.

काश्मीर धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही भाग २

Primary tabs

ADITYA KORDE's picture
ADITYA KORDE in राजकारण
1 Jan 2017 - 7:50 am

काश्मीर धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही

भारत सरकारच्या वतीने दस्तुरखुद्द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना समजवण्यासाठी १८ जुन१९४७ला काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जून पर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. काय समजावण्याचा प्रयत्न केला ?तर हे कि महाराज जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असले तरी तसे राहणे शहाणपणाचे असणार नाही. भारत सरकार तर नाही पण पाकिस्तान ते सहन करणार नाही, ते लष्करी कारवाई करतील आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल तर त्यांनी काश्मिरात सार्वमत घ्यावे(महाराजांनी भारत सरकारने नव्हे) पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला( शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैद मुक्त करावे.पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबटन निराश होऊनच परतले. त्यांच्या सल्लागार एच व्ही. होडसन ह्यांनी आपल्या “द ग्रेट डीवाइड” ह्या ग्रंथात हि सगळी हकीकत तपशील वार दिली आहे.संतापून जाऊन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना ब्लडी फूल म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.
आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ ला स्वत: गांधीजी काश्मिरात गेले व त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली त्यावेळी राजकुमार करण सिंग तेथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला कि जनतेला विश्वासात घ्या, जनतेचा विश्वास तुम्ही गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या. पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक ह्यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन ह्यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानात विलीन व्हावे ह्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते. पण शेवटी त्यांनी ते केलेच (आता एवी तेवी ब्रिटीश जाणार होतेच,) महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर(सप्टेम्बर१९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले व काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या म्हणून गळ घालू लागले. पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले कि शेख अब्दुल्लाना कैद मुक्त करा आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या .सरदार पटेल आणि गांधीजींनी हि हाच सल्ला दिला. अखेरीस नाईलाजाने २९ सप्टेम्बर१९४७ला शेख साहेबांची मुक्तता केली गेली. त्यांनी( शेख साहेबांनी) लगेच गर्जना केली विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहायचा निर्णय महाराज नाही तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल. भारत सरकारने लगेच त्यांची री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.
ह्या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते. पण शेख साहेबांच्या ह्या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला.जिन्ना आणि शेख साहेबांचे काश्मीरच्या भविताव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीर मधल्या मुस्लीमलीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या National Conference ने सुरु केलेल्या क्विट काश्मीर- काश्मीर छोडो ह्या आंदोलनाविरोधात महाराजांना सहाय्य केले होते आणि त्यामुळेच हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिनांना काश्मीर हे पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हे त्या मार्गातले सर्वात मोठे अडसर होते. (इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे कि शेख अब्दुल्लांचे प्रभाव क्षेत्र मुख्यत्वे कश्मिर खोरे आणि जम्मूखोरे होते. कारण तेथील जनात हि मुख्यत्वे काश्मिरी होती, जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची/ खोऱ्याबाहेरची जनता जरी मुस्लिमच असली तरी काश्मिरी नव्हती, तर पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेख साहेबांच्या विरोधात होती. हा मुद्दा लक्षात ठेवा, ह्याचा संदर्भ पुढे येणार आहे.) आता शेख साहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते. लष्करी कारवाई तर ब्रिटीश करू देत नव्हते म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी त्यांचा काश्मीरशी जैसे थे करार होता (काश्मीरशी भारताने हा करार केलेला नव्हता) तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्न धान्य, औषधं, इंधन ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले. त्यातून फाळणी मुळे श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या ४ महत्वाच्या रस्त्यांपैकी ३ पाकिस्तानच्या हातात आले होते तेही त्यांनी बंद केले आता काश्मीरची सगळी मदार फक्त एकमेव भारताच्या हद्दीतील माधोपुर – श्रीनगर रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत- श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.
शेख साहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहित होती (खरे तर त्यांनी संयम,समंजसपणा दाखवला असता आणि शांत बसले असते तर इतिहास वेगळा झाला असता) पण एक लक्षात घ्या आज आपण भारताचे सैन्य, पाकिस्तानचे सैन्य म्हणतो पण तेव्हा म्हणजे ऑक्टोबर १९४७ मध्ये त्या सैन्याची भारत पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त २ महिने झाले होते( खालील तक्ता पहा) गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन त्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्याचे सरसेनापती होते. म्हणजे पाकिस्तान आणि भारताच्या दोन्ही सैन्याचे अध्यक्ष तेच होते.भारत किंवा पाकिस्तान दोघांना सैन्याचे प्रभुत्व अजून मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार हि गोष्ट कल्पनातीत होती, हि गोष्ट टाळण्यासाठी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन वेळकाढूपणा करीत होते.अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना ह्यांनी जनरल लॉकहार्ट ह्यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान उर्फ जबेल तारिक ह्याला हाताशी धरून वायव्व सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले- ह्यांना कबाईली म्हणत आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्यांचे एक अर्ध प्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.
पुढे जाण्या अगोदर १९४७ साली भारत पाकिस्तानची लष्करी स्थिती कशी होती ते पाहून घेऊ.
१९४७ आधी ची ब्रिटीश- भारतीय सैन्य स्थिती
११८००० अधिकारी + ५००००० सैनिक
फाळणीनंतर
फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक-सुप्रीम कमांडर
पाकिस्तान ३६% सैन्य भारत ६४% सैन्य
जनरल फ्रांक माशेव्हारी- सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट- सेनापती
तोफखान्याच्या तुकड्या पाकिस्तान- ८ भारत- ४०
चिलखती दल पा .-६ भा. -४०
लढाऊ विमानांच्या तुकड्या(स्क्वाड्रन्स) पा. - ३ भा - ७
इन्फंट्री डिविजन्स पा.- ८ भा- २१

