सोबत attach केलेला video पाहिलाच असेल, तर त्या पासुनच आपण सुरुवात करुयात.
पदपथावरील अतिक्रमणे , सायकल ट्रॅक वरील अतिक्रमणे ( पहिल्या भागात याचा उल्लेख आहेच) , रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला, टपर्‍यांचे , विक्रेत्यांचे अतिक्रमण आणि त्याच बरोबर बेशिस्त पद्धतीने रस्त्यावरती लावलेली वाहणे हे दृष्य आता बर्यापैकी सर्व शहरांचे चित्रच झालेले आहे.
वरील video हा स्मार्ट सिटी पिंपरी चिंचवड मधील काळेवाडी फाटा ते रहाटणी फाटा येथील असले तरी ते प्रातिनिधिक चित्र आहे, या पेक्षा ही खराब अवस्था पिंपरी कॅम्प, भोसरी भागात पहावयास मिळेल.. मी आज माझ्या या जवळील भागाबद्दल बोलतो, पण मला तर वाटते हेच चित्र आपल्या देशात ठिकठिकाणी दिसते आहे.
एकवेळी भले मोठे रस्ते असण्याचे बिरुद मिरवणारे पिंपरी चिंचवड आता वाहतुकीच्या कोंडमार्‍या मध्ये बुजत चालले आहे. बेशिस्त वाहनचालक, वाहतुक पोलिस व महानगरपालिका प्रशसनाची निष्क्रीयता, आणि पेपर मध्ये वाचलेल्या हप्तेगिरी अश्या अनेक कारणामुळे शहराचे पार तीन तेरा वाजले आहेत. रस्ते मोठे असले तरी त्यावर अतिक्रमणे वाढली, कोणाचा त्यांना चाप नाही, कोट्यावधी रुपयांचे पदपथ आणि सायकल ट्रॅक गायब झालेत .. पायी चालणार्‍या माणसाचे तर हाल बघवत नाही. वृद्ध आणि शाळकरी मुलांना तर जीव मुठीत घेवुनच रस्त्यावर चालावे लागते.
मग मला प्रश्न पडतो, शेती आणि शेतकरी असा मुद्दा निघाला की, हेच शहरी नागरीक हमरी तुमरी वर येतात, शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढतात, ते कर भरत नाही म्हणुन ओरडतात, पण कोणत्याही सुजान माणसाला आपल्या करापासुन आपल्यालाच लागणारे बेसिक इन्फ्रास्ट्रकचर पण सरकार , प्रशासन पुरवू शकत नाही तर त्यांना जाब विचारणे तर सोडा साधा प्रश्न ही ते विचारत नाहीत. आणि जेथे पायाभुत सुविधा आहेत तेथे पैसे खाऊ अतिक्रमण यावर आपण गप्प का आहोत ? अतिक्रमण विरोधी विभाग हा नावालाच राहिला आहे असेच आता वाटते..
मग या सगळ्याला जबाबदार कोण ? नक्कीच लोक ही तितकेच जबाबदार आहेत, परंतु प्रशासनाचा त्यांच्यावर वचक नसेल तर ते कसले प्रशासन चालवत आहे. शहरीकरणाच्या समस्या माझ्या तिसर्‍या भागात लिहिल्या आहेतच, पण स्मार्ट सिटी अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या शहरांना शासन २,०१,९८१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे, लोकांना योग्य सुविधा मिळवून देणे, पायाभुत सुविधांचा विकास करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही सर्वांत श्रिमंत असलेल्या महानगरपालिकेपैकी एक आहे.
मग हा सगळा पैसा, हे सगळे प्रशासन जर साध्या साध्या असलेल्या पायाभुत सुविधा ही निट करु शकत नसले तर हे खरेच सुशासन म्हणावे का ? हा प्रश्न पडतोच
पिंपरी कॅम्पचा संपूर्ण परिसर, पिंपरी चौक, काळेवाडी फाटा ते डांगे चौक, थेरगाव तसेच हिंजवडीकडे जाणारे सर्व रस्ते, पिंपरी ,नेहरूनगर रस्ता, भोसरी उड्डाणपुलाखालील परिसर, आकुर्डी, वाकड, रहाटणी, काळेवाडी, सांगवी,दापोडी, कासारवाडी, अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत जिथे दररोज वाहतुकीचा खेळखंडोबा झालेला दिसतो आणि अतिक्रमणा मुळे रस्त्यावर चालणे सुद्धा अवघड झालेले आहे. मग ह्याला जबाबदार कोण?
