व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते असे मला नेहेमीच वाटत आले आहे. दोष शोधणे सोपे असते, आणि आपण व्यवस्थेच्या विरोधातच असल्यामुळे काही करायची जबाबदारी अशी आपल्यावर नसतेच; जी काही जबाबदारी आहे ती व्यवस्थेचीच. आता काही महत्त्वाच्या विषयांवर लिहिताना एक मोठा धोका असतो. विरुद्ध लिहिले तर , “फॅशन आहे म्हणून विरोध करतायत, छिद्रान्वेषी आहेत, वादळ उठवून प्रसिद्ध व्हायचे आहे,इ.” अशी टीका होऊ शकते किंवा व्यवस्थेच्या बाजूने लिहिले तर “यांचा यात काही ‘इंटरेस्ट’ दिसतो” असा आरोप अंगावर येऊ शकतो.
अरुंधती रॉय यांनी सातत्याने व्यवस्थेच्या विरोधी लेखन/ वक्तव्य केलेले आहे. त्यांच्या या भूमीकेत इतके सातत्य आहे की त्यांचे लेख न वाचताच त्यात काय आहे याचा अंदाज सहज घेता येतो. काही मंडळींना यांचे लेखन राष्ट्रद्रोही देखील वाटते – विशेष करुन त्यांच्या काश्मीरसंदर्भातील टिप्पण्यांमुळे. नुकतेच एका मोठ्या प्रवासाच्या दरम्यान त्यांचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले “ब्रोकन रिपब्लिक – थ्री एसेज” मिळाले. त्यांच्याविषयीचे सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेऊन, कोरी पाटी ठेऊन वाचायचे असा विचार मनात आणला, आणि तसा प्रामाणिक प्रयत्नही केला.
कोरी पाटी ठेवणे सोपे नव्हते. मनातल्या मनात बाईंना आम्ही केंव्हाच काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावलेली होती. दंतेवाडामध्ये बहात्तर सीआरपी जवान एका फटक्यात माओवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतात, तर बाई विचारतात, हे लोक तिथं काय करत होते? आणि त्याचं उत्तरही स्वत:च देतात – गरीब आदिवासींना लुटायला हे लोक तिथे गेलेले होते. गरीबांना लुटायची त्यांना काय गरज पडली होती, तर, नोकरीत येण्यासाठी त्यांना मोठी लाच द्यावी लागलेली असते, त्यासाठी काढलेले कर्ज कसे फेडायचे, मग हाच एक उपाय! आणि अचानक अशा हल्ल्यात जवान गेलाच, तर ते कर्ज डोक्यावर बसते. मग बोंबाबोंब होऊन हे स्कॅम बाहेर येऊ नये, म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना म्हणे ठोस रक्कम एक्स-ग्रेशिया किंवा कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिली जाते! बाई असेही म्हणतात, की गांधीवादी/ सांविधानिक/ लोकशाही/ अहिंसक इत्यादि मार्गांनी केलेला निषेध यशस्वी होण्यासाठी तो कुणीतरी “पाहणे” (दखल घेणे) आवश्यक असते. छत्तीसगढ/ ओरीसाच्या दुर्गम जंगलांत गरीब आदिवासींचा निषेध कोण पाहणार आहे? मग त्या बिचाऱ्यांना नाईलाजाने शस्त्र हाती घ्यावे लागते – स्वत:च्या रक्षणासाठी केवळ. आणि त्यांना चिरडण्यासाठी इंडियन स्टेट नावाचा “जगरनॉट” सत्तर हजार सशस्त्र सैनिक मध्य भारताच्या अरण्यांमध्ये पाठवतो. ऑपरेशन ग्रीन हंट च्या नावाखाली. (आता हे असले कुणाला पटणार आहे. चालवला आम्ही खटला दिला निकाल आणि दिलं पाठवून अंदमानला!)
बाई म्हणतात हे माओवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नसून गरीब आदिवासींविरुद्धचे युद्ध आहे. आदिवासींना “संपवण्यासाठी” चे युद्ध आहे. आदिवासी हे स्टेटला नको असलेले लोक आहेत. जसे हिटलरला ज्यू नको होते, तसे. आणि त्यांना संपवण्याचा हा मार्ग आहे. माओवादाचा सामना करायचे निमित्त करायचे, आणि आदिवासी ज्या अरण्यांमध्ये, पर्वतांमध्ये हजारो वर्षांपासून रहात आहेत, तिथून त्यांना भूमीहीन करून हिसकून लावायचे. त्यांच्या डोंगरांमध्ये असलेले बॉक्साइट काढून घ्यायचे, त्यावर उद्योग चालवायचे, आदिवासी सोडून बाकीच्यांनी श्रीमंत व्हायचे. दोन ट्रिलियन डॉलर इतक्या किंमतीचे (बाईंनी काढलेली ओरीसातील बॉक्साइटची किंमत) असलेले समृद्ध खनिज खाजगी कंपन्यांच्या घशात नाममात्र रॉयल्टीच्या बदल्यात घालायचे. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांनी निवडणुका लढवायच्या, सत्ता काबीज करायची. बरं, डोंगरांतून बॉक्साइट काढले की त्या बॉक्साइटने धरून ठेवलेले पाणीही जाणार. म्हणजे त्या भागातील बारमाही नद्या आपोआप मृत होणार. मग तिथे कसली आलीय शेती, कसले जंगल, आणि कसली खेडी आणि कसले पाडे. म्हणूनच मग चिदंबरम म्हणतात, जास्तीत जास्त लोकांनी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर केले पाहिजे. थोडक्यात, ही जागा आमच्यासाठी खाली करा. अर्थातच या जागेत राहणारे लोक नकोसे आहेत. ते संपवले पाहिजेत. भारतील लोकशाही ही लोकशाही नाहीच मुळी. ती आहे “ऑलीगार्की”. काही ठरावीक श्रीमंत लोकांची मक्तेदारी. आणि या लोकशाहीचा प्रॅक्टिकल अर्थ केवळ निवडणुका आणि सत्ता एवढाच आहे. इतरांना या सत्ता वर्तुळात प्रवेश नाही, आणि निवडणुका नसणाऱ्या काळात इतरांना या लोकशाहीत काही अस्तित्वही नाही. माओवादी निवडणूक का लढवत नाहीत असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना बाई सडेतोड उत्तर देतात, “त्यांना तुमचे रेट परवडत नाहीत.”
बाईंची दिशा ही अशी आहे. या दिशेने त्या केवळ ग्रीन हंटबद्दलच बोलतात असे नसून काश्मीर, गुजरात, अयोध्या, पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान, अमेरिका, आणि जगातील यच्चयावत समस्यांबद्दल बोलतात आणि लिहीतात. हिंदुत्त्ववादाचा आणि हिंदुत्त्ववाद्यांचा समाचार घेतात. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाला ठोकतात. भारतावर अधिकांश काळ सत्ता गाजवणाऱ्या (तथाकथित) सेक्युलर मंडळींनाही सोडत नाहीत. सरकारच भारतीय घटनेला पायदळी तुडवतंय, आणि घटनात्मक हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना चिरडतंय असा आरोप करतात. दलित, मुसलमान आणि आदिवासी यांचा कैवार घेतात.
लिखाणात ताकत आहे. जगभरात वाचकवर्ग आहे. व्यक्तीमत्व प्रभावी आहे. वक्तृत्त्व आहे. मुख्य म्हणजे अभ्यास आहे. पंधरा दिवस दंतेवाडाजवळील जंगलात माओवाद्यांबरोबर राहून फिरून आलेल्या आहेत.
त्यामुळे सहज मोडीत काढता येण्यासारख्या नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, त्यातून काढलेले निष्कर्ष पटले पाहिजेत असे काही नाही. (मला पटत नाहीत.) परंतु तरीही दोन गोष्टींसाठी त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा विचार व्हायला हवा असे मला वाटते –
१. विचार अभ्यासांती मांडलेले आहेत. नेशन-स्टेट ही संकल्पनाच अमान्य करण्याच्या भूमीकेतून मांडलेले आहेत. ही भूमीकाच मुळी राष्ट्र्द्रोही दिसण्याचा धोका असतो, तो धोका पत्करून विचार मांडण्याचे धाडस केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे, एवढेच नव्हे, तर हे असेच मुद्दे इतर विचारसरणीचे लोकही वेळॊवेळी मांडत असतात. उदा. खाणींचा पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम; ग्लोबलायझेशनमध्ये होणारी आदिवासींची तसेच अन्य दुर्बळ घटकांची फरफट, इत्यादि.
२. अभ्यासांती मांडलेले असले तरीही अशा विचारांमध्ये एक अंतर्विरोध दिसत राहतो. स्टेट करते म्हणून ज्या गोष्टींचा निषेध केला जातो, त्याच गोष्टी स्टेट विरोधी फोर्सेस नी केल्या तरी त्याला (मूक) संमती दिली जाते, (मूक) समर्थन केले जाते. तसेच, मांडणीमध्ये केवळ निगेटिव्हिटी दिसते. समस्या मांडलेल्या दिसतात. त्याला पर्यायी उत्तर काय असावे याचा काहीच उहापोह नसतो. उदा. नक्षलांसोबत पंधरा दिवस जंगलात काढल्यानंतर बाईंच्या मनात काय येते, तर खांद्यावर बंदूक घेऊन जंगलात फिरणारी आदिवासी टीनएजर तरुणी ही “आशेचा किरण” आहे. आता यात नेमकी कोणती आशा त्यांना दिसते हे काही समजत नाही. तसेच, एका लेखाचा समारोप बाई असा करतात – कोपनहेगनच्या पर्यावरण परिषदेला कुणी जाणार असेल, तर एक प्रश्न विचाराल का, ‘ते बॉक्साइट डोंगरातच राहू दिले तर चालायचे नाही का?’ इथेही, ऍल्युमिनियम नसलेल्या पर्यायी जगाचा विचार कुठे मांडलेला दिसत नाही. एखाद्या समस्येचा कोणत्याही दिशेने/ कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत विचार केला, तरी अंतत: तो विचार एखाद्या उत्तरापाशी आला पाहिजे; अजून एका समस्येच्या जवळ नाही.
तर असे आहे, की प्रभावी मांडणी, तसेच तथ्य असणारे अनेक मुद्दे गुंफल्यामुळे या दिशेतून काढलेल्या निष्कर्षांना देशातील तसेच विदेशातील काही शिकलेली मंडळी बळी पडू शकतात, पडतातही, आणि त्यातूनच माओवादासारख्या हिंसक चळवळींना नेतृत्त्व आणि सहानुभूती मिळत राहते. त्यामुळेच, ह्या असल्या विचारांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा, आणि त्यातील अंतर्विरोध तसेच अयोग्य निष्कर्ष समोर आणायला हवेत. या विचारांकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा खंडण न करताच उडवून लावणे म्हणजे त्या विचारांना एका परीने योग्य म्हणल्यासारखेच ठरते.
