सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत उद्धव ठाकर्‍यांनी व पर्यायाने शिवसेनेने अत्यंत चुकीची पावले टाकली आणि त्यातूनच आज शिवसेनेची अवस्था 'युद्धात हरले आणि तहातही हरले' अशी केविलवाणी झाली आहे. १५ वर्षे सत्तेपासून लांब राहिल्यावर सत्ता अगदी हातातोंडाशी येऊनही आपल्याच चुकीमुळे घास तोंडात जाताजाता हातातून पडून मातीत मिळावा आणि पुन्हा एकदा उपाशी रहावे लागण्याची वेळ शिवसेनेवर आली आहे. आणि ही वेळ शिवसेनेनेच स्वतःवर ओढवून घेतली आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच भाजपने जागावाटपाचा फॉर्म्युला बदलण्याची मागणी करायला सुरूवात केली होती. 'महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री मीच असणार' असे त्यावेळी कै. गोपीनाथ मुंड्यांनी जाहीररित्या सांगितले होते. केंद्रात सेनेला अत्यंत बिनमहत्त्वाचं फक्त १ मंत्रीपद देऊन भाजपने आपलं भविष्यातील धोरण स्पष्ट केलं होतं. भाजपचे धोरण ओळखूनच शिवसेनेने आपल्या चाली आखायला हव्या होत्या. परंतु सेना नेते आपल्याच अहंकारात, भ्रमात व नसलेल्या ताकदीच्या जोषात राहिले.
भाजप जास्त जागा लढविण्यासाठी दबाव आणणार हे मे २०१४ मध्येच स्पष्ट झाले होते. अशावेळी मे ते सप्टेंबर या काळात शिवसेनेने धोरणीपणे विचारमंथन करून आपले डावपेच आखायला हवे होते.
११९ पेक्षा थोड्या जास्त जागा देऊन भाजपचे समाधान करावे, आपण कधीच निवडून आलो नाही व ज्या जागा भाजपलाही जिंकणे अशक्य आहे अशा जागा देऊन त्याग केल्याचा आव आणावा, ११९ पेक्षा थोड्या जास्त जागा देऊन त्या बदल्यात महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्याचे जाहीर आश्वासन भाजपकडून घ्यावे व त्या बदल्यात केंद्रात जास्त व महत्त्वाची मंत्रिपदे मागून घ्यावीत, हे सुरू असतानाच मनसे व इतर काही स्थानिक पक्षांशी बोलणी करून भाजपविरूद्ध पर्यायी आघाडी तयार करावी असे अनेक पर्यात शिवसेनेला उपलब्ध असताना शिवसेना नेते गाफील राहिले.
भाजप कदापिही युती तोडणार नाही, ज्या भाजपला आपण २५ वर्षे आपल्या तालावर नाचविले आहे तो भाजप यापुढेही आपल्याच तालावर नाचत राहील, आपण म्हणू तसेच होईल या भ्रमात शिवसेना नेते राहिले. सुरेश प्रभू, मनोहर जोशी इ. समंजस नेत्यांना वाळीत टाकून उद्धव ठाकरे अत्यंत उथळ, वाचाळ, अविचारी असलेल्या व अजिबात दूरदृष्टी नसलेल्या संजय राऊत, रामदास कदम, रावते, प्रेम शुक्ला इ. नेत्यांवर विसंबून राहिले व त्याची फळे शिवसेनेला मिळाली.
४ सप्टेंबरला अमित शहा मुंबईत येणार होते. त्यांनी स्वतःहून मातोश्रीवर येऊन आपली भेट घ्यावी अशी उद्धव ठाकर्‍यांची इच्छा होती. परंतु त्यांनी अमित शहा व मोदी या जोडगोळीला ओळखण्यात चूक केली. हे दोघे भाजपच्या पूर्वीच्या नेत्यांप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांपुढे झुकणारे नसून अत्यंत धोरणी व प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व सहन न करणारे आहेत हे त्यांच्या लक्षातच आले नाहीत. अमित शहा मुंबईत येऊन उद्धव ठाकर्‍यांना भेटणार नाहीत हे समजल्यावर तिळपापड होऊन शिवसेनेने 'शहाणा हो' ही पोस्टर्स सोशल मिडियातून पाठवायला सुरूवात करून त्यांना डिवचले. अमित शहांना डिवचणे म्हणजे थेट मोदींनाच डिवचण्यासारखं होतं हे सेना नेतृत्वाला कधी समजलंच नाही. अमित शहांनी शहाणपणा दाखवून याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यावर शेवटी उद्धव ठाकर्‍यांना अमित शहांना मातोश्री भेटीचे सन्मानपूर्वक निमंत्रण पाठवावं लागलं आणि इथेच शिवसेना झुकायला आणि डाव हरायला सुरूवात झाली.
नंतर प्रत्यक्ष जागावाटपाची बोलणी सुरू असताना सुरवातीला भाजपने १३५-१३५-१८ असा फॉर्म्युला सुचविला होता. भाजपची ताकद शिवसेनेच्या तुलनेत दीडपट होती. त्यानुसार भाजप १६०-१७०, शिवसेना १००-११० व मित्रपक्ष १८ असेच जागावाटप हवे होते. असे असतानाही भाजपची मागणी जास्तीत जास्त १३५ जागांची होती. नंतरच्या चर्चेत भाजप १३०-१४०-१८ व त्यानंतर १२५-१४५-१८ इतका खाली उतरला होती. शिवसेनेला ही उत्कृष्ट संधी होती. भाजप १२५ जागा लढवत असल्याने भाजपला जास्तीत जास्त १०० जागा जिंकता आल्या असत्या व त्यामुळे भाजप बहुमतापासून खूप दूर राहिला असता (आता भाजपने १२२ जागा जिंकल्याने फार थोड्या जागांसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज आहे.). शिवसेनेला १४५ जागा लढवून कदाचित भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची व पर्यायाने मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची संधी होती. जरी भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तरी उपमुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळाली असती. युती करून एकत्र लढल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी ला प्रत्येकी ३० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या व राष्ट्रवादीला खूप कमी जागा मिळाल्यामुळे भाजपला पाठिंबा देउन उपयोगच झाला नसता. पर्यायाने भाजपला सर्वार्थाने शिवसेनेवरच अवलंबून रहावे लागले असते.
दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे स्वतःच्या अहंकाराचे बळी ठरले. युती तुटल्यावर सुद्धा स्वतःच्या अहंकारामुळे मनसेबरोबर नवीन आघाडी त्यांना करता आली नाही. भाजपने आधीच योजना आखून सर्व मित्रपक्षांना स्वतःच्या बाजूला वळवून शिवसेनेला पूर्ण एकाकी पाडले.
युती तुटली ही वस्तुस्थिती मान्य करून हे वास्तव समंजसपणे स्वीकारण्याऐवजी शिवसेनेने प्रचारात असभ्य पातळी गाठली. सामनातून व सभांमधून सातत्याने अमित शहा व मोदींना लक्ष्य करून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत असभ्य व नकारात्मक प्रचार केला गेला. त्यांच्याबरोबरीने मित्रपक्षांचे राजू शेट्टी, रामदास आठवले, जानकर इ. ना ही लक्ष्य केले. शेवटी खडसेंविरूद्धही अत्यंत नकारात्मक प्रचार केला. महाराष्ट्रातील लोकांना मोदी हवे आहेत व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभारातून मुक्ती हवी आहे हे सेनेने न ओळखता काँग्रेस-राष्ट्रवादी ऐवजी भाजपलाच आपला मुख्य शत्रू मानण्याची घोडचूक केली. मोदींना अफझलखानाची उपमा देणे, अमित शहांना आदिलशहा-कुतुबशहाची उपमा देणे, मोदींच्या तीर्थरूपांचा उद्धार करणे, आदित्य ठाकरे सारख्या पोराला चर्चेसाठी पाठविणे अशा अनेक घोडचुका सेनेने केल्या.
याउलट भाजपने समंजसपणे शिवसेनेच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून आपला सकारात्मक प्रचार सुरू ठेवला व सेनेचे आपोआप खच्चीकरण होत गेले. त्याचेच परीणाम निकालात दिसले. भाजपच्या तुलनेत जेमतेम निम्म्या जागा मिळवून युतीतला मोठा भाऊ खरोखर कोण होता याचे जनतेनेच उत्तर दिले.
तरीही भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळणे व आपल्याकडे तब्बल ६३ आमदार असणे हे शिवसेनेकडे हुकमी एक्के होते. त्यांनी आपली पाने नीट खेळली असती तर त्यांना बर्याच गोष्टी मिळविता आल्या असत्या. कदाचित सेनेला अडीच वर्षांकरता मुख्यमंत्रीपदही मिळविता आले असते.
ज्या दिवशी निकाल लागले त्याच दिवशी सेनेने भाजपला पाठिंबा जाहीर करून सर्वप्रथम भाजपला मिळू शकणारी राष्ट्रवादीची रसद रोखायला हवी होती. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही हे एकदा नक्की करून नंतर भाजपकडून आपल्याला हवे ते सेनेला मिळविता आले असते. एकदा सेनेचा पाठिंबा घेतल्यावर त्यांना लाथाडून नंतर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे भाजपला अत्यंत अवघड झाले असते. हे न करता शिवसेना पुन्हा एकदा गाफील राहिली. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही व शेवटी त्यांना आपलेच पाय धरावे लागतील या भ्रमात सेना नेते राहिले. भाजपने चातुर्याने सेनेला बोलण्यात गुंतवून अपक्ष व इतर लहान पक्षांचा पाठिंबा मिळवून आपली गरज जेमतेम ७-८ आमदारांवर आणली व राज्यपाल व सभापती आपल्याच पाठीशी राहणार असे धोरण आखून शिवसेनेच्या मदतीशिवात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करुन घेऊन शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरविले.
भारतीय मतदार व्यक्तिगत असभ्य टीका व नकारात्मक प्रचार कायमच नाकारतो हे शिवसेनेच्या पराभवामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
शिवसेनेच्या जागी मायावती असती तर तिने अत्यंत चातुर्याने पत्ते खेळून स्वत:च्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद मिळविले असते. किंवा राकाँ, काँ बरोबर मोट बांधून स्वतःचाच मुख्यमंत्री बनविला असता. दुर्दैवाने शिवसेना नेत्यांकडे धोरणीपणाचा संपूर्ण अभाव व अहंकार, स्वतःच्या नसलेल्या ताकदीबद्दल भ्रम, उर्मटपणा, अविचारीपणा, प्रक्षोभक शब्द, उथळ्पणा व असंमजपणा याशिवाय दुसरे काहीच नसल्याने शिवसेना युद्ध हरलीच पण तहातही हरली.
ही निवडणुक शिवसेनेच्या अंताचा प्रारंभ ठरणार असे आता वाटत आहे.
प्रतिक्रिया
12 Nov 2014 - 9:45 pm | गणेशा
विश्लेशन आवडले, परतु विरोधी बाकावर बसुन योग्य काम केल्यास शिवसेनेच्या नव्या उद्याची ती नांदी ठरेन.
भाजपा ला वेगळीच निवडनुक लढवायची होती, जागांची चर्चा करुन अपेक्षा पुर्ण नाही झाली असे करुन युती तोडायचीच असे ठरलेले होते.
लोकसभेलाच आपली जागा ओळखल्याने शरद पवार हारुन ही जिंकले आहेत शरद पवार यांची दृष्टी महानगरपालिकेंवर आहे.
त्यासाठी ज्या ठिकानी त्यांचेच रीलेटेड अपक्ष आमदार किंवा ज्या ठिकाणी संभ्रम आहे असे काही नेते आधीच भाजपा मध्ये पाठवले. भाजपा जास्त स्वच्छ असते तर त्यांनी तेंव्हाच त्या नेत्यांना पक्षात घ्यायचे नव्हते. आणि तेथुनच जास्त सुरुवात झाली असे म्हणण्याची राष्ट्र्वादी भाजप एकत्र आहेत.
शिवसेनेला अलगद बाजुला सारुन त्यांना व्यर्थ बोलायला लावायचे असेल तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे भाजपा ने अनुसरले. आता आपण त्याचे सम्र्थन केले तर मग भाजप ने प्रचार कोणाविरुद्ध केला हे माहीती असेलच.
वाटाघाटी साठी लाचारी शिवसेनेने पत्करली तरी त्यांना किंमत द्यायचीच नाही ही आधीच ठरले होते आणि राष्ट्रवादी बरोबर आहेच मग त्यांना झुलवत ठेवण्यात भाजप ने आनंड मानला असला तरी महाराष्ट्रात बिजेपी ला याची किम्मत मोजावीच लागेल.
आम्ही पाठींबा मागोतला नव्हता असे म्हणाताना, काही महिन्यांपुर्वी केजरीवल यांना याच मुद्द्यावर कॉग्रेस आणि आप एकच आहे असे बोलण्यात आले. मग आता राष्ट्रावादी + भाजपा आधीच संगनमत होते आणि त्यामुळॅ काही त्यांचे उमेदवार पण आयात केले गेले असे का होउ शकत नाही.
भविस्य माझ्या हाती. ही जाहिरात आधी नाही तर नंतर लोकांच्या लक्षात आली. त्यामुळे तुम्ही महाराष्ट्र कोठे ही न्ह्या पण त्याचे भविष्य आमच्याच हाती आहे हे राष्ट्रवादी ने दाखवुन दिले.
पिंपरी चिंचवड आणि मुंबई या महानगर पालिका निवडनुकीमध्ये त्याचे उत्कृष्ट उत्तर ह्या दोन्ही पक्षांनी आधीच तयार ठेवलेले आहे. या बदल्यात शिवसेना नाशिक मध्ये भगवा फडकवु शकेन.
अर्धेच बोलणे झाले नंतरचे नंतर लिहितो
12 Nov 2014 - 10:00 pm | प्रदीप
राजकीय धाग्यांना बंदि असावी असे मला मनापासुन वाटते. हे आपण इतरस्त्र लिहील्याला एक आठवडाही उलटून गेलेला नाही. तेव्हढ्यात आपण स्वतःच, राजकारणावरील 'पवारालंबी' हा धागाही काढ्लात. आणि आता इथेही प्रतिसाद देत आहात.
अमूक धागे नकोत, तमूक चर्चा नकोत, हे लिहीणार्‍यांची मला गंमत वाटते. इथे आल्यावर सर्व काही वाचले नाही, तर ह्यानंतर आपणास इथे वाचनमात्रही रहाता येणार नाही, अशी भीति असे काही लिहीणार्‍यांना असते काय्,कुणास ठाऊक!
12 Nov 2014 - 10:38 pm | गणेशा
कोणाचे काय आणि यांचे काय ?
राजकिय धाग्यांना बंदि असावी असे मला अजुनही वाटते, आणि त्यामागे माझे मत होते की राजकीय विषयावर बोलताना संयम टाळुन आपलेच म्हणने कसे काय बरोबर आणि आपल्याच आवडणार पक्ष कसा बरोबर म्हणुन वयक्तीक लेवल ला येवुन येथील वातावरण दुषित होउ नये म्हणुन आहे.
बंदि आल्यावर मी धागा काढणार नाही.. वरील माझे मत पटत नसेल तर त्या धाग्याची लिंक द्या आणि तेथे सयंमीत भाषेत धाग्याकर्तयाचे मत होते का हे सांगावे.
आणि पटत असले तर पुन्हा माझ्या रिप्लायांच्या किंवा धाग्यांच्या मागे असे लिहिण्यासाठी लागु नये.
परंतु व्यव्स्थीत विषय माडण्यास आपली काही हरकत नसावी.
दुसरी गोष्ट कोण वाचनमात्र ही राहणार नाही वगैरे तुम्ही मला सांगु नये.. हे असल्या फुटकळ महत्वाकांक्षेणे येथे येण्याचे काही कारण नसते. लोक मोठ्ठे कधी होणाअर आहेत हे मला कळत नाही.
मी रिप्लाय दिला एका धाग्यावर, धागा काढला दूसरा आणि या तिसर्‍याच ध्याग्यावर, येव्हडे छान विश्लेशन धाग्याकर्त्याने निट अभ्यासु पद्धतीने केलेले असले तरी तेथे येवुन तुम्ही चर्चा दूसरी कडे का वळवत आहात ?
माझ्याच धाग्यावर फक्त बोलायचे होते ना हे . मी माझा धागा पाहिला नाही अजुन .. बघतो तेथे ही लिहिले आहे का ?
असो, या संधर्भात तुम्हाला माझा हा शेवटचा रिप्लाय असेन.
उगाच थोडा विनाकारण वेळ गेला असे माझ्या मनात आहे.
12 Nov 2014 - 10:18 pm | रमेश आठवले
इतके झाले तरी अफझलखान हाच आपल्या पक्षाचा तारणहार असल्याचा भ्रम दूर होत नाहिये. आता २८ नोवेम्बेरला त्याच्या कबरी जवळ आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
12 Nov 2014 - 10:21 pm | क्लिंटन
याला अगदी +१.
शिवसेनेचे जोखड उतरविल्यानंतर यापुढे फडणवीसांना काय करता येईल याविषयी कालच माझ्या फेसबुक भिंतीवर लिहिले आहे ते इथे पेस्ट करतो:
"राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्तेसाठी तडजोडी करणाऱ्या भाजप सरकारचे मी तरी समर्थन करू शकणार नाही.तरीही यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहावीशी वाटत आहे.पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी अर्धे शहाणे होते नाना फडणवीस.आपल्या मुत्सद्दीपणाने, बुध्दीमत्तेने आणि धूर्तपणाने अनेक राजकारणे त्यांनी लिलया पार पाडली. त्या नानांच्याच वंशजांपैकी देवेंद्र फडणवीस आहेत की नाही हे माहित नाही पण असेच धूर्त राजकारण खेळायची संधी त्यांना राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याच्या निमित्ताने आली आहे.
पडद्यामागे काय झाले ते माहित नाही पण फडणवीसांनी किंवा अन्य कोणा भाजप नेत्यानेही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही की त्यांच्यात काही बोलणी चालू आहेत असेही नाही.तर राष्ट्रवादीने पाठिंबा आपण होऊन देऊ केला आहे.त्यातून शिवसेनेकडील बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली आहेच.विश्वासमत संमत व्हायच्या आधीच फडणवीसांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे १७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करायचा.तालुका पातळीवरील राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे या समित्या म्हणजे पैसे खायचे कुरण होत्या हे सर्वमान्य आहेच.जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील.
फडणवीसांना पाठिंबा शरद पवार का देत आहेत? कारण सहा महिन्यात परत निवडणुका झाल्या तर आपली खैर नाही हे त्यांना समजून चुकले आहे.हा पाठिंबा त्यांच्यासाठी फाशीचा दोर ठरवायची संधी फडणवीसांकडे आहे.
पण सत्ता टिकवायला राष्ट्रवादीबरोबर कोणतीही तडजोड केली आणि कोणत्याही घोटाळ्यांच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष केले तर ते आत्मघाताचे ठरेल.कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निर्णयावरून तसे होऊ नये अशी आशा आहे.तसेच केजरीवाल काँग्रेसला किंवा मनमोहन कम्युनिस्टांना "हिंमत असेल तर काढा पाठिंबा" अशी भाषा वापरत होते तशी भाषा पब्लिकमध्ये वापरायला हवी. राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड केली तर ते मला नक्कीच मान्य नाही आणि त्याला विरोधच असेल. तसे केल्यास विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मत देणे माझ्यासाठी कठिण होईल. पण त्यामागे काही राजकीय खेळी असेल/असावी ही अपेक्षा.अर्थात प्रत्यक्षात काय होते ते बघायचे."
फडणवीसांना असे धूर्त राजकारण करायची संधी या निमित्ताने आली आहे.ते कितपत प्रत्यक्षात उतरते ते बघायचे. तसे फडणवीसांनी केलेत तर सोन्याहूनही पिवळे पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही.
12 Nov 2014 - 11:51 pm | श्रीगुरुजी
>>> फडणवीसांना असे धूर्त राजकारण करायची संधी या निमित्ताने आली आहे.ते कितपत प्रत्यक्षात उतरते ते बघायचे. तसे फडणवीसांनी केलेत तर सोन्याहूनही पिवळे पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही.
पुढील काही महिन्यात फडणवीस मोदींच्या सल्ल्याने अत्यंत धूर्तपणे पावले टाकतील असं वाटतंय.
काही लोकानुययी घोषणा करून जनमत आपल्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न करणे हे पहिले पाऊल असेल. आजच राज्यपालांच्या भाषणात स्थानिक संस्था कर (एल बी टी) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे समस्त व्यापारीवर्ग खूष होईल. महापालिकांचे उत्पन्न घटेल. परंतु भाजपच्या ताब्यात नागपूर ही एकमेव महापालिका असल्याने भाजपला त्रास कमी होईल.
