यापूर्वीचे लेखन
आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आपण मागच्या भागात बघितले की विशेषाधिकाराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना न्यायमूर्ती कुबेरनाथ श्रीवास्तव निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयात दाखल करून तीन वर्षांपेक्षाही जास्त काळ लोटला होता मात्र त्यामानाने प्रगती विशेष झाली नव्हती. न्यायमूर्ती सिन्हांनी या याचिकेच्या सुनावणीला गती दिली. विशेषाधिकाराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना त्या मुद्द्याशी संबंधित नसलेल्या इतर मुद्द्यांवर युक्तीवाद करायला त्यांनी दोन्ही वकीलांना परवानगी दिली. आणखी एक मुद्दा होता प्रचारासाठी इंदिरा गांधींनी केलेल्या खर्चाचा. त्या मुद्द्यावर न्यायालयाचे कामकाज पुढे सुरू झाले. दरम्यान ३ ऑक्टोबर १९७४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक प्रचारादरम्यान केलेल्या खर्चाशी संबंधित दुसर्‍या एका याचिकेवर निर्णय दिला आणि त्या निर्णयाचा या याचिकेशी थेट संबंध असल्याने त्या याचिकेविषयी थोडे अधिक लिहिणे गरजेचे आहे.
कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला खटला
१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिल्ली सदर लोकसभा मतदारसंघातून इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस(आर) पक्षाचे उमेदवार अमरनाथ चावला यांनी जनसंघाच्या कंवरलाल गुप्ता यांचा पराभव केला. त्यानंतर कंवरलाल गुप्तांनी अमरनाथ चावला यांच्या निवडीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ ने परवानगी दिलेल्या खर्चाच्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च चावलांनी आपल्या प्रचारासाठी केला असा गुप्तांचा दावा होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्दबादल ठरवून चावलांची निवड वैध ठरवली. त्याविरूध्द कंवरलाल गुप्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. ३ ऑक्टोबर १९७४ रोजी न्यायमूर्ती प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती (पी.एन.भगवती) यांनी या अपीलावर निकाल देताना निवडणुक प्रचारासाठी केलेल्या खर्चावर एक महत्वाचा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती भगवतींनी त्यांच्या निकालात म्हटले की जो खर्च उमेदवाराने स्वतः केला नसेल पण दुसर्‍या कोणा व्यक्तीने उमेदवाराच्या परवानगीने आणि उमेदवाराला माहित असताना उमेदवाराच्या प्रचारासाठी केला असेल आणि त्या खर्चाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला उमेदवाराने नकार दिला नसेल (म्हणजे माझ्या परवानगीशिवाय कोणीतरी हा खर्च माझ्यासाठी केला आहे असे स्पष्टपणे म्हटले नसेल) तर तो खर्चही उमेदवाराने केलेल्या एकूण खर्चात धरण्यात यावा.
न्या.पी.एन.भगवती
(संदर्भः https://gumlet.assettype.com/barandbench%2Fimport%2F2017%2F06%2FJustice-...)
या निकालाचा अर्थातच इंदिरा गांधींच्या निवडणुक खटल्याशी थेट संबंध होता. या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींना गोवता येईल म्हणून राजनारायण काहीसे आनंदले. पण हा आनंद अल्पजीवी ठरला. हा निकाल आल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये दुरूस्ती करणारा एक वटहुकुम आणला आणि न्यायालयाचा हा निर्णय फिरवला. या वटहुकुमाप्रमाणे निवडणुक प्रचारासाठी प्रत्यक्ष उमेदवाराने आणि उमेदवाराच्या एजंटने केलेल्या खर्चाचा उमेदवाराच्या खर्चात अंतर्भाव करण्यात यावा. इतर कोणीही--उमेदवाराचा पक्ष, उमेदवाराचे मित्र, नातेवाईक, पाठीराखे किंवा समर्थक यांनी उमेदवारासाठी केलेल्या खर्चाचा उमेदवाराच्या खर्चात अंतर्भाव करण्यात येणार नाही असे या वटहुकूमात म्हटले होते. इतकेच नाही तर हा वटहुकूम पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणण्यात आला म्हणजे सध्या सुनावणी चालू असलेल्या खटल्यांनाही तो लागू होणार होता. हा वटहुकूम आणण्यात इंदिरा गांधींच्या सरकारचा हेतू शुध्द नव्हता हे सांगायला कोणा प्रकांडपंडिताची गरज नाही. हा वटहुकूम मंजुरीसाठी संसदेत आला तेव्हा विरोधी पक्षांनी खूप निषेध केला पण लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला प्रचंड बहुमत असल्याने वटहुकूमाला मंजुरी मिळायला काहीच अडचण आली नाही. २१ डिसेंबर १९७४ रोजी वटहुकूमाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची सही झाली आणि जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये बदल करण्यात आला.
