देखभाल रक्कम रोख देत आहात की धनादेशाने? घनादेश असेल तर तो सोसायटीच्या नावाने देता की कोणाच्या व्यक्तिगत नावाने?

देखभाल खर्च देण्याची कागदोपत्री नोंद असेल तर पावतीची काळजी करू नका. गरज पडल्यास आधी उपरजिस्ट्रॉर व नंतर रजिस्ट्रॉरकडे तक्रार करता येते.

बय्राच/काही लोकांना ही अपारटमेंट पद्धत फायद्याची आणि सोयीची वाटते. कारण त्यांचे व्यवहार तसेच असतात. त्यांना सोसायटी नकोच असते. चेअरमन(!!)ला गाठून विकणेच योग्य.

'मी पुण्यात ऑगस्ट २०१२ मध्ये फ्लॅट घेतला' फ्लॅट घेतला तेव्हा व्यवहार रोखीने केला की 'काही रोख, काही धनादेश' असा? त्यावेळी कुणाशी आणि काय करार केला यावर पुढील प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून आहेत. २०१४ मध्ये अपार्टमेंट डीड झाले, हे अपार्टमेंट डीड कुणामध्ये झाले? त्या मध्ये काय तरतुदी आहेत? वीज बिल, पाणी बिल तुमच्या नावाने आहे का? की हे सर्व मेन्टेनन्स मध्येच अंतर्भूत आहे?

हा विषय लेखकाने खरडफळ्यावर काढला होता. तिथे बरीच चर्चाही झाली. आता हा विषय मुख्य फळ्यावर हा आल्यामुळे खरडफळ्यावरचे माझे काही प्रतिसाद इथे डकवत आहे. फार महत्वाची सूचना : जाणकारांनी इथे माहिती टाकल्यास सर्वच मिपाकरांना तिचा उपयोग होईल. मात्र कोणतीही कारवाई, प्रत्येक संकुलाच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे इथल्या माहितीचा "प्राथमिक माहिती" असाच उपयोग करावा आणि कारवाई या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू असलेल्या वकिलाच्या सल्ल्यानेच करावी, हे नक्की लक्षात ठेवावे. =========================== गृह आणि/अथवा व्यापारी संकुलांचे मुख्यतः दोन प्रकार होतात : १. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी : यामध्ये सोसायटी (पर्यायाने सगळे मेंबर्स) सगळ्या इमारतींचे व (कन्व्हेयन्स झाले असल्यास) सर्व जमिनीचे एकत्रित रित्या मालक असतात. प्रत्येक मेंबरकडे त्याच्या नावे रजिस्टर असलेल्या युनिटचा (सदनिकेचा/बंगल्याचा/दुकानाचा/ऑफिसचा) ताबा असतो... तो हक्क साधारणपणे एखाद्या भाडेकरूसारखा असतो. कारण मेंबरने सदनिकेचा, तिच्या विशिष्ट मूळ वापरापेक्षा वेगळा वापर (उदा: स्वतःच्या राहत्या सदनिकेत ऑफिस थाटणे) करणे, भाड्याने देणे, विकणे, इत्यादीसाठी सोसायटीची पूर्वपरवानगी घेणे आणि त्यासंबंधीचे सोसायटीने केलेले नियम पाळणे (जादा मेंटेनन्स, खास फी, इ) आवश्यक असते. यासंबंधात प्रत्येक सोसायटी, राज्याने बनवलेल्या सोसायटी 'मॉडेल बायलॉज'च्या फ्रेमवर्कच्या अंतर्गत, सोसायटीच्या जनरल बॉडी मिटिंगमध्ये बहुमताने, आपापले वेगळे नियम बनवू शकते व ते सर्व नियम सर्व मेंबर्सवर (तो मेंबर त्या मिटिंगला हजर असला वा नसला, किंवा नवीन मेंबर असला तरी) बंधनकारक असतात . २. असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स : यामध्ये प्रत्येक मेंबरकडे त्याच्या नावे रजिस्टर असलेल्या युनिटचा (सदनिकेचा/बंगल्याचा/दुकानाचा/ऑफिसचा) पूर्ण ताबा असतो. मेंबर आपल्या ताब्यातील युनिट, सरकारी नियमांना मान्य असलेल्या कोणत्याही प्रकारे, स्वतःच्या मर्जीने वापरू अथवा विकू शकतो.अर्थातच, त्यासाठी असोशिएशन नियम बनवू शकत नाही, असोशिएशनची परवानगी लागत नाही अथवा असोशिएशन विरोध करू शकत नाही. असोशिएशन नावाप्रमाणे केवळ "सामायिक जागेचा वापर व सामायिक सेवांचे नियोजन" यासाठी सर्व मेंबर्सनी एकत्र येऊन बनवलेली संघटना असते. संकुलाचे रजिस्ट्रेशन करताना यापैकी एक निवडून मगच रजिस्ट्रेशन होते... मग ते बिल्डरने करून दिलेले असो (जे सर्वसाधारणपणे होते) की मेंबर्सनी एकत्र येऊन केलेले असो (जे अपवादात्मक परिस्थितीत होते किंवा समस्येत गुंतलेल्या संकुलांच्या संबंधात करावे लागते). =========================== सोसायटीने जुनी इमारत पाडून रिडेव्हलपमेंट करण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला तर तो देखील सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो का? इमारत खूप जुनी असेल आणि ती पाडावी अशी सरकारी नोटीस आली असेल तर प्रत्येक मेंबरच्या मताला फारशी किंमत राहत नाही. तरीही रिडेव्हलपमेंटचा खर्च न भरून मेंबर अडचणी आणू शकतो आणि प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते. इमातर जुनी नसेल किंवा सरकारी कायद्यानुसार राहण्यास असुरक्षित नसेल तर मात्र १००% मेंबर्सची अनुमती असणे जास्त चांगले. कारण, अल्पसंख्य मेंबर्सनी विरोध केला आणि केस कोर्टात गेली, अश्या अनेक परिस्थितींत एकमेकास विरोधी (काँट्रॅडिक्टरी) निकाल लागलेले आहेत ! http://www.chsguru.com/2011/12/minority-members-obstructing.html =========================== असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स अससोसिएशन झालीच नाही चैर्मन फक्त महिना मैनेटेन्स घायला तोंड दाखवतो ५ वर्षे झालीत फ्लॅट विकायचा तर NOC लागेल असे म्हणाला हे सगळेच, बिनकायदेशीर / खाजगी व्यवस्था / अवैध / अजून काही, आहे. यामुळे अपार्टमेंट ओनर्सना त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. अश्या परिस्थितीत जमिनीचे हस्तांतरण होणे शक्य नसते (जमीन कोणाच्या नावे करणार ?) जे फार धोकादायक असते. जेव्हा नवीनिकरण करण्याची वेळ येईल तेव्हा, (ज्यांच्यावर अपार्टमेंट ओनर्सचा हक्क होता त्या) इमारती तोडल्या जातील व त्यांचा हक्क संपेल. मात्र, जमीनीचा हक्क मूळ मालकाकडेच असल्याने, (अ) अपार्टमेंट ओनर्सना ती जमीन त्यावेळच्या किंमतीत परत विकत/लीजवर घ्यावी लागेल किंवा (आ) जमीन मालकने विकणे/लीज नाकारले तर ते अजूनच गोत्यात येतील. =========================== २०१२ मध्ये agreemtn to sale झाली .२०१४ मध्ये सेल्स डीड अससोकेशन अजून नाही मी लोकअदालत आणि सहकारात संकुल दोन्ही कडे गेलो पण त्यांच्या कार्यकक्षे च्या बाहेर आहे कमी खर्चिक उपाय कोणता ? तुमचे प्रकरण बरेच गुंतागुंतीचे वाटते आहे. त्यासाठी "संकुल रजिस्ट्रेशन आणि व्यवस्थापन" या विषयात तज्ज्ञ असलेल्या वकिलाचा सल्ला घेणे सर्वोत्तम असेल. काही वकील केवळ या विषयातच प्रॅक्टीस करतात, तसा एखादा शोधावा. काही जुजुबी माहिती अशी: १. सर्वात प्रथम बहुसंख्य "प्रस्तावित मेंबर्सना" एकत्र करून रजिस्ट्रेशन (सोसायटी/असोसिएशन जे बहुमताने व कायदेशीर सल्ल्याने मान्य योग्य असेल ते) करावे, तरच तुमच्या संघटनेला (मॅनेजिंग बॉडी व तिचे पदाधिकारी यांना) वैधता मिळेल. रजिस्ट्रेशन करण्याने संकुलाचे व्यवस्थापन व्यवस्थित व कायदेशीर पद्धतीने होण्यास मदत होईल. तसेच, तुम्ही वर सांगितलेल्या व इतर कोणतीही सरकारी संस्था तुमची दखल घेणे कठीण आहे. २. सोसायटी/असोसिएशनच्या नावे जमिनीचे "डिम्ड कन्व्हेयन्स" करून घ्यावे. त्यामुळे, तुम्हाला सर्वाधिकार मिळत नसले तरी सोसायटी/असोसिएशनचा जमिनीवरचा हक्क सरकारदरबारी नोंदला जातो व त्यामुळे बर्‍यापैकी कायदेशीर सुरक्षा मिळते. ३. हे सगळे वर वर सोपे वाटले तरी बरेच किचकट (विशेषतः मेंबर्सचे सहकार्य जरूर असल्याने) आहे आणि वेळखाऊ सुद्धा आहे... "लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्यास कंबर बांधून तयार असलेले" दोनचार प्रस्तावित मेंबर्स असल्याशिवाय हे जमणे कठीण असते... अर्थातच, त्याशिवाय, वर सांगितलेल्याप्रमाणे या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाच्या सल्ल्यानेच तुम्ही सर्व कारवाई करावी, हे नक्की. ===========================

म्हात्रे सर १. सर्वात प्रथम बहुसंख्य "प्रस्तावित मेंबर्सना" एकत्र करून रजिस्ट्रेशन (सोसायटी/असोसिएशन जे बहुमताने व कायदेशीर सल्ल्याने मान्य योग्य असेल ते) करावे, तरच तुमच्या संघटनेला (मॅनेजिंग बॉडी व तिचे पदाधिकारी यांना) वैधता मिळेल. रजिस्ट्रेशन करण्याने संकुलाचे व्यवस्थापन व्यवस्थित व कायदेशीर पद्धतीने होण्यास मदत होईल. तसेच, तुम्ही वर सांगितलेल्या व इतर कोणतीही सरकारी संस्था तुमची दखल घेणे कठीण आहे. बाकी सदस्य निष्क्रिय आहेत २. सोसायटी/असोसिएशनच्या नावे जमिनीचे "डिम्ड कन्व्हेयन्स" करून घ्यावे. त्यामुळे, तुम्हाला सर्वाधिकार मिळत नसले तरी सोसायटी/असोसिएशनचा जमिनीवरचा हक्क सरकारदरबारी नोंदला जातो व त्यामुळे बर्‍यापैकी कायदेशीर सुरक्षा मिळते. अपार्टमेंट डीड फक्त झालीये ३. हे सगळे वर वर सोपे वाटले तरी बरेच किचकट (विशेषतः मेंबर्सचे सहकार्य जरूर असल्याने) आहे आणि वेळखाऊ सुद्धा आहे... "लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्यास कंबर बांधून तयार असलेले" दोनचार प्रस्तावित मेंबर्स असल्याशिवाय हे जमणे कठीण असते... अर्थातच, त्याशिवाय, वर सांगितलेल्याप्रमाणे या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाच्या सल्ल्यानेच तुम्ही सर्व कारवाई करावी, हे नक्की.