त्याचबरोबरीने राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होईल. आपण राष्ट्रवादीबरोबर नव्हतो हे यामुळे दाखविता येईल. असे केल्यास राष्ट्रवादीला पाठिंबा काढून घ्यावाच लागेल. अशा वेळी शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तर शिवसेना बदनाम होऊन भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढल्यामुळे आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची संधी भाजपला मिळून पुढील निवडणुकीत फायदा होईल.
>>> पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही.
मला सध्या तरी या सरकारचे समर्थन करण्यात काहीच अडचण वाटत नाही. मुख्यतः शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरले याचा आनंद आहे. शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन केली असती तर शिवसेनेने प्रत्येकवेळी प्रचंड अडथळे आणून अतिशय त्रास दिला असता व सरकार कायम अस्थिर राहिले असते. शिवसेना भविष्यात अतिशय त्रासदायक ठरेल याचा अंदाज अमित शहा व मोदींना फार पूर्वीच आला होता. त्यामुळे त्यांनी योग्य संधी मिळताच युती तोडली. आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देणार नाही व तुम्ही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायचा नाही अशा शिवसेनेच्या विचित्र भूमिकेमुळे मिळेल त्याचा पाठिंबा घेण्याशिवाय भाजपला पर्यायच नव्हता.
राष्ट्रवादीला आपली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दडपायची होती म्हणून त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला या आरोपाला राष्ट्रवादीच्या अधिपत्याखालील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करून फडणविसांनी उत्तर दिलेले आहे.
भाजपला केंद्रात पवारांचा पाठिंबा हवा आहे व मोदी सुप्रिया सुळे व अजून एकाला केंद्रात मंत्री करतील हा आरोप अत्यंत हास्यास्पद आहे. जिथे मोदींना शिवसेनेच्या १८ खासदारांची गरज वाटत नाही तिथे ते शिवसेनेला लाथाडून फक्त ६ खासदार असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा कशाला घेतील?
13 Nov 2014 - 10:36 am | आनन्दा
सहमत.. भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे संपवण्याचे राजकारण खेळणार असे मला वाटते.. आणि हो, देवेन्द्र फडणवीस म्हणजे रा रा मफलरलाल नव्हेत, हे देखील नमूद करू इच्छितो.
14 Nov 2014 - 4:57 pm | मालोजीराव
हा हा :))
साहेब धक्क्याला लावणार बीजेपी ला, गलत आदमी के हत्थे चढगयी कमळी :P
14 Nov 2014 - 8:02 pm | आनन्दिता
+१
मिपावरच्या ज्ञानी मंडळींचा भाबडेपणा पाहुन ड्वाले पाणावले.!
14 Nov 2014 - 9:03 pm | श्रीगुरुजी
>>> साहेब धक्क्याला लावणार बीजेपी ला, गलत आदमी के हत्थे चढगयी कमळी
आपल्या आशावादाचे कौतुक वाटते.
10 Apr 2024 - 10:37 am | वेडा बेडूक
लाव्लं का धक्क्याला बीजेपी ला? कि स्वतःच दादांकडून धक्के खात आहेत?
13 Nov 2014 - 10:41 am | क्लिंटन
मला वाटते यासाठीच राष्ट्रवादीचा वरकरणी पाठिंबा घेऊन त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी हे सगळे चालू असावे. आणि एक भाजप समर्थक म्हणून तसेच व्हावे असे अगदी मनापासून वाटते. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविण्याला माझा स्वतःचा अगदी प्रचंड विरोध आहे.इतका विरोध मी केजरीवाल किंवा कम्युनिस्टांनाही केला नसेल.
बघू पुढे काय होते ते.
13 Nov 2014 - 10:53 am | अनुप ढेरे
हा भाबडा आशावाद वाटतोय. असल काही होणार नाही. लवासा, सिंचन कुठल्याही घोटा़ळ्यात रा.वा.च्या नेत्यांना काहीही होणार नाही. फारतर एक-दोन नोकरशहांवर शेकेल प्रकरण.
माझाही. फुडल्या वेळेल्या काँग्रेसला मत देणार!
13 Nov 2014 - 11:10 am | क्लिंटन
हे काही पटले नाही. जर राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविणार म्हणून भाजपला विरोध असेल तर त्याच राष्ट्रवादीची मदत घेऊन १५ वर्षे सरकार चालविणार्‍या काँग्रेस पक्षाला मत देणार याची तर्कसंगती लागत नाही. भाजपने राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविले तर पुढच्या वेळी मी नक्कीच मतदान करणार नाही (यावेळीही भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतील ही शक्यता निवडणुकांच्या वेळेपासूनच होती म्हणून यावेळीही मतदान केले नव्हते).
13 Nov 2014 - 11:23 am | अनुप ढेरे
भाजपावाले निवडणूकी आधी स्पष्ट म्हणत होते की रा.वा. कडून पाठिंबा घेणार नाही. आजच फडणवीस यांची एक जुनी मुलाखत पाहिली. त्यात ओरडून सांगत होते की रा.वा.चा पाठिंबा घेणार नाही म्हणजे नाही. आणि आता हे. I feel cheated.
भाजपाला नाहीच म्हणून काँग्रेस. मतदान न करण हे तरी मला पटल नाही. त्यापेक्षा नोटाला द्यावं.
13 Nov 2014 - 11:37 am | गणेशा
बरोबर .. मतदान न करणे खरेच समर्थनिय नाही असे मला ही वाटते.
पण काँग्रेस ला तुम्ही मत देताल आणि ती ही राष्ट्रवादी बरोबर पुन्हा जाईन.
पुढील वेळेस माझे मत शिवसेनेला असु शकते.. यावेळेस राष्ट्रावादीला मत दिले कारण भाजपाचा उमेदवार हा आयात राष्ट्रवादीचाच उमेदवार होता . माझे मत आहे निवडुन यावे हा एकच निकष घेवुन कोणालाही पक्षात घ्यायचे आणि त्याला उमेदवारी द्यायचे. मग लोकांना ज्याला लोकसभेला विरोधात मतदान केले त्यालाच यावेळी विधानसभेला मतदान करायची पाळी आलेली होती. भाजप ला मत द्या नाही तर राष्ट्रवादी ला दोन्ही मते राष्ट्रवादीलाच होती चिंचवड मतदार संघात.
कारण पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका राष्ट्रवादी ला गमवायची नाहिये, आता राष्ट्रवादीच्या ४० नगरसेवकांनी भाजप चे काम केले आहे. म्हणुन राष्ट्रवादी संपवण्याच्या गोष्टी भाजप करत असेन तर उलटा विचार केला तर ते नगरसेवक स्वताकडेच ठेवुन आक्खा आमदारच राष्ट्रवादी फेवरेबल करुन टाकायचा आणि पुन्हा पिंपरी चिंचवड मध्ये सत्ता घ्यायची. ही खेळी राष्ट्रवादीची आहे, आणि त्या विरोधात शिवसेनेला मिळणारी मते ही भाजपा आपल्याकडे घेवुन आपले स्थान थोडेशे चांगले करु पाहत आहे.
सगळी कडे हे असेच चालु आहे.
पण लोक्सभेला जसा पक्ष पाहिला जातो तसे विधानसभेला उमेदवार पाहिला जातो, त्यामुळे योग्य उमेदवार देणार्‍याला मतदान केले पाहिजे.
13 Nov 2014 - 5:10 pm | क्लिंटन
म्हणजे काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजप आणि भाजपला नाही म्हणून परत काँग्रेस? हे काही समजले नाही. असो.
13 Nov 2014 - 6:05 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
मतदाराने आपले मत "अडम् तडम्... " करून न देता विचारपूर्वक देशाचे जास्तीत जास्त भले करेल अश्या पक्षाला / उमेदवाराला दिले तर जास्त योग्य होईल असे वाटते.
14 Nov 2014 - 10:14 pm | क्लिंटन
+१. महाराष्ट्राचा तामिळनाडू होऊ नये.म्हणजे कॉंग्रेस नको म्हणून लोकांनी यावेळी भाजपला मत दिले.आता राष्ट्रवादी प्रकरणाने परत एकदा कॉंग्रेसला मत द्यायची बात सुरू झाली आहे.त्याच्यापुढच्या वेळी तीच कॉंग्रेस नको म्हणून परत भाजप???
17 Nov 2014 - 7:16 pm | सामान्यनागरिक
येवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा शिवसेना फोडणे सोपे नव्हे का ? का कोणाचा असा समज आहे की शिवसेनेत सगळे जहाल तत्वनिष्ठ लोक आहेत ? फक्त एक काडी टाकण्ञाचा अवकाश आहे ! बास..... उधोजींना कोकणात जाऊन भातशेती करण्याशिवाय पर्याय रहाणार नाही. ( राणे यांनी काही शेती सोडली असेल तर !)
13 Nov 2014 - 1:14 am | खटपट्या
ही रणनीती बरी दिसतेय !! पण नेमके हेच झाले तर मजा आहे. अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर बोट्चेपे धोरण स्विकारल्यास भाजपाचे पुढे कठीण आहे.
13 Nov 2014 - 11:13 am | नितिन थत्ते
>>अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर बोट्चेपे धोरण स्विकारल्यास भाजपाचे पुढे कठीण आहे.
असं काही नसतंय हो. जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच देणार काँग्रेसला देणारे काँग्रेसलाच देणार.
आज कोणती अ किंवा ब कृती केली म्हणून काही फरक पडत नसतो. कारण कुठल्या तरी भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून मतदान केलेलेच नसते. ते कुठल्यातरी अमूर्त गोष्टीसाठीच (भारत महासत्ता होणे, पाकिस्तानला/मुसलमानांना वचक बसणे वगैरे- किंवा काँग्रेसी असेल तर सेक्युलरिझम टिकण्यासाठी वगैरे) केलेले असते.
13 Nov 2014 - 12:33 pm | श्रीगुरुजी
सहमत
15 Nov 2014 - 1:13 am | खटपट्या
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.
हे तुमचे वयक्तीक मत झाले. सर्वच मतदार असाच विचार करत असतील कशावरुन ? आणी बाकी भारत महासत्ता, पाकीस्तान्/मुसलमानांना वचक वगैरे लोकसभेच्या वेळेस.. विधानसभेला लोक स्थानीक प्रश्नांवरच मतदान करतात.
15 Nov 2014 - 2:03 pm | श्रीगुरुजी
>>> भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.
असे वाटत नाही. विशेषतः युती तुटल्याच्या दिवसापासून आजतगायत वास्तवाचा समंजसपणे स्वीकार न करता शिवसेनेची विलक्षण आदळआपट व त्रागा सुरू आहे. 'सामना'तून रोज टीकेचा भडीमार सुरू आहे. 'जय विदर्भ' घोषणेला देशद्रोह्यांचे विषारी फूत्कार व ती घोषणा देणारे देशद्रोही असे म्हणण्यापर्यंत शिवसेना निराश झालेली आहे. शिवसेना नेतृत्वाला जाग येण्याचे काहीच चिन्ह नाही. भाजप सोडून शिवसेनेकडे जाण्यासाठी आशादायक काहीच नाही. अशा परिस्थितीत भाजपचे मतदार शिवसेनेकडे वळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
15 Nov 2014 - 5:57 pm | पैसा
भाजपाचे मतदार शिवसेनेकडे वळणार नाहीत. पण मी किंवा क्लिंटनसारखे अनेकजण आहेत की योग्य उमेदवार किंवा धोरण दिसत नसेल तर आम्ही मतदानच करणार नाही म्हणतो. असे बरेचजण मतदान न करता घरी बसून राहिलो आणि काँग्रेस त्यांच्या मतदारांना मतदानाला आणू शकली तर भाजपा कुठे असेल? की आमच्यासारखे मध्यमवर्गीय मतदार कवडीमोल आहेत असा सगळ्यांचा समज आहे?
15 Nov 2014 - 8:50 pm | श्रीगुरुजी
बहुसंख्य मतदार १-२ घटनांवरून पक्षाकडे पाठ फिरवित नाहीत. जेव्हा एखादे सरकार सातत्याने आणि अनेक प्रतिकूल निर्णय घेते तेव्हाच जनमत विरोधी जाते. आवाजी मतदान किंवा राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे न नाकारलेला पाठिंबा यामुळे लगेच भाजपविरोधी लाट येईल अशी शक्यता नाही.
16 Nov 2014 - 1:44 am | खटपट्या
हे मान्य. तरीही "सरकार बचानेकेलिये सरकार मत चलाना" हा आदेश कसा आचरणात येतो ते बघावे लागेल.
"पार्टी विथ डीफरन्स" या विश्वासालाही थोडा तडा गेलाच.
16 Nov 2014 - 7:20 am | नितिन थत्ते
>>"पार्टी विथ डीफरन्स" या विश्वासालाही थोडा तडा गेलाच.
हा विश्वास आत्ताआत्तापर्यंत टिकला होता हे वाचून मौज वाटली.
15 Nov 2014 - 9:19 pm | दुश्यन्त
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील. +१
.
राष्ट्रवादीशी युती/ समझोता 'नाही नाही नाही' म्हणत भाजपने जे शेण खाल्ले आहे त्यामुळे भाजपचा पाठीराखा मोठ्या प्रमाणत सेनेकडे जाणार हे उघड आहे. आज अमित शहा पण राष्ट्रवादीच्या पाठींब्या बाबत योग्य वेळी स्पष्टीकरण देवू असे म्हणाले आहेत. काही दिवसांनी पवार सरकार मध्ये पण येईल.
16 Nov 2014 - 11:17 am | आनन्दा
कशाच्या आद्हारावर मी शिवसेनेला मत देउ? भाजप नाही तर म नोटा.. हे ठीक आहे.
17 Nov 2014 - 9:46 am | खटपट्या
याचे उत्तर श्री दुष्यंत यांनी वर दीलेले आहे.
12 Nov 2014 - 10:33 pm | अर्धवटराव
निवडणुका आणि सरकार स्थापनेपर्यंत उद्धव आणि पर्यायाने सेना चुकीची वागली हे खरं असलं तरिही भाजपने शेवटी ज्यापद्धतीने रा.कॉ. च्या मदतीने सरकार स्थापन केलं तेही चुकच आहे. सध्यातरी सहानुभूती सेनेच्या पारड्यात गेल्याचं दिसतय. प्राप्त परिस्थितीचा उपयोग शहाणपणाने करण्यात सेना कदाचीत यापुढे देखील कमि पडेल व पवार साहेब स्वतःचा फायदा निश्चित करुन घेतील. भाजप काय करेल ते सांगता येत नाहि.
12 Nov 2014 - 11:30 pm | आयुर्हित
संत तुकाराम आधीच सांगून गेलेत या दिवसाबद्दल :
महापुरे झाडी जाती| तेथे लव्हाळे वाचती||
15 Nov 2014 - 9:26 pm | क्लिंटन
तुकाराम महाराजांना लव्हाळेच्या ऐवजी 'लव्हासे' असे म्हणायचे होते का? :)
16 Nov 2014 - 10:06 am | स्वप्नज
+१
12 Nov 2014 - 11:51 pm | गणेशा
भाजपा ला शिवसेना नको होती.. आणि शरद पवार यांना माहिती होते, की भाजपा सत्तेजवळ गेल्यास मनसे ची ५-१० आमदारांची पण साथ त्यांना होऊ शकेन. त्यामुळे नाशिक मध्ये त्यांनी मनसे बरोबर महानगर पालिका घेतली आणि मनसेचा नाशिक विधानसभा क्षेत्रात पिछेहाट होण्यास येव्ह्डे निमित्त पुरेशे ठरले.
तरीही शिवसेने ला जी नावे ठेवत आहेत ते मला योउग्य वाटत नाही. एकट्या उद्धव ठाकरे यांच्या जीवावर शिवसेने ने बर्यापैकी आमदार आनलेले आहेत. उद्धव ठाकरेंची कार्यशैली मला वयक्तिक आवडत नाही, पण खुनशी राजकारण त्यांना येत नाही उआपुढे जावुन राजकारण करणेच त्यांना जास्त जड जाते असे मला वाटते.
शिवसेना संपण्याची नांदी जे तुम्ही म्हणालात ते खरे तर मला शक्य वाटत नाही परंतु शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना माननारे सच्चे कार्यकर्ते त्यांची साथ कधीच सोडत नाहीत. या दोनही नेत्यांचे संबंध डायरेक्ट लो लेवल पर्यंत असल्याने त्यांची पडझड येव्हड्या पटकन होणार नाही असे मला वाटते.
उद्धव ठाकरेंनी राज्यव्यापी एक जरी योग्य आंदोलन यशस्वी केले, पारंपारीक मराठी अस्मिता आणि इतर मुद्द्यापेक्षा, शेतकरी .. त्यांचे प्रश्न. राज्याला आवश्य्क असणारी विरोधी पक्षाची सोच तरी पुढील निवडनुक ते यश्स्वी पणे पार पाडतील असे मला वाटते.
परंतु राष्ट्रवादी हा महानगरपालिकेत सर्वांना जड जाणारा पक्ष आहे, पिंपरी चिंचवड ला या वेळेस थोडे विरोधी वातावर्ण झाले असले तरी भाजप बरोबर सांगमत झाल्याने तेथील सत्ता न जाण्यासाठीची पुरेपुर तरतुद झालेली असेल.
त्यात राष्ट्रवादी ही एक पक्ष कॉन्ग्रेस बरिओबर.. शिवसेने बरोबर आणि आता स्पष्ट झाल्या प्रमाणे भाजप बरोबर ही पुढील निवडनुकीनंतर जावु शकतो.
कोणी तरी भाजप राष्ट्रवादी बरोबर जाईन हे आधी भाकीत केले होते का ? याला धोरणी राजकारण म्हणावे लागेल. परंतु शरद पवार यांच्या नंतर, उद्धव ठाकरे इतके ही राष्ट्रवादीला तग धरता येईल का याची साशंकता आहे.
फक्त शिवसेनेला लांब ठेवण्याबरोबर भाजप चा डोळा मुंबई महानगर पालिके सोबतच इतर महानगर पालिकडे असु शकतो..
त्यातच राज्यात भाजप बरोबर जावुन, शिवसेनेला सरकार पासुन लांब ठ्वण्त्यात आणि कॉन्ग्रेस चे कुठे नाव ही न आणण्यात शरद पवार यशस्वी ठरलेले आहेत. सध्या तरी राकराणात त्यांचा हात धरणारा कोणी नाही.
13 Nov 2014 - 6:02 am | निनाद मुक्काम प...
@ शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना माननारे सच्चे कार्यकर्ते त्यांची साथ कधीच सोडत नाहीत
बाळासाहेबांच्या वेळची सेना , वाजपेयींच्या काळातील भाजपा व शरद राव महाराष्ट्रात होते तेव्हाची राष्ट्रवादी आता उरली नाही .
आवाजी बहुमत ही अफलातून चाल भाजपने खेळली. नियमांकडे बोट दाखवून मतविभाजनाचा प्रस्ताव टाळला, परत पंजाच्या ५ आमदारांवर दोन वर्षांचे निलंबन आणले. च्यायला बिग बॉस सारखा लुटापूटी ची भांडणे , छडयंत्रे पाहण्यापेक्षा आता विधान सभेचे कामकाज लाईव्ह दाखवले तर मजबूत टी र पी मिळेल. सहा म महिने जीवदान उरलेले ६ ते ८ आमदार भाजप मधल्या काळात नक्की मिळवेल.
प्रभू सर्व पक्षात असतात त्यांना शोधण्यासाठी बस नजर और अक्कल चाहिये
13 Nov 2014 - 11:06 am | क्लिंटन
बर्याच ठिकाणी भाजप सरकारला सहा महिने जीवदान मिळाले अशा स्वरूपाचे उल्लेख आहेत.ते माझ्या मते चुकीचे आहेत.
इतके दिवस मला वाटत होते की राज्यघटनेत केवळ अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख आहे आणि विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा उल्लेख नाही.आजच राज्यघटनेची पी.डी.फ फाईल परत एकदा बघितली.त्यात अविश्वास प्रस्तावाचाही उल्लेख नाही.तर उल्लेख केवळ इतकाच आहे की केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामुहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असेल. राज्यघटनेत केवळ तत्वांचा उल्लेख असतो (केंद्रीय मंत्रीमंडळ लोकसभेला जबाबदार असेल हे तत्व) आणि त्या तत्वांची अंमलबजावणी कशी करावी हे सभागृहांच्या नियमांवर सोडलेले असते. तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणि विश्वासदर्शक ठराव या गोष्टी लोकसभेच्या (आणि राज्य विधानसभांच्या) कामकाजाच्या नियमांअंतर्गत असाव्यात.हे नियम मी तपासून बघितलेले नाहीत.तरीही आपल्या राज्यव्यवस्थेत इतर गोष्टी ज्या पध्दतीने चालतात त्याला अनुसरूनच ही पध्दत आहे.