विशेषाधिकारांचा मुद्दा
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात पंतप्रधानांच्या भेटी/दौर्‍यादरम्यानच्या नियमावलीची निळी पुस्तिका आणि केंद्र-उत्तर प्रदेश सरकार आणि पंतप्रधान-उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांच्यातील पत्रव्यवहार हा उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारचा विशेषाधिकार असून तो गोपनीय आहे याला शांतीभूषण यांनी दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश अजितनाथ रे (ज्यांना इतर तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांना डावलून इंदिरा सरकारने सरन्यायाधीश केले होते), न्यायमूर्ती रणजितसिंग सरकारीया (ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८० च्या दशकात केंद्र-राज्य संबंधांवर शिफारशी करायला आयोग प्रस्थापित करण्यात आला होता), न्यायमूर्ती के.के.मॅथ्यू, न्यायमूर्ती नंदलाल उंटवालिया आणि न्यायमूर्ती ए.अलागिरीस्वामी यांचा समावेश होता. राजनारायण यांच्या बाजूने अर्थातच शांतीभूषण यांनी युक्तीवाद केला तर उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी युक्तीवाद केला. कुलदीप नय्यर यांनी या निरेन डे यांचा उल्लेख 'embarrassingly pro-government attorney-general' असा केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन मुद्द्यांचा सुनावणीसाठी विचार केला--
१. मागील भागात म्हटल्याप्रमाणे विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्री किंवा सचिव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. ते केले नसतानाही असा विशेषाधिकाराचा दावा करता येईल का.
२. सरकार कोणतेही दस्तऐवज विशेषाधिकारांचा दावा करून सादर करायला नकार देऊ शकते का की असा दावा करायला काही मर्यादा आहेत?
अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी म्हटले की विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसले तरी हा तांत्रिक मुद्दा झाला. हे दस्तऐवज बाहेर आणल्यास सार्वजनिक सुरक्षेला हानी पोहोचेल त्यामुळे या तांत्रिक मुद्द्यावर विशेषाधिकारांचा दावा रद्द करण्यात येऊ नये. सार्वजनिक सुरक्षेला हानी पोहोचेल हे ठरविणार कोण हा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारल्यावर त्याचे उत्तर निरेन डे यांनी 'सरकार' असे दिले. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ निरेन डे यांनी इंग्लंडमधील काही उदाहरणे दिली. त्यात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काय झाले वगैरे तपशील सरकारने न्यायालयात विशेषाधिकाराचा दावा करून सादर करायला नकार दिला.
शांतीभूषण यांनी निरेन डे यांच्या या दाव्याला विरोध केला. त्यांनी म्हटले की या खटल्यात पंतप्रधान प्रतिवादी असल्याने विशेषाधिकार आहे की नाही हे केवळ सरकारने ठरवू नये. तसेच अमेरिकेत अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना वॉटरगेट खटल्यात विशेषाधिकारांचे संरक्षण न देता न्यायालयाने टेप सादर करायचा आदेश दिला हे उदाहरण शांतीभूषण यांनी दिले. शांतीभूषण यांनी मागणी केली की कोणते दस्तऐवज सरकारचा विशेषाधिकार आहे आणि कोणते नाही हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला एकेक दस्तऐवज तपासून ठरवू द्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने शांतीभूषण यांची मागणी मान्य केली आणि हे दस्तऐवज सरकारचा विशेषाधिकार आहेत की नाही हे तपासून बघायचा अधिकार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा जानेवारी १९७५ मध्ये निकाल दिला.
त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारला हे दस्तऐवज न्यायालयाला द्यावे लागले. न्या.जगमोहनलाल सिन्हा यांनी त्यांचा अभ्यास करून ते सगळे दस्तऐवज सरकारचा विशेषाधिकार नाहीत असे म्हटले. या मुद्द्यावरून राजनारायण यांच्या बाजूची अडवणुक करायचा इंदिरा गांधींच्या बाजूचा डाव उधळला गेला.
पी.एन.हक्सर यांची साक्ष
१२ फेब्रुवारी १९७५ रोजी न्यायालयात नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष परमेश्वर नारायण हक्सर (पी.एन.हक्सर) साक्षीदार म्हणून आले. १९७१ च्या निवडणुकांच्या वेळेस ते पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान कार्यालयात सचिव होते. यशपाल कपूर यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा महत्वाचा होता. हक्सर त्यावर प्रकाश पाडू शकत होते. हक्सर यांनी यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याविषयी वेगळाच मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते कपूरांनी १३ जानेवारी १९७१ रोजी राजीनामा दिला होता आणि त्यांनी तो राजीनामा दुसर्‍या दिवशी म्हणजे १४ जानेवारीला तोंडी मंजूर केला होता. पी.एन.हक्सर यांच्या उत्तरातून बरेच प्रश्न निर्माण झाले. एक तर सरकारी कर्मचार्‍याचा असा राजीनामा तोंडी मंजूर करता येतो का? आणि दुसरे म्हणजे यशपाल कपूर पंतप्रधान कार्यालयात विशेष अधिकारी असतील (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी) तर त्यांचा राजीनामा मंजूर करायचा अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांना असतो का?
पी.एन.हक्सर
(संदर्भः https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4f/P._N._Haksar.jpg)
शांतीभूषण यांनी नेमक्या याच मुद्द्यांवरून हक्सरना प्रश्न विचारले. तेव्हा हक्सर यांनी सांगितले की ४ जानेवारी १९७५ रोजी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांची नियुक्ती अशी तोंडी आदेशातून झाली होती आणि त्या आधारावरच त्यांनी कार्यभार स्विकारला होता. इतकेच नाही तर त्यांच्या माहितीप्रमाणे अस्थायी सरकारी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती तोंडी होऊ शकते. लिखित आदेश त्यानंतर निघतो. त्याप्रमाणे राजीनामाही तोंडी स्विकारला जाऊ शकतो. तसेच आपला दर्जा भारत सरकारच्या प्रशासनातील सचिव असा असल्याने सचिवांना अशा पदावर नियुक्त्या करायचा आणि राजीनामा स्विकारायचा अधिकार असतो असा दावा त्यांनी केला. त्यावर शांतीभूषण यांनी हक्सर यांना प्रश्न विचारला की हे नक्की सरकारच्या कोणत्या नियमाप्रमाणे होते आणि तो नियम दाखवता येईल का? त्यावर हक्सर म्हणाले की असा नियम आहे की नाही हे त्यांना माहित नाही मात्र अशाप्रकारे गोष्टी चालतात हे नक्की.
पी.एन.हक्सर यांनी या साक्षीतून मोठाच गोंधळ घातला हे सहजच लक्षात येईल.त्यानंतर बचावपक्षाने यशपाल कपूरांना साक्षीदार म्हणून पाचारण करायचे ठरविले.
यशपाल कपूर यांची साक्ष
त्यानंतर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांनी स्वतः यशपाल कपूर यांना न्यायालयात साक्षीसाठी बोलावले. यशपाल कपूर हे या खटल्यासाठी अत्यंत महत्वाची व्यक्ती होते. ते त्यांच्या राजीनामा आणि इंदिरा गांधींनी नक्की किती खर्च प्रचारासाठी केला या दोन महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकू शकणार होते. त्यांची साक्ष घेणे १८ फेब्रुवारी १९७५ रोजी सुरू झाले आणि ते दुसर्‍या दिवशीही चालू राहिले. आपण या खटल्यातील अतिशय महत्वाचे साक्षीदार आहोत हा दंभ यशपाल कपूर यांच्या देहबोलीतून पुरेपूर दिसत होता. ही साक्ष देताना त्यांनी भरपूर चुकाही केल्या. त्या चुका नक्की कोणत्या होत्या? त्यासाठी आपल्याला पुढच्या भागाची वाट बघावी लागेल. मात्र हा भाग संपविण्यापूर्वी एक गोष्ट लिहितो. यशपाल कपूर १९७२ मध्ये उत्तर प्रदेशातून काँग्रेस उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले.
प्रतिक्रिया
4 Jun 2021 - 10:23 am | चंद्रसूर्यकुमार
या भागात इंदिरा गांधींनी पूर्वलक्षी प्रभावाने आणलेला आणखी एका कायद्याचा उल्लेख आहे. निवडणुकांशी संबंधित खटले हे नागरी कायद्यांशी संबंधित असतात गुन्हेगारी कायद्यांशी संबंधित नाहीत. नागरी कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता येऊ शकतात पण गुन्हेगारी कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणता येत नाहीत. म्हणूनच निर्भया प्रकरण झाल्यानंतर अल्पवयीन गुन्हेगारांसाठीचा कायदा बदलला गेला असला तरी तो त्या केससाठी लागू करता आला नाही आणि तो हरामखोर सुटला.असो. या प्रकरणातही इंदिरा गांधींच्या सरकारने प्रचारासाठीच्या खर्चाविषयी हास्यास्पद कायदा आणला. या कायद्याप्रमाणे उमेदवाराने कितीही खर्च केला तरी तो इतर कोणाच्या नावावर दाखवून त्याची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटायची पूर्ण सोय ठेवली होती.
एकूणच काय की आपल्याला अडचणीचे ठरायला लागले की इंदिरा गांधींनी कायदेच पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलून टाकले. नंतरच्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला फिरवणेच भाग पडावे अशाप्रकारे सगळे कायदे इंंदिरा गांधींच्या सरकारने बदलून टाकले होते. त्यातलाच एक बदललेला कायदा म्हणजे ३९ वी घटनादुरूस्ती. त्या अंतर्गत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. या घटनादुरूस्तीत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्ष यांचा अंतर्भाव कशासाठी केला हे सांगायलाच नको. नुसता पंतप्रधानांचा त्यात उल्लेख असता तर ती घटनादुरूस्ती केवळ पंतप्रधानांची खुर्ची वाचवायला केली आहे हे अगदीच उघड झाले असते. म्हणून नावापुरता इतरांचा उल्लेख त्यात झाला. एखादा उमेदवार हा उमेदवार नक्की कधी बनतो याविषयीची जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मधील व्याख्याच इंदिरा सरकारने बदलून टाकली याविषयी पहिल्या भागावरील प्रतिसादांमध्ये उल्लेख आला आहेच.
इतकेच नव्हे तर इंदिरांच्या सरकारने ऑगस्ट १९७५ मध्ये ४१ वी घटनादुरूस्ती आणली. त्यातील एक कलम असे होते की राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्याच्या राज्यपालांविरूध्द ते त्या पदावर येण्यापूर्वी, असताना किंवा त्या पदावरून गेल्यानंतर काहीही केले तरी कोणत्याही न्यायालयात खटला चालवता येणार नाही. याचा अर्थ यापैकी कोणी खून जरी केला तरी त्यांच्याविरूध्द खटला चालवता येणार नाही. किंवा सत्ताधारी पक्षापैकी कोणी खून केला असेल आणि त्याला वाचवायचे असेल तर त्याला एक दिवसासाठी कोणत्यातरी राज्याचे राज्यपाल नेमायचे म्हणजे काम झाले. ही घटनादुरूस्ती राज्यसभेत एकमताने संमत झाली. ती तशी होणारच होती कारण आणीबाणी लादली गेल्यानंतर सगळे विरोधी पक्षाचे सदस्य तुरूंगात होते. लोकसभेत ती घटनादुरूस्ती त्या स्वरूपात मांडली गेली होती पण लोकसभेचे अधिवेशन संपल्यामुळे ती त्या अधिवेशनात संमत होऊ शकली नाही. दरम्यान इंदिरांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर सुनावणी चालू होती. त्या सुनावणीत अन्य एका मुद्द्यावरून ज्येष्ठ वकील नानी पालखीवाला या प्रस्तावावर अक्षरशः तुटून पडले. एम.एच.बेगसारख्या अन्यथा इंदिरा सरकारच्या मर्जीत असलेल्या न्यायाधीशालाही या मुद्द्याचे समर्थन करणे जड गेले. त्यानंतर प्रस्तावित घटनादुरूस्तीतून हा मुद्दा इंदिरांच्या सरकारने वगळला.
या गोष्टी मुद्दाम लिहित आहे कारण असे काही आपल्या देशात झाले होते हे अनेकांना माहितच नसते आणि माहित असले तरी त्याकडे अनेक जण मुद्दामून कानाडोळा करत असतात. असले प्रकार कोणत्या सुसंस्कृत देशात झालेले माहित आहेत का? पण इंदिरा गांधींच्या सरकारने सत्तालोभातून आपली खुर्ची वाचवायला नेमके तेच केले होते.
न्यूजवीक या नियतकालिकाने 'Law? What law?' नावाचा एक लेख लिहिला होता आणि त्यात म्हटले होते- What to do if convicted of breaking the law? Simple. Just change the law, retrospectively. टाईम या नियतकालिकाने म्हटले होते- The harshest step towards authoritarianism since original clampdown आणि या घटनादुरूस्तीला 'A ludicrous case of overkill' असे म्हटले. आणि आश्चर्य म्हणजे आज हीच नियतकालिके पूर्वी भारतात कशी लोकशाही होती आणि आता कसा लोकशाहीचा मुडदा पडत आहे असे लेख पाडत त्याच इंदिरा गांधींवर स्तुतीसुमने उधळत असतात. तसेच गेल्या सात वर्षात 'आणीबाणी कशी चांगली होती आणि सामान्य लोकांना त्यात कसा त्रास होत नव्हता' असे ढोंगी दावे समाजवाद्यांकडून केले जात आहेत. अगदी पुष्पा भावेंसारख्यांनी पण हेच म्हटले आहे. आश्चर्य म्हणजे आपण किंवा आपले पूर्वसुरी आणीबाणीविरोधात कसे प्राणपणाने लढले आणि देशात लोकशाही कशी टिकवली याचे श्रेय हेच लोक पूर्वी घेत होते. त्याच लोकांना आता आणीबाणी कित्ती कित्ती चांगली होती हा साक्षात्कार होत असतो. मिपावरही असले ढोंगी प्रकार झाले आहेत. जसे जमेल त्याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टींविषयी पण लिहिणार आहे आणि भविष्यात कोणी समाजवादी ढुढ्ढाचार्य 'आणीबाणी कित्ती कित्ती चांगली होती' असे म्हणायला लागला तर त्याचा प्रतिवाद करायला या लेखमालेतील लेख आणि प्रतिसाद उपयोगी पडतील.
4 Jun 2021 - 3:46 pm | शाम भागवत
मोदी संसदीय प्रथा चांगल्यारितीने पाळतात अस माझं मत झालय.
4 Jun 2021 - 10:52 am | शलभ
खूप मस्त चाललीय लेखमाला. तुमचे प्रतिसाद पण छान आहेत.
4 Jun 2021 - 3:04 pm | श्रीगुरुजी
मस्त माहितीपूर्ण लेख. भारतातील अनेक वाईट गोष्टींचा पायंडा इंदिरा गांधींनी पाडला होता.
4 Jun 2021 - 5:44 pm | चंद्रसूर्यकुमार
इंदिरा गांधींनी केलेली सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे राजकारणातील नैतिकतेला अगदी पूर्णपणे इतिहासजमा करून टाकले. विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे, राजकारणात पैशाचे स्तोम माजवणे, राज्यपालांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांची सरकारे अनैतिकपणे बरखास्त करणे, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून आपल्या मुलाला फायदा करून देणे वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी त्यांनी केल्या.
असले प्रकार त्यांनी केले त्यातील एक प्रकार इथे लिहितो. हा प्रकार त्यांनी केला होता बिहारमध्ये. १९६७ मध्ये काँग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी झाली आणि त्यातून अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली तशी बिहारमध्ये पण गेली आणि संयुक्त विधायक दलाचे महामायाप्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री झाले. हे सिन्हा संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे होते. त्याच पक्षात दुसरे नेते होते बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल (मंडल आयोगवाले) आणि त्यांनाही मुख्यमंत्री बनायची महत्वाकांक्षा होती पण त्यांना या महामायाप्रसाद सिन्हांच्या मंत्रीमंडळात आरोग्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले. हे मंडल लोकसभेचे सदस्य होते आणि बिहार विधानसभेवर/परिषदेवर निवडून आलेले नव्हते. संसोपाचे नेते राममनोहर लोहिया विनाकारण पोटनिवडणुक लादायला नको म्हणून लोकसभेच्या कोणीही सदस्याला राज्यात मंत्री बनू द्यायच्या विरोधात होते. या सगळ्या रस्सीखेचीत मंडलना सहा महिन्यात बिहार विधानसभा/परिषदेवर निवडून जाता आले नाही म्हणून त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे लोहियांवर नाराज होऊन २५ आमदार घेऊन या बी.पी.मंडलनी आपला पक्ष 'शोषित दल' काढला. या शोषित दलाचे काँग्रेसशी तेवढ्यापुरते मेतकूट जमले आणि बी.पी.मंडलना काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री करायचे ठरले. मात्र यात अडचण होती की बी.पी.मंडलनी जवळपास सहा महिने आधीच आमदार नसताना मंत्री म्हणून काढले होते त्यामुळे त्यांना विधानसभा/परिषदेवर निवडून जाणे गरजेचे होते. महामायाप्रसाद सिन्हांचे सरकार पडले होते आणि नवे सरकार बनविण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. अशावेळी काँग्रेसचे नेते महेशप्रसाद सिन्हा आणि रामलखनसिंग यादव (तेच रामलखनसिंग यादव ज्यांनी १९९३ मध्ये अजितसिंगांच्या पक्षातून बंडखोरी करून नरसिंहराव सरकारच्या बाजूने अविश्वास प्रस्तावात मत देऊन राव सरकार तारले होते) या शोषित दलाचे दुसरे नेते सतीशप्रसाद सिंग यांच्या घरी गेले आणि त्यांना एके ठिकाणी घेऊन गेले. ते ठिकाण होते राजभवन आणि ताबडतोब सतीशप्रसाद सिंग यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली गेली. या सतीशप्रसाद सिंगांनी आपल्या तीन दिवसाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत एकच गोष्ट केली आणि ती म्हणजे बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल यांना विधानपरिषदेवर नियुक्त करणे. ती नियुक्ती झाल्यावर सतीशप्रसाद सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि बी.पी.मंडल मुख्यमंत्री झाले. ते पदावर दीड महिना टिकले. मग मंडलना खाली खेचून काँग्रेसचे भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री झाले. या सगळ्या घटना १९६८ मध्ये झाल्या. नंतरच्या काळात राजकारणात राजकारणातील नैतिकतेचे अध:पतन झाले त्याची सुरवात इंदिरा गांधींनी केलेल्या असल्या खेळांपासून झाली.
4 Jun 2021 - 7:11 pm | श्रीगुरुजी
१९८० मध्ये हरयाणात जनता पक्षाचे सरकार होते व भजनलाल मुख्यमंत्री होते. इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर ज्या राज्यात विरोधकांचे सरकार आहे ती सर्व सरकारे बरखास्त करण्याचे ठरविल्यानंतर एका रात्रीत मुख्यमंत्री भजनलालांसह हरयाणाचे संपूर्ण मंत्रीमंडळ पक्षांतर करून इंदिरा कॉंग्रेस पक्षात सामील झाले व बरखास्ती टाळली. तेव्हा महाराष्ट्रात पुलोदचे सरकार होते व शरद पवार मुख्यमंत्री होते. इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रासहीत अजून ८ राज्यांची सरकारे बरखास्त करून नव्याने निवडणुक घ्यायला लावली. अर्थात १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी हेच केले होते. मुळात राज्यातील सरकार बरखास्त करणे ही उच्च परंपरा नेहरूंनी १९५९ मध्ये केरळमध्ये निवडून आलेले साम्यवादी सरकार बरखास्त करून सुरू केली होती.
4 Jun 2021 - 10:10 pm | चंद्रसूर्यकुमार
नेहरूंनी १९५९ मध्ये केरळमधील ई.एम.एस.नंबुद्रीपाद यांचे कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केले हे अगदीच कुप्रसिध्द आहे. पण त्याबरोबर नेहरूंनी इतरही काही राज्यांमध्ये असे खेळ केले होते.
१. आंध्र राज्य
तेलुगु भाषिकांसाठीचे आंध्र राज्य १९५३ मध्ये स्थापन झाले. सध्याचा आंध्र प्रदेश आहे (म्हणजे पूर्वीचा आंध्र प्रदेश वजा तेलंगण) तसेच ते राज्य होते. तेलंगणचा आंध्र राज्यात १९५६ मध्ये समावेश झाला आणि त्या राज्याचे नाव आंध्र प्रदेश झाले. १९५३ पूर्वी मद्रास राज्यात आताचा तामिळनाडू वजा कन्याकुमारीच्या आजूबाजूचा भाग, आताचा आंध्र प्रदेश (रायलसीमा आणि किनारी आंध्र प्रदेश), सध्याच्या केरळचा मलबार भाग (केरळचे तीन भाग आहेत- उत्तरेत मलबार, मध्य भागात कोचीन आणि दक्षिणेत त्रावणकोर. त्यापैकी मलबार हा मद्रास राज्याचा भाग होता तर त्रावणकोर-कोचीन हे वेगळे राज्य होते. कन्याकुमारी आणि आजूबाजूचा तामिळभाषिक भाग या त्रावणकोर-कोचीन राज्यात होता) आणि सध्याच्या कर्नाटकातील मंगलोर, उडुपी, कुंदापुरा हे किनारी कर्नाटकातील जिल्हे आणि बेल्लारी एवढा मोठा प्रदेश जुन्या मद्रास राज्यात होता. हे सगळे लिहित आहे आपण नक्की कोणत्या भौगोलिक भागाविषयी बोलत आहोत हे लक्षात यावे म्हणून.
मद्रास राज्यात १९५२ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येच मुळात काँग्रेसला बहुमत नव्हते पण राज्यपाल श्रीप्रकाश यांनी चावटपणा करून काँग्रेसच्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना सरकार बनवायचे आमंत्रण दिले. त्यानंतर पोट्टी श्रीरामुलूंच्या उपोषणानंतर १९५३ मध्ये आंध्र राज्य बनले. हे राज्य बनल्यावर त्या भागातून मद्रास विधानसभेवर निवडून आलेले आमदार आंध्रच्या विधानसभेचे सदस्य झाले. या आमदारांमध्ये १४० पैकी ४१ आमदार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे तर ४० आमदार काँग्रेसचे होते. बाकीचे आमदार इतर पक्षांचे- समाजवादी पक्ष, किसान मजदूर प्रजा पक्ष वगैरे होते. काँग्रेसच्या टी.प्रकाशम यांनी बहुमताचा जुगाड केला आणि ते मुख्यमंत्री झाले. नंतर देशाचे राष्ट्रपती झालेले नीलम संजीव रेड्डी याच सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. या सरकारच्या दारूबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये घोळ झाले आणि त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव आणला. नोव्हेंबर १९५४ मध्ये हे सरकार पडले. काँग्रेस सरकार पडल्यावर कम्युनिस्ट पक्षाला सरकार बनवायची चाचपणी करायला वेळ न देता लगोलग विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली.
२. त्रावणकोर-कोचीन राज्य
या राज्यात १९५२ मध्ये विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर काँग्रेसच्या ए.के.जॉन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले होते. पण या विधानसभेत १०८ पैकी ३७ अपक्ष आमदार असल्याने स्थैर्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या भानगडीत ते सरकार पडले आणि १९५४ मध्ये परत निवडणुका झाल्या. यावेळेस काँग्रेसला ११७ पैकी ४५, कम्युनिस्ट पक्षाला २३, प्रजा सोशालिस्ट पक्षाला १९ तर राज्याचा तामिळभाषिक प्रदेश मद्रास राज्यात विलीन करावा या मागणीसाठी काँग्रेसमधून पूर्वीच फुटलेला गट- तामिळनाडू काँग्रेस पक्षाला १२ जागा मिळाल्या. यावेळी काँग्रेसने प्रजा सोशालिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला आणि पट्टोम थानू पिल्लई मुख्यमंत्री झाले. मात्र फेब्रुवारी १९५५ मध्ये त्यांच्या सरकारने राज्याचा तामिळ भाषिक भाग मद्रास राज्यात सामील करावा या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर गोळीबार केला. त्यामुळे काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. त्यात ते सरकार पडले आणि मग काँग्रेसचे पी.गोविंद मेनन मुख्यमंत्री झाले. या तामिळभाषिक भागाचा प्रश्न वादग्रस्त ठरला आणि काँग्रेसमध्येच त्यातून मतभेद झाले. काँग्रेस पक्षाचे धोरण होते की हा भाग मद्रास प्रांतात विलीन करावा पण मुख्यमंत्री पी.गोविंद मेनन त्याच्या विरोधात होते. त्यातून स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच काँग्रेस पक्ष सोडला आणि ते सरकार पडले. हे झाल्यानंतर परत प्रजा समाजवादी पक्षामागे बहुमत गोळा होत होते आणि त्यांना सरकार स्थापन करता आले असते. पण ते व्हायच्या आतच राज्य विधानसभा विसर्जित करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली.
३. पंजाब
कोणत्याही राज्यात सर्वात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली असेल तर ते पंजाब राज्य होते. ही घटना १९५१ मध्ये घडली. या राज्याचा भूगोल पण वेगळा होता. पंजाब अ‍ॅन्ड ईस्ट पतियाळा स्टेट्स युनियन (पेप्सू) नावाने एक राज्य होते त्यात पंजाबातील भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांचा समावेश होता. तसेच हिमाचल प्रदेश या राज्यात सिमला आणि कुल्लू जिल्ह्याचे काही भाग होते. ते सोडून आताचा पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशाचा तेव्हाच्या पंजाब राज्यात समावेश होता.
स्वातंत्र्यानंतर पंजाब काँग्रेसमध्ये प्रचंड मतभेद होते. काँग्रेसचे मुख्य नेते होते सरदार पटेल गटाचे गोपीचंद भार्गव आणि नेहरू गटाचे भीमसेन सच्चर. हे भीमसेन सच्चर म्हणजे मुसलमानांना काय सवलती द्याव्यात यासाठी नियुक्त केलेल्या सच्चर समितीचे प्रमुख राजिंदरसिंग सच्चर यांचे वडील आणि पत्रकार कुलदीप नय्यर यांचे सासरे होते. ते स्वातंत्र्यानंतर पहिले काही महिने पाकिस्तानात होते. ते लाहोरमधून पंजाब विधानसभेवर निवडून गेले होते आणि पाकिस्तानच्या घटनासमितीचेही सदस्य होते. भारतात यायचा त्यांचा काही इरादाही नव्हता. पण वर्षभरातच पाकिस्तानात जीना आटोपल्यानंतर लियाकत अली खानसारख्यांचे प्राबल्य झाल्यावर पाकिस्तानात हिंदूंचे कठीण आहे हे इतके सगळे झाल्यानंतर त्यांना समजले आणि ते भारतात आले. भीमसेन सच्चर पाकिस्तानात असल्याने गोपीचंद भार्गव यांचे चांगले प्रस्थ झाले होते. पण सच्चर भारतात परतल्यावर दोघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष झाला. तसेच केंद्रातील पटेल-नेहरू संघर्षाचे प्रतिबिंबही पंजाबमध्ये उमटले. एकदा भीमसेन सच्चर यांनी गोपीचंद भार्गव यांची सत्ता उलथवून लावली आणि सच्चर मुख्यमंत्री झाले. पण नेहरू १९४९ च्या ऑक्टोबरमध्ये महिनाभर इंग्लंड-अमेरिका दौर्‍यावर गेले असताना पटेल गटाने सच्चरना हटवून परत एकदा भार्गवना मुख्यमंत्री केले. पटेल गेल्यानंतर भार्गव यांची बाजू लंगडी पडली. तरीही त्यांनी नेहरूंना फार दाद दिली नाही. शेवटी वैतागून नेहरूंनी गोपीचंद भार्गव यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली.
ओरिसामध्येही असाच काहीतरी चावटपणा केला गेला होता. त्याविषयी सध्या अधिक माहिती मिळवत आहे.
त्रावणकोर-कोचीन आणि आंध्र या राज्यांमधील घटना बघून कम्युनिस्ट नेते ए.के.गोपालन म्हणाले की नेहरूंचे धोरण असे आहे की एक तर राज्यात काँग्रेसचे सरकार असेल नाहीतर कोणतेच सरकार नसेल. पंजाबमधील घटना बघून असे म्हणावेसे वाटते की नेहरूंचे धोरण असे होते की राज्यात नेहरूंच्या मर्जीतला मुख्यमंत्री असेल नाहीतर कोणीच नसेल. अर्थात नंतरच्या काळात तसे राहिले नाही ही पण तितकीच खरी गोष्ट आहे.
4 Jun 2021 - 5:25 pm | तुषार काळभोर
बराच हलकटपणा झालेला आहे देशाच्या इतिहासात.
लेखमाला पूर्ण व्हायला अजून पुष्कळ अवकाश आहे, पण खूप धन्यवाद, चंद्रसुर्यकुमारजी.
4 Jun 2021 - 6:35 pm | राघवेंद्र
सीएसके मस्त चालू आहे लेखमाला. खूप नवीन माहिती मिळत आहे.
4 Jun 2021 - 6:49 pm | Rajesh188
सत्ता धारी नेत्यांमध्ये अती महतत्वाकांक्षी पना येवू नये आणि इंदिराजी सारखा कोणी लोकशाही ची हत्या करू नये म्हणून कोणत्याच नेत्याला डोक्यावर बसवू नका.
हे वरील लेखावरून शिकले पाहिजे.
अंधभक्ती करण्याची भारतीय लोकांची वृत्ती जेव्हा नष्ट होईल तेव्हाच आपण आणीबाणी पासून धडा घेतला असे म्हणता येईल.
पण अंधभक्तांची संख्या वाढत च जात आहे त्या मुळे सत्ताधारी बेफिकीर आणि बेजबाबदार होत आहेत.
अंधभक्त आहेत तोपर्यंत त्यांना काहीच धोका नाही.
4 Jun 2021 - 7:19 pm | पिनाक
हो ना. तुम्ही जपून रहा. कधीही खात्मा होऊ शकतो अंधभक्त नसल्यामुळे.
7 Jun 2021 - 5:52 pm | चौकस२१२
पण अंधभक्तांची संख्या वाढत च जात आहे
नक्की का? मला तर वाटले कि हुकूमशहाचे चे रुद्र रूप चा;लू आहे आणि जनता आता मोदींना हाकललयला एका पायावर तयार आहेत !
असो अजूनतरी आणीबाणी घोषित झालेली नाही अजून तरी बरखा, रवीश , वागले कि दुनिया पाहिजे ते बोलता आहेत
ज्या दिवशी आणीबाणी घोषित होईल तेव्हा आपण मोदी आणि शहांचे घर उन्हात बांधुयात
5 Jun 2021 - 12:26 pm | प्रदीप
हे मला समजले नाही. अ‍ॅटर्नी जनरल हा त्याच्या अशीलाला, पक्षी सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याचे काम करतो व कब्ज्यांमधे त्याची बाजू लढवतो. तर मग तो प्रो-गव्हर्न्मेन्ट आहे, हे बरोबरच आहे की. ते त्याचे कामच आहे. व ते तो चोखपणे करतो आहे, ना?
5 Jun 2021 - 1:02 pm | चंद्रसूर्यकुमार
हो बरोबर. कुलदीप नय्यर यांनी असे म्हटले असावे याचे एक कारण असावे असे मला वाटते. निरेन डे हे १९६८ पासून अ‍ॅटर्नी जनरल होते. याच काळात इंदिरा सरकार विरूध्द सर्वोच्च न्यायालय हा संघर्ष चालू होता. इंदिरांच्या सरकारला राज्यघटनेत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अमर्याद बदल करायचे स्वातंत्र्य हवे होते आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याला तयार नव्हते. याच काळात गोलकनाथ विरूध्द पंजाब सरकार या प्रसिध्द खटल्याची सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येणार नाहीत. मग तो निर्णय फिरवायला इंदिरांच्या सरकारने घटनादुरूस्ती केली आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये अमर्याद बदल करायचे स्वातंत्र्य संसदेला आहे असा राज्यघटनेत बदल केला. पुढे केशवानंद भारती खटल्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की संसदेने घटनादुरूस्ती केली तरी राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येणार नाही. या सगळ्या काळात सरकारच्या legally untenable बाजूचे पण निरेन डे अगदी हिरीरीने समर्थन करत असतील हे एक कारण असू शकेल. अर्थात हा माझा एक तर्क.
