✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

भाजप ---- फ़ॉरेन पॉलिसी

निरंजन यांनी
 ·  लेख
लेख
भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणुन या निवडणुकीमधे निवडुन येणार हे जवळ जवळ निश्चित झालेल आहे. इतकच नाही तर त्यांना बहुमत मिळायची व सरकार स्थापनेसाठी कोणाची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही हीच शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत भाजपची इंटरनॅशनल पॉलिसी काय असेल ? कोणात्या देशाशी जास्त चांगले संबंध असतील ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट व त्यावरच्या ड्युटी यांची पॉलिसी काय असेल याला जास्त महत्व प्राप्त होत. माझ्या वाचनात भाजपच्या आंतर्गत पॉलिसीबाबत आलेल आहे, पण इंटरनॅशनल पॉलिसीबाबत काहिच आलेल नाही. कोणाला याबाबत माहिती आहे का ? असेल तर इथे मांडाव.
18741 वाचन
💬 प्रतिसाद (49)

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी
Tue, 03/18/2014 - 19:06 नवीन
गेल्या १० वर्षांत पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले ठाऊक नाही पण रालोआ सरकारच्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण बरेच बरे होते हे त्या क्षेत्रातील संपुआ सरकारच्या कामगिरीवरून दिसुन येते. त्यावेळी असलेले वाजपेयींचे नेतॄत्व (स्रुरुवातीला परराष्ट्र खाते त्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते) अन जसवंतसिंह यांच्यासारखा मुसद्दी परराष्ट्रमंत्री हे दोन महत्वाचे घटक होते. त्याप्रकारचे धोरण चालवले गेले तर देशासाठी चांगले राहील असे वाटते. बाकी तुम्ही धाग्यात लिहिलेले दुसरे वाक्य अवास्त्व अपेक्षा या गटात मोडणारे वाटत आहे.

शिद
Tue, 03/18/2014 - 19:10 नवीन
बाकी तुम्ही धाग्यात लिहिलेले दुसरे वाक्य अवास्त्व अपेक्षा या गटात मोडणारे वाटत आहे.
+१०० मला तर पहीले वाक्य देखील याच गटातील वाटतेय.

तुमचा अभिषेक
Tue, 03/18/2014 - 23:44 नवीन
आज व्हॉट्सअपवर फिरणारा एक मेसेज वाचला, बघा विषयाला अनुसरून आहे का? नसल्यास अवांतर पोस्ट समजून इग्नोर मारा.. "अगर कश्मीर देना है, तो उनके संग हो लो, अगर लाहोर लेना है, तो हमारे साथ चल दो.."
↩ प्रतिसाद: शिद

विकास
Tue, 03/18/2014 - 20:01 नवीन
सर्वप्रथम, चांगला विषय चर्चेस आणल्याबद्दल धन्यवाद. इतकच नाही तर त्यांना बहुमत मिळायची व सरकार स्थापनेसाठी कोणाची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही हीच शक्यता जास्त आहे. घोडा मैदान जवळ आहे, पण दिल्ली मात्र अजून दूर आहे असे वाटते. अर्थात एनडीएला (भाजपाला एकट्याला नाही) सर्वाधिक मते मिळायची शक्यता जरी अधिक असली तरी इतर मदत लागणार नाही असे मला वाटत नाही. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे! :) मात्र त्याच बरोबर असे देखील नक्की वाटते की परराष्ट्रधोरण हे जास्त करून भाजपाचे असेल (इतर पक्षांना, बरेचसे प्रादेशिक असल्याने त्या संदर्भात काही पडले असेल असे वाटत नाही). त्यांचे धोरण जाहीर झालेले नाही असे दिसतयं. पण काय असू शकते या संदर्भात काही तर्कः १. एकदा सत्तेवर येऊन पाच वर्षे परराष्ट्रधोरणात कुठेही अतिरेकी आचरटपणा न करता पूर्ण केलेली असल्याने परराष्ट्रांना भाजपा सरकार बद्दल आणि भाजपाला धोरणे आखणे/हाताळणे या बद्दल किमान विश्वास असेल. हे महत्वाचे अशा करता कारण सत्तेवर आल्यापासून लागणारा वेळ कमी होतो आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे किमान शंका / संशय याने संबंधांची सुरवात होत नाही. हे अगदी पाकीस्तानसाठी पण लागू आहे. २. आता परराष्ट्र धोरण हे बर्‍याचदा संरक्षण धोरणाला लागून असते / असावे - "सध्याच्या काळात" आपले कोण शत्रू आहेत, कोण मित्र आहेत, कोण हितसंबंधी आहेत आणि कोणाशी हितसंबंध ठेवावे लागणार आहेत इत्यादी बघावे लागणार/लागते. ते केवळ देशाच्या सीमांशीच निगडीत नसते, तर अर्थकारणाशी पण निगडीत असते. ३. टिपिकली भाजपाला अमेरीकेच्या जवळचा देश म्हणतात. मला तसे वाटत नाही. काँग्रेस हा शीतयुद्धाच्या वेळेस आणि समाजवादी धोरणामुळे रशियाच्या जवळ होता. भाजपा हा कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या बाजूचा नसल्याने तो रशियाच्या बाजूचा नव्हता. म्हणून त्याला अमेरीकेच्या बाजूचे ठरवले गेले. त्यात भर म्हणून नव्वदच्या दशकातील सुरवातीचे एन आर आय (अमेरीकेतील) नेटीझन्स हे जास्त करून भाजपाच्या बाजूचे असल्याने त्यात भर पडली. त्यावर काही सुमार संपादकीये देखील लिहून येयची... पण आता पाहीले तर सर्वच प्रमुख पक्षांचे एनआरआय रुपी सोवळे भांडे अमेरीकेत आहे... अमेरीका-भारत संबंध हा दोन्हीकडी नेतृत्वावर अवलंबून राहणार. ओबामा (आणि बर्‍याच वेळेस डेमोक्रॅट्स) हे स्थानिक जनतेकडे अमेरीकन समाजवादी पद्धतीने बघणारे असल्याने त्यांना भारत म्हणजे सध्याच्या काळातला आउटसोअर्सिंगचा धोका वाटतो. परीणामी भारत-अमेरीका संबंध आत्ता क्लिंटनच्या दुसर्‍या टर्म इतके बूशच्या दोन्ही टर्म्स इतके चांगले नाहीत. तरी दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने ते चांगले होण्याची शक्यता आहे. जर भाजपा आले, मोदी पंप्र झाले तरी या वॉर्मिंगला साधारण अजून एक दिडएक वर्ष लागेल. ४. चीन बरोबर पण संबंध स्थिर राहतील असे वाटते. चीन बरोबरचे खटके हे ऐतिहासीक / प्रादेशिक वादांवरून होण्याऐवजी व्यापारासंदर्भातील डंपिग/अँटीडंपिंग प्रकरणावरून अधिक होतील असे वाटते. ५. कुठेतरी सार्क राष्ट्रांना, अफगाणिस्तान, इराण-इराक, यांच्याशी पुढच्या दोन एक वर्षात अधिक प्राधान्य दिले जाईल असे वाटते. त्यामुळे पाकीस्तान आणि चीन वर दबाव राहील. अर्थात या घडामोडी या पाकस्पॉन्सर्ड दहशतवादी कारवाया किती होतात या वर अवलंबून राहतील. अर्थात हे सर्व "मला वाटते" अशी वाक्याची सुरवात करून वाचावे. :)

श्रीरंग_जोशी
Tue, 03/18/2014 - 21:05 नवीन
काही वेळा तसे ठरत असु शकते. जसे Most Favoured Nation दर्जा देणे घेणे यावर परराष्ट्र धोरणाचा प्रभाव असु शकतो. या मुद्द्यावर बिंगले असता खालील बातमी मिळाली. Pakistan may grant India MFN status on Friday
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