एकदा अविश्वास ठराव आणला आणि त्या ठरावाचा पराभव झाला तर पुढचा अविश्वास ठराव सहा महिन्यांपर्यंत आणता येत नाही असे कधीतरी वाचल्याचे आठवते.विश्वासदर्शक ठरावाविषयी नक्की काय नियम आहेत हे माहित नाही. फडणवीस सरकारने काल विश्वासदर्शक ठराव आणला.त्यामुळे विरोधी पक्षांना अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर त्याला ही सहा महिन्यांची अट लागू होईल असे वाटत नाही.
दुसरे म्हणजे सरकारचा पराभव आणखी दोन प्रकारे होऊ शकतो.राज्यपालांच्या भाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव जर विधानसभेने फेटाळला तर सरकारचा पडते.तसेच कोणत्याही अर्थबिलावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकार पडते.अनेकवेळा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पावर कपात सूचना आणतात (आणि या कपात सूचना प्रतिकात्मक म्हणून एक रूपयाच्या असतात). या कपात सूचना विधानसभेने मंजूर केल्या तरी सरकारचे बहुमत गेले असा त्याचा अर्थ होतो. राज्यपालांचे अभिभाषण काल झाले. बहुदा आजच त्यावरील धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान होईल.अर्थसंकल्पावर मतदान मार्च महिन्यात होईल.त्यावेळी पराभव झाल्यासही सरकार पडू शकेल.त्यामुळे सरकारला सहा महिन्यांचे जीवदान मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला वाटते.
13 Nov 2014 - 12:15 pm | माहितगार
हे सहा महिनेवाले उल्लेख मला आश्चर्यकारक वाटले. पक्षांतरबंदी कायद्यात असे काही बदल झाले असण्याची शक्यता वाटते काय ? पक्षांतरबंदी कायद्यात असा काही केला गेला असलातरी पार्लमेंटरी लोकशाहीत अशा नियमाची वैधता सांशंकीत करणारी वाटते.
सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याचा हा फक्त अप्रत्यक्ष अर्थ झाला. त्याचा अर्थ नाचक्की एवढाच होतो. पण प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होई पर्यंत सरकार पडणे घटनेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसावे असे वाटते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या स्थितीत सध्याच्या समजा भाजपेतर तिन्ही पक्षांनी सुस्पष्ट सांगीतले की सरकार तुम्ही चालवा पण अर्थ विधेयकासहीत प्रत्येक कायद्यावर विधानसभेत आम्ही बाकीचे तीन पक्ष मिळून काय करायचे ते ठरवू या केस मधे सरकारकडे फक्त अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह राईट राहतील, निर्णयशक्ती विरोधी बाकांसोबत प्रत्येकवेळी होणार्‍या तडजोडीवर असेल. हे सरकारात बसलेल्या पक्षास मंजूर असेल तर एखादे सरकारी अर्थ विधेयक मंजूर झाले नाही एखादी कपात सूचना मंजूर झाली म्हणून सरकार पडण्याचे मला कारण दिसत नाही.
अर्थात हि काल्पनिक गोष्ट आहे, कमीत कमी शक्यता गृहीत धरूनही घटनात्मकतेच्या दृष्टीने मी शंका मांडत आहे.
13 Nov 2014 - 10:11 pm | क्लिंटन
नाही राज्यघटनेत केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असेल असे म्हटले आहे.कोणत्या परिस्थितीत सरकारने लोकसभेत बहुमत गमावले असे म्हणता येईल? यासाठी बऱ्याच गोष्टी रूढी,प्रथा आणि संकेतांवर आधारीत असतात.त्यातले बरेच आपल्याकडे ब्रिटिश पध्दतीतून आले आहेत.त्यानुसार अविश्वास प्रस्ताव, अर्थविधेयकावर सरकारचा पराभव होणे आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर सरकारचा पराभव होणे या गोष्टी नक्कीच ब्रिटिशांकडून आल्या आहेत.विश्वासदर्शक ठराव हा प्रकार ब्रिटिशांकडे आहे की नाही याची कल्पना नाही.तो अगदी मुळातला भारतीय असला तरी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे लोकसभेत बहुमत सिध्द करायचा तो प्रकार असल्यामुळे तो लोकशाहीचा स्पिरीटमध्येच बसणारा आहे त्यामुळे त्याविषयी तक्रार असायचे कारण नाही.यापैकी एकाही प्रकारे सरकारचा पराभव झाला तर त्याचा अर्थ सरकारने बहुमत गमावले असा होऊन सरकार पडते.
२००३ मध्ये झारखंडमध्ये बाबूलाल मरांडी यांचे भाजप सरकार विधानसभेत कपात सूचना मंजूर झाल्यामुळे पडले होते.
13 Nov 2014 - 1:45 pm | सव्यसाची
क्लिंटन सर,
मला वाटते सरकारवर एकदा विश्वास प्रस्ताव मजूर झाला कि पुढचे सहा महिने सरकारवरती अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नाही. तुम्ही म्हणता ती परिस्थिती पण असू शकते.
अर्थसंकल्पाबद्दल आपल्याशी सहमत आहे. फक्त अविश्वास प्रस्तावानेच सरकार पडू शकते हा भाबडेपणाच म्हणावा लागेल.
दुसरा एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. मला वाटते त्याप्रमाणे विधानपरिषद हि सुद्धा राज्यसभेसारखीच आहे आणि तिथे सरकार कधीच पडू शकत नाही (चुकीचे असेल तर दुरुस्त करावे हि विनंती.) परंतु ordinary bills पास करायची असतील तर ती विधानपरिषदेमध्येही मंजूर करून घ्यावी लागतील. तिथे सध्या राष्ट्रवादीचे सर्वात जास्ती आमदार आहेत. (२८)
कॉंग्रेस (२१), भाजप (११), सेना(६). असे थोड्या वेळासाठी आपण समजले कि सेना भाजप एकत्र आले असते तर विधानसभेत बहुमत होते पण विधानपरिषद मध्ये अजून पण बहुमत मिळालेच नसते. तिथे राष्ट्रवादी किंवा कॉंग्रेस यांचा आधार घ्यावाच लागला असता.
संसदेप्रमाणे इथेही संयुक्त अधिवेशन असेल तर सेना भाजप एकत्र येण्याचा फायदा झाला असता. पण मी विधानसभा आणि विधानपरिषद संयुक्त अधिवेशन पाहिले नाही. त्यामुळे ते असते कि नाही याची कल्पना नाही.
13 Nov 2014 - 10:46 pm | क्लिंटन
मी हे बऱ्याच वर्षांपूर्वी (मी शाळेत असताना) वाचले होते. माझी वाचण्यात चूक झाली होती की आठवण्यात चूक झाली आहे समजत नाही. बहुतांश वेळा हे नियम लोकसभा आणि राज्य विधानसभांना एकसारखेच असतात.लोकसभेत मात्र ६ महिन्यांची मुदत लागू पडत नाही असे वाटते. नरसिंह राव सरकारवर पहिला अविश्वास ठराव आला होता हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर १९९२ च्या पावसाळी अधिवेशनात म्हणजे जून १९९२ मध्ये.तो ठराव फेटाळला गेला हे मी दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायच्या आधी पेपर वाचला त्यात वाचले होते हे पक्के आठवते म्हणजे तो ठराव १० ते १५ जूननंतर आला होता हे नक्की.तर अयोध्या प्रकरणानंतर ८ डिसेंबर १९९२ रोजी वाजपेयींनी अविश्वास ठरावावर नोटिस दिली.ती लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केली.प्रत्यक्ष ठरावावर चर्चा झाली १५ डिसेंबरनंतर कारण दंगलींच्या कारणावरून आठवडाभर संसद तहकूब केली होती हे पण आठवते. ६ महिन्यांची मुदत असेल तर ८ डिसेंबरला अध्यक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटिस मान्य करायला नको होती. बहुदा माझी स्मरणशक्ती दगा देत नसावी :) मग हा नियम मी महाराष्ट्र विधानसभेच्या संदर्भात वाचला होता की असा कोणता नियमच नाही हे समजत नाही. याविषयी कोणाला माहिती असल्यास ते लिहिले तर चांगले होईल.
हो बरोबर. तिथे सरकार पडू शकत नाही. पण विधानपरिषद ही राज्यसभेइतकी बलिष्ठ नाही. समजा विधानसभेने पास केलेले विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले (किंवा विधानसभेला मान्य नसलेल्या दुरूस्त्या विधानपरिषदेने मंजूर केल्या) तर ते विधेयक परत एकदा विधानसभेकडे येते.ते परत विधानसभेने पास केले आणि विधानपरिषदेने दुसऱ्यांदा फेटाळले तर विधानपरिषदेचा दुसरा नकार ग्राह्य धरला जात नाही आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात ते विधेयक विधीमंडळाने पास केले असे धरले जाते. तेव्हा विधानपरिषद म्हणजे बऱ्याच अंशी एक cosmetic अधिकार असलेले सभागृह आहे. याविषयी अधिक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९७--पी.डी.एफ मधील पान ९६ वर.
वर लिहिल्याप्रमाणे असे संयुक्त अधिवेशन घ्यायची गरज नाही कारण विधान परिषदेला तितके अधिकार नाहीत.
13 Nov 2014 - 1:43 am | मुक्त विहारि
सुयोग्य वेळी आणि संयमित चर्चा.
13 Nov 2014 - 1:56 am | ओंकारा
या निवडणुकीत सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढले. सर्वांनी स्वबळावर मतदारांकडे कौल मागितला. संपूर्ण प्रचारात भाजपाने शिवसेनेवर टीका केली नाही. ठाकरे आणि कंपनीच्या सर्व विखारी प्रचारानंतरही भाजपानं 122 जागा जिंकल्या. शिवसेनेची उडी 63 पर्यंतच मर्यादित राहिली.
मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं नाही. पण त्यांचा मूड ओळखून शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा द्यायला हवा होता.
भाजपनं शिवसेनेच्या पाठिंब्याची इच्छा व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही, किंवा त्यांच्याशी बोलणीही केली नाही. शिवसेनेनं पाठिंबा दिला असता तर राष्ट्रवादीची रसद रोखली गेली असती. पवारांचं महत्व कमी झालं असतं तसं काहीही झालं नाही. ठराविक वर्तुळाच्या बाहेर न पाहणारं शिवसेना नेतृत्व नुसत्या पोकळ गर्जना करत राहिलं. पण दुसरिकडं अगदी शेवटपर्यंत भाजपशी वाटाघाटी सुरु होत्या.अगदीराष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भेटूनही भाजपला दगा करण्याचा प्रयत्न झाला.
बहुमताच्या निम्या जागा नसतानाही उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्रीसह निम्मे मंत्रीपदचा हट्ट धरुन रुसून बसणा-या शिवसेनेचं जोखड भाजपाच्या खांद्यावरुन उतरलं ते बरचं झालं. आता जे काही भलं बुरं होईल ते स्वबळावर.
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर तरलेल्या सरकारची प्रतिमा खरब झालीय. हे शेंबड पोरगंही सांगतंयय. ते फडणवीस सरकारलाही मान्य असेल. त्यामुळे आगामी काळात भाजपाला टिकवण्यासाठी त्यांना चांगली काम करावीच लागती. ती या सरकारनं केली तरच त्यांचा आगामी काळात निभाव लागेल. राज्याच्या जनतेसाठी ही आनंदाची बाब आहे.
राजकारण हा सर्व्हायवल ऑफ द फिटेस्टचा खेळ आहे. इथे जो टिकला तो तरला. उगीच भावनिक होऊन सार संपलं
म्हणून शोक करण्यात काहीच अर्थ नाही.
13 Nov 2014 - 10:37 am | आनन्दा
+१
13 Nov 2014 - 10:48 am | आनन्दा
याव्यतिरिक्त मला अजून एक शक्यता वाटते ती म्हणजे, कॉंग्रेसला संपवण्याच्या व्यापक कटाचा हा देखील एक भाग तर नव्हे? सत्ताधारी आणि विरोधी अशी दोन्ही तुणतुणी वाजवून कोंग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचा देखील हा एक प्रयत्न होऊ शकतो.. कालचं पहा,
13 Nov 2014 - 11:26 am | गणेशा
हा भाबडा आशावाद आहे, राष्ट्रवादीला आणि कॉग्रेस ला नेस्तनाबुत करण्याची चांगली संधी भाजप ने गमावलेली आहे.
शिवसेनेचीच उलट जास्त कोंडी केल्याचे स्पष्ट जानवत आहे.
सेने ने पहिल्यांदाच आम्ही विरोधात बसु म्हंटले असते तर तो त्यांचा आतताईपना आहे असे म्हंटले गेले असते आणि आम्हाला राष्ट्रवादी शिवाय पर्याय नाही अशी बोलणी भाजप तर्फे झाली असती
आणि शिवसेनेने चर्चा करण्यास नमते घेतले तर ते लाचर होते, त्यांच्यात पहिली जरब राहिली नाही असे म्ह्ंटले जाते.
राजकारणात कोणी कोणाला कमी लेखु नये असेच मला वाटते. आण्जि कोण कोणत्या पक्षाला संपवु पाहत नाहिये हा आपला भाबडा आश्वाद आहे.
स्वपक्ष विस्तारा साठी वाटेल ते असे धोरण सर्वांकडे आखले जात आहे.
कॉग्रेस विलास राव देशमुखां नंतर विखुरलेली दिसत आहे.
भाजप राष्ट्रवादीला संपवणार आहे हा तर आशावाद सोडा खुप चुकीचा विचार आहे. महानगर पालिकेची सत्ता तळागाळात टिकुन राहण्यात जास्त मदत करते आणि त्यासाठी भाजप - राष्टवादी एकत्र आले आहेत. यात ना शिवसेनेची चुक किंवा कमकुवत नेत्रुत्व आहे ना कोणाला संपवायचे धोरण.
संपवायचेच असते तर त्यांचा हातभार घेतला गेला नसता.
शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज यांच्या सारखे वक्त्रुत्व नाही .. तसेच त्यांच्याकडे चांगली मास लिडर नेते मंडळी नाहीत.
तीच गत महाराष्ट्र भाजप मध्ये ही आहे. देवेंद्र फडनविस हे मास लिडर आहेत असे मला तरी वाटत नाही. गोपिनाथ मुंडे हे एकमेव मास लिडर बिजेपी मध्ये होते.
तरीही त्यांचे १२२ आमदार निवडुन आलेत, यात मोदी आण राष्ट्रवादी यांचा चांगलाच हातभार आहे.
२२ आमदार उसने आलेले आहेत आणि त्यांच्यावर होल्ड भाजपा चा नाहिये. आणि भाजप कसे इतरांना संपवेन. भाजपा ने राष्ट्राव्दी ला संपवायचा पर्यत्न केला तर हे २२ जन पण शरद पवार त्यांच्याकडे घेवु शकतील, इतके राजकारण त्यांना येतेच येते.
उलट स्वताचे ४०-४२ जे काही आहेत ते, आणो ह्या २२ मधिल १०-१२ आणि अपक्ष ८-१० या सर्वांना एकत्र ठेवुन शरद पवार भाजपा ला जेरीस आणु शकतात.
शिवसेने ने त्यांचे कार्य सरळ चालु ठेवले तर पुढील निवडनुकीत कॉन्ग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या विरोधातील मतदान शिवसेनेला होयील. आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस, काँग्रेस ची ही काही मते आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होयील.
भाजपाच्या बाजुने एकांगी विचार करुन आपण शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना कमकुवत समजत आहोत.
भाजपा ला पक्ष वाढवायचाय.. राष्ट्रवादीला सत्ताकेंद्र टिकवायचेय..शिवसेनेला संभ्रमातुन पाहेर पडायचेय आणि कॉग्रेस ला नवसंजीवनीचा शोध घ्यायचाय..
13 Nov 2014 - 12:50 pm | श्रीगुरुजी
>>> हा भाबडा आशावाद आहे, राष्ट्रवादीला आणि कॉग्रेस ला नेस्तनाबुत करण्याची चांगली संधी भाजप ने गमावलेली आहे. शिवसेनेचीच उलट जास्त कोंडी केल्याचे स्पष्ट जानवत आहे.
महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक त्रास देणारी शिवसेनाच आहे. भाजपची शिवसेनेबरोबर युती म्हणजे 'सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही' अशी अवस्था होती. त्यामुळे भाजप शिवसेनेलाच नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे.
>>> सेने ने पहिल्यांदाच आम्ही विरोधात बसु म्हंटले असते तर तो त्यांचा आतताईपना आहे असे म्हंटले गेले असते
नाही. उलट शिवसेनेने एक निश्चित भूमिका घेतल्याने शिवसेनेबद्दल जनतेचा आदर वाढला असता आणि भाजपलाही सेनेला खेळविता आले नसते.
>>> शिवसेने ने त्यांचे कार्य सरळ चालु ठेवले तर पुढील निवडनुकीत कॉन्ग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या विरोधातील मतदान शिवसेनेला होयील. आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस, काँग्रेस ची ही काही मते आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होयील.
हा फारच भाबडा आशावाद आहे. कालच्याच 'सामना'च्या अग्रलेखातील हा परिच्छेद वाचा. हा परिच्छेद संजय राऊतांनी लिहिला की उद्धव ठाकर्‍यांनी हे माहित नाही. पण जे लिहिले आहे त्यावरून यांचा पीळ आणि अविचारीपणा अजूनही गेलेला नाही हे स्पष्टपणे दृग्गोचर होतंय.
"महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ‘जय विदर्भ’चा नारा देण्याची हिंमत वाढली आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या विचाराचे काही लोक राज्याच्या विधिमंडळात असू शकतात. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच त्यांचे शेपटे असे वळवळत आहे, पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जहरी फणा काढून स्वतंत्र विदर्भाचे फूत्कार सोडण्याची हिंमत आतापर्यंत कोणी दाखवली नव्हती. नव्या सरकारच्या आमदानीत हे सर्व घडताना दिसत आहे. हिंदुस्थानच्या संसदेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे देणे व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाचे नारे देणे हा अपराध असून ‘अशा’ उलट्या ‘खोपडे’च्या लोकांवर मुख्यमंत्र्यांनी खरे म्हणजे कठोर कारवाई करायला हवी. अर्थात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यानंतर नागपुरात जाऊन महाराष्ट्रद्वेष्ट्या जहरी सापांना दूध पाजल्यावर अशा सापांची हिंमत वाढणारच. तशी ती वाढताना दिसत आहे आणि नैतिकता व तत्त्वाचे ‘हवाबाण’ सोडणारे मात्र अशावेळी गप्प बसले आहेत. "
13 Nov 2014 - 1:14 pm | गणेशा
तुम्ही दिलेल्या पॅरेग्राफ वाचुन हासतो आहे. शिवसेने ने वरची फळी बदलली पाहिजे असे माझे ही मत आहे. नाहितर अश्या मनोरंजक लोकांमुळे शिवसेना फक्त मनोरंजन कार ठरु शकते.
तुमची मते मला पटतात.. पण दिसते तसे येव्हडे सोप्पे नाहिये. असे माझे मत आहे.
भाजप ला शिवसेना सर्वात जास्त त्रास देणारी वाटत होती.. तेच मला ही म्हणायचे आहे, म्हणुनच त्यांना ती सत्तेत नको होती. आणि ही भाजपाची चाल होती शिवसेना त्यात फसली. आणि भाजपची चाल राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने होती.
सर्व आधीच ठरले होते हे जर आपण माणनार असु तर भाजपा ने लोकांना अंधारात ठेवुन मते मागितली आहेत हे कळते.
आणि त्यामुळे वेगळा पक्ष म्हणुन भाजप दिसत नाहिये. सर्व आता एकाच लेवल ला आहेत असे वाटते.
बाकी तुमचे बरेच से मुद्दे पटणारेच आहेत, म्हणुन त्यावर रिप्लाय न देता मी माझी मते मांडली.
20 Nov 2014 - 1:14 pm | चिगो
हे असं एका अग्रगण्य वृत्तपत्राने लिहीणं, बलेही त्याची वैचारीक बैठक काहीही का असेना, हा महाप्रचंड मुर्खपणा आहे. वेगळा विदर्भ असावा की नको, तो आर्थिक आणि विकासदृष्ट्या सुदृढ असेल की नाही ह्यावर विचार करुन आणि प्रॅक्टीकल बाबी तपासून हा निर्णय व्हायला पाहीजे. आणि वेगळा विदर्भ मागणे म्हणजे देशद्रोह हे म्हणणार्‍यांना फाट्यावर मारले पाहीजे. नको तिथे इमोशनल वायझेडपणा करणारे वैदर्भियांना आवडत नाही. कमीत कमी ह्या एका वैदर्भियाला तरी नक्कीच नाही..
20 Nov 2014 - 1:18 pm | कपिलमुनी
वेगळा विदर्भाची कारणे जर संयुक्तीक असतील तर तो दिलाच पाहिजे . आणि अशी मागणे ते घटनेच्या चौकटीत राहून करत आहेत.यात चुकीचे काहीच नाही.
