संसद: बजेट सत्र २०१३

-- ११ ते १२ मध्ये सदस्यांनी सरकारपक्षाकडून हैद्राबाद स्फोटांवर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीवरून गदारोळ केला. सरकार पक्षाने सांगितले की श्री शिंदे अजून दिल्लीत परतलेले नाहीत दुपारी २:३० नंतर ते राज्यसभेत निवेदन देतील. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि सदन १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- १२ वाजता Dr. T.N. Seema यांच्याशी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या गैरवर्तणुकीची चौकशी करण्याचे आदेश सभापतींनी सरकारला दिला. त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स आणि नोटीस पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी १२ तास तर रेल्वे बजेटवरील चर्चेसाठी १२ तास सभागृहाने मंजूर केले व गदारोळामुळे कामकाज २:३० वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. २:३० वाजताही गोंधळात सदन ३ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- ३:०० वाजता गृहमंत्री लोकसभेत आपले निवेदन देऊन आले होते. ते अत्यंत 'उथळ' असल्याचे सांगत विरोधकांनी अधिक 'काँक्रीट'(मराठी?) निवेदनाची मागणी केली. त्या गदारोळात श्री शिंदे यांनी तेच निवेदन दिले. त्यानंतरच्या चर्चेत भाजपातर्फे श्री व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारच्या दृष्टिकोनावर खरमरीत टिका केली. सरकार या चर्चेबद्दल, निवेदनाबद्दल आणि एकूणच या घटनेबद्दल 'सीरियस' नसल्याची टिका त्यांनी केली. गृहमंत्री रात्रीच हैद्राबादला का गेले नाहीत? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर श्री. शिंदे यांनी सांगितले की मी पहाटे चार वाजताच निघालो आणि सकाळी सात वाजता घटनास्थळी हजर होतो. त्यावर शी नायडू म्हणाले की "तुम्ही तसे करून उपकार केलेले नाहीत, :) ते तर तुमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. जेव्हा संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या आसपास घटना घडते तेव्हा गृहमंत्र्यांनी रात्री आठ वाजताच निघून सकाळी परत येऊन सकाळीच सदनापुढे निवेदन देणे अपेक्षित आहे. यातूनच सरकार कसे निष्काळजी आहे आणि याबाबत अजिबात सीरियस नाही ते दिसून येते". एकूणच काहीसे कर्कश असले तरी अनेक बाबतीत श्री. शिंदे आणि एकूणच सरकारचे वाभाडे काढणारे भाषण श्री नायडू यांनी केले.
-- बहुतेक सदस्यांनी श्री. नायडू यांनी विचारलेल्या "चार महिन्यांपूर्वी एका व्यक्तीला पकडे असता त्याने याच भागात 'रेकी' केल्याचे कबूल केले असूनही' सरकारने काहीच का केले नाही? या प्रश्नाच्या थेट उत्तराची मागणी केली.
-- शेवटी श्री अरुण जेटली यांनी भाषण केले. त्यानंतर श्री शिंदे यांनी आपल्या उत्तरात VIP नी तिथे लगेच गेल्याने पोलिसांच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो या कारणास्तव तिथे न गेल्याचे सांगितले. एकुणात श्री शिंदे यांचे उत्तर मूळ निवेदनापेक्षा अधिक जबाबदारीने दिलेले, अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणारे आणि अधिक आत्मविश्वासाने भरलेले होते.

त्यानंतर प्रायवेट मेंबर बिलांचे कामकाज सुरू झाले
-- श्री जावडेकर यांनी त्यांचे बिल मांडले. इतर सदस्य उपस्थित नसल्याने बाकी बिले सादर होऊ शकली नाहीत.
-- त्यानंतर Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2012 वर राहिलेली चर्चा सुरू केली मात्र नोटिस दिलेले सदस्य उपस्थित नसल्याने मंत्री महोदयांनी आपले उत्तर दिले. या बिलात मागणी करण्यात आलेली तरतूद करणे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत शक्य नसल्याचे सांगत सरकारपक्ष या बिलाशी सहमती नोंदवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर हे बिल मतदानासाठी घेतले गेले व Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2012 हे प्रायवेट मेंबर बिल राज्यसभेत नामंजूर झाले
-- त्यानंतर श्री तिरुची सिवा यांनी THE OFFICIAL LANGUAGES BILL, 2012 सादर केले व चर्चेला प्रारंभ केला. मात्र त्यांचे भाषण पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढील शुक्रवारी या बिलावर चर्चा होईल.

-- लोकसभेतही ११ वाजता प्रश्नकाळ जाहीर होताच सदस्यांनी सरकारपक्षाकडून हैद्राबाद स्फोटांवर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीवरून गदारोळ केला. सरकार पक्षाने सांगितले की श्री शिंदे अजून दिल्लीत परतलेले नाहीत दुपारी २:३० नंतर ते राज्यसभेत निवेदन देतील. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि सदन १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
-- १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्टस आणि नोटीस पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर हैद्राबाद बॉम्बब्लास्ट वर विशेष चर्चा सुरू केली गेली. गृहमंत्री सदनात पोचले नसल्याने ते नंतर निवेदन करतील असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. श्रीमती स्वराज यांनी आपल्या उत्तम हिंदीमध्ये सादर केलेल्या भाषणात सरकारच्या चुकांवर टिका केली व विरोधी पक्ष आतंकवादा विरुद्ध सरकार सोबत असल्याचेही सांगितले. श्रीमती स्वराज व नंतर अनेक सदस्यांनी सरकार या घटनेबद्दल 'सीरियस' नसल्याची टिका केली.
-- त्यानंतर श्री गुरुदास दासगुप्ता यांनी TWO DAY NATION WIDE STRIKE BY TRADE UNIONS या विषयावरील आपले मत मांडले व अनेक पक्षांनी त्यांना सहमती दर्शवली
-- चंद्रपूरचे श्री. हंसराज अहिर यांनी गेल्या आठवड्यातील शालेय विद्यार्थिनींवर झालेल्या बलात्काराची घटना संसदेपुढे मांडली आणि सरकारी धोरणांवर टिका केली. त्यावर सभापतींनी घटनेबद्दल खेद प्रकट केला आणि सरकारला अश्या घटना न होण्यासाठी अधिक पावले उचलण्याचे आदेश दिले.

-- दुपारच्या सत्रात श्री. शिंदे यांनी आपले निवेदन दिले. त्याला उत्तर नेताना विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती स्वराज यांनी हे अत्यंत 'अपूर्ण' व कचकड्याचे निवेदन अशी त्यावर टिका केली. सकाळच्या चर्चेतील एकाही मुद्द्याचा अंतर्भाव या निवेदनात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर या विषयावर चर्चा नंतर वेळ ठरवून केली जाईल असे सरकारने सांगितले. त्यावर सदस्यांनी केलेल्या गदारोळात कामकाज ३:३० पर्यंत तहकूब केले गेले.

त्यानंतर ३:३० वाजता प्रायवेट मेंबर बिलांचे कामकाज सुरू झाले
-- विविध विषयांवरची १६ बिले दाखल करण्यात आली.
-- त्यानंतर PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL वर गेल्या सत्रातील चर्चा पुढे सुरू केली गेली. त्यावर श्री अर्जुन मेघवाल यांनी आपले मत मांडले. त्यानंतर इतर ७ सदस्यांची भाषणेही झाली. चर्चेच्या शेवटी सरकारने या बिलाला अधिक व्यापक बिलात समाविष्ट करण्याचे वचन दिले आणि श्री जय प्रकाश अग्रवाल यांनी सदर प्रायवेट मेंबर बिल विड्रॉ केले
-- MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL या बिलावर चर्चा सुरू झाली. चंद्रपूरचे श्री हंसराज अहिर यांनी रोजगार हमी योजनेत बदल करून १०० ऐवजी २४० दिवस रोजगाराची हमी आणि या योजनेत अधिक उद्योगांचा सहभाग करण्याची मागणी केली. त्यावर दोन सदस्यांची भाषणे झाली. त्यानंतरचे भाषण अपूर्ण राहिले आणि सत्र सोमवार पर्यंत स्थगित केले गेले.

लोकसभेत पहिल्या सत्रात रेल्वे बजेट मांडण्यात आले. तर राज्यसभेत प्रश्नकाळ आणि शुन्य प्रहर पार पडला.
दुसर्‍या सत्रातही राज्यसभेत कोणत्याही गोंधळाविना 'लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस' चालु आहे.

-- सदनाची सुरवात सभापतींनी "सरल" या भारतीय-फ्रेंच बनावटीच्या सागरविज्ञानाच्या अभ्यासासाठी (oceanographic studies)तयार केलेल्या कृत्रिम उपग्रहाचे तसेच त्याबरोबर विविध देशांच्या सहा उपग्रहांचे PSLV मार्फत यशस्वी प्रक्षेपण केल्याबद्दल सदनातर्फे संबंधितांचे अभिनंदन केले.
-- त्यानंतर माफक व्यत्ययानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. यात इंटरनेट बँकिंगच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले, श्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पुरवणी प्रश्नात काही खाजगी बँका गरज नसताना डेबिट व क्रेडिट कार्डे ग्राहकांना देतात व रद्द केल्यास त्याचे पैसे लावतात अश्या बँकांचा मुद्दाही सरकारपक्षा समोर मांडला.
-- दुसर्‍या एका प्रश्नात श्री प्रकाश जावडेकर यांनी पेट्रोल व डिझेल हे 'Luxury Items' आहेत ही कन्सेप्ट फार जुनी असून आता या दैनंदिन गरजेच्या गोष्टी झाल्या आहेत असे नमूद करत, सरकार या दोन्ही गोष्टींवरील टॅक्स कमी करणार आहे की नाही? असा प्रश्न विचारला. त्यावर अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी आकड्यांसह दाखवले की २००७ ते २०१२ मध्ये केंद्रीय टॅक्स कसे कमी केले आहेत. त्यावर श्री जावडेकर यांनी टॅक्स कमी करून एक्साईज वाढवला आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा जनतेपर्यंत पोचत नसल्याचे दाखवून दिल्यावर श्री चिदंबरम यांनी तसे केल्याची कबुली देत हे नमूद केले की जरी डिझेलावरील यामुळे भाव स्थिर राहिले असले तरी वाढलेले नाहीत. मात्र सध्या सरकारची मिळकत कायम ठेवण्यासाठी हे टॅक्स कमी करण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-- वरील प्रश्नाच्या पुरवणी प्रश्नात विरोधकांनी 'मास कन्झ्यूमर्स'ची सबसिडी काढल्यामुळे KSRTC सारख्या स्टेट ट्रान्स्पोर्टवर बोजा वाढल्याचे नमूद केले. मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यांना यातून वगळता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अजून एका उपप्रश्नात खासदार श्री एस्.पी.सिंग बघेल यांनी डिझेल शेतकर्‍यआंना लागते तसेच SUV धारकांनाही लागते. मात्र शेतकर्‍यांना SUV धारकांइतक्याच किंमतीला ते देणे अन्यायकारक आहे. SUV धारकांची सबसिडी का काढली जात नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर श्री चिदंबरम यांनी याची कबुली दिलीच मात्र काळाबाजार न होता पंपांवर दोन प्रकारच्या ग्राहकांना दोन वेगवेगळ्या भावात डिझेल कसे द्यावे यावर सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले आहे.
