मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

कुर्दिस्तान : कुर्दी जनतेच्या स्वातंत्र्याची नवी आशा

अस्वस्थामा · · काथ्याकूट
कालच २५ सप्टेंबरला कुर्दी जनतेच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी एक सार्वमत चाचणी घेतली गेली आणि सोमवारी निकाल आहे परन्तु तो नक्कीच स्वतंत्र राष्ट्राच्या बाजूने असेल. लिहिलेलं थोडं घाईमुळे विस्कळीत झालेलं असू शकत आणि काही संदर्भ इकडे तिकडे झालेले असू शकतात, पण बातम्या पाहून जे उत्साहाच्या भरात मांडतोय तेव्हा भावना समजून घ्याव्यात. === तेलाच्या राजकारणात बर्‍याच वाळवंटी जनतेची प्राक्तने बदलली, काही सुखावले तर काहींच्या माथ्यावर पिढ्यानपिढ्या भळभळती जखम नशीबी आली. ऑटोमन साम्राज्य लयाला गेल्यावर इंग्रज आणि फ्रान्स या त्या वेळच्या महासत्तांनी स्वत:च्या आणि आपल्या तेल कंपन्यांच्या सोयीच्या प्रमाणे देश निर्माण केले. खरंतर पहिल्या महायुद्धानंतर कुर्दी जनतेस त्यांचं राज्य मिळायचं होतं, पण नेमकी माशी शिंकली आणि त्यांच्या एका महत्त्वाच्या शहराजवळ बीपी ऑइलला तेल सापडलं. मग इंग्रजांच्या सोईनुसार कुर्दी स्वातंत्र्य बारगळलं आणि कुर्दी जनता साइक-पीकॉट करारानुसार चार देशात विभागली गेली. kurdistan तेव्हापासून कुर्दी वेगवेगळ्या शत्रूंसोबत लढतच आहेत. त्यांना ना इराणी आपले मानतात ना तुर्की ना इराकी. १९९१ च्या आसपास तर सद्दाम हुसेनने अगदी क्रूरपणे त्यांचा उठाव मोडून काढला. विषारी वायू वापरून नागरिकांचा बळी घेतला, जवळपास ४५०० खेडी उध्वस्त केली. पण इतिहासात घटना कशा कुठे वळण घेतील ते सांगता येत नाही. अमेरिकेने इराकमध्ये युद्ध सुरु केल्यावर कुर्दांना परत आशा वाटू लागलेली, परंतु अमेरिकेस त्यात तितकासा रस नव्हता, एक कारण हेही ही तुर्की वगैरेंना दुखावून असं राष्ट्र निर्माण करून त्यांना काही फायदा नव्हता. बाकी मानवी अधिकार वगैरे म्हणायच्या गोष्टी. या सगळ्या धामधुमीत त्यांना इराकमध्ये थोडी स्वायत्तता मिळाली हेच काय ते. कुर्दांनी जवळपास आशा सोडलीच होती तोवर आयसिसचा भस्मासूर निर्माण झालेला आणि अमेरिकेस काही तो आवरेना. त्यातच सीरियातही बंडखोरांना मदत करणाऱ्या नाटो (आणि अमेरिका ) आदिंना बंडखोर आणि आयसिस याची मिलीभगत असल्याचे जाणवू लागले होते. या सगळ्यात भरडली जात होती ती सामान्य सीरियन जनता आणि इराकी जनता. त्यात सीरिया आणि इराकमधले कूर्दही आलेच. आयसिस विरुद्धच्या युद्धात कुर्दांना जरी लढावे लागत होते तरी तुर्की म्हणे आमचे आयसिस आणि कुर्द शत्रू (कारण तुर्की कुर्द तिथे स्वातंत्र्य मागत होतेच) तर नाटो म्हणे आधी आयसिस निस्तरू मग बाकीचे बघू . इराणी संशयी नजरेने पाहत होते कारण इराणी कुर्द उद्या स्वातंत्र्य मागायला सुरु होतील ही भीती. थोडक्यात जळत्या कुर्दांना लगोलग कोणीच हात द्यायला तयार नव्हते. परंतु आयसिस विरुद्ध यशस्वी लढा देऊन त्यांनी त्यांचं महत्त्व प्रस्थापित केलं. त्याचबरोबर आसपासच्या अल्पसंख्याकांनाही साहाय्य करून जागतिक पातळीवर एक विश्वास निर्माण केला. सद्य बगदाद सरकार त्यांना तरीही काही द्यायला तयार होत नाही हे पाहून (आणि स्वतः:ची राजकीय पत राखण्यासाठीही ) विद्यमान कुर्दी नेता मसूद याने सार्वमताची घोषणा केली. अर्थात यास इराकी सरकारची मान्यता नाहीच. परंतु स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढवण्यासाठी या सार्वमताचा नक्कीच उपयोग होईल. कधी नव्हे ते किमान इराकी कुर्दी जनता स्वातंत्र्याच्या अगदी उंबरठ्यावर पोचली आहे आणि राजकीय परिस्थितीही कधी नव्हे इतकी अनुकूल आहे तेव्हा स्वतंत्र कुर्दिस्तानाची निर्मिती व्हावी हीच शुभेच्छा.

वाचने 4513 वाचनखूण प्रतिक्रिया 13

जेम्स वांड 27/09/2017 - 08:25
तर आपल्याला काय फायदे/तोटे होतील? भारताला ह्यात दिसून येण्यालायक फायदे काय? तोटे काय? ह्यावर विवेचन वाचायला आवडेल तुमचं. माझ्यामते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, भावनांना जागाच नसते. सगळे सबंध फायदा तोटा गणित असतं, जर कुर्द राष्ट्राच्या निर्मितीचा भारताला फायदा असला तर तो काय? अन तोटा असला तर तो काय? ना नफा ना तोटा असला तर आपण बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना होण्यात काय अर्थ असेल?

In reply to by जेम्स वांड

पगला गजोधर 27/09/2017 - 11:54
खरंतर पहिल्या महायुद्धानंतर कुर्दी जनतेस त्यांचं राज्य मिळायचं होतं, पण नेमकी माशी शिंकली आणि त्यांच्या एका महत्त्वाच्या शहराजवळ बीपी ऑइलला तेल सापडलं.
जर यांच्याकडे खनिज तेल असेल तर.... तेलाच्या बदल्यात भारत यांना १) अन्नधान्य २)शिक्षण ३)टेलिकॉम ४)कृषी ५)औषधे ६)टेलकॉम ७)चित्रपट / मनोरंजन / बॉलीवूड सेवा/ उत्पादने देऊ शकतील. चीनने तिथे आपला चंचू प्रवेश करण्याआधी, भारताने काहीतरी करावे ही अपेक्षा ...

In reply to by एस

अस्वस्थामा 27/09/2017 - 14:40
नक्की आवडेल, मला वाटतं जकार्तावाले काळेंनी आधी लिहिलंय मध्य-पूर्वेबद्दल तसे इथे. तरी पण आजच्या संदर्भात लिहायला मजा येइल खरंतर.

In reply to by अस्वस्थामा

आता बरेच पदर बदलले आहेत भू-राजकीय परिस्थितीचे. विशेषतः संपूर्ण मध्यपूर्वेतील जिओ-पॉलिटिक्स हे तिथल्या आर्थिक हितसंबंधांवर ठरते आहे. याचा सविस्तर आणि सखोल आढावा घेणारी एक लेखमाला जरूर लिहा ही विनंती.

माहितगार 27/09/2017 - 12:23
जवळपास चार म्हणजे सिरीया, तुर्कस्थान, इराक आणि इराण या चार देशांच्या सिमा कुर्द प्रदेशातूनच का वाटल्या गेल्या ते नेमके माहित नाही. किमान काहीभागात डोंगर रांगांमुळे असे विभाजन झाले असण्याची शक्यता असू शकते. नद्यांप्रमाणेच डोंगर रांगा मधून सीमा आखणे शेजारी देशांना सहसा सोईस्कर होते पण डोंगररांगात दोन्ही बाजूस वसणारे एकाच समुहाचे असलेल्या समुहांच्या सांस्कृतिक देवाण घेवाणीवर येणारे राष्ट्रवादांचे कृत्रिम अंकुश अशा समुदायांना त्रासदायक ठरतात हे सहसा नजरे आड होते. काही विशेष कारण असल्या शिवाय डोंगररांगातील मंडळी बातम्यात येत नाही. असे काहीसे कुर्दांचे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बर्‍याचदा एखादा प्रदेश लँड लॉक्ड असेल तर दुसर्‍या प्रदेशाच्या जबर पाठींब्या शिवाय लँडलॉक्ड प्रदेशांना सार्वभौत्व सहजी शक्य नसते हेही लक्षात घेतले पाहीजे. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळणे तुर्कस्थान किंवा इराण सारख्या बळकट शेजार्‍याच्या पाठींब्या विना सहज शक्य नसावे. राजीकीय स्वातंत्र्य त्यांना मिळेल का नाही मिळाले तर केव्हा या जर तरच्या गोष्टी झाल्या. पण सुन्नी मुस्लिम असूनही स्वतःचा म्हणून सांस्कृतिक मोकळेपण जपणार्‍या या कुर्द समुदायाची आजूबाजूच्या चार देशात विभागणी झाल्यामुळे सांस्कृतीक कुचंबणा होते हे वास्तव आहे. कुर्दांना स्वातंत्र्य मिळणे भारताच्या फायद्याचे आहे का ? इस्लामी असलातरी सांस्कृतीक दृष्ट्या मोकळा असणारा भाषा आणि वंशाच्या पातळीवर भारतीयांना जवळचा मानणार्‍या समुहास राजकीय स्वांतत्र्य किमान सांस्कृतीक दृष्टीने भारतास मुस्लीम देशात एक विश्वासार्ह मित्र मिळवून देऊ शकते. स्मुदाय तसा पुरेसा लढवय्या आहे. विस्तारीत अरब - मुस्लीम राजकारणाला स्वतंत्र कुर्दीस्तानमुळे स्वल्प समतोल येण्यास मदत होऊ शकते परंतु सामरीक हिशेबाने लँड लॉक्ड विदाऊट मच रिसोर्स अशा प्रदेशाच्या राजकीय स्वातंत्र्य मिळण्या न मिळण्यात भारता सह बाकी देशांना फारसा फरक पडणारे नाही. आमेरीकेस स्वताकदीच्या भिस्तीवर कुर्दीस्तान वेगळा करावयाचा झाल्यास तुर्कस्थान किंवा इराणची नाराजीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनू शकतो. हि दोन राष्ट्रे रशियास सामिल होऊ नयेत म्हणून असे पाऊल आमेरीकेकडून उचलले जाण्याची शक्यता पुर्वी कमी होती अजूनही कमी वाटते.

अमितदादा 29/09/2017 - 23:20
छान लेख अजून विस्तृत रित्या लिहला असता तर वाचायला आणखी मजा आली असती. कुर्दिस्तान याविषयी भविष्यात काय होतंय हे जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे याच एक कारण माझी फ्लॅट ओनर हि कुर्दिस्तान ची आहे, स्वतःची ती कधीही इराकी म्हणून ओळख करून देत नाही भविष्यात आमचा देश नक्कीच स्वतंत्र होणार असा दुर्दम्य आशावाद तिच्या बोलण्यातून दिसतो, बगूया पुढे काय होते ते. आणखी एक तुर्की चा अध्यक्ष एर्दोगेन हा तर डोक्यात जाणारा माणूस आहे. अजून लिहा हि विनंती. @माहितगार प्रतिक्रिया आवडली.

अमित भोकरकर 30/09/2017 - 05:46
हिच मागणी पाकिस्तान किंवा huriyat काश्मिर मध्ये तर करणार नाहीत ना. फरक काही पडणार नाही पण उगाच पाकिस्तानला बोलायला मुद्दा मिळु शकेल.

अमितदादा 01/10/2017 - 15:07
कुर्दिस्तान मध्ये नुकतीच सार्वमत चाचणी झाली ज्यामध्ये ९३% लोकांनी स्वतंत्र कुर्दिस्तान ला पाठिंबा दिलाय असे रिपोर्ट्स येतायत, अधिकृत रित्या निकाल घोषित झालाय का हे मला माहित नाही, बहुदा नाही. कुर्दिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र होईल का, ते एक स्टेबल स्टेट म्हणून उदयास येईल का, याबाबत तरी कोणती स्पष्टता दिसत नाही, मला तरी, जाणकार मते मांडातीलच. आता इराक, इरा,, आणि तुर्कीस्तान ह्या देशांनी कुर्द लोकांवर बंधने घालाय चालू केले आहे, ह्या देशांचा असा आरोप आहे कि इस्राईल ह्या मागे आहे म्हणून, अर्थात हा त्या देशाच्या स्ट्रॅटेजि चा भाग असावा. बगूया भविष्यात काय होतंय ते, भारत सुद्धा यात कोणती भूमिका घेईल असे वाटत नाही, तेच योग्य असेल. तुर्कस्तान चा अध्यक्ष एर्दोगन हा हरामखोर माणूस आहे हा नेहमी कश्मीर बाबत बोलत असतो, पाकिस्तान ला पाठिंबा देत असतो, मात्र तुर्की कुर्दी रिजन मध्ये कित्येक वर्षांपासून लष्कर पाठवून अत्याचार चालू आहेत त्याबाबत मात्र हा त्याचे हा जोरदार समर्थन करतो. दुसरी एक लक्ष देण्यासारखी गोष्ट म्हणजे स्पेन मध्ये कॅटॅलान /कॅटोलोनीया ह्या राज्यातील स्वतंत्र राष्ट्र होण्यासाठी होणारी सार्वमत चाचणी, जी आज होणार आहे. माझे दोन मित्र ह्या भागातील आहेत. त्यापैकी एकाची स्वतंत्र राष्ट्राची इच्छा आहे तर दुसऱ्याचा विरोध. अर्थात ज्याचा विरोध आहे तो कॅटलान वंशाचा नाहीये. बार्सिलोना हे प्रसिद्ध शहर ह्याच राज्यात येते. दोन्ही मित्र एका गोष्टीवर सहमत आहेत कि स्पेन सरकार कॅटलान लोकांची संस्कृती आणि भाषा यावर अतिक्रमण करतेय, आर्थिक भेदभाव करतेय त्यामुळे लोकांचा प्रचंड असंतोष आहे. कॅटलान पोलीस हे सुद्धा लोकांच्या बाजूचे आहेत म्हणून स्पेन सरकार ने नॅशनल पोलीस पाठविले आहेत, माझ्या मित्राच्या live facebook स्टेटस वरून हे समजतेय, बार्सिलोना ची airspace तात्पुरती बंद केलीय. The Hindu मध्ये हि आज बातमी आलीय Pro-independence demonstrators prepare to defy Madrid