नेत्यांनी स्वार्थासाठी याचा बागुलबुवा बनवला आहे
20 Nov 2014 - 1:31 pm | प्रभाकर पेठकर
'वेगळ्या खान्देशाच्या क्षीण हाकाही प्रसारमाध्यमातून कानावर येत आहेत.'
उद्या वेगळा कोंकण, वेगळी मुंबई अशाही हाका सयुक्तिक कारणाने आणि घटनेच्या चौकटीत राहून होऊ लागल्या तर त्यांनाही वेगळे काढून, महाराष्ट्राचे नांव बदलून 'मराठी संघराष्ट्र' असे करावे लागेल.
20 Nov 2014 - 1:55 pm | कपिलमुनी
हा मुलभूत अधिकारच आहे फक्त काही लोक याचा गैरफायदा घेतात .
13 Nov 2014 - 11:09 am | विटेकर
आवडले ! नेहमीप्रमाणे क्लिंट्न यांचाही मार्मिक प्रतिसाद !
आता भाजप पुढची चाल काय खेळते यावर बाकीच्या सार्‍या गोष्टी अवलम्बून आहेत.
शरद पवारांचा पाठिंबा घेतल्याने भाजपाचा प्रामाणिक मतदार आतून दुखावला गेला आहे. हे दुखणे भाजपाला बरे करयचे असेल तर आता सिंचन घोटाळ्यासारख्या भानगडी तातडीने बाहेर काढायला हव्यात, भ्रष्टाचारी आत जायला हवेत ! त्यामुळे हे दुखणे आपोआपच बरे होईल.
कधे कधी मला वाट्ते , पवार धुरंधर राजकारणी आहेतच पण अमित शहा त्यांच्या वरचढ आहेत ! त्यांनी शिवसेनेचा काटा राष्ट्रवादीच्या काट्याने काढला. फक्त योग्य वेळ येताच , दोन्ही काटे फेकून देता आले पाहीजे !!
13 Nov 2014 - 11:58 am | गणेशा
थोडा उलटा विचार केला तर.
कॉन्ग्रेस ला विरोधी पक्ष पद ही मिळवुन द्यायचे नाही, भाजपाला शिवसेने बरोबर ही जाउन द्यायचे नाही. आण स्वताचे महत्त्व ही टिकवायचे असे राष्ट्रवादीचे धोरण असु शकनार नाही का ?
भाजप कशी ही करुन सत्ता स्थापण करणार होती, जर त्यांनी शिवसेनेला बरोबर घेतले असते तर कॉन्ग्रेस विरोधी पक्ष झाला असता, आणि या सगळ्यात राष्ट्रवादी कोठे तरी असता का ? उलट आता असलेल्या महानगर पालिका ही राष्त्रवादी ला गमवाया लागल्या असत्या. आणि हे झाले असते.
त्यामुळे कोन वरचढ आहे हे सिद्ध झालेलेच आहे. उलट राष्ट्रवादी ला सोबत घेण्यात वरचढ पना नसुन धोक्याची पहिली चाहुल आहे हे येणारा काळ सांगेन.
त्यातुन भाजपा सगळे भ्रष्टाचार बाहेर काढेल असे जे म्हंटले जाते, ते चुक आहे. महाराष्ट्र भाजप फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानेच चालेल. त्यांना वयक्तिक रित्या जास्त काही करता येइल असे मला वाटत नाही.
बाकी सामान्य लोकांचा विकासा कडे कोणी लक्ष देइल का असे वाटते आहे.
भाजप शिवसेने बरोबर गेम प्लॅन खेळण्यात अत्यंत यशश्वी झाली कारण तेथे उद्धव ठाकरे होते.. पण पवार साहेब असे आहेत ज्यांना विरोधी लोके ही साहेबच म्हणतात. त्यामुळे भाजप ने जे केले आहे सत्तेवर जाण्यासाठी ते कदापी समर्थनिय आणि पारदर्षी नाही. त्यामुळे पक्षीय वेगळेपण टिकवण्यात आत्ता साफ अपयशी ठरली.
आणि एक विचार, जर शेवटच्या क्रमाम्कावर फेकल्या गेले तरी आपल्या पक्षाभोवती सत्ताकेंद्र फिरवत ठेवण्याला कुठली नीती म्हंटले पाहिजे, चानक्य निती पेक्षा ही वरचढ..
13 Nov 2014 - 12:14 pm | मदनबाण
ह्म्म्म.... वेळ मिळताच संपूर्ण विश्लेषण आणि क्लिंटनरावांचे प्रतिसाद वाचीन...
जाता जाता :- शरदचंद्र पवार => राष्ट्रवादी कॉग्रेस => ४१
उद्धव ठाकरे => शिवसेना => ६३
शिवसेनेच्या जागा राष्ट्रवादी पेक्षा जास्त असुन सुद्धा त्यांची अशी अवस्था व्हावी यावरुन पक्ष प्रमुखांची निर्णय क्षमता आणि चाणाक्षपणा कमी पडला हे या सर्व घटना क्रमातुन अगदी स्पष्ट झाले !
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :-
Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres
Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism
After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnership
13 Nov 2014 - 12:24 pm | समीरसूर
इथे असणार्‍यांइतके मला कळत नाही पण मला वाटते भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षातले नेते डोक्यावर पडलेले आहेत. थोडं समजदारीने वागले असते तर दोघांचा फायदा झाला असता. भाजपला राष्ट्रवादीच्या बेभरवशाच्या आधाराची गरज पडली नसती आणि त्यांची नामुष्की टळली असती. शिवसेनेला चांगले काम करून दाखवून प्रतिमा सुधारता आली असती आणि सत्तादेखील मिळाली असती. मुंबई टिकवण्यात याचा हातभार लागला असता. शिवाय आता अकारण जे राष्ट्रवादीचे महत्व वाढले ते घडले नसते. आता भाजप आणि शिवसेना बाजूला राहिले; राष्ट्रवादीच सगळी सूत्रे हलवते आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात, शिवसेनेने थोडे पडते घ्यायला हवे होते यात वादच नाही. आपल्या जागा कमी, आपला करिष्मा संपलेला, आणि आपण बोलतो किती याचे भान शिवसेनेला राहिले नाही. शिवसेनेमध्ये काय करावे हा गोंधळ शेवटपर्यंत होता आणि त्याने त्याचा घात केला. शिवाय त्यांचे सल्लागार म्हणजे आनंदीआनंदच. भाजपनेदेखील नको तितके ताणले आणि शेवटी रडीचा डाव खेळले आणि टीकेचे धनी झाले. यात नुकसान दोघांनाही होणर हे नक्की.
13 Nov 2014 - 1:09 pm | श्रीगुरुजी
महाराष्ट्र विधानसभेत १९८८ पासून आतापर्यंत आठ वेळा विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आले. त्यापैकी सहा ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आहेत.
*२५ मार्च १९९५ - मनोहर जोशी सरकारवरील ठराव.
*७ डिसेंबर १९९५ - मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव
*१७ फेब्रुवारी १९९९ - नारायण राणे यांच्या मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव
*२३ ऑक्टोबर १९९९ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर ठराव
*१३ जून २००२ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव - मतदान अनुकूल १४३ तर विरोधात १३२ मते
*२३ जानेवारी २००३ - सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळावर ठराव - चर्चेविना आवाजी मतदानाने.
*१६ जुलै २००६ - विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव - मतदान, अनुकूल १५३ मते, विरोधात शून्य मत
*१९८८ - शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव - चर्चेविना आवाजी मतदानाने
आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करणे ही जुनी व कायदेशीर प्रथा आहे.
13 Nov 2014 - 2:28 pm | कपिलमुनी
या पैकी किती सरकारे अल्पमतात होती ते पण लिहा ना !
नेहमी तुम्हाला हव्या त्या चष्म्यातून कशाला बघता ?
13 Nov 2014 - 2:43 pm | श्रीगुरुजी
सरकारे अल्पमतात होती की बहुमतात हा प्रश्नच उद्भवत नाही. आवाजी मतदानाची प्रक्रिया कायदेशीर होती का नव्हती एवढाच मुद्दा आहे.
13 Nov 2014 - 3:27 pm | कपिलमुनी
अगोदर राज्यपालांना सरकारला पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी द्यावी लागते.
वाजपेयी सरकारने पण पहिल्यांदा आवाजी मतदान घेतले होते तेव्हा बालयोगी यांना ते मंजूर झाले म्हणता आले असते.
पण ते वाजपेयी होते, असले टेक्निकल आणि घाणेरडे खेळ त्यांना मंजूर नव्हते . म्हणून आवाजी मतदानानंतरही जेव्हा मतदनाची मागणी झाली ती त्यांनी मंजूर केली.
आता मोदी आणि कंपनीचे पाय मातीचे आहेत त्याला कोण काय करणार.
भाजपाचा काँग्रेसीकरण झालाय . सत्तेसाठी काय पण !
खाली म्हणले तसे रडीचा डाव ! आणि रेटून समर्थने
13 Nov 2014 - 4:48 pm | अनुप ढेरे
कपिलमुनीसाहेब, श्रीगुरुजींशी वाद घालू नका. त्यांच्या विरोधात बोललात तर लगेच तुम्हाला नाना नेफळे, माईसाहेब वगैरे म्हणायला सुरुवात करतील ते लगेच.
13 Nov 2014 - 5:07 pm | हाडक्या
*lol* . *lol*
परत नान्याची आठवण झाली.. तोच बाजीप्रभूच्या सारखा श्रीगुरुजीसमोर अखंड खिंड लढवित असायचा..
तरी असोच.. ( डोळ्यास उत्तरिय लावल्याची स्माईली कल्पावी)
13 Nov 2014 - 5:08 pm | बॅटमॅन
अगदी अगदी सहमत.
13 Nov 2014 - 8:46 pm | श्रीगुरुजी
नाही हो. कपिलमुनी हे नानासाहेब नाहीत. नानासाहेब, माईसाहेब इ. आयडी वापरणारी व्यक्ती अजून कोणकोणते आयडी वापरते याची मला पूर्ण माहिती आहे. निव्वळ नानासाहेबच नव्हे तर इथले इतर काही सदस्य कोणकोणते वेगवेगळे डूआय वापरतात हे मला माहिती आहे. माहिती हवी असल्यास व्यनि करा.
पुलंच्या 'व्यक्ती आणि वल्ली' मध्ये 'नाथा कामत'च्या व्यक्तिरेखेत एक वाक्य आहे. "उद्या विलेपारले ते गिरगाव वॉर्डापर्यंतच्या तमाम तरूणी बुरखा घालून हिंडल्या तरी नाथा नुसत्या त्यांच्या टाचांवरून किंवा चालीवरून त्यांची नावे व घरनंबर सांगेल."
तद्वत इथल्या काही सदस्यांनी कितीही वेगवेगळे डूआय घेतले तरी नुसत्या त्यांच्या एका प्रतिसादावरून मी त्या आयडीमागच्या मूळ सदस्याला ओळखू शकतो.
13 Nov 2014 - 8:31 pm | श्रीगुरुजी
>>> अगोदर राज्यपालांना सरकारला पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी द्यावी लागते.
याची गरज नसते. सरकार बनविण्यासाठी कोणत्या पक्षाला व नेत्याला आमंत्रण द्यायचे याविषयी घटनेने राज्यपालांना मार्गदर्शक तत्वे व अधिकार दिले आहेत. ज्या पक्षाकडे/युतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे अशा पक्षाला राज्यपाल आमदारांची यादी न मागता सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देऊ शकतात. समजा कोणत्याच पक्षाकडे/युतीकडे स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल सर्वाधिक मोठ्या पक्षाला आमदारांची यादी न मागता सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देऊ शकतात व त्यांना एका ठराविक कालावधीत विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकतात. बोम्मई खटल्यात यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की राजभवन ही बहुमत सिद्ध करण्याची जागा नसून बहुमत हे विधानसभेत सिद्ध करायचे असते. त्यामुळे आधी कमीतकमी निम्म्या आमदारांची यादी दाखवा आणि मगच मी सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देईन अशी भूमिका राज्यपाल कायद्याने घेऊच शकत नाहीत. जर सर्व पक्षांनी सरकार स्थापनेविषयी असमर्थता दर्शविली तर राज्यपाल विधानसभा स्थगित करण्याची शिफारस करू शकतात.
>>>> वाजपेयी सरकारने पण पहिल्यांदा आवाजी मतदान घेतले होते तेव्हा बालयोगी यांना ते मंजूर झाले म्हणता आले असते. पण ते वाजपेयी होते, असले टेक्निकल आणि घाणेरडे खेळ त्यांना मंजूर नव्हते . म्हणून आवाजी मतदानानंतरही जेव्हा मतदनाची मागणी झाली ती त्यांनी मंजूर केली.
आवाजी मतदान हे संपूर्णपणे कायदेशीर व घटनेला धरून आहे.
>>> आता मोदी आणि कंपनीचे पाय मातीचे आहेत त्याला कोण काय करणार.
इथे मोदींच्या पायांचा काय संबंध? काल जे काही झाले ते पूर्णपणे कायद्याला व घटनेला धरून झाले आहे. याच्यात मातीचे पाय कोठून आले?
>>> भाजपाचा काँग्रेसीकरण झालाय . सत्तेसाठी काय पण ! खाली म्हणले तसे रडीचा डाव ! आणि रेटून समर्थने
ज्या प्रक्रियेची घटनेत तरतूद आहे व जी तरतूद या पूर्वी अनेक वेळा वापरली गेली आहे तो रडीचा डाव कसा होतो?
14 Nov 2014 - 3:37 pm | कपिलमुनी
सरकार पूर्ण बहुमतात आहे हे नक्की असेल तर ती सोय आहे. इथे सरकारचा बहुमत सिद्ध झालाच नव्हत . आणि आवाजी मतदानामधे नक्की कोणता निकष लावला गेला ? होय चा आवाज किती डेसिबल होता आणि नाही च किती डेसिबल ? आणि कहिजण समजा हो ओरडलेच नसतील किंवा पार्टी बदलून ओरडले असतील तर कसे कळणार ?
भाजपाचे ऑन पेपर १४५ असते आणि लोकसभे प्रमाणे पूर्ण बहुमत असते तर कोणी आक्षेप घेतला नसता.
आवाजी मतदानाची पळवाट काढणे अनैतिक आहे आणि भाजपाच्या नैतिकतेच्या मोठ्या गप्पा असतात म्हणून हा विरोधाभास जास्त जाणवला .
14 Nov 2014 - 9:06 pm | श्रीगुरुजी
>>> सरकार पूर्ण बहुमतात आहे हे नक्की असेल तर ती सोय आहे.
चूक. पूर्ण बहुमत असले किंवा नसले तरी घटनेनुसार आवाजी मतदान घेता येते.
>>> इथे सरकारचा बहुमत सिद्ध झालाच नव्हत . आणि आवाजी मतदानामधे नक्की कोणता निकष लावला गेला ? होय चा आवाज किती डेसिबल होता आणि नाही च किती डेसिबल ? आणि कहिजण समजा हो ओरडलेच नसतील किंवा पार्टी बदलून ओरडले असतील तर कसे कळणार ?
या सर्वांचा निर्णय सभापती करतात.
>>> भाजपाचे ऑन पेपर १४५ असते आणि लोकसभे प्रमाणे पूर्ण बहुमत असते तर कोणी आक्षेप घेतला नसता.
आवाजी मतदानाची पळवाट काढणे अनैतिक आहे आणि भाजपाच्या नैतिकतेच्या मोठ्या गप्पा असतात म्हणून हा विरोधाभास जास्त जाणवला .
घटनेत काय नैतिक आहे व काय अनैतिक आहे अशी सब्जेक्टिव्ह व सापेक्ष कलमे नसतात. तिथे लोकशाही व्यवस्थेसाठी कायदे व नियम दिले आहेत. त्यानुसार आवाजी मतदान हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
15 Nov 2014 - 7:49 pm | दिवाकर देशमुख
तुमची जागा पक्की आता भाजपाचे प्रभारी म्हणुन
13 Nov 2014 - 1:49 pm | मदनबाण
१००% सहमत. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेउन त्यांचीच चांगली पाचर मारली आणि याला व्यवस्थित प्रसिद्धी दिली गेली तर याचा मोठा फायदा भाजपला होइल असे मलाही वाटते.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :-
Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres
Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism
After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnership
13 Nov 2014 - 2:04 pm | समीरसूर
एवढं किचकट राजकारण आहे हे? पण जनतेला इतकं नाही कळत. आज तरी भाजप आणि शिवसेना जनतेच्या रोषाचे धनी झालेले आहेत. उद्या जर पुन्हा निवडणूका झाल्या तर असंच काही होईल असं ठामपणे सांगता येत नाही. जनता कसा विचार करते हे राजकारण्यांचं राजकारण नाही ठरवत. एवढं सगळं कुटील कारस्थान रचण्यापेक्षा आधीच थोडा समंजसपणा दाखवला असता तर...
मटामध्ये एक लेख आला होता. त्यात लेखकाने म्हटले होते की शरद पवारांना आपण एवढे धोरणी, मुत्सद्दी, मुरलेले राजकारणी म्हणतो. जे काही चाललं आहे त्यामागे शरद पवारांचाच हात आहे असं सगळे म्हणतात. शरद पवार जर एवढे पॉवरफुल आहेत तर त्यांना राष्ट्रवादीच्या ५० देखील जागा का नाही मिळवता येत? दर निवडणुकीला त्यांच्या जागा लक्षणीयरीत्या कमी कशा काय होत जातात? अजून एकदाही राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री का नाही होऊ शकला? त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या महत्वाकांक्षेचं सोडून द्या. आता ते ही म्हणतील की मला कधीच पंतप्रधान व्हायचं नव्हतं म्हणून. :-) त्या लेखाचा रोख असा होता की प्रत्येक राजकीय घटनेचं विश्लेषण हे बरोबर असतंच असं नाही.
मला वाटतं अतिकिचकट राजकारण खेळण्याच्या नादात पक्ष आपलं नुकसानच करून घेतात. शरद पवारांनी ते नेहमीच करून घेतलंय. म्हणून आजकाल स्वतःचा पक्ष नव्याने उभारण्यापेक्षा त्यांना नको त्या युक्त्या वापरून केवळ स्वार्थ साधण्यासाठी तग धरून रहावं लागतंय. पण हे फार काळ टिकणार नाही. अशा एक-दोन काड्यांवर फार काळ तरंगता येत नसतं. ही शेवटची स्वार्थ साधण्यासाठीची केविलवाणी धडपड आहे. भाजप-शिवसेनेच्या मूर्खपणामुळे ती जनतेवर लादली गेली आहे इतकंच.
13 Nov 2014 - 3:05 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
खरे तर ते राजकारण तेवढे किचकट नसतेच. शरद्चे म्हणतोस ते खरे आहे.पुलोदच्या स्थापनेच्यावेळी (१९७८ साली) अनेकांनी त्याचे मुत्सद्दी म्हणून तोंड भरून प्रशंसा केली होती. पण सध्याच्या राजकारण्यांची जातकुळी पाहिलीस तर तो अनेक बाबतीत उजवा ठरतो.देशाच्या राजकारणात मात्र राष्ट्रवादीचे राजकारण सपशेल फसले.
13 Nov 2014 - 2:12 pm | मदनबाण
सध्याच्या या घडामोडी पाहुन मला खव्यासाठी भांडणार्‍या बोक्यांची आणि माकडाची गोष्ट आठवली होती ! ;)
{चित्र जालावरुन घेतले आहे.}
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :-
Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres
Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism
After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnership
13 Nov 2014 - 2:16 pm | प्रभाकर पेठकर
एकतर, भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितलेला नाही. राष्ट्रवादीने स्वतःहून तो घोषित केला आहे.
विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीही राष्ट्रवादीने भाजपाच्या बाजूने मतदान केलेले नाही. राष्ट्रवादी त्यांच्या स्वघोषित पाठींब्याच्या धोरणानुसार 'तटस्थ' राहिले. बिजेपीच्या सांगण्यावरून नाही. राष्ट्रवादीचा पाठींबा आम्ही स्विकारला आहे असे अजून तरी भाजपने घोषित केलेले नाही.
आता भाजपकडे ६ महिने आहेत आणि ८-१० आमदारांची गरज आहे. फोडतीलही ते एखाद्या पक्षातून.
13 Nov 2014 - 2:38 pm | कपिलमुनी
भाजपा समर्थक सारी चुक शिवसेनेची आहे असे गळे काढण्यात गुंतले आहेत.
राजधर्म पाळायचा असतो एव्ढा साधा कॉमन सेन्स नाहिये.
जर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा स्विकारला नाहिये तर तसा स्प्ष्ट सांगायची हिंमत दाखवायची.
मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली असा प्रकार आहे.
ज्या मतदारांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस्च्या विरोधत मतदान केले हा त्या मतदारांचा विश्वासघात आहे.
