ईमानदारीच्या आईचा घो?

यस................

सुंदर लेख.

भ्रष्टाचार, काळाबाजार या गोष्टी आपण आंदोलनं करुन आणि मेणबत्त्या पेटवून संपणार नाहीत. त्यासाठी आपण प्रत्येकाने सारासार विचारबुद्धीने वागणे आवश्यक आहे.

अर्थात हे होणार कसं हा ही प्रश्नच आहे. कारण हल्ली कुठलंच काम पैसे चारल्याशिवाय होत नाही. पण आपापल्या परीने प्रयत्न नक्की करता येतील, आणि त्याने फरकही नक्की पडेल.

मी एकदा वाहतुकीचा नियम पाळला, (दिवसा, ट्रॅफिक असताना, लाल दिवा असताना थांबून राहिलो) तर एका रिक्क्षावाल्याबरोबर मारामारीपर्यंत वेळ गेली होती. मागून हॉर्न वाजवणारे, शिव्या देणारे सामान्य लोकंच होते.

हे पुण्यात हल्ली सर्रास होते. एक तुम्ही लाल दिवा असताना निघून जायचे किंवा रहदारीचे नियम पाळायची खुपच खाज असेल तर पुढच्या प्रसंगांना तोंड दयायला सज्ज व्हायचे.

चौकात पोलिस नसेल तर लाल सिग्नलला थांबणे हे पुणेकरांना कमीपणाचे वाटते.

ममो, दुर्दैवाने मलापण घर खरेदी करताना हाच अनुभव आला. बिल्डरने सरळ सांगितले की तो फ्लॅटची पूर्ण किंमत कायदेशीररित्या घेईल, पण वीजजोडणीसाठी मात्र काळा पैसाच लागेल. कारण काय तर वीजमंडळाची अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय अधिकृत वीजजोडणी देणार नाहीत. त्यामुळे इच्छा नसताना इथे मी पण लाच देण्यात अप्रत्यक्ष भागीदार झालो. :(

- पिंगू

लाच या शब्दाची लाज वाटली कि त्याला स्पीड मनी असे म्हणतात. सरळमार्गी काम करायचे म्हणल्यावर त्यात इतके तांत्रिक अडथळे आणतात व हेलपाटे मारायला लावतात की मनुष्य हताश होउन लाच द्यायला तयार होतो. सर्विस प्रोव्हायडर ला दिलेल्या सर्विस चार्ज मधुन अशा भ्रष्टाचाराच्या साखळीत आपणही अप्रत्यक्ष भागीदार बनतच असतो.
हल्ली पैसे घेतो पण काम करतो तो प्रामाणिक. शेकड्यात पैसे खाणारा हजारात खाणार्‍या कडे बोट दाखवतो. हजारात खाणारा लाखात खाणार्‍याकडे ......... मालिका पुढे चालू.

खरंच.... हि सत्यं परिस्थीती आहे... सामान्य माणुसंच कारणिभुत आहे ह्या भ्रष्टाचाराच्या वाढिला...

आमच्या कंपनीतले (so called IT-ians) बरेच लोक पुण्यातल्या आण्णा हजारेंच्या रॅलीला मेणबत्त्या घेउन, गांधी-टोप्या घालुन, घोषणा देत पायपीट करत होते... आणि... परवाच...
'मेडिकल रिईंबर्समेंट/अलाउंस' साठी ह्यातल्याच ८०% लोकांनि खोटी बिलं (प्रत्येकि १५,०००/-) सबमीट केलि... माझ्या तर १२ जणांच्या टिम मधुन १० जणांनी फेक-बिलं सबमीट केलि... :( ... कंपनिच्या फायनांस डिपार्ट्मेंटला हि हे महित असतं... पण ते काहि कारवाई करत नाहित... कारण ते हि हेच करत असावेत....

डिमांड-सप्लाय चं समिकरण इथेहि लागु पडतं :) .... भ्रष्टाचाराची डिमांड केलि जाते आणि त्याला भरघोस सप्लाय मिळतो... आणि हे चक्र (मग अजुनच वेगात) चालुच राहतं...

हुंडा सारखि गोष्टं जशि चुकिचं असुनहि चालुच राहिलि आणि नतंर तर काय सगळेच करतात म्हणुन प्रथा/ संस्कृती च्या नवानेच पुढे आली.. तसंच भ्रष्टाचार हि एक संस्कृती म्हणुन पुढे येउ नये म्हणजे मिळवलं...

