आजच्या शिक्षणसंस्था

आजच्या शिक्षणसंस्थांचे खरे रुप सुज्ञ वाचकांसमोर यावे हा हेतू या काकू मागे आहे. (कोठे कर्मवीर आणि कोठे आजकालच्या शिक्षणसंस्था )

नुकतीच नाशिक येथील एका 'विद्यामंदिर' या संस्थेत शिक्षक-शिक्षकसेवक (प्राथमीक+शालेय्+महावीद्यालयीन)या पदांच्या काही जागा भरावयाच्या असल्याची जाहीरात वर्तमानपत्रात आढळली. या पदांसाठी त्यांनी नोकरी अर्ज विक्रीला ठेवले आहेत. ज्या कोणाला या पदांसाठी अर्ज करायचे असतील त्यांना या संस्थेचा 'छापील अर्ज' रु. १००/- मोजुन घ्यावा लागेल आणि तो सुद्धा रोख पैश्याच्या स्वरुपात नव्हे तर "पोस्टल ऑर्डर" देवुन मगच.

आता या सगळ्या कारभारात काही प्रश्न उद्भवतात.

१. सामाजीक शिक्षणसंस्थांचे असले 'छापील अर्जांचे' प्रकार म्हणजे धंदेवाईक प्रकार आहेत हे आपण म्हणू शकतो काय?

२. सगळ्या शाळांत/ कॉलेजात कॅश स्विकारली जाते. अर्जासाठी "पोस्टल ऑर्डर" योग्य आहे काय? एका १००/- रू.च्या "पोस्टल ऑर्डर"साठी १० रु. खर्च येतो. मग पोस्टात जाणे, वेळ, पेट्रोल, प्रतीलीपी (झेरॉक्स हो) आणि मनस्ताप याचा खर्च कोण मोजणार? पोस्टल ऑर्डर घेणे म्हणजे सरकारी काम आहे हे दाखवणे होते काय?

३. एकाच उमेदवाराला दोन पदांसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर दोन "पोस्टल ऑर्डर" लागणार होत्या. (म्हणजे पुन्हा खर्च - पुन्हा कमाई) ते टाळण्यासाठी अर्जातच काही सुधारणा केली जाऊ शकत नाही काय?

४. मी तो अर्ज स्वता: बघीतला तर त्यात काही जगावेगळी माहीती विचारलेली नव्हती. तेच ते रकाने जे सर्वसामान्य अर्ज भरायला लागतात तेच होते. तो अर्ज छापायला केवळ १ ते १.५० रु खर्च आला असता. त्याच अर्जाची किंमत रु. १००+१०=११०/- होवू शकते काय?
त्याचबरोबर अर्जासोबत सगळ्या कागदपत्रांच्या प्रतीलीपी आणि उमेदवाराचे छायाचित्र जोडायचा खर्च पण ध्यानात घ्या. तसेच हा अर्ज पोस्टाने मिळविण्याचा व पाठवण्याचा जाहीरातीत काहीच उल्लेख नाही. म्हणजेच सगळे लोक झक मारत 'विद्यामंदिरात' जातील व अर्ज घेतील व भरून देतील. यासाठी काही लोक ग्रामीण भागातून आले असतील, काहींच्या दोन दोन चकरा होतील. हे सगळे
माननीय संचालकांना समजले नाही काय? (हे 'विद्यामंदिर' आधी ग्रामीण भागातलेच होते.)

४. माझ्या माहीतीप्रमाणे बि.एड, डि.एड. पदवी धारक बेरोजगारांची संख्या ध्यानात घेवून व असलेल्या जागा बघून कमीतकमी ५००० अर्ज जरी पकडले तरी 'विद्यामंदिरास' रू. ५००००० ची घसघशीत कमाई होणार होती.

बि.एड, डि.एड. पदवी धारक हा काही निरीक्षर नसतो. त्यास कमीतकमी अर्ज तर 'लिहीता' येतच असणार. असे असतांना 'छापील अर्जाची' गरज काय? त्यांना अर्जाचे छापील स्वरूपच हवे होते तर पेपरध्येच तशा अर्जाचे स्वरूप देवून व ते बेरोजगारांनी टाईप करून घेवून - बेरोजगारांच्या पालकांचे पैसे वाचवता आले नसते काय?

मान्य आहे की, एवढे अर्ज स्वि़कारणे, प्रोसेस करणे, नोकरी देणे हे 'विद्यामंदिराचे' 'काम' आहे. पण ते काही फुकट काम करणार नाहीत. नोकरी लागलेल्या (किमानपक्षी जाहीरात येण्याआधीच लागलेल्या) उमेदवारांकडून काही लाख घेतलेच असतील ना?

अशा प्रकारे एका मोठ्या 'विद्यामंदिराला' एक नोकरीसाठी अर्ज विक्रीचा पायंडा पाडायचा काय अधीकार आहे?

सरकार तर काखा वर करून मोकळे होईल. पण याची दखल कोणी घेईल काय?