ये अच्छी बात नही है! आवाज दाबू नका...

मार्मिक गोडसे's picture
मार्मिक गोडसे in राजकारण
22 Sep 2017 - 9:34 pm

ये हमारी चोरी किया हुवा पैसा वापिस आना चाहिये कि नही आना चाहिये ?... ये काला धन वापिस आना चाहिये?... ये चोर लुटेरोंसे एक एक रुपया वापिस लेना चाहिये?... इस रुपयोंपर जनता का अधिकार है कि नही है?... ये रुपया जनता के काम आना चाहिये? अरे एक बार...ये जो चोर लुटेरोंके पैसे विदेशी बँकोमे जमा है ना उतने भी रुपये हम ले आये ना.. तो भी हिन्दुस्थान के एक एक गरीब अदमीको मुफतमे १५ -२० लाख रुपया यू ही मिल जायेगा.. इतने रुपये है ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेल्वे लाईन..ये काला धन वापीस आ जाय जहा चाहे वहा रेल्वे कर सकते हो.. ये लूट चलाई है..और बेशरम होकर कहते है.. सरकार आप चलाते हो और पुछते मोदी को... ये कैसे लाये? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा.. एक एक पाई हिन्दुस्थान की वापीस लाई जाएगी और हिन्दुस्थान के गरीबोंके लिये काम लायी जायेगी... ये जनता के पैसे है, गरिब के पैसे है... हमारा किसान खेत मे मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है.. उस धन पर हिन्दुस्थान का अधिकार है ,हिन्दुस्थान के कोटी कोटी गरिबोंका अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिये.....

तुमच्यावर विश्वास ठेवून जनतेने तुम्हाला निवडून दिले.. तेही प्रचंड बहुमताने.. सत्तेचा गाडा सुरळीत चालवण्यासठी कुठलेही कडबोळ्याचे लोढने तुमच्या गळ्यात अडकवले नाही. विदेशातला भारतीय काळा पैसा आणणे तुम्हाला जमले नाही.. एकतर त्या विषयाचा अभ्यास नाही.. पक्षातील जाणकारांचे ऐकायचे नाही.. बिनडोक दोन चार लोकांना बरोबर घेवून असा काळा पैसा परत येत असतो काय? सत्तेत येऊन दोन वर्ष उलटली... एक फुटी कवडीही विदेशातून तुम्हाला आणता आली नाही..(आणता येणार नाही हे पहिल्यापासूनच सांगत होतो) थोड्याच दिवसात जनतेला कळून चुकले ... अरे ह्याला देशाचा गाडा काय , साधी बैलगाडीही हाकलता येत नाही. तुम्हाला टेंशन आलं... आणि मग साक्षात्कार झाला ,अरे देशातील काळा पैसाच येथील अर्थव्यवस्थेला कमकुवत बनवत आहे...मग तुमच्या डोक्यात एका बिनडोकाने (अशी लोकं तुम्हालाच सापडू शकतात) त्याच्या डोक्यातील अर्थक्रांतीचा कीडा तुमच्या डोक्यात हळूच सोडला...विदेशातील काळा पैसा आणण्यात आलेल्या अपयशामुळे तुमच्या डोक्यात किडे पडायची वेळ आली होती..अर्थक्रांतीचा हा कीडा तुमच्या डोक्यात फिट्ट बसला.. पुन्हा एकदा बिनडोक निर्णय घ्यायला तुम्ही सज्ज झालात.

कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता(कधी करता?) ८ नोव्हें. २०१६ ला नोटाबंदीची घोषणा केली. काळा पैसा,खोट्या नोटा, दहशतवाद नष्ट करण्याचं ब्रम्हास्त्र सोडल्याचे तुम्ही घोषित केले. दोन दिवसात तुम्हाला कळाले, की ते ब्रम्हास्त्र नसून बुमरँग आहे. नोटा बदलायला लोकांना बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागल्या, त्यात अनेक जणांचे प्राण गेले. लोकांचा विरोध वाढत गेला... ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळे सुरळीत झाले नाही तर तुम्ही सांगाल त्या चौकात मी शिक्षा भोगायला तयार आहे असे जनतेला भावनीक आवाहन केले. (मी तर पोकळ बांबू घेवून तयारच होतो). पण कसचं काय , ३१ तारखेनंतरही गोंधळ चालूच होता आणि तुम्ही जनतेपासून तोड लपवत होता.
आजही शेतकरी, कष्टकरी ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांचे नोटाबंदीमुळे अतोनात हाल होत आहेत. जुन्या बाद केलेल्या जवळ जवळ सगळ्या नोटा परत आल्या हे RBI ने घोषित केले व नोटाबंदी फेल गेली ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले.नोटाबंदीमुळे GDP ग्रोथ घटणार(प्रत्यक्षात तसंच झालं) असं बोलणार्‍यांची तुम्ही खिल्ली उडवत होता. नोटाबंदी विरोधकांना 'नोटाबंदीभक्त' देशद्रोही ठरवू लागले . विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सत्य स्विकारण्याऐवजी तुम्ही त्याकडे काणाडोळा करत आहात. ये अच्छी बात नही है!

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे's picture

27 Sep 2017 - 6:21 pm | सुबोध खरे

गजोधर भैया
तेलगी नी खोट्या नोटा छापल्या याचा काही संदर्भ देता येईल का?
म्हणजे मला तसं कुठे आढळलं नाही म्हणून म्हणतोय बरं का.
का हे पण स्विस बँकेतील पैसे आपले नाहीतच असे विधान आहे?
कारण तेलगीना मुद्रांक छापण्यात जास्त पैसे मिळत असताना ते खोटे पैसे का छापत बसतील असा मला प्रश्न पडलाय .
आय एस आय ची गोष्ट वेगळी आहे त्यांना प्रचंड प्रमाणात खऱ्या सारख्या नोटा छापून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करायची होती आणि ती आपल्या शत्रूराष्ट्राची "सरकारी संस्था" आहे.
हो आणि येथे फाटे न फोडता पटापट नक्की पुरावा दाखवा बरं.
नाही तर परत म्हणाल मोदी यंव म्हणाले आणि मोदी त्यंव म्हणाले.