ह्यावरून हे सहज समजुन येईल कि भारताची सैन्यस्थिती पाकिस्तान पेक्षा बरीच चांगली होती आणि मनात आणले असते तर भारत पाकिस्तानच्या आक्रमणाला सहज चिरडू शकला असता.पण काश्मीरची स्थिती तशी नव्हती.
पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्ट पूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. पाकिस्तानशी असलेला जैसे थे करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच. आता त्यांच्या पठाण टोळीवाल्यानी आणि स्थानिक पाकिस्तान समर्थकांनी काश्मीर वर ५ बाजूंनी सरळ सरळ हल्ला केला.तारीख होती २२ ऑक्टोबर. महाराजांचे सैन्यबळ पुरेसे नव्हते आणि ते फार काळ टिकाव धरू शकणार नव्हते.तरीही महाराजांचे सेनापती राजेंद्रसिंग ह्यांनी चपळाईने हालचाली करून उरी जवळील नदीवरचा पूल उडवून दिला त्यामुळे काहीकाळ तरी टोळीवाले उरीतच अडकून पडले. ह्यावेळी झालेल्या चकमकीत खुद्द राजेंद्रसिंग धारातीर्थी पडले.टोळीवाल्यांना सुरुवातीला काश्मिरी जनतेचे समर्थन मिळत होते. महाराजांच्या गुलामीतून मुक्त करायला आपले धर्म बांधव येत आहेत अशा भावनेने त्यांनी सुरुवातीला त्यांचे स्वागत केले पण टोळीवाल्यांच्या मनात काही वेगळेच होते, त्यांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार सुरु केले, अत्याचाराचा नंगानाच जो शिखांच्या राज्य घेण्याच्या आधी दुराणी – अफगाणी हल्लेखोरांनी खेळला होता तोच पुन्हा खेळला जाऊ लागला. त्यामुळे साहजिक काश्मीर खोर्यातले जनमत लगेच पाकिस्तान विरोधी बनले. शेख साहेबांना हि धक्का बसला. आपण स्वतंत्र झालो तर काय होणार आहे ह्याची ती चुणूक होती,( ह्याची जाणिव आजही त्यांच्या मुलाला व नातवाला आहे त्यामुळे ते वल्गना करतात पण प्रत्यक्षात करत काही नाहीत...असो तो वेगळया लेखाचा मुद्दा आहे.)
२३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घ्यायची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. भारताकडून उत्तर आलेच नाही. महाराजांचे सैन्य हरत होते. माहूराचे वीज निर्मिती केंद्र टोळीवाले-कबाइलीच्या हातात पडले व श्रीनगर अंधारात बुडाले. १-२ दिवसात आता श्रीनगर हि पडणार हे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले. २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली. त्यांनी महाराजांनी सही केलेला विलीनानामा सादर केला पण नेहरू व पटेल दोघांनाही विलीननाम्यात रस नव्हता. शेवटी महाजन हताशेने म्हणाले कि तुम्ही मदत करणार नसाल तर नाईलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाईलाजाने पाकिस्तान बरोबर विलीनानाम्यावर सही करतील. हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेख साहेबांना. ह्याचा अर्थ काय होतो हे कळायला त्यांना वेळ लागला नाही. त्यावेळी शेख साहेब आपल्या जनतेला सोडून दिल्लीत येऊन थांबले होते. ते ही वाटाघाटी चालू असताना शेजारच्या खोलीतच हजर होते असे खुद्द महाजनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नाईलाजाने नेहरूनी विलीननामा स्वीकारला. हि सगळी हकीकत शेख साहेबांच्या आतिश ई चिनार मध्येही सविस्तर वाचायला मिळते. तोपर्यंत महाराजांनी त्यांना कैदमुक्त करून महिना उलटला होता काश्मीर वर हल्ला होऊन ४ दिवस झाले होते. पण आता पावेतो त्यांनी विलीनीकरणाचे नावही तोंडातून काढले नव्हते. महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल असा त्याचा अंदाज असावा पण महाराज पाकिस्तानशी विलीनीकरण करतील ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली .
आता प्रश्न असा उभा राहतो कि जर भारताला विलीनीकरण नकोच होते तर भारताने कोणत्याही परिस्थितीत विलीनीकरण स्वीकारलेच का? लष्करी मदत तशीच देता आली असती, काश्मीर कायदेशीर रित्या १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते आणि ते शेजारी देशाकडे, भारताकडे लष्करी मदत मागू शकत होते त्याकरता विलीननाम्याची गरजच नव्हती. पाकिस्तानचे सैन्य माघारी गेल्यावर आणि काश्मीर मुक्त झाल्यावर आपण हि सैन्य माघारी बोलावू शकलो असतो. त्या करता विलीनीकरण गरजेचे नव्हतेच. पण जसे परिस्थितीचे आकलन करायला शेख साहेब चुकले तसेच व्हाईस रॉयहि चुकले त्यांनी विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य मदत द्यायला स्पष्ट नकार दिला. त्यांना माहित होते कि भारताला विलीनीकरण नको आहे आणि शेख साहेबानाही ते नको आहे त्यामुळे ते निर्धास्त होते पण महाराज पाकिस्तानात विलीनीकरण करणार म्हटल्यावर शेख साहेबांच धीर सूटला. काश्मीर स्वतंत्र व्हावे म्हणून तळमळणारे ते एकटेच तर होते बाकीच्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जावे असेच मनातून वाटत होते.यांनी अगतिकतेने नेहरूंना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि नेहरू, सरदार पटेल आणि व्हाईसरॉय तिघे तोंडावर पडले. आता त्यांना माघार घेता येणे शक्य नव्हते.

आता सगळ्यात धक्कादायक बाब !
भारत सरकारने विलीननाम्यावर सही केलीच नाही.
विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, भारत सरकारच्या वतीने, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर भारताचे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन ह्यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल १ दिवसानंतरची. अर्थात हा तांत्रिक मुद्दा झाला.भारताने त्यानंतर कधीही विलीनीकरण नाकारले नाही किंवा त्याची जबाबदारी ब्रिटीशांवर ढकलली नाही. पण नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला किती अनुत्सुक होते हे यातून दिसते. भारताचेच गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांनी २७ ऑक्टोबरला सही करून विलीनानाम्याची प्रत महाराजांकडे पाठवताना एक पत्र त्यासोबत जोडले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते कि, “भारत सरकारचे असे धोरण आहे कि ज्या संस्थानात विलीनिकरणासंदर्भात वाद आहेत तिथे सार्वमताद्वारे जनतेची इच्छा जाणून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. काश्मीर बाबतही ते आक्रमकांपासून मुक्त झाल्यावर आणि तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेऊन निर्णय घेतला जाईल.” २ नोव्हेंबर ४७ ला नेहरूंनी रेडीओ वरून भाषण करताना हेच शब्द उदधृत केले आणि शिवाय पाकिस्तानला तार करून कळवले कि ह्या भाषणातली मते व्यक्तिगत नसून ती भारत सरकाची मते आहेत.हेच ते सार्वमताचे आश्वासन आहे, हे सुद्धा भारताने कधीही नाकारले नाही.
विलीननामा
http://www.mediafire.com/view/pjdj3hvtp3mrjfb/accession1%282%29.JPG
http://www.mediafire.com/view/vmi339h6gdp5t8b/accession2.JPG

असो शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले होते. आता आक्रमकांपासून मुकतता करण्याची लढाई सुरु होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजून पर्यंत गप्पा होता त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व / महत्व कळलेच नव्हते पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते पण त्याबद्दल पुढे येईलच.

