Skip to main content

शिवसेना - युद्धात हरले आणि तहातही हरले

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 12/11/2014 21:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत उद्धव ठाकर्‍यांनी व पर्यायाने शिवसेनेने अत्यंत चुकीची पावले टाकली आणि त्यातूनच आज शिवसेनेची अवस्था 'युद्धात हरले आणि तहातही हरले' अशी केविलवाणी झाली आहे. १५ वर्षे सत्तेपासून लांब राहिल्यावर सत्ता अगदी हातातोंडाशी येऊनही आपल्याच चुकीमुळे घास तोंडात जाताजाता हातातून पडून मातीत मिळावा आणि पुन्हा एकदा उपाशी रहावे लागण्याची वेळ शिवसेनेवर आली आहे. आणि ही वेळ शिवसेनेनेच स्वतःवर ओढवून घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच भाजपने जागावाटपाचा फॉर्म्युला बदलण्याची मागणी करायला सुरूवात केली होती. 'महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री मीच असणार' असे त्यावेळी कै. गोपीनाथ मुंड्यांनी जाहीररित्या सांगितले होते. केंद्रात सेनेला अत्यंत बिनमहत्त्वाचं फक्त १ मंत्रीपद देऊन भाजपने आपलं भविष्यातील धोरण स्पष्ट केलं होतं. भाजपचे धोरण ओळखूनच शिवसेनेने आपल्या चाली आखायला हव्या होत्या. परंतु सेना नेते आपल्याच अहंकारात, भ्रमात व नसलेल्या ताकदीच्या जोषात राहिले. भाजप जास्त जागा लढविण्यासाठी दबाव आणणार हे मे २०१४ मध्येच स्पष्ट झाले होते. अशावेळी मे ते सप्टेंबर या काळात शिवसेनेने धोरणीपणे विचारमंथन करून आपले डावपेच आखायला हवे होते. ११९ पेक्षा थोड्या जास्त जागा देऊन भाजपचे समाधान करावे, आपण कधीच निवडून आलो नाही व ज्या जागा भाजपलाही जिंकणे अशक्य आहे अशा जागा देऊन त्याग केल्याचा आव आणावा, ११९ पेक्षा थोड्या जास्त जागा देऊन त्या बदल्यात महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्याचे जाहीर आश्वासन भाजपकडून घ्यावे व त्या बदल्यात केंद्रात जास्त व महत्त्वाची मंत्रिपदे मागून घ्यावीत, हे सुरू असतानाच मनसे व इतर काही स्थानिक पक्षांशी बोलणी करून भाजपविरूद्ध पर्यायी आघाडी तयार करावी असे अनेक पर्यात शिवसेनेला उपलब्ध असताना शिवसेना नेते गाफील राहिले. भाजप कदापिही युती तोडणार नाही, ज्या भाजपला आपण २५ वर्षे आपल्या तालावर नाचविले आहे तो भाजप यापुढेही आपल्याच तालावर नाचत राहील, आपण म्हणू तसेच होईल या भ्रमात शिवसेना नेते राहिले. सुरेश प्रभू, मनोहर जोशी इ. समंजस नेत्यांना वाळीत टाकून उद्धव ठाकरे अत्यंत उथळ, वाचाळ, अविचारी असलेल्या व अजिबात दूरदृष्टी नसलेल्या संजय राऊत, रामदास कदम, रावते, प्रेम शुक्ला इ. नेत्यांवर विसंबून राहिले व त्याची फळे शिवसेनेला मिळाली. ४ सप्टेंबरला अमित शहा मुंबईत येणार होते. त्यांनी स्वतःहून मातोश्रीवर येऊन आपली भेट घ्यावी अशी उद्धव ठाकर्‍यांची इच्छा होती. परंतु त्यांनी अमित शहा व मोदी या जोडगोळीला ओळखण्यात चूक केली. हे दोघे भाजपच्या पूर्वीच्या नेत्यांप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांपुढे झुकणारे नसून अत्यंत धोरणी व प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व सहन न करणारे आहेत हे त्यांच्या लक्षातच आले नाहीत. अमित शहा मुंबईत येऊन उद्धव ठाकर्‍यांना भेटणार नाहीत हे समजल्यावर तिळपापड होऊन शिवसेनेने 'शहाणा हो' ही पोस्टर्स सोशल मिडियातून पाठवायला सुरूवात करून त्यांना डिवचले. अमित शहांना डिवचणे म्हणजे थेट मोदींनाच डिवचण्यासारखं होतं हे सेना नेतृत्वाला कधी समजलंच नाही. अमित शहांनी शहाणपणा दाखवून याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यावर शेवटी उद्धव ठाकर्‍यांना अमित शहांना मातोश्री भेटीचे सन्मानपूर्वक निमंत्रण पाठवावं लागलं आणि इथेच शिवसेना झुकायला आणि डाव हरायला सुरूवात झाली. नंतर प्रत्यक्ष जागावाटपाची बोलणी सुरू असताना सुरवातीला भाजपने १३५-१३५-१८ असा फॉर्म्युला सुचविला होता. भाजपची ताकद शिवसेनेच्या तुलनेत दीडपट होती. त्यानुसार भाजप १६०-१७०, शिवसेना १००-११० व मित्रपक्ष १८ असेच जागावाटप हवे होते. असे असतानाही भाजपची मागणी जास्तीत जास्त १३५ जागांची होती. नंतरच्या चर्चेत भाजप १३०-१४०-१८ व त्यानंतर १२५-१४५-१८ इतका खाली उतरला होती. शिवसेनेला ही उत्कृष्ट संधी होती. भाजप १२५ जागा लढवत असल्याने भाजपला जास्तीत जास्त १०० जागा जिंकता आल्या असत्या व त्यामुळे भाजप बहुमतापासून खूप दूर राहिला असता (आता भाजपने १२२ जागा जिंकल्याने फार थोड्या जागांसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज आहे.). शिवसेनेला १४५ जागा लढवून कदाचित भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची व पर्यायाने मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची संधी होती. जरी भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तरी उपमुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळाली असती. युती करून एकत्र लढल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी ला प्रत्येकी ३० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या व राष्ट्रवादीला खूप कमी जागा मिळाल्यामुळे भाजपला पाठिंबा देउन उपयोगच झाला नसता. पर्यायाने भाजपला सर्वार्थाने शिवसेनेवरच अवलंबून रहावे लागले असते. दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे स्वतःच्या अहंकाराचे बळी ठरले. युती तुटल्यावर सुद्धा स्वतःच्या अहंकारामुळे मनसेबरोबर नवीन आघाडी त्यांना करता आली नाही. भाजपने आधीच योजना आखून सर्व मित्रपक्षांना स्वतःच्या बाजूला वळवून शिवसेनेला पूर्ण एकाकी पाडले. युती तुटली ही वस्तुस्थिती मान्य करून हे वास्तव समंजसपणे स्वीकारण्याऐवजी शिवसेनेने प्रचारात असभ्य पातळी गाठली. सामनातून व सभांमधून सातत्याने अमित शहा व मोदींना लक्ष्य करून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत असभ्य व नकारात्मक प्रचार केला गेला. त्यांच्याबरोबरीने मित्रपक्षांचे राजू शेट्टी, रामदास आठवले, जानकर इ. ना ही लक्ष्य केले. शेवटी खडसेंविरूद्धही अत्यंत नकारात्मक प्रचार केला. महाराष्ट्रातील लोकांना मोदी हवे आहेत व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभारातून मुक्ती हवी आहे हे सेनेने न ओळखता काँग्रेस-राष्ट्रवादी ऐवजी भाजपलाच आपला मुख्य शत्रू मानण्याची घोडचूक केली. मोदींना अफझलखानाची उपमा देणे, अमित शहांना आदिलशहा-कुतुबशहाची उपमा देणे, मोदींच्या तीर्थरूपांचा उद्धार करणे, आदित्य ठाकरे सारख्या पोराला चर्चेसाठी पाठविणे अशा अनेक घोडचुका सेनेने केल्या. याउलट भाजपने समंजसपणे शिवसेनेच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून आपला सकारात्मक प्रचार सुरू ठेवला व सेनेचे आपोआप खच्चीकरण होत गेले. त्याचेच परीणाम निकालात दिसले. भाजपच्या तुलनेत जेमतेम निम्म्या जागा मिळवून युतीतला मोठा भाऊ खरोखर कोण होता याचे जनतेनेच उत्तर दिले. तरीही भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळणे व आपल्याकडे तब्बल ६३ आमदार असणे हे शिवसेनेकडे हुकमी एक्के होते. त्यांनी आपली पाने नीट खेळली असती तर त्यांना बर्‍याच गोष्टी मिळविता आल्या असत्या. कदाचित सेनेला अडीच वर्षांकरता मुख्यमंत्रीपदही मिळविता आले असते. ज्या दिवशी निकाल लागले त्याच दिवशी सेनेने भाजपला पाठिंबा जाहीर करून सर्वप्रथम भाजपला मिळू शकणारी राष्ट्रवादीची रसद रोखायला हवी होती. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही हे एकदा नक्की करून नंतर भाजपकडून आपल्याला हवे ते सेनेला मिळविता आले असते. एकदा सेनेचा पाठिंबा घेतल्यावर त्यांना लाथाडून नंतर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे भाजपला अत्यंत अवघड झाले असते. हे न करता शिवसेना पुन्हा एकदा गाफील राहिली. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही व शेवटी त्यांना आपलेच पाय धरावे लागतील या भ्रमात सेना नेते राहिले. भाजपने चातुर्याने सेनेला बोलण्यात गुंतवून अपक्ष व इतर लहान पक्षांचा पाठिंबा मिळवून आपली गरज जेमतेम ७-८ आमदारांवर आणली व राज्यपाल व सभापती आपल्याच पाठीशी राहणार असे धोरण आखून शिवसेनेच्या मदतीशिवात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करुन घेऊन शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरविले. भारतीय मतदार व्यक्तिगत असभ्य टीका व नकारात्मक प्रचार कायमच नाकारतो हे शिवसेनेच्या पराभवामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. शिवसेनेच्या जागी मायावती असती तर तिने अत्यंत चातुर्याने पत्ते खेळून स्वत:च्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद मिळविले असते. किंवा राकाँ, काँ बरोबर मोट बांधून स्वतःचाच मुख्यमंत्री बनविला असता. दुर्दैवाने शिवसेना नेत्यांकडे धोरणीपणाचा संपूर्ण अभाव व अहंकार, स्वतःच्या नसलेल्या ताकदीबद्दल भ्रम, उर्मटपणा, अविचारीपणा, प्रक्षोभक शब्द, उथळ्पणा व असंमजपणा याशिवाय दुसरे काहीच नसल्याने शिवसेना युद्ध हरलीच पण तहातही हरली. ही निवडणुक शिवसेनेच्या अंताचा प्रारंभ ठरणार असे आता वाटत आहे.
वाचने 122342
प्रतिक्रिया 256