पगला गजोधर's picture

27 Sep 2017 - 6:25 pm | पगला गजोधर

आ. न. गा. पै. वर असे म्हणाले होते, कृपया वरील थ्रेड परत नीट पहा.

पगला गजोधर's picture

27 Sep 2017 - 6:39 pm | पगला गजोधर

असो तुमच्या हातून चूक होत असेल ती नजरचुकीने....

त्यामुळे तुम्ही फाटे फोडत आहात, असा आरोप करण्यापासून, मी तरी स्वतःला परावृत्त करेल.

सुबोध खरे's picture

27 Sep 2017 - 9:39 pm | सुबोध खरे

आय माय स्वारी
तुम्ही गा. पै. यांच्या वाक्याला दुजोरा दिलात म्हणून माझी गल्लत झाली
क्षमस्व

रविकिरण फडके's picture

25 Sep 2017 - 1:16 am | रविकिरण फडके

नोटबंदी फसली हे कबूल करण्याइतके औदार्य मोदींकडे नाही. आपली चूक झाली हे म्हणायचे धार्ष्ट्य कोणत्याही राजकीय नेत्याकडे नसते.
म्हणूनच नोटबंदीचे काल्पनिक फायदे आता सांगितले जात आहेत. आणि त्यामुळे झालेला त्रास, मनस्ताप, व नुकसान ह्याबद्दल ते बोलतच नाहीत.

काय सांगावे, कदाचित नेमक्या ह्याच गोष्टींचा फायदा घेऊन भाजप आपल्या चुका निवडणुकीच्या आधी कबूल करील, ती कबुली एनकॅश करील (असे पूर्वी आपल्या ७० वर्षांच्या इतिहासात कधीही झाले नव्हते, म्हणून), आणि भारतीय जनता टाळ्या वाजवून त्यांना उदार मनाने २०१९ साली निवडून देईल. (नाहीतरी अन्य पर्यायच काय आहे म्हणा).

किंवा, आणखी काय करता येईल २०१९ साठी? काश्मीर कार्ड खेळले जाईल. म्हणजे, घटनेतील ३७० कलम रद्द केले जाईल, काश्मिरी पंडितांचे मूळ जागी पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली सुरु होतील. (हे होऊ नये किंवा त्यात काही गैर आहे असे मी सुचवीत नाही हे लक्षात घ्यावे. फक्त शक्यता बोलून दाखवितो आहे.) जनता मागचे सर्व विसरून जाऊन व राष्ट्रभक्तीच्या नव्या दर्शनाने चकित होऊन भाजपाला भरभरून मते देईल. [कलम ३७० रद्द केल्याने प्रत्यक्षात काय फायदा होईल माहीत नाही. मी काही जाणकार नाही. शेषराव मोरेंच्या म्हणण्याप्रमाणे (संदर्भ: काश्मीर, एक शापित नंदनवन) कलम ३७० एवढाच काय तो फक्त अडथळा नाही, इतर घटनात्मक गुंतागुंती आहेत. खरेखोटे तद्न्य मंडळी जाणोत.] पण काहीतरी का होईना, होतंय ना, ह्याने लोक प्रभावित होऊन भाजपाला मते देतील.

सारांश काय, सन २०२४ पर्यंत आमची निश्चिती. पुढचे कुणी पाहिलेय?

मार्मिक गोडसे's picture

25 Sep 2017 - 8:06 am | मार्मिक गोडसे

@ रविकिरण फडके
अगदी माझ्या मनातलं बोललात. चूक मान्य करणे हे पंतप्रधान आणि त्यांच्या अंधभक्तांना जड जात आहे. नोटाबंदीची ठेच लागल्यामुळे शहाणे होऊन सरकार यापुढे कोणतेही निर्णय घेताना अधिक काळजी घेईल. आणि तेच योग्य राहील. सबका साथ सबका विकास प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यात सरकारने आपली ऊर्जा वाया घालवू नये.

रविकिरण फडके,

नोटबंदी फसली हे कबूल करण्याइतके औदार्य मोदींकडे नाही.

नोटाबंदीची उद्दिष्टे आणि परिणाम यावर लोकं आपापल्या वकुबानुसार काहीबाही बोलंत आहेत. त्याबद्दल आक्षेप नाही. काहीही बोलावे, पण वस्तुस्थितीला धरून बोलावे. तर अगोदरची परिस्थिती काय होती आणि नंतरची काय आहे यावर मामाजींनी एका चलचित्राचा दुवा वर दिला आहे. तो हा आहे : https://www.facebook.com/100008727755098/videos/1768147210152854/

हे चलचित्र कृपया बघणे. २५ मिनिटांचे व वेळखाऊ आहे. पण नोटाबंदीची पार्श्वभूमी व्यवस्थित उलगडून सांगितली आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

पगला गजोधर's picture

25 Sep 2017 - 7:14 pm | पगला गजोधर

आणि फक्त ह्याच दुव्यामध्ये मांडलेली बाजू ही नोटबंदीवरील एकमेव त्रिकालाबाधित सत्यपरिस्थिती आहे...

(आणि हत्ती म्हणजे धान्य पाखंडाचे-सुपाच्या आकाराची चीज असते, हत्तीचे दुसरे रूप नाहीच मुळी. )

गुरुमुरथींचं हे भाषण बहुदा त्यांच्या हिंदू मधल्या लेखाचं विस्तारित रूप आहे. त्या लेखाचं मुद्देवार खंडन काँग्रेस कडून आलेलं आहे. हिंदू मध्ये आलेला हा लेख.

पिजा,

राजीव गौडा यांनी दिलेली स्थूलोत्पादनवृद्धी व रोजगाराची आकडेवारी जरी खरी धरली तरी आसीतांची (असेट्स) प्रमाणाबाहेर मूल्यवृद्धी समर्थनीय नाही. उदा. : सोने व स्थावरवास्तूंची किंमत २००४-०९ या काळांत अवास्तव फुगली. हा फुगवता उत्पादनवृद्धी व रोजगारवृद्धी यांच्या दरापेक्षा बराच व अनाकलनीय रीत्या जास्त आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

रविकिरण फडके's picture

26 Sep 2017 - 7:29 am | रविकिरण फडके

श्री. गा. पै.,
(मला अर्थशास्त्रातील शून्य कळते. आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल सजग राहण्याचा प्रयत्न करणारा, आणि आपला समाज आता जो आहे त्यापेक्षा खूप वर जावा कारण ते potential आपल्याकडे आहे असे मानणारा, असा मी एक सामान्य माणूस आहे.)

नोटबंदीची उद्दिष्टे काय होती?

मोदींनी भाषणात सांगितल्याप्रमाणे (अ) काळा पैसा (ब) खोट्या नोटा (क) दहशतवाद्यांना होणारा पैशांचा पुरवठा, ह्यांचा बंदोबस्त करणे अशी होती. चौथे होते, व्यवहारात रोकडीचा वापर कमी करून अर्थव्यवहार डिजिटल करणे.
कोणतेही उद्दिष्ट साध्य झाले का व किती प्रमाणात हे मोजण्यासाठी काही कसोटी / मोजमाप - test / measurement - असली पाहिजे. त्या कसोट्या वेळीच जाहीर केलेल्या असायला पाहिजेत. मान्य, प्रत्येक कसोटी लगेचच तपासून पाहता येणार नाही. पण निदान काही लक्षणे - leading indicators - असायला हवेत/ असतात. आणि त्या प्रयोगाच्या आधी जाहीर करायला हव्यात. ह्या केसमध्ये त्या काय आहेत?

फक्त काळ्या पैशांबद्दल बोलायचे झाल्यास, निदान हवा तरी अशी पसरवली गेली की जेवढे काळे पैसे असतील ते बँकेत परत येणार नाहीत, म्हणजे तसेच कुसून जातील. ही अपेक्षा अगदीच बाळबोध, immature होती हे समजायला अर्थशास्त्र नको, माझ्याकडे जर समजा एक कोटी रुपये असतील तर मी काय करीन? सगळ्या नोटा जाळून टाकीन, की त्या कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने बँकेत भरून त्यातील जमेल तेवढा हिस्सा वाचवण्याचा प्रयत्न करीन? उत्तर स्पष्ट आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांनी तो 'आत्ता भरून टाकू, पुढचे पुढे' असे म्हणत बँकेत जमा केला. किती कॅश बँकेत परत आली ह्याचा आकडा जाहीर करण्यासाठी सरकारने सहा महिने का घेतले? एकच उत्तर संभवते; ते म्हणजे, (व्यवहारात असेलली कॅश - बँकेत जमा झालेली कॅश = काळा पैसा) असे सरकारचे समीकरण होते, ते जमत नाही आहे असे लक्षात आले आणि हे जाहीर कसे करायचे, हा मोठा पेच होता. म्हणून सहा महिन्यांची चालढकल. मांडलेले समीकरण जमत नाही म्हटल्यावर इतकी लाख अकाउंट्स चेक करतोय, इतक्या लोकांवर छापे घातले, अशा बातम्या येऊ लागल्यात. (उपमाच द्यायची झाली तर, परिक्षेचे निकाल लागून खूप दिवस झाल्यानंतरही चिरंजीव प्रगतीपुस्तक बाबांना दाखवतच नाहीत तेव्हा बापाला शंका येतेच - पोरगं गचकलं वाटतं.) माझा कित्येक महिने पडलेला प्रश्न हा आहे की समजा, मोदींनी जी तडकाफडकी नोटबंदी जाहीर केली आणि एका क्षणात जुन्या नोटा रद्द झाल्या त्याऐवजी जर काही कालावधी - उदा. ५० दिवस - दिला असता, आणि तोपर्यंत जुन्या व नवीन नोटा दोन्ही चालल्या असत्या (जुन्या नोटा बँकेत भरतानाचे फॉर्म्स इ.चे निर्बंध अर्थातच राहिलेच असते), तर जो काही काळा पैसा आत्ता बँकेत आला तशाच आला नसता का? मला वाटते, निश्चित आला असता. पण फायदा हा झाला असता की जनतेचे जे हाल दोन महिने झाले, अर्थव्यवस्थेला जी ठोकर बसली - ती बसली ह्यात दुमत नसावे; सरकारी अहवालच तसे सांगताहेत - ती टळली असती. ह्याबद्दल मोदी किंवा अन्य कोणी काहीच बोलत नाही ह्याचा खेद आहे.

हे झाले काळा पैसा आणि त्याबद्दलची उद्दिष्टे व मोजमापे ह्याबद्दल.

कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण वाढविणे

असे वाचनात आले की कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण नोटबंदीनंतरच्या काळात जे वाढले होते - त्याला पर्यायच नव्हता म्हणा - ते पुनश्च मूळपदावर आलेले आहे. ह्यात आश्चर्य काहीच नाही. इचछा आणि अपेक्षा अशा गोष्टींसाठी पुरेशा नाहीत; जे infrastructure लागते ते निर्माण होण्यासाठी कालावधी लागतो. आपले बँका, RTO किंवा अन्य सेवांचे servers आणि networks कसे चालतात किंवा चालत नाहीत हे सर्व जाणतात. विद्यापीठे इत्यादींची कथा तर सांगू नये अशी आहे.
(ह्याशिवाय, कॅशचे व्यवहार अनेक लोकांना 'सोयीस्कर' व्हावेत ह्यासाठी निर्माण केलेल्या सरकारी व निमसरकारी यंत्रणा ह्याही एक मोठा अडसर आहेतच.)

अन्य दोन उद्दिष्टांचे यशापयश मोजणे तसेही सोपे नाहीच. म्हणून, नोटबंदी ही एक तात्पुरती preventive action एवढीच मानता येईल, असे मला वाटते. (IMHO).

