आपल्या देशात जो आकाश कंदील लागतो तो चीनमधून येतो. ते चीनमधे एवढा स्वस्तात बनवतात कि इथे भारतात बनवलेल्या आकाशकंदीलापेक्षाही स्वस्तात देऊ शकतात.आपण भारतात बनवलेला आकाश कंदील जीएसटी वगैरे सगळे टॅक्स भरून ३०० रुपयात जो आकाशकंदील बनवतो तोच आकाशकंदील चायनामधून इथपर्यंत ट्रांसपोर्टेशन करूनसुद्धा तीनशेला बाजारात आणू शकतात. भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग करुन विकायला आपल्याला साडेचारशे पाचशे रुपयांशिवाय पर्याय नसतो. भारतात बनवलेली वस्तू भारतातच विकायला साडे चारशे पाचशे रुपये खर्च येतो. चीनने मॅन्युफॅक्चरिंगवर वर्किंग केलं आणि आज जगामध्ये सगळ्यात जास्त मॅन्युफॅक्चरिंग चायना मध्ये होतं त्या खालोखाल लोकसंख्या आपल्या भारताची आहे पण आपण मॅन्युफॅक्चरिंग मधे जागतिक स्तरावर नाही. आपल्या देशात अजूनही राजकारण्यांच्याच हाणामार्या सुरु आहेत.
- संतोष पंडीत
वैचारिक किडा या चॅनलवरच्या एका चर्चेतल्या छोट्या भागाचा हा सारांश. मॅन्युफॅक्चरिंगवर चीनने काम केलं म्हणजे नक्की काय केलं? चीन वस्तू इतक्या स्वस्तात कसं बनवू शकतं? चिनी कामगारांना तिथले उद्योजक पगार देतात की नाही अशी शंका यावी इतक्या कमी किंमतीला चिनी वस्तू मिळतायत. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक वस्तू फारच स्वस्तात उपलब्ध होतात ते चीनमुळेच! नॉन ब्रँडेडच नव्हे तर सोनी , सॅमसंग , अॅपल अशा टॉपच्या कंपन्याही त्यांचं बरचसं मॅन्युफॅक्चरिंग हे चीनमधून करुन घेतात.चिनी सरकारने नक्की अशी काय करामत केली हे एवढ्या स्वस्तात मिळू शकतं? यामुळे भारतातल्या मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगावर परिणाम होतो. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या ब्रँडचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प भारतात येत आहेत. यामुळे बदल घडेल का? इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग भारतात वाढेल का? चर्चा व्हावी.
प्रतिक्रिया
11 Nov 2022 - 8:54 pm | चौथा कोनाडा
[[ चीन वस्तू इतक्या स्वस्तात कसं बनवू शकतं? चिनी कामगारांना तिथले उद्योजक पगार देतात की नाही अशी शंका यावी ]]
.. तिथे कामगारांचं खुप शोषण होतं असं वाचण्यात आलं आहे.
या बद्दल अमेरिकेने बोंब मारायला सुरुवात केली होती पण स्वस्त मिळतंय म्हणून तो उद्योग थांबवला. बालकामगारा विरूध्द सुर केलेली मोहीम अशीच स्वस्त मिळतंय म्हणून थांबवली.
चीन कोसळला तर जग बंद पडेल की काय असं वाटतं.
13 Nov 2022 - 11:14 pm | उपयोजक
चीन बंद तर जग थांबेल असं सध्यातरी आहे
11 Nov 2022 - 9:31 pm | श्रीगुरुजी
आठवड्यातील ६ दिवस रोज १२ तास असे आठवड्यात ७२ तास काम. संपाला परवानगी नाही. भारतात आठवड्यात जास्तीत जास्त ४८ तास काम. त्यामुळे उत्पादन जास्त होणारच.
11 Nov 2022 - 10:01 pm | पॉल पॉट
भारतातही काही वेगळी परिस्थीती नाही. कोन्ट्रॅक्ट लेबर्स १२ तास ३०० रूपये रोजाने काम करतात. कपडे, भांडी, साड्या, किराणा, माॅल्स कुठलंही दुकान घ्या तेथील कर्मचार्याला कामाचे तास विचारा. सकाळी ९ ते रात्री ९ असे वर्कींग हवर्स असतात त्यांचे. भारत चीनला टक्कर देऊ शकत नाही ह्याच्या मागे प्रमूख कारण म्हणजे जासित नफा कमावण्याचा हव्यास. चिनी कारखानदार एक लाख वस्तूंमागे जितका नफा कमावेल तितका नफा भारतीय कारखानदारास एक हजार वस्तूंमागेच हवा असतो. त्यामूळे चिनला बल्क ओर्डर्स मिळतात. मास प्रोडक्शन होते. पर्यायाने नफाही होतो.
12 Nov 2022 - 4:34 am | कंजूस
कालचा समाजवादी चीन २०५० पर्यंत नसणार" हे समाजवादी नेत्यांनीच सांगितले आहे. समाजवाद पूर्णपणे आपटला आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्याने राजकारणासाठी समाजवाद आणि विकासासाठी मुक्त भांडवलशाही राबवत आहेत.
12 Nov 2022 - 7:19 pm | चौथा कोनाडा
बरोबर.
सध्याच्या परिस्थितीत भांडवलशाहीची कास धरण्या शिवाय गत्यंतर नाही. जो पर्यंत पुर्ण वाट लागत नाही तो पर्यंत वेगवेगळे देश हेच करत राहणार किंवा हे करणाऱ्यांचे गुलाम होऊन राहणार.
एकदा हे कोसळलं की री स्टार्ट.... इस २२५० ते २३०० पर्यंत?
13 Nov 2022 - 1:07 am | साहना
भारत आणि चीन सारखे बहुसंख्य देश उत्पादनासाठी सर्व कंपन्यांचे प्रथम चॉईस ठरले असते. इथे "सरकारने (देशाने) करायला काय पाहिजे?" ह्याचे उत्तर "काहीही नाही" असे आहे. करायला गेले तर शेण खाण्याची शक्यता १००%. चीन ने आधी तेच केले आणि शेण खाल्ले. भारत अजून खात आहे.
अमेरिकन किंवा युरोपियन कंपनीला आपला माल बनवायचा आहे. तो कसा बनवायचा हे त्यांना ठाऊक आहे आणि पैसे सुद्धा आहेत. आणखीन काय पाहिजे ? कुठलीही कंपनी मग भारतांत येऊन जमीन विकत घेते, आवश्यक परमिट्स घेते आणि बांधकाम सुरु करते काही महिन्यांनी काही स्थानिक काही विदेशी कर्मचारी घेऊन माल निर्माण करते आणि नंतर निर्यात करते किंवा स्थानिक बाजारांत विकते. चीन मध्ये हि संपूर्ण प्रक्रिया महिन्या भरांत आपण आटपू शकतो. फॅक्टरीची बिल्डिंग सुद्धा बहुतेक ठिकाणी बांधायची गरज नाही एखादी अस्तिव्तवंत असलेली बिल्डिंग आपण घेऊ शकता.
भारतांत तुम्हाला जमीन मिळायचे वांधे . मिळाली तरी कुणी तर फुटकळ शेतकरी किंवा सडक छाप सैनिक तुमचा प्रकल्प कॅन्सल करावू शकतो. त्यामुळे भारतांत कुणाला काम द्यायच्या नादाला विदेशी कंपन्या जात नाहीत. शेवटी सर्व प्रकल्प निर्माण करण्यात दशके जातात आणि कोट्यवधी रुपये आणखीन खर्च होतात. त्यामुळे लोकल मार्केट ऍक्सेस सोडून निर्यातीसाठी फॅक्टरी घालणे भारतांत तरी फायदेशीर ठरत नाही.
वॉरेन बफेट ह्यांचे पार्टनर मुंगेर ह्यांनी भारत देशाने पॉस्को ह्या कोरियन कंपनीचे काय हाल केले ह्याचे उदाहरण देऊन भारत देश का मागासलेला आहे हे सांगितले होते ते वाचा : https://tfipost.com/2017/02/charlie-munger-remarks-india/
13 Nov 2022 - 11:39 pm | उपयोजक
साहना
13 Nov 2022 - 5:59 am | कंजूस
कारखाने आले नाहीत तरी चालतील पण कामगारांचं भलं व्हायलाच हवं.
तो पुस्तकी समाजवाद अमलात आणणाऱ्या रशिया,चीन देशांनी तो केव्हाच सोडला आहे.
13 Nov 2022 - 9:04 am | साहना
कामगारांचं भलं तरी झालं का ?