यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आणीबाणीची चाहूल- भाग ४ आणीबाणीची चाहूल- भाग ५ आणीबाणीची चाहूल- भाग ६ आणीबाणीची चाहूल- भाग ७ आणीबाणीची चाहूल- भाग ८ आणीबाणीची चाहूल- भाग ९ न्या. जगमोहनलाल सिन्हांचे निकालपत्र आपण मागच्या भागात बघितले की १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींची रायबरेलीतून लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल ठरवली आणि त्यांना कोणतेही पद भूषवायला/निवडणुक लढवायला सहा वर्षे अपात्र ठरवले. या भागात आपण न्या.सिन्हांच्या निकालाचा परामर्श घेऊ आणि नक्की कोणत्या कारणावरून इंदिरा गांधींना अपात्र ठरविले गेले हे बघू. न्या.सिन्हांचे निकालपत्र २५८ पानांचे होते. हवाईदलाच्या विमानाचा मुद्दा हवाईदलाचे विमान इंदिरा गांधींनी दिलेल्या अप्रत्यक्ष आदेशामुळे हवाईदलाने उपलब्ध करून दिले होते हा मुद्दा शांतीभूषण यांनी मांडला होता. तो मुद्दा न्या.सिन्हांनी मान्य केला. तसेच एस.सी.खरे यांनी मांडलेला मुद्दा- हवाईदलाचे विमान ही पंतप्रधानांसाठी उपलब्ध करून दिलेली सार्वजनिक सेवा आहे हा मुद्दा पण अमान्य केला. मात्र या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले नाही. याचे कारण हवाईदलाच्या विमानाने इंदिरा लखनौला गेल्या ही खरी गोष्ट असली तरी तिथून त्या केवळ रायबरेलीलाच जाऊन त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला नाही. तर राज्याच्या इतर भागातही प्रचारसभा घेतल्या. त्यामुळे हवाईदलाच्या विमानाचा वापर आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीच इंदिरा गांधींनी केला असे म्हणता येणार नाही. व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्सचा मुद्दा तथाकथित निळ्या पुस्तिकेत दिलेल्या नियमाप्रमाणे व्यासपीठ बांधल्यामुळे इंदिरा गांधींना अधिक अनुकूल स्थितीतून प्रचारसभेत भाषण करता आले हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा न्या.सिन्हांनी मान्य केला. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी असे व्यासपीठ बांधणे हे गरजेचे होते हे गृहित धरले तरी ते काम राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी करायची गरज नव्हती. ते काम राज्य सरकारने संबंधित राजकीय पक्षाकडे सोपवायला हवे होते. तेव्हा इंदिरा गांधींच्या प्रचारसभांसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स बांधणे, तसेच लाऊडस्पीकर पुरविणे आणि त्यासाठी वीजपुरवठा हे काम सरकारी यंत्रणेकडून करून घेण्यात आले या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले. असे करून त्यांनी जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग केला असा ठपका न्या.सिन्हांनी ठेवला. गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह असल्याचा मुद्दा गाय आणि वासरू हे निवडणुक चिन्ह धार्मिक आहे हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा न्या.सिन्हांनी अमान्य केला. हा निकाल देताना १९५१-५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी हिंदू महासभेला हे चिन्ह द्यायला निवडणुक आयोगाने नकार दिला होता हा संदर्भ आपण घेणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. गांधीजींच्या गोसेवा पुस्तकातील काही संदर्भांवरून गाय हा हिंदूंसाठी पवित्र प्राणी आहे असे स्पष्ट होते पण प्रत्येक पवित्र गोष्ट आपोआप धार्मिक बनत नाही असे त्यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे या चिन्हाच्या मुद्द्यावरून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरविले. प्रचारखर्चाचा मुद्दा प्रचारासाठी इंदिरा गांधींनी नक्की किती खर्च केला याचा तपशीलवार हिशेब न्या.