आर्थिक आणीबाणी ?

साम्यवाद म्हणजे Defective in theory and Destructive in nature असे वाचलेले स्मरते , केरळ आणि प. बंगाल च्या अनुभवावरून हे सत्य असल्याचे सिद्ध होते

मुळात तत्वच असे होते की ते डीझाइन्ड फॉर फेल्युअर होते. मानवी मुळ स्वभावाच्या विरुद्ध. पण हे मान्य कसे करणार?

सहमत आहे. ओम शतानंद यांनी म्हटले आहे :"साम्यवाद म्हणजे Defective in theory and Destructive in nature" त्याच्याशीही सहमत आहे. ही पध्दत मानवी स्वभावाच्या विरूध्द का आहे यावर २०१४ मध्ये मिपावर हा प्रतिसाद लिहिला होता. तो इथे परत एकदा चिकटवतो. त्याच प्रतिसादात सरकारचे अस्तित्व कुठे हवे हे पण लिहिले आहे.

आपले उद्योगधंदे आणि उद्योगपती अजून स्वतःच्या आर्थिक हितापलिकडे काहीही पहायला तयार नसतात.

That's the point. हा मानवी स्वभाव झाला.कोणतीही गोष्ट करताना त्यातून स्वत:ला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात फायदा झाला पाहिजे ही अपेक्षा ९९.९९% लोकांची असते.समाजाचे भले व्हावे म्हणून कोणतीही अपेक्षा न बाळगता काम करणारे लोक फार थोडे असतात हे समोर दिसतेच.अशी निस्वार्थी भावना हृदयातून आली तरच त्याचा उपयोग आहे.ही गोष्ट मारून मुटकून करायची नाही.तेव्हा नुसत्या तोंडदेखल्या समतेला काही अर्थ नाही.ती भावना हृदयापासून यायला हवी.आणि अशी भावना हृदयापासून येणारे लोक फार थोडे असतात.

एक उदाहरण म्हणून मागे फेसबुकवर साम्यवाद का यशस्वी होऊ शकत नाही याचे एक अत्यंत चपखल उदाहरण वाचले होते ते इथे देतो.एका वर्गात ४० विद्यार्थी असतात.पहिल्या परिक्षेत विद्यार्थ्यांना ४० पासून १०० पर्यंत मार्क मिळतात आणि सरासरी मार्क असतात ७०.तेव्हा सगळे विद्यार्थी आपल्याला सारखे म्हणून शिक्षक सगळ्यांना सरासरीइतके म्हणजे ७० मार्क देतात.यातून मुळात ७० पेक्षा जास्त मार्क मिळालेले विद्यार्थी नाखूष होतात तर ७० पेक्षा कमी मार्क मिळालेले विद्यार्थी खूष होतात.दुसऱ्या परिक्षेत विद्यार्थ्यांना मार्क मिळतात ३० ते ८० आणि सरासरी असते ५०. हे का होते? पूर्वी जास्त मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वाटते की आपण जास्त अभ्यास का करावा?नाहीतरी शिक्षक आपले मार्क कमी करून ते इतरांनाच देणार आहेत.तर कमी मार्क मिळालेल्यांना वाटते की आपण तरी अभ्यास का करावा?नाहीतरी शिक्षक आपले मार्क वाढविणार आहेतच.परत शिक्षक सगळ्यांना सरासरीइतके ५० मार्क देतात.तिसऱ्या परिक्षेत सरासरी आणखी कमी होते आणि सगळेच विद्यार्थी नापास होतात.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की आपल्याला काहीतरी मिळावे, आपल्याकडे इतरांपेक्षा वेगळे काहीतरी असावे असे वाटणे हा मानवी स्वभाव झाला.साम्यवादात या मानवी स्वभावाला अनुसरून नसलेली वर्तणूक अपेक्षित असते. वर दिलेल्या उदाहरणात आपण अभ्यास करूनही मार्क इतरांना मिळणार हे माहित असूनही तितकाच अभ्यास करावासा वाटणारे किती विद्यार्थी असतील?