प्रादेशिक पक्ष : याबद्दलची मोदी शहा यांची भुमिका स्पष्ट आहे . हरयाणा , महाराष्ट्र आणि पंजाब मधे त्यांनी युती तोडली आहे. गोव्या मधे पण युती तोडली पाहिजे असे चालू आहे.
त्यामुळे शिवसेनेने समंजसपणा दाखवूनही भाजपा ने युती टिकवलीच असती असे समजणे चुकीचे आहे.
आता प्रश्न कालच्या गोंधळाचा :
राजकीय समीकरणे काहीही असो , मी ज्यांच्या सोबत बोललो , चेपु वर, वैयक्तीक , किंवा आंजावर , सर्व सामान्य ( नमोरूग्ण नव्हे सामान्य !) लोकांचे एकच मत होते ,
भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायला नको होता . यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
13 Nov 2014 - 3:01 pm | समीरसूर
शिवसेना कितीका मूर्ख असेना, भाजप रडीचा डाव खेळली यात शंका नाही. आवाजी मतदान काय, मूग गिळून गप्प राहणे काय, अगदीच तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन कार्यभाग साधणे काय...मोदींच्या डरकाळी फोडून कामाला लागण्याच्या अगदीच विपरित असे हे महाराष्ट्र भाजपचे वर्तन होते. खेळतांना लहान मुले कशी बोटावरची थुंकी बदलतात तसा पोरखेळ केला भाजपने. आणि याचे नुकसान भाजपला भोगावेच लागणार. शिवसेनेइतकीच गोंधळाची अवस्था भाजपची होती. राष्ट्रवादीने काहीही केले तरी आश्चर्य वाटत नाही; सत्तेसाठी अक्षरशः 'काहीही' करणे हा त्यांचा धर्मच आहे. पण भाजपने हा जो रडीचा डाव खेळला तो काही पचनी पडला नाही.
अजय जडेजाने फिक्सिंग केले तर काही विशेष वाटत नाही; सचिनने केले तर कसे वाटेल?
13 Nov 2014 - 4:13 pm | कपिलमुनी
अगदी हेच !
अ पार्टी विथ डिफरन्स आणि विपरीत वागणूक.
13 Nov 2014 - 4:30 pm | आनन्दा
ह्म्म.. काल माझ्या मनात देखील असेच विचार होते.. पण नंतर मी शांतपणे विचार केला की तसेही दगडापेक्षा वीट मऊ. त्यांनी सत्ता कशी मिळवली यापेक्षा ती कशी राबवली हे जास्त महत्वाचे आहे.
तसेही त्यांनी केले ते नैतिकतेला धरून नसेलही, पण बाकीचे जे वागत होते ती कोणती नैतिकता होती? त्यामुळे सध्या मी वेट अ‍ॅण्ड वॉच असे ठरवले आहे, तसेही माझ्या दॄष्टीने ते याच्या पुढे कसे काम करतात हे महत्वाचे. आत्ता नेमके काय तोडपाणी झाले आहे ते पुढच्या निवडणूकीच्या वेळेसच बाहेर येईल. तोपर्यंत वाट पाहणे एव्हढेच आपल्या हातात आहे.
आणि मुख्य म्हणजे, आत्ता अश्या प्रकारे सत्ता मिळवल्यामुळे त्यांच्यावर अधिक दडपण असणार आहे. जर काम नाही केले तर त्यांचा मफलरवाल होईलच, त्यामुळे मला वाटते भाजपा यावेळेस अधिक प्रामाणिकपणे सत्ता राबवेल.
13 Nov 2014 - 8:52 pm | श्रीगुरुजी
रडीच्या डावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आवाजी मतदान हे पूर्णपणे कायदेशीर व घटनेला धरून आहे. यापूर्वी अनेकवेळा आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला गेला आहे. भाजपने आवाजी मतदान प्रक्रिया वापरली तर तो रडीचा डाव कसा होतो?
>>> शिवसेनेइतकीच गोंधळाची अवस्था भाजपची होती.
भाजप मुळीच गोंधळलेला नव्हता. अगदी व्यवस्थित योजना आखून व आपल्याला हवी ती कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रिया वापरून भाजपने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतलेला आहे.
>>> अजय जडेजाने फिक्सिंग केले तर काही विशेष वाटत नाही; सचिनने केले तर कसे वाटेल?
ही तुलना चुकीची आहे. फिक्सिंग हे मुळातच बेकायदेशीर आहे व फिक्सिंग हा फौजदारी गुन्हा आहे. आवाजी मतदान हे कायदेशीर व घटनेला धरून आहे.
13 Nov 2014 - 2:52 pm | प्रमोद देर्देकर
श्रीगुरुजी - श्री गणेशा - श्री क्लिंटन
वरिल सर्व प्रभुतींना माझा __/\/\__/\.
वरिल सर्व प्रतिसादांचे वाचन करुन आमच्या राजकरणाविषयी ज्ञानात खुप भर पडत आहे.
मला वाटते आज पर्यंत एकमेकांच्या विषयी मनात कसलेही किल्मिष न ठेवता फक्त ऊहापोह करण्याच्या उद्देशाने चाललेला प्रतिसादाला विनम्र प्रतिसाद देवुन आपले मुद्दे मांडत आहेत हा मि.पा च्या इतिसासात पहिल्यांदाच ठरतोय.
इतर कोणी ही ह्या धाग्यावर उगाच भरकटवुन त्याची खिल्ली उडवु नये. स.पा मंडाळाला विनंती की अशा प्रतिसादाला पंख लावावेत.
13 Nov 2014 - 3:24 pm | कलंत्री
मराठी माणसाच्या आवडीच्या क्षेत्रापैकी एक म्हणजे राजकारण. आजच्या राजकारणातील इतके असंख्य कंगोरे असू शकतात आणि त्यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध उलगडून सांगण्याबद्दल सर्वांचेच अभिनंदन.
माझ्याही ज्ञानात भर पडली आहे हे मी नमूद करु इच्छितो.
13 Nov 2014 - 2:55 pm | श्रीगुरुजी
>>> भाजपा समर्थक सारी चुक शिवसेनेची आहे असे गळे काढण्यात गुंतले आहेत. राजधर्म पाळायचा असतो एव्ढा साधा कॉमन सेन्स नाहिये.
स्वत:ची ताकद भाजपच्या तुलनेत खूप कमी असताना स्वतः जास्त जागा लढविण्याचा हट्टाग्रह धरून बसणे आणि एकदा युती तुटल्यावर व्यक्तिगत पातळीवर उतरून असभ्य व नकारात्मक प्रचार करणे ही कोणाची चूक होती?
राजधर्म पाळणे म्हणजे नक्की काय? एकदा युती तुटल्यावर भाजपने समंजसपणे शिवसेनेवर टीका न करता युतीधर्म पाळला होता. उलट शिवसेनेलाच युती तुटल्याचे वास्तव मानवले नाही व त्यांनी भाजपला मुख्य शत्रू मानून असभ्य व व्यक्तिगत टीका सुरू केली. राजधर्म भाजपनेच पाळला. शिवसेनेला ते जमले नाही.
>>> जर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा स्विकारला नाहिये तर तसा स्प्ष्ट सांगायची हिंमत दाखवायची. मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली असा प्रकार आहे.
राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे. त्यावर भाजपने भूमिका घेण्यासारखे काहीही नव्हते. एखाद्या सज्जन उमेदवाराला निवडणुकीत गावातल्या गुंडांनी स्वतःहून मत दिले म्हणजे त्या माणसाने त्यांचा पाठिंबा घेतला असा अर्थ होत नाही. राष्ट्रवादीने स्वतःहून दिलेल्या एकतर्फी पाठिंब्याचा भाजपने अधिकृत स्वीकार न करता किंवा अधिकृतपणे न नाकारता शिवसेनेला नमविण्यासाठी योग्य तो उपयोग करून घेतला.
>>> प्रादेशिक पक्ष : याबद्दलची मोदी शहा यांची भुमिका स्पष्ट आहे . हरयाणा , महाराष्ट्र आणि पंजाब मधे त्यांनी युती तोडली आहे. गोव्या मधे पण युती तोडली पाहिजे असे चालू आहे.
पंजाब व गोव्यात प्रादेशिक पक्षांबरोबर युती शाबूत आहे.
>>> त्यामुळे शिवसेनेने समंजसपणा दाखवूनही भाजपा ने युती टिकवलीच असती असे समजणे चुकीचे आहे.
शिवसेनेने समंजसपणा दाखवून भाजपची १२५-१३० जागांची मागणी मान्य केली असती तर युती १०० टक्के टिकली असती.
>>> राजकीय समीकरणे काहीही असो , मी ज्यांच्या सोबत बोललो , चेपु वर, वैयक्तीक , किंवा आंजावर , सर्व सामान्य ( नमोरूग्ण नव्हे सामान्य !) लोकांचे एकच मत होते , भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायला नको होता . यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
भाजपला शिवसेना पाठिंबा देणार नाही, भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घ्यायचा नाही अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन न करणे हा एकच पर्याय शिल्लक होता. भाजपने राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेच्या पाठिंब्याची कमीतकमी गरज पडावी या दृष्टीने ९ अपक्ष व इतर लहान पक्षांच्या ५-६ आमदारांचा आधीच पाठिंबा मिळविला आहे. राष्ट्रवादीने स्वतःहून पाठिंबा दिलेला आहे. भाजपने तो मागितलेला नाही.
13 Nov 2014 - 3:07 pm | दिवाकर देशमुख
आता तुम्ही भाजपाचे अधिकृत प्रभारी होण्याच्या मार्गावर आहे. थोडा अजुन लांगुलचालन करा. टिव्हीवर संधी मिळेल कारण इतकी भक्ती सध्या असणारे प्रभारी देखील दाखवत नाही.
13 Nov 2014 - 8:54 pm | श्रीगुरुजी
*LOL*
13 Nov 2014 - 9:00 pm | प्रभाकर पेठकर
>>>लांगुलचालन करा
अत्यंत चुकीचा आणि हीन पातळीवरील शब्दप्रयोग. समंने लक्ष द्यावे ही विनंती.
15 Nov 2014 - 7:51 pm | दिवाकर देशमुख
हा शब्द तर पेपरात देखील असतो पेपर वाचत नाहीत का ?
कैच्याकै खुसपट काढुन राहिले राव.
16 Nov 2014 - 8:58 am | प्रभाकर पेठकर
>>>>>हा शब्द तर पेपरात देखील असतो पेपर वाचत नाहीत का ?
'लांगूलचालन' हा शब्द मी कधी ऐकला नाही असा अर्थ तुम्ही काढता आहात.
माझं वाक्य नीट वाचलंत तर कळेल, शब्द पहिल्यांदाच ऐकला असे म्हंटलेले नाही तर ह्या शब्दाचा 'प्रयोग' इथे अप्रस्तुत आहे असे म्हंटलेले आहे.
'लांगूलचालन' स्वार्थासाठी, सर्व लाजलज्जा सोडून, केले जाते. इथे तसे दिसत नाही. श्री. गुरुजी ह्यांचा एकूण घटनाक्रमाच्या विश्लेषणात कांही स्वार्थ दिसत नाही. म्हणून शब्दप्रयोग चुकीचा आहे.
16 Nov 2014 - 10:42 am | दिवाकर देशमुख
आता अर्थ नेमका बसला. ज्यापद्दतीने डिफेंस करत आहेत त्यावर हा अतिउत्कृष्ट शब्द आहे
13 Nov 2014 - 3:11 pm | कपिलमुनी
राजधर्म पाळणे म्हणजे नक्की काय ?
१.पूर्ण १४४ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना देणे आणि मग आवाजी मतदान घेणे.
२.जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या जनतेला सत्य सांगणे.
३. विरोधी पक्षाला त्यांचे म्हणने मांडायची संधी देणे.
>>राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे
त्यांनी दिला आहे पण भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकारला आहे की नाहे ते एक मतदार म्हणून मला / जनतेला समजले पाहिजे
जर त्यांनी स्वीकारला नसेल तर सरकार अल्पमतात आहे. स्वीकारला आहे तर तसा सांगावा.
आणि पवारांच्या राजकारणा मधे फुकट काही नसता हे महाराष्ट्रामधला शेंबड पोर देखील सांगेल . त्यामुळे पवारांचा पाठिंबा जाहीरपणे स्वीकारता येत नसेल तरी काय देवेघेव झाली हे कळेलच.
>>>राष्ट्रवादीने स्वतःहून दिलेल्या एकतर्फी पाठिंब्याचा भाजपने अधिकृत स्वीकार न करता किंवा अधिकृतपणे न नाकारता शिवसेनेला नमविण्यासाठी योग्य तो उपयोग करून घेतला.
शिवसेना काय मागत होती या पेक्षा भाजपा त्यांना किती मंत्रीपदे किंवा सहभाग देत होती ?
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर केवळ एक कमी महत्वाचे पद आपल्या सर्वात जुन्या सहकार्‍याला दिले होते , हे विसरलात का??
आणि सरकार एनडीए असून देखील इतर पक्षांना न्याय वाटा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे .
मी व कित्येक लोकांनी भाजपाला समर्थन केले होते पण कुठल्याही परीस्थितीमधे राष्ट्रवादी हा योग्य साथीदार नाहिये. आणि राष्त्रवादीच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापले म्हणत असतील तर " खोटा बोला पण रेटून बोला" च्या साथीची लागण झाली आहे .
13 Nov 2014 - 9:05 pm | श्रीगुरुजी
>>> १.पूर्ण १४४ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना देणे आणि मग आवाजी मतदान घेणे.
याची गरजच नव्हती. घटनेनुसार राज्यपाल राजभवनात बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकत नाहीत.
>>> २.जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या जनतेला सत्य सांगणे.
सत्य म्हणजे नक्की काय सांगायचं आहे?
>>> ३. विरोधी पक्षाला त्यांचे म्हणने मांडायची संधी देणे.
जेव्हा नव्याने प्रथमच सरकार स्थापन होत असते तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावावर फक्त मतदान होते. त्या ठरावावर भाषणे होत नसतात. सरकार स्थापन झाल्यानंतर कालांतराने अविश्वासदर्शक किंवा विश्वासदर्शक ठराव आला तर त्यावर दोन्ही बाजूंना आपले विचार मांडायची संधी असते.
>> >> राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे
>> त्यांनी दिला आहे पण भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकारला आहे की नाहे ते एक मतदार म्हणून मला / जनतेला समजले पाहिजे
एक मतदार म्हणून हे समजण्याची मला गरज वाटत नाही.
>>> जर त्यांनी स्वीकारला नसेल तर सरकार अल्पमतात आहे. स्वीकारला आहे तर तसा सांगावा.
आणि पवारांच्या राजकारणा मधे फुकट काही नसता हे महाराष्ट्रामधला शेंबड पोर देखील सांगेल . त्यामुळे पवारांचा पाठिंबा जाहीरपणे स्वीकारता येत नसेल तरी काय देवेघेव झाली हे कळेलच.
नुसते स्पेक्युलेशन करण्यापेक्षा काही ठोस माहिती असेल तर ते सांगा.
>>> शिवसेना काय मागत होती या पेक्षा भाजपा त्यांना किती मंत्रीपदे किंवा सहभाग देत होती ?
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर केवळ एक कमी महत्वाचे पद आपल्या सर्वात जुन्या सहकार्‍याला दिले होते , हे विसरलात का?? आणि सरकार एनडीए असून देखील इतर पक्षांना न्याय वाटा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे .
शिवसेनेने भाजपला २५ वर्षे आपल्या तालावर नाचविले. भाजपच्या जीवावर शिवसेनेने माज केला. पीक पिकवायचे भाजपने व पीक कापून न्यायचे सेनेने असेच २५ वर्षे चालत आले. ठाणे (राम कापसे), शिवाजीनगर (अण्णा जोशी) अशा अनेक मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून आपला पक्ष वाढविला. पण युती झाल्यावर शिवसेनेने दांडगाई करून हे मतदारसंघ लाटले. भाजपने संधी मिळताच आपले सामर्थ्य वाढवून सेनेचे जोखड मानेवरून उतरविले.
>>> मी व कित्येक लोकांनी भाजपाला समर्थन केले होते पण कुठल्याही परीस्थितीमधे राष्ट्रवादी हा योग्य साथीदार नाहिये. आणि राष्त्रवादीच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापले म्हणत असतील तर " खोटा बोला पण रेटून बोला" च्या साथीची लागण झाली आहे.
सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याशिवायच आहे. भाजपकडे १३५+ आमदारांचे समर्थन आहे. विरोधात फक्त १०४ आमदार आहेत.
13 Nov 2014 - 9:25 pm | आनन्दा
याच्याशी असहमत. बाकी ठीक आहे. भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकरला आहे की नाही हे लवकरच कळेल, स्वीकारला नसेल तर तसे त्यांना आता कृतीतून सिद्ध करावे लागेल...
14 Nov 2014 - 3:58 pm | कपिलमुनी
>>घटनेनुसार राज्यपाल राजभवनात बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकत नाहीत.
मला याबद्दल माहीती नाही . पण पूर्वी स्पष्ट बहुमत नसताना अशी यादी कीम्वा पाठिंब्याचे पत्र दिल्याचे स्मरते . विदा शोधून देतो.
>>> २.जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या जनतेला सत्य सांगणे.
सत्य म्हणजे नक्की काय सांगायचं आहे?
तुमच्याकडे नक्की किती आमदार आहेत , कोण तटस्थ आणि कोण विरोधी आहे.
>>> ३. विरोधी पक्षाला त्यांचे म्हणने मांडायची संधी देणे.
जेव्हा नव्याने प्रथमच सरकार स्थापन होत असते तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावावर फक्त मतदान होते. त्या ठरावावर भाषणे होत नसतात. सरकार स्थापन झाल्यानंतर कालांतराने अविश्वासदर्शक किंवा विश्वासदर्शक ठराव आला तर त्यावर दोन्ही बाजूंना आपले विचार मांडायची संधी असते.
>>> अचानक कार्यक्रम पत्रिकेवरचे विषय बदलणे , त्या नंतर बाहेर गेलेल्या आमदारांना आत येउ देण्याच्या अगोदर ठराव मांडणे.. ठरावानंतर ५ -१ ० मिनिट वेळ दिला जातो आणि नंतर बेल वाजते आणि मग मतदान होते.
आवाजी मतदान घेणार आहे असे नमूद करून त्याच्यावर हरकतीला वेळ देणे ईई.
हे फक्त नैतिक आणि सदसदविवेक बुद्धीनुसार वागणार्‍यांसाठी , चलाखी करणार्‍यांसाठी या अपेक्षा नाहीतच .
>> >> राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे
>> त्यांनी दिला आहे पण भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकारला आहे की नाहे ते एक मतदार म्हणून मला / जनतेला समजले पाहिजे
एक मतदार म्हणून हे समजण्याची मला गरज वाटत नाही.
>> तुम्हाला गरज वाटत नसेल पण या धाग्यावर आणि इतर अनेक लोकांना ती वाटत आहे . आणि पारदशिकतेच्या मुद्द्यावर ते कळालेच पाहिजे.
>>> जर त्यांनी स्वीकारला नसेल तर सरकार अल्पमतात आहे. स्वीकारला आहे तर तसा सांगावा.
आणि पवारांच्या राजकारणा मधे फुकट काही नसता हे महाराष्ट्रामधला शेंबड पोर देखील सांगेल . त्यामुळे पवारांचा पाठिंबा जाहीरपणे स्वीकारता येत नसेल तरी काय देवेघेव झाली हे कळेलच.
नुसते स्पेक्युलेशन करण्यापेक्षा काही ठोस माहिती असेल तर ते सांगा.
>> पूर्वी ज्या आरक्षणांना भाजप विरोध करत होती त्याला राज्य सरकार आज सपोर्ट करत आहे.
आणि बाकी अजित पवार , भुजबळ , तटकरे यांच्या अटके नंतर बोलूच ( कोण हसतय रे तिकडे ;) )
>>> शिवसेना काय मागत होती या पेक्षा भाजपा त्यांना किती मंत्रीपदे किंवा सहभाग देत होती ?
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर केवळ एक कमी महत्वाचे पद आपल्या सर्वात जुन्या सहकार्‍याला दिले होते , हे विसरलात का?? आणि सरकार एनडीए असून देखील इतर पक्षांना न्याय वाटा मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे .
शिवसेनेने भाजपला २५ वर्षे आपल्या तालावर नाचविले. भाजपच्या जीवावर शिवसेनेने माज केला. पीक पिकवायचे भाजपने व पीक कापून न्यायचे सेनेने असेच २५ वर्षे चालत आले. ठाणे (राम कापसे), शिवाजीनगर (अण्णा जोशी) अशा अनेक मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून आपला पक्ष वाढविला. पण युती झाल्यावर शिवसेनेने दांडगाई करून हे मतदारसंघ लाटले. भाजपने संधी मिळताच आपले सामर्थ्य वाढवून सेनेचे जोखड मानेवरून उतरविले.
>> भाजपा त्यांना किती मंत्रीपदे किंवा सहभाग देत होती .. याचे उत्तर शेवटपर्यंत दिलेच नहीत .
आणि शिवसेनेचे जोखड लोकसभेला का नाही फेकून दिले ? एवढा त्रास होता तर लोकसभेपासून वेगळा व्ह्यायचा .
>>> मी व कित्येक लोकांनी भाजपाला समर्थन केले होते पण कुठल्याही परीस्थितीमधे राष्ट्रवादी हा योग्य साथीदार नाहिये. आणि राष्त्रवादीच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापले म्हणत असतील तर " खोटा बोला पण रेटून बोला" च्या साथीची लागण झाली आहे.
सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याशिवायच आहे. भाजपकडे १३५+ आमदारांचे समर्थन आहे. विरोधात फक्त १०४ आमदार आहेत.
अहो हेच तर अजून कोणी बोलला नाहिये ना ! राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे असे ते सांगत आहेत . फडणवीस यांनी आम्ही तो स्वीकारला नाहीये असा स्टेट्मेंट दिला नाहिये अजून. ठरावानंतर असे स्टेट्मेंट दिले असेल तर दाखवा .
आणि १३५ असतील तर ते बहुमत कसे ? फडणवीस खोटा बोलत आहेत का ?
14 Nov 2014 - 7:05 pm | क्लिंटन
वरील प्रतिसादात बर्याच गोष्टी स्पष्ट करणे गरजेचे वाटते.
कोणाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करायचे हा राष्ट्रपतींचा/राज्यपालांचा विशेषाधिकार असतो. के.आर.नारायणन यांनी १९९८ मध्ये सरकार स्थापन करायला वाजपेयींना आमंत्रित केले त्यापूर्वी समर्थनाची पत्रे घेतली होती.हा मार्ग नारायणन यांना योग्य वाटला.पण तसे राष्ट्रपती/राज्यपालांनी केलेच पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.
हे नक्की कोणत्या आधारावर लिहिता?तो रेफरन्स सांगा मग पुढील चर्चा (गरज पडल्यास) करता येईल.
एक गोष्ट समजत नाही आवाजी मतदान या गोष्टीविषयी परवापासून अचानक आक्षेप का उफाळून आले आहेत? आवाजी मतदान ही पूर्णपणे संकेतांना आणि लोकशाहीच्या स्पिरीटला धरूनच असलेली संकल्पना आहे.
शिवसेनेचे जोखड भाजपने फेकून द्यायला हवे होते का? असल्यास कधी? या प्रश्नाची उत्तरे भाजपच्या नेतृत्वावरच सोडलेली बरी नाही का? एक गोष्ट समजत नाही.भाजपने काय करायला हवे याची इतरांनाच काळजी फार जास्त असते. मागच्या वर्षीही मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले तेव्हा सुषमा स्वराज का नाहीत, शिवराजसिंग चौहान का नाहीत, उत्तर प्रदेशातील कोणी नेता का नाही, अमका का नाही, तमका का नाही असे एकना दोन हजार प्रश्न भाजप बाहेरच्यांनाच पडलेले होते.आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असावा हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अडवाणींच्या घरासमोर निदर्शने करून सांगितलेच की आणि तो सिग्नल पक्ष नेतृत्वाने मान्य केला. तुम्हाला मोदी मान्य नसतील तर मत देऊ नका.भाजपाने काय करावे याची फुकटची चिंता इतरांना कशाला? त्याचप्रमाणे शिवसेनेशी युती तोडायला हवी होती का नाही, कधी याची चिंता इतरांना कशाला?
ठिक आहे ना. १३५ हे बहुमत नसेल तरी अल्पमतातील सरकार तर आहेच ना. नरसिंह रावांचेही सरकार पहिले अडीच वर्षे अल्पमतात होते.
14 Nov 2014 - 7:12 pm | क्लिंटन
आणि हो. फडणवीसांनी अल्पमतातले सरकार चालविले आणि ते चालले आणि सत्तेत राहण्यासाठी राष्ट्रवादीशी कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडी केल्या नाहीत तर माझे स्वतःचे तरी या सरकारविषयी आक्षेप राहणार नाही.पण तशा कोणत्याही तडजोडी केल्या जात नाहीत हे दाखवून द्यायची जबाबदारी मात्र फडणवीसांचीच.
14 Nov 2014 - 7:59 pm | हाडक्या
+१ ..
क्लिंटन, आपली मते बर्याच अंशी पटतायत. जरी भाजपबद्दल आदर एवढा नसला तरी या घटनाक्रमाने तो थोडा कमीच झलाय असे म्हणेन. याउप्पर आपण म्हणता तसे फडणवीस सरकार कसे ही जबाब्दारी (तडजोडी करत नाही आहोत हे दाखवण्याची) त्यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतील.
(जाता जाता थोडे अवांतर : याच प्रकारच्या प्रसंगातून केजरिवाल पण गेले होते, तेव्हा त्यांनी आवाजी मतदानाचा सेफ मार्ग घ्यायला हवा होता असे वाटतेय, पण ते राजकीय चातुर्यात कमी पडले असावेत.
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, जे लोक आत्ता या सरकारसाठी वाट बघायला तयार आहेत तेच लोक मात्र तेव्हा 'काँग्रेसची बी-टीम' म्हणायला दोन दिवस पण थांबले नव्हते असे निरिक्षण नोंदवतो. ;) 'शेवटी आपला तो बाब्या' हे अभ्यासू विश्लेषकांनाही सुटलेले नाही तर.. )
14 Nov 2014 - 10:44 pm | क्लिंटन
नाही हो इतरांचे माहित नाही. आणि मी अभ्यासू आहे की विश्लेषक आहे की दोन्ही नाही हे मला माहित नाही.तरीही हा उपप्रतिसाद माझ्या प्रतिसादावर दिला आहे तेव्हा माझ्यापुरते तरी सांगतो.कोणत्याही पक्षाविषयीची मते बनविताना तो पक्ष नक्की कोणते पॅकेज देत आहे आणि त्या पॅकेजची अंमलबजावणी करायची त्या पक्षाची आणि नेत्याची क्षमता आहे की नाही या गोष्टी बघून मी माझी मते ठरवत असतो.पॅकेजमधील सगळ्या गोष्टी मला मान्य असतीलच असे नाही आणि एखाद्या पक्षाच्या पॅकेजमधल्या चार गोष्टी मला आवडल्या नाहीत म्हणून दुसऱ्या पक्षाच्या पॅकेजमधल्या ४० गोष्टी आवडत नसतानाही त्या दुसऱ्या पक्षाचे समर्थन मला तरी करता येत नाही.
मुळातच अण्णांचे आंदोलन आणि जनलोकपालची स्वप्नाळू मागणी या दोन्ही गोष्टींचा अगदी मी पहिल्या दिवसापासून विरोधक होतो.ते त्यावेळी मी मिसळपाववरही लिहिले होते.त्याच आंदोलनातून पुढे आलेल्या आम आदमी पक्षाविषयी माझे तरी चांगले मत असायचा संबंधच नव्हता.तसेच प्रशांत भूषण सारख्यांनी काश्मीरवरती उधळलेली मुक्ताफळे मला तरी अजिबात मान्य नव्हती.आणि मुळातल्या नव्या पक्षात त्याच प्रशांत भूषण सारख्यांना महत्वाचे नेतेपद दिले गेल्यामुळे आआपचे समर्थन मी करूच शकत नव्हतो.आणि त्यातून वीजेची बिलेच भरू नका, तोडलेले मीटर स्वत: जोडणे अशा अराजकतावादी प्रकारामुळे त्या पक्षाविषयी मत आणखी वाईट झाले.तेव्हा त्या पक्षाचे पॅकेज मला मुळातच आवडलेले नव्हते. तेव्हा माझे मत ज्या पक्षाविषयी मुळातच वाईट मत होते त्या पक्षाने परत कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला हा एक ट्रिगर होता असे म्हणता येईल फारतर. कदाचित आआप जर आर्थिकदृष्ट्या उजवा आणि राष्ट्रवादी असता आणि नंबर मिळवायला कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला असता तर कदाचित मी त्या पक्षाला कॉंग्रेसची बी टिम असे म्हटलेही नसते. आणि समजा आआपला स्वबळावर बहुमत मिळाले असते आणि कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला नसता तरी त्या पक्षाचे पॅकेज मला मुळातच मान्य नसल्यामुळे त्या परिस्थितीतही त्या पक्षावर मी टिकाच केली असती--कॉंग्रेसची बी टिम असे म्हटले नसते तर दुसरे काही म्हटले असते.हे आत्याबाईला मिशा असत्या तर अशा टाइपचे झाले तरीही मला वाटते माझा मुद्दा मी स्पष्ट केला आहे.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीशी तुलना केल्यावर असे दिसते की भाजपच्या पॅकेजमध्ये राष्ट्रवादी ही मोठी पोखरणारी अळी आली आहे ती सगळ्या गोष्टींचा सत्यानाश करू शकेल.त्यामुळे महाराष्ट्र लेव्हलवर तरी वरकरणी कितीही चांगले वाटणारे पॅकेज भाजप देत असेल तरीही ती अळी आहे तोपर्यंत त्या पॅकेजवर विश्वास वाटणार नाही.तरीही पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर नक्कीच विश्वास आहे.त्यामुळे पक्ष म्हणून अजून तरी माझे मत विधानसभा लेव्हलला भाजपला समर्थन न द्यायचे असले तरी लोकसभा निवडणुकांसाठी नक्कीच तसे नाही.
आता हा प्रकार म्हणजे 'आपला तो बाब्या' असा होतो की नाही मला माहित नाही आणि ते माहित करून घेण्यात फारसा रसही नाही.
15 Nov 2014 - 2:46 am | अनन्त अवधुत
+१
मला भाजपा + राष्ट्रवादी हि युती फारच अनैसर्गिक वाटते (अजूनही). सुबोध खरे यांचा "भाजपा कडे याच्या पेक्षा चांगला पर्याय उपलब्ध पर्याय नाही" हे विश्लेषण पटले.
जोवर सत्तेत राहण्यासाठी राष्ट्रवादीशी कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडी केल्या नाहीत तर माझे स्वतःचे तरी या सरकारविषयी आक्षेप राहणार नाही.
15 Nov 2014 - 10:28 pm | हाडक्या
एवढाच साधक बाधक विचार 'आप' साठी का बरे कोणी केला नसावा असा प्रश्न पडतो. ते ही अशाच अगदी अश्शाच प्रसंगातून गेले होते ना ?
19 Nov 2014 - 2:44 pm | कपिलमुनी
असे श्रीगुरुजींनी लिहिले होते. मला नक्की रेफरन्स ( १९९८ चा ) आठवत नव्हता.
तसे असेल तर ठीकच आहे . पण शेवटी मुद्दा तोच येतो सध्याचे सरकार तांत्रिक द्रूष्ट्या बहुमतात आहे पण नैतिकतेचे काय ? ( ती बासनात गुंडाळली आहेच ) सध्या पवारांनी राष्ट्रवादी तटस्थ होती असे सांगून संभ्रम दूर केला . पण मुख्यमंत्र्यांचे हे काम होते की नक्की किती आमदार त्यांच्या सोबत आहेत ते जनतेला सांगितले पाहिजे.
हे श्रीगुरुजींनी लिहिले आहे . त्याचे स्पष्टीकरण ते देतीलच !
आवाजी मतदानाला आक्षेप मुळीच नाहिये. आ़क्षेप संभ्रमावस्थेला, अपारदर्शकतेला आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याबद्दल आहे .
मतदानाच्या अगोदर किंवा मतदानानंतर मुख्यमंत्र्यांनी / अध्यक्षांनी सांगितला असता , राष्ट्रवादी तटस्थ राहिली आहे तर ते एव्ढा गदारोळ झालाच नसता. लोकसभेमधे पण आवाजी मतदानच झाले तेव्हा कोणीच आक्षेप घेतला नाही. कारण स्पष्ट बहुमत होते.
सरकार निवडण्याची प्रक्रिया शक्यतो संशयातीत असावी एवढीच अपेक्षा . एक्दा बहुमत सिद्ध झाले की पुढे ५ वर्ष आवाजी मतदान चालतेच.
श्रीगुरुजींचा शिवसेनेबद्दल बराच त्रागा चालला होता, आता ते अधिकृत प्रवक्ते असल्याने विचारले , एव्ढा त्रास , मानहानी होती तर अगोदरच जोखड फेकायचा . भाजपाने काय करावे हा पक्षाचा प्रश्न आसला तरी ते आमच्याकडे मत मागायला येतात , त्यामुळे त्यांच्या भुमिकेवर मतप्रदर्शन करणे ( आवडली तर आवडली , नाही आवडली तर नाही ) हा मतदारांचा हक्कच आहे.
कारण लोकसभेला यांनी सेनेशी लग्न लावल्याने आमच्याकडे सेनेचा खासदार आहे आणि आता भाजपाचा आमदार म्हणून चिंता , यांच्या कोलांट्याउड्यामुळे लोकांचा नुकसान होतय .
अल्पमतातील सरकारला मुळीच विरोध नाही. कित्येक अल्पमतातील सरकारांनी आपले कालखंड यशस्वी पूर्ण केले अहेत.
पण मग फडणवीस बहुमताचा दावा का करत होते ? त्यांनी कुठेही सांगितला नाही , माझे सरकार अल्पमतातील आहे किंवा राष्त्रवादी तटस्थ आहे.
बादवे , तुमचा अभ्यास खूप आहे म्हणून एक शंका,
काँग्रेसचे ५ आमदार निलंबित आहेत, समजा अजून ५ म्हणजे एकूण १० आमदार निलंबित झाले तर २७७ पैकी १३९ आमदारांचे मत मिळाले तर बहुमत सिद्ध होउ शकते का ?
निलंबित आमदारांस मतदानाचा हक्क असतो का
19 Nov 2014 - 3:29 pm | क्लिंटन
भारतीय राजकारणातून नैतिकता तर कधीचीच बासनात गुंडाळली आहे.आणि सगळे पक्ष त्या गुन्ह्यात कमीअधिक प्रमाणात सहभागी आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून सुमारे ८०० तर विविध विधानसभांमध्ये मिळून ३००० असे ३८०० शत प्रतिशत स्वच्छ चारित्र्याचे निस्पृह प्रतिनिधी आपल्याला १२० कोटींच्या भारतात मिळत नाहीत याचा अर्थ आपणही त्या गुन्ह्यात अप्रत्यक्षपणे सामील आहोत.असो.
तांत्रिकदृष्या अल्पमतातील सरकारही पराभव होत नाही तोपर्यंत सत्तेत राहू शकते. १९९१ ते १९९३ या काळात नरसिंह रावांकडे बहुमत नव्हते तरीही त्यांच्या सरकारचा पराभव झाला नव्हता म्हणून ते अल्पमतातील सरकारही सत्तेत टिकून होते.
असे कधीही होऊ शकते.सांगलीत प्रथमच भाजपने लोकसभेची जागा जिंकली पण तासगावमधून आर.आर आबाच निवडून गेले.
हा राजकारणाचाच भाग असायची शक्यता जास्त. अशा अनेक गोष्टी राजकारणी उघड करत नसतात. १९९८ मध्ये तेलुगु देसमचे जी.एम.सी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवडून गेले त्यावेळी तेलुगु देसम भाजपप्रणीत आघाडीचा भाग बनणार की नाही हे दोन्ही पक्षांनी उघड केले नव्हते. पहिल्यांदा तेलुगु देसम तटस्थ राहणार असे सांगितले जात होते. वाजपेयींच्या विश्वासदर्शक ठरावावर सरकारला २७४ आणि विरोधात २६१ मते मिळाली. सरकारला २७४ हा आकडा आला याचाच अर्थ तेलुगु देसमच्या इतर ११ (अध्यक्ष वगळून) खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले हे स्पष्ट झाले.त्यावेळीच पक्षाची भूमिका कळली. १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले त्यावेळी मतदान झाले होते शनीवार १७ एप्रिल १९९९ रोजी. त्याच्या आधल्या दिवशी रात्री उशीरा मायावतींनी त्यांच्या पक्षाचे पाच खासदार तटस्थ राहतील असे लोकसभेत जाहिर केले होते (यह लडाई सापनाथ और नागनाथ के बीच मै है. हम इस लडाई मै किसी का पक्ष नही ले सकते). तरीही आयत्या वेळी मायावतींच्या पाच खासदारांनी सरकारविरोधी मत दिले. प्रत्येक वेळी नेत्यांनी जे काही ठरले असेल ते जगजाहीर करावे ही अपेक्षा आपल्याला करता येणार नाही. प्रतिपक्षाची दिशाभूल करायला असे कात्रजचे घाट मधूनमधून दाखविले जातातच.
नाही निलंबित आमदारांना मतदानाचा हक्क नसतो. बहुमत म्हणजे सभागृहात हजर असलेल्या सदस्यांपैकी जितके सदस्य मत देतात त्यात सरकारच्या बाजूने जास्त मते मिळणे. ही मते एकूण सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त असतीलच असे नाही.
14 Nov 2014 - 9:01 pm | श्रीगुरुजी
>>> अचानक कार्यक्रम पत्रिकेवरचे विषय बदलणे , त्या नंतर बाहेर गेलेल्या आमदारांना आत येउ देण्याच्या अगोदर ठराव मांडणे.. ठरावानंतर ५ -१ ० मिनिट वेळ दिला जातो आणि नंतर बेल वाजते आणि मग मतदान होते.
आवाजी मतदान घेणार आहे असे नमूद करून त्याच्यावर हरकतीला वेळ देणे ईई.
कार्यक्रम पत्रिकेवरील पहिला विषय सभापतींची निवड हा होता. तो त्या क्रमानुसारच पार पडला. आपले उमेदवार मागे घेऊन शिवसेना व काँग्रेसने भाजपकडे पुरेसे बहुमत आहे हे मान्य केले होते.
दुसरा विषय हा विरोधी पक्षनेत्याची निवड होता व तिसरा विषय विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान होता.
जोपर्यंत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कोण व विरोधात कोण हे नक्की होत नाही तो पर्यंत अधिकृत विरोधी पक्ष कोण हे ठरू शकत नव्हते. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानानंतरच अधिकृत विरोधी पक्ष कोणता हे ठरणार होते. त्यामुळे दुसर्‍या व तिसर्‍या विषयांची अदलाबदल हा योग्य निर्णय होता.
>>> हे फक्त नैतिक आणि सदसदविवेक बुद्धीनुसार वागणार्‍यांसाठी , चलाखी करणार्‍यांसाठी या अपेक्षा नाहीतच .
नैतिक/अनैतिक या सापेक्ष कल्पना आहेत. घटनेत नैतिक/अनैतिकतेची व्याख्या नाही.
__________________________________________________________________________
>> >> राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे
>> त्यांनी दिला आहे पण भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकारला आहे की नाहे ते एक मतदार म्हणून मला / जनतेला समजले पाहिजे
एक मतदार म्हणून हे समजण्याची मला गरज वाटत नाही.
>> तुम्हाला गरज वाटत नसेल पण या धाग्यावर आणि इतर अनेक लोकांना ती वाटत आहे . आणि पारदशिकतेच्या मुद्द्यावर ते कळालेच पाहिजे.
राष्ट्रवादीचा पाठिंबा दुर्लक्षिलेला आहे.
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
>>> जर त्यांनी स्वीकारला नसेल तर सरकार अल्पमतात आहे. स्वीकारला आहे तर तसा सांगावा.
आणि पवारांच्या राजकारणा मधे फुकट काही नसता हे महाराष्ट्रामधला शेंबड पोर देखील सांगेल . त्यामुळे पवारांचा पाठिंबा जाहीरपणे स्वीकारता येत नसेल तरी काय देवेघेव झाली हे कळेलच.
नुसते स्पेक्युलेशन करण्यापेक्षा काही ठोस माहिती असेल तर ते सांगा.
>> पूर्वी ज्या आरक्षणांना भाजप विरोध करत होती त्याला राज्य सरकार आज सपोर्ट करत आहे.
आणि बाकी अजित पवार , भुजबळ , तटकरे यांच्या अटके नंतर बोलूच ( कोण हसतय रे तिकडे )
कोणती आरक्षणे?
____________________________________________________________________________
>> भाजपा त्यांना किती मंत्रीपदे किंवा सहभाग देत होती .. याचे उत्तर शेवटपर्यंत दिलेच नहीत .
भाजप मला विचारून इतरांना मंत्रीपदे देत नाही किंवा इतरांच्या मंत्रीपदांची संख्या मी ठरवित नाही.
>>> आणि शिवसेनेचे जोखड लोकसभेला का नाही फेकून दिले ? एवढा त्रास होता तर लोकसभेपासून वेगळा व्ह्यायचा .
हे भाजपलाच ठरवू द्यात.
>>> सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याशिवायच आहे. भाजपकडे १३५+ आमदारांचे समर्थन आहे. विरोधात फक्त १०४ आमदार आहेत.