सिन्हांनी केला. शांतीभूषण यांनी दावा केलेल्या काही गोष्टी इंदिरा गांधींनी खरोखरच प्रचारासाठी वापरल्या हे त्यांना सिध्द करण्यात अपयश आले असे त्यांनी म्हटले. सगळा हिशेब करून इंदिरा गांधींनी प्रचारासाठी ३१,०७६ रूपये खर्च केला असे त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी ३५,००० रूपये ही खर्चाची मर्यादा असल्याने न्या.सिन्हांनी या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरविले. कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला खटल्याला उत्तर म्हणून इंदिरा गांधींच्या सरकारने केलेल्या जनप्रतिनिधी कायद्यातील दुरूस्तीवर टिप्पणी करायला त्यांनी नकार दिला. त्याचे कारण या दुरूस्तीमुळे या हिशेबावर परिणाम होणार्‍यातला नव्हता. इंदिरांनी स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा इंदिरा गांधींच्या रायबरेली दौर्‍याचा कार्यक्रम २५ जानेवारीलाच पक्का करण्यात आला होता आणि त्याप्रमाणे त्या १ फेब्रुवारीला रायबरेलीला जाऊन उमेदवारी अर्ज भरणार असा स्पष्ट उल्लेख त्यात होता. तसेच हा कार्यक्रम इंदिरांच्या संमतीने पक्का करण्यात आलेला असल्याने इंदिरा २५ जानेवारीपूर्वी निदान काही काळापासून आपल्याला उमेदवार समजू लागल्या होत्या असे न्या.सिन्हांनी म्हटले. इंदिरा गांधींच्या न्यायालयातील साक्षीबाबत न्या.सिन्हांनी म्हटले की इंदिरा पंतप्रधान आहेत या गोष्टीचा या साक्षीसंदर्भात विचार करण्यात आलेला नाही. जेव्हा कोणी साक्षीदार न्यायालयात येतो तेव्हा त्याच्या पदाचा विचार केला जाणार नाही. हे बोलूनच इंदिरांनी १९७२ मध्ये सादर केलेले लिखित वक्तव्य आणि न्यायालयात दिलेली साक्ष एकमेकांशी सुसंगत नाहीत असे न्या.सिन्हांनी स्पष्ट केले. नेमक्या याच मुद्द्यावरून शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींना साक्षीदरम्यान पेचात पकडले होते. इंदिरा गांधींनी २९ डिसेंबर १९७० रोजी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या उत्तरावरून त्या रायबरेलीतूनच निवडणुक लढणार आहेत यापेक्षा वेगळा अर्थ काढता येणार नाही असेही न्या.सिन्हांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले. त्यामुळे इंदिरा गांधी स्वतःला २९ डिसेंबर १९७० पासूनच रायबरेलीतून उमेदवार समजू लागल्या होत्या असे त्यांनी म्हटले. या गोष्टीचा निकालावर खूप परिणाम झाला. कारण मग यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारी असतानाच त्यांच्यासाठी प्रचार करू लागले यापेक्षा वेगळा अर्थ निघणे शक्य नव्हते. यशपाल कपूरांचा मुद्दा परमेश्वर नारायण हक्सर यांनी यशपाल कपूरांचा राजीनामा तोंडी संमत केला या त्यांच्या आणि इंदिरा गांधींनी आपल्या साक्षीदरम्यान केलेला दावा न्या.सिन्हांनी पूर्ण अमान्य केला. गॅझेटेड सरकारी कर्मचार्‍यांच्या राजीनाम्याविषयी आणि राजीनामा संमत करण्याविषयी एक प्रक्रीया आहे ती सोडून राजीनामा असा तोंडी संमत करणे वैध नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यशपाल कपूरांचा राजीनामा २५ जानेवारी १९७१ रोजी गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशन आले तेव्हाच नियमाप्रमाणे संमत झाला असा निकाल त्यांनी दिला. गॅझेटमध्ये कपूरांचा राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीपासून संमत केला असे म्हटले असले तरी ते वैध नाही आणि यशपाल कपूर २५ जानेवारीलाच सरकारी नोकरीतून पदमुक्त झाले असा निर्णय सिन्हांनी दिला. ७ जानेवारीला रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्याबरोबर रायबरेलीजवळ मुन्शीगंजला त्यांनी इंदिरांच्या प्रचाराचे भाषण केले हा शांतीभूषण यांचा