आयटी हब 'हिंजेवाडी कडे जाणार्‍या रस्त्यांचे तर मी काही बोलतच नाही, त्यांची दुर्दशा आपण जगात दाखवतो आहे.. हेच आपले व्हिजन.
पिंपरी कँप मध्ये पार रोडवर व्यापार्‍यांची दुकाने आहेत, चौकात रिक्षा वाले पोलिसांच्या नाकावर टीच्चुन उभे राहतात. नाशिकफाटा सोडला की कारच्या दुकानांनी पार सर्विस रोड (एन.एच.४) खाऊन टाकला आहे. व्यापार्‍यांची अरेरावी आहेच. पण पोलिसांना हे सारे दिसत नाही का? महानगर पालिकेने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे का?
राजकिय दबाव असल्या खेरिज सगळे गप्प आहेत का?
थोडेसे मनातले आनखिन
मागे एकदा चलन वाढीचा निर्णय झाल्यावर सगळीकडे गाड्या सिग्नल ला थांबलेला एक फोटो वायरल करण्यात आला आणि 'मोदी है तो मुमकीन है' ह्या मेसेज वर तो सर्वत्र फिरवण्यात आला. मग आता येथे का हे सगळे मुमकीन नाही हे कोणी सांगु शकते का?
महानगरपालिका, राज्य सरकार, भारतात सगळीकडे एकाच पक्षाची सत्ता आहे. मग नियम , नियमावली, योग्य प्रशासन प्रत्येक नागरीकाला देण्याची जबाबदारी कोणाची.. अतिक्रमणे झाल्यास त्यांना हटवुन सामान्य नागरीकाचा कोंडलेला श्वास मोकळा करण्याची जबाबदारी कोणाची.. ?
का प्रत्येक वेळी हे असले प्रॉब्लेम कोणी विचारायचेच नाही का? फक्त राष्ट्रीय सुरक्षा हा एकच विषय घेवुन हा चाललेला कारभार पहात बसायचे ?
मला तर आता लोकांचा ही राग येतो, सतत कोणाच्या तरी दावणीला जाऊन, त्यांच्या आयटी सेल च्या न्युज स्वत:चे डोके न वापरता सोशल मेडिया वर फिरवत रहायचे येव्हडेच काम ते आता करत असतात, असे प्रश्न विचारले की हे प्रश्न महत्वाचे नाहीत अशीच त्यांची धारणा झालेली असते किंवा तुम्ही विरोधक येव्हडेच त्यांचे म्हणणे असते.
'आरे', 'शेती' किंवा राजकिय स्पेस असणारा थोडा जरी मुद्दा दिसला की राजकिय रंगाने ही मंडळी इतकी भांडतात आणि अशे सोशल मुद्दे असले की त्यांना कश्याचे ही सोयर सुतक नसते.. पण अश्याच रस्त्यांवर आपल्यापैकी किंवा आपल्या घरच्यांपैकी कोणाचा जीव जाऊ शकतो ह्याचे ह्यांना भान ही नसते.. नव्हे असे अनेक प्राण लोकांनी गमावलेले आहेत.. पण आपल्याला काय त्याचे असे म्हणुन आपण पुन्हा त्या निर्ढावलेल्या गर्दीचा भाग होतो .
म्हणुन मला पुन्हा म्हणावेसे वाटते India Deserves Better
------------- गणेश जगताप
#India_Deserves_Better
प्रतिक्रिया
18 Oct 2019 - 12:03 am | भृशुंडी
ह्या वर्षातली सर्वात महत्त्वाची लेखमाला.
विस्ताराने लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.
रस्त्यावर अपघाती मृत्यू - ह्या कॅटेगरीत किती भारतात लोक हकनाक बळी पडतात ती आकडेवारी बघितली तर भयानक मनस्ताप होतो.
अक्षरशः हलगर्जीपणामुळे जीव गमवावा लागल्याची इतकी उदाहरणं समोर येतात तरीही हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत नाही.
खरंच दुर्दैव आहे, आणि हे बदललंच पाहिजे.
#India_Deserves_Better #we_Deserves_Better
18 Oct 2019 - 8:58 am | Rajesh188
आपण भारताची तुलना प्रगत देशांशी करतो आणि आपला अपेक्षा भंग होतो.
चकाचक रस्ते,
मोठी मैदाने,बागा,.
अतिक्रमण मुक्त पथ पाथ,झोपडपट्टी मुक्त शहर,नियमाने राहणारे,स्वयं शिस्त असणारे नागरिक .
हे सर्व भारतात कधीच घडणार नाही त्या स्वप्नं मध्ये राहूच नये ..आहे ते स्वीकारणे .
मुंबई चा विचार केला तर जिथे सरकार हलवू शकतील असे अतिश्रीमंत लोक राहतात तिथे फेरीवाले हद्द पार केले जातात .झोपड्या आणि झोपडी वासिय ह्यांना मर्यादित प्रवेश असतो .
परिसर चकाचक असतो .आपण जिथे राहतो तिथे ह्याच्या उलट असते करण आपण प्रभावशाली व्यक्तींच्या व्याख्येत बसत नाही .
18 Oct 2019 - 8:58 am | Rajesh188
आपण भारताची तुलना प्रगत देशांशी करतो आणि आपला अपेक्षा भंग होतो.
चकाचक रस्ते,
मोठी मैदाने,बागा,.
अतिक्रमण मुक्त पथ पाथ,झोपडपट्टी मुक्त शहर,नियमाने राहणारे,स्वयं शिस्त असणारे नागरिक .
हे सर्व भारतात कधीच घडणार नाही त्या स्वप्नं मध्ये राहूच नये ..आहे ते स्वीकारणे .
मुंबई चा विचार केला तर जिथे सरकार हलवू शकतील असे अतिश्रीमंत लोक राहतात तिथे फेरीवाले हद्द पार केले जातात .झोपड्या आणि झोपडी वासिय ह्यांना मर्यादित प्रवेश असतो .
परिसर चकाचक असतो .आपण जिथे राहतो तिथे ह्याच्या उलट असते करण आपण प्रभावशाली व्यक्तींच्या व्याख्येत बसत नाही .
18 Oct 2019 - 2:59 pm | गणेशा
तुमचे म्हणणे चुक नक्कीच नाही.
पण तुलना न करता ही ज्या ज्या गोष्टी शक्य आहेत त्या तरी आपणास योग्य का मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे आहे.
अतिक्रमणे विरोधी पथक म्हणुन नगरपालिकाकडे वेगळा विभाग असतो, त्याचा काय फायदा?
मध्यतंरी, श्रीकर परदेशी आयुक्त असताना, अनधिकृत बांधकामे पाडली जात होती, तुम्ही म्हणता तसे अतिश्रिमंत आणि गरीब असा भेदभाव त्यांनी केला नाही.
पहिले बांधकाम आमदाराचे पाडले, जे पवना नदीत , पिंपळे गुरव ला होते. नंतर महानगर पालिका आणि प्रशासनातील ज्या व्यक्तींची अनधिकृत बांधकामे होती ती त्यांनी पाडली, आणि नंतर ते बिल्डर कडे वळले आणि शेवटी सामान्य नागरीका कडे, त्यावेळेसच सारथी ही प्रणाली त्यांनी महानगरपालिकेत आणली.. पारदर्शक कारभार केला. माझे स्वताचेच उदा. घ्यायचे झाले तर , बिल्डर ने आधी नळ कनेक्शन अधिकृत घेतले नव्हते, मी घर घेतले आणि ड प्रभाग मध्ये नळ कनेक्शन साठी विचारले, मला २५००० रुपये सांगितले होते त्यानी. नंतर मी ते लगेच केले नाही, श्रीकर परदेशी आले तेंव्हा माझे काम ३,५०० रुपयात लीगली झाले. माझ्या घराची नोंद नीट नव्हती ती फुकट करावी लागली ड प्रभाग ला, त्यांनी आधी पैसे मागितले होते, आणि मी दिले नव्हते.
रस्ते , बीआरटी, ऱोड या बाबतीत पिंपरी चिंचवड एक नं होतीच.. मग हे आताच्या काळात का बदलले ? याचे कारण प्रशासन.. आपण नकारात्मक का विचार करायचा कायम.
येथे पिंपरी चिंचवडचे पण रहिवासी आहेत, ते सुद्धा सांगतील, श्रीकर परदेशी आणि नंतरचे पिंपरी चिंचवड .
त्यामुळे प्रसासनाने थोडे जरी चांगले काम केले तरी आपले जीवन थोडे तरी सुसह्य होयील. याच रस्त्यावर माझ्या मावशीच्या मिस्टरांचा टु व्हिलर ने ढडक दिल्याने मृत्यु झाला. ते चालत होते. असे असंख्य जन प्राण गमावत असतीलच.. अआणि ही अतिक्रमणे कश्याच्या जोरावर चालतात हे सर्वांना माहीती असतेच.
बाकी आता असे झाले आहे, की सरकारला चांगल्या कामांचे क्रेडिट घ्यायचे आहे, पण वाईट कांमांच्या जबाबदार्‍या त्यांना नकोच आहेत. आणि लोक ही आधीच हे होणार नाहीच असे म्हणुन गप्प बसतात त्यामुळे कोण कोणाकडे कसली अपेक्षा करतोय ? बाकी काय बोलु..
18 Oct 2019 - 9:10 pm | जॉनविक्क
घराची नोंद न्हवती, पैसे मागितले गेले सर्वकाही लीगल असून. मी 3 वर्षे केलीच नाही मधील काळात मोदी सरकारचे पहिले वर्ष सुरू होते मी विरंगुळा म्हणून ऑफिसवर गेलो व नोंद करा म्हटले. विना चहापाणी शुल्क काम झाले शिवाय घरपट्टीची थकबाकी कॅरी फॉरवर्ड झाली, आधी ती भरा वगैरे अजिबात सक्तीही केली गेली नाही. ऑफिसला कोपरापासून हात जोडून बाहेर आलो.
तीच बाब आधारची सगळं जग जिओ कार्ड घ्यायच्यासारखे रांगा लावून आधार बनवून घेत होते तासनतास ताटकळत असतं, मी त्यालाही 4 वर्षे उशीर केला व एकदा एक केंद्र रिकामे दिसले म्हणून 5 मिनिटात कार्ड काढून मोकळा झालो.
आधारचा भक्कम समर्थक असूनही मी आज पॅन लिंक केलेले नाही. गोल्ड रश मधे उड्या मारायचा स्वभावच नाही त्याचाच हा फायदा म्हटला पाहिजे
19 Oct 2019 - 5:00 pm | गणेशा
सरजॉन, बरोबर.
पण मला "हे सर्व भारतात कधीच घडणार नाही त्या स्वप्नं मध्ये राहूच नये ..आहे ते स्वीकारणे ." ह्यावर थोडे बोलावेसे वाटते, खरे तर वरतीच बोलले पाहिजे होते.
आपण जेंव्हा असे म्हणतो, की आपली आणि इतर देशांची तुलना होउ शकत नाही. हे मान्य आहे.
पण रोड ,कचरा, फुटपाथ, झोपडपट्टी, अतिक्रमणे ह्यात अपेक्षाच बाळागायची नाही ?
तर मग हे जे स्मार्ट सिटी डिक्लेर झाली ती काय आपल्याला फसवायसाठीच झाली आहे असे स्पष्ट मत आहे असेच माणयाचे का? आणि आपण ह्या सरकारला असे ठणकावुन मग का नाही बोलत की येथे काहीच होणार नाही, तुम्ही हा पैसा खर्च करु नका.. महानगरापालिके ला सांगा कर कशाला जास्त घेता, तुम्ही काहीच बदल नाही करु शकणार. सरकारच्या घोषणांच्या पावसाला आपण उत्तर का देवु शकत नाही, हे काही होणार नाही.
आपले कसे झाले आहे, आपल्या लाडक्या सरकारणे धोरणे आखली, स्वच्छ भारत .. स्मार्टा सिटी की आपण त्यांना प्रगतीचा महामेरु म्हणु
पण हेच सामान्य नागरिकाने विचारले काही, की तुम्ही काही स्वप्न बघुच नका हे होणार नाहीच ,, अशी विचारसरणी..
हा विरोधाभास तरी मान्य आहे का ?
19 Oct 2019 - 7:49 pm | जॉनविक्क
आपले सगळं लिखाण विचार करायला लावत आहे, फक्त सध्या निवडणुका असल्याने लेखाचे टायमिंग जे प्रश्न निर्माण करते त्यामुळे तूर्तास यावर जास्त व्यक्त होत नाही मतदान झाले की आहेच की वेळ प्रश्न निस्तरायला जगबुडून थोडेच चालले आहे ? :)
19 Oct 2019 - 7:57 pm | गणेशा
बरोबर .
.या नंतरचा लेख 21 किंवा 24 नंतरच लिहावा असे वाटत आहे .
बाकी तुमच्या सारख्या तसेच अगदी शेती या विषयावर विरुद्ध बाजूने लिहीणार्या सुबोध खरे यांच्या सारख्याही अनेक चांगल्या लोकांमुळे लिहायला बळ , उत्साह मिळतो.
निवडणूक येत राहतील पण मुळ प्रश्न सोडवण्याकडे प्रशासनाचा आणि ते मांडण्याकडे आपला कल कायम राहिलाच हवा
24 Oct 2019 - 7:59 pm | गणेशा
आता नविन विषय घेवुन लिहायला सुरुवात करतो २१-२४ नाहिच लिहिले काही.
अर्थसास्त्र हा विषय ही माझ्यासाठी खुप किचकट आहे, आणि बँकीग चे पण जास्त कळत नाही, त्यामुळे थोडे माझे मुद्दे आहेत पण विस्त्रुत लिहिता येणार नाही, तरी बघतो कुठला आधी घेवु ते..
24 Oct 2019 - 8:07 pm | जॉनविक्क
पुढील भाग वाचायला उत्सुक आहे.
19 Oct 2019 - 5:08 pm | गणेशा
शेती या विषयावर, शेतकरी न देणारे कर आणि इतर शेतकी पायाभुत सुविधांच्या विरोधात बोलणार्‍यांनी, आपल्या कराच्या बदल्यात आपल्याला मिळाणार्‍या पायाभुत सुविधांच्या बद्दल तरी अपेक्षा ठेवली आहे का नाही हा प्रश्न पडतोच.
मग जेंव्हा आपण इतर कर भरत नाही त्यामुळे आमच्या करांचा नास होतो हे म्हणतो, (माझे म्हणणे आहे सगळॅ सारखेच असले पाहिजेत, शेतकर्‍यांना पण कर करा पण मग त्यांच्या मालावरचा दलाल अडते , सरकार यांचा अंकुश काढा, सविस्तर तेथे लिहिले आहेच)
मग आपल्या करांपासुन आपल्याला स्वताला ही निट काही मिळात नाही, तर त्याचा जाब ही आपण प्रशासनाला विचारु शकत नसु तर आपण नक्की गप्प का बसलेलो आहे हे शोधावे लागेल. का शिकले सवरलेले आपण ही, कोणा तरी पक्षाच्या दावणीला आपल्याला बांधुन घेवुन , आपले चांगले काही होणार नाही तर जे आहे ते स्विकारा असेच बोलणार आहोत ?
काय बोलु ... ?
19 Oct 2019 - 6:14 pm | Rajesh188
अतिप्रचंड लोकसंख्या ही सर्वात मोठी समस्या आहे
आपल्याकडे.
त्या बरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने बाळसं न धरणे हे दुसरं कारण आहे त्या मुळे शहरात जास्तीत जास्त लोक पोट भरण्यासाठी येतात.
निवडणुकीत उभ राहून निवडून येणे हे समाज सेवा करायची आहे म्हणून कोण्ही करत नाही तो एक व्यवसाय आहे.
अतिक्रमण, करणारे कोण असतात आणि त्यांचे अतिक्रमण टिकत कसं असे प्रश्न पडले की
उत्तर पण सापडते .
लोकप्रतिनिधी च असतात.
कार्यकर्ते,मतदार ह्यांना सांभाळल्या साठी असी सार्वजनिक मालमत्तेची वाटणी केली जाते.
एकदा अधिकारी कर्तव्य निष्ट असतो .
रोगाचं मुळा पासून इलाज जो पर्यंत केला जात नाही तोपर्यंत लक्षण दिसत च राहणार .
19 Oct 2019 - 7:16 pm | गणेशा
राजेश जी ,
तुम्ही जे म्हणता ते प्रॉब्लेम आहेच , म्हणूनच india deserves better.
हे बदलले पाहिजे...
बाकी शहरीकरणा बद्दल आणि ग्रामीण व्यवस्थेबद्दल आधी लिहिले आहेच.
19 Oct 2019 - 7:40 pm | Rajesh188
मी tn शेशन ह्यांच्या कारकिर्तीच्या अगोदरची आणि नंतरची निवडणूक पद्धत बघितली आहे .
शेषन पूर्वी
कसलेच नियंत्रण नव्हतं फक्त सावळा गोंधळ .
किती खर्च करावा ह्याला मर्यादा नव्हती.
मतदाराची ओळख पटवणे कोणाला गरजेचं वाटतं नव्हतं.
लोकांवर ठराविक पक्षाला मत देण्यासाठी
दहशत दाखवली जात होती.
बूथ capture आणि हिंसाचार करून एकच व्यक्तींनी सर्वांचे मत देणे
हा प्रकार उत्तरेत रिवाजा प्रमाणे उरकला जायचं
टूथ पेस्ट म्हणजे कोलगेट आणि मत द्यायचे ते चिन्ह हात एवढेच लोकांना निवडणुकी विषयी माहीत होत .
शेषन नंतर..
घटनेतील सर्व कायदे ह्या व्यक्तीने राबविले .
खर्चावर नियंत्रण आणले.
निवडणूक सभेचं छाया चित्रण करणे सुरू केले.
सुरक्षा विषयी सर्व नियम पाळून हिंसाचार बंद केला .
आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाही चालू झाली.
19 Oct 2019 - 8:15 pm | गणेशा
आम्ही नंतरचे , त्या मुळे आधीचे माहिती नाही. टी .एन शेशन यांचे नाव ऐकले होते , पण माहिती जास्त नाहीच . नक्कीच माहिती करून घेतो .
अवांतर :
तरीही जसे कळायला लागले तसे पाहिलेले आणि काही जुने ऐकलेले वाचलेले नेते मनात घर करून बसलेच..
त्यातील मुख्य करून -
महात्मा गांधी , सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, लाल बहाद्दूर शास्त्री , अटल बिहारी वाजपेयी , शरद पवार , बाळासाहबे ठाकरे , अंनत दिघे , आणि अलीकडेच नव्याने आलेले अरविंद केजरीवाल आणि डॉ .अमोल कोल्हे.
19 Oct 2019 - 8:48 pm | गणेशा
एक करेक्शन , आनंद दिघे वाचावे
19 Oct 2019 - 9:40 pm | Rajesh188
मुंबई विषयी नी एक निरीक्षण केले आहे.
जो posh भाग आहे तेथील रहिवासी लोकांची संघटना आहे .
जिथे मारवाडी ,गुजराती बहुसंख्येने राहतात तिथे
फेरीवाले, बार, चायनीज फूड च्या गाड्या ,नॉन वेज हॉटेल दिसणार नाहीत .
जिकडे तिकडे फक्त pure veg हॉटेल्स.
काही विपरीत होत आहे असे दिसले की लगेच न्यायालयीन लढा चालू .
आपण राहतो तो भाग सुंदर रहावा असे वाटत असेल तर रहिवासी लोकांची संघटना हवी .
आणि त्या संघटनेचा हेतू फक्त आपण राहतो तो भाग सर्व प्रकारच्या आक्रमणं पासून दूर ठेवणे .
मग त्या साठी .
आपल्या विचारांशी समरस असणाऱ्या लोकांनाच घर घेण्याचा हक्क देणे .
देशाचे प्रश्न,राज्याचे प्रश्न,हे असले प्रश्न आपल्या हिता आड येवू न देणे .
कोणत्या ही निवडणुकीत जो आपले हक्क सांभाळू शकेल त्यालाच मत देणे मग तो कोण्ही असो ..
अगदी गुंड पण चालेल ..
हे नियम एकी chya जोरावर पाळले तर च आपण राहतो तो भाग
आपण आदर्श ठेवू शकतो .
आहे का तयारी