Skip to main content

बॅंकांचे खाजगीकरण : स्तुत्य उपक्रम

लेखक साहना यांनी शुक्रवार, 19/03/2021 13:05 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारत सरकारने एके काळी खाजगी आस्थापनाकडून बँका चोरून बळजबरीने आपल्या केल्या. मग ह्या चांगल्या चालणाऱ्या बॅंकांना सुशिक्षित लोकांची मनरेगा असल्या प्रमाणे वापरले. भ्रष्टचार माजवला. गरीब लोकांच्या ठेवी चुकीच्या लोकांना लोन म्हणून दिल्या, बँकांना जबरदस्तीने अल्पभूधारक शेती सारख्या रिस्की गोष्टींना कमी दरात लोन द्यायला भाग पाडले. शेवटी हि सर्व सर्कस एक ना एक दिवस कोसळणारच होती. पेटीम, गूगल पे, ऍमेझॉन इत्यादी आधुनिक कंपन्या आता फिनटेक मध्ये येत आहेत त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रच मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे आणि ज्या निष्क्रियतेने सरकार डझन पेक्षा जास्त बँका चालवत आहे तो मॉडेल जास्त दिवस टिकेल अशी आशा नाही. अजून पर्यंत करदात्यांचे लक्षावधी कोटी रुपये ह्या बँकांत कृष्णार्पणमस्तु झाले. अनेक ग्रामीण भागांत जिथे एक बँक सुद्धा चालणे मुश्किल आहे तिथे भारत सरकारच्या विविध बँकाच्या तीन शाखा आहेत. स्टेट बँक जिथे आधीपासून आहे तिथे युनियन बँक ची शाखा का बरे उघडावी ? अर्थात सरकारी कामांत तर्क नसतो. जास्त शाखा म्हणजे जास्त कर्मचारी. मग नुकसान झाले तरी चालेल पण फुकट्या लोकांना सरकारी पगारावर पोसायला पाहिजे. जुन्या काळी राजाची चाटुकारिता केली कि राजा मग एखादे गांव जहागीर म्हणून बक्षीस द्यायचा त्याप्रमाणे बँकांतील नोकऱ्या ह्या आधुनिक काळांतील जहागिरी होत्या. देशाची प्रगती व्हायला पाहिजे तर भांडवल हे महत्वाच्या गोष्टींत गेले पाहिजे. बँकांचा नफा जास्त तर मग बँका जास्त रिस्क घेऊन लोन देऊ शकतात. त्यामुळे प्रगतीचा वेग वाढतो. त्याशिवाय कमी कर्मचारी असल्यास हेच मनुष्यबळ इतर चांगल्या उद्योगधंद्यांत वळते आणि समाजाचा फायदा होतो. ** सरकारी पावले का उचलली गेली आहेत ? ** आधीची ५ वर्षे मोदी सरकारने काहीही विशेष आर्थिक सुधार न करता वाया घालवली आहेत. अचानक मग आता हि उपरती का बरे सुचली ? ह्याचे कारण आहे कि सरकारी बँका धोक्यांत आहेत आणि ह्यांचे दिवस भरले आहेत. ह्यांना वेळीच बंद केले नाही तर पुढील १० वर्षांत सरकारला आणखीन पैसा ओतावा लागणार आहे. संपूर्ण जुनाट बँकिंग क्षेत्र धोक्यांत आहे. येत्या काही वर्षांत मोदी सरकार आर्थिक प्रगती वाढवण्यासाठी ठेवींचे दर बऱ्यापैकी कमी करणार आहेत अशी चिंन्हे आहेत. FD चे दार कमी झाले कि कर्जाचे व्याजदर सुद्धा कमी होतात त्यामुळे कर्ज घेऊन नवीन उद्योग धंदे सुरु करण्याचे प्रमाण वाढते आणि त्यामुळे रोजगार वाढतो. त्याशिवाय FD वर जास्त व्याज मिळत नसल्यास लोक इतर क्षेत्रांत पैसे गुंतवतात त्यामुळे आणखीन रोजगार निर्माण होतो. सरकारी बँका मागील काही वर्षांत कँसर प्रमाणे वाढल्या आहेत आणि त्यांचे ओझे फारच कठीण झाले आहे. ह्या बँकांना शेप मधेय ठेवण्यासाठी रिसर्व बँक तसेच अर्थखाते ह्यांचा बराच वेळ आणि पैसा वाया जातो. हा अपव्यय सरकार कमी करणार आहेच पण त्याशिवाय रिलायन्स, गूगल, पेटीम, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी वेगवान आणि आधुनिक प्रकाची खाती लोकांना देतील अशी चिंन्हे आहेत. आधार कार्ड मुळे कागदपत्र व्यवहार अत्यंत सोपा झाला आहे. ऍमेझॉन ICICI क्रेडिट कार्ड तुम्ही हल्ली घरबसल्या ३-४ दिवसांत मिळवू शकता. पण काही सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे भारतांत रिटेल इंवेस्टिंग सुद्धा बऱ्यापैकी वाढणार अशी चिंन्हे आहेत. अमेरिकेतील रॉबिनहूड ऍप्प प्रमाणे स्वस्तांत आणि सहज स्टोक मार्केट, म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करायला अनेक कंपन्या आपली एप्स बाजारांत आणणार आहेत. एकदा हि ऍप्स लोकप्रिय झाली कि जुनाट बँकिंग व्यवस्था हळू हळू डायनोसॉर प्रमाणे नामशेष होत जाईल. काही मोठया कंपन्यांनी ह्या विषयावर RBI आणि निर्मला सीतारामन ह्यांची मनधरणी केली आहे. नको असलेल्या बॅंक्स विकून सरकारी भार कमी करणे हि बँकिंग क्षेत्रांतील सर्वांत छोटी स्टेप आहे. ह्यानंतर आणखीन मोठी पाऊले सरकार घेईल असे वाटते. म्हणूनच सरकार आत्मविश्वासाने हा अजेंडा पुढे रेटत आहे. टीप : संप करणाऱ्या लोकांना माझा अजिबात पाठिंबा नाही. नोकरी पसंद नसेल तर सोडून इतर ठिकाणी जा. उगाच संप करून कष्टकरी भारतीयांना त्रास देऊ नये. २०२१ मध्ये जास्त पैसे सरकारी बँक मध्ये ठेवूच नये. ३-४ बँक मध्ये विभाजित करून ठेवावे आणि किमान ७०% पैसे ICICI किंवा HDFC मध्ये ठेवावेत.
वाचने 52952
प्रतिक्रिया 180

