जलमार्ग विकासाचे वरदान उद्योगांना

“अमेरिकेचा विकास झाला म्हणून तिथे रस्ते चांगले नाहीत तर रस्ते चांगले होते म्हणून अमेरिकेचा इतका विकास झाला”, हे अब्राहम लिंकन यांचे वाक्य नितीन गडकरींनी आपल्या हृदयावर कोरून ठेवलेले आहे. ते वाक्य एका नक्षीदार पाटीव लिहून त्यांनी सेना-भाजपाच्या पहिल्या राजवटीत महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्र्यांच्या टेबलावर ठेवण्यासाठी मुद्दाम दिले होते. गडकरींच्या राहत्या घरातही ठळकपणाने ते वाक्य दिसत असे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम करताना ते वाक्य हेच ध्येय मानून गडकरींनी कामाचा जबर झपाटा लावलेला होता. नितीन गडकरींनी रस्ते आणि पुल बांधण्याचा असा काही धडक कार्यक्रम त्या काळात घेतला की त्यांना गडकरीं ऐवजी पुलकरी असे प्रेमाने म्हटले जाऊ लागले.त्यांच्याच काळात मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेचे काम सुरु झाले होते. त्यांनी ते 80 टक्के पूर्णही करून घेतले होते. त्यंनीच वांद्रे वरळी सागरी सेतुचेही काम सुरु केले होते. पण हे दोन्ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण झाले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे दोन्ही प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे जाळे चांगले सुधारण्याच्या त्यांच्या कमाचा अनुभवाचा विचार राष्ट्रीय पातळीवरही केला गेला. इथली राजवट संपली तेंव्हा गडकरींना आधी मध्यप्रदेश सरकारने सल्लागार म्हणून नेले. नंतर अटल बिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेचे कामही गडकीरंनी केले. रस्त्यावंर आकारला जाणारा टोल ही गडकरींचीच देणगी आहे.
आता देशातील रस्ते उत्तम कऱण्याचा ध्यास घेऊन गडकरी कामाला लागलेले आहेत. त्यांना याच काामसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी खास नियुक्त केले आहे. नुस्ते रस्ते नव्हे तर गडकरींच्या ताब्यात बंदरे हेही महत्वाचे खाते दिलेले आहे. रेल्वे रस्ते आणि सागरी मार्ग हे देशातील वाहतुकीचे तीन महत्वाची साधने आहेत. त्यातील रेल्वे वगळून बाकी भाग नितीन गडकरी हाताळत आहेत.
परवा मुंबईत बोलताना गडकरींनी हे स्पष्ट केले की जसा रस्त्यांचा विकास आपण करणार आहोत त्याच पद्धतीने त्याच नव्या तंत्रज्ञाच्या आधारे सागरी मार्गही विकसित केले जाणार आहेत. निमित्त होते ते “असोसिएशन ऑफ इंडियन चेंबर अँड इंडस्ट्रीज” म्हणजे “असोचेम” या व्यापार उद्योगांच्या देशातील अग्रणी संस्थेने आयोजित केलेल्या एकदिवसीय परिषदेचे. परिषदेचा विषयच होता की किनारी सागरी वाहतुक आणि देशांतर्गत जलमार्गांचा विकास त्याचे उद्योगावर होणारे परिणाम. ही परिषद दक्षिण मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलात भरली होती आणि त्यात या क्षेत्रातील सारे तज्ज्ञ तसेच गुंतवणूकदार हजर होते. तिथे बोलताना गडकरींनी रस्ते विकासात आपण जसे धडाक्यात काम केले तसेच सागरी मार्ग विकासासाठी कऱणार हे जाहीर केले. बंदरांचा विकास, जहाज उद्योगाचा विकास देशांतर्गत नदी जहाज वाहतुक उद्योगाचा विकास या सर्व दृष्टीने सरकार कसे वेगवान काम करत आहे हे गडकरींनी विषद केले ते सारे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
नितीन गडकरी म्हणाले की गेली काही वर्षे रस्ते बांधणी उद्योगही ठप्प झालेला होता काऱण विविध परवाग्यांमध्ये प्रकल्प अडकलेले होते. कामे होत नव्हती. त्यामुळे खाजगी कंत्राटदारही अडचणीत आले होते. पळून जात होते. मी जेंव्हा हे खाते सांभाळले तेंव्हा माझ्याकडे अनेक मोठे उद्योजक येत होते. पण त्यांची मागणी अशी नव्हती की आम्हाला आणखी कामे द्या. त्यांची मागणी ही होती की “आम्हाला जे काम दिले आहे ते परत घ्या आणि आम्हाला मोकळे करा!” त्यातून मार्ग सरकराने काढला. ठप्प पडलेले शेकडो रस्ते प्रकल्प मार्गी लावले. आता कामे सुरु झाली आहेत आणि मी नवीन दीड लाख कोटी रुपयांच्या कामांवर सह्याही केल्या आहेत. तीच पद्धत आम्ही जहाज व जल वाहतुक उद्योगात लागू करू इच्छितो. गडकरी म्हणाले की चीन मध्ये 43 टक्के वाहतूक ही जलमार्गाने होते. त्यामुळे अनेक उत्पादनांचा खर्च पुष्कळ कमी होतो. आपल्याकडे फक्त साडे तीन टक्के माल वाहतुक ही पाण्यावरून होते. परिणामी चीनमधील उद्योगांपुढे आपली उत्पादने किंमतीत टिकू शकत नाहीत. काही उत्पादनांमध्ये तीस टक्के खर्च हा कच््चया मालाच्या व तयार मालाच्या वाहतुकीचा खर्च असतो. गडकरी म्हणतात की रस्त्यावरून मालाची ववाहतुक केली तर प्रत्येक टनासाठी येणारा खर्च असोत दीड रुपया. हीच वाहतुक रेल्वे मार्गे होते तेंव्हा तोच खर्च होते एक रुपायं पर्यंत आणि पाण्यावरून वाहतुक केली जाते तेंव्हा तोच खर्च सध्या तीस ते पस्तीस पैसे होतो. आपण जल वाहतुकीत सुधारणा केल्यावर तो खर्च येईल फक्त पंधरा पैसे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाहतुक खर्च कमी होईल तेंव्हा सहाजिकच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत आपण नक्कीच उतरू शकू.
भारत सरकारने देशांतर्गत जलमार्ग विकासाचे धोरण तयार केलेले आहे. त्यात महाराष्ट्रासह चौदा राज्यांनी सहभाग घेत आपापल्या राज्यातील किती नद्यांमधून जलवाहतुक करता येईल याची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांची लांबी 631 किलोमीटर आहे त्यातील 462 किलोमीटर जलमार्गावरून मोठ्या प्रमणात वाहतुक करता येऊ शकेल असा अभ्यास पुढे आला आहे. सर्वाधिक लांबीचे जलमार्ग आसाममध्ये आहेत तिथे नद्यांची लांबी 5290 कि.मी आहे तर जलमार्ग 1713 कि.मीचे आहेत. त्या नंतर आंध्रातील नद्यांची लांबी आहे. तिथे 3579 कि.मीच्या नद्या आहेत पण जलमार्ग योग्य लांबी फक्त 804 कि.मी.आहे. नद्यांची लांबी आणि त्यातील जलमार्ग योग्य लांबी हे प्रमाण गोवा राज्यासाठी सर्वाधिक आहेत तिथे नद्यांची लांबी 273 किमी आहे पण त्यातील जलमार्ग आहेत 248 कि.मीचे. महाराष्ट्रा बाबत हे प्रमाणआहे 73.2 टक्के तर आंध्राबाबत फक्त 22.5 टक्के इतकचे आहे. याचे कारण नदीच्या प्रवाहाचा वेघ, खोली, वर्षभर तिथे असणारी पाण्याची उपलब्धता आणि नदीची वळणे वाकणे हे सारे भाग यात येतात.
जलमार्गांचा प्रवासी तसेच माल वाहतुकीसाठी उपयोग करण्यामुळे खर्चात प्रचंड बचत होणार आहे हे काही नवे सत्य नाही. वर्षानुवर्षे तज्ज्ञांना याची कल्पना आहे. अनेक ठिकाणी या क्षेत्राची नैसर्गिकही वाढ झालेली आहे. केरळ मधील बॅक वॉटर जल वाहतुक, गोव्यातील जल वाहतुक ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. भारताच्या उत्तर किनाऱ्यावर त्या मानाने चांगल्या प्रणाणात जल वाहतुकीचा विस्तार झालेला आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये देशाच्या अंतर्गत भागात जर जल वाहतुकीचा विस्तार झाला तर त्याचा फार मोठा लाभ उद्योगांना होऊ शकतो. उदाहरणार्थ जर गोदावरीतून काही टप्प्यात जलवाहुक सुरु झाली तर नदीच्या किनारी वसलेल्या शहरांतील उद्योगांना मोठा लाभ होऊ शकतो. देशांतर्गत जलवाहतुकीचा विकास कऱण्याची जबाबदारी एका प्राधिकरणावर आहे. इंडियन इंटरनल वॉटरवेज डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कार्यरत आहे. त्यांनी आता पर्यंत पाच राष्ट्रीय जलमार्ग जाहीर केलेले आहेत. त्यात अर्थातच नंबरवर आहे कलकत्ता ते हल्दिया आणि पुढे वाराणशी अलाहाबाद हा “नॅशनल वॉटर हायवे वन”. गंगा, भागिरथी आणि हुगळी या नद्यांचा वापर त्यात आहे. गंगा ही देशातील मोठी व महत्वाची नदी आहे. त्यात जल वाहतुकी योग्य अशी खोली पाण्याचे सातत्य आहे. पण त्याच वेळी गंगा प्रवाह बदलते, काठ बदलते आणि अनेक धोकादायक वळणे तिला आहेत अशा काही अडचणीही आहेत. गंगा शुद्दीकरणा बरोबरच जलमार्गाचा विकास हे ध्येय् मोदि सरकारने ठवेलेल असून त्या दृष्टीने वाटचाल सुरु आहे. हा एनडब्लू वन हा 1620 कि.मी लांबीचा असेल. दुसरा एनडब्लू दोन हा ब्रह्मपुत्र नदीवर बांदलादेशाच्या सीमेवरून जाणारा असेल. त्याची लांबी 891 कि.मी आहे. केरळमधील उदकमंडलम कालव्यातून जाणारा 205 कि.मीचा मार्ग हा एनडब्लू तीन आहे , काकीनाडा ते पॉंडिचेरी हा 1095 कि.मीचा मार्ग एनडब्लू चार आहे तर ब्राह्मणी व महानदी जोडणारा 623 कि.मीचा पूर्व किनारी मार्ग हा एनडब्लू पाच आहे.
आता पुढच्या टप्प्यात तेरा राज्यातील 111 नद्यांना राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कऱणारे विधेयक नितीन गडकरींनी संसदेत मांडले आहे. ते लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले. त्यात महाराष्ट्रातील दहा बारा जलमार्ग आहेत असे गडकरींनी जाहीर केले. मात्र त्यांचा तपशील अद्याप पुढे आलेला नाही. हे विधेयक आता राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचे आव्हान गडकरींच्या पुढे आहे. त्यांनी असे सांगितले की महाराष्ट्र सरकारने या दहा जलमार्गांच्या विकासासाठी योजना तयार करावी. खाजगी उद्योजकांचा सहभाग जरूर घ्यावा. प्रवासी जेट्टी व कंटेनर बंदर बांधण्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदानही देऊ करत आहे. गडकरी म्हणतात की बंदर विभागासाठीचे केंद्रीय बजेट कमी आहे. पण आमच्या बारा मोठ्या बंदरांमधून जो फायदा चार हजार कोटी डॉलरचा नफा झालेला आहे, त्या आधारे जपानचे स्वस्त कर्ज घेऊन देशांतर्गत जलमार्ग तसेच किनारी जलवाहितुक विकसित कऱण्यासाठी पन्नास हजार कोटी रुपये आम्ही उभे कऱणार आहोत. जलमार्गांचा विकास म्हणजे तिथे वर्षभर मालवाहतुक नेणारी जहाजे जाणे शक्य व्हावे इतकी खोली ठेवणे. त्याासठी भारत सरकारने अंतर्गत जलमार्गांमध्ये तीन मीटर खोली ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. गडकरी हे मोठा विचार नेहमीच मांडतात. त्यांनी म्हटले की गंगा नदीत असा मार्ग खोल करताना आम्हाला फार मोठ्या प्रमाणा वाळू काढावी लागणार आहे. मी संबंधित राज्य सरकाररांना म्हटलेय की आम्ही राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळ- नाई - मार्फत हे खोली कऱणाचे काम फुकट करू पण जी वाळू त्यातून निघेल ती रस्ते विकासासाठी वापरू. दिल्ली हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य सरकाराांनी त्यास संमतीही दिली आहे. राज्यांना त्यांच्या कमामासाठी लागणारी वाळूही यातून मोफतच मिळेल. नाईच्या प्रकल्पांसाठी दरवर्षी जी शेकडो कोटी रुपयांची वाळू लागते त्यात बचत होईल त्यातून ते महामंडळ फुकट खोलीकरण करून देऊ शकेल.... अशा क्लपकतेतूनच जलमार्ग विकासाचे भगिरथ काम पूर्ण ोहऊ शकेल...!!