भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग २

भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग १

उत्तर आणि दक्षिणेत फार फरक आहे. उत्तर ही conservative आहे तर दक्षिण पुरोगामी. उत्तर अंधश्रद्ध (superstitious) आहे तर दक्षिण वास्तववादी (rational). दक्षिण शैक्षणिकद्रूष्ट्या पुढारलेली आहे तर उत्तर मागासलेली. दक्षिणेची संस्क्रूती आधुनिक आहे तर उत्तरेची प्राचिन.

अशा स्थितीत उत्तरेच वर्चस्व दक्षिण सहन करेल काय. आधीच दक्षिण उत्तरेपासून विभक्त व्हायच्या प्रयत्नात असल्याची लक्षण आहेत.

२७ नोव्हेंबर १९५५ च्या टाइम्स ऑफ इंडीया मधे आलेला श्री. राजगोपालाचारी यांच्या लेखातील काही भाग पुढे पुस्तकात दिला आहे, त्याचा सारांश असा की जर पुढील १५ वर्षे भाषावार राज्य पुनर्रचना बासनात गुंडाळून ठेवता येत नसेल तर केंद्रापुढे एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून आणि प्रादेशिक आयुक्तांच्या (बहुधा त्यावेळी अस्तित्वात असलेले प्रदेश) देखरेखीखाली सरकार चालवणे. वास्तवाचा विचार न करता बैठकीच्या खोलीत आखलेल्या सीमांवर वाद घालण्यात राष्ट्राची उर्जा वाया घालवणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा होय. दक्षिणेच राजकीय महत्व अबाधित राखण्यासाठी एका मोठ्या एकसंध राज्याची गरज आहे. दक्षिण भाषावार विभाजित करणे कोणाच्याच फायद्याचे नसून त्याची परिणती फक्त भारताचे नुकसान होण्यात होइल.

पुढे त्या दोघांच्या भेटीत राजगोपालाचारींनी त्यांचे विचार व्यक्त केले ते त्यांच्याच शब्दात;
"You are committing a great mistake. One federation for the whole of India with equal representation for all areas will not work. In such a federation the Prime Minister and President of India will always be from the Hindi speaking area. You should have two Federations, one Federation of the North and one Federation of the South and a Confederation of the North and the South with three subjects for the Confederation to legislate upon and equal representation for both the federations."

ह्या समस्येवरती बाबासाहेबांनी जो उपाय सुचवला आहे त्यात ते म्हणतात की दक्षिणेच एकच मोठ राज्य करण हे अशक्य आहे त्याऐवजी उत्तरेतील हिंदी भाषिक राज्यांचे तुकडे करावेत. ते का आणि कस ते पुस्तकात सविस्तर आहे परंतु विस्तारभयास्तव आता त्यांच्या महाराष्ट्राविषयीच्या विचारांकडे वळू.

बाबासाहेब म्हणतात की महाराष्ट्रासाठी चार पर्याय आहेत;

१. मुंबई राज्य आहे तसच द्विभाषिक (म्हणजे महाराष्ट्र + गुजरात + मुंबई) ठेवाव (हाच तो महागुजरातचा प्रस्ताव)

२. महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्य बनवायची (मुंबईच काय त्याचा उल्लेख नाही)

३. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र बनवायचा

४. मुंबई स्वतंत्र शहर ठेवून महाराष्ट्र वेगळ राज्य बनवायच

आता त्यांनी सुचवलेला उपाय असा होता;
महाराष्ट्राचे चार तुकडे पुढीलप्रमाणे करावेत;

१. महाराष्ट्र शहर राज्य: मुंबई शहर अधिक, ते एक सशक्त शहर होण्यासाठी लागेल तेवढा भाग.

२. पश्चिम महाराष्ट्र: १) ठाणे, २) कुलाबा, ३) रत्नागिरी, ४) पुणे, ५) उत्तर सातारा (आज सातारा), ६) दक्षिण सातारा (आज सांगली), ७) कोल्हापूर आणि ८) कर्नाटकला दिलेला मराठी भाषिक भाग.

३. मध्य महाराष्ट्र: १) डांग, २) पूर्व खानदेश (आज जळगाव), ३) पश्चिम खानदेश (आज धुळे, नंदूरबार), ४) नाशिक, ५) अहमदनगर, ६) औरंगाबाद, ७) नांदेड, ८) परभणी, ९) बीड, १०) उस्मानाबाद, ११) सोलापूर शहर आणि सोलापूर जिल्ह्यातला मराठी भाषिक भाग, १२) तेलंगाणाला दिलेला मराठी भाषिक भाग.

४. पूर्व महाराष्ट्र: १) बुलढाणा, २) यवतमाळ, ३) अकोला, ४) अमरावती, ५) वर्धा, ६) चांदा (आज चंद्रपूर), ७) नागपूर, ८) भंडारा आणि ९) हिंदी भाषिक राज्यांना जोडलेला मराठी भाषिक भाग.

त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या मुंबई राज्याच्या विधानसभेत (cabinet), १०६ गुजराती आणि १४९ मराठी सदस्य असूनही, कॅबिनेट मंत्रिपदी मात्र ४ गुजराती, ४ मराठी आणि १ कानडी अशी विभागणी होती.

शिवाय मराठी लोकसंख्या (२,१७,२०,०९१) गुजरातपेक्षा (१,१८,९६, ७८९) जास्त असूनही महाराष्ट्राचा दरडोइ खर्च मात्र, ५०-५१ साली १.७ रुपये (गुजरात २.९रुपये), ५१-५२ साली २.३ रुपये (३.१ रुपये), ५२-५३ साली १.८ रुपये (३.२ रुपये) असा होता.

ही माहीती देउन बाबासाहेब प्रश्न विचारतात की अस असल्यावर मराठी लोकांना जर द्विभाषिक राज्याविषयी राग आला तर त्यांना दोष कसा देता येइल. कोणीही मराठी दुय्यम दर्जाची वागणूक का सहन करेल. त्यामुळे द्विभाषिक राज्याची कल्पना पूर्णपणे निकालात काढायला हवी.

मुंबई: या गोष्टीवरती बरीच माथेफोड होउनही अजून सर्वसमावेशक समाधान निघालेल नाही. गुजराती लोकांनी दोन प्रस्ताव पुढे काला आहेत. एक आहे तो म्हणजे मुंबई राज्य आहे तसच ठेवून महाराष्ट्र आणि गुजरात वेगळ करण्याचा नाद सोडून द्यायचा. दुसरा आहे तो म्हणजे (Congress Working Committee ने दिलेला) मुंबईच (फक्त शहर) एक स्वतंत्र (द्वभाषिक) राज्य करण्याचा.

ह्याच्या उत्तरादाखल मराठी लोकांविरुद्ध केल्या जाणाय्रा युक्तीवादांना दिलेली उत्तरं अशी;

१. मुंबईत मराठी लोक बहुसंख्य नाहीत.
हे खर नाही.मराठी लोकसंख्या ४८% आहे. जरी अस असल तरी, मुंबई भौगोलिक द्रूष्ट्या महाराष्ट्रात आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. किंबहुना मोरारजी देसाई यांनीदेखील गुजरात कॉंग्रेस कमीटीच्या बैठकीत हे मान्य केल आहे.
दुसर म्हणजे लोकसंख्येविषयी बोलताना हे लक्षात ठेवल पाहीजे की मुंबईत संपूर्ण देशातून लोक पोट भरण्यासाठी येतात, जे मुंबईला त्यांच घर समजत नाहीत, त्यांना मुंबईचे कायमस्वरुपी रहीवासी म्हणता येणार नाही. यातले बरेच लोक तर केवळ काही काळापुरते इथे येतात.

इथ एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा त्यांच्याच शब्दात;
Again it is not realised that the increase in the non-Marathi-speaking people in the Bombay City is due to the absence of a local law restricting citizenship. If Bombay State had such a law all this influx into Bombay from all parts of India could have been shut out and the Maharashtrian majority retained.

मुंबई हे महत्वाच बंदर असून इथे नोकरी मिळण हे दुसय्रा कोणत्याही ठीकाणापेक्षा सोप आहे त्यामुळ लोक इथ येतात. मुंबईत जवळपास गेली दोनशे वर्ष लोक बाहेरुन येत आहेत तरीही इथली मराठी लोकसंख्या ४८% च्या खाली गेलेली नाही ही गोष्ट इथे मराठी बहुसंख्य आहेत हे सिद्ध करायला पुरेशी आहे.

क्रमशः