आणीबाणीची चाहूल- भाग १०

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
15 Jun 2021 - 2:54 pm
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन
आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आणीबाणीची चाहूल- भाग ४
आणीबाणीची चाहूल- भाग ५
आणीबाणीची चाहूल- भाग ६
आणीबाणीची चाहूल- भाग ७
आणीबाणीची चाहूल- भाग ८
आणीबाणीची चाहूल- भाग ९

न्या. जगमोहनलाल सिन्हांचे निकालपत्र
आपण मागच्या भागात बघितले की १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींची रायबरेलीतून लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल ठरवली आणि त्यांना कोणतेही पद भूषवायला/निवडणुक लढवायला सहा वर्षे अपात्र ठरवले. या भागात आपण न्या.सिन्हांच्या निकालाचा परामर्श घेऊ आणि नक्की कोणत्या कारणावरून इंदिरा गांधींना अपात्र ठरविले गेले हे बघू. न्या.सिन्हांचे निकालपत्र २५८ पानांचे होते.

हवाईदलाच्या विमानाचा मुद्दा
हवाईदलाचे विमान इंदिरा गांधींनी दिलेल्या अप्रत्यक्ष आदेशामुळे हवाईदलाने उपलब्ध करून दिले होते हा मुद्दा शांतीभूषण यांनी मांडला होता. तो मुद्दा न्या.सिन्हांनी मान्य केला. तसेच एस.सी.खरे यांनी मांडलेला मुद्दा- हवाईदलाचे विमान ही पंतप्रधानांसाठी उपलब्ध करून दिलेली सार्वजनिक सेवा आहे हा मुद्दा पण अमान्य केला. मात्र या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले नाही. याचे कारण हवाईदलाच्या विमानाने इंदिरा लखनौला गेल्या ही खरी गोष्ट असली तरी तिथून त्या केवळ रायबरेलीलाच जाऊन त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला नाही. तर राज्याच्या इतर भागातही प्रचारसभा घेतल्या. त्यामुळे हवाईदलाच्या विमानाचा वापर आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीच इंदिरा गांधींनी केला असे म्हणता येणार नाही.

व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्सचा मुद्दा
तथाकथित निळ्या पुस्तिकेत दिलेल्या नियमाप्रमाणे व्यासपीठ बांधल्यामुळे इंदिरा गांधींना अधिक अनुकूल स्थितीतून प्रचारसभेत भाषण करता आले हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा न्या.सिन्हांनी मान्य केला. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी असे व्यासपीठ बांधणे हे गरजेचे होते हे गृहित धरले तरी ते काम राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी करायची गरज नव्हती. ते काम राज्य सरकारने संबंधित राजकीय पक्षाकडे सोपवायला हवे होते. तेव्हा इंदिरा गांधींच्या प्रचारसभांसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स बांधणे, तसेच लाऊडस्पीकर पुरविणे आणि त्यासाठी वीजपुरवठा हे काम सरकारी यंत्रणेकडून करून घेण्यात आले या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले. असे करून त्यांनी जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग केला असा ठपका न्या.सिन्हांनी ठेवला.

गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह असल्याचा मुद्दा
गाय आणि वासरू हे निवडणुक चिन्ह धार्मिक आहे हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा न्या.सिन्हांनी अमान्य केला. हा निकाल देताना १९५१-५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी हिंदू महासभेला हे चिन्ह द्यायला निवडणुक आयोगाने नकार दिला होता हा संदर्भ आपण घेणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. गांधीजींच्या गोसेवा पुस्तकातील काही संदर्भांवरून गाय हा हिंदूंसाठी पवित्र प्राणी आहे असे स्पष्ट होते पण प्रत्येक पवित्र गोष्ट आपोआप धार्मिक बनत नाही असे त्यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे या चिन्हाच्या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरविले.

प्रचारखर्चाचा मुद्दा
प्रचारासाठी इंदिरा गांधींनी नक्की किती खर्च केला याचा तपशीलवार हिशेब न्या.सिन्हांनी केला. शांतीभूषण यांनी दावा केलेल्या काही गोष्टी इंदिरा गांधींनी खरोखरच प्रचारासाठी वापरल्या हे त्यांना सिध्द करण्यात अपयश आले असे त्यांनी म्हटले. सगळा हिशेब करून इंदिरा गांधींनी प्रचारासाठी ३१,०७६ रूपये खर्च केला असे त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी ३५,००० रूपये ही खर्चाची मर्यादा असल्याने न्या.सिन्हांनी या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरविले. कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला खटल्याला उत्तर म्हणून इंदिरा गांधींच्या सरकारने केलेल्या जनप्रतिनिधी कायद्यातील दुरूस्तीवर टिप्पणी करायला त्यांनी नकार दिला. त्याचे कारण या दुरूस्तीमुळे या हिशेबावर परिणाम होणार्‍यातला नव्हता.

इंदिरांनी स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा
इंदिरा गांधींच्या रायबरेली दौर्‍याचा कार्यक्रम २५ जानेवारीलाच पक्का करण्यात आला होता आणि त्याप्रमाणे त्या १ फेब्रुवारीला रायबरेलीला जाऊन उमेदवारी अर्ज भरणार असा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. तसेच हा कार्यक्रम इंदिरांच्या संमतीने पक्का करण्यात आलेला असल्याने इंदिरा २५ जानेवारीपूर्वी निदान काही काळापासून आपल्याला उमेदवार समजू लागल्या होत्या असे न्या.सिन्हांनी म्हटले.

इंदिरा गांधींच्या न्यायालयातील साक्षीबाबत न्या.सिन्हांनी म्हटले की इंदिरा पंतप्रधान आहेत या गोष्टीचा या साक्षीसंदर्भात विचार करण्यात आलेला नाही. जेव्हा कोणी साक्षीदार न्यायालयात येतो तेव्हा त्याच्या पदाचा विचार केला जाणार नाही. हे बोलूनच इंदिरांनी १९७२ मध्ये सादर केलेले लिखित वक्तव्य आणि न्यायालयात दिलेली साक्ष एकमेकांशी सुसंगत नाहीत असे न्या.सिन्हांनी स्पष्ट केले. नेमक्या याच मुद्द्यावरून शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींना साक्षीदरम्यान पेचात पकडले होते.

इंदिरा गांधींनी २९ डिसेंबर १९७० रोजी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या उत्तरावरून त्या रायबरेलीतूनच निवडणुक लढणार आहेत यापेक्षा वेगळा अर्थ काढता येणार नाही असेही न्या.सिन्हांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे इंदिरा गांधी स्वतःला २९ डिसेंबर १९७० पासूनच रायबरेलीतून उमेदवार समजू लागल्या होत्या असे त्यांनी म्हटले.

या गोष्टीचा निकालावर खूप परिणाम झाला. कारण मग यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारी असतानाच त्यांच्यासाठी प्रचार करू लागले यापेक्षा वेगळा अर्थ निघणे शक्य नव्हते.

यशपाल कपूरांचा मुद्दा
परमेश्वर नारायण हक्सर यांनी यशपाल कपूरांचा राजीनामा तोंडी संमत केला या त्यांच्या आणि इंदिरा गांधींनी आपल्या साक्षीदरम्यान केलेला दावा न्या.सिन्हांनी पूर्ण अमान्य केला. गॅझेटेड सरकारी कर्मचार्‍यांच्या राजीनाम्याविषयी आणि राजीनामा संमत करण्याविषयी एक प्रक्रीया आहे ती सोडून राजीनामा असा तोंडी संमत करणे वैध नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यशपाल कपूरांचा राजीनामा २५ जानेवारी १९७१ रोजी गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशन आले तेव्हाच नियमाप्रमाणे संमत झाला असा निकाल त्यांनी दिला. गॅझेटमध्ये कपूरांचा राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीपासून संमत केला असे म्हटले असले तरी ते वैध नाही आणि यशपाल कपूर २५ जानेवारीलाच सरकारी नोकरीतून पदमुक्त झाले असा निर्णय सिन्हांनी दिला.

७ जानेवारीला रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्याबरोबर रायबरेलीजवळ मुन्शीगंजला त्यांनी इंदिरांच्या प्रचाराचे भाषण केले हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा त्यांनी मान्य केला. तसेच १४, १५ आणि १७ जानेवारीला त्यांनी चंद्रशेखर आणि इतर काँग्रेस नेत्यांच्या प्रचारसभेत भाग घेऊन इंदिरांच्या प्रचाराचे भाषण केले हा मुद्दा पण त्यांनी मान्य केला. याचाच अर्थ यशपाल कपूर सरकारी नोकरीत असतानाच ते इंदिरांच्या प्रचाराला लागले होते. सरकारी नोकरीत असलेल्यांचा आपल्या निवडणुक प्रचारासाठी उपयोग करून घेणे हा जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग आहे हा ठपका न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींवर ठेवला.

तेव्हा सरकारी नोकराचा राजीनामा संमत होण्यापूर्वी आपल्या प्रचारासाठी उपयोग करून घेणे आणि सरकारी यंत्रणेकरवी आपल्या सभांसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स बांधून घेणे आणि लाऊडस्पीकर तसेच वीजेची व्यवस्था करणे यामुळे न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले आणि त्यांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली. यापैकी यशपाल कपूरांचा मुद्दा अगदीच स्पष्ट होता. त्यांचा राजीनामा तोंडी स्विकारला हा दावा न्यायालयात टिकणार्‍यातला नव्हताच. तिथेच या खटल्याचा निकाल स्पष्ट झाला असे म्हणता येईल. इंदिरा गांधींनी या मुद्द्याकडे कसे दुर्लक्ष केले असेल? खरं तर त्यांच्या काँग्रेस पक्षात एकाहून एक निष्णात वकीलांची फौज त्यांच्या दिमतीला होती. त्यापैकी कोणीही त्यांना हा प्रकार अडचणीचा ठरू शकेल हे सांगितले नसेल? की आपले कोण काय वाकडे करतो हा अतीआत्मविश्वास इंदिरांना नडला?

जनप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी आणि यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याविषयी घातलेला घोळ हे पाहता यापेक्षा या खटल्याचा दुसरा निकाल लागू शकला असता असे वाटत नाही. त्यातही न्या.जगमोहनलाल सिन्हांनी या खटल्यात विशेष लक्ष घातले म्हणून तो वेगाने पुढे सरकला. हा खटला त्यांच्याकडे जुलै १९७४ मध्ये वर्ग करण्यात आला होता आणि त्यानंतरच ११ महिन्यात त्यांनी निकालही दिला. न्या.सिन्हांना लाच द्यायचा आणि त्यांचा सचिव आणि स्टेनोग्राफर यांना त्रास द्यायचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला तो इंदिरांच्या सरकारला नक्कीच शोभला नाही. न्या.सिन्हा एकदम निष्कलंक चारित्र्याचे होते. कोणत्याही प्रलोभनाला ते अजिबात बळी पडले नाहीत. पुढे आणीबाणी लादली गेल्यावर सरकारी यंत्रणांनी सिन्हांच्या सचिवामागचा ससेमिरा सोडला नाही. या खटल्यात इंदिरांना अपात्र ठरविण्यासाठी अमेरिकेच्या सी.आय.ए ने भरपूर पैसे ओतले हा आरोप इंदिरांच्या काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या काही महिन्यात न्या.सिन्हांच्या जीवनशैलीत काही जाणवण्याजोगा फरक पडला आहे का त्या सचिवाकडून सरकारी यंत्रणांना शोधून काढायचे होते. त्यासाठी त्याचा पिच्छा पुरवणे त्यांनी नंतरच्या काळातही चालू ठेवले होते. अर्थात तसे काही नव्हते त्यामुळे त्या अग्निदिव्यातून तो सचिव बाहेर पडला. न्या.सिन्हा १९८२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. मुळचे आग्र्याचे असलेले न्या.सिन्हा निवृत्तीनंतर अलाहाबादमध्येच स्थायिक झाले. तिथेच त्यांचे २० मार्च २००८ रोजी वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना अनेकदा कोणत्यातरी चौकशी समितीचे अध्यक्ष बनविले जाते किंवा दुसर्‍या काही महत्वाच्या जबाबदार्‍या दिल्या जातात. त्याप्रकारची कसलीच जबाबदारी न्या.सिन्हांना निवृत्तीनंतर दिली गेली नव्हती हे सांगायलाच नको.

दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात
दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयाचेही लक्ष या निर्णयावर होते. तिथे पी.टी.आय आणि यु.एन.आय या दोन्ही बातम्या देणार्‍या एजन्सींचे टेलिप्रिंटर होते. परमेश्वर नारायण हक्सर जानेवारी १९७५ मध्ये नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाल्यानंतर एन.के.शेषन हे त्यांचे मुख्य सचिव झाले होते. १० वाजून २ मिनिटांनी यु.एन.आय च्या टेलिप्रिंटरवर बातमी झळकली "Mrs. Gandhi unseated". एन.के.शेषन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना ही बातमी द्यायला धावले तेव्हा त्यांना राजीव गांधी भेटले. त्यांनी राजीवना ही बातमी सांगितली आणि राजीव गांधींनी ते आपल्या आईला सांगितले.

ही बातमी कळताच पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे आणि काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. सिध्दार्थ शंकर रे बंगालचे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांची जवळपास प्रत्येक आठवड्यातून एक भेट दिल्लीला असायचीच. बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे इंदिरांच्या विश्वासातील होते. इंदिरांचे आजोबा मोतीलाल नेहरू आणि सिध्दार्थ शंकर रेंचे आजोबा चित्तरंजन दास दोघेही आघाडीचे वकील आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील सहकारी होते. त्यामुळे इंदिरा आणि सिध्दार्थ हे लहानपणापासूनचे मित्र होते आणि एकमेकांना नावाने हाक मारत असत. कायदामंत्री हरी रामचंद्र गोखले सुध्दा तिथे लगेच पोहोचले. त्या दिवशी ज्येष्ठ वकील नानी पालखीवाला दिल्लीत होते. ते पण पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले. तोपर्यंत न्या.सिन्हांनी या निकालाला २० दिवसांची स्थगिती दिल्याची बातमी समजली. तेव्हा या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे हे ठरले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी समजताच काँग्रेस नेत्यांची इंदिरांच्या निवासस्थानी यायची रीघ लागली. त्या दिवशी दिल्लीत असलेले सगळेच मोठे काँग्रेस नेते तिथे येऊन पोहोचले. घरचा एखादा माणूस गेला आहे की काय असे वाटावे असे शोकमग्न वातावरण तिथे झाले होते. काँग्रेसच्या सरचिटणीस पूर्बी मुखर्जी अक्षरशः धाय मोकलून रडायला लागल्या. शेवटी स्वतः इंदिरांना त्यांना शांत करावे लागले.

indira
(संदर्भः सोशालिस्ट इंडियाचा १४ जून १९७५ चा अंक)

तसेच हळूहळू काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी १, सफदरजंग रोड या इंदिरांच्या निवासस्थानाबाहेर व्हायला लागली. तिथे इंदिरांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी सुरू झाली. मधूनच जगमोहनलाल सिन्हांच्या निषेधाच्याही घोषणा होत होत्या. काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी त्यांची प्रतिमा जाळायचाही प्रयत्न केला. त्यावेळी राजीव घरीच होते तर संजय आपल्या मारूती गाडीच्या कारखान्यात गेला होता. दुपारी तो घरी परत आला तेव्हा बाहेर जमलेली गर्दी बघून काय झाले असावे याचा अंदाज त्याला आला. संजय घरी आल्यावर इंदिरांना बरे वाटले. त्या त्यापूर्वीच्या काही वर्षात संजयवर बर्‍याच अंशी अवलंबून राहायला लागल्या होत्या. संजयने आपल्या आईस 'तू विरोधकांचे मनसुबे यशस्वी होऊ देता कामा नयेस. तू नक्की कोण आहेस हे सगळ्यांना एकदा दाखवून दे' अशाप्रकारचे सांगितले. त्यानंतर संजयच्या आणि इतर सगळ्यांच्या आग्रहामुळे इंदिरा बाहेर जमलेल्या कार्यकर्त्यांपुढे भाषण द्यायला बाहेर आल्या. आपल्या छोटेखानी भाषणात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी काहीही भाष्य केले नाही. पण आपल्याला सत्तेतून दूर करण्यासाठी विरोधकांचा कट आहे हा त्यापूर्वी ३-४ वर्षांपासून जो आरोप त्या नेहमी करायच्या त्याचाच पुनरूच्चार त्यांनी केला.

indira
(संदर्भः सोशालिस्ट इंडियाचा १४ जून १९७५ चा अंक)

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

15 Jun 2021 - 4:46 pm | तुषार काळभोर

आणि घटना कोणत्या क्रमाने घडत गेल्या, ते वाचायला उत्सुक!
एकूणात सुरुवातीला इंदिरा गांधी यांनी (आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी) निष्काळजीपणाने चुका करून स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आणि प्रकरण शेकायला लागल्यावर ती कुर्‍हाड लोकांच्या माथी हाणली!

तरीही,
आणीबाणी इतर कारणांमुळे अनिवार्य होती (उदा जयप्रकाश नारायण यांनी दिलेली रेल्वे संपाची हाक, ज्याने देश कदाचित कोलमडला असता.) ;
आणीबाणी मध्ये सामान्यांना त्रास नाही झाला ;
आणीबाणी मध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना शिस्त लागली ;
अशी विरुद्ध टोकाची मतेदेखील वाचायला मिळतात. तेव्हा आणीबाणी मध्ये समाजातील विविध घटकांच्या जीवनावर नेमका काय आणि कसा बरावाईट परिणाम झाला ते तटस्थपणे लिहिलेले मिळत नाही.

(आताची पिढी : नोटबंदी - १) अजिबात त्रास झाला नाही, २) थोडा त्रास झाला, पण देशासाठी आम्ही सहन केलं/करू, ३) लाखो लोक देशोधडीला लागले/अमुक मेले, नोटबंदीमुळे देशाचं वाटोळं झालं अशा विस्तृत रेंजमध्ये मतांतरे आहेत.) एक्झॅक्टली असंच नाही पण असं काहीसं आणीबाणीच्या बाबतीत होतं.

नोटाबंदीचा जो काही चांगला वाईट अनुभव आणि मते आहेत, ती फर्स्टहॅण्ड आहेत.
आणीबाणीचा तसा पूर्वग्रहदोषरहित अनुभव ऐकायला/वाचायला मिळत नाही.

कासव's picture

16 Jun 2021 - 11:05 pm | कासव

उलट नोटबांदि विषयी ( मोदी विषयी) मते पूर्वग्रहदूषित आहेत ह्यात नोटबंदी समर्थनार्थ आणि विरोधक दोन्ही मते आली. ज्यांचं नुकसान झालं ते शिव्या घालतात ज्यांचा फायदा झाला ते कौतुक करतात. नुकसान झालेला प्रत्येक जण वाईट मार्गाने कमवत न्हवता आणि फायदा झालेला प्रत्येक जन धुतला तांदूळ नाहीय. नवं तरुण वर्ग local नेता म्हणेल तेच माझं मत म्हणतो.

आग्या१९९०'s picture

17 Jun 2021 - 12:29 pm | आग्या१९९०

आणिबाणीपूर्वी आम्हाला शाळेत जाण्यासाठी घरातून दोन तास अगोदर निघावे लागायचे कारण शाळा ६ किमी. दूर , एसटी हे एकमेव साधन.त्यात ती वेळेवर येत नसे,किंवा येतही नसे. कधी कधी आमच्या थांब्याच्या बरेच मागे किंवा पुढे थांबत असे धावत जाऊन पकडेपर्यंत निघून जायची. शाळेसाठी सुटणारी बस वेळेवर येत नसे व रमत गमत पोचायची.बऱ्याच वेळा शाळेत लेट मार्क लागायचा. आणिबाणी लागल्यावर अचानक सगळे सुरळीत झाले. बस कधीच उशिरा येत नसे व थांब्यावर थांबत असे. आणिबाणीमुळे शाळेत शिक्षकांच्या वागणुकीत काही फरक जाणवला नाही कारण अशीही आमची शाळा कडक शिस्तीची होती. विद्यार्थीदशेत असताना आणीबाणीचा एकच वाईट अनुभव लक्षात आहे , तो म्हणजे रेडीओवर किशोरकुमारची गाणी ऐकायला मिळत नव्हती.
वडील मुंबई महानगरपालिकेत असल्याने त्यांना लोकल ट्रेन व बस प्रवास करावा लागायचा. आणिबाणीनंतर ट्रेन व बस वेळेवर सुटत हे वडिलांकडून ऐकले आहे. जे खरोखर प्रामाणिकपणे काम करत अशा कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी काहीही त्रास झाला नाही. कामाची टाळाटाळ करणाऱ्यांना नक्कीच त्रास झाला, मनाला वाटेल तेव्हा ऑफिसमध्ये येता किंवा जाता येत नव्हते, वेळेत काम पूर्ण करावे लागायचे. तेव्हा आजच्यासारखी समाज माध्यमे नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला अभिव्यक्त स्वातंत्र्य हिसकावून घेतल्याची जाणीव झाली नसावी. नसबंदी सारखे अत्याचार, विनाकारण अटक झाल्याचे गैरप्रकार झाले होते, परंतू ते आमच्या आसपास किंवा ओळखी पैकी कोणाच्याही बाबतीत झाल्याचे आठवत नाही.

अभिजीत अवलिया's picture

17 Jun 2021 - 7:59 pm | अभिजीत अवलिया

आणिबाणी लागल्यावर अचानक सगळे सुरळीत झाले. बस कधीच उशिरा येत नसे व थांब्यावर थांबत असे.

ह्या गोष्टी आणिबाणीत शक्य होत्या तर आणिबाणीपूर्व व आणिबाणीपश्चात का शक्य होत न्हवते/नाही.

का केवळ शिस्तीचा बडगा असल्याने हे सर्व शक्य झाले?

एक कुतूहल म्हणून विचारावेसे वाटतेय. केवळ तुम्हालाच असे नाही.

आग्या१९९०'s picture

17 Jun 2021 - 8:18 pm | आग्या१९९०

शिस्त लावल्याचा फटका निवडणुकीत बसल्याने पुन्हा असा प्रयत्न केला नसावा असा माझा अंदाज.

गुल्लू दादा's picture

15 Jun 2021 - 5:29 pm | गुल्लू दादा

तुम्हाला माहीत असलेलं याविषयी सर्व वाचायला आवडेल. विस्तृत येऊ द्या. हात आखडता घेऊ नका कृपया. धन्यवाद.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

15 Jun 2021 - 6:08 pm | चंद्रसूर्यकुमार

नोटाबंदीचा जो काही चांगला वाईट अनुभव आणि मते आहेत, ती फर्स्टहॅण्ड आहेत.
आणीबाणीचा तसा पूर्वग्रहदोषरहित अनुभव ऐकायला/वाचायला मिळत नाही.

आपल्याला मिडियात आणि एकूणच बुध्दीजीवी वर्गात केला जाणारा नरेटिव्ह वाचायला मिळतो तो बहुतेक वेळेस पुरोगामी विचारवंतांनी (त्यातले बरेच समाजवादी विचारांचे असतात) सेट केलेला असतो. या वर्गाची मिडियात चांगली उठबस असल्याने आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे नरेटिव्ह आणण्यात आणि तोच खरा आहे असे लोकांना (म्हणजे वाचकांना) वाटायला लागावे असा प्रचार करायची ताकद या लोकांमध्ये असते.

हे लोक खूप तळमळीचे, प्रामाणिक वगैरे आहेत असे वरकरणी वाटते पण या लोकांचा इतिहास बघितला तर सत्य परिस्थिती तशी आहेच का हा प्रश्न नक्कीच पडतो. हे म्हणायचे (किंवा असा आरोप करायचे) कारण हे की या वर्गाला सतत कोणीतरी एक खलनायक हवा असतो, त्या खलनायकाला शिव्या घालणे त्यांना प्रिय असते पण शिव्या घालायला नवा खलनायक मिळाला की पूर्वी ज्याला शिव्या घातल्या जात होत्या तो जुना खलनायक कित्ती कित्ती चांगला होता हा दृष्टांत त्यांना होत असतो. आज हेच सगळे लोक नेहरूंचा उदोउदो करत असतात. पण नेहरू पंतप्रधान असताना याच वर्गाचे त्यांच्याविषयीचे मत नक्की काय होते? नेहरूंना आपण समाजवादी विचारांचे म्हणूनच ओळखतो पण ते पुरेसे समाजवादी नाहीत म्हणून हेच लोक त्यांना शिव्या घालत होते. हा वर्ग ज्यांना मानतो त्या राममनोहर लोहियांनी १९६३ मध्ये लोकसभेत प्रश्न विचारला होता की ज्या देशातील बहुसंख्य लोक दिवसाला आठ आणेही कमवत नाहीत त्या देशाच्या पंतप्रधानाला आपल्यासाठी दिवसाला २५ हजार रूपये खर्च करणे शोभते का? पुढे इंदिरा हा शिव्या घालायला नवा खलनायक मिळाल्यानंतर या वर्गाला नेहरू खूप चांगले वाटायला लागले होते. आणीबाणीला विरोध करणार्‍या लोकांमध्ये उजव्या गटाचे रा.स्व.संघाचे होते तसे समाजवादीही होते. अगदी २०१३ पर्यंत या वर्गाचे 'आणीबाणी वाईट' असेच मत होते. इतकेच नव्हे तर आपण किंवा आपल्या पूर्वसुरींनी इंदिरांच्या हुकुमशाहीशी संघर्ष करून देशात लोकशाही कशी टिकवली याबद्दल ते आपल्याकडे श्रेयही घ्यायचे. पण २०१४ पासून मोदी हा नवा खलनायक (खरं तर जुनाच खलनायक पण केंद्रात सत्तेत पहिल्यांदा आलेला) त्यांना शिव्या घालायला मिळाल्यानंतर मग आणीबाणी हे अनुशासन पर्व कसे होते आणि त्यावेळी सामान्य लोकांना त्रास कसा होत नव्हता हा नवा नरेटिव्ह या लोकांनी सेट केला.

या लोकांना नेहमी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की जर आणीबाणीत सामान्य लोकांना त्रास होत नव्हता तर तुम्ही त्याविरूध्द इतका लढा उभा का केला होतात? की तो लढाही आपण उभा केला होता हे पण विसरायला झाले आहे का? बरं मग तेव्हा अटक झालेल्या/भूमिगत असलेल्या लोकांची यादी बघितली तर त्यात याच वर्तुळातील नावे दिसतील. त्याविषयी काय? उदाहरणार्थ मृणाल गोरे, आनंद पटवर्धन, इंदूमती केळकर, अशोक मेहता, मोहन धारिया, दंडवते दांपत्य वगैरे. समाजवादी कार्यकर्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर धरपकड झाली होती. ती उगाच का? १९७७ मध्ये मृणाल गोरे उत्तर मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना मतदारसंघात पाण्याच्या प्रश्नावरून स्त्रियांचा लाटणे मोर्चा वगैरे काढला म्हणून आदराने 'पानीवाली बाई' असे म्हटले जायचे. तेव्हा याच लोकांची निवडणुक घोषणा होती- 'पानीवाली बाई दिल्ली मे और दिल्लीवाली बाई पानी मे'. म्हणजेच पानीवाली बाई निवडून जाऊन दिल्लीला जाणार तर दिल्लीवाली बाई (इंदिरा) पानी मे (संकटात) जाणार. आणि २०१४ पासून मात्र त्याच इंदिरा आणि तीच आणीबाणी या लोकांना खूप चांगली वाटायला लागली आहे.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की समजा काही कारणांनी पुरोगामी विचारवंतांना भविष्यकाळात मोदी प्रिय वाटायला लागले तर मग नोटबंदीमध्ये लोकांना अज्जिबात त्रास झाला नाही वगैरे नरेटिव्ह तयार होईलच. या लोकांना मोदी प्रिय वाटायला लागणे अशक्य आहे असे आता वाटते. पण एकेकाळी हे लोक वाजपेयींनाही असेच शिव्या घालत होते. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तेच वाजपेयी त्यांना प्रिय जरी वाटायला लागले नसले तरी त्यांनी मोदींना राजधर्माचे पालन करा हा आदेश दिला होता वगैरे गुणगान त्यांनी २०१४ पासून सुरू केले होते. तेव्हा भविष्यातही भाजपचे सरकार टिकले आणि मोदींपेक्षा कडवा कोणी पंतप्रधान झाला तर हेच लोक मग मोदींचे गुणगान करायला लागतील हे माझे भाकित आहे. मग नोटबंदी किती चांगली होती वगैरे नवा नरेटिव्ह तयार होईल. या प्रतिसादाची वाचनखूण करून ठेवत आहे. तसे खरोखरच झाल्यास लगेच या प्रतिसादाची लिंक तेव्हा देता येईल :)

बाकी आणीबाणी आणि त्यापूर्वीच्या परिस्थितीवर मी ८व्या भागाच्या प्रतिसादात मिपावर पूर्वजन्मी लिहिलेल्या दोन प्रतिसादांची लिंक दिली होती. ती परत एकदा देतो. आणीबाणीपूर्वीच्या आंदोलनाच्या काळात इंदिरा गांधींची चूक होतीच (सत्ताधारी माजले आहेत असे चित्र उभे करून देणे वगैरे) पण त्याबरोबर दुसर्‍या बाजूनेही परिस्थिती बेजबाबदारपणेच हाताळली होती.

१. https://www.misalpav.com/comment/723950#comment-723950
२. https://www.misalpav.com/comment/724134#comment-724134

चंद्रसूर्यकुमार's picture

15 Jun 2021 - 7:00 pm | चंद्रसूर्यकुमार

आनंद पटवर्धन यांनी दिग्दर्शित केलेला 'क्रांती की तरंगे' हा पहिला माहितीपट युट्यूबवर बघायला मिळाला. हा माहितीपट मुख्यतः आणीबाणीपूर्वीच्या बिहार आंदोलनाविषयी आहे. अगदी शेवटी अर्ध्या मिनिटात आणीबाणी लागली, एक लाख लोकांना तुरूंगात टाकले आणि मार्च १९७७ च्या निवडणुका झाल्या हा उल्लेख आहे.

हा माहितीपट 'दमनचक्रापुढे न झुकणार्‍या कोट्यावधी भारतीयांना' समर्पित केला आहे. म्हणजे त्यावेळी दमनचक्र चालू होते हे याच मंडळींचे मत होते. आता त्या वर्तुळात वावरणारे लोकच 'आणीबाणीत सामान्य लोकांना त्रास कसा झाला नाही' असा दावा करायला लागला तर त्या माणसाला सर्वोच्च प्रतीचा ढोंगी हे सोडून दुसरे काय म्हणता येईल?