-- प्रश्नकाल चालू असताना रशियाचे एक डेलिगेशन राज्यसभेत 'पाहुणे' म्हणून आले त्यांचे सभापतींनी स्वागत केले. त्यानंतर दिल्लीत लोकांना लाख रुपयांची वीजबिले येत आहेत त्या प्रश्नावरही चर्चा झाली ति अपूर्ण आहे ति पुढील मंगळवारी होईल.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर शून्य प्रहर घोषित झाला . यात श्री भारतकुमार राऊत, श्रीमती रजनी पाटील, श्री हुसेन दलवाई, श्री मुणगेकर, श्रीमती हेप्तुल्ला, श्री वैकय्या नायडू यांनी महाराष्ट्रातील ३ अल्पवयीन मुलींसंबंधीचा प्रश्न उचलला. शेवटी सरकारने श्री गृहमंत्री महाराष्ट्र सरकार कडून माहिती मागवून याविषयी रिपोर्ट देतील असे आश्वासन दिले. त्याशिवाय इतर अनेक प्रश्नांवर विस्ताराने चर्चा झाली.
========
-- दुपारच्या सत्रात लोकसभेत रेल्वे बजेट वाचून दाखवले असल्याने राज्यसभेत ते केवळ पटलावर मांडण्यात आले.
-- त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी झारखंड राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्यावर विरोधकांनी या निर्णयाची निंदा करणारी भाषणे केली तर काँग्रेस व राजदने निर्णयाचे समर्थन केले. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सदस्यांनी तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतली.शेवटी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला
-- त्यानंतर श्रीमती कृष्णा तीरथ यांनी THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) BILL, 2012 सदनापुढे मांडले. त्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी अत्यंत विस्ताराने आणि एकेक क्लॉजची चिरफाड करणारी सम्यक चर्चा केली. एकूण १६ सदस्यांची भाषणे झाली ज्यात डीएम्के तर्फे कनिमोळी, राष्ट्रवादी तर्फे सुप्रिया सुळे यांनी भाषण केले. बहुतांश पक्षांतर्फे महिला सदस्यांनी जोषपूर्ण मते मांडली आणि बहुतेकांचा सुर का कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर असण्याची गरज आहे असा होता. तरीही एक उत्तम सुरवात म्हणून सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबाच दर्शवला होता.
-- त्यानंतर क्लॉज बाय कॉज मतदान झाले आणि शेवटी संपूर्ण बिलावर मतदान झाले. सदर बिल एकमताने मंजूर करण्यात आले.
-- त्यानंतर सदस्यांतर्फे 'स्पेशन मेन्शन्स' केली गेली ज्यात चायनीज कंपन्यांना कोणतेही कॉन्ट्रॅक्ट न देण्यापासून ते आसामच्या स्वायत्ततेपर्यंत विविध मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या गेल्या.
त्यानंतर सदन दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

-- सदनाची सुरवात रशियन डेलिगेशनच्या स्वागताने झाली. त्यानंतर माजी दिवंगत खासदार बैष्णब पटनाईक व यमुनेत बोल उलटून मेलेल्या ११ नागरिकांना तसेच बिहारमधील खाणीत सुरुंगाच्या ब्लास्टमध्ये मेलेल्या आठ व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहिली.
-- त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. ज्यात गंमत अशी की भाजपच्या श्री सिन्हा यांनी, NIA ने अटक केलेल्या अनेक मुस्लिम युवकांना कोणत्याही चार्जशीट शिवाय जेल मध्ये बंद करून ठेवण्याबद्दल प्रश्न विचारला आणि मुसलमान युवकांच्या प्रश्नावर भाजपने काँग्रेसला कॉर्नर केल्याच अनोखे चित्र दिसत होते ;) मुलायमसिंह यादव यांना या प्रश्नाशी सहमती दाखवण्यावाचून पर्याय उरला नाही आणि सरकार एकटे पडले :) मंत्री महोदय 'अपेसिफिक केस' सांगा यावर अडले होते तेव्हा लालू प्रसाद यादव कुठलीशी केस घेऊन आले आणि सरकार निरुत्तर झाले. सभापतींनी या प्रश्नावर अधिक विस्ताराने चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मान्य करून याला स्वतंत्र वेळ देण्याचे कबूल केलेच शिवाय सरकारला सारी तथ्ये गोळा करण्याचे आदेश दिले.
-- प्रश्नकाळात शेवटच्या काही मिनिटांत महिलांवरील प्रश्नावर श्रीमती सुषमा स्वराज व गृहमंत्री शिंदे समोरासमोर आले परंतू दुर्दैवाने प्रश्नकाळ संपल्याने चर्चा थांबवावी लागली.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स आणि पेपर्स पटलावर ठेवण्यात आले आणि मग रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे बजेट सादर केले.
======
-- दुपारच्या सत्रात नियम ३७७ च्या अंतर्गत १६ सूचना सरकार समोर मांडण्यात आल्या
-- त्यानंतर श्री शैलेन्द्र कोशाम्बी आणि श्री गोपीनाथ मुंडे यांनी देशातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चाप्रस्ताव मांडला. श्री मुंडे यांनी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील प्रश्न अत्यंत तळमळीने आणि साधार माहिती देत मांडलाच शिवाय त्यांनी इतर भागांसहित इतर राज्यांतील माहिती गोळा करून अत्यंत सम्यक पद्धतीने मांडली. त्यांनी यावर केलेला अभ्यास त्यांच्या भाषणातून दिसून आला असे म्हणता यावे. केंद्र सरकारचे पैसे राज्य सरकारला आणि राज्यसरकारचे जनतेपर्यंत पोचत नसल्याचे त्यांनी सांगत त्यांच्या जिल्ह्यातील फक्त परळीला दुष्काळी भागातून वगळल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केलाच शिवाय तिथे मी सहावेळा जिंकून आल्याने असे केले असल्याचा आरोपही केला. त्यानंतर जवळजवळ प्रत्येक राज्यातील सदस्यांनी मुंडेच्या भाषणाचा संदर्भे घेतला इतके ते प्रभावी होते.
-- चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही व उर्वरित चर्चा नंतर पुन्हा घेतली जाईल. त्यानंतर शुन्य प्रहार इतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले गेले.

-- राज्यसभेला सुरवात होताच विरोधकांनी विरोधी पक्षनेत्यासह १०० नेत्यांचे फोन टॅप केल्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी स्टेटमेंट द्यावे या मागणीवर गदारोळ केला. सरकारने याबद्दल अधिक माहिती घेऊन स्टेटमेंट देण्याचे कबूल केले आहे. हे कबूल करण्या आधी काही मिनिटांसाठी। सदन तहकूब करावे लागले होते.
-- त्यानंतर प्रश्नकाळात महिलांच्या विविध प्रश्नांवर, काही कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांकडे नसलेल्या पैसांबद्दल विस्ताराने प्रश्नोत्तरे झाले. आपल्या दोन सूचना विरोधकांनी सरकारला मान्य करायला भाग पाडले. एका प्रश्नावर सरकारकडे पूर्ण विदा जमा झाला नसल्याचे मंत्र्यांनी सांगताच विरोधकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली व सभापती संपूर्ण विदा हे सत्र संपायच्या आत गोळा करण्याचे आदेश दिले.
-- प्रश्नोत्तराचा तास चालू असताना इराण सरकारच्या प्रतिनिधींचे एक डेलिगेशन भेट देण्यासाठी आले होते त्यांचे स्वागत सभापतींनी केले.
-- अल्पवयीन गुन्हांवरही अत्यंत सम्यक प्रश्नोत्तरे झाली. यातील काही आकडे रोचक आहेत. भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ४२% व्यक्ती अल्पवयीन आहेत अर्थात साधारण ४४ कोटी मुले आहेत. त्यातील केवळ ०.१% मुलांवर कोणत्यातरी गुन्ह्याचा आरोप आहे (साधारण ४.४ लाख) त्यापैकी बहुतांश गुन्हे हे 'नॉन-सीरियस' जसे भूक लागली म्हणून हॉटेलातून पाव/रोटी चोरली वगैरे स्वरूपाचे आहेत, काही सीरियस आहेत तर विकृत स्वरूपाचे गुन्हे अगदी नाममात्र आहेत. तेव्हा अत्यंत अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी एकूणच अल्पवयीन मुलांच्या कायद्यात बदल करणे इतरांवर अन्यायकारक ठरेल असे मत सरकारने व्यक्त केले. (असेही सांगितले की जे सीरियस किंवा विकृत गुन्हे करतात त्यांची रिमांड होम्स सर्वसाधारण गुन्हेगारांपेक्षा वेगळी आहेत, त्यांना वेगळ्या प्रमाणात शिक्षा आजही मिळते. शिवाय अश्या मुलांवर ती १८ वर्षाचे होईपर्यंत सरकारचे लक्ष असते). सर्व प्रश्नांवर सरकार तर्फे श्रीमती कृष्णा तीरथ यांनी अत्यंत मुद्देसुत आणि तर्कशुद्ध उत्तरे दिल्याचे दिसून येते.
-- त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडण्यात आले आणि काही आवश्यक कार्यालयीन मोशन्स मंजूर करण्यात आली.
-- त्यानंतर डॉ. व्ही. मैत्रेयन, श्री. डी. राजा, श्री, तिरुचि सिवा, श्री. वैकय्या नायडू, श्री. संजय राऊत या खासदारांनी मिळून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे "श्रीलंकेतील तमिळ नागरिकांचे प्रश्न" मांडणारी लक्षवेधी सूचना मांडली.
-- या लक्षवेधी सूचनेवर जवळ जवळ तीन तास चर्चा झाली. बहुतांश पक्षांनी मित्र आणि रक्त यांपैकी निवड करण्याची वेळ आली तर आपल्याला रक्ताची निवड करावी लागेल वगैरे ड्वायलाग मारत सरकारला श्रीलंकन सरकारशी या विषयावर देशाच्या भावना पोचवायची आणि श्रीलंकेला योग्य ती 'समज' देण्याची सूचना केली. शिवाय भारताने संयुक्त राष्ट्रांद्वारा तिथे जे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होते आहे त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शोधपथक नेमण्यासाठी पुढाकार घेण्याचीही मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली.
-- या चर्चेच्या शेवटी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी अगदीच गोल-गोल भाषण केले. जवळजवळ पाऊण तास त्यांचे भाषण चालले परंतू त्यातून सरकारची भूमिका अजिबातच स्पष्ट झाली नाही. विरोधकांचे अर्थातच समाधान झाले नाही परंतू चर्चा संपली असे सभापतींनी घोषित करताच परराष्ट्रमंत्री सदन सोडून गेले. त्यामुळे वैतागलेल्या DMK, AIADMK आणि काही भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
-- त्यानंतर ऑगस्टा वेस्ट लँड कडून VVIP हेलिकॉप्टर्स च्या खरेदीसंबंधित Short Duration Discussion चालू झाले. यात विविध पक्षाच्या सदस्यांनी अत्यंत बिंदुगामी मुद्दे मांडले. शेवटचे अरुण जेटली यांचे भाषण तर त्यांच्या आजवरच्या प्रतिमेस साजेसे आणि सरकारपक्षाला पुरते नामोहरम करणारे होते. सर्वपक्षीय मागणीनंतरही सरकार न्यायालयाच्या देखरेखीखाली CBI कडे केस देण्याऐवजी JPC नेमण्यावर ठाम राहिले. शेवटी BJP, तृणमूल काँग्रेस आणि इतरही काही सदस्यांनी सभात्याग केला आणि काँग्रेसने JPC चे मोशन मंजूर करून घेतले.
-- शेवटी शिंदे यांनी कोणत्यातरी विषयावर स्टेटमेंट केले (बहुदा फोन टॅपिंगवर).. याबद्दल माहिती शोधतो आहे. मिळाल्यावर/मिळाल्यास इथेच देतो

-- लोकसभेची सुरवात ११:०० वाजता प्रश्नकाळाने झाली. विविध विषयांवर प्रश्न आणि पुरवणी प्रश्न विचारले गेले. आंतरजालावर होणारे व्यक्तींचे मलिनीकरण, आर्थिक फसवणूक वगैरे मुद्द्यांवरही प्रश्न विचारले गेले. ज्यावर श्री. कपिल सिब्बल यांनी या प्रश्नाचे अस्तित्व मान्य केले आणि त्यावर काय करता येईल याविषयी सरकार तज्ज्ञांशी चर्चा करत असल्याचे सांगितले.
-- त्यानंतर कार्यालयीन महत्त्वाचे रिपोर्ट्स, पेपर्स पटलावर मांडले गेले. त्याच बरोबर श्री पी. चिदंबरम यांनी २०१२-१३ चा इकॉनॉमिक सर्वे सदनापुढे मांडला.
-- त्यानंतर कलम ३७७ च्या खाली १६ खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघाशी निगडित तसेच काही राष्ट्रीय प्रश्नांशी निगडित सूचना सरकारसमोर मांडल्या
-- जेवणाची सुट्टी न घेता सदनाने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरचा आभार प्रकट करणारा प्रस्ताव चर्चेसाठी घ्यायचे ठरवले. श्री पी.सी.चाक्को यांनी प्रस्ताव मांडला व डॉ. गिरिजा व्यास यांनी अनुमोदनाचे भाषण केले. त्यांनी अर्थातच सरकारने केलेल्या कामांचा पाढा वाचला आणि स्तुती केली :)
-- मग श्री राजनाथ सिंह भाजपातर्फे भाषण करू लागले. त्यात राष्ट्रपतींच्या भाषणात "There is reason for cheer on the agricultural front. The growth in agriculture and allied sectors during the 11th Plan was 3.7 per cent compared to 2.4 per cent in the 10th Plan" या वाक्याची चिरफाड करताना त्यांनी सांगितले की सरकारचे अपयश लपवण्यासाठीच पंचवार्षिक आकडा दिला आहे. प्रत्यक्षा २०१२-१३ वित्त वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ केवळ १.८% आहे. शिवाय देशाच्या प्रगतीत कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १% राहिला आहे. दरमहा ७० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, त्यांचे कर्जफेडीसाठी किडन्या विकणे, प्रसंगी शरीरविक्रय वगैरेचा हवाला देत सरकारच्या "There is reason for cheer on the agricultural front." या वाक्यातील हवा काढली. २००९ साली यूपीए ने अन्न सुरक्षा बिल १०० दिवसांत येईल ही दिलेली हमी किती राष्ट्रपती अभिभाषणात येत राहणार असा सवाल त्यांनी केला :) . छत्तिसगढ मध्ये डॉ रमण सिंह यांनी कंप्युटराज्ड अन्न वितरण प्रणाली आणून अन्न सुरक्षा प्रस्थापित केल्याचेही त्यांनी सदनाला आवर्जून सांगितले. एकुणात बर्‍याच मुद्द्यांनी त्यांनी सरकारवर वार केले. (इतर काही मुद्दे: महागाई WPI पेक्षा CPI ने मोजा, अभिभाषणात दुष्काळाचा उल्लेखही नाही, घटनेच्या प्रीअ‍ॅम्बलमध्ये Socialist असा शब्द आहे याची आठवण सरकारला करून देणे, २००९ मध्ये यूपीएने दिलेले २० किमी प्रतिदिन रोड डेव्हलपमेंटचे वचन, घोटाळे, तिस्ता पाणी प्रश्न वगैरे)
-- त्यानंतर श्री मुलायमसिंह यादव आणि इतर बरेच सदस्य बोलले. यावरील चर्चा अपूर्ण आहे जी नंतर पूर्ण होईल.
-- त्यानंतर सदनाने "शून्य प्रहर" घेण्यासाठी कामकाजाची वेळ वाढवून अधिक वेळ बसायची तयारी दाखवली आणि सभापतींनी शून्य प्रहर घोषित केला.

पंजाबमध्ये एका स्त्री वर पुरूष पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीविरूद्ध काँग्रेस सदस्यांनी अकाली दलाच्या सरकारच्या नावाने घातलेल्या गदारोळात दोन्ही सदने ठप्प झाली.
या गदारोळात विविध पेपर्स, रोपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले. यातच कृषी कर्जमाफीवर कॅगचा रिपोर्टही पटलावर मांडला गेला आहे. या कर्जमाफीतही गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

आजही संसदेत यावर गोंधळ होईल असे दिसते.

-- राज्यसभेत सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला, माफक गोंधळानंतर सदस्यांनी संरक्षण मंत्रालयाला कमी झालेल्या 'डिफेन्स बजेट' बद्दल चिंता व्यक्त करणारे प्रश्न विचारले, राफेल विमानांची खरेदी, शस्त्रांचे, अस्त्रांचे, त्यांतील पार्टचे भारतीय बनावट असण्याचे महत्त्व आणि त्यादृष्टिने सरकारचे प्रयत्न वगैरेवर प्रश्न विचारले. त्याशिवाय IPS ऑफिसर्सच्या गैरवर्तणुकीबद्दल गृहमंत्रालयाला प्रश्न विचारले गेले, महिलांवर अत्याचाराची 'बरीच कारणे' आहेत असे वाक्य एका उत्तरात होते त्यावर ती बरीच कारणे कोणती असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला त्यावर नीट उत्तर आले नाही मात्र त्यावर चर्चा होण्याआधीच प्रश्नकाळ संपला
-- मग विविध रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स पटलावर मांडल्या गेले
-- मग शून्य प्रहर सुरू झाला त्यात विरोधी पक्षांतर्फे श्री रविशंकर प्रसाद यांनी कर्जमाफी घोटाळ्यावर टिका करताना अध्यक्षांना यात चर्चा करण्याचा आदेश द्यावा ही विनंती केली. यावर फारशी चर्चा झाली नाही व थेट पंतप्रधानांनी CAGचे रिपोर्ट थेट संसदेत चर्चिले जाऊ शकत नाहीत ते आधी PAC जावे लागतात. तसे ते जातील. मात्र या जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन सदनाला दिले. त्यानंतर काही काळ गोंधळ झाला
-- त्यानंतर डी. राजा. यांनी भारतीय मासेमारांवर श्रीलंकन नेव्हीकडून होणार्‍या हल्ल्याबद्दल चर्चा झाली. त्यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भूमिका मांडली. त्याशिवाय हज यात्रेकरूंच्या पासपोर्टसाठी स्पेशल विंडो ठेवण्याबाबत, पाकिस्तानात भारतीय कैद्याच्या हत्येबाबत, पंजाबात पोलिसांतर्फे महिलांवर झालेल्या लाठीचार्जबाबत, बीफ ईटिंग, आसाममधील एकशिंगी गेंड्यांच्या शिकारीबाबत संसदेत सूचना/भाषणे झाली. त्यांतील काहींवर सभापतींनी सरकारला निर्देश दिले (या प्रहरात उठणार्‍या प्रश्नांवर सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक नसले तरी मंत्री अनेकदा उत्तरे देतात)
-- राज्यसभेतही दुपारचे जेवणाचे सत्र रद्द करून चर्चा पुढे चालू ठेवण्याचे सदनाने ठरवले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर श्रीमती रेणुका चौधरी यांनी प्रस्ताव मांडला आणि चर्चा सुरू झाली. श्रीमती चौधरी यांनी त्यांच्या जवळजवळ तासभर चाललेल्या भाषणात बरेच मुद्दे मांडले, आवेशात मांडले (मात्र तरी माझे मतः बात कुछ जमी नही ). श्री प्रवीण राष्ट्रपाल यांनी सहमतीचे भाषण केले.
-- या मोशनवर ९२५ अमेंन्डमेन्टस होत्या!त्या मूव्ह केल्यावर विरोधकां तर्फे श्री अरुण जेटली यांनी अपेक्षेप्रमाणे सरकारी धोरणांवर चौफेर हल्ला चढवला. त्यांचेही तासाभराहून अधिक काळ भाषण झाले. त्यानंतर विविध पक्षीय सदस्यांनी आपापली मते मांडली. कामकाजाची वेळ संपल्यावरही चर्चा चालू होती