शिवसेना - युद्धात हरले आणि तहातही हरले
प्रतिक्रिया
In reply to मी प्रचंड आशावादी... भविष्य माझ्या हाती .. मी राष्ट्रवादी... by गणेशा
In reply to आँ? by प्रदीप
ज्या दिवशी निकाल लागले त्याच दिवशी सेनेने भाजपला पाठिंबा जाहीर करून सर्वप्रथम भाजपला मिळू शकणारी राष्ट्रवादीची रसद रोखायला हवी होती. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही हे एकदा नक्की करून नंतर भाजपकडून आपल्याला हवे ते सेनेला मिळविता आले असते. एकदा सेनेचा पाठिंबा घेतल्यावर त्यांना लाथाडून नंतर राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे भाजपला अत्यंत अवघड झाले असते. हे न करता शिवसेना पुन्हा एकदा गाफील राहिली. भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही व शेवटी त्यांना आपलेच पाय धरावे लागतील या भ्रमात सेना नेते राहिले.याला अगदी +१.
भाजपने चातुर्याने सेनेला बोलण्यात गुंतवून अपक्ष व इतर लहान पक्षांचा पाठिंबा मिळवून आपली गरज जेमतेम ७-८ आमदारांवर आणली व राज्यपाल व सभापती आपल्याच पाठीशी राहणार असे धोरण आखून शिवसेनेच्या मदतीशिवात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करुन घेऊन शिवसेनेचे मानेवरील जोखड कायमचे उतरविले.शिवसेनेचे जोखड उतरविल्यानंतर यापुढे फडणवीसांना काय करता येईल याविषयी कालच माझ्या फेसबुक भिंतीवर लिहिले आहे ते इथे पेस्ट करतो: "राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्तेसाठी तडजोडी करणाऱ्या भाजप सरकारचे मी तरी समर्थन करू शकणार नाही.तरीही यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहावीशी वाटत आहे.पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी अर्धे शहाणे होते नाना फडणवीस.आपल्या मुत्सद्दीपणाने, बुध्दीमत्तेने आणि धूर्तपणाने अनेक राजकारणे त्यांनी लिलया पार पाडली. त्या नानांच्याच वंशजांपैकी देवेंद्र फडणवीस आहेत की नाही हे माहित नाही पण असेच धूर्त राजकारण खेळायची संधी त्यांना राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याच्या निमित्ताने आली आहे. पडद्यामागे काय झाले ते माहित नाही पण फडणवीसांनी किंवा अन्य कोणा भाजप नेत्यानेही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही की त्यांच्यात काही बोलणी चालू आहेत असेही नाही.तर राष्ट्रवादीने पाठिंबा आपण होऊन देऊ केला आहे.त्यातून शिवसेनेकडील बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली आहेच.विश्वासमत संमत व्हायच्या आधीच फडणवीसांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे १७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करायचा.तालुका पातळीवरील राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे या समित्या म्हणजे पैसे खायचे कुरण होत्या हे सर्वमान्य आहेच.जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील. फडणवीसांना पाठिंबा शरद पवार का देत आहेत? कारण सहा महिन्यात परत निवडणुका झाल्या तर आपली खैर नाही हे त्यांना समजून चुकले आहे.हा पाठिंबा त्यांच्यासाठी फाशीचा दोर ठरवायची संधी फडणवीसांकडे आहे. पण सत्ता टिकवायला राष्ट्रवादीबरोबर कोणतीही तडजोड केली आणि कोणत्याही घोटाळ्यांच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष केले तर ते आत्मघाताचे ठरेल.कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निर्णयावरून तसे होऊ नये अशी आशा आहे.तसेच केजरीवाल काँग्रेसला किंवा मनमोहन कम्युनिस्टांना "हिंमत असेल तर काढा पाठिंबा" अशी भाषा वापरत होते तशी भाषा पब्लिकमध्ये वापरायला हवी. राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड केली तर ते मला नक्कीच मान्य नाही आणि त्याला विरोधच असेल. तसे केल्यास विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मत देणे माझ्यासाठी कठिण होईल. पण त्यामागे काही राजकीय खेळी असेल/असावी ही अपेक्षा.अर्थात प्रत्यक्षात काय होते ते बघायचे." फडणवीसांना असे धूर्त राजकारण करायची संधी या निमित्ताने आली आहे.ते कितपत प्रत्यक्षात उतरते ते बघायचे. तसे फडणवीसांनी केलेत तर सोन्याहूनही पिवळे पण ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत तरी मी स्वत: या सरकारचे समर्थन करू शकणार नाही.
In reply to +१ by क्लिंटन
In reply to >>> फडणवीसांना असे धूर्त by श्रीगुरुजी
In reply to सहमत.. भाजपा आता राष्ट्रवदीला by आनन्दा
भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे संपवण्याचे राजकारण खेळणारहा हा :)) साहेब धक्क्याला लावणार बीजेपी ला, गलत आदमी के हत्थे चढगयी कमळी :P
In reply to भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे by मालोजीराव
In reply to भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे by मालोजीराव
In reply to भाजपा आता राष्ट्रवदीला कायमचे by मालोजीराव
In reply to >>> फडणवीसांना असे धूर्त by श्रीगुरुजी
त्याचबरोबरीने राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होईल. आपण राष्ट्रवादीबरोबर नव्हतो हे यामुळे दाखविता येईल. असे केल्यास राष्ट्रवादीला पाठिंबा काढून घ्यावाच लागेल. अशा वेळी शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तर शिवसेना बदनाम होऊन भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढल्यामुळे आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची संधी भाजपला मिळून पुढील निवडणुकीत फायदा होईल.मला वाटते यासाठीच राष्ट्रवादीचा वरकरणी पाठिंबा घेऊन त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी हे सगळे चालू असावे. आणि एक भाजप समर्थक म्हणून तसेच व्हावे असे अगदी मनापासून वाटते. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविण्याला माझा स्वतःचा अगदी प्रचंड विरोध आहे.इतका विरोध मी केजरीवाल किंवा कम्युनिस्टांनाही केला नसेल. बघू पुढे काय होते ते.
In reply to सध्या तरी किपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड by क्लिंटन
मला वाटते यासाठीच राष्ट्रवादीचा वरकरणी पाठिंबा घेऊन त्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटविण्यासाठी हे सगळे चालू असावे.हा भाबडा आशावाद वाटतोय. असल काही होणार नाही. लवासा, सिंचन कुठल्याही घोटा़ळ्यात रा.वा.च्या नेत्यांना काहीही होणार नाही. फारतर एक-दोन नोकरशहांवर शेकेल प्रकरण.
राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालविण्याला माझा स्वतःचा अगदी प्रचंड विरोध आहे.माझाही. फुडल्या वेळेल्या काँग्रेसला मत देणार!
In reply to मला वाटते यासाठीच by अनुप ढेरे
फुडल्या वेळेल्या काँग्रेसला मत देणार!हे काही पटले नाही. जर राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविणार म्हणून भाजपला विरोध असेल तर त्याच राष्ट्रवादीची मदत घेऊन १५ वर्षे सरकार चालविणार्या काँग्रेस पक्षाला मत देणार याची तर्कसंगती लागत नाही. भाजपने राष्ट्रवादीची मदत घेऊन सरकार चालविले तर पुढच्या वेळी मी नक्कीच मतदान करणार नाही (यावेळीही भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतील ही शक्यता निवडणुकांच्या वेळेपासूनच होती म्हणून यावेळीही मतदान केले नव्हते).
In reply to पटले नाही by क्लिंटन
In reply to भाजपावाले निवडणूकी आधी स्पष्ट by अनुप ढेरे
In reply to भाजपावाले निवडणूकी आधी स्पष्ट by अनुप ढेरे
भाजपाला नाहीच म्हणून काँग्रेस.म्हणजे काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजप आणि भाजपला नाही म्हणून परत काँग्रेस? हे काही समजले नाही. असो.
In reply to मला वाटते यासाठीच by अनुप ढेरे
In reply to आँ... by डॉ सुहास म्हात्रे
मतदाराने आपले मत "अडम् तडम्... " करून न देता विचारपूर्वक देशाचे जास्तीत जास्त मले करेल अश्या पक्षाला / उमेदवाराला दिले तर जास्त योग्य होईल असे वाटते.+१. महाराष्ट्राचा तामिळनाडू होऊ नये.म्हणजे कॉंग्रेस नको म्हणून लोकांनी यावेळी भाजपला मत दिले.आता राष्ट्रवादी प्रकरणाने परत एकदा कॉंग्रेसला मत द्यायची बात सुरू झाली आहे.त्याच्यापुढच्या वेळी तीच कॉंग्रेस नको म्हणून परत भाजप???
In reply to >>> फडणवीसांना असे धूर्त by श्रीगुरुजी
In reply to +१ by क्लिंटन
जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील.ही रणनीती बरी दिसतेय !! पण नेमके हेच झाले तर मजा आहे. अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर बोट्चेपे धोरण स्विकारल्यास भाजपाचे पुढे कठीण आहे.
In reply to जर का सिंचन घोटाळा आणि by खटपट्या
In reply to >>अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर by नितिन थत्ते
In reply to >>अन्यथा राष्ट्रवादीसमोर by नितिन थत्ते
जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच देणार काँग्रेसला देणारे काँग्रेसलाच देणार.भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.
आज कोणती अ किंवा ब कृती केली म्हणून काही फरक पडत नसतो. कारण कुठल्या तरी भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून मतदान केलेलेच नसते. ते कुठल्यातरी अमूर्त गोष्टीसाठीच (भारत महासत्ता होणे, पाकिस्तानला/मुसलमानांना वचक बसणे वगैरे- किंवा काँग्रेसी असेल तर सेक्युलरिझम टिकण्यासाठी वगैरे) केलेले असते.हे तुमचे वयक्तीक मत झाले. सर्वच मतदार असाच विचार करत असतील कशावरुन ? आणी बाकी भारत महासत्ता, पाकीस्तान्/मुसलमानांना वचक वगैरे लोकसभेच्या वेळेस.. विधानसभेला लोक स्थानीक प्रश्नांवरच मतदान करतात.
In reply to जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच by खटपट्या
In reply to >>> भाजप की शिवसेना असा विचार by श्रीगुरुजी
In reply to घरीच बसून राहिले तर? by पैसा
In reply to बहुसंख्य मतदार १-२ घटनांवरून by श्रीगुरुजी
राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे न नाकारलेला पाठिंबा यामुळे लगेच भाजपविरोधी लाट येईल अशी शक्यता नाही.हे मान्य. तरीही "सरकार बचानेकेलिये सरकार मत चलाना" हा आदेश कसा आचरणात येतो ते बघावे लागेल. "पार्टी विथ डीफरन्स" या विश्वासालाही थोडा तडा गेलाच.
In reply to राष्ट्रवादीचा स्पष्टपणे न by खटपट्या
In reply to जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच by खटपट्या
In reply to जे भाजपला मत देतात ते भाजपलाच by खटपट्या
भाजप की शिवसेना असा विचार करणारे नक्कीच शिवसेनेकडे झुकतील.कशाच्या आद्हारावर मी शिवसेनेला मत देउ? भाजप नाही तर म नोटा.. हे ठीक आहे.
In reply to भाजप की शिवसेना असा विचार by आनन्दा
In reply to संत तुकाराम सांगून गेलेत या दिवसाबद्दल by आयुर्हित
महापुरे झाडी जाती| तेथे लव्हाळे वाचती||तुकाराम महाराजांना लव्हाळेच्या ऐवजी 'लव्हासे' असे म्हणायचे होते का? :)
In reply to लव्हाळे की लव्हासे? by क्लिंटन
In reply to मी प्रचंड आशावादी... भविष्य माझ्या हाती .. मी राष्ट्रवादी...२ by गणेशा
In reply to @ शरद पवार आणि बाळासाहेब by निनाद मुक्काम …
सहा म महिने जीवदान उरलेले ६ ते ८ आमदार भाजप मधल्या काळात नक्की मिळवेल.बर्याच ठिकाणी भाजप सरकारला सहा महिने जीवदान मिळाले अशा स्वरूपाचे उल्लेख आहेत.ते माझ्या मते चुकीचे आहेत. इतके दिवस मला वाटत होते की राज्यघटनेत केवळ अविश्वास प्रस्तावाचा उल्लेख आहे आणि विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा उल्लेख नाही.आजच राज्यघटनेची पी.डी.फ फाईल परत एकदा बघितली.त्यात अविश्वास प्रस्तावाचाही उल्लेख नाही.तर उल्लेख केवळ इतकाच आहे की केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामुहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असेल. राज्यघटनेत केवळ तत्वांचा उल्लेख असतो (केंद्रीय मंत्रीमंडळ लोकसभेला जबाबदार असेल हे तत्व) आणि त्या तत्वांची अंमलबजावणी कशी करावी हे सभागृहांच्या नियमांवर सोडलेले असते. तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणि विश्वासदर्शक ठराव या गोष्टी लोकसभेच्या (आणि राज्य विधानसभांच्या) कामकाजाच्या नियमांअंतर्गत असाव्यात.हे नियम मी तपासून बघितलेले नाहीत.तरीही आपल्या राज्यव्यवस्थेत इतर गोष्टी ज्या पध्दतीने चालतात त्याला अनुसरूनच ही पध्दत आहे. एकदा अविश्वास ठराव आणला आणि त्या ठरावाचा पराभव झाला तर पुढचा अविश्वास ठराव सहा महिन्यांपर्यंत आणता येत नाही असे कधीतरी वाचल्याचे आठवते.विश्वासदर्शक ठरावाविषयी नक्की काय नियम आहेत हे माहित नाही. फडणवीस सरकारने काल विश्वासदर्शक ठराव आणला.त्यामुळे विरोधी पक्षांना अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर त्याला ही सहा महिन्यांची अट लागू होईल असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे सरकारचा पराभव आणखी दोन प्रकारे होऊ शकतो.राज्यपालांच्या भाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव जर विधानसभेने फेटाळला तर सरकारचा पडते.तसेच कोणत्याही अर्थबिलावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकार पडते.अनेकवेळा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पावर कपात सूचना आणतात (आणि या कपात सूचना प्रतिकात्मक म्हणून एक रूपयाच्या असतात). या कपात सूचना विधानसभेने मंजूर केल्या तरी सरकारचे बहुमत गेले असा त्याचा अर्थ होतो. राज्यपालांचे अभिभाषण काल झाले. बहुदा आजच त्यावरील धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान होईल.अर्थसंकल्पावर मतदान मार्च महिन्यात होईल.त्यावेळी पराभव झाल्यासही सरकार पडू शकेल.त्यामुळे सरकारला सहा महिन्यांचे जीवदान मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला वाटते.
In reply to सहा महिन्यांचे जीवदान by क्लिंटन
बर्याच ठिकाणी भाजप सरकारला सहा महिने जीवदान मिळाले अशा स्वरूपाचे उल्लेख आहेत.ते माझ्या मते चुकीचे आहेत.हे सहा महिनेवाले उल्लेख मला आश्चर्यकारक वाटले. पक्षांतरबंदी कायद्यात असे काही बदल झाले असण्याची शक्यता वाटते काय ? पक्षांतरबंदी कायद्यात असा काही केला गेला असलातरी पार्लमेंटरी लोकशाहीत अशा नियमाची वैधता सांशंकीत करणारी वाटते.
दुसरे म्हणजे सरकारचा पराभव आणखी दोन प्रकारे होऊ शकतो.राज्यपालांच्या भाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव जर विधानसभेने फेटाळला तर सरकारचा पडते.तसेच कोणत्याही अर्थबिलावर सरकारचा पराभव झाला तरी सरकार पडते.अनेकवेळा विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पावर कपात सूचना आणतात (आणि या कपात सूचना प्रतिकात्मक म्हणून एक रूपयाच्या असतात). या कपात सूचना विधानसभेने मंजूर केल्या तरी सरकारचे बहुमत गेले असा त्याचा अर्थ होतो.सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याचा हा फक्त अप्रत्यक्ष अर्थ झाला. त्याचा अर्थ नाचक्की एवढाच होतो. पण प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होई पर्यंत सरकार पडणे घटनेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसावे असे वाटते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या स्थितीत सध्याच्या समजा भाजपेतर तिन्ही पक्षांनी सुस्पष्ट सांगीतले की सरकार तुम्ही चालवा पण अर्थ विधेयकासहीत प्रत्येक कायद्यावर विधानसभेत आम्ही बाकीचे तीन पक्ष मिळून काय करायचे ते ठरवू या केस मधे सरकारकडे फक्त अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह राईट राहतील, निर्णयशक्ती विरोधी बाकांसोबत प्रत्येकवेळी होणार्या तडजोडीवर असेल. हे सरकारात बसलेल्या पक्षास मंजूर असेल तर एखादे सरकारी अर्थ विधेयक मंजूर झाले नाही एखादी कपात सूचना मंजूर झाली म्हणून सरकार पडण्याचे मला कारण दिसत नाही. अर्थात हि काल्पनिक गोष्ट आहे, कमीत कमी शक्यता गृहीत धरूनही घटनात्मकतेच्या दृष्टीने मी शंका मांडत आहे.
In reply to शंका by माहितगार
सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याचा हा फक्त अप्रत्यक्ष अर्थ झाला. त्याचा अर्थ नाचक्की एवढाच होतो. पण प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होई पर्यंत सरकार पडणे घटनेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसावे असे वाटते.नाही राज्यघटनेत केंद्रीय मंत्रीमंडळ सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असेल असे म्हटले आहे.कोणत्या परिस्थितीत सरकारने लोकसभेत बहुमत गमावले असे म्हणता येईल? यासाठी बऱ्याच गोष्टी रूढी,प्रथा आणि संकेतांवर आधारीत असतात.त्यातले बरेच आपल्याकडे ब्रिटिश पध्दतीतून आले आहेत.त्यानुसार अविश्वास प्रस्ताव, अर्थविधेयकावर सरकारचा पराभव होणे आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर सरकारचा पराभव होणे या गोष्टी नक्कीच ब्रिटिशांकडून आल्या आहेत.विश्वासदर्शक ठराव हा प्रकार ब्रिटिशांकडे आहे की नाही याची कल्पना नाही.तो अगदी मुळातला भारतीय असला तरी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे लोकसभेत बहुमत सिध्द करायचा तो प्रकार असल्यामुळे तो लोकशाहीचा स्पिरीटमध्येच बसणारा आहे त्यामुळे त्याविषयी तक्रार असायचे कारण नाही.यापैकी एकाही प्रकारे सरकारचा पराभव झाला तर त्याचा अर्थ सरकारने बहुमत गमावले असा होऊन सरकार पडते.
हे सरकारात बसलेल्या पक्षास मंजूर असेल तर एखादे सरकारी अर्थ विधेयक मंजूर झाले नाही एखादी कपात सूचना मंजूर झाली म्हणून सरकार पडण्याचे मला कारण दिसत नाही.२००३ मध्ये झारखंडमध्ये बाबूलाल मरांडी यांचे भाजप सरकार विधानसभेत कपात सूचना मंजूर झाल्यामुळे पडले होते.
In reply to सहा महिन्यांचे जीवदान by क्लिंटन
In reply to क्लिंटन सर, by सव्यसाची
मला वाटते सरकारवर एकदा विश्वास प्रस्ताव मजूर झाला कि पुढचे सहा महिने सरकारवरती अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नाही. तुम्ही म्हणता ती परिस्थिती पण असू शकते.मी हे बऱ्याच वर्षांपूर्वी (मी शाळेत असताना) वाचले होते. माझी वाचण्यात चूक झाली होती की आठवण्यात चूक झाली आहे समजत नाही. बहुतांश वेळा हे नियम लोकसभा आणि राज्य विधानसभांना एकसारखेच असतात.लोकसभेत मात्र ६ महिन्यांची मुदत लागू पडत नाही असे वाटते. नरसिंह राव सरकारवर पहिला अविश्वास ठराव आला होता हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर १९९२ च्या पावसाळी अधिवेशनात म्हणजे जून १९९२ मध्ये.तो ठराव फेटाळला गेला हे मी दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायच्या आधी पेपर वाचला त्यात वाचले होते हे पक्के आठवते म्हणजे तो ठराव १० ते १५ जूननंतर आला होता हे नक्की.तर अयोध्या प्रकरणानंतर ८ डिसेंबर १९९२ रोजी वाजपेयींनी अविश्वास ठरावावर नोटिस दिली.ती लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केली.प्रत्यक्ष ठरावावर चर्चा झाली १५ डिसेंबरनंतर कारण दंगलींच्या कारणावरून आठवडाभर संसद तहकूब केली होती हे पण आठवते. ६ महिन्यांची मुदत असेल तर ८ डिसेंबरला अध्यक्षांनी अविश्वास ठरावाची नोटिस मान्य करायला नको होती. बहुदा माझी स्मरणशक्ती दगा देत नसावी :) मग हा नियम मी महाराष्ट्र विधानसभेच्या संदर्भात वाचला होता की असा कोणता नियमच नाही हे समजत नाही. याविषयी कोणाला माहिती असल्यास ते लिहिले तर चांगले होईल.
दुसरा एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. मला वाटते त्याप्रमाणे विधानपरिषद हि सुद्धा राज्यसभेसारखीच आहे आणि तिथे सरकार कधीच पडू शकत नाही (चुकीचे असेल तर दुरुस्त करावे हि विनंती.)हो बरोबर. तिथे सरकार पडू शकत नाही. पण विधानपरिषद ही राज्यसभेइतकी बलिष्ठ नाही. समजा विधानसभेने पास केलेले विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले (किंवा विधानसभेला मान्य नसलेल्या दुरूस्त्या विधानपरिषदेने मंजूर केल्या) तर ते विधेयक परत एकदा विधानसभेकडे येते.ते परत विधानसभेने पास केले आणि विधानपरिषदेने दुसऱ्यांदा फेटाळले तर विधानपरिषदेचा दुसरा नकार ग्राह्य धरला जात नाही आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात ते विधेयक विधीमंडळाने पास केले असे धरले जाते. तेव्हा विधानपरिषद म्हणजे बऱ्याच अंशी एक cosmetic अधिकार असलेले सभागृह आहे. याविषयी अधिक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९७--पी.डी.एफ मधील पान ९६ वर.
संसदेप्रमाणे इथेही संयुक्त अधिवेशन असेल तर सेना भाजप एकत्र येण्याचा फायदा झाला असता. पण मी विधानसभा आणि विधानपरिषद संयुक्त अधिवेशन पाहिले नाही. त्यामुळे ते असते कि नाही याची कल्पना नाही.वर लिहिल्याप्रमाणे असे संयुक्त अधिवेशन घ्यायची गरज नाही कारण विधान परिषदेला तितके अधिकार नाहीत.
In reply to अगदी बरोबर विश्लेषण by ओंकारा
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर तरलेल्या सरकारची प्रतिमा खरब झालीय. हे शेंबड पोरगंही सांगतंयय. ते फडणवीस सरकारलाही मान्य असेल. त्यामुळे आगामी काळात भाजपाला टिकवण्यासाठी त्यांना चांगली काम करावीच लागती. ती या सरकारनं केली तरच त्यांचा आगामी काळात निभाव लागेल. राज्याच्या जनतेसाठी ही आनंदाची बाब आहे. राजकारण हा सर्व्हायवल ऑफ द फिटेस्टचा खेळ आहे. इथे जो टिकला तो तरला. उगीच भावनिक होऊन सार संपलं म्हणून शोक करण्यात काहीच अर्थ नाही.+१
In reply to याव्यतिरिक्त मला अजून एक by आनन्दा
In reply to हा भाबडा आशावाद आहे, by गणेशा
In reply to >>> हा भाबडा आशावाद आहे, by श्रीगुरुजी
In reply to >>> हा भाबडा आशावाद आहे, by श्रीगुरुजी
नव्या सरकारच्या आमदानीत हे सर्व घडताना दिसत आहे. हिंदुस्थानच्या संसदेत ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे देणे व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाचे नारे देणे हा अपराध असून ‘अशा’ उलट्या ‘खोपडे’च्या लोकांवर मुख्यमंत्र्यांनी खरे म्हणजे कठोर कारवाई करायला हवी. अर्थात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यानंतर नागपुरात जाऊन महाराष्ट्रद्वेष्ट्या जहरी सापांना दूध पाजल्यावर अशा सापांची हिंमत वाढणारच. तशी ती वाढताना दिसत आहे आणि नैतिकता व तत्त्वाचे ‘हवाबाण’ सोडणारे मात्र अशावेळी गप्प बसले आहेत. "हे असं एका अग्रगण्य वृत्तपत्राने लिहीणं, बलेही त्याची वैचारीक बैठक काहीही का असेना, हा महाप्रचंड मुर्खपणा आहे. वेगळा विदर्भ असावा की नको, तो आर्थिक आणि विकासदृष्ट्या सुदृढ असेल की नाही ह्यावर विचार करुन आणि प्रॅक्टीकल बाबी तपासून हा निर्णय व्हायला पाहीजे. आणि वेगळा विदर्भ मागणे म्हणजे देशद्रोह हे म्हणणार्यांना फाट्यावर मारले पाहीजे. नको तिथे इमोशनल वायझेडपणा करणारे वैदर्भियांना आवडत नाही. कमीत कमी ह्या एका वैदर्भियाला तरी नक्कीच नाही..
In reply to कहर आहे हा !! by चिगो
In reply to +१ by कपिलमुनी
In reply to मराठी संघराष्ट्र.... by प्रभाकर पेठकर
सयुक्तिक कारणाने आणि घटनेच्या चौकटीतहा मुलभूत अधिकारच आहे फक्त काही लोक याचा गैरफायदा घेतात .
In reply to उत्तम विश्लेषण ! by विटेकर
कधे कधी मला वाट्ते , पवार धुरंधर राजकारणी आहेतच पण अमित शहा त्यांच्या वरचढ आहेत ! त्यांनी शिवसेनेचा काटा राष्ट्रवादीच्या काट्याने काढला. फक्त योग्य वेळ येताच , दोन्ही काटे फेकून देता आले पाहीजे !!थोडा उलटा विचार केला तर. कॉन्ग्रेस ला विरोधी पक्ष पद ही मिळवुन द्यायचे नाही, भाजपाला शिवसेने बरोबर ही जाउन द्यायचे नाही. आण स्वताचे महत्त्व ही टिकवायचे असे राष्ट्रवादीचे धोरण असु शकनार नाही का ? भाजप कशी ही करुन सत्ता स्थापण करणार होती, जर त्यांनी शिवसेनेला बरोबर घेतले असते तर कॉन्ग्रेस विरोधी पक्ष झाला असता, आणि या सगळ्यात राष्ट्रवादी कोठे तरी असता का ? उलट आता असलेल्या महानगर पालिका ही राष्त्रवादी ला गमवाया लागल्या असत्या. आणि हे झाले असते. त्यामुळे कोन वरचढ आहे हे सिद्ध झालेलेच आहे. उलट राष्ट्रवादी ला सोबत घेण्यात वरचढ पना नसुन धोक्याची पहिली चाहुल आहे हे येणारा काळ सांगेन. त्यातुन भाजपा सगळे भ्रष्टाचार बाहेर काढेल असे जे म्हंटले जाते, ते चुक आहे. महाराष्ट्र भाजप फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानेच चालेल. त्यांना वयक्तिक रित्या जास्त काही करता येइल असे मला वाटत नाही. बाकी सामान्य लोकांचा विकासा कडे कोणी लक्ष देइल का असे वाटते आहे. भाजप शिवसेने बरोबर गेम प्लॅन खेळण्यात अत्यंत यशश्वी झाली कारण तेथे उद्धव ठाकरे होते.. पण पवार साहेब असे आहेत ज्यांना विरोधी लोके ही साहेबच म्हणतात. त्यामुळे भाजप ने जे केले आहे सत्तेवर जाण्यासाठी ते कदापी समर्थनिय आणि पारदर्षी नाही. त्यामुळे पक्षीय वेगळेपण टिकवण्यात आत्ता साफ अपयशी ठरली. आणि एक विचार, जर शेवटच्या क्रमाम्कावर फेकल्या गेले तरी आपल्या पक्षाभोवती सत्ताकेंद्र फिरवत ठेवण्याला कुठली नीती म्हंटले पाहिजे, चानक्य निती पेक्षा ही वरचढ..
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnershipIn reply to महाराष्ट्र विधानसभेत १९८८ by श्रीगुरुजी
In reply to परीस्थिती by कपिलमुनी
In reply to सरकारे अल्पमतात होती की by श्रीगुरुजी
In reply to संपूर्ण बहुमत by कपिलमुनी
In reply to कपिलमुनीसाहेब, श्रीगुरुजींशी by अनुप ढेरे
In reply to कपिलमुनीसाहेब, श्रीगुरुजींशी by अनुप ढेरे
In reply to कपिलमुनीसाहेब, श्रीगुरुजींशी by अनुप ढेरे
In reply to संपूर्ण बहुमत by कपिलमुनी
In reply to >>> अगोदर राज्यपालांना by श्रीगुरुजी
ज्या प्रक्रियेची घटनेत तरतूद आहे व जी तरतूद या पूर्वी अनेक वेळा वापरली गेली आहे तो रडीचा डाव कसा होतो?सरकार पूर्ण बहुमतात आहे हे नक्की असेल तर ती सोय आहे. इथे सरकारचा बहुमत सिद्ध झालाच नव्हत . आणि आवाजी मतदानामधे नक्की कोणता निकष लावला गेला ? होय चा आवाज किती डेसिबल होता आणि नाही च किती डेसिबल ? आणि कहिजण समजा हो ओरडलेच नसतील किंवा पार्टी बदलून ओरडले असतील तर कसे कळणार ? भाजपाचे ऑन पेपर १४५ असते आणि लोकसभे प्रमाणे पूर्ण बहुमत असते तर कोणी आक्षेप घेतला नसता. आवाजी मतदानाची पळवाट काढणे अनैतिक आहे आणि भाजपाच्या नैतिकतेच्या मोठ्या गप्पा असतात म्हणून हा विरोधाभास जास्त जाणवला .
In reply to घटनेत तरतूद by कपिलमुनी
In reply to >>> सरकार पूर्ण बहुमतात आहे by श्रीगुरुजी
राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्तेसाठी तडजोडी करणाऱ्या भाजप सरकारचे मी तरी समर्थन करू शकणार नाही.तरीही यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहावीशी वाटत आहे.पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांपैकी अर्धे शहाणे होते नाना फडणवीस.आपल्या मुत्सद्दीपणाने, बुध्दीमत्तेने आणि धूर्तपणाने अनेक राजकारणे त्यांनी लिलया पार पाडली. त्या नानांच्याच वंशजांपैकी देवेंद्र फडणवीस आहेत की नाही हे माहित नाही पण असेच धूर्त राजकारण खेळायची संधी त्यांना राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याच्या निमित्ताने आली आहे. पडद्यामागे काय झाले ते माहित नाही पण फडणवीसांनी किंवा अन्य कोणा भाजप नेत्यानेही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितला नाही की त्यांच्यात काही बोलणी चालू आहेत असेही नाही.तर राष्ट्रवादीने पाठिंबा आपण होऊन देऊ केला आहे.त्यातून शिवसेनेकडील बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली आहेच.विश्वासमत संमत व्हायच्या आधीच फडणवीसांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे १७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करायचा.तालुका पातळीवरील राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे या समित्या म्हणजे पैसे खायचे कुरण होत्या हे सर्वमान्य आहेच.जर का सिंचन घोटाळा आणि राष्ट्रवादीच्या कुकर्मांवर फडणवीसांनी कारवाई सुरू केली तर राष्ट्रवादीचे हात दगडाखाली येतील हे नक्कीच.कारण त्या कारणावरून फडणवीसांचा पाठिंबा कसा काढणार? (१९९६-९७ मध्ये देवेगौडांनीही काँग्रेसचा पाठिंबा असतानाही काँग्रेसलाच अडचणीत आणायची खेळी केली होती त्याला समांतर खेळी करायची फडणवीसांकडे संधी आहे). आणि जर राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढला आणि सरकार पडायची वेळ आली तर शिवसेनेची अवस्था त्या परिस्थितीत आणखी बिकट होईल. एकतर सरकारविरोधी मत देणे म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बाजूने मत देणे आणि सरकारच्या बाजूने मत देणे म्हणजे भाजपपुढे आणखी नमते घेणे असा त्याचा अर्थ होईल. आणि फडणवीस परत ताठ मानेने निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकतील. फडणवीसांना पाठिंबा शरद पवार का देत आहेत? कारण सहा महिन्यात परत निवडणुका झाल्या तर आपली खैर नाही हे त्यांना समजून चुकले आहे.हा पाठिंबा त्यांच्यासाठी फाशीचा दोर ठरवायची संधी फडणवीसांकडे आहे.१००% सहमत. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेउन त्यांचीच चांगली पाचर मारली आणि याला व्यवस्थित प्रसिद्धी दिली गेली तर याचा मोठा फायदा भाजपला होइल असे मलाही वाटते.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnershipIn reply to राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर by मदनबाण
In reply to बाप रे by समीरसूर
{चित्र जालावरुन घेतले आहे.}
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Microsoft to invest Rs 1,400 crore in India cloud data centres Amazon plans it big with India Post network to ramp up its delivery mechanism After a gap of 28 years: PM Narendra Modi's Australia trip to boost trade, investment, energy and security partnershipIn reply to भाजपा by कपिलमुनी
In reply to +१ by समीरसूर
In reply to +१ by कपिलमुनी
In reply to +१ by समीरसूर
In reply to श्रीगुरुजी - श्री गणेशा - by प्रमोद देर्देकर
In reply to >>> भाजपा समर्थक सारी चुक by श्रीगुरुजी
In reply to प्रभारी व्हाच by दिवाकर देशमुख
In reply to प्रभारी व्हाच by दिवाकर देशमुख
In reply to लांगुलचालन? by प्रभाकर पेठकर
In reply to हिन पातळीचा ? by दिवाकर देशमुख
In reply to शब्दप्रयोग चुकीचाच. by प्रभाकर पेठकर
In reply to >>> भाजपा समर्थक सारी चुक by श्रीगुरुजी
In reply to राजधर्म by कपिलमुनी
In reply to >>> १.पूर्ण १४४ आमदारांच्या by श्रीगुरुजी
>> >> राष्ट्रवादीने पाठिंबा स्वतःहून भाजपने न मागता दिला आहे >> त्यांनी दिला आहे पण भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकारला आहे की नाहे ते एक मतदार म्हणून मला / जनतेला समजले पाहिजे एक मतदार म्हणून हे समजण्याची मला गरज वाटत नाही.याच्याशी असहमत. बाकी ठीक आहे. भाजपाने तो पाठिंबा स्वीकरला आहे की नाही हे लवकरच कळेल, स्वीकारला नसेल तर तसे त्यांना आता कृतीतून सिद्ध करावे लागेल...
In reply to >>> १.पूर्ण १४४ आमदारांच्या by श्रीगुरुजी
In reply to बहुमत आणि सत्य by कपिलमुनी
मला याबद्दल माहीती नाही . पण पूर्वी स्पष्ट बहुमत नसताना अशी यादी कीम्वा पाठिंब्याचे पत्र दिल्याचे स्मरते . विदा शोधून देतो.कोणाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करायचे हा राष्ट्रपतींचा/राज्यपालांचा विशेषाधिकार असतो. के.आर.नारायणन यांनी १९९८ मध्ये सरकार स्थापन करायला वाजपेयींना आमंत्रित केले त्यापूर्वी समर्थनाची पत्रे घेतली होती.हा मार्ग नारायणन यांना योग्य वाटला.पण तसे राष्ट्रपती/राज्यपालांनी केलेच पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.
जेव्हा नव्याने प्रथमच सरकार स्थापन होत असते तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावावर फक्त मतदान होते. त्या ठरावावर भाषणे होत नसतात. सरकार स्थापन झाल्यानंतर कालांतराने अविश्वासदर्शक किंवा विश्वासदर्शक ठराव आला तर त्यावर दोन्ही बाजूंना आपले विचार मांडायची संधी असते.हे नक्की कोणत्या आधारावर लिहिता?तो रेफरन्स सांगा मग पुढील चर्चा (गरज पडल्यास) करता येईल.
अचानक कार्यक्रम पत्रिकेवरचे विषय बदलणे , त्या नंतर बाहेर गेलेल्या आमदारांना आत येउ देण्याच्या अगोदर ठराव मांडणे.. ठरावानंतर ५ -१ ० मिनिट वेळ दिला जातो आणि नंतर बेल वाजते आणि मग मतदान होते. आवाजी मतदान घेणार आहे असे नमूद करून त्याच्यावर हरकतीला वेळ देणे ईई. हे फक्त नैतिक आणि सदसदविवेक बुद्धीनुसार वागणार्यांसाठी , चलाखी करणार्यांसाठी या अपेक्षा नाहीतच .एक गोष्ट समजत नाही आवाजी मतदान या गोष्टीविषयी परवापासून अचानक आक्षेप का उफाळून आले आहेत? आवाजी मतदान ही पूर्णपणे संकेतांना आणि लोकशाहीच्या स्पिरीटला धरूनच असलेली संकल्पना आहे.
आणि शिवसेनेचे जोखड लोकसभेला का नाही फेकून दिले ? एवढा त्रास होता तर लोकसभेपासून वेगळा व्ह्यायचा .शिवसेनेचे जोखड भाजपने फेकून द्यायला हवे होते का? असल्यास कधी? या प्रश्नाची उत्तरे भाजपच्या नेतृत्वावरच सोडलेली बरी नाही का? एक गोष्ट समजत नाही.भाजपने काय करायला हवे याची इतरांनाच काळजी फार जास्त असते. मागच्या वर्षीही मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले तेव्हा सुषमा स्वराज का नाहीत, शिवराजसिंग चौहान का नाहीत, उत्तर प्रदेशातील कोणी नेता का नाही, अमका का नाही, तमका का नाही असे एकना दोन हजार प्रश्न भाजप बाहेरच्यांनाच पडलेले होते.आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असावा हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अडवाणींच्या घरासमोर निदर्शने करून सांगितलेच की आणि तो सिग्नल पक्ष नेतृत्वाने मान्य केला. तुम्हाला मोदी मान्य नसतील तर मत देऊ नका.भाजपाने काय करावे याची फुकटची चिंता इतरांना कशाला? त्याचप्रमाणे शिवसेनेशी युती तोडायला हवी होती का नाही, कधी याची चिंता इतरांना कशाला?
आणि १३५ असतील तर ते बहुमत कसे ? फडणवीस खोटा बोलत आहेत का ?ठिक आहे ना. १३५ हे बहुमत नसेल तरी अल्पमतातील सरकार तर आहेच ना. नरसिंह रावांचेही सरकार पहिले अडीच वर्षे अल्पमतात होते.
In reply to जरा टॅन्जशिअल जात आहे by क्लिंटन
In reply to आणखी एक by क्लिंटन
In reply to +१ .. by हाडक्या
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, जे लोक आत्ता या सरकारसाठी वाट बघायला तयार आहेत तेच लोक मात्र तेव्हा 'काँग्रेसची बी-टीम' म्हणायला दोन दिवस पण थांबले नव्हते असे निरिक्षण नोंदवतो. Wink 'शेवटी आपला तो बाब्या' हे अभ्यासू विश्लेषकांनाही सुटलेले नाही तर..नाही हो इतरांचे माहित नाही. आणि मी अभ्यासू आहे की विश्लेषक आहे की दोन्ही नाही हे मला माहित नाही.तरीही हा उपप्रतिसाद माझ्या प्रतिसादावर दिला आहे तेव्हा माझ्यापुरते तरी सांगतो.कोणत्याही पक्षाविषयीची मते बनविताना तो पक्ष नक्की कोणते पॅकेज देत आहे आणि त्या पॅकेजची अंमलबजावणी करायची त्या पक्षाची आणि नेत्याची क्षमता आहे की नाही या गोष्टी बघून मी माझी मते ठरवत असतो.पॅकेजमधील सगळ्या गोष्टी मला मान्य असतीलच असे नाही आणि एखाद्या पक्षाच्या पॅकेजमधल्या चार गोष्टी मला आवडल्या नाहीत म्हणून दुसऱ्या पक्षाच्या पॅकेजमधल्या ४० गोष्टी आवडत नसतानाही त्या दुसऱ्या पक्षाचे समर्थन मला तरी करता येत नाही. मुळातच अण्णांचे आंदोलन आणि जनलोकपालची स्वप्नाळू मागणी या दोन्ही गोष्टींचा अगदी मी पहिल्या दिवसापासून विरोधक होतो.ते त्यावेळी मी मिसळपाववरही लिहिले होते.त्याच आंदोलनातून पुढे आलेल्या आम आदमी पक्षाविषयी माझे तरी चांगले मत असायचा संबंधच नव्हता.तसेच प्रशांत भूषण सारख्यांनी काश्मीरवरती उधळलेली मुक्ताफळे मला तरी अजिबात मान्य नव्हती.आणि मुळातल्या नव्या पक्षात त्याच प्रशांत भूषण सारख्यांना महत्वाचे नेतेपद दिले गेल्यामुळे आआपचे समर्थन मी करूच शकत नव्हतो.आणि त्यातून वीजेची बिलेच भरू नका, तोडलेले मीटर स्वत: जोडणे अशा अराजकतावादी प्रकारामुळे त्या पक्षाविषयी मत आणखी वाईट झाले.तेव्हा त्या पक्षाचे पॅकेज मला मुळातच आवडलेले नव्हते. तेव्हा माझे मत ज्या पक्षाविषयी मुळातच वाईट मत होते त्या पक्षाने परत कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला हा एक ट्रिगर होता असे म्हणता येईल फारतर. कदाचित आआप जर आर्थिकदृष्ट्या उजवा आणि राष्ट्रवादी असता आणि नंबर मिळवायला कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला असता तर कदाचित मी त्या पक्षाला कॉंग्रेसची बी टिम असे म्हटलेही नसते. आणि समजा आआपला स्वबळावर बहुमत मिळाले असते आणि कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेतला नसता तरी त्या पक्षाचे पॅकेज मला मुळातच मान्य नसल्यामुळे त्या परिस्थितीतही त्या पक्षावर मी टिकाच केली असती--कॉंग्रेसची बी टिम असे म्हटले नसते तर दुसरे काही म्हटले असते.हे आत्याबाईला मिशा असत्या तर अशा टाइपचे झाले तरीही मला वाटते माझा मुद्दा मी स्पष्ट केला आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थितीशी तुलना केल्यावर असे दिसते की भाजपच्या पॅकेजमध्ये राष्ट्रवादी ही मोठी पोखरणारी अळी आली आहे ती सगळ्या गोष्टींचा सत्यानाश करू शकेल.त्यामुळे महाराष्ट्र लेव्हलवर तरी वरकरणी कितीही चांगले वाटणारे पॅकेज भाजप देत असेल तरीही ती अळी आहे तोपर्यंत त्या पॅकेजवर विश्वास वाटणार नाही.तरीही पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर नक्कीच विश्वास आहे.त्यामुळे पक्ष म्हणून अजून तरी माझे मत विधानसभा लेव्हलला भाजपला समर्थन न द्यायचे असले तरी लोकसभा निवडणुकांसाठी नक्कीच तसे नाही. आता हा प्रकार म्हणजे 'आपला तो बाब्या' असा होतो की नाही मला माहित नाही आणि ते माहित करून घेण्यात फारसा रसही नाही.
In reply to आणखी एक by क्लिंटन
In reply to मार्मिक प्रतिसाद by अनन्त अवधुत
In reply to जरा टॅन्जशिअल जात आहे by क्लिंटन
>>> १.पूर्ण १४४ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना देणे आणि मग आवाजी मतदान घेणे. याची गरजच नव्हती. घटनेनुसार राज्यपाल राजभवनात बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकत नाहीत.असे श्रीगुरुजींनी लिहिले होते. मला नक्की रेफरन्स ( १९९८ चा ) आठवत नव्हता.
पण तसे राष्ट्रपती/राज्यपालांनी केलेच पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.तसे असेल तर ठीकच आहे . पण शेवटी मुद्दा तोच येतो सध्याचे सरकार तांत्रिक द्रूष्ट्या बहुमतात आहे पण नैतिकतेचे काय ? ( ती बासनात गुंडाळली आहेच ) सध्या पवारांनी राष्ट्रवादी तटस्थ होती असे सांगून संभ्रम दूर केला . पण मुख्यमंत्र्यांचे हे काम होते की नक्की किती आमदार त्यांच्या सोबत आहेत ते जनतेला सांगितले पाहिजे.
जेव्हा नव्याने प्रथमच सरकार स्थापन होत असते तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावावर फक्त मतदान होते. त्या ठरावावर भाषणे होत नसतात. सरकार स्थापन झाल्यानंतर कालांतराने अविश्वासदर्शक किंवा विश्वासदर्शक ठराव आला तर त्यावर दोन्ही बाजूंना आपले विचार मांडायची संधी असते.हे श्रीगुरुजींनी लिहिले आहे . त्याचे स्पष्टीकरण ते देतीलच !
एक गोष्ट समजत नाही आवाजी मतदान या गोष्टीविषयी परवापासून अचानक आक्षेप का उफाळून आले आहेत? आवाजी मतदान ही पूर्णपणे संकेतांना आणि लोकशाहीच्या स्पिरीटला धरूनच असलेली संकल्पना आहे.आवाजी मतदानाला आक्षेप मुळीच नाहिये. आ़क्षेप संभ्रमावस्थेला, अपारदर्शकतेला आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याबद्दल आहे . मतदानाच्या अगोदर किंवा मतदानानंतर मुख्यमंत्र्यांनी / अध्यक्षांनी सांगितला असता , राष्ट्रवादी तटस्थ राहिली आहे तर ते एव्ढा गदारोळ झालाच नसता. लोकसभेमधे पण आवाजी मतदानच झाले तेव्हा कोणीच आक्षेप घेतला नाही. कारण स्पष्ट बहुमत होते. सरकार निवडण्याची प्रक्रिया शक्यतो संशयातीत असावी एवढीच अपेक्षा . एक्दा बहुमत सिद्ध झाले की पुढे ५ वर्ष आवाजी मतदान चालतेच.
आणि शिवसेनेचे जोखड लोकसभेला का नाही फेकून दिले ? एवढा त्रास होता तर लोकसभेपासून वेगळा व्ह्यायचा
शिवसेनेने भाजपला २५ वर्षे आपल्या तालावर नाचविले. भाजपच्या जीवावर शिवसेनेने माज केला. पीक पिकवायचे भाजपने व पीक कापून न्यायचे सेनेने असेच २५ वर्षे चालत आले.श्रीगुरुजींचा शिवसेनेबद्दल बराच त्रागा चालला होता, आता ते अधिकृत प्रवक्ते असल्याने विचारले , एव्ढा त्रास , मानहानी होती तर अगोदरच जोखड फेकायचा . भाजपाने काय करावे हा पक्षाचा प्रश्न आसला तरी ते आमच्याकडे मत मागायला येतात , त्यामुळे त्यांच्या भुमिकेवर मतप्रदर्शन करणे ( आवडली तर आवडली , नाही आवडली तर नाही ) हा मतदारांचा हक्कच आहे.
शिवसेनेशी युती तोडायला हवी होती का नाही, कधी याची चिंता इतरांना कशाला?कारण लोकसभेला यांनी सेनेशी लग्न लावल्याने आमच्याकडे सेनेचा खासदार आहे आणि आता भाजपाचा आमदार म्हणून चिंता , यांच्या कोलांट्याउड्यामुळे लोकांचा नुकसान होतय .
१३५ हे बहुमत नसेल तरी अल्पमतातील सरकार तर आहेच नाअल्पमतातील सरकारला मुळीच विरोध नाही. कित्येक अल्पमतातील सरकारांनी आपले कालखंड यशस्वी पूर्ण केले अहेत. पण मग फडणवीस बहुमताचा दावा का करत होते ? त्यांनी कुठेही सांगितला नाही , माझे सरकार अल्पमतातील आहे किंवा राष्त्रवादी तटस्थ आहे. बादवे , तुमचा अभ्यास खूप आहे म्हणून एक शंका, काँग्रेसचे ५ आमदार निलंबित आहेत, समजा अजून ५ म्हणजे एकूण १० आमदार निलंबित झाले तर २७७ पैकी १३९ आमदारांचे मत मिळाले तर बहुमत सिद्ध होउ शकते का ? निलंबित आमदारांस मतदानाचा हक्क असतो का
In reply to मुद्दा फक्त नैतिकतेचाआहे by कपिलमुनी
पण शेवटी मुद्दा तोच येतो सध्याचे सरकार तांत्रिक द्रूष्ट्या बहुमतात आहे पण नैतिकतेचे काय ? ( ती बासनात गुंडाळली आहेच )भारतीय राजकारणातून नैतिकता तर कधीचीच बासनात गुंडाळली आहे.आणि सगळे पक्ष त्या गुन्ह्यात कमीअधिक प्रमाणात सहभागी आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून सुमारे ८०० तर विविध विधानसभांमध्ये मिळून ३००० असे ३८०० शत प्रतिशत स्वच्छ चारित्र्याचे निस्पृह प्रतिनिधी आपल्याला १२० कोटींच्या भारतात मिळत नाहीत याचा अर्थ आपणही त्या गुन्ह्यात अप्रत्यक्षपणे सामील आहोत.असो.
सध्या पवारांनी राष्ट्रवादी तटस्थ होती असे सांगून संभ्रम दूर केला . पण मुख्यमंत्र्यांचे हे काम होते की नक्की किती आमदार त्यांच्या सोबत आहेत ते जनतेला सांगितले पाहिजे.तांत्रिकदृष्या अल्पमतातील सरकारही पराभव होत नाही तोपर्यंत सत्तेत राहू शकते. १९९१ ते १९९३ या काळात नरसिंह रावांकडे बहुमत नव्हते तरीही त्यांच्या सरकारचा पराभव झाला नव्हता म्हणून ते अल्पमतातील सरकारही सत्तेत टिकून होते.
कारण लोकसभेला यांनी सेनेशी लग्न लावल्याने आमच्याकडे सेनेचा खासदार आहे आणि आता भाजपाचा आमदार म्हणून चिंता , यांच्या कोलांट्याउड्यामुळे लोकांचा नुकसान होतय .असे कधीही होऊ शकते.सांगलीत प्रथमच भाजपने लोकसभेची जागा जिंकली पण तासगावमधून आर.आर आबाच निवडून गेले.
पण मग फडणवीस बहुमताचा दावा का करत होते ? त्यांनी कुठेही सांगितला नाही , माझे सरकार अल्पमतातील आहे किंवा राष्त्रवादी तटस्थ आहे.हा राजकारणाचाच भाग असायची शक्यता जास्त. अशा अनेक गोष्टी राजकारणी उघड करत नसतात. १९९८ मध्ये तेलुगु देसमचे जी.एम.सी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवडून गेले त्यावेळी तेलुगु देसम भाजपप्रणीत आघाडीचा भाग बनणार की नाही हे दोन्ही पक्षांनी उघड केले नव्हते. पहिल्यांदा तेलुगु देसम तटस्थ राहणार असे सांगितले जात होते. वाजपेयींच्या विश्वासदर्शक ठरावावर सरकारला २७४ आणि विरोधात २६१ मते मिळाली. सरकारला २७४ हा आकडा आला याचाच अर्थ तेलुगु देसमच्या इतर ११ (अध्यक्ष वगळून) खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले हे स्पष्ट झाले.त्यावेळीच पक्षाची भूमिका कळली. १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले त्यावेळी मतदान झाले होते शनीवार १७ एप्रिल १९९९ रोजी. त्याच्या आधल्या दिवशी रात्री उशीरा मायावतींनी त्यांच्या पक्षाचे पाच खासदार तटस्थ राहतील असे लोकसभेत जाहिर केले होते (यह लडाई सापनाथ और नागनाथ के बीच मै है. हम इस लडाई मै किसी का पक्ष नही ले सकते). तरीही आयत्या वेळी मायावतींच्या पाच खासदारांनी सरकारविरोधी मत दिले. प्रत्येक वेळी नेत्यांनी जे काही ठरले असेल ते जगजाहीर करावे ही अपेक्षा आपल्याला करता येणार नाही. प्रतिपक्षाची दिशाभूल करायला असे कात्रजचे घाट मधूनमधून दाखविले जातातच.
काँग्रेसचे ५ आमदार निलंबित आहेत, समजा अजून ५ म्हणजे एकूण १० आमदार निलंबित झाले तर २७७ पैकी १३९ आमदारांचे मत मिळाले तर बहुमत सिद्ध होउ शकते का ? निलंबित आमदारांस मतदानाचा हक्क असतो कानाही निलंबित आमदारांना मतदानाचा हक्क नसतो. बहुमत म्हणजे सभागृहात हजर असलेल्या सदस्यांपैकी जितके सदस्य मत देतात त्यात सरकारच्या बाजूने जास्त मते मिळणे. ही मते एकूण सभागृहाच्या सदस्यसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त असतीलच असे नाही.
In reply to बहुमत आणि सत्य by कपिलमुनी
In reply to >>> अचानक कार्यक्रम by श्रीगुरुजी
नैतिक/अनैतिक या सापेक्ष कल्पना आहेत. घटनेत नैतिक/अनैतिकतेची व्याख्या नाही.याला आमच्याकडे बोटावरची थुंकी बदलणे म्हणतात.
जोपर्यंत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कोण व विरोधात कोण हे नक्की होत नाही तो पर्यंत अधिकृत विरोधी पक्ष कोण हे ठरू शकत नव्हते. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानानंतरच अधिकृत विरोधी पक्ष कोणता हे ठरणार होते. त्यामुळे दुसर्या व तिसर्या विषयांची अदलाबदल हा योग्य निर्णय होता.मग अगोदरच ही गोष्ट ध्यानात आली नव्हती का ?
भाजप मला विचारून इतरांना मंत्रीपदे देत नाही किंवा इतरांच्या मंत्रीपदांची संख्या मी ठरवित नाही.तुम्ही त्याच पद्धतीने डीफेंड करत आहात
हे भाजपलाच ठरवू द्यात.तुम्हाला त्रास होत होता सेनेचा म्हणोन तुम्हालाच विचारला
बाजूने १३५ व विरोधात १०४ म्हणजे बहुमतच आहे.हे राष्ट्रवादी तटस्थ होती तेव्हा कळाला फडणवीस किंवा कोणीही याचा स्पष्टीकरण दिला नव्हता
In reply to >>> भाजपा समर्थक सारी चुक by श्रीगुरुजी
In reply to भाजपने सत्ता स्थापनच करायला नको होती by समीरसूर
भाजपने सत्ता स्थापनच करायला नको होतीनाही, भाजप ने शिवसेने बरोबर सत्ता स्थापन करावयास हवी होती. जर शिवसेनेला तोडायचेच होते म्हंटल्यावर तीने चुका करु नाहितर काही करु, भाजप ने त्या चुकांचे भांडवल का करावे ? त्यांना शिवसेना जड जात आहे असे वाटत होते तर त्यांनी राष्ट्रवादी बरोबर संधान करुन आपला मार्ग आखला. शिवसेने बरोबर युती तुटली होती, आणि आठवले, जानकर शेट्टी मंडळी भाजप बरोबर गेली (कारण केंद्रात त्यांची सत्ता होती, आणि वातावरण ही) पण मग भाजप ने राज ठाकरें बरोबर का नाही युती केली ? कारण त्यांना माहिती होते राज ठाकरे त्यांना काही जास्त मदत करु शकणार नाही, उगाच १०-५ जागा आणि त्या ही मुंबई मधील काही सोडाव्या लागतील. त्या पेक्षा राष्ट्रवादी त्यांना जवळाचा वाटला. आणि ही सरासर धुळफेक होती बाकी जनतेला. हे आधीच ठरल्या मुळे असे झाले. जर आवाजी मतदानात जर राष्ट्रवादी भाजप बरोबर होती तर तो आधीचा डाव होता, आम्ही त्यांचा पाठिंबा मागितला नव्हता अशी ही धुळफेकच आहे. मग असे असेन तर कुठल्या तोंडाने दिल्लीत तुम्ही सर्वात मोठा पक्ष असुनही, आप अणि कॉन्ग्रेस ला एकाच नाण्याच्या दोन बाजु बोलता, तेथेही आपने पाठिंबा मागितलेला नव्हता. जर तेथे नाण्याच्या त्या २ बाजु असु शकतात, तर येथे ही ह्या नाण्याच्या २ बाजुच का नाही ? अमित शहा-मोदी यां मध्ये उद्धव भरडले गेले. स्वता त्यांनाच काय भाजपा च्याच कीती तरी लोकांना राष्ट्रवादी बरोबर आपण जाणार आहोत हे वाटत नव्हते. मला वाटते देवेंद्र पण त्याच जनात होते. तरीही एकत्र भाजप ने बहुमत आनायचे आणि नाही जमले तर शिवसेने बरोबर जायचे असेच करायचे होते. राष्ट्रवादी हा धुर्त आहे तर भाजपा हा धोरणी पक्ष आहे आणि शिवसेना ह्या दोन्ही गोष्टीत फेल असला तरी तो चुकीचा असा जो सूर उमटत आहे तो त्यांची रणनिती चुकली असा पाहिजे त्यांची निती चुकीची नव्हती असे नमुद करावेशे वाटते. आता आनखिन एक सांगतो.. (कृपया हे कोन म्हणाले होते हे विचारु नये, एक बारामतीकर असल्या कारणाने बर्याच गोष्टी ऐकलेल्या असतात.. उगाचच) जर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे मिळुन १४४ आमदार झाले असते ( कॉग्रेस ला ही दूर ठेवुनच) तर शरद पवारांनी भाजपा बरोबर झालेली बोलणी विसरुन शिवसेने बरोबर जाण्याचे योजीले असते. आधीही हा पर्यत्न झाला होता पण तो त्यावेळेस फसला गेला होता. मला वाटते जोशींनी हे सांगितले आहे कुठल्याशा मुलाखतीमध्ये. मला वयक्तिक रित्या राष्ट्रीय राजकारणात अटल बिहारी वाजपेयी आवडायचे, राजकारणी असा असावा सर्व पक्षात त्याला मान असावा, मोदी यांचे विकासाचे धोरण आहे पण त्या मध्ये साधे व्यापारी.. सामान्य धंदे बुडुन जातील अशी शंका मला आहे, परंतु हे परिनाम १० वर्षांनंतर दिसतील. आताच मला वाटते FDI बांधकाम क्षेत्रात आण इतर बर्याच क्षेत्रात येण्यास त्यांनी पुर्ण संमत्ती दिलेली आहे. आणि अश्याच रिटेल FDI बद्दल त्यांनी कॉन्ग्रेस ला चुकीचे धरले आहे. रीटेल मध्ये ही लवकरच FDI आल्या शिवाय राहणार नाही. विकास म्हणजे काय ? फक्त चकाचक जिवन शैली, चकाचक रस्ते पुल मॉल म्हणजे विकास ? तर नाही, प्रत्येकाचे दरडोयी उत्पन्न वाढल्या नंतर त्याच्या गरजा भागल्या नंतर जे जे गरजेचे आहे ते देणे म्हणजे विकास. तसे नसते तर मग पिंपरी चिंचवड चा विकास डोळ्यात भरणारा आहे. कोणीही या आणि रस्ते-पुल औद्योकीकरण बघावे आणि सांगावे. आता ५० हजार पगार असला तरी येथे साधा १ BHK फ्लॅट सामान्य माणसाला घेता येत नाही, हा विकास त्याच्या कामाचा नाही. विषय राजकारणावरुन भरकटायला लागला असल्याने थांबतो
In reply to भाजपने सत्ता स्थापनच करायला नको होती by समीरसूर
In reply to >>> अशा परिस्थितीत भाजपने by श्रीगुरुजी
अल्पमतातील सरकारे टिकविली आहेतकोणत्या प्रकारे ते पण सांगा , म्हणजे अजून काही मतदारांच भ्रम असेल की भाजपा सोवळा आहे तो दूर होईल .
In reply to अल्पमतातील सरकारे by कपिलमुनी
In reply to >>> कोणत्या प्रकारे ते पण by श्रीगुरुजी
आवाजी मतदान आधी जे झालेले तेव्हा आमदारांनी आधीच समर्थन पत्रे दिलेली.
गुरुजी ही गोष्ट का लपवत आहेत. सुधरणार नाहीच म्हणा तुम्ही. भाजपाने रडीचाच डाव खेळला आहे सत्तेसाठी कोणत्याही थरावर जातात आणि भक्तांना सोशल मिडीयावर वार्यावर सोडतात :)In reply to आवाजी मतदान आधी जे झालेले by दिवाकर देशमुख
भाजपाने रडीचाच डाव खेळला आहे सत्तेसाठी कोणत्याही थरावर जातात आणि भक्तांना सोशल मिडीयावर वार्यावर सोडतातआणि काही काही आय.डी मिसळपाववर उच्छाद मांडायचाच म्हणून बॅन केले तरी लोचटासारखे परतपरत वेगवेगळ्या नावाने येतात.त्यातूनच कधीतरी उदयचा दिवाकर होतो. काय करणार? चालायचच :)
In reply to अल्पमतातील सरकारे by कपिलमुनी
In reply to मग काय ठरलं शेवटी? by आजानुकर्ण
In reply to मग काय ठरलं शेवटी? by आजानुकर्ण
In reply to दोन्हीपैकी काहीही नाही. by श्रीगुरुजी
In reply to असल 'अफलातून ' उत्तर वाचून by पिंपातला उंदीर
In reply to असल 'अफलातून ' उत्तर वाचून by पिंपातला उंदीर
In reply to +१ by श्रीगुरुजी
In reply to भाजपा समर्थक सारी चुक by दुश्यन्त
खिंड लढवणारे काही तुरळक भक्त सोडले तर बहुतांशी लोकं भाजपवर नाराज आहेत.असेच म्हणतो. (पश्चात्तप्त) बॅटमॅन.
In reply to खिंड लढवणारे काही तुरळक भक्त by बॅटमॅन
In reply to बाकी चालु द्या .. पण एक by हाडक्या
In reply to वरील मुद्द्यावर भाजप आपल्या by जयनीत
In reply to वरील मुद्द्यावर भाजप आपल्या by जयनीत
In reply to . by hitesh
In reply to बुट्टी आणि सुटी by कपिलमुनी
In reply to . by hitesh
In reply to राजकारण हा माझा प्रांत नाही. by सुबोध खरे
In reply to +१ by श्रीगुरुजी
In reply to +१ by श्रीगुरुजी
In reply to राजकारण हा माझा प्रांत नाही. by सुबोध खरे
In reply to राजकारण हा माझा प्रांत नाही. by सुबोध खरे
प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी जे केले ते कदाचित साधन्शुचीतेच्या दृष्टीने बरोबर नसेल पण याच्या पेक्षा चांगला पर्याय त्यांना उपलब्ध होता असे मला वाटत नाही.-- प्रश्न केवळ साधनशुचीतेचा असेल तर भाजपने संपूर्ण सभागृहाला सरकारला पाठिंबा द्यायचे आवाहन करायला हवे होते. भाजपचे रूडी साहेब म्हणाले कि एक काँग्रेस सोडुन आम्हि कोणाचेही समर्थन घेऊ. त्यापेक्षा महायुती सरकार बनवत आहे, स्थिर सरकारसाठी ज्याला वाटेल त्याने पाठिंबा द्यावा, असा स्टॅण्ड घेतला असता तर बहुमत देखील मिळवता आले असते व चारित्र्यावर डाग देखील लागले नसते. अर्थात, हे सगळं जर-तर आणि भावनांचा खेळ आहे. जे झालं ते व्यवस्थीत गणित मांडुन केलं गेलं असणार.
In reply to राजकारण हा माझा प्रांत नाही. by सुबोध खरे
In reply to हम्म by पैसा
वाजपेयींची भाजपा आता नाही हे ठळकपणे दिसून येत आहे.नाही हो. वाजपेयींच्याच भाजपाने १९९८ मध्ये जयललितांशी (आणि इतर अनेकांशी) युती केली नसती तर वाजपेयी पंतप्रधान बनूच शकणे शक्य नव्हते. अगदी काठावरचे बहुमत असलेल्या वाजपेयी सरकारला तामिळनाडूतून घसघशीत ३० खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. जयललितांशी युती केली नसती तर ३९ पैकी अगदी एखाद्या जागी तरी भाजप उमेदवाराचे डिपॉझिट वाचले असते तरी ते भाजपने आपले मोठे यश मानले असते!! जयललितांविरूध्दच्या आरोपांचा तपास करणार्या अधिकार्यांची एकसाथ बदली वाजपेयी सरकारने जयललितांनी पाठिंबा काढून घ्यायच्या दोन महिने आधी केली होती.त्यावर 'प्रत्येक अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या केसचा तपास करतच असतो आणि कोणीही अधिकारी आयुष्यभर एकाच ठिकाणी थोडीच काम करतो' असे स्पष्टीकरण प्रमोद महाजन यांनी दिले होते. उत्तर प्रदेशातील नेत्यांच्या विरोधाला न जुमानता मायावतींना तीन वेळा मुख्यमंत्री करून त्यांना मोठे करण्यात वाजपेयींचाच हात होता. कल्याणसिंगांच्या मंत्रीमंडळात ९५ मंत्री होते आणि त्यात अनेक गँगस्टरचाही समावेश होता.त्यावर 'ते जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना मंत्री बनण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही' अशा स्वरूपाचे उत्तर वाजपेयींनीच दिले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वाजपेयींनी सुध्दा अशा तडजोडी अनेकवेळी केल्या होत्या.त्याची किंमत त्यांना भरायला लागली का? नक्कीच लागली. सर्वसामान्यांमध्ये त्यांच्याविषयी आदर असूनही त्यांना २००४ मध्ये पंतप्रधान बनता आले नाही. यावेळीही राष्ट्रवादीशी तडजोड करून भाजपाने एक मोठी रिस्क घेतली आहे.पायात घुसलेला एक काटा काढायला दुसरा काटा वापरायचा आणि योग्य वेळ येताच दोन्ही काटे फेकून द्यायचे अशी रणनिती असावी असे एक भाजप समर्थक म्हणून मनापासून वाटते. तरीही जोपर्यंत दुसरा काटा हातात आहे तोपर्यंत अस्वस्थता राहणारच. पण भाजपाने एक काटा हातात घेतला हे मला आवडले नाही म्हणून त्यांच्या विरोधातील बाभळीच्या झाडाला मात्र मी मत देऊ शकणार नाही हे नक्कीच.
In reply to वाजपेयींचा भाजप? by क्लिंटन
In reply to वाजपेयी स्वतः अतिशय by पिंपातला उंदीर
In reply to बाजपाईंचे उगाच कौतुक करु नका by प्रसाद१९७१
In reply to >>> निस्पृह कसले, मानलेली by श्रीगुरुजी
In reply to कदाचित by आजानुकर्ण
In reply to तुम्हाला काही कळत नाही by पिंपातला उंदीर
In reply to @ प्रसाद१९७१, आजानुकर्ण, by श्रीगुरुजी
In reply to >>> निस्पृह कसले, मानलेली by श्रीगुरुजी
मी प्रचंड आशावादी... भविष्य माझ्या हाती .. मी राष्ट्रवादी...