हे लोक कसा आपला नरेटिव्ह सेट करतात हे या माहितीपटात बघायला मिळेल. जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनातील उद्दिष्टे किती युटोपिअन होती हे पण त्यातून समजून येईल. जातीभेद नष्ट करा, भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करा वगैरे मागण्या कसलाही कार्यक्रम न देता त्यांनी केल्या होत्या. आणि त्या मागण्या पूर्ण करण्यात मुख्यमंत्र्यांना अपयश आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून विधानसभेला, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या घराला घेराव घालणे वगैरे प्रकार या आंदोलनात झाले होते. आणि मागच्या भागातील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे असा घेराव घालणार्‍या लोकांनीच त्याच बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना (अब्दुल गफूर) लोकसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊन ते जिंकल्यावर लोकसभेत पाठवले होते. असो. आणि तेच आंदोलन कसे उत्तम होते अशाप्रकारचा नरेटिव्ह या माहितीपटात दिसेल.

कॉमी's picture

15 Jun 2021 - 7:30 pm | कॉमी

त्यांच्या वर्तुळातल्या कोणी आणीबाणीत सामान्य माणसाला त्रास झाला नाही असे म्हणले आहे ?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

15 Jun 2021 - 10:06 pm | चंद्रसूर्यकुमार

सगळ्यात पहिल्यांदा आनंद पटवर्धनांचे वर्तुळ म्हणजे मला नक्की काय अभिप्रेत आहे हे लिहितो. पटवर्धन समाजवादी-पुरोगामी वर्तुळातील आहेत. त्यामुळे त्या वर्तुळातील लोकांना मी आनंद पटवर्धनांच्या वर्तुळातले असे म्हणत आहे. नाहीतर त्यांच्या वर्तुळातील म्हणजे त्यांच्या माहितीपट क्षेत्रातीलच असे कोणाला वाटायचा संभव आहे.

असे म्हटलेल्यांपैकी त्या वर्तुळातील मोठे नाव म्हणजे पुष्पा भावे. लढे आणि तिढे या पुस्तकात पान ८५ वर पुढील उल्लेख आहे-

"आणीबाणीत राजकीय अटकसत्र झालं, पण काही वाद सोडले तर तसे अत्याचार नव्हते. देवराज अर्स यांच्यासारखी काही चांगली मंडळी जिथे होती तिथे आणीबाणीतही काही अपवादात्मक घटना वगळता सगळे सुरळीत होते."

बाकी सध्या अघोषित आणीबाणी देशात आहे असे त्या वर्तुळातील अनेक लोक म्हणतात. तसे म्हणायला काहीच हरकत नाही. सरकारवर टीका करणे हा लोकशाहीत प्रत्येकाला मिळालेला अधिकार आहे. पण हेच लोक भाजपला जो कोणी हरवू शकेल त्याविषयी ममत्व बाळगतात. त्यात केजरीवाल, ममता आणि मुळात आणीबाणी लादणार्‍या काँग्रेसचाही समावेश होतो. जर सध्या अघोषित आणीबाणी असेल आणि त्याला विरोध असेल तर घोषित आणीबाणी लादणारा पक्ष कसा काय जवळचा वाटू शकतो?

आणीबाणी कित्ती कित्ती चांगली होती, बस आणि ट्रेन कशा वेळेत धावत होत्या वगैरे आणीबाणीचे कौतुक एकदाही ऐकले नसेल तर खरोखरच आश्चर्य वाटते. अगदी मिपावरही ते लिहिले गेले आहे. आणि ते लिहिणार्‍या लोकांचा लिखाणावरून कल समाजवादी-पुरोगामी असावा असे म्हणायला वाव आहे.

प्रदीप's picture

17 Jun 2021 - 8:31 am | प्रदीप

थोडे अवांतर आहे, पण मूळ थीम तीच. समाजवाद्यांची व त्यांच्या अनुयायांची भोळसट ध्येये. ह्यांविषयी दोन लेख आठवले.

पहिला जयवंत दळवींचा- ते राष्ट्रीय दलांत होते तेव्हाच्या त्या दलाच्या- पक्षी: समाजवाद्यांच्या - 'चळवळीं'विषयीचा. त्यांनी ह्याविषयी सविस्तर लिहीले आहे. त्यांत एक भाग असा होता की, सेनापती बापट व अजून एकजण (आता नाव विसरलो) हे दोघे नेते स्वच्छतेच्या मोहिमेने इतके भारावून गेले होते, की त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही सर्व मंडळी दर रविवारी एका बैठ्या चाळींच्या वस्तीत जात. तिथे मुलांनी रस्त्यावर केलेल्या 'शी' चे गोळे हाताने उचलत, (दळवींनी त्या दोघांच्या ह्यासंबंधीच्या कामाचे वर्णन 'ते "मिळाला, अजून एक मिळाला" असे ओरडत जात व ते गोळे हातांत घेऊन थैलीत टाकत', असे केलेले आहे). एका रविवारी ते तसे जाऊ शकले नाहीत. तेव्हा पुढल्या रविवारी तिथे गेल्यावर तिथल्या लोकांनी ह्यांना, आदल्या रविवारी न आल्याबद्दल दमच दिला! दुसरे सविस्तर वर्णन गोदामे लुटण्याच्या चळवळीचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी अस्वस्थ झाले. हे असे नीगोशिएट करून पदरांत घेतलेले स्वराज्य 'खरे स्वराज्य' नव्हेच असे म्हणत ही मंडळी सरकारी धान्यांच्या गोदामांसमोर निदर्शने करीत. असे करता करता एकदा त्यांनी चिंचपोकळीचे एक गोदाम लुटण्याचा (ब त्यांतील धान्य गोरगरीबांत वाटण्याचा) डाव आखला. ठरल्याप्रमाणे ते सर्व नियोजीत वेळेवर तिथे जमले, एकाला हारतुरे घालण्यात आले, जो गोदाम फोडण्याच्या टीमचा 'लीड' होता. पोलिस तिथे हजर होतेच. पण ह्या 'लीड'ने दगड हातांत घेऊन गोदामाचे कुलूप तोडण्यास सुरूवात केली तरी ते काही पुढे येईनात. आणि दगडांचे घाव घालून कुलूपही काही तुटेना. शेवटी बर्‍याच घामाघूमीनंतर ते एकदाचे तुटले. विजयी आरोळा देत सर्व चळवळे आत गेले. पहातो तर काय, ते गोदाम संपूर्ण रिकामे होते, व पोलीस दुरून ही मजा पहात हसत उभे होते.

दुसरा किस्सा 'माणूस' व 'राजहंस'च्या माजगांवकरांचा. त्यांनी परकीय धान्य आयात करण्याविरूद्ध महाराष्ट्रांत एक मोहीम उभारली. त्यांत ते व इतर काही महाराष्ट्राच्या काही ग्रामीण भागांत एका मोर्चाच्या स्वरूपांत फिरून भाषणे करतील व ग्रामवासियांना स्वतः पिकवलेले धान्यच खाणे कसे देशहितकारक आहे हे पटवून देतील अशी आंखणी होती. ह्या त्यांच्या प्रयत्नाचे वर्णन, 'दशलक्ष पाउले' मधे दि. बा. मोकाशींनी केले आहे, जे स्वतः एक वार्ताहर ह्या नात्याने त्या मोहीमेत सामिल झाले होते. तेही सारे हास्यास्पदच होते.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

17 Jun 2021 - 10:08 am | चंद्रसूर्यकुमार

हे मुळातले लेख मी वाचलेले नाहीत. पण भाऊ तोरसेकरांच्या प्रतिपक्षवरील दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच्या एका व्हिडिओत जयवंत दळवींनी लिहिलेल्या दोन्ही किश्श्यांचा उल्लेख होता. दोन्ही किस्से समाजवादी लोकांच्या कार्यपध्दतीचे उत्तम उदाहरण आहेत.

एकूणच तर्‍हेवाईकपणाला तत्वनिष्ठेचा मुलामा देऊन ही समाजवादी मंडळी सतत भांडून भूस पाडत राहिली. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत समाजवादी विचाराच्या मंडळींमध्ये किती वेळा फूट पडली आहे आणि किती वेळा ते एकत्र आले आहेत याचा हिशेब मांडणे कोणाही मर्त्य मानवाला शक्य होईल असे वाटत नाही. तरी तो प्रयत्न एकदा करेन असे म्हणतो. भविष्यात एखादी लेखमाला या समाजवादी राजकारणावर लिहावी असा विचार आहे.

सुबोध खरे's picture

17 Jun 2021 - 10:31 am | सुबोध खरे

राष्ट्र सेवा दल ही मुळात समाजवादी लोकानी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन केलेली संघटना होती. तिचे मूळ कुठेतरी रा स्व संघाबद्दलचा आकस यात होते.
पण तरीही राष्ट्र प्रेम आणि स्वातंत्र्याबद्दल प्रेम यातून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भरघोस काम केले होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात जोवर लोक समाजसेवेच्या आणि राष्ट्रवादाच्या कल्पनांनी भारलेले होते तोवर त्यात तरुण आणि तरुणी मोठ्या प्रमाणात भरती होत. त्यांनी कलापथके समाजप्रबोधन संस्था इ गोष्टी जोरात चालवल्या होत्या. (या दलाची लग्न ठरवण्याचे दल म्हणून हेटाळणी सुद्धा झाली. कारण समाजवादी संघटनात बरेच प्रेम विवाह झाले होते).

एस एम जोशी, साने गुरुजी , ना ग गोरे, मृणाल गोरे, मधू आणि प्रमिला दंडवते, वसंत बापट असे अनेक दिग्ग्ज नेते त्यात होते.

समाजवादाच्या भोंगळ कल्पनांबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास झाल्यानंतर १९८० नंतर राष्ट्रदलास ओहोटी लागून ते नामशेष झाले.

एक कारण म्हणजे समाजवादी पक्षांत नेते जास्त आणि कार्यकर्ते कमी अशी स्थिती होती. त्यामुळे चार माणसे एकत्र आली कि वैचारिक मंथन होऊन त्यात फूट पडत असे.

समाजवादाचे मूळ वैचारिक अधिष्ठानच भुसभुशीत पायावर असल्याने असे असंख्य नावात "समाजवादी" किंवा "जनता" असलेले पक्ष भारतात जन्माला आले आणि नामशेष झाले.

प्रदीप's picture

17 Jun 2021 - 12:32 pm | प्रदीप

राष्ट्र सेवा दलांत अनेक तडफदार कार्यकर्ते होते, (मृणाल ब बंडू गोरे, एसेम, ना. ग. गोरे, इत्यादी) जे पुढे ठळक नेते म्हणून प्रसिद्धीस आले. त्याचप्रमाणे दलांत प्रा. बापटांसारखी गुणी माणसेही होती, त्यांचे कलापथक होते.

चार माणसे एकत्र आली कि वैचारिक मंथन होऊन त्यात फूट पडत असे.

हेही अगदी खरेच. ह्याचबरोबर समाजवाद्यांना, ते सहभागी असलेल्या युत्या क्षुल्लक कारणांवरून तोडायचीही खाज येई. ह्याची सुरूवात ते संयुक्त महाराष्ट्र समितींत असतांना झाली. त्या समितीकडे साठीच्या दशकाच्या पूर्वार्धात एकदा मुंबई महानगर पालिकेची सत्ता होती. समितीत कम्युनिस्टही सामिल होते (ते नक्की का होते, हा एक वेगळा विषय झाला, पण होते खरे). तर नॉर्वे अथवा स्वीडनच्या कुठल्यातरी मोठ्या नेत्याची हत्या कम्युनिस्टांनी घडवून आणली, ह्या मुद्द्यावरून समाजवाद्यांनी समितीत फूट पाडली. तेव्हा, मला वाटते, हाती असलेली मुंमपाची सत्ताही गेली.

त्यांचे पुढील फूटीचे राजकारण तर सर्वश्रूतच आहे.

सुबोध खरे's picture

17 Jun 2021 - 12:40 pm | सुबोध खरे

आमच्या आजोबाना एकदा विचारले होते कि समाजवाद्यामध्ये सतत फूट पडण्याचे कारण काय

यावर त्यांचे खवचट उत्तर:- पादऱ्याला पावट्याचे निमित्त

श्रीगुरुजी's picture

17 Jun 2021 - 11:32 am | श्रीगुरुजी

दळवींचा लेख वाचला होता. हा लेख बहुतेक "सारे प्रवासी घडीचे" या पुस्तकात आहे.

त्यात अजून एक मजेशीर आठवण लिहिली आहे. सेनापती बापटांना काही कारणाने १-२ दिवस नेहमीच्या गल्लीत साफसफाई करण्यासाठी जाता आले नव्हते. तिसऱ्या दिवशी ते खराटा, घमेले घेऊन तेथे गेल्यानंतर तेथे राहणाऱ्या २-३ बायकांनी त्यांना विचारले की तुम्ही २ दिवस सफाईसाठी का आला नाही. आमच्या पोरापोरींना दोन दिवस घाणीतच संडासला बसावे लागले. आता यापुढे एकही दिवस खाडा करू नका.

चौकस२१२'s picture

16 Jun 2021 - 5:13 am | चौकस२१२

नवा नरेटिव्ह

- बाजपेयी कसे "सर्व मान्य " होते मोदी कसे नाहीत ( आता निदान काही वर्ष तरी मोदींना सहन करावे लागणार म्हणल्यावर मग काय करायांचे ? .. तर असल्या पुड्या सोडायच्या ...)
- आत यापुढे जर भाजपात मोदी नको दुसरे आना आणि तरीही भाजप सबळ राहिली तर मग हीच लोक हा दुसरा नॅरेटिव्ह काढतीळ , " गडकरी कशे सर्वमान्य "
- शिवाजी महाराज कसे "हिंदवी" नव्हेत उद्या हे म्हणतील शिवाजी महाराज हिंदू पण नवहते !

भारतायसारखया विकसनशील देशाला समाजवादाची काही धोरणे गरजेची होती आणि आहेत हे मान्य करून सुद्धा या "सतत नकारघंटा " बडवणार्या दुटप्पी चापलुसी करणार्या लोकांचाच उबग आणि आत राग येतो ...

श्रीगुरुजी's picture

15 Jun 2021 - 6:47 pm | श्रीगुरुजी

हा सुद्धा चांगला माहितीपूर्ण लेख!

मुद्देसुद भाग.खुपच उत्तम लिहीताय.वाचत आहे.
अवांतर-हे वाचतांना सोनिया गांधी यांनी पंप्र व्हावे म्हणून (मला वाटत २००४) कार्यकर्त्यांनी जी मनधरणी केली त्याचा जो लाईव्ह टेलिकास्ट दोन दिवस पाहिला होता तो आठवला.

श्रीगुरुजी's picture

15 Jun 2021 - 7:29 pm | श्रीगुरुजी

सोनिया परकीय आहेत व त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान होऊ नये असे मे १९९९ मध्ये पत्र लिहिल्यामुळे कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी झालेले पवार २००४ मध्ये सोनिया गांधींची भेट घेऊन त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावे अशी गळ घालत होते.

अर्थात त्यापूर्वी सोनिया गांधींनी मार्च १९९८ मध्ये राजकारणात अधिकृत प्रवेश केल्यानंतर त्या भारताची सून आहेत, भारतीय संस्कृतीत सून लग्नानंतर सासरमध्ये पूर्ण मिसळून गेलेली असते, भारतात स्थायिक झाल्यापासून त्यांनी भारतीय संस्कृती स्वीकारून त्या पूर्ण भारतीय झाल्या आहेत असे हेच पवार वारंवार जाहीर सांगून त्यांचे कौतुक करीत होते.

चौकस२१२'s picture

16 Jun 2021 - 4:31 am | चौकस२१२

१) - भारतीय घटनेत सर्व भारतीय नागरिकांना निवडणुकींना उभे राहण्याचा हक्क आहे ना? आणि सरवोच्च पद ग्रहण करण्याचा पण अधिकार आहे ना? ( पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष ) ? कि नाही ?
जर असेल तर मग सोनीयाचे काय किंवा अदनान सानी काय कोणीही नागरिक हे करू शकतो त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही ... एवढे साधे आणि सरळ आहे हे
२)- भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देते पण त्यात ७-८ देशच आहेत त्यात इटली आहे का? आणि जरी असले तरी "ओसीआय " म्हणजे पूर्ण भारतीय नागरिकत्व नाही . एक प्रकारचा लांब पल्याचा , कायमचाच राहण्याचा विसा जणू .. सरकारी नोकरी पण करता येत नाही, मुलांना ५ गुणिले शाळेची किंवा महाविद्यालयाची प्रवेश शुल्क भरावी लागते ...
या संदर्भातील इतर देशातील नियम माझया माहिती प्रमाणे
- युनाइटेड स्टेट्स : कोणाही नागरिकाला संसदेची निवडणूक लढविता येते पण राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी मटार युनाइटेड स्टेट्स मधील जन्म लागतो , दुहेरी नागरिकत्व परवानगी ..???
भारतीयजन्म सभासद https://en.wikipedia.org/wiki/Swati_Dandekar ( राजय पातळी )
इतरही आहेत पण त्यांचा जन्म भारतातील नाहीये ते फक्त भारतीय वंशाचे आहेत उदाहरण https://en.wikipedia.org/wiki/Kumar_P._Barve ( राज्य पातळी)

- ऑस्ट्रेलिया : दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी आहे परंतु राज्य संसदेची आणि केदंत निवडणूक लढवण्यासाठी दुहेरी नागरिकत्व सोडून दयावे लागते .. एवढी वर्षे अनेक सभासद इंग्लंड, इटली अन, ग्रीस आणि ऑस्ट्रेलीय असे दुहेरी नागरिकत्व बाळगून होते.. २०१७ ला यातून घोळ झाला .. आणि १५ सभासंसदांना राजीनामा द्यावा लागला , आशियायी सभासद https://en.wikipedia.org/wiki/Mehreen_Faruqiआणि https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Sharma

भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देते

इथे मूलभूत चूक झालेली आहे. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्व पत्करता येत नाही.

चौकस२१२'s picture

17 Jun 2021 - 5:17 am | चौकस२१२

मनो .. मी पुढे हे हि लिहिलंय कि "ओसीआय " म्हणजे पूर्ण भारतीय नागरिकत्व नाही ...

उगा काहितरीच's picture

16 Jun 2021 - 3:32 pm | उगा काहितरीच

नेहमीप्रमाणेच उत्कंठावर्धक...