पुनर्वसन नेमकं किती कुटुंबाचं करायचं यामध्ये अजून घोळ आहेत. ‘घोषित’ कुटुंबांची मध्य प्रदेशमधली संख्या आहे ५२५७; पण यात सरकारने ‘वयस्क पुत्र’ (१८ वर्षांवरील मुलगे) धरलेले नाहीत. यातही सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे. उदाहरणार्थ भिताडा गाव प्रत्यक्ष पाण्याखाली गेलं ते २००६ मध्ये पण तिथलं ‘कट ऑफ’ वर्ष आहे १९९३. म्हणजे १९९३ ची कुटुंबं २००६ सालीही तशीच आणि तेवढीच राहायला हवीत सरकारच्या मते. मुलगे मोठे होणार, त्यांची लग्न होणार, त्यांना मुलबाळं होणार, ते वेगळं घर करणार – या शक्यता सरकारने कधी गृहित धरल्याच नाहीत! आणि ही भविष्याची तरतूद नाही तर वर्तमान स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक गावांत प्रत्यक्ष कुटुंबाना पुरेसे पुनर्वसन उपलब्ध नाहीच.
अर्थात “घोषित” कुटुंबांसाठीही पुरेशी व्यवस्था नाही. कडमाळ – खापरखेडामध्ये आहेत सुमारे सातशे कुटुंबं! त्यांचं पुनर्वसन आठ निरनिराळ्या ठिकाणी विभागून केलं आहे. थोडक्यात म्हणजे सरकारची योजना फक्त गाव बुडवायची नाही नाही तर ते तोडायचीही आहे! नातलग, भावकी, सोडून गावातले लोक असे दुसरीकडे कसे जातील? त्यांच्या अडीअडचणीला कोण धावून येईल – अशी रास्त भीती त्यांच्या मनात आहे. इथंही लोकांशी नीट विचारविनिमय केला तर ही अडचण सोडवता येईल. पण ‘चर्चा करायची, संवाद साधायचा म्हणजे आपलं लोकांनी फक्त ऐकून घ्यायचं’ अशी सवय अनेक सरकारी अधिका-यांना असते – ती याही ठिकाणी असावी असा अंदाज आहे माझा.
पुनर्वसनात ६० मीटरवाले , ७० मीटरवाले, ८० मीटरवाले .. असाही एक प्रकार आहे. ८० मीटरवाले म्हणजे धरणाची उंची ८० मीटर करण्यापूर्वी ज्याचं पुनर्वसन आवश्यक आहे ते! लोकांच्या मते ८० मीटरवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा घोळ अजून बाकी असता केवळ राज्य सरकारांनी “झिरो बॅलन्स” (म्हणजे पुनर्वसन बाकी शून्य. म्हणजे सगळं पुनर्वसन पूर्ण) अशी खोटी शपथपत्र कोर्टात सादर करून (२००८ पासून) धरणाची उंची १२२ मीटरपर्यंत गेली. (या सगळ्या विषयांवर गावकरी ज्या आत्मविश्वासाने बोलतात आणि जी आकडेवारी सांगतात त्याने मी थक्क झाले!) आता निदान पुढची उंची वाढू नये धरणाची म्हणून गावकरी आंदोलन करत आहेत. ही अशी शपथपत्र देण्यात कुणाचे काय हितसंबध गुंतलेले होते? राज्यव्यवस्था कल्याणकारी उरलेली नाही हे माहिती होतं – पण ती जाणीवपूर्वक आपल्याच लोकांच्या विरोधात काम करतेय हे माहिती होणं मात्र क्लेशकारक होतं. झा कमिशन आता या सगळ्याचा अभ्यास करत आहे – बघू काय निष्कर्ष येतोय ते!
वाळू उपसा: एक नवी लूटमार
दुस-या दिवशी सकाळी पिछोडीत गेलो. इथला अवैध वाळू उपसा महिनाभरापूर्वी धरणं देऊन, ट्रक थांबवून आणि काहीनी तुरुंगात पाठवून ‘आंदोलना’ने बंद केला आहे. ‘वाळू उपसा’ या विषयावर गटात जोरदार चर्चा झाली. शहरात काय आणि खेड्यांत काय, बांधकामासाठी वाळू हवीच. मग “वाळू उपसा बंद करून कसं चालेल?” असा प्रश्न एकाने विचारल्यावर (थोडक्यात ‘तुम्ही नेहमीच विकासाला विरोध करून कसं चालेल’ असा तो प्रश्न होता. ‘विकासाची नेहमी एका विशिष्ट समाजघटकांनी का किंमत मोजायची’ असाही त्यात एक प्रश्न आहे खरं तर – पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी!) वैध आणि अवैध वाळू उपसा यावर चर्चा झाली. मुळात पिछोडी गाव बुडीत असल्याने आता तिथली जमीन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या (Narmada Control Authority) ताब्यात आहे. इथले स्थानिक अधिकारी वाळू उपसा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. ‘अवैध आणि बेदरकार वाळू उपसा’ काय नुकसान करू शकतो हे पिछोडीचं दृश्य पाहिलेल्या आम्हा लोकांना कुणी वेगळ्या शब्दांत सांगायची गरज राहिली नाही.
तीनही प्रकाशचित्र नीट पहिली की नदीतट किती उंच होता, किती वाळू खोदली गेली आहे, पाणी किती आत आलं आहे या गोष्टी स्पष्ट होतात. मागे पाण्याची रेघ दिसतेय ती नर्मदा. हिरवा उंच तुकडा दिसतोय ती तटाची आधीची (म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीची पातळी). आणि खोदकाम किती फूट आहे आणि नदीचं पाणी किती आत आलं आहे तेही दिसतंय. ही पाऊस नसतानाची स्थिती. नर्मदा आता गावात घुसू शकते कधीही – एक समुद्र होऊन. मातीचा वरचा थर तिथचं ठेवलेला होता – तो गाळ तिने एव्हाना सरदार सरोवरात नेऊन टाकला आहे. अर्थात दोष नर्मदेचा नाही – तिच्या स्वाभाविक प्रवासात अडसर निर्माण करणा-या माणसांचाच आहे तो.
कालव्यासारखाच हाही प्रकार मैलोगणती पाहायला मिळतो. इथं पक्षभेद विसरून स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणी लोकांच्या युती आहेत. पोलिस सामील आहेत. विरोध केलात तर गुंड तुमच्या दारात येतील जसे ते आंदोलनच्या बडवानी कार्यालावर आले १६ ऑगस्टच्या रात्री!
सततचा जीवनसंघर्ष
पिछोडीमधल्या लोकांशी बोलून आम्ही ‘राजघाट’वर आलो. हो, इथं बडवानीतही ‘राजघाट’ आहे.
चिखलद्याचे श्री भागीरथ धनगर यांनी राजघाटाविषयी माहिती सांगितली. इथल्या पुलावरून १९ मीटर नुकतंच वाहून गेलं होतं – त्यामुळे घाट आणि गाव बुडल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या. निमाडमधले काशीनाथ त्रिवेदी आणि त्यांचे सहकारी यांची राजघाटाची ही कल्पना. १९६५ मध्ये हे स्मारक पूर्ण झालं. इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे गांधीजींच्या रक्षेसोबत इथं कस्तुरबा आणि महादेवभाई देसाई यांचीही रक्षा आहे. अशी देशातली ही एकमेव समाधी असावी.
पण सोबतच घाटावर धार्मिक विधी चालू होते, काहीजण किडूकमिडूक विकत होते तर काहीजण भीक मागत होते.
संपूर्ण देशाचं जणू प्रातिनिधिक चित्र होतं त्या ठिकाणी. ‘राजघाटा’ही बुडीतक्षेत्रात येत असल्याने त्याचंही पुनर्वसन होणं आहे – पण त्यालाही अजून ‘योग्य’ जमीन मिळालेली नाही. अर्थात “आम्ही इथून हलणार नाही” असा निश्चय तिथल्या गोपालबाबांनी बोलून दाखवला. नुकत्याच येऊन गेलेल्या बुडिताचा पंचनामा अद्याप बाकी आहे.
‘वसाहतीत’ काय सोयी असायला हव्यात याची एक मोठी यादी आहे. हॅन्ड्पंप वीज, आंतरिक रस्ते, मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, पंचायत घर, स्मशान, मंदिरं-मशीद -चर्च, समाज मंदिर, शौचालय अशा १७ गोष्टींची यादी ‘सरदार सरोवराच्या’ संकेतस्थळावर मला दिसली. खलबुजुर्गमध्ये यातल्या काही सोयी दिसल्या पण पिछोडीला जाताना आणि पुढच्या प्रवासात ज्या एक दोन वसाहती दिसल्या त्यांची अवस्था आता त्यांचचं पुनर्वसन करावं अशी दिसली! त्यामुळे अनेक गावांत वसाहतीत फारसं कुणीच गेलं नाहीये.
इथला आणखी एक प्रश्न म्हणजे ‘बिन बारिश की बाढ’. इथं पाउस पडत नाहीये. पण २०० -२५० किलोमीटर अंतरावरच्या धरणक्षेत्रात तुफान पाउस पडतोय – त्यावेळी धरणातून पाणी सोडलं की इकडे पूर येतो. पाउस पडत नसताना पुराचा अंदाज येणं हे कठीणच, नाही का!
महाराष्ट्रात ‘टापू’चं सर्वेक्षण झालंय – मध्य प्रदेशात तेही काम मागं पडलंय. टापू म्हणजे चारी बाजूंनी पाण्याने वेढला गेलेला पण वसाहतयोग्य प्रदेश – हा अर्थात उंचावर असतो. इथले सारे प्रश्न वेगळे – कारण रस्ता पाण्यातून. हे पाण्यातून प्रवास करणं म्हणजे काय याचा अनुभव आम्ही पुढे ककराणा ते भिताडा आणि भिताडा ते बिलगाव प्रवासात घेतला.
भिताडयाला जाताना वाटेत भादल जीवनशाळेच्या मुलांशी थोड्या गप्पा झाल्या.
म्हणजे आम्ही बोटीतच बसून आणि शाळेचे लोक जमिनीवर (कारण इतक्या सगळ्या लोकांना उभं राहायला पुरेसा जमिनीचा तुकडा तिथं नव्हता!) तिथले शिक्षक श्री गोकरू यांनी जीवनशाळेबद्दल माहिती दिली. १९९२ मध्ये ‘आंदोलनाने’ जीवनशाळा सुरु केल्या. शाळेला सरकारी अनुदान नाही. त्यामुळे या वर्षी तीन शाळा कमी कराव्या लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात अलीकडेच निदान “मान्यता” तरी मिळाली आहे या शाळांना. आज १३ जीवनशाळांमध्ये १८०० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. “जीवनशाला की क्या है बात; लडना पढना साथ साथ” ही घोषणा जीवनशाळेचं सार सांगणारी होती.
त्या दिवशीचा मुक्काम भिताडयाच्या जीवनशाळेत होता. दीड किलोमीटरची चढण आम्हाला दमवणारी होती पण मुलांचा उत्साह मात्र काही कमी होत नव्हता. या जीवनशाळेत ७१ मुलं-मुली आहेत, दोन शिक्षक (एक स्त्री, एक पुरुष) ती जबाबदारी सांभाळताहेत. परिसरातल्या तीन गावांतून विद्यार्थी इथं आले आहेत.
सातपुड्याच्या अंगणात आणि पिठूर चांदण्यात गावक-यांशी गप्पा रात्री उशीरापर्यंत चालू राहिल्या. भिताडा पाण्यात बुडलं आहे – पण ‘वसाहट’मध्ये (पुनर्वसनाचं ठिकाण) लोकांना जायचं नाहीये. अगदी सुरुवातीला आठ-दहा कुटुंबं गुजरातेत गेली – पण त्यांचा अनुभव काही चांगला नाही. सरकारी अधिकारी दाखवताना ‘चांगली’ जमीन दाखवतात पण प्रत्यक्ष पुनर्वसन मात्र खडकाळ जमिनीत होतंय हे लोकांनी पाहिलं. मग इतर लोक कुठे गेलेच नाहीत. गावात ३२२ घरं आहेत – लोकसंख्या १७०० च्या आसपास आहे. कैलास अवस्थी, गोविंद गुरुजी या कार्यकर्त्यांबरोबर मखरामभाऊ, सुरभानभाऊ, रतनभाऊ या लोकांनीही माहिती सांगितली. इथल्या ९ कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या आहेत खलबुजुर्ग या ठिकाणी – पण रात्री दोन वाजता घाईने अलिराजपूर कोर्टात कशा सह्या घेतल्या गेल्या लोकांच्या – अशी त्याची एक मोठी कहाणी आहे स्थानिक लोकांच्या मते.
इथून जवळचं गाव चालत वीस किलोमीटरच्या अंतरावर आहे.
या ठिकाणी दिसताहेत ते लोक काही ट्रेकिंगला आलेले नाहीत. भिताडा गावातून आम्ही निघालो तेव्हा हा असा डोंगर उतरून बोट पकडायला खाली यावं लागलं. आमच्यासाठी हे एक दिवसाचं; पण इथं मात्र रोजचंच! बोटीतून उतरायला नीट व्यवस्था पण करता येत नाहीत – कारण पाण्याची पातळी बदलत राहते. त्यामुळे लोक कायम चिखलातून उडी मारत चढतात आणि उतरतात! बोट बाजाराच्या दिवशी वीस-पंचवीस रुपयांत एकमार्गी नेते. पण एरवी आजारी माणसाला दवाखान्यात घेऊन जायचं असेल तर किमान हजारभर रुपये प्रवासाला घालवावे लागतात. एरवी लोक ‘लाहा’ पद्धतीने एकमेकांना मदत करतात त्यामुळे घरबांधणी किंवा शेतीची कामं होऊन जातात.
विस्थापितांच्या यादीत अनेक घोळ आहेत असं इथल्या लोकांनी सांगितलं. आदिवासी समाजात परंपरेने काही कागदोपत्री नोंदी नसतात. शाळेत न गेलेले, घरीच जन्माला आलेले लोक पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला कुठून आणणार? पण सरकारी अधिकारी त्यावर हटून बसतात. ‘आमचा पुनर्वास कुठं आहे तो दाखवा’ असं म्हटलं की जेलमध्ये टाकतात अशी तक्रार सुरभानभाऊंनी केली. पोलिस आले की आमचे सगळे लोक पहाडात कसे पळून जायचे किंवा आम्ही आमच्या गावाचं सर्वेक्षण कसं होऊ दिलं नाही हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितलं.
इथली दोन तरुण मुलं – सिमदार आणि कालूसिंग - बिलासपूरमधून नऊ महिन्यांचा आरोग्य प्रशिक्षण कोर्स करून आली आहेत. दुस-या दिवशी सकाळी इथल्या आरोग्य केंद्राचं उद्घाटन झालं.
त्यात सुमारे चाळीसेक गावकरी सहभागी झाले होते. या भागात आरोग्यसेवा नाहीच म्हणा ना! बाळंतपणं घरातच होतात, लस टोचायला इथवर कुणी येत नाही; साप चावणं – झाडावांती (उलट्या-जुलाब) नेहमीच आहे. आता आजारावर प्राथमिक उपचारासोबत “रेफरल” सेवा हे केंद्र देईल. त्याचसोबत आजार कमी करण्यासाठी जागरुकता आणि लोकशिक्षणाचे काम हे केंद्र करेल.
इथून दिसणारी नर्मदा या सा-या समस्या क्षणभर विसरून टाकायला लावणारी होती.
आरोग्य केंद्राचा उद्घाटन कार्यक्रम लांबल्यामुळे बिलगावमध्ये आम्हाला पोचायला उशीरच झाला. या परिसरात मी पाच-सहा वर्ष आधी काम केलेलं असल्याने काय काय बदल झाले आहेत आता (मी २००९ नंतर इकडे आले नाही) हे नकळत पाहत होते. पाटील पाड्यातली हायड्रो पॉवर प्लान्ट जागा पाहताना त्याची माहिती सगळ्यांनी घेतली. उधई आणि टीटवडी नदीच्या संगमावर हे विद्युत केंद्र श्री अनिल यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शांतून आणि स्थानिक लोकांच्या श्रमसहभागातून २००३ मध्ये पूर्ण झालं होतं. १५ किलोवॅट विद्युतनिर्मितीची त्याची क्षमता होती. परिसरातली ३०० आदिवासी कुटुंबं रास्त भावात ही वीज वापरत होते – हे मीही प्रत्यक्ष पाहिलं आहे माह्या आधीच्या भेटींत. २००६ मध्ये नदीत पाणी जोरात आलं आणि विद्युत केंद्र नष्ट झालं. सरकारच्या मते हे केंद्र ‘पूररेषे’च्या पल्याड होतं – पण सरकारी नियम निसर्ग काही मानत नाही हे आपण लक्षात घेत नाही. थोडक्यात काय तर ‘नुकसान कुणाचं होणार; भरपाई कुणाला मिळाली पाहिजे’ हे सरकारी आकडे विश्वास ठेवण्याआधी आपण आपले तपासून घेतले पाहिजेत.
जीवनशाळेतल्या कार्यक्रमात योगिनीताई, चेतनभाऊ, विजयभाऊ या सहका-यांनी महाराष्ट्रातल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. सरदार सरोवराच्या विस्थापितांबरोबर चालण्या-या कामाला इथं आणखी अनेक कामांची जोड आहे. रेशन, रोजगार, आरोग्य, वनाधिकार, महिला सक्षमीकरण, उर्जा .. अशा अनेकविध क्षेत्रात इथं काम चालू आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. विस्तारभयास्तव थांबते.
पुनर्विचार
या तीन दिवसांच्या प्रवासात आपण स्वीकारलेल्या विकासाच्या धोरणाबाबत अनेक प्रश्न मनात पुन्हा डोकावले. काही विसरलेले मुद्दे आठवले; काही नव्याने कळले. इतर धरणांच्या (मुळशी, डिंभे, उजनी..) परिसरात यातले काही परिणाम पहिले होते, त्या लोकांची पुन्हा आठवण आली. आपल्याला जिना उतरायला लिफ्ट पाहिजे, दिवस-रात्रीचे क्रिकेट सामने पहायला वीज पाहिजे, चोवीस तास पाणी पाहिजे, आंतरजालावर वावरायला वीज पाहिजे, वातानुकूलित यंत्र चालवता आली पाहिजेत .... हे सगळं सहजासहजी मिळत असतं तर कदाचित प्रश्न नव्हता काही. पण आपल्या या सोयींसाठी लाखो लोकांचं जीवन उध्वस्त होतं आहे हे प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्या सुखसोयींचा पुनर्विचार करावासा वाटतो.
या तीन दिवसांत हृदय पिळवटून टाकणारे अनेक क्षण अनुभवले. बोटीतून जाताना पाण्याकडे हात दाखवत जेव्हा कुणी सांगायचा की ‘इथं आमचं गाव होतं’ – तेव्हा आमच्या अनेकांच्या डोळ्यांत नकळत पाणी तरळायचं आणि आम्ही गप्प होऊन जायचो. मेधाताईही पाण्याकडे हात दाखवत ‘इथं आमचं कार्यालय होतं, इथं आम्ही अमुक सत्याग्रह केला होता ...’ अशा आठवणी सांगायच्या. आपलं घर असं बुडेल तेव्हा विस्थापनाविषयी आपली भूमिका आज आहे अशीच असंवेदनशील असेल का?
प्राचीन काळीही नर्मदातीरी इतिहास घडला असेल. पण आपल्या डोळ्यांसमोर पाण्यात गेलेलं हे जग टाळता आलं असतं – असं सतत वाटत राहिलं. एवढ्या सगळ्या लोकांना किंमत मोजायला लावून सरदार सरोवरातून आपण काय साधलं आजवर याचा हिशोब केला की उपद्व्याप घाट्याचा झालाय हे लक्षात येतं. ठीक आहे, जे झालं ते आता काही ‘अनडू’ करता येणार नाही. पण यातून धडा घेऊन पुढच्या वाटचालीत योग्य ती पावले उचलायला हवीत, वेळीच उचलायला हवीत याचं भान मात्र आलं आहे. खेडोपाडी गेली अठ्ठावीस वर्षे अविरत संघर्ष करणारांनी हे भान माझ्यात जागवलं आहे.
“नर्मदा घाटी”बाबत प्रसारमाध्यमांत विविध मतं वाचायला मिळतात. “हे लोक” विकासाच्या विरोधात आहेत असाही एक मतप्रवाह शहरांत मोठ्या प्रमाणात आढळतो. जमल्यास आपण एकदा या क्षेत्रात दोन तीन दिवस प्रत्यक्ष जाऊन यावं; स्थानिक लोकांशी बोलावं आणि स्वत:च्या डोळ्यांनी परिस्थिती पहावी अशी विंनती मी जरूर करेन. माझ्यासारखा तुम्हालाही अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार करावासा वाटेलही - कदाचित!
समाप्त
प्रतिक्रिया
16 Sep 2013 - 12:50 pm | बिपिन कार्यकर्ते
असं काही वाचलं की स्वतःचे अनुभव आठवतात. त्या अनुषंगाने पडलेले प्रश्नही अगदी हेच. आंदोलकांवर हेकटपणाचे आरोप करताना किंवा 'प्रगतीसाठी कोणीतरी त्याग करणं आवश्यकच आहे' छाप विधानं करताना किंवा 'तुम्ही शहरात राहून स्वतःचा विकास साधता मात्र आदिवासींनी शतकानुशतकं तसंच रहावं असं म्हणता' अशी टीका करताना, एक नक्की करावं. एकदा नक्की परिस्थिती काय आहे ते स्वतः समजून घ्यावं माणसाने. (कोणत्याही बाजूच्या) प्रचाराला बळी पडू नये.
आंदोलकांनी टोकाची भूमिका घेतली असेल / घेत असतील... मान्य आहे. कोणीच १००% बरोबर नसतं. कमी जास्त / काळं पांढरं सगळ्यांच्यातच असतं. पण तिथे गेलं की कळतं की व्यवस्था किती निर्दय / निर्मम असते. एकदा ठरवलं की ती कोणालाही कशीही चिरडू शकते.
विकासाला विरोध नाहीच. मात्र त्याचं स्वरूप काय असावं, त्याची व्याप्ती काय असावी, त्याबरोबर येणार्या जबाबदार्यांचं काय? या प्रश्नाची मात्र कधीच चर्चा करत नाहीत हे लोक.
मध्यंतरी, उत्तराखंडातल्या प्रलयानंतर तिथल्या घटनांबद्दल आणि त्याच्या कारणमिमांसेबद्दल एका खाजगी चर्चेत या विषयावर काम करणार्या तज्ञाशी संवाद झाला. त्यातही हेच. देशाला ऊर्जेची गरज आहे आणि म्हणून मग पर्यावरणाची, स्थानिक जनतेची काहीही तमा न बाळगता बेसुमार प्रकल्प उभे करत जायचे. देशाला ऊर्जेची गरज आहे हे मान्यच. मात्र ती वापरताना आपण ती नीट वापरतो आहोत का याचे भान कोणी ठेवायचे? 'How much is enough?' या प्रश्नाशी कोणीच कसे येत नाही? मला माझ्या बाथरूममधे नळाला २४ तास पाणी पाहिजे. त्यात गैर काहीच नाही. मात्र मी आंघोळीला पाणी सोडण्याकरता बादली नळाखाली लावून दुसरंच काही करत बसतो आणि पाणी वाहून जातं. (माझ्या घरी असं कधी घडलं तर, आईशप्पथ, मला त्या पाण्यात जीवनशाळेत भेटलेल्या मुलांचे चेहरे दिसतात.) घरघरातून लाईट पंखे इतर उपकरणं वगैरे अनावश्यक रित्या चालू राहतात. कोणी बघो न बघो, टिव्ही चालू राहतो. आपल्या राज्यघटनेत सुद्धा अधिकारांबरोबरच कर्तव्ये दिली आहेत. मग नैसर्गिक संपत्तीपसून मिळणार्या पाणी, ऊर्जा वगैरे साधनांचा उपभोग घेताना जबाबदारी नको बाळगायला? पण कोणाला वेळ आहे हो इतका? बटन दाबा, पंखा / एसी चालू व्हायला पाहिजे ... नळ सोडा, पाणी यायला पाहिजे... मग त्याची झळ जो पर्यंत प्रत्यक्ष मला लागत नाही / मला स्वतःला माझ्या अस्तित्वाची किंमत द्यावी लागत नाही तो पर्यंत ठीक आहे.
सरदार सरोवर बनवताना जे हेतू घोषित केले होते त्यासमोर आज नक्की कोणाला किती लाभ मिळतोय याबद्दल जाणून घ्यायची किती लोकांची तयारी आहे? किंवा तसा प्रयत्न केला आहे? भले ते लाभ आज मिळतही असतील (किंवा नसतीलही)... पण आजची वस्तुस्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न किती लोकांणी केला आहे? भले आंदोलक खोटारडे असतील... पण किती जणांनी या विषयावर मत देण्यापूर्वी काही किमान विचार केला असतो? माध्यमातून येणार्या बातम्यांम्धून वाट काढत आपलं स्वतःचं असं मत बनवायचा प्रयत्न केलेला असतो? स्वतःला कल्याणकारी म्हणवून घेणार्या व्यवस्थेने, ज्या लाभांबद्दल नि:शंक असे म्हणता येणार नाही अशा लाभांसाठी, प्रचंड जनसमूहांना चिरडत राहणे आणि त्याला विरोध करताना काही ताठर भूमिका घेणे यात मुळ्यात्मक भेद नसतो? असला तर मग जास्त दोषी कोण?
बाकी, या निमित्ताने अशा आंदोलनांकडून जे रचनात्मक कार्य चालते ते थोडेसे का होईना पण आपण मांडले या बद्दल धन्यवाद. आंदोलन म्हण संघर्षच नव्हे फक्त, तेथील लोकांना 'सहभागी' करून, 'विकासा'च्या दिशेने नेण्याचे कामही, याच नव्हे तर अशा प्रकारच्या अनेक आंदोलनांकडून सतत होत असते.
आपण मात्र 'अमुक व्यक्ती हट्टी आहे' / 'संधी होती तेव्हा तडजोड केली नाही' / 'स्वतःचंच खरं करण्याची वृत्ती आहे' असल्या भानगडी चघळत राहू. स्वतःच्या जीवाला काहीही तोशिस नव्हती तरी तिथे जाऊन काम केले याकडे दुर्लक्ष करू. स्वतः काहीही न करता. जय हो!
"Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people." - Eleanor Roosevelt
(बाकी, हा धागा वाचून सुन्न झालो टाईप प्रतिसाद येतीलच. आणि मग तेच लोक पुढचा धागा उघडतील. परत पुन्हा असं कधी लिहून आलं तर परत सुन्न होण्यासाठी तयार राहतील.)
16 Sep 2013 - 2:01 pm | बॅटमॅन
आयला, इतके तरी करू द्या की आम्हाला. :(
16 Sep 2013 - 2:08 pm | अनिरुद्ध प
+१ सहमत
16 Sep 2013 - 4:34 pm | बिपिन कार्यकर्ते
बॅट्या / अनिरूद्ध .... मी कोणाचेही कोणतेही स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ इच्छित नाहीये. काळजी नसावी. सुन्न होण्याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाहीये. मात्र, तिथेच थांबण्याबद्दल नक्कीच आहे. काही केलंच पाहिजे असंही नाही. पण एखाद्या गोष्टीवर नीट माहिती तरी मिळवावी. मत बनवावं. आजकाल माहिती मिळणं तुलनेने सोपं झालं आहे. फ़ार त्रास नाही करून घ्यावा लागत. आणि काही करावंसं वाटलं तरी खूप काही मार्ग उपलब्ध असतात. मात्र किंचित का होईना बुड हलवायची तयारी पाहिजे. नाही तर धाग्या मागून धाग्यावर नुसतं सुन्न होत राहण्यात काय मतलब आहे? तेवढंच म्हणायचं होतं.
बाकी, वैयक्तिक वाटलं असल्यास माफ़ करणे. :)
16 Sep 2013 - 4:49 pm | अनिरुद्ध प
हे वैयक्तिक घेतलेले नाही,आपला रोख समजला त्याने वाईट नाही वाटले,तरिसुद्धा आम्ही सुद्धा समाजात वावरतो,तेव्हा वरिल कार्यात भले सक्रीय सहभाग घेत नसु परन्तु अशा सामाजीक कार्यात फुल न फुलाची पाकळी देण्याचा नक्की प्रयत्न असतो.
16 Sep 2013 - 4:50 pm | बिपिन कार्यकर्ते
धन्यवाद. तेवढेच अपेक्षित आहे. मी देखिल तेवढेच करतो. फ़ार नाही. असो.
16 Sep 2013 - 5:20 pm | आतिवास
प्रत्येक वेळी प्रत्येक व्यक्तीला सक्रिय सहभागी होणे शक्य नसते.
पण अशा विषयांवर जेव्हा चर्चा घडत असतात तेव्हा विस्थापितांची बाजू निदान वाचून-ऐकून माहिती असेल तर आपल्या प्रतिसादांत फरक पडतो असा माझा स्वतःचाही अनुभव आहे.
संवेदनशील प्रतिसाद हाही सहभागाचा एक प्रकार असतो; तीही एक प्रकारची कृती असते.
16 Sep 2013 - 5:24 pm | बॅटमॅन
हम्म. वैयक्तिक घेतले नाहीच, फक्त इतकंच की तो पर्यायही तुम्ही बंद केल्यागत वाटला. तसे नसेल तर बरंच आहे. फूल ना फुलाची पाकळी देणे इतकेच तूर्तास मलाही शक्य आहे, क्वचित्प्रसंगी जमेल तसे करत असतो.
16 Sep 2013 - 2:21 pm | अद्द्या
हे वाचून . पहिला विचार आला . .
"रोज ऑफिसात एसीत बसायची लाज वाटेल आता . "
पण मग . हे पण वाचलं .
वाचून सुन्न होणे पण लाजीरवाणं वाटतंय आता .
. .
काही शब्द नाहीत .