प्रतिक्रिया

गणेशा बुधवार, 12/11/2014 21:45
विश्लेशन आवडले, परतु विरोधी बाकावर बसुन योग्य काम केल्यास शिवसेनेच्या नव्या उद्याची ती नांदी ठरेन. भाजपा ला वेगळीच निवडनुक लढवायची होती, जागांची चर्चा करुन अपेक्षा पुर्ण नाही झाली असे करुन युती तोडायचीच असे ठरलेले होते. लोकसभेलाच आपली जागा ओळखल्याने शरद पवार हारुन ही जिंकले आहेत शरद पवार यांची दृष्टी महानगरपालिकेंवर आहे. त्यासाठी ज्या ठिकानी त्यांचेच रीलेटेड अपक्ष आमदार किंवा ज्या ठिकाणी संभ्रम आहे असे काही नेते आधीच भाजपा मध्ये पाठवले. भाजपा जास्त स्वच्छ असते तर त्यांनी तेंव्हाच त्या नेत्यांना पक्षात घ्यायचे नव्हते. आणि तेथुनच जास्त सुरुवात झाली असे म्हणण्याची राष्ट्र्वादी भाजप एकत्र आहेत. शिवसेनेला अलगद बाजुला सारुन त्यांना व्यर्थ बोलायला लावायचे असेल तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे भाजपा ने अनुसरले. आता आपण त्याचे सम्र्थन केले तर मग भाजप ने प्रचार कोणाविरुद्ध केला हे माहीती असेलच. वाटाघाटी साठी लाचारी शिवसेनेने पत्करली तरी त्यांना किंमत द्यायचीच नाही ही आधीच ठरले होते आणि राष्ट्रवादी बरोबर आहेच मग त्यांना झुलवत ठेवण्यात भाजप ने आनंड मानला असला तरी महाराष्ट्रात बिजेपी ला याची किम्मत मोजावीच लागेल. आम्ही पाठींबा मागोतला नव्हता असे म्हणाताना, काही महिन्यांपुर्वी केजरीवल यांना याच मुद्द्यावर कॉग्रेस आणि आप एकच आहे असे बोलण्यात आले. मग आता राष्ट्रावादी + भाजपा आधीच संगनमत होते आणि त्यामुळॅ काही त्यांचे उमेदवार पण आयात केले गेले असे का होउ शकत नाही. भविस्य माझ्या हाती. ही जाहिरात आधी नाही तर नंतर लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे तुम्ही महाराष्ट्र कोठे ही न्ह्या पण त्याचे भविष्य आमच्याच हाती आहे हे राष्ट्रवादी ने दाखवुन दिले. पिंपरी चिंचवड आणि मुंबई या महानगर पालिका निवडनुकीमध्ये त्याचे उत्कृष्ट उत्तर ह्या दोन्ही पक्षांनी आधीच तयार ठेवलेले आहे. या बदल्यात शिवसेना नाशिक मध्ये भगवा फडकवु शकेन. अर्धेच बोलणे झाले नंतरचे नंतर लिहितो

प्रदीप बुधवार, 12/11/2014 22:00
राजकीय धाग्यांना बंदि असावी असे मला मनापासुन वाटते. हे आपण इतरस्त्र लिहील्याला एक आठवडाही उलटून गेलेला नाही. तेव्हढ्यात आपण स्वतःच, राजकारणावरील 'पवारालंबी' हा धागाही काढ्लात. आणि आता इथेही प्रतिसाद देत आहात. अमूक धागे नकोत, तमूक चर्चा नकोत, हे लिहीणार्‍यांची मला गंमत वाटते. इथे आल्यावर सर्व काही वाचले नाही, तर ह्यानंतर आपणास इथे वाचनमात्रही रहाता येणार नाही, अशी भीति असे काही लिहीणार्‍यांना असते काय्,कुणास ठाऊक!

गणेशा बुधवार, 12/11/2014 22:38
कोणाचे काय आणि यांचे काय ? राजकिय धाग्यांना बंदि असावी असे मला अजुनही वाटते, आणि त्यामागे माझे मत होते की राजकीय विषयावर बोलताना संयम टाळुन आपलेच म्हणने कसे काय बरोबर आणि आपल्याच आवडणार पक्ष कसा बरोबर म्हणुन वयक्तीक लेवल ला येवुन येथील वातावरण दुषित होउ नये म्हणुन आहे. बंदि आल्यावर मी धागा काढणार नाही.. वरील माझे मत पटत नसेल तर त्या धाग्याची लिंक द्या आणि तेथे सयंमीत भाषेत धाग्याकर्तयाचे मत होते का हे सांगावे. आणि पटत असले तर पुन्हा माझ्या रिप्लायांच्या किंवा धाग्यांच्या मागे असे लिहिण्यासाठी लागु नये. परंतु व्यव्स्थीत विषय माडण्यास आपली काही हरकत नसावी. दुसरी गोष्ट कोण वाचनमात्र ही राहणार नाही वगैरे तुम्ही मला सांगु नये.. हे असल्या फुटकळ महत्वाकांक्षेणे येथे येण्याचे काही कारण नसते. लोक मोठ्ठे कधी होणाअर आहेत हे मला कळत नाही. मी रिप्लाय दिला एका धाग्यावर, धागा काढला दूसरा आणि या तिसर्‍याच ध्याग्यावर, येव्हडे छान विश्लेशन धाग्याकर्त्याने निट अभ्यासु पद्धतीने केलेले असले तरी तेथे येवुन तुम्ही चर्चा दूसरी कडे का वळवत आहात ? माझ्याच धाग्यावर फक्त बोलायचे होते ना हे . मी माझा धागा पाहिला नाही अजुन .. बघतो तेथे ही लिहिले आहे का ? असो, या संधर्भात तुम्हाला माझा हा शेवटचा रिप्लाय असेन. उगाच थोडा विनाकारण वेळ गेला असे माझ्या मनात आहे.

रमेश आठवले बुधवार, 12/11/2014 22:18
इतके झाले तरी अफझलखान हाच आपल्या पक्षाचा तारणहार असल्याचा भ्रम दूर होत नाहिये. आता २८ नोवेम्बेरला त्याच्या कबरी जवळ आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.

क्लिंटन बुधवार, 12/11/2014 22:21
ज्या दिवशी निकाल लागले त्याच दिवशी सेनेने भाजपला पाठिंबा जाहीर करून सर्वप्रथम भाजपला मिळू शकणारी राष्ट्रवादीची रसद रोखायला हवी होती. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही हे एकदा नक्की करून नंतर भाजपकडून आपल्याला हवे ते सेनेला मिळविता आले असते. एकदा सेनेचा पाठिंबा घेतल्यावर त्यांना लाथाडून नंतर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे भाजपला अत्यंत अवघड झाले असते. हे न करता शिवसेना पुन्हा एकदा गाफील राहिली. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही व शेवटी त्यांना आपलेच पाय धरावे लागतील या भ्रमात सेना नेते राहिले.
याला अगदी +१.
भाजपने चातुर्याने सेनेला बोलण्यात गुंतवून अपक्ष व इतर लहान पक्षांचा पाठिंबा मिळवून आपली गरज जेमतेम ७-८ आमदारांवर आणली व राज्यपाल व सभापती आपल्याच पाठीशी राहणार असे धोरण आखून शिवसेनेच्या मदतीशिवात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करुन घेऊन शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरविले.
शिवसेनेचे जोखड उतरविल्यानंतर यापुढे फडणवीसांना काय करता येईल याविषयी कालच माझ्या फेसबुक भिंतीवर लिहिले आहे ते इथे पेस्ट करतो: "राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्तेसाठी तडजोडी करणाऱ्या भाजप सरकारचे मी तरी समर्थन करू शकणार नाही.तरीही यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहावीशी वाटत आहे.पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी अर्धे शहाणे होते नाना फडणवीस.आपल्या मुत्सद्दीपणाने, बुध्दीमत्तेने आणि धूर्तपणाने अनेक राजकारणे त्यांनी लिलया पार पाडली. त्या नानांच्याच वंशजांपैकी देवेंद्र फडणवीस आहेत की नाही हे माहित नाही पण असेच धूर्त राजकारण खेळायची संधी त्यांना राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याच्या निमित्ताने आली आहे. पडद्यामागे काय झाले ते माहित नाही पण फडणवीसांनी किंवा अन्य कोणा भाजप नेत्यानेही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही की त्यांच्यात काही बोलणी चालू आहेत असेही नाही.तर राष्ट्रवादीने पाठिंबा आपण होऊन देऊ केला आहे.त्यातून शिवसेनेकडील बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली आहेच.विश्वासमत संमत व्हायच्या आधीच फडणवीसांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे १७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करायचा.तालुका पातळीवरील राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे या समित्या म्हणजे पैसे खायचे कुरण होत्या हे सर्वमान्य आहेच.जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील. फडणवीसांना पाठिंबा शरद पवार का देत आहेत? कारण सहा महिन्यात परत निवडणुका झाल्या तर आपली खैर नाही हे त्यांना समजून चुकले आहे.हा पाठिंबा त्यांच्यासाठी फाशीचा दोर ठरवायची संधी फडणवीसांकडे आहे. पण सत्ता टिकवायला राष्ट्रवादीबरोबर कोणतीही तडजोड केली आणि कोणत्याही घोटाळ्यांच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष केले तर ते आत्मघाताचे ठरेल.कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निर्णयावरून तसे होऊ नये अशी आशा आहे.तसेच केजरीवाल काँग्रेसला किंवा मनमोहन कम्युनिस्टांना "हिंमत असेल तर काढा पाठिंबा" अशी भाषा वापरत होते तशी भाषा पब्लिकमध्ये वापरायला हवी. राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड केली तर ते मला नक्कीच मान्य नाही आणि त्याला विरोधच असेल. तसे केल्यास विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मत देणे माझ्यासाठी कठिण होईल. पण त्यामागे काही राजकीय खेळी असेल/असावी ही अपेक्षा.अर्थात प्रत्यक्षात काय होते ते बघायचे." फडणवीसांना असे धूर्त राजकारण करायची संधी या निमित्ताने आली आहे.ते कितपत प्रत्यक्षात उतरते ते बघायचे. तसे फडणवीसांनी केलेत तर सोन्याहूनही पिवळे पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही.