१९४७-४८ सालच्या पहिल्या भारत पाक युद्ध नंतरची परिस्थिती दाखवणारा नकाशा , हि परिस्थिती आज ६० वर्षा नंतरही तशीच आहे.

http://www.mediafire.com/view/fyuejz3xgrrf739/map1.JPG

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी कि संपूर्ण पाक व्याप्त काश्मीर म्हणजे आझाद काश्मीर नसून फक्त वर नकाशात हिरव्या रंगाने दाखवलेला भाग म्हणजे फक्त आझाद काश्मिर होय. हा आणि भारताच्या अखत्यारीत येणारा भाग हाच फक्त काश्मीर असे पाकिस्तान मानीत होते आणि त्याला शेख अब्दुल्लांचीही हरकत नव्हती.
२७ ऑक्टोबर ला भारताने विमानाने सैन्य पाठवायला सुरुवात केली. उरीजवळ उडवलेला पूल दुरुस्त करून हल्लेखोर आता बारामुल्लाकडे आले होते.बारामुल्ला उद्ध्वस्त करून ते विजयोन्मादात श्रीनगरकडे निघाले.भारतीय सैन्याची पहिली खेप हि अवघी २५० सैनिकांची होती आणि त्याचे नेतृत्व ब्रि. रणजीतराय करीत होते. त्यांची आणि हल्लेखोर टोळीवाल्यांची गाठ पाटण गावाजवळ पडली. तो पर्यंत टोळीवाले १०००० च्या घरात गेले होते, हा विषम लढा होता आणि त्यात अर्थात ब्रि. रणजीतराय ह्यांचा पराभव झाला, ते हुतात्मा झाले. पाकिस्तानने एकाच वेळी ५ ठिकाणाहून कबाईली टोळीवाले घुसवले होते . त्यांची चढाई खाली \ दाखवली आहे.
१. पश्चिमेकडे भीमबर–रावळकोट-पूंछ-राजौरी-जम्मू
२. मुझफ्फराबाद- डोमेल-उरी –बारामुल्ला-श्रीनगर
३. हजीपीर-गुलमर्ग–श्रीनगर
४. तीथवाल-हंडवारा-बंदीपूर आणि
५. वायव्येकडून स्कर्दू- कारगिल-द्रास
http://www.mediafire.com/view/wm1imk3z2jr7u3u/map2.JPG
त्यानंतर ब्रिगेडीयर एल. पी. सेन ह्यांच्याकडे सैन्याची सूत्रे दिली गेली. सैन्याची सूत्रे घेऊन सेन श्रीनगरला पोहोचले २ नोव्हेम्बर १९४७ रोजी हा वेळेपावेतो भारतीय सैन्याची संख्या २४०० झाली होती. ३ नोव्हे.ला, श्रीनगरच्या वेशी जवळच्या बदगाम ह्यागावी मेजर सोमनाथ शर्मा आणि त्यांच्या छोट्या तुकडीने श्रीनगर वर चालून आलेल्या हल्लेखोरांना अडवले, हल्लेखोर पुढे जाते तर श्रीनगर आणि तिथला विमानतळ त्यांच्या हाती पडला असता. त्यामुळे भारताला रसद व पुढचे सैनिक पाठवता आले नसतेच पण आधीच असलेले सैनिक रसद व मदत न मिळाल्याने कापले गेले असते.ह्यावेळी झालेल्या तुंबळ युद्धात मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद झाले.अत्यंत विषम परिस्थितीत त्यांनी हल्लेखोरांना थोपवून धरले. त्यांची जवळ जवळ सगळी तुकडी कापली गेली. त्यांच्या ह्या अतुलनीय शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र दिले गेले .
अशा प्रकारे काश्मीरच्या भूमीवर भारताचा पहिला परम वीरचक्र विजेता शहीद झाला. त्यांचं फक्त रक्त काश्मीर च्या मातीत मिसळल गेलं नाही तर ३५ कोटी भारतीयांच्या भावना आणि संवेदना तिथे मिसळल्या गेल्या, आयुष्यात कधीही काश्मीरला न गेलेला भारतीय सुद्धा काश्मीरच्या भूमीशी हजार-दोन हजार वर्षांच्या दुराव्यानंतर भावनेच्या नात्याने जोडला गेला तो मेजर शर्मा, ब्रि. रणजीतराय आणि अश्या असंख्य भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाने. लक्षात घ्या भारत स्वतंत्र होऊन फक्त २-२.५ महिने झाले होते आणि आपले सैनिक अपुऱ्या साधन सामग्री आणि तुटपुंज्या मनुष्यबळावर तिथे लढत होते.मरत होते.कशासाठी? मातृभूमिच्या संरक्षणासाठी. असेच तर जनतेला वाटले. त्यात चूक नाही, बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला काय वाटते एरवी अत्यंत महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा इथे गैरलागू होतो. तर्क, नैसर्गिक न्याय, धोरण तत्व सगळ्या गोष्टी नुसत्या वरवरच्या ठरतात...असो.