या निमित्ताने स्टेट, सरकार, तथाकथित "सिव्हिल सोसायटी", या सिव्हिल सोसायटीने सरकारविरुद्ध छेडलेले आंदोलन (अण्णा हजारे इ.) आणि माओवाद्यांनी स्टेटविरुद्धच पुकारलेले युद्ध इत्यादि विचारांची मनात गर्दी झाली. म्हणून हा काथ्याकूट.
(सवड मिळेल तसे बाईंच्या लेखनातील तथ्य असणारे मुद्दे, त्याला त्यांनी दिलेली दिशा, आणि त्यातून उद्भवणारे भलतेच निष्कर्ष याविषयी लिहिण्याचा विचार आहे.)
प्रतिक्रिया
19 Jun 2011 - 9:20 pm | नगरीनिरंजन
या आणि पुढच्या लेखांचे अतिशय स्वागत आहे! या अशा प्रसिद्ध लेखक-विचारवंतांच्या बर्‍याचवेळा धक्कादायक असलेल्या भूमिका पाहून बराच गोंधळ उडतो. बादवे, काश्मीरबद्दल मांडलेल्या भूमिकेसाठी त्यांच्यावर खटला भरला गेला आहे की नाही?
19 Jun 2011 - 9:22 pm | रामदास
विचारांनी भारलेले सरकार आणि व्यक्ती दोन्ही घातकच असे नेहेमी वाटते .या निमीत्ताने मा. श्रावण मोडक आणि इतर प्रत्यक्षदर्शी सदस्यांकडून प्रतिकियेद्वारा या लेखाचा उहापोह व्हावा असे वाटते.
20 Jun 2011 - 12:57 pm | विसुनाना
बाईंचे विचार एकांगी आहेत हे तर स्पष्टच आहे. पण अशी शॉक ट्रीटमेंट दिल्याखेरीज इतरेजन अशा विषयांवर विचारच करत नाहीत. 'सत्य' मध्ये कुठेतरी आहे.
मोडकांच्या प्रत्यक्षदर्शी प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत...
('तिढा' तर वाचलेला आहेच. तरीही)
19 Jun 2011 - 9:31 pm | बिपिन कार्यकर्ते
०१. तुम्हाला लवकरात लवकर सवड मिळो (आणि आम्हाला पुढचे लेख वाचायला मिळोत!) :)
०२. त्यांचे काही प्रदीर्घ लेखन वाचले आहे. तुम्ही म्हणता तसेच वाटले होते. व्यवस्थेवर टीका करतानाचा सडेतोडपणा / अभ्यास, माओवाद्यांबद्दल बोलताना कुठे जातो ते कळत नाही. तेव्हा फक्त मूलतः एक प्रकारचा रोमँटिसिझमच जाणवत राहतो.
०३. रेट परवडत नाही वगैरे भंपकपणाचे उत्तर वाटते. मूळात व्यवस्थाच मान्य नाही, त्यामुळे व्यवस्था चालवायला करावे लागणारे उद्योग करणे नाहीच. किंबहुना ते बंधनकारक नाहीच.
०३. यावेळी श्रावण मोडक यांनी सविस्तर मत मांडावे अशी विनंती.
19 Jun 2011 - 9:39 pm | चेतन
लेख ठीक
माझ्यामते काही लोकांना सतत प्रसिध्दीत रहाण्यासाठी काहीतरी करावे लागते. अरुंधती त्यातलीच एक. (शिवाय परदेशात पुस्तके खपणार कशी?)
दुसरा मुद्दा असा की जनरली सरकार हे किंवा पोलिस असल्या लोकांकडे दुर्लक्ष करतात. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर ही बाई समजा पोलिसांबरोबर नक्षलग्रस्तभागात फिरली तर नक्षल तिला गोळ्या घालतील त्यामानाने दुसरी शक्यता कमी आणि जास्त प्रसिध्दी देणारी (खास करुन परदेशात). हेच काश्मिरबाबत.
सरकार किती दुर्लक्ष करतयं बघु. मागे बिनायक सेन यांच्या प्रकरणात बाजुने बोलणारे बरेच बुध्दीवादी होते. आता तर ते सरकारी कमिटीवर आहेत. बघु अरुंधतीला कुठल्या कमिटीवर घेतलं जातयं ते.
नक्षलसमस्येमुळे खरतर त्या भागाचा विकास गोठलाय. ती म्हणते तसं खाण्समस्याही अगदीच चुकीची नाही आहे. पण खाण मालकांकडुन खंडणि घेणारे नक्षल ही आहेत. काही नवीन माहितीनुसार तर नक्षल आता शहरात वेगवेगळ्या नावांच्या संघटनामधुन पसरत आहेत. हे नक्कीच धोकादायक आहे.
चेतन
अवांतरः जेव्हा नक्षल पोलिस कारवायांमध्ये मरतात तेव्हा मानवाधिकारवाले लगेच धावतात मग खोटी चकमक केली असा आरोप होतो. अशीच एक खरीखोटी चकमक करुन असल्या लोकांना का मार्त नाहीत देव जाणे.
19 Jun 2011 - 9:46 pm | बिपिन कार्यकर्ते
तुम्ही अरुंधती रॉयचं खूपच ट्रिव्हिअलायझेशन केलं आहे. जे चूक आणि घातक, दोन्ही आहे.
19 Jun 2011 - 10:14 pm | चेतन
बिपिनदा कसं हे स्पष्ट करशील
वर व्यक्त केलेल्या मतावर मी आत्ता तरी ठाम आहे. अरुंधती रॉय प्रसिध्द्दीलोलुप आहे हे नक्की. माझ्यामते असल्या लोकांमुळे माझ्यासारखा सामान्य माणुस नक्षलांविरुध्द पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक कारवाईचं समर्थन करतो.
आत्ता जे काही ती लिहते आहे ते म्हणजे माझ्यामते नक्षलांना प्रचारपत्रे करुन देत आहे.
मी सामान्य तिला काय ट्रिविलाईज करणार ते तर ती स्वतःच करत आहे.
ब्रोकन रिपब्लिकबद्दल हि काही माहिती
चेतन
20 Jun 2011 - 12:09 am | आळश्यांचा राजा
बिपिनसारखंच म्हणतो.
प्रसिद्धीलोलुपतेचे आरोप खरे धरले, तरीही त्यांनी मांडलेले मुद्दे कुठेतरी कुणालातरी पटत असतात.
त्यांचे म्हणणे असे आहे, की तुमच्या विकासाच्या कल्पनांनी, उद्योगांनी त्या भागाचा विकास होत नाही; उलट तो भाग उजाड होतो, तिथले लोक भूमीहीन होतात, देशोधडीला लागतात. विकास होतो शेअरमार्केटचा. त्याचा या लोकांना (आदिवासींना) काहीच फायदा होत नाही. तिथे उद्योग न आलेलेच आदिवासींसाठी बरे आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. किंवा "तुमचे" उद्योग न आलेले बरे आहे असे म्हणा हवे तर!
ही अ‍ॅक्च्युअली फारच मोठी आणि आपल्या सर्वांच्याच मुळावर येणारी समस्या आहे.
नक्षल धोकादायक आहेत. कुणासाठी? व्यवस्थेसाठी. सरकारसाठी. बाईंचे म्हणणे आहे की सरकारच धोकादायक आहे, आदिवासींसाठी. आणि नक्षल त्यांचे तारणहार आहेत. आणि त्यांचे मत पटणारी बरीच मंडळी आहेत, देशात तसेच जगातही.
म्हणूनच बाईंसारख्या लोकांना ट्रिव्हिअलाइझ करुन चालणार नाही.
एखाद्या एरियात नक्षल जेंव्हा कार्यरत असतात, तेंव्हा काही किमान सहानुभूती बाळगून असतात. त्याची कारणे दोन असतात - त्या भागातील लोकांचे अज्ञान, आणि त्या भागातील सडलेली प्रशासन यंत्रणा. त्यामुळे नक्षलांविरुद्ध पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक कारवाईचे त्या भागातील सामान्य माणूस समर्थन करतोच असे नाही.
अगदी बरोबर. त्यांच्यामते त्यात काही चूक नाही. त्यांच्यामते नक्षलांपेक्षा धोकादायक अनेक गोष्टी आहेत. सरकारने "स्पॉन्सर" केलेल्या दंगलींमध्ये, आणि सरकारने दमन केलेल्या आंदोलनांमध्ये नक्षली हिंसेपेक्षा अधिक बळी गेलेले आहेत.
व्यवस्थेवर या ना त्या कारणाने राग असणारे अनेक लोक समाजात असतात. त्यांना हे विचार पटण्याची फार फार शक्यता असते. म्हणूनच हे ट्रिव्हिअलाइझ करणे घातक आहे. माझ्यामते हे गेली अनेक वर्षे असेच ट्रिव्हिअलाइझ केले गेले आणि आता वाढत चालले आहे.
22 Jun 2011 - 1:15 pm | मालोजीराव
एकदम बरोबर आहे "बुकर विनिंग इडीयट"
22 Jun 2011 - 2:02 pm | परिकथेतील राजकुमार
अरुंधती रॉय आणि अरविंद अडिगा ह्यांच्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळण्यासारखे त्यात काय होते ते मला आजवर कळालेले नाही.
आणि एखाद्या क्षेत्रात कौतुक झाल्याबरोब्बर लोक तो प्रांत सोडून देश सावरायला का निघतात ते हि आजवर कळालेले नाही. पुरस्कार मिळून नाव होण्याआधी रॉय बै कोणत्या चळवळीत होत्या आणि काय कार्य करत होत्या हे वाचायला आवडेल.
22 Jun 2011 - 10:01 pm | नितिन थत्ते
>>आणि एखाद्या क्षेत्रात कौतुक झाल्याबरोब्बर लोक तो प्रांत सोडून देश सावरायला का निघतात ते हि आजवर कळालेले नाही.
चालायचंच. नोबेल पारितोषिक (भौतिकशास्त्रातलं असो किंवा कुठलंही) मिळालं की लोकपाल बनण्याची पात्रता ऑपॉप येते तसंच आहे हे.
22 Jun 2011 - 10:48 pm | आनंदयात्री
>>नोबेल पारितोषिक (भौतिकशास्त्रातलं असो किंवा कुठलंही) मिळालं की लोकपाल बनण्याची पात्रता ऑपॉप
हॅ हॅ हॅ .. नोबेल पारितोषिकाबद्दल फारसा आदर नाही त्यामुळे नो कमेंट्स. (अश्या प्रतिसादाच्या प्रतिक्षेत ;) )
23 Jun 2011 - 7:28 pm | अजातशत्रु
>>आणि एखाद्या क्षेत्रात कौतुक झाल्याबरोब्बर लोक तो प्रांत सोडून देश सावरायला का निघतात ते हि आजवर कळालेले नाही.
काहि लोकांची मते हि व्यक्तीगणिक बदलत असतात हे आता अतीशय पटले आहे.
काहि बाबा / बुवा त्यांच्या क्षेत्रातील त्यांचे इस्पित साध्य झाल्याबरोब्बर
स्वतःचा प्रांत सोडून देश सावरायला निघतात त्याबद्दल याना काहि वाटत नाहि
कोण लोकपाल, कोण भ्रष्टाचार, कोण सोन्या-चांदिची जादु दाखवून समाजसेवा करत असेल तर त्याबाबत त्यांचे काहिहि म्हणने नसते मग ते त्या लोकांना पाठींबा देतात,
आणी ज्यांच्या मागे कॉर्पोरेट सपोर्ट नसतो मिडीया नसतो, आलिशान एसीमंडप/ खाजगी विमान नसते ते लोक बिचारे १००- १०० दिवस उपोषण करुन आपला जीव गमावतात पण त्याचे कुणाला काहिच सोयर सुतक नसते,
भारत हा मुर्खांचा देश आहे हे आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे,
24 Jun 2011 - 12:38 pm | परिकथेतील राजकुमार
मला तर पटले आहे.
त्यामुळेच आजकाल आम्ही जातशत्रुत्वाने लिहिलेले धागे उघडत देखील नाही :)
25 Jun 2011 - 12:32 pm | अजातशत्रु
:)
19 Jun 2011 - 10:40 pm | राजेश घासकडवी
मूळ पुस्तक वाचलेलं नाही, पण तुमचे मुद्दे पटले.
१. व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते...
२.मांडणीमध्ये केवळ निगेटिव्हिटी दिसते. समस्या मांडलेल्या दिसतात. त्याला पर्यायी उत्तर काय असावे याचा काहीच उहापोह नसतो.
प्रश्न मांडणं व काहीशा एकांगी दृष्टीने प्रश्न मांडणं हा सर्वच विचार-पुरस्कर्त्यांचा गुणधर्म आहे. एका परीने तो चांगला असतो. जिथे अन्याय दिसतो तो तळमळीने आणि आत्यंतिक परिणामकारकपणे मांडण्यासाठी तो आवश्यक असतो. आपल्या लक्ष्याकडे पोपटाच्या डोळ्याकडे बघावं तसं बघत राहाणं आणि लक्ष विचलित होऊ न देणं महत्त्वाचं. मात्र याचा अतिरेक झाला तर डोळ्याला लावलेली झापडं जाचक होतात.
अरुंधती रॉय यांचं मी जे थोडंसं वाचलं आहे त्यात मलादेखील ही वैचारिक टोकाला जाण्याची स्ट्रीक जाणवलेली आहे. सम्यक विचार करून बोलण्याऐवजी एका बाजूची मतं अतिशय कर्णकठोर स्वरात त्या मांडतात. उदाहरणार्थ धरणांना त्यांनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन म्हटलं आहे. अशा साउंडबायटी त्या प्रभावीपणे देतात. आकडेवारीदेखील अशा जोरकसपणे मांडतात की आत्तापर्यंत धरणं बांधलीच गेली नसती तर भारताचं भलं झालं असतं असं कोणाला वाटावं.
असो. तुम्हाला या सर्वाचा अधिक ऊहापोह करायला सवड मिळो. सरकारची भूमिका व प्रयत्न काय आहेत याचं थोडंफार ज्ञान असल्यामुळे तुमच्याकडून त्या दृष्टिकोनातून आलेलं वाचायला आवडेल.
20 Jun 2011 - 12:05 am | आळश्यांचा राजा
एक्झॅक्टली. म्हणूनच त्यांना सीरियसली घेतलं पाहिजे. मला म्हणायचं होतं ते तुम्ही अचूक शब्दांत सांगितले आहे.
19 Jun 2011 - 11:05 pm | शिल्पा ब
या बाईंबद्दलच माझं मत चेतन यांच्यासारखच आहे. कोणतेही प्रश्न कसे सोडवावे याचा एकही मार्ग न दाखवता नुसते प्रसिद्धीसाठी लिहित राहायचे उद्योग आहेत.
20 Jun 2011 - 12:12 am | अलख निरंजन
तुम्ही 'शिल्पा ढ' हा आयडी का घेत नाही.
20 Jun 2011 - 1:23 am | शिल्पा ब
करून तो आय डी तुम्हाला शोभून दिसेल हे आमचे मत आहे.
20 Jun 2011 - 12:13 am | अलख निरंजन
लेख आवडला. ह्यावर उहापोह झाला पाहिजे. माझे मत बिकांसारखेच आहे.
20 Jun 2011 - 1:27 am | शिल्पा ब
तुम्हाला नुसते लेख आवड्ल्याचेच लिहिता येते...कारण ते सोप्पं ए!!! काय समजलं, काय कारण आहे ते लिहून बघा जमतंय का? नाही म्हणजे फारच बुद्धी असल्यासारखा भासावताय म्हणून म्हटलं.
या लेखावर उहापोह झाला पाहिजे, सरकारने भ्रष्ट नोकरशहांवर कारवाई केली पाहिजे, लोकांनी रस्त्यावर थुंकणे बंद केले पाहिजे वगैरे वगैरे. आपली समज भलतीच आहे.
20 Jun 2011 - 1:13 am | स्वाती२
वाचत आहे.
20 Jun 2011 - 2:03 am | गणपा
बाईंच लेखन आजवर वाचल नाही. जी काही माहिती आहे ती मिडिया/वर्तमानपत्रां मार्फतच मिळालेली.
श्रामोही प्रतिसादातुन आपल्या परीने हातभार लावतीलच. तेव्हा या बाईंबद्दल बद्दल (तुमच्या मालिकेतुन/प्रतिसादांतुन) अजुन वाचण्यास उत्सुक.
20 Jun 2011 - 6:15 am | अभिज्ञ
कोरी पाटी ठेवणे सोपे नव्हते. मनातल्या मनात बाईंना आम्ही केंव्हाच काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावलेली होती. दंतेवाडामध्ये बहात्तर सीआरपी जवान एका फटक्यात माओवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतात, तर बाई विचारतात, हे लोक तिथं काय करत होते? आणि त्याचं उत्तरही स्वत:च देतात – गरीब आदिवासींना लुटायला हे लोक तिथे गेलेले होते. गरीबांना लुटायची त्यांना काय गरज पडली होती, तर, नोकरीत येण्यासाठी त्यांना मोठी लाच द्यावी लागलेली असते, त्यासाठी काढलेले कर्ज कसे फेडायचे, मग हाच एक उपाय! आणि अचानक अशा हल्ल्यात जवान गेलाच, तर ते कर्ज डोक्यावर बसते. मग बोंबाबोंब होऊन हे स्कॅम बाहेर येऊ नये, म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना म्हणे ठोस रक्कम एक्स-ग्रेशिया किंवा कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिली जाते! बाई असेही म्हणतात, की गांधीवादी/ सांविधानिक/ लोकशाही/ अहिंसक इत्यादि मार्गांनी केलेला निषेध यशस्वी होण्यासाठी तो कुणीतरी “पाहणे” (दखल घेणे) आवश्यक असते. छत्तीसगढ/ ओरीसाच्या दुर्गम जंगलांत गरीब आदिवासींचा निषेध कोण पाहणार आहे? मग त्या बिचाऱ्यांना नाईलाजाने शस्त्र हाती घ्यावे लागते – स्वत:च्या रक्षणासाठी केवळ. आणि त्यांना चिरडण्यासाठी इंडियन स्टेट नावाचा “जगरनॉट” सत्तर हजार सशस्त्र सैनिक मध्य भारताच्या अरण्यांमध्ये पाठवतो. ऑपरेशन ग्रीन हंट च्या नावाखाली. (आता हे असले कुणाला पटणार आहे. चालवला आम्ही खटला दिला निकाल आणि दिलं पाठवून अंदमानला!)
हे खासच.
वाचतोय. पुढचा भाग लवकर येऊ द्यात.
अभिज्ञ.
20 Jun 2011 - 7:39 am | सहज
वाचत आहे.
सध्या सरकार दरबारी कोणता फेमस पॅटर्न अथवा विकासाचे मॉडेल आहे आदिवासी विभागासाठी?
खनिजे तिथे सरकारी हक्क, सत्ता हेच योग्य असे सध्यातरी वाटते आहे, कारण नाही म्हणले तरी लोकशाहीत सरकार हे तांत्रीकदृष्ट्या लोकांचेच त्यामुळे अल्टीमेटली सत्ता लोकांचीच.
अजुन येउ दे.
20 Jun 2011 - 11:55 am | रणजित चितळे
अरुंधती रॉय वर मी पुर्वी धागा काढला होता. माझे मत बदलले नाही. चेतन, शिल्पा ह्यांच्याशी मी सहमत. मी ह्यांना अतिरेक्यांचे मित्र समजतो.
http://www.misalpav.com/node/15067
20 Jun 2011 - 10:28 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
अरुंधतीर रॉय यांचे फूट़कळ लेखन वाचत असतो. लोकशाही अदिवासींसाठी कशी घातक ठरत आहे आणि माओवाद्यांचे मूळ समस्या सोडविण्यासाठी व्यवस्थेकडून प्रयत्न कमी कसे पड्तात वगैरे पण एक गोष्ट वयक्तिक मला खरी वाटते सतत प्रसिद्धीमाध्यमांच्या झोतात राहणे. (चुभुदेघे) उदा. काश्मिर हा भारताचा कधीच अविभाज्य भाग नव्हता आणि ते भारत सरकारही मान्य करते. असे म्हणतांना त्या विचारपीठावर गीलानी आणि मावोवादी नेते होते. काश्मिरमधील होणारी हिंसा आणि त्यावरील लष्करावरील होणारा खर्च पाहता काश्मिरला स्वातंत्र्य द्यावे किंवा पाकिस्तानात विलीन होऊ द्यावे असे म्हणनारेही आहेत. असो, विघातक वृत्तींचे समर्थन होऊ शकत नाही आणि त्या नेमके तेच करत असतात असे मला वाटते,
बाकी, आपल्या पुढील भागांच्या प्रतिक्षेत आहेच.
-दिलीप बिरुटे
20 Jun 2011 - 10:39 am | ५० फक्त
माहितीपुर्ण धागा, या विषयावर समजुन घ्यायला आवडेल, पण वेगळ्या बाजुने, कारण या चर्चेतुन जे मला समजेल त्यानुसार मला माझ्या भविष्याची अन माझ्या पुढच्या पिढिच्या जगण्याची सोय कशी अन कुठे करायला हवी याबद्दल थोडं मार्गदर्शन मिळेल. ह्या समस्या माझ्या जिवितकालात तरी सुटतील असं वाटत नाही, पण या सगळ्याकडं पाहण्याची एक नजर माझ्या पुढच्या पिढिला करुन देणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळं ज्या चुका आमच्या हातुन झाल्या त्या पुढची पिढी करणार नाही अशी एक आशा आहे.
20 Jun 2011 - 12:43 pm | सुहास..
वाचतो आहे !
20 Jun 2011 - 4:45 pm | फारएन्ड
अजून वाचायला आवडेल.
त्याची कारणे दोन असतात - त्या भागातील लोकांचे अज्ञान, आणि त्या भागातील सडलेली प्रशासन यंत्रणा.>>> सहमत.
मग या बाई तेथे सनदशीर मार्गाने याविरूद्ध लढा का उभारत नाहीत? ते आदिवासी संख्येने इतके कमी आहेत का की त्यांच्या मागण्या हा कोण निवडून येतो हे ठरवणारा मुद्दा होऊ शकत नाही?
20 Jun 2011 - 11:53 pm | आळश्यांचा राजा
बाईंनी लढा उभारावा की नाही हे त्यांनाच ठरवू देत. प्रभावीपणे लेखन करुन आपल्याला विचार करायला भाग पाडत आहेत हे काही कमी नाही.
सनदशीर मार्गाने लढा देण्याइतकी प्रगल्भता आदिवासींमध्ये अद्याप तरी आलेली नाही.
(अशी प्रगल्भता पुण्या-मुंबईतल्या लोकांमध्येही अद्याप आलेली नसावी असा माझा संशय आहे!)
22 Jun 2011 - 9:30 pm | फारएन्ड
तुमचे उत्तर समजले नाही. आदिवासींनी लढा उभारावा असे मी म्हंटलेले नाही, ती अपेक्षाच नाही (आणि पुण्या मुंबईचा काय संबंध येथे?). पण लोकशाही मार्गाने त्यांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असणारे लोक त्याबद्दल भलत्याच मार्गाने देशाला अडचणीत आणू शकणार्‍या आणि वरकरणी तरी काहीतरी धक्कादायक गोष्टी सांगून स्वतःचे महत्त्व वाढवणार्‍या गोष्टी करतात ते मला आवडले नाही. मला एवढेच कुतुहल आहे की त्यांनी तेथील लोकांना त्याविरोधात संघटित करून तेथील लोकप्रतिनिधी त्याची दखल घेतील (नाहीतर निवडून येउ शकणार नाहीत) असे काहीतरी करायचा प्रयत्न केला आहे का आणि नसल्यास का नाही?
एकतर 'स्टेट' ने हे केले असे त्या म्हणतात. प्रत्यक्षात सरकारात आणि नोकरशाहीतील हितसंबंधी लोक हे करतात, सरकार चा अधिकृत अजेंडा असा कधीच नसतो. मग हा जो दुरूपयोग होतो त्याबद्दल आवाज उठवण्याची व्यवस्थाही लोकशाहीत आहे. सर्वसामान्य माणूस ती सहसा वापरत नाही, पण ज्यांना प्रेसमधे बरीच व्हिजिबिलिटी आहे, एखाद्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूचे लोक त्यांची मते ऐकतात, ज्यांना त्या प्रश्नाचीही चांगली जाण आहे आणि ज्यांना सरकार सहजपणे धुडकावून्/धमकावून लावू शकत नाही अशांनीच ते पर्याय वापरले नाहीत तर सर्वसामान्य माणसे (आदिवासी, पुण्यामुंबईतील लोक सगळेच त्यात आले) ते कसे वापरणार - एवढेच माझे मत आहे.
23 Jun 2011 - 8:54 pm | आळश्यांचा राजा
काही एक गोष्टी गृहीत धरुन प्रतिसाद दिला. त्यामुळे थोडा गॅप पडला. गैरसमज झाला. त्याला मीच जबाबदार आहे. सॉरी.
तुम्ही म्हणता ते खरे आहे.
हा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. माझे म्हणणे असे, की बाई लढा उभारोत वा ना उभारोत, त्या या विषयावर लिहितात हा एक प्रकारचा लढाच आहे. हे एक. दुसरे, त्यांना सनदशीर मार्ग नकोच आहे. म्हणून तर त्या म्हणतात - माओवाद्यांना निवडणुकांचे रेट परवडत नाहीत. अजून एक म्हणजे, सनदशीर मार्गाने लढा देता येण्यासाठी त्या भागातील जनतेमध्ये प्रगल्भता असली पाह्जे. तिथे दारिद्र्य, निरक्षरता एवढी आहे की हे सर्व अवघड आहे. पुण्या-मुंबईचा उल्लेख तुलनेसाठी केला. देशातील संपन्न - आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय - सर्व बाबतीत तुलनेने समृद्ध भागातदेखीला राजकारणी एवढ्या सहज जनतेला चुना लावतात, तिथे आदिवासींचा काय पाड लागणार आहे! तेंव्हा तिथे सनदशीर लढ्याची शक्यता आदिवासी भागात मला तरी कमी वाटते. सनदशीर लढ्याचा जर असा अर्थ लावला, की निवडणुका, तर त्या अर्थाने मी असे म्हणतो. पण सनदशीर लढ्याचा अर्थ जर अहिंसात्मक मार्गाने आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढाई, विदाउट सत्ताकारण, तर ठीकच आहे. त्याविषयी मी पुढच्या भागात बोलतो आहेच.
24 Jun 2011 - 8:56 am | फारएन्ड
आधीचे उत्तर जरा त्रोटक असल्याने नीट कळले नाही एवढेच :) त्यामुळे जरा मी आणखी डीटेल लिहीले माझे मत. हे आपले नंतरचे उत्तर व्यवस्थित समजले. तुमच्या लेखाने चांगली माहिती मिळाली. काही प्रतिसादही अत्यंत वाचनीय आहेत. पुढचा लेख आलेला दिसतोय, तो ही वाचण्याची उत्सुकता आहेच आता.
20 Jun 2011 - 5:14 pm | चिंतातुर जंतू
आज जागतिक निर्वासित दिन आहे. या निमित्तानं भारताविषयीची उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तर अंतर्गत निर्वासितांचा प्रश्न खूप मोठा आहे असं दिसतं. नक्षलवादी आणि सलवा जुडूम यांच्या संघर्षापायी तीस ते पन्नासहजार लोक फक्त खम्माम आणि वारंगळ ह्या दोन जिल्ह्यांतून २००५ ते २००८ दरम्यान निर्वासित झाले आहेत असं खाली दिलेल्या एका दुव्यात म्हटलेलं आहे. त्यात असंही म्हटलेलं आहे की बहुसंख्य लोक सलवा जुडूम आणि पोलिसांच्या हल्ल्यांमुळे बाहेर पडले. दुसर्‍या दुव्यानुसार २००९-२०१० दरम्यान एका वर्षात नक्षलवादापायी एक लाख लोक निर्वासित झाले आहेत. हे निर्वासित ज्या भागात जातात तिथे त्यांना सामावून घेतलं जात नाही. त्यांना सरकारकडून मदत मिळत नाही. रेडक्रॉससारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना तिथे फारसा थारा दिला जात नाही (कारण हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे म्हणून? माहीत नाही.). हे सर्व भयंकर आहे. सुस्थितीत लोकशाहीचे फायदे उपभोगणार्‍या कुणाही संवेदनशील माणसाला हे वाचून अपराधी वाटणं किंवा सरकारची चीड येणं साहजिक आहे. अरुंधती रॉय यांची भूमिका टोकाची आणि भावनाप्रधान असेल, पण आपल्याकडे सरकार या प्रश्नाकडे निव्वळ सुरक्षेचा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहत असेल तर तेदेखील चूकच आहे.
http://www.internal-displacement.org/countries/india
http://www.hrw.org/en/news/2008/04/13/india-stop-evicting-displaced-people
20 Jun 2011 - 5:56 pm | श्रावण मोडक
तपशिलाची चूक आहे. तुम्ही म्हणता की, "नक्षलवादी आणि सलवा जुडूम यांच्या संघर्षापायी तीस ते पन्नासहजार लोक फक्त खम्माम आणि वारंगळ ह्या दोन जिल्ह्यांतून २००५ ते २००८ दरम्यान निर्वासित झाले आहेत असं खाली दिलेल्या एका दुव्यात म्हटलेलं आहे." तसं नाही. दुव्यातील वाक्य असे आहे -
हे सारे छत्तीसगडमधून खम्माम आणि वरंगळला गेले आहेत. म्हणजेच विस्थापित झाले आहेत.
आंध्रात सलवा जुडूम नाही. तिथं फक्त ग्रे हाऊंड्स आहेत. तेवढेच माओवाद्यांना पुरेसे असल्यानं तिथं जाण्याचे धाडस सध्या तरी ते करत नाहीत. हां, त्या संघर्षात होरपळणारे सामान्य लोक मात्र तिथंच विस्थापित होतात हे खरं आहे. आणि यातूनच माओवादी आणि ते ज्यांच्यासाठी झगडतो आहोत, असं म्हणतात ती जनता यांच्यातील द्वैतही खुले होते. पुरेसे बोलके आहे ते. टार्गेट माओवाद्यांना करायचे आहे की, या जनतेला याच प्रश्नाचे उत्तर आधी आपल्याला समोर ठेवावे लागेल, मग त्याआधारे स्ट्रॅटेजी ठरवावी लागेल ही या विषयाची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार (ज्याने-त्याने काय ते ठरवावे). ;)
20 Jun 2011 - 6:32 pm | चिंतातुर जंतू
दुरुस्तीबद्दल धन्यवाद!
21 Jun 2011 - 12:27 am | आळश्यांचा राजा
अरुंधती रॉय आणि तत्सम यांच्याविषयी मला याच कारणासाठी भीति वाटते. अनेक बुद्धिवान, प्रगल्भ, विचारी लोक अशा एकांगी प्रचाराला बळी पडतात. या वेबसाइट म्हणा, किंवा रॉय बाई म्हणा, खरेच बोलत आहेत असे समजायचे काय कारण आहे बरे?
हे तुम्हाला कुणी सांगितले?
Indian Red Cross Society
Governance Structure
President of the Society
[H.E. the President of India ]
Chairperson
(nomination and term decided by H.E.]
Mr. Ghulam Nabi Azad
Hon'ble Minister of Health & Family Welfare
हे कॉपी पेस्ट केले आहे इथून.
राज्यात राज्यपाल, आणि जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष असतात. आता जिल्हाधिकार्‍यांचेच म्हणणे जिल्ह्यात ऐकत नाहीत असे ह्या ह्यूमन राइट वॉच आदि वेबसायटी म्हणत असतील तर वेगळी गोष्ट आहे.
त्यांना सरकारकडून मदत मिळते असे मान्य केले तर या एनजीओ ना कोण मदत करील? जे सरकार विदेशात होणार्‍या आपत्तींसाठी मदत जाहीर करते, ते आपल्याच मतदारांना मदत देत नसेल असे मानणे म्हणजे कमाल आहे. (सरकारने देऊ केलेली मदत लोकांपर्यंत पोचत नाही असे म्हणायचे असेल, तर भाग निराळा.)
तुमच्यासारख्यांनी असा विचार करणे हेच भयंकर आहे. हाच खरा धोका आहे.
हा जर तर चा प्रश्न झाला. सरकार असे असे पहात असेल, तर ते चूक आहे. याच्याशी मी सहमत आहे. परंतु सरकार याकडे निव्वळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पहात असेल असे मला तरी वाटत नाही. आणि मला वाटतं असं अरुंधती बाईंनाही वाटत नाही. त्यांची ग्रीन हंट बाबत ही भूमीका आहे -
त्या म्हणतात, "चिदंबरम म्हणाले, बहात्तर तास माओवाद्यांनी हिंसा बंद करावी, आम्ही बोलणी करायला तयार आहोत. हे असं प्रोजेक्ट करतायत, की त्यांना हिंसा नकोय, आणि माओवादी हिंसा करतायत, मात्र प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे. यांना हिंसेची गरज आहे, यांना युद्ध हवे आहे, यांना हे निमित्त करुन आदिवासी नष्ट करायचे आहेत, आणि खनिजांचा ताबा घ्यायचा आहे."
(बाई अगदी असेच बोलल्या नाहीत, सोयीसाठी मी अवतरण चिन्ह टाकले आहे.)
अर्थात, नक्षलवाद हा सरकारच्या मते निव्वळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून ती सरकारची एक उत्तम सोय आहे, निमित्त आहे, आपला स्वार्थ साधून घेण्यासाठी - असे बाईंचे मत दिसते. हे मत खरे मानल्यास
आपल्याला केवळ अपराधी वाटून किंवा सरकारची चीड येऊन चालणार नाही, तर आपल्याला ताबडतोब बंदू़क हातात धरून दंतेवाडाकडे जाणारी पहिली गाडी पकडावी लागेल.
21 Jun 2011 - 11:34 am | चिंतातुर जंतू
ह्यूमन राईट्स वॉच ही मानवी हक्कांवर संशोधन करणारी एक जागतिक मान्यताप्राप्त संघटना आहे. शिवाय, जगभरातली सरकारं मानवी हक्कांविषयी प्रचारकी असतात आणि आपली कृष्णकृत्यं छुपी ठेवण्यासाठी कार्यशील असतात हा इतिहासानं पुन्हापुन्हा सिद्ध केलेला मुद्दा आहे. उदा: झरकावी या अल-कायदाच्या अतिरेक्याला उंदराच्या पिंजर्‍यात दाखवून 'झरकावी हे तुझं भविष्य आहे' असं म्हणणारं अमेरिकेनं इराकमध्ये वितरित केलेलं हे भित्तिचित्र पहा.
(U.S. PSYOP* leaflet disseminated in Iraq. It shows a caricature of Al-Qa`eda terrorist al-Zarqawi caught in a rat trap. The caption reads "This is your future, Zarqawi")
* U.S. PSYOP ही अमेरिकन सरकारची प्रचारकी संस्था आहे. अधिक माहितीसाठी पहा: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_%28United_States%29
त्यामुळे सरकारच्या कर्तृत्वाविषयी अशा शंका येणं हे साहजिक आहे. रॉय एकांगी नाहीत किंवा खोटं बोलतच नाहीत हे यानं सिद्ध होत नाही, पण केंद्रीय मंत्री किंवा राष्ट्रपती यांची नावं घेतल्यामुळे नक्षलग्रस्तांना रेड क्रॉसची पुष्कळ मदत मिळते हेदेखील सिद्ध होत नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून बुद्धिभेद होत असेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
21 Jun 2011 - 5:05 pm | आळश्यांचा राजा
सरकार बुद्धिभेद करत नाही असे मुळीच म्हणायचे नाही. पण तो बुद्धिभेद सहज उघडा पडतो. विरोधी पक्ष असतात. माध्यमं असतात. निवडणुका असतात. थोडक्यात काही एक अकौंटिबिलिटी असते. या जागतिक मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे होली काऊ. त्या कुणाला जबाबदार आहेत?
रेड क्रॉस ला थारा मिळत नाही असे आपण म्हणाला होता. म्हणून राष्ट्रपतींचे नाव घेतले. नुसते नाव नाही घेतले, तर रेड क्रॉस ही पूर्णतः सरकारी सहभागाने चालत असलेली संस्था आहे हे सांगायचे होते. त्यामुळे अनवधानाने जर एखाद्या जागतिक मान्यताप्राप्त संघटनेने प्रचाराच्या भरात रेडक्रॉसला थारा मिळत नाही असे सांगितले असेल तर त्यांचा खोटेपणा सहज उघडा पडतो, हे मला सांगायचे होते.
सत्य मधेच कुठेतरी असते. मुद्दे संपले की माणसे गुद्द्यावर येतात. त्याच न्यायाने बंदूक हातात घेणार्‍यांकडे मुद्दे नाहीत असे म्हणले तर काय चूक आहे? सरकारची ती दडपशाही, आणि नक्षल्यांची ती आशा. नक्षली हिंसेचे समर्थन करण्यासाठी सरकारी दडपशाहीचे अतिरंजित वर्णन करणे क्रमप्राप्त ठरते.
22 Jun 2011 - 2:03 pm | चिंतातुर जंतू
असं मला तरी वाटत नाही, कारण जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांवर आणि वार्ताहरांवर सरसकट अकार्यक्षमतेचा आरोप केल्यासारखं ते होईल. सरकारला उघडं पाडण्यात जसा आपल्या माध्यमांचा वाटा आहे तसाच जागतिक संघटनांना उघडं पाडण्याचं काम जागतिक माध्यमं करत असतात.
सरकारी सहभागानं एखादी संस्था देशात चालते हेच कदाचित अडचणीचं ठरू शकेल. म्हणजे संस्थेला सरकारच्या इच्छेनुसार काम करावं लागेल आणि सरकारनं मनाई केली तर (इच्छा असूनही) नक्षलग्रस्त भागात थारा मिळणार नाही अशीही एक शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे 'खोटेपणा सहज उघडा पडतो' असं तुमच्या या युक्तिवादावरून तरी खात्रीशीर म्हणता येत नाही.
हे फार मोठं सरसकटीकरण होतं आहे. या न्यायानं सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, भगत सिंग किंवा चे गव्हेरा यांपैकी कुणाकडे मुद्दे नव्हते असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. तुम्हाला हे अभिप्रेत आहे का?
23 Jun 2011 - 8:32 pm | आळश्यांचा राजा
मी जेंव्हा असं म्हणतो की व्य्यवस्थेच्या बाजूने बोलण्यापेक्षा विरुद्ध बोलणे सोपे असते (असे मला वाटते) तेंव्हा मला असेच म्हणायचे असते, की व्यवस्थेचा(सरकारचा) खोटेपणा उघडा पाडणे सोपे असते, आणि सरकारवर आरोप करणारांचा खोटेपणा उघडा पाडणे अवघड. कितीही कार्यक्षम माध्यम/ वार्ताहर/ समाजसेवी संस्था यांनी असे खोटे आरोप करणारांचा खोटेपणा उघडा पाडलाच, तर ते सरकारी एजंट असल्याचा आरोप होणे अवघड नाही, हे एक. दुसरे, एवढी शक्ती या कामात घालवण्यापेक्षा सरकारचाच खोटेपणा उघडा करत राहणे हे सोयीस्कर राहते. त्याचा एकंदर समाजाला फायदाही आहे. संस्थेचा खोटेपणा समजा उघडा पडला, तर त्याने काय होणार आहे? पण सरकारचा खोटेपणा उघडा पडलाच, तर सुधारणा होत राहते. सरकार जागे राहते. (आणि सरकारचा खोटेपणा उघडा पाडायला केवढा तरी मोठा स्कोप आहे.) त्यामुळे खोटे आरोप झाले तरी ठीकच आहे.
माझा मुद्दा तो नाही. मुद्दा असा आहे, की हे जे आरोप होतात, टीका होते, ते कन्स्ट्रक्टिव्ह नसतात. आणि हे आरोप, टीका या माओवादासारख्या हिंसक चळवळीच्या समर्थनासाठी वापरले जातात. माओवाद हा नि:संशय डिस्ट्रक्टिव्ह आहे. व्यवस्था बदल होईपर्यंत प्रोट्रॅक्टेड वॉर. ठीक. व्यवस्था बदलली, माओवाद सत्तेत आला. पुढे काय? त्या व्यवस्थेत काही त्रुटी राहणार नाहीत असे तर म्हणता येणार नाही. मग त्यासाठी काय करायचे? मग पुन्हा तिथे तक्रार मांडणाऱ्यांनी बंदूक हातात घ्यायची का?
प्रचलित व्यवस्थेत निदान अन्य मार्ग उपलब्ध तरी आहेत. माओवादी व्यवस्थेत काय मार्ग उपलब्ध आहेत हे चेअरमन माओ यांनी “लेट हण्ड्रेड फ्लॉवर्स ब्लूम” मधून दाखवून दिले आहेच. यासाठीच, जागतिक मान्यताप्राप्त संस्थांनी खरे आरोप केले तर ठीकच. पण खोटे आरोप केले तर ते उघडे पडणे अवघडही आहे, आणि त्याचा गैरवापर होणे सहज शक्य आहे. म्हणूनच आपली ही जबाबदारी ठरते, की कसलेही आरोप डोळे झाकून विश्वास ठेवणे एकंदर घातक आहे, हे समजून घेणे.
ओह. लक्षात आले. मी आपला मुद्दा नीट समजलो नव्हतो. सरकारला मनाईच करायची असेल, तर सरकारी सहभाग असेल काय नि नसेल काय, एखादी संस्था हतबल होऊ शकते. ठीक. मान्य. परंतु, माझ्या माहितीनुसार, अशा संस्थांना मनाई केली जात नाही. त्यांच्या जबाबदारीवर त्यांनी जावे असेही म्हणता येत नाही, आणि त्यांना तिथे घेऊन जाणे म्हणजे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी येते. ही जबाबदारी स्वीकारायला सरकारने टाळाटाळ केली असण्याची शक्यता आहे. याबाबतीत नक्षलग्रस्त भागातील नक्षली नेतृत्व पुढे येऊन अशा संस्थांनी इथे यावे, आम्ही त्यांना इजा करणार नाही, असे आवाहन केल्याचे ऐकीवात नाही. सरकारी बळ विरुद्ध सशस्त्र नक्षल यांच्या लढाईमध्ये समजा एखादी (रेडक्रॉसच नव्हे, तर कोणतीही अन्य) सेवाभावी संस्था तिथे जाऊ शकत नसेल, तर ती केवळ सरकारचीच जबाबदारी असे काही नाही. मात्र हेही खरे नसावे. प्रत्यक्षात नक्षल भागात एनजीओज चा बराच (सुळसुळाट म्हणावा इतका) वावर, प्रेझेन्स असतो. बरीच कारणे आहेत त्याला.
नाही. हे अभिप्रेत नाही. मी हा गुद्द्यांचा उल्लेख माओवादापुरताच केलेला आहे. भारतातील इंग्रजी राजकीय सत्तेमध्ये भारतीयांचा (निर्णायक) सहभाग नव्हता. सहभाग असला, तरी ती व्यवस्था भारतीय नव्हती. भारतीयांची नव्हती. त्या व्यवस्थेचे लाभ भारतीयांना मिळत नव्हते. काही प्रमाणात मिळत असले, तरी जास्तीत जास्त लाभ अभारतीय जनतेला मिळत होते, जे मिळायचे काहीच कारण नव्हते. ते भारतीयांना मिळावेत यासाठी व्यवस्था पालट हाच एकमेव पर्याय होता. म्हणून असहकार, कायदेभंग. सशस्त्र लढा योग्य की अयोग्य हा वाद बाजूला ठेवला तरीही व्यवस्थापालट अपरिहार्य होता हे नाकारता येत नाही. त्या सत्ताधिशांना हुसकाऊन लावणे हाच एक पर्याय होता. माओवादाला प्रचलित राज्यघटनेलाच हुसकाऊन लावायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी बंदूक हातात घेतलेली आहे. ज्यांच्या हिताचे निमित्त ते सांगत आहेत, त्यांचे हित साधण्यासाठी प्रचलित व्यवस्थेमध्ये काहीही वाव नाही असे त्यांचे आर्ग्युमेंट असते. त्यांच्या मते ही व्यवस्था काही ठरावीक स्थानिकांना डावलते. त्यासाठी बंदूक. इत्यादि. याची आणि नेताजी प्रभृतींची तुलना करणे मला मान्य नाही, अभिप्रेतही नाही. चे गव्हेराने कुणाविरुद्ध लढा दिला, आणि त्याला अन्य पर्याय उपलब्ध होते काय याविषयी मला \नीट सविस्तर माहिती नाही. त्यामुळे त्याच्याशी नक्षलांची तुलना करावी की नाही याविषयी माझे मत पेण्डिंग.
प्रचलित व्यवस्थेवर रचनात्मक टीका व्हायलाच हवी. सुधारणा व्हायलाच हवी. परंतु माओवाद हे त्याचे उत्तर नाही. सैद्धांतिक पातळीवरही नाही. आणि नक्षल भागात जे ग्रांउंडवर चालले आहे ते पाहता, प्रात्यक्षिक पातळीवरही नाही.
23 Jun 2011 - 9:26 pm | श्रावण मोडक
तत्वतः सहमत. थोडा व्यावहारिक स्तरावरचा मुद्दा मात्र यातून निसटू नये. खोटे आरोप उघडे पाडणं अशक्य नाही. पण त्यासाठी आपल्याही राज्यसंस्थेची तशी विश्वासार्हता हवी. ती नसते तेव्हा ही इतर मंडळी वरचढ ठरतात, ठरणारही.
एक प्रश्न - सरकार आणि आपण असे द्वैत सिव्हिल सोसायटीच्या मनात बसले आहे का? मला अनेकदा तसे वाटते. आपली अपुरी लोकशाही, संसदीय व्यवस्थेच्या मर्यादा, निवडणुकांच्या राजकारणातील काही अपरिहार्य अनिष्टता आणि या साऱ्याविषयी एकूणच सुधारणांच्या ठोस प्रयत्नांचा, प्रक्रियेचाही (कदाचित कल्पीत) अभाव यातून ही सिव्हिल सोसायटी (पांढरपेशी मध्यम, उच्च (किंवा भारतीय मध्यमवर्ग) आणि त्यावरचा वर्गच बहुदा) सरकारला स्वतःपेक्षा वेगळी समजत जाते आहे का?
23 Jun 2011 - 9:42 pm | नितिन थत्ते
>>सिव्हिल सोसायटी (पांढरपेशी मध्यम, उच्च (किंवा भारतीय मध्यमवर्ग) आणि त्यावरचा वर्गच बहुदा) सरकारला स्वतःपेक्षा वेगळी समजत जाते आहे का?
हो. तसा मध्यमवर्ग/उच्च मध्यमवर्ग स्वतःला सरकारपेक्षा वेगळा समजतोच. याचे कारण सगळे लोकप्रतिनिधी (पर्यायाने सरकार) हे संख्येने खूप असणार्‍या अशिक्षित, झोपडपट्टीत राहणार्‍यांच्या मतांवर निवडून येते असे गृहीतक मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांच्या मनात पक्के बसलेले आहे. म्हणजेच हे सरकार 'आमचे' प्रतिनिधित्व करत नाही.
[आम्हाला खरेतर देशाचे/समाजाचे हित कशात आहे हे बरोबर कळते. पण आमच्या "ज्ञानाची" कदर नाही. उलट ज्यांना काही कळत नाही अशा अशिक्षितांना* आवडतील तशी धोरणे (त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून) सरकार राबवते].
*येथे विविध विशेषणे वापरता येतील.
23 Jun 2011 - 9:53 pm | श्रावण मोडक
ऑक्स्फर्डमध्ये अलीकडेच एका कार्यक्रमावेळी अमर्त्य सेन यांनी, पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांनी भारत आणि चीनकडून शिकण्यासारखे खूप काही आहे, असे सांगितले. त्यावेळचे त्यांचे एक वाक्य आहे - 'पाश्चात्य देशातील सार्वजनिक विमर्षामध्ये प्रभावशाली असणाऱ्या व्यक्ती या लोकशाहीची अपत्ये नसून, बँकर्स आहेत, यातूनच स्थिती काय आहे ते दिसते.'
23 Jun 2011 - 10:55 pm | आळश्यांचा राजा
समजले नाही. मोडकसाहेब, खुलासा करावा ही नम्र विनंती.
24 Jun 2011 - 11:53 am | श्रावण मोडक
लोकशाहीची अपत्ये - लोकशाही प्रक्रियेतून पुढे आलेल्या व्यक्ती. म्हणजेच निर्वाचित. बँकर्स तसे नसतात, हे अमर्त्य सेन यांना सुचवायचे आहे, असा अर्थ मी घेतला आहे (अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बाबींवरच्या खर्चात कपात करणे हे काहीसे मूर्खपणाचे आहे, असे सेन यांनी मूळ संदर्भात सांगितले होते. त्यापुढे त्यांची ही टिप्पणी आली).
थत्ते यांच्या "हो. तसा मध्यमवर्ग/उच्च मध्यमवर्ग स्वतःला सरकारपेक्षा वेगळा समजतोच. याचे कारण सगळे लोकप्रतिनिधी (पर्यायाने सरकार) हे संख्येने खूप असणार्‍या अशिक्षित, झोपडपट्टीत राहणार्‍यांच्या मतांवर निवडून येते असे गृहीतक मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांच्या मनात पक्के बसलेले आहे. म्हणजेच हे सरकार 'आमचे' प्रतिनिधित्व करत नाही." या विधानालापुष्टी देण्यासाठी मी सेन यांचा संदर्भ दिला.
24 Jun 2011 - 10:42 am | विसुनाना
या विषयावर चर्चेचा वेगळा धागा निघायला हवा. श्री. नितिन थत्ते यांना तशी विनंती आहे.
20 Jun 2011 - 8:21 pm | मुक्तसुनीत
लेख आवडला. विचारांना चालना देणारा. अरुंधती रॉय यांच्या विचारांच्या व्यूहामधे एकमेकांमधे गुंतलेले अनेकानेक पैलू आहेत. इतक्या छोट्या प्रमाणावरच्या चर्चेतील प्रतिसादांचे स्वरूप फुटकळच असेल.
१. अरुंधती रॉय हे सर्व प्रसिद्धीकरता करतात हे मला अमान्य आहे. तिहार जेल मधे जाणे, आदिवासी भागांमधे रहाणे , कोर्ट आणि सरकार यांच्या विरोधात न भीता विधाने करणे आणि त्याचे परिणाम भोगणे हे सर्व "निव्वळ प्रसिद्धीकरता" करणे असे म्हणणे रोचक आहे.
२. त्यांना "अतिरेक्यांचे , माओवाद्यांचे मित्र" ही लेबले जुनी आहेत. त्यांचा या संदर्भातला पवित्रा तुमच्या आमच्यासारख्यांना अडचणीचा, खुपणारा वाटावा हे उघड आहे. परंतु एकंदर त्यांच्या समग्र व्यूहाशी सुसंगतच आहे असं दिसतं. याबद्दल चर्चा होणे शक्य आहे आणि ती निरनिराळ्या व्यासपीठांवर होते आहेच. निव्वळ लेबल लावून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे दिवसेंदिवस कठीण आहे खरे.
३. "व्यवस्थेविरुद्ध बोलणे सोपे आहे, काहीतरी करून दाखवणे कठीण आहे. पर्याय सुचवा नाहीतर गप्प बसा" हा मुद्दा म्हणजे "वॉचडॉग" , "कॉन्शन्स" इत्यादि संकल्पना निरुपयोगी आहेत असे म्हण्टल्यासारखे आहे. इतक्या मोठ्या देशाची गुंतागुंतीची यंत्रणा तत्वतः कुठे चुकत आहे, लोकांचे हक्क कुठेकुठे पायदळी तुडवले जात आहेत, कुठे शोषण होते आहे या सर्वांबद्दल सातत्याने ,अभ्यासपूर्वक आणि जागतिक स्तरावरचे प्रतिपादन करणार्‍या माणसांचे हात बळकट करायचीच गरज आहे. सुदैवाने, तशा स्वरूपाची सहानुभूती आणि आर्थिक मदत या लोकांना मिळते आहे असे दिसतेच.
21 Jun 2011 - 5:11 pm | आळश्यांचा राजा
सहमत आहे. समस्या मांडताना त्याचे उत्तर सांगायलाच हवे अशी अट नसावी. परंतु उत्तराची चर्चा तर असावी अशी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
21 Jun 2011 - 2:32 am | भडकमकर मास्तर
आधुनिक रॊयवाद तो हाच आहे
21 Jun 2011 - 8:06 pm | तिमा
मास्तरांशी सहमत आहे. पूर्वी वसाहतवाद होता. गुलामगिरी होती, त्याविरुध्द लढे दिले गेले. नंतरच्या काळात बरेच देश स्वतंत्र झाले पण खरे स्वातंत्र्य सर्वांपर्यंत पोहोचलेच नाही. श्रीमंती व गरिबी यातली दरी जितकी वाढत जाईल तसे हे संघर्षही वाढतील.
या जगातली स्वार्थी लोकांची मेजॉरिटी वाढतच चाललीये त्याला काय करणार ?
22 Jun 2011 - 12:08 am | चेतन
नक्षल चळवळी संबधी ही काही माहिती
दुवा १
दुवा २
>>इतक्या मोठ्या देशाची गुंतागुंतीची यंत्रणा तत्वतः कुठे चुकत आहे, लोकांचे हक्क कुठेकुठे पायदळी तुडवले जात आहेत, कुठे शोषण होते आहे या सर्वांबद्दल सातत्याने ,अभ्यासपूर्वक आणि जागतिक स्तरावरचे प्रतिपादन करणार्‍या माणसांचे हात बळकट करायचीच गरज आहे. सुदैवाने, तशा स्वरूपाची सहानुभूती आणि आर्थिक मदत या लोकांना मिळते आहे असे दिसतेच.
नक्षल फक्त पोलिंसावरच हल्ले करतात अशातला भाग नाही, त्यानी बर्‍याच सामान्य माणसांचे देखील बळि घेतलेले आहेत, शाळा आणि हॉस्पिटले उडवायची आणि कारणे द्यायची याचा वापर पोलिस करत होते म्हणुन.
माझ्या मते तिथला सामान्य आदिवासी माणुस नक्षल आणि प्रशासन यांच्यात भरडला जात आहे, गरज आहे ती या सामान्य माणसांना मदत करण्याची. पण त्यासाठी नक्षलांचे समर्थन मी तरी नाही करु श़कणार. जेव्हा नक्षलांनी केलेल्या हिंसेचे अरुंधती रॉय समर्थन करते आणि ते तथाकथित बुध्द्दीवाद्यांना बरोबर वाटत असेल तर हाच न्याय सगळीकडे लावता येईल. उदा, बेळगाव मध्ये मराठींचे शोषण होते इतके वर्षे प्रश्न सुटला नाही घ्या बंदुका हाती.
मला नक्की सांगता येणार नाही पण नक्षल सगळ्याच खाणमालकांना विरोध करतात असेही नाही. कॉम्पीटेशन कमी करण्यासाठी काही मालक नक्षलांचा वापर करतात याची शक्यता कितपत आहे.
आता अरुंधतीच्या प्रसिध्द्दीलोलुपपणाबद्दल.
हिला १ दिवसाची सिंबॉलिक शिक्षा झाली न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नर्मदा प्रकरणात्. ती तिने भोगली, पण तीन महिने सजा न भोगता २००० रुपयांच्या दंड भरला. नर्मदा आंदोलनाचे पुढे काय झाले...?
अफजल गुरुच्या शिक्षेबाबतही हिने विरोध केला. तिच यावरच बहुतेक १२ पानी आर्टिकल वाचण्यासारख आहे. हे वाचुन खरतर प्रश्न पडतो की न्यायालय काय झोपेत निर्णय देते काय. पण मग प्रश्न पडतो जर एव्हढे पुरावे तिच्याकडे होते तर तिने न्यायालयात ते का मांडले नाहित. (काही पुरावे तकलादु आणि नकलीही वाटतात). अफजलला बरोबर वकील दिला नाही हे सांगताना त्यांच्याबरोबर आंदोलन करणार्‍यांपैकी एक त्याचा वकील होता हे लपवतात.
चेतन
अवांतरः नक्षलांना सहानभुतीदाखल आर्थिक किंवा तत्सम मदत करणार्‍यांवर कायदेशिर कारवाई करता येते का?
अतिअवांतर: काय जैतापुरकरहो सरकार तुमचं ऐकेल असे काय वाटत नाही. घेणार का बंदुका हाती.
ही फुटकळ प्रतिक्रिया आहे का?
- होय महाराजा
23 Jun 2011 - 11:49 am | श्रावण मोडक
या आणि एवढ्याच मुद्यापुरतं लिहितो. अरुंधतीच्या या पुस्तकातील तिन्ही लेख याआधीच प्रकाशित झालेले आहेत. ते त्याचवेळी वाचले होते. त्यापैकी एका लेखावर (वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स या शीर्षकाचा लेख) काही जणांशी (फेब्रुवारी-मार्च 2010 मध्ये) चर्चा झाली होती. आळश्यांचा राजा यांनी मांडलेले मुद्दे त्या चर्चेत होते. म्हणून तेव्हाचाच उतारा येथे पुन्हा मांडतो (ते सारे जीमेलवर झाले होते):
१. अरुंधतीच्या प्रामाणिकपणाबाबत मला संशय नाही, कसलीही शंका नाही. तिची ध्येयं मला पटतातंच का? नेमकी ध्येयं कळली तर सांगेन. मला कळतात तेवढ्यापुरतं बोलायचं तर, ती ध्येयंच आहेत आणि त्यादृष्टीनंच ती मांडणी करीत असते. म्हणजे, साऱ्या जगातील माणसं मानवच आहेत म्हणून सारे सारखेच मानून आदर्श मानवी समाजव्यवस्था निर्माण करणं हे तिचं ध्येय असू शकतं. त्याच्याशी ती प्रामाणिक आहे.
२. ती जे लिहिते, त्यात तिच्यातील शैलीबाजपणा अनेकदा भाव खाऊन जातो. त्यामुळं मूलभूत मुद्यांकडं दुर्लक्ष होण्याचा धोका असतो. आत्ता प्रस्तुत विषयातच तिनं या प्रश्नाची मुळं कुठं आणि कशी दडली आहेत यावरही काही लिहायला हवं होतं. ते त्यात नाही. जे आहे ते अगदी ओझरतं आहे. त्यामुळं तिचं लेखन अनेकदा हा शैलीबाजपणा वगळून किती प्रभाव शिल्लक ठेवतं यासंदर्भात मोजावं, हे बरं. आत्ता तिनं जे लिहिलं आहे, त्याचा प्रभाव माझ्यावर फारसा पडणार नाही, कारण त्यात मूळ कारण, त्याच कारणपरंपरेचा गेल्या साठ-सत्तर दशकांमध्ये** झालेला 'विकास' आणि त्या अनुषंगानं आता काय करावं लागेल याची दिशा नाही. पण लेखनाचा आव मात्र मी जे लिहिते आहे तेच बरोबर आणि म्हणून सध्या जे सुरू आहे ते आधी बंद व्हावं अशा थाटाचा आहे. म्हणजे, धड ते तटस्थ नोंदींमध्ये बसत नाही किंवा तोडग्याकडं नेणारंही नाही. मी तटस्थ नोंदींचं मनापासून स्वागत केलं असतं. पर्याय सुचवणाऱ्या लेखनाचंही केलं असतं, जरी ते पर्याय मला पटणारे नसते तरी. अरुंधतीचं हे सारं लेखन पॉलिटिक्स-इकॉनॉमी या दिशेनं गेलं पाहिजे. तेव्हाच ते पुढच्या दिशेचं दर्शन घडवू शकेल. कारण यात किती नाही म्हटलं तरी राज-अर्थकारण दडलेलं आहे. एकूण सुमारे १७००० शब्दांपर्यंत पसरलेल्या या लेखनात तोडग्याच्या दिशेनं नेऊ शकणारा घटकच समाविष्ट नसेल तर पंचाईत होते आणि त्या लेखनाचं रंजनमूल्य शिल्लक राहतं. तसंच इथं झालं. एक तर आहे त्यातील काही भाग वगळून हा घटक समाविष्ट करता आला असता किंवा मग आणखी आकार वाढवून घेता आला असताही. तसं झालेलं नाही. अशावेळी वारंवार "इंडियाज इण्टर्नल सेक्युरिटी थ्रेट"चा जो उपरोधीक वगैरे उल्लेख ती करतेय, त्याचं पुढं काय करायचं? उत्तरं नाहीत. तात्कालीक सहानुभूती त्यांच्यामागे जाईलही वाचकाची. पण त्यापलीकडं काही नाही.
३. अरुंधती या लेखनामध्ये एकाचवेळी हिंसाचाराचा विरोध करते, अहिंसेचीही काहीशी टवाळी करते. मग तिला नेमकं काय अपेक्षीत आहे? ते शेवटापर्यंत कळत नाही. तिनं नर्मदा बचाव आंदोलनाचा दाखला दिला आहे. किती (अनेक) ठिकाणी नर्मदा आंदोलनाने न्याय मिळवण्यासाठी (अहिंसेद्वारेच) प्रयत्न केला वगैरे. खरं आहे, पण नर्मदा आंदोलनानं हिंसा नाही सुरू केली. नर्मदा आंदोलनाची टर उडवणारे, टवाळकी करणारे अनेक जण आहेत (माझ्यासमोरही अनेकदा काही जण हा प्रकार करतात. मी त्याचं उत्तर देत बसत नाही हा भाग वेगळा). पण या विरोधकांनीही या मुद्याचा विचार केला पाहिजे. नर्मदा आंदोलनाचं नेतृत्व समजा क्रांतीचा (किंवा त्यांच्या भाषेत परिवर्तनाचा) मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो असं मानणारे असते तर ते धरण उभं राहिलं असतं का? ज्यांना तो प्रदेश माहिती आहे ते माझ्याशी सहमत होतील की तशा स्थितीत ते धरण उभं राहणं कदापि शक्य नाही. बॅक टू अरुंधती - नर्मदा आंदोलनाचा उल्लेख अर्धवट नको. नर्मदा आंदोलन आजही अहिंसेच्याच मार्गाने संघर्ष करतंय. सरदार सरोवर धरण झालं म्हणजे आंदोलन हरलं का? माझ्याही काही मित्रांच्या मते हो. माझ्या मते नाही. कारण हे आंदोलन आजही त्या भागात त्याच लोकांमध्ये काम करतंच आहे. त्यात काय नाही? शिक्षण आहे, आरोग्य आहे, नागरीपुरवठा आहे, एकंदर ('पुनर्वसीत') गावांची उभारणी आहे. लोक उठले मूळ गावातून म्हणून त्यांचा पराभव झाला असं म्हटलं तर, त्यापुढे जात, जिंकण्यासाठी प्रसंगी त्यांनी हाती शस्त्र घेतलं असतं तरी चाललं असतं असंच म्हणावं लागेल याचं भान सुटतं (हे लोक त्याही काळी आणि आजही सरकार नावाच्या जगरनॉटशीच झुंजतात हे नेमकेपणाने सांगावे लागते, हे वास्तवच आहे). हे अरुंधती नक्षलवाद्यांच्या या संदर्भात लिहित नाही. ही पोकळी आहे आणि इथं तिचा शैलीबाजपणाही दगा देत असावा तिला. शैलीबाजपणाचा दगा असं म्हणण्याचं कारण आहे. अरुंधती जर मूळ मुद्याला हात घालेल आणि अहिंसा - हिंसा यांचा विवेकानं फैसला करेल तर शैली मागं पडेल. एरवी तटस्थ असणारा वाचकही अशावेळी सहजतेनं नीरक्षीरविवेक करण्याच्या दिशेनं जातो. तो फैसला करू शकतो की "नाही. हिंसाचाराचा तोडगा नाही" किंवा "हो. हिंसाचार अटळ आहे". ती वाचकाचा (या दोन्हीपैकी एका पर्यायाकडे जाण्याच्या अभावाचा) हा संभ्रम मुद्दाम ठेवते का हे मात्र सांगता येणार नाही.
४. काही वर्षांच्या वृत्तपत्रीय अनुभवाच्या संचिताचा फायदा घेऊन लिहितो हा मुद्दा. स्टेनोग्राफी येत असेल तर त्यातून चांगलं रिपोर्टिंग होईलच असं नसतं. रिपोर्टिंगसाठी चार प्रश्न विचारावे लागतात, कारण त्यामध्ये समोर असलेल्या मुद्याच्या खोलाशी जाणं अपेक्षीत असतं. अरुंधतीच्या या लेखाचं वर्णन तर एसे (निबंध) असं केलं आहे. मग तर निबंध म्हणण्यासाठी हे मुद्दे आले पाहिजेतच. अरुंधती हिंसाचाराचा विरोध करते, पण तिच्या या भूमिकेच्या कसोटीवर ती तिच्या समोरच्यांना घासून पाहते का? मला या निबंधात तसं दिसलं नाही. त्यामुळं या अहवालीकरणाचं मी वर्गमूळ काढून घेईन. ते काढल्यावर कळतं ते इतकंच नक्षलवाद्यांचीही* एक बाजू आहे! तेवढं तर मला माहिती आहेच. या एसेच्या वाचनातून बाकी मिळालं ते काय? मला तरी थोडा स्मृतिरंजनाचा आनंद, थोडं स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन - बास्स.
* नक्षलवादी - माओवादी - इथं मी नेहमी करतो तो म्होरके आणि पायाभूत सैनिक हा भेद कायम आहे. ज्यांच्याशी चर्चा होती, त्यांना ती पार्श्वभूमी माहिती असल्याने इथं त्रोटक मार्ग पत्करला आहे.
अधिक स्पष्टीकरणे, जी आत्ता केली आहेत, ती तिरप्या ठशात आहेत.
हे सारे अरुंधतीच्या लेखनाच्या तांत्रीक बाजूवर आहे. तिच्या लेखनातून मला तरी काही ठोस उपाय दिसले नाहीत, म्हणून तो मुद्दा येथे काढण्याचे कारणही दिसत नाही.
लेखापेक्षा प्रतिसाद मोठा झाला असल्यास क्षमस्व, आळश्यांचा राजा!
** ताजा कलम - मूळची चूक तशीच ठेवली आहे. 'साठ-सत्तर दशकांमध्ये' ही शब्दरचना चुकीची. 'साठ-सत्तर वर्षांमध्ये' किंवा 'सहा-सात दशकांमध्ये' असे हवे. कालावधी याआधीही मागे जातो. किमानपक्षी वनकायदा पहिल्यांदा अस्तित्त्वात आला त्या वर्षापर्यंत तरी नक्कीच. पण आमची चर्चा स्वातंत्र्योत्तर कालखंड अशीच झाली होती.
23 Jun 2011 - 5:19 pm | ऋषिकेश
प्रतिसाद प्रचंड आवडला!!
23 Jun 2011 - 5:30 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आवडला प्रतिसाद.
-दिलीप बिरुटे
23 Jun 2011 - 8:28 pm | आळश्यांचा राजा
तुमच्या मांडणीमध्ये हिंसाचाराचा स्पष्ट निषेध आहे. त्यामुळे तुम्हाला तत्सम म्हणताच येणार नाही. बाकी माझ्या पुढील भागात काही मुद्दे येत आहेतच. त्याशिवाय अजून काही नवीन प्रतिसादात देतो.
बाई वाचकाला संभ्रमात ठेवतात असे वाटते खरे, पण त्या नक्षलांना ज्या पद्धतीने ग्लोरीफाय करतात, त्यावरून त्यांच्या मनात काही संभ्रम असेल असे वाटत नाही.
उत्तम प्रतिसाद हे वेगळे सांगत नाही.
23 Jun 2011 - 5:32 pm | परिकथेतील राजकुमार
सुंदर प्रतिसाद.
23 Jun 2011 - 9:44 pm | पैसा
अरुंधती बाईंच्या निमित्ताने बरीच माहिती मिळाली. श्रामोंचे प्रतिसाद वाचनीय आहेत, आणि आळश्यांचा राजा यांचा मूळ लेख आणि प्रतिसादही आवडले.
24 Jun 2011 - 10:29 am | चिंतातुर जंतू
प्रतिसाद फार तिरके (म्हणजे तिरकस नव्हे!) जाऊ लागले म्हणून खाली देतो आहे.
प्रकल्पग्रस्तांपासून ते अगदी किरकोळ कामांसाठी सगळे उद्योगधंदे सोडून सरकारी कार्यालयांत खेटे घालायला लागणार्‍या, लाच द्यावी लागणार्‍या किंवा लोकल/बसच्या गर्दीमधून प्रवास करणार्‍या, थोडक्यात, कुणाही सर्वसामान्य माणसाच्या मनातसुद्धा हे द्वैत असतंच की. कारण कल्याणकारी म्हणवणार्‍या 'आम आदमी'ची भलामण करणार्‍या सरकारकडून आपलं आयुष्य सुधारण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत; उलट आपलं आयुष्य अधिक खडतर केलं जातंय असं त्यांना वाटणं साहजिक नाही का?
याउलट 'खाउजा' धोरणांचे सर्वाधिक फायदे ज्यांना मिळाले त्या शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मनात या जनतेविषयी आणि तिच्या रोजमर्राच्या हालअपेष्टांविषयी किती जाणीव आणि कणव आहे हे तपासून पहावं लागेल. बाजाराधिष्ठित व्यवस्थेमध्ये अशा गोष्टींविषयीची अनुस्यूत अप्रियता/अनास्था मान्य करून, किंबहुना ती पत्करून या हालअपेष्टांविषयी जाणीव करून देणारे (मग ते रॉयबाईंसारखे आक्रस्ताळेसुद्धा असले तरी) लेखक/पत्रकार/कार्यकर्ते ही एक सामाजिक उणीव भरून काढत आहेत असं वाटत नाही का?
अमर्त्य सेन यांच्या विधानासंबंधी: देश बँकरांनी धनिकांसाठी चालवला की काय होतं याचं ज्वलंत उदाहरण वाचायचं असेल तर न्यू यॉर्करच्या ताज्या अंकातला हा लेख वाचा.
24 Jun 2011 - 12:14 pm | श्रावण मोडक
सहमत आहे, पण एक फरक आहे. या अशा मंडळींमध्ये उदासीन (उदास विचारे... यातील उदास या अर्थाने) द्वैत असते. ती मंडळी त्यांच्या जगण्याची ही लढाई सरकारशी करत असतातच. मी ज्या सिव्हिल सोसायटीचा उल्लेख करतो आहे, तिथं हे द्वैत काहीसे इण्टेलेक्च्युअल अॅरोगन्ससह, आणि बऱ्याच वेळी जमिनी वास्तवाबाबतच्या अज्ञानातून, येत असतं असे दिसते. मला तो फरक अधोरेखीत करावयाचा आहे.
(माओवादग्रस्त भागात शाळा काढूया म्हणत सरकार पुढे सरकते. असल्या भाबड्या कल्पना असतात की अशा निवासी शाळा काढल्याने त्या भागातील जनतेत ज्ञानाचा प्रकाश फाकून अंधार दूर होईल. हा भाबडेपणा या अॅरोगन्स आणि इग्नोरन्समधून येतो. त्याचवेळी अशा भागातच मूलभूत कौशल्ये हेरून साधे एसटीचे चालक बनवण्याची एक शाळा काढली जाते, जी पुढे सुरक्षेची पदके जिंकणाऱ्या चालकांची एक अल्पसंख्य पण लक्षणीय पिढी उभी करते. पुढे ही शाळा कोलमडते. सारे काही जैसे थेच्या घरात जाते. ही शाळा असलेल्या काळातच निवासी शाळा त्या भागात असतातच. त्यातून दहावीही न झालेल्यांच्याही पिढ्या असतातच. ती चालक शाळा काढणारी व्यक्ती सिव्हिल सोसायटीची वगैरे नसते. ती तर एरवीही भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप झेलत काम करत असते. पांढरा बगळा ज्यांना म्हणतात, त्यापैकीच असते तीही.)
मला हा मुद्दा टोकावर न्यायचा नाहीये. कारण याच काळात मी असेही पाहिले आहेत की जे इण्टेलेक्च्युअल आहेत, पण इग्नोरंट नसल्याने अशाही कल्पना राबवतात ज्यातून मूळ प्रश्नाच्या सोडवणुकीकडे आपण चालत राहतो. मी हा मुद्दा फक्त निर्देशक म्हणूनच मांडतो आहे.
वाटतंच. उलट, माझ्या मते हे द्वंद्वच महत्त्वाचे. अगदी टोकावर जाऊन ही द्वंद्वं होतात म्हणून कदाचित सामाजिक प्रक्रियांचा समतोलही टिकवला जात असावा. एरवी, एकच बाजू नको तितकी वरचढ ठरली असती. आता हे द्वंद्व महत्त्वाचे हे मान्य केल्याने त्या द्वंद्वात उतरलेल्या दोघांची झाडाझडती होणारच. तीच येथे होते आहे. :)