देशाविरुद्ध कारस्थान

Primary tabs

ट्रेड मार्क's picture
ट्रेड मार्क in काथ्याकूट
15 Sep 2018 - 3:24 am
गाभा: 

सप्टेंबरच्या १४ तारखेला नांबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला अशी पेपरात बातमी आली आहे.

बऱ्याच लोकांना नांबी नारायणन कोण याबद्दल माहिती नसण्याची शक्यता आहे, तर ते कोण हे आधी जाणून घेऊ. देशाचे लाडके राष्ट्रपती कलाम यांच्या जोडीने काम करणारे आणि त्यांच्या सारखेच प्रतिभावान म्हणून नांबी नारायणन ओळखले जातात. १९९० साली इसरो मध्ये हे दोघेही एकाच प्रोजेक्टच्या दोन भागांवर काम करत होते. श्री. कलाम हे रॉकेटसाठी लागणाऱ्या घनरूप इंधनावर तर नांबी नारायणन हे द्रवरूप इंधनावर काम करत होते. याच प्रोजेक्ट मध्ये क्रायोजेनिक इंजिनाचा समावेश होता. त्या काळात जगातील अमेरिका, फ़्रान्स, रशिया, चीन व जपान या ५ देशांकडे हे तंत्रज्ञान होते आणि ते या देशांसाठी पैसे कमावण्याचे साधनही होते. यातल्या रशियाने हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी दाखवली होती पण त्यात अमेरिकेने खोडा घातला. त्यामुळे मग हे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करावे असे ठरवले गेले आणि त्यात नांबी नारायणन याची महत्वाची भूमिका होती.

अचानक एके दिवशी केरळच्या पोलिस ठाण्यातील अधिकार्‍याने नंबी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला. त्यांनी मालदिवच्या दोन महिलांना भारताची गुपिते विकल्याचा आरोप ठेवून नारायणन यांना अटक केली. नंबींच्या मते त्यामागचा खरा सुत्रधार आयबी या गुप्तचर खात्याचा सहसंचालक श्रीकुमार होता. त्यानेच खोटेनाटे पुरावे उभे करून नंबींना त्यात गुंतवले आणि त्यांच्यासह सहा शास्त्रज्ञांना तुरूंगात डांबले.ही बातमी प्रथम लोकल पेपर मध्ये आली मग तिथून ती राष्ट्रीय माध्यमात गेल्यावर नांबी नारायणन हे कसे देशद्रोही आहेत हे सिद्ध करण्याची स्पर्धाच चालू झाली. नांबी नारायणन ५० दिवस कोठडीत होते आणि त्यांच्यावर इसरोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पण यात गोवावे म्हणून दबाव आणण्यात आला, पण नांबी नारायणन त्याला बळी पडले नाहीत. खूप गाजावाजा झाला आणि इसरो सारख्या संस्थेचे नाव आले म्हणून शेवटी सीबीआयने ही केस हातात घेतली.

त्या चौकशीत नारायणन निर्दोष असल्याचे सिद्ध झालेच. पण त्यांच्याविरुद्ध कोणीतरी खोटे पुरावे निर्माण करून हे कुभांड रचल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यात पुढली चारपाच वर्षे गेली आणि नंबी आयुष्यातून उठलेले होते. एक शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकिर्द संपुष्टात आलेली होती. कोर्टाने त्यांना दहा लाखाची भरपाई देण्याचा आदेशही दिला. पण नंबींना तो मान्य नव्हता. कारण या गडबडीत त्यांची पत्नी निराशेच्या गर्तेत लोटली गेली व कुटुंबही उध्वस्त होऊन गेलेले होते. अन्य पाच शास्त्रज्ञही बरबाद झालेले होते. शिवाय या व्यक्तीगत नुकसानापेक्षाची देशाच्या महत्वपुर्ण संशोधनाची पुरती वाताहत होऊन गेलेली होती. त्यामुळेच नंबी यांनी हायकोर्टाच्या निकालावर अपील केले. त्यांनी मुळात हायकोर्टात आपल्या विरोधात आरोप करणारे व अन्याय करणारे, यांच्या चौकशीची मागणी केलेली होती. ती पुर्ण झाली नाही, म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टात अपील केलेले होते. आता शुक्रवारी त्याचा निकाल आला आहे आणि त्यासाठी खास निवृत्त न्यायमुर्तीची समितीही नेमली गेलेली आहे. त्यामुळे त्या चौकशीत अनेक चेहर्‍यांवरचे मुखवटे फाटतील व देशाच्या राजकारणात व व्यवस्थापन, शासनात कोण देशद्रोही दबा धरून बसले आहेत, त्यांचा पर्दाफ़ाश होऊन जाईल.

या प्रकरणातील सहसंचालक श्रीकुमार यांचे नाव कदाचित तुम्हाला ओळखीचे वाटले असेल. तर ही व्यक्ती २००२ मध्ये गुजराथचे पोलिस महासंचालक होती आणि मोदींना दंगलीच्या आरोपात गोवण्याच्या कारस्थानाचेही श्रीकुमार हेच सूत्रधार होते. या दोन्ही केसेस मध्ये खोटे पुरावे, खोटे साक्षीदार उभे करून तसेच माध्यमांना हाताशी धरून देशाविरुद्ध कारस्थान रचले गेले. यात मोदी हे राजकारणातच असल्याने आणी कणखर स्वभाव असल्याने राजकारणात टिकून राहिले. पण शास्त्रज्ञ असलेल्या नांबी नारायणन यांनी कणखरपणे लढा जरी दिला तरी शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची कारकीर्द संपली. त्यामुळे देशाचे बरेच नुकसान झाले. यात श्रीकुमार, संजीव भट्ट सारख्या देशद्रोह्यांबरोबरच भारतातील काही प्रमुख मिडिया हाऊसेस सुद्धा सामील आहेत. कदाचित काही राजकारणीही सामील असण्याची किंबहुना पडद्यामागचे सूत्रधार असण्याची पण शक्यता आहे. येत्या काही काळात ही नावे आपल्यासमोर येतील अशी आशा करू.

आज सुद्धा पेपरमध्ये आलेल्या या आणि या दोन बातम्यातील फरक बघा. तसेच भाऊ तोरसेकरांचा हा लेखही वाचावा.

अश्या परिस्थितीतही क्रायोजेनिक इंजिन आणि इतर अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल इसरोचे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे.

===============

संदर्भ : "डॉ. कलाम आणि नंबी नारायणन" : जागता पहारा (ब्लॉग)
दुवा : https://jagatapahara.blogspot.com/2018/09/blog-post_14.html

प्रतिक्रिया

हे सगळ खूप भयानक आहे. भाऊंचा लेख वाचून तर मन सुन्न व्हायला झाले.

खरं खोटं देव जाणे, ते निकाल लागल्यावर कळेलच . पण एक आहे ते म्हणजे वैज्ञानिकांना किंवा उच्चविद्याविभुषित लोकांना जेव्हा राजकारणाला बळी पडावे लागते तेव्हा ती येनकेनप्रकारे देशाची अधोगती मानावी. श्री नाम्बी यांच्या लढ्याला प्रणाम . त्यांनी मानसिक तोल ( जरी कुटुंबीयांचा ढासळला तरीही ) सांभाळून जो लढा दिला आहे त्याची किंमत पैश्याने मोजता येणार नाही , पण ऐन कारकिर्दीच्या उमेदीत जर असे काही झालं नसतं तर त्यांनी देशाला नक्कीच स्पृहणीय यश मिळवून दिलं असतं .

वाचून सुद्धा वाईट वाटले अगदी.. :( ह्यात सहभागी असणाऱ्यांना खूप कडक शिक्षा व्हावी.

तुमचा हा लेख म्हणजे तोरसेकर ह्यांनी लिहिले आहे ते इथे कॉपी केले आहे ( मधला परिच्छेद) असे वाटते आहे, तर तसे असले तर निदान श्रेय तरी द्यायला हवे.

ट्रेड मार्क's picture

15 Sep 2018 - 6:51 pm | ट्रेड मार्क

घाई आणि थोडा आळस यामुळे थोडा भाग कॉपी केलेला आहे. आपकी पारखी नजर और... क्या केहने! निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद.

संपादक मंडळ - कृपया भाऊ तोरसेकरांचे नाव लेखात टाकावे -

लेखाची प्रेरणा - भाऊ तोरसेकर. सर्वसामान्य वर्तमानपत्रांमध्ये ही फक्त बातमी म्हणून आलं आहे. पण भाऊंच्या लेखात हे सर्व किती निर्दयीपणे राबवण्यात आले आणि त्याचा देशावर कसा दूरगामी परिणाम झाला हे दाखवून दिलेलं आहे.

व्वाट्रोची ची आठवण झाली !!!!
असे किती बगलबच्चे राजकीय पाठिंब्यावर 60 वर्ष भारताची धुळधान करत होते ?.
60 वर्षात काय ! काय ! केले , असे किती लोकांचे आयुष्य संपवले ? जागतिक स्पर्धेत औद्योगिक आघाडीवर भारत का कायम पाठीमागे राहीला ? देशद्रोही लोकांनी कोणास ठाऊक ?
नंबी नारायण नीं हार न मानता लढत राहिले म्हणून उर्वरित आयुष्य स्वाभिमानाने जगू शकतील . नरसिंह राव यांच्या व्यतिरिक्त स्वातंत्र्यापासून सगळे बरबटलेले असणार .

हि प्रतिक्रिया:

भाऊ तोरसेकरांच्या ब्लॉगवरील डिसकलेमरच खरे तर त्यांच्या लेखनाच्या निष्ठेविषयी (जी प्रामाणिक स्वरूपाची नसून व्यक्तिपूजक स्वरूपाची दिसतेय) मत बनविण्यासाठी पुरेशी आहे. तरीही तत्कालीन केंद्र सरकारविषयी काही कलुषित मत प्रदर्शित करणाऱ्यांसाठी हि खालील सुची:

  1. या केसचा सर्व निकाल (अगदी नारायणन यांच्या वरील किटाळ दूर करणारे) हा वाजपेयींचे दीर्घ सरकार येण्याआधीच नारायणन यांच्या बाजूने दिला होता.
  2. सदरची केसमध्ये नारायणन यांना चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे अशी भूमिका सिबिआईनेच मांडली आहे.
  3. नंतरची न्यायालयीन लढाई हि नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीची होती.
  4. मुळात राजकीय नसणारी लढाई आता राजकीय स्वरूपाची बनविणे हा मोदी आणि नारायणन यांचा उद्देश दिसतोय.

चर्चा केंद्र सरकारच्या च्या दिशेने ओढून नेण्याचा तुमचा हेतू समजला नाही.

ट्रेड मार्क's picture

17 Sep 2018 - 4:24 am | ट्रेड मार्क

सर्वप्रथम लेख वाचून प्रतिक्रिया दिलीत याबद्दल धन्यवाद. भाऊंनी किंवा मी कोठेही तत्कालीन किंवा विद्यमान केंद्र सरकारवर काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाहीये. पण तुम्हाला तत्कालीन केंद्रा सरकारच्या या प्रकरणातील सहभागाबद्दल काही माहिती आहे का?

भाऊ तोरसेकरांचे डिसकलेमर हे फक्त या लेखासाठी नसून जनरल आहे. ज्याप्रमाणे समस्त पुरोगामी जमात आणि न्यूज अँकर्स हे गेली २००२ पासून (आहा आता कसं बरं वाटलं!) मोदींच्या मागे लागलेत, नुसते खोटेनाटे आरोप नव्हे तर वाट्टेल ते अपशब्द सुद्धा वापरायला कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे ज्यांना त्या आरोपांतील व्यर्थता दिसतेय ते सहजपणे मोदींना सपोर्ट करतात. असो.

नाम्बी नारायणन यांच्या बाबतीतला मुख्य मुद्दाच तुमच्या लक्षात आला नाही किंवा लक्षात येऊनही तुम्ही सांगत नाही. त्यांच्यावर आरोप लावले, केस झाली, निकाल त्यांच्या बाजूने लागला, त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली हे एका बाजूला. पण दुसऱ्या बाजूला महत्वाच्या प्रोजेक्ट्सवर काम करणाऱ्या एका महत्वाच्या शास्त्रज्ञाला देश मुकला. हे देशाचं नुकसानच नाही का? म्हणून तर या लेखाचं शीर्षक देशाविरुद्ध कारस्थान आहे, फक्त नाम्बी नारायणन यांच्या विरोधातील कारस्थान असा नाहीये. तुम्हाला फरक कळेल अशी आशा आहे.

यात कारस्थान नसावं किंवा देशाविरोधात काही कारस्थानं होत नाहीत अशी जर तुमची ठाम समजूत असेल तर, २००९ ते २०१३ या चार वर्षात ११ न्यूक्लिअर सायंटिस्ट रहस्यमयरित्या गायब झाले. यावर तत्कालीन केंद्र सरकारने काय केलं याची तुमच्याकडे काही माहिती आहे का?

अजूनही तुमचा विश्वास नसेल तर श्री. लालबहादूर शास्त्री यांचा रहस्यमय मृत्यू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यू, डॉ. होमी भाभा यांचा मृत्यू तसेच काँग्रेसमधीलच माधवराव सिंदिया व राजेश पायलट या सर्वांबद्दल काय म्हणाल? ज्या राफेल विमानावरून काँग्रेस एवढं वादंग माजवतंय, ते राफेल विमान घ्यायचं हे काँग्रेसने एवढी घोळवत का ठेवलं? बाजपेयीचं सरकार असताना त्यांनी १२६ विमानं घ्यायची म्हणून प्रस्ताव दिला होता. भारताला विमानांची गरज आहे हे माहित असून, मिग विमानांचे सततचे अपघात दिसत असूनही या गोष्टीला प्राधान्य का दिलं गेलं नाही? भारतीय जवानांची बुलेटप्रूफ वेस्ट ची मागणी पूर्ण व्हायला किती वर्ष लागली बघा. सियाचीन मध्ये तैनात असलेल्या जवानांना चांगली गूज डाऊनची जॅकेट्स तसेच स्लीपिंग बॅग्स पुरवण्यात का दिरंगाई करण्यात आली? देशाच्या आणि देशाचे रक्षण करणाऱ्यांना गरजेच्या गोष्टी वेळेवर न मिळवून देणे यात तुम्हाला काहीच कारस्थान दिसत नाही? आपलं नशीब खरंच चांगलं आहे की आपली सेना या सगळ्या अडथळ्यांवर मात करूनही शत्रूला सामोरी जात आहे. काश्मिरात सैनिकांना फालतू दगडफेक्यांच्या हातून मार खावा लागतो पण तत्कालीन सरकार फक्त अतिरेक्यांच्या आणि दगडफेक्यांच्या मानवाधिकाराची चिंता करते आणि वर म्हणते सैनिक तर मरण्यासाठीच असतात? का तेव्हाच त्यांना पूर्ण अधिकार देऊन या अतिरेक्यांना मारायचे अधिकार दिले नाहीत? हे कुठलं कारस्थान होतं?

वैयक्तिक पातळीवर नाम्बी नारायणन यांचा विचार केला तर साधं सोशल मीडिया वर कोणी दुसऱ्याला देशद्रोही म्हणलं तर केवढा राग येतो. इथेच मिपावर त्यावर किती चर्चा झाली आहे. नाम्बी यांच्या वर तर सरळ सरळ राज्यसरकारने आरोप लावून केस दाखल केली होती. देशासाठी एवढे महत्वाचे काम करणाऱ्याला हा किती मोठा मानसिक धक्का असेल? सामाजिक पातळीवर किती मानहानी झाली असेल? हे सगळं या पैश्यांच्या भरपाईने परत येणार आहे का?

सर टोबी's picture

17 Sep 2018 - 9:56 pm | सर टोबी

केंद्र सरकारला मी का मध्ये आणतोय असा तुम्ही आणि अजून एका प्रतिसादात विचारणा झाली होती. मी फक्त तेवढ्याच मुद्द्याला उत्तर देईन.

नाम्बी नारायणन यांच्याविरुद्धच्या खटल्यामध्ये सिबिआईची भूमिका महत्वपूर्ण ठरली असे दिसते आहे. सिबिआईच्या भूमिकेत नेहेमीच केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब असते आणि त्यामुळे मी केंद्र सरकारचा उल्लेख केला आहे.

ट्रेड मार्क's picture

17 Sep 2018 - 11:03 pm | ट्रेड मार्क

मुद्दा तुमच्या खरंच लक्षात येत नाहीये का? तुम्हाला फक्त काँग्रेसच्या केंद्र सरकारवरच बोलायचं असेल ते ठीक आहे, बोलूयात.

त्यावेळेला केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं हे सगळ्यांना माहित आहे. सीबीआय त्यावेळेला तरी केंद्र सरकारच्या ताटाखालचं मांजर होती हे पण सगळ्यांना माहित आहे. पण मग आयबी कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते? केरळ राज्य सरकारच्या? कारण हे चार्जेस केरळ राज्य सरकार आणि आयबी अश्या दोघांनी लावले होते. मग केंद्र सरकारचे एक मांजर पकडते आणि मग दुसरे मांजर येऊन सोडवते असं काही झालं का?

बरं या सगळ्या कारस्थानात स्वतः नाम्बी नारायणन यांच्याबरोबरच अजून कोणाचे नुकसान झाले? तर देशाचे. कारण जे क्रायोजेनिक इंजिन २००० साली तयार झाले असते ते तयार कधी झाले याचा शोध घ्या बघू.

या सगळ्याला एक मोठा कट का म्हणू नये याचं काही स्पष्टीकरण तुमच्याकडे आहे का? इसरो क्रायोजेनिक इंजिन पूर्ण करायच्या जवळ आहे हे कोणाकोणाला माहित असणार? आयबी, सीबीआय कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करणार? मग जर क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान असलेले ५ देश भारताच्या क्रायोजेनिक इंजिन तयार करायच्या विरोधात होते, तर मग या देशांना भारतातूनच अंतर्गत मदत कोणी केली?

अजून एक महत्वाचा प्रश्न - सीबीआयने आणि कोर्टाने आरोप मागे घेतल्यावर तत्कालीन केंद्र सरकारने नाम्बी यांना परत इसरो मध्ये रुजू करून घेतलं का? जर घेतलं तर ते ज्या पदावर काम करत होते त्याच पदावर आणि प्रोजेक्टवर काम करू दिलं का?

मुळात सर्वोच्च न्यायालयात जर शास्त्रज्ञ निर्दोष ठरले तर पोलिस अधिकार्‍यास एका वरीष्ठ शास्त्रज्ञाविरुध्द असा आरोप का करावा लागला? ही मागणी करणे योग्यच आहे. कारण त्यांच्या ज्ञानापासुन आणि कार्यापासुन वंचित राहुन देशाचे अभुतपुर्व नुकसान झाले हे नक्कीच खरे आहे. पोलिस महासंचालक दर्जाच्या माणसाला हे समजत नसेल हे समजणे बालिश पणाचे आहे. आरोप करण्याचे काय परीणाम होणार हे ती व्यक्ती समजुन असेलच.

नांबी नारायणन ईज्रो स्पाय केस मध्ये अजुन एक नविन गोष्ट समोर आलेली आहे. केरळचे पुर्व मुख्यमंत्री कै. के करुणाकरन (काँग्रेस) ह्यांची सुपुत्री पद्मजाने केरळ काँग्रेसलाच ह्या केस मध्ये दोषी धरल आहे. के करुणाकरन ह्यांनी १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री पदावरुन राजीनामा
दिलेला होता. त्या वेळेला काँग्रेसचे उम्मन चांडी व ए के अँटनी ह्यांनी संगनमत करुन इतर काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या मदतीने कै. के करुणाकरन ह्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडल होत. नांबी नारायणन ईज्रो स्पाय केस ह्याचाच एक भाग होता.

तैमुर चे वंशज गांधी घराण्याने देश कसा साळसूदपणे पोखरून ठेवला आहे ह्यावरून लक्षात येतंय . स्वविकसीत क्रयोजिनिक इंजिन तयार झाले तर तैमुर वंशजांचा मलिदा खायचा बंद होईल असा विचार करून जेष्ठ शास्रज्ञ नंबी नारायण यांच्या पाठीमागे हेरगिरी च्या चौकशीचे भूत लावून देण्यात आले असावे .
खरं म्हणजे नंबी आणि कलाम तुलनात्मक एकाच पातळी वरचे . प्रश्न असा पडतो त्या खोट्या केस मध्ये फक्त नंबी का ? कलाम का नाही ? तर कमिशन बुडण्याच्या भीती मूळे गांधी घराणे किंवा सल्लागार चांडाळ चौकडी ला कलाम नां अडकवले तर अल्पसंख्याक म्हणजे च स्वाजातीतील लोक नाराज होतील म्हणून नंबी नां बळीचा बकरा बनवले असेल.
@ सर टोबी च्या प्रतिसादात भाजप हा विषय राजकीय लढाई करत आहे .
तर का करू नये , न्या लोया केस मध्ये लोयांचा मृत्यु नैसर्गिक होता हे त्यावेळी उपस्थित असलेले इतर न्यायाधीश आणि त्यांचे नातेवाईक सांगत असताना काँग्रेस च्या सुरजेवलाने सतत पप्रेसकॉन्फरन्स घेऊन लोयांच्या मृत्यू राजकीय बनवला नव्हता ?

त्यांच्या राजकारणाचे विरोधक असणे वेगळे आणि पातळी सोडून टीका करणे वेगळे. आवरा स्वतःला

माझे आवरायचे राहू द्या तुम्ही स्वतः ला अगोदर सावरा .
आठवून बघा दिग्विजय ,गांधी घराण्याची , मणिशंकर ची वक्तव्ये !!!!
मी बापुडा इथं मिपावर ओरडत बसणार !!
पण त्या मूर्खां नीं मीडिया समोर मोदी बद्दल भाजप बद्दल काय काय वक्तवे केली आहेत .
चला एक वेळेस भाजप , मोदी बाजूला राहू द्या .
त्या अफजल गुरू , दिल्ली बाटला हाऊस चकमक मधील मारला गेलेला आतेरिकी , इशरत जहां , परवा पकडलेले पाच कम्युनिस्ट , डोकलम च्या वेळी रागा चे चिनी राजदूत ला गुपचूप भेटणे ह्या घटना कशाच्या द्योतक आहेत ?
देश खड्यात गेला तरी चालेल पण भाजपला सत्तेवरून काढण्यासाठी उद्या हत्ती , गाढवाला बापाचा दर्जा द्यायला कमी करणार नाही काँग्रेस आणि तिची पिलावळ .