5 Jun 2021 - 1:42 pm | चंद्रसूर्यकुमार
या निरेन डेंविषयी एक लेख सापडला- https://thewire.in/law/adm-jabalpur-emergency-niren-de-tushar-mehta हंसराज खन्ना या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पण १९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने वरीष्ठतेप्रमाणे सरन्यायाधीश न नेमता एम.एच.बेग या सरकारच्या मर्जीतल्या न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश नेमले हे माहित होते. पण नक्की कोणत्या खटल्यात इंदिरा सरकार आणि हंसराज खन्नांचे बिनसले हे लक्षात नव्हते. ते या लेखातून समजले.
एका खटल्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान निरेन डेंनी अत्यंत खळबळजनक दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की आणीबाणीच्या दरम्यान कोणा पोलिसाने एखाद्याला वैयक्तिक शत्रुत्वातून ठार जरी मारले तरी त्याविरूध्द काहीही करता येणार नाही (there will be no remedy). हे सगळे वर दिलेल्या लेखात लिहिले आहे. हंसराज खन्ना या एकाच न्यायाधीशाने अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डेंचे म्हणजे सरकारचे हे म्हणणे मान्य केले नव्हते. इतर चार न्यायाधीशांनी- सरन्यायाधीश ए.एन.रे, एम.एच.बेग, यशवंतराव चंद्रचूड आणि पी.एन.भगवती यांनी सरकारची बाजू बरोबर आहे असे म्हटले होते. ए.एन.रे निवृत्त झाल्यानंतर इतर तीन न्यायाधीश त्या क्रमानेच सरन्यायाधीश झाले पण हंसराज खन्नांनी हा निकाल दिल्याने इंदिरा सरकारने १९७३ मध्ये केला तसाच प्रकार १९७६ मध्ये केला आणि सर्वात वरीष्ठ असलेल्या खन्नांना सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले नाही. त्याच्या निषेधार्थ खन्नांनी राजीनामा दिला.
कुलदीप नय्यर यांनी निरेन डेंना तसे म्हटले त्यामागे बहुदा अशी काही कारणे असावीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे जर सरकारी यंत्रणेने एखाद्या नागरिकाला ठार जरी मारले तरी त्याविरूध्द काहीही करायचा अधिकार नागरिकांना नाही असे इंदिरा गांधींच्या सरकारचे मत होते. असे असतानाही 'आणीबाणीत सगळे कसे आलबेल होते, सामान्यांना कसा काही त्रास होत नव्हता' असली बकवास ढुढ्ढाचार्य समाजवादी विचारवंत करायला लागले तर त्याचा का संताप येऊ नये?
5 Jun 2021 - 7:53 pm | शाम भागवत
नक्की येईल.
पण त्यासाठी चंसू यांनी अशा लेखमाला लिहीत रहावयास हव्या.
😀
7 Jun 2021 - 5:46 pm | चौकस२१२
अजून ८ राज्यांची सरकारे बरखास्त करून नव्याने निवडणुक घ्यायला लावली
तांत्रिक प्रश्न
असे राज्य सरकार बरखास्त करणे कसे शक्य असते ( तेव्हा आणि आता सुद्धा)
जर अविश्वास ठराव मजूर झाला तरच ना? किंवा कोणत्यातरी अति टोकाच्या घटने मुले?
म्हणजे इंदिरा गांधींनी आणि जन्ता पक्षाने हे जेव्हा केव्हा केले तेवेह ते एकतर घटनाबाह्य तरी असावे किंवा अविश्वास ठराव मंजूर करून घेणे हे दोनच उपाय असावेत!
नक्की काय ?
7 Jun 2021 - 5:46 pm | चौकस२१२
अजून ८ राज्यांची सरकारे बरखास्त करून नव्याने निवडणुक घ्यायला लावली
तांत्रिक प्रश्न
असे राज्य सरकार बरखास्त करणे कसे शक्य असते ( तेव्हा आणि आता सुद्धा)
जर अविश्वास ठराव मजूर झाला तरच ना? किंवा कोणत्यातरी अति टोकाच्या घटने मुले?
म्हणजे इंदिरा गांधींनी आणि जन्ता पक्षाने हे जेव्हा केव्हा केले तेवेह ते एकतर घटनाबाह्य तरी असावे किंवा अविश्वास ठराव मंजूर करून घेणे हे दोनच उपाय असावेत!
नक्की काय ?
7 Jun 2021 - 5:52 pm | चंद्रसूर्यकुमार
राज्यघटनेतील कलम ३५६ प्रमाणे राज्यातील बहुमत असलेले सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येते.
7 Jun 2021 - 6:43 pm | श्रीगुरुजी
आता ते फारसे सोपे नाही. १९८९ पर्यंत केंद्र सरकारला दोन्ही सभागृहात निर्विवाद बहुमत असायचे. त्यामुळे राज्य सरकारे बरखास्त करणे फारसे अवघड नव्हते. नंतर बोम्मई खटल्यापासून न्यायालये या प्रकरणात जातीने लक्ष घालत आहेत व घटनात्मकदृष्ट्या सुद्धा आता राज्य सरकार बरखास्त करणे अवघड आहे.