आत्मशून्य
Tue, 03/18/2014 - 23:18 नवीन
भारताच्या प्रमुख डोकेदुखीची सुरुवात... दहशतवाद्यांचे नंदनवन, भारतीय गुन्हेगारांचा आश्रयदाता पाकिस्तान हा आपला एकाच वेळी शत्रु आणी Most Favoured Nation कसाकाय असु शकतो ? भारतीय पररश्ट्र धोरणाचा ह्यापेक्षा मोठा दुसरा जोक अस्तित्वात नसावा. (सध्य स्थीती माहीत नाही पण पाक भारतचहे मोस्ट फेवर्ड राश्ट्र होते) आणी पाकीस्तानचे अमेरीका मोस्ट फेवर्ड राश्ट्र होते.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

असंका
Wed, 03/19/2014 - 13:07 नवीन
मला लोकसत्तातील संपादक आणि त्यांची मते सहसा मान्य असतात. सगळ्यांनाच असतील असे नाही...पण विचारात घेता येतील. आपल्याला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा एक प्रयत्न म्हणून खालील अग्रलेख - त्यातील प्रमुख ओळ अशी - "इतिहासातील घोंगडी मागे सोडून वर्तमानातील हिताचा कसा विचार करायचा हे त्यांच्याकडून भारत आणि अर्थातच पाकिस्तान यांनी शिकण्याची गरज आहे. कारण राजकारण वरवरचे असते. अधिक खोल असतात ते आर्थिक हितसंबंधच." (येथे त्यांच्याकडून म्हणजे चीन आणि जपान कडून)
↩ प्रतिसाद: आत्मशून्य

ऋषिकेश
Wed, 03/19/2014 - 17:38 नवीन
मोस्ट फेवर्ड नेशन ही ब्लँकेट टर्म नाहीये किंवा तो राजकीय दर्जा नाहीये. ती व्यापारी संज्ञा आहे नी ती ठराविक वस्तुंच्या यादीवरच लागु असते. त्या वस्तुंअंच्या खरेदीसाठी सर्वात प्राधान्य दिला जाणारा देश इतकाच अर्थ त्यात आहे. कित्येक गोष्टींची खरेदी शेजारच्या पाकिस्तानातून केल्याने आपला बराच खर्च वाचतो त्यामुळे त्या वस्तुंवर MFN दिला म्हणजे आपण काहीतरी पाप केले आहे वगैरे समज भोळसट आहेत. मुळात भारतासाठी पाकिस्तान हा एकमेव MFN नाही विविध वस्तुंसाठी व्हिएतनाम, बेल्जियम वगैरे देशही MFN चा दर्जा राखुन आहेत. MFN हा काही राजकीय दर्जा नव्हे तर निव्वळ व्यापारी संज्ञा आहे. त्याचा दोन्ही बाजुने राजकीय अस्मिता फुंकरायला वापर केला जातो व आपल्या अस्मितांची गळवे इतकी पिकलेली आहेत की त्याला लगेच बळी पडतो हे आपल्या अज्ञानाचे लक्षण आहे. असो. इच्छुकांना भारत पाकिस्तान मधील व्यापरी संबंध नी या MFN यादीव वस्तुंत वाढ/घट केल्याने व्यापारावर परिणाम आदी अंगानी अभ्यासपूर्ण पेपर इथे वाचता येईल (पीडीएफ आहे, दीड एम्बीहून अधिक) === बाकी कोणतेही सरकार आले तरी भारतीय परराष्टृअधोरणात पॅराडाईम शिफ्ट म्हटा येईल असा आमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. मोदी येवोत नाहीतर राहुल गांधी, या एका विषयात आपल्या सुदैवाने धडाधड बदल करणे कठीण आहे. (रादर तसे होऊ नयेत ही इच्छा)!
↩ प्रतिसाद: आत्मशून्य

आत्मशून्य
गुरुवार, 03/20/2014 - 03:25 नवीन
एक व्यापार अन्यथा संरक्षण सहकार्य बाबतीत च ना ? मग संज्ञा व्यापारी असेल तरीही कोणत्या देशाला द्यावी याचे तारतम्य नको काय ? बरे पाकिस्तान ने हे अजुन भारताबाबत केलेले नाही यातून कोण कमकुवत असल्याचा संदेश जातो ?
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
गुरुवार, 03/20/2014 - 10:03 नवीन
कमकुवतपणाचा काय संबंध? समजा आपल्याला पाकिस्तानातून कांदा विकत घेणे स्वस्त पडते. पाकिस्तानातील व्यापार्‍यांनी आपल्यालाच कांदा विकावा असे वाटत असेल तर आपण त्यांना काही करांतून सूट देतो, जेणे करून ते आपला कांदा इतरत्र न पाठवता आपल्यालाच निर्यात करतात. त्यासाठी आपण त्यांना हमी देतो की कांदा खरेदीसाठी तुम्ही आमचे मोस्ट फेवर्ड नेशन आहात. जर त्या गोष्टितून भारताचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होतो आहे, आपली वाढती गरज कितीतरी स्वस्तात भागते आहे तर अश्या दर्जात वाईट काय आहे? या उलट भारताला आपला माल निर्यात करायसाठी अनेक देशांतून मागणी आहे. अशावेळी दुरून आयात करण्यापेक्षा शेजारीत भारतातून वस्तु आयात करून फायदा झाला तर तो पाकिस्तानला होणार आहे. भारताला MFN दर्जा देणे पाकिस्तानची गरज आहे तरी जर पाकिस्तान तो दर्जा देत नसेल तर तो पाकिस्तानचा मुर्खपणा झाला, भारताचा कमकुवतपणा नव्हे!
↩ प्रतिसाद: आत्मशून्य

निरंजन
गुरुवार, 03/20/2014 - 12:20 नवीन
सहमत. यात कमकुवत पणाचा काहीच संबंध नाही, हा साधा व सरळ व्यवहार आहे. मला खर तर याच प्रकाराची भीती वाटते की भाजप त्यांच्या फ़ॉलोअरकडे बघुन पाकिस्तानचा MFN चा दर्जा काढुन घेते की काय ? तस केल तर काही गोष्टी महाग होतील.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

विकास
गुरुवार, 03/20/2014 - 17:16 नवीन
दोन देशातले व्यापारी संबंध म्हणजे केवळ रस्त्यवरच्या भाजीविक्रेत्याकडून घ्यायचे का मोठ्या ग्रोसरी स्टोअर मधून घेयचे इतका सरळ व्यवहार नसतो. तसा असतो असे जर तुम्हाला म्हणायचे असले तर तो तुमचा विचार झाला. मोस्ट फेव्हर्ड नेशन म्हणजे काय याचा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन्च्या जागतिक करारानुसार खालचा अर्थ... : This sounds like a contradiction. It suggests special treatment, but in the WTO it actually means non-discrimination — treating virtually everyone equally. This is what happens. Each member treats all the other members equally as “most-favoured” trading partners. If a country improves the benefits that it gives to one trading partner, it has to give the same “best” treatment to all the other WTO members so that they all remain “most-favoured”. Most-favoured nation (MFN) status did not always mean equal treatment. The first bilateral MFN treaties set up exclusive clubs among a country’s “most-favoured” trading partners. Under GATT and now the WTO, the MFN club is no longer exclusive. The MFN principle ensures that each country treats its over—140 fellow-members equally. जर देशांमधे फ्रिट्रेड असला, विकसनशील असले तर वगैरे वगैरे... मग काही अपवाद होतात पण एकूणच मोस्ट फेव्हर्ड नेशन या संज्ञेला पूर्वी इतका अर्थ राहीलेला नाही. सिनिअर बूश च्या काळात चीनला तसे केले गेल्याने हा शब्द सर्वत्र मोठा झाला होता असे मला वाटते. पण त्यावेळेस जागतिक करार नव्हते.... त्यामुळे ज्या शब्दांचे राजकीय परीणाम असतात असे शब्द जो देश दहशतवाद्यांना आपल्याविरोधात मदत करतो त्यांच्यासाठी तरी वापरू नये. त्याने व्यापारउदीम चालू ठेवण्यात काही अडण्याची शक्यता नसते असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
गुरुवार, 03/20/2014 - 17:33 नवीन
ते अर्थातच सोपे करून दिलेले उदाहरण होते. अधित तपशीलांसाठी वर एका प्रतिसादात एक पेपर दिला आहे. अतिशय उत्तम विदा त्यात आहे. एकुणात काही ठराविक मालावर असा इतरांपेक्षा अधिक सुट देण्याचा दर्जा देऊन आपला फायदाच आहे असे माझे मत आहे, त्याहून विपरीत मत तुमचे आहे का?
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 03/20/2014 - 19:46 नवीन
पेपरच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद! आत्ताच नजरेखालून घातला. चांगली माहीती आणि विदा आहे. "Annex 7 - Major Impediments to India– Pakistan Trade" मधे जे काही दाखवले आहे त्यात वर्ल्ड बँक पब्लीकेशन असूनही २ देशांमधील विश्वास, दहशतवाद निर्मूलन अथवा दहशतवादास खतपाणी, तसेच संरक्षणासंदर्भात देखील "अदर बॅरीअर" मधे दाखवायला हवेत असे वाटते. वर्ल्ड बँक असल्याने फक्त व्यापारी मुद्दे आहेत वगैरे मान्य नाही. कारण त्याच मुद्यावरून शेअरबाजार देखील वर-खाली होऊ शकतो आणि जागतिक अर्थव्यवस्था देखील. कुणात काही ठराविक मालावर असा इतरांपेक्षा अधिक सुट देण्याचा दर्जा देऊन आपला फायदाच आहे असे माझे मत आहे सहमत आहेच. आधीच्या प्रतिसादात देखील मी व्यापारी फायदा कुणाला जास्त होतो या संदर्भात काही म्हणलेले नाही. मुद्दा वेगळा होता आणि आंतर्राष्ट्रीय राजकारण आणि आपण आपल्या सुरक्षेसंदर्भात तयार होणार्‍या समस्यांना उत्तर देताना कसा विचार करतो आणि कसा मेसेज त्या संदर्भातील शत्रूपक्षास देतो हे बघणे महत्वाचे आहे असे वाटते. आत्ता या संदर्भात युरोपिअन युनिअन ने घेतलेला रशिया विरोधातील स्टँड ह्या संदर्भात उदाहरण म्हणून दाखवता येईल. अर्थात टोकाच्या गोष्टींमुळे त्या उदाहरणात टोकाची भुमिका इयूला घ्यावी लागली आहे. तसे या संदर्भात म्हणत आहे असे समजू नका.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 03/20/2014 - 10:20 नवीन
Pakistan may grant India MFN status on Friday पाकिस्तानचे आजपर्यंतचे वागणे पाहता हा शुक्रवार १,००० वर्षांनंतरचाच असण्याची शक्यता अहे. तेव्हा जास्त काळजी किंवा आनंद नसलेलाच बरे ;)
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

सचिन कुलकर्णी
Tue, 03/18/2014 - 20:23 नवीन
आमचाबी ओपिनिअन पोल 'सर्वे' - कॉंग्रेसप्रणीत UPA: २०० जागा. भाजपप्रणीत NDA: १५० जागा. अर्थात त्रिशंकू लोकसभा आणि छोट्या मोठ्या पक्षांची मोट बांधून (त्यांच्या स्वार्थी मागण्या मान्य करून/indirect घोडेबाजार करून) कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर..

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
Tue, 03/18/2014 - 21:12 नवीन
अमेरीका-भारत संबंध हा दोन्हीकडी नेतृत्वावर अवलंबून राहणार. ओबामा (आणि बर्‍याच वेळेस डेमोक्रॅट्स) हे स्थानिक जनतेकडे अमेरीकन समाजवादी पद्धतीने बघणारे असल्याने त्यांना भारत म्हणजे सध्याच्या काळातला आउटसोअर्सिंगचा धोका वाटतो. परीणामी भारत-अमेरीका संबंध आत्ता क्लिंटनच्या दुसर्‍या टर्म इतके बूशच्या दोन्ही टर्म्स इतके चांगले नाहीत. तरी दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने ते चांगले होण्याची शक्यता आहे. जर भाजपा आले, मोदी पंप्र झाले तरी या वॉर्मिंगला साधारण अजून एक दिडएक वर्ष लागेल. उत्कृष्ट विश्लेषण ह्यात फक्त एवढी भर घालतो भारत व अमेरिका ह्यांच्यात संबंध किती झपाट्याने सुधारायचे हे भारत व भाजप किंवा मोदी ह्यांच्या पेक्ष्या अमेरिकेवर जास्त अवलंबून आहे. मोदी ह्यांना अमेरिकेत विसा देणे व मोदी मिन्स बिसनेस ह्या अमेरिकन times ह्या मासिकाच्या मुखपृष्टावरील शीर्षक अमेरिकन सरकार किती गांभीर्याने घेईल ,ज्यू व हिंदू लॉबी अमेरिकेतून ओबामा प्रशासनावर किती दबाव आणेल ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे , मोदी ह्यांच्याकडून भारतात उद्योग धोरणात काय पावलं टाकली जातात ,भारतीय बाजारपेठ किती मुक्त केली जाऊ शकते ह्याच सोबत अफगाण व आशिया मध्ये मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकन व नाटो साठी किती पूरक आहे ह्यावर अवलंबून आहे. भाजपचा परराष्ट्र मंत्री कोण होतो ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे ,त्यावर सुद्धा येथे चर्चा व्हावी. स्वराज , जोशी ,हुसेन, सिन्हा असे बोलके पोपट कामाचे नाही , ह्या खात्याचा अनुभव असलेली व्यक्तीच हवी वाजपेयी ह्यांना राओलो च्या आधी ह्या पदाचा अनुभव होता , तर जसवंत सिंह हे ह्या खात्यात अनेक वर्ष होते. त्या तोडीचा कोणी व्यक्ती हवा उर्वरित जगाची कसे संबध असतील ह्याबाबत मग सविस्तर माझे मत लिहीन आज आमच्या शहरात आप समर्थकांचे माझ्या मित्राच्या घरी मिटिंग कम चर्चा सत्र आहेत , आमच्या सारख्या आप बद्दल गैर समज असलेल्या लोकांचे हृदयपरिवर्तन करण्याच्या हेतूने बहुदा मला सुद्धा आमंत्रण मिळाले आहे. पाहूया काय होत तेथे ते ता.क आप चे जाळे परदेशात स्पायडर मेन च्या जाळ्यासारखे पसरवण्याचा ह्यांचा मानस दिसत आहे.

विकास
Tue, 03/18/2014 - 21:31 नवीन
मोदी ह्यांना अमेरिकेत विसा देणे हा विशेष करून अमेरीकास्थित मोदी विरोधकांनी केलेला प्रश्न आहे. पण मोदींनी तेंव्हा व्हिसा मागितला नव्हता आणि आजतागायत त्यांनी कधी त्यासाठी विनवणी केलेली नाही. त्यांचा सामान्य नागरीक म्हणून असलेला व्हिसा अमेरीकेने र्दबादल ठरवला होता... त्याविरोधात जे काही राजकीय वक्तव्य करायचे असेल ते त्यांनी आणि इतरांनी भारताच्या बाजूने केलेले आहे. मोदी कायम म्हणत आले आहेत की त्यांना व्हिसा मिळणे ही काही त्यांची महत्वाकांक्षा नाही तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात, भारतात (उद्योग-धंदा-संधी आहेत म्हणून) येण्यासाठी अमेरीकन उत्सुक होऊन व्हिसाच्या लाईन मधे उभे राहतील अशी महत्वाकांक्षा आहे. तो राजकीय भाग सोडल्यास, उद्या जर ते खरेच पंतप्रधान झाले तर त्यांना डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट असल्याने अप्रत्यक्ष अमेरीकन व्हिसा मिळाल्यासारखाच असेल. जर तरी देखील अमेरीकेने नाही म्हणले तर त्याचा अर्थ अमेरीका भारताशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडत आहे असा होतो. जे होण्याची शक्यता आज तरी वाटत नाही. तरी देखील जो काही कडवटपणा आला आहे तो जायला वेळ लागेल. १९७८/७८ साली अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष कार्टर भारतात आले होते. रेगन-सिनिअर बूश च्या काळात भारताला तुच्छच लेखले होते. इंदीरा गांधींना रेगन कडून तशी अपमानास्पद वागणूकच मिळालेली होती. नंतर क्लिंटनच्या दुसर्‍या टर्म पर्यंत कोणीच आले नाही. बूश-ओबामा पहील्याच टर्म मधे येऊन गेले. ते का बदलले? कारण शुक्रवारची कहाणी... ती जो पर्यंत आपल्या बाजूने आहे तो पर्यंत सगळे संबंध नीट राहतील. असो.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

आजानुकर्ण
Tue, 03/18/2014 - 22:04 नवीन
पण मोदींनी तेंव्हा व्हिसा मागितला नव्हता
याबाबत थोडे शोधून पाहिले असता मोदींना 214(b) नियमाअंतर्गत Diplomatic Visa नाकारण्यात आला होता असे कळते. मोदींनी व्हिसा न मागता अमेरिकेने तो कसा नाकारला याबाबत कुतूहल आहे. (मोदींकडे २००५ पूर्वी असलेला B1/B2 व्हिसा रद्द केला आहे याबाबत माहिती नको.)
↩ प्रतिसाद: विकास

आजानुकर्ण
Tue, 03/18/2014 - 22:32 नवीन
मोदींनी व्हिसासाठी अर्ज केला होता असे अमेरिकन सरकारच्या संकेतस्थळावरुन कळते http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2005/43701.htm The Chief Minister of Gujarat state, Mr. Narendra Modi, applied for a diplomatic visa to visit the United States. On March 18, 2005, the United States Department of State denied Mr. Modi this visa under section 214 (b) of the Immigration and Nationality Act because he was not coming for a purpose that qualified for a diplomatic visa. Mr. Modi's existing tourist/business visa was also revoked under section 212 (a) (2) (g) of the Immigration and Nationality Act. Section 212 (a) (2) (g) makes any foreign government official who "was responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom" ineligible for a visa to the United States. The Ministry of External Affairs requested that the Department of State review the decision to revoke his tourist/business visa. Upon review, the State Department re-affirmed the original decision.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

विकास
Tue, 03/18/2014 - 22:55 नवीन
दुव्याबद्दल धन्यवाद. साठवून ठेवला आहे. त्यांनी त्यांचा नागरी व्हिसा जो अमेरीकेने रदबादल केला, त्यानंतर परत व्हिसा साठी अर्ज केला नाही हे माहीत होते पण डिप्लोमॅटीक व्हिसा संदर्भात माहिती नव्हती.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

श्रीरंग_जोशी
Wed, 03/19/2014 - 00:29 नवीन
त्या काळात वाचलेल्या बातम्यांनुसार अमेरिकेतील भारतीय (बहुधा त्यातही गुजराती) लोकांच्या संस्थेने गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना एका परिषदेला आमंत्रित केले होते. मार्च २००५ ऐवजी हेच २००४ च्या सुरुवातीला वगैरे घडले असते तर काही फरक पडला असता का? कारण भारतात तेव्हा रालोआचे सरकार होते. कदाचित बुश प्रशासनाने भारत सरकारला दुखावले नसते असा अंदाज आहे. बाकी भारतातल्या एका मुख्यमंत्र्याला व्हिसा नाकारणे हे निषेधार्हच आहे. काही महिन्यांपूर्वी कोलोरॅडो राज्यामध्ये गांजाची खरेदी विक्री कायदेशीर झाली. तिथल्या गव्हर्नरने भारताकडे व्हिसासाठी अर्ज केल्यास अंमली पदार्थांच्या उद्योगात गुंतले आहे म्हणून त्यांना व्हिसा देण्यास नकार देण्यासारखे झाले. टीपः अंमली / मादक पदार्थांबाबतीत माझे आकलन तोकडे आहे.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

आजानुकर्ण
Wed, 03/19/2014 - 00:40 नवीन
उदाहरण अंमळ चुकीचे वाटले. कोलोरॅडो राज्यात गांजाची खरेदीविक्री कायदेशीर असली तरी गुजरात राज्यातील हिंसाचार बेकायदेशीर असावा असा अंदाज आहे. बाकी भारतातल्या मुख्यमंत्र्याला व्हिसा नाकारणे हे निषेधार्ह आहे याच्याशी सहमत.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Wed, 03/19/2014 - 00:48 नवीन
उदाहरण तेवढ्या क्षमतेचे नाहीच. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने अमेरिकेतील एखाद्या राज्याच्या प्रमुखाला व्हिसा नाकारण्यासाठी काही कारण मिळेल का असा विचार केला असता याखेरीज दुसरे काही सुचले नाही.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

आजानुकर्ण
Wed, 03/19/2014 - 01:32 नवीन
इराक व अफगाणिस्तानातील अतिरेक्यांना पकडण्यासाठी निर्दोष नागरिकांवर बॉम्बहल्ले करुन त्यांना मारल्याबद्दल बुश यांना व्हिसा नाकारणे हे कदाचित समांतर उदाहरण होऊ शकते
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

आजानुकर्ण
Tue, 03/18/2014 - 22:06 नवीन
निरंजन यांनी वाराणसीबाबत आणखी एक धागा उघडला होता परंतु तो आता मला दिसत नाही. मोदींनी वाराणसीच का निवडली याबाबत छान विश्लेषण हिंदू या कम्युनिष्टधार्जिण्या समूहाच्या बिझनेस लाईन या वर्तमानपत्रात आले आहे. त्यातून भाजपाला अद्यापि विकासपुरुष प्रतिमेबाबत खात्री नसल्याने पुराणमताभिमानी मतदारांच्या शेंड्या कुरवाळण्यासाठी वाराणसीची जागा उत्तम आहे असे दिसते. दुर्दैवाने उत्तरप्रदेश वगळता इतर राज्यांमधून पंतप्रधान होण्याची शक्यता असलेले इतर नेते नसल्याची खंत वाटते.

विकास
Tue, 03/18/2014 - 23:24 नवीन
ह्या कम्युनिस्टधार्जिण्या नव्हे तर कम्युनिस्ट हिंदू वर्तमानपत्रातील विचारवंतांना इनो नाही तर त्रिफळा घेण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या लिहीण्याला जास्त गांभिर्याने घेऊ नका. असलेले फ्रस्ट्रेशन अजूनच वाढेल... काय गंमत आहे एकीकडे हे हिंदू हा शब्द ज्याचे प्रतिनिधित्व करतो त्याचा अंतर्बाह्य द्वेष करतात आणि दुसरीकडे तोच शब्द अजूनही स्वतःच्या माध्यमास वापरून पोटे भरतात. आधी कम्युनिझमच्या नावाने टाळकूट केली. मग लक्षात आले की ती अंधश्रद्धा होती. पण हिंदूंचा तर द्वेष सोडायचा नाही. मग कधी धर्म, कधी श्रद्धा, कधीतरी शेंड्या वगैरे सारखे शब्द वापरून अथवा इतर काही लिहून जातीयता, असले करत बसायचे. असो, त्यांचे त्यांच्यापाशी. ते द्वेषी आहेत... तुम्ही मनावर घेऊ नका. तुम्ही दिलेल्या लेखात, एकीकडे ते मान्य करत आहेत की एन डी ए ला (२७२+ मिळेल असे नाही पण) बहुमत मिळेल, मोदींचे नाव असून देखील केरळसारख्या राज्यात भाजपाला प्रथमच जागा मिळू शकेल, तामिळनाडूत तर दोन्ही स्थानिक पक्ष आता तयार झाल्यासारखे दिसत आहेत. आत्ता पर्यंत मोदींना धार्मिक फुटीवरून बदनाम करून पाहीले पण या लेखातच दाखवल्याप्रमाणे त्यांच्या लक्षात येत आहे की ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समुदाय देखील मोदींच्या बाजूने जाऊ लागले आहेत. मग आता बोटे कशाच्या नावाने मोडायची? मग काय वाराणसीतून निवडणूक लढणार म्हणून मोडूयात. तेच अगदी ते मुस्लीम बाहूल्य असलेल्या मतदार संघातून लढायला गेले असते तर लिहीले असते, मुदामून २००२ च्या दंगलीवरच्या जखमेवर मिठ चोळायला चालले आहे, लखनौ मधून (वास्तवात) केले असते तर म्हणले असते की अटलजींमुळे सेफ मतदारसंघ म्हणून घेतला, थोडक्यात हिंमत आणि आत्मविश्वास नाही म्हणून. असे प्रत्येक मतदारसंघाबद्दल सांगता येईल.. म्हणून म्हणतो, की या हिंदू वर्तमानपत्रवाल्यांना आणि तसा विचार करणार्‍या द्वेषी कम्युनिस्टांना प्रचंड पोटशूळ झाला आहे. कारण इतक्या वर्षाची मोदी आणि ते ज्या ज्या गोष्टींना रिप्रेझेंट करताहेत त्या सर्वांना बदनाम करण्याच्या मोहीमेवर पाणी पडले आहे... यावर अधिक चर्चा करायची असेल तर अवश्य धागा काढा... जो पर्यंत चर्चा प्रस्तावात काहीतरी लेखन असते, नुसता एकोळी धागा नसतो, (आणि काही व्यक्तीगत वगैरे नसते) तो पर्यंत तो धागा अप्रकाशीत होत नाही असा एकंदरीत अनुभव आहे. असो.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

विवेकपटाईत
Tue, 03/18/2014 - 22:29 नवीन
परराष्ट्र धोरणात सरकार बदलण्याने जास्त फरक पडत नाही. रशियाशी संबंध जैसे थे वैसे राहील. जापान, द. कोरिया इत्यादी देशांसोबत संबंध वाढतील अर्थात अमेरिकेच्या किमतीवर. देशाच्या मूळभूत (infrastructure) सुविधांसाठी वर्ड बँक एवजी JICAला जास्त महत्व दिले जाईल. अमेरिकेला थोड पडत घ्यावे लागेल. म्हणूनच अमेरिकेला मोदी नको.

निरंजन
Wed, 03/19/2014 - 08:16 नवीन
गुजरातमधे जी सुधारणा दिसते ती जास्त करुन DMIC या स्किमखाली सुरु आहे. या स्किममधे JICA नीच जास्त कर्ज दिलेल आहे. मोदी निवडुन येण्यापुर्वीच हा प्रकार सुरु झालेला आहे.
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

श्रीगुरुजी
Wed, 03/19/2014 - 13:17 नवीन
भाजपचे सरकार आले तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणात फार बदल संभवत नाहीत. मात्र पाकिस्तान व चीन विरूद्ध काहीसे जास्त कठोर धोरण येईल असे वाटते. पाकिस्तानी नागरिकांच्या व्हिसावर काही बंधने येतील व बस/ट्रेन इ. सेवादेखील काही प्रमाणात कमी होतील असे वाटते. विशेषतः चीन व पाकिस्तानच्या सैनिकांनी आगळीक केली तर जशास तसे उत्तर देण्याची सैन्याला मोकळीक मिळेल असे वाटते. त्याच बरोबर इस्राईल व फ्रान्स या देशांबरोबर संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील व अरब देशांबरोबरचे संबंध काहीसे कमी होऊ शकतील. शस्त्रास्त्र खरेदी वाढेल असे वाटते. इन्फ्रस्ट्रक्चर क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढू शकेल व याच मुद्द्यांवर स्वदेशीचा नारा देणार्‍या संघाशी मतभेद होऊ शकतील.

मृत्युन्जय
Wed, 03/19/2014 - 15:44 नवीन
मोदी सरकार सत्तेवर आले की भारतात कशी जादू घडेल असे काही वाचनात आले की अंमळ मौज वाटते. थोडे बदल नक्कीच घडुन येतील. बदल स्वागतार्हही असतील यात काही वाद नाही. पण अजुनही काळाबाजार, उद्योगधंदे, सहकार क्षेत्रावर ज्यांची पकड आहे तेच लोक महागाई बद्दल निर्णय घेतील. सत्ता असो अथवा नसो. आणि मोदी सरकारकडेही काही जादूची किल्ली नाही की हवेत फिरवुन देश बदललला. मोदींपुढे अनेक आव्हाने असतील.प्रगतीपथावरील देश अजुन उंचावर नेणे सोप्पे आहे पण ज्य्च्च्या अर्थव्यवस्थेची आधीच अपरिमित पिळवणुक झाली आहे तो देश काही एकाएकी वर येणार नाही. आजकाल मोदींची जणू काही देव असल्यासारखी जाहिरात चालू आहे. यामुळे त्यांना विजय मिळेलही कदाचित पण लोकांचा लवकरच भ्रमनिरास होइल. जेव्हा तो होइल तेव्हा भाजपाची प्रतिमा अजुनच बेक्कार होइल. परत एकदा काँग्रेस येइल आणी मग देव सुद्धा देशाचे बह्ले करु शकणार नाही. लिमिटमध्ये राहुन लोकांना स्वप्ने दाखवली असती तर बरे झाले अस्सते असे वाटते. शिवाय एवढेकरुन भाजपा जिंकुन आले नाही तर भूतो न भविष्यति नैराश्याचे गर्तेत जाइल. मग तर काँग्रेसला मोकळे रानच. मागच्या निवडणुकीतही काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण ते आधीपेक्षाही जास्त मतांनी निवडुन आले. यावेळेसही तसे होणार नाही याबद्दल कोणी छातीठोकपणे सांगु शकेल असे वाटत नाही. शेवटी काँग्रेसची व्हॉट बँक वेगळी. ती कधीही बदलत नाही. आणि तीच त्यांना जिंकवुन देते. यावेळेसही देउ शकेल.

बॅटमॅन
Wed, 03/19/2014 - 15:45 नवीन
विशेषतः माध्यमांत इतका गाजावाजा असला तरी भाजपाबद्दल तो दरवेळेस मतांत रूपांतरित होईलच असे सांगता येणार नाही.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

क्लिंटन
Wed, 03/19/2014 - 16:50 नवीन
मोदी सरकार सत्तेवर आले की भारतात कशी जादू घडेल असे काही वाचनात आले की अंमळ मौज वाटते.
+१. आणि मोदी सत्तेत आले की नरक होईल, अल्पसंख्यांकांचे जगणे मुश्कील होईल अशा प्रकारची स्पेशन सेक्युलर बडबड ऐकून आणि वाचून त्याच्याही शंभरपटींनी अधिक मौज वाटते. एकूणच काय की मोदी सत्तेत आले तर भारताचा स्वर्ग बनेल किंवा नरक बनेल या दोन्ही प्रकारचे म्हणणे अतिशयोक्ती आहे हे नक्की.
लिमिटमध्ये राहुन लोकांना स्वप्ने दाखवली असती तर बरे झाले अस्सते असे वाटते.
+१. याविषयी विकास यांच्या राजकीय चेटकीशोध या चर्चेत हा प्रतिसाद लिहिला होता. बघ पटतो का.
मागच्या निवडणुकीतही काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण ते आधीपेक्षाही जास्त मतांनी निवडुन आले.
हे समजले नाही. नक्की कोणत्या राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी वातावरण होते? तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशात अनपेक्षित लाभ झाल्यामुळे काँग्रेसने स्वतः २०६ चा आकडा गाठला आणि युपीए ला २६२ जागा मिळाल्या. इतके यश युपीएला मिळेल हे अनपेक्षित होते हे नक्की पण तरीही २००९ मध्ये देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण होते हे मात्र समजले नाही. २००९ पेक्षा अनेक पटींने आज काँग्रेसला वातावरण प्रतिकूल आहे हे नक्की.आणि यावेळी काँग्रेस २०६ पेक्षा जास्त जागा जिंकून निवडून येईल ही मात्र अगदी अशक्य कोटीतली गोष्ट वाटते. कदाचित आसाम,केरळ, तेलंगण आणि कर्नाटकमुळे १९९९ मध्ये मिळविल्या होत्या त्यापेक्षा (११२) जास्त जागा काँग्रेस मिळवेल ही परिस्थिती त्यातल्या त्यात समजू शकतो. तरीही काँग्रेस २०६ क्रॉस करणार? हे काही समजले नाही.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

निरंजन
Wed, 03/19/2014 - 17:12 नवीन
भाजपबाबत माझा हाच आक्षेप आहे. भाजप अंतर्गत प्रश्नांवर खुप बोलत असतात. ते प्रश्न व त्यावरचे उपाय हे ज्वलंत असतात व त्यामुळे ते बरोबर वाटतात. पाकिस्तान व एकूणच मुस्लिम देशांबाबत त्यांची वक्तव्य जहाल असतात. हल्ली चिनबाबत अशाच वल्गना केल्या जातात. पण हे सर्व आमलात आणायसाठी लागणारी एखादी ठोस फ़ॉरेन पॉलिसी त्यांना मांडता येत नाही. भाजप सत्तेवर आला तर नक्की काहीतरी चांगलच होईल, असा आशावाद ठेऊन आपण आकाशाकडे बघत बसु शकतो का ? ओबामांनी पांच देशांचे पंतप्रधान हे त्याचे जवळचे मित्र आहेत अस सांगितल होत. त्यात मनमोहन सिंग यांच नांव आहे. अशा संबंधांचा देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होत असेल अस मला वाटत. अमेरिकेत जेव्हा निवडणुक असते, त्याच्या आधी प्रत्येक पक्षाला आपली फ़ॉरेन पॉलिसी डिक्लेअर करावी लागते. पंतप्रधान पदासाठी भाजपनी मोदींच नांव तर जाहिर केल. मग मोदी इतर देशांशी कसे संबंध ठेवणार ? जर मोदी पंतप्रधान झाल्यावर देशाच्या परराष्ट्र धोरणात फ़रक पडणारच नसेल तर आजच्या स्पर्धेच्या युगात भारत फ़ार काही प्रगती करु शकणार नाही. पक्षाची काही स्वतःची विचारधारा असावी व त्याप्रमाणे फ़ॉरेन पॉलिसी ड्राफ़्ट झालेली असावी अस मला वाटत. आपल्याला काय वाटत ? या दोन महिन्यात अनेक देशांचे महत्वाचे नेते व अधिकारी भारताला भेट देणार आहेत. यात जपान, अमेरिका, रशिया, इराण, सौदी पासून ते झांझिबार, भुतान पर्यंत सर्व. अक्षरशः एक जण परत जाणार आहे तर दुसर्‍या दिवशी दुसर्‍या देशाचा नेत भेट देणार आहे. जेव्हा भारत व इतर देश यांच्यात हाय लेव्हल व्हिजिट वाढत आहेत याचाच अर्थ पुढच्या काही वर्षात भारतात खुप प्रगती आपेक्षित आहे. अशा वेळी भाजपची फ़ॉरेन पॉलिसी तयार असण फ़ार महत्वाच आहे. अशावेळी जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा मुख्य पक्षांनी तरी आपल परकिय धोरण जाहिर कराव अस मला वाटत. परकिय ठोस धोरण नसल, आहे ते नीट राबवता आल नाही तर, देशाच नुकसान होत व याचा परिणाम देशाच्या आंतर्गत व्यवस्थेवर होतो अस आपल्याला वाटत नाही का ?

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 03/19/2014 - 18:31 नवीन
१. राजकारणात, आणि विशेषतः निवडणूकींच्या धामधूमीत, ज्या गोष्टींचा मतदानावर विशेष परिणाम होईल त्या गोष्टींवर भर दिला जातो. यात कळत नकळत "ऑप्टीमाय्झेशन ऑफ रिसोर्सेस" चे तत्व वापरले जाते. कारण हाती असलेल्या साधनांच योग्य वापर करून शक्य तेवढी जास्त मते मिळवून जिंकणे हा केवळ एकच व्यावहारीक उद्येश निवडणूकीत असतो. पॉलिसीना "निवडणूक जिंकली तरच" आयुष्य लाभते, अन्यथा त्यांची रुपकात्मक भ्रूणहत्या होते ! थोडक्यात फॉरीनपॉलिसी प्रत्येक देशाच्या दृष्टीने फार महत्वाची असते पण तिचे एकाद्या देशात एकाद्या निवडणूकीत मते मिळवायला किती महत्व आहे त्यावर तिला त्या "निवडणूकीत" किती महत्व मिळेल हे अवलंबून असते. अमेरिकेतील आणि भारतातील मतदारांचा मतदान करताना विचार करण्याचा कल कसा आहे हे बघितलेत तर या दोन देशातील राजकारण्यांच्या वागणूकींचा आणि जाहीरनाम्यांतील फरकांचा अर्थ समजेल. उदा: अमेरिकेच्या निवडणूकीपूर्वी प्रेसिडेंट पदाचा प्रत्येक उमेदवार इझ्रेलला जाहीर पाठींबा जाहीर करतो, ही गोष्ट याच सदरात मोडते. २. परदेश धोरण (फॉरीन पॉलिसी) हे नेहमी केवळ "स्वराष्ट्राच्या फायद्यात अभिरुची उर्फ Interest of the Nation" हेच असते आणि असावे. ते धोरण व्यवहारात नक्की कसे राबवावे हे दरवेळेच्या बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे बदलत जाते... याच्यात त्या परिस्थितीत दोस्त कोण आहे आणि नाही हे ठरवणेही आलेच. आतापर्यंत अशी कोणतिही जादूची कांडी निघाली नाही जी भविष्यात वेगवेगळ्या वेळी Interest of the Nation साठी कोण दोस्त असेल किंवा नसेल. तेव्हा परदेश धोरण एकदा खूप बारीकपणे विषद करून त्यालाच चिकटून राहणे जागतिक राजकारणात Interest of the Nation च्या विरुद्ध जाण्याचीच जास्त शक्यता आहे. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, स्वराष्ट्राचा फायदा ही कायमस्वरूपी वस्तूस्थिती आहे, मित्र-शत्रू बदलू शकतात. त्यामुळे आपले पत्ते शेवटपर्यंत उघडे न करणेच देशाच्या फायद्याचे असते. अजून एकः आंतरराष्ट्रीय परदेश धोरणात Interest of the Nation ला सोईचे उघड बोलले जाते आणि नंतर Interest of the Nation ला योग्य अशीच कृती केली जाते... मात्र दोन्ही एकच गोष्ट असेल असे नाही. हे न समजणे बावळटपणा (naivety) समजला जातो. उदा: ओबामानी मनमोहन सिंग पाच मित्रांपैकी एक जाहीर केले तेव्हा वैयक्तीक गोष्टीपेक्षा त्यांच्या मनात भारताबरोबरच्या संबद्धांमुळे अमेरिकेला होणार्‍या फायद्याचा विचार जास्त होता. पूर्वी राजकीय अस्पृष्य समजल्या जाणार्‍या मोदींबरोबर संबद्ध सुधारावे म्हणून अमेरिका आणि इतर पाश्च्यात्य देशांनी उचललेली पावले (आणि तसे करावे याकरिता त्या देशांत वाढणारा दबाव) याबाबतीत खूप बोलका आहे.
↩ प्रतिसाद: निरंजन

विकास
Wed, 03/19/2014 - 19:46 नवीन
कृपया वाद म्हणून घेऊ नये पण ही चर्चा पुढे जाण्यासाठी म्हणून एक प्रश्न विचारतो (तुम्हाला आणि इतर कुणाला उत्तर देयचे असेल तर त्यांना): जर भाजपा/एनडीए सत्तेवर आले तर परराष्ट्रधोरणात नक्की कुठले बदल झालेले पहायला आवडतील अथवा आपल्याला महत्वाचे वाटतात?
↩ प्रतिसाद: निरंजन

निरंजन
गुरुवार, 03/20/2014 - 09:32 नवीन
पॉलिसी काय असावी पेक्षा नक्की काहितरी ठोस असावी व ती निवडणुकीपुर्वी जाहिर करण्याची हिम्मत दाखवावी. सत्तेवर आल्यावर बघु. आपल्या मागे आंधळे फ़ॉलोअर आहेतच, झाली चुक तरी ते काही बोलणार नाहीत अस नसाव इतकीच माफ़क आपेक्षा,
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 03/20/2014 - 17:31 नवीन
पॉलिसी काय असावी पेक्षा नक्की काहितरी ठोस असावी व ती निवडणुकीपुर्वी जाहिर करण्याची हिम्मत दाखवावी. सहमत आणि तसे सर्वच पक्षांनी करायला हवे. जालीय वाचनावरून जे काही समजते आहे त्यावरून असे वाटते की भाजपा सध्या इलेक्शन मॅनिफेस्टो तयार करत आहे. त्यासाठी श्री. मुरली मनोहर जोशींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आहे. http://bjpelectionmanifesto.com/ येथे जनतेकडून पण सुचना, इच्छा वगैरे मागवण्यात आल्या आहेत. तेथेच खाली तुम्हाला १९९८, २००४ आणि २००९ चे मॅनिफेस्टोच्या executive summaries बघायला मिळतील. मी अतिशय पटकन २००९ नजरेखालून घातले त्यात परदेशी बँका, गुंतवणूक, दहशतवाद्यांना होणारी परदेशी मदत, वगैरे काही बोलले गेले आहे. (+/- कॉमेंट म्हणून नाही. फक्त नमुद करत आहे). कदाचीत तसेच आधीच्या मॅनिफेस्टोज् मधे असेल... अवांतरः हे सर्व भाजपाचे आहे. म्हणून त्यात राम-जन्मभूमी, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा हे सर्व विषय दिसतील. पण वास्तव असे आहे की इलेक्शन मॅनिफेस्टो हा एनडीएचाच राहील. त्यात अर्थात फॉरेन पॉलिसीत काही फरक होईल असे वाटत नाही. मला वाटते एकदा का आघाडीचे सगळे उमेदवार ठरले, अर्ज भरून झाले की एक संयुक्तीक सभा दिल्ली अथवा इतर कुठेतरी होईल आणि त्यावेळेस आघाडीचा मॅनिफेस्टो जाहीर होईल.
↩ प्रतिसाद: निरंजन

राही
गुरुवार, 03/20/2014 - 14:31 नवीन
१)चीन : जर युद्धखुमखुमीदर्शक किंवा अतिरेकी (समुद्रात बुडवू थाटाची) भाषणबाजी झाली तर चीन ते शब्दशः घेईल. भारतीयांप्रमाणे 'वुइथ अ पिंच ऑव्ह सॉल्ट' घेणार नाही. शिवाय चीनला पटकन हालचाल करून विरुद्ध बाजूवर दबाव टाकायला आवडते. (हेंडर्सन अहवालानुसार सीमेवर काही चौक्या काय बसवल्या तर चीनने थेट आक्रमणच केले. संदर्भ-गेल्या तीनचार दिवसांतले म.टा. किंवा लोकसत्तेतले बातमीपत्र.) पण आर्थिक हितसंबंध अधिक प्रभावी ठरतील. आज अनेक भारतीय व्यापारी चीनच्या भूमीत माल उत्पादन करून तो भारतात आणतात. भारतात केलेल्या उत्पादनांपेक्षा यांचा उत्पादनखर्च अतिशय कमी पडतो. या लॉबीचा दबाव अधिक प्रभावशाली ठरेल. शिवाय झिन्जियांग मधल्या मुस्लिमांच्या असंतोषाला पाकिस्तानकडून खतपाणी मिळते. त्यामुळेही किंचित प्रमाणात पाकिस्तानशी दुरावा आणि भारताशी जवळीक वाढू शकेल. हे अर्थात भाजपाच्या (निवडून आले तर) कारकीर्दीत होईल पण त्यात भाजपाचे प्रत्यक्ष्य कर्तृत्व काही नसेल. २) पाकिस्तानबरोबर अधिक सहकार्याचे धोरण राहील. समझौता एक्स्प्रेस सारखी एखादी व्यवस्था सुरू होऊ शकते. 'आम्ही मुस्लिमद्वेष्टे नाही' हे दाखवण्याची गरज पडेल. थेट आक्रमण आणि 'गाडून टाकू' वगैरे भाषा बिलकुल होणार नाही. कश्मीर प्रश्न युद्धाने सुटेल याची अजिबात खात्री नाही. अगदीच झाले तर एखादी लढाई (आतापर्यंतच्या तीन जिंकल्या तशी) आपण जिंकूही कदाचित, आणि 'ईंट का जवाब पत्थरसे' दिल्याचे डरकाळीसुद्धा फोडू, पण तेवढेच. पाकितानबरोबर सर्वंकष युद्ध होण्याची आणि त्यात पाकिस्तानला नामशेष करण्याची सुतराम शक्यता नाही. ३)अमेरिकेशी जैसे थे राहील आणि ते तसेच राहिलेले बरे. ४) रशियाचे सध्या काही सांगता येत नाही. युक्रेनचे काय होतेय, रशियाचे तेल युक्रेनमधून यूरपला पोचतेय की नाही, ताजिकिस्तान, कसाकिस्तान आणि इतर सीमावर्ती मुस्लिमबहुल प्रदेशांत अफ्घानिस्तानी तालीबानी किती कुरापती काढतात किंवा सहानुभूती मिळवतात याचाही परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडू शकतो. ५) हिंदुराष्ट्र असल्याचा नातेसंबंध नेपाळमधली कम्यूनिस्टांची शिरजोरी थांबवू शकेल का हे पहाणे रोचक असेल. ५) जपानबरोबरच्या संबंधात सध्यापेक्षा अधिक सुधारणेला अथवा जवळिकीला वाव आहे असे वाटत नाही. ६) मालदीव, स्रिलंका ही छोटी राष्ट्रे डोकेदुखी ठरू शकतील.

शशिकांत ओक
गुरुवार, 03/20/2014 - 23:53 नवीन
याच्या तीन बाजू करता येतील १. भारताला चिकटून असलेल्या (आसियान) सीमांची राष्ट्रे, यात भारताची दादा राहायची भूमिका अधिक ताठर करून व्यापार व अन् अर्थिक आघाड्यांवर सहकार करायला प्राधान्य देणे. किंवा भाग पाडणे... चीनी प्रभावाला नेपाळ, भूतान, श्री लंका, माले व बांगला देश यांच्याशी मान्यता करार करून युद्धजन्य परिस्थितीत चीनला त्या देशाची सहानुभूती किंवा मदत न मिळवू देणे. २. भारताच्या बाजूने असलेली राष्ट्रे - सध्याच्या रशिया सोडून अन्य -स्तान वाली राष्ट्रे व अफगाणिस्तान, इराण, सौ. अरब अमिराती - अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून जाणार जाणार असे म्हटले तरी ते आपली सैनिकी ठाणी सोडणार नाहीतेय. १९८९ प्रमाणे ७-8 घटक पक्षांच्या लचके तोड परिस्थिती पेक्षा वेगळी स्थिती सध्या आहे. करझाई सरकार व अफगाणी तालेबान मधील संघर्ष यात पाकिस्तानला अफगाणी तालेबान्यांकडून लढता येणार नाही अशी वेळ त्यांच्यावर आणणे ही अमेरिकेची चाल आहे. भारताला यात न पडता पाकिस्तानला भरीला घालून पाकिस्तानी तालेबान्यांच्या विरुद्ध तेथील सेनेला कामाला लागलेले राहिले जाणे व वॉर फटीगने ताण वाढवायची परिस्थिती बलुचिस्तान मधे सतत ठेवणे ही नीती अवलंबावी लागेल. पाकिस्तानातील एक रक्षा विश्लेषकाने मोदी सत्तेवर जून मधे आले की नोव्हेंबर पर्यंत पाकिस्तानवर हल्ला करायची आखणी करू लागतील असे मत व्यक्त केले आहे. पाकिस्तानातील अण्वास्त्रांची जमवाजमव होईतोवरच्या पहिल्या दोन तासातच पाकिस्तानचे इकॉनॉमिक कंबरडे मोडायचे भारतीय सेनेतच्या डॉक्ट्रीन मधे समाविष्ट आहे याचा ते वारंवार उल्लेख करतात. काहींना ते अतीशयोक्तिपुर्ण वाटते. पण त्यांचे काही पुर्व कयास बरोबर झाल्याने त्यांचे हे म्हणणे अगदीच नाकारता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील काळ जागतिक स्तरावर सर्वच राष्ट्रांना धामधुमीचा असणार आहे. त्यामुळे संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत परराष्ट्र खाते आणून त्यातील लष्कराला पंतप्रधानांच्या डायरेक्ट हाती ठेवलेले असणे असा नवा उपाय अंमलात आणला गेला तर नवल नाही. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रीन मुळे येणारे प्रेशर दूर करायला त्यामुळे बळ मिळते. काश्मिरच्या प्रश्नाला भारताच्या बाजूने न सोडवता पाकिस्तानातील परिस्थितीमुळे काश्मिरी फुटिरवाद्यांना पाकिस्तान आता मदत करू म्हटला तरी काहीही करू शकणार नाही याची खात्री करायला भाग पाडणे व त्यांच्या मागणीतील हवा काढून घेणे. ३७० चा गाजावाजा न करता हंगामी काळापुरता व्यापार व कारखानदारीचा वहिवाटीचा हक्क तयार करून बेरोजगारीच्या समस्येवर तोड काढायला संधी उपलब्ध करुन देणे. ३. जागतिक महासत्तेच्या वर्तुळातील राष्ट्रे - भारतावर जो दमबाजीचा वा दडपणाचा प्रभाव आहे असे मानते जाते तो विविध कारणांनी फोल ठरेल असे दाखवून देण्याची कृती पहिल्या २ - वर्षांत अंमलात आणणे. त्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहाणे. त्यात इझराईलच्याशी संबंधात वाढ व इराण मधील सरकारच्या बाजूने राहून महासत्तेतील वाटाघाटींच्या बाबतीत यजमानपदाचा मान मिळवण्याची क्लृप्त्या करणे गरजेचे आहे. नॉन अलाइन्ड आहोत व राहू पण आम्ही दुबळे म्हणून ऩॉन अलाइन्ड नाही इतपत मान राखाची परिस्थिती निर्माण करणे. मोदींच्या विविध भाषणांतील काही मुद्यांचे विश्लेषण करता त्यांच्याकडे विविध विभागावर काम करून सल्ला देणाऱ्या टीम्स उभ्या आहेत. त्या भाजपाच्या म्हणून काम न करता मोदींच्या डायरेक्ट संपर्काने व पाठिंब्याने कार्यरत आहेत. एका अर्थाने ते पातालयंत्री म्हटले जातात म्हणूनच अन्य भाजपाई नेत्यांना त्यांच्या सारखी नव योजनांची विधाने करताना संसदेत वा अन्य ठिकाणी पाहण्यात आलेले नाही. म्हणून अर्थ, बँकींग, परराष्ट् व संरक्षण याबाबत राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसलेल्या खात्यांची तशी टीम करून त्यावर विचार व्यक्त करताना ते कमी दिसतात.

विजुभाऊ
Sat, 03/22/2014 - 12:10 नवीन
भाजपची इंटरनॅशनल पॉलिसी काय असेल कोणत्याही सरकारची आंतर्राष्ट्रीय धोरणे अशी अचानक १८० डिग्रीत वळत नाहीत.उद्या अगदी आआपा चे सरकार आले तरीही सध्या असलेल्या सरकारचीच धोरणे किमान पहिली तीन वर्षे तरी आहेत तशीच चालू रहातील. चीन बाबत भारत सरकारला एकदम आक्रमक धोरण ठेवणे परवडणार नाही. पाकीस्तान बाबत जरा वेगळे गोष्ट आहे. उद्या अगदी ९/११ प्रमाणे किंवा २६/११ सारखाच दुसरा हल्ला झाला तरी भारत पोकळ धमक्या व्यतिरीक्त फारसे वेगळे करेल असे होणार नाही. व्यापारीक सम्धीम्बद्दल कदाचित ब्रिक्स देशांत व्यापाराच्या नव्या संधी शोधल्या जातील. चीनने या बाबतीत बरीच आघाडी मारली आहे.

विकास
Sat, 03/22/2014 - 17:22 नवीन
व्यापारीक सम्धीम्बद्दल कदाचित ब्रिक्स देशांत व्यापाराच्या नव्या संधी शोधल्या जातील. चांगला मुद्दा. मला वाटते सद्य सरकारने पण ब्रिक्स आणि (किंचित वेगळ्या कारणाने पण) अफगाणिस्तान मधे संधी शोधल्या आहेत. पण कदाचीत अधिक स्ट्रॅटेजिकली झाले तर होऊ शकेल अशी आशा वाटते. किंबहूना कोणीही आले तरी ते तसे व्हावे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ

kurlekaar
Sat, 03/22/2014 - 13:28 नवीन
“No man is an island; everyone is part of the continent…” हे वाक्यं व्यक्तींना तसंच देशानाही लागू आहे. शिवाय जवळ जवळ प्रत्येक देश हा बऱ्याच International Pacts, Conventions Treaties चा signatory असतो व कुठलंहि सरकार आलं तरी यांच्या चौकटीत रहाणं त्या सरकारला जरुरी असतं, Globalization मुळे हे सारं अपरिहार्य होऊ घातलंय. एखाद्या देशात लोकशाही ही जर राज्यपद्धती असेल तर त्या देशाचंपरराष्ट्र धोरण फार तर एक कॉरिडॉर होऊ शकतो, एखादा पक्ष डावीकडून, दुसरा पक्ष उजवीकडून पण त्याच कॉरिडॉर मध्ये. राज्य पद्धती (Form of Government) जो पर्यंत बदलत नाही तो पर्यंत देशाच्या परराष्ट्र धोरणात आमुलाग्र बदल होणं जवळजवळ अशक्यप्राय असतं. पण यालाहि अपवाद असू शकतात ते म्हणजे आपल्या जवळचे देश ज्या देशांसाठी रशियाने Near Abroad ही Concept जन्मास घातली. या देशांच्या बाबतीत मात्र कुठला पक्ष सत्तेत आहे याने फरक पडू शकतो, किंबहुना त्या पक्षाच्या अग्रस्थानी असलेल्या व्यक्तिंचं व्यक्तिमत्व –मवाळ की जहाल (Dove की Hawk) परिणामी ठरू शकतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर क्रिमिया आहेच.

शशिकांत ओक
Wed, 03/26/2014 - 11:09 नवीन
कंवल सिब्बल यांच्या लेखातील विचार वाचनीय आहेत. पण शीर्षकातील जगाच्या नजरेतून मोदींच्यावर भाष्य फारच मोजक्या शब्दात आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास