सर्वप्रथम अहत् क्लिण्टन (उर्फ मिल्टन) तहत् म्हात्रेसाहेबांची माफी मागतो, कि हा काथ्याकूट त्यांच्याकडुन येण्याऐवजी असा अर्धवट प्रसवला जातोय. ब्रेक्झीटची चर्चा इतरत्र होतेय का मिपावर?? सॉरी, माझ्या बघण्यात तरी नाहि आलं. याविषयाची लांबी-रुंदी-खोली अमाप आहे आहे याची कल्पना आहे, पण विषय बोर्डावर मांडावा लागतोय... आयला सेस्नेक्स हजारानी झोपला ना राव. अर्थात, रिकव्हर होईल म्हणा. किंबहुना त्यातुन फायदा कसा करुन घ्यावा हा हि एक महत्वाचा विषय आहेच.
तर आपण बघितलच कि साहेबांच्या देशाने काहिश्या अनपेक्षीतपणे युरोपीय महासंघातुन बाहेर पडण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. आता अनेक प्रश्न उपस्थीत होतात...
१) प्रथमतः मला हेच कळलं नाहि कि असं सार्वमत घ्यायच्या भानगडीत का पडला साहेब? सरकार इतकं अगतीक का झालं होतं कि त्यांना निर्णय घेता येत नव्हता? आपल्या लोकांच्या सर्वंकष बुद्धीचा एव्हढा भरवसा वाटावा ब्रिटीश सरकारला?
२) मुख्यतः निर्वासीतांच्या प्रश्नावर हि भानगड उद्भवली म्हणतात. निर्वासीतांचा प्रश्न एव्हढा गंभीर झालाय का कि ब्रिटनने युरोपशी नाळ तोडावी ?
३) यात मुझ्य फायदा कुणाचा? कुठलं थर्ड पार्टी राजकारणाचं पदर आहे का या मागे?
४) परतीचे सर्व दोर कापले गेले आहेत का? कि काहि चान्स आहे जैसे थे राहायचा?
५) एकुणच जगावर, भारतावर, मुख्य म्हणजे मिपावर काय परिणाम होणार याचा?
सुचेल तसं टंकलं आहे. काहि बहुमोल माहिती हाती लागेल हि खात्री आहेच.
जय हो.
प्रतिक्रिया
24 Jun 2016 - 11:01 pm | चौथा कोनाडा
मी पयला. :-)
टिव्हीच्या बहुतेक सर्व चॅनलवर या विषयी जोरदार काकु चालुय.
देशाची आर्थिक गणिते, आंतरराष्ट्रीय व्यापार या तर शासनाच्या, त्यांच्या तद्न्य समितीतील लोकांचा विशेष आहें त्या साठी सार्वमत घेण्याचे काहीच कारण नाहीं
नक्कीच निर्वासित लोंढ्यांच्या लाटेला थोपवण्यासाठी ! निर्वासित लोकांना आश्रय देणे ही खुप मोठी गुंतागुंतीची व जबाबदारीही बाब आहें. देशात निर्वासित येवु देणे म्हंजे नुसतीच आर्थिक लायेबिलिटी नसुन स्वत: भूमीत परकीय संस्कृतीला रुजवणे होयं. याचे दुरगामी परिणाम गंभिर असु शकतात या जाणिवेतूनच एक्झिट निर्णयला महत्व दिले गेलेय.
याचे आर्थिक सामाजिक पडसाद बरेच उमटतील. ब्रिटन याला कितपत सिद्ध आहे हे आगामी काळात दिसेलच.
पौंड आणखी घसरलातर मिपाकर पुणे, ठाणे, पिचि, वाशी इ ठिकाणहुन जाऊन ब्रिटनमध्ये मिपाकट्टे करतील.
24 Jun 2016 - 11:08 pm | कंजूस
मिपावर धागा आणल्याबद्दल धन्यवाद.ओल्ड लेडी ओफ बोरिबंदर ( मराठी संस्थळ ) वर धागा नाहीये अजून.
24 Jun 2016 - 11:11 pm | कंजूस
"पौंड आणखी घसरलातर मिपाकर पुणे, ठाणे, पिचि, वाशी इ ठिकाणहुन जाऊन ब्रिटनमध्ये मिपाकट्टे करतील." हे हिणवणे झालं.
"आम्ही बूट घालायचे सोडले तेव्हा तुम्ही बुट मिरवू लागलात " म्हणण्यासारखं झालं.
25 Jun 2016 - 7:14 pm | चौथा कोनाडा
खिक्क ....