16 Sep 2013 - 2:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
:(
16 Sep 2013 - 5:29 pm | पैसा
धरणग्रस्तांच्या जिद्दीचे कौतुक वाटते. तुटपुंजी मदत घेऊन लढा चालू ठेवला आहे. पण याचा शेवट काय होणार माहीत नाही. अन्याय करणारे आपलेच. धरणाचा नक्की फायदा किती आणि काय आहे हेही उमजत नाही. शहरांची तहान भागवायला गावं उध्वस्त करावीत हे अजब तर्कशास्त्र आहे. त्यापेक्षा शहरांची वाढ रोखली तर ते जास्त योग्य होणार नाही का? बरं सरकार आपले ते खरे करते. गोव्यात येणारे म्हादेई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी कर्नाटकात अडवायच्या योजनेला गोव्याचा विरोध आहे तरी कर्नाटक सरकारने काम सुरू ठेवले आहे. सरकार बदलले म्हणून काही फरक नाही. काम सुरू झाले तेव्हा कर्नाटकात भाजप आणि गोव्यात काँग्रेसचे सरकार होते, आता उलट परिस्थिती आहे.
या धरणांच्या परिणामी मांडवी (म्हादेई) आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून मलप्रभा नदीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. आणि त्यामुळे दूधसागर धबधबा आणि प्रचंड मोठ्या जंगलावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. गोवा अगदी लहानसे राज्य आणि आता केंद्र आणि कर्नाटक सरकार एकाच पक्षाचे आहेत. मग गोंयकार किती ओरडले तरी कोण ऐकणार आहे? बांधा धरणं. होऊ दे सगळ्या जंगलांचा नाश. आणखी १५/२० वर्षात सगळीकडेच उत्तराखंडसारखे पूर यायला लागतील. तेव्हा या मुर्दाड सरकारांचं समाधान होईल.
18 Sep 2013 - 10:17 am | आतिवास
अधिक माहिती देणा-या बातमीचा काही दुवा आहे का तुमच्याकडे? वाचायचं आहे अजून या विषयावर.
18 Sep 2013 - 10:21 am | पैसा
स्थानिक बातम्या आणि इतर माहितीचे दुवे नंतर देते.
17 Sep 2013 - 7:04 am | स्पंदना
काही बोलयचच नाही अहे.
मुळापासुन्न उखअलेल्यांच पुन्रव्सन नुसत्य बाता नुसत्या बाता.
18 Sep 2013 - 12:45 am | अर्धवटराव
अकौंटिबिलिटी कुणाची धरावी? शहरी माणासाची? तो तर रस्त्यातले खड्डे, आतंकवादी हल्ले, आर्थीक गुन्हे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वगैरे भानगडींनी पिचला आहे आगोदरच... आणि स्वतःचीच समस्या सोडवायला देखील तो सक्षम नाहि (किंवा त्याची तशी इच्छाशक्ती नाहि म्हणा हवं तर).
राजकारणी लोकांना जबाबदार धरावे काय? धरलं, तरी ते तर आधिपासुनच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे आहेत. आणखी एक कलम चढलं त्यांच्या नावावर तर त्यांना काहिच फरक पडत नाहि.
सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी म्हणावी काय? ते तर म्हणतात कि आम्हि साहेबांचे आदेश पाळतो फक्त.
पिडीत नागरीकांची जबाबदारी म्हणावी काय? त्यांना त्यांचे हक्कच माहित नाहि मुळात, आणि ते मिळवायचे कसे याचे ज्ञान देखील त्यांच्यापासुन बरच लांब आहे. जिथे शहरातले शिकले-सवरले लोक्स हतबल आहेत तिथे या लोकांची काय कथा...
हि लोकशाही पद्धतीच चुकीची म्हणावं तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवते.
आता उरलं एक नशीब... मग फक्त एक अनाहुत भिती उरते... मी आणखी किती काळ सुपात राहणार?
18 Sep 2013 - 10:14 am | आतिवास
खरंय!
प्रश्नांची इतकी गुंतागुंत झाली आहे की कुठूनही सुरुवात केली तरी त्यात अडकायला होतं!
मला वाटतं 'माझ्यापुरतं' आणि 'पैशांच्या बळावर सुखसोयी खरेदी करण्याची वृत्ती' यांचा अतिरेक झाल्याच्या काळात आपण वावरतो आहोत का?
आणि तरीही असंख्य माणसं जगात बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात असतात आणि त्यातून काही बदल होतातही - हेही खरं आहे!
दुसरं कुणी जात्यात असेल तर आपण सुपात आहोत - ही जाणीव होणं/असणं ही एक चांगली गोष्ट आहे - कारण आपण त्यामुळे 'आपल्या नसलेल्या' जगण्याचा निदान विचार तरी करायला लागतो....
30 Sep 2013 - 5:34 am | यशोधरा
असेच म्हणते.
19 Sep 2013 - 9:31 am | आतिवास
सर्व वाचकांचे आणि प्रतिसादकांचे आभार.
1 Oct 2013 - 6:41 am | मुक्त विहारि
हताश