मुद्दा त्यांनी मान्य केला. तसेच १४, १५ आणि १७ जानेवारीला त्यांनी चंद्रशेखर आणि इतर काँग्रेस नेत्यांच्या प्रचारसभेत भाग घेऊन इंदिरांच्या प्रचाराचे भाषण केले हा मुद्दा पण त्यांनी मान्य केला. याचाच अर्थ यशपाल कपूर सरकारी नोकरीत असतानाच ते इंदिरांच्या प्रचाराला लागले होते. सरकारी नोकरीत असलेल्यांचा आपल्या निवडणुक प्रचारासाठी उपयोग करून घेणे हा जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग आहे हा ठपका न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींवर ठेवला. तेव्हा सरकारी नोकराचा राजीनामा संमत होण्यापूर्वी आपल्या प्रचारासाठी उपयोग करून घेणे आणि सरकारी यंत्रणेकरवी आपल्या सभांसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड्स बांधून घेणे आणि लाऊडस्पीकर तसेच वीजेची व्यवस्था करणे यामुळे न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविले आणि त्यांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली. यापैकी यशपाल कपूरांचा मुद्दा अगदीच स्पष्ट होता. त्यांचा राजीनामा तोंडी स्विकारला हा दावा न्यायालयात टिकणार्‍यातला नव्हताच. तिथेच या खटल्याचा निकाल स्पष्ट झाला असे म्हणता येईल. इंदिरा गांधींनी या मुद्द्याकडे कसे दुर्लक्ष केले असेल? खरं तर त्यांच्या काँग्रेस पक्षात एकाहून एक निष्णात वकीलांची फौज त्यांच्या दिमतीला होती. त्यापैकी कोणीही त्यांना हा प्रकार अडचणीचा ठरू शकेल हे सांगितले नसेल? की आपले कोण काय वाकडे करतो हा अतीआत्मविश्वास इंदिरांना नडला? जनप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी आणि यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याविषयी घातलेला घोळ हे पाहता यापेक्षा या खटल्याचा दुसरा निकाल लागू शकला असता असे वाटत नाही. त्यातही न्या.जगमोहनलाल सिन्हांनी या खटल्यात विशेष लक्ष घातले म्हणून तो वेगाने पुढे सरकला. हा खटला त्यांच्याकडे जुलै १९७४ मध्ये वर्ग करण्यात आला होता आणि त्यानंतरच ११ महिन्यात त्यांनी निकालही दिला. न्या.सिन्हांना लाच द्यायचा आणि त्यांचा सचिव आणि स्टेनोग्राफर यांना त्रास द्यायचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला तो इंदिरांच्या सरकारला नक्कीच शोभला नाही. न्या.सिन्हा एकदम निष्कलंक चारित्र्याचे होते. कोणत्याही प्रलोभनाला ते अजिबात बळी पडले नाहीत. पुढे आणीबाणी लादली गेल्यावर सरकारी यंत्रणांनी सिन्हांच्या सचिवामागचा ससेमिरा सोडला नाही. या खटल्यात इंदिरांना अपात्र ठरविण्यासाठी अमेरिकेच्या सी.आय.ए ने भरपूर पैसे ओतले हा आरोप इंदिरांच्या काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या काही महिन्यात न्या.सिन्हांच्या जीवनशैलीत काही जाणवण्याजोगा फरक पडला आहे का त्या सचिवाकडून सरकारी यंत्रणांना शोधून काढायचे होते. त्यासाठी त्याचा पिच्छा पुरवणे त्यांनी नंतरच्या काळातही चालू ठेवले होते. अर्थात तसे काही नव्हते त्यामुळे त्या अग्निदिव्यातून तो सचिव बाहेर पडला. न्या.सिन्हा १९८२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. मुळचे आग्र्याचे असलेले न्या.सिन्हा निवृत्तीनंतर अलाहाबादमध्येच स्थायिक झाले. तिथेच त्यांचे २० मार्च २००८ रोजी वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना अनेकदा कोणत्यातरी चौकशी समितीचे अध्यक्ष बनविले जाते किंवा दुसर्‍या काही महत्वाच्या जबाबदार्‍या दिल्या जातात. त्याप्रकारची कसलीच जबाबदारी न्या.सिन्हांना निवृत्तीनंतर दिली गेली नव्हती हे सांगायलाच नको. दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयाचेही लक्ष या निर्णयावर होते. तिथे पी.टी.आय आणि यु.एन.आय या दोन्ही बातम्या देणार्‍या एजन्सींचे टेलिप्रिंटर होते. परमेश्वर नारायण हक्सर जानेवारी १९७५ मध्ये नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाल्यानंतर एन.के.शेषन हे त्यांचे मुख्य सचिव झाले होते. १० वाजून २ मिनिटांनी यु.एन.आय च्या टेलिप्रिंटरवर बातमी झळकली "Mrs. Gandhi unseated". एन.के.शेषन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना ही बातमी द्यायला धावले तेव्हा त्यांना राजीव गांधी भेटले. त्यांनी राजीवना ही बातमी सांगितली आणि राजीव गांधींनी ते आपल्या आईला सांगितले. ही बातमी कळताच पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे आणि काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. सिध्दार्थ शंकर रे बंगालचे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांची जवळपास प्रत्येक आठवड्यातून एक भेट दिल्लीला असायचीच. बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे इंदिरांच्या विश्वासातील होते. इंदिरांचे आजोबा मोतीलाल नेहरू आणि सिध्दार्थ शंकर रेंचे आजोबा चित्तरंजन दास दोघेही आघाडीचे वकील आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील सहकारी होते. त्यामुळे इंदिरा आणि सिध्दार्थ हे लहानपणापासूनचे मित्र होते आणि एकमेकांना नावाने हाक मारत असत. कायदामंत्री हरी रामचंद्र गोखले सुध्दा तिथे लगेच पोहोचले. त्या दिवशी ज्येष्ठ वकील नानी पालखीवाला दिल्लीत होते. ते पण पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले. तोपर्यंत न्या.सिन्हांनी या निकालाला २० दिवसांची स्थगिती दिल्याची बातमी समजली. तेव्हा या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे हे ठरले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी समजताच काँग्रेस नेत्यांची इंदिरांच्या निवासस्थानी यायची रीघ लागली. त्या दिवशी दिल्लीत असलेले सगळेच मोठे काँग्रेस नेते तिथे येऊन पोहोचले. घरचा एखादा माणूस गेला आहे की काय असे वाटावे असे शोकमग्न वातावरण तिथे झाले होते. काँग्रेसच्या सरचिटणीस पूर्बी मुखर्जी अक्षरशः धाय मोकलून रडायला लागल्या. शेवटी स्वतः इंदिरांना त्यांना शांत करावे लागले. (संदर्भः सोशालिस्ट इंडियाचा १४ जून १९७५ चा अंक) तसेच हळूहळू काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी १, सफदरजंग रोड या इंदिरांच्या निवासस्थानाबाहेर व्हायला लागली. तिथे इंदिरांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी सुरू झाली. मधूनच जगमोहनलाल सिन्हांच्या निषेधाच्याही घोषणा होत होत्या. काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी त्यांची प्रतिमा जाळायचाही प्रयत्न केला. त्यावेळी राजीव घरीच होते तर संजय आपल्या मारूती गाडीच्या कारखान्यात गेला होता. दुपारी तो घरी परत आला तेव्हा बाहेर जमलेली गर्दी बघून काय झाले असावे याचा अंदाज त्याला आला. संजय घरी आल्यावर इंदिरांना बरे वाटले. त्या त्यापूर्वीच्या काही वर्षात संजयवर बर्‍याच अंशी अवलंबून राहायला लागल्या होत्या. संजयने आपल्या आईस 'तू विरोधकांचे मनसुबे यशस्वी होऊ देता कामा नयेस. तू नक्की कोण आहेस हे सगळ्यांना एकदा दाखवून दे' अशाप्रकारचे सांगितले. त्यानंतर संजयच्या आणि इतर सगळ्यांच्या आग्रहामुळे इंदिरा बाहेर जमलेल्या कार्यकर्त्यांपुढे भाषण द्यायला बाहेर आल्या. आपल्या छोटेखानी भाषणात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी काहीही भाष्य केले नाही. पण आपल्याला सत्तेतून दूर करण्यासाठी विरोधकांचा कट आहे हा त्यापूर्वी ३-४ वर्षांपासून जो आरोप त्या नेहमी करायच्या त्याचाच पुनरूच्चार त्यांनी केला. (संदर्भः सोशालिस्ट इंडियाचा १४ जून १९७५ चा अंक)