बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

एकाच माणसाच्या असंख्य भुमिका असतात... सत्तेत असतांना, विचारसरणी वेगळी आणि सत्ता आली कि विचारसरणी वेगळी...

बाकी याच माणसाने लंडनला युक्तिवाद करताना भारतातले तुरुंग नीरव मोदींसाठी सुरक्षित नाहीत असा युक्तिवाद केल्याचे देखील ऐकले आहे.

ते जर खरे असेल तर भारताने आधी यालाच तुरुंगात टाकायला हवे.

दोन्ही गोष्टी असतील तर ते चुकीचेच आहे. पण एखादा माणूस एखाद्या पार्टीत असेल तर त्या पार्टीचे सगळे विचार त्याचे विचार असायलाच हवेत असे नाही. त्या विशिष्ट गोष्टीवर त्याचे पार्टी शी मतभेद असू शकतील. शिवाय वकिलाने त्याची व्यक्तिगत मते बाजूला ठेवून अशीलाला मदत करणे भाग असते. इथे तो वकील नाही हे खरे, म्हणूनच म्हटले की दोन वेगळी मते व्यक्त केली असतील तर ते चुकीचे आहे. मात्र तो गुन्हा नव्हे. तसेच, निरव मोदी ला क्लीन चिट देणे (अगदी तो काँग्रेस मध्ये असला तरी) गुन्हा नाही.

एकेकाळी मी रघुराम राजन यांचा मोठा चाहता असल्याने त्यांनी केलेल्या अनेक वक्तव्यांवर/गोष्टींवर मी लक्ष ठेऊन असायचो. किंबहुना त्यामुळेच एकेकाळचा चाहता असण्यापासून आता ते डोक्यात जाईपर्यंत माझा प्रवास झाला आहे. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना काही चांगल्या गोष्टी केल्या हे नक्कीच आणि त्याबद्दल त्यांना श्रेय द्यायलाच पाहिजे. किंबहुना कोणीही- राजनच असे नाही तर सुब्रमण्यम स्वामी, रागा, केजरीवाल, मोदी किंवा अगठी उठा सुध्दा त्यांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टींचे श्रेय द्यायला काही हरकत नसावी.

महागाईवर त्यांनी ठेवणे ह्याला प्राधान्य दिले पण बँकांच्या NPA कडे वारंवार दुर्लक्ष केले.

त्यांनी महागाई नियंत्रणात ठेवायला प्राधान्य दिले याचे कारण डिसेंबर २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालय यांच्यात एम.ओ.यु वर सही झाली होती. आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून ती सही राजन यांनीच केली होती. या एम.ओ.यु प्रमाणे अमेरिका, न्यू झीलंड आणि इतर काही देशांप्रमाणे भारतातही 'inflation targeting' ही पध्दत अनुसरण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाचे काय होईल, जीडीपीचे काय होईल वगैरे इतर गोष्टींचा विचार न करता महागाईचा दर २% ते ६% मध्येच ठेवावा अशा स्वरूपाचा तो एम.ओ.यु होता. असे करण्यामागे काही अर्थशात्रीय कारणे आहेत आणि तसे करणे योग्यही आहे.

पण बँकांच्या एन.पी.ए कडे त्यांनी दुर्लक्ष करणे याच्याशी सहमत नाही. कारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सगळ्या बँकांचा Asset Quality Review सुरू केला. त्याचे कारण होते की बँका एन.पी.ए लपवायचा प्रयत्न करत होत्या तेव्हा एन.पी.ए चा खरा आकडा बाहेर यावा. सुरवातीला मार्च २०१६ पर्यंत बँकांना कोणते अकाऊंट चांगले आहेत आणि कोणते एन.पी.ए आहेत याचे वर्गीकरण करायला वेळ दिला होता आणि त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींकडून या वर्गीकरणाची तपासणी होऊन नंतर खरा आकडा जाहीर केला जाईल अशा स्वरूपाचा हा कार्यक्रम होता. याचा उद्देश असा होता की मार्च २०१७ पर्यंत बँकांची बॅलन्स शीट साफ करण्यात यावी. पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक वगैरे सरकारी बँकांनी एन.पी.ए चे आकडे पूर्वी बरेच कमी दाखवले होते ते त्यांनी बरेच दुरूस्त केले ही बातमी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बाहेर आली. त्यानंतर या बँकांचे शेअर आणि म्हणून बँकनिफ्टी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जोरदार आपटला होता. येस बँकेने मार्च २०१६ पर्यंत दिलेल्या वेळामध्येही एन.पी.ए चे आकडे व्यवस्थित दाखवले नव्हते. नक्की एन.पी.ए किती हा शोध मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते पण तो पूर्ण व्हायला आणखी सहा महिने गेले. त्यात येस बँकेने नक्की किती एन.पी.ए लपवले आहेत हे जगापुढे आले. त्यातूनच पुढे राणा कपूरांची हकालपट्टी होणे आणि नंतर तुरूंगात टाकणे या गोष्टी झाल्या. तेव्हा सांगायचा उद्देश हा की नक्की एन.पी.ए किती हे शोधावे या उद्देशाने राजन यांनीच सुरू केलेल्या Asset Quality Review मुळे हे सगळे शक्य झाले.

सुब्रमण्यम स्वामींनी कार्ती चिदंबरमच्या बँक खात्यांविषयी रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती विचारली होती ती राजन यांनी शक्य तितका काळ दडवून ठेवली होती. म्हणजे आपल्या एकेकाळच्या बॉसने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्त केले त्या पी.चिदंबरम यांना वाचवायचा प्रयत्न राजननी केला हा नक्कीच काळा डाग त्यांच्या कारकिर्दीवर होता. पण स्वामी हा माणूस अत्यंत चक्रम असल्याने एखाद्याच्या मागे लागल्यास त्याला अजिबात सोडत नाही त्या सवयीप्रमाणे स्वामींनी पण पिच्छा सोडला नाही. या खात्यांमधून पैसे कुठून आले याचा तपास करत मग त्याचा संबंध इंद्राणी मुखर्जीच्या मिडिया हाऊसशी जोडला जाऊन शेवटी २०१९ मध्ये चिदंबरमना अटकही झाली होती. आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या वेगाचा विचार करता या केसचे पुढे जे काही व्हायचे ते आणि व्हायचे तेव्हा होईल पण राजनना मात्र ही माहिती दडवून ठेऊन चिदंबरमना वाचवायचा प्रयत्न करणे शोभले नव्हते हे नक्कीच. अर्थात राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत टाईमबॉम्ब लावला आहे हे स्वामींनी म्हटले होते तसे काही झाले नव्हते हे पण तितकेच खरे.

भारतीय रुपयाला कन्व्हर्टिबल करण्याचे काम ते करू शकले असते पण त्यांनी त्याला प्राधान्य नाही दिले.

हा निर्णय किती प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकक्षेत येतो आणि किती सरकारच्या कार्यकक्षेत येतो हे बघायला हवे. याचे कारण करंट अकाऊंटवर रूपया कन्व्हर्टिबल करायचे आणि रूपया फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट वरून मॅनेज्ड फ्लोटिंगवर न्यायचे निर्णय मनमोहनसिंगांनी अर्थमंत्री असताना १९९२ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते.

विविध पदांवर त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम केले असले तरी बाष्कळ भाकिते वर्तवणे ह्या पेक्षा त्यांचे योगदान काहीही नाही. २००८ मधील मंदी नक्की कधी येणार हे कुणालाच ठाऊक नसले तरी बहुतेक लोकांनी तो धोका आधीच सांगितला होता. राजन ह्यान विशेष महत्व देण्याची गरज नव्हती.

अमेरिकन फेडचे प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन निवृत्त होण्यापूर्वी काही महिने म्हणजे नोव्हेंबर २००५ मध्ये अमेरिकेत वायोमिंग राज्यात जॅकसन होल या छोटेखानी शहरात जगातील महत्वाच्या अर्थतज्ञांची परिषद झाली होती. त्या ठिकाणी मला वाटते दरवर्षी ही मंडळी भेटतात. तर २००५ च्या त्या परिषदेत बाकी सगळे ग्रीनस्पॅनवर स्तुतीसुमने उधळत असताना रघुराम राजन यांनी HAS FINANCIAL DEVELOPMENT MADE THE WORLD RISKIER? हा पेपर प्रसिध्द केला होता. त्यात त्यांनी २००८ चे संकट येईल असे भाकित केले होते असे म्हटले जाते. त्यांच्या फॉल्टलाईन्स या पुस्तकात या पेपरचा उल्लेख वाचला. त्यानंतरही प्रत्यक्ष पेपर वाचायचा दीड-दोन वर्षे आळस केला होता. पण २०१८ मध्ये शेवटी तो पेपर वाचलाच. त्यात पान ४० वर पेपरचे सार म्हणून त्यांनी नक्की काय लिहिले आहे हे इथे कॉपी-पेस्ट करतो---

Risk can never be reduced to zero, nor should it be. We should be prepared for the low probability but highly costly downturn. In such an eventuality, it is possible the losses that emanate from a financial catastrophe cannot be entirely borne by current generations and are best shared with future generations. Some of the mechanisms for sharing such systematic risks with future generations such as (defined benefit) social security are being changed. While there are gains from doing so, and from ensuring their sustainability, we need to ensure that the inter-generational risk sharing mechanism they offer is not overly weakened. We also need to continue improving the intrinsic flexibility of our economies, so as to better ride out the downturns that, almost inevitably, will occur.

म्हणजे काय तर राजन स्वतः २००८ सारख्या घटनेला low probability but highly costly downturn असे म्हणत आहेत. याचाच अर्थ असे काही व्हायची शक्यता कमी आहे पण तसे झाल्यास मोठी किंमत चुकती करावी लागेल असे ते म्हणतात. राजन स्वतःच एखादी गोष्ट व्हायची शक्यता कमी आहे असे म्हणत असतील तर ती गोष्ट होणार याचे भाकित त्यांनी केले होते असे म्हणणे कितपत योग्य आहे याचा निवाडा वाचकांवरच सोडतो. अर्थात इतर लोक असे काही होईल याची शक्यता शून्य आहे असे म्हणत असतील आणि राजन त्याची शक्यता कमी आहे (म्हणजे शून्यपेक्षा जास्त) असे म्हणत असतील तर इतरांपेक्षा नक्कीच जास्त श्रेय राजनना द्यायला हवे पण तसे काही होणार याचे भाकित त्यांनी केले होते हे म्हणणे कितपत योग्य आहे? दुसरे म्हणजे असे काही झाल्यास मोठी किंमत चुकती करावी लागेल असे राजन म्हणतात ती किंमत किती? तर याच नाही तर पुढच्या पिढ्यांना (अनेकवचनी) पण कदाचित त्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल!! हे म्हणणे कैच्याकै नाही झाले का?

माहिती बद्दल धन्यवाद

कॉंग्रेसने, टाटा कडून, विमान कंपनी विकत घेऊन, ती सरकारी केली, हा योगायोग आहे...