ईपीएफ मध्ये लोन साठी अर्ज केला, ठाण्यात घर घेतले त्यासाठी.
मा़झ्या कडे माझेच पैसे परत देण्या साठी ३००० ची लाच मागितली जी मला देवीच लागणार, नाहीतर हक्काचे पैसे गरज आहे तेव्हा मिळणार नाहीच वर परत मनःस्ताप.
नोकरी बदलली तर ईपीएफ हस्तांतर मध्ये पण त्रास देणार.

बाकी हा देश खरे तर ऐजंट लोकच चालवतात. शेती माला पासून, कर्ज, घर खरेदी ते अगदी स्मशान भूमी पर्यंत.

मलाही वर्षभरापूर्वी फ्लॅट खरेदी करतांना, जवळ जवळ ३लाख काळे द्यावे लागले...फक्त बँक अडचणी म्हणाव्या तश्या आल्या नाहित... (एक जवळचे यजमान/कस्टमरच बँक म्यानेजर निघाले ;-) )

सामान्य माणसाला सगळेच झोडपतात. सॉफ्ट टार्गेट म्हणून..

मग ती करवसुलीची वेळ असो किंवा भ्रष्टाचाराला कोण जबाबदार हे ठरवण्याची..

वाईट गोष्ट अशी की सामान्य माणूस अन्य कोणाला झोडपण्याची ताकद नसल्याने स्वतःच स्वतःला झोडपून घेताना दिसतो.

"अडवणूक" हे बलस्थान ज्यांच्याकडे आहे अशा सरकारी / सामाजिक सिस्टीमशी दोन हात करताना जे करावं लागतं त्याचा सामान्य माणसाला त्रासच होतो. रोजच्या जगण्याच्या रगाड्यात भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभारणं बहुतेकांना अशक्य आहे. हात दगडाखाली अडकलेले असतात. दगड हलवता येत नाही म्हणून हातालाच जबाबदार धरायचं हे नामंजूर.

सत्तारुपी ताकदीच्या दृष्टीने दुर्बळ घटकांची अशी मानसिकता आपोआप तयार होते की आपणच सर्वाला मुळात जबाबदार आहोत असं म्हणून स्वत:वरच ठपका ठेवून घ्यायचा.

आपणच भ्रष्टाचाराला जबाबदार आहोत या विधानाला माझा विरोध आहे आणि राहील. निव्वळ अनुभवांमधून.

आपण दक्षिण आशियायी लोक आपल्या रक्तात लबाडीचा/धूर्तपणाचा अंश इतरांच्या मानाने जास्त आहे हे अमान्य का करतो? कायदे ढीग कराल पण आडातच नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार?

मुंबईत नविन घर घेण्याचा विचार पुन्हा मनाला शिवला नाही.

ही नाटके बिल्डर लोक पुण्या-मुंबईला जास्त करतात. बेंगळूरमध्ये अनेक बिल्डर 'सर्व पैसे फक्त चेकनेच घेणार." सांगणारे बघितले आहेत. अर्थात ते वेगळ्या पद्धतीने लबाडी करत असतील पण निदान ग्राहकाकडून पैसे चेकनेच घेतात.

मी मुंबईमध्ये घर घेण्यासाठी खुप वणवण फिरले, पण सगळीकडे अमुक अमुक रक्कम ब्लॅकने द्यावी लागेल असे सांगण्यात आले. हे पहिल्यांदा एकल्यावर आम्हाला धक्काच बसला. सुरुवातीला आम्हीसुद्धा काळा पैसा देणार नाही अशा भुमिकेत होतो. पण शेवटी बजेट कमी तसेच इतर अड्चणींमुळे एका सुरु असलेल्या बांधकामात फ्लॅट बुक केला(चेक देऊन). नंतर बिल्डरने काही लाख रुपये ट्प्प्या ट्प्प्याने कॅश (ब्लॅक मनी) द्यावे लागतील आणि बँक लोनसुद्धा अमुक रकमेच्या वर करु नका असे सांगीतले . नाईलाजाने आम्ही ते भरले :(.

सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत गरजांमध्येच (अन्न, वस्त्र, निवारा) हे लोक काळा पैसा समाविष्ट करतात, आणि नागरीक नाइलाजाने भ्रष्टाचारात ओढ्ला जातो.
खरेच इमानदारीच्या आईचा घो......

इकडे देखील मला असे एक दोन अनुभव आले आहेत. अर्थात भारताच्या तुलनेत इकडे भ्रष्टाचार कमी आहे आणि इथले कायदे देखील कडक आहेत.