श्रीगुरुजी बुधवार, 12/11/2014 23:51
>>> फडणवीसांना असे धूर्त राजकारण करायची संधी या निमित्ताने आली आहे.ते कितपत प्रत्यक्षात उतरते ते बघायचे. तसे फडणवीसांनी केलेत तर सोन्याहूनही पिवळे पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही. पुढील काही महिन्यात फडणवीस मोदींच्या सल्ल्याने अत्यंत धूर्तपणे पावले टाकतील असं वाटतंय. काही लोकानुययी घोषणा करून जनमत आपल्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न करणे हे पहिले पाऊल असेल. आजच राज्यपालांच्या भाषणात स्थानिक संस्था कर (एल बी टी) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे समस्त व्यापारीवर्ग खूष होईल. महापालिकांचे उत्पन्न घटेल. परंतु भाजपच्या ताब्यात नागपूर ही एकमेव महापालिका असल्याने भाजपला त्रास कमी होईल. त्याचबरोबरीने राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होईल. आपण राष्ट्रवादीबरोबर नव्हतो हे यामुळे दाखविता येईल. असे केल्यास राष्ट्रवादीला पाठिंबा काढून घ्यावाच लागेल. अशा वेळी शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तर शिवसेना बदनाम होऊन भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढल्यामुळे आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची संधी भाजपला मिळून पुढील निवडणुकीत फायदा होईल. >>> पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही. मला सध्या तरी या सरकारचे समर्थन करण्यात काहीच अडचण वाटत नाही. मुख्यतः शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरले याचा आनंद आहे. शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन केली असती तर शिवसेनेने प्रत्येकवेळी प्रचंड अडथळे आणून अतिशय त्रास दिला असता व सरकार कायम अस्थिर राहिले असते. शिवसेना भविष्यात अतिशय त्रासदायक ठरेल याचा अंदाज अमित शहा व मोदींना फार पूर्वीच आला होता. त्यामुळे त्यांनी योग्य संधी मिळताच युती तोडली. आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देणार नाही व तुम्ही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायचा नाही अशा शिवसेनेच्या विचित्र भूमिकेमुळे मिळेल त्याचा पाठिंबा घेण्याशिवाय भाजपला पर्यायच नव्हता. राष्ट्रवादीला आपली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दडपायची होती म्हणून त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला या आरोपाला राष्ट्रवादीच्या अधिपत्याखालील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करून फडणविसांनी उत्तर दिलेले आहे. भाजपला केंद्रात पवारांचा पाठिंबा हवा आहे व मोदी सुप्रिया सुळे व अजून एकाला केंद्रात मंत्री करतील हा आरोप अत्यंत हास्यास्पद आहे. जिथे मोदींना शिवसेनेच्या १८ खासदारांची गरज वाटत नाही तिथे ते शिवसेनेला लाथाडून फक्त ६ खासदार असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा कशाला घेतील?

आनन्दा गुरुवार, 13/11/2014 10:36
सहमत.. भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे संपवण्याचे राजकारण खेळणार असे मला वाटते.. आणि हो, देवेन्द्र फडणवीस म्हणजे रा रा मफलरलाल नव्हेत, हे देखील नमूद करू इच्छितो.

मालोजीराव शुक्रवार, 14/11/2014 16:57
भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे संपवण्याचे राजकारण खेळणार
हा हा :)) साहेब धक्क्याला लावणार बीजेपी ला, गलत आदमी के हत्थे चढगयी कमळी :P

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 14/11/2014 21:03
>>> साहेब धक्क्याला लावणार बीजेपी ला, गलत आदमी के हत्थे चढगयी कमळी आपल्या आशावादाचे कौतुक वाटते.

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 10:41
त्याचबरोबरीने राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होईल. आपण राष्ट्रवादीबरोबर नव्हतो हे यामुळे दाखविता येईल. असे केल्यास राष्ट्रवादीला पाठिंबा काढून घ्यावाच लागेल. अशा वेळी शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तर शिवसेना बदनाम होऊन भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढल्यामुळे आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची संधी भाजपला मिळून पुढील निवडणुकीत फायदा होईल.
मला वाटते यासाठीच राष्ट्रवादीचा वरकरणी पाठिंबा घेऊन त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी हे सगळे चालू असावे. आणि एक भाजप समर्थक म्हणून तसेच व्हावे असे अगदी मनापासून वाटते. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविण्याला माझा स्वतःचा अगदी प्रचंड विरोध आहे.इतका विरोध मी केजरीवाल किंवा कम्युनिस्टांनाही केला नसेल. बघू पुढे काय होते ते.

अनुप ढेरे गुरुवार, 13/11/2014 10:53
मला वाटते यासाठीच राष्ट्रवादीचा वरकरणी पाठिंबा घेऊन त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी हे सगळे चालू असावे.
हा भाबडा आशावाद वाटतोय. असल काही होणार नाही. लवासा, सिंचन कुठल्याही घोटा़ळ्यात रा.वा.च्या नेत्यांना काहीही होणार नाही. फारतर एक-दोन नोकरशहांवर शेकेल प्रकरण.
राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविण्याला माझा स्वतःचा अगदी प्रचंड विरोध आहे.
माझाही. फुडल्या वेळेल्या काँग्रेसला मत देणार!

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 11:10
फुडल्या वेळेल्या काँग्रेसला मत देणार!
हे काही पटले नाही. जर राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविणार म्हणून भाजपला विरोध असेल तर त्याच राष्ट्रवादीची मदत घेऊन १५ वर्षे सरकार चालविणार्‍या काँग्रेस पक्षाला मत देणार याची तर्कसंगती लागत नाही. भाजपने राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविले तर पुढच्या वेळी मी नक्कीच मतदान करणार नाही (यावेळीही भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतील ही शक्यता निवडणुकांच्या वेळेपासूनच होती म्हणून यावेळीही मतदान केले नव्हते).

अनुप ढेरे गुरुवार, 13/11/2014 11:23
भाजपावाले निवडणूकी आधी स्पष्ट म्हणत होते की रा.वा. कडून पाठिंबा घेणार नाही. आजच फडणवीस यांची एक जुनी मुलाखत पाहिली. त्यात ओरडून सांगत होते की रा.वा.चा पाठिंबा घेणार नाही म्हणजे नाही. आणि आता हे. I feel cheated. भाजपाला नाहीच म्हणून काँग्रेस. मतदान न करण हे तरी मला पटल नाही. त्यापेक्षा नोटाला द्यावं.

गणेशा गुरुवार, 13/11/2014 11:37
बरोबर .. मतदान न करणे खरेच समर्थनिय नाही असे मला ही वाटते. पण काँग्रेस ला तुम्ही मत देताल आणि ती ही राष्ट्रवादी बरोबर पुन्हा जाईन. पुढील वेळेस माझे मत शिवसेनेला असु शकते.. यावेळेस राष्ट्रावादीला मत दिले कारण भाजपाचा उमेदवार हा आयात राष्ट्रवादीचाच उमेदवार होता . माझे मत आहे निवडुन यावे हा एकच निकष घेवुन कोणालाही पक्षात घ्यायचे आणि त्याला उमेदवारी द्यायचे. मग लोकांना ज्याला लोकसभेला विरोधात मतदान केले त्यालाच यावेळी विधानसभेला मतदान करायची पाळी आलेली होती. भाजप ला मत द्या नाही तर राष्ट्रवादी ला दोन्ही मते राष्ट्रवादीलाच होती चिंचवड मतदार संघात. कारण पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका राष्ट्रवादी ला गमवायची नाहिये, आता राष्ट्रवादीच्या ४० नगरसेवकांनी भाजप चे काम केले आहे. म्हणुन राष्ट्रवादी संपवण्याच्या गोष्टी भाजप करत असेन तर उलटा विचार केला तर ते नगरसेवक स्वताकडेच ठेवुन आक्खा आमदारच राष्ट्रवादी फेवरेबल करुन टाकायचा आणि पुन्हा पिंपरी चिंचवड मध्ये सत्ता घ्यायची. ही खेळी राष्ट्रवादीची आहे, आणि त्या विरोधात शिवसेनेला मिळणारी मते ही भाजपा आपल्याकडे घेवुन आपले स्थान थोडेशे चांगले करु पाहत आहे. सगळी कडे हे असेच चालु आहे. पण लोक्सभेला जसा पक्ष पाहिला जातो तसे विधानसभेला उमेदवार पाहिला जातो, त्यामुळे योग्य उमेदवार देणार्‍याला मतदान केले पाहिजे.

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 17:10
भाजपाला नाहीच म्हणून काँग्रेस.
म्हणजे काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजप आणि भाजपला नाही म्हणून परत काँग्रेस? हे काही समजले नाही. असो.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 13/11/2014 18:05
मतदाराने आपले मत "अडम् तडम्... " करून न देता विचारपूर्वक देशाचे जास्तीत जास्त भले करेल अश्या पक्षाला / उमेदवाराला दिले तर जास्त योग्य होईल असे वाटते.

क्लिंटन शुक्रवार, 14/11/2014 22:14
मतदाराने आपले मत "अडम् तडम्... " करून न देता विचारपूर्वक देशाचे जास्तीत जास्त मले करेल अश्या पक्षाला / उमेदवाराला दिले तर जास्त योग्य होईल असे वाटते.
+१. महाराष्ट्राचा तामिळनाडू होऊ नये.म्हणजे कॉंग्रेस नको म्हणून लोकांनी यावेळी भाजपला मत दिले.आता राष्ट्रवादी प्रकरणाने परत एकदा कॉंग्रेसला मत द्यायची बात सुरू झाली आहे.त्याच्यापुढच्या वेळी तीच कॉंग्रेस नको म्हणून परत भाजप???

सामान्यनागरिक सोमवार, 17/11/2014 19:16
येवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा शिवसेना फोडणे सोपे नव्हे का ? का कोणाचा असा समज आहे की शिवसेनेत सगळे जहाल तत्वनिष्ठ लोक आहेत ? फक्त एक काडी टाकण्ञाचा अवकाश आहे ! बास..... उधोजींना कोकणात जाऊन भातशेती करण्याशिवाय पर्याय रहाणार नाही. ( राणे यांनी काही शेती सोडली असेल तर !)