ब्रि. सेन ह्यांनी , प्रसंगावधान दाखवून तसेच आपल्या युद्ध नेतृत्वाचा/ कौशल्याचा अनुभव देत व्यूह रचना करून हल्लेखोरांना श्रीनगरच्या वेशीवरच्या शालटंग गावी घेरले. त्यावेळ पर्यंत हल्लेखोरांना प्रतिकार कडवा झाला तरी पराजय चाखायला मिळाला नव्हता. त्यांची संख्या आणि शस्त्रबलही भरपूर होते. ते विजयाच्या उन्मादात होते आणी काश्मीरच्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन थडकले होते. आता विजय त्यांच्या दृष्टीपथात होतं.पण ७ नोव्हे. ला भारतीय सैन्याने अचानक त्यांना ३ बाजूने घेरून एव्हढा जोरदार हल्ला चढवला कि त्यांच्या युद्धज्वराची, विजायोन्मादाची धुंदी खाडकन उतरली. पूर्ण गोंधळ, घबराट, अफरातफरी मध्ये हातची शस्त्रास्त्र सुद्धा टाकून ते पळाले, त्यांनी सोडलेले सगळे युद्ध साहित्य भारताच्या हाती पडले. आता भारतीय सैन्याने त्यांचा पाठलाग सुरु केला. हि लढाई शालटेंग ची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे, ह्या एका लढाईने पारडे पूर्ण पणे आपल्या बाजूने फिरले. हल्लेखोर हे काही प्रशिक्षित सैनिक नव्हते, ते स्वातंत्र्य योद्धे तर नव्हतेच नव्हते. ते चिथावणी दिलेले आणि लालूच दाखवलेले,लुटमार करायला आलेले टोळीवाले होते. त्यांच्या कडून प्रतिकाराची, बलिदानाची अपेक्षा नव्हतीच, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा थोडे माघार घेऊन पुन्हा एकजूट करून प्रतीहल्ला चढवण्याचा प्रयत्नही केला नाही . ह्यानंतर ब्रि. सेन ह्यांनी त्यांना मारत मारत बारामुल्ला पर्यंत धडक दिली . बारामुल्ला मुक्त झाले आणि तिथून ते डोमेल पर्यंत घुसले.
हा वेळ पावेतो भारतीय सैन्य ३ बटालियन होते म्हणजे २४०० सैनिक( १ बटालियन=८००-९०० सैनिक). नवीन कुमक येत नव्हती. म्हणून ब्रि. सेन यांनी जादा कुमक मागितली मागितली आणि डोमेल वर हल्ल्याची मोर्चेबांधणी सुरु केली. डोमेल पडल्यावर मुझफ्फाराबाद सहज हाती पडणार होते आणि सगळे काश्मीर खोरेच मुक्त होणार होते.( खोरे, अख्खे काश्मीर नव्हे . नकाशा १ पहा ) पण भारत सरकारच्या आदेशावरून सैन्य मुख्यालयाने त्यांना डोमेल वर हल्ला न करण्याचा आणि उरी–बारामुल्ला-पूंछ मुक्त करून तेथेच राहण्याचा आदेश दिला गेला. शिवाय ३ पैकी १ बटालियन श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी पाठवून देण्यास सांगितले. हि घटना आहे १४ नोव्हेंबर १९४७ ची. त्यावेळी हल्लेखोर इतके हतोत्साहित झाले होते कि मुझफ्फराबाद सुद्धा सोडून ते पाकिस्तानात पळून गेले होते. तो सगळा भाग मुक्त झालाच होता, भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता पण भारताने तेवढेही केले नाही का? कारण इथैठली जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी? सेन ह्यांना उरी-पूंछ-बारामुल्ला-कुपवारा- कारगिल ह्यारेशेच्या संरक्षणाची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले गेले. अशाप्रकारे आपण होऊन भारताने युद्ध विराम(अघोषित) केला. त्यानंतर आजतागायत आपण १ इंचही पुढे सरकलेलो नाही मग ते १९६५ असो १९७१ असो किंवा १९९९ (कारगिल युद्ध) असो. (आणि मागे तर अजिबातच आलेलो नाही.) संधी भरपूर होती,सामर्थ्य हि होते नव्हे आजही आहे. पण इच्छा कधीच नव्हती, आजही नाही. फक्त जाहीर बोलताना भाषा तशी नसते म्हणून दिशाभूल होते, आणि ह्याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही काँग्रेस असो वा भाजप आपण काश्मीरच्या मुक्ततेबद्दल हेच धोरण ठेवलेले आहे . १९४७ पासून अजिबात न बदलेले असे कदाचित हे एकच धोरण असेल!
http://www.mediafire.com/view/rwbey23q9byve3w/map3.JPG

