कॉर्पोरेटमधील उच्चपदस्थ आणि विश्लेषक यामधील संबंध: वल्डकॉम

Primary tabs

क्लिंटन's picture
क्लिंटन in काथ्याकूट
13 Aug 2011 - 4:36 pm
गाभा: 

या लेखाची प्रेरणा प्रदीप यांच्या साहित्यिक आणि समीक्षक यांच्यातील संबंधांवरील लेख ही आहे. अर्थातच माझ्यासारख्या अत्यंत रूक्ष मनुष्याला साहित्य, काव्य अशा प्रकारांमधले फारसे काही समजत नाही. तेव्हा त्या लेखावर नाही तरी साधारण कल्पना एकच पण विषय पूर्णपणे भिन्न असलेला लेखच लिहावा असे म्हणतो. तर विषय आहे माझ्या जिव्हाळ्याचा म्हणजे अर्थातच फायनान्स मधला. कंपनीतील उच्चपदस्थ आणि शेअर विश्लेषक यांच्यातील संबंध यामुळे सामान्य गुंतवणुकदारांचे कसे नुकसान झाले याची ही गोष्ट आहे.

आपण अमुक एक शेअर घ्यावा किंवा विकावा यासंबंधीचे रिसर्च रिपोर्ट पेपरात वाचत असतो आणि हे रिपोर्ट वाचताना ते रिपोर्ट लिहिणारा विश्लेषक पूर्णपणे आलिप्तपणे रिपोर्ट लिहित आहे असे आपण अनेकदा गृहीत धरत असतो. म्हणजेच काय की या रिपोर्टमध्ये एखादा विशिष्ट प्रकारचा सल्ला विश्लेषक स्वत:चा फायदा व्हावा या उद्देशाने नव्हे तर तो शेअर खरोखरच चांगला आहे म्हणून देत आहे असे आपल्याला वाटते. पण दरवेळी वस्तुस्थिती अशी असते का? उदाहरणार्थ एखाद्या विश्लेषकाने एखाद्या कंपनीचे शेअर खरेदी केलेले आहेत. तेव्हा त्या शेअरची किंमत वाढण्यात त्या विश्लेषकाचा फायदा असतो. एखाद्या नामवंत संस्थेत काम करणाऱ्या (आय.सी.