या भ्रष्टाचाराचे करायचे काय ?

ओळख वापरा की डॉक्टर, एखाद्या नगरसेवकाचा / भाऊ / दादांचा कॉल गेल्यावर सरळ येतात.

हे जमण्यासारखे नसेल, भांडायची फुल्ल तयारी असेल व तुमची केस एकदम क्लीयर असेल (म्हणजे कागदपत्रे सबमीट केल्याची पावती सहीशिक्क्यानिशी असेल, पोलीसांकडून वेळ काढूपणा करण्यासारखे लूपहोल्स नसतील) तर पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहा (व त्या पत्राची पोहोच न विसरता घ्या)

चहा पेक्षा किटली गरम असते अनेकदा!!

व्हॅट, सर्विस टॅक्स आणि एल. बी. टी. च्या माध्यमातून सरकार आणि लाचलुचपतीच्या माध्यमातून पोलीस, स्थानिक प्रशासन ह्यांनी पिळवणूक मांडली आहे. एवढी आर्थिक आणि मानसिक तोशिश सहन करून कुठलाही व्यवसाय करणे भयंकर त्रासदायक होते आहे. ह्याचीच कमीफार लागण प्रत्येक लहानथोर व्यवसायांना लागून भ्रष्टाचार आणि सामान्यांची पिळवणूक फैलावू लागते. फार दुर्दैवी चित्र आहे.

रेकॉर्डिंग वाला मोबाईल घेवून जा आणि काय म्हणतो आहे ते रेकॉर्ड करा, पैसे मागत असेल तर ते पण आपोआप रेकॉर्ड होईल.
मग सरळ आयुक्ताच्याकडे विनंती पत्र लिहा आणि त्याबरोबर ते रेकॉर्डिंग पण द्या आणि सांगा एक कॉपी मेडिया कडे पण पाठवत आहे.

लेखन काय पटले नाही.

२ वर्षापुर्वी देखिल हिच अवस्था होती

मुळात दोन वर्षापूर्वी देखील असाच अनुभव आल्याचे तुम्ही म्हणत आहात. तेव्हा काय खबरदारी घेतली होतीत ? त्या अनुभवातून काय शिकलात? तेव्हा काम कसे घडवून आणललेत ?

शेवटी माहितीच्या अधिकाराचा बडगा बगरल्यावर,बका,वेळ मिळाला की सही करतो अश्या प्रकारे सांगन्यात आले.

माहिती अधिकाराचा बडगा हा नेहमी लेखीच उगारला जातो आणि त्याचे उत्तर देखील लेखीच मिळते. तुम्हाला काय सांगण्यात येते आहे ते सोडा, तुम्हाला माहिती अधिकाराखाली काय लिहून दिले आहे ते आधी सांगा.

मोदकराव,ओळखीचा प्रश्न नाहिये,तशी वेळ आली तर सरळ गृहमंत्र्यांशी बोललो असतो

शब्दच खुंटले.

आम्हाला एकदम आमच्या आवडत्या निळूभौंचा सातच्या आत घरात मधला प्रसंग आठवला.
'उगा येवढ्याश्या कारणासाठी शिएम ला फोन लावायला लावू नका.. ते स्वतः इथे येतील..'

आणि हो,
ते महाराष्ट्रातल्या मदतीचे बघू नंतर, आधी स्थानीक पातळीवरच्या स्वतःच्या फाईललाच काही मदत मिळते आहे का ते बघा. ;)

कधीच क्लियर झाली ??

मग हे काय आहे ?

प्रेषक, बाबा पाटील, Wed, 29/05/2013 - 11:56
मागच्या दोन महिन्यांपासुन सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराचा एकदम वाईट अनुभव घेतोय्,त्यातही पोलिस खात्याची हरामखोरी सहन करण्याजोजी नाहीये. सर्व कागपत्रांचीपुर्तता करुनही फक्त पैसे न दिल्याने पुणे जिल्ह्यातील एका पोलिस स्टेशन मध्ये मागचे २ महिने माझी फाइल धुळ खात पडुन आहे.तेथिल इनचार्ज ला विचारयला गेल.तर अत्यंत उर्मट भाषेत उत्तरे मिळतात.शेवटी माहितीच्या अधिकाराचा बडगा उगारल्याव,बघु ,वेळ मिळाला की सही करतो अश्या प्रकारे सांगन्यात आले.

डॉक्टर साहेब, खरे खरे सांगा, तुम्ही टाईम ट्रॅव्हल करताना ? लब्बाड !

बाबासाहेब आपल्या विचारान्शी पूर्णपणे सहमत आहे.

बाबासाहेब, अहो सरळ त्या झारीतल्या शुक्राचार्यांची नावं द्या की इथे! पेपरात बातमी द्या. नुसता मिपावर लेख टाकून काही होईल असं वाटतं का? तुमच्या अनुभवाचा दुसर्‍यांना काय फायदा व्हा अशी अपेक्षा आहे, म्हणजे तुमच्यासारखं मंत्र्याकडून दबाव आणून प्रत्येकाने काम करत जावं असं तर तुम्हाला अपेक्षित नाही ना!
थोडक्यात काय, तुमचं काम झाल, पुढच्यांच अडू नये म्हणून सिस्टीम साफ करायला सुरुवात आपणच करु शकतो की!
लोभ असावा, जे वाटलं ते स्पष्ट मांडावस वाटलं!

एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या. निवडणूकीच्या वेळी प्रचंड पैसा मोजावा लागतो एका एका मतासाठी.
मागील एका निवडणूकीत ५००० पर्यंत भाव गेला होता अशी वदंता होती.(आम्हालाही तेव्हा पैशाची फार गरज होती पण ही सगळी माहिती नंतर कळाली) प्रत्येक मतदारसंघात काही मते पक्की असतात जी कुणी विकत घेऊ शकत नाही. पण काही मते मात्र विकाऊच असतात ती पैशात विकत घेता येतात. जरा कोवळा मतदार असेल तर कोंबडी आणि खंबा या आधारावर खरेदी करता येतात. बाकी सभा मेळावे यावर लाखानी खर्च होतो. प्रचार करणारे कार्यकर्ते दिवसभर राबतात. रात्री त्यांच्या अंगावर नोटांची बंडले फेकावी लागतात. त्यातही विशेष कार्यकर्त्यांच्या विशेष मागण्या असतात. एकूणच खर्चाचा आकडा वाढतो. पूर्वी उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले उद्योगपती एक फोन करताच खर्चाची ही जबाबदारी उचलत. पण तेवढे पुरेसे नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे पांढरे आणि खाकी बगळे मिळेल तिथे जनतेकडून ही वसूली करीत असतात.

त्यामुळे बाबा पाटील हे २०१३ आहे, पुढील वर्षी निवडणूक आहे. त्यांनाही टारगेटस आहेत. वरती पैसा पोचवावा लागत असेल. त्यांचीही मजबूरी जरा समजून घ्या थोडे पैशे खिलवावेच लागणार...

परंतु येथे मी शेवटपर्यंत पाठपुरवठा केला.त्यासाठी वेळ खर्च केला,येण्याजाण्याचा, गाडीच्या डिझेलचा आणी फोन चा खर्च त्या प्राण्याने मागितलेल्या रकमेइतकाच झाला.

याबाबत जरा असा विचार करून बघा:

दोन्ही पर्यायांत पैशाचा एकूण खर्च तेवढाच झाला. मात्र या दोन पर्यायांचे दूरगामी परिणाम एकमेका विरुद्ध होतात, ते असे:

पर्याय १) शेवटपर्यंत पाठपुरवठा केला पण लाच दिली नाही: हा पर्याय सगळ्यांनीच (किंवा कमीतकमी बहुतेक लोकांनी) वापरला तर काही काळाने का होईना पण लाच मागणे कमी होईल. म्हणजे आज केलेली योग्य कृती जरी त्रासदायक आहे तरी भविष्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराला (आणि त्याला मदत करण्यामुळे आपल्याला वाटणार्‍या शरमेला) कमी करण्यात आपला हातभार लागेल. नव्हे तसे करणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्यच आहे.

पर्याय २) मागितलेली रक्कम (लाच) लगेच दिली: या पर्यायात आपण आपला त्रास तात्पुरता कमी करतो पण अशा दर प्रसंगामागे आपण लाच मागणार्‍याची लाच मागण्याची इच्छा वाढवत असतो आणि त्याची भीड कमी करत असतो. म्हणजे आपण भविष्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराला (आणि त्याला मदत करण्यामुळे आपल्याला वाटणार्‍या शरमेला) वाढ करण्यात हातभार लावत असतो.

थोडक्यात... दूरगामी परिणाम पाहिले तर दुसरी कृती आपल्याला पैसे आणि मनस्ताप या दोन्ही प्रकारे जास्त महाग पडते. शिवाय आपण आपल्या पुढच्या पिढीकरता एक अधिकाधिक सडलेली भ्रष्ट व्यवस्था मागे सोडण्यास सक्रिय हातभार लावत असतो, हे वेगळेच.

सहज आणि भरपूर पैसे मिळावे ही गोष्ट मानवी मनात नैसर्गिक (हार्डवायर्ड) आहे. त्यामुळे जेथे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप कमी आहे त्या देशातही भ्रष्टाचार करण्याची इच्छा असणार्‍या माणसांची संख्या कमी नाही पण लाच देणार्‍यांची आणि लाचेविरुद्ध योग्य दाद मागणार्‍यांची संख्या लक्षणीय रितीने जास्त आहे. जेथे "मतदारांच्या मनात भ्रष्टाचाराबद्दल तिरस्कार आहे आणि त्याविरुद्ध ते आवाज उठवायला घाबरत नाहीत" तेथे राजकीय नेतृत्वाला मते मिळविण्याकरता का होईना पण भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई करणे भागच पडते. काही दशके असे झाले की मग भ्रष्टाचार न करणे ही त्या समाजाची सवय बनते... आणि खूप काळ लागलेल्या सवयीविरुध्द्द वागणे कठीण बनते. म्हणजे त्यासंबद्धीचे कायदे पाळणे ही एक सवय बनते. सध्याच्या भ्रष्टाचारमुक्त आणि कायद्याचे राज्य असलेल्या देशांच्या यादीत वरचे स्थान असलेल्या देशांचा पूर्वेतिहास पाहिला तर हेच दिसते.

बाबा पाटील
आपण लढाई शेवटपर्यंत लढलात. याबद्दल आपले कौतुक वाटते. इथे मिसळीवरदेखील काहीजणांनी असे अनुभव घेतले असतील तर शेअर करायला हरकत नाही.

"आपले पोलिस प्रशासन कधी बदलणार आहे देवास ठाउक......"
तुम्हाला काविळ झालीय का हो ? काय आहे काविळीत माणसाला सगळेच पिवळे दिसु लागते,आनी त्याचा ज्वर वाढला की असबंद्ध बडबड करतो...!

पाठबंधारे खात्यात एकही स्वच्छ अधिकारी नाही

हे अगदीच जनरल विधान आहे. एसीबीच्या महासंचालकांनी केलेले असले तरी इतरांची विधाने उधृत करताना तारतम्य बाळगायला हवे. महाराष्ट्राचे पाटबंधारे खाते इतर राज्यांपेक्षा अतिशय प्रगत आहे. माधवराव चितळे, विद्यानंद रानडे, श्रीपाद लेले, श्रीकांत हुद्दार असे अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय तज्ञ या खात्याने दिले. कोयना धरणासारखे प्रकल्प या खात्याने निर्माण केले आणि आपल्याला प्यायला मिळणारे पाणी, आपल्या शेताला मिळणारे पाणी या स्वानुभावावरून आपण आपले मत बनवू शकतो.

आज दगडफेकच करायची ठरवली असेल तर आमचा नाइलाज आहे...