गिलगीट- बाल्टीस्तान विषयी थोडक्यात.
हा भाग महाराजा हरीसिंगांच्या अखत्यारीत येत होता पण दुर्गम, प्रशासन करायला अवघड आणि कमी उत्पन्नाचा असल्याने १९३५ मध्ये त्यांनी तो ब्रिटिशांना ७५००० रुपयांना वार्षिक भाड्याने दिला. अफगानिस्तान, रशिया, चीनशी असलेल्या संलग्नतेमुळे हा भाग ब्रिटीशांकरता सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा होता त्यामुळे त्यांनीहि तो ताब्यात घेतला.पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी आपले संस्थान भारतात औपचारिक रित्या भारतात विलीन केले पण ह्या भागातली जनता पाकिस्तानात जायला ऊत्सुक होती तर आपण स्वतंत्र राहावे असे वाटणारा हि एक गट होता.त्यांनी आपसातच दंगे सुरु केले. हिंसा, रक्तपात, यादवी टाळण्यासाठी म्हणून महाराजांच्या गिलगीट स्काउट चा प्रमुख विलियम ब्राऊन ह्याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान ह्यांना फूसलाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन केले आणि हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी ह्यांना सांगून पाकिस्तान द्वारे हल्ला करवला.( हे असेच काश्मिरात करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता तेव्हा हा प्रश्न चिघळवण्यात इंग्रजांचा हि वाटा आहेच पण नीट विचार केला तर त्यांनी हे कोणत्याही वाईट उद्देशानेन करता यादवी, रक्तपात टाळण्यासाठी केले असे मानण्यास जागा आहे ...असो) हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हे.१९४७ल पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही ह्याविरुद्ध एक शब्दही तोंडातून काढला नाही.फक्त एकूण काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर भारताने एक राजकीय खेळी म्हणून आपण केलेल्या लष्करी कारवाईच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने केलेल्या ह्या कारवाईचे उदाहरण दिलेले आहे.
असो तर आज जो भारताकडे असलेला काश्मीरचा भाग आहे( चीन व्याप्त सोडून ) तोच खरेतर पाकिस्तान विरोधी, भारत विरोधी आणि स्वतंत्र काश्मीर हवा असणारा आहे. आजची सीमारेषा हीच पकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी लोकांमधली सीमारेषा आहे.
आज ६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या ह्या घटने कडे निष्पक्षपणे पाहताना( खरेतर हे कुणाही भारतीय माणसाला फार अवघड आहे) एक गोष्ट जाणवते कि ह्या सगळ्या प्रकरणात किंवा ह्या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटीशांचा सहभाग लक्षणीय आहे पण हेही जाणवते कि त्यांनी हे दुष्ट बुद्धीने केलेले नाही. भारत पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू मुस्लीम दंगे उसळले होते हा अक्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्त हानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते.भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटीश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणी वेळी उसळलेले दंगे भारत आणि पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते.हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दात शक्यता होती. फाळणीचे तत्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता.ह्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर राज्य करणारे हे लोक त्यांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय! म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती. गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे हि योजना यशस्वी झाली होती पण काश्मिरात तसे झाले नाही कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायी पणा, कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार आणि अमानवीय क्रूर वर्तन.पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे...
असो! आता ह्या नंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरत वापरला गेलेला भाग आहे, पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायांचा कुजावला असे सर्वसाधारण आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खारेपाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव माण्याकेलेला नाही ( खरेतर तो हि नाहीच, युद्धविराम आपण त्याधी २ वर्षे केलेला होता पण त्याची औपचारिक घोषणा राष्ट्रसंघाचा प्रस्ताव स्वीकारून केली.)
२०डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला २२ डिसेंबर ला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले. .( हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्री मंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना ह्यांची भेट लाहोर येथे ठरवली होती. नेहरूंचीहि जायची इच्छा होती पण मंत्री मंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले) पण २३ डिसेंबर ला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा करू लागले. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास हवाई दल वापरायचे आदेश हि त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले त्यामुळे ती वेळ आली नाही. (संदर्भ - द ग्रेट डीवाईड- एच. वी. होडसन, पृ.४६९).
ज्यादिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवले तेव्हापासूनच माउंटबॅटन ह्यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. ब्रिटिशांना जसे यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते हे उघड झाले होते. दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले , तसे प्रयत्न हि भरपूर केले पण जिन्ना आणि नेहरू ह्यांचे ह्या बाबत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली तारीख होती ३१ डिसेंबर १९४७.
पण कलम ३५ खाली दाखल केली तक्रार.
भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. ह्या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशाना लष्करी मदतीची/ हस्तक्षेपाची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ - सुरक्षासमिती देखील लष्करी कारवाई करुन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही. भारताला कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच तेव्हा नव्हती पण पाकिस्तानला मात्र ती होती. चर्चेच्या गुऱ्हांळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले.कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. खाली हे दोन्ही कलम मुळातून दिले आहेत
Article 35
1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly, or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.
3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37
1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District World Court.
2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.
अर्थात पुढे पाकिस्तानने प्रतितक्रार दाखल केलीच. पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही झाले फक्त एवढेच कि जम्मू काश्मीर प्रश्न हा खरेतर भारत पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे असे पाकिस्तानने म्हटले तर भारताने त्याचा प्रतिवाद केला कि "हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे.” म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने असे म्हटले होते कि “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी अगळीकीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे.अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्ण पणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्या हि मदतीची गरज नाही" ह्याचा अर्थ असा होतो कि ह्या वादाची चौकशी करण्याची किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर ह्यात अजिबातच नाही पण असा हस्तक्षेप भारत त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल..दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर संयुक्त राष्ट्र संघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात. मानल्या तर ठीक नाहीतर गेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत असे त्यांचे स्वरूप असते.
२१ एप्रिल १९४८ रोजी सुयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने ५ सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला व त्याला काश्मीर मधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. ह्या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ३ सदस्य होते.त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जाने.१९४९ पासून अधिकृत युद्ध बंदी जाहीर करण्यात आली.आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती तिला प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची शिफारस सुद्धा केली गेली. हे हि मान्य केले गेले.अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त तोंड देखल्या ह्या आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत उलट त्यात अधिक वाढ केली , दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मिरात कायम अशांतता , अस्थिरता कशी राहील हे पहिले तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे भारताने अघोषित युद्ध बंदी मागे भाग २ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान असो वा संयुक्त राष्ट्र संघ, आपल्या सीमेत कधी हि बदल केले नाही. १ हि इंच ते पुढे आले नाहीत किंवा मागे हटले नाहीत. अशा प्रकारे भारताने तरी ( आणि पाकिस्ताननेही ) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला. .”( संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta )

सार्वमत घेतले नाही कारण-
१३ ऑगस्ट च्या आयोगाच्या शिफारशी नुसार सार्वमत घेण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्यमागे घेऊन सार्वमत घ्यायचे होते. (पाकिस्तान बाबत घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जुन १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृत पणे आपले सैन्य पाक व्याप्त काश्मिरमध्ये तैनात केलेले होते - गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांचा कार्यकाळ जुन१९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या.) पण पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही ह्या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही .
समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीर मध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता. आणि हे भारताला अपेक्षितही होते मग काय झालं ? आता ह्या प्रश्नाचे विवेचन करूयात.
भारताच्या काश्मीर विषयी भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८पासुन बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. असे का?
कागदोपत्री करणे काही दिली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्यात्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो, खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा ह्या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे मला माहिती नाही
काश्मीर बाबत विलीनीकरण करून नन्तर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हे हि भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता , तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंदर नेत्यांना जेव्हा आपल्याला जनतेच्या समोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे हे जाणवले तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात वागणुकीत फरक पडू लागला. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येईल आणि ती म्हणजे आपण जिथे जिथे सार्वमताचे तत्व लागू केले होते ( फक्त ६ ठिकाणी) तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते . आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झालेच नव्हते. विलीनिकरणानंतर १.५-२ वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे ह्याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. २-३ वर्षात भारताची दुसर्यांदा फाळणी ? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला हि कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते.भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी हि कायमच पाप वाटत आलेली आहे मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची. आजही येताजाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम ह्याची भलावण मालिकातून सिनेमा मधून केली जाते ह्याचे कारण हि मानसिकता. एक तर अपरिहार्य असेल तर फाळणी हि गोष्ट वाईट कि चांगली हा प्रश्नच गैर लागू होतो पण तरीही फाळणी हि इतकी वाईट गोष्ट नव्हती जितकी ती आपल्याला आजही दाखवली जाते .फाळणी म्हणजे पाप तर नाहीच नाही . भारत- पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते .( फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली होती पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले. ...असो)फाळणी झाली हे योग्य पण त्यानिमित्ताने जी हिंसा झाली ती भयानक होती, इतकी भयानक कि त्यामुळे सगळ्या जणांच्या हृदयाचा थरकाप उडाला, सगळ्या नेत्यांना फार प्रचंड धक्का बसला . हि परिस्थिती अभूत पूर्व अशी होती . जनतेला विश्वासात न घेता महत्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का ? हा अनर्थ हि हिंसा टाळता आली असती का ह्याबाबत मला संभ्रम आहे. कदाचित थोडा /पुरेसा वेळ आपल्या त्यावेळच्या नेत्यांना मिळाला असतं तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते.( हिटलरने आपल्या १३ वर्षांच्या शासनकाळात पद्धतशीर पणे ज्यू लोकांना मारले. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा त्याने छळ छावण्यांमध्ये साधारण ६० लाख ज्यू मारले होते तर भारत पाकिस्तानच्या फाळणी वेळी झालेल्या हिंसाचारात १० लाखावर माणसे मारली गेली होती. ती पण काही महिन्यात, म्हणजे हा उत्पात किती भयंकर होता ह्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.)
भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता जवळपास १० लाखांहून अधिक जीवांची आहुती त्यांत पडली होती. सरकारला ज्यात पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज तिघेही आले त्यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते.आपण विसाव्या शतकात आहोत कि मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी आणि बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते , कमीतकमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी. पण त्यांची ३० जाने.१९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता कि अख्ख्या भारत भर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पित पणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या, (आजही त्या पूर्णपणे भरल्याआहेत असे नाही )
तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधन सामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्य बळाच्या पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मिर वाचवले होते त्याकरत बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते.( ह्यातले कंगोरे, राजकारण,नैतीकता, अनैतिकता, हे काही तिला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छा हि नव्हती आणि जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाही.)आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या,काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता . काश्मीरचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर , सार्वभौमत्वावर हल्ला . हि खूण गाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगा नाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.
थोडे विषयांतर होईल पण तो दोष पत्करून सागतो कि फाळणी ह्याविषयावर आजही आपल्या मनात घोर अज्ञान आणि भरमसाठ कल्पना आहेत. माझा अनुभव सांगतो. एका बऱ्याच वरिष्ठ आणि बहुश्रुत अशा स्नेह्यांशी बोलताना मी असेच म्हटले कि फाळणी झाली हे चूक कि बरोबर ह्यावर दुमत होऊ शकते पण ती ज्यापद्धतीने झाली ते मात्र नक्कीच चुकीचे होते. ह्यात दुमत असायचे कारण नाही. मला त्यातून फाळणी आणि त्यापायी झालेली हिंसा किंवा हिंसा टाळणे हे अपेक्षित होते पण ते म्हणाले बरोबर आहे फाळणी करायचीच म्हटल्यावर भारतातल्या एकूण एक मुसलमानाला पाकिस्तानांत पाठवून द्यायला हवे होते मग त्याची इच्छा असो वा नसो, मी चमकलो, विचारले “हे कसे शक्य होणार होते? म्हणजे अगदी गावागावात राहणाऱ्या एकट्या दुकट्या मुसलमान कुटुंबाला आपण हुडकून काढून पाकिस्तानात हाकलणार होतो? कसे काय? ह्यातला अमानुषपणा थोडावेळ सोडला तरी त्याकरता काय साधन सामग्री आपल्याकडे होती. आज स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्ष होत आली पण गावागावात वीज नाही पोहोचली १९४७ साली होते काय? भारत सरकार सोडा, पण १९३९-१९४५ ह्या दुसर्या महायुद्धाच्या काळात औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या जर्मनीने जिंकलेल्या युरोपियन देशातून पद्धतशीर पणे ज्यू लोक बंदी बनवून , अमानुष पणे गुरासारखे रेल्वे गाड्यात कोंबून गुलाम म्हणून वापरायला आणि नंतर मारून टाकायला निरनिराळ्या छळ छावण्यात पाठवले. हा कार्यक्रम जवळपास ६ वर्षे चालला आणि अगदी युद्ध पातळीवर, सुनियोजित पणे चालला. किती ज्यू ते घेऊन येऊ शकले? तर ६० लाख ते पण अत्यंत अमानुष, क्रूर पद्धतीने. भारतातल्या १०-१२ कोटी मुसलमान जनतेला नक्की कोणत्या उपायांनी आणि ते पण अमानुषपण न करता आपण हे कार्य साधु शकलो असतो मला जरा समजावून सांगा?” ह्यावर ते काही बोलले नाहीत पण एकूण हा असा अंधार आजही आहे...असो
१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण ५ पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. ह्यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते ते म्हणजे काश्मीर ने पाकिस्तानात विलीन व्हावे, महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीर ने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीर ने स्वतंत्र व्हावे पण ह्या पाचा पलीकडे आणखी एक पक्षकार होता जो अत्यंत महत्वाचा होता पण त्याची दखलच घेतली गेली नाही आणि तो पक्षकार म्हणजे भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही. काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघड पणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले. २९ मार्च१९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले ,”काश्मीरप्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे अशा अवस्थेत सार्वमताने ह्या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही.तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत पाक संघर्ष होऊ शकतो.” ह्यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले कि “ ह्याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय ?” ह्यावर नेहरू उत्तरले “ बहुतेक तसेच आहे.”( संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta – page 302,303)
समारोप.
अशाप्रकारे इथे काश्मीर भारतात विलीन कसे झाले ह्याचा इतिहास पूर्ण होतो . काश्मीर प्रश्न मात्र पुढे हि चालूच आहे. त्यात पुढे शेख अब्दुल्ला – नेहरू ह्यांचे बिघडलेले संबंध, त्यांचा कारावास, आर्टिकल ३७० , पाक प्रणीत दहशत वाद, काश्मीर ची अलगाववादी चळवळ अश अनेक गोष्टी येतात पण त्या वेगळ्या आणि अशाच दीर्घ लेखाचा विषय आहेत.
पुढे काय?
काश्मीर प्रश्नाचे २ मुख्य तोडगे असू शकतात
१ काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याकरता भारतातील जनमत तयार करणे, किंवा काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होण्याकरत राजी करणे हा...
किंवा
२.शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे जसा तो सध्या आहे ?

मी वर म्हटल्याप्रमाणे जनतेला विश्वासात घेतल्याने ह्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ह्याबाबत मला शंका आहे. कारण १९४७ नंतर आज २०१६ पर्यंत भारतीय जनतेला किंवा अगदी काश्मिरी जनतेलातरी विश्वासात घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न किती झाले? शून्य.जो खराखुरा इतिहास मांडतो त्याला देशद्रोही, पाक धार्जिणा, अन काय काय म्हणून हिणवले जाते. किती गलिच्छ आणि घाणेरडे राजकारण ह्यात चालते ते मी काय वेगळे सागावे?
जनमत हे एखाद्या मृगजळाप्रमाणे असते असे म्हणतात, ते खरे असेल कदाचित पण ह्या जनमताच्या मागे धावणाऱ्याच्या नाका तोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते, काश्मीर बाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल त्याच्या करत ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल. हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्यान्बाबत हि म्हणता येईल शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता हि गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही. हि गोष्ट नेहरूंना जेव्हा जाणवली त्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेऊन हा प्रश्न चिघळू दिला. आज तर १-१.२५ कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळेजण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करीत नाहीत.

मग दुसरा उपाय.शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे
एक लक्षात घ्या काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे हा राजकीय शहाणपण असणार नाही . आपल्या पासून तुटून वेगळे झालेले २ शेजारी देश पाकिस्तान आणि बांगला देश ह्यांची उदाहरण आपली समोर आहेत. तिथे कधी दीर्घकाळ लोकशाही नांदली नाही, जनता सुखात नाही. मुख्य म्हणजे ते आपले भरवशाचे सहकारी नाहीत उलट शत्रूच आहेत. नेपाल आणि श्रीलंका हे बिगर मुस्लीम देश हि आपले भरवशाचे सहकारी म्हणता येत नाहीत. शिवाय महत्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री चीन आहेच. अशा वेळी अजून एक संभावित शत्रू राष्ट्र आपल्या डोक्यावर तयार होऊ देणे राजकीय शहाणपण असणार नाही. काश्मिर गेले तर उत्तर हिंदुस्थानातील अत्यंत महत्वाची ठाणी आणि शहरे धोक्यात येतील. काश्मीर आपण सर्वकाळ नसले तरी दीर्घकाळ बळाच्या जोरावर आपल्याकडे ठेवू शकतो, आज आपण हि अण्वस्त्रधारी देश आहोत आणि भारतीय जनता काश्मीरला जीवन मरणाचा प्रश्न मानते त्यामुळे जगातील इतर बडी राष्ट्र ज्यांना हि गोष्ट माहित आहे ती एवढ्या थराला गोष्टी जाऊ देणार नाहीत. शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानला हि ते परवडणार नाही आणि भारत वेळ पडली तर काश्मीर करता अण्वस्त्र वापरायला हयगय करणार नाही. तेव्हा ती बाजू भक्कम आहे.पण त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवावे लागेल की लष्करी उपायांनी फारतर काश्मिरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी काश्मीर म्हणजे फक्त भूमी नाही तिथली माणसे हि तितकीच किंबहुना जास्तच महत्वाची.. ह्या वरचा आणखी एक उपाय म्हणून काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असेही बऱ्याचदा म्हटले जाते. अर्थात काश्मीरला स्वायत्तता कशासाठी हवी आहे ह्यावर ह्या उपायाची फलश्रुती अवलंबून आहे.काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानांत न जाण्याची किंवा वेगळे न होण्याची किंमत म्हणून अधिक स्वायत्तता हवे असेल तर ह्या स्वायत्ततेचा काही उपयोग नाही. उलट ह्यामुळे अलागाववाद अधिकच वाढेल. पण त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे लाभ, इतर पायाभूत सुविधाचा विकास, देशाच्या इतर राज्याबरोबर विकासाच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या, त्याच बरोबर त्यांची प्राणप्रिय काश्मिरियत धोक्यात येत नाही असे खात्रीलायक रित्या वाटत राहिले पाहिजे. सरकारचे वर्तन त्याला धरून दीर्घकाळ असले पाहिजे.कलम ३७० चे प्रामाणिक पणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणूका हे याचे उत्तम उदाहरण). ह्या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे हे,किंवा त्यांना परमप्रिय अशा त्यांच्या काश्मिरीयातला आपण स्वतः जपत आहोत आणि येथील लष्कर हे जुलुमासाठी नसून पाकिस्तान पासून आपल्या संरक्षणासाठी आणि आपत्ती मध्ये मदतीसाठी आहे हे त्यांना दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील हवा निघून जाईल.आणि काश्मिरच नाही तर काश्मिरी जनता भारताचे अविभाज्य भाग बनतील.अशी आशा करूयात.
१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीर बाबत वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्न हि ते करीत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्याना ती शापच देत असते. विलीनीकरण झाल्यावर आणि भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडल्यावर काश्मीर पाकिस्तानात जाणे शक्य नाही, ते स्वतंत्र होणे हि शक्य नाही हे वास्तव शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या काश्मिरी जनतेने आंधळेपणाने नाकारले, काश्मीर भारतापासून तोडणे कालत्रयी शक्य नाही हे पाकिस्तानने कधी समजून घेतले नाही, आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही आणि आजदेखील भारतात राहायचे नाही हे भारतीय जनतेला कळत नाही. असा हा तीन आंधळ्यांचा हा शापमय संघर्ष आहे. ह्या तिघांपैकी एकाला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात दृष्टी प्राप्त होवो. (तसे भारतीय जनतेबाबातच घडायची शक्यता त्यातल्यात्यात अधिक आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच.) तो पर्यंत तरी काश्मीरला उ:शापाची प्रतीक्षाच राहील.
समाप्त!
---आदित्य

प्रतिक्रिया

नेत्रेश's picture

1 Jan 2017 - 9:53 am | नेत्रेश

काश्मिरला भारतीय प्रवाहात आणण्यासाठी ३७० थोडे शिथील करुन सर्व भारतीयांना तेथे जमीनी विकत घेउन कायमस्वरुपी स्थायीक होण्यास अनुमती द्यावी.

जसे भारतातील गैरमुस्लीम तीथे स्थायीक होतील तसे हळुहळु जनमत भारताला अनुकुल व्हायला लागेल. दोन तीन पिढ्यांनंतर बहुतेक काश्मीरी जनता मनापासुन भारताला आपला देश मानु लागेल.

अमितदादा's picture

1 Jan 2017 - 4:47 pm | अमितदादा

खूप छान लेख आहे. काश्मीर ला स्वतंत्र करणे अनेक कारणांनी शक्य नाहीये. मात्र भारत आणि पाकिस्तान यातून नक्कीच मार्ग काढू शकतात. काही वर्षापूर्वी गुप्त रित्या तयार झालेला मुर्शरफ-मनमोहन सिंघ यांच्यातील फोर्मुला मला योग्य वाटतो. काश्मीर मधील जनमताचा पूर्णपणे आदर करणे अश्यक्य आहे परंतु काही ोधाडसी उपाययोजना केल्या तर मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून येतील.

काश्मिरला भारतीय प्रवाहात आणण्यासाठी ३७० थोडे शिथील करुन सर्व भारतीयांना तेथे जमीनी विकत घेउन कायमस्वरुपी स्थायीक होण्यास अनुमती द्यावी.
जसे भारतातील गैरमुस्लीम तीथे स्थायीक होतील तसे हळुहळु जनमत भारताला अनुकुल व्हायला लागेल. दोन तीन पिढ्यांनंतर बहुतेक काश्मीरी जनता मनापासुन भारताला आपला देश मानु लागेल.

सध्यातरी हि अश्यक्य कोटीतील गोष्ट आहे. बुर्हाण वाणी च्या चकमकीनंतर शांत झालेले काश्मीर परत एकदा पेटलेल आहे कारण आहे पाकिस्तानातून ७० वर्षापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर मध्ये आलेले हिंदू आणि शीख निर्वासितांना ओळख दाखला देण्याचा. हि लोक काश्मीर खोर्यात राहत नसून जम्मू मध्ये राहतात तसेच यांची कुटुंब संख्या १००००-२०००० च्या आसपास आहे. तसेच यांना जम्मू आणि काश्मीर चे अधिकृत नागरिक समजले जात नाही. त्यांना फक्त सरकारी नोकरी साठी आवश्यक असणारे दाखले देण्याच्या विरोधात हिंसाचार उसळला आहे मग राज्याच नागरिकत्व मिळन दूरच राहील. मध्यंतरी काश्मीर खोर्यात पंडितांची वेगळी वसाहत बसवण्याचा प्रयत्न झालेला तो हि हाणून पाडण्यात आला. पंडितांची वसाहत बसवण्यात कलम ३७० चा प्रोब्लेम नाहीये, खरा मुद्दा राजकारण, अविश्वास, सरकार विरोधी रोष, वाढती कट्टरपंथीय विचारधारना हा आहे.

आनंदयात्री's picture

2 Jan 2017 - 7:09 am | आनंदयात्री

हा भागही आवडला. सुरुवातीला मागच्या भागातील काही मजकूर पुन्हा आलाय तसेच नकाशे एम्बेड न करता लिंकवल्या मुळे थोडा रसभंग झाला इतकेच.
लेख वाचतांना असे जाणवते की जम्मू काश्मिर मध्ये फक्त मुस्लिम लोकच राहत होती. तिथे हिंदू ईतके अल्पसंख्य होते की तुम्ही शेवटी भारतीय जनतेला यातले 'विचारात न घेतलेले लोक' म्हणुन मान्य केले पण काश्मिरातल्या हिंदूंना या प्रश्नातले स्टेकहोल्डर म्हणुन ग्रुहित धरले नाहीत. हे अनुमान योग्य आहे का?

यशोधरा's picture

4 Jan 2017 - 8:33 pm | यशोधरा

हा एकच लेख आहे की ह्याचा अगोदरचाही भाग आहे? असल्यास लिंक द्या प्लीज.

ADITYA KORDE's picture

11 Jan 2017 - 10:11 pm | ADITYA KORDE

http://www.misalpav.com/node/३८३३०
पहिल्या भागाची लिंक

शेख साहेबांना हि धक्का बसला. आपण स्वतंत्र झालो तर काय होणार आहे ह्याची ती चुणूक होती,( ह्याची जाणिव आजही त्यांच्या मुलाला व नातवाला आहे त्यामुळे ते वल्गना करतात पण प्रत्यक्षात करत काही नाहीत...असो तो वेगळया लेखाचा मुद्दा आहे.)

अप्रतिम

साहना's picture

6 Jan 2017 - 1:07 am | साहना

शेवटी Demography is everything असे काश्मीर खोरे, नागालॅन्ड, पश्चिम बंगाल आणि केरला ह्यांचे उदाहरण पाहता वाटते. सर्व धर्मसमभाव, सेक्युलॅरिसम, लिबरॅलिसीम हे सर्व एक तरफ आणि डेमोग्राफी दुसरी तरफ असेच वाटते. काश्मीर मधील हिंदू लोकसंख्या वाढली तर काश्मीर हि समस्या समस्याच राहणार नाही.

इंग्लंड मधील बहुतेक गोरे मित्र इस्लाम ला कमी लेखतात त्यांच्या मते ५% मुस्लिम लोकसंख्या करून करून काय करू शकते. पण ० - ४ वयोगटातील लोकसंख्या पहिली तर हाच आकडा चक्क १०% आहे. म्हणजे गोऱ्या लोकांचे घसरते जन्मसंख्या दर आणि मुस्लिम समाजाचे वाढते जन्मदर ह्यामुळे आणखी तीस वर्षांनी वरील आकडा १० वरून ५० वर गेला तरी आश्चर्य नाही.

ह्या शिवाय तरुण लोक राजकारण आणि एकूण पब्लिक पॉलिसी ह्यावर जास्त प्रभाव पाडू शकतात आणि लोकशाहीत चांगला ओर्गानिज्ड छोटा ग्रुप मोठ्या पण असंघटित ग्रुप पेक्षा खूप जास्त प्रभाव पडू शकतो.

राजकुमारी शार्लेट ला हिजाब घालावा लागेल असेच वाटते.

माझ्या मते इंग्लंडचे इस्लामीकरण हा महात्मा गांधींचा ब्रिटिश सत्तेवरचा शेवटचा सूड असेल. (जेम्स बॉण्ड ला पान पराग ची ऍड करायला लावून सामान्य जनतेने शेवटचं सूद आधीच घेतला आहे)

अभिजीत अवलिया's picture

31 Jan 2017 - 12:33 pm | अभिजीत अवलिया

माहितीपूर्ण लेख होते दोन्हीही. धन्यवाद.