प्रतिक्रिया

Rajesh188 शनिवार, 20/03/2021 01:12
पोस्ट बँक देत नाही त्या पेक्षा जास्त व्याज देते परत सुरक्षित पण आहे . त्या मुळे लोक पोस्टर पैसे ठेवतात. सुरक्षा आणि जास्त व्याज असे दोनी फायदे कोणतीच बँक देत नाही. जिथे जास्त रिटर्न तिथे धोका पण जास्त. धोका पत्करून अशा ठिकाणी पैसे गुंतवले जातात. सरकारी सर्व वाईट आणि खासगी सर्व चांगले असला आत्मघाती विचार मी तरी करत नाही. खासगी बँका फक्त फायदा बघणार आणि जबाबदारी कशाचीच घेणार नाहीत. ICICI बँकेत दहा हजार रुपये deposite ठेवावे लागते ते पैसे काढता येत नाहीत.. म्हणजे ती चाळण आहे अती गरीब लोकांना लांब ठेवायची. उद्या ते दहा हजाराच्या जागी १ लाख आकडा करून अजुन मोठी चाळण लावतील. सरकारी बँका झीरो deposite वर अकाउंट ओपन करून देतात.. फरक तर आहेच ना. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रात बँक असल्याचं पाहिजेत. म्हणजे मनमानी करता येणार नाही. बस बंद असल्या की रिक्षा आणि ओला ,उबर चे भाडे तिप्पट होते . तसेच आहे हे.

चौकटराजा शनिवार, 20/03/2021 06:06
सरकारी सर्व वाईट आणि खासगी सर्व चांगले असला आत्मघाती विचार मी तरी करत नाही. मी स्वतः: सरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी केली असल्याने दोन्ही ठिकाणाचे फायदे तोटे या बाबतचे वास्तव मला परिचित आहे ! मी समाजवादी विचाराचा माणूस असलो तरी आळशीपणा , कामचुकारपणा याला माझ्या मनात थारा नाही .पण सरकारात सर्वच माणसे आळशी असतात असे नाही व खाजगीत सर्वच साहेब लोक प्रोफेशनल असतात असेही नाही असा माझा अनुभव आहे ! ( तीन तासाचा ओव्हर टाईम न देता मसाला डोशावर काम भागवून भारतातील पहिल्या सोळा श्रीमंतात नाव असणारा लुटारू उधोगपती मी पाहिला आहे ) त्यात्या देशात ,प्रांतात,,कंपनीत वा सरकारी मालकी असलेल्या कंपनीत कोणती कार्य संस्कृती निर्माण करायची हे तेथील लठ्ठ पगार घेणार्यावर बरेचसे अवलंबून असते ! असा मॅनेजर ,आयुक्त ,मंत्री जोवर तिथे असतो तो वर त्याने दाखविलेली कार्य संस्कृती इथे स्थूलमानाने पाळली जाते.मग ती काटेकोरपणाची असते किंवा अजागळपणाची ! नफ्यावर आधारलेला भांडवल वाद असो वा कल्याणावर आधारलेला समाजवाद असो जिथे प्रामाणिकपणा वरच्या पातळीवर नसतो तिथे फक्त ऱ्हास संभवतो !

Rajesh188 शनिवार, 20/03/2021 09:31
माणसं येथून तेथून सारखीच असतात हजार वर्षापूर्वी जेवढं माणूस स्वार्थी होता तेवढाच आज पण स्वार्थी आहे. हजार वर्षापूर्वी माणूस जेवढं क्रूर होता तेवढं आज पण आहे. जग बदलत गेले पण माणूस तोच आहे. तो नाही बदलला. Biological कारण असेल त्या पाठी मागे. सरकारी संस्थेत काम करणारा माणूस काम चुकार,आळशी ,कार्यक्षम नसतो असे काही नाही. कोणतीही संस्था कशी प्रगती करेल हे त्या संस्थेचे व्यवस्थापन करणारे व्यवस्थापक काय लायकीचे आहेत त्यावर निर्धारित करते. T chandrshekhar हे ठाणे शहराचे आयुक्त होते तेव्हा आमूलाग्र असा बदल शहरात घडवून आणला होता. T N शेषन ह्यांनी पूर्ण निवडणूक व्यवस्था बदलून च बदलून टाकली होती. आणि आज जी निःपक्ष निवडणूक होत आहे ही त्यांचीच कृपा आहे. त्यांच्या अगोदर निवडणूक म्हणजे बूथ capture करणे, एकाच व्यक्ती नी पूर्ण गावचे मतदान करणे असले प्रकार चालायचे. कायदे पण तेच होते आणि कर्मचारी पण तेच. गो रा खैरनार कधीच राजकीय दबावात आले नाहीत. किती तरी उदाहरणे आहेत. मध्ये भाटिया (नाव आठवत नाही) नावाचे आयएएस ऑफिसर होते त्यांनी महसूल खात्यात साफ सफाई चालू केली होती. त्या मुळे खासगी चांगले आणि सरकारी वाईट असे काही नाही. भारतात दोन दीन मिनिटांनी वाहतुकीचे नियम मोडणारे दुबई मध्ये वाहन चालवत असतील तर एक पण वाहतुकीचा नियम मोडत नाहीत. माणूस तोच असतो.

सुक्या शनिवार, 20/03/2021 23:52
"आणि आज जी निःपक्ष निवडणूक होत आहे ही त्यांचीच कृपा आहे." हायला ... मग ते ईवीएम वर झालेल्या निवडनु़कांचा शिमगा होतो ते काय असते ?

Rajesh188 रविवार, 21/03/2021 02:06
भारताच्या आता पर्यंत च्या इतिहासात शेषन सहेबान सारखा एक पण निवडणूक आयुक्त झाला नाही केंद्र सरकार पण त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची हिम्मत करत नव्हते.. कारण ती व्यक्ती च स्वच्छ चरित्र ची होती. निवडणुकीत किती खर्च करण्याची कायद्या नी परवानगी आहे तो खर्चाचा आकडा ओलांडण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती.. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी प्रतेक सभेत कॅमेरा घेवून ते व्हिडिओ शूटिंग करायचे.. मंडपाचा खर्च किती,गाड्यांचा खर्च किती ,अशी तपशीलवार माहिती गोळा करायचे. आणि नियम पेक्षा जास्त खर्च झाला तर निवडणूक रद्द झालीच म्हणून समजा. कर्तव्य दक्ष अधिकारी. आता त्या दर्जा चे निवडणूक अधिकारी नाहीत. पण त्यांनी दाखवून दिलेल्या रस्त्यावर चालत आहेत.. पण तो धाडसी पना आता नाही. युग पुरुष नेहमी जन्म घेत नाहीत.

चौकस२१२ सोमवार, 22/03/2021 10:52
पोस्ट बँक देत नाही त्या पेक्षा जास्त व्याज देते परत सुरक्षित पण आहे . त्या मुळे लोक पोस् पैसे ठेवतात. हो पण आपण हा विचार केलात का कि पोस्ट हे पैसे कुठून आणते ते काही त्यांच्या सेवा देण्याचं "व्यवसायाच्या " फायदयांतून नाही .. पोसटात तुम्ही ठेवता म्हणजे तुम्ही सरकारला एक प्रकारे कर्ज देत असता...

आग्या१९९० सोमवार, 22/03/2021 12:57
चांगले आहे की मग. एक तर सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यासाठी सारखे सारखे प्रयत्नही करावे लागत नाही, आणि थोडे महाग वाटत असले तरी बाजारातून कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेपेक्षा नक्कीच कमी खर्चात उपलब्ध होते. पर्यायाने चलनवाढही रोखली जाते. हासुद्धा फायदाच आहे.

पिनाक शनिवार, 20/03/2021 10:03
तो त्या माणसाचा बिझनेस आहे. तो व्यवसायाने वकील/ जज आहे. सल्ला दिलाय त्याने. ती गोष्ट चुकीची कशी?

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 20/03/2021 10:27
तो त्या माणसाचा बिझनेस आहे. तो व्यवसायाने वकील/ जज आहे. सल्ला दिलाय त्याने. ती गोष्ट चुकीची कशी?
हिंदी चित्रपटात एक डायलॉग बर्‍याचदा असायचा- एखादा पोलिस अधिकारी आपल्या दिवट्या पोराला- मै आज तुमसे एक बापकी नही एक पुलिस अफसरकी हैसियत से बोल रहा हू. त्याप्रमाणे एक काँग्रेस नेता की हैसियत मे हा मनुष्य नीरव मोदीला मोदी सरकारने पळून जायला कशी मदत केली असे म्हणणार आणि त्याचवेळी वकील या हैसियतमध्ये त्याच नीरव मोदीला मदत करणार यात काहीही विसंगती नाही?

मुक्त विहारि शनिवार, 20/03/2021 10:29
एकाच माणसाच्या असंख्य भुमिका असतात... सत्तेत असतांना, विचारसरणी वेगळी आणि सत्ता आली कि विचारसरणी वेगळी...

आनन्दा शनिवार, 20/03/2021 11:03
बाकी याच माणसाने लंडनला युक्तिवाद करताना भारतातले तुरुंग नीरव मोदींसाठी सुरक्षित नाहीत असा युक्तिवाद केल्याचे देखील ऐकले आहे. ते जर खरे असेल तर भारताने आधी यालाच तुरुंगात टाकायला हवे.

पिनाक सोमवार, 22/03/2021 11:55
आपण लोकशाहीत राहतो हे लक्षात घेऊन असले युक्तिवाद न केलेले बरे. तुरुंगात टाकण्याची प्रोसेस असते (गुन्हा, आरोप, असहकार, वॉरंट). त्यात कुठेही अशी गोष्ट बसत नाही हे लक्षात घ्या. अगदी एखाद्याने युनो च्या व्यासपीठावर काश्मीर स्वतंत्र का हवे हा युक्तिवाद केला तरी तो गुन्हा म्हणता येईल असे नव्हे. लोकशाही राष्ट्रात तर नाहीच.

आनन्दा सोमवार, 22/03/2021 22:13
पण लोकशाही राष्ट्रात अमुक एक माणसाला तुरुंगात टाका म्हणून मागणी करायचा अधिकार मला आहे की नाही? अवांतर - तुरुंगात टाकता येत नसेल तर, भारताची बदनामी केल्याबद्दल खातेनिहाय खटला चालवून निवृत्तीवेतन रोखता येईल का ते तरी बघितले पाहिजे.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 20/03/2021 10:27
तो त्या माणसाचा बिझनेस आहे. तो व्यवसायाने वकील/ जज आहे. सल्ला दिलाय त्याने. ती गोष्ट चुकीची कशी?
हिंदी चित्रपटात एक डायलॉग बर्‍याचदा असायचा- एखादा पोलिस अधिकारी आपल्या दिवट्या पोराला- मै आज तुमसे एक बापकी नही एक पुलिस अफसरकी हैसियत से बोल रहा हू. त्याप्रमाणे एक काँग्रेस नेता की हैसियत मे हा मनुष्य नीरव मोदीला मोदी सरकारने पळून जायला कशी मदत केली असे म्हणणार आणि त्याचवेळी वकील या हैसियतमध्ये त्याच नीरव मोदीला मदत करणार यात काहीही विसंगती नाही?

पिनाक सोमवार, 22/03/2021 11:31
दोन्ही गोष्टी असतील तर ते चुकीचेच आहे. पण एखादा माणूस एखाद्या पार्टीत असेल तर त्या पार्टीचे सगळे विचार त्याचे विचार असायलाच हवेत असे नाही. त्या विशिष्ट गोष्टीवर त्याचे पार्टी शी मतभेद असू शकतील. शिवाय वकिलाने त्याची व्यक्तिगत मते बाजूला ठेवून अशीलाला मदत करणे भाग असते. इथे तो वकील नाही हे खरे, म्हणूनच म्हटले की दोन वेगळी मते व्यक्त केली असतील तर ते चुकीचे आहे. मात्र तो गुन्हा नव्हे. तसेच, निरव मोदी ला क्लीन चिट देणे (अगदी तो काँग्रेस मध्ये असला तरी) गुन्हा नाही.

सोहम७ शनिवार, 20/03/2021 12:33
द बिग शॉर्ट नावाचा हॉलिवूड चा मूवी आहे २००८ च्या sub -Prime लोन वर aahe त्यात एका exotic डान्सर कडे ५ विला असतात तिच्या कुत्र्या च्या नावा वर लोन दिला असता तिला नक्की बघा

सोहम७ शनिवार, 20/03/2021 12:33
द बिग शॉर्ट नावाचा हॉलिवूड चा मूवी आहे २००८ च्या sub -Prime लोन वर aahe त्यात एका exotic डान्सर कडे ५ विला असतात तिच्या कुत्र्या च्या नावा वर लोन दिला असता तिला नक्की बघा

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 20/03/2021 16:42
रघुराम राजन हा माणूस जाम डोक्यात जातो. एकेकाळी मी राजनचा मोठा चाहता होतो आणि त्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नेमणूक झाल्यावर माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात मी लेखही लिहिला होता. त्यांनी गव्हर्नर असताना काहीकाही गोष्टी नक्कीच चांगल्या केल्या पण अशा काही काही गोष्टींमध्ये राजन पूर्ण म्हणजे अगदी पूर्ण गंडले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी जी गोष्ट करावी अशी शिफारस त्यांनी केली होती (बँकांचे खाजगीकरण) तीच गोष्ट करणे ही फार मोठी चूक ठरेल हे म्हणणे कोणा राजकारण्याला शोभून दिसेल पण एम.आय.टी मधून पी.एच.डी झालेल्या प्रोफेसरला नाही. नेमकी तीच गोष्ट रघुराम राजन यांनी केली आहे. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/selling-psu-ba… गंमत म्हणजे हीच लिंक शोधायला मी गुगलमध्ये raghuram rajan on bank privatisation असे सर्च केल्यावर तुम्ही वर दिलेली सप्टेंबर २०२० मधील आणि आताची या दोन्ही लिंका एकाखाली एक आल्या. असा कोडगेपणा एखाद्या राजकारण्यालाच शोभेल. राजननी २००८ चे आर्थिक संकट येणार याचे भाकित रघुराम राजन यांनी आधीच केले याबद्दल त्यांचे खूप कौतुक झाले. पण २०१३ पासून दरवर्षी ते तसेच आर्थिक संकट परत येणार आहे अशी भाकिते करत सुटले. खरं वाटत नसल्यास खाली दिलेले स्क्रीनशॉट्स बघा rajan rajan rajan rajan हे सगळे बघितल्यावर राजनविषयी पूर्वी असलेला आदर गेलाच. त्यांच्याच फॉल्टलाईन्स या २०१० मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकात काही तज्ञांविषयी त्यांनी लिहिले आहे की असे लोक बिघडलेल्या घडाळ्याप्रमाणे असतात. म्हणजे काही झाले तरी दिवसातून दोनदा बरोबर वेळ दाखवतात. मग काही वर्षांनंतर हेच वर्णन त्यांच्याविषयी पण लागू व्हायला लागले असे म्हणायचे का? रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना त्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेत न येणार्‍या अनेक गोष्टींवर विनाकारण जाहीरपणे भाष्य केले होते. एक व्यक्ती म्हणून किंवा भारताचा नागरिक म्हणून त्यांना स्वतःचे मत ठेवायचा अधिकार आहे. पण अशा मोठ्या पदांवर गेल्यावर त्या पदाशी संबंधित गोष्टींवरच बोलणे अपेक्षित असते. राजन यांच्या पूर्वी कोणत्याही गव्हर्नरने अशी जाहीर वक्तव्ये केली नव्हती. किंबहुना बहुसंख्य लोकांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर कोण हे पण माहित नसायचे. पण राजन आल्यावर मात्र मधून मधून पत्रकार परिषदा, कुठेकुठे अर्थव्यवस्थेतील मोनेटरी पॉलिसीवर वगैरे भाषण असेल तरी मग पुरस्कारवापसी वर वगैरे सरकारला अनाहूत सल्ले देणे वगैरे गोष्टी त्या पदाला साजेशा होत्या असे वाटत नाही. लॉक डाऊन सुरू झाल्यावर महिन्याभरात त्यांनी राहुल गांधींशी दीड-दोन तास गुगल मीटवर चर्चा केली आणि त्याविषयी बरीच चर्चा पण झाली. रागाचे सोडून द्या. तो कसा आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. पण राजन यांचे काय? असे वरीष्ठ प्रोफेसर कामाच्या वेळेतला दीड-दोन तास असा सहजासहजी देत नाहीत. असे मोठे प्रोफेसर त्यांच्या पी.एच.डी विद्यार्थ्यांना पण सहा महिन्यातून वगैरे एकदा भेटतात. मास्टर्सच्या विद्यार्थ्यांच्या फक्त थिसीस डिफेन्सला ते जातात. बाकी त्यांना मार्गदर्शन वगैरे पी.एच.डी चे विद्यार्थी किंवा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च असिस्टंट करतात कारण या प्रोफेसरना त्यांच्याच पी.एच.डी विद्यार्थ्यांना भेटायला वेळ मिळत नसेल इतके ते व्यस्त असतील तर मास्टर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी कुठून वेळ मिळणार? तरीही या तथाकथित चर्चेसाठी राजनना दीड-दोन तास मिळाले. आणि त्या चर्चेतून राजनना कसलाही अर्थबोध होणार नव्हता याची त्यांनाच नाही तर सगळ्या दुनियेला खात्री. याचा अर्थ काय समजवा? भविष्यात जर कधी दुर्दैवाने सेक्युलर सरकार आले तर त्यात आपल्याला अर्थमंत्रीपद मिळेल ही अपेक्षा? (आणि मनमोहनसिंगांचे जसे पोतेरे झाले तसे आपलेही झाले तरी चालेल असे?) . असले प्रकार इतक्या ज्येष्ठ प्रोफेसरला शोभतात का?

अर्धवटराव रविवार, 21/03/2021 00:05
यशवंत सिन्हा वगैरे मंडळींची पॉलिटीकल कसरत बघुन अगदी हाच विचार मनात येतो. जनाची नाहि तरी मनाची काहि लाज???

साहना रविवार, 21/03/2021 03:32
राजन ह्यांचे कर्तृत्व विशेष नाही. विविध पदांवर त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम केले असले तरी बाष्कळ भाकिते वर्तवणे ह्या पेक्षा त्यांचे योगदान काहीही नाही. २००८ मधील मंदी नक्की कधी येणार हे कुणालाच ठाऊक नसले तरी बहुतेक लोकांनी तो धोका आधीच सांगितला होता. राजन ह्यान विशेष महत्व देण्याची गरज नव्हती. शशी थरूर सारख्या भाडोत्री विदेशी धार्जिण्या विचारजंतांना पक्षांत जवळ करून तरुण मतदार मंडळींना आपल्याकडे वळविता येते असा काँग्रेस चा होरा होता. त्यातील राजन हे एक होते. राजन ह्यांचे वलय त्यांच्या कर्तृत्वामुळे नाही तर मीडिया मंडळींच्या चाटुकारिता ने झाले होते. सॉफ्ट पॉर्न लिहीणार्या एका लेखिकेने तर राजन ह्यांना नग्न पाहण्याची इच्छा आहे असे आपल्या ट्विटर वर लिहिले होते. राजन ह्यांचे वलय हे मनमोहन सिंघांच्या वलया प्रमाणेच खोटे आणि दांभिक होते. प्राध्यापक जगदीश भगवती आणि अरविंद पानागरिया ह्यांचे उदाहरण घ्या. भगवती ह्यांनी काहीही सरकारी पद घेण्यास नकार दिला तर पनागरिया ह्यांनी नीती अयोग्य मध्ये काही काळ काम केले. नीती अयोग्य एक सर्कस प्रमाणे आहे हे त्यांना समजतांच त्यांनी पुन्हा अमेरिकेची वाट धरली. राजन ह्यांची रिसर्व बँक ची कारकीर्द जास्त वाईट नव्हती. महागाईवर त्यांनी ठेवणे ह्याला प्राधान्य दिले पण बँकांच्या NPA कडे वारंवार दुर्लक्ष केले. विनाकारण वाट्टेल त्या विषयावर बोलणे हि एक गोष्ट सोडल्यास ते सर्वसाधारण गव्हर्नर होते. भारतीय रुपयाला कन्व्हर्टिबल करण्याचे काम ते करू शकले असते पण त्यांनी त्याला प्राधान्य नाही दिले.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 21/03/2021 09:40
एकेकाळी मी रघुराम राजन यांचा मोठा चाहता असल्याने त्यांनी केलेल्या अनेक वक्तव्यांवर/गोष्टींवर मी लक्ष ठेऊन असायचो. किंबहुना त्यामुळेच एकेकाळचा चाहता असण्यापासून आता ते डोक्यात जाईपर्यंत माझा प्रवास झाला आहे. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना काही चांगल्या गोष्टी केल्या हे नक्कीच आणि त्याबद्दल त्यांना श्रेय द्यायलाच पाहिजे. किंबहुना कोणीही- राजनच असे नाही तर सुब्रमण्यम स्वामी, रागा, केजरीवाल, मोदी किंवा अगठी उठा सुध्दा त्यांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टींचे श्रेय द्यायला काही हरकत नसावी.
महागाईवर त्यांनी ठेवणे ह्याला प्राधान्य दिले पण बँकांच्या NPA कडे वारंवार दुर्लक्ष केले.
त्यांनी महागाई नियंत्रणात ठेवायला प्राधान्य दिले याचे कारण डिसेंबर २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्रालय यांच्यात एम.ओ.यु वर सही झाली होती. आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून ती सही राजन यांनीच केली होती. या एम.ओ.यु प्रमाणे अमेरिका, न्यू झीलंड आणि इतर काही देशांप्रमाणे भारतातही 'inflation targeting' ही पध्दत अनुसरण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाचे काय होईल, जीडीपीचे काय होईल वगैरे इतर गोष्टींचा विचार न करता महागाईचा दर २% ते ६% मध्येच ठेवावा अशा स्वरूपाचा तो एम.ओ.यु होता. असे करण्यामागे काही अर्थशात्रीय कारणे आहेत आणि तसे करणे योग्यही आहे. पण बँकांच्या एन.पी.ए कडे त्यांनी दुर्लक्ष करणे याच्याशी सहमत नाही. कारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सगळ्या बँकांचा Asset Quality Review सुरू केला. त्याचे कारण होते की बँका एन.पी.ए लपवायचा प्रयत्न करत होत्या तेव्हा एन.पी.ए चा खरा आकडा बाहेर यावा. सुरवातीला मार्च २०१६ पर्यंत बँकांना कोणते अकाऊंट चांगले आहेत आणि कोणते एन.पी.ए आहेत याचे वर्गीकरण करायला वेळ दिला होता आणि त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींकडून या वर्गीकरणाची तपासणी होऊन नंतर खरा आकडा जाहीर केला जाईल अशा स्वरूपाचा हा कार्यक्रम होता. याचा उद्देश असा होता की मार्च २०१७ पर्यंत बँकांची बॅलन्स शीट साफ करण्यात यावी. पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक वगैरे सरकारी बँकांनी एन.पी.ए चे आकडे पूर्वी बरेच कमी दाखवले होते ते त्यांनी बरेच दुरूस्त केले ही बातमी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बाहेर आली. त्यानंतर या बँकांचे शेअर आणि म्हणून बँकनिफ्टी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जोरदार आपटला होता. येस बँकेने मार्च २०१६ पर्यंत दिलेल्या वेळामध्येही एन.पी.ए चे आकडे व्यवस्थित दाखवले नव्हते. नक्की एन.पी.ए किती हा शोध मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते पण तो पूर्ण व्हायला आणखी सहा महिने गेले. त्यात येस बँकेने नक्की किती एन.पी.ए लपवले आहेत हे जगापुढे आले. त्यातूनच पुढे राणा कपूरांची हकालपट्टी होणे आणि नंतर तुरूंगात टाकणे या गोष्टी झाल्या. तेव्हा सांगायचा उद्देश हा की नक्की एन.पी.ए किती हे शोधावे या उद्देशाने राजन यांनीच सुरू केलेल्या Asset Quality Review मुळे हे सगळे शक्य झाले. सुब्रमण्यम स्वामींनी कार्ती चिदंबरमच्या बँक खात्यांविषयी रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती विचारली होती ती राजन यांनी शक्य तितका काळ दडवून ठेवली होती. म्हणजे आपल्या एकेकाळच्या बॉसने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्त केले त्या पी.चिदंबरम यांना वाचवायचा प्रयत्न राजननी केला हा नक्कीच काळा डाग त्यांच्या कारकिर्दीवर होता. पण स्वामी हा माणूस अत्यंत चक्रम असल्याने एखाद्याच्या मागे लागल्यास त्याला अजिबात सोडत नाही त्या सवयीप्रमाणे स्वामींनी पण पिच्छा सोडला नाही. या खात्यांमधून पैसे कुठून आले याचा तपास करत मग त्याचा संबंध इंद्राणी मुखर्जीच्या मिडिया हाऊसशी जोडला जाऊन शेवटी २०१९ मध्ये चिदंबरमना अटकही झाली होती. आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या वेगाचा विचार करता या केसचे पुढे जे काही व्हायचे ते आणि व्हायचे तेव्हा होईल पण राजनना मात्र ही माहिती दडवून ठेऊन चिदंबरमना वाचवायचा प्रयत्न करणे शोभले नव्हते हे नक्कीच. अर्थात राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत टाईमबॉम्ब लावला आहे हे स्वामींनी म्हटले होते तसे काही झाले नव्हते हे पण तितकेच खरे.
भारतीय रुपयाला कन्व्हर्टिबल करण्याचे काम ते करू शकले असते पण त्यांनी त्याला प्राधान्य नाही दिले.
हा निर्णय किती प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकक्षेत येतो आणि किती सरकारच्या कार्यकक्षेत येतो हे बघायला हवे. याचे कारण करंट अकाऊंटवर रूपया कन्व्हर्टिबल करायचे आणि रूपया फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट वरून मॅनेज्ड फ्लोटिंगवर न्यायचे निर्णय मनमोहनसिंगांनी अर्थमंत्री असताना १९९२ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते.
विविध पदांवर त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम केले असले तरी बाष्कळ भाकिते वर्तवणे ह्या पेक्षा त्यांचे योगदान काहीही नाही. २००८ मधील मंदी नक्की कधी येणार हे कुणालाच ठाऊक नसले तरी बहुतेक लोकांनी तो धोका आधीच सांगितला होता. राजन ह्यान विशेष महत्व देण्याची गरज नव्हती.
अमेरिकन फेडचे प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन निवृत्त होण्यापूर्वी काही महिने म्हणजे नोव्हेंबर २००५ मध्ये अमेरिकेत वायोमिंग राज्यात जॅकसन होल या छोटेखानी शहरात जगातील महत्वाच्या अर्थतज्ञांची परिषद झाली होती. त्या ठिकाणी मला वाटते दरवर्षी ही मंडळी भेटतात. तर २००५ च्या त्या परिषदेत बाकी सगळे ग्रीनस्पॅनवर स्तुतीसुमने उधळत असताना रघुराम राजन यांनी HAS FINANCIAL DEVELOPMENT MADE THE WORLD RISKIER? हा पेपर प्रसिध्द केला होता. त्यात त्यांनी २००८ चे संकट येईल असे भाकित केले होते असे म्हटले जाते. त्यांच्या फॉल्टलाईन्स या पुस्तकात या पेपरचा उल्लेख वाचला. त्यानंतरही प्रत्यक्ष पेपर वाचायचा दीड-दोन वर्षे आळस केला होता. पण २०१८ मध्ये शेवटी तो पेपर वाचलाच. त्यात पान ४० वर पेपरचे सार म्हणून त्यांनी नक्की काय लिहिले आहे हे इथे कॉपी-पेस्ट करतो--- Risk can never be reduced to zero, nor should it be. We should be prepared for the low probability but highly costly downturn. In such an eventuality, it is possible the losses that emanate from a financial catastrophe cannot be entirely borne by current generations and are best shared with future generations. Some of the mechanisms for sharing such systematic risks with future generations such as (defined benefit) social security are being changed. While there are gains from doing so, and from ensuring their sustainability, we need to ensure that the inter-generational risk sharing mechanism they offer is not overly weakened. We also need to continue improving the intrinsic flexibility of our economies, so as to better ride out the downturns that, almost inevitably, will occur. म्हणजे काय तर राजन स्वतः २००८ सारख्या घटनेला low probability but highly costly downturn असे म्हणत आहेत. याचाच अर्थ असे काही व्हायची शक्यता कमी आहे पण तसे झाल्यास मोठी किंमत चुकती करावी लागेल असे ते म्हणतात. राजन स्वतःच एखादी गोष्ट व्हायची शक्यता कमी आहे असे म्हणत असतील तर ती गोष्ट होणार याचे भाकित त्यांनी केले होते असे म्हणणे कितपत योग्य आहे याचा निवाडा वाचकांवरच सोडतो. अर्थात इतर लोक असे काही होईल याची शक्यता शून्य आहे असे म्हणत असतील आणि राजन त्याची शक्यता कमी आहे (म्हणजे शून्यपेक्षा जास्त) असे म्हणत असतील तर इतरांपेक्षा नक्कीच जास्त श्रेय राजनना द्यायला हवे पण तसे काही होणार याचे भाकित त्यांनी केले होते हे म्हणणे कितपत योग्य आहे? दुसरे म्हणजे असे काही झाल्यास मोठी किंमत चुकती करावी लागेल असे राजन म्हणतात ती किंमत किती? तर याच नाही तर पुढच्या पिढ्यांना (अनेकवचनी) पण कदाचित त्याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल!! हे म्हणणे कैच्याकै नाही झाले का?

मनो रविवार, 21/03/2021 11:11
राजन यांना राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत. असणं गैर नाही,पण त्यांना technocrat किंवा प्रोफेसर म्हणून पाहणं गैर ठरेल. खूप थोड्या लोकांना माहिती आहे, पण राजन यांचे वडील आर. गोविंदराजन हे RAW मधील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व होते, राजीव गांधी यांनी संधी काढून घेतली नसती तर ते RAW चे प्रमुखही झाले असते. त्यामुळे राजन यांचे सरकारच्या नौकरशाहीमध्ये चांगले संबंध आहेत, किंबहुना ते दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात मुरलेले आहेत. त्यांनी उभी केलेली सार्वजनिक प्रतिमा अर्थातच वेगळी आहे, पण तो शेवटी राजकारणाचा भाग आहे. मुखवटे आणि चेहेरे यात फरक करायला शिकले पाहिजे ...

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 21/03/2021 11:45
राजन यांना राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत. असणं गैर नाही,पण त्यांना technocrat किंवा प्रोफेसर म्हणून पाहणं गैर ठरेल.
सहमत. राजकीय महत्वाकांक्षा असणे आणि काँग्रेस किंवा कोणत्या पक्षाचे समर्थक असणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्याबद्दल आक्षेप नक्कीच नाही. पण एम.आय.टी सारख्या विद्यापीठातून पी.एच.डी, आय.एम.एफ मध्ये अनेक वर्षे मोठ्या पदावर असणे, शिकागो विद्यापीठाच्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्रोफेसर असणे अशा भारदस्त पार्श्वभूमीमुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा नक्कीच वेगळ्या आहेत/होत्या. निदान काही महिन्यांपूर्वीच जी गोष्ट सरकारने करावी अशी शिफारस त्यांनी केली होती तीच गोष्ट सरकार करत असेल तर त्याला फार मोठी चूक म्हणणे हा राजकारण्याला शोभेसा कोडगेपणा झाला. शेतकर्‍यांना ए.पी.एम.सी बाहेर धान्य विकायला परवानगी देऊ (तीनपैकी एक कृषी कायदा) असे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या जाहिरनाम्यात दिले होते. आता सरकार तीच गोष्ट करत असताना रागा आपण जी गोष्ट करायचे आश्वासन दिले होते त्यावर टीका करत आहे. पण तो शेवटी रागा आहे. तसाच प्रकार राजनसारख्या ज्येष्ठ प्रोफेसरने करणे अपेक्षित नसते. आणि केल्यास त्यांच्याविषयी एक प्रोफेसर म्हणून आणि बर्‍याच उत्तम पेपरचे मुख्य लेखक म्हणून जो आदर होता तो मात्र जाणारच.
पण राजन यांचे वडील आर. गोविंदराजन हे RAW मधील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व होते, राजीव गांधी यांनी संधी काढून घेतली नसती तर ते RAW चे प्रमुखही झाले असते.
हो बोफोर्स प्रकरण स्वीडनच्या रेडिओवर उघडकीला आल्यानंतर एम.के.नारायणन आणि आर.गोविंदराजन यांना राजीव गांधींनी तातडीने घरी बोलावून घेऊन काही प्रश्न विचारले. गोविंदराजन काही कामानिमित्त दिल्लीबाहेर गेले होते ते राजीव गांधींनी बोलावले त्याच्या थोडाच वेळ आधी परत आले होते आणि स्वीडनच्या रेडिओवर नक्की काय बातमी आली आहे हे त्यांना व्यवस्थित माहिती नसताना त्यांना थेट पंतप्रधानांपुढे जावे लागले. त्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच त्यांना देता आली नाहीत म्हणून राजीव सरकारने गोविंदराजन यांना रॉचा प्रमुख न करता कनिष्ठ अधिकारी वर्मांना रॉचा प्रमुख केले.
त्यामुळे राजन यांचे सरकारच्या नौकरशाहीमध्ये चांगले संबंध आहेत, किंबहुना ते दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात मुरलेले आहेत.
याविषयी साशंक आहे. ते १९८७ मध्ये वयाच्या २४ व्या वर्षी अमेरिकेला रवाना झाले आणि त्यांनी १९९१ मध्ये पी.एच.डी पूर्ण केली. त्यानंतर ते आय.एम.एफ मध्ये आणि बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्रोफेसर आहेत. म्हणजे जवळपास ३४ वर्षे ते भारताबाहेर आहेत. त्यामुळे त्यांचे दिल्लीतील नोकरशहांशी कितपत संबंध आहेत किंवा ते राजकारणात किती मुरलेले आहेत याविषयी साशंकता वाटते.

Rajesh188 रविवार, 21/03/2021 01:55
Bjp चे अती शाहणे समर्थक च बुडवतील. राजन झाले किंवा यशवंत सिन्हा ही खूप हुशार लोक आहेत. मोदी वर भारतीय जनता जेवढी विश्वास ठेवत नाही तेवढी ह्या व्यक्ती वर ठेवते..त्यांच्या विरूद्ध भक्तांनी किती ही अ प्रचार केला तरी लोकांचा विश्वास त्यांच्या वर च आहे.

मुक्त विहारि रविवार, 21/03/2021 05:58
अवलंबून न राहणेच फायदेशीर असते, हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे... सध्या तरी, मोदी जे काही करत आहेत, ते माझ्या सारख्या सामान्य माणसासाठीच करत आहेत, ह्यावर माझा ठाम विश्र्वास आहे...

चौकस२१२ सोमवार, 22/03/2021 10:42
एअर इंडिया नामक पांढऱ्या हत्तीचे दमन कधी होणार??? चिंचोके नाही तर खणखणीत रुपये दिरहम , डॉलर देऊन यांची सेवा घ्य्याची आणि वरती नासकी सेवा ( घाणेरडी विमाने , दुर्मुखलेले चेहरे )

बापूसाहेब सोमवार, 22/03/2021 10:54
एक शंका ऐअर इंडिया मधून आमदार खासदार यांना फ्री मध्ये प्रवास करता येतो का???

चौकस२१२ सोमवार, 22/03/2021 11:02
काही प्रमाणात असावा माफीचा दर मिळत पण अर्थात तो तयांचया मानधनाचा प्रश्न आहे सरकार तो बोझा उचलत असेल , डाव्या खिशातून काढून उजव्या खिशात म्हणजे एअर इंडिया ला देत असेल हि .. त्यात काही गैर वाटत नाही उदाहरण म्हणजे सेनादलीत निवृत्त अधिकाऱ्यांना बरेच ठिकाणी टोल द्यवा लागत नाही ...

मुक्त विहारि मंगळवार, 23/03/2021 08:01
माहिती बद्दल धन्यवाद कॉंग्रेसने, टाटा कडून, विमान कंपनी विकत घेऊन, ती सरकारी केली, हा योगायोग आहे...

साहना मंगळवार, 23/03/2021 11:32
एअर इंडिया इतकी घाणेरडी विमानसेवा पहिली नाही. काही मार्ग तर असे आहेत जिथे आपण ST ने प्रवास करत आहोत असे वाटते. एकदा एअर इंडिया च्या सीट चा हँडरेस्ट अक्षरशः सेलो टेप ने चिकटवून ठेवला होता. माझ्या मते सर्व विमान चालक, हवाई सुंदरी वगैरेंना आयुष्यभर फुकट पगार देऊन सुद्धा हि विमान सेवा बंद पडली तरी देशाला फायदा आहे. AI ची सध्या सिटूएशन अशी आहे कि वर काही शेकडा कोटी दिले तरी घ्यायला कोणी तयार होत नाही.