लेख चांगला आहे. पण या लेखात व चर्चेमध्ये स्वतःला लोकांनी सामान्य माणसांत गणलं आहे हे पाहून अंमळ गंमत वाटली. पंधरावीस लाख रुपये काळ्या पैशाने, चाळीस पन्नास लाखाचे फ्लॅट्स अशा गोष्टी भारतातले सामान्य लोक करत नाहीत. पुण्या-मुंबईतले, उच्च शिक्षित, चांगली नोकरी असलेले, कॉंप्युटर लिटरेट, इंटरनेट सॅव्ही लोक करतात. आपल्या वर्तुळात हेच लोक दिसतात त्यामुळे सामान्यपणाची आपली व्याख्या बदलते कदाचित.

सामान्य माणसं (भारतातले सुमारे ७५% लोक) दररोज दरडोई १०० रुपयांपेक्षा कमी खर्च करतात. चौघांचं कुटुंब महिना १२००० पेक्षा कमीत चालवतात.

तेव्हा ही चर्चा करायला काहीच हरकत नाही, मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. पण लक्षात ठेवा इथे लेखन करणारा जवळपास प्रत्येक जण सर्वात वरच्या २०% मध्ये आहे. बहुतांश लोक वरच्या १०% मध्येही असतील. तेव्हा सामान्य हा शब्द जरा जपून वापरावा, इतकंच म्हणेन.

आपण ठरवले तर काळ्या पैशाच्या व्यवहारांपसून नक्कीच लांब राहू शकतो.
आमचे घराचे २ व्यवहार शुभ्र पांढरे झालेत!
आम्ही बर्‍याच एजंट्स्ना आणि बिल्डर्स्ना भेट्लो आहोत.
त्यांना सुरुवातीलाच ठणकावून ;) सांगितले की ब्लॅकवाल्या पार्ट्या नकोत, फक्त व्हाईट्वाल्या समोर आणा, की ते ऐकतात.
यातली मेख अशी आहे, की आपण गरजवंतांसारखे त्यांच्यासमोर जायचे नाही, नाहीतर ते त्यांच्या अटींप्रमाणे आपल्याला वळवायला बघतात.
पण शक्य असेल तिथे, सगळ्या आर्थिक थरांमधले लोक सगळे व्यवहार काळ्यातच करायला बघतात, हेदेखिल तितकेच खरे आहे.

काळ्या पैशातील व्यवहार म्हणजे केवळ कॅश देणे नव्हे. बरेच बिल्डर ४ ते ८ चेक्स वेगवेगळ्या फर्मसच्या नावाने घेतात. ग्राहक संपुर्ण पेमेंट चेकनेच करतो. पण त्यातील फक्त १ किंवा २ चेक्स बिल्डरच्या नावाने असतात, आणी त्यातील रक्कम घराची किंमत म्हणुन खरेदीखतावर दाखवलेली असते. असा व्यवहार ग्राहकांनाही फायदेशीर पडतात. घराची किंमत कागदावर कमी दाखवली की स्टँप ड्युटी कमी भरावी लागते. तेव्हा बरेच ग्राहक स्वतःच काळ्या पैशातील व्यवहार करायचा आग्रह ही करतात.

बर्‍याच लोकांना सरकारी कचेर्‍यांत खेपा घालायला वेळ नसतो, ते एजंटकडे जातात. ए़़जंट काम लवकर होण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना पैसे देतो. असे पैसे घेतले की त्यांचे काम लवकर करण्यासाठी बाकी लोकांची कामे बाजुला ठेवली जातात. तेव्हा एजंट कडे न जाता स्वतः काम करणार्‍या लोकांना जास्त वेळ लागतो, व ते पुढच्यावेळी एजंटकडे जातात.
सरकारी कर्मचारीसुद्धा स्वतःचे काम करण्यासाठी मिळणार्‍या अतीरीक्त पैशांसाठी लोकांचे काम लांबवणे / न-करणे / लाच मागणे करु लागतात.

यावर उपाय म्हणुन प्रत्येक अर्जाला क्रमांक देउन सध्या कुठल्या क्रमांकाच्या अर्जावर काम चालु आहे हे (ईंटनेटवर / फळयावर) जाहीर करणे. तसेच अर्जदाराला त्याचा अर्ज केव्हा निपटवला जाईल याची अंदाजे कल्पना देणे.
अशी पारदर्शकता आणल्यावर स्वतः काम करणार्‍या लोकांना कमी त्रास होईल.

जर सरकार लोकांवर जरुरि प्रमाणे कर न लावता जास्त कर लावणार असतिल तर हे असच होत राहणार.

सागांयच होतस येव्हढेच म्हणतो !

खालील कॉमेंटवरुन सुरु झालेली या विषयाची चर्चा बरेच मुद्दे कव्हर करणारी आहे आणि अनेकांनी चांगली मतं तिथे मांडली आहेत.

http://www.misalpav.com/node/17574#comment-304998