आता, तुम्ही जी लिंक दिली आहे त्याबद्दल:

पुनश्च, IMHO, MMS ह्या गृहस्थांनी आकडे तर खूप दिले आहेत पण नोटबंदीची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साद्ध्य झाली ह्याबद्दल, रिअल इस्टेटच्या किमती किती कमी झाल्या ह्याचे काही आकडे वगळता, फार काही नाही. त्यातही, हे आकडे किती सार्वत्रिक आहेत ह्याची मला शंका आहे. निदान मुंबई पुण्यात तरी किमती इतक्या कमी झालेल्या माझ्या ऐकण्यात नाहीत. (ह्या विषयात मिपाकरांना कुणाला अधिक माहिती असल्यास ती शेअर करावी ही विनंती.)
दुसरा मुद्दा: नोटाबंदीची पार्श्वभूमी जी मला समजली ती अशी की ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा जेवढ्या issue केल्या गेल्या त्या फार मोठ्या प्रमाणात परत आल्या नाहीत म्हणजे, त्या काळा पैसा म्हणून दाबून ठेवल्या आहेत. हे गृहीतक मला समजले नाही. आणि तसेही, हा पैसा वर म्हटल्याप्रमाणे phased manner ने नोटबंदी केली असती तरी परत आलाच असता - जसा तो आत्ता आला. त्यासाठी एवढे मोठे धक्के जनतेला द्यायची गरज नव्हती.

BTW, the point MMS makes, that the 2007-08 worldwide problem (arising out of the sub-prime lending in the USA) was essentially a liquidity issue, is debatable. Charles R. Morris argues in his book 'THE TRILLION DOLLAR MELTDOWN', that it was a question of solvency, not of liquidity, that shook the economy. "The current bailouts perpetuate a standard misconception of the credit bubble - that we have a liquidity problem, rather than a solvency problem" says Morris.
If we consider this possibility, the part of the argument of MMS becomes questionable.

पण मी काही अर्थशात्र जाणणारा माणूस नाही. म्हणून हे बाजूलाच ठेवू. मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की श्री MMS ह्यांची सर्व arguments प्रमाण म्हणावीत अशी नाहीत.
असो.

सुबोध खरे's picture

26 Sep 2017 - 10:01 am | सुबोध खरे

रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल
https://www.bloombergquint.com/business/2017/08/30/rbi-annual-report-dem...

वरील दुव्यातील अहवालाप्रमाणे संशयास्पद व्यवहार गेल्या तीन आर्थिक वर्षात असे होते
२०१५ -- ५८६४६
२०१६ -- १,०६,२७३
२०१७ -- ४,७३,००३
या संशयास्पद व्यवहाराचा आणि निश्चलनीकरणाचा काहीही संबंध नाही
असे काही लोकाना वाटते

धनावडे's picture

26 Sep 2017 - 10:22 am | धनावडे

नोटाबंदी अयशस्वी होण्यास कमिशन वर नोटा बदलून देणारे सामान्य लोक किती जबाबदार असावेत?

या सामान्य लोकांमध्ये बँकेचे कर्मचारी सगळ्यात आघाडीवर होते, असे ऐकून आहे.

बा. द. वे. तुमच्या दृष्टीक्षेपात असणारे असे किती कमिशन अजन्ट्सची माहिती तुम्ही पोलीस किंवा रिजर्व बँक यंत्रणेला कळवली ? (तसे कळवून पण काही जास्त उपयोग झाला नसता म्हणा कारण ते पण सगळे बीजी असणार एजेंटगिरी करण्यात.)

रविकिरण फडके,

माझ्या मते तुमच्या कथनातला कळीचा मुद्दा हा आहे :

तर जो काही काळा पैसा आत्ता बँकेत आला तशाच आला नसता का? मला वाटते, निश्चित आला असता. पण फायदा हा झाला असता की जनतेचे जे हाल दोन महिने झाले, अर्थव्यवस्थेला जी ठोकर बसली - ती बसली ह्यात दुमत नसावे; सरकारी अहवालच तसे सांगताहेत - ती टळली असती.

तुम्ही म्हणता तशी ठरवून नोटाबंदी केली असती तर काळे पैसेवाल्यांना कुठलीतरी शक्कल लढवून पैसा दडवून ठेवता आला असता. रातोरात नोटा अवैध झाल्याने झक मारंत बदलूनच घ्याव्या लागल्या.

बाकी तुमच्या या विधानाशी पूर्णपणे सहमत आहे :

म्हणून, नोटबंदी ही एक तात्पुरती preventive action एवढीच मानता येईल, असे मला वाटते. (IMHO).

नोटाबंदी हा तात्पुरता आणि अनेक उपायांपैकी एक आहे. नोटाबंदी झाली म्हणून आज बरेचसे व्यावसायिक व्यवहार नोंदणीकृत होताहेत. ते तसे नोंदणीकृत होताहेत म्हणूनंच सामायिक वस्तूसेवाकर प्रणाली (= जीएसटी) राबवता येतेय. पैसा व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानेच आयकर खात्यास धाडी मारता आल्या. अन्यथा काळा पैसा तसाच फिरता राहिला असता. हे आनुषंगिक फायदे मोजणं अवघड असलं तरी त्यांना नोटाबंदीमुळेच चालना मिळाली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं.

आ.न.,
-गा.पै.

राघव's picture

26 Sep 2017 - 2:12 pm | राघव

नोटाबंदी हा तात्पुरता आणि अनेक उपायांपैकी एक आहे. नोटाबंदी झाली म्हणून आज बरेचसे व्यावसायिक व्यवहार नोंदणीकृत होताहेत. ते तसे नोंदणीकृत होताहेत म्हणूनंच सामायिक वस्तूसेवाकर प्रणाली (= जीएसटी) राबवता येतेय. पैसा व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानेच आयकर खात्यास धाडी मारता आल्या. अन्यथा काळा पैसा तसाच फिरता राहिला असता. हे आनुषंगिक फायदे मोजणं अवघड असलं तरी त्यांना नोटाबंदीमुळेच चालना मिळाली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं

सहमत.

