पांढर्‍या हत्तीच्या हट्टापाई आणखी पांढरा हत्ती!

या काथ्याकूटात नक्की कसली चर्चा अपेक्षित आहे हे कळले नाही.

माजी राष्ट्रपती होऊनसुद्धा स्वतःवर लक्ष केंद्रित ठेवण्यात प्रतिभाताई चांगल्याच यशस्वी झालेल्या दिसताहेत.

हुप्प्या भाऊ तुमची तळमळ कळते आहे,पण देशभक्ती पेक्षा घराणेशाहीवर निष्ठा ठेवण्याचा जास्त फायदा होतो असा काही जणांचा कयास तर नसावा ? ;)
हुप्प्या साहेब तुमासनी हे ठाव हाय का, की राजस्थानचे एक माजी मंत्री अमिन खान म्हणाले होते की,प्रतिभा पाटील इंदिरा गांधींच्या निवास स्थानी चहा बनवायच्या, जेवण बनवायच्या शिवाय पुरण पोळी देखील ! त्यांच्या या सेवाभावी वॄतीचे फळ त्यांना राष्ट्रपती पदाच्या रुपाने मिळाले म्हणुन ! ;) लगेच त्यांची हकालपट्टी झाली बघा ! ;) शेवटी काय निष्ठा महत्वाची ! ;)बाई दयेचा सागर हायेत हे तुमासनी ठाव नाय का ?
त्या पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातील एका कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्या तर त्या मार्गावरील हॉटेल्स, दुकाने, मॉल्स, पार्लर्स बंद ठेवण्याच्या सूचना पुणे पोलिसांनी दिल्या होत्या ! ;)
इतक सर्व आपल्याला आणि सामान्य जनतेला ठाव हाय तरी सुद्धा त्यांचा आग्रह काय सरकारला मोडावा वाटतं नसावा हो ! कारण ? परत तेच... निष्ठा महत्वाची कळले ? ;) अवं फुकाचे डिझेल जळतय ना ? तर जळु दे की ! स्त्री हट्ट आहे तो... पुरवायला नको ? आपले रेल्वे मंत्री हुशार आहेत्...रेल्वे प्रवासाचे भाडे वाढवतील आणि आपल्या सारख्या सुजाण जनतेचा आधीच हलका झालेला खिसा आणखीन हलका करतील !
एक गुप्त मंत्र सांगतो बघा :--- निष्ठेने होत आहे रे, आधी निष्ठा ठेवलीच पाहिजे ! हा मंत्र ज्यांनी ज्यांनी आत्मसात केला त्यांच या देशात चांगभलं झालेल दिसेल की तुम्हाला ! ;)

जाता जाता :---

शीर्षक आवडले

१. कधी कधी अशा प्रकारे गाडी चालू न केल्यास "मतदारसंघासाठी काय केलं?" असा प्रश्न विचारला जातो असा अनुभव आहे.

२. अमरावतीसाठी गाडी चालू करण्याचा संबंध केवळ निष्ठेपर्यंतच ओढल्याबद्दल (पक्षी- मागे नेहरू पटेलांना डावलून पंतप्रधान कसे झाले इथपर्यंत न ओढल्याबद्दल) तीव्र निषेध. रेघ ओढायची तर पूर्ण ओढावी ना !!!!

आता हे नवीनच..

http://abpmajha.newsbullet.in/maharashtra/aurangabad/21846

शेखावत नाव लावले किंवा दाखवले म्हणजे ते काही आपल्या मा. राष्ट्रपतींचे पुतणे होत नाहीत.
का ब्रे त्या गरीब जीवाला छ्ळत आहात. मिपावरील काही लोकांना अन्न्पाणी गोड लागणार नाही अश्याने.
तुमचं आपलं काहीतरीच हं !

यापूर्वी जेव्हा लालू, ममता इ मंडळी रेल्वेमंत्री असायची व रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर झाला की बिहार, बंगाल, युपी येथे नव्या गाड्या सुरु झाल्या की मराठी लोक त्रागा करायची सगळ्या देशाला सात पिढ्या पोसेल इतका पैसा / कर मिळवून देणारी ती मुंबई. व एका क्षणात बिमारु राज्यांची सर्व तूट संपवेल इतका नफा देणारी ती मुंबई रेल्वे यांना कायम सापत्नभाव दिला जातो. तोंडाला पाने पुसली जातात महाराष्ट्राच्या, केवढा हा आकस वगैरे वगैरे.. [त्या परराज्यातल्या गाड्या तोट्यात जात आहेत की नाही हा मुद्दा खिजगणतीत नसतो, तो नेमका महाराष्ट्रातल्या गाड्यांबाबतच येतो तो देखील मराठी माणसाकडूनच.]

आता माननीय माजी राष्ट्रपतींनीमुळे झाली ना एक नवी गाडी सुरु!! आणी तोट्यात आहे काय? ठीक आहे चालवूया काही काळ मग घेउन जाउया नफ्याच्या मुंबईत हाकानाका.. बघता बघता तोटा भरुन काढून प्रचंड नफा मिळवून देतीलच की मुंबईचे कोट्यावधी प्रवासी. निदान सध्या एक जादाची गाडी तर मिळाली महाराष्ट्राला..एन्जॉय!

प्रतिसाद उपरोधिक नाही असे समजून सहमत. आजपर्यंतच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने/पंतप्रधानाने आपापल्या मतदारसंघाचे भले केलेले आहे.तेव्हा तो असे म्हणत नाही की मी देशाचा/राज्याचा प्रमुख आहे तर मी माझ्या मतदारसंघाचा विचार कसा करू? आणि ते योग्यच आहे.मतदारसंघातील लोकांच्या आशा-अपेक्षांना मोक्याच्या जागेवरील लोकांनी साथ द्यायची नाही तर कुणी द्यायची? मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नँडीस या दोघा स्थानिकांमुळे कोंकण रेल्वे पुढे रेटली गेली हा इतिहास आहे.जरी जॉर्ज शेवटची काही वर्षे मुंघेरमधून निवडून येत होते तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र मुंबई(महाराष्ट्र) आणि कारवार हेच होते.देशाचा रेलमंत्री झाला म्हणून आपल्या लोकांच्या वाजवी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करायचे हा कुठला न्याय? चाकूरकर पाटलांनीअन्य बाबतीत ते केले आणि जनाधार गमावला.नंतर अत्यंत अशोभनीयरीत्या त्यांना पायउतार व्हावे लागले.सर्वांचे हित पहाताना आपल्या लोकांचेही हित पाहिलेच पाहिजे.याला राष्ट्रपती अपवाद नाहीत.
मुंबई-नागपूर मार्गावर रेलगाड्या पुरेश्या नाहीत.त्या बहुधा मुंबई आणि नागपूरलाच भरून जातात.बडनेर्‍यासारख्या अधल्यामधल्या स्टेशन्सवर आरक्षण मिळणे कठिण असते.तेव्हा बडनेरा-नागपूर किंवा मधले कुठलेही मोक्याचे स्टेशन इथून गाडी सुरू झाली तर सोयच झाली म्हणायला हवे.प्रवासी आपोआप वाढतील.विकासासाठी आधी इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्त्वाचे असते.अविकसित भागात विकासाला चालना देण्यासाठी आधी सडकमार्ग बांधा,व्यापारउदीम मागोमाग येईलच हे धोरण ठेवणेच योग्य.रेलमार्गाबाबतही तेच म्हणता येईल.

यापूर्वी जेव्हा लालू, ममता इ मंडळी रेल्वेमंत्री असायची व रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर झाला
रेल्वेमंत्री आणि राष्ट्रपती यात काही फरक आहे की नाही ? राम नाईक रेल्वेमंत्री होते,तेव्हा असा काय मोठा उजेड महाराष्ट्रात / मुंबईत पडला होता ?

काही काळ मग घेउन जाउया नफ्याच्या मुंबईत हाकानाका.. बघता बघता तोटा भरुन काढून प्रचंड नफा मिळवून देतीलच की मुंबईचे कोट्यावधी प्रवासी.
काय आहे सहजराव मुंबईतला नोकरदार वर्ग आधीच रेल्वेत पिचाला गेला आहे,अधुन मधुन जास्त गर्दीमुळे प्रवासी खाली पडुन जीव गमवत आहेत्,त्यांच्यावर अजुन भार टाकणे म्हणजे मेलेल्या माणसाच्या टाळुवरचे लोणी खाण्यासारखे होईल असे तुम्हाला वाटत नाही ? ४० पेक्षा जास्त गाड्या इथे उत्तरेतुन लोंढे घेउन येतात त्या बंद / कमी करण्याची भाषा करण्यापेक्षा अधिकचा भार मुंबईकरांवर तुम्ही लादु पाहता ! हा कुठला न्याय ?
देशद्रोही गुन्हेगारांना फासावर लटकवायला (दयेचे अर्ज फेटाळणे) यांच्याकडे वेळ नसतो,पण नव्या ट्रेनची मागणी करायला वेळ मिळतो याची गंमत वाटते !
बाकी रेल्वे मंत्रालयावर बोजा पडला तर तो सामान्य जनतेच्या खिशातुन वसुल केला जाणार ना ?

प्रतिभा पाटील यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत सर्वाधिक ३९ दयेचे अर्ज निकाली काढले असे मध्यंतरी वाचल्याचे आठवते. त्यापैकी ४ जणांचे अर्ज फेटाळले आणि ३५ जणांची फाशी रद्द* केली.

मी दिलेल्या पहिल्या प्रतिसादात दिलेला दुवा आपण वाचलेला दिसत नाही !
ज्यांची फाशी रद्द करण्यात आली ते कोण होते ?तर ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात नरसंहार / बलात्कार (५ वर्षाच्या मुलीचा बलात्कार आणि खुन) आणि लहान मुलांची हत्या करणार्‍या पैकी ते होते.अशा निर्दयी गुन्हेगारांवर दया दाखवण्याचा अर्थ काय ? आणि गरज काय ?
अफजल गुरुचा दयेचा अर्ज फेटाळायचा कसा राहुन गेला मग ? जरा सांगाल का ?

प्रतिभाताईंनी आपली सुमार कारकीर्द निव्वळ अशिष्ट, वाईट गोष्टींकरताच चर्चेत येईल ही गोष्ट कटाक्षाने पाळली आहे असे दिसते आहे. मग अवाच्या सवा प्रवास, फाशीच्या माफीचे घोंगडे भिजत ठेवणे, सुखोईचे उड्डाण छाप दिखाऊ कार्यक्रम, भेटवस्तू पळवून नेणे, सैनिकांच्या जमिनीवर प्रशस्त प्रासाद प्रकल्प वगैरे वगैरे वगैरे.

माजी राष्ट्रपतींची कारकीर्द सुमार? असे काय घडले बुवा ५ वर्षांत की कारकीर्द सुमार झाली? राष्ट्रपतिपदाचा दुरुपयोग करून केंद्र सरकार व संसदेला वेठीस वगैरे धरले की काय?

आंतरराष्ट्रीय प्रवास - भारत देशाच्या राष्ट्रपतिपदी बसणार्‍या व्यक्तीने इतर राष्ट्रांना भेट देऊन त्यांच्याबरोबरचे संबंध वृद्धींगत करणे हे कर्तव्यच आहे. या अगोदरच्या सर्वच राष्ट्रपतींनी याचे पालन केले आहे. माहिती म्हणून सांगतो या अगोदरचे राष्ट्रपती निवृत्त होवून ५ वर्षे झालीत तरी भारत सरकारच्या पैशाने जगभर प्रवास करून व्याख्याने देत असतात? पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री व इतर मंत्री व अधिकारी देखील आंतरराष्ट्रीय प्रवास करतच असतात त्यावरही सरकारच्या तिजोरीतूनच खर्च केला जातो.

फाशीच्या माफीचे घोंगडे भिजत ठेवणे - हा आक्षेप अफझल गुरूच्या फाशीबाबत असेल तर विलंबाचा संपूर्ण दोष केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्लीचे राज्यसरकार यांना जातो. हे प्रकरण अजूनही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. सध्याचे गृहमंत्री गृह मंत्रालयाचा अधिभार स्वीकारण्यापूर्वी याबाबत म्हणत होते की मी हे प्रकरण लौकरात लौकर मार्गी लावतो. अजून तरी काही घडले नाही. त्याखेरीज ३५ दयेचे अर्ज माजी राष्ट्रपतींनी काही महिन्यांपूर्वीच निकाली काढलेले आहेत. अन प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णया केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केला जातो.

सुखोईचे उड्डाण - हेच यापूर्वी माजी संरक्षणमंत्री, माजी राष्ट्रपती यांनीही केले आहे. देशाच्या सर्वोच्च सेनापतीने असे केले तर त्यात आक्षेपार्ह असे काय?

भेटवस्तू पळवून नेणे - वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातमीनुसार त्या वस्तू काही काळापुरत्या उसन्या देण्यात आल्या आहेत. नेहमीसाठी नव्हे. आपल्या देशातील अनेक लोक नवी दिल्ली येथे जाऊ शकत नाहीत राष्ट्रपती भवनाला भेट द्यायला. त्यामुळे तिथे असणार्‍या काही वस्तू काही काळासाठी इतर कुठल्या प्रदर्शनात ठेवल्यास हरकत काय?

सैनिकांच्या जमिनीवर प्रशस्त प्रासाद - याचा दोष ज्या अधिकार्‍यांनी तसे केले त्यांना जायला हवा. अन तसाही हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहेच.

मुंबईचे कोट्यावधी प्रवासी जास्त डबे, जास्त गाड्या, जास्त पल्ला अशा न्याय्य मागण्या करत असताना त्यांच्याकतडे दुर्लक्ष करून एका नामधारी, खर्चिक, निरर्थक, भपकेबाज, कालबाह्य पदावरील अधिकार्‍याचे मत जास्त विचारात घेणे हा खास सरकारी प्रकार इथे दिसून येतो आहे.

गेल्या २२ वर्षांत महाराष्ट्रातील खासदार रेल्वेमंत्री झालेला नाही, दोघे राज्यमंत्री होवून गेले. यातील बहुतांश काळात हे पद बिहार व बंगाल येथील खासदारांनी भूषवले. या काळात त्या राज्यांना झुकतेच काय डुबते माप दिले गेले. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेला निधी कमी पडला असेल तर त्यास दोष द्या. वरील बातमी पूर्वग्रहदूषित उद्देशाने देण्यात आलेली आहे यात काही शंकाच नाही. सदर एक्सप्रेसची सकाळी सुटायची वेळ ५:१५ ऐवजी ६:३० वगैरे असती तर खूप फरक पडला असता. तरीही गाडी तोट्यात राहिल्यास रेल्वे प्रशासन तिला रद्द करण्याचा निर्णय नक्कीच घेवू शकते. गेल्या काही महिन्यांपासून अमरावतीजवळील उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झालेला आहेच. त्याच्यामुळे व त्यामु़ळे निर्माण होणार्‍या इतर छोट्या प्रकल्पांमुळे नवा रोजगार निर्माण होवून त्या भागातील अनेक लोकांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांची या गाडीमुळे सोय होवू शकते.

या एका गाडीमुळे मुंबइच्या उपनगरी रेल्वेसेवेला निधी कमी पडतोय असा निष्कर्ष काढणे म्हणजे अकबर - बिरबलाच्या कथेतील किनार्‍यावरच्या कंदिलाच्या उजेडामुळे हिवाळ्यातील रात्री यमुनेच्या पाण्यात उभे असलेल्या माणसाला उब मिळाल्यासारखे आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत मुंबइच्या उपनगरीसेवेमध्ये अनेक अद्ययावत गाड्यांचा समावेश झालेला आहेच. मुंबइसाठी मेट्रो व मोनो रेल्वेचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पही राबवले जात आहेतच. वांद्रे वरळी समुद्री सेतूसुद्धा तोट्याचा ठरतोय अशी बातमी आली होतीच. त्याच्या उभारणीवर कुणी आक्षेप घेतल्याचे स्मरत नाही. भौगोलिक व तांत्रिक मर्यादांमुळे उपनगरीसेवेच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे शक्य होत नाहीये.

अन मुंबईमध्ये राहण्याचा इतकाच त्रास होत असेल तर महाराष्ट्रात इतरही शहरे आहेतच की. महानगरे नसतील पण पण आधुनिकरित्या जगण्याच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतील. मुंबईएवढे उत्पन्न मिळणार नाही पण तुलनेने खर्चही बरेच कमी होतील. लहान मुलांना खेळायला मोकळी मैदाने आहेत, तुलनेने बरेच कमी प्रदुषण आहे. तथाकथितरित्या मुंबइतून मिळणार्‍या महसुलाद्वारे या शहरांवर बरेचदा खर्च केला जातो त्यामुळे नागरी समस्यांना त्रासलेल्या मुंबइकरांनी त्याचा लाभ घेण्याबाबर विचार का करू नये.

आजकाल जालावर अनेक लोक सरकारी खर्चांबद्दल आक्षेप घेत असतात. त्यातून अनेकदा त्यांचे नागरिकशास्त्राचे अज्ञान प्रकट होत असते. या मंडळींपैकी बहुतांश लोक सरकारी अनुदानाच्या शाळा व महाविद्यालयात शिकलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर खर्च झालेले अब्जावधी रुपयेही वायाच गेले असे म्हणायला हरकत नसावी.