गाभा:
राष्ट्रपतीपदासाठी १७ जुलै रोजी मतदान झाले. त्याची मतमोजणी आज सकाळी सुरू झाली. सुरवातीला संसद सदस्यांनी दिलेली मते मोजली जातील आणि त्यानंतर इंग्रजी डिक्शनरीप्रमाणे अक्षरांच्या क्रमाने राज्य विधानसभांच्या सदस्यांनी (अरूणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार इत्यादी क्रमाने) दिलेली मते मोजली जातील. आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत निकाल येणे अपेक्षित आहे.
मतमोजणीची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. पहिल्या फेरीअखेर एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना ६०,६८३ तर विरोधकांच्या उमेदवार मीरा कुमार यांना २२,९४१ मते मिळाली आहेत.
पुढच्या फेर्यांचे निकाल आल्यावर वेळ मिळेल त्याप्रमाणे ते या धाग्यावर पोस्ट करेन.
प्रतिक्रिया
20 Jul 2017 - 1:54 pm | श्रीगुरुजी
प्रतिसाद दोन पानात विभागले जाऊ नयेत म्हणून यापुढे १५० प्रतिसादानंतर (म्हणजे १ पान पूर्ण झाल्यानंतर) हा धागा थांबवून नवीन धागा सुरू व्हावा.
20 Jul 2017 - 2:55 pm | गॅरी ट्रुमन
राष्ट्रपतीपदासाठी आता रामनाथ कोविंद यांना ४ लाख ७९ हजार ५८५ तर मीराकुमार यांना २ लाख ४ हजार ५९४ मते मिळाली आहेत. तसेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गुजरातमधील ८ काँग्रेस आमदारांनी मीराकुमार यांना मत न देता रामनाथ कोविंद यांना मत दिले आहे अशी बातमी आहे.
गुजरात काँग्रेसमध्ये उद्या शंकरसिंग वाघेला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त काही महत्वाची घोषणा करायची शक्यता आहे. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे याच चर्चेत शंकरसिंग वाघेलांच्या राजकिय वाटचालीवर एक प्रतिसाद लिहिणार आहे.
20 Jul 2017 - 3:01 pm | श्रीगुरुजी
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत कोणत्या आमदाराने/खासदाराने कोणाला मत दिले हे जाहीर करता येते का? गुजरातच्या ८ आमदारांनी कोविंद यांना मत दिले हे कसे समजले असावे?
20 Jul 2017 - 4:04 pm | गॅरी ट्रुमन
किती क्रमांकाची मतपत्रिका कोणाला दिली याचा रेकॉर्ड असतोच. त्यावरून कोणी कोणाला मत दिले हे तपासून बघता येत असावे.
मला वाटते की मतदानात गुप्ततेचा अधिकार लोकांना आहे पण लोकप्रतिनिधी सभागृहात नक्की कोणाला मत देतात हे गुप्त ठेवले जात नाही आणि तसे गुप्त ठेवले जाऊही नये. लोकांना आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी सभागृहात नक्की काय करत आहेत हे माहित व्हायला हवे.
१९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले होते. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सैफुद्दिन सोझ यांनी पक्षादेश झुगारून वाजपेयी सरकारविरोधात मत दिले होते. त्या ठरावाचा निकाल लोकसभा अध्यक्षांनी जाहिर केला आणि लोकसभा स्थगित केली त्यानंतर एन.डी.टी.व्ही वर बरखा दत्तने त्यांना,"Prof.Soz, what made you change your vote?" हा प्रश्न विचारला होता हे पक्के आठवते. म्हणजे त्याचवेळी कोणत्या खासदाराने कोणत्या बाजूला मत दिले हे कळले होते.
20 Jul 2017 - 4:13 pm | दीपक११७७
एकुण मताच्या बेरजे वरुन सुध्दा कदाचीत कळत असावे,
अपेक्षीत मते व मिळालेली मते यांच्यातील फरक.
20 Jul 2017 - 4:58 pm | गॅरी ट्रुमन
किती मते इकडची तिकडे गेली हे जरी कळले तरी नक्की कोणाची मते फिरली हे त्यामुळे कळणार नाही.
20 Jul 2017 - 5:18 pm | दीपक११७७
आज मोजणी चा दिवस, तेंव्हा हि बातमी सुरुवातीच्या analysis वरच अधारीत असेल.
20 Jul 2017 - 3:15 pm | मराठी_माणूस
ह्या धाग्याला "राष्ट्रपती निवडणू़क" असे शिर्षक देता येईल का ?
20 Jul 2017 - 3:39 pm | श्रीगुरुजी
आतापर्यंत कोविंद यांना एकूण ४,७९,५८५ मूल्य असलेली १३८९ मते मिळालेली आहेत, तर मीरा कुमार यांना एकूण २,०४,५९४ मूल्य असलेली ५७६ मते मिळालेली आहेत. आता कोविंद यांना ७१,००० पेक्षा कमी मूल्य असलेली मते हवी आहेत.
20 Jul 2017 - 3:47 pm | श्रीगुरुजी
मायावतींनी ३ दिवसांपूर्वी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. राजीनाम्याबरोबर राजीनामा का दिला हे सांगणारे ३ पानी पत्र होते. राजीनामा पत्र नियमांनुसार नसल्याने तो राज्यसभा अध्यक्षांनी फेटाळल्यावर आज मायावतींनी नियमानुसार १ ओळीचे राजीनामा पत्र पुन्हा दिल्यानंतर ते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता मायावती राज्यसभेच्या खासदार राहिलेल्या नाहीत.
राजीनामा देणे ही मायावतींची धूर्त खेळी समजली जाते. तसेही त्यांचे खासदारकीचे शेवटचे ९ महिनेच शिल्लक होते. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील संख्याबळानुसार त्यांना परत राज्यसभेवर निवडून येणे अशक्य होते. जर काँग्रेस व सपने आपली जास्तीची मते त्यांना दिली असती तरच त्या पुन्हा निवडून आल्या असत्या. अर्थात त्यासाठी त्यांना अखिलेशबरोबर हातमिळवणी करावी लागली असती ज्याची किंमत अखिलेशने २०१९ मध्ये वसूल केली असती. तसे करण्यापेक्षा आपण दलितांच्या प्रश्नावर राजीनामा दिला असे त्यांना आता सांगता येईल. अर्थात त्यांनी राजीनामा दिला तरी त्याचा त्यांना राजकीय फायदा होणे अवघड आहे. त्यांची विश्वासार्हता खूपच खालावली आहे आणि आता पुन्हा विश्वासार्हता वाढविणे तितकेसे सोपे नाही.
21 Jul 2017 - 3:08 pm | रामदास२९
मायावती या अत्यन्त धुर्त आहेत. एक तर त्या दलित मतान्चा बागुलबुवा करुन इतर( लालू , ममता किन्वा केजरी ) लोकान्च्या मदतीने राज्यसभेत जातील किन्वा फूलपुर मधून लोकसभा निवडणूक लढवतील. कारण ऊ.प्र मधला त्यान्च्या पक्षाचा पाया डळमळीत झाला आहे
21 Jul 2017 - 6:41 pm | सुबोध खरे
मायावतींना लालू प्रसाद यांनी ताबडतोब पाठींबा जाहीर करून बिहार मधून निवडून देण्याची तयारीही दाखवली आहे. दलितांची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी केलेली हि एक खेळी आहे.
20 Jul 2017 - 3:57 pm | श्रीगुरुजी
Whole Punjab Unit of Chinese company #OPPO resigned from job after Chinese Official passed Derogatory & Racist remarks on India.
जिथे शक्य असेल तिथे आपणसुद्धा चिनी मालावर बहिष्कार टाकून आंतरराष्ट्रीय गुंड चीनला धडा शिकविण्यात आपला खारीचा वाटा उचलूया. भारतीय बाजारपेठ चिनी मालाने भरलेली असल्याने सरसकट चिनी मालावर बहिष्कार टाकणे अवघड आहे. परंतु जिथे पर्यायी माल उपलब्ध असेल तिथे चिनी माल विकत न घेता पर्यायी माल विकत घेता येईल.
22 Jul 2017 - 1:01 pm | हर्षद खुस्पे
चुकीची माहिती Oppo says 'miscommunication' behind Punjab Services team letter, issue ...
https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=/amp/indianexpres...
22 Jul 2017 - 2:16 pm | श्रीगुरुजी
कर्मचार्यांची काहीतरी समस्या होती हे ओपोने मान्य केले आहे व १५ तारखेच्या पत्रानंतर १६ तारखेला ती समस्या सोडविली गेली आहे असेही सांगितले आहे. पत्रावरील सही खरी आहे का असे व्यवस्थापक अरूण जोशीला विचारल्यानंतर त्याने काहीच उत्तर दिले नाही. एकंदरीत बातमी १००% खोटी नाही. काहीतरी तथ्य नक्कीच आहे.
20 Jul 2017 - 4:07 pm | जानु
भाजपाला मायावतींच्या राजीनाम्याने काही फरक पडेल असे दिसत नाही. दलित वर्गात फार खळबळ होईल असेही नाही. ही गाजराची पुंगी आहे, आणि महत्वाचे म्हणजे कसल्याच कामाची नाही. बाकी वाघेलांवर लिहा. काही जुनी माहिती आठवेल, काही अपडेट होईल. तसे यावेळची गुजरात निवडणुक महत्वाची असेल असे वाटते. जी एस टी मुळे भाजपाला मतदान कमी होते की काय अशी आशा इतर बाळगुन आहेत.
20 Jul 2017 - 4:15 pm | गॅरी ट्रुमन
भारताचे चौदावे राष्ट्रपती म्हणून रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली आहे असे आताच टाईम्स नाऊने जाहिर केले आहे. त्यांचा २५ जुलै रोजी शपथविधी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर त्यांना शपथ देतील.
20 Jul 2017 - 5:36 pm | संजय पाटिल
रामनाथ कोविंद यांचे अभिनंदन!!
ते निवडून येणारच होते! मीरा कुमार यांनी खरेतर या निवडणूकीला उभेच रहायला नको होतं, पण....
20 Jul 2017 - 7:24 pm | सुबोध खरे
सोनिया गांधी या जन्माने इटालियन होत्या पण यांनी भारतीय माणसाशी लग्न केले म्हणू त्या भारतीय आहेत इटालियन नाहीत हा दावा करणाऱ्या काँग्रेसने मीरा कुमार यांनी ब्राम्हण माणसाशी लग्न केले तर त्या ब्राम्हण न होता दलितच कशा राहतात याबद्दल स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे असे वाटते.
20 Jul 2017 - 7:31 pm | श्रीगुरुजी
मीरा कुमार यांचे पती मंजुळ कुमार हे कुशवाह या अति मागास जातीचे आहेत.
21 Jul 2017 - 12:26 pm | सुबोध खरे
आय माय स्वारी
20 Jul 2017 - 11:14 pm | थॉर माणूस
>>>यांनी भारतीय माणसाशी लग्न केले म्हणू त्या भारतीय आहेत इटालियन नाहीत हा दावा करणाऱ्या
म्हणजे? त्या भारतीय आहेत हा नुसताच दावा आहे? त्यांना निवडणूकीला उभे कसे राहून दिले जाते मग?
>>>मीरा कुमार यांनी ब्राम्हण माणसाशी लग्न केले
काय बोलणार आता, अहो ते ब्राम्हण नव्हेत. गुर्जींनी लिहीलं आहेच वरच्या प्रतिसादात.
20 Jul 2017 - 4:37 pm | दीपक११७७
अभीनंदन
20 Jul 2017 - 5:15 pm | पद्मावति
रामनाथ कोविंद यान्चे अभीनंदन.
20 Jul 2017 - 5:55 pm | गॅरी ट्रुमन
आकडेवारीनुसार रामनाथ कोविंद यांना ७ लाख २ हजार ४४ तर मीराकुमार यांना ३ लाख ६७ हजार ३१४ मते मिळाली आहेत. गुजरातमध्ये काँग्रेसची ८ मते तर फुटलीच आहेत. इतर राज्यांमध्येही काही प्रमाणात क्रॉस-व्होटिंग झालेले दिसते. छत्तिसगडमध्येही काँग्रेसची काही मते फुटलेली दिसतात. २०१३ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ९० पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. पण राज्यातून काँग्रेसला ३५ आमदारांचीच मते मिळाली आहेत तर ३ मते अवैध ठरली आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये मीराकुमारना एकही मत मिळालेले नाही. ते अपेक्षितच होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशात (तेलंगण जाऊन उरलेल्या सीमांध्र आणि रायलसीमा या परिसरात) काँग्रेसचा व्हाईटवॉश झाला होता आणि काँग्रेसला अगदी एकही जागा मिळाली नव्हती. सत्ताधारी तेलुगु देसम एन.डी.ए चा घटकपक्ष आहे आणि तसेच वाय.एस.आर काँग्रेसनेही कोविंदनाच पाठिंबा दिल्यामुळे मीराकुमारना एकही मत मिळाले नाही.
20 Jul 2017 - 6:12 pm | प्रसाद_१९८२
व्हिस्कि मे विष्णु बसे.
रम मे श्रीराम.
जीन मे माता जानकी,
और ठर्रे मै हनुमान.
सियावर रामचंद्र की जय !
समाजवादी पार्टीच्या राज्यसभा खासदार नरेश अग्रवाल यांचे वादग्रस्त विधान !
https://www.youtube.com/watch?v=ap6as0hejas
20 Jul 2017 - 7:15 pm | श्रीगुरुजी
या नालायक नरेश आगरवालचे डोळे कायम इतके सुजलेले दिसतात की हा बहुतेक २४ तास तर्र असतो. उगाच नाही त्याला व्हिस्की, जीन, रम असल्या उपमा सुचल्या.
21 Jul 2017 - 3:11 pm | रामदास२९
फोडून काढायला पाहिजे याला ..
20 Jul 2017 - 8:44 pm | दशानन
उदयनराजे भोसले यांचा जामीन हायकोर्टने देखील आज नाकारला म्हणे!!
21 Jul 2017 - 3:48 pm | मराठी_माणूस
त्याने काय होइल ?
22 Jul 2017 - 2:42 pm | श्रीगुरुजी
उदयन भोसलेला काहीही होणार नाही. सातार्यात या माणसाची दहशत आहे. तिथले सर्व पोलिस, अधिकारी इ. याच्या मुठीत आहेत. १९९९ चे शरद आप्पा लेवेच्या खुनाचं प्रकरण आठवत असेल तर मी काय म्हणतो ते लक्षात येईल. या नवीन प्रकरणात उदयनला फार तर लुटुपुटीची अटक होईल आणि पुढच्या मिनिटाला जामीनावर सोडतील. समजा न्यायालयाने २-३ दिवसांची पोलिस कस्टडी दिली तर पुढच्या मिनिटाला त्याच्या छातीत दुखायला लागून लगेच रूग्णालयात दाखल केले जाईल, तिथे पंचतारांकित बडदास्त ठेवली जाईल, सर्वजण सेवेला हजर असतील आणि जामिनावर सुटेपर्यंत तिथेच मुक्काम राहील. जामिनावर सुटल्यावर दुसर्या मिनिटाला छातीत दुखणे थांबेल. अशा व्यक्तींना त्यांच्या साम्राज्यात कोणी केसालाही धक्का लावू शकत नाही.
24 Jul 2017 - 6:32 am | अत्रे
थोडे अवांतर: काही लोकांच्या नावाच्या मागे-पुढे "राजे", "योगी", "महाराज" असे शब्द मीडिया का वापरते? फुकटचा सन्मान कशासाठी? त्या लोकांच्या बर्थ सर्टिफिकेट वर या उपाध्या नसतील तर कोणीही मीडियामध्ये असे उल्लेख करू नयेत असे मला वाटते.
24 Jul 2017 - 8:14 am | श्रीगुरुजी
+१
श्रीमंत छत्रपती ** महाराज, युवराज ***राजे असलं काही वाचलं की चीड येते. अजूनही आपण गुलामीच्या काळात वावरत आहोत असेच वाटते. राजेराजवाडे १९४७ मध्येच अंतर्धान पावले. पत्त्यांच्या पॅकमधल्या राजाइतकी सुद्धा आता यांना किंमत नाही. तरीसुद्धा माध्यमे यांचा राजे, छत्रपती, युवराज, महाराज असा उल्लेख करतात तेव्हा संताप येतो. मी अशा लोकांचा त्यांच्या फक्त नावाने उल्लेख करतो. त्यांच्या नावापुढे असल्या गुलामगिरी प्रदर्शित करणार्या उपाध्या लावत नाही.
24 Jul 2017 - 3:00 pm | विशुमित
तुम्ही म्हणताय अशा लोकांना किंमत उरली नाही पण चित्र वेगळंच पाहायला मिळतंय.
"आया है राजा " ने दणाणून सोडलं सातारला.
http://www.esakal.com/paschim-maharashtra/satara-news-udayanraje-bhosale...
24 Jul 2017 - 11:08 pm | श्रीगुरुजी
यांना किंमत उरली नाही याचा अर्थ असा आहे की ते पूर्वाश्रमीचे संस्थानिक/राजे असले तरीसुद्धा त्यांना घटनेने किंवा कायद्याने कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर त्यांना काही काळ वार्षिक तनखा वगैरे मिळत होता. परंतु १९६९ पासून ते सुद्धा बंद झाले. जे कायदे सर्वसामान्य नागरिकांना लागू आहेत तेच कायदे त्यांनाही लागू आहेत व त्यांना इतर कोणत्याही विशेष सोयीसवलती घटनेने दिलेल्या नाहीत.
पत्त्यांच्या कॅटमध्ये राजे, राण्या इं. ची किंमत दुर्री, तिर्री इ. च्या तुलनेत जास्त असते. परंतु राज्यघटनेने या राजांमध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये फरक केलेला नाही. आपले पूर्वज राजे, महाराज वगैरे असले तरी आता लोकशाहीत राजेराजवाड्यांना स्थान नाही हे अजून यांना उमजलेले दिसत नाही. आपण राजे आणि जनता म्हणजे आपली प्रजा अशी अजूनही समजूत असावी. महाराज, श्रीमंत, सरकार, छत्रपती, युवराज इ. संबोधने लावून माध्यमे सुद्धा या समजुतीला खतपाणी घालीत आहेत.
आता प्रत्यक्षात जे होत आहे ती वेगळी गोष्ट आहे. माझे काही नातेवाईक सातार्यात आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार सातार्यात अजूनही काही जण भोसले घराण्यातील व्यक्तींचा उल्लेख महाराज असाच करतात. त्यांना खाजगीत मुजरा केला जातो असेही ऐकिवात आहे. ते राजे आणि आपण रयत, ते महाराज आणि आपण प्रजा, ते सत्ताधारी आणि आपण गुलाम अशी अजूनही काही जणांची समजूत आहे. असे समजण्यामागे दहशत असावी आणि त्याच बरोबरीने मनातील गुलामगिरीची भावनाही असावी. म्हणूनच उदयन भोसले परवा सातार्यात अवतीर्ण झाल्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात 'प्रजा' गोळा होऊन 'महाराजां'चा 'जयजयकार' करीत असावी.