खटपट्या गुरुवार, 13/11/2014 01:14
जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील.
ही रणनीती बरी दिसतेय !! पण नेमके हेच झाले तर मजा आहे. अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर बोट्चेपे धोरण स्विकारल्यास भाजपाचे पुढे कठीण आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 13/11/2014 11:13
>>अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर बोट्चेपे धोरण स्विकारल्यास भाजपाचे पुढे कठीण आहे. असं काही नसतंय हो. जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच देणार काँग्रेसला देणारे काँग्रेसलाच देणार. आज कोणती अ किंवा ब कृती केली म्हणून काही फरक पडत नसतो. कारण कुठल्या तरी भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून मतदान केलेलेच नसते. ते कुठल्यातरी अमूर्त गोष्टीसाठीच (भारत महासत्ता होणे, पाकिस्तानला/मुसलमानांना वचक बसणे वगैरे- किंवा काँग्रेसी असेल तर सेक्युलरिझम टिकण्यासाठी वगैरे) केलेले असते.

खटपट्या शनिवार, 15/11/2014 01:13
जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच देणार काँग्रेसला देणारे काँग्रेसलाच देणार.
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.
आज कोणती अ किंवा ब कृती केली म्हणून काही फरक पडत नसतो. कारण कुठल्या तरी भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून मतदान केलेलेच नसते. ते कुठल्यातरी अमूर्त गोष्टीसाठीच (भारत महासत्ता होणे, पाकिस्तानला/मुसलमानांना वचक बसणे वगैरे- किंवा काँग्रेसी असेल तर सेक्युलरिझम टिकण्यासाठी वगैरे) केलेले असते.
हे तुमचे वयक्तीक मत झाले. सर्वच मतदार असाच विचार करत असतील कशावरुन ? आणी बाकी भारत महासत्ता, पाकीस्तान्/मुसलमानांना वचक वगैरे लोकसभेच्या वेळेस.. विधानसभेला लोक स्थानीक प्रश्नांवरच मतदान करतात.

श्रीगुरुजी शनिवार, 15/11/2014 14:03
>>> भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील. असे वाटत नाही. विशेषतः युती तुटल्याच्या दिवसापासून आजतगायत वास्तवाचा समंजसपणे स्वीकार न करता शिवसेनेची विलक्षण आदळआपट व त्रागा सुरू आहे. 'सामना'तून रोज टीकेचा भडीमार सुरू आहे. 'जय विदर्भ' घोषणेला देशद्रोह्यांचे विषारी फूत्कार व ती घोषणा देणारे देशद्रोही असे म्हणण्यापर्यंत शिवसेना निराश झालेली आहे. शिवसेना नेतृत्वाला जाग येण्याचे काहीच चिन्ह नाही. भाजप सोडून शिवसेनेकडे जाण्यासाठी आशादायक काहीच नाही. अशा परिस्थितीत भाजपचे मतदार शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

पैसा शनिवार, 15/11/2014 17:57
भाजपाचे मतदार शिवसेनेकडे वळणार नाहीत. पण मी किंवा क्लिंटनसारखे अनेकजण आहेत की योग्य उमेदवार किंवा धोरण दिसत नसेल तर आम्ही मतदानच करणार नाही म्हणतो. असे बरेचजण मतदान न करता घरी बसून राहिलो आणि काँग्रेस त्यांच्या मतदारांना मतदानाला आणू शकली तर भाजपा कुठे असेल? की आमच्यासारखे मध्यमवर्गीय मतदार कवडीमोल आहेत असा सगळ्यांचा समज आहे?

श्रीगुरुजी शनिवार, 15/11/2014 20:50
बहुसंख्य मतदार १-२ घटनांवरून पक्षाकडे पाठ फिरवित नाहीत. जेव्हा एखादे सरकार सातत्याने आणि अनेक प्रतिकूल निर्णय घेते तेव्हाच जनमत विरोधी जाते. आवाजी मतदान किंवा राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे न नाकारलेला पाठिंबा यामुळे लगेच भाजपविरोधी लाट येईल अशी शक्यता नाही.

खटपट्या रविवार, 16/11/2014 01:44
राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे न नाकारलेला पाठिंबा यामुळे लगेच भाजपविरोधी लाट येईल अशी शक्यता नाही.
हे मान्य. तरीही "सरकार बचानेकेलिये सरकार मत चलाना" हा आदेश कसा आचरणात येतो ते बघावे लागेल. "पार्टी विथ डीफरन्स" या विश्वासालाही थोडा तडा गेलाच.

नितिन थत्ते रविवार, 16/11/2014 07:20
>>"पार्टी विथ डीफरन्स" या विश्वासालाही थोडा तडा गेलाच. हा विश्वास आत्ताआत्तापर्यंत टिकला होता हे वाचून मौज वाटली.

दुश्यन्त शनिवार, 15/11/2014 21:19
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील. +१ . राष्ट्रवादीशी युती/ समझोता 'नाही नाही नाही' म्हणत भाजपने जे शेण खाल्ले आहे त्यामुळे भाजपचा पाठीराखा मोठ्या प्रमाणत सेनेकडे जाणार हे उघड आहे. आज अमित शहा पण राष्ट्रवादीच्या पाठींब्या बाबत योग्य वेळी स्पष्टीकरण देवू असे म्हणाले आहेत. काही दिवसांनी पवार सरकार मध्ये पण येईल.

आनन्दा रविवार, 16/11/2014 11:17
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.
कशाच्या आद्हारावर मी शिवसेनेला मत देउ? भाजप नाही तर म नोटा.. हे ठीक आहे.

अर्धवटराव बुधवार, 12/11/2014 22:33
निवडणुका आणि सरकार स्थापनेपर्यंत उद्धव आणि पर्यायाने सेना चुकीची वागली हे खरं असलं तरिही भाजपने शेवटी ज्यापद्धतीने रा.कॉ. च्या मदतीने सरकार स्थापन केलं तेही चुकच आहे. सध्यातरी सहानुभूती सेनेच्या पारड्यात गेल्याचं दिसतय. प्राप्त परिस्थितीचा उपयोग शहाणपणाने करण्यात सेना कदाचीत यापुढे देखील कमि पडेल व पवार साहेब स्वतःचा फायदा निश्चित करुन घेतील. भाजप काय करेल ते सांगता येत नाहि.

क्लिंटन शनिवार, 15/11/2014 21:26
महापुरे झाडी जाती| तेथे लव्हाळे वाचती||
तुकाराम महाराजांना लव्हाळेच्या ऐवजी 'लव्हासे' असे म्हणायचे होते का? :)

गणेशा बुधवार, 12/11/2014 23:51
भाजपा ला शिवसेना नको होती.. आणि शरद पवार यांना माहिती होते, की भाजपा सत्तेजवळ गेल्यास मनसे ची ५-१० आमदारांची पण साथ त्यांना होऊ शकेन. त्यामुळे नाशिक मध्ये त्यांनी मनसे बरोबर महानगर पालिका घेतली आणि मनसेचा नाशिक विधानसभा क्षेत्रात पिछेहाट होण्यास येव्ह्डे निमित्त पुरेशे ठरले. तरीही शिवसेने ला जी नावे ठेवत आहेत ते मला योउग्य वाटत नाही. एकट्या उद्धव ठाकरे यांच्या जीवावर शिवसेने ने बर्यापैकी आमदार आनलेले आहेत. उद्धव ठाकरेंची कार्यशैली मला वयक्तिक आवडत नाही, पण खुनशी राजकारण त्यांना येत नाही उआपुढे जावुन राजकारण करणेच त्यांना जास्त जड जाते असे मला वाटते. शिवसेना संपण्याची नांदी जे तुम्ही म्हणालात ते खरे तर मला शक्य वाटत नाही परंतु शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना माननारे सच्चे कार्यकर्ते त्यांची साथ कधीच सोडत नाहीत. या दोनही नेत्यांचे संबंध डायरेक्ट लो लेवल पर्यंत असल्याने त्यांची पडझड येव्हड्या पटकन होणार नाही असे मला वाटते. उद्धव ठाकरेंनी राज्यव्यापी एक जरी योग्य आंदोलन यशस्वी केले, पारंपारीक मराठी अस्मिता आणि इतर मुद्द्यापेक्षा, शेतकरी .. त्यांचे प्रश्न. राज्याला आवश्य्क असणारी विरोधी पक्षाची सोच तरी पुढील निवडनुक ते यश्स्वी पणे पार पाडतील असे मला वाटते. परंतु राष्ट्रवादी हा महानगरपालिकेत सर्वांना जड जाणारा पक्ष आहे, पिंपरी चिंचवड ला या वेळेस थोडे विरोधी वातावर्ण झाले असले तरी भाजप बरोबर सांगमत झाल्याने तेथील सत्ता न जाण्यासाठीची पुरेपुर तरतुद झालेली असेल. त्यात राष्ट्रवादी ही एक पक्ष कॉन्ग्रेस बरिओबर.. शिवसेने बरोबर आणि आता स्पष्ट झाल्या प्रमाणे भाजप बरोबर ही पुढील निवडनुकीनंतर जावु शकतो. कोणी तरी भाजप राष्ट्रवादी बरोबर जाईन हे आधी भाकीत केले होते का ? याला धोरणी राजकारण म्हणावे लागेल. परंतु शरद पवार यांच्या नंतर, उद्धव ठाकरे इतके ही राष्ट्रवादीला तग धरता येईल का याची साशंकता आहे. फक्त शिवसेनेला लांब ठेवण्याबरोबर भाजप चा डोळा मुंबई महानगर पालिके सोबतच इतर महानगर पालिकडे असु शकतो.. त्यातच राज्यात भाजप बरोबर जावुन, शिवसेनेला सरकार पासुन लांब ठ्वण्त्यात आणि कॉन्ग्रेस चे कुठे नाव ही न आणण्यात शरद पवार यशस्वी ठरलेले आहेत. सध्या तरी राकराणात त्यांचा हात धरणारा कोणी नाही.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 13/11/2014 06:02
@ शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना माननारे सच्चे कार्यकर्ते त्यांची साथ कधीच सोडत नाहीत बाळासाहेबांच्या वेळची सेना , वाजपेयींच्या काळातील भाजपा व शरद राव महाराष्ट्रात होते तेव्हाची राष्ट्रवादी आता उरली नाही . आवाजी बहुमत ही अफलातून चाल भाजपने खेळली. नियमांकडे बोट दाखवून मतविभाजनाचा प्रस्ताव टाळला, परत पंजाच्या ५ आमदारांवर दोन वर्षांचे निलंबन आणले. च्यायला बिग बॉस सारखा लुटापूटी ची भांडणे , छडयंत्रे पाहण्यापेक्षा आता विधान सभेचे कामकाज लाईव्ह दाखवले तर मजबूत टी र पी मिळेल. सहा म महिने जीवदान उरलेले ६ ते ८ आमदार भाजप मधल्या काळात नक्की मिळवेल. प्रभू सर्व पक्षात असतात त्यांना शोधण्यासाठी बस नजर और अक्कल चाहिये

