदीच फिके वाटू लागतात.

काँग्रेसच्या पद्धतीनेच काँग्रेसला चीतपट करायची रणनीती असेलही कदाचित पण मला मात्र मोदींनी पक्षाला बॅकसीटवर ठेवणे आवडत नाही हे ही खरे. माझ्या आक्षेपांचा दुसरा गट आहे मोदींच्या कार्यपद्धतीविषयी व विचारधारेविषयी. (आक्षेप गट२:) मोदींच्या आगमनानंतर निर्णयप्रक्रीयेत एकूणच लोकशाही तत्त्वांचा संकोच झाला आहे व एकाधिकारशाही वाढली आहे. मोदी पक्षाचे अधिकृत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहे हे खरेय. त्यांना पक्षात मोठा पाठिंबा आहे हे ही खरेय पण म्हणून पक्षाची भूमिका ही एका व्यक्तीची भूमिका का व्हावी? मोदींची निर्णयप्रकिया, अंमलबजावणी कशी असेल याची झलक त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरून करणे कठीण नसावे.

(आक्षेप २.१) मोदींच्या कार्यपद्धतीत लोकशाही तत्त्वांचा अभाव/कमतरता. गुजरातमध्ये बघितलेत तर अनेक उल्लेखनीय कामे चाललेली दिसतील. मग तो टाटा नॅनो प्रकल्प असो किंवा आधुनिक पोर्टचे काम असो. शांघायसारख्या एका नव्या शहराचे निर्माण असो किंवा सरदारांचा पुतळा असो. ही कामे उल्लेखनीय, मोठी व अनेकदा कौतुकास्पद आहेत हे नक्की पण ती कामे कधी सुरू झाली, कशी अमलात आली याची कहाणी बघितलीत तर मी काय म्हणतोय याचा अंदाज यावा. मुळात यातील बहुतांश कामे ही श्री मोदी यांच्या कल्पनेतील उपज आहेत हे मान्य आहेच. पण त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत मला पूर्वीच्या राजांच्या कामासारखी वाटते. एखाद्या दिवशी त्यांनी उठून म्हणावे "मला माझ्या राज्यात शांघायसारखे मोठ्ठे शहर हवे आहे. लागा कामाला" की सगळ्या यंत्रणेने झडझडून कामाला लागावे, काही नियम/कायदे आड येत असल्यास ते बदलावेत/वाकवावेत प्रसंगी रद्द करावेत, मध्ये येणार्‍या व्यक्तींना भरपूर पैसे मिळण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरून विरोध दिसणार नाही आणि येनकेनप्रकारेण 'राजाच्या'कल्पनेतील शहर प्रत्यक्षात आणावे! अर्थात जोपर्यंत राजाच्या कल्पना या खरोखरच कल्याणकारी असतील तोपर्यंत सर्वत्र गुणगान गायले जाईलही. मात्र मला यात लोककल्याणाबरोबरच मोदींची स्वतःच्या इमेज वर्धनाचाही मोठा भाग दिसतो. सर्वात मोठे शहर मी बांधले / मोठा पुतळा उभारला वगैरे आत्मस्तुती पुढे वाहवत जाऊन देशाला महागडी ठरू शकते, कारण एका व्यक्तीच्या आदेशावर अख्खी व्यवस्था स्वतःचे डोके व आक्षेप बाजूला सारून कामे करू लागली की याचे दूरगामी परिणाम भयंकर असतात. त्यापेक्षा कमी वेगाने परंतू अनेक व्यक्तींच्या विचारांतून तावून सुलाखून निघालेल्या विचारांना अनुसरून प्रगती करणार्‍या भारताच्या बाजूने मी आहे!

नुसता वेग असता तरी इतका प्रश्न नसता. इथे मला धोका दिसतो तो 'मनमानी'चा. (आक्षेप २.२) अपारदर्शकता आणि प्राथमिकता. माझा याच अंगाने जाणारा दुसरा आक्षेप आहे त्यांच्या कार्यपद्धतीतील अपारदर्शकता व त्यांच्या प्राथमिकतेला. (खरंतर याला पहिल्या गटातही टाकता येईल कारण काँग्रेसच्या राज्यातही पारदर्शकता नाहीच्चे - पण त्याची कारणे वेगळी आहेत - इथे गैरलागू) कोणत्याही एकानुवर्त कार्यपद्धतीत पारदर्शी कारभाराला फारशी जागा नसतेच. मोदी यांनी कित्येक वर्षे लोकायुक्त न नेमणे हा त्याच पद्धतीचा परिपाक. एकदा का लोकायुक्त आला की घेतलेल्या निर्णयाची चिकित्सा करणे आले. 'जलद निर्णय' घेताना काही नियम वाकवावे लागतात, काही रेव्हेन्युलाही प्रसंगी मुकावे लागते. एकदा का लोकायुक्त आला की त्याचा जाब/कारणे द्यावी लागणार. अर्थात हे केंद्रीय स्तरावर किती चालेल माहिती नाही पण मुळात ही प्रशासनाची मनमानी पद्धत मला घातक वाटते. (काँग्रेसच्या राज्यातही काही ठिकाणी लोकायुक्त नेमलेले नाहीत - ते ही मला मान्य नाही, मात्र ते इथे व्हॅलिड कारण असू शकत नाही). दुसरे जे मी प्राथमिकतेबद्दल म्हणतोय तो आक्षेप अगदीच वैयक्तिक पातळीवर आहे. तो असा की मोदींची प्राथमिकता भांडवल उभे करणे किंवा थोडक्यात 'बिझनेस' व मूलभूत सुविधांचा विकास आहे. जे माझ्या वैयक्तिक प्राथमिकतेशी जुळत नाही. भांडवल आले पाहिजे, गुंतवणूक झाली पाहिजे मात्र त्यासाठी कोणत्याही मार्गाची - प्रसंगी नियम निव्वळ मला सोयीचे नाहीत म्हणून वाकवायची माझी तयारी नाही. आणि यापेक्षा (वह्या वाटपा पलीकडचे)शिक्षण, आरोग्य (म्हणजे रक्तदान शिबिरे नव्हेत!), व्यक्तीविकास, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार इत्यादी गोष्टी माझ्यासाठी अधिक प्राथमिकतेवर आहेत. पैकी शेवटच्या दोघांचा (प्रसंगी तिघांचा) संकोच होण्याची शक्यता मला मोदींच्या अनुशासनपद्धतीत दिसते.

इतर चिल्लर आक्षेपांत (आक्षेप २.३) मोदी आल्यानंतर गुजराथ हे(च) 'मॉडेल राज्य' आहे हे येते. गुजराथचा कित्ता सर्वत्र गिरवला जाईल. वगैरे वक्तव्ये सुरू झाली. भाजपाची सत्ता फक्त गुजरातमध्ये नाही. मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, गोवा या राज्यांतही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही क्षेत्रांत उत्तम कामगिरी केली आहे. अशावेळी पक्षाची भूमिका निव्वळ गुजराथच्या मागे जाण्यास भाग पाडणे चिंताजनक आहे. माझ्या मते गुजराथपेक्षा कितीतरी चांगले प्रशासन गोव्यात आहे. निव्वळ मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांनी माझीच पद्धत ब्येष्ट म्हणणं आणि तसं मनापासून समजणं हे त्यांच्या पद्धतीला सुटेबलच आहे म्हणा! फक्त कसंय की ते पंतप्रधान देशाचे होणार आहेत गुजराथचे नव्हे!

असो. अजूनही लिहिता येईल पण माझ्या त्यांच्यावरील मुख्य आक्षेपांसाठी इथे थांबतो

राहुल गांधी यांच्याबद्दल फार लिहिण्याइतके त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल माहिती नाही पण गंमत अशी की त्यांच्यावर माझे असलेले आक्षेप व मोदींवरील आक्षेप एका गोष्टीत बरोब्बर जुळतात. तो म्हणजे (आक्षेप १) लोकशाहीचा संकोच. राहुल गांधी हे कोणतेही घटनात्मक पद भूषवीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या प्राशासनिक कौशल्याबद्दल आपण नंतर बोलूयात. मात्र एक खासदार म्हणून त्यांची कारकीर्द अगदीच वाईट आहे. पूर्ण पाच वर्षात त्यांनी एकही प्रश्न लोकसभेत मांडलेला नाही. शेवटच्या लोकपाल विधेयकावरील तुटपुंजे भाषण सोडल्यास एकाही विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतलेला नाही. (बरं आणि जे लोकपाल विधेयक सरकारने आणलं ते आणि श्री गांधी यांनी अण्णांच्या आंदोलनाच्यावेळी झटका आल्यासारखे शून्य प्रहरात त्यांच्या कल्पनेतील लोकपाल या संस्थेवर भाषण केले होते ते यांचा सुतराम संबंध नाही! - तरी गांधी यांनी विधेयकाला पाठिंबाच दिला!). इतकेच नाही तर थेट पंतप्रधानांना आपले निर्णय बदलायला भाग पाडून आपल्या लोकशाही तत्त्वांवरच्या निष्ठेचे प्रदर्शन केलेच! त्यांचा एकूणच आविर्भाव 'सरकार काय करतंय त्याकडे मी लक्ष ठेवून आहे' असा आढ्यतापूर्ण असतो.

राहुल गांधीच्या प्राशासनिक पद्धतीविषयी बरीच माहिती उपलब्ध नाहीये पण त्यांची पद्धत (आक्षेप २) आपल्याभोवती एक विश्वस्तांचे कोंडाळे उभे करायचे व त्यांच्या सल्ल्याने व त्यांच्याच करवी कारभार हाकायचा या काँग्रेसी/गांधी परंपरेहून बरेच वेगळे वाटले नाही. अर्थातच त्यावर बरेच लिहून बोलून झाले आहे. अधिक टिका करण्यात हशील नाही मात्र हि पद्धत हल्लीच्या काळात वेडेपणाचे वाटते इतके खरे!

राहुल यांच्याकडून माझ्या फार अपेक्षा कधीच नव्हत्या - अजूनही नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल फार आक्षेप घेण्याइतका विचारही केला नाही. पण बेसिकली सांगायचं तर इतका अनअनुभवी, इंपल्सिव्ह व्यक्तीला पंतप्रधान होणे देशाला उपयुक्त नसेल इतकेच म्हणतो.

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी's picture

9 Jan 2014 - 2:18 pm | कपिलमुनी

काय हवा ते कळाला तर अजून आवडेल.

थॉर माणूस's picture

9 Jan 2014 - 2:39 pm | थॉर माणूस

लेखमाला आक्षेपांविषयी असल्यामुळे फक्त काय नको ते येतंय समोर.
काय हवं यासाठी अपेक्षांविषयीची वेगळी लेखमाला चालू करावी लागेल त्यांना.
पण आपल्याला काय हवं ते आपण प्रतिक्रीयांमधे लिहू शकतोच की.

बाकी, लेखातल्या बर्‍याचशा आक्षेपांविषयी सहमत. राहुलला आपण पंतप्रधान पदाचा उमेदवार मानलंत हेच त्या माणसासाठी खूप आहे. :) तसंही भाजपा सोडून कुणी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार दिलेला नाहीच (तशीही आपली प्रेसीडेंशीअल सिस्टीम नसून पार्लिमेंटरी सिस्टीम आहे त्यामुळे ते गरजेचं नाही).

चौकटराजा's picture

9 Jan 2014 - 6:20 pm | चौकटराजा

पंतप्रधान मुख्यत: लोकांचे प्रबोधन करणारा, त्यांच्याशी डायरेक्ट बांधीलकी असणारा असला पाहिजे. आपला राजीनामा खिशात ठेवणारा माणूसच नेता होउ शकतो. बाकीचे लीडर न होता डीलर होतात. व त्यांचे डीलिंग पक्षाचे खासदार, आमदार ,कार्यकर्ते यांच्याशी चालते. दाखवायला काहीतरी प्रगति ही सर्वानाच करावी लागते. तेवढी मनमोहन यानी केली आहे. देश घडवणे म्हणजे रस्ते, कारखाने नव्हेत नुसते. नागरिक, पोलीस, हेरखाते, सैन्य ई सर्व देशभक्तीने व्यापलेले असेल त्याला देश म्हणतात.

मन१'s picture

9 Jan 2014 - 7:01 pm | मन१

वा

श्रीरंग_जोशी's picture

9 Jan 2014 - 9:56 pm | श्रीरंग_जोशी

मोदी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी लेखात वर्णिलेल्या बहुतांश गोष्टी माध्यमांद्वारे कळत असल्यातरी त्यांचे खंदे समर्थक त्या कार्यपद्धतीने मिळणार्‍या निकालांवरच समाधानी असतात. मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातसारख्या राज्यात सदर कार्यपद्धती चालत असेलही पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ती चालणे अवघड आहे देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी तर नक्कीच अयोग्य आहे.

राज्य सरकारखेरीज भाजपमध्ये देखील त्यांची कार्यपद्धती ही भाजपचे चाहते असणार्‍या अनेकांना खूपते. संजय जोशी यांच्यासारख्या निस्पृह व राजकीय महत्वाकांक्षा नसणार्‍या कार्यकर्त्याचे पंख छाटण्याकरीता त्यांनी तत्कालीन पक्षाध्यक्षांना अक्षरशः ब्लॅकमेल केले.

राहूल गांधींविषयी अन त्यांच्या समर्थकांविषयी फारसे काही बोलण्यासारखेच नाही. पंतप्रधानपदी बसण्यासाठी वयाची मर्यादा पार करण्याआधीपासूनच त्यांनी पंतप्रधानपद स्वतःकडे घ्यावे अशी मागणी करणार्‍यांकडून काय अपेक्षा ठेवावी.

लोकांशी 'संवाद' असणारा नेता आता शोधावाच लागेल.
गेल्या काही वर्षांत अनेक कारणांनी 'अस्मिता' अधिक पक्क्या होत गेल्याने सर्वसंमतीचा 'एक' नेता असण्याचा काळ आता कदाचित संपला आहे. त्यामुळे अनेक गटांना एकत्र बांधून, सर्वांबद्दल आदर राखून सर्वसहमतीचा कार्यक्रम राबवणारी व्यक्तीच नेतृत्व करु शकेल असं वाटतंय. पण ती व्यक्ती कोण असेल (हे दोघेही नाहीत!), याबाबत आत्ता माझ्यासमोर स्पष्ट चित्र नाही.

अर्धवटराव's picture

9 Jan 2014 - 11:41 pm | अर्धवटराव

कवी हृदयाच्या वाजपेयींच्या मानाने मोदी फारच कोरडे वाटतात. कदाचीत मोदींची आक्रमकता त्याला कारणीभूत असेल. निवडणुका जींकणे, प्रशासन राबवणे वगैरे बाबतीत मोदींनी स्वतःला सिद्ध केलय. पण एकुणच भारताबद्दल आणि भारताच्या जागतीक स्थानाबद्दलची त्यांची समज पुरेशी स्पष्ट झालेली नाहि.

२०व्या शतकाच्या शेवटी भारताने जे मुक्त आर्थीक धोरण स्वीकारले त्याला अनुकुल अशी प्रशासकीय व्यवस्था अजुनही निर्माण झालेली नाहि. ति लवकरात लवकर सिद्ध करायला मोदींना फार परिश्रम पडणार आहेत. शिवाय त्यांच्यावर वॉच ठेवणार्‍या यंत्रणा आता अधिकच जागृत आहेत. तेव्हढं पोटेन्शिअल दाखवायला केवळ गुजरातचा विकास पुरेसा नाहि. मोदींनी या बाबतीत काहि धोरण स्पष्ट केलेलं मी तरी वाचलं नाहि.

मोदींकरता सर्वात अनुकुल फॅक्टर म्हणजे सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत. त्यांचा जोर होता म्हणुन मोदी इतक्या लवकर पीएम् पदाकरता नॉमीनेट झालेत. भागवत देखील टिपीकल संघी दुड्ढाचार्यांपेक्षा काहिसे वेगळे आहेत. त्यांचे हिंदु हार्डलायनींग बरच सॉफ्ट आणि काळाशी काहिसं सुसंगत आहे. स्वतः मोदी पैशाची ताकत समजुन आहेत व अर्थशक्तीपुढे धार्मीक कट्टरतेला स्थान देण्याची त्यांची प्रकृती नाहि. पण जर आर.एस.एस. मधे काहि बदल झालेत तर ति संघटना मोदींना किती अनुकुल राहिल व त्यांचा विरोध सहन करुन मोदी आपला अजेंडा तडीस नेतील काय हि शंका आहेच.

अनन्त अवधुत's picture

10 Jan 2014 - 1:16 am | अनन्त अवधुत

छान आहे लेख मालिका. पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत.

विकास's picture

10 Jan 2014 - 5:08 am | विकास

​लेख आणि त्या निमित्ताने चालू झालेली चर्चा चांगलीच आहे.

मी मोदींच्या बाजूने म्हणण्या पेक्षा, "मोदी" हे नाव "रात को जब बच्चे सोते नही, तब..." स्टाईल मधे "गब्बर" सारखे ज्या कारणाने वापरले त्याच्या विरोधात आहे आणि राहीन. (अर्थात त्यांच्या हातून काही अक्षम्य चुकीचे घडलेले सिद्ध झाले, तर त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही.) बाकी उरते ते राजकारण, त्या संदर्भात...

या नमनाच्या तेला नंतर मी इतकेच म्हणेन की मोदी हे "आता" राजकारणी आहेत. "आता" म्हणायचे कारण इतकेच की नव्वद्च्या साधारण मध्याच्या आधीपर्यंत ते संघाचे पूर्णकाळ प्रचारक होते. नंतर भाजपाला संघटनात्मक कौशल्य असलेल्यांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना प्रचारकी सोडून राजकारणात आणले गेले. (असेच प्रमोद महाजनांचे देखील होते). त्याच्या नंतर ते राजकारण समजून घेण्यासाठी पक्षात हळू हळू जबाबदार्‍या घेत राहीले आणि स्वतःच्या दाखवलेल्या गुणांमुळे त्यांना नंतर मुख्यमंत्री केले गेले. चावून चावून चोथा झालेला दंगलीचा विषय बाजूस ठेवून मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द बघण्याच्या मुद्यावर:

भाजपा व्यक्तीकेंद्रीत पक्ष झाला.

मला तसे अजूनतरी वाटत नाही. ते कळायला अजून वेळ आहे. मला वाटते आहे, की वाजपेयींनंतर भाजपा प्रथमच (१००% नाही पण) बर्‍यापैकी नेतृत्व असलेला पक्ष झाला आहे. ९०च्या दशकात जेंव्हा भाजपाने अटलजींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी नाव ठरवले तेंव्हा देखील भाजपा वाजपेयीकेंद्रीत अर्थात व्यक्तीकेद्रीत झाला असे म्हणता येऊ शकले असते. जिथे जिथे नेतृत्व दाखवायचे असते तेथे त्या नेतृत्वास पुढे करणे साहजीकच असते. त्यात काहीच गैर नाही. आज धोरणात्मक दृष्ट्या पाहीले तर, अरूण जेटली, सुषमा स्वराज ही (राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी तरूण) नावे कितीही चांगली आहेत असे वाटले तरी त्यांच्या नावाला संपूर्ण भाजपाच्या व्होटरबेस मधे पण पाठींबा मिळेल असे वाटत नाही, बाकीचा मोठा बेस तर सोडून द्या. आज मी अनेक बिगरभाजपा, बिगर संघ , अगदी ट्रॅडीशनली काँग्रेसकडे झुकणार्‍या व्यक्तींकडून पण ऐकत आहे की मोदीच फक्त होप्स आहेत. शेवटी ही स्पर्धा केवळ पक्ष / आघाडी कुठला/ली येतो/ते इतकीच राहू शकत नाही तर त्याचे नेतृत्व कोण करणार ह्यावर देखील अवलंबून राहू शकते. विचार करा, की उद्या काँग्रेस आघाडीने (आता शक्य नाही पण) प्रणवकुमार मुखर्जी, अथवा पी चिदंबरम किंवा (अगदीच अशक्य म्हणजे) शरद पवार यांचे नाव राहूल गांधींच्या ऐवजी पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले तर काय होईल. मला खात्री आहे की मोदींचा काही पाठींबा जाईल, जो आप ला देखील मिळू शकणार नाही. पण त्याच बरोबर काँग्रेसमधली अंतर्गत लाथाळी पण वाढू शकेल. अर्थात नो विन कंडीशन होईल...पण मुद्दा इतकाच की आत्ता व्यक्ती कोण हे दाखवणे आणि ठरवणे महत्वाचे आहे.

मोदी 'गुजरात' पॅटर्न म्हणून जे टेबलवर घेऊन येतात त्यात अंमलबजावणीतील वेग व पद्धत हा फरक बाजूला केला तर तात्त्विकदृष्ट्या काँग्रेसपेक्षा वेगळे काय आहे?

काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी (जे आता काळाच्या पडद्याआड आहेत) कधीकाळी चांगले काम केले आहे. बाकी कोणी काय काम केले आहे ज्यांच्याशी मोदींनी केलेल्या अगदी भांडवलशाही म्हणालात तरी चालेल, पण त्या कामाशी तुलना होऊ शकते. दूसरे म्हणजे, भांडवलशाही म्हणजे वाईट, असे काही नाही. समाजवाद म्हणजे पण सगळेच वाईट असे म्हणायची इच्छा नाही. पण शेवटी इतके पब्लीक गुजरातमधे मोदींच्या मागे का आहे? अगदी ज्यांचे इमोशनली ब्रेनवॉश करायचा खच्चून प्रयत्न झाला ते मुसलमान पण? शेवटी माणसाला पैसा हवा असतो आणि व्यक्तीगत पातळीवर ज्याने सॅटीसफॅक्शन मिळेल असे (म्हणजे खूप आणि नुसतीच संपत्ती असे नाही पण) वैभव हवे असते. त्यात मला काही चूक वाटत नाही, विशेषतः आपण त्यासाठी प्रयत्न करत असताना... जेथे स्वत:च्या कष्टाने आणि समाधानाने मिळेल असे मोदीच देऊ शकतात, असे जनत्ला वाटत आहे. बरोबर का चूक ते काळ ठरवेल. पण गुजरात मधे तरी ते बर्‍यापैकी झाले आहे असे दिसत आहे.

मात्र स्वतः मोदींनी विविध गैरसोयीच्या प्रश्नावर कोणतीही ठाम भूमिका मांडलेली दिसत नाही - अगदी गांधींप्रमाणेच! भाजपाचे एकमेव पंतप्रधान श्री.वाजपेयी यांच्याशी तुलना होणे माझ्यापुरते अपरिहार्य आहे.

जरा सबुरी बाळगा हो :) मला खरेच कल्पना नाही. पण गुजरातमधे निवडणुकांच्या काळात त्यांनी आपली मते मांडली होती का? असल्यास जेंव्हा खरे निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील तेव्हा कळेल. विरोधकांना आत्तापासून सर्व समजून कसे चालेल? ;)

मोदींच्या आगमनानंतर निर्णयप्रक्रीयेत एकूणच लोकशाही तत्त्वांचा संकोच झाला आहे व एकाधिकारशाही वाढली आहे.

लोकशाहीत कुठलेही निर्णय घेताना काही कायदेशीर प्रक्रीया पाळाव्याच लागतात. मोदींनी त्या पाळल्या नसत्या तर आत्तापर्यंत बोंबाबोंब झाली असती. त्यामुळे नक्की एकाधिकारशाही म्हणजे काय केले हे ठरवावे लागेल.

९०च्या दशकात जेंव्हा भाजपाने अटलजींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी नाव ठरवले तेंव्हा देखील भाजपा वाजपेयीकेंद्रीत अर्थात व्यक्तीकेद्रीत झाला असे म्हणता येऊ शकले असते

नाही असे नव्हते. अडवाणीसारखे त्यांच्याच स्टॅचरचे नेते भाजपात होते. त्यांनाही तितकाच फोकस/मान मिळत होता. इतकेच नाही तर स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्या इमेजचा संकोच झालेला नव्हता. पोस्टर्सवर फक्त अटलजींचे फोटो लागत नव्हते. इतकेच नव्हे तर विरोधकांना (मुद्दे न मिळाल्याने?) आडवाणी खरा चेहरा आहेत अटलजी मुखवटा आहेत वगैरे प्रचार होत असे हे तुम्हालाही आठवत असेलच. थोडक्यात भाजपा तेव्हाही एका व्यक्तीच्या विचारसरणीने चालणारा पक्ष आहे असे पर्सेप्शन म्हणा/ इमेज म्हणा नव्हती. मोदींनंतर भाजपाची इमेज ही वाजपेयींनंतरच्या इमेजपेक्षा बरीच बरीच वेगळी आहे.

अरूण जेटली, सुषमा स्वराज ही (राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी तरूण) नावे कितीही चांगली आहेत असे वाटले तरी त्यांच्या नावाला संपूर्ण भाजपाच्या व्होटरबेस मधे पण पाठींबा मिळेल असे वाटत नाही, बाकीचा मोठा बेस तर सोडून द्या.

सहमत आहेच. मात्र मोदींशिवाय भाजपाकडे इतर कोणताही पर्याय नव्हताच असे मात्र वाटत नाही. अर्थात मोदींशी पंगा कशाला घ्या उद्या महागात पडायचे या विचाराने कोणी मोठे बंडही केले नाही हे खरेच. आणि याला कारण मोदींमागे असणारा जनाधार व कार्यकर्त्यांचे बळ. हे मान्य आहेच!
तुम्ही म्हणाल सांग पाहू मोदीऐवजी कोण, तर मी म्हणेन मोदींचे जसे पद्धतशीर इमेजबिल्डिंग केले तसेच इतर कोणाही मुख्यमंत्र्यांचे विशेषतः रमणसिंह वा पर्रिकर यांचे तरीही विकासाच्या दृष्टीने (जर विकास हाच मुद्दा असेल तर) तितकेच किंबहुना अनेक आघाड्यांवर मोदींपेक्षा कितीतरी चांगले पॉईंट्स भाजपाकडे होते. पर्रिकरांच्या राज्यात ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स (जो ओव्हरऑल व्यक्तीविकास दाखवतो) तो अन्य कित्येक राज्यांपेक्षा कितीतरी वेगात चांगला होत आहे. PDSमधील यश असो वा आदीवासी प्रश्न असो, नक्षलवाद असो वा लोकसंपर्क असो रमणसिंह हे तितकेच खंबीर तरीही कल्याणकारी म्हणून प्रोजेक्ट करता आले असते. बाकी कार्यकर्त्यांचे म्हणाल तर आडवाणींनीच जसे वाजपेयींचे नाव पुढे केले तसे मोदींना करायला लावता आले असते (तसे करता येणार नाही/आले नसते म्हणत असाल तर मोदींच्या पक्षावरील प्रभावाचे याहून चांगले उदाहरण नसावे)

शेवटी माणसाला पैसा हवा असतो आणि व्यक्तीगत पातळीवर ज्याने सॅटीसफॅक्शन मिळेल असे (म्हणजे खूप आणि नुसतीच संपत्ती असे नाही पण) वैभव हवे असते. त्यात मला काही चूक वाटत नाही, विशेषतः आपण त्यासाठी प्रयत्न करत असताना... जेथे स्वत:च्या कष्टाने आणि समाधानाने मिळेल असे मोदीच देऊ शकतात, असे जनत्ला वाटत आहे. बरोबर का चूक ते काळ ठरवेल.

अगदी सहमत आहे. विशेषतः पहिल्या वाक्याशी. आणि ते मोदीही जाणतात आणि त्याची तजवीज करतात. मात्र त्या नादात अनेकदा इतर इंपॅक्ट्स निग्लेक्ट होतात. वेगाचीही नशा असते. त्या वेगात/कैफात अनेकदा गोष्टी होतात, आर्थिक सुबत्ता दिसू लागते, मात्र बर्‍याच अधिकवेगाने आलेल्या सुबत्तेनंतर सामाजिक परिणाम मात्र त्यांच्या वेगाने होत असतात आणि ते लगेच दिसत नाहीत. असो. इथे चांगले वाईट काही नाही हे मान्य आहेच. ही भस्म्या झाल्यासारखी अति-वेगवान विकासाची विचारसरणी माझ्या वैयक्तिक विचारसरणीच्या अगदीच विरुद्ध असल्याने मला ती रुचत नाही हे कारण आहेच हे ही मान्य.

जरा सबुरी बाळगा हो

ओक्के! :) ती न बाळगून सांगतोय कोणाला ;)

लोकशाहीत कुठलेही निर्णय घेताना काही कायदेशीर प्रक्रीया पाळाव्याच लागतात. मोदींनी त्या पाळल्या नसत्या तर आत्तापर्यंत बोंबाबोंब झाली असती.

तीच तर गंमत आहे. आपल्याला हवे त्याच्या आड येणारे नियम/कायदेच बहुमताच्या जोरावर बदलले असतील तर? शिवाय लोकायुक्त वगैरे नाहितच स्क्रुटिनी करायला. न्यायालयिन खटल्यांना वेळ लागतो.
दुसरे असे की सध्या लोकांना पैसा मिळतो आहे तोवर कोणी तक्रारही करणार नाही. अशा बहुतांश गोष्टी नॉन-कॉग्निसाएबल असतात. तेव्हा तक्रारच नाही तर बोंबाबोंब कुठे?

बाजी आज ते रविवार पिफ् अटेंड करत असल्याने (टुक टुक ;) ) बहुदा या धाग्यावर प्रतिसाद सोमवारी देईन.

चाणक्य's picture

10 Jan 2014 - 6:25 am | चाणक्य

विशेषतः भाजपा चा विश्लेषण पटण्यासारखं आहे.

वाचतोय

पैसा's picture

15 Jan 2014 - 11:30 am | पैसा

लेख आणि बरेच प्रतिसाद आवडले. माझेही काही विस्कळीत विचार.

मोदींच्या नावाभोवती ध्रुवीकरण झालेलं दिसतंय ते मिडियाच्या गरजा आणि दोन्ही बाजूच्या प्रचारामुळे जास्त वाटत आहे. प्रत्यक्षात असे ध्रुवीकरण नसावे.

पर्रीकर अत्यंत कार्यक्षम आहेत याबद्दल तर प्रश्नच नाही. पण तेही मोदींप्रमाणेच संघाच्या आदेशानुसार १९९२/९३ दरम्यान राजकारणात उतरले आहेत. त्यांनाही गोव्याच्या नोकरशाहीत आणि भाजपामधे बरेचजण "भितात." याचं कारण त्यांची वैयक्तिक स्वच्छ प्रतिमा आणि व्यवहारात दिसून येणारी तत्त्वे आहेत. पण तरीही काँग्रेसच्या अनागोंदीला कंटाळलेल्या लोकांनी एकछत्री राज्यकारभार चालेल पण भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षम सरकार नको म्हणत त्यांना भरभरून मते देऊन निवडून आणले. सर्व देशात तसे होण्याची थोडीफार शक्यता आहेच हे हल्लीच झालेल्या इतर विधानसभा निवडणुकांमधे दिसून आले.

मात्र पर्रीकरांना संघाने ग्रीन सिग्नल दिला तरच ते पंतप्रधानपदाचे कधीकाळी उमेदवार होऊ शकतात. ते अत्यंत कार्यक्षम पंतप्रधान होतील याबद्दल माझ्या मनात जराही शंका नाही. पण यात एक फॅक्टर हाही असावा की मोदी नाही म्हटले तरी हिंदी बेल्टला जास्त जवळचे वाटू शकतात आणि त्यामानाने पर्रीकर ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात तिथली लोकसंख्या फक्त १४/१५ लाख आणि केवळ २ लोकसभा सीट्स आहेत. त्यामुळे गोवा आणि महाराष्ट्र वगळता इतरत्र त्यांची लोकप्रियता किती आहे हे सांगणे कठीण आहे.

उद्या मोदी समजा पंतप्रधान झालेच तर निव्वळ भाजपाच्या एकट्याच्या जिवावर होणे अशक्य आहे त्यामुळे आघाडीच्या घटक पक्षांच्या लहरीनुसार धोरणे आणि इतर बर्‍याच बाबी ठरतात. त्यामुळे गुजरातमधे मोदी एकहाती कारभार करतात असे साधारण समजले जाते तरी तसे दिल्लीत करणे अशक्य आहे हे त्यांना आणि भाजपाच्या थिंक टँकला चांगलेच माहित असणार.

ऋषिकेश's picture

15 Jan 2014 - 2:26 pm | ऋषिकेश

आभार. प्रतिसाद आवडला
मुळात मोदिंची इमेज ही पद्धतशीरपणे निर्माण केलेली आहे. जर एखादा पक्ष ही इमेज बिल्ड करू शकतो तर त्यांच्याहून बिकट परिस्थितीत त्याहुन अधिक (फारतर तितकेच) चांगले काम करणार्‍या व अधिक समावेशक नेत्याकची इमेज बिल्ड करणे अधिक सोपे असावे. हा भाजपाचा अंतर्गत मामला आहे हे मान्यच आहे. मोदींना प्रोजेक्ट करण्याचे स्वतंत्र असे फायदे आहेत हे ही मान्य आहे. पण मोदींशिवाय भाजपाकडे पर्याय नव्हता हे मात्र पटत नाही.

पैसा's picture

15 Jan 2014 - 2:51 pm | पैसा

स्वतः अडवाणी, सुषमा स्वराज, वगैरे सीनियर मंडळी तर आहेतच पण सध्या मोदींच्या कामाचे सगळीकडे होणारे कौतुक, सर्व उद्योगपतींमधे असलेली लोकप्रियता, आणि सर्व स्तरांवर मिळणारी प्रसिद्धी यामुळे शिवराज चौहान किवा पर्रीकर (यांच्याबद्दल वर लिहिले आहेच) यांच्यापेक्षा भाजपाने मोदींच्या नावाला पसंती दिली असावी. वाजपेयी पंतप्रधान झाले ती त्या वेळच्या परिस्थितीशी अडवाणींनी केलेली तडजोड होती तर आता इतरांपेक्षा काहीसे आक्रमक वाटणार्‍या मोदींच्या नावाला प्रथम पसंती देणे ही आताच्या परिस्थितीनुरूप भाजपाची गरज असावी.

विकास's picture

16 Jan 2014 - 1:31 am | विकास

वाजपेयी पंतप्रधान झाले ती त्या वेळच्या परिस्थितीशी अडवाणींनी केलेली तडजोड होती तर आता इतरांपेक्षा काहीसे आक्रमक वाटणार्‍या मोदींच्या नावाला प्रथम पसंती देणे ही आताच्या परिस्थितीनुरूप भाजपाची गरज असावी.

सहमत

प्यारे१'s picture

16 Jan 2014 - 1:54 am | प्यारे१

मोदींचं गुजराती असणं नि गुजराती लोकांचे उद्योगधंद्यांशी आणि बाजाराशी सर्वार्थानं असलेले लागेबांधे नि पर्यायानं अर्थव्यवस्थेवर होणारा महत्त्वाचा परिणाम ह्यांचाही विचार 'भाजपा कडून मोदींनाच का पुढे आणलं गेलं असावं' ह्याबाबत व्हावा.

लोकनेता म्हणून यश, कितीही नाही म्हटलं तरी अगदी काँग्रेसींसकट एका प्रकारे 'विशिष्ट समाजाची' कशी जिरवली ह्या गोष्टीबद्दलचा आनंद नि पर्यायानं त्याचं श्रेय सत्ताधीश म्हणून नकळत का होईना मिळणं, प्रशासनावर भक्कम पकड, एखादं काम ठरवून करुन दाखवणं नि मुख्यत्वे त्याचं मार्केटींग करणं हे मोदींना मिळालेले/ त्यांनी कमवलेले अधिकचे मुद्दे आहेत ज्यामध्ये दुसर्‍या फळीत असलेले इतर भाजप नेते फार कमी पडलेले आहेत.

प्रमोद महाजन असते तर चित्र फार वेगळं असतं असं राहून राहून वाटतं.