:-)))
24 Jun 2016 - 11:32 pm | आनन्दा
वाचत आहे.
24 Jun 2016 - 11:37 pm | मोदक
कॅमेरॉन साहेबांनी राजीनामा का दिला?
25 Jun 2016 - 1:26 am | रामपुरी
त्यांचा ब्रेक्झिटला विरोध होता म्हणजेच पर्यायाने त्यांचा सार्वमतात पराभव झाला म्हणून
27 Jun 2016 - 1:58 pm | शाम भागवत
विरोधी पक्षनेत्याचाही ब्रेक्झिटला विरोध होता. त्याचाही राजीनामा त्याच्याच पक्षातील लोक मागताहेत.
27 Jun 2016 - 1:43 pm | sagarpdy
बहुधा EU मधून बाहेर पडणं काटकटीचं काम असावं - अनेक कायदेशीर भानगडी. त्या कशासाठी निस्तराव्या जर माझी इच्छाच नाही तर ?
25 Jun 2016 - 1:34 am | गामा पैलवान
अर्धवटराव,
तुमच्या प्रश्नांना जमतील तशी उत्तरे देतोय. स्रोत अर्थात माझे आणि बायकोचे इथले मित्रमैत्रिणी, वगैरे.
१. सार्वमत घ्यायच्या भानगडीत का पडला साहेब?
उ. २०१२ साली क्यामेरन महाशयांनी वचन दिलं होतं की असं सार्वमत अजमावण्यात येईल म्हणून. कारण युरोपीय महासंघात लोकशाही नाही. तिथे हुकूमशाही आहे. शिवाय युरोपीय संसद सार्वभौम नाही.
२. निर्वासीतांचा प्रश्न एव्हढा गंभीर झालाय का कि ब्रिटनने युरोपशी नाळ तोडावी ?
उ. हो. जर्मनीत निर्वासितांच्या नावाखाली घुसखोर घुसलेत. ते जे बलात्कार करताहेत त्या बातम्यांनी इथली माध्यमे जरी ओसंडून वाहात नसली तरी त्याविरुद्ध जनमत बरंच प्रक्षुब्ध आहे. यु.म. मध्ये ब्रिटन राहिल्यास हीच वेळ आपल्यावरही येऊ शकेल अशी चिंता इथे भेडसावते आहे.
३. यात मुझ्य फायदा कुणाचा? कुठलं थर्ड पार्टी राजकारणाचं पदर आहे का या मागे?
उ. दोन मुख्य पक्ष हुजूर (सत्ताधारी) आणि मजूर (विरोधी) या मुद्द्यावर आजीबात एकसंध नव्हते. यात भर पडली ती थर्ड पार्टी पदर म्हणजे युके इंडिपेपेंडंट पार्टीची. इथे २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल आहेत. युकेआयपी स केवळ १ जागा मिळाली, पण तिला मतं १२.६% मिळाली होती. नावाप्रमाणे हा पक्ष ब्रिटनला युममधून बाहेर खेचण्यास बांधील आहे. हा साडेबारा टक्के मतांचा गठ्ठा उघडपणे ब्रेक्झिटच्या बाजूने आहे. ग्रीन पार्टीची देखील थोडीफार अशीच परिस्थिती आहे.
४. परतीचे सर्व दोर कापले गेले आहेत का? कि काहि चान्स आहे जैसे थे राहायचा?
उ. हे सार्वमत ब्रिटनच्या शासनावर कायदेशीर रीत्या बंधनकारक नाही. युमतून बाहेर पडण्यास ब्रिटीश संसदेची मान्यता मिळवावी लागेल. शासन त्यात चालढकल करू शकते. मात्र असं काही केल्यास प्रचंड जनक्षोभ उसळेल. चालू पंतप्रधान डेव्हिड क्यामेरन यांनी पायउतार व्हायचे ठरवले आहे. कारण की, जर क्यामेरन महाशय खुर्चीला चिकटून बसले तर शासनास सार्वमताची चाड नाही, असा काहीसा संदेश गेला असता.
५. एकुणच जगावर, भारतावर, मुख्य म्हणजे मिपावर काय परिणाम होणार याचा?
उ. तसंही पाहता युममुळे फक्त काही धनाढ्यांचाच फायदा होत होता. सर्वसामान्य जनतेला कवडीमात्र लाभ नव्हता. त्यामुळे आता युमच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. अर्थात त्यामुळे जगास व भारतास काय फरक पडतो ते जाणकार लोकंच सांगू शकतील. मलातरी याबाबतीत फारसं ठाऊक नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
25 Jun 2016 - 1:35 am | गामा पैलवान
२०१५ च्या निवडणुकांचे निकाल इथे आहेत : http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results#nation_results_en
गैरसोयीबद्दल क्षमस्व.
-गा.पै.
25 Jun 2016 - 1:50 am | अर्धवटराव
.
25 Jun 2016 - 7:57 pm | भुमन्यु
हो. जर्मनीत निर्वासितांच्या नावाखाली घुसखोर घुसलेत. ते जे बलात्कार करताहेत त्या बातम्यांनी इथली माध्यमे जरी ओसंडून वाहात नसली तरी त्याविरुद्ध जनमत बरंच प्रक्षुब्ध आहे. यु.म. मध्ये ब्रिटन राहिल्यास हीच वेळ आपल्यावरही येऊ शकेल अशी चिंता इथे भेडसावते आहे."
मॉर्केल बाईंना पण ह्याचा फटका,बसण्याबद्दल बरच वाचलं होतं, विशेषतः न्यु ईयर ईव्ह नंतर.
25 Jun 2016 - 2:09 am | शिद
चर्चा वाचत आहे.
ह्यानिमित्तानं, सगळ्याचा प्रकाराचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय व कसा परीणाम होईल ह्याची माहीती मिळाली तर उत्तम.
25 Jun 2016 - 3:48 am | विजुभाऊ
सर्वात मोठे भिती आहे ति म्हण्जे ब्रिटन युके मधील बाकी प्रदेशाना म्हणजे स्कोटलंड / आयर्लंड याना ई यू मधे रहायचे आहे.
दक्षीण युके तील लोकाना ईयू मधून बाहेर पडायचे आहे.
दोन वरषाम्पूर्वी स्कॉटलंड मधे घेतले गेले तसे सार्वमत पुन्हा घेतले जाईल आणि हे दोघेही युके मधून बाहेर पडतील ही एक भिती आहे.
त्याचबरोबर जर्मनीत जनमताचा रेटा वाढून जर्मनी ही ईयू मधून बाहेर पडेल. जर्मनी बाहेर पडल्यावर ईयू ला तसाही काहीच अर्थ उरणार नाही. ही एक भिती आहे.
बाकी ब्रईटन मधील लोकाना तुर्कअस्थान मधले लोक ब्रिटन मधे नको आहेत. महआराष्ट्रात जसए बीहारी आल्यामुळे जहाले तसेच येथेही होत आहे.
25 Jun 2016 - 5:48 am | टिल्लू
सोर्स:BBC
25 Jun 2016 - 9:15 am | विकास
इयू नेत्यांनी ब्रिटनला लवकरात लवकर सगळी प्रक्रीया पार पाडून बाहेर पडायला सांगितले अहे.
25 Jun 2016 - 9:03 am | विकास
४ जुलै १७७६ आणि १५ ऑगस्ट १९४७ ला झालेली ब्रेक्झीट्स महत्वाची होती. बाकी हा का ना का... ;)
25 Jun 2016 - 9:18 am | कैलासवासी सोन्याबापु
हा उच्च आहे अन आवडलेला आहे! फक्त १५/०७/१९४७ च्या ब्रेक्सिट वेळी सिरिल रॅडक्लीफ नामक एका पिताड जज असलेल्या भडव्याने स्कॉच झोकून आमच्या छाताडावर एक रेघ ओढली ती अजून दुखते! :(
25 Jun 2016 - 11:37 am | धनंजय माने
१५/०८ आहे ते माहिती आहे. टेक्निकल दुरुस्ती
25 Jun 2016 - 1:28 pm | टवाळ कार्टा
कदाचित माझे मत आवडणार नाही...पण १९४७ ला फुटिरतावादी या देशातून गेले ते एका अर्थाने बरेच झालेय...उरलेले इथे असताना जो यझपणा करतात तर सगळेच इथले असते तर काय झाले असते...मुंबैत आत्ताच्या २ अब्जाऐवजी ३-३.५ अब्ज लोक रहात असते...कसाब झालाच नसता असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल...अर्थात त्यावेळच्या दंगली अक्षम्यच आहेत...पण त्या दंगलींना जबाबदार कोण?
25 Jun 2016 - 1:32 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
असो टका भाव! तुमच्या मताचा आदर ठेवत लेट्स अग्री टू डीसग्री
25 Jun 2016 - 1:33 pm | टवाळ कार्टा
+१११
25 Jun 2016 - 3:25 pm | अनुप ढेरे
फाळणीचा दोष अशी टर्म न वापरता फाळणीचं श्रेय हे वापरलेलं वाचलय कुठतरी.
25 Jun 2016 - 5:52 pm | धनंजय माने
टक्या १ अब्ज म्हणजे शंभर कोटी बरंका.
25 Jun 2016 - 6:06 pm | टवाळ कार्टा
अर्र...कोटी म्हणायचे होते :)
25 Jun 2016 - 6:10 pm | भोळा भाबडा
आपलाच संवादु आपल्याशी:-(
______ खफवरून साभार
25 Jun 2016 - 9:28 am | आतिवास
आवडलं.
25 Jun 2016 - 10:51 am | अजया
ती खरी ब्रेक्झीट!
25 Jun 2016 - 3:27 pm | अनुप ढेरे
त्या ब्रेक्झिटबद्द्ल हा लेख वाचनीय आहे.
http://scroll.in/article/810548/the-brexit-of-1947-scotland-is-more-like...
25 Jun 2016 - 7:24 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
+१,०००
:)
25 Jun 2016 - 9:26 am | कैलासवासी सोन्याबापु
१) प्रथमतः मला हेच कळलं नाहि कि असं सार्वमत घ्यायच्या भानगडीत का पडला साहेब? सरकार इतकं अगतीक का झालं होतं कि त्यांना निर्णय घेता येत नव्हता? आपल्या लोकांच्या सर्वंकष बुद्धीचा एव्हढा भरवसा वाटावा ब्रिटीश सरकारला?
लोकशाही व्यवस्था सर्वोत्तम उपलब्ध इव्हिल्स पैकी एक आहे , ह्यात वाद नाही पण कुठल्याही छान छान गोष्टीचा अतिरेक उत्तम नसतो इतकेच म्हणेल
बाकी प्रश्नांबद्दल तितकीशी कल्पना नाही तस्मात पास
25 Jun 2016 - 9:27 am | आतिवास
सार्वमत घेताना झालेली ५२:४८ ही विभागणी 'पुढचे दिवस सामाजिक अस्थैर्याचे असतील' याकडे निर्देश करणारी आहे. किमान ७० टक्के मत असल्याविना जनादेश अंतिम मानायचा नाही अशी काहीतरी तरतूद करायला हवी.
25 Jun 2016 - 9:37 am | कैलासवासी सोन्याबापु
ताई,
ब्रिटन मध्ये सध्या एका आत्यंतिक उजव्या ब्रिटिश पार्टी चं नाव बरंच झोतात आहे (नाव विसरलो) पण ब्रिटन फर्स्ट का युके फर्स्ट असा त्यांचा नारा आहे म्हणे, हा एक भाग दुसरे म्हणजे ह्या जनमतचाचणी मध्ये तरुणाईला एकंदरीत रिप्रेझेंटेशन मिळाले नाही अशी एकंदरीत ब्रिटन मध्ये हाकाटी तरुण लोकांनी चालवली आहे अन एक विचार हे म्हणतो आहे की ब्रिटनच्या ह्या ऐतिहासिक चुकीचे अन ढुढ्ढाचार्यांच्या मतदानाचे पडसाद तरुण पिढीला भोगावे लागणार आहेत ते ही तेव्हा जेव्हा ही म्हातारीकोतारी जिवंतही नसतील अन आज मतदानात आवाज नसलेल्या तरुणाईला सगळे प्रॉब्लेम झेलावे लागतील
2 Jul 2016 - 8:43 am | लोथार मथायस
त्या पार्टीचं नाव ukip आहे UK Independent Party आणि नेत्याचं नाव Nigel Farage.
25 Jun 2016 - 5:47 pm | विकास
सर्वसाधारण (सिंपल) बहुमताऐवजी अशा निर्णयांसाठी ते दोन तृतियांश तरी किमान धरले पाहीजे.
25 Jun 2016 - 9:50 am | चौकटराजा
ही घटना अति महत्वाची असेल तर यासाठी २/३ मतदान बाजूने झाले तरच मान्यता असे काहीतरी हवे होते. अति महत्वाचे
बदल हे भारतीय संविधानात २/३ बहुमताखेरीज होत नाहीत. काही तज्ञाना वाटते की अपप्रचाराचा विजय होऊन कौल ५२ टक्क्याच्या बाजूने गेला. आता ते याबद्दल हळहळत आहेत म्हणे.
25 Jun 2016 - 10:52 am | दुर्गविहारी
ब्रेक्झीटच्या सदर्भातिल लिन्क
http://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-news/isis-delighted-with-brexit-calls-for-attacks-in-europe/articleshow/52909808.cms
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/brexit-what-does-it-mean-for-british-tourists-travelling-to-europe/articleshow/52910021.cms
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/brexit-what-does-it-mean-for-british-tourists-travelling-to-europe/articleshow/52910021.cms
25 Jun 2016 - 1:44 pm | गामा पैलवान
अतिवास आणि सोन्याबापू,
तुम्ही म्हणताय की २/३ व ७०% मताधिक्य हवे होते. मात्र एक गोष्ट इथे लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे युरोपीय महासंघ हा व्यापारी गोट आहे. त्याने राजकीय बाबींत नाकं खुपसली तरी तिथे लोकशाही नाही. मग हुकूमशाही गोटाबाहेर पाडण्यासाठी ब्रिटनने आपलं लोकमत सत्तर टक्क्यांपर्यंत का ताणायचं? असा प्रश्न आहे. साध्या बहुमताने निर्णय झाला तरी चालून जावा. १९७५ सालचं सार्वमत अशाच साध्या बहुमताने पारित झालं होतं.
आ.न.,
-गा.पै.
25 Jun 2016 - 2:36 pm | कैलासवासी सोन्याबापु
मी कुठं २/३ बोललो :O
25 Jun 2016 - 3:56 pm | गामा पैलवान
27 Jun 2016 - 2:25 pm | मृत्युन्जय
एका मुद्यावर फारसे कोणी लिहिलेले दिसत नाही आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील ते देखील कोणी तरी कृपया इस्कटुन सांगावे.
उदाहरणार्थ टाटा मोटर्स. माझ्या माहितीप्रमाणे जग्वार - लँड रोव्हर ( "जे एल आर") ही एक ब्रिटिश कंपनी आहे. पॉडाची किंमत १०% ने घसरली तर अर्थात टाटांचा जे एल आर चे उत्पन्न देखील १०% नी घसरणार. सध्या तरी जे एल आर च टाटा मोटर्स ला तारते आहे असे चित्र आहे. मागच्या तिमाहीत टाटांनी जो दणदणीत नफा जाहीर केला तो बहुधा जे एल आर मुळेच. त्याम्मुळे पाँडाच्या अवमूल्यनामुळे अर्थातच त्यांना तोटा होइल.
असे म्हणतात की जवळजवळ ८०० भारतीय कंपन्यांची युरोपियन मुख्यालये राणीछ्या देशात आहेत. या सर्वांच्या महसूलावर परिणाम होइल.
भारत इंग्लंडहुन आयात करत असलेल्या वस्तू स्वस्त होतील आणि निर्यात (गोर्यांच्या दृष्टीकोनातुन) महाग होइल. अर्थात जशी भारतीय निर्यात महाग होइल तशी ती इतर कुठुनही होत असे तरी महाग होइल त्यामुळे भारतीय उद्योगांना फार फरक पडणार नाही.
बाकी व्हिसा इंङ्रजांचा असाही वेगळाच होता. त्यामुळे त्यात फार फरक पडणार नाही पण या अनुषंगाने एकुण त्यांच्या पर्यटनावर अनुकूल परिणाम होउ शकेल.
2 Jul 2016 - 6:33 am | बंड्याभाय
खरच Brexit चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल ते काही अजुन स्पष्ट दिसत नाहीए. त्यातच राजन साहेब जाणार हाही एक deciding factor होऊ शकतो.
टाटा उद्योग समूहाला सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्की.
tata steel business UK
"सध्या तरी जे एल आर च टाटा मोटर्स ला तारते आहे असे चित्र आहे"
नक्की कोण कोणाला तरतो आहे हा एक चर्चेचा विषय आहे.
बाकी ज्या भारतीय कंपन्यांची लंडनला युरोप मधिल मुख्य शाखा होती त्याना मात्र कठीण जाणार आहे.
27 Jun 2016 - 2:54 pm | शाम भागवत
आणि या कंपन्या तेथूनच युम मधे भारतीय माल निर्यात करीत असत. पण आता तसे करता येणार नाही. त्यासाठी आता त्या कंपन्यांना ती मुख्यालये युम मधील कोणत्यातरी दुसर्या देशात हलवायला लागतील. एक बातमी अशी ही वाचली की,लंडनमधील मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळण्याची एक सुवर्णसंधी अमेरिका व जपानला चालून आली आहे. एकतर इंग्लंडमधील जागेचे भाव घसरणार आहेत व पौंड घसरून, येन व डॉलर मजबूत होत जाणार आहेत.