> अहो हेच तर अजून कोणी बोलला नाहिये ना ! राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे असे ते सांगत आहेत . फडणवीस यांनी आम्ही तो स्वीकारला नाहीये असा स्टेट्मेंट दिला नाहिये अजून. ठरावानंतर असे स्टेट्मेंट दिले असेल तर दाखवा .
आणि १३५ असतील तर ते बहुमत कसे ? फडणवीस खोटा बोलत आहेत का ?
बाजूने १३५ व विरोधात १०४ म्हणजे बहुमतच आहे. विश्वासदर्शक/अविश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात सभागृहाच्या एकून सदस्य संख्येपेक्षा एकूण मतदानात ज्या बाजूने ५० टक्क्यांहून अधिक मतदान होते तो ठराव जिंकतो. उद्या २८८ पैकी फक्त २९ सदस्यांनी मतदान केले तर ठराव जिंकण्यासाठी १५ मते मिळाली तरी चालते.
19 Nov 2014 - 3:08 pm | कपिलमुनी
याला आमच्याकडे बोटावरची थुंकी बदलणे म्हणतात.
मग अगोदरच ही गोष्ट ध्यानात आली नव्हती का ?
तुम्ही त्याच पद्धतीने डीफेंड करत आहात
तुम्हाला त्रास होत होता सेनेचा म्हणोन तुम्हालाच विचारला
हे राष्ट्रवादी तटस्थ होती तेव्हा कळाला फडणवीस किंवा कोणीही याचा स्पष्टीकरण दिला नव्हता
13 Nov 2014 - 3:14 pm | समीरसूर
अशा परिस्थितीत भाजपने सत्तास्थापनेचा विचार सोडून द्यायला हवा होता. त्यात त्यांचेच भले झाले असते. राष्ट्रवादीचा कुचकामी आणि बिनभरवशाचा आधार घेऊन निंदानालस्ती सहन करण्यापेक्षा ठामपणे सत्तेला नकार दिला असता तर नवीन निवडणुकीत (जर शिवसेनेला तोपर्यंतदेखील समज आली नसती तर) त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. आज नाही तर उद्या निवडणुक पुन्हा होणारच आहे. हे असलं बेंगरुळ आणि बालिश खेळ खेळून स्थापलेलं सरकार किती टिकणार हा प्रश्नच आहे. आणि ते देखील काकांच्या भरवशावर उभं राहिलेलं? मग तर प्रश्न आणखीनच जटील आणि कुटील होतो. :-) काका केव्हा सतरंजी ओढून घेतील ते खाली आदळणार्‍यांना देखील कळणार नाही. :-)
13 Nov 2014 - 4:25 pm | गणेशा
नाही, भाजप ने शिवसेने बरोबर सत्ता स्थापन करावयास हवी होती.
जर शिवसेनेला तोडायचेच होते म्हंटल्यावर तीने चुका करु नाहितर काही करु, भाजप ने त्या चुकांचे भांडवल का करावे ?
त्यांना शिवसेना जड जात आहे असे वाटत होते तर त्यांनी राष्ट्रवादी बरोबर संधान करुन आपला मार्ग आखला.
शिवसेने बरोबर युती तुटली होती, आणि आठवले, जानकर शेट्टी मंडळी भाजप बरोबर गेली (कारण केंद्रात त्यांची सत्ता होती, आणि वातावरण ही) पण मग भाजप ने राज ठाकरें बरोबर का नाही युती केली ?
कारण त्यांना माहिती होते राज ठाकरे त्यांना काही जास्त मदत करु शकणार नाही, उगाच १०-५ जागा आणि त्या ही मुंबई मधील काही सोडाव्या लागतील. त्या पेक्षा राष्ट्रवादी त्यांना जवळाचा वाटला. आणि ही सरासर धुळफेक होती बाकी जनतेला. हे आधीच ठरल्या मुळे असे झाले.
जर आवाजी मतदानात जर राष्ट्रवादी भाजप बरोबर होती तर तो आधीचा डाव होता, आम्ही त्यांचा पाठिंबा मागितला नव्हता अशी ही धुळफेकच आहे.
मग असे असेन तर कुठल्या तोंडाने दिल्लीत तुम्ही सर्वात मोठा पक्ष असुनही, आप अणि कॉन्ग्रेस ला एकाच नाण्याच्या दोन बाजु बोलता, तेथेही आपने पाठिंबा मागितलेला नव्हता. जर तेथे नाण्याच्या त्या २ बाजु असु शकतात, तर येथे ही ह्या नाण्याच्या २ बाजुच का नाही ?
अमित शहा-मोदी यां मध्ये उद्धव भरडले गेले. स्वता त्यांनाच काय भाजपा च्याच कीती तरी लोकांना राष्ट्रवादी बरोबर आपण जाणार आहोत हे वाटत नव्हते. मला वाटते देवेंद्र पण त्याच जनात होते.
तरीही एकत्र भाजप ने बहुमत आनायचे आणि नाही जमले तर शिवसेने बरोबर जायचे असेच करायचे होते.
राष्ट्रवादी हा धुर्त आहे तर भाजपा हा धोरणी पक्ष आहे आणि शिवसेना ह्या दोन्ही गोष्टीत फेल असला तरी तो चुकीचा असा जो सूर उमटत आहे तो त्यांची रणनिती चुकली असा पाहिजे त्यांची निती चुकीची नव्हती असे नमुद करावेशे वाटते.
आता आनखिन एक सांगतो.. (कृपया हे कोन म्हणाले होते हे विचारु नये, एक बारामतीकर असल्या कारणाने बर्याच गोष्टी ऐकलेल्या असतात.. उगाचच)
जर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे मिळुन १४४ आमदार झाले असते ( कॉग्रेस ला ही दूर ठेवुनच) तर शरद पवारांनी भाजपा बरोबर झालेली बोलणी विसरुन शिवसेने बरोबर जाण्याचे योजीले असते. आधीही हा पर्यत्न झाला होता पण तो त्यावेळेस फसला गेला होता. मला वाटते जोशींनी हे सांगितले आहे कुठल्याशा मुलाखतीमध्ये.
मला वयक्तिक रित्या राष्ट्रीय राजकारणात अटल बिहारी वाजपेयी आवडायचे, राजकारणी असा असावा सर्व पक्षात त्याला मान असावा, मोदी यांचे विकासाचे धोरण आहे पण त्या मध्ये साधे व्यापारी.. सामान्य धंदे बुडुन जातील अशी शंका मला आहे, परंतु हे परिनाम १० वर्षांनंतर दिसतील.
आताच मला वाटते FDI बांधकाम क्षेत्रात आण इतर बर्याच क्षेत्रात येण्यास त्यांनी पुर्ण संमत्ती दिलेली आहे. आणि अश्याच रिटेल FDI बद्दल त्यांनी कॉन्ग्रेस ला चुकीचे धरले आहे. रीटेल मध्ये ही लवकरच FDI आल्या शिवाय राहणार नाही.
विकास म्हणजे काय ? फक्त चकाचक जिवन शैली, चकाचक रस्ते पुल मॉल म्हणजे विकास ?
तर नाही, प्रत्येकाचे दरडोयी उत्पन्न वाढल्या नंतर त्याच्या गरजा भागल्या नंतर जे जे गरजेचे आहे ते देणे म्हणजे विकास.
तसे नसते तर मग पिंपरी चिंचवड चा विकास डोळ्यात भरणारा आहे. कोणीही या आणि रस्ते-पुल औद्योकीकरण बघावे आणि सांगावे. आता ५० हजार पगार असला तरी येथे साधा १ BHK फ्लॅट सामान्य माणसाला घेता येत नाही, हा विकास त्याच्या कामाचा नाही.
विषय राजकारणावरुन भरकटायला लागला असल्याने थांबतो
13 Nov 2014 - 9:11 pm | श्रीगुरुजी
>>> अशा परिस्थितीत भाजपने सत्तास्थापनेचा विचार सोडून द्यायला हवा होता. त्यात त्यांचेच भले झाले असते.
भाजपचे भले झाले असते का ते माहित नाही, पण भाजपने सरकार स्थापन केले नसते तर विधानसभा बरखास्त होऊन पुन्हा एकदा निवडणुका होऊन अब्जावधी रूपयांचा चुराडा झाला असता व तोपर्यंत महाराष्ट्रात निर्नायकी अवस्था येऊन वाईट परीणाम झाला असता.
>>> हे असलं बेंगरुळ आणि बालिश खेळ खेळून स्थापलेलं सरकार किती टिकणार हा प्रश्नच आहे. आणि ते देखील काकांच्या भरवशावर उभं राहिलेलं? मग तर प्रश्न आणखीनच जटील आणि कुटील होतो. काका केव्हा सतरंजी ओढून घेतील ते खाली आदळणार्‍यांना देखील कळणार नाही.
भाजप काही बोळ्याने दूध पीत नाही किंवा शिवसेनेसारखा भ्रमात राहणारा गाफील पक्ष नाही. १९९९ ला वाजपेयी सरकार केवळ १ मताने पडले होते. त्या अनुभवातून भाजप खूप काही शिकला आहे. भाजपने कर्नाटकात (२००८-१३), राजस्थानात (१९९३-९८), उ.प्र. मध्ये (१९९७-२००३) अल्पमतातील सरकारे टिकविली आहेत. काकांनी सतरंजी ओढली तरीसुद्धा हे सरकार टिकेल याची खात्री बाळगा.
14 Nov 2014 - 4:00 pm | कपिलमुनी
कोणत्या प्रकारे ते पण सांगा , म्हणजे अजून काही मतदारांच भ्रम असेल की भाजपा सोवळा आहे तो दूर होईल .
14 Nov 2014 - 9:08 pm | श्रीगुरुजी
>>> कोणत्या प्रकारे ते पण सांगा , म्हणजे अजून काही मतदारांच भ्रम असेल की भाजपा सोवळा आहे तो दूर होईल .
कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाने ही अल्पमतातील सरकारे चालविली गेली होती. माहिती नसल्यास इतिहासाची पाने चाळा.
19 Nov 2014 - 12:29 pm | दिवाकर देशमुख
आवाजी मतदान आधी जे झालेले तेव्हा आमदारांनी आधीच समर्थन पत्रे दिलेली.
गुरुजी ही गोष्ट का लपवत आहेत. सुधरणार नाहीच म्हणा तुम्ही. भाजपाने रडीचाच डाव खेळला आहे सत्तेसाठी कोणत्याही थरावर जातात आणि भक्तांना सोशल मिडीयावर वार्‍यावर सोडतात :)
19 Nov 2014 - 12:34 pm | क्लिंटन
आणि काही काही आय.डी मिसळपाववर उच्छाद मांडायचाच म्हणून बॅन केले तरी लोचटासारखे परतपरत वेगवेगळ्या नावाने येतात.त्यातूनच कधीतरी उदयचा दिवाकर होतो. काय करणार? चालायचच :)
14 Nov 2014 - 11:19 pm | श्रीगुरुजी
>>> कोणत्या प्रकारे ते पण सांगा , म्हणजे अजून काही मतदारांच भ्रम असेल की भाजपा सोवळा आहे तो दूर होईल .
विरोधकांमध्ये एकी नसली व त्यांच्यात फाटाफूट आणि वैचारीक विरोधाभास असला की सरकार अल्पमतात असले तरी ते टिकून आपला कार्यकाल यशस्वीपणे पूर्ण करते. अल्पमतातील सरकार टिकविण्यासाठी सोवळे सोडून ओवळे नेसावेच लागते असे नाही.
13 Nov 2014 - 3:41 pm | सुहास..
माझ्या नाशिकच्या मित्रांनी ही चर्चा जरूर वाचावी हि नम्र विनंती ..
( हसायला ही येईना आता )
13 Nov 2014 - 5:06 pm | पिंपातला उंदीर
वर थत्ते यांनी नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या पक्षाचे समर्थक काही झाले तरी आपल्या च पक्षाला मत देतात किंवा पक्षाने कितीही खालची पातळी गाठली तरी पक्षाचे समर्थन करतात . वर भाजप चे अनेक समर्थक तेच करत आहेत . आपल्या पक्षाने अनेक भर्श्टाचारि नेत्याच टोळक असणारया पक्षाच समर्थन घेतलं आहे हि खंत जर त्याना मनातून पण (दाखवायचे दात काहीही वेगळ असले तरी ) वाटत नसली तर या पक्षाच कॉंग्रेस सारखच वेगाने अधपतन का होत आहे याच उत्तर मिळेल . दुर्दैवम्हणजे हेच भाजप समर्थक टोळक इथ कॉंग्रेस कशी नैतिक दृष्ट्या अधपतित आहे , राष्ट्रवादी कशी भ्रष्ट आहे , मनसे नाशिक मध्ये राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेणे कसे चूक आहे यावर इतर लोकाना प्रवचन देत होती . बाकी एवढी आंधळी भक्ती असणारे कार्यकर्ते पाहून इतर पक्षांना नक्कीच भाजप चा हेवा वाटत असेल . बाकी झोपलेल्याला जाग करता येत पण झोपेच सोंग घेतलेल्याला कस जाग करणार हा चिरंतन प्रश्नच आहे आंधळ्या समर्थकांची हि वृत्ती पाहून लालू , गडकरी , पवार अशा भ्रष्ट नेत्यांमागे कार्यकर्ते कसे उभे असतात ह्या मध्यमवर्गीय प्रश्नाचे उत्तर पण मिळाले . बाकी चालू द्या . राष्ट्रवादीच्या मागे फरफटत जाऊन या राज्याचे अजून वाटोळे करू नका म्हणजे झाल
13 Nov 2014 - 5:39 pm | दुश्यन्त
भाजपने शेवटी एनसीपीशी संग करण्याचा आपला मनसुबा पूर्ण केला वर ते पटलावर येवू नये म्हणून आवजी मतदानाची चलाखी करून पाहिली पण परिणाम काय झाला? सगळीकडे भाजप आणि देवेंद्र यांची निर्भत्सना, टवाळी चालू आहे. भाजप आणि एनसीपीचे सेटिंग खूप आधीपासून सुरु होते ते आता उघड झाले आहे. भाजपचा मतदार नाराज आहे पवारांना काही फरक पडत नाही. भाजपकडे बहुमत नसतानाही सेनेला आधी विश्वासदर्शक ठराव पास होवू दे मग सत्तेत सामील व्हायचं बघू अस म्हणणे म्हणजे तुमची मुलगी आमच्या घरी द्या मात्र मुलगा कसा आहे वगैरे आत्ता काही बोलू नका ते लग्नानंतर पहा असे म्हणण्यासारखे झाले. केंद्रात एखाद फुटकळ मंत्रिपद दिल आणि राज्यात अशीच ४ खाती दिली तर सेना लगेच फरफटत आपल्या मागे येईल या भ्रमात भाजप राहिली. मात्र सेनेने केंद्रात विस्तारत येणार पद सोडून दिल आणि राज्यात पण विरोधात बसली हे बरच झाल. आता आवजी मतदान घेवून पवारांच्या कृपेने सरकार तरल मात्र जी अब्रू जायची ती गेलीच आहे. पुढे कधी तरी मतदान घ्यावच लागणार आहे, एनसीपी कधीही दगा देवू शकते ते होणार नाही तोवर हे 'पवारालंबी' सरकार चालणार आहे. एकंदरीत भाजपची लोकांत छी थु झाली आहे.यांचे खरे रूप समोर आले ते बरेच झाले.ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप उठवून सत्तेत आले त्यांच्याशी असलेली यांची मिलीभगत उघड झाली. सेनेने विरोधात बसून चांगले काम केले.
13 Nov 2014 - 5:47 pm | आजानुकर्ण
मग भाजपाने राष्ट्रवादीसोबत जे काही केलंय त्याला काय म्हणायचं? शय्यासोबत की मधुर प्रेमसंबंध? (गुरुजींना उत्तर माहीत असेलच.)
13 Nov 2014 - 7:33 pm | पिंपातला उंदीर
http://www.misalpav.com/comment/627525#comment-627525
इथे गुरुजी ना वाटते कि राज ने राष्ट्रवादी शी 'साटलोट' केल त्यामुळे जनते ने त्याना लाथ दिली . बहुतेक राष्ट्रवादी आणि भाजप उच्च नैतिक मुल्य आणि महाराष्ट्राच हित जपण्यासाठी 'शय्यासोबत ' करत आहेत असा काहीसा त्यांचा ग्रह झाला असावा . राज चाच (राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा ) नाशिक फ़ोर्मुला त्याना महाराष्ट्राच्या हिताचा वाटत आहे .
13 Nov 2014 - 9:15 pm | श्रीगुरुजी
दोन्हीपैकी काहीही नाही.
'दिल तो पागल है' हा चित्रपट आठवला. या चित्रपटात लोलो शाहरूखच्या मागे लागलेली असते. परंतु शाहरूख माधूरी दिक्षितच्या प्रेमात असतो. परंतु तो लोलोचे प्रेम स्वीकारत नाही व तिला झिडकारतही नाही. असे करण्याची त्याला आवश्यकता वाटत नाही.सद्यस्थितीत असेच झाले आहे.
13 Nov 2014 - 9:49 pm | पिंपातला उंदीर
असल 'अफलातून ' उत्तर वाचून आजानुकर्ण झीट येउन पडले आहेत असे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिले .
भाजप - शाहरुख खान (दोन दोन मुली (पक्षी -शिवसेना व राष्ट्रवादी ) ज्याच्यामागे आहेत असा बाका छोरा )
राष्ट्रवादी - माधुरी दीक्षित (शाहरुख च प्रेम पात्र )
शिवसेना -करिश्मा कपूर (
कॉंग्रेस -अक्षय कुमार (राष्ट्रवादी कडून नाकारलेले गेलेले )
दिल तो पागल है च्या शेवट च्या सीन मध्ये नाईलाजाने अक्षय आणि करिश्मा (दोघेही नाकारलेले गेलेलं ) एकत्र येण्याची शक्यता दाखवली आहे . जसे काल विधानभवनात कॉंग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येउन धिंगाणा घालताना पाहून अनेकाना तो सीन आठवला असेल . बाकी राज आणि माया (बाकी माया हे नाव मोठे साहेब पक्षी राष्ट्रवादी याना लई शोभून दिसत म्हणा ) याचं मिलन काल अख्ख्या राज्याने पाहिलेच . जमली का हो गुरुजी casting ?
13 Nov 2014 - 9:53 pm | आजानुकर्ण
शाहरुख खान (भाजपा) माधुरीच्या प्रेमात आहेत म्हणजे माधुरी ही राष्ट्रवादी नसून महाराष्ट्राची सत्ता आहे असे वाटते.
13 Nov 2014 - 11:26 pm | श्रीगुरुजी
*LOL*
13 Nov 2020 - 6:44 pm | हस्तर
झाले एकत्र
13 Nov 2014 - 5:58 pm | दुश्यन्त
भाजपा समर्थक सारी चुक शिवसेनेची आहे असे गळे काढण्यात गुंतले आहेत.
राजधर्म पाळायचा असतो एव्ढा साधा कॉमन सेन्स नाहिये.
जर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा स्विकारला नाहिये तर तसा स्प्ष्ट सांगायची हिंमत दाखवायची.
मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली असा प्रकार आहे.
ज्या मतदारांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस्च्या विरोधत मतदान केले हा त्या मतदारांचा विश्वासघात आहे.
+१
बाहेर लोकं भाजप आणि फडणवीसांची भयंक टवाळी करत आहेत, इथे बोलता येत नाही अश्या भाषेत त्यांचा उद्धर चालू आहे.खिंड लढवणारे काही तुरळक भक्त सोडले तर बहुतांशी लोकं भाजपवर नाराज आहेत.
13 Nov 2014 - 6:00 pm | बॅटमॅन
असेच म्हणतो.
(पश्चात्तप्त) बॅटमॅन.
13 Nov 2014 - 7:08 pm | हाडक्या
बाकी चालु द्या .. पण एक प्रश्न ,'पश्चात्तप्त' हा शब्द व्याकरण दृष्ट्याबरोबर आहे का ?
14 Nov 2014 - 10:50 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
बरोबर आहे...
बॅटमन भाजपच्या कारवाई पश्चात् तप्त (रागाने गरम) झालेला आहे... तेव्हा सांभाळून...... असे म्हणायचे असेल ;) :)
13 Nov 2014 - 8:17 pm | जयनीत
वरील मुद्द्यावर भाजप आपल्या धोरणाचे समर्थन करत आहे.
मूळ मुद्दा हा की शिवसेनेला सोडून राष्ट्रवादीची साथ घेऊन भाजप ने काय मिळवले?
वेगळे पणा जपणारा पक्ष हा दावा ते आता कितीही करतील तरी ही त्याला आता तेव्हढा आधार राहणार नाही त्यांचे पक्के समर्थक तसे मानत राहतील तरीही सामान्य मतदार जो भाजप किंवा मोदीं कडे ज्या आशेने बघत होता त्यावर नक्कीच परिणाम होइल.
मुळात राष्ट्रवादीची साथ घेण्याची गरजच काय होती?
हरियाणात बहुमताचा आकडा गाठण्या साठी दहा पाच आमदार कमी पडले असते तेव्हा आय. एन. एल. डी. ची साथ घ्यावी लागली असती तर ते समर्थनीय तरी होते पण तिथे तशी परिस्थिती आली नाही तितका नशीबवान भाजप ह्या दोन राज्यांच्या निवडणुकां मध्ये होता महाराष्ट्रात ही तशी परिस्थिती नव्हती मग कशा साठी स्वत:च्या तथाकथीत स्वच्छ प्रतिमेला ला धक्का पोहचवला. अन तों ही इतक्या लवकर.
केंद्र सरकार अजूनही लोकप्रिय आहे न खाउंगा न खाने दुंगा ह्यावर लोकांनी विश्वास ठेऊन मते दिली होती आता ह्या कृतीचे समर्थन काय?
मी भाजपचा किंवा शिवसेनेचा समर्थक नाही त्या दोन्ही पक्षां बद्दल कुठलीही सहानुभूती नाही अन भाजप जे बोलतो त्यावर माझा काडीचाही विश्वास कधीच नव्हता तो इतकेच काय तर ह्याही पुढे जातील ह्यात काही शंका कधीच नव्हती पण इतक्या लवकर अन कसलीही गरज नसतांना ते असे करतील ह्याचे मात्र अतिशय आश्चर्य वाटले.
भाजपला शिवसेनेची अडचण होत होती शत प्रतिशत भाजप पाहिजे होता म्हणून त्यांनी असे केले. हे जागावाटपां च्या वेळे पासून ठरवून केल्या जात आहे. मग कारणे काहीही सांगितल्या गेली आता भाजप १२१ अन शिवसेना ६३ ही परिस्थिती असतांना त्यांनी शिवसेनेनी उपमुख्य मंत्री अन एक तृतीयांश मंत्रीपदे ही मागू नयेत त्यांनी नाक घासून जे मिळेल ते गोड मानून घ्यावे कारण ते आमच्या मुळे जिंकलेत हा अहंकार काय सांगतो?
अन त्या अहंकाराला ही काय आधार आहे हरियाणाच्या पक्षाने एकटे लढून आपली शक्ती किती पटीने वाढवली अन इथे आधी पासून भाजपचे चांगले अस्तित्व असतांना चार पक्षांशी युती करूनही बहुमाताचा आकड्याचा इतके दूर रहावे लागले तरीही आम्हीच सारे निर्णय घेणार तुम्ही मान्य करा हा हेका मात्र जात नाही.
भाजपची शक्ती शिवसेने पेक्षा जास्त होती हे मान्य त्यांनी जास्त जागा मागितल्या अन त्यासाठे वेगळे लढले इथपर्यंत ही ठीक पण नंतर मात्र आहे ती परिस्थिती मान्य करून पुढे जायला हवे होते. पण तसे केले नाही. शिवसेनेला ज्या अठरा जागा लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळाल्या होत्या ते काही भाजपचे उपकार नव्हते हे ही सिद्ध झालेच की. १८ लोकसभेचा मतदार संघात ६ प्रमाणे १०८ जागा होतात शिवसेनेने मिळवल्या ६३ म्हणजे हिशोब लावला की प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातल्या साडे तीन मतदार संघात त्यांनी आघाडी घेतली असे मान्य करावे लागते. (हे काही निवडणूक पूर्व अंदाज नसून सिद्ध झालेली आकडेवारी आहे ) पण थोड्या फार यशाने डोळे आंधळे झाली की ती कशी दिसणार?
14 Nov 2014 - 11:21 am | गणेशा
बरोबर शब्दात बोलला आहात, योग्य अगदी
14 Nov 2014 - 3:32 pm | hitesh
म्हणजे असे बघा केळीवाला बुट्टीभर केळी घेऊन बसला आहे. तुम्ही किती केळी घ्याल ? तुमच्या गरजेपुरतीच ना ?
भाजपाला बहुमताला १५ लोकांचीच गरज आहे. सेनेने फक्त १५ च लोक द्यावेत की.. सेनेचे साठ असले तरी तितके केळी भाजपाला नकोचआहेय्त.
म्हणजे भाजपाच १२० व सेनेचे १५. ... म्हणजे भाजपाची ताकद सेनेच्या आठपट भरते.
उरलेली केळी सेनेने फेकुन द्यावीत.
14 Nov 2014 - 4:08 pm | कपिलमुनी
अहो पण उद्धव सुटी केळी विकत नाही ना .. घ्यायची तर बुट्टीभर घ्या नाहीतर काहीच नाही.
14 Nov 2014 - 5:49 pm | hitesh
तो सगळी केळी विकेल तरीही त्याला १५ केळ्याचेच पैसे घ्यावे लागतील. उरलेली केळी बुट्टीत घालुन घरी न्यायची नसतील तरीही ती केळी त्याला फुकटच घालावी लागतील.
त्यामुळे २ : १ चा बालहट्ट सोडुन ८ : १ हे कटू सत्य त्यांनी स्वीकारले असते तर निदान केळ्रे कुजली तरी नसती.
आमचे पवार बघा.. सत्यनारायण घालायला केळी उसनीही दिली आणि पुजाही त्यानी स्वतःच सांगितल्याने पुजा संपल्यावर आपलीच केळी हक्काने घेऊनही गेले
14 Nov 2014 - 5:59 pm | hitesh
मला तर शंका आहे केळीच नव्हे भाजपा जी बाकीच्या खारका सुपार्‍या आमच्या म्हणुन सांगते त्याहीपवारांच्याच आहेत.
16 Nov 2014 - 3:49 pm | vikramaditya
केळ्यांचे उदाहरण नको.
नुकतेच मिपावर "वसईची पिवळी केळी" यावर आवाजी मत-प्रदर्शन झाले आहे.
13 Nov 2014 - 8:51 pm | सुबोध खरे
राजकारण हा माझा प्रांत नाही. सर्व लोक भाजपचे चुकले म्हणताहेत. त्यांनी साधन शुचिता पाळायला पाहिजे होती. ते बरोबरही असेल पण माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य मतदाराला असे वाटते कि भाजपने काय करायला पाहिजे होते. शिवसेनेपुढे लोटांगण घालायला पाहिजे होते? शिवसेनेने किती ताठरपणा निवडणुकीच्या अगोदर दाखवला होता हे आपण पाहिलेच आहे मग त्यांना झुकते माप देऊन त्यांच्या दुप्पट आमदार निवडून येउन सुद्धा त्यांच्या तालावर नाचायला पाहिजे होते. आज कितीही म्हणालात तरी भाजप ला ४२ टक्के जागा महाराष्ट्राच्या जनतेने दिल्या आहेत. बाकी लोकांना २१ टक्के किंवा त्याहूनही कमी जागा आहेत याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या जनतेने भाजपला जनादेश दिला आहे. अशा परिस्थितीत भाजप ने काय करायला हवे होते?
का विश्वास दर्शक ठरावात नापास होऊन लगेच निवडणुका परत घेऊन कर्जाच्या खाईत असलेल्या महाराष्ट्राला अजून काही शे कोटी रुपयाच्या खर्चात टाकायला हवे होते? किंवा राज्यावर ६ महिने राष्ट्रपती राजवट आणायला हवी होती? लोकांना नक्की काय हवे आहे?
प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी जे केले ते कदाचित साधन्शुचीतेच्या दृष्टीने बरोबर नसेल पण याच्या पेक्षा चांगला पर्याय त्यांना उपलब्ध होता असे मला वाटत नाही.
13 Nov 2014 - 9:16 pm | श्रीगुरुजी
सहमत
इथल्या काही जणांना ही अपरिहार्यता अजून लक्षात आलेली नाही.
13 Nov 2014 - 10:10 pm | शशिकांत ओक
मित्रा,सध्याच्या राजकारणात चालू घडामोडींची घडामोडींचीसुंदर व मार्मिक रेखाटने 'ढिंग टांग' मधून ब्रिटिश नंदी करतात. ती पहिल्या चहा बरोबर कुरकुरीत क्रम्स प्रमाणे खुसखुशीत वाटतात. मामला म्हणून एक... त्यातील शेपटीचा फटकारा मान डोलायला लावतो. (नंतर डकवतो.)
14 Nov 2014 - 5:53 pm | आजानुकर्ण
काँग्रेसचा तो भ्रष्टाचार आणि भाजपाची ती अपरिहार्यता! युक्तिवाद छान आहे. खरंच. इथूनपुढं पानभर निबंध लिहायच्या ऐवजी एवढाच युक्तिवाद केलेला पुरे!
13 Nov 2014 - 9:30 pm | आनन्दा
सहमत आहे, काल ह सगळा घटनाक्रम पाहिल्यावर मी देखील निराश झालो होतो, पण कालांतराने विचार करता असे लक्षात आले की शिवसेना काय आणि राष्ट्रवादी काय, खाणार नाहीत असे कोणी सांगितले आहे? अगदी फॉर दॅट मॅटर भाजपा देखील.
आपल्याला सुशासनाशी मतलब. जर भाजपाने चांगले काम केले तर काय फरक पडतो त्यांनी असे बहुमत सिद्ध केले म्हणून?
माझ्याड्रुष्टीने साधन नव्हे, तर साध्य महत्वाचे.
13 Nov 2014 - 9:34 pm | अर्धवटराव
-- प्रश्न केवळ साधनशुचीतेचा असेल तर भाजपने संपूर्ण सभागृहाला सरकारला पाठिंबा द्यायचे आवाहन करायला हवे होते. भाजपचे रूडी साहेब म्हणाले कि एक काँग्रेस सोडुन आम्हि कोणाचेही समर्थन घेऊ. त्यापेक्षा महायुती सरकार बनवत आहे, स्थिर सरकारसाठी ज्याला वाटेल त्याने पाठिंबा द्यावा, असा स्टॅण्ड घेतला असता तर बहुमत देखील मिळवता आले असते व चारित्र्यावर डाग देखील लागले नसते. अर्थात, हे सगळं जर-तर आणि भावनांचा खेळ आहे. जे झालं ते व्यवस्थीत गणित मांडुन केलं गेलं असणार.
16 Nov 2014 - 4:00 pm | vikramaditya
अपरिहार्य! निवडणुकाच लढवत बसले तर राज्य कधी करणार?
13 Nov 2014 - 9:52 pm | धर्मराजमुटके
थोडक्यात काय तर बुंद से गयी वो हौदसे नही आती.
13 Nov 2014 - 11:42 pm | पैसा
राजकारण गेलं चुलीत. औषधांच्या किंमतीबद्दल अमेरिकी दबावाखाली बदललेले धोरण, पाकिस्तानला सबसिडाईज्ड गॅस द्यायचा प्रस्ताव, पर्यावरणविषयक धोरण इ. भाजपा सरकारचे गेल्या काही दिवसांतील काही निर्णय अजिबात पटत नाहीयेत. भाजपा म्हणजे स्वच्छ वगैरे काही गोड गैरसमज नसले तरी हे सगळे बरेच अनपेक्षित वाटले.
प्रादेशिक पक्ष संपवायचा भाजपाचा विचार असेल तरीही त्यासाठी स्वीकारलेले मार्ग बरोबर वाटत नाहीयेत. आता राष्ट्रवादीकडे भाजपाने पाठिंबा कुठे मागितला वगैरे कोणी कृपया सांगू नका. ते सगळं इतकं सोपं नसतं हे तुम्हा आम्हाला माहित आहे. अजितदादा पवारांनी शिवसेनेचे सरकार आणि त्याला दोन्ही काँग्रेसचा पाठिबा असा प्रस्ताव नाकारल्याचे सांगितले. दुसरीकडे सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद देणार अशा बातम्या येत होत्या, मात्र सुरेश प्रभूंना मंत्रीपद मिळाले आहे. ते साहेबांच्या अगदी जवळचे आहेत असेही लगेच सगळीकडे लिहून येत आहेच.
दिल्लीत विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने जे केले ते महाराष्ट्रात करायचे टाळले आहे. इथेही त्यांना तसे करता आले असते, कारण परिस्थिती अगदी तशीच होती. तसे काही झाले असते तर कदाचित पुढच्या निवडणुकांत लोकांनी त्यांना जास्त प्रमाणात मते दिली असती. आता ते कठीण वाटते. वाजपेयींची भाजपा आता नाही हे ठळकपणे दिसून येत आहे. त्याशिवाय बदलत्या परिस्थितीत रा.स्व.संघ आणि भाजपाचे समीकरण काय असेल याबद्दलही कुतुहल आहे.
सामान्य लोक आशेने किंवा भावनेच्या भरात मतं देऊन एका किंवा दुसर्‍या पक्षाला निवडून आणत असतात, त्यां सगळ्या राजकारण्यांना मात्र या लोकांशी किंवा त्यांच्या भावनांशी काही देणेघेणे नसते हे अनेकदा दिसून आले आहे. चलता है. जसे आम्ही, तसेच आमचे नेते. लोकशाईचा जय हो !!
14 Nov 2014 - 10:50 am | क्लिंटन
नाही हो. वाजपेयींच्याच भाजपाने १९९८ मध्ये जयललितांशी (आणि इतर अनेकांशी) युती केली नसती तर वाजपेयी पंतप्रधान बनूच शकणे शक्य नव्हते. अगदी काठावरचे बहुमत असलेल्या वाजपेयी सरकारला तामिळनाडूतून घसघशीत ३० खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. जयललितांशी युती केली नसती तर ३९ पैकी अगदी एखाद्या जागी तरी भाजप उमेदवाराचे डिपॉझिट वाचले असते तरी ते भाजपने आपले मोठे यश मानले असते!! जयललितांविरूध्दच्या आरोपांचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांची एकसाथ बदली वाजपेयी सरकारने जयललितांनी पाठिंबा काढून घ्यायच्या दोन महिने आधी केली होती.त्यावर 'प्रत्येक अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या केसचा तपास करतच असतो आणि कोणीही अधिकारी आयुष्यभर एकाच ठिकाणी थोडीच काम करतो' असे स्पष्टीकरण प्रमोद महाजन यांनी दिले होते. उत्तर प्रदेशातील नेत्यांच्या विरोधाला न जुमानता मायावतींना तीन वेळा मुख्यमंत्री करून त्यांना मोठे करण्यात वाजपेयींचाच हात होता. कल्याणसिंगांच्या मंत्रीमंडळात ९५ मंत्री होते आणि त्यात अनेक गँगस्टरचाही समावेश होता.त्यावर 'ते जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना मंत्री बनण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही' अशा स्वरूपाचे उत्तर वाजपेयींनीच दिले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वाजपेयींनी सुध्दा अशा तडजोडी अनेकवेळी केल्या होत्या.त्याची किंमत त्यांना भरायला लागली का? नक्कीच लागली. सर्वसामान्यांमध्ये त्यांच्याविषयी आदर असूनही त्यांना २००४ मध्ये पंतप्रधान बनता आले नाही. यावेळीही राष्ट्रवादीशी तडजोड करून भाजपाने एक मोठी रिस्क घेतली आहे.पायात घुसलेला एक काटा काढायला दुसरा काटा वापरायचा आणि योग्य वेळ येताच दोन्ही काटे फेकून द्यायचे अशी रणनिती असावी असे एक भाजप समर्थक म्हणून मनापासून वाटते. तरीही जोपर्यंत दुसरा काटा हातात आहे तोपर्यंत अस्वस्थता राहणारच. पण भाजपाने एक काटा हातात घेतला हे मला आवडले नाही म्हणून त्यांच्या विरोधातील बाभळीच्या झाडाला मात्र मी मत देऊ शकणार नाही हे नक्कीच.
14 Nov 2014 - 11:20 am | पिंपातला उंदीर
वाजपेयी स्वतः अतिशय निस्पृह आणि आदरणीय होते . पण त्यांचे सरकार आणि मंत्री अनेक आरोपांनी घेरले गेले होते . किंबहुना आज जे भाजप चे कॉन्ग्रेसीकरण झाले आहे त्याची प्रक्रिया वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान काळात सुरु झाली होती . वाजपेयी या सर्वासमोर हतबल झाले होते .
अवांतर - आज भक्तांच्या आंखो का तारा असणारया आणि मोदी यांचे विश्वासू असणार्या सुब्रमन्यम स्वामी यांनी अटलजी यांच्या विरुद्ध इतके घाणेरडे आरोप केले आहेत कि अटलजी यांच्या बद्दल असणारया आदरामुळे त्याच्या लिंक इथे देण्याचा मोह टाळत आहे . ऋषितुल्य अटलजी बद्दल असले बिभित्स आरोप करणारा इसम आज भाजप च्या थिंक tank मध्ये आहे यावरून भाजप साठी अटलजी आज अडगळीत जमा झाले आहेत हेच अधोरेखित हते
14 Nov 2014 - 11:40 am | प्रसाद१९७१
बाजपाईंचे उगाच कौतुक करु नका हो. कॉग्रेस चा माणुस असल्यासारखा वागणे कायम.
निस्पृह कसले, मानलेली मुलगी आणी जावई धिंगाणा घालत होते सरकार मधे आणि बरोबर भाजपचे शरद पवार प्रमोद महाजन आणी ब्रिजेश नावाचा सरकारी अधिकारी.
वाजपाईच्या जागी तेंव्हा मोदी सारखा कोणी असता तर पूर्ण बहुमतात भाजप आले असते निवडुन १९९९ सालीच.
14 Nov 2014 - 2:57 pm | श्रीगुरुजी
>>> निस्पृह कसले, मानलेली मुलगी आणी जावई धिंगाणा घालत होते सरकार मधे
हे माध्यमांनी निर्माण केलेले स्पेक्युलेशन आहे. त्यांच्या मानलेल्या मुलीच्या व जावयाच्या सरकारमधील धिंगाण्याचे काही पुरावे असतील तर कृपया ते उघड करावेत.
14 Nov 2014 - 7:59 pm | आजानुकर्ण
कदाचित राजकीय अपरिहार्यतेपोटी मानलेली मुलगी व जावयाने काही प्रताप केले असतील. मला तरी अपरिहार्यतेपोटी केलेले प्रकार क्षम्य वाटताहेत बुवा. निदान काँग्रेससारखा भ्रष्टाचार तरी केला नाही ना!
14 Nov 2014 - 9:06 pm | पिंपातला उंदीर
तुम्हाला काही कळत नाही बघा आजानुकर्ण . जावई फ़क़्त गांधी घराण्याचा असेल तर कांही पुरावे द्यावे लागत नाहीत . भाजप सारख्या साधन शुचिता जपणारया पक्षाचे नेत्याचे जावई कसे भ्रष्टाचारी असतील ? तिथे मात्र पुरावे लागतात याना . लोक काहीही बोलतात . जळतात मेले त्यांच्या भरभराटी वर
14 Nov 2014 - 9:12 pm | श्रीगुरुजी
@ प्रसाद१९७१, आजानुकर्ण, पिंपातला उंदीर,
वाजपेयींच्या मानलेल्या मुलीच्या व जावयाच्या सरकारमधील धिंगाण्याचे काही पुरावे असतील तर कृपया ते उघड करावेत.
जाताजाता ... मोदींविरूद्ध कणभरही पुरावा नसताना काँग्रेसने त्यांना १० वर्षे प्रचंड त्रास दिला. वाजपेयींच्या मुलीविरूद्ध किंवा जावयाविरूद्ध कणभर पुरावा जरी असता तरी त्यांना किती त्रास झाला असता याची कल्पनाच केलेली बरी.
15 Nov 2014 - 8:00 pm | दिवाकर देशमुख
भाजपावर आरोप झाले की पुरावे मागणे आणि काँग्रेसवर बिना पुराव्याने बोंबलत गावभर फिरणे हे यांचे धंदे आहे
17 Nov 2014 - 1:25 pm | प्रसाद१९७१
@गुरुजी - असे पुरावे कधी देता येतात का हो?
आणि तुम्ही मी दिलेली दुसरी दोन नावे सोयीस्कर रीत्या विसरलात ( प्रम, आणी ब्रिजेश ), त्यांच्या बद्दल बोला की.
कोलगेट आणि २जी ची प्रकरणे कोणी केली.
माझे असे ही म्हणणे आहे की बाजपाईंच्या ऐवजी मोदींसारखा कोणी माणुस असता तर १९९७-९९ मधेच भाजपचे बहुमत आले असते.
किंवा बाजपाई पेक्षा कोणी दुसरा माणुस असता तर २००४ साली भाजप हरली नसती.
बाजपाईंनी भाजपला आतुन खाण्याचे काम ५० वर्ष केले. मनापासुन हिंदुत्ववादी मतदार कधीच बाजपाईंना मत द्यायला बाहेर पडले नाहीत.
आज पण बाजपाई प्रचारात असते तर भाजपला बहुमत मिळणार नाही ह्याची त्यांनी बरोबर काळजी घेतली असती.