25 Jul 2017 - 11:05 am | प्रसाद_१९८२
राजेंना अटक झाल्यास महाराष्ट्र पेटेल: भिडे गुरूजी
--
एका गुंडाचे समर्थन संभाजी भिडे गुरुजींनी केल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले.
25 Jul 2017 - 12:22 am | श्रीगुरुजी
तुम्ही म्हणताय अशा लोकांना किंमत उरली नाही पण चित्र वेगळंच पाहायला मिळतंय.
"आया है राजा " ने दणाणून सोडलं सातारला.
http://www.esakal.com/paschim-maharashtra/satara-news-udayanraje-bhosale...
जरा त्या बातमीखालील वाचकांच्या प्रतिक्रिया वाचा. 'महाराजां'ची किंमत कळेल.
25 Jul 2017 - 10:59 am | विशुमित
उपरोधक प्रतिसाद होता गुरुजी.
25 Jul 2017 - 2:40 pm | श्रीगुरुजी
ओह्. मला उपरोध समजलाच नाही.
हे पण वाचा.
श्रीमंत छत्रपती महाराजांचे प्रताप
25 Jul 2017 - 2:47 pm | विशुमित
जरा त्या बातमीखालील वाचकांच्या प्रतिक्रिया वाचा. 'महाराजां'ची किंमत कळेल.
25 Jul 2017 - 2:57 pm | श्रीगुरुजी
वाचक सातार्याचे दिसतात. काय करणार? आपला 'पोशिंदा', आपला 'पालनकर्ता' असा अडचणीत सापडल्यानंतर 'रयत' दुसरे काय करणार? यांना अजूनही राजा, सम्राट, छत्रपती, महाराज, आपला पोशिंदा समजणारे व आपण यांची रयत, आपण यांचे सेवक असे समजणारे काही जण अजूनही भारतात आहेत. बॉबी जिंदाल ल्युझिआनाच्या गव्हर्नरपदी निवडून आल्यानंतर त्याच्या पूर्वजांच्या मूळ गावी लोकांनी घरांवर गुढ्या तोरणे उभारून आनंदोत्सव केला. बिचार्यांना हे कळलेच नाही की भारताचा आणि त्याचा काहीही संबंध नाही. त्याचा जन्म अमेरिकेत झाला, त्याने अमेरिकन मुलीशी लग्न केले, भारताशी त्याची जी एकमेव नाळ होती तो हिंदू धर्म सोडून तो ख्रिश्चन झाला, त्याने आपल्या आयुष्यात भारतात कधीही पाऊल टाकलेले नाही . . . अशा माणसाचे पूर्वज आपल्या गावचे होते म्हणून तिथले लोक आनंदाने बेभान झाले होते. तसेच उदय भोसलेच्या काही पूर्वजांनी महापराक्रम गाजविला, पण हा त्यांच्या पासंगालाही पुरत नाही. याचे पूर्वज अत्यंत न्यायी व पराक्रमी राजे म्हणून नावाजले होते. परंतु हा त्यांच्या एकदम विरूद्ध निघाला. तरीसुद्धा काही जणांना त्याच्या पूर्वजांमुळे याच्याबद्दल अभिमान वाटतो.
25 Jul 2017 - 3:11 pm | श्रीगुरुजी
इथल्या
आणि इथल्यासुद्धा प्रतिक्रिया वाचा.
25 Jul 2017 - 4:37 pm | विशुमित
04:22 PM
साताराः कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी खासदार उदयनराजे यांना कोर्टाकडून जामीन मंजूर ... महाराष्ट्र टाईम्स..!!
21 Jul 2017 - 3:32 pm | अभ्या..
ते रुपा गांगुलीचे बालतस्करी काय प्रकरण आहे?
25 Jul 2017 - 3:27 pm | पुंबा
इथे उत्तर मिळत नसतंय दादा.
इथे आणि इथे चांगली माहिती दिली आहे. बाईंनी अनाथाश्रमाच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय करणार्या टोळीला मदत केली असा आरोप आहे. चाईल्ड ट्रॅफिकिंग्ची केस.
26 Jul 2017 - 11:43 am | अभ्या..
मग ताज्या घडामोडी असले कशाला नाव?
सरळ पांचजन्य नायतर ऑर्गनायझर ठेवा की.
दुसरे काय चालते इथे भाजपाच्या मुखपत्राशिवाय?
21 Jul 2017 - 3:34 pm | गॅरी ट्रुमन
गुजरातमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गुजरात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शंकरसिंग वाघेला यांनी काँग्रेस पक्षाने आपल्याला २४ तासांपूर्वीच पक्षातून काढून टाकले होते असा दावा केला आहे. ते त्यांच्या ७७ व्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते. त्यांच्याबरोबर आणखी काही आमदार पक्षाबाहेर पडू शकतील. आसामात निवडणुकांपूर्वी काही महिने ज्येष्ठ नेते हिमंत बिस्व शर्मा आणि काही काँग्रेस आमदार बाहेर पडले. त्यातून काँग्रेस पक्षाला मोठा हादरा बसला आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होणार का असा प्रश्न उभा करणारी ही घटना आहे.
वास्तविकपणे जर काँग्रेसला गुजरातमध्ये कधीतरी पुनरागमन करायचे असेल तर २०१७ इतकी चांगली संधी दुसरी मिळणे कठिण आहे. नरेंद्र मोदींनी १२-१३ वर्षे काँग्रेसला गुजरातमध्ये डोके वर काढायला फार संधी दिली नव्हती. मोदी कितीही कुशल प्रशासक आणि लोकप्रिय असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत पक्षाचा 'एकखांबी तंबू' बनला. ते गुजरातमध्ये असेपर्यंत गुजरात भाजपमध्ये त्या उंचीचे नेतृत्व उभे राहूच शकले नाही (किंवा मोदींनी तसे होऊ दिले नाही). मोदी केंद्रात गेल्यानंतर जवळपास दोन वर्षे आनंदीबेन पटेल यांची त्यामानाने निष्प्रभ कारकिर्द झाली. पटेल आंदोलन त्यांना हाताळता आले नाही म्हणून त्यांना पदावरून काढून त्यांच्याजागी विजय रूपानी यांची नियुक्ती झाली. विजय रूपानी हे भाजपचे तितके ज्येष्ठ नेते नव्हतेच. नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांच्या पहिल्या सरकारमध्येही मंत्री होते. इतर नेते-- वजुभाई वाला (सध्या कर्नाटकचे राज्यपाल), दिलीप संघानी इत्यादी विजय रूपानींना बरेच जास्त ज्येष्ठ आहेत. तेव्हा विजय रूपानींचा कितपत प्रभाव आहे याची कल्पना नाही. तसेच भाजप १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) कायम सत्तेत आहे. म्हणजे 'भाजप फटिग' लोकांमध्ये आला असला तरी ते अपेक्षितच आहे. अशा परिस्थितीत चांगले राज्यस्तरीय नेतृत्व आणि निवडणुकांची आधीपासून केलेली शिस्तबद्ध तयारी या जोरावर भाजपच्या तोंडचे पाणी काँग्रेसला पळवता आले असते. नेमक्या अशाच वेळी वाघेला प्रकरण झाले तर मात्र काँग्रेसला जड जायची शक्यता आहे.
21 Jul 2017 - 10:10 pm | गॅरी ट्रुमन
शंकरसिंग वाघेलांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. ते भाजपमध्ये जाणार नाहीत तर बहुदा स्वतःचा पक्ष स्थापन करतील किंवा राष्ट्रवादीमध्ये जातील अशी चिन्हे आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या राजकिय कारकिर्दीविषयी लिहितो.
गुजरातमध्ये भाजप पक्ष मोठा करण्यात महत्वाचा वाटा होता केशुभाई पटेल, अशोक भट आणि शंकरसिंग वाघेलांचा. त्यापैकी वाघेला हे सर्वात जास्त जनसंग्रह असलेले नेते होते. एकेकाळी शंकरसिंग वाघेला हे पक्षाचे मोठे नेते होते आणि नरेंद्र मोदी तितके महत्वाचे नव्हते. मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान होणार हे नक्की झाल्यावर गुजरात विधानसभेत त्यांना निरोप देण्यात आला होता. त्यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते असलेले शंकरसिंग वाघेला थोडे भावूक झाले होते. वाघेला आणि मोदींनी एकत्र गुजरात अक्षरशः पिंजून काढून पक्षाची लोकप्रियता वाढवली. बहुतेक वेळा वाघेला स्कूटर चालवत आणि मोदी त्यांच्यामागे असत ही आठवण त्यांनी गुजरात विधानसभेत सांगितली. जनसंघाच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये पक्षाची थोडीफार ताकद होती. पण गुजरातमध्ये पक्ष कधीच बळकट नव्हता. अशा राज्यात पक्षाची पाळेमुळे रोवण्यापासून पक्षाला मोठे करण्यात शंकरसिंग वाघेलांचा मोठा वाटा होता.
१९९० मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जनता दलाने १८२ पैकी सुमारे १५० जागांवर युती करून निवडणुक लढवली. आणि उरलेल्या जागांवर दोन पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. निवडणुकांमध्ये जनता दलाला ७० तर भाजपला ६७ जागा मिळाल्या. गुजरातमध्ये प्रथमच भाजपला इतके यश मिळाले. माझ्या आठवणीप्रमाणे या निवडणुकांच्या वेळी वाघेला भाजपचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी निवडणुक लढवली नव्हती. ते संघटनेचा माणूस म्हणूनच राहिले. १९९० मध्ये अडवाणींनी त्यांची रथयात्रा गुजरातमधील सोमनाथ येथून सुरू केली. या रथयात्रेला गुजरातमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये पक्षाला अजून मजबूत करण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींनी गांधीनगर मधून निवडणुक लढवली आणि ते १ लाख २५ हजार मतांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यावेळी वाघेला गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. वाघेलांचे मताधिक्य १ लाख ११ हजार म्हणजे अडवाणींपेक्षा कमी असले तरी टक्केवारीमध्ये ते गुजरातमध्ये सर्वाधिक होते (जवळपास ३४%). १९९१ मध्ये गुजरातमध्ये 'हिंदुत्वाची लाट' आली होती आणि भाजपने २६ पैकी २० जागा जिंकल्या. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या रामायणातील रावण (अरविंद त्रिवेदी साबरकांठामधून) आणि सीता (दिपीका चिखलिया बडोद्यामधून) भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर वाघेलांचे गुजरातमधले महत्व अजून वाढले. इतकी वर्षे वाघेला हे संघटना बांधणारे आणि केशुभाई पटेल हे पक्षाचे गुजरात विधानसभेतील नेते होते. केशुभाई १९७७, १९८०, १९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडूनही गेले होते. ते १९९० मध्ये चिमणभाई पटेल हे जनता दल-भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते. पक्षाला एवढे यश मिळाले त्यामागे सगळ्यात महत्वाचा वाटा वाघेलांचा होता. त्यांचे संघटना कौशल्य, लोकसंग्रह आणि नेतृत्वाची लोकप्रियता इतर कोणत्याही भाजप नेत्यापेक्षा जास्त होती. त्यातून त्यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली आणि त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली.
१९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी नेहमीप्रमाणे पक्षाचा जोरदार प्रचार केला. भाजपला विजय मिळणार हे अगदीच पक्के होते. फक्त किती जागा मिळणार हा प्रश्न होता. शेवटी भाजपने १८२ पैकी १२१ म्हणजे जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. निवडणुकांनंतर आपल्याला मुख्यमंत्री केले जाईल अशी वाघेलांची बर्यापैकी रास्त अपेक्षा होती. पण पक्षाने केशुभाई पटेलांना मुख्यमंत्री केले. तिथेच वाघेला दुखावले गेले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाईंनी काही प्रमाणावर वाघेलांना एकटे पाडायचा प्रयत्न केला. नवे राज्य सरकार आल्यावर राज्याच्या अखत्यारीतल्या विविध महामंडळांवर नव्या नियुक्त्या केल्या जातात आणि बहुतेक सर्व नियुक्त्या राजकीयच असतात. अशा नियुक्त्या करताना केशुभाईंनी वाघेलांना विश्वासात न घेता परस्पर आपल्याच मर्जीतल्यांची नियुक्ती केली. मे १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरातमध्ये परदेशातून गुंतवणुक आणायच्या उद्देशाने अमेरिकेला गेले होते आणि त्या काळात अशोक भट यांच्याकडे महत्वाचे निर्णय घ्यायचे अधिकार केशुभाईंनी दिले होते. त्यावेळी वाघेलांनी काही महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करायला अशोक भटना भाग पाडले.
दुखावल्या गेलेल्या वाघेलांच्या भावनांचा स्फोट झाला सप्टेंबर १९९५ च्या शेवटी. २८ सप्टेंबर १९९५ रोजी पक्षाच्या सुमारे ५० आमदारांना एकत्र आणून वाघेलांनी केशुभाईंच्या सरकारविरूध्द बंड पुकारले. भाजपमध्ये ही गोष्ट अगदीच अभूतपूर्व होती. १९७३ मध्ये बलराज मधोकांना पक्षातून काढले हा एक अपवाद वगळता इतक्या ज्येष्ठ नेत्याने असे बंड करणे पक्षात त्यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. वाघेलांनी काही मुद्दे मांडले होते ते रास्त होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी केशुभाई आणि आपण आठवड्यातून एकदा तरी भेटत असू आणि अनेकदा एकत्र जेवणही करत असू पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाई बदलले आहेत असे वाघेलांनी म्हटल्याचे पेपरात छापून आले होते. तसेच भाजपच्या १२१ आमदारांपैकी किमान ४० आमदार मुळात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये डावलले गेल्याची भावना आहे हा दुसरा त्यांचा आक्षेप होता. वाघेलांचा तिसरा आक्षेप होता की केशुभाईंवर 'काही' व्यक्तींचा प्रभाव आहे. आणि या काही व्यक्तींमध्ये होते गुजरात भाजपचे सरचिटणीस नरेंद्र मोदी!!
भाजपने शंकरसिंग वाघेलांना पक्षातून काढले. राज्यपाल कृष्णपालसिंग यांनी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेलांना ७ ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले. दरम्यानच्या काळात वाघेलासमर्थक आमदारांना खजुराहोला एका रिझॉर्टमध्ये नेण्यात आले आणि एका अर्थी त्यांच्या संपर्कात भाजप नेते येऊ शकणार नाहीत याची काळजी घेतली. दरम्यानच्या काळात पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वाघेलांशी बोलणी सुरू केली. स्वतः अडवाणी आणि वाजपेयींनी मध्यस्थी केली. वाटाघाटींमध्ये अडचण येऊ नये म्हणून वाघेलांच्या मनाप्रमाणे व्हावे या उद्देशाने नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधील पक्षाच्या सरचिटणिसपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना दिल्लीला पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात हलविण्यात आले. अगदी शेवटी दोन बाजूंमध्ये समेट झाला. वाघेलांना पक्षात परत घेण्यात आले. ७ ऑक्टोबरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर 'खजुरीया' आमदारांनीही केशुभाईंच्या सरकारच्या बाजूने मत देऊन सरकार वाचवावे पण नंतर केशुभाईंनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्याजागी नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यात आली असे ठरले. त्यानंतर केशुभाईंच्या जागी सुरेश मेहता यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यात आली.
वाघेलांचे १९९५ मधील बंड शमले पण त्यामुळे आलेली कटुता कायम राहिली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांनी गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून परत भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली पण त्यात त्यांचा ३ हजार मतांनी थोडक्यात पराभव झाला. आपला जाणूनबुजून पराभव करण्यात आला हे वाघेलांना समजले. पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते वाघेलांच्या बंडामुळे दुखावले गेले होते. त्यांनी वाघेलांचा व्यवस्थित प्रचार केला नाही हे तर अगदीच उघड होते. आणि पडद्याआडून गुजरात भाजपमधील नेत्यांनीही वाघेलांच्या पराभवासाठी प्रयत्न केले. त्यातून वाघेला आणि पक्ष नेतृत्व यांच्यात मतभेद अजून वाढले. शेवटी २८ ऑगस्ट १९९६ रोजी वाघेलांची भाजपमधून परत हकालपट्टी करण्यात आली.
सप्टेंबर १९९६ मध्ये वाघेलांनी मोठी सभा घेऊन आपल्या 'महागुजरात जनता पक्ष' या पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षात भाजपचे अनेक आमदार सामील झाले. दरम्यान सुरेश मेहतांना राज्यपाल नरेश चंद्रांनी बहुमत सिध्द करायला सांगितले. माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यांनी १८२ पैकी ९२ मते घेऊन बहुमत सिध्द केले. पण त्यावेळी गुजरात विधानसभेत बराच गदारोळ झाला. त्याचे निमित्त करून विश्वासदर्शक ठरावावर खुल्या वातावरणात मतदान झाले नाही हा ठपका देवेगौडांच्या केंद्र सरकारने ठेऊन सुरेश मेहतांचे सरकार ३५६ व्या कलमाखाली बरखास्त केले. भाजपमधून बाहेर पडल्यावर सुरवातीला वाघेला आम्हीच खरे रा.स्व.संघवाले असे म्हणत असत (जसे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अनेक 'आमचीच खरी काँग्रेस' असे म्हणतात त्या धर्तीवर). पण नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने वाघेला मुख्यमंत्री बनू शकतात ही चाहूल लागल्यावर वाघेलांनी परत 'आम्हीच खरे संघवाले' असे म्हटले नाही. शेवटी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये वाघेला काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले.
वाघेलांचा काँग्रेसबरोबरचा संसार वर्षभर टिकला. त्यातही कुरबुरी होतच होत्या. शेवटी वाघेलांच्या सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने ऑक्टोबर १९९७ मध्ये काढला. एक तडजोड म्हणून वाघेलांच्या ऐवजी दुसर्या नेत्याला पाठिंबा द्यायला काँग्रेसने तयारी दाखवली. त्यानुसार दिलीप पारेख हे गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री झाले. ही तडजोडही फार काळ चालली नाही. परत काँग्रेसबरोबर कुरबुरी झाल्या आणि दिलीप पारेखनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्त केली. गुजरात विधानसभेसाठी मतदान फेब्रुवारी १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर झाले.
दरम्यान वाघेलांनी आपल्या पक्षाचे नाव 'राष्ट्रीय जनता पक्ष' असे बदलले. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या राजपला १८२ पैकी चारच जागा मिळाल्या पण सुमारे बारा टक्के मते मिळाली. वेगळा पक्ष काढून आपल्याला फारसे काही मिळाले नाही हे वाघेलांच्या लक्षात आले. त्यांना न आवडणारे केशुभाई परत मुख्यमंत्री झाले. भाजपत परत जायचा प्रश्नच नव्हता. स्वतंत्र अस्तित्व ठेवले तर त्यातून हातात फारसे काही मिळत नाही. अशावेळी वाघेलांनी १९९८ च्या शेवटी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. म्हणजे गंमत बघा-- भाजपच्या आमदारांपैकी बरेच आमदार मुळचे काँग्रेसचे आहेत म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांना डावलले जाते असा आरोप करणारे वाघेला स्वतःच काँग्रेसवासी झाले.
१९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या पक्षाची मते अधिक काँग्रेसची मते एकत्र होऊन विजय मिळेल अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. वाघेला काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांच्या मतदारांनी परत भाजपला मते दिली आणि भाजपने राज्यातील २६ पैकी २० जागा जिंकल्या.
२००२ च्या दंगलींनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले नव्हते. पण त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात आली होती. अर्थातच त्याचा फार उपयोग झाला नाही.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला कपडवंज लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर ते मनमोहनसिंगांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. २००९ मध्ये त्यांचा पराभव झाला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शंकरसिंग वाघेला कपडवंज विधानसभा मतदारसंघातून तर त्यांचे पुत्र महेंद्र वाघेला बायडमधून विजयी झाले. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांचा-- अर्जुन मोडवाडिया, भरत सोळंकी पराभव झाला. त्यानंतर शंकरसिंग वाघेला गुजरात विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते झाले.
गेल्या काही महिन्यांपासून वाघेला काँग्रेस नेतृत्वाविषयी नाराज होते अशा बातम्या होत्याच. ज्या पध्दतीने काँग्रेस पक्ष गुजरातमधील कारभार बघत आहेत त्यावरून काँग्रेस जिंकणे कदापि शक्य नाही आणि मला त्या पापात भागीदार व्हायचे नाही असेही वाघेला जाहिरपणे म्हणाले. त्यांनी राहुल गांधींना ट्विटरवर अनफॉलो केले. तरीही नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस पक्ष संकटात असताना जे काही करू शकतील अशा नेत्यांना जवळ ठेवायचे सोडून राहुल गांधी अधिकाधिक दूर लोटत आहेत. आसामात हिमंत बिस्व शर्मा गेले तसे गुजरातमध्ये आता वाघेला गेले. आपल्याला २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर करावे आणि आपल्याला गुजरातमध्ये उमेदवार निवडीपासून प्रचाराप्रर्यंत 'फ्री हॅन्ड' द्यावा अशी वाघेलांची मागणी होती. ती पक्षाने मान्य केली नाही. शेवटी आज २१ जुलै रोजी त्यांनी पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला.
ते भाजपत परत जाणार नाहीत असे म्हणाले आहेत. मला वाटते की १९९९ चा अनुभव लक्षात घेऊन वाघेला भाजपमध्ये परत आल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढले तर काँग्रेसचे जास्त नुकसान करतील असे वाटून अमित शहांनी त्यांना निवडणुका होईपर्यंत थांबायला सांगितले असावे.
वाघेलांची राजकिय कारकिर्द बघून आश्चर्य वाटते आणि वाईटही वाटते. एकेकाळचा इतका मोठा आणि चांगला नेता पण आज तो दर्जा कुठेच राहिला नाही. एकेकाळी नरेंद्र मोदींना गुजरात भाजपमधून दिल्लीला जायला भाग पाडणारे वाघेला त्याच मोदींकडे 'मला पक्षात परत घ्या' असे सांगत असतील का? असेलही. कालाय तस्मै नमः
यातून एक धडा नक्कीच आहे. समजा एखादी गोष्ट पटली नाही म्हणून केडर बेस्ड पक्षात बंड केले तर कदाचित तात्कालिक फायदा होऊ शकतो. पण दिर्घकाळाचा विचार करता नुकसानच होते. वाघेला पक्षातच असते तर कदाचित केशुभाईंनंतर मुख्यमंत्री म्हणून मोदींची नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांची नियुक्ती केली असती आणि सगळाच इतिहास पालटला असता. अर्थात अशा जर-तर ला अर्थ नसतो. पण वाघेलांना 'कुठून एकदा बंड करायची अवदसा आठवली' असे नक्कीच म्हणत असतील.
21 Jul 2017 - 10:46 pm | राघवेंद्र
मान गये गॅरी भाऊ !!!!
वाघेलांच्या बद्दल मस्त लिहिले आहे यातले मला तर काहीच माहिती नव्हते.
21 Jul 2017 - 10:58 pm | श्रीगुरुजी
१९९० मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जनता दलाने १८२ पैकी सुमारे १५० जागांवर युती करून निवडणुक लढवली. आणि उरलेल्या जागांवर दोन पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. निवडणुकांमध्ये जनता दलाला ७० तर भाजपला ६७ जागा मिळाल्या.
१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वि. प्र. सिंग यांचा जनता दल व भाजपची गुजरात व राजस्थान मध्ये युती होती. गुजरात मध्ये भाजपने १४ पैकी १२ व जनता दलाने १२ पैकी ११ जागा जिंकल्या होत्या. राजस्थान मध्ये भाजपने १३ पैकी १३ व जनता दलाने १२ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या.
22 Jul 2017 - 12:15 am | निशदे
गॅरी ट्रुमन,
तुमचे असे प्रतिसाद मिपावर यायच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण आहे. तुमचा अभ्यास अफाट आहे. त्याचा आम्हा मिपाकरांना सदैव असाच लाभ मिळू द्यात.
22 Jul 2017 - 12:54 pm | अभिजीत अवलिया
सहमत. हीच गोष्ट महाराष्ट्रात नारायण राणे ह्यांच्या बाबतीत घडली. एके काळचा मुख्यमंत्री आणि तब्बल सलग ७ वर्षे विरोधी पक्षनेता हे पद संभाळून सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून सोडलेल्या नारायण राणेंना काँग्रेस मध्ये सुरवातीला महसूल मंत्री आणि नंतर तुलनेत दुय्यम समजले जाणारे ऊर्जा मंत्री पद स्वीकारावे लागले. विरोधी पक्षनेता हे पद तर मुख्यमंत्र्याच्या दर्जाचे समजले जाते. आज राणेंची काय अवस्था झालीय हे दिसतेच आहे. समजा शिवसेनेतच राहिले असते तर राणेंना आणि शिवसेनेला देखील खूप फायदा झाला असता. कारण सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करणारा हा सेनेचा एकमेव नेता होता.
22 Jul 2017 - 2:25 pm | अभिजीत अवलिया
ऊर्जा मंत्री ---> उद्योग मंत्री असे वाचावे
22 Jul 2017 - 2:28 pm | श्रीगुरुजी
कारण सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करणारा हा सेनेचा एकमेव नेता होता.
असहमत. आजतगायत राणेंचा 'अभ्यासपूर्ण' (!) प्रतिवाद दिसलेला नाही. मागील वर्षी राणे विधानपरीषदेत आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करणारे व अनेक आरोप करणारे एक जोरदार भाषण केले होते. त्यातील बहुसंख्य आरोप निराधार होते. त्या भाषणानंतर इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी वाहिन्यांवरील चर्चेत सांगितले होते की राणेंच्या भाषणाचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला कारण महत्त्वाच्या गंभीर विषयांवर बोलायचे सोडून ते निराधार आरोप करीत होते व ते आरोप मंत्र्यांनी लगेच आकडेवारीसहीत खोडून काढल्यामुळे विरोधकांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे.
राणे विरोधी पक्षनेता असताना १९९९ ते २००२ अशी लागोपाठ ३ वर्षे राज्याचे अंदाजपत्रक सादर झाले की भरपूर आकडेवारी देऊन त्या अर्थसंकल्पाची चिरफाड करणारा जवळपास एक पूर्ण पानी अभ्यासू लेख 'लोकसत्ता'मध्ये त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध होत होता. तो लेख एखाद्या अनुभवी अर्थतज्ज्ञाने लिहावा इतका सविस्तर व अभ्यासू असायचा. राणेंसारखा फारसा न शिकलेला माणूस इतका अभ्यासू लेख लिहू शकेल का याविषयी सुरवातीपासूनच संशय होता. त्या लेखाचा खरा लेखक कोणतरी वेगळाच होता अशी वदंता होती. २००३ पासून तसा लेख प्रसिद्ध होणे बंद झाले. हा माणूस खरोखरच अभ्यासू असता तर त्यांच्याकडून सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवर असे लेख आले असते. मुळात राणे अनेक वर्षे शिवसेनेत होते. शिवसेना नेत आणि अभ्यास यांच्या ३६ चा आकडा आहे हे आजही दिसून येते. फुशारक्या, भावनिक मुद्दे, गुंडगिरी यापलिकडे सेना नेत्यांची मजल जात नाही. अभ्यास, चिंतन, विचार करणे इ. यांच्या कक्षेत येत नाही. राणेंनी अशा पक्षात आयुष्यातील बराच काळ घालविलेला आहे. काँग्रेसवासी झाल्यानंतरही या संस्कारात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद वगैरे निव्वळ गफ्फा आहेत.
22 Jul 2017 - 2:37 pm | श्रीगुरुजी
ते भाजपत परत जाणार नाहीत असे म्हणाले आहेत. मला वाटते की १९९९ चा अनुभव लक्षात घेऊन वाघेला भाजपमध्ये परत आल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढले तर काँग्रेसचे जास्त नुकसान करतील असे वाटून अमित शहांनी त्यांना निवडणुका होईपर्यंत थांबायला सांगितले असावे.
देवेगौडा, पवार, केशुभाई पटेल अशा इतर अनेक नेत्यांप्रमाणेच वाघेला is a spent force. त्यांचे राजकीय जीवन आता जवळपास संपुष्टात आले आहे. ते आता काँग्रेसमध्ये राहिले किंवा काँग्रेस सोडून इतर कोणत्याही पक्षात गेले किंवा स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला तरी कोणत्याही पक्षाला फारसा फायदा/तोटा होणार नाही व त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही.
काँगेसने मुळात गुजरातमध्ये १९९५ नंतर नवीन नेतृत्व आणण्यासाठी जवळपास काहीच केले नाही. कधी वाघेला, कधी माधव सोळंकी (आणि नंतर भरत सोळंकी), कधी केशूभाई पटेलांना गुपचुप पाठिंबा इ. वरच काँग्रेस विसंबून राहिली. भाजपच्या हिंदु कार्डला उत्तर म्हणून काँग्रेसने सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेळून पाहिले. परंतु त्याचा उपयोग शून्य झाला. चिमणभाई पटेलसारख्या खमक्या नेत्यानंतर काँग्रेसला आजपर्यंत तिथे योग्य नेता मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
23 Jul 2017 - 7:55 pm | गॅरी ट्रुमन
सर्वांना धन्यवाद.
हो बरोबर. वाघेला हे पण spent force आहेत. २०१२ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसला ६१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी १२-१५ आमदार जरी वाघेला समर्थक असतील तर तो पण मोठा आकडा आहे-- विशेषतः काँग्रेस सध्या प्रचंड अडचणीत असताना. २०१२ मध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत ९% चा फरक होता. वाघेला आणि हे १२-१५ आमदार काँग्रेसची समजा अजून २% मते जरी कमी केली तरी काँग्रेसपुढची डोकेदुखी आणखी वाढेल. सध्या काँग्रेसमध्ये spent force नसलेले फारच थोडे नेते शिल्लक आहेत. त्यात आणखी थोडी मतेही काँग्रेसपासून दूर गेली तर कसे चालेल?
इतर अनेक राज्यांप्रमाणे गुजरातमध्ये काँग्रेस गेल्या अनेक वर्षांपासून दारूण अवस्थेत आहे. काँग्रेसने शेवटची निवडणुक जिंकली होती १९८५ मध्ये म्हणजे तब्बल ३२ वर्षांपूर्वी. १९७३-७४ मधील गुजरातमधील नवनिर्माण विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस मोठ्या अडचणीत होती असे म्हटले जात होते. १९७५ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १८२ पैकी ७५ जिंकल्या तरी तो काँग्रेस पक्षाचा मोठा धुव्वा उडाला असे म्हटले गेले होते. १९९० नंतर काँग्रेसने ६१ पेक्षा जास्त जागा मिळविलेल्या नाहीत यातूनच काँग्रेसची गुजरातमधील अवस्था समजून येईल. अर्थातच पूर्ण देशातील कलाला अनुसरूनच गुजरातमध्येही झाले. १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने १९७ जागा मिळविल्या होत्या तो काँग्रेसचा मोठा पराभव समजला गेला होता पण २००९ मध्ये त्यापेक्षा थोड्याच जास्त म्हणजे २०६ जागा मिळविल्या तर तो काँग्रेसचा 'नेत्रदीपक विजय' वगैरे म्हटले गेले होते. काँग्रेस पक्ष इतक्या अडचणीत असताना थोडाथोडका का होईना जनाधार असलेल्यांना दूर लोटून कसे चालेल?
23 Jul 2017 - 11:23 pm | मोदक
काँग्रेसबद्दल इतका विचार काँग्रेसवाले तरी करत असतील की नाही देव जाणे.
24 Jul 2017 - 1:24 am | थिटे मास्तर
काँग्रेसबद्दल इतका विचार काँग्रेसवाले तरी करत असतील की नाही देव जाणे.
लोल
LOL :)
21 Jul 2017 - 11:19 pm | गामा पैलवान
गॅरी ट्रुमन,
याबाबत उदिशाचे बिजू व नवीन पटनायकांचं कौतुक आहे. त्यांनी भाजपला योग्य अंतरावर ठेवून हाताळलं.
आ.न.,
-गा.पै.
22 Jul 2017 - 7:05 am | पिलीयन रायडर
एक व्हॉट्सअॅप मेसेज आला आहे. त्यात चीन कशा भारतात घडामोडी घडवुन आणत आहे असे सुचित केले आहे. त्यात असेही लिहीलेय की कर्नाटक मध्ये यायला व्हिसा लागु करावा अशी तिथेल्या काँग्रेस सरकारची मागणी आहे आणि केरळातही वेगळ्या झेंड्याची मागणी केलीये, असे लिहीलेय. हे खरे आहे का?
झेंडा तर असु शकतोच ना वेगळा राज्याचाही. जसा आर्मीचा असतो. की तशी परवानगी नसते? आणि व्हिसा वगैरे तर काहीच्या काही फेकलंय असं माझं मत आहे.
22 Jul 2017 - 10:35 am | मोदक
भारतीयांना मुंबईत येण्यासाठी व्हिसा सिस्टीम राबवावी अशी मागणी पूर्वी एकदा बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती असे अंधुक अंधुक आठवत आहे. कुणाला याची कांही माहिती आहे का..?
24 Jul 2017 - 1:58 pm | गॅरी ट्रुमन
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी मुंबईत परमीट पध्दती अंमलात आणावी असे म्हटले होते. म्हणजे मुंबईबाहेरून कोणी शहरात येणार असेल तर त्या व्यक्तीला किती काळ मुंबईत वास्तव्य करता येईल ही मुदत घालावी आणि ती मुदत संपल्यावर त्या व्यक्तीला मुंबई सोडणे सक्तीचे व्हावे. मनोहर जोशींनी हे वक्तव्य मुख्यमंत्री झाल्यावर अगदी आठवड्याभरातच केले होते. नंतर त्यांनी परमीट पध्दत ही एक सूचनाच आहे असे म्हटले होते. मनोहर जोशींच्या या वक्तव्यानंतर लोकसभेत बराच गदारोळ झाला होता.
मनोहर जोशींच्या विधानावरून उठलेला वाद शमतो ना शमतो तोच बाळासाहेब ठाकरेंचे एक वादग्रस्त वक्तव्य आले होते त्यामुळे लोकसभेत परत गदारोळ उडाला होता. त्यावेळी बाळासाहेबांच्या जीवाला धोका आहे आणि त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो अशा स्वरूपाची माहिती मुंबई पोलिसांकडे आली होती आणि ती बातमी वर्तमानपत्रांमध्येही छापण्यात आली होती. त्यावर सामनात लिहिताना बाळासाहेबांनी 'तशीच वेळ आली तर हल्लेखोर ज्या रंगाचा असेल तो रंग हिंदुस्तानातून मिटवून टाका' असे म्हटले होते. बाळासाहेबांच्या या वक्तव्यानंतर परत एकदा लोकसभेत गदारोळ झाला होता.
24 Jul 2017 - 2:08 pm | मोदक
त्यावर सामनात लिहिताना बाळासाहेबांनी 'तशीच वेळ आली तर हल्लेखोर ज्या रंगाचा असेल तो रंग हिंदुस्तानातून मिटवून टाका' असे म्हटले होते.
याचे मी ऐकलेले वर्जन असे आहे की "ज्या रंगाची गोळी माझा वेध घेईल तो रंग हिंदूस्थानातून मिटेल"
तुम्ही म्हणत आहात त्या वाक्यामध्ये आवाहन आहे तर मी म्हणतो आहे त्यात त्यांनी (त्यांच्या अनुषंगाने) वस्तुस्थिती मांडली होती, जी किमान महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी होती. अगदी रंग नामशेष झाला नसता पण दंगली नक्की झाल्या असत्या.
24 Jul 2017 - 2:16 pm | गॅरी ट्रुमन
ज्या रंगाची गोळी माझा वेध घेईल तो रंग मिटेल असे बाळासाहेबांनी म्हटले असेल ही शक्यता जास्त. बाळासाहेबांच्या वक्तव्यात रंग मिटवण्याचा उल्लेख असल्याचे माझ्या लक्षात आहे. पण ते रंग मिटेल असे म्हणाले होते की मिटवा असे म्हणाले होते हे बघायला हवे. 'मिटेल' आणि 'मिटवा' या दोन शब्दांमध्ये बराच फरक आहेच.
25 Jul 2017 - 4:03 pm | अप्पा जोगळेकर
मिटवा असे म्हटले होते. 'गोळी ज्या रंगाची असेल तो रंग महाराष्ट्रातच नव्हे तर हिण्दुस्थानात शिल्लक ठेवायचा नाही. सगली अंडी-पिल्ली ठेचून टाका. शिवरायाची शपथ आहे.' असे वाक्य होते.
24 Jul 2017 - 2:33 pm | श्रीगुरुजी
बाळासाहेब अशी वक्तव्ये वेगवेगळ्या संदर्भात अनेकदा करायचे. त्यांच्या वक्तव्यांना गांभिर्याने घ्यायची गरज नव्हती. "देशात गांधीजींच्या पुतळ्याऐवजी नथुरामचे पुतळे उभारले पाहिजेत", "फक्त १ दिवस पंतप्रधान करा. काश्मिर प्रश्न २४ तासात सोडवून दाखवितो.", "हिंदू जिहादी तयार व्हायला हवेत" अशा प्रकारची त्यांची वक्तव्ये कोणी गांभिर्याने घेतली असतील असे वाटत नाही. मुंबईत येण्यासाठी व्हिसा किंवा ज्या रंगाच्या गोळीने मला मारतील तो रंग मिटवून टाका ही वक्तव्ये त्याच प्रकारातील आहेत. मातोश्रीत सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात बसून अशी निरर्थक प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांचा वारसा त्यांच्या सुपुत्राने, पुतण्याने व इतर सेना नेत्यांनी पुढे सुरू ठेवला आहे.
24 Jul 2017 - 3:18 pm | मोदक
असहमत.
मला विचाराल तर मुंबईमध्ये येण्यावर बंधन घालण्याची सूचना लॉजिकल आहे आणि फक्त ती शिवसेनेकडून / बाळासाहेबांच्याकडून आल्यामुळे त्याचा विरोध झाला.
मुंबईची लोकसंख्या सहन करण्याची क्षमता कित्येक वर्षांपासून संपली आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या एकवटली आहे की आता विकेंद्रीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. वेगळे विमानतळ बांधा, वेगळ्या रेल्वे / लोकल लाईन बनवा आणि सरळ एक वेगळे शहर वसवा पण सध्या मुंबईत लोकल आणि बसगाड्या ज्या प्रकारे ओसंडून वाहतात ते पाहता ही सूचना योग्य होती असे माझे वैयक्तीक मत.
24 Jul 2017 - 3:40 pm | अत्रे
लोकसंख्या कमी करायचे अजूनही मार्ग आहेत (मुंबई व्हिसा ऐवजी).
उदा. झोपडपट्टयाना परवानगी न देणे, फेरीवाल्याना, रस्त्यावर झोपणार्यांना बंदी घालणे वगैरे वगैरे.
असे उपाय केले की मुंबईतून लोकं आपोआप कमी होतील, व्हिसा ची गरज नाही. पण या सर्व लोकांकडून मते आणि हफ्ते मिळत असल्याने परिस्थिती बिघडत असावी.
22 Jul 2017 - 12:30 pm | मराठी_माणूस
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/karnataka-separate-flag-demand-...
25 Jul 2017 - 12:20 am | श्रीगुरुजी
http://indiatoday.intoday.in/story/nia-hurriyat-india-today-expose-pakis...
काश्मिरमध्ये अशांतता माजविण्यासाठी पाकिस्तानकडून हवाला मार्गाने पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून हुरियतच्या ७ नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली आहे. या ७ जणांमध्ये गिलानीच्या जावयाचा देखील समावेश आहे. पुढील काळात मिरवैझ, शब्बीर शाह, यासिन मलिक इ. पकडले जातील असे वाटते.
केंद्र सरकार व लष्कर हळूहळू पण निश्चितपणे काश्मिरमधील देशद्रोह्यांच्या भोवती फास आवळत आहे. २०१७ मधील पहिल्या ६ महिन्यातच लष्कराने ९२ अतिरेकी/घुसखोरांना गोळ्या घालून मारले आहे. मागील २-३ वर्षांपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. कोणाशीही चर्चा नाही व गोळीला गोळीने उत्तर देण्यासाठी लष्कराला मुक्तहस्त हे नवीन धोरण निर्धाराने राबविले जात आहे. जुलै २०१६ मध्ये बुर्हान वाणीला मारल्यानंतर जवळपास ४ महिने पोलिस व लष्करावर दगडफेक होत होती. त्यात अनेक जवान व पोलिस जखमी झाले. परंतु लष्कराने अतिशय कठोरपणे परिस्थिती हाताळून व प्रसंगी पॅलेट बंदुकीचा वापर करून निदर्शकांवर जोरदार कारवाई केली. यापुढे लष्कराची भूमिका अजून कठोर होत जाणार असा अंदाज आहे.
25 Jul 2017 - 12:20 am | श्रीगुरुजी
http://indiatoday.intoday.in/story/nia-hurriyat-india-today-expose-pakis...
काश्मिरमध्ये अशांतता माजविण्यासाठी पाकिस्तानकडून हवाला मार्गाने पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून हुरियतच्या ७ नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली आहे. या ७ जणांमध्ये गिलानीच्या जावयाचा देखील समावेश आहे. पुढील काळात मिरवैझ, शब्बीर शाह, यासिन मलिक इ. पकडले जातील असे वाटते.
केंद्र सरकार व लष्कर हळूहळू पण निश्चितपणे काश्मिरमधील देशद्रोह्यांच्या भोवती फास आवळत आहे. २०१७ मधील पहिल्या ६ महिन्यातच लष्कराने ९२ अतिरेकी/घुसखोरांना गोळ्या घालून मारले आहे. मागील २-३ वर्षांपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. कोणाशीही चर्चा नाही व गोळीला गोळीने उत्तर देण्यासाठी लष्कराला मुक्तहस्त हे नवीन धोरण निर्धाराने राबविले जात आहे. जुलै २०१६ मध्ये बुर्हान वाणीला मारल्यानंतर जवळपास ४ महिने पोलिस व लष्करावर दगडफेक होत होती. त्यात अनेक जवान व पोलिस जखमी झाले. परंतु लष्कराने अतिशय कठोरपणे परिस्थिती हाताळून व प्रसंगी पॅलेट बंदुकीचा वापर करून निदर्शकांवर जोरदार कारवाई केली. यापुढे लष्कराची भूमिका अजून कठोर होत जाणार असा अंदाज आहे.
25 Jul 2017 - 6:37 am | अभिजीत अवलिया
गेल्या महिन्यात ८ जूनला लष्कर प्रमुख 'भारतीय लष्कर एकाचवेळी २.५ आघाड्यांवर लढू शकते' असे म्हणाले होते. २.५ म्हणजे पाकिस्तान, चीन आणि देशांतर्गत काश्मीर वगैरे.
काल बातमी आलीय की कॅगने दिलेल्या अहवालात (एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६) ह्या कालावधीचा विचार करता संरक्षण दलांकडे दारूगोळ्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. कारगिल मधील युद्धानंतर संरक्षण दलांनी ४० दिवसांच्या घनघोर युद्धासाठी पुरेल इतका दारुगोळा साठा करण्याचे ठरवले होते. त्यातही किमान २० दिवसांचा हवाच. बातमीनुसार १५२ पैकी ४०% प्रकारचा दारुगोळा १० दिवस पुरेल इतकाही नाही. तब्बल ८०% दारुगोळा जवळपास २० दिवस पुरेल इतकाही नाही ८३% तोफगोळे हे फ्युज उपलब्ध नसल्याने (जोपर्यंत फ्युज उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत) युद्धात वापरता येणार नाहीत. जवानांकडे सध्या असणाऱ्या इन्सास रायफली बदलण्यासाठी २०११ साली लष्कराने परदेशातून मल्टि कॅलिबर असौल्ट रायफल खरेदीच्या निविदा काढल्या. अजूनही त्या रायफली मिळालेल्या नाहीत.
ही फार धक्कादायक आणि चिंताजनक परिस्थिती आहे.
आजच्या तारखेला पण जवळपास हीच स्थिती असेल तर लष्कर प्रमुख कशाच्या आधारावर 'भारतीय लष्कर एकाचवेळी २.५ आघाड्यांवर लढू शकते' असे म्हणाले ते लष्कर प्रमुखच जाणो.
25 Jul 2017 - 8:03 am | श्रीगुरुजी
CAG हा अहवाल सरकारला गुप्तपणे देऊ शकत होते. चीन युद्धाच्या पावित्र्यात सीमेवर असताना असे अहवाल जाहीर करून आपली कमतरता उघड करणे अयोग्य आहे.
25 Jul 2017 - 4:08 pm | अप्पा जोगळेकर
माझ्या मते हे कॅगने हे सरकारी सूचनेनुसार जाणीवपूर्वक केले असावे.
25 Jul 2017 - 10:13 pm | थॉर माणूस
अगदी सहमत... हे कॅगवाले असंच करतात. गेली ७-८ वर्षे बघतोय. तेव्हा ठिक होतं पण आतासुद्धा तेच करायचं म्हणजे काय, याला काही अर्थ आहे का?
बाकी हा खरंतर चीनला गाफिल ठेवण्याचा मास्टरप्लॅन आहे वगैरे येईलच चेपुवर.
25 Jul 2017 - 12:30 pm | सुबोध खरे
कॅगने दिलेल्या अहवालात (एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६) सप्टेंबर २०१६ पर्यंत असलेली हि परिस्थिती आहे. दारुगोळा भारतात ७ दिवसात येऊ शकतो. सरकारने डॉकलाम पठारावर सैन्य पाठ्वण्या अगोदर हा विचार केलेला असेलच. लष्कर प्रमुख २. ५ देशांशी लढाई करण्याची क्षमता आहे हे विधान दर्पोक्ती म्हणून करणार नाहीत. भारतीय लष्कराची तशी परंपरा आणि संस्कृती नाही. शिवाय या सरकारमध्ये दोन लष्करी अधिकारी मंत्री आहेत. जनरल व्ही के सिंह आणि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड जे असे विधान लष्करप्रमुखांनी केल्यावर त्यांची हजेरी घेण्यास कमी करणार नाहीत.
लष्कराला ४०००० कोटी रुपयांचा दारूगोळा आणण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे हि बातमी १७ जुलैलाच प्रसिद्ध झालेली आहे. म्हणजेच माझ्या कयासाने हा दारुगोळा मार्गस्थ असेल (किंवा पोहोचलाही असेल)
http://www.ndtv.com/india-news/army-gets-special-powers-to-buy-ammo-spar...
25 Jul 2017 - 12:32 pm | सुबोध खरे
क्षमा करा हि बातमी १३ जुलै ची आहे. म्हणजेच परवानगी याच्या अगोदर कमीत कमी आठवडाभर तरी दिली गेली असणार
25 Jul 2017 - 2:46 pm | पुंबा
काही पण! कोणत्या अधिकाराने घेऊ शकतात म्हणे हे हजेरी? संरक्षण मंत्री वगैरे ठीक पण हे दोघे कोण लागून गेले असे.
26 Jul 2017 - 7:35 am | अभिजीत अवलिया
जर ७ दिवसात येऊ शकतो तर इतके दिवस का आणला न्हवता? का तहान लागल्यावर विहीर खणायचे बघू असा विचार होता सरकारचा ? सध्याचा जो shortfall आहे तो पूर्ण भरून काढायला २०१९ चा शेवट उजाडेल असे एका दुव्यात वाचले. त्यामुळे हे २. ५ आघाड्यांवर एकाच वेळी लढाई करण्याची क्षमता हे विधान सद्य स्थितीत दर्पोक्तीच असावी असे म्हणायला वाव आहे.
26 Jul 2017 - 10:46 am | प्रसाद_१९८२
CAG की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री का जवाब सेना के पास है पर्याप्त गोला-बारूद
http://abpnews.abplive.in/india-news/660147armed-forces-sufficiently-equ...
26 Jul 2017 - 12:15 pm | अभिजीत अवलिया
संरक्षण मंत्र्याना तसेच सांगावे लागणार. पण किमान माझा कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा CAG वर विश्वास आहे.
26 Jul 2017 - 1:26 pm | सुबोध खरे
बहुसंख्य लोकांना सरकार कसे चालते त्याची फारशी माहिती नाही असे दिसते. लोक सरसकट विधाने करीत आहेत म्हणून म्हणत आहे.
कोणताही अहवाल संसदेपुढे ठेवण्यासाठी स्पीकरची परवानगी लागते. अति संवेदनशील कागदपत्रे इतकी सहज उघडी केली जात नाहीत.ती विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांना दाखवली जातात पण संसदेत त्याचे अभिवाचन टाळले जाते. कारण पत्रकार या संस्थेवर किती भरवसा ठेवायचा याचा सर्व राजकारण्यांना चांगला अनुभव असतोच.
मुळात हा अहवाल हा २०१३ ते २०१६ मधील आहे.सप्टेंबर २०१६ मध्ये काय परिस्थिती होती आणि आता काय आहे यात भरपूर फरक आहे. तेंव्हा आता प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे हे CAG च्या अहवालात येणारच नाही. CAG चे काम एखाद्या सरकारी कामात त्रुटी काय आणि का आहेत ते संसदेच्या नजरेस आणून देणे आहे आहे. सद्यस्थिती काय आहे ते जाणणे हे नव्हे. हे पोस्ट फॅक्टो ऑडिट असते. ( ज्यांना ऑडिट काय असते ते माहीत आहे त्यांच्यासाठी)
डॉकलाममध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या अगोदर तेथे जर मर्यादित युद्ध झाले तर आपल्याला काय शस्त्रास्त्रे लागतील किती दारुगोळा लागेल याचा विचार केल्याशिवाय लष्करच काय पण सरकारही सैन्य पाठवणार नाही. बाजीरावाची शेंडी अहमदशाहची अब्दालीला लावण्याचा प्रकार आहे.
कोणतेंही सरकार (काँग्रेस असो व भाजप) असेल तरीही ते लष्करी तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय दुसऱ्या देशात( येथे डॉकलाम पठार हे भूतान मध्ये भारतात नाही आहे हे लक्षात घ्या) सैन्य पाठवणार नाही. उद्या हेच कारण देऊन चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवले तर काय याचा विचार केल्याशिवाय लष्कर किंवा संरक्षण तज्ज्ञ असे सैन्य पाठवण्याचा सल्लाही देणार नाहीत.
यावर मला आणखी काहीच म्हणायचे नाही. ज्याला हवा तसा तो अर्थ काढू शकतो.
27 Jul 2017 - 10:11 am | अभिजीत अवलिया
मान्य आहे. म्हणूनच मी मूळ बातमी देताना आजच्या तारखेला पण जवळपास हीच स्थिती असेल तर लष्कर प्रमुखांचे विधान अतिशयोक्ती ठरेल असे म्हणालो होतो.
पण जर सध्याचा shortfall पूर्ण करायला २०१९ च्या अंतापर्यंत वाट बघावी लागणार असेल तर ह्याचा अर्थ सध्याची परिस्थिती पण २०१३ ते २०१६ मधल्या परिस्थितीसारखीच असणार असा होत नाही का ?
दारुगोळा ४० दिवसांच्या घनघोर युद्धासाठी आवश्यक असेल इतका उपलब्ध नाही. त्यामुळे मर्यादित युद्धाची काही काळजी नसेल. पण आपली तयारी नेहमी घनघोर युद्ध होईल ह्या दृष्टीने असावी असे मला वाटते.
डॉकलाम पठार भूतान मध्ये असले तरी हा भूभाग चीनने गिळंकृत केल्यास त्याचा फटका भारताला बसणार आहे. त्यामुळे भूतानला मदत करणे ही आपली मजबुरी आहे.
25 Jul 2017 - 2:25 pm | अमितदादा
@अभिजित अवलिया
तुम्ही म्हणताय ते अगदीच खरं आहे आणि तितकेच चिंताजनक आहे. मुळात भारत चीन सीमेवरती ७३ स्ट्रॅटेजिक रोड तयार करायचे आहेत त्यातील फक्त २२ रोड तयार करून झालेत. ओरिजिनल टार्गेट होत २०१२ पर्यत च पण अजून सुद्धा रोड तयार नाहीत. सीमावर्ती भागात रेल्वे जायला तर काही दशके वाट पाहावी लागेल. भारतीय वायुसेना आता कुठे विमानांना उतरण्यासाठी ALG तयार करताय सीमावर्ती भागात. चीन मात्र याबाबत आपल्यापेक्षा एक दशक तरी पुढे आहे हे नाकारून चालणार नाही.
@ खरे साहेब
काहीही. मुळात ४०००० कोटींचा दारुगोळा विमानांनी तरी येणार नाही त्यासाठी कार्गो शिप हव्या असा माझा समज आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या देशातून दारुगोळा भरून कार्गो शिप ७ दिवसात भारतात येतील का ? हा माझा प्रश्न आहे. (दारुगोळा तयार करायचा वेळ बाजूलाच राहूदे). ७ दिवसात एक कागद ह्या सरकारी टेबल वरून त्या टेबल वर सरकत नाही. मी times of india वरती वाचलेल्या लेखानुसार (लिंक सापडत नाही ) भारताला पूर्ण वर्ष जाईल आता दिलेल्या emergency order पूर्ण करायला.
@श्रीगुरुजी
मला वाटतंय कॅग अवहाल सरकार लोकसभेत मांढते, आणि आता उघड झालेला भाग हा सरकार ने मांडलेला अवहलातूनच आहे.
25 Jul 2017 - 12:18 pm | गॅरी ट्रुमन
हे मी लिहित असताना रामनाथ कोविंद भारताचे नवे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेत आहेत . याबरोबरच प्रणव मुखर्जी जवळपास ५० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होतील. प्रणव मुखर्जींनी यापूर्वी केंद्रिय मंत्रीमंडळात अर्थ, परराष्ट्र आणि संरक्षण ही टॉप ४ पैकी ३ खाती सांभाळली होती. त्यांनी अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारावेळी (२००८ मध्ये) परराष्ट्रमंत्री म्हणून भारताची बाजू समर्थपणे मांडली होती. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलिसा राईस तसेच त्यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्याकडून प्रणव मुखर्जींच्या 'अॅक्युमेन' विषयी आदर व्यक्त झाला होता असे वाचल्याचे आठवते.
प्रणवदांची राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द त्या पदाचा आब राखणारी होती. त्यांनी त्या पदाच्या मर्यादा ओळखून त्या मर्यादांचे कधीही उल्लंघन केले नाही. प्रणवदांचे आयुष्य गेले काँग्रेसमध्ये. आणि काँग्रेस नेत्यांनी कायमच नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले होते. पण तरीही एक राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी जाहिरपणे कधी मतभेद उघड केले नाहीत. तसेच जेव्हाजेव्हा गरजेचे होते तेव्हा (गोरक्षकांनी गोंधळ घातल्याच्या घटना झाल्यावर) त्यांनी त्याविरूध्द स्पष्ट भूमिकाही घेतली पण त्यावेळी सुध्दा एका राष्ट्रपतींच्या भूमिकेच्या मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही अशा पध्दतीनेच त्यांचे भाष्य होते. २०१३ मध्ये मनमोहन सरकारने दोन पेक्षा जास्त वर्षे शिक्षा झालेल्यांना निवडणुक लढविण्यापासून बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करायचा प्रयत्न केला (राहुल गांधींनी जाहिरपणे फाडून टाकलेला तोच अध्यादेश) त्यावेळी प्रणव मुखर्जी त्यावर सहजासहजी सही करणार नाहीत आणि सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरण मागतील अशा बातम्या होत्या. प्रणव मुखर्जी रबरस्टॅम्प राष्ट्रपती नव्हते हे त्यातून दिसून येतेच.
तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेल्या अरविंद केजरीवालांनी जानेवारी २०१४ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी काही दिवस दिल्लीत रस्त्यावर उतरून प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात गोंधळ घालायची धमकी द्यायचा बेजबाबदारपणा केला होता. त्यावर प्रणव मुखर्जींनी प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात केजरीवालांचे नाव न घेता नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच केजरीवाल परत दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना भेटायला गेले होते तेव्हा प्रणव मुखर्जींनी केजरीवालांना राज्यघटनेची प्रत देऊन 'राज्यघटनेच्या चौकटीतच काम करा' असा संदेश न बोलता दिला होता. राष्ट्रपतींनी वारंवार आपले मत जनतेत मांडू नये असा पायंडा आहे. त्याचे प्रणव मुखर्जींनी पालन केले. आणि त्याचबरोबर पूर्ण मौन न बाळगता गरज असेल तिथे त्यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडलेही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कधी आपले मत मांडावे आणि कधी मांडू नये हे भान त्यांच्याकडे होते.
कसाब आणि अफजल गुरूच्या फाशीला त्यांनी दयेचे अर्ज फेटाळून मान्यता दिली. फालतूच्या मानवतावादी लोकांच्या प्रचाराला प्रतिभा पाटील बळी पडल्या त्याप्रमाणे प्रणवदा बळी पडले नाहीत. निर्भयाच्या अत्याचार्यांनाही प्रणवदांच्या कार्यकाळातच फासावर लटकविण्यात यावे असे फार वाटत होते. पण दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही.
प्रतिभा पाटील यांच्या निष्प्रभ राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीपुढे प्रणव मुखर्जींची कारकिर्द मात्र नक्कीच कितीतरी उजवी वाटली. आता ती जबाबदारी रामनाथ कोविंद यांच्यावर आली आहे.
आपले सार्वजनिक जीवन आता वयानुरूप संपले. यानंतर पक्षीय राजकारणात आणि इतरत्रही आपली लुडबूड नको आणि आपल्यापेक्षा तरूण असलेल्यांना संधी द्यावी हे भान प्रणव मुखर्जींकडे होते आणि आहे. कधी एकदा हा माणूस निघून जातो असे एखाद्याविषयी वाटायला लागेपर्यंत थांबू नये तर एखादा माणूस सार्वजनिक आयुष्यातून निवृत्त झाल्यामुळे लोकांना हळहळ वाटेल अशावेळीच सन्मानाने निवृत्त व्हावे हे पण भान प्रणवदांनी दाखविले. दुर्दैवाने ते भान भाजपमधील अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांना दाखविता आलेले नाही. त्यामुळेच प्रणवदा निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्याविषयीचा आदर कायमच राहिल आणि अडवाणींच्या वाट्याला जी अवहेलना आली ती त्यांच्या वाट्याला कधीच येणार नाही.
असो. अलविदा प्रणवदा. आता यापुढे तुमच्या आवडत्या गोष्टींना (वाचन, लेखन) तुम्हाला वेळ देता येईलच. त्याचा पूर्ण वापर तुम्ही कराल ही बर्यापैकी खात्री आहे.
26 Jul 2017 - 2:12 pm | श्रीगुरुजी
+१
मावळते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी देखील आपल्या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे सांभाळली. आपल्या पदाच्या मर्याद, पदासाठी आवश्यक असलेले राजकीय शिष्टाचार त्यांनी व्यवस्थित पाळले. कोठेही त्यांनी आपल्या मर्यांदांचे उल्लंघन करून पदाची अप्रतिष्ठा केली नाही. राम माधव यांनी एकदोनदा त्यांच्यावर चिखल उडविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या सर्व प्रसंगी मान्य शिष्टाचारनुसारचे ते वागले होते हे स्पष्ट झाले. सलग १० वर्षे राज्यसभेचे सभापतीपद सांभाळताना त्यांचा कस लागला होता. परंतु संयम न घालविता अतिशय शांतपणे त्यांनी सभागृह चालविले. खरं तर रालोआने त्यांचा राष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायला हवा होता.
26 Jul 2017 - 2:34 pm | गॅरी ट्रुमन
अन्सारी यांच्या उमेदवारीसाठी २००७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षांनी प्रयत्न केले होते असे वाचल्याचे आठवते. त्यावेळी युपीए-१ सरकार कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने चालले होते त्यामुळे कम्युनिस्टांचा उमेदवार युपीएने मान्य केला. त्यामुळे त्यांचा रालोआने राष्ट्रपती किंवा परत उपराष्ट्रपतीपदासाठी विचार करायची शक्यता जवळपास शून्य होती.
त्यांनी राज्यसभेचे कामकाज चांगले चालवले हे नक्कीच. पण तरीही कम्युनिस्टांनी उमेदवारीसाठी एकेकाळी आग्रह धरलेली कोणतीही व्यक्ती पुढे आणण्यात आली नाही हे मला स्वतःला तरी चांगलेच वाटते. माझा कम्युनिस्टांना कमालीचा विरोध असल्यामुळे कदाचित तसे वाटत असावे.
25 Jul 2017 - 12:35 pm | मराठी_माणूस
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/udayanraje-bhosale-attended-the...
26 Jul 2017 - 12:32 am | लिओ
जर दारुगोळा मार्गस्थ झाला असेल किंवा पोहोचला असेल तर प्रत्येकाला आनंदच होणार
जेंव्हा जनरल व्ही के सिंह हे तत्कालीन सैन्यप्रमुख होते तेंव्हा त्यांच्या निवृत्तीवरुन जनरल व्ही के सिंह व तत्कालीन सरकार यांच्यात निवृत्ती तारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता वाद सुरु झाल्यावर दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यातील कमतरता व त्रुटिवरिल कागदपत्रे बाहेर येणे हा काहि योगायोग नव्हता हे माझे मत.
जर मागील सरकार खरोखर नालायक व निर्लज्ज होते आणि २०१४ पर्यंत या विषयावर काही केले नाही असे म्हणले, तरी जनरल व्ही के सिंह यांनी मंत्रिमंडळात सामील झाल्यावर दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यातील कमतरता व त्रुटि यावर पाठपुरावा करुन दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यावर भरीव कामगिरी करुन दारुगोळा साठा आणि उपलब्धता यावर शत्रुला धडकी भरवेल असा अहवाल २०१५ च्या अंतापर्यंत कॅगने नक्किच दिला असता.
बाकि दोन लष्करी अधिकारी मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ पुर्णवेळ नसणारे संरक्षण मंत्री यावर जाणकार जास्त बोलु शकतील.
26 Jul 2017 - 9:07 am | श्रीगुरुजी
https://m.rediff.com/news/report/separatist-leader-shabir-shah-arrested-...
'टेरर फंडिंग' साठी शब्बीर शहाला अटक झाली.
26 Jul 2017 - 11:36 am | श्रीगुरुजी
केजरीवालांचा पाय अजून खोलात. नाकातोंडाशी पाणी आल्यावर जेठमलानींनी केजरीवालांना पायाखाली घेतले.
http://m.indiatoday.in/story/ram-jethmalani-arvind-kejriwal-arun-jaitley...
26 Jul 2017 - 3:11 pm | श्रीगुरुजी
केजरीवाल व जेठमलानी या दोन नीच व्यक्तींची युती तुटलेली दिसते. भारतातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपण जंबुद्वीपात अवतार धारण केला आहे ही समजूत मनाशी धरून मनाला येईल त्याच्यावर निराधार, बेलगाम आरोप करायचे अरणि आरोप अंगाशी आले की "ये सब मिले हुए है", "ये सब भ्रष्टाचारी है" असे म्हणून पळ काढायचा हे केजरीवालांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
दिल्ली क्रिकेट संघटनेत अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार आरोप केला असा गंभीर आरोप जेव्हा केजरीवाल व त्यांच्या टोळीतील सदस्यांनी केला तेव्हा जेटली हा आरोप इतक्या गंभीरपणे घेऊन आपल्याला न्यायालयात खेचतील असे केजरीवालांना स्वप्नातही वाटले नसावे. जेटली कसलेले वकील आहेत. कायद्याच्या खाचाखोचा त्यांना चांगल्याच माहिती आहेत. त्यामुळे कोणतेही पुरावे न देता आपणावर केलेल्या आरोपांमुळे त्यांनी केजरीवालांवर दिवाणी व फौजदारी दावा दाखल केला. आपण कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नसून केजरीवालांच्या आरोपांमुळे आपली सार्वजनिक जीवनात आपली बदनामी व अप्रतिष्ठा झाली आहे आणि त्यामुळे केजरीवालांना बदनामीच्या कलमानुसार शिक्षा करून त्यांच्याकडून आपल्याला १० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ते थेट सर्वोच्च नायालयात गेले.
वयाची प्रख्यात वकील राम जेठमलानी सुद्धा जेटलींवर खार खाऊन होते. केजरीवालांविरूद्धचा खटला त्यांना जेटलींबरोबरचे हिशेब चुकते करण्यासाठी सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी स्वतःहून केजरीवालांचा वकील होण्याची तयारी दर्शविली. जेटलीसुद्धा कसलेले वकील आहेत. त्यांनी खटल्यात आपली बाजू भक्कम करायला सुरूवात केल्यानंतर केजरीवाल व जेठमलानी यांनी विचित्र युक्तीवाद करायला सुरूवात केली.
जेटलींना आपल्याविरूद्ध खटला भरण्याचा अधिकारच नाही असा केजरीवालांचा सुरवातीचा युक्तीवाद होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी अत्यंत विचित्र भूमिका घ्यायला सुरूवात केली.
एक दिवस सुनावणी सुरू असताना जेठमलानींनी केजरीवालांच्या वतीने अत्यंत अतार्किक व हास्यास्पद युक्तीवाद केला. जेटली २०१४ ची लोकसभा निवडणुक अमृतसरमधून हरले असल्यामुळे त्यांना कोणतीही सामाजिक प्रतिष्ठा नाही व त्यामुळे केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांची बदनामी होण्याचा व अप्रतिष्ठा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा अत्यंत विचित्र युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. निवडणुकीतील विजय म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा असणे व पराभव म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे हे मोजमाप लावले तर मनमोहन सिंग, इंदिरा गांधी, दस्तुरखुद्द यांना सामाजिक प्रतिष्ठा अजिबात नाही असा निष्कर्ष निघतो. तुम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा असती तर तुम्ही निवडणुक कसे काय हरला या प्रश्नावर जेटली यांनी सांगितले की निवडणुक जिंकणे हे फक्त सामाजिक प्रतिष्ठेवर अवलंबून नसून त्यासाठी इतर अनेक घटक कारणीभूत असतात.
केजरीवालांप्रमाणे किर्ती आझादने व इतर काही जणांनी सुद्धा तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. सामाजिक माधमातूनही काही जण अशा आरोपांना दुजोरा देतात. मग अशा प्रत्येकावर खटला भरणार का, या प्रश्नावर जेटलींनी सांगितले की केजरीवाल एका राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी केलेल्या आरोपांना जास्त वजन असते. म्हणूनच त्यांच्यावर खटला दाखल करणे आवश्यक होते.
काही काळानंतर केजरीवालांनी एक विचित्र मागणी न्यायालयात केली. जेटलींची जितकी बँक खाती आहे त्या प्रत्येक खात्यात १९९९ पासून आजतगायत जे यवहार झाले त्या सर्व व्यवहारांची माहिती आपल्याला मिळावी अशी त्यांनी न्यायालयात मागणी केली. त्याचबरोबर जेटलींनी १९९९ पासून भरलेले प्रत्येक वर्षीच्या आयकर रिटर्न्सची प्रत आपल्याला मिळावी अशीही त्यांनी मागणी केली. त्यांचे बँक व्यवहार दाखवून मी त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध करू शकतो असा त्यांचा दावा होता. ही मागणी अत्यंत हास्यास्पद होती. जर त्यांनी जेटलींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते तर त्यांच्याकडे जेटलींनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची नक्कीच काहीतरी माहिती असणार होती. ती माहिती न्यायालयापुढे ठेवण्याऐवजी त्यांनी अशी विचित्र मागणी केली कारण त्यांचे सर्व आरोप निराधार होते. अशी माहिती मागणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनावर अतिक्रमण असते हे आयकर खात्यात अनेक वर्षे काम केलेल्या केजरीवालांना माहित असणार. परंतु खटला लांबविण्यासाठी त्यांनी मुद्दामच ही मागणी केली. न्यायालयाने अर्थातच ही मागणी फेटाळून लावली.
दरम्यान आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीचे सुमारे सव्वादोन कोटी रूपयांचे बिल जेठमलानींनी केजरीवालांना पाठविले. हा खटला केजरीवाल या व्यक्तीवर दाखल केलेला खटला होता. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याविरूद्ध किंवा दिल्ली सरकारविरूद्ध हा खटला नव्हता. तरीसुद्धा आपल्या खटल्याचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकारने करावा असा ठराव केजरीवालांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला व तो ठराव मान्यतेसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठविला. या ठरावावर पचंड टीका झाली. 'आपण सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढत आहोत. त्यामुळे या खटल्याचा खर्च दिल्ली सरकारने देणे योग्यच आहे' अशी शेखी केजरीवालांनी मारली. म्हणजे स्वतः घाण करायची आणि घाण साफ करण्याचा खर्च सरकारने उचलायचा. जेठमलानीचा जेटलीद्वेष इतक्या पराकोटीला गेला होता की 'जर नायब राज्यपालांनी आपली फी दिल्ली सरकारने देण्याचा ठराव मान्य केला नाही तर आपण फुकट खटला लढू' असे जेठमलानींनी सांगितले. 'लोकसत्ता'तील बातमीनुसार जेठमलानींना दिल्ली सरकारने आजपर्यंत ३.५० कोटी रूपये वकील फी म्हणून दिले आहेत.
केजरीवालांची बाजू दिवसेंदिवस दुर्बल होत होती. त्यांनी चाणाक्षपणे हे ओळखले होते. त्यामुळे खटला जास्तीत जास्त कसा लांबविता येईल यासाठी ते वेळकाढूपणा करीत होते. परंतु जेटलींनी चिकाटीने आपली बाजू भक्कम करीत नेली. शेवटी मे २०१७ मध्ये एका सुनावणीदरम्यान जेठमलानींनी जेटली यांचा उल्लेख 'क्रूक' (बदमाष) असा केल्यावर जेटलींच्या बरोबरीने न्यायाधीशही संतापले. सुरवातीपासूनच जेठमलानी जेटलींना अतिशय खोचक व जिव्हारी लागणारे प्रश्न विचारून त्यांची जास्तीत जास्त बदनामी कशी होईल याच प्रयत्नात होते. परंतु यावेळी मात्र कळस झाला. 'एखाद्याला कोणताही पुरावा नसताना व आरोप सिद्ध झाले नसताना "क्रूक" म्हणणे अत्यंत अयोग्य आहे. खटल्याची सुनावणी ही वाटेल ते आरोप करण्याचा व बदनामी करण्याचा परवाना नाही. तुम्ही स्वतःच हा शब्द वापरत आहात की तुमच्या अशीलाच्या सांगण्यावरून हा शब्द वापरत आहात? जर तुम्ही स्वतःहून हा शब्द वापरला असेल तर मला तुम्हाला या खटल्यातून काढून टाकावे लागेल. जर तुमच्या अशीलाने हा शब्द वापरायला सांगितला असेल तर मला तुमच्या अशीलावर कायदेशीर कारवाई करावी लागएल.' असे न्यायाधीशांनी संतापून जेठमलानींना सांगितले. पुढील सुनावणीच्या वेळी मला याचे उत्तर मिळालेच पाहिजे असेही न्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितले. 'क्रूक' शब्द वापरणे आपल्या अंगाशी येणार हे केजरीवाल व जेठमलानी या दोघांच्याही लक्षात आले.
'आपण स्वतःहून क्रूक हा शब्द जेटलींच्या बाबतीत वापरला नाही. माझे अशील केजरीवाल यांनीच मला हा शब्द वापरायला सांगितले होते' असे जेठमलानींनी सांगितल्यावर केजरीवालांनी काखा वर केल्या. जेठमलानींन हा शब्द स्वतःहून वापरला आहे. जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा करा असे मी त्यांना कधीही सांगितले नव्हते असा केजरीवालांनी दावा केला. केजरीवालांनी हात झटकल्यानंतर जेठमलानी तोंडघशी पडले. दोघेही न्यायप्रक्रियेतून वाचण्यासाठी दुसर्याचा बळी देण्याचा प्रयत्न करीत होते.
'केजरीवाल खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या सूचनेनुसारच मी न्यायालयात जेटलींचा उल्लेख क्रूक असा केला होता. किंबहुना आमच्या खाजगी संभाषणात केजरीवालांनी जेटलींविषयी क्रूक या शब्दापेक्षाही जास्त वाईट शब्द वापरले आहेत.' असे जेठमलानींनी सांगितले व या खटल्यात आजपासून आपण केजरीवालांचा वकील म्हणून काम करणार नाही व माझी उर्वरीत फी म्हणून २ कोटी रूपये केजरीवालांनी द्यावे असे पत्र मी त्यांना पाठविले आहे असेही जेठमलानी म्हणाले.
जेठमलानी हा केजरीवालांप्रमाणेच अत्यंत नीच माणूस आहे. त्यांनी जे सांगितले त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नसला तरी केजरीवाल एखाद्यावर अत्यंत घाण शब्दात राळ उडवू शकतात हे यापूर्वी अनेकवेळा दिसून आले. मोदींचा उल्लेख 'भित्रा व मनोरूग्ण' असा करणे किंवा २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका ध्वनीफितीमध्ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्याबद्दल बोलताना 'त्यांच्या पार्श्वभागावर लाथ घातली पाहिजे' असे ते म्हणाल्याचे सिद्ध झाले होते.
या खटल्यात आपली बाजू दुर्बल आहे. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान जेटलींविरूद्ध घाण भाषा वापरून अजून नवीन आरोप करून त्यांची अजून बदनामी करायची असा या दोघांचा डाव होता. परंतु जेटलींनी कायद्याच्या चौकटीत राहून हा डाव उधळून लावला. न्यायालयात आपला उल्लेख 'क्रूक' असा केल्याबद्दल जेटलींनी केजरीवाल व जेठमलानींविरूद्ध एक नवीन दावा दाखल केला आहे.
खटल्यात काय होणार याचा अंदाज आल्यानेच केजरीवाल मागील २-३ महिन्यांपासून गप्प आहेत. अर्थात त्याला एप्रिल २०१७ मध्ये झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतील दारूण पराभवाची पार्श्वभूमी सुद्धा आहे. आपल्या नीच वर्तनाने केजरीवाल स्वतःहून अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर अनेकांनी बदनामीचे खटले दाखल केले आहेत. सैल जिभेच्या या अत्यंत ढोंगी व बेताल व्यक्तीला किमान एका खटल्यात तरी तुरूंगवासाची शिक्षा मिळो अशी तीव्र इच्छा आहे.
अजून एक अंधुक शक्यता म्हणजे हा खटला अजून लांबवावा यासाठी जेठमलानींनी राजीनामा दिला असावा. मला आता वकील नाही, नवीन वकील शोधायला मला वेळ हवा असे न्यायालयाला सांगून केजरीवाल या खटल्याची सुनावणी लांबवू शकतात. खरे काय ते काही दिवसातच समजेल.
26 Jul 2017 - 6:58 pm | सचु कुळकर्णी
गुर्जि स्वारी...तुमचा वरील प्रतिसाद पुर्ण न वाचता माझा प्रतिसाद देतोय.
सर केजरीवाल ह्यांच अस झालय ,"" बिच्छु का मंतर नहि जानता और साप के बिल मे हाथ डाल दिया "" ;)
गडकरीं सारख माफिनामा घेवुन सर जी ना ह्यावेळेस सोडु नये.
Let him face the music and let the other लंगुर dance ;)
27 Jul 2017 - 4:04 pm | arunjoshi123
वा, खूप उत्तम प्रतिसाद.
26 Jul 2017 - 12:35 pm | गामा पैलवान
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/ghatkopar...
आजूनही शिवसेनेच्या नावाने बोंबाबोंब नाही? नवल आहे.
-गा.पै.
26 Jul 2017 - 2:16 pm | श्रीगुरुजी
अजून किती बोंबाबोंब करायची शिवसेनेच्या नावाने? शिवसेनेचे मागील काही वर्षात पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. सेनेच्या अब्रूची सर्व लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. तरीही त्यांना अक्कल येत नाही.
26 Jul 2017 - 5:53 pm | गामा पैलवान
गुरू, हो जा शुरू! तुम्ही यायचीच वाट पहात होतो. शिवसेनेचं नाव वाचून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईनाशी झाली की काय या चिंतेने घेरलो गेलो होतो. तुम्हीच जर शिवसेनेवर तोंडसुख घेतलं नाही, तर शिवसेनेस अक्कल कशी येणार!
आ.न.,
-गा.पै.
26 Jul 2017 - 6:04 pm | श्रीगुरुजी
शिवसेनेस कधीच अक्कल येणार नाही. तस्मात् चिंता नसावी.
26 Jul 2017 - 6:57 pm | गामा पैलवान
म्हणून की काय तुम्ही तोंडसुख घायचं थांबवलंत अशी शंका आली. इतक्या लवकर हार मानू नका हो.
आ.पै.
26 Jul 2017 - 8:15 pm | श्रीगुरुजी
मी कधीच जिंकलोय. म्हणून तर थांबलोय. क्रिकेटचं उदाहरण देतो. एकदा प्रतिपक्षाची धावसंख्या पार केली की तुमचे कितीही गडी बाद व्हायचे शिल्लक असले तरी फलंदाजी करणारा संघ पुढे फलंदाजी करीत नाही कारण तिथेच सामन्याचा निकाल लागलेला असतो. इथेही तसंच आहे.
26 Jul 2017 - 8:42 pm | गामा पैलवान
शिवसेनेचं नाव आलं आणि तुमचा प्रतिसाद नसेल तर दिवस खराब जातो आमचा. उगीच सूर्य पश्चिमेस उगवल्याचा भास होतो.
-गा.पै.
26 Jul 2017 - 9:04 pm | श्रीगुरुजी
त्यासाठी आमच्या प्रतिसादाची गरज नाही. तुमचा मुक्काम भारताच्या पश्चिमेला असल्याने तुमच्या ठिकाणी सूर्य पश्चिमेलाच उगवणार.
26 Jul 2017 - 10:33 pm | गामा पैलवान
गुरू, हो जाव शुरू!
तुमचं हेच तर्कट आम्हांस फार्फार आवडतं :
आ.न.,
-गा.पै.
27 Jul 2017 - 11:08 am | श्रीगुरुजी
आता काय सुरू करणार? 'सामना' केव्हाच संपला आहे.
27 Jul 2017 - 1:19 pm | गामा पैलवान
फारंच 'मार्मिक' टिपणी हो तुमची. 'पांचजन्या'चं 'प्रबोधन'च जणू. फक्त इतक्या लवकर हार नका मानू.
-गा.पै.
27 Jul 2017 - 2:10 pm | श्रीगुरुजी
काय हे न. गा. पै.! हार कशी काय मानणार? मी 'सामना' कधीच जिंकलाय. आज तुमच्या उधोजींचा प्रकटदिन असला तरी उधोजींसारखंच बोललं पाहिजे असं नाही.
आ. न.
- उ. श्री.
27 Jul 2017 - 6:14 pm | गामा पैलवान
सामना जिंकल्याची आगाऊ जाहिरात करणे ही उद्धवगिरी नाहीका?
असो. तुमच्याकडे वारंवार 'प्रहार' करण्याचा 'स्वाभिमान' नाही.
-गा.पै.
27 Jul 2017 - 7:52 pm | श्रीगुरुजी
आगाऊ जाहिरात कसली? 'सामना' केव्हाच संपला आहे. आम्ही पराभुतांवर 'प्रहार' करीत नाही. तो शिवसेनेवरील धागा जरा वाचा म्हणजे समजेल.
आ. ऊ.
- श्री.
27 Jul 2017 - 4:07 pm | arunjoshi123
तुमचं त्यांना इतकं ताणणं तुमच्या आजपर्यंतच्या इंप्रेशन्च्या विपरित वाटलं गामाजी. कि यारि दोस्ती मे चाललंय?
26 Jul 2017 - 6:45 pm | सचु कुळकर्णी
बहुदा थोड्या वेळात एक चांगलि बातमी असेल बिहार मधुन.....
26 Jul 2017 - 6:51 pm | श्रीगुरुजी
नितीश कुमारांनी राजीनामा दिला. "नौटंकी" याशिवाय दुसरा शब्द वापरता येत नाही.
26 Jul 2017 - 7:02 pm | सचु कुळकर्णी
गुर्जि
नौटंकी नाहि आहे, मला तरी नाहि वाटत.
अजुनहि नितिशकुमार बोलताहेत मिडीया सोबत. अक्षरश: कपडे फाडले आहेत त्यांनी सो कॉल्ड महागठबंधन चे.
26 Jul 2017 - 9:03 pm | श्रीगुरुजी
लालूच्या मुलाने नोव्हेंबर २०१५ नंतर भ्रष्टाचार केलेला नाही. लालू व त्याचे सर्व कुटुंबीय खूप पूर्वीपासून भ्रष्टाचार करीत होते. परंतु २०१५ मध्ये लालूशी युती करून लालूला मिठ्या मारताना नितीशकुमारांना त्यात काहीही वावगे वाटले नव्हते. २०१३ व २०१४ मध्ये आपले अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी महाभ्रष्टाचारी लालूचा पाठिंबा घेताना त्यांना अजिबात संकोच वाटला नव्हता. मग आज अचानक त्यांना भ्रष्टाचाराविरूद्ध जाण्याची का गरज भासली?
आज तेजस्वी यादवचे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नाव आल्याने व त्यांमुळे त्याने राजीनामा द्यावा ही मागणी लालूने अमान्य केल्यामुळे आपली प्रतिमा उंचाविण्यासाठी नितीशकुमारांनी ही राजीनाम्याची नौटंकी केली आहे. तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलणे त्यांना सहज शक्य होते. तसे केले असते तर लालूने पाठिंबा काढून घेतला असता व तसाही त्यांना राजीनामा द्यावाच लागला असता. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला राजीनामा द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे सत्ता सोडल्याचे नाटक करून आपण भ्रष्टाचाराविरूद्ध आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठीच हे नाटक आहे.
परंतु हे करताना पुन्हा एकदा नितीशकुमारांची खेळी चुकली आहे. २०१३ मध्ये भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा मोदींवर सोपविल्यानंतर नितीशकुमारांनी तडकाफडकी भाजपशी संबंध तोडून राजद व कॉंग्रेसची मदत घेऊन आपले अल्पमतातील सरकार वाचविले होते. भाजपशी संबंध तोडून टाकण्याची खेळी म्हणजे दुर्री मारण्यासाठी हातात असलेल्या हुकुमाचा एक्का टाकून देण्यासारखे होते. जी चाल सर्वात शेवटी करायला हवी होती तीच चाल त्यांनी सगळ्यात पहिली चाल केल्याने नंतर करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक नव्हते. त्याचाच फटका त्यांना लोकसभा निवडणुकीत बसून लोकसभा निवडणुकीत संजदचे ४० पैकी फक्त २ खासदार निवडून आले होते. मोदींची भाजपच्या प्रचारप्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी भाजपशी तडकाफडकी संबंध न तोडता रालोआतच राहून मोदींना आपला विरोध सुरू ठेवायला हवा होता. त्यामुळे भाजपवर दबाव कायम राहिला असता व त्यांची तडजोडीची ताकद वाढली असती. ते न करता थेट संबंध तोडून टाकल्याने भाजपला रान मोकळे मिळाले. त्यावेळी अडवाणींनी देखील हीच चूक केली होती.
नितीशकुमारांनी आता कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतलेली दिसते. राजीनाम्याचे नाटक करून आपली प्रतिमा उजळून घ्यावी व २०-२१ महिन्यानंतर होणार्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपण विरोधकांचा केंद्रबिंदू असावे हा एक हेतू त्यामागे असावा. दुसरी शक्यता अशी आहे की डोईजड झालेल्या लालूशी संबंध तोडल्याने भाजप आता आपल्याला स्वतःहून पाठिंबा देईल व त्यायोगे आपले सरकार वाचू शकेल असाही त्यांचा विश्वास असावा. समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर आपल्या उजळलेल्या प्रतिमेमुळे आपल्याला फायदा होईल असेही गणित असावे.
परंतु यात धोकेही आहेत. लालूकडे ८० व काँग्रेसकडे २७ आमदार आहेत. दोघांचे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त अजून १५ आमदार हवे आहेत. लालूने काही अपक्ष आमदार गोळा केले व संजदमधील ९-१० आमदार फोडले तर लालू व काँग्रेसचे एकत्रित सरकार येऊ शकते.
दुसरा धोका असा की आता भाजप बिनशर्त पाठिंबा न देता आपल्या अटींवर पाठिंबा देईल ज्या संजदशी जाचक असू शकतील. अशा परिस्थितीत भाजपच्या अटी मान्य करून सरकार वाचवायचे का हा प्रश्न उभा राहील.
समजा मुदतपूर्व निवडणुक झाली तर संजदला स्वबळावर किंवा जास्तीतजास्त काँग्रेसबरोबर युती करून निवडणुक लढवावी लागेल. बिहारमध्ये सर्वांच्या मतपेढ्या भक्कम आहेत. लालूकडे १८% मतांची भक्कम मतपेढी आहे. संजदची मतपेढी १६-१७% च्या पुढे जात नाही. काँग्रेसकडे अजूनही ६-७% मते आहेत. भाजप आघाडीकडे किमान ३४% मते आहेत. संजदने अगदी काँग्रेसशी युती करून निवडणुक लढविली तरी त्यांची मतसंख्या २३-२४% मतांच्या पुढे जात नाही. अशा परिस्थितीत भाजपला बहुमत मिळेल.
त्यामुळे भाजपला चुचकारून भाजपच्या कमीतकमी अटी स्वीकारून सरकार चालविणे हाच मार्ग योग्य वाटतो. एक शक्यता अशी आहे की सत्ता गमाविण्याच्या भीतिने लालू तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावून व त्या बदल्यात काहीतरी नवीन मिळवून पुन्हा एकदा संजद + राजद + काँग्रेस हे सरकार नव्याने सुरू होईल. मला तरी हा शेवटचा पर्यायच प्रत्यक्षात येण्याची सर्वाधिक शक्यता वाटते.
भाजपने मात्र स्वतःहून नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायची अजिबात घाई करू नये. स्वतःचे पत्ते अजिबात दाखवू नयेत. समजा पुन्हा एकदा नितीशकुमारांशी युती करण्याची वेळ आली तर ती २०१३ पूर्व अटींवर न करता नव्या अटींवर युती करावी ज्यात भाजपचे स्थान मोठ्या भावाचे असेल. भाजपने १९८९ मध्ये फारसा जनाधार नसलेल्या शिवसेनेशी युती करताना शिवसेनेला मोठ्या भावाचे स्थान देऊन तब्बल २५ वर्षे स्वतःची फरपट होऊन दिली होती. तीच चूक भाजपने २००० मध्ये संजदबरोबर जागावाटप करताना केली. भाजपच्या तुलनेत संजदचा जनाधार कमी असताना सुद्धा भाजपने लोकसभेसाठी भाजप १५ व संजद २५ आणि विधानसभेसाठी भाजप १०२ व संजद १४१ असे विषम जागावाटप स्वीकारले होते. आता युती करायची असेल तर भाजपने किमान ५०% जागा असतील तरच युती स्वीकारावी व युतीत बरोबरीचे स्थान मिळवावे. अन्यथा आपल्या इतर मित्रपक्षांच्या बरोबरीने स्वबळावर लढावे. जर भाजपने उतावीळपणे आपले पत्ते उघड करून नितीशकुमारांना स्वतःहून पाठिंबा द्यायची घोषणा केली तर पुन्हा एकदा भाजपला संजदपेक्षा बलवान असूनसुद्धा कनिष्ठ भूमिका स्वीकारावी लागेल. भाजपने संयम दाखविला तर बिहारमध्ये भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित होईल.
26 Jul 2017 - 7:03 pm | सचु कुळकर्णी
शालजोडी तुन हाणलय.
26 Jul 2017 - 7:27 pm | स्वच्छंदी_मनोज
तु मारल्यासारखं कर मी ओरडाल्यासारखं करतो.
26 Jul 2017 - 7:57 pm | संग्राम
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आज अचानक राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे
26 Jul 2017 - 8:34 pm | गॅरी ट्रुमन
नितीशकुमार हे पक्के राजकारणी आहेत. कधी त्यांचे डावपेच यशस्वी होतात तर कधी होत नाहीत. राजीनामा देण्यामागे त्यांचा नक्की काय उद्देश आहे याविषयी माझे अंदाज लिहित आहे.
नितीशकुमारांनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदींनी खालील दोन ट्विट केल्या आहेतः
मागे एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे नितीशकुमारांना राजदबरोबरचे संबंध तोडून भाजपबरोबर हातमिळवणी केली तर आपल्या मागे पक्ष उभा राहिल याची खात्री नव्हती. अशावेळी राजीनामा देऊन बिहार विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता आहे असे वातावरण निर्माण करायचे जेणेकरून शरद यादव कॅम्पमधील आमदारांवर वेसण घालता येईल हा एक उद्देश असावा. त्यातून बिहारचे राज्यपाल आहेत केशरीनाथ त्रिपाठी. हे भाजपचे नेते आहेत आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांनीच मागच्या वेळी जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री असताना नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रीपदावर परतण्यावरून बरेच तंगवले होते. अशावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट येऊन मध्यावधी निवडणुका होतील ही एक भिती घालायची आणि त्याचवेळी मोदींकडून ट्विट आल्यामुळे भाजप नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायला तयार आहे असेही वातावरण उभे करायचे. म्हणजे जर भाजपचा पाठिंबा न घेता शरद यादव कॅम्पमधील आमदारांनी राजद बरोबर हातमिळवणी करायचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रपती राजवट लागेल ही टांगती तलवार आहेच.
राजद-जदयुमध्ये परत समझौता होईल का? १९९६ मध्ये काँग्रेसला देवेगौडा नको होते म्हणून आधी पाठिंबा काढून घेतला पण सरकार पडल्यावर गुजराल यांना पाठिंबा काँग्रेसने दिला. त्याच धर्तीवर सुरवातीला राजीनामा द्यायचा आणि राजदला नमायला लावून परत तेजस्वीशिवाय सरकार स्थापन करायचे असे होईल का? ही शक्यता कमी आहे. जदयु-भाजप एकत्र न येता निवडणुका होतील का? २०१५ मध्ये राजद आणि जदयुच्या मतांची बेरीज झाल्यामुळेच या युतीला विजय मिळाला. जर जदयु आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले तर जदयुला स्वबळावर बहुमत मिळेलच याची खात्री नितीशकुमारांना असेल असे वाटत नाही. तसेच राजदबरोबर परत समझौता झाला तरी हे पाऊल उचलून नितीशकुमारांनी विरोधकांच्या आघाडीपासूनही फारकत घेतल्याचे चित्र आहे. सध्या मोदी विरूद्ध इतर अशा काळात दोन्ही कॅम्पमध्ये न जाता स्वतंत्र अस्तित्व ठेवायला नितीश तयार होतील ही शक्यता कमी.
एकूणच पुढील काही दिवस इंटरेस्टींग असणार आहेत. जशा घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहितोच.
27 Jul 2017 - 7:25 pm | मामाजी
मोदिंनी नितीशकुमारांचे डंकर्क केले. सर्व बाजूंनी अभूतपूर्व कोंडी करून यशस्वी माघार घ्यायला लावली. नितीशकुमारांचा राजीनामा व NDA प्रवेश ही घटना म्हणजे माझ्या अंदाजा प्रमाणे येत्या काही दिवसांत मोदि सर्व काळापैसा व भ्रष्टाचारावर मोठी कारवाई करणार असल्याची नांदी आहे. दोन दिवसां पूर्वी झालेल्या भेटीत मोदिंनी नितीशकुमारांना याची स्पष्ट शब्दात कल्पना दिली असावी व दोन पर्याय त्याच्या पुढे ठेवले असावेत. तात्काळ महागठबंधनातून बाहेर पडा व भाजपा बरोबर सरकार बनवून मुख्यमंत्री ह्वा आणि जर लालू व काँग्रेस बरोबर राहीलात तर त्यांच्याबरोबर तुमचीही राजकीय कारकिर्द संपुष्टात येईल.
26 Jul 2017 - 8:48 pm | सचु कुळकर्णी
समझौता होण्यापलिकडे गेलय भौ आता. 302 / हत्येचा आरोप लावतायत लालु नितीश कुमार ह्यांच्यावर ती केस सुध्दा 1991 ची आहे.
26 Jul 2017 - 8:54 pm | गॅरी ट्रुमन
हो. हा प्रकार नवीनच ऐकला आहे.
एकूणच पुढे काय होईल याची उत्सुकता लागली आहे.
26 Jul 2017 - 9:09 pm | दशानन
नितीशकुमार यांनी मोठी खेळी केली आहे क्रॉस टेबल वर! भाजपा सोबतच जावे लागेल किंवा परत निवडणुका/राष्ट्रपती राजवट!
26 Jul 2017 - 9:15 pm | गॅरी ट्रुमन
नितीशकुमारांनी राजीनामा द्यायच्या घटनेमुळे २०१९ मध्ये विरोधक एकत्र जरी आले तरी ती आघाडी कितपत स्थिर राहिल हे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आणि त्यातूनच विरोधकांच्या प्रस्तावित आघाडीची विश्वासार्हता कमी होणार हे नक्की.
एकूणच मोदी-शहा विरोधकांना एकत्र येण्याच्या फारशा संधी देत नाहियेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये रामनाथ कोविंद हा दलित उमेदवार देऊन विरोधकांमध्येच फाटाफूट घडवली. अन्यथा राष्ट्रपती निवडणुकांच्या निमित्ताने विरोधकांची मजबूत आघाडी उभी करायची प्रक्रीया सुरू झाली असती. ती संधी मोदी-शहांनी विरोधकांना मिळू दिली नाही.
अशा बातम्या आहेत की केशवप्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतील आणि त्यांना केंद्रात मंत्री केले जाईल. याचे कारण ते सध्या फूलपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्रीपदावर कायम राहायचे असेल तर उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत जावे लागेल आणि फूलपूरची लोकसभेची जागा सोडावी लागेल. त्या ठिकाणी पोटनिवडणुक होईल तिथे मायावती उमेदवार असतील आणि समाजवादी पक्ष-काँग्रेस तिथे आपला उमेदवार उभा करणार नाही ही शक्यता आहे म्हणजे २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा-काँग्रेस युती कितपत चालते हे चाचपून बघायची संधी फूलपूर पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने मिळेल. ती संधी पण विरोधकांना मिळू द्यायची नाही हा मोदी-शहांचा उद्देश आहे अशा बातम्या आहेत. तसे योगी आदित्यनाथही गोरखपूरचे खासदार आहेत आणि तिथेही पोटनिवडणुक होईलच. पण गोरखपूर या भाजपच्या बालेकिल्ल्यातून मायावती निवडणूक लढवून पराभवाचा धोका पत्करतील ही शक्यता कमी.
आणि मोदी शहांचे डावपेच जिथे कमी पडत असतील तिथे विरोधकच त्यांना मदत करत आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीत संयुक्त उमेदवार ठरवायला उशीर केला ही अक्षम्य चूक विरोधकांची झालीच. आणि आता नितीशकुमारसारखा मोहरा गमावावा लागत आहे.
26 Jul 2017 - 9:40 pm | गॅरी ट्रुमन
संयुक्त जनता दल आणि भाजपचे आमदार आज रात्रीच राज्यपालांची भेट घेऊन नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करायचा दावा करणार आहेत. भाजप सरकारमध्ये सामील होणार आहे अशा बातम्या आहेत.
अरे अरे अरे. पुढील फोटोतील मंडळींनी उगीचच आपले पुरस्कार परत केले म्हणायचे.
आता यापुढे नितीशकुमारांनी बिहारसाठी काहीच कसे केले नाही वगैरे विचारवंती बडबड सुरू होईल :)
26 Jul 2017 - 9:44 pm | गॅरी ट्रुमन
वरील फोटो चुकून दुसराच आला आहे. त्याजागी पुढील फोटो टाकता आला तर बरे होईलः
26 Jul 2017 - 10:43 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
उद्या शपथ घेणार आहेत नितीशकुमार अशा बातम्या आहेत. सुशील मोदीही उद्याच शपथ घेणार आहेत असं दिसतं!
26 Jul 2017 - 9:51 pm | सचु कुळकर्णी
२०१९ मध्ये विरोधक एकत्र जरी आले तरी ती आघाडी कितपत स्थिर राहिल हे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
भौ
कोण कुठले विरोधक एकत्र येणार ? फुटकळ कम्युनिस्ट, दिशाहिन कॉंग्रेस, हिस्टेरीक ममता, किंवा ईतर सैरभैर झालेले सो कॉल्ड** पक्ष ? आणि सगळ्यात महत्वाच म्हणजे ह्या आतुन कंप्लिटली सैरभैर, भयभित झालेल्या लोकांच नेतृत्व करणार कोण ?
*** हो हे कधिकाळी पक्ष, संघटना होते ज्याला नेतृत्व होते आता त्या फक्त मोदि विरोध करणार्या टोळ्या आहेत ज्या त्यांच्या प्रवक्तयां मार्फत चालवल्या जातात.
माझ्या मते तरी केंद्र सरकार व्यवस्थित काम करतय पण आज मोदि जे प्रचंड मोठे झालेय ( विराट दर्शन) ते फक्त ह्या वैचारीक भयाणपणा आलेल्या टोळ्यांमुळे.
मोबाईल टंकन क्षमता त्यामुळे क्रमश:
26 Jul 2017 - 10:33 pm | श्रीगुरुजी
या प्रकारामुळे पवारांसारखीच नितीशकुमारांची विश्वासार्हता ढासळली आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा माणूस कधीही धोका देऊ शकतो हे आज दुसऱ्यांदा घडलंय. तत्वाचा कितीही मुलामा चढविला तरी त्यामागचा संधीसाधूपणा लपलेला नाही. दुर्दैवाने भाजप इतिहासातून धडा घेत नाही असं दिसतंय.
26 Jul 2017 - 10:43 pm | गॅरी ट्रुमन
राजकारणात सगळेच संधीसाधूच आहेत. भाजपनेही मायावती, जयललिता, करूणानिधी, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, शिबू सोरेन, ममता बॅनर्जी इत्यादी अनेकांबरोबर कधीनाकधी हातमिळवणी केलीच होती. या मंडळींचा आणि भाजपच्या ध्येयधोरणांशी कधीही काहीही संबंध नव्हता. तो पण संधीसाधूपणाच होता की.
जर नितीशकुमारांना बरोबर घेऊन विरोधकांच्या प्रस्तावित ऐक्यात पाचर मारली जाणार असेल तर मला वाटते तसे करावे. उगीच अतिआत्मविश्वासात गेल्याचे परिणाम २००४ मध्ये एकदा भोगून झाले आहेत. तो प्रकार परत नको. तेव्हा विरोधकांच्या ऐक्याला इतके कमीही लेखले जाऊ नये आणि तेच हाणून पाडता येत असेल तर करावे. बाकी मनमोहन सरकारपेक्षा मोदी सरकार बरेच उजवे आहे. ते २०१९ मध्ये परत जिंकायला हवे. नितीशकुमार संधीसाधू म्हणून त्यांना दूर ठेवायचे, नितीश-लालूंना एकत्रच ठेवायचे आणि २०१९ मध्ये बिहारमधून २०१४ पेक्षा लोकसभेच्या ८-१० जागा गमावायच्या असे करून काहीच उपयोग नाही. दुसरे म्हणजे नितीशकुमारांची 'सुशासनबाबू' ही प्रतिमा आहेच. आणि तेच सुशासनबाबू मोदींबरोबर जाणार असतील तर चांगल्या गव्हर्नन्ससाठी मोदींशिवाय पर्याय नाही हे चित्र अधिक ठळकपणे मतदारांपुढे अधोरेखित करता येईल.
26 Jul 2017 - 10:56 pm | श्रीगुरुजी
नितीशकुमार संधीसाधू म्हणून त्यांना दूर ठेवायचे, नितीश-लालूंना एकत्रच ठेवायचे आणि २०१९ मध्ये बिहारमधून २०१४ पेक्षा लोकसभेच्या ८-१० जागा गमावायच्या असे करून काहीच उपयोग नाही.
नितीश-लालू आता एकत्र येणार नाहीत. भाजपने स्वतः सत्तेवर येण्यासाठी दोघांनाही संपवायला हवे. भाजपने नितीशना पाठिंबा दिल्याने लालू संपला तरी संजदचे अस्तित्व राहील. नितीशना पाठिंबा न देता भाजपने मुदतपूर्व निवडणूक लादली तर ते दोघेही संपतील.
27 Jul 2017 - 11:11 am | गॅरी ट्रुमन
या शक्यतेचा मोदी-शहांनी विचार केला नसेल असे वाटत नाही पण भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे कठिण आहे हे त्यांनी जाणले असावे. राजद-जदयुमध्ये काडीमोड झाल्यावर राजद हौतात्म्य मिळाल्याचा आणि नितीशकुमारांनी विश्वासघात केल्याचा दावा करेल तर जदयु नितीशकुमारांनी सुशासनबाबू ही प्रतिमा कायम ठेवली हा दावा करेल. अशावेळी राजद आणि जदयुमागे मतांचे अधिक ध्रुवीकरण होईल ही शक्यता आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पक्षांची कामगिरी लोकसभा निवडणुकांमध्ये होते त्यापेक्षा चांगली होते तर लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांची कामगिरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये होते त्यापेक्षा चांगली होते हा कल देशात कित्येक वेळा बघायला मिळालेला आहे. तेव्हा भाजप इथे बॅकफूटवर असणार आहे आणि नितीशकुमारांना त्यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा फायदा मिळायची शक्यता आहे. त्यामुळे तुमच्या म्हणण्यात मुदतपूर्व निवडणुकांमध्ये भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळेल हे गृहितक वाटत आहे. तसे होईल असे वाटत नाही. अर्थात नितीशकुमारांनाही स्वबळावर बहुमत मिळेल असे नक्कीच नाही. त्रिशंकू विधानसभा येईल ही शक्यता सर्वात जास्त. त्रिशंकू विधानसभा आली तर परत लालू-नितीश हातमिळवणी करायची शक्यता मोकळी राहते आणि त्यातून नितीश २०१९ मध्ये विरोधकांच्या आघाडीत जातील ही पण शक्यता मोकळी राहते. ते काही केल्या होऊ द्यायचे नाही आणि विरोधकांची निवडणुकपूर्व आघाडी 'स्टीलबॉर्न' असावी हा मोदी-शहांचा डाव दिसतो.
26 Jul 2017 - 10:49 pm | श्रीगुरुजी
26 Jul 2017 - 10:55 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
त्यांच्या उद्याच्या शपथविधीच्या बातम्या झळकत आहेत तेव्हा ऑप्शन 2 आधीच निश्चित झालेला दिसतोय.
26 Jul 2017 - 11:55 pm | अनुप ढेरे
उधोजीरावांची प्रतिक्रिया काय असेल आजच्या घडामोडींवर ?
27 Jul 2017 - 12:45 am | सचु कुळकर्णी
शेवटि कोणितरी हा प्रश्न विचारलाच ;)
थांबा सध्या कलानगर ची हवा टाईट आहे :)
तसेहि हे राजीनामे खिशात घेउन फिरतात आणि काल तर अजित पवारांनी ऑफर दिलीच आहे सेने ला सरकार स्थापनेची.
बराय जर हे पवारांसोबत गेले तर त्याने एक फायदा होईल निदान ऊर्वरीत महाराष्ट्रालाहि पेंग्विन नावाचा पक्षी / प्राणि तिथे बघता येईल जिथे जिथे कार्यसम्राट माजी सिंचन मंत्री अजित दादा पवार ह्यानी धरणे, बंधारे बांधलेयत. पाऊस नाहि पडला तरी धरणातिल पाण्याचि लेव्हल 12 महिने शेम राहिल. कशी ? ते अजितदादा सांगतील.
27 Jul 2017 - 9:55 am | अभिजीत अवलिया
मटातील बातमीनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना केंद्र सरकारने सैन्य अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या शिध्याला कात्री लावली आहे. जुलै २०१७पासून या नव्या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून त्यानुसार शांतता काळातील युनिटवर नियुक्त असलेल्या सैन्याधिकाऱ्यांना आता प्रत्यक्ष शिधा देण्याऐवजी दिवसाला ९६ रुपये तीन पैसे शिध्यापोटी देण्यात येतील.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/armed-for...
27 Jul 2017 - 11:02 am | गॅरी ट्रुमन
नितीशकुमार यांनी आज सकाळी १० वाजता बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबर भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी नितीशकुमार आणि सुशीलकुमार मोदी यांना शपथ दिली.
उद्या म्हणजे २८ जुलैपासून बिहार विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. उद्याच नितीशकुमार आपल्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडतील. जदयु आणि भाजपने काल समर्थन देणार्या २४३ पैकी १३२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे सादर केली होती. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव मंजूर व्हायला अडचण येऊ नये. हा ठराव मंजूर झाल्यावर मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल आणि दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी १३ मंत्री मंत्रीमंडळात असतील अशा बातम्या आहेत. म्हणजे भाजपला ५०% प्रतिनिधीत्व मंत्रीमंडळात द्यायला नितीशकुमार राजी झालेले दिसतात.
27 Jul 2017 - 11:20 am | आदूबाळ
आता पाठ झाली असेल. राज्यपाल दिसले रे दिसले की आपोआप सुरू होत असतील.
27 Jul 2017 - 11:05 am | सुज्ञ
नितीशकुमार यांच्या राजीनाम्याने आणि खांग्रेस लालू बरोबर राहिल्याने मात्र खांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ हे अधोरेखित होत आहे याची त्यांना अजूनही जाणीव होताना दिसत नाही . एका अर्थाने खांग्रेसमधील नेतृत्व हताशपणे बघत बसणे याशिवाय काहीच करू शकत नाही . अर्थात नेतृत्वपदी महाबुद्धिमान माणूस असल्यावर हेच होणे अपेक्षित आहे . बाकी ते भ्रष्टाचार निर्दालक, लालूंची गळाभेट घेतलेले श्री 420 यावर अजून काही बोलले नाहीत हे आश्चर्य आहे .
27 Jul 2017 - 12:14 pm | गॅरी ट्रुमन
एक गोष्ट कळत नाही. लालू आणि नितीश यांच्यातील मतभेद तुटेल इतके ताणले गेले तरी काँग्रेसने त्यांच्यात मध्यस्थी करून महागठबंधन टिकवायचा फार प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. सुमारे २० वर्षांचे वैर विसरून लालू आणि नितीश यांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले होते. तसेही दोघेही २०१४ च्या मोदीलाटेत वाहून गेल्यावर एकत्र आलेच असते ही शक्यता आहे. पण त्यावेळीच नितीशकुमारांकडे झालेगेले विसरून जाऊन थोडी पडती भूमिका घेऊन भाजपबरोबर जायचा पर्याय होताच (तो त्यांनी आता वापरला आहे). पण तसे न करता त्यांनी लालूंबरोबर (आणि लालूंनी नितीशबरोबर) हातमिळवणी करावी यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले होते. इथपर्यंत सगळे ठिक चालू आहे. पण आता मात्र नितीशकुमार महागठबंधनमधून बाहेर पडले आणि ते काँग्रेसवाले बघत बसले. नितीश हा विरोधी पक्षांमधला मोठा मोहरा होता आणि त्यांची चांगली प्रतिमा ही २०१९ मध्ये एक चांगला 'अॅसेट' झाली असती हे राहुल गांधींना कळत नव्हते का? मग सुरवातीलाच एक तर लालू किंवा नितीश या दोघांपैकी एकाला नमायला लावायचा आणि महागठबंधन टिकवायचा कोणता प्रयत्न त्यांनी केला?
की २०१४ पासून काँग्रेसला पराभूत मनोवृत्तीने पछाडले आहे आणि काहीही झाले तरी आपण जिंकू शकत नाही आणि मोदींना हरविणे कठिण आहे असेच त्यांनी ठरवून टाकले आहे हे समजत नाही. अन्यथा हिमंत बिस्व शर्मा, शंकरसिंग वाघेला, अजित जोगी इत्यादींना काँग्रेसमधून इतक्या सहजपणे बाहेर पडू दिले गेले नसते. मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर हिमंत बिस्व शर्मा दिल्लीला राहुल गांधींना भेटायला गेले होते तेव्हा आपण कुठे कमी पडलो, काय करायला हवे याविषयी राहुल काहीतरी बोलतील ही त्यांची अपेक्षा होती. पण राहुल गांधींनी त्यापैकी काहीही न करता ते आपल्या कुत्र्यांबरोबर खेळत होते अशा बातम्या आल्या होत्या. स्वतः नेताच जर का असा बेफिकिर असेल तर काँग्रेस पुनरागमन करणार कधी आणि कशी?
27 Jul 2017 - 9:03 pm | धर्मराजमुटके
तुमचे नाव चेतन रावळ आहे काय ? मला वाटते नसावे. तो तुमचे इथले प्रतिसाद ढापून जसेच्या तसे सकाळमधे टाकतोय.
ह्या बातमीखालील प्रतिक्रिया बघा !
काय दिवस आलेत ! पहिले लोक कथा, कविता ढापायचे. आता डायरेक्ट प्रतिसादच :)
27 Jul 2017 - 11:06 am | अनुप ढेरे
जदयु केंद्रातल्या मंत्रिमंडळातपण जाणार वाचलं.
27 Jul 2017 - 12:08 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
अजून कशातच काही नाही असे दिसते. शरद यादवांनी कालच्या घाईघाईतील युतीच्या निर्णयावर जाहीर नाराजी व्यक्त केलेल्च्या बातम्या येत आहेत. राजद मध्ये फूट पडली तर काय असा प्रश्न उभा राहताना दिसतोय!
27 Jul 2017 - 12:18 pm | गॅरी ट्रुमन
नितीशकुमारांच्या परत भाजपबरोबर हातमिळवणी करायच्या निर्णयामुळे जदयुमध्ये मतभेद झाले आहेत अशा बातम्या आल्या आहेत. शरद यादव आणि अली अन्वर यासारख्या नेत्यांनी त्याविरूध्द नाराजी व्यक्त केली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/jdu-leaders-such-as-sh...
जर का शरद यादवसारख्या जुन्या समाजवादी खोडांना हाकलून देऊन विकासाभिमुख नेत्यांचा पक्ष उभारण्यात नितीशकुमार यशस्वी ठरले तर ते नक्कीच चांगले होईल. तसाही शरद यादवांना फार जनाधार नाही. त्यामुळे ते गेले तरी फार परिणाम होऊ नये. नितीशकुमारांनी जॉर्ज फर्नांडिसना गुंडाळून ठेवलेच होते. आता शरद यादव यांचा नंबर दिसतो आणि तो नंबर लवकरात लवकर यावा असे फार वाटते.
27 Jul 2017 - 12:32 pm | गॅरी ट्रुमन
२०१५ मध्ये दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा जोरदार पराभव झाला. आता वाटते की तो पराभव झाला हे चांगलेच झाले. भाजपचा पराभव झाला त्यामुळे मोदीविरोधी राजकारण्यांना सत्तेत यायची संधी मिळाली आणि त्यातूनच उघडे पडायचीही संधी मिळाली. ते मुळात सत्तेतच येऊ शकले नसते तर त्यांची झाकली मूठ राहिली असती.
दिल्लीत केजरीवाल जिंकल्यावर त्यांना स्वर्ग दोन बोटे राहिला आणि त्या नशेत ते एकामागोमाग दुसरी चूक करत गेले आणि स्वतःच गाळात आले. तो विजय मिळाला नसता तर त्यांनी त्यांचे 'मी भ्रष्टाचारविरोधी आहे, मी लोकाभिमुख प्रशासन देणार' हे बिनबुडाचे पालूपद चालूच ठेवले असते. ते लोकांना परत खरे वाटायची शक्यता होतीच. पण ते २०१९ मध्ये न होता २०१५ मध्येच झाले हे बरे झाले.
तसेच बिहारमध्ये मोठा गाजावाजा करून मोदीविरोधी विरोधी पक्षांची आघाडी झाली आणि त्या आघाडीला विजयही मिळाला. त्यानंतर सगळ्या पुरोगाम्यांनाही स्वर्ग दोन बोटे राहिला होता. पण नुसता मोदीविरोध या आधारावर झालेली आघाडी स्थिर होऊ शकत नाही हा धडा २०१९ पूर्वीच मिळाला हे पण चांगले झाले. तसेच बिहारमध्ये आपण कोणत्या चुका केल्या हे भाजप आणि अमित शहांच्या लक्षात आले. बिहारमध्ये विनाकारण गाय हा मोठा मुद्दा बनविला गेला पण त्याला लोक महत्व देत नाहीत हे कळले. त्यानंतर आसाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशात ती चूक टाळली गेली.
एका अर्थी दिल्ली आणि बिहारमधील पराभव हा 'ब्लेसिंग इन डिसगाईस' ठरले असे दिसते.
27 Jul 2017 - 1:30 pm | सुज्ञ
अमित शहा राज्यसभेची निवडणूक लढवणार आहेत आणि ते तिथे निवडूनही जातील. त्यांचा दिल्लीत कायम आवश्यक असलेला वावर पाहता ते आवश्यकच होते.
गेली तीन वर्षे राज्यसभेचा तंबू एकखांबी लढवणार्या जेटलीना आणि पक्षालाही झोकदार वक्तृत्वकला अवगत असणाऱ्या अमित शहांमुळे राज्यसभेत चांगलेच बळ मिळेल हे नक्की.
27 Jul 2017 - 2:53 pm | श्रीगुरुजी
या घटनेच्या निमित्ताने नितीशकुमारांची विश्वासघातकी वृत्ती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. विश्वासघाताच्या कसोटीवर नितीशकुमारांची तुलना फक्त पवारांशी होऊ शकते. फरक एवढाच आहे की पवारांनी आपल्या विश्वासघाताला तात्विक मुलामा चढवायचा प्रयत्न करूनही त्यावर कोणाचाही विश्वास बसला नाही. परंतु नितीशकुमार अजूनपर्यंत आपल्या विश्वासघातकी कृत्यांना तात्विक मुलाला चढविण्यात यशस्वी झालेत.
१९९६ पासून तब्बल १७ वर्षे नितीशकुमार भाजपला बरोबर घेऊन लालूच्या 'जंगलराज' व 'भ्रष्टाचारी' राजवटीविरूद्ध लढत होते. २०१३ मध्ये अचानक मोदींचे निमित्त करून त्यांनी एका रात्रीत भाजपशी संबंध तोडला. हा भाजपचा केलेला विश्वासघातच होता. हे करताना त्यांनी आपल्या निर्णयाला धर्मनिरपेक्षतेचा मुलामा चढविला. मोदींमुळे आपली राष्ट्रीय राजकारणाची संधी हुकणार हे लक्षात आल्याने मोदींवर खार खाऊन त्यांनी भाजपचा विश्वासघात केला. भाजपच्या शिडीवर चढून सत्ता मिळविल्यावर त्यांनी बिनदिक्कतपणे पायाखालची शिडी ढकलून दिली.
त्यानंतर स्वतःची सत्ता टिकविण्यासाठी १७ वर्षे शत्रुत्व केलेल्या आणि सलग १५ वर्षे 'जंगलराज' व 'भ्रष्टाचारी' राजवट राबविणार्या लालूची गळाभेट घेऊन त्याच्याशीच युती केली. हा बिहारी जनतेचा केलेला विश्वासघात होता. असे करताना पुन्हा एकदा बिहारी वि. बाहेरचे, धर्मनिरपेक्षता, असहिष्णुतेविरूद्ध लढाई असा तात्विकतेचा मुलामा त्यांनी आपल्या निर्णयाला चढविला. सत्ता टिकविण्यासाठी ते आता नव्या शिडीवर चढले.
२०१५ मध्ये लालूबरोबर युती करून स्वतःची सत्ता टिकविण्यात यश मिळाल्यानंतर नितीशकुमारांची लालूची गरज संपली. लालू व त्याची मुले डोईजड व्हायला लागल्यावर लगेच त्यांनी पायाखालची लालूची शिडी ढकलून दिली व भाजपने स्वतःहून पुढे केलेल्या शिडीवर चढले. हा निर्णय म्हणजे लालूचा व २०१५ मध्ये बिहारी जनतेने दिलेल्या कौलाचा विश्वासघात होता. हे करतानाही त्यांनी आपल्या आधीच्या निर्णयाला चढविलेला धर्मनिरपेक्षता व सहिष्णुतेचा मुलामा खरवडून काढला व नवीन निर्णयाला 'स्वच्छ प्रतिमा', 'भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढाई' असा तात्विक मुलामा दिला आहे.
काही दिवसांतच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणुक आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी आपला पक्ष संपुआच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार आहे असे नितीशकुमारांनी आधीच जाहीर केले आहे. परंतु आता रालोआत परत आल्यानंतर त्यांचा पक्ष नक्की कोणाच्या बाजूने मत देणार? गोपाळकृष्ण गांधींना मत दिले तर तो भाजपशी विश्वासघात होईल आणि नायडूंना मत दिले तर आधीच्या निर्णयावर टोपी फिरविल्याने तो संपुआचा विश्वासघात होईल. अर्थात या दोघांपैकी कोणालाही मत दिले तरी त्या निर्णयाला ते तात्विकतेचा मुलामा चढवतील हे नक्की. २०१४ व २०१५ मध्ये मोदींना 'राजधर्मा'ची आठवण करून देणारे नितीशकुमार आता त्यांच्याशीच पुन्हा एकदा युती करणार. २०१३ मध्ये मोदी पाटण्याला सभेसाठी आले असताना जाणूनबुजून त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत ढिसाळपणा करून सभास्थानी बाँबस्फोट होऊन देणार्या नितीशकुमारांना आता मोदींचेच नेतृत्व मान्य करायला लागणार.
अत्यंत नालायक व भ्रष्टाचारी असलेल्या लालूला नितीशकुमारांनी सत्तेतून हाकलून लावल्याचे मला अजिबात वाईट वाटत नाही. उलट या निर्णयाचा आनंदच झाला आहे. परंतु नितीशकुमार हे अत्यंत विश्वासघातकी व बेभरवशाचे आहेत हे कालच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. भाजपने अत्यंत उतावीळपणे त्यांना पाठिंबा देऊन चूक केली आहे. २०१९ मध्ये किंवा नंतरही नितीशकुमार पुन्हा एकदा भाजपचा विश्वासघात करून नवीन घरोबा करतील याविषयी मला खात्री आहे. वर चढण्यासाठी जी शिडी वापरायची ती शिडी वर चढल्यानंतर ढकलून देणे हेच त्यांचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. असेच विश्वासघातकी निर्णय घेऊन पवार बदनाम झाले, परंतु नितीशकुमार मात्र आपली प्रतिमा काळवंडू न देण्यात अजूनपर्यंत यशस्वी झाले आहेत.
'उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग' असेच भाजपचे चित्रे यानिमित्ताने पुढे आले. इतरवेळी अतिशय विचारपूर्वक धोरण आखणारे अमित शहा व मोदी इतक्या उतावीळ्पणे हा निर्णय घेतील असे वाटले नव्हते. भाजपने संयम राखून काही काळ तटस्थ राहून सूत्रे आपल्या हातात यायची वाट पहायला हवी होती. तसाही राजद व संजद यांचा संसार फार काळ टिकला नसताच. नितीशकुमारांना राजदशी संबंध तोडावेच लागले असते व रालोआत जावे लागले असतेच. त्यावेळी आपल्या अटींवर त्यांना पाठिंबा देऊन भाजपला बिहारमध्ये आपली कनिष्ठ भूमिका सोडून वरीष्ठाची किंवा किमान बरोबरीची भूमिका मिळविता आली असती. मात्र नितीशकुमारांना अत्यंत उतावीळपणे पाठिंबा देऊन भाजपने ही संधी गमाविली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार स्वबळावर सत्तेत येऊन शकत नाहीत. त्यांना सत्तेत येण्यासाठी इतर पक्षांची मदत लागते. हे माहीत असूनसुद्धा भाजपने इतकी घाई करावी याचे आश्चर्य वाटते. शिवसेनेसमोर कनिष्ठ भूमिका घेऊन भाजपने स्वतःहून २५ वर्षे फरपट होऊन दिली. सुदैवाने २०१४ मध्ये संधी मिळवून भाजपने सेनेचे जोखड मानेवरून भिरकावून दिले. अशीच संधी बिहारमध्ये स्वतःहून चालत आलेली असताना भाजपने ही संधी गमाविली आहे असे दिसते.
नितीशकुमारांच्या महत्त्वकांक्षेमुळे व विश्वासघातकी वृत्तीमुळे संजद व भाजपचा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू झालेला संसार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. नवीन शिडी मिळताच नितीशकुमार भाजपची शिडी सुद्धा ढकलून देतील हे नक्की.
27 Jul 2017 - 3:26 pm | गॅरी ट्रुमन
मला वाटते की या निर्णयात मोदी-शहांचा मोठा डाव आहे. नितीशकुमारांनी हा निर्णय घेतला तो काही एकाएकी घेतलेला असेल असे वाटत नाही नाही. भाजपबरोबर पडद्याआड त्यांची बोलणी आधीपासूनच चालूच असली पाहिजेत. आणि भाजपकडून सकारात्मक संदेश आल्याशिवाय इतका मोठा निर्णय घेऊन ते स्वतः तोंडघशी पडतील हे शक्य वाटत नाही.
काहीही झाले तरी बिहारमध्ये नितीश आणि लालूंना दूर करणे भाजपसाठी अत्यावश्यक होते. प्रश्न केवळ बिहारमधील ४० जागांचा नव्हता. तर बिहारमधील महागठबंधनचे यश म्हणजे मोदीविरोध या एका कारणावर परस्परविरोधी विरोधक एकत्र आले तरी केवळ मतांची बेरीज होऊन भाजपला हरवता येऊ शकते हा एक आत्मविश्वास विरोधकांना आला होता. तो हाणून पाडणे अत्यावश्यक होते. आणि त्याबरोबरच केवळ मोदीविरोध या कारणाने एकत्र आलेले विरोधक फार काळ एकत्र राहू शकत नाहीत हा संदेशही मतदारांपर्यंत पोहोचवणे अत्यावश्यक होते. त्यातूनच २०१९ मध्ये विरोधकांची प्रस्तावित आघाडी मुळातच अंतर्विरोधांनी भरलेली असेल आणि असे खिचडी सरकार फार काळ स्थिर राहू शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत आपोआपच गेला. तसे करणे अधिक महत्वाचे होते. तसेच नितीश विरोधकांबरोबर राहिले असते तर त्यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा विरोधकांनी २०१९ मध्ये उपयोग करून घेतला असता. ती संधी विरोधकांना मिळवू न देणे हा उद्देश असावा.
आणि भाजपने पाठिंबा देऊ असे कबूल केल्याशिवाय नितीशनी लालूंबरोबरचे महागठबंधन तोडले असते असेही नाही. म्हणजे एक शिडी सोडण्यापूर्वी दुसरी तयार असल्याशिवाय ते पहिली शिडी सोडतील ही शक्यता कितपत होती? तसेच लालू-नितीश मतभेदांच्या सुरवातीलाच जाहिरपणे भाजपने आपण पाठिंबा द्यायला तयार आहोत असे म्हटल्यामुळे नितीशना ती शिडी लवकर सोडायचा आत्मविश्वास आला आणि त्याचबरोबर महागठबंधनमध्ये कुरबुरी वाढायला सुरवात झाली. भाजपला आणखी काय हवे होते?
काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांची पक्की आघाडी उभी राहता कामा नये. अन्यथा २०१९ ची निवडणुक वाटते तितकी सोपी जाणार नाही. आता या धक्क्यातून सावरून पक्की आघाडी उघडायचा प्रयत्न करायलाही विरोधकांना आणखी वेळ लागेल. आणि २०१९ च्या जितक्या तोंडावर ही आघाडी उभी राहिल तितकी त्या आघाडीची विश्वासार्हता वादात असणार आहे. त्यामुळे मुळातच आधी पाचर मारणे गरजेचे होते.
त्यातून नितीशनी २०१३ मध्ये उतावळेपणा करून भाजपबरोबरचे संबंध तोडून टाकले याबद्दल शिक्षा द्यायचीच असेल तर ती २०१९ च्या निवडणुका झाल्यावरही देता येऊ शकेल. पण काहीही झाले तरी २०१९ मध्ये विरोधकांकडे नितीश हा मोहरा असता कामा नये (आणि त्यातूनच विरोधकांच्या अशा आघाडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे) हा उद्देश असावा.
मला वाटते की भाजपने हे पाऊल उचलून चांगले केले. हे करायला जितका उशीर लागला असता तितके भाजप आणि नितीश या दोघांनाही जड गेले असते.
27 Jul 2017 - 3:37 pm | श्रीगुरुजी
- बिहारमध्ये नितीश स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाहीत हे नितीशनाही माहित आहे व भाजपलाही.
- काँग्रेस इतर पक्षाच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कधीही लोकसभा निवडणुक लढणार नाही हे नितीशनाही माहित आहे व भाजपलाही. निवडणुक निकालानंतर मात्र स्वतः सरकार बनविण्याच्या स्थितीत नसताना काँग्रेसने इतर पक्षाच्या नेत्याला बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे.
- नितीश्कुमारांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता नाही हेदेखील सर्वांना माहित आहे.
अशा परिस्थितीत २०१९ मध्ये नितीशकुमार हे विरोधी पक्षांचा नेता/चेहरा नसणार हे नक्की होते (किमान काँगेसने तरी त्यांना नेता मानून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुक लढविली नसती). ते चेहराच नसतील तर त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा बिहारच्या बाहेर उपयोग होणार नव्हता. त्यामुळे २०१९ मध्ये नितीशकुमारांची भीति बाळगण्याचे भाजपला कारण नव्हते. तशीही संजद-राजद युती २०१९ पर्यंत टिकणे अवघड होते. २०१९ पूर्वीच ही युती टिकली असती. जरी टिकली असती तर लालूपुत्रांच्या बाळलीलांमुळे नितीशकुमारांची स्वच्छ प्रतिमाही काळवंडली असती.
मला वाटते की भाजपने हे पाऊल उचलून चांगले केले. हे करायला जितका उशीर लागला असता तितके भाजप आणि नितीश या दोघांनाही जड गेले असते.
हा निर्णय चांगला होता का वाईट ते २०१९ पर्यंत समजेलच.
27 Jul 2017 - 4:03 pm | गॅरी ट्रुमन
पण या घटनेतून विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हता वादात सापडली आहे त्याचबरोबर 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेशही मतदारांपर्यंत गेला आहे याविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे? प्रश्न नुसत्या बिहारमधील राज्य सरकारचा नाही तर व्यापक आहे. प्रश्न २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे.
27 Jul 2017 - 8:32 pm | श्रीगुरुजी
पण या घटनेतून विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हता वादात सापडली आहे त्याचबरोबर 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेशही मतदारांपर्यंत गेला आहे याविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे? प्रश्न नुसत्या बिहारमधील राज्य सरकारचा नाही तर व्यापक आहे. प्रश्न २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचा आहे.
विरोधी आघाडीला तसेही स्थैर्य आणि विश्वासार्हता नव्हतीच. निष्प्रभ विरोधी पक्षांमुळे व नाकर्त्या विरोधी नेत्यांमुळे 'मोदींशिवाय पर्याय नाही' हा संदेश यापूर्वीच गेला आहे. सध्याच्या विरोधी नेत्यांपैकी एकही नेता मोदींना आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत नाही. ज्याप्रमाणे भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर अडवाणींसारख्या जुन्या नेत्याला पूर्णपणे बाजूला करून मोदी हा नवा चेहरा समोर आणला व विजय मिळविला, त्याचप्रमाणे भाजपला नमविण्यासाठी विरोधी पक्षांना विशेषतः काँगेसला राहुलऐवजी प्रियांकाला आणावेच लागेल. अन्यथा मोदींचा विजय निश्चित आहे.
जिथे विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची शक्यता आहे ती राज्ये पाहू आणि कालच्या निर्णयामुळे त्यात किती फरक पडला असता ते पाहू.
(१) महाराष्ट्र - पुढील निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची युती होणार हे नक्की आहे. नितीश लालूबरोबर राहिले असते किंवा आता भाजपबरोबर आल्याने या संभाव्य युतीवर अजिबात परीणाम होणार नाही. शिवसेना व भाजप युती विधानसभेत होणार नाही हे पण नक्की आहे. लोकसभेला युती होण्याची १००% खात्री नाही. परंतु कालच्या घडामोडींमुळे शिवसेनेच्या निर्णयात तसूभरही बदल होणार नाही. आपला महाराष्ट्रातील एकंदरीत जनाधार ओळ्खून सेनेने व्यावहारीक भूमिका घेतली तरच ही उती शक्य होईल. अन्यथा नाही.
म्हणजे कालच्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही.
(२) बंगाल - २०१९ मध्ये काँग्रेस तृणमूल किंवा डाव्या पक्षांबरोबर युती करणार हे नक्की आहे. तॄणमूल व डावे यांच्यात अजिबात युती होणार नाही. कालच्या घडामोडींमुळे बंगालमधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही.
(३) उत्तर प्रदेश - २०१९ मध्ये काँग्रेस सप किंवा बसपबरोबर युती करणार हे नक्की. परंतु काँग्रेस + बसप + सप अशी युती होणे अत्यंत अवघड आहे. समजा अशी युती करायचे ठरविले तर ८० पैकी किमान १० जागा काँग्रेसला द्यावा लागतील. उर्वरीत ७० पैकी प्रत्येकी ३५ जागा सप व बसप मान्य करतील याची शक्यता फार कमी आहे. २०१२, २०१४ व २०१७ मध्ये सपने बसपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या बरोबरीने बसपला जागा देण्यास सप अजिबात तयार होणार नाही. म्हणजेच उर्वरीत ७० जागांपैकी सप किमान ४० जागांचा आग्रह धरेल आणि बसपसाठी जास्तीत जास्त ३० जागा सोडेल. मायावती ८० पैकी फक्त ३० जागा लढण्यास अजिबात तयार होणार नाही. जर अजितसिंगसुद्धा यांच्या आघाडीत सामील झाले तर त्यांनाही ४-५ जागा द्यावा लागतील व त्या जागा सप आणि बसपच्या कोट्यातून जातील. एकंदरीत असे जागावाटप होणे अत्यंत अवघड आहे. नितीशकुमार राजदबरोबर राहिले असते किंवा आता ते भाजपबरोबर आहेत या परिस्थितीचा उ. प्र. मधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर अजिबात परीणाम होणार नाही.
(४) तामिळनाडू - देशात काय घडते यावर तामिळनाडूचे राजकारण चालत नाही. कालच्या घडामोडींमुळे तामिळनाडूमधील विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीवर व विश्वासार्हतेवर फरक पडलेला नाही. भाजपला तसेही तिथे किरकोळ स्थान आहे. तिथे कोणाचीही कोणाही बरोबर आघाडी झाली तरी भाजपला फरक पडणार नाही.
(५) बिहार - कालच्या घडामोडींमुळे जो फरक पडणार आहे तो फक्त याच राज्यात पडणार आहे. संजदबरोबर केलेल्या नवीन आघाडीमुळे रालोआचा व संजदचा फायदा होईल, पण भाजपचे नुकसान होईल. समजा काँग्रेस + राजद + संजद ही युती २०१९ मध्ये टिकली असती तरीसुद्धा भाजप व रालोआला नुकसान झालेच असते. परंतु कालच्या घडामोडी झाल्या नसत्या तरी काँग्रेस + राजद + संजद ही युती २०१९ मध्ये टिकली असती याची खात्री नाही. तसेच कालपासून संजद व भाजप एकत्र आले असले तरी नितीशकुमारांचा विश्वासघातकी इतिहास बघता यांची युती २०१९ मध्ये टिकेल किंवा निवडणुकीनंतर संजद भाजपबरोबर राहीलच याची खात्री नाही.
एकंदरीत बिहार वगळता इतरत्र कालच्या घडामोडींमुळे फरक पडणार नाही असे दिसते.