मग भले इंदिरा नेहरूंनी फिरोझ खान नावाच्या व्यक्तीशी लग्न केलं असू दे आणि नंतर सोयीसाठी "गांधी" असं नाव घेतलेलं असुदे. नेहरूंनी किंवा इंदिरा गांधींनी किंवा नंतरच्या गांधींनी हिंदूंना डावलून मुसलमानांच्या हिताचे कितीही निर्णय घेतलेले असुदे. आपल्या जनतेचं प्रथम कर्तव्य काय तर राजघराण्याला वाचवणे हो की नाही? आता राहुल गांधी तर जनेउधारी ब्राम्हण झालेत, कैलास-मानसरोवरच्या यात्रेला पण जाऊन आले. त्यांच्या प्रवासातला एक फोटो बघितला नाहीत काय? भले त्यांनी कैलास-मानसरोवरचा एक पण फोटो टाकला नसेल म्हणून काय झालं? आधी परतीची तारीख १२ सप्टेंबर असताना अचानक १० लाच भारत बंद मध्ये सहभागी झाले तरी यात्रा पूर्ण केली का असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

बाकी लोकांनी मोदींना मौत का सौदागर पासून खून का दलाल वगैरे म्हणलेले चालेल बरंका. मोदी म्हणजे काय शेवटी चहावालाच, त्यांची अशी काय इज्जत असणार आहे?

चांदणे संदीप's picture

18 Sep 2018 - 3:38 pm | चांदणे संदीप

मग भले इंदिरा नेहरूंनी फिरोझ खान नावाच्या व्यक्तीशी लग्न केलं असू दे आणि नंतर सोयीसाठी "गांधी" असं नाव घेतलेलं असुदे.

हे खरे आहे का?
Genuine question

Sandy

शाम भागवत's picture

18 Sep 2018 - 4:31 pm | शाम भागवत

खर आहे.
पण हा खान खुप चांगला भला माणुस होता.

नांबी नारायणन ईज्रो स्पाय केस देशाच्या सुप्रिम कोर्टाने फाशी दिलेल्या याकुबला चुकीच्या पद्दतीने शिक्षा दिली अस मानणार्या काँग्रेसला नांबी नारायणन सारखा ईनोसेंट माणसाला चुकीच्या पद्दतीने अडकवलेल दिसल नाही.

नांबी नारायणन ईज्रो स्पाय केस ह्या केस मध्ये खुप खोलवर चौकशी झालीच पाहीजे. त्यामु़ळे देशाच्या विरुद्द कोण कोण काम करत आहेत, त्यांचे देशाबाहेर कोण कर्ते करवते आहेत, त्यांचे काय काय प्लॅन्स आहेत हे सुद्दा कळेल.

ट्रेड मार्क's picture

18 Sep 2018 - 6:48 pm | ट्रेड मार्क

२००४ मध्ये अटलजींच्या सरकारला लोकांनी निरोप दिला होता... जनतेसाठी तेंव्हा 'shining India' एक थट्टेचा विषय बनला होता... आताही काही लोक तशीच धमकी देत आहेत...काही हरकत नाही, या थट्टेने काय नुकसान केले यांवर बोलूया म्हणजे यापुढे लोकांना लक्षात येईल...

९० च्या दशकात इराण ने जगातील सर्व विकसित देशांना सांगितले की ते त्यांच्या समुद्रकिनारी असणाऱ्या चाबहार या प्रदेशात एक मोठे बंदर बनवणार आहेत,त्या प्रकल्पाचे बांधणीचे कंत्राट घेण्यासाठी ते जगभरातील देशांना आमंत्रित करीत आहेत...परंतु कुठल्याही देशाने त्या प्रकल्पाचे कंत्राट घेतले नाही कारण, तेंव्हा इराण वर प्रतिबंध लादले गेलेले होते...हा पूर्ण प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला...२००१ साली एप्रिलमध्ये पंतप्रधान अटलजींनी प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दाबावाला झुगारून इराणचा दौरा केला....हा दौरा उघडपणे अमेरिकेस दिलेला एक संकेत होता...पोखरण अणूविस्फोटानंतर अमेरिकेने भारतावर प्रचंड निर्बंध लादले होते...आणि नेमक्या याच वेळी अटलजींनी केलेला इराण दौरा आणि उभय देशांतील व्यापारिक करार हे उघडपणे अमेरिकेस संदेश देणारे होते की, 'आमच्याकडे इतर मार्ग आहेत आणि आम्ही ते शोधून काढणार'...इराणने भारतास चाबहार बंदर निर्माणकरिता आमंत्रित केले व भारतास हर तऱ्हेची मदत (समर्थन) विना अट देण्याचे वचन दिले...

या भेटीनंतर भारताने 'land lock' देशांची (जे देश चहुबाजूंनी भूप्रदेशाने वेढलेले आहेत, समुद्रसीमा नाही असे) सुचि बनवून वरील प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर काम सुरू केले...अभ्यासाअंती असे लक्षात आले की, भारताने जर हे चाबहार बंदर विकसित केले तर भारतातील व्यापाऱ्यांना इराण,अफगाणिस्तान, तजाकीस्तान,करगिस्तान, उजबेकिस्तान,अर्मेनिया, अजरबैजान,तुर्कमेनिस्तान,जॉर्जिया या देशनसोबतच पूर्ण लत्वीय देशांसारखे 'land lock' देशांची बाजारपेठ उपलब्ध होईल...इथे भारताला धान्य,भाज्या,फळे,औषधी,इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प यासोबतच अन्य जिनसांचे व्यापार करण्यासाठी उत्तम रस्ता उपलब्ध होईल...प्रकल्पाचा 'feasibility report' (व्यवहार्यता अहवाल) प्राप्त झाल्यानंतर भारताने २००३ मध्ये इराणचा चाबहार बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला...याकरिता भारताने इराणला १५० दशलक्ष डॉलर कर्जाऊ देण्याचे प्राथमिक लक्ष्य निश्चित केले...साल २००४ आले आणि जनतेने अटलजींच्या सरकारला 'रिटायर्ड' केले...२००२ मध्येच भारत इराण आणि रशियाने एक ऐतिहासिक करार केला होता ज्याचा उल्लेख पुढे येईलच...

२००४ ते २०१५ या काळात चाबहार बंदराचे काम अगदी कासवगतीने सुरू होते...याकाळात भारताने निर्माणकार्यत जो अक्षम्य विलंब केला त्याचा फायदा चीन ने पाकिस्तान सोबत मिळून उठवला आणि चीन व पाकिस्तान ने CPEC (China Pakistan Economic Corridor) करार केला, ज्याच्या अंतर्गत चीन ने चाबहार पासून फक्त ७० मैल अंतरावर असलेल्या 'ग्वादार' येथे बंदर निर्माण सुरु केले...आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे या दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार अफगाणिस्तानात भरपूर प्रमाणात 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स' करण्यात अभूतपूर्व तत्परता दाखवली आणि भारताने अफगाणिस्तान मार्गे इराणच्या सीमेपर्यंत रस्ते बांधले...तिकडे चीन ने चाबहार निर्मिती मधील सुस्तीचा फायदा घेऊन सर्व 'land lock' देशांना आपल्या देशात बनलेल्या मालाने भरून टाकले...इथे भारत पिछाडीवर गेला...

२०१५ मध्ये भारताच्या मोदी सरकारने व इराणने चाबहार वर काम सुरू केले... तत्काळ भारताने यासाठी जानेवारी २०१५ मध्ये एक PSU बनवले,त्याचे नाव आहे IPGPL (Indian Ports Global Private Limited) ज्याद्वारे इराणच्या Aria Bandaer Iranian Port & Marine Services Company (ABI) सोबत ६ मे २०१५ रोजी चाबहार निर्मितीसाठी करार केला. या सर्व घडामोडींपश्चात आत्तापर्यंत चाबहार संबंधित महत्वाचे मुद्दे...

१) नोव्हेंबर २०१७ मध्ये चाबहारच्या पहिल्या फ़ेज चे काम पूर्ण झाले आणि माल वाहतुक सुरू झाली...भारताने अफगाणिस्तानसाठी गव्हाने भरलेले जहाज कांडला बंदरात पाठवले..यापूर्वी भारताला अफगाणिस्तानात माल पाठवण्याकरिता पाकिस्तानातील प्रदेशातून जावे लागत होते...पण आता भारताला 'land lock' देशांना माल पाठविणे खुपचं सोपे झाले आहे. पाकिस्तानच्या प्रदेशात जाण्याची गरज उरली नाही.
२)पुढील महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये इराण भारतास चाबहार बंदर वापरण्याकरिता पुर्णपणे सोपवणार आहे.
३)भारत चाबहार बंदरास पूर्ण १० वर्षांसाठी वापरेल,त्यांनतर त्याचे संचालन इराणकडे सोपविले जाईल.
४)भारत बंदरातील २ बर्थ कायमस्वरूपी वापरणार.
५) चाबहार निर्मिती करीता भारताने इराणला १५० दशलक्ष डॉलर कर्जस्वरूपात दिले आहेत.
६)चाबहार बंदरास भारतीय सैन्याच्या पूर्ण देखरेखीखाली भारतीय कंपनीने निर्माण केले आहे.
७)१० वर्षासाठी बंदराचे संचालन भारत सरकारची कंपनी IPGPL कडे असेल.
८)भारत सरकारला या बंदराकडून प्रतिवर्षी २२ दशलक्ष डॉलर्स चा अतिरिक्त महसूल मिळेल.
९)मनमोहन सरकारने अफगाणिस्तान ते इराण सीमेवरील जेहदान पर्यंत आणलेल्या रस्त्यास आता चाबहार पर्यंत पूर्ण केले गेले असून अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागातील गाव जे जेहदान शी जोडते ते आहे जरंज...भारतानेच जरंज ते अफगाणिस्तानाच्या आत अगदी दलाराम पर्यंत रस्ता बनवला आहे...हे सर्व काम भारताने केले आहे व त्यासाठी भारतीय कंपन्यांना कंत्राटं मिळाली आहेत.
१०)चाबहार मधील प्रत्येक कामात भारताला ३०% सवलत मिळत राहणार.
११)भारताला आवश्यकतेनुसार कधीही या बंदराच्या क्षमतेच्या ७५% पर्यंत वापरता येणार आहे.
१२)माल वाहतुकीसाठी भारत आता चाबहार पासून रशिया पर्यंत रेल्वेमार्ग निर्माण करणार आहे. यासाठी भारत-अफगाणिस्तान-इराण-रशिया-तुर्कमेनिस्तान-तजाकीस्तान-उजबेकिस्तान-किरगिस्तान या देशांमध्ये करार झाले आहेत.
१३) चाबहार पासुन रशिया पर्यंत रेल्वेमार्ग सुरु झाल्यावर मुंबई ते रशिया या ७२०० किमी अंतरावरील माल वाहतुकिस लागणारा ४२ दिवसांचा कालावधी हा कमी होऊन अवघे १४ दिवस इतका होईल.
१४)मुंबई ते रशिया या ७२०० किमी वाहतूक पट्टयास नाव दिले आहे International North South Transport Corridor.ज्यामध्ये समुद्र आणि जमिनीतुन रस्ता असेल. ह्या NSTC प्रकल्पासाठी भारत-इराण आणि रशिया या देशांत मे २००२ मध्ये अटलजींच्या नेतृत्वाखाली सामंजस्य करार करण्यात आला होता.पुढील महिन्यात हा कॉरिडॉर सुरू होऊन एक इतिहास रचला जाणार आहे.
१५)नितीन गडकरी यांनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सांगितले होते की डिसेंबर २०१८ पर्यंत चाबहार बंदर पूर्णपणे तयार होऊन सर्व आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करून पुर्णतः कार्यरत होईल..आणि पुढच्याच महिन्यात हे पूर्णपणे तयार होऊन भारताला सोपविण्यात येणार आहे...Work completed as targeted!

पूर्वी आम्ही shining india ची थट्टा केली आणि आता मोदींच्या विदेश दौऱ्यांचीही करत आहोत...पण कधीतरी त्या मागील कार्य व त्याचे होणारे परिणाम यांना गंभीरपणे जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत..!

-मूळ लेखक Ranjay Tripathi
अनुवाद © संकेत कुलकर्णी

https://indianexpress.com/article/research/narendra-modi-iran-visit-chah...

आवडला हा लेख, माहितीपूर्ण आहे. पडद्यामागे बरेच नाट्य घडत असते पण त्याची माहिती अशी बऱ्याच काळाने मिळत जाते.

ट्रम्प's picture

18 Sep 2018 - 8:00 pm | ट्रम्प

महत्वपूर्ण माहिती सहित प्रतिसाद आहे .
वाजपेयी आणि मोदीं यांची झपाट्याने काम करण्याची वृत्ती सर्वश्रुत आहेच .
मला चांगलं आठवतंय , शाईनिंग इंडिया ही घोषणा भाजपला महागात पडणार हे त्या वेळेस भाजप समर्थकांना सुद्धा वाटत होते . आणि झालंही तसेच , त्या वेळी त्या काळात गरीब व गरीब मध्यमवर्गीय यांचे जीवनमान पाच वर्षात लगेचच सुसह्य होऊ न शकल्या मूळे त्यांनी भाजप ला कोलदांडा घातला . त्यांचे ही बरोबर आहे रोजचे जीवन संघर्षमय असतांना आंतराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचे सन्माननीय स्थान , नदीजोड प्रकल्प , सुवर्णचतुष्कोन महामार्ग प्रकल्प हे मुद्दे त्यांच्या बुद्धी च्या क्षमते बाहेरचे होते .

टवाळ कार्टा's picture

18 Sep 2018 - 9:07 pm | टवाळ कार्टा

उत्तम

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 Sep 2018 - 10:48 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर माहितीपूर्ण प्रतिसाद ! अशी माहिती देण्यापेक्षा, दुर्दैवाने, माध्यमांचे जास्त लक्ष सनसनाटी निर्माण करण्याकडे असते.