अगदी कट्टर डाव्या विचारांमध्ये खाजगी मालमत्तेलाही विरोध असतो.सर्व काही समाजाच्याच मालकीचे असावे असे अजब तर्कट या विचारांमध्ये असते.आज माझ्या नावाने मुंबईत घर नाही म्हणून मला स्वत:ला (आणि माझ्यासारख्या अनेकांना) ते मिळविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करावासा वाटतो.का? कारण इतरांकडे जी गोष्ट आहे ती माझ्याकडे नाही ही बोचरी जाणीव कुठेतरी असते.रेसमध्ये मागे पडलेले मला आवडणार नाही.पण साम्यवादी व्यवस्थेत कुठेतरी ही बोचरी जाणीव होणे (हा मानवी स्वभाव आहे) या प्रकारालाच कृत्रिमपणे अटकाव केलेला असतो.आणि अशी कृत्रिम पध्दत यशस्वी होऊ शकत नाही.म्हणून ही व्यवस्था लष्कर आणि हुकुमशाहीच्या बळाचा वापर करूनच टिकवावी लागते.ते बळही जिथे अपुरे पडते तिथे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ही व्यवस्था कोसळते हे रशिया आणि पूर्व युरोपमध्ये आपण बघितले आहेच.

भारतात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, ऊर्जा, बँका, अन्नधान्य, वितरण या सर्व क्षेत्रात सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे.

आता मानवी स्वभावाची दुसरी बाजूही लिहितो.जर unbriddled freedom मिळाले तर सशक्त वर्गाकडून अशक्त वर्गावर अन्याय होणे आणि सशक्त वर्गाला तसा तो करावासा वाटणे हा पण मानवी स्वभावच झाला.तेव्हा मी उजव्या गटातला असलो तरी सरकार या यंत्रणेची गरज मला नक्कीच मान्य आहे.तरीही सरकारने कुठे आपले अस्तित्व दाखवावे?

१. ज्या industries मध्ये खाजगीकरण करणे एक तर अयोग्य आहे (संरक्षण,पोलिस)
२. ज्या industries मध्ये खाजगीकरण करण्यासाठी लागणारे बिझनेस मॉडेल बनू शकत नाही अशा industries मध्ये.उदाहरणार्थ प्राथमिक शिक्षण.यात फायदा मिळवायचा तर फी वाढविणे आले.तसे झाल्यास फी परवडत नाही म्हणून अनेकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आले.तेव्हा समाजाचे व्यापक हित म्हणून प्राथमिक शिक्षणात पूर्णपणे खाजगीकरण करणे योग्य नाही.
३. काही industries मध्ये त्या संस्थांना फायदा होतो त्यापेक्षा जास्त फायदा समाजाला होतो.याला अर्थशास्त्रात Positive externality म्हणतात.उदाहरणार्थ एखाद्या खाजगी कंपनीकडून रस्ता बांधून घेतला तर त्या कंपनीला त्या रस्त्यावरून मिळणाऱ्या टोलमधून उत्पन्न मिळेल.पण रस्ता बांधला म्हणून आजूबाजूच्या गावांचा तिथे जीवनावश्यक गोष्टी वेळेत पोहोचणे इत्यादी फायदा होईल.अशा परिस्थितीत अनेकदा संबंधित रस्त्याकडून मिळणारे उत्पन्न पाहिजे तितके (Return on equity: १६% किंवा अन्य काही) नसेल तर कंपन्या रस्ता बांधायला पुढे येणार नाहीत.तरीही समाजाला मिळणाऱ्या Positive Externalities चा फायदा लक्षात घेऊन सरकार त्या कंपन्यांना Viability Gap Funding करते आणि तसे करणे योग्यही आहे.
४. बॅंकिंग किंवा इतर अनेक उद्योगांमध्ये सरकार असावे असे मला तरी वाटत नाही.तरीही या सगळ्या उद्योगांमध्ये मानवी स्वभावातून कोणाची पिळवणूक होत नाही हे बघण्यासाठी सरकारी regulators असलेच पाहिजेत.उदाहरणार्थ टेलिकॉममध्ये Telecom Regulatory Authority of India आहे किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये Securities and Exchange Board of India आहे (सहाराला सेबीने कसा चाप लावला आहे हे आपण बघतच आहोत) किंवा बॅंकिंगमध्ये RBI आहे. याचा अर्थ सरकारने सगळे उद्योग चालवावेत असे नक्कीच नाही.शक्य तिथे खाजगीकरण जरूर झालेच पाहिजे.पण लोकांची लुबाडणुक नको म्हणून असे सरकारी पण स्वायत्त regulators असलेच पाहिजेत.

शक्य तिथे खाजगीकरण झाले पाहिजे असे मी का म्हणतो?
१. एखादा उद्योग "समाजाच्या" मालकीचा आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा "समाज" म्हणजे नक्की कोण? जर एखादा बिझनेस माझ्या मालकीचा आहे तर त्या उद्योगाच्या यशासाठी मी जीव तोडून काम करेन आणि इतरांकडून करवून घेईन.पण "समाजाच्या" मालकीच्या उद्योगात असे कोण करणार? अर्थात सरकारी कंपन्यांमध्ये कोणी कामे करत नाही असे मी नक्कीच म्हणत नाही.पण शेवटी ज्यावेळी "extra mile" जायची गोष्ट येते तेव्हा खाजगी कंपन्यांमध्ये "माझी कंपनी" म्हणून जीव तोडून काम करणारे लोक असतातच.पण आपली नोकरी सुरक्षित आहे आणि जास्त काम केले तरी तितक्या प्रमाणावर परतावा आपल्याला मिळणार नाही या दोन गोष्टी कुठेतरी सरकारी कंपन्यांना अडसर ठरतात असे माझे मत आहे.ते कितपत बरोबर आहे हे माहित नाही. याचे वर्णन करणारे एक चपखल वाक्य आहे--Everybody's business degenerates into nobody's business.

२. वर म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही परिस्थितीत लोकांची लुबाडणुक होऊ नये हे ठरवायची जबाबदारी कोणाची?तर ती सरकारची.कारण पोलिस सरकारच्या नियंत्रणात असतात.कायद्याची अंमलबजावणी करायचे mandate पण सरकारलाच असते.तेव्हा सरकारच उद्योग चालवणार (उदाहरणार्थ बॅंका), त्यात काही वरखाली झाले तर त्याचा सरकारच तपास करणार (सरकारी बॅंकांमध्ये गैरप्रकार करून कर्जे दिली जातातच) आणि परत सरकारच पुढील कारवाई करणार यात कुठेतरी conflict of interest आहे असे मला वाटते.समजा भविष्यात कुठल्या तरी सरकारी बॅंकेत मोठा घोटाळा झाला (तसे होतच असतात. अन्यथा सरकारला वरचेवर सरकारी बॅंकांमध्ये equity का टाकावी लागते? पण काही कारणाने त्यावर जास्त चर्चा होत नाही) तर त्याची जबाबदारी कोणाची? अर्थमंत्रालयाची म्हणजेच सरकारचीच.अशा परिस्थितीत सरकार त्या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी करेल का हा प्रश्न विचारायला नक्कीच स्कोप आहे. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे बिझनेस करणारे, नियंत्रण ठेवणारे, तपास करणारे आणि अंमलबजावणी करणारे लोक एकच नकोत.त्यात conflict of interest आहे.

तेव्हा मला वाटते की जिथे शक्य होईल तिथे खाजगीकरण आणि सरकारी regulators चे अस्तित्व आणि आर्थिक मंदी आल्यास किनेशिअन इकॉनॉमिक्स प्रमाणे तेवढ्यापुरता हस्तक्षेप अशा स्वरूपाचे सरकारचे अस्तित्व उद्योगांमध्ये असावे. शेवटी It is not government's business to be in business. अगदी कट्टर डावे (किंवा थोडेही डावे) नकोतच पण त्याचबरोबर सरकारी हस्तक्षेप अजिबात नको असे म्हणणारे कट्टर उजवे (ऑस्ट्रियन इकॉनॉमिक्सवाले) पण नकोत.