विशुमित's picture

26 Sep 2017 - 2:17 pm | विशुमित

<<<तुम्ही म्हणता तशी ठरवून नोटाबंदी केली असती तर काळे पैसेवाल्यांना कुठलीतरी शक्कल लढवून पैसा दडवून ठेवता आला असता.>>>
==>> काळा पैसेवाल्यानी अशी शक्कल नोटबंदी केल्यावर सुद्धा केलीच की? भले हे काळा पैसेवाले आयकर खात्याच्या रडारवर आलेच तरी प्रत्येकावर समसमान कारवाई होणार का? किंवा येणाऱ्या कोणत्याही सत्ताधाऱ्याने जर आपला तो बाब्या किंवा "जो वाकत नाही त्याला मोडून टाकायचा" असे धोरण राबवले तर काय करणार? माझा एक प्रश्नोत्तरी धागा होता ज्याची समाधानकारक उत्तरे नोटबंदी समर्थकांनी अद्याप तरी दिलेली मला वाटत नाहीत.
http://www.misalpav.com/node/38249
,,,,,,,,,,,,,,
<<<नोटाबंदी हा तात्पुरता आणि अनेक उपायांपैकी एक आहे. नोटाबंदी झाली म्हणून आज बरेचसे व्यावसायिक व्यवहार नोंदणीकृत होताहेत. ते तसे नोंदणीकृत होताहेत म्हणूनंच सामायिक वस्तूसेवाकर प्रणाली (= जीएसटी) राबवता येतेय. पैसा व व्यवहार नोंदणीकृत झाल्यानेच आयकर खात्यास धाडी मारता आल्या. अन्यथा काळा पैसा तसाच फिरता राहिला असता. हे आनुषंगिक फायदे मोजणं अवघड असलं तरी त्यांना नोटाबंदीमुळेच चालना मिळाली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं.>>>
==>> हे नोटबंदी न करता सुद्धा करता आले असते हे बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी पटवून दिले आहे. जी एस टी ची अमबजावणी आणि नोटबंदीचा तसा काडीचा संबंध नाही असे मला वाटते.

विशुमित's picture

26 Sep 2017 - 2:17 pm | विशुमित

अमबजावणी = अंमलबजावणी

गामा पैलवान's picture

27 Sep 2017 - 5:00 pm | गामा पैलवान

विशुमित,

हे नोटबंदी न करता सुद्धा करता आले असते हे बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी पटवून दिले आहे. जी एस टी ची अमबजावणी आणि नोटबंदीचा तसा काडीचा संबंध नाही असे मला वाटते.

रोख रक्कम हातात असतांना जीएसटीला फाट्यावर मारायला कितीसा उशीर? अरण्यपंडितांना कोण विचारतो!

आ.न.,
-गा.पै.

विशुमित's picture

27 Sep 2017 - 5:12 pm | विशुमित

<<<रोख रक्कम हातात असतांना जीएसटीला फाट्यावर मारायला कितीसा उशीर?>>
==>> प्रतिसाद नाही समजला. कृपया विस्कटून सांगता का ?

गामा पैलवान's picture

27 Sep 2017 - 8:34 pm | गामा पैलवान

विशुमित,

अहो, समजा मी तुम्हाला एखादी वस्तू विकली आणि धनादेशाने पैसे घेण्याऐवजी रोकड घेतली तर हिशेब लपवायला सोपा ना? मग जीएसटी काय कुठलाच कर भरायला नको.

वस्तुसेवाकर (=जीएसटी) हा चालू करांची पुनर्रचना करून आणलेला आहे. जर नवीन रचना करते वेळी लोकांनी पाळायला खळखळ केली तर शासनाचं फार मोठं उत्पन्न बुडेल. ही तूट टाळण्यासाठी लोकांना व्यवहारांची नोंद करणं अनिवार्य बनायला हवं. हे लक्ष्य नोटाबंदीने (अगदी पूर्णपणे नसलं तरी) बऱ्याच प्रमाणावर साध्य झालं. नोटाबंदीशिवाय वसेक आणणं हा शासनाच्या दृष्टीने आतबट्ट्याचा व्यापार ठरला असता.

आ.न.,
-गा.पै.

विशुमित's picture

28 Sep 2017 - 2:56 pm | विशुमित

<<<अहो, समजा मी तुम्हाला एखादी वस्तू विकली आणि धनादेशाने पैसे घेण्याऐवजी रोकड घेतली तर हिशेब लपवायला सोपा ना? मग जीएसटी काय कुठलाच कर भरायला नको.>>
==>> असा हिशोब लपवणे जी एस टी मध्ये सोपे नाही आहे. कारण प्रत्येक करपात्र कंपनीला आणि त्यांच्या प्रत्येक पुरवठादाराला जी एस टी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जर नोंदणी नसेल तर त्याचे क्रेडिट घेता येणार नाही. बेहिशेबी कॅश अंतिम वापरकर्त्या पर्यंत कशी काय नेऊ शकता? (मध्ये ऑडिटर नावाची यंत्रणा आहे हे कृपया विसरू नका)

<<< ही तूट टाळण्यासाठी लोकांना व्यवहारांची नोंद करणं अनिवार्य बनायला हवं. हे लक्ष्य नोटाबंदीने (अगदी पूर्णपणे नसलं तरी) बऱ्याच प्रमाणावर साध्य झालं.>>
==>> जी एस टी कायद्यामधील तरतुदींनुसार प्रत्येक खरेदी आणि विक्री व्यवहारांची नोंद करणं अनिवार्य आहेच. नोटबंदी केली नसती तरी ते करावेच लागले असते.
माझ्या कंपनीकडे कोणती ही बेहिशोबी ५०० आणि १००० ची कॅश नव्हती. तरी जी एस टी आल्यावर आम्ही जास्त खळखळ घातली नाही. फक्त अंमलबजावणी, वेळ आणि इंफ्रास्ट्रकचर याबद्दल शंका आणि नाराजी होती. त्या बऱ्याच प्रमाणात सुरळीत करण्याचा अखंड प्रयत्न चालू आहे. जीएस टी मुळे खरेदी-विक्री मध्ये सुसूत्रता पाहायला मिळत आहे, हे नमूद करू इच्छितो. कर्मचायांच्या दृष्टीने ते टेन्शन फ्री झाले आहेत जाणूनबुजून किंवा अजाणत्यापणे होणाऱ्या घोटाळ्यांपासून.

असा हिशोब लपवणे जी एस टी मध्ये सोपे नाही आहे.

बरोबर आहे. जी एस टी नोटबंदी नक्कीच पूरक आहे मात्र आवश्यक अजिबात नाही.

विशुमित's picture

28 Sep 2017 - 2:59 pm | विशुमित

<<<अहो, समजा मी तुम्हाला एखादी वस्तू विकली आणि धनादेशाने पैसे घेण्याऐवजी रोकड घेतली तर हिशेब लपवायला सोपा ना? मग जीएसटी काय कुठलाच कर भरायला नको.>>
==>> असा हिशोब लपवणे जी एस टी मध्ये सोपे नाही आहे. कारण प्रत्येक करपात्र कंपनीला आणि त्यांच्या प्रत्येक पुरवठादाराला जी एस टी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जर नोंदणी नसेल तर त्याचे क्रेडिट घेता येणार नाही. बेहिशेबी कॅश अंतिम वापरकर्त्या पर्यंत कशी काय नेऊ शकता? (मध्ये ऑडिटर नावाची यंत्रणा आहे हे कृपया विसरू नका)

<<< ही तूट टाळण्यासाठी लोकांना व्यवहारांची नोंद करणं अनिवार्य बनायला हवं. हे लक्ष्य नोटाबंदीने (अगदी पूर्णपणे नसलं तरी) बऱ्याच प्रमाणावर साध्य झालं.>>
==>> जी एस टी कायद्यामधील तरतुदींनुसार प्रत्येक खरेदी आणि विक्री व्यवहारांची नोंद करणं अनिवार्य आहेच. नोटबंदी केली नसती तरी ते करावेच लागले असते.
माझ्या कंपनीकडे कोणती ही बेहिशोबी ५०० आणि १००० ची कॅश नव्हती. तरी जी एस टी आल्यावर आम्ही जास्त खळखळ घातली नाही. फक्त अंमलबजावणी, वेळ आणि इंफ्रास्ट्रकचर याबद्दल शंका आणि नाराजी होती. त्या बऱ्याच प्रमाणात सुरळीत करण्याचा अखंड प्रयत्न चालू आहे. जीएस टी मुळे खरेदी-विक्री मध्ये सुसूत्रता पाहायला मिळत आहे, हे नमूद करू इच्छितो. कर्मचायांच्या दृष्टीने ते टेन्शन फ्री झाले आहेत जाणूनबुजून किंवा अजाणत्यापणे होणाऱ्या घोटाळ्यांपासून.

पिंपातला उंदीर's picture

27 Sep 2017 - 9:18 am | पिंपातला उंदीर

कुछ भी तो नही बदला : )

हिंदुस्तान का एक एक गरीब आदमी मिळून टोटल किती होतात?

८ नोव्हे.२०१६ नंतर ३-४ लाख कोटी कागदाचे तुकडे होणार होते ना? नाही झाले म्हणजे मोहिम फसलीच म्हणायचे.

सोम्या कोथरूडवरनं डेक्कनला येणार होता, तो कँपातनं आला म्हणजे सोम्या आलाच नाही असंच होतं वाटतं.

कष्ट करून इथलाच काळा पैसा शोधता आला असता, पण नाही त्यांना विनाकष्ट ३-४ लाख कोटी हवे होते.

समजा तू पंतप्रधान असतास, तर कोणते कष्ट करून तू ३-४ लाख कोटी कमावले असतेस?

ही अरे-तुरेची भाषा दुर्दैवी नाही का अरुण जोशी?

arunjoshi123's picture

28 Sep 2017 - 10:45 am | arunjoshi123

अहो, ते "अरे बाबा" लिहिल्यासारखं आहे हो. त्वेषानं नाही, प्रेमानंच आहे. तुम्ही समोर बसले असतात तर टोनमधे म्हणून दाखवलं असतं. तुम्ही देखिल ते वाक्य हळूवार, प्रेमानं, गोडसेंच्या केसांवरून हात फिरवित म्हटल्याची कल्पना करा. तुम्हाला आयडिया येईल.
=======================
एकेरी मंजे नेहमीच अनादर होत नाही.
=============================
गोडसेंना एकेरी बोलायचे असते तर सर्वत्र बोललो असतो.
==========================================
गोडसे नावाच्या प्राण्याच्या व्यक्तिगत चरित्रात मला घुसायचं नाही. मी फक्त त्यांना तांत्रिक प्रश्न करतो वा माझे मुद्दे मांडतो. तुम्ही माझे प्रतिसाद पुन्हा वाचा, ते अत्यंत प्रामाणिकपणे मते मांडताहेत हे गृहित धरलं आहे मी. माझा हल्ला त्यांच्या थेट मतांवर आहे. व्यक्ति म्हणून त्यांना खोटे पाडण्यात मला अजिबात रस नाही हे माझ्या वाक्यावाक्यात दिसेल. (थोडी गंमत वेगळी!). अज्ञात लोकांचा निरुपयुक्त चरित्राभ्यास मला रोचक वाटत नाही.
====================================================
आपण देखिल मी कसा आहे या चरित्राभ्यासात फार रस घेऊ नये (इथे तुम्ही नाही घेतलाय, एक शिस्त असावी ही वाजवी अपेक्ष्क्षा केलीय हे मान्य) नि मूळ महत्त्वाचा प्रश्न अ‍ॅड्रेसावा.

ते स्विस बँकेतील पैसे, जे आपले नाहीत त्याच्या मागे कशाला लागायचे

ज्याचे खरोखरंच तिथे वा तशा ठिकाणी पैसे असतील तो पकडला गेला वा नाही तरी इतके निर्लज्ज अर्थहिन विधान करू धजणार नाही.

arunjoshi123's picture

27 Sep 2017 - 4:21 pm | arunjoshi123

एखाद्या व्यक्तीच्या लबाडपणाच्या प्रमाणात मी माझा द्वेष व्यक्त करतो.

एखाद्या व्यक्तिच्या मूर्खपणाच्या प्रमाणात वा द्वेषाच्या प्रमाणात मी माझा संताप व्यक्त करू शकतो काय?
=====================
एवढा द्वेष असेल तर फसवणूकीची केस करा मोदीवर. शिवाय आरोपपत्र इथं शेअर करा. १७.५ लाख रु जातेत का कुठं? शिवाय बाकीच्यांचा फायदा. सरतेशेवटी खिशातून पैसे काढू लबाडाच्या कोर्टाकढून.

विदेशातला भारतीय काळा पैसा आणणे तुम्हाला जमले नाही..

या भाषणात अभिवचनपूर्तीची तारीख दिसली नाही.
===========
आणि जमले नाही मंजे मोदी नंतर निवडून येणारच नाहीत वा पटकन मरणारच आहेत कशावरून? ते आहेत तोपर्यंत तरी असं टेक्निकली म्हणता येणार नाही.
===========================
बाय द वे, सत्ताधीश आणि डिफेन्सचे लोक जगात काळे पैसे कमवून कसे सुरक्षित ठेवतात याच्या संपूर्ण जागतिक यंत्रणेलाच मोदी सरकार आल्यापासून काय काय हादरे बसलेत त्याची कल्पना आहे का? मोदी एकटा म्हणू शकत नाही माझे माझे पैसे द्या. त्याच्यानं जागतिक नियम बदलतात, संकेत बदलतात, चौकटी बदलतात.

मी लिहिलेला हा लेख त्यांना वाचायला दिला. ती व्यक्ती अर्थ सल्लागार , व काही छोटे मोठे व्यवसाय करत होती. पुढील भागाच्या उत्सुकतेने तीने मला विचारले मीही थोडे कच्चे मुद्दे सांगितले (तांत्रिक). तीला ते बरेचसे पटलेही व तीने चक्क आर्थिक मोबदल्याच्या(फार नव्हते) बदल्यात लिखाणाचे हक्क मागितले. मी नकार दिला. परंतू माझा हा प्रतिसाद वाचल्यावर तीने माझ्याशी संपर्क साधला व एक नवीन ऑफर (व्यावसायीक) दिली जी मी लगेच स्विकारली व त्यांच्याबरोबर कायदेशीरबाबी पुर्ण केल्या. आता मला ह्याविषयार लिहिता येणार नव्हते, म्हणून मी पुढील भागही टाकले नाहीत. हा प्रतिसाद देण्यापूर्वी काही कायदेशीर अडचण येऊ नये म्हणून त्यांच्याशी चर्चा केली. मी आतापर्यंत मिपावर लिहिलेल्या लेखांचा संदर्भ देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही ह्याची खात्री केली. ह्या विषयावर आता ह्यापुढे अधिक स्पष्टीकरण करण्यास मी असमर्थ आहे.

या लेखाच्या मुदलानं तुम्हाला व्यावसायिक संधी मिळाली? इतक्या सहज? देशाचं दुर्दैव. गरळ आणि शिव्यांशिवाय काय आहे या लेखात? कशाचा अभ्यास? कोणता विदा? अर्थशास्त्रावरच्या लेखात एकाही संकल्पनेचा विस्तार नाही वा आकडेमोड नाही. अशा लेखनाला मागणी प्रचंड आहे का फायनान्स प्रचंड आहे कळत नाही. आपल्या मिपावरच राजकारण्यांवर (मंजे मोदीवर) आणि त्याच्या निर्णयांवर कशी टिका करावी (मग ती एकांगीच का असेना) याचे खूप आयडी आदर्श आहेत. ते मागे राहतात अशा उथळ टिकांमुळे.

हा वरचा प्रतिसाद मी मागे घेत आहे. ती लिंक आहे हे न पाहिल्याने/ दिसल्याने हाच लेख समजून हा प्रतिसाद लिहिला आहे. ज्याची लिंक आहे तो वेगळा आहे. सबब या प्रतिसादातली सगळी मतं मी मागे घेत आहे. शिवाय त्यांना वाईट वाटले तर क्षमस्व.
=================
या लेखाची भाषा दुर्दैवी आहे.

गामा पैलवान's picture

27 Sep 2017 - 5:07 pm | गामा पैलवान

अरुण जोशी,

समजा तू पंतप्रधान असतास, तर कोणते कष्ट करून तू ३-४ लाख कोटी कमावले असतेस?

मेलो तिच्यायला हसून हसून.

काहीतरी वॉर्निंग देत चला. (हे तुम्हाला उद्देशून म्हणावं की धागाकर्त्याला उद्देशून म्हणावं याच्या विचारात पडलोय.)

आ.न.,
-गा.पै.

arunjoshi123's picture

27 Sep 2017 - 5:17 pm | arunjoshi123

अहो, भविष्यातला यांचा पंतप्रधान कमी येडा आहे का, वर हे सगळे असलं सुचणारे सल्लागार त्याला येटोळा घालून बसणार.

मार्मिक गोडसे's picture

27 Sep 2017 - 11:52 pm | मार्मिक गोडसे

अहो, भविष्यातला यांचा पंतप्रधान कमी येडा आहे का,
'यांचा' म्हणजे कोणाचा?

नोटबंदी फसली ते फसली वर देश बुडाला असं म्हणणं आहे त्यांचा.

थॉर माणूस's picture

29 Sep 2017 - 12:04 am | थॉर माणूस

पण अशा सर्व लोकांनी पंतप्रधान पदाचा एकच उमेदवार निवडला असेल कशावरून? मुळात आपल्या देशात पंतप्रधानपदासाठी असा खास उमेदवार निवडून देता येतो का?

त्यांनी हून निवडायची गरज आहे असं मी कुठं म्हटलं आहे? यांचा मंजे यांच्या कृतींचं फलित.

मुळात आपल्या देशात पंतप्रधानपदासाठी असा खास उमेदवार निवडून देता येतो का?

यावर बॅन असल्याचं ऐकवत नाही.

थॉर माणूस's picture

29 Sep 2017 - 2:32 am | थॉर माणूस

स्पेसिफिक उत्तर द्या. मला अमुक एक उमेदवार पंतप्रधान या पदासाठी म्हणून निवडून देता येतो का? ती निवडणूक कशी असते? त्या उमेदवाराला कसे मत द्यायचे वगैरे सांगितलेत तर फारच उत्तम.

नोटाबंदीमुळे ज्यांचे रोजगार गेले त्याचा जाब विचारणे म्हणजे फालतू?

नोटबंदी मुळे एखाद्याचा रोजगार कायमचा कसा जातो हे विवेचन कराल काय? आणि थोडा वेळ गेला तर नंतरचा लाभ बिनकामाचा कसा हे ही कळेल?

नोटाबंदीमूळे ज्यांचा जीव गेला त्याचा जाब विचारणे म्हणजे फालतू?

नोटबंदी चे उद्दिष्ट जीव घेणे हे होते काय?
http://www.hindustantimes.com/india/delayed-nrega-payments-drive-workers...
पैसे उशिरा देऊन लोकांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व ती घडू देणे हे मनरेगाचे उद्दिष्त्य होते. तुम्हाला कधी ममोंना जाब विचारायचा पोटशूळ उठला होता का?

मार्मिक गोडसे's picture

27 Sep 2017 - 11:35 pm | मार्मिक गोडसे

नोटबंदी चे उद्दिष्ट जीव घेणे हे होते काय?
कॅशलेस व्यवहार हे ही नोटाबंदि चे उद्दीष्ट नसताना त्याचे क्षणिक श्रेय लाटताना लाजा नाही वाटल्या आणि जेव्हा नोटाबंदीमुळे लोकांचे जीव गेले तेव्हा तोंड लपवता? जबाबदारी टाळता?

कॅशलेस व्यवहार हे ही नोटाबंदि चे उद्दीष्ट नसताना

नोटबंदीची उद्दिष्टांची निगेटिव लिस्ट तुम्हाला कुठं सापडली? आम्हालाही द्या. "काळे पैसे परत यावेत आणि कॅशयुक्त व्यवहारांना ऊत यावा" असं विधान कोण्या माणसानं नोटबंदीच्या आरंभी केलं? बायको केल्यादिवशी तिला मूल होणार आहे असं तोंडानं म्हटलं नाही नि नंतर मूल झाल्यावर पेढे वाटले म्हणजे आकस्मिक घटनेचं निर्लज्ज श्रेय लाटलं असं होतं का?
=======================================================================
कॅशलेस अर्थव्यवस्था हे सरकारांचे कधीपासूनचे उद्दिष्ट आहे? इसवीसन? त्यासाठी केलेले उपाय कोणते? "तुमच्या" निलेकानी साहेबांनी अश्मयुगात, ताम्रयुगात सरकारने देशव्यापी स्तराबर काय काय करावे जे लिहून ठेवले आहे, जे ममोंनी केले, मोदिंनी केले, ते वाचा. "तुमच्या" ममोंनी, इ हलाल पद्धतीने ६५% कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणली. मोदिंनी झटका पद्धतीने ती तळागाळात पुढे रेटली. कारण एका विशिश्ट प्रतलानंतर पद्धत बदलावी लागते.
http://www.financialexpress.com/economy/why-nandan-nilekani-is-bullish-o...
कॅशलेस शब्द ८ नोव्हेंबरला डिक्शनरीत अ‍ॅडवला गेलेला नाही.
==============================
बाकी गरीबांना उन्हातान्हात नेऊन मारणार्‍या मनरेगाची मी लिंक दिली आहे. त्यावर शांतता का?
============================================================================
@ एस, गोडसेंचा सात्विक त्वेष आहे असं मानलं नाही तर ही भाषा देखिल अयोग्य आहे असं म्हणावं लागेल.

मार्मिक गोडसे's picture

28 Sep 2017 - 4:42 pm | मार्मिक गोडसे

बाकी गरीबांना उन्हातान्हात नेऊन मारणार्‍या मनरेगाची मी लिंक दिली आहे. त्यावर शांतता का?

भ्रष्टाचार व बेजबाबदार कारभारामुळे जनतेने हाकलले की त्यांना. म्हणून काय ह्यांनीही तसेच करायचे का? मनरेगा अपयशी असती तर ह्या सरकारने ती योजना बंद केली असती, चालू ठेवून अधिक निधी नसता दिला. नोटाबंदीचे तसे दिसत नाही. ८ नोव्हें. ला घोषित केलेली तिन्ही उद्दिष्टं असफल झालीत. 'कागज के तुकडे' च्या फाजील आत्मविश्वासामुळे 'कॅशलेस' महत्त्वाचे वाटले नाही. ३-४ लाख कोटीच्या स्वप्नांचे तुकडे झाले. बिच्चारे.

मनरेगा अपयशी असती तर ह्या सरकारने ती योजना बंद केली असती

प्लीज अ‍ॅड्रेस द स्पेसिफिक पॉइंट.
====================
आपण योजना आणून लोकं मारण्याबद्दल बोलतोय. मनरेगात उन्हात लोकं मेली म्हणून यूपिए हरलं असं म्हणायचं आहे? (रांगेत मेली म्हणून मोदींचं तुम्ही जसं पाडणार आहात तसं?)

मार्मिक गोडसे's picture

28 Sep 2017 - 8:13 pm | मार्मिक गोडसे

मनरेगात उन्हात लोकं मेली म्हणून यूपिए हरलं असं म्हणायचं आहे?
माझा प्रतिसाद नीट वाचा . मी कारण स्पष्ट लिहिलंय.
लोकांना रोख खरेदीचा पर्यायच ठेवला नसल्याने काही काळ कॅशलेस व्यवहार वाढले हे मान्य. आज काय परिस्थिती आहे हे तुम्ही जरा बुड हलवून खात्री करून या. इ पॉस ने किती व्यवहार चालू आहेत,किती यंत्र चालू स्थितीत आहेत, नसतील चालू तर तिथे कशाप्रकारे व्यवहार चालू आहेत ह्याची खात्री करून घ्या. तुमचा कॅशलेसचा भोपळा नक्कीच फुटेल.