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 11:06
सहा म महिने जीवदान उरलेले ६ ते ८ आमदार भाजप मधल्या काळात नक्की मिळवेल.
बर्‍याच ठिकाणी भाजप सरकारला सहा महिने जीवदान मिळाले अशा स्वरूपाचे उल्लेख आहेत.ते माझ्या मते चुकीचे आहेत. इतके दिवस मला वाटत होते की राज्यघटनेत केवळ अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख आहे आणि विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा उल्लेख नाही.आजच राज्यघटनेची पी.डी.फ फाईल परत एकदा बघितली.त्यात अविश्वास प्रस्तावाचाही उल्लेख नाही.तर उल्लेख केवळ इतकाच आहे की केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामुहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असेल. राज्यघटनेत केवळ तत्वांचा उल्लेख असतो (केंद्रीय मंत्रीमंडळ लोकसभेला जबाबदार असेल हे तत्व) आणि त्या तत्वांची अंमलबजावणी कशी करावी हे सभागृहांच्या नियमांवर सोडलेले असते. तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणि विश्वासदर्शक ठराव या गोष्टी लोकसभेच्या (आणि राज्य विधानसभांच्या) कामकाजाच्या नियमांअंतर्गत असाव्यात.हे नियम मी तपासून बघितलेले नाहीत.तरीही आपल्या राज्यव्यवस्थेत इतर गोष्टी ज्या पध्दतीने चालतात त्याला अनुसरूनच ही पध्दत आहे. एकदा अविश्वास ठराव आणला आणि त्या ठरावाचा पराभव झाला तर पुढचा अविश्वास ठराव सहा महिन्यांपर्यंत आणता येत नाही असे कधीतरी वाचल्याचे आठवते.विश्वासदर्शक ठरावाविषयी नक्की काय नियम आहेत हे माहित नाही. फडणवीस सरकारने काल विश्वासदर्शक ठराव आणला.त्यामुळे विरोधी पक्षांना अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर त्याला ही सहा महिन्यांची अट लागू होईल असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे सरकारचा पराभव आणखी दोन प्रकारे होऊ शकतो.राज्यपालांच्या भाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव जर विधानसभेने फेटाळला तर सरकारचा पडते.तसेच कोणत्याही अर्थबिलावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकार पडते.अनेकवेळा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पावर कपात सूचना आणतात (आणि या कपात सूचना प्रतिकात्मक म्हणून एक रूपयाच्या असतात). या कपात सूचना विधानसभेने मंजूर केल्या तरी सरकारचे बहुमत गेले असा त्याचा अर्थ होतो. राज्यपालांचे अभिभाषण काल झाले. बहुदा आजच त्यावरील धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान होईल.अर्थसंकल्पावर मतदान मार्च महिन्यात होईल.त्यावेळी पराभव झाल्यासही सरकार पडू शकेल.त्यामुळे सरकारला सहा महिन्यांचे जीवदान मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला वाटते.

माहितगार गुरुवार, 13/11/2014 12:15
बर्‍याच ठिकाणी भाजप सरकारला सहा महिने जीवदान मिळाले अशा स्वरूपाचे उल्लेख आहेत.ते माझ्या मते चुकीचे आहेत.
हे सहा महिनेवाले उल्लेख मला आश्चर्यकारक वाटले. पक्षांतरबंदी कायद्यात असे काही बदल झाले असण्याची शक्यता वाटते काय ? पक्षांतरबंदी कायद्यात असा काही केला गेला असलातरी पार्लमेंटरी लोकशाहीत अशा नियमाची वैधता सांशंकीत करणारी वाटते.
दुसरे म्हणजे सरकारचा पराभव आणखी दोन प्रकारे होऊ शकतो.राज्यपालांच्या भाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव जर विधानसभेने फेटाळला तर सरकारचा पडते.तसेच कोणत्याही अर्थबिलावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकार पडते.अनेकवेळा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पावर कपात सूचना आणतात (आणि या कपात सूचना प्रतिकात्मक म्हणून एक रूपयाच्या असतात). या कपात सूचना विधानसभेने मंजूर केल्या तरी सरकारचे बहुमत गेले असा त्याचा अर्थ होतो.
सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याचा हा फक्त अप्रत्यक्ष अर्थ झाला. त्याचा अर्थ नाचक्की एवढाच होतो. पण प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होई पर्यंत सरकार पडणे घटनेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसावे असे वाटते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या स्थितीत सध्याच्या समजा भाजपेतर तिन्ही पक्षांनी सुस्पष्ट सांगीतले की सरकार तुम्ही चालवा पण अर्थ विधेयकासहीत प्रत्येक कायद्यावर विधानसभेत आम्ही बाकीचे तीन पक्ष मिळून काय करायचे ते ठरवू या केस मधे सरकारकडे फक्त अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह राईट राहतील, निर्णयशक्ती विरोधी बाकांसोबत प्रत्येकवेळी होणार्‍या तडजोडीवर असेल. हे सरकारात बसलेल्या पक्षास मंजूर असेल तर एखादे सरकारी अर्थ विधेयक मंजूर झाले नाही एखादी कपात सूचना मंजूर झाली म्हणून सरकार पडण्याचे मला कारण दिसत नाही. अर्थात हि काल्पनिक गोष्ट आहे, कमीत कमी शक्यता गृहीत धरूनही घटनात्मकतेच्या दृष्टीने मी शंका मांडत आहे.

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 22:11
सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याचा हा फक्त अप्रत्यक्ष अर्थ झाला. त्याचा अर्थ नाचक्की एवढाच होतो. पण प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होई पर्यंत सरकार पडणे घटनेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसावे असे वाटते.
नाही राज्यघटनेत केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असेल असे म्हटले आहे.कोणत्या परिस्थितीत सरकारने लोकसभेत बहुमत गमावले असे म्हणता येईल? यासाठी बऱ्याच गोष्टी रूढी,प्रथा आणि संकेतांवर आधारीत असतात.त्यातले बरेच आपल्याकडे ब्रिटिश पध्दतीतून आले आहेत.त्यानुसार अविश्वास प्रस्ताव, अर्थविधेयकावर सरकारचा पराभव होणे आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर सरकारचा पराभव होणे या गोष्टी नक्कीच ब्रिटिशांकडून आल्या आहेत.विश्वासदर्शक ठराव हा प्रकार ब्रिटिशांकडे आहे की नाही याची कल्पना नाही.तो अगदी मुळातला भारतीय असला तरी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे लोकसभेत बहुमत सिध्द करायचा तो प्रकार असल्यामुळे तो लोकशाहीचा स्पिरीटमध्येच बसणारा आहे त्यामुळे त्याविषयी तक्रार असायचे कारण नाही.यापैकी एकाही प्रकारे सरकारचा पराभव झाला तर त्याचा अर्थ सरकारने बहुमत गमावले असा होऊन सरकार पडते.
हे सरकारात बसलेल्या पक्षास मंजूर असेल तर एखादे सरकारी अर्थ विधेयक मंजूर झाले नाही एखादी कपात सूचना मंजूर झाली म्हणून सरकार पडण्याचे मला कारण दिसत नाही.
२००३ मध्ये झारखंडमध्ये बाबूलाल मरांडी यांचे भाजप सरकार विधानसभेत कपात सूचना मंजूर झाल्यामुळे पडले होते.

सव्यसाची गुरुवार, 13/11/2014 13:45
क्लिंटन सर, मला वाटते सरकारवर एकदा विश्वास प्रस्ताव मजूर झाला कि पुढचे सहा महिने सरकारवरती अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नाही. तुम्ही म्हणता ती परिस्थिती पण असू शकते. अर्थसंकल्पाबद्दल आपल्याशी सहमत आहे. फक्त अविश्वास प्रस्तावानेच सरकार पडू शकते हा भाबडेपणाच म्हणावा लागेल. दुसरा एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. मला वाटते त्याप्रमाणे विधानपरिषद हि सुद्धा राज्यसभेसारखीच आहे आणि तिथे सरकार कधीच पडू शकत नाही (चुकीचे असेल तर दुरुस्त करावे हि विनंती.) परंतु ordinary bills पास करायची असतील तर ती विधानपरिषदेमध्येही मंजूर करून घ्यावी लागतील. तिथे सध्या राष्ट्रवादीचे सर्वात जास्ती आमदार आहेत. (२८) कॉंग्रेस (२१), भाजप (११), सेना(६). असे थोड्या वेळासाठी आपण समजले कि सेना भाजप एकत्र आले असते तर विधानसभेत बहुमत होते पण विधानपरिषद मध्ये अजून पण बहुमत मिळालेच नसते. तिथे राष्ट्रवादी किंवा कॉंग्रेस यांचा आधार घ्यावाच लागला असता. संसदेप्रमाणे इथेही संयुक्त अधिवेशन असेल तर सेना भाजप एकत्र येण्याचा फायदा झाला असता. पण मी विधानसभा आणि विधानपरिषद संयुक्त अधिवेशन पाहिले नाही. त्यामुळे ते असते कि नाही याची कल्पना नाही.

क्लिंटन गुरुवार, 13/11/2014 22:46
मला वाटते सरकारवर एकदा विश्वास प्रस्ताव मजूर झाला कि पुढचे सहा महिने सरकारवरती अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नाही. तुम्ही म्हणता ती परिस्थिती पण असू शकते.
मी हे बऱ्याच वर्षांपूर्वी (मी शाळेत असताना) वाचले होते. माझी वाचण्यात चूक झाली होती की आठवण्यात चूक झाली आहे समजत नाही. बहुतांश वेळा हे नियम लोकसभा आणि राज्य विधानसभांना एकसारखेच असतात.लोकसभेत मात्र ६ महिन्यांची मुदत लागू पडत नाही असे वाटते. नरसिंह राव सरकारवर पहिला अविश्वास ठराव आला होता हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर १९९२ च्या पावसाळी अधिवेशनात म्हणजे जून १९९२ मध्ये.तो ठराव फेटाळला गेला हे मी दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायच्या आधी पेपर वाचला त्यात वाचले होते हे पक्के आठवते म्हणजे तो ठराव १० ते १५ जूननंतर आला होता हे नक्की.तर अयोध्या प्रकरणानंतर ८ डिसेंबर १९९२ रोजी वाजपेयींनी अविश्वास ठरावावर नोटिस दिली.ती लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केली.प्रत्यक्ष ठरावावर चर्चा झाली १५ डिसेंबरनंतर कारण दंगलींच्या कारणावरून आठवडाभर संसद तहकूब केली होती हे पण आठवते. ६ महिन्यांची मुदत असेल तर ८ डिसेंबरला अध्यक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटिस मान्य करायला नको होती. बहुदा माझी स्मरणशक्ती दगा देत नसावी :) मग हा नियम मी महाराष्ट्र विधानसभेच्या संदर्भात वाचला होता की असा कोणता नियमच नाही हे समजत नाही. याविषयी कोणाला माहिती असल्यास ते लिहिले तर चांगले होईल.
दुसरा एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. मला वाटते त्याप्रमाणे विधानपरिषद हि सुद्धा राज्यसभेसारखीच आहे आणि तिथे सरकार कधीच पडू शकत नाही (चुकीचे असेल तर दुरुस्त करावे हि विनंती.)
हो बरोबर. तिथे सरकार पडू शकत नाही. पण विधानपरिषद ही राज्यसभेइतकी बलिष्ठ नाही. समजा विधानसभेने पास केलेले विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले (किंवा विधानसभेला मान्य नसलेल्या दुरूस्त्या विधानपरिषदेने मंजूर केल्या) तर ते विधेयक परत एकदा विधानसभेकडे येते.ते परत विधानसभेने पास केले आणि विधानपरिषदेने दुसऱ्यांदा फेटाळले तर विधानपरिषदेचा दुसरा नकार ग्राह्य धरला जात नाही आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात ते विधेयक विधीमंडळाने पास केले असे धरले जाते. तेव्हा विधानपरिषद म्हणजे बऱ्याच अंशी एक cosmetic अधिकार असलेले सभागृह आहे. याविषयी अधिक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९७--पी.डी.एफ मधील पान ९६ वर.
संसदेप्रमाणे इथेही संयुक्त अधिवेशन असेल तर सेना भाजप एकत्र येण्याचा फायदा झाला असता. पण मी विधानसभा आणि विधानपरिषद संयुक्त अधिवेशन पाहिले नाही. त्यामुळे ते असते कि नाही याची कल्पना नाही.
वर लिहिल्याप्रमाणे असे संयुक्त अधिवेशन घ्यायची गरज नाही कारण विधान परिषदेला तितके अधिकार नाहीत.

मुक्त विहारि गुरुवार, 13/11/2014 01:43
सुयोग्य वेळी आणि संयमित चर्चा.

ओंकारा गुरुवार, 13/11/2014 01:56
या निवडणुकीत सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले. सर्वांनी स्वबळावर मतदारांकडे कौल मागितला. संपूर्ण प्रचारात भाजपाने शिवसेनेवर टीका केली नाही. ठाकरे आणि कंपनीच्या सर्व विखारी प्रचारानंतरही भाजपानं 122 जागा जिंकल्या. शिवसेनेची उडी 63 पर्यंतच मर्यादित राहिली. मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं नाही. पण त्यांचा मूड ओळखून शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा द्यायला हवा होता. भाजपनं शिवसेनेच्या पाठिंब्याची इच्छा व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही, किंवा त्यांच्याशी बोलणीही केली नाही. शिवसेनेनं पाठिंबा दिला असता तर राष्ट्रवादीची रसद रोखली गेली असती. पवारांचं महत्व कमी झालं असतं तसं काहीही झालं नाही. ठराविक वर्तुळाच्या बाहेर न पाहणारं शिवसेना नेतृत्व नुसत्या पोकळ गर्जना करत राहिलं. पण दुसरिकडं अगदी शेवटपर्यंत भाजपशी वाटाघाटी सुरु होत्या.अगदीराष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेटूनही भाजपला दगा करण्याचा प्रयत्न झाला. बहुमताच्या निम्या जागा नसतानाही उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्रीसह निम्मे मंत्रीपदचा हट्ट धरुन रुसून बसणा-या शिवसेनेचं जोखड भाजपाच्या खांद्यावरुन उतरलं ते बरचं झालं. आता जे काही भलं बुरं होईल ते स्वबळावर. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर तरलेल्या सरकारची प्रतिमा खरब झालीय. हे शेंबड पोरगंही सांगतंयय. ते फडणवीस सरकारलाही मान्य असेल. त्यामुळे आगामी काळात भाजपाला टिकवण्यासाठी त्यांना चांगली काम करावीच लागती. ती या सरकारनं केली तरच त्यांचा आगामी काळात निभाव लागेल. राज्याच्या जनतेसाठी ही आनंदाची बाब आहे. राजकारण हा सर्व्हायवल ऑफ द फिटेस्टचा खेळ आहे. इथे जो टिकला तो तरला. उगीच भावनिक होऊन सार संपलं म्हणून शोक करण्यात काहीच अर्थ नाही.

आनन्दा गुरुवार, 13/11/2014 10:37
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर तरलेल्या सरकारची प्रतिमा खरब झालीय. हे शेंबड पोरगंही सांगतंयय. ते फडणवीस सरकारलाही मान्य असेल. त्यामुळे आगामी काळात भाजपाला टिकवण्यासाठी त्यांना चांगली काम करावीच लागती. ती या सरकारनं केली तरच त्यांचा आगामी काळात निभाव लागेल. राज्याच्या जनतेसाठी ही आनंदाची बाब आहे. राजकारण हा सर्व्हायवल ऑफ द फिटेस्टचा खेळ आहे. इथे जो टिकला तो तरला. उगीच भावनिक होऊन सार संपलं म्हणून शोक करण्यात काहीच अर्थ नाही.
+१

आनन्दा गुरुवार, 13/11/2014 10:48
याव्यतिरिक्त मला अजून एक शक्यता वाटते ती म्हणजे, कॉंग्रेसला संपवण्याच्या व्यापक कटाचा हा देखील एक भाग तर नव्हे? सत्ताधारी आणि विरोधी अशी दोन्ही तुणतुणी वाजवून कोंग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचा देखील हा एक प्रयत्न होऊ शकतो.. कालचं पहा,

गणेशा गुरुवार, 13/11/2014 11:26
हा भाबडा आशावाद आहे, राष्ट्रवादीला आणि कॉग्रेस ला नेस्तनाबुत करण्याची चांगली संधी भाजप ने गमावलेली आहे. शिवसेनेचीच उलट जास्त कोंडी केल्याचे स्पष्ट जानवत आहे. सेने ने पहिल्यांदाच आम्ही विरोधात बसु म्हंटले असते तर तो त्यांचा आतताईपना आहे असे म्हंटले गेले असते आणि आम्हाला राष्ट्रवादी शिवाय पर्याय नाही अशी बोलणी भाजप तर्फे झाली असती आणि शिवसेनेने चर्चा करण्यास नमते घेतले तर ते लाचर होते, त्यांच्यात पहिली जरब राहिली नाही असे म्ह्ंटले जाते. राजकारणात कोणी कोणाला कमी लेखु नये असेच मला वाटते. आण्जि कोण कोणत्या पक्षाला संपवु पाहत नाहिये हा आपला भाबडा आश्वाद आहे. स्वपक्ष विस्तारा साठी वाटेल ते असे धोरण सर्वांकडे आखले जात आहे. कॉग्रेस विलास राव देशमुखां नंतर विखुरलेली दिसत आहे. भाजप राष्ट्रवादीला संपवणार आहे हा तर आशावाद सोडा खुप चुकीचा विचार आहे. महानगर पालिकेची सत्ता तळागाळात टिकुन राहण्यात जास्त मदत करते आणि त्यासाठी भाजप - राष्टवादी एकत्र आले आहेत. यात ना शिवसेनेची चुक किंवा कमकुवत नेत्रुत्व आहे ना कोणाला संपवायचे धोरण. संपवायचेच असते तर त्यांचा हातभार घेतला गेला नसता. शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज यांच्या सारखे वक्त्रुत्व नाही .. तसेच त्यांच्याकडे चांगली मास लिडर नेते मंडळी नाहीत. तीच गत महाराष्ट्र भाजप मध्ये ही आहे. देवेंद्र फडनविस हे मास लिडर आहेत असे मला तरी वाटत नाही. गोपिनाथ मुंडे हे एकमेव मास लिडर बिजेपी मध्ये होते. तरीही त्यांचे १२२ आमदार निवडुन आलेत, यात मोदी आण राष्ट्रवादी यांचा चांगलाच हातभार आहे. २२ आमदार उसने आलेले आहेत आणि त्यांच्यावर होल्ड भाजपा चा नाहिये. आणि भाजप कसे इतरांना संपवेन. भाजपा ने राष्ट्राव्दी ला संपवायचा पर्यत्न केला तर हे २२ जन पण शरद पवार त्यांच्याकडे घेवु शकतील, इतके राजकारण त्यांना येतेच येते. उलट स्वताचे ४०-४२ जे काही आहेत ते, आणो ह्या २२ मधिल १०-१२ आणि अपक्ष ८-१० या सर्वांना एकत्र ठेवुन शरद पवार भाजपा ला जेरीस आणु शकतात. शिवसेने ने त्यांचे कार्य सरळ चालु ठेवले तर पुढील निवडनुकीत कॉन्ग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या विरोधातील मतदान शिवसेनेला होयील. आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस, काँग्रेस ची ही काही मते आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होयील. भाजपाच्या बाजुने एकांगी विचार करुन आपण शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना कमकुवत समजत आहोत. भाजपा ला पक्ष वाढवायचाय.. राष्ट्रवादीला सत्ताकेंद्र टिकवायचेय..शिवसेनेला संभ्रमातुन पाहेर पडायचेय आणि कॉग्रेस ला नवसंजीवनीचा शोध घ्यायचाय..

श्रीगुरुजी गुरुवार, 13/11/2014 12:50
>>> हा भाबडा आशावाद आहे, राष्ट्रवादीला आणि कॉग्रेस ला नेस्तनाबुत करण्याची चांगली संधी भाजप ने गमावलेली आहे. शिवसेनेचीच उलट जास्त कोंडी केल्याचे स्पष्ट जानवत आहे. महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक त्रास देणारी शिवसेनाच आहे. भाजपची शिवसेनेबरोबर युती म्हणजे 'सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही' अशी अवस्था होती. त्यामुळे भाजप शिवसेनेलाच नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. >>> सेने ने पहिल्यांदाच आम्ही विरोधात बसु म्हंटले असते तर तो त्यांचा आतताईपना आहे असे म्हंटले गेले असते नाही. उलट शिवसेनेने एक निश्चित भूमिका घेतल्याने शिवसेनेबद्दल जनतेचा आदर वाढला असता आणि भाजपलाही सेनेला खेळविता आले नसते. >>> शिवसेने ने त्यांचे कार्य सरळ चालु ठेवले तर पुढील निवडनुकीत कॉन्ग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या विरोधातील मतदान शिवसेनेला होयील. आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस, काँग्रेस ची ही काही मते आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होयील. हा फारच भाबडा आशावाद आहे. कालच्याच 'सामना'च्या अग्रलेखातील हा परिच्छेद वाचा. हा परिच्छेद संजय राऊतांनी लिहिला की उद्धव ठाकर्‍यांनी हे माहित नाही. पण जे लिहिले आहे त्यावरून यांचा पीळ आणि अविचारीपणा अजूनही गेलेला नाही हे स्पष्टपणे दृग्गोचर होतंय. "महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘जय विदर्भ’चा नारा देण्याची हिंमत वाढली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या विचाराचे काही लोक राज्याच्या विधिमंडळात असू शकतात. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच त्यांचे शेपटे असे वळवळत आहे, पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जहरी फणा काढून स्वतंत्र विदर्भाचे फूत्कार सोडण्याची हिंमत आतापर्यंत कोणी दाखवली नव्हती. नव्या सरकारच्या आमदानीत हे सर्व घडताना दिसत आहे. हिंदुस्थानच्या संसदेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे देणे व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाचे नारे देणे हा अपराध असून ‘अशा’ उलट्या ‘खोपडे’च्या लोकांवर मुख्यमंत्र्यांनी खरे म्हणजे कठोर कारवाई करायला हवी. अर्थात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यानंतर नागपुरात जाऊन महाराष्ट्रद्वेष्ट्या जहरी सापांना दूध पाजल्यावर अशा सापांची हिंमत वाढणारच. तशी ती वाढताना दिसत आहे आणि नैतिकता व तत्त्वाचे ‘हवाबाण’ सोडणारे मात्र अशावेळी गप्प बसले आहेत. "

गणेशा गुरुवार, 13/11/2014 13:14
तुम्ही दिलेल्या पॅरेग्राफ वाचुन हासतो आहे. शिवसेने ने वरची फळी बदलली पाहिजे असे माझे ही मत आहे. नाहितर अश्या मनोरंजक लोकांमुळे शिवसेना फक्त मनोरंजन कार ठरु शकते. तुमची मते मला पटतात.. पण दिसते तसे येव्हडे सोप्पे नाहिये. असे माझे मत आहे. भाजप ला शिवसेना सर्वात जास्त त्रास देणारी वाटत होती.. तेच मला ही म्हणायचे आहे, म्हणुनच त्यांना ती सत्तेत नको होती. आणि ही भाजपाची चाल होती शिवसेना त्यात फसली. आणि भाजपची चाल राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने होती. सर्व आधीच ठरले होते हे जर आपण माणनार असु तर भाजपा ने लोकांना अंधारात ठेवुन मते मागितली आहेत हे कळते. आणि त्यामुळे वेगळा पक्ष म्हणुन भाजप दिसत नाहिये. सर्व आता एकाच लेवल ला आहेत असे वाटते. बाकी तुमचे बरेच से मुद्दे पटणारेच आहेत, म्हणुन त्यावर रिप्लाय न देता मी माझी मते मांडली.

चिगो गुरुवार, 20/11/2014 13:14
नव्या सरकारच्या आमदानीत हे सर्व घडताना दिसत आहे. हिंदुस्थानच्या संसदेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे देणे व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाचे नारे देणे हा अपराध असून ‘अशा’ उलट्या ‘खोपडे’च्या लोकांवर मुख्यमंत्र्यांनी खरे म्हणजे कठोर कारवाई करायला हवी. अर्थात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यानंतर नागपुरात जाऊन महाराष्ट्रद्वेष्ट्या जहरी सापांना दूध पाजल्यावर अशा सापांची हिंमत वाढणारच. तशी ती वाढताना दिसत आहे आणि नैतिकता व तत्त्वाचे ‘हवाबाण’ सोडणारे मात्र अशावेळी गप्प बसले आहेत. "
हे असं एका अग्रगण्य वृत्तपत्राने लिहीणं, बलेही त्याची वैचारीक बैठक काहीही का असेना, हा महाप्रचंड मुर्खपणा आहे. वेगळा विदर्भ असावा की नको, तो आर्थिक आणि विकासदृष्ट्या सुदृढ असेल की नाही ह्यावर विचार करुन आणि प्रॅक्टीकल बाबी तपासून हा निर्णय व्हायला पाहीजे. आणि वेगळा विदर्भ मागणे म्हणजे देशद्रोह हे म्हणणार्‍यांना फाट्यावर मारले पाहीजे. नको तिथे इमोशनल वायझेडपणा करणारे वैदर्भियांना आवडत नाही. कमीत कमी ह्या एका वैदर्भियाला तरी नक्कीच नाही..

कपिलमुनी गुरुवार, 20/11/2014 13:18
वेगळा विदर्भाची कारणे जर संयुक्तीक असतील तर तो दिलाच पाहिजे . आणि अशी मागणे ते घटनेच्या चौकटीत राहून करत आहेत.यात चुकीचे काहीच नाही. नेत्यांनी स्वार्थासाठी याचा बागुलबुवा बनवला आहे

प्रभाकर पेठकर गुरुवार, 20/11/2014 13:31
'वेगळ्या खान्देशाच्या क्षीण हाकाही प्रसारमाध्यमातून कानावर येत आहेत.' उद्या वेगळा कोंकण, वेगळी मुंबई अशाही हाका सयुक्तिक कारणाने आणि घटनेच्या चौकटीत राहून होऊ लागल्या तर त्यांनाही वेगळे काढून, महाराष्ट्राचे नांव बदलून 'मराठी संघराष्ट्र' असे करावे लागेल.

कपिलमुनी गुरुवार, 20/11/2014 13:55
सयुक्तिक कारणाने आणि घटनेच्या चौकटीत
हा मुलभूत अधिकारच आहे फक्त काही लोक याचा गैरफायदा घेतात .

विटेकर गुरुवार, 13/11/2014 11:09
आवडले ! नेहमीप्रमाणे क्लिंट्न यांचाही मार्मिक प्रतिसाद ! आता भाजप पुढची चाल काय खेळते यावर बाकीच्या सार्‍या गोष्टी अवलम्बून आहेत. शरद पवारांचा पाठिंबा घेतल्याने भाजपाचा प्रामाणिक मतदार आतून दुखावला गेला आहे. हे दुखणे भाजपाला बरे करयचे असेल तर आता सिंचन घोटाळ्यासारख्या भानगडी तातडीने बाहेर काढायला हव्यात, भ्रष्टाचारी आत जायला हवेत ! त्यामुळे हे दुखणे आपोआपच बरे होईल. कधे कधी मला वाट्ते , पवार धुरंधर राजकारणी आहेतच पण अमित शहा त्यांच्या वरचढ आहेत ! त्यांनी शिवसेनेचा काटा राष्ट्रवादीच्या काट्याने काढला. फक्त योग्य वेळ येताच , दोन्ही काटे फेकून देता आले पाहीजे !!

गणेशा गुरुवार, 13/11/2014 11:58
कधे कधी मला वाट्ते , पवार धुरंधर राजकारणी आहेतच पण अमित शहा त्यांच्या वरचढ आहेत ! त्यांनी शिवसेनेचा काटा राष्ट्रवादीच्या काट्याने काढला. फक्त योग्य वेळ येताच , दोन्ही काटे फेकून देता आले पाहीजे !!
थोडा उलटा विचार केला तर. कॉन्ग्रेस ला विरोधी पक्ष पद ही मिळवुन द्यायचे नाही, भाजपाला शिवसेने बरोबर ही जाउन द्यायचे नाही. आण स्वताचे महत्त्व ही टिकवायचे असे राष्ट्रवादीचे धोरण असु शकनार नाही का ? भाजप कशी ही करुन सत्ता स्थापण करणार होती, जर त्यांनी शिवसेनेला बरोबर घेतले असते तर कॉन्ग्रेस विरोधी पक्ष झाला असता, आणि या सगळ्यात राष्ट्रवादी कोठे तरी असता का ? उलट आता असलेल्या महानगर पालिका ही राष्त्रवादी ला गमवाया लागल्या असत्या. आणि हे झाले असते. त्यामुळे कोन वरचढ आहे हे सिद्ध झालेलेच आहे. उलट राष्ट्रवादी ला सोबत घेण्यात वरचढ पना नसुन धोक्याची पहिली चाहुल आहे हे येणारा काळ सांगेन. त्यातुन भाजपा सगळे भ्रष्टाचार बाहेर काढेल असे जे म्हंटले जाते, ते चुक आहे. महाराष्ट्र भाजप फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानेच चालेल. त्यांना वयक्तिक रित्या जास्त काही करता येइल असे मला वाटत नाही. बाकी सामान्य लोकांचा विकासा कडे कोणी लक्ष देइल का असे वाटते आहे. भाजप शिवसेने बरोबर गेम प्लॅन खेळण्यात अत्यंत यशश्वी झाली कारण तेथे उद्धव ठाकरे होते.. पण पवार साहेब असे आहेत ज्यांना विरोधी लोके ही साहेबच म्हणतात. त्यामुळे भाजप ने जे केले आहे सत्तेवर जाण्यासाठी ते कदापी समर्थनिय आणि पारदर्षी नाही. त्यामुळे पक्षीय वेगळेपण टिकवण्यात आत्ता साफ अपयशी ठरली. आणि एक विचार, जर शेवटच्या क्रमाम्कावर फेकल्या गेले तरी आपल्या पक्षाभोवती सत्ताकेंद्र फिरवत ठेवण्याला कुठली नीती म्हंटले पाहिजे, चानक्य निती पेक्षा ही वरचढ..

मदनबाण गुरुवार, 13/11/2014 12:14
ह्म्म्म.... वेळ मिळताच संपूर्ण विश्लेषण आणि क्लिंटनरावांचे प्रतिसाद वाचीन... जाता जाता :- शरदचंद्र पवार => राष्ट्रवादी कॉग्रेस => ४१ उद्धव ठाकरे => शिवसेना => ६३ शिवसेनेच्या जागा राष्ट्रवादी पेक्षा जास्त असुन सुद्धा त्यांची अशी अवस्था व्हावी यावरुन पक्ष प्रमुखांची निर्णय क्षमता आणि चाणाक्षपणा कमी पडला हे या सर्व घटना क्रमातुन अगदी स्पष्ट झाले !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnership

समीरसूर गुरुवार, 13/11/2014 12:24
इथे असणार्‍यांइतके मला कळत नाही पण मला वाटते भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षातले नेते डोक्यावर पडलेले आहेत. थोडं समजदारीने वागले असते तर दोघांचा फायदा झाला असता. भाजपला राष्ट्रवादीच्या बेभरवशाच्या आधाराची गरज पडली नसती आणि त्यांची नामुष्की टळली असती. शिवसेनेला चांगले काम करून दाखवून प्रतिमा सुधारता आली असती आणि सत्तादेखील मिळाली असती. मुंबई टिकवण्यात याचा हातभार लागला असता. शिवाय आता अकारण जे राष्ट्रवादीचे महत्व वाढले ते घडले नसते. आता भाजप आणि शिवसेना बाजूला राहिले; राष्ट्रवादीच सगळी सूत्रे हलवते आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात, शिवसेनेने थोडे पडते घ्यायला हवे होते यात वादच नाही. आपल्या जागा कमी, आपला करिष्मा संपलेला, आणि आपण बोलतो किती याचे भान शिवसेनेला राहिले नाही. शिवसेनेमध्ये काय करावे हा गोंधळ शेवटपर्यंत होता आणि त्याने त्याचा घात केला. शिवाय त्यांचे सल्लागार म्हणजे आनंदीआनंदच. भाजपनेदेखील नको तितके ताणले आणि शेवटी रडीचा डाव खेळले आणि टीकेचे धनी झाले. यात नुकसान दोघांनाही होणर हे नक्की.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 13/11/2014 13:09
महाराष्ट्र विधानसभेत १९८८ पासून आतापर्यंत आठ वेळा विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आले. त्यापैकी सहा ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आहेत. *२५ मार्च १९९५ - मनोहर जोशी सरकारवरील ठराव. *७ डिसेंबर १९९५ - मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव *१७ फेब्रुवारी १९९९ - नारायण राणे यांच्या मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव *२३ ऑक्टोबर १९९९ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर ठराव *१३ जून २००२ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव - मतदान अनुकूल १४३ तर विरोधात १३२ मते *२३ जानेवारी २००३ - सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळावर ठराव - चर्चेविना आवाजी मतदानाने. *१६ जुलै २००६ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव - मतदान, अनुकूल १५३ मते, विरोधात शून्य मत *१९८८ - शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव - चर्चेविना आवाजी मतदानाने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करणे ही जुनी व कायदेशीर प्रथा आहे.

कपिलमुनी गुरुवार, 13/11/2014 14:28
या पैकी किती सरकारे अल्पमतात होती ते पण लिहा ना ! नेहमी तुम्हाला हव्या त्या चष्म्यातून कशाला बघता ?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 13/11/2014 14:43
सरकारे अल्पमतात होती की बहुमतात हा प्रश्नच उद्भवत नाही. आवाजी मतदानाची प्रक्रिया कायदेशीर होती का नव्हती एवढाच मुद्दा आहे.

कपिलमुनी गुरुवार, 13/11/2014 15:27
अगोदर राज्यपालांना सरकारला पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी द्यावी लागते. वाजपेयी सरकारने पण पहिल्यांदा आवाजी मतदान घेतले होते तेव्हा बालयोगी यांना ते मंजूर झाले म्हणता आले असते. पण ते वाजपेयी होते, असले टेक्निकल आणि घाणेरडे खेळ त्यांना मंजूर नव्हते . म्हणून आवाजी मतदानानंतरही जेव्हा मतदनाची मागणी झाली ती त्यांनी मंजूर केली. आता मोदी आणि कंपनीचे पाय मातीचे आहेत त्याला कोण काय करणार. भाजपाचा काँग्रेसीकरण झालाय . सत्तेसाठी काय पण ! खाली म्हणले तसे रडीचा डाव ! आणि रेटून समर्थने

अनुप ढेरे गुरुवार, 13/11/2014 16:48
कपिलमुनीसाहेब, श्रीगुरुजींशी वाद घालू नका. त्यांच्या विरोधात बोललात तर लगेच तुम्हाला नाना नेफळे, माईसाहेब वगैरे म्हणायला सुरुवात करतील ते लगेच.

हाडक्या गुरुवार, 13/11/2014 17:07
*lol* . *lol* परत नान्याची आठवण झाली.. तोच बाजीप्रभूच्या सारखा श्रीगुरुजीसमोर अखंड खिंड लढवित असायचा.. तरी असोच.. ( डोळ्यास उत्तरिय लावल्याची स्माईली कल्पावी)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 13/11/2014 20:46
नाही हो. कपिलमुनी हे नानासाहेब नाहीत. नानासाहेब, माईसाहेब इ. आयडी वापरणारी व्यक्ती अजून कोणकोणते आयडी वापरते याची मला पूर्ण माहिती आहे. निव्वळ नानासाहेबच नव्हे तर इथले इतर काही सदस्य कोणकोणते वेगवेगळे डूआय वापरतात हे मला माहिती आहे. माहिती हवी असल्यास व्यनि करा. पुलंच्या 'व्यक्ती आणि वल्ली' मध्ये 'नाथा कामत'च्या व्यक्तिरेखेत एक वाक्य आहे. "उद्या विलेपारले ते गिरगाव वॉर्डापर्यंतच्या तमाम तरूणी बुरखा घालून हिंडल्या तरी नाथा नुसत्या त्यांच्या टाचांवरून किंवा चालीवरून त्यांची नावे व घरनंबर सांगेल." तद्वत इथल्या काही सदस्यांनी कितीही वेगवेगळे डूआय घेतले तरी नुसत्या त्यांच्या एका प्रतिसादावरून मी त्या आयडीमागच्या मूळ सदस्याला ओळखू शकतो.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 13/11/2014 20:31
>>> अगोदर राज्यपालांना सरकारला पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी द्यावी लागते. याची गरज नसते. सरकार बनविण्यासाठी कोणत्या पक्षाला व नेत्याला आमंत्रण द्यायचे याविषयी घटनेने राज्यपालांना मार्गदर्शक तत्वे व अधिकार दिले आहेत. ज्या पक्षाकडे/युतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे अशा पक्षाला राज्यपाल आमदारांची यादी न मागता सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देऊ शकतात. समजा कोणत्याच पक्षाकडे/युतीकडे स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल सर्वाधिक मोठ्या पक्षाला आमदारांची यादी न मागता सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देऊ शकतात व त्यांना एका ठराविक कालावधीत विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकतात. बोम्मई खटल्यात यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की राजभवन ही बहुमत सिद्ध करण्याची जागा नसून बहुमत हे विधानसभेत सिद्ध करायचे असते. त्यामुळे आधी कमीतकमी निम्म्या आमदारांची यादी दाखवा आणि मगच मी सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देईन अशी भूमिका राज्यपाल कायद्याने घेऊच शकत नाहीत. जर सर्व पक्षांनी सरकार स्थापनेविषयी असमर्थता दर्शविली तर राज्यपाल विधानसभा स्थगित करण्याची शिफारस करू शकतात. >>>> वाजपेयी सरकारने पण पहिल्यांदा आवाजी मतदान घेतले होते तेव्हा बालयोगी यांना ते मंजूर झाले म्हणता आले असते. पण ते वाजपेयी होते, असले टेक्निकल आणि घाणेरडे खेळ त्यांना मंजूर नव्हते . म्हणून आवाजी मतदानानंतरही जेव्हा मतदनाची मागणी झाली ती त्यांनी मंजूर केली. आवाजी मतदान हे संपूर्णपणे कायदेशीर व घटनेला धरून आहे. >>> आता मोदी आणि कंपनीचे पाय मातीचे आहेत त्याला कोण काय करणार. इथे मोदींच्या पायांचा काय संबंध? काल जे काही झाले ते पूर्णपणे कायद्याला व घटनेला धरून झाले आहे. याच्यात मातीचे पाय कोठून आले? >>> भाजपाचा काँग्रेसीकरण झालाय . सत्तेसाठी काय पण ! खाली म्हणले तसे रडीचा डाव ! आणि रेटून समर्थने ज्या प्रक्रियेची घटनेत तरतूद आहे व जी तरतूद या पूर्वी अनेक वेळा वापरली गेली आहे तो रडीचा डाव कसा होतो?

कपिलमुनी शुक्रवार, 14/11/2014 15:37
ज्या प्रक्रियेची घटनेत तरतूद आहे व जी तरतूद या पूर्वी अनेक वेळा वापरली गेली आहे तो रडीचा डाव कसा होतो?
सरकार पूर्ण बहुमतात आहे हे नक्की असेल तर ती सोय आहे. इथे सरकारचा बहुमत सिद्ध झालाच नव्हत . आणि आवाजी मतदानामधे नक्की कोणता निकष लावला गेला ? होय चा आवाज किती डेसिबल होता आणि नाही च किती डेसिबल ? आणि कहिजण समजा हो ओरडलेच नसतील किंवा पार्टी बदलून ओरडले असतील तर कसे कळणार ? भाजपाचे ऑन पेपर १४५ असते आणि लोकसभे प्रमाणे पूर्ण बहुमत असते तर कोणी आक्षेप घेतला नसता. आवाजी मतदानाची पळवाट काढणे अनैतिक आहे आणि भाजपाच्या नैतिकतेच्या मोठ्या गप्पा असतात म्हणून हा विरोधाभास जास्त जाणवला .

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 14/11/2014 21:06
>>> सरकार पूर्ण बहुमतात आहे हे नक्की असेल तर ती सोय आहे. चूक. पूर्ण बहुमत असले किंवा नसले तरी घटनेनुसार आवाजी मतदान घेता येते. >>> इथे सरकारचा बहुमत सिद्ध झालाच नव्हत . आणि आवाजी मतदानामधे नक्की कोणता निकष लावला गेला ? होय चा आवाज किती डेसिबल होता आणि नाही च किती डेसिबल ? आणि कहिजण समजा हो ओरडलेच नसतील किंवा पार्टी बदलून ओरडले असतील तर कसे कळणार ? या सर्वांचा निर्णय सभापती करतात. >>> भाजपाचे ऑन पेपर १४५ असते आणि लोकसभे प्रमाणे पूर्ण बहुमत असते तर कोणी आक्षेप घेतला नसता. आवाजी मतदानाची पळवाट काढणे अनैतिक आहे आणि भाजपाच्या नैतिकतेच्या मोठ्या गप्पा असतात म्हणून हा विरोधाभास जास्त जाणवला . घटनेत काय नैतिक आहे व काय अनैतिक आहे अशी सब्जेक्टिव्ह व सापेक्ष कलमे नसतात. तिथे लोकशाही व्यवस्थेसाठी कायदे व नियम दिले आहेत. त्यानुसार आवाजी मतदान हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे.