गाभा:
मागच्या दोन महिन्यांपासुन सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराचा एकदम वाईट अनुभव घेतोय्,त्यातही पोलिस खात्याची हरामखोरी सहन करण्याजोजी नाहीये. सर्व कागपत्रांचीपुर्तता करुनही फक्त पैसे न दिल्याने पुणे जिल्ह्यातील एका पोलिस स्टेशन मध्ये मागचे २ महिने माझी फाइल धुळ खात पडुन आहे.तेथिल इनचार्ज ला विचारयला गेल.तर अत्यंत उर्मट भाषेत उत्तरे मिळतात.शेवटी माहितीच्या अधिकाराचा बडगा उगारल्याव,बघु ,वेळ मिळाला की सही करतो अश्या प्रकारे सांगन्यात आले. २ वर्षापुर्वी देखिल हिच अवस्था होती, कुठलीही सरकारी फाइल क्लियर करतानी आजपर्यंत वरिष्ठ पातळीवर कधी फारशी अडचण आली नाही परंतु स्थानिक पोलिस स्टेशनला मात्र नेहमी कुत्र्याचे शेपुट वाकडे ते वाकडेच्,आपले पोलिस प्रशासन कधी बदलणार आहे देवास ठाउक......
प्रतिक्रिया
29 May 2013 - 12:16 pm | मोदक
ओळख वापरा की डॉक्टर, एखाद्या नगरसेवकाचा / भाऊ / दादांचा कॉल गेल्यावर सरळ येतात.
हे जमण्यासारखे नसेल, भांडायची फुल्ल तयारी असेल व तुमची केस एकदम क्लीयर असेल (म्हणजे कागदपत्रे सबमीट केल्याची पावती सहीशिक्क्यानिशी असेल, पोलीसांकडून वेळ काढूपणा करण्यासारखे लूपहोल्स नसतील) तर पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहा (व त्या पत्राची पोहोच न विसरता घ्या)
चहा पेक्षा किटली गरम असते अनेकदा!!
29 May 2013 - 12:28 pm | प्रभाकर पेठकर
व्हॅट, सर्विस टॅक्स आणि एल. बी. टी. च्या माध्यमातून सरकार आणि लाचलुचपतीच्या माध्यमातून पोलीस, स्थानिक प्रशासन ह्यांनी पिळवणूक मांडली आहे. एवढी आर्थिक आणि मानसिक तोशिश सहन करून कुठलाही व्यवसाय करणे भयंकर त्रासदायक होते आहे. ह्याचीच कमीफार लागण प्रत्येक लहानथोर व्यवसायांना लागून भ्रष्टाचार आणि सामान्यांची पिळवणूक फैलावू लागते. फार दुर्दैवी चित्र आहे.
30 May 2013 - 12:50 am | काळा पहाड
एल बी टी हा अत्यावश्यक कर आहे आणि तो भरलाच पाहिजे. व्यापारी हरामखोर असतात व त्यांचा विरोध फक्त पैसे स्वतःच्या खिशातून जाणार (कस्टमर च्या नव्ह्ये) या साठीच आहे यावर सकल जनांचे एकमत आहे. आम्ही आता प्रत्येक गोष्ट बिग बाझार मधूनच आणायचे ठरवले आहे.
29 May 2013 - 12:42 pm | बाबा पाटील
मोदकराव,ओळखीचा प्रश्न नाहिये,तशी वेळ आली तर सरळ गृहमंत्र्यांशी बोललो असतो,पन सरळ साध्या कायदेशिर कामासाठी कुनाच्या ओळखी वापरायची इच्छा नाही. दुसरी गोष्ट स्थानिक राजकारण्यांना एक काम सांगितले की त्यांच्या दहा नको त्या कामांसाठी हो म्हणावे लागते.ते सगळ्यात वाईट आहे.आणी दुसरे म्हणजे कुनाला तरी काम करुन द्यायला सांगन त्यापेक्षा सरळ त्या अधिकार्याला पैसे चारण यात फरक तो काय ?
29 May 2013 - 1:20 pm | खबो जाप
रेकॉर्डिंग वाला मोबाईल घेवून जा आणि काय म्हणतो आहे ते रेकॉर्ड करा, पैसे मागत असेल तर ते पण आपोआप रेकॉर्ड होईल.
मग सरळ आयुक्ताच्याकडे विनंती पत्र लिहा आणि त्याबरोबर ते रेकॉर्डिंग पण द्या आणि सांगा एक कॉपी मेडिया कडे पण पाठवत आहे.
29 May 2013 - 6:37 pm | परिकथेतील राजकुमार
लेखन काय पटले नाही.
मुळात दोन वर्षापूर्वी देखील असाच अनुभव आल्याचे तुम्ही म्हणत आहात. तेव्हा काय खबरदारी घेतली होतीत ? त्या अनुभवातून काय शिकलात? तेव्हा काम कसे घडवून आणललेत ?
माहिती अधिकाराचा बडगा हा नेहमी लेखीच उगारला जातो आणि त्याचे उत्तर देखील लेखीच मिळते. तुम्हाला काय सांगण्यात येते आहे ते सोडा, तुम्हाला माहिती अधिकाराखाली काय लिहून दिले आहे ते आधी सांगा.
शब्दच खुंटले.
आम्हाला एकदम आमच्या आवडत्या निळूभौंचा सातच्या आत घरात मधला प्रसंग आठवला.
'उगा येवढ्याश्या कारणासाठी शिएम ला फोन लावायला लावू नका.. ते स्वतः इथे येतील..'
29 May 2013 - 7:05 pm | बाबा पाटील
आमी तिथ डाक्टर म्हणुन गेलतो,बाबा पाटील म्हणुन नाय्,त्यामुळ सगळी कागद रितसर तयार केली होती , नाय त इशय वेगळा होतो.तुम्हा आय टी वाल्यांच्या डोसक्याच्या बाहेरच्या गोष्टी असत्यात या.तुमी लय टेशंन घेउ नका बघा...
29 May 2013 - 7:34 pm | परिकथेतील राजकुमार
उगा काय पण प्रिस्क्रिप्शन्स नका सोडू च्यायला !
विचारलेल्या प्रश्नांची निट उत्तरे द्या आधी. उगा आयटी, मेडीकल असल्या पाचकळ पळवाटा शोधू नका. आणि टेंशन मी नाही, तुम्ही घेतले आहेत. म्हणून तर जाहिर धागा काढून कण्हत आहात. :)
उगा सहानुभुती मिळवायचे प्रयत्न आन काय...
असो...
29 May 2013 - 8:20 pm | बाबा पाटील
तु मला किती ओळखतो रे ? नाही ना,आम्हाला असही झ्याट कुनाचा फरक पडत नाही.आणी दुसर सहानभुती ती काय असते रे बाबा ? जर तुम्ही सामान्य माणुस म्हणुन जर सरकारी कार्यालयात गेला तर काय अनुभव येतात हे मांडायचा प्रयत्न केला की ज्याचा फायदा इतर सगळ्यांना होइल असे वाटले होते,जेने करुन लोक आपापले अनुभव सांगतील आणी अशावेळी ज्या अडचणी येतील त्यातुन मार्ग काढु शकतील.असे वाटले होते.बाकी तुला महाराष्ट्रात काही अडचण आली तर व्यनी कर ,नक्की मदत करु.
29 May 2013 - 10:23 pm | परिकथेतील राजकुमार
अजूनही उत्तरे मिळाली नाहीतच. :)
असो...
30 May 2013 - 1:01 am | काळा पहाड
29 May 2013 - 10:33 pm | परिकथेतील राजकुमार
आणि हो,
ते महाराष्ट्रातल्या मदतीचे बघू नंतर, आधी स्थानीक पातळीवरच्या स्वतःच्या फाईललाच काही मदत मिळते आहे का ते बघा. ;)
29 May 2013 - 11:14 pm | बाबा पाटील
ती कधीच क्लियर झालीय.चर्चेचा उद्देशच एव्हडा होता की प्रत्येकालाच सगळ्या गोष्टी शक्य होत नाही,अश्या वेळी त्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत काय मिळु शकेल्,असो आपल्याकडे अवांतरच जास्त होत.
29 May 2013 - 11:35 pm | परिकथेतील राजकुमार
कधीच क्लियर झाली ??
मग हे काय आहे ?
प्रेषक, बाबा पाटील, Wed, 29/05/2013 - 11:56
मागच्या दोन महिन्यांपासुन सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराचा एकदम वाईट अनुभव घेतोय्,त्यातही पोलिस खात्याची हरामखोरी सहन करण्याजोजी नाहीये. सर्व कागपत्रांचीपुर्तता करुनही फक्त पैसे न दिल्याने पुणे जिल्ह्यातील एका पोलिस स्टेशन मध्ये मागचे २ महिने माझी फाइल धुळ खात पडुन आहे.तेथिल इनचार्ज ला विचारयला गेल.तर अत्यंत उर्मट भाषेत उत्तरे मिळतात.शेवटी माहितीच्या अधिकाराचा बडगा उगारल्याव,बघु ,वेळ मिळाला की सही करतो अश्या प्रकारे सांगन्यात आले.
डॉक्टर साहेब, खरे खरे सांगा, तुम्ही टाईम ट्रॅव्हल करताना ? लब्बाड !
30 May 2013 - 10:48 am | कवितानागेश
टाईम ट्रॅव्हल>
स्वतःला सायन्स फिक्शन समजत असल्याचे दाखवण्याचा क्षीण प्रयत्न! :D
30 May 2013 - 11:00 am | परिकथेतील राजकुमार
वरिष्ठ अधिकार्याकडून आलेली उर्मट प्रतिक्रिया.
आता तुमच्यावर बडगा उगारावा लागेलसे वाटते आहे.
30 May 2013 - 1:05 pm | कवितानागेश
माझ्याबद्दल आदर दाखवण्याचा क्षीण प्रयत्न! =))
शिवाय इतरांना वरीष्ठ म्हणून स्वतःला कोवळं समजण्याचा क्षीण प्रयत्न... :D
29 May 2013 - 11:53 pm | बाबा पाटील
.चर्चेचा उद्देशच एव्हडा होता की प्रत्येकालाच सगळ्या गोष्टी शक्य होत नाही,अश्या वेळी त्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत काय मिळु शकेल्,
30 May 2013 - 11:08 am | बाळ सप्रे
जरा सविस्तर लिहा बाबासाहेब.. नुसतं सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार/कागद्पत्रांची पूर्तता/फाइल धूळ खात पडली/ कुत्र्याचं वाकडं शेपुट एवढ्यावरुन कसं समजणार की नक्की काय कायदेशीर मदत मिळू शकेल ते!! पोलिस खातं सोडुन दुसर्या खात्याचं नाव देखिल नाही दिलेलं इथे..
30 May 2013 - 12:03 pm | बाबा पाटील
माझी एक गोष्टीच्या परवानगीची फाइल साधारण चार महिन्यांपुर्वी जिल्हाधीकारी कार्यालयात जमा केली,त्यानंतर ती तेथुन एस पी,डी वाय एस पी,आणी शेवटी स्थानिक पोलिस स्टेशन असा प्रवास करत साधारणतः दीड महिन्यात शेवटच्या टप्प्यात आली आता खरी गंमत या ठिकाणावरुन सुरु होते,पुढच्या दोन महिन्यांच्या काळात कमीत कमी १५ वेळा पोलिस चौकीला फेर्या मारल्या पन कामाचे नाव निघत नव्हते,साहेब बंदोबस्तात आहेत ,मिटींग मध्ये आहेत्, मुंबईला आहेत्,मुख्यालयात आहेत अशी उत्तरे मिळत होती.शेवटी माहितीच्या अधिकारात सक्षम अधिकार्यास विचारणा केली असता तुमची फाईल गहाळ झाली आहे,मिळाली की कार्यवाही करु असे उत्तर मिळाले.
वरची भाषा बरिच सभ्य आहे,यापेक्षाही वाइट उत्तरे तिथे मिळाली,खर तर काम पुर्णपने कायदेशीरच होते फक्त त्यांनी जो आकडा सांगितला तो द्यायला मी नकार दिला.त्यामुळे हे सगळ रामायण घडल.
शेवटी वैतागुन महाराष्ट्र सराकारमधील एक वरिष्ठ मंत्री जे वडिलांचे बाल मित्र आहेत त्यांच्या कानावर सगळा प्रकार घातला त्यानंतर मोजुन बाराव्या दिवशी सर्व सर्व परवाणग्यांसह फाइल घरपोच झाली.
ह्याच कामासाठी मी जेंव्हा एक सरळ साधा डॉक्टर म्हणुन फेर्या मारत होतो तेंव्हा परिस्थीती पुर्ण वेगळी होती.हीच गोष्ट प्रत्येक सामान्य माणसांच्या बाबतीत घडु शकते म्हणुन हा लेखनप्रपंच.
30 May 2013 - 12:45 pm | अनिरुद्ध प
बाबासाहेब आपल्या विचारान्शी पूर्णपणे सहमत आहे.
30 May 2013 - 11:30 pm | उपास
बाबासाहेब, अहो सरळ त्या झारीतल्या शुक्राचार्यांची नावं द्या की इथे! पेपरात बातमी द्या. नुसता मिपावर लेख टाकून काही होईल असं वाटतं का? तुमच्या अनुभवाचा दुसर्यांना काय फायदा व्हा अशी अपेक्षा आहे, म्हणजे तुमच्यासारखं मंत्र्याकडून दबाव आणून प्रत्येकाने काम करत जावं असं तर तुम्हाला अपेक्षित नाही ना!
थोडक्यात काय, तुमचं काम झाल, पुढच्यांच अडू नये म्हणून सिस्टीम साफ करायला सुरुवात आपणच करु शकतो की!
लोभ असावा, जे वाटलं ते स्पष्ट मांडावस वाटलं!
31 May 2013 - 3:14 am | बहुगुणी
डॉक्टरसाहेबः नेमका काय उद्देश होता आपल्या धाग्याचा? महाराष्ट्र (किंवा भारत) भ्रष्टाचाराने बरबटला आहे, सुधारत नाही/ सुधारणार नाही हे कळवळून सांगतांना, अगदी 'माहिती आधिकाराचा वापर केल्यानंतरही, शेवटी तुम्हीही वरिष्ठ मंत्र्याचा आधार घेऊन एका अर्थाने वशिलेबाजीचा / दट्टेबाजीचा भ्रष्टाचारच केलात (किंवा तुम्हाला तो करावाच लागला) हे सांगण्यासाठी हे लिखाण होतं का? म्हणजे सामान्य लोकांनी कामं करून घ्यायची तर सरळ मंत्र्यालाच गाठावं असा काहीसा निष्कर्ष किंवा संदेश आहे का?
(अवांतरः बाकी तुम्ही "डॉक्टर" असल्याचा काही खास फायदा अपेक्षित होता का? म्हणजे इतर सामान्य नागरिकांना असा त्रास झाला तर तुम्ही एक वेळ समजू शकाल पण 'तुमच्यासारख्या एका डॉ़क्टरलाही' त्रास होणं तुम्हाला रुचलं नाही असा काहीसा सूर वाटला, 'डॉक्टर' असल्याच्या उल्लेखाचा relevance कळला नाही...)
31 May 2013 - 2:43 am | आशु जोग
एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या. निवडणूकीच्या वेळी प्रचंड पैसा मोजावा लागतो एका एका मतासाठी.
मागील एका निवडणूकीत ५००० पर्यंत भाव गेला होता अशी वदंता होती.(आम्हालाही तेव्हा पैशाची फार गरज होती पण ही सगळी माहिती नंतर कळाली) प्रत्येक मतदारसंघात काही मते पक्की असतात जी कुणी विकत घेऊ शकत नाही. पण काही मते मात्र विकाऊच असतात ती पैशात विकत घेता येतात. जरा कोवळा मतदार असेल तर कोंबडी आणि खंबा या आधारावर खरेदी करता येतात. बाकी सभा मेळावे यावर लाखानी खर्च होतो. प्रचार करणारे कार्यकर्ते दिवसभर राबतात. रात्री त्यांच्या अंगावर नोटांची बंडले फेकावी लागतात. त्यातही विशेष कार्यकर्त्यांच्या विशेष मागण्या असतात. एकूणच खर्चाचा आकडा वाढतो. पूर्वी उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले उद्योगपती एक फोन करताच खर्चाची ही जबाबदारी उचलत. पण तेवढे पुरेसे नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे पांढरे आणि खाकी बगळे मिळेल तिथे जनतेकडून ही वसूली करीत असतात.
त्यामुळे बाबा पाटील हे २०१३ आहे, पुढील वर्षी निवडणूक आहे. त्यांनाही टारगेटस आहेत. वरती पैसा पोचवावा लागत असेल. त्यांचीही मजबूरी जरा समजून घ्या थोडे पैशे खिलवावेच लागणार...
31 May 2013 - 2:50 am | शिल्पा ब
वा !! हे अशा विचारांचे लोकं असावेत.
31 May 2013 - 9:52 am | बाळ सप्रे
पाकिस्तानच्या "उपहासातून" अजुन बाहेर आलेले नाहियेत ते :-)
31 May 2013 - 11:40 am | बाबा पाटील
जे प्रकरण मी सबमिट केल होत ते माझ्या वैद्यकिय पेशासी संबधीत नव्हते,त्यामुळे त्यात डॉ. म्हणुन काही विशेष सवलत मिळावी म्हणुन अशी अपेक्षाच नाही. दुसरी गोष्ट ज्यावेळेस सगळ्या कायदेशीर बाबींची पुर्तता केल्यावरही जर एखादा अधीकारी हरामखोरी करत असेल आणी कायदाच जुमानत नसेल तर न्यायालयात जाउन किती वर्ष या प्रकरणाचा निकालची वाट पहायची.आणी जेंव्हा निकाल येतो तेव्हा त्याचा शुन्य उपयोग होतो.याचा खुप चांगलाच अनुभव घेउन झाला आहे. दुसरी गोष्ट जर अधिकारी निट काम करत नसेल तर संबधीत मंत्र्यांना कार्यवाहीकरिता आदेश देण्याचा अधिकार आहे.त्यामुळे मी या प्रकरणात त्या अधिकार्याची तक्रार करण्यात काही चुक आहे असे मला तरी वाटत नाही.
परंतु येथे मी शेवटपर्यंत पाठपुरवठा केला.त्यासाठी वेळ खर्च केला,येण्याजाण्याचा, गाडीच्या डिझेलचा आणी फोन चा खर्च त्या प्राण्याने मागितलेल्या रकमेइतकाच झाला.शिवाय डोक्याला जो ताप झाला त्याची कशीच गिणती होउ शकत नाही....खरा मुद्दा येथेच येतो, किती लोक कुठलीही गोष्ट या प्रशासकीय बांड्गुळामुळे शेवटापर्यंत नेतात्,किंवा स्वतःचे न्याय हक्क मिळवतात.
आजचीच बातमी आहे खेड(राजगुरुनगर्)च्या तहसिलदाराला ५० हजराची लाच घेताना अटक,हा पर्याय खरतर माझ्यापुढे नक्कीच होता,पन त्याच्या नालायकपणामुळॅ त्याच्या बायकापोराना हाल करण्याची माझी मानसिक तयारी नव्हती.
या सिस्टीममुळे आपणच आपले घटनादत्त अधिकार गमावुन बसलोय याचेच वाइट वाटते.
31 May 2013 - 2:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
परंतु येथे मी शेवटपर्यंत पाठपुरवठा केला.त्यासाठी वेळ खर्च केला,येण्याजाण्याचा, गाडीच्या डिझेलचा आणी फोन चा खर्च त्या प्राण्याने मागितलेल्या रकमेइतकाच झाला.
याबाबत जरा असा विचार करून बघा:
दोन्ही पर्यायांत पैशाचा एकूण खर्च तेवढाच झाला. मात्र या दोन पर्यायांचे दूरगामी परिणाम एकमेका विरुद्ध होतात, ते असे:
पर्याय १) शेवटपर्यंत पाठपुरवठा केला पण लाच दिली नाही: हा पर्याय सगळ्यांनीच (किंवा कमीतकमी बहुतेक लोकांनी) वापरला तर काही काळाने का होईना पण लाच मागणे कमी होईल. म्हणजे आज केलेली योग्य कृती जरी त्रासदायक आहे तरी भविष्यात होणार्या भ्रष्टाचाराला (आणि त्याला मदत करण्यामुळे आपल्याला वाटणार्या शरमेला) कमी करण्यात आपला हातभार लागेल. नव्हे तसे करणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्यच आहे.
पर्याय २) मागितलेली रक्कम (लाच) लगेच दिली: या पर्यायात आपण आपला त्रास तात्पुरता कमी करतो पण अशा दर प्रसंगामागे आपण लाच मागणार्याची लाच मागण्याची इच्छा वाढवत असतो आणि त्याची भीड कमी करत असतो. म्हणजे आपण भविष्यात होणार्या भ्रष्टाचाराला (आणि त्याला मदत करण्यामुळे आपल्याला वाटणार्या शरमेला) वाढ करण्यात हातभार लावत असतो.
थोडक्यात... दूरगामी परिणाम पाहिले तर दुसरी कृती आपल्याला पैसे आणि मनस्ताप या दोन्ही प्रकारे जास्त महाग पडते. शिवाय आपण आपल्या पुढच्या पिढीकरता एक अधिकाधिक सडलेली भ्रष्ट व्यवस्था मागे सोडण्यास सक्रिय हातभार लावत असतो, हे वेगळेच.
सहज आणि भरपूर पैसे मिळावे ही गोष्ट मानवी मनात नैसर्गिक (हार्डवायर्ड) आहे. त्यामुळे जेथे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप कमी आहे त्या देशातही भ्रष्टाचार करण्याची इच्छा असणार्या माणसांची संख्या कमी नाही पण लाच देणार्यांची आणि लाचेविरुद्ध योग्य दाद मागणार्यांची संख्या लक्षणीय रितीने जास्त आहे. जेथे "मतदारांच्या मनात भ्रष्टाचाराबद्दल तिरस्कार आहे आणि त्याविरुद्ध ते आवाज उठवायला घाबरत नाहीत" तेथे राजकीय नेतृत्वाला मते मिळविण्याकरता का होईना पण भ्रष्टाचार विरोधी कारवाई करणे भागच पडते. काही दशके असे झाले की मग भ्रष्टाचार न करणे ही त्या समाजाची सवय बनते... आणि खूप काळ लागलेल्या सवयीविरुध्द्द वागणे कठीण बनते. म्हणजे त्यासंबद्धीचे कायदे पाळणे ही एक सवय बनते. सध्याच्या भ्रष्टाचारमुक्त आणि कायद्याचे राज्य असलेल्या देशांच्या यादीत वरचे स्थान असलेल्या देशांचा पूर्वेतिहास पाहिला तर हेच दिसते.
31 May 2013 - 5:15 pm | आशु जोग
बाबा पाटील
आपण लढाई शेवटपर्यंत लढलात. याबद्दल आपले कौतुक वाटते. इथे मिसळीवरदेखील काहीजणांनी असे अनुभव घेतले असतील तर शेअर करायला हरकत नाही.
31 May 2013 - 5:30 pm | सुधीर मुतालीक
"आपले पोलिस प्रशासन कधी बदलणार आहे देवास ठाउक......"
तुम्हाला काविळ झालीय का हो ? काय आहे काविळीत माणसाला सगळेच पिवळे दिसु लागते,आनी त्याचा ज्वर वाढला की असबंद्ध बडबड करतो...!
31 May 2013 - 7:09 pm | बाबा पाटील
माझ्या स्वतःच्या अनुभवात अपवाद म्हणुन फक्त पुन्याचे जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आणी तत्कालिन पोलिस अधिक्षक संदिप कर्णिक साहेब हे दोनच अधिकारी सोडले तर बाकी पोलिस, महसु,,वनखाते, पुणे मनपा या सगळ्यांचे अनुभव खरच चांगले नाहित.बोटावर मोजणारे अधिकारी सोडले तर स्वच्छ अधिकारी दाखवा....एसीबीच्या महासंचालकांचे मागच्याच महिन्यातले स्टेटमेंट होत पाठबंधारे खात्यात एकही स्वच्छ अधिकारी नाही.निदान खालच्या लेवलचा भ्रष्टाचार सहन करण्याच्या पलिकडे पोहचलाय्,साहेब माणुस मेल्यावर त्याची डेडबॉडी जर सरकारी दवाखान्यातुन वेळेत बाहेर काढायची असेल तर तेथेही पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही.जर पुन्यात राहात असाल तर व्यनी करा उद्याच सरकारी कारभाराचा नमुना उदाहरण तुम्हाला दाखवतो.
31 May 2013 - 9:41 pm | आशु जोग
पाठबंधारे खात्यात एकही स्वच्छ अधिकारी नाही
हे अगदीच जनरल विधान आहे. एसीबीच्या महासंचालकांनी केलेले असले तरी इतरांची विधाने उधृत करताना तारतम्य बाळगायला हवे. महाराष्ट्राचे पाटबंधारे खाते इतर राज्यांपेक्षा अतिशय प्रगत आहे. माधवराव चितळे, विद्यानंद रानडे, श्रीपाद लेले, श्रीकांत हुद्दार असे अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय तज्ञ या खात्याने दिले. कोयना धरणासारखे प्रकल्प या खात्याने निर्माण केले आणि आपल्याला प्यायला मिळणारे पाणी, आपल्या शेताला मिळणारे पाणी या स्वानुभावावरून आपण आपले मत बनवू शकतो.
आज दगडफेकच करायची ठरवली असेल तर आमचा नाइलाज आहे...