>>त्या झाल्या नसल्यास तुम्ही तेथे अवैधपणे राहत आहात (प्रॉपर्टी कर भरत असला तरीसुद्धा !).>> ... या ठिकाणी राहात असणाय्रांचे दुसरे अधिकृत पत्ता असलेले घर कुठेतरी असणार. आधार, पासपोर्टचा पत्ता असलेले. हेच एकमेव घर असल्यास त्यांना रहिवासी पुरावा कोण देणार? ज्या माणसाशी सेल डीड झाले तोच देऊ शकेल. चेअरमन तोच आहे का? इलेक्ट्रिक बिल कुणाच्या नावे येते? हे कागदपत्र /तुम्हाला मिळत असतील तरी बराच आधार आहे.

शिवाय अपार्टमेंट डीड फक्त झालीये ती फक्त नोटरीकडे झाली किंवा रेजिस्ट्रेशन ओफिसात झाली असेल आणि कर भरलेल्या पावतीवरचे नाव एकच असल्यास आहे त्या परिस्थितीतही बराच दिलासा आहे हे सांगतो. डीडची नोंदणी कुठे रेजिस्टर झाली? नसल्यास तो विकणारा रेजिस्ट्रेशन करायला तयार आहे का? विकणारा हाच खरा जमिनीचा मालक आहे का?

ओके सध्या तुमच्याकडे एक मालकीचे योग्य प्रमाणपत्र आहेच. चेअरमनला ( बहुतेक तोच मालक आहे जागेचा) मध्यस्थ घालून विकून टाका आणि सुटका करून घ्या. बाकी सोसायटीत फार गारगार असते हा एक गैरसमजच आहे म्हणा!

मी पुण्यात ऑगस्ट २०१२ मध्ये फ्लॅट घेतला ९ फ्लॅट ची अपार्टमेंट तुमचा मूळ मुद्दा परत एकदा वाचला आणि ध्यानात आले की तुमच्या संकुलात केवळ ९च अपार्टमेंट्स आहेत असे दिसते. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या नियमांप्रमाणे, अशी सोसायटी स्थापन करायला कमीत कमी १० सभासद लागतात. (http://dcfs.gov.jm/Forms/Registration%20&%20Application%20forms%20_Co-operatives_%20updated.pdf). अर्थातच हा मार्ग तुम्हाला उपलब्ध नाही. परंतु, तुम्हाला "असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापित करता येणे शक्य आहे, कारण त्यासाठी कमीत कमी ७ सभासद लागतात, जे तुमच्याकडे आहेत (http://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/-1618515.html). अजून "असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापन झालेली नाही असेच तुम्ही दिलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. आता, सोसायटी होऊ शकत नाही आणि असोशिएशन केली नाही... यामुळे, तुम्ही ज्याला "चेअरमन" म्हणत आहात, ती व्यक्ती वैध/अधिकृत अधिकारी नसून, ती, त्या व्यक्तीने स्वतःच किंवा काही/सर्व सभासदांनी "मानलेली", केवळ एक सोय आहे. त्या सोईला कायदेशीर बैठक नाही. अश्या परिथितीत, तथाकथित चेअरमनला कोणतेच कायदेशीर अधिकार नाहीत. अजून सोसायटी अथवा असोशिएशन न झाल्यामुळे, तुमची सदनिका विकताना (रजिस्ट्रेशन आणि/अथवा कंप्लिशन सर्टीफिकेशन आणि/अथवा हस्तांतरण झालेले असले/नसले तरी) पुर्नविक्रिच्या कृतीत बिल्डर/विकासकाला सामील करून घ्यावे लागेल. तथाकथित चेअरमन अडथळे आणू लागला तर त्याला वकिलातर्फे कायदा वाचून दाखवावा, तितके पुरे ठरेल असे वाटते... असे किंवा तसे, योग्य वकिलाच्या सल्ल्यानेच हे काम करावे लागेल, हे आधी सांगितले आहेच. आता, बिल्डर/विकासक जरी पुनर्विक्रिला सहकार्य करायला तयार झाला तरी, एक महत्वाचा मुद्दा राहतोच. तो म्हणजे, सदनिकेसंदर्भात आतापर्यंत आलेल्या/असलेल्या सगळ्या समस्या तुम्ही खरेदीदाराला सांगणे आवश्यक असेल, त्या ऐकून त्याचे खरेदीसाठी सकारात्मक मत होईल याबद्दल संशय आहे. :( असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स स्थापन होऊ शकली तर मात्र (इतर काही समस्या नाहीत हे गृहीत धरून) सगळे कायदेशीर होणे शक्य आहे. मग तुमचे सदनिकेत राहणे अथवा ती विकणे, दोन्ही, सुकर होईल असे वाटते. थोडक्यात, याबाबतीतल्या एखाद्या तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाला या सगळ्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देऊन त्याचे मत घ्यावे, याला पर्याय नाही... कारण, अश्या प्रकरणांत, तपशिलातील छोट्या-मोठ्या फरकामुळे, कायदेशीर कारवाईच्या प्रकारात फार मोठे बदल संभवतात.

असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापन झालेली नाही असेच तुम्ही दिलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. तेच तर सांगतोय तुमची सदनिका विकताना (रजिस्ट्रेशन आणि/अथवा कंप्लिशन सर्टीफिकेशन आणि/अथवा हस्तांतरण झालेले असले/नसले तरी) पुर्नविक्रिच्या कृतीत बिल्डर/विकासकाला सामील करून घ्यावे लागेल. अपार्टमेंट डीड झालीये ,त्यामुळे त्यांचे हात वर

अगदी थेट प्रश्न असा की तुम्हाला इथे राहायचे आहे का? नसेल तर लवकरात लवकर बाहेर पडा. कारण बाहेरचा मार्केट भाव व तुम्हाला मिळणारी किंमत यात फरक पडायला नको.

जमिनीच्या ७/१२ उतार्यावर सर्व सभासदांचे नांव लावण्याची प्रक्रिया करावी लागते. ती तलाठी कार्यालयातून होते. सोसायटीचे हस्तांतरण झाल्यावरही हीच प्रक्रिया करावी लागते. तुमच्याकडे तुमचे अपार्टमेंट डीड तर अाहेच. ते वापरून जमिनीच्या हक्कावर तुमचे नांव लावून घेणे हे तरी कराच. अामच्या संकुलातही अपार्टमेंटच स्थापन केले अाहे. बिल्डरने सोसायटी करायचे टाळले. याचा मुख्य तोटा असा अाहे, की कोणत्याही कायदेशीर वादासाठी सहकारी निबंधकाकडे जाता येत नाही. दिवाणी दावाच ठोकावा लागतो. जे प्रचंड कटकटीचे व वेळखाऊ असते.

देखभाल रक्कम रोख देत आहात की धनादेशाने? घनादेश असेल तर तो सोसायटीच्या नावाने देता की कोणाच्या व्यक्तिगत नावाने?

देखभाल खर्च देण्याची कागदोपत्री नोंद असेल तर पावतीची काळजी करू नका. गरज पडल्यास आधी उपरजिस्ट्रॉर व नंतर रजिस्ट्रॉरकडे तक्रार करता येते.

बय्राच/काही लोकांना ही अपारटमेंट पद्धत फायद्याची आणि सोयीची वाटते. कारण त्यांचे व्यवहार तसेच असतात. त्यांना सोसायटी नकोच असते. चेअरमन(!!)ला गाठून विकणेच योग्य.

'मी पुण्यात ऑगस्ट २०१२ मध्ये फ्लॅट घेतला' फ्लॅट घेतला तेव्हा व्यवहार रोखीने केला की 'काही रोख, काही धनादेश' असा? त्यावेळी कुणाशी आणि काय करार केला यावर पुढील प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून आहेत. २०१४ मध्ये अपार्टमेंट डीड झाले, हे अपार्टमेंट डीड कुणामध्ये झाले? त्या मध्ये काय तरतुदी आहेत? वीज बिल, पाणी बिल तुमच्या नावाने आहे का? की हे सर्व मेन्टेनन्स मध्येच अंतर्भूत आहे?

हा विषय लेखकाने खरडफळ्यावर काढला होता. तिथे बरीच चर्चाही झाली. आता हा विषय मुख्य फळ्यावर हा आल्यामुळे खरडफळ्यावरचे माझे काही प्रतिसाद इथे डकवत आहे. फार महत्वाची सूचना : जाणकारांनी इथे माहिती टाकल्यास सर्वच मिपाकरांना तिचा उपयोग होईल. मात्र कोणतीही कारवाई, प्रत्येक संकुलाच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे इथल्या माहितीचा "प्राथमिक माहिती" असाच उपयोग करावा आणि कारवाई या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू असलेल्या वकिलाच्या सल्ल्यानेच करावी, हे नक्की लक्षात ठेवावे. =========================== गृह आणि/अथवा व्यापारी संकुलांचे मुख्यतः दोन प्रकार होतात : १. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी : यामध्ये सोसायटी (पर्यायाने सगळे मेंबर्स) सगळ्या इमारतींचे व (कन्व्हेयन्स झाले असल्यास) सर्व जमिनीचे एकत्रित रित्या मालक असतात. प्रत्येक मेंबरकडे त्याच्या नावे रजिस्टर असलेल्या युनिटचा (सदनिकेचा/बंगल्याचा/दुकानाचा/ऑफिसचा) ताबा असतो... तो हक्क साधारणपणे एखाद्या भाडेकरूसारखा असतो. कारण मेंबरने सदनिकेचा, तिच्या विशिष्ट मूळ वापरापेक्षा वेगळा वापर (उदा: स्वतःच्या राहत्या सदनिकेत ऑफिस थाटणे) करणे, भाड्याने देणे, विकणे, इत्यादीसाठी सोसायटीची पूर्वपरवानगी घेणे आणि त्यासंबंधीचे सोसायटीने केलेले नियम पाळणे (जादा मेंटेनन्स, खास फी, इ) आवश्यक असते. यासंबंधात प्रत्येक सोसायटी, राज्याने बनवलेल्या सोसायटी 'मॉडेल बायलॉज'च्या फ्रेमवर्कच्या अंतर्गत, सोसायटीच्या जनरल बॉडी मिटिंगमध्ये बहुमताने, आपापले वेगळे नियम बनवू शकते व ते सर्व नियम सर्व मेंबर्सवर (तो मेंबर त्या मिटिंगला हजर असला वा नसला, किंवा नवीन मेंबर असला तरी) बंधनकारक असतात . २. असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स : यामध्ये प्रत्येक मेंबरकडे त्याच्या नावे रजिस्टर असलेल्या युनिटचा (सदनिकेचा/बंगल्याचा/दुकानाचा/ऑफिसचा) पूर्ण ताबा असतो. मेंबर आपल्या ताब्यातील युनिट, सरकारी नियमांना मान्य असलेल्या कोणत्याही प्रकारे, स्वतःच्या मर्जीने वापरू अथवा विकू शकतो.अर्थातच, त्यासाठी असोशिएशन नियम बनवू शकत नाही, असोशिएशनची परवानगी लागत नाही अथवा असोशिएशन विरोध करू शकत नाही. असोशिएशन नावाप्रमाणे केवळ "सामायिक जागेचा वापर व सामायिक सेवांचे नियोजन" यासाठी सर्व मेंबर्सनी एकत्र येऊन बनवलेली संघटना असते. संकुलाचे रजिस्ट्रेशन करताना यापैकी एक निवडून मगच रजिस्ट्रेशन होते... मग ते बिल्डरने करून दिलेले असो (जे सर्वसाधारणपणे होते) की मेंबर्सनी एकत्र येऊन केलेले असो (जे अपवादात्मक परिस्थितीत होते किंवा समस्येत गुंतलेल्या संकुलांच्या संबंधात करावे लागते). =========================== सोसायटीने जुनी इमारत पाडून रिडेव्हलपमेंट करण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला तर तो देखील सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो का? इमारत खूप जुनी असेल आणि ती पाडावी अशी सरकारी नोटीस आली असेल तर प्रत्येक मेंबरच्या मताला फारशी किंमत राहत नाही. तरीही रिडेव्हलपमेंटचा खर्च न भरून मेंबर अडचणी आणू शकतो आणि प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते. इमातर जुनी नसेल किंवा सरकारी कायद्यानुसार राहण्यास असुरक्षित नसेल तर मात्र १००% मेंबर्सची अनुमती असणे जास्त चांगले. कारण, अल्पसंख्य मेंबर्सनी विरोध केला आणि केस कोर्टात गेली, अश्या अनेक परिस्थितींत एकमेकास विरोधी (काँट्रॅडिक्टरी) निकाल लागलेले आहेत ! http://www.chsguru.com/2011/12/minority-members-obstructing.html =========================== असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स अससोसिएशन झालीच नाही चैर्मन फक्त महिना मैनेटेन्स घायला तोंड दाखवतो ५ वर्षे झालीत फ्लॅट विकायचा तर NOC लागेल असे म्हणाला हे सगळेच, बिनकायदेशीर / खाजगी व्यवस्था / अवैध / अजून काही, आहे. यामुळे अपार्टमेंट ओनर्सना त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. अश्या परिस्थितीत जमिनीचे हस्तांतरण होणे शक्य नसते (जमीन कोणाच्या नावे करणार ?) जे फार धोकादायक असते. जेव्हा नवीनिकरण करण्याची वेळ येईल तेव्हा, (ज्यांच्यावर अपार्टमेंट ओनर्सचा हक्क होता त्या) इमारती तोडल्या जातील व त्यांचा हक्क संपेल. मात्र, जमीनीचा हक्क मूळ मालकाकडेच असल्याने, (अ) अपार्टमेंट ओनर्सना ती जमीन त्यावेळच्या किंमतीत परत विकत/लीजवर घ्यावी लागेल किंवा (आ) जमीन मालकने विकणे/लीज नाकारले तर ते अजूनच गोत्यात येतील. =========================== २०१२ मध्ये agreemtn to sale झाली .२०१४ मध्ये सेल्स डीड अससोकेशन अजून नाही मी लोकअदालत आणि सहकारात संकुल दोन्ही कडे गेलो पण त्यांच्या कार्यकक्षे च्या बाहेर आहे कमी खर्चिक उपाय कोणता ? तुमचे प्रकरण बरेच गुंतागुंतीचे वाटते आहे. त्यासाठी "संकुल रजिस्ट्रेशन आणि व्यवस्थापन" या विषयात तज्ज्ञ असलेल्या वकिलाचा सल्ला घेणे सर्वोत्तम असेल. काही वकील केवळ या विषयातच प्रॅक्टीस करतात, तसा एखादा शोधावा. काही जुजुबी माहिती अशी: १. सर्वात प्रथम बहुसंख्य "प्रस्तावित मेंबर्सना" एकत्र करून रजिस्ट्रेशन (सोसायटी/असोसिएशन जे बहुमताने व कायदेशीर सल्ल्याने मान्य योग्य असेल ते) करावे, तरच तुमच्या संघटनेला (मॅनेजिंग बॉडी व तिचे पदाधिकारी यांना) वैधता मिळेल. रजिस्ट्रेशन करण्याने संकुलाचे व्यवस्थापन व्यवस्थित व कायदेशीर पद्धतीने होण्यास मदत होईल. तसेच, तुम्ही वर सांगितलेल्या व इतर कोणतीही सरकारी संस्था तुमची दखल घेणे कठीण आहे. २. सोसायटी/असोसिएशनच्या नावे जमिनीचे "डिम्ड कन्व्हेयन्स" करून घ्यावे. त्यामुळे, तुम्हाला सर्वाधिकार मिळत नसले तरी सोसायटी/असोसिएशनचा जमिनीवरचा हक्क सरकारदरबारी नोंदला जातो व त्यामुळे बर्‍यापैकी कायदेशीर सुरक्षा मिळते. ३. हे सगळे वर वर सोपे वाटले तरी बरेच किचकट (विशेषतः मेंबर्सचे सहकार्य जरूर असल्याने) आहे आणि वेळखाऊ सुद्धा आहे... "लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्यास कंबर बांधून तयार असलेले" दोनचार प्रस्तावित मेंबर्स असल्याशिवाय हे जमणे कठीण असते... अर्थातच, त्याशिवाय, वर सांगितलेल्याप्रमाणे या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाच्या सल्ल्यानेच तुम्ही सर्व कारवाई करावी, हे नक्की. ===========================

म्हात्रे सर १. सर्वात प्रथम बहुसंख्य "प्रस्तावित मेंबर्सना" एकत्र करून रजिस्ट्रेशन (सोसायटी/असोसिएशन जे बहुमताने व कायदेशीर सल्ल्याने मान्य योग्य असेल ते) करावे, तरच तुमच्या संघटनेला (मॅनेजिंग बॉडी व तिचे पदाधिकारी यांना) वैधता मिळेल. रजिस्ट्रेशन करण्याने संकुलाचे व्यवस्थापन व्यवस्थित व कायदेशीर पद्धतीने होण्यास मदत होईल. तसेच, तुम्ही वर सांगितलेल्या व इतर कोणतीही सरकारी संस्था तुमची दखल घेणे कठीण आहे. बाकी सदस्य निष्क्रिय आहेत २. सोसायटी/असोसिएशनच्या नावे जमिनीचे "डिम्ड कन्व्हेयन्स" करून घ्यावे. त्यामुळे, तुम्हाला सर्वाधिकार मिळत नसले तरी सोसायटी/असोसिएशनचा जमिनीवरचा हक्क सरकारदरबारी नोंदला जातो व त्यामुळे बर्‍यापैकी कायदेशीर सुरक्षा मिळते. अपार्टमेंट डीड फक्त झालीये ३. हे सगळे वर वर सोपे वाटले तरी बरेच किचकट (विशेषतः मेंबर्सचे सहकार्य जरूर असल्याने) आहे आणि वेळखाऊ सुद्धा आहे... "लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्यास कंबर बांधून तयार असलेले" दोनचार प्रस्तावित मेंबर्स असल्याशिवाय हे जमणे कठीण असते... अर्थातच, त्याशिवाय, वर सांगितलेल्याप्रमाणे या विषयात तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाच्या सल्ल्यानेच तुम्ही सर्व कारवाई करावी, हे नक्की.

>>त्या झाल्या नसल्यास तुम्ही तेथे अवैधपणे राहत आहात (प्रॉपर्टी कर भरत असला तरीसुद्धा !).>> ... या ठिकाणी राहात असणाय्रांचे दुसरे अधिकृत पत्ता असलेले घर कुठेतरी असणार. आधार, पासपोर्टचा पत्ता असलेले. हेच एकमेव घर असल्यास त्यांना रहिवासी पुरावा कोण देणार? ज्या माणसाशी सेल डीड झाले तोच देऊ शकेल. चेअरमन तोच आहे का? इलेक्ट्रिक बिल कुणाच्या नावे येते? हे कागदपत्र /तुम्हाला मिळत असतील तरी बराच आधार आहे.

शिवाय अपार्टमेंट डीड फक्त झालीये ती फक्त नोटरीकडे झाली किंवा रेजिस्ट्रेशन ओफिसात झाली असेल आणि कर भरलेल्या पावतीवरचे नाव एकच असल्यास आहे त्या परिस्थितीतही बराच दिलासा आहे हे सांगतो. डीडची नोंदणी कुठे रेजिस्टर झाली? नसल्यास तो विकणारा रेजिस्ट्रेशन करायला तयार आहे का? विकणारा हाच खरा जमिनीचा मालक आहे का?

ओके सध्या तुमच्याकडे एक मालकीचे योग्य प्रमाणपत्र आहेच. चेअरमनला ( बहुतेक तोच मालक आहे जागेचा) मध्यस्थ घालून विकून टाका आणि सुटका करून घ्या. बाकी सोसायटीत फार गारगार असते हा एक गैरसमजच आहे म्हणा!

मी पुण्यात ऑगस्ट २०१२ मध्ये फ्लॅट घेतला ९ फ्लॅट ची अपार्टमेंट तुमचा मूळ मुद्दा परत एकदा वाचला आणि ध्यानात आले की तुमच्या संकुलात केवळ ९च अपार्टमेंट्स आहेत असे दिसते. कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या नियमांप्रमाणे, अशी सोसायटी स्थापन करायला कमीत कमी १० सभासद लागतात. (http://dcfs.gov.jm/Forms/Registration%20&%20Application%20forms%20_Co-operatives_%20updated.pdf). अर्थातच हा मार्ग तुम्हाला उपलब्ध नाही. परंतु, तुम्हाला "असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापित करता येणे शक्य आहे, कारण त्यासाठी कमीत कमी ७ सभासद लागतात, जे तुमच्याकडे आहेत (http://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/-1618515.html). अजून "असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापन झालेली नाही असेच तुम्ही दिलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. आता, सोसायटी होऊ शकत नाही आणि असोशिएशन केली नाही... यामुळे, तुम्ही ज्याला "चेअरमन" म्हणत आहात, ती व्यक्ती वैध/अधिकृत अधिकारी नसून, ती, त्या व्यक्तीने स्वतःच किंवा काही/सर्व सभासदांनी "मानलेली", केवळ एक सोय आहे. त्या सोईला कायदेशीर बैठक नाही. अश्या परिथितीत, तथाकथित चेअरमनला कोणतेच कायदेशीर अधिकार नाहीत. अजून सोसायटी अथवा असोशिएशन न झाल्यामुळे, तुमची सदनिका विकताना (रजिस्ट्रेशन आणि/अथवा कंप्लिशन सर्टीफिकेशन आणि/अथवा हस्तांतरण झालेले असले/नसले तरी) पुर्नविक्रिच्या कृतीत बिल्डर/विकासकाला सामील करून घ्यावे लागेल. तथाकथित चेअरमन अडथळे आणू लागला तर त्याला वकिलातर्फे कायदा वाचून दाखवावा, तितके पुरे ठरेल असे वाटते... असे किंवा तसे, योग्य वकिलाच्या सल्ल्यानेच हे काम करावे लागेल, हे आधी सांगितले आहेच. आता, बिल्डर/विकासक जरी पुनर्विक्रिला सहकार्य करायला तयार झाला तरी, एक महत्वाचा मुद्दा राहतोच. तो म्हणजे, सदनिकेसंदर्भात आतापर्यंत आलेल्या/असलेल्या सगळ्या समस्या तुम्ही खरेदीदाराला सांगणे आवश्यक असेल, त्या ऐकून त्याचे खरेदीसाठी सकारात्मक मत होईल याबद्दल संशय आहे. :( असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स स्थापन होऊ शकली तर मात्र (इतर काही समस्या नाहीत हे गृहीत धरून) सगळे कायदेशीर होणे शक्य आहे. मग तुमचे सदनिकेत राहणे अथवा ती विकणे, दोन्ही, सुकर होईल असे वाटते. थोडक्यात, याबाबतीतल्या एखाद्या तज्ज्ञ व विश्वासू वकिलाला या सगळ्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देऊन त्याचे मत घ्यावे, याला पर्याय नाही... कारण, अश्या प्रकरणांत, तपशिलातील छोट्या-मोठ्या फरकामुळे, कायदेशीर कारवाईच्या प्रकारात फार मोठे बदल संभवतात.

असोशिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" स्थापन झालेली नाही असेच तुम्ही दिलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. तेच तर सांगतोय तुमची सदनिका विकताना (रजिस्ट्रेशन आणि/अथवा कंप्लिशन सर्टीफिकेशन आणि/अथवा हस्तांतरण झालेले असले/नसले तरी) पुर्नविक्रिच्या कृतीत बिल्डर/विकासकाला सामील करून घ्यावे लागेल. अपार्टमेंट डीड झालीये ,त्यामुळे त्यांचे हात वर

अगदी थेट प्रश्न असा की तुम्हाला इथे राहायचे आहे का? नसेल तर लवकरात लवकर बाहेर पडा. कारण बाहेरचा मार्केट भाव व तुम्हाला मिळणारी किंमत यात फरक पडायला नको.

जमिनीच्या ७/१२ उतार्यावर सर्व सभासदांचे नांव लावण्याची प्रक्रिया करावी लागते. ती तलाठी कार्यालयातून होते. सोसायटीचे हस्तांतरण झाल्यावरही हीच प्रक्रिया करावी लागते. तुमच्याकडे तुमचे अपार्टमेंट डीड तर अाहेच. ते वापरून जमिनीच्या हक्कावर तुमचे नांव लावून घेणे हे तरी कराच. अामच्या संकुलातही अपार्टमेंटच स्थापन केले अाहे. बिल्डरने सोसायटी करायचे टाळले. याचा मुख्य तोटा असा अाहे, की कोणत्याही कायदेशीर वादासाठी सहकारी निबंधकाकडे जाता येत नाही. दिवाणी दावाच ठोकावा लागतो. जे प्रचंड कटकटीचे व वेळखाऊ असते.

विचारप्रवर्तक प्रयोग आहे. याविषयी अधिक वाचायला आवडेल.

मस्त. रोचक माहिती. उंदरांच्या प्रयोगावरून व.पु.काळेंचा स्टॅटिस्टिक्स (सुदर्शन) मराठे आठवला :)

इंटरेस्टिंग

रोचक!

एका महत्वाच्या प्रयोगावियी छान माहीती करुन दिलीत. प्रयोगाचे निष्कर्ष विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत. पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत आहे.

पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत! अधिक वाचायला आवडेल!!

समान लेख मला लोकसत्ता मध्ये वाचलेला आठवतोय. काडीमात्र फरक नव्हता बहुतेक त्यात..

रोचक आहे. पुभाप्र.

धन्यवाद मोत्रहो. पुढचा लेख लवकरच येईल.

मस्त लेख.

ईंटरेस्टींग प्रकार आहे पुभाप्र देश

ह्या प्रयोगाच्या नोंदी ठेवणाऱ्या लोकांच्या अंगावर लव आणि मागे एक शेपूट फुटले असणार हे निश्चित.

रोचक संशोधन ! चांगल्या लेखाला गालबोट नको म्हणून एक छोटीशी दुरुस्ती... इस्टर आयलँड चिली या देशाच्या (दक्षिणेला नाही तर) पश्चिमेला दक्षिण प्रशांत (पॅसिफिक) महासागरात आहे.

.....५६०० दिवसानंतर

इतकी वर्षे अखंड प्रयोग ?!

वाचतोय.

छान. असच माकडांवरती केलेल्या प्रयोगाचही काहीतरी आठवत.

लेख एडीटायचा कसा सांगू शकेल का कोणी? मला सापडेना.

मस्त...

चांगला लेख, अजून असे लेख वाचायला आवडेल.

मस्त आहे. आवडेश. पुढील भाग सुद्धा लवकर येऊ दे.

पण 'सुंदर उंदीर'म्हणजे 'तसेच उंदरांच्या बाबतीत बाह्य सौंदर्यावर काम करणे म्हणजे नेमके काय ?

एकदम इंटरेस्टिंग आहे. माणसाच्या जातीची अंदाधुंद वाढ कधीतरी त्याचा विनाश घडवून आणणार आहे.

बाह्य सौंदर्यावर अति प्रमाणात काम करणे .....आणि ...... बाह्य सौंदर्याबाबद अति जागरूक असलेहे हे ‘सुंदर उंदीर’

- म्हणजे नेमके काय, आणि हे कसे समजले ?

छान लेख...लोकसत्ता मधील लेख सुद्धा वाचला. दोन्ही लेख बरेच वेगळे आहेत.

पण 'सुंदर उंदीर'म्हणजे 'तसेच उंदरांच्या बाबतीत बाह्य सौंदर्यावर काम करणे म्हणजे नेमके काय ?

लोकसत्ता मधील लेखात याचे उत्तर आहे त्यांचा इतर सगळा वेळ केवळ स्वत:ला चाटूनपुसून स्वच्छ ठेवण्यात जात असे.

माहितीपूर्ण लेख. पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत ! आता लोकसत्तेतला लेख वाचते.

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद :) लोकसत्ता लिंक बद्दल धन्यवाद, वाचतो आता. म्हणजे नेमके काय, आणि हे कसे समजले? >> हे सुंदर उंदीर म्हणजे इतर कोणत्याही गोष्टी न करता फक्त स्वतःची केस (फर जे काय म्हणतात ते) साफ ठेवणे इत्यादी गोष्टी करताना आढळले. नॉर्मल उंदीर हे इतक्या प्रमाणात करत नसत.

@मारवा - ऐसी अक्षरे वरील लिंक सुद्धा पाहत आहे, धन्यवाद.

https://nihrecord.nih.gov/pdfs/2008/07252008_Record.pdf उंदीर आणि माणसात सरळ सरळ तुलना होऊ शकत नाही आणि असे इतर शास्त्रज्ञांनी केलेलं प्रयोग वेगळेच निष्कर्ष दाखवतात.

विचारप्रवर्तक प्रयोग आहे. याविषयी अधिक वाचायला आवडेल.

मस्त. रोचक माहिती. उंदरांच्या प्रयोगावरून व.पु.काळेंचा स्टॅटिस्टिक्स (सुदर्शन) मराठे आठवला :)

इंटरेस्टिंग

रोचक!

एका महत्वाच्या प्रयोगावियी छान माहीती करुन दिलीत. प्रयोगाचे निष्कर्ष विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत. पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत आहे.

पुढील भागांच्या प्रतीक्षेत! अधिक वाचायला आवडेल!!

समान लेख मला लोकसत्ता मध्ये वाचलेला आठवतोय. काडीमात्र फरक नव्हता बहुतेक त्यात..

रोचक आहे. पुभाप्र.

धन्यवाद मोत्रहो. पुढचा लेख लवकरच येईल.

मस्त लेख.

ईंटरेस्टींग प्रकार आहे पुभाप्र देश

ह्या प्रयोगाच्या नोंदी ठेवणाऱ्या लोकांच्या अंगावर लव आणि मागे एक शेपूट फुटले असणार हे निश्चित.

रोचक संशोधन ! चांगल्या लेखाला गालबोट नको म्हणून एक छोटीशी दुरुस्ती... इस्टर आयलँड चिली या देशाच्या (दक्षिणेला नाही तर) पश्चिमेला दक्षिण प्रशांत (पॅसिफिक) महासागरात आहे.

.....५६०० दिवसानंतर

इतकी वर्षे अखंड प्रयोग ?!

वाचतोय.

छान. असच माकडांवरती केलेल्या प्रयोगाचही काहीतरी आठवत.

लेख एडीटायचा कसा सांगू शकेल का कोणी? मला सापडेना.

मस्त...

चांगला लेख, अजून असे लेख वाचायला आवडेल.

मस्त आहे. आवडेश. पुढील भाग सुद्धा लवकर येऊ दे.

पण 'सुंदर उंदीर'म्हणजे 'तसेच उंदरांच्या बाबतीत बाह्य सौंदर्यावर काम करणे म्हणजे नेमके काय ?

एकदम इंटरेस्टिंग आहे. माणसाच्या जातीची अंदाधुंद वाढ कधीतरी त्याचा विनाश घडवून आणणार आहे.

बाह्य सौंदर्यावर अति प्रमाणात काम करणे .....आणि ...... बाह्य सौंदर्याबाबद अति जागरूक असलेहे हे ‘सुंदर उंदीर’

- म्हणजे नेमके काय, आणि हे कसे समजले ?

छान लेख...लोकसत्ता मधील लेख सुद्धा वाचला. दोन्ही लेख बरेच वेगळे आहेत.

पण 'सुंदर उंदीर'म्हणजे 'तसेच उंदरांच्या बाबतीत बाह्य सौंदर्यावर काम करणे म्हणजे नेमके काय ?

लोकसत्ता मधील लेखात याचे उत्तर आहे त्यांचा इतर सगळा वेळ केवळ स्वत:ला चाटूनपुसून स्वच्छ ठेवण्यात जात असे.

माहितीपूर्ण लेख. पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत ! आता लोकसत्तेतला लेख वाचते.

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद :) लोकसत्ता लिंक बद्दल धन्यवाद, वाचतो आता. म्हणजे नेमके काय, आणि हे कसे समजले? >> हे सुंदर उंदीर म्हणजे इतर कोणत्याही गोष्टी न करता फक्त स्वतःची केस (फर जे काय म्हणतात ते) साफ ठेवणे इत्यादी गोष्टी करताना आढळले. नॉर्मल उंदीर हे इतक्या प्रमाणात करत नसत.

@मारवा - ऐसी अक्षरे वरील लिंक सुद्धा पाहत आहे, धन्यवाद.

https://nihrecord.nih.gov/pdfs/2008/07252008_Record.pdf उंदीर आणि माणसात सरळ सरळ तुलना होऊ शकत नाही आणि असे इतर शास्त्रज्ञांनी केलेलं प्रयोग वेगळेच निष्कर्ष दाखवतात.

२. फक्त अल्पसंख्यांक लोंकासाठी पण फक्त मुलींसाठी शिष्यवृत्ती ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख पेक्षा कमी आहे !

पण त्यात मुलगा/मुलगी असा भेद नको. पण २च अपत्ये हवीत, असा नियम मात्र हवा.

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख पेक्षा कमी आहे(पण २च अपत्ये हवीत, असा नियम मात्र हवा)

पहिली स्कीम जास्त चांगली आहे ! "सगळ्यांत गरीब लोक शोधा आणि त्यातील फक्त मुस्लिम मुलींनाच मदत करा !" हे अतिशय वाईट आहे. इथे बिगर मुस्लिम लोकांवर फार अन्याय होतो त्याशिवाय मुलांवर अन्याय होतो तो वेगळा. आता खालील प्रिन्सिपल वाचा आणि सांगा कि तो चांगला आहे कि नाही ? "मुस्लिम लोकांना शक्य असेल तिथे जीवनदान द्या आणि जे गरीब मुस्लिम असतील त्यांना प्राधान्य द्या." वर करणी हे चांगले वाटले तरी प्रत्यक्षांत त्याचा परिणाम काय होतो? बोट बुडत आहे आणि समजा शेकडो लोक गटांगळ्या खात आहेत. इथे फक्त मुस्लिम लोकांना वाचविले जाईल आणि त्यांत गरीब मुस्लिमाना प्राधान्य मिळेल. हे तुम्हाला चालेल काय ?

दोन्ही योजना एकसमान वाईट आहेत.

टायटल बघून मला वाटलं तुम्हाला वैयक्तिक मदत पाहिजे. पण प्रश्न आणि त्यावरचा तुमचा प्रतिसाद बघता रोख आणि पुढची वाटचाल लक्षात आली, त्यामुळे प्रतिसाद द्यायची इच्छा नाहीये. फक्त सहज दिसलेली विसंगती दाखवून द्यायचा मोह आवरत नाहीये. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि जीवनदान याची तुलना चुकीची आहे.

२. फक्त अल्पसंख्यांक लोंकासाठी पण फक्त मुलींसाठी शिष्यवृत्ती ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख पेक्षा कमी आहे !

पण त्यात मुलगा/मुलगी असा भेद नको. पण २च अपत्ये हवीत, असा नियम मात्र हवा.

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख पेक्षा कमी आहे(पण २च अपत्ये हवीत, असा नियम मात्र हवा)

पहिली स्कीम जास्त चांगली आहे ! "सगळ्यांत गरीब लोक शोधा आणि त्यातील फक्त मुस्लिम मुलींनाच मदत करा !" हे अतिशय वाईट आहे. इथे बिगर मुस्लिम लोकांवर फार अन्याय होतो त्याशिवाय मुलांवर अन्याय होतो तो वेगळा. आता खालील प्रिन्सिपल वाचा आणि सांगा कि तो चांगला आहे कि नाही ? "मुस्लिम लोकांना शक्य असेल तिथे जीवनदान द्या आणि जे गरीब मुस्लिम असतील त्यांना प्राधान्य द्या." वर करणी हे चांगले वाटले तरी प्रत्यक्षांत त्याचा परिणाम काय होतो? बोट बुडत आहे आणि समजा शेकडो लोक गटांगळ्या खात आहेत. इथे फक्त मुस्लिम लोकांना वाचविले जाईल आणि त्यांत गरीब मुस्लिमाना प्राधान्य मिळेल. हे तुम्हाला चालेल काय ?

दोन्ही योजना एकसमान वाईट आहेत.

टायटल बघून मला वाटलं तुम्हाला वैयक्तिक मदत पाहिजे. पण प्रश्न आणि त्यावरचा तुमचा प्रतिसाद बघता रोख आणि पुढची वाटचाल लक्षात आली, त्यामुळे प्रतिसाद द्यायची इच्छा नाहीये. फक्त सहज दिसलेली विसंगती दाखवून द्यायचा मोह आवरत नाहीये. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि जीवनदान याची तुलना चुकीची आहे.

आहाहा माझ्या मनातलं बोललात. सामान्य माणूस फक्त संधी मिळेपर्यंतच नीतीवान असतो असे माझे ठाम मत आहे.

कडक लेख.

आहाहा माझ्या मनातलं बोललात. सामान्य माणूस फक्त संधी मिळेपर्यंतच नीतीवान असतो असे माझे ठाम मत आहे.

कडक लेख.

सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा !

सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा !

स्वान टेलिकॉम, हुवई, शाओमी या त्या कंपन्या आहेत !

अनेक मोबाईल कंपन्यांचे सर्वर्स चीनमधे असतात. त्यांची छाननी, तपासणी भारतात करता येत नाही.

वनप्लस ची चोरी गेल्या दहा महिन्यात दोनदा पकडली गेली, पहिल्यांदा बेंचमार्क आणि नंतर फोन मधली माहिती चिनी सर्वर वर साठवणूकीची. पुढच्या मे महिन्यात युरोप मधे GDPR सुरु झाले की अश्या बर्याच कंपन्या उघड्या पडतील.

माझा डाऊट.... जगामध्ये मोबाईल (आयफोन सुद्धा),टॅब लॅपटॉप इ डिव्हाईस , मॅन्युफॅक्चर करणारे देश आणि त्यांचं बाजारपेठतील % हिस्सा कळेल का ? उदा मला मोबाईल घ्यायचाय, ज्यातील एकही पार्ट(कितीही छोटा व नगण्य असला तरीही) चीन मधे निर्माण झालेला नकोय... कोणता मोबाईल घेऊ.... असेंबल इन थायलंड वैगरे प्रकारातील असा नकोय, कारण चिप ही मेड इन चायना असू शकते.....

स्वान टेलिकॉम, हुवई, शाओमी या त्या कंपन्या आहेत !

अनेक मोबाईल कंपन्यांचे सर्वर्स चीनमधे असतात. त्यांची छाननी, तपासणी भारतात करता येत नाही.

वनप्लस ची चोरी गेल्या दहा महिन्यात दोनदा पकडली गेली, पहिल्यांदा बेंचमार्क आणि नंतर फोन मधली माहिती चिनी सर्वर वर साठवणूकीची. पुढच्या मे महिन्यात युरोप मधे GDPR सुरु झाले की अश्या बर्याच कंपन्या उघड्या पडतील.

माझा डाऊट.... जगामध्ये मोबाईल (आयफोन सुद्धा),टॅब लॅपटॉप इ डिव्हाईस , मॅन्युफॅक्चर करणारे देश आणि त्यांचं बाजारपेठतील % हिस्सा कळेल का ? उदा मला मोबाईल घ्यायचाय, ज्यातील एकही पार्ट(कितीही छोटा व नगण्य असला तरीही) चीन मधे निर्माण झालेला नकोय... कोणता मोबाईल घेऊ.... असेंबल इन थायलंड वैगरे प्रकारातील असा नकोय, कारण चिप ही मेड इन चायना असू शकते.....

छान

व्हाट्सप करत आहे. खाली मिपाची लिंक देत आहे.

मस्त आहे, तुमच्यासारखे सशक्त लिखाण क्वचितच वाचायला मिळते.. यावेळेस तुंही काय लिहिले ते कळल्यामुळे आनंदित झालेला आनन्दा :)

सुरेख

आवडली

शिव कन्या, तुमची कथा फार आवडली. पुढे राजाने काय केलं असेल त्यावर कथा वाढवेन म्हणतो. राजा चपापला. आपल्या मनात असे लुबाडणुकीचे विचार आलेच कसे असा त्याला प्रश्न पडला. एव्हढे नेकदिल होतो आपण आणि मध्येच अवदसा कुठून आठवली आपल्याला? मग शेवटी त्याने प्रधानाच्या कानावर ही हकीकत घातली. दुसऱ्या दिवशी या समस्येची उकल झाली पाहिजे असं बजावलं. प्रधान घरी आला. त्याने आपली दाढी खाजवली. काही सुचेना. मग डोळे मिटून काही घटका विचार केला. तरीपण समस्येचा थांग लागेना. मग तुंदिलतनु पोटावरून (स्वत:च्याच) हात फिरवला. आस्ते आस्ते हात फिरवतांना अचानक त्याची ट्यूब पेटली. दुसऱ्या दिवशी त्याने राजाची भेट घेतली. म्हणाला की मला तुमच्या मनातले चोरीचे विचार कुठून उत्पन्न झाले त्याचा छडा मला लागला आहे. राजा आनंदला. प्रधान म्हणाला की त्याचं काय आहे राजेसाहेब, आपल्या राज्यात पप्पूपक्ष नामे एक राजकीय पक्ष आहे. त्यात भ्रष्ट लोकांची खोगीरभरती झालेली आहे. ही लोकं सदैव खाण्यात मग्न असतात. जेव्हा खात नसतात तेव्हा कसं खाता येईल याच्या विचारांत गढलेले असतात. प्रस्तुत काळी त्यांना खायला मिळंत नसल्याने त्यांचा बहुतांश वेळ खाण्याच्या गोष्टींची दिवास्वप्ने बघण्यात जातो आहे. त्यामुळे सृष्टी खाद्यविचारांनी संपृक्त झालीये. असाच एक दूषित खाद्यविचार तुमच्या मनांत घर करून राहिला. तोही इतक्या बेमालूमपणे की तुम्हांस त्याची जाणीवही झाली नाही. एकंदरीत पप्पूपक्षाचे लोकं मोठ्या हुशारीने खातात बरंका. यावर राजाने पप्पूपक्षमुक्त राज्य बनवायची प्रतिज्ञा केली व प्रधानाला त्यासाठी योजना आखण्याचे आदेश दिले. आ.न., -गा.पै.

:)

सर्व जाणत्या वाचकांचे आभार.

शेवटी तात्पर्य काय, "राजाने राजधर्म पाळण्यात कसूर करू नये..." मी नै म्हणत, राजघराण्यातील साध्याला वानप्रस्थाश्रमातील एक जुने मुनी म्हणत होते....

छान

व्हाट्सप करत आहे. खाली मिपाची लिंक देत आहे.

मस्त आहे, तुमच्यासारखे सशक्त लिखाण क्वचितच वाचायला मिळते.. यावेळेस तुंही काय लिहिले ते कळल्यामुळे आनंदित झालेला आनन्दा :)

सुरेख

आवडली

शिव कन्या, तुमची कथा फार आवडली. पुढे राजाने काय केलं असेल त्यावर कथा वाढवेन म्हणतो. राजा चपापला. आपल्या मनात असे लुबाडणुकीचे विचार आलेच कसे असा त्याला प्रश्न पडला. एव्हढे नेकदिल होतो आपण आणि मध्येच अवदसा कुठून आठवली आपल्याला? मग शेवटी त्याने प्रधानाच्या कानावर ही हकीकत घातली. दुसऱ्या दिवशी या समस्येची उकल झाली पाहिजे असं बजावलं. प्रधान घरी आला. त्याने आपली दाढी खाजवली. काही सुचेना. मग डोळे मिटून काही घटका विचार केला. तरीपण समस्येचा थांग लागेना. मग तुंदिलतनु पोटावरून (स्वत:च्याच) हात फिरवला. आस्ते आस्ते हात फिरवतांना अचानक त्याची ट्यूब पेटली. दुसऱ्या दिवशी त्याने राजाची भेट घेतली. म्हणाला की मला तुमच्या मनातले चोरीचे विचार कुठून उत्पन्न झाले त्याचा छडा मला लागला आहे. राजा आनंदला. प्रधान म्हणाला की त्याचं काय आहे राजेसाहेब, आपल्या राज्यात पप्पूपक्ष नामे एक राजकीय पक्ष आहे. त्यात भ्रष्ट लोकांची खोगीरभरती झालेली आहे. ही लोकं सदैव खाण्यात मग्न असतात. जेव्हा खात नसतात तेव्हा कसं खाता येईल याच्या विचारांत गढलेले असतात. प्रस्तुत काळी त्यांना खायला मिळंत नसल्याने त्यांचा बहुतांश वेळ खाण्याच्या गोष्टींची दिवास्वप्ने बघण्यात जातो आहे. त्यामुळे सृष्टी खाद्यविचारांनी संपृक्त झालीये. असाच एक दूषित खाद्यविचार तुमच्या मनांत घर करून राहिला. तोही इतक्या बेमालूमपणे की तुम्हांस त्याची जाणीवही झाली नाही. एकंदरीत पप्पूपक्षाचे लोकं मोठ्या हुशारीने खातात बरंका. यावर राजाने पप्पूपक्षमुक्त राज्य बनवायची प्रतिज्ञा केली व प्रधानाला त्यासाठी योजना आखण्याचे आदेश दिले. आ.न., -गा.पै.

:)

सर्व जाणत्या वाचकांचे आभार.

शेवटी तात्पर्य काय, "राजाने राजधर्म पाळण्यात कसूर करू नये..." मी नै म्हणत, राजघराण्यातील साध्याला वानप्रस्थाश्रमातील एक जुने मुनी म्हणत होते....

भारतात मॉडेल वगैरे विकसीत करुन विकास करणं अजुन लांब आहेत. मॉडेल डेव्हलेपमेण्टला एक प्रकारचा स्वस्थपणा लागतो जो आपल्याकडे अजीबात नाहि. अर्धी लोकसंख्या जिथे दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल या काळजीत असते, आणि त्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार असतो, तिथे 'कसंहीकरुन गरजपूर्ती' हेच एक मॉडेल असतं. जगात इतरत्र राबवलेली मॉडेल उचलायची, त्याला भारतीय बाज चढवायचा, आणि वेळ निभवायची, हि पॉलिसी सर्वोत्तम. पर्यावरण पूरक विकासाचं मॉडेल युरोप्/अमेरीकीत कुठेतरी डेव्हलप होईल आणि आपण ते कॉपी-पेस्ट करु.

खूप चांगला विषय मांडलात आपण. विकासाच फक्त पर्यावरणपूरक न्हवे तर सर्वसमावेशक धोरण हवे. सर्वसमावेशक का ? तर स्वातंत्र्यानंतर अनेक सरकारांनी नवीन भारतच स्वप्न दाखवून अनेक उद्योग उभारले, अनेक शेतकर्यांच्या, आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोलाने घेतल्या, अनेक गावे उठवण्यात आली त्याच्यातील अनेकांचं पुनर्वसन मात्र रखडलं, अनेकांना त्यांच्या जमिनीवर उभारलेल्या उद्योगधंद्यात काम मिळाली नाहीत मिळाली ती हलक्या दर्ज्याच यात त्यांना योग्य स्कील नसणे हे हि कारण आहे म्हणा. १. आमच्या शेजारी कोयना धरण होवून ५० वर्षे झाली, ह्या धरणाने अर्ध्या महाराष्ट्राच्या जीवनात उजेड आणला परंतु जे विस्थापित झाले त्यातील अनेकांचे आज हि पुनर्वसन झाले नाही किंवा योग्य रीतीने झाले नाही, अश्यांच्या जीवनात मात्र अंधकार आला. २ . आजच लोकसत्तामध्ये अजय देऊळगावकर यांचा कचराप्रश्नाविषयीचा लेख वाचला, याआधी हि या विषयावरचे अनेक लेख वाचले आहेत यामध्ये कचरा कामगारांच्या नरक यातना दिसून येतात, म्हणजे मुंबई साफ ठेवण्याची जबाबदारी असणारे अक्षरशः अत्यंत हलाकीची आणि अत्यंत हीन जीवन जगतायत. हि दोन उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरुपात आपले विकासाचे मॉडेल सर्वसमावेशक नाही हे सांगायला पुरेशी आहेत. विकासाच मॉडेल पर्यावरण पूरक नाही हे सांगायला कोणत्याही उदाहरणाची गरज नाही असे वाटते. अर्थात यात कोणत्याही सरकार पेक्षा, आपली सिस्टम, विकासाच चुकीच धोरण, नियोजन हे जास्त कारणीभूत आहे असे वाटते. अर्थात माझ्याकडे कोणतही पर्यायी मॉडेल उपलब्द नाहीये (एका देशाच उदाहरण मात्र माझ्या डोळ्यासमोर जरूर आहे), परंतु जे चाललंय ते काळानुसार बदलायला हव हे काही योग्य नाही याची जान मात्र आहे.

विकासाचे पर्यायी अभिरूप (मॉडेल) निर्माण करण्यात मुळात मोठा अडथळा 'नक्की काय ध्येय आहे' ह्या प्रश्नाचे निश्चित न करता येण्याजोगे उत्तर आहे. मुळात विकास हवा आहे की नको, नक्की कशाला विकास म्हणायचं? विकास हवा आहे की आहे ती व्यवस्था कायम ठेवायची आहे? पर्यावरण रक्षण करायला हवे, पण विकास आणि पर्यावरण ह्यांचा संघर्ष झाल्यास कशाला प्राधान्य द्यायचे? किती? कुठपर्यंत?

भारतिय विचारवंत आणि भारतिय डावे यांना सर्व वेळेस केवळ आणि केवळ "सेक्रेटरी फॉर ऑबजेक्शन" होणे फार आवडते... ज्याला विरोध करतो आहोत त्याला कोणताही सकारात्मक पर्याय देणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. तुम्ही काहीपण बरेवाईट करा आम्ही आम्ही फक्त टीका आणि विरोध करणार... आम्ही उपाय सांगितला आणि तो तुम्ही व्यवहारात आणला तर मग आम्ही विरोध कशाला करणार ?! जास्त चांगला पर्याय न देता केवळ विरोध करत राहण्याला सुजाण व्यवस्थांमध्ये बेजबाबदारपणा म्हणतात.

सरकारी यंत्रणेला केवळ कंत्राटे आणि टक्केवारीत रस असतो. जेवढा भव्य प्रोजेक्ट तेवढा भव्य मलिदा आणि दिव्य प्रतिमासंवर्धन !. त्या उलट सामाजिक संस्थांचा अजेंडा केवळ विरोध आणि विरोध असा असतो. आपण नागरिक म्हणून या दोनी घटकांना जाब विचारला पाहिजे. सरकारला जाब विचारायची विशेष संधी सामान्य माणसाला नाहीच. पाच वर्षातून एकदा मतदान एवढाच सहभाग. पण सामाजिक संस्थांना शक्य तिथे ' विकासाचे तुमचे पर्यायी मॉडेल काय ?' हा प्रश्न विचारला आपण सर्वांनी प्रत्येक वेळी विचारला पाहिजे, आणि असे काही करण्यासाठी पडले पाहिजे अशी काहीशी योजना असू शकते. मिपाकरांनी अजून कृपया यावर मतप्रदर्शन करावे.

उत्तम विषय. उत्तम लेख. प्रश्नोत्तरात विचारलेला प्रश्न अत्युत्तम.

संदीप ताम्हनकर, लेखाशी पूर्णपणे सहमत आहे. पहिल्यांदा 'विकास' म्हणजे काय हे नक्की ठरवायला हवं. मगंच 'विकासाचं पर्यायी प्रारूप' ठरवता येईल. आज कोणीही उठतो आणि कशालाही विकास म्हणून ठरवतो हे बरोबर नाही. मी मेधा पाटकरांचा कट्टर वैचारिक विरोधक आहे. मात्र पर्यायी विकासाबद्दल त्यांची मतं समजावून घेऊन अंमलात आणलेली बघायला आवडतील. साधं नर्मदा धरणाचं उदाहरण घेतलं तरी मुद्दा स्पष्ट होईल. एव्हढं मोठं धरण बांधून पाण्याचा मोठा साठा बनवून थेट कच्छपर्यंत नेण्याची गरज आहे का? यांत किती पाणी नष्ट होईल (बाष्पीभवन, सांडलवंड, इ.) याचा हिशोब कोणी मांडलाय का? अतिरिक्त पाणी साठल्यामुळे जमिनीत जलप्रादुर्भाव (वॉटर लॉगिंग) होतो. त्यामुळे जमिनीची प्रत खराब होते. याचा विचार केला गेला आहे का? शिवाय नर्मदा ही अति अवखळ नदी असल्याने बरीच माती वाहून आणते. मग हे धरण लगेच गाळाने भरणार नाही का? गाळ उपसायची आणि त्याची विल्हेवाट लावायची काही योजना आहे का? जर वेळच्यावेळी गाळ उपसला नाही तर धरण झपाट्यानं निकामी होतं, हे सत्ताधाऱ्यांना व लाभार्थींना माहितीये का? यावर पर्याय म्हणून छोटे बंधारे बांधणे आणि पावसाचे पाणी जिरवणे हे दोन उपक्रम तातडीने हाती घेता येतील. पाणी जिरवणे आणि योग्य ठिकाणी बाव बांधून पाझर पद्धतीने (बोअरवेल नव्हे) वापरावयास बाहेर काढणे हे एक कलातंत्र आहे. याचं नियमन हे आधुनिक तंत्रज्ञानातले एक आव्हान म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. काही बावी उभयमार्गी असतात. म्हणजे की पावसाचं पाणी जे नदीत वाहून फुकट जातं ते अशा विहिरींत सोडल्यास ते उन्हाळ्याच्या दिवसांत परत मिळतं. असा काही उपक्रम हाती घ्यायला हवा. असो. मी यांतला तत्ज्ञ नाही. त्यामुळे विचारविनिमय व्हावा इतकंच सुचवतो. आ.न., -गा.पै.

छान लेख.

पुण्यातील एक उदाहरण पाहू. मनपाने सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी आणि समांतर अश्या टेकडीच्या पायथ्याकडून एका रस्त्याचे नियोजन केले होते. पुण्यातल्या पर्यावरणवाद्यांनी टेकडी परिसंस्थेची हानी होईल म्हणून कोर्टातून मनाई हुकूम आणला. हा प्रस्तावित रस्ता आजतागायत होऊ शकलेला नाही. जर सदर रस्ता वेळीच झाला असता तर लॉ कॉलेज रस्त्यावरील ताण निम्मा झाला असता. पर्यावरणवाद्यांच्या आडमुठेपणामुळे कोथरूड, कर्वे रोड कडून विद्यापीठ चौकाकडे गेली वर्षे अब्जावधी वाहने वाहतूक कोंडीतून, प्रचंड प्रदूषण करत, वेळ आणि पैशांची बरबादी करत आणि मनस्ताप सहन करत ये जा करत आहेत. यातून जी पर्यावरणाची हानी झाली त्याला जबाबदार कोण? याचे सोशल इम्पॅकट ऑडिट कोण करणार? त्यानंतर टेकडीवरच्या रस्त्याला विरोध, टेकडीखालूनच्या बोगद्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याला विरोध, नदी रस्त्याला विरोध, नदीतून जाणाऱ्या मेट्रोला विरोध आणि हे चालूच आहे. पुण्यामध्ये पर्यावरण आणि वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी वेगवेगळे PIL दाखल करून वाहतूक समस्येला आणि प्रदूषणाला हातभारच लावला आहे असा माझा आरोप आहे. कॅनॉल रस्ता यांच्या सदनिकांजवळची शांतता भंग पावेल म्हणून तिथे लगबगीने बाग आणि जॉगिंग ट्रक बनवला. या लोकांमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन झाले का हानि झाली? लोकांचा त्रास आणि प्रदुषण कमी झाले की वाढले? याचे त्रयस्थ परीक्षण झालेच पाहिजे. रस्त्याला विरोध करतांना पर्यायी योजना काय हे ना विचारात न्यायालये मनाई हुकूम काढतात. आणि लाखो नागरिक त्याचे दुष्परिणाम भोगतात असे चित्र आहे. जर कोणाची या सो कॉल्ड पर्यावरण प्रेमींशी ओळख असेल तर त्यांना यावर आवर्जून प्रतिक्रिया विचारावी.

उत्तम लेख! महत्त्वाचा विषय आहे हा. ह्यावर मी पूर्वी इथे लिहिलं होतं.

भारतात मॉडेल वगैरे विकसीत करुन विकास करणं अजुन लांब आहेत. मॉडेल डेव्हलेपमेण्टला एक प्रकारचा स्वस्थपणा लागतो जो आपल्याकडे अजीबात नाहि. अर्धी लोकसंख्या जिथे दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल या काळजीत असते, आणि त्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार असतो, तिथे 'कसंहीकरुन गरजपूर्ती' हेच एक मॉडेल असतं. जगात इतरत्र राबवलेली मॉडेल उचलायची, त्याला भारतीय बाज चढवायचा, आणि वेळ निभवायची, हि पॉलिसी सर्वोत्तम. पर्यावरण पूरक विकासाचं मॉडेल युरोप्/अमेरीकीत कुठेतरी डेव्हलप होईल आणि आपण ते कॉपी-पेस्ट करु.

खूप चांगला विषय मांडलात आपण. विकासाच फक्त पर्यावरणपूरक न्हवे तर सर्वसमावेशक धोरण हवे. सर्वसमावेशक का ? तर स्वातंत्र्यानंतर अनेक सरकारांनी नवीन भारतच स्वप्न दाखवून अनेक उद्योग उभारले, अनेक शेतकर्यांच्या, आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोलाने घेतल्या, अनेक गावे उठवण्यात आली त्याच्यातील अनेकांचं पुनर्वसन मात्र रखडलं, अनेकांना त्यांच्या जमिनीवर उभारलेल्या उद्योगधंद्यात काम मिळाली नाहीत मिळाली ती हलक्या दर्ज्याच यात त्यांना योग्य स्कील नसणे हे हि कारण आहे म्हणा. १. आमच्या शेजारी कोयना धरण होवून ५० वर्षे झाली, ह्या धरणाने अर्ध्या महाराष्ट्राच्या जीवनात उजेड आणला परंतु जे विस्थापित झाले त्यातील अनेकांचे आज हि पुनर्वसन झाले नाही किंवा योग्य रीतीने झाले नाही, अश्यांच्या जीवनात मात्र अंधकार आला. २ . आजच लोकसत्तामध्ये अजय देऊळगावकर यांचा कचराप्रश्नाविषयीचा लेख वाचला, याआधी हि या विषयावरचे अनेक लेख वाचले आहेत यामध्ये कचरा कामगारांच्या नरक यातना दिसून येतात, म्हणजे मुंबई साफ ठेवण्याची जबाबदारी असणारे अक्षरशः अत्यंत हलाकीची आणि अत्यंत हीन जीवन जगतायत. हि दोन उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरुपात आपले विकासाचे मॉडेल सर्वसमावेशक नाही हे सांगायला पुरेशी आहेत. विकासाच मॉडेल पर्यावरण पूरक नाही हे सांगायला कोणत्याही उदाहरणाची गरज नाही असे वाटते. अर्थात यात कोणत्याही सरकार पेक्षा, आपली सिस्टम, विकासाच चुकीच धोरण, नियोजन हे जास्त कारणीभूत आहे असे वाटते. अर्थात माझ्याकडे कोणतही पर्यायी मॉडेल उपलब्द नाहीये (एका देशाच उदाहरण मात्र माझ्या डोळ्यासमोर जरूर आहे), परंतु जे चाललंय ते काळानुसार बदलायला हव हे काही योग्य नाही याची जान मात्र आहे.

विकासाचे पर्यायी अभिरूप (मॉडेल) निर्माण करण्यात मुळात मोठा अडथळा 'नक्की काय ध्येय आहे' ह्या प्रश्नाचे निश्चित न करता येण्याजोगे उत्तर आहे. मुळात विकास हवा आहे की नको, नक्की कशाला विकास म्हणायचं? विकास हवा आहे की आहे ती व्यवस्था कायम ठेवायची आहे? पर्यावरण रक्षण करायला हवे, पण विकास आणि पर्यावरण ह्यांचा संघर्ष झाल्यास कशाला प्राधान्य द्यायचे? किती? कुठपर्यंत?

भारतिय विचारवंत आणि भारतिय डावे यांना सर्व वेळेस केवळ आणि केवळ "सेक्रेटरी फॉर ऑबजेक्शन" होणे फार आवडते... ज्याला विरोध करतो आहोत त्याला कोणताही सकारात्मक पर्याय देणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. तुम्ही काहीपण बरेवाईट करा आम्ही आम्ही फक्त टीका आणि विरोध करणार... आम्ही उपाय सांगितला आणि तो तुम्ही व्यवहारात आणला तर मग आम्ही विरोध कशाला करणार ?! जास्त चांगला पर्याय न देता केवळ विरोध करत राहण्याला सुजाण व्यवस्थांमध्ये बेजबाबदारपणा म्हणतात.

सरकारी यंत्रणेला केवळ कंत्राटे आणि टक्केवारीत रस असतो. जेवढा भव्य प्रोजेक्ट तेवढा भव्य मलिदा आणि दिव्य प्रतिमासंवर्धन !. त्या उलट सामाजिक संस्थांचा अजेंडा केवळ विरोध आणि विरोध असा असतो. आपण नागरिक म्हणून या दोनी घटकांना जाब विचारला पाहिजे. सरकारला जाब विचारायची विशेष संधी सामान्य माणसाला नाहीच. पाच वर्षातून एकदा मतदान एवढाच सहभाग. पण सामाजिक संस्थांना शक्य तिथे ' विकासाचे तुमचे पर्यायी मॉडेल काय ?' हा प्रश्न विचारला आपण सर्वांनी प्रत्येक वेळी विचारला पाहिजे, आणि असे काही करण्यासाठी पडले पाहिजे अशी काहीशी योजना असू शकते. मिपाकरांनी अजून कृपया यावर मतप्रदर्शन करावे.

उत्तम विषय. उत्तम लेख. प्रश्नोत्तरात विचारलेला प्रश्न अत्युत्तम.

संदीप ताम्हनकर, लेखाशी पूर्णपणे सहमत आहे. पहिल्यांदा 'विकास' म्हणजे काय हे नक्की ठरवायला हवं. मगंच 'विकासाचं पर्यायी प्रारूप' ठरवता येईल. आज कोणीही उठतो आणि कशालाही विकास म्हणून ठरवतो हे बरोबर नाही. मी मेधा पाटकरांचा कट्टर वैचारिक विरोधक आहे. मात्र पर्यायी विकासाबद्दल त्यांची मतं समजावून घेऊन अंमलात आणलेली बघायला आवडतील. साधं नर्मदा धरणाचं उदाहरण घेतलं तरी मुद्दा स्पष्ट होईल. एव्हढं मोठं धरण बांधून पाण्याचा मोठा साठा बनवून थेट कच्छपर्यंत नेण्याची गरज आहे का? यांत किती पाणी नष्ट होईल (बाष्पीभवन, सांडलवंड, इ.) याचा हिशोब कोणी मांडलाय का? अतिरिक्त पाणी साठल्यामुळे जमिनीत जलप्रादुर्भाव (वॉटर लॉगिंग) होतो. त्यामुळे जमिनीची प्रत खराब होते. याचा विचार केला गेला आहे का? शिवाय नर्मदा ही अति अवखळ नदी असल्याने बरीच माती वाहून आणते. मग हे धरण लगेच गाळाने भरणार नाही का? गाळ उपसायची आणि त्याची विल्हेवाट लावायची काही योजना आहे का? जर वेळच्यावेळी गाळ उपसला नाही तर धरण झपाट्यानं निकामी होतं, हे सत्ताधाऱ्यांना व लाभार्थींना माहितीये का? यावर पर्याय म्हणून छोटे बंधारे बांधणे आणि पावसाचे पाणी जिरवणे हे दोन उपक्रम तातडीने हाती घेता येतील. पाणी जिरवणे आणि योग्य ठिकाणी बाव बांधून पाझर पद्धतीने (बोअरवेल नव्हे) वापरावयास बाहेर काढणे हे एक कलातंत्र आहे. याचं नियमन हे आधुनिक तंत्रज्ञानातले एक आव्हान म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. काही बावी उभयमार्गी असतात. म्हणजे की पावसाचं पाणी जे नदीत वाहून फुकट जातं ते अशा विहिरींत सोडल्यास ते उन्हाळ्याच्या दिवसांत परत मिळतं. असा काही उपक्रम हाती घ्यायला हवा. असो. मी यांतला तत्ज्ञ नाही. त्यामुळे विचारविनिमय व्हावा इतकंच सुचवतो. आ.न., -गा.पै.

छान लेख.

पुण्यातील एक उदाहरण पाहू. मनपाने सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी आणि समांतर अश्या टेकडीच्या पायथ्याकडून एका रस्त्याचे नियोजन केले होते. पुण्यातल्या पर्यावरणवाद्यांनी टेकडी परिसंस्थेची हानी होईल म्हणून कोर्टातून मनाई हुकूम आणला. हा प्रस्तावित रस्ता आजतागायत होऊ शकलेला नाही. जर सदर रस्ता वेळीच झाला असता तर लॉ कॉलेज रस्त्यावरील ताण निम्मा झाला असता. पर्यावरणवाद्यांच्या आडमुठेपणामुळे कोथरूड, कर्वे रोड कडून विद्यापीठ चौकाकडे गेली वर्षे अब्जावधी वाहने वाहतूक कोंडीतून, प्रचंड प्रदूषण करत, वेळ आणि पैशांची बरबादी करत आणि मनस्ताप सहन करत ये जा करत आहेत. यातून जी पर्यावरणाची हानी झाली त्याला जबाबदार कोण? याचे सोशल इम्पॅकट ऑडिट कोण करणार? त्यानंतर टेकडीवरच्या रस्त्याला विरोध, टेकडीखालूनच्या बोगद्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याला विरोध, नदी रस्त्याला विरोध, नदीतून जाणाऱ्या मेट्रोला विरोध आणि हे चालूच आहे. पुण्यामध्ये पर्यावरण आणि वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी वेगवेगळे PIL दाखल करून वाहतूक समस्येला आणि प्रदूषणाला हातभारच लावला आहे असा माझा आरोप आहे. कॅनॉल रस्ता यांच्या सदनिकांजवळची शांतता भंग पावेल म्हणून तिथे लगबगीने बाग आणि जॉगिंग ट्रक बनवला. या लोकांमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन झाले का हानि झाली? लोकांचा त्रास आणि प्रदुषण कमी झाले की वाढले? याचे त्रयस्थ परीक्षण झालेच पाहिजे. रस्त्याला विरोध करतांना पर्यायी योजना काय हे ना विचारात न्यायालये मनाई हुकूम काढतात. आणि लाखो नागरिक त्याचे दुष्परिणाम भोगतात असे चित्र आहे. जर कोणाची या सो कॉल्ड पर्यावरण प्रेमींशी ओळख असेल तर त्यांना यावर आवर्जून प्रतिक्रिया विचारावी.

उत्तम लेख! महत्त्वाचा विषय आहे हा. ह्यावर मी पूर्वी इथे लिहिलं होतं.

वाईट झाल राव. नील वापरताना फार कालजी घ्यावी लागते.

अता अजून थोडा उजाला घ्या... त्याचा गडद द्रव तयार करा आणि त्यात अखंड बुडवून पांढर्‍याचा निळा शर्ट बनवा...

इंडीगो हि डायच असते. प्रॉपरली केले तर मस्त शेडस मिळतात कॉटनवर. घरात कुणी डिझायनर वगैरे असले तर त्या क्लाउडी पॅटर्न वर मस्त अ‍ॅक्रेलिक कलर्सने ड्रा करुन घ्या. हे पॉसिबल नसेल तर आणि शर्ट खुपच महागाचा असेल आणि प्योर कॉटनचा असेल (काय सांगावे म्हाराजा, ते व्हान हुसन, लुई फिलिप चे रेट वाचुन छाती दडपते हो, आम्ही डबल घोडा तागा घेऊन ५०० त चार शर्ट शिवून घेणारे लोक) लाईट कलरमध्ये डाय पण करुन मिळतो रंगरेजाकडे. आता पुण्यात रंगरेज कुठे हे मला माहीत नाही. हे सगळेच जमत नसेल तर दडपून घालायचा तसाच. इंडिगो स्प्लॅश म्हणून नवीन फॅशन आहे असे सांगायचे.

पांढरा शर्ट आहे ना? मग ब्लिच का करत नाही?

शर्ट ओला करून त्या डागा पतंजली एडवांस टूथपेस्ट वर लावून 10 / 15 मिनिटे ठेवा नंतर हलक्या हाताने घासा , असे दोन तीन वेळा केल्या नंतर 100 % डाग गायब होणारच . मी दोन शर्ट मधील खिशाला बॉलपेन चे रुपया च्या आकारा चे डाग घालवले आहेत .

त्या डागा वर पतंजली एडवांस टूथपेस्ट लावून ठेवा अस म्हानैच व्हत .

पूर्वी पिवळे पडलेल्या बनियनला पिवळेपणा झाकण्यासाठी नीळ वापरत. ( उलट करायला पिवळसर करावे लागेल.)

ही तुमची चैन आहे, तर आमचं आयुष्य. मागची सहा वर्षे या हापिसात युनिफॉर्म आहे, कंपनीचा (लोगोसहीत) पांढरा शर्ट अन काळी पॅन्ट(खाली साडेतीन किलोचे सेफ्टी शूज) बाकी वेळी कुठे पाहुण्या-रावळ्यांकडे, नातेवाईकांकडे, एखाद्या कार्यक्रमाला जाताना, पांढरा लिनन नाहीतर खादी ठरलेला. दुसरा रंग अंगावर दिसला की लोकं विचित्र नजरेने बघतात राव!

पंतजलीची प्रिमीयर पावडर मधे रात्रभर भिजत घाला. डाग निघून जातील.

एकवेळ अब्रूवर शिंतोडे उडाले तर चालतील, पण पांढऱ्या शर्टावर ? नको रे बाप्पा ! (हलकेच घ्या) ड्राय क्लीनरला देऊन बघा. निघाले नाही तरी निदान फिक्कट होतील.

"ala" वापरुन पहा .

वाईट झाल राव. नील वापरताना फार कालजी घ्यावी लागते.

अता अजून थोडा उजाला घ्या... त्याचा गडद द्रव तयार करा आणि त्यात अखंड बुडवून पांढर्‍याचा निळा शर्ट बनवा...

इंडीगो हि डायच असते. प्रॉपरली केले तर मस्त शेडस मिळतात कॉटनवर. घरात कुणी डिझायनर वगैरे असले तर त्या क्लाउडी पॅटर्न वर मस्त अ‍ॅक्रेलिक कलर्सने ड्रा करुन घ्या. हे पॉसिबल नसेल तर आणि शर्ट खुपच महागाचा असेल आणि प्योर कॉटनचा असेल (काय सांगावे म्हाराजा, ते व्हान हुसन, लुई फिलिप चे रेट वाचुन छाती दडपते हो, आम्ही डबल घोडा तागा घेऊन ५०० त चार शर्ट शिवून घेणारे लोक) लाईट कलरमध्ये डाय पण करुन मिळतो रंगरेजाकडे. आता पुण्यात रंगरेज कुठे हे मला माहीत नाही. हे सगळेच जमत नसेल तर दडपून घालायचा तसाच. इंडिगो स्प्लॅश म्हणून नवीन फॅशन आहे असे सांगायचे.

पांढरा शर्ट आहे ना? मग ब्लिच का करत नाही?

शर्ट ओला करून त्या डागा पतंजली एडवांस टूथपेस्ट वर लावून 10 / 15 मिनिटे ठेवा नंतर हलक्या हाताने घासा , असे दोन तीन वेळा केल्या नंतर 100 % डाग गायब होणारच . मी दोन शर्ट मधील खिशाला बॉलपेन चे रुपया च्या आकारा चे डाग घालवले आहेत .

त्या डागा वर पतंजली एडवांस टूथपेस्ट लावून ठेवा अस म्हानैच व्हत .

पूर्वी पिवळे पडलेल्या बनियनला पिवळेपणा झाकण्यासाठी नीळ वापरत. ( उलट करायला पिवळसर करावे लागेल.)

ही तुमची चैन आहे, तर आमचं आयुष्य. मागची सहा वर्षे या हापिसात युनिफॉर्म आहे, कंपनीचा (लोगोसहीत) पांढरा शर्ट अन काळी पॅन्ट(खाली साडेतीन किलोचे सेफ्टी शूज) बाकी वेळी कुठे पाहुण्या-रावळ्यांकडे, नातेवाईकांकडे, एखाद्या कार्यक्रमाला जाताना, पांढरा लिनन नाहीतर खादी ठरलेला. दुसरा रंग अंगावर दिसला की लोकं विचित्र नजरेने बघतात राव!

पंतजलीची प्रिमीयर पावडर मधे रात्रभर भिजत घाला. डाग निघून जातील.

एकवेळ अब्रूवर शिंतोडे उडाले तर चालतील, पण पांढऱ्या शर्टावर ? नको रे बाप्पा ! (हलकेच घ्या) ड्राय क्लीनरला देऊन बघा. निघाले नाही तरी निदान फिक्कट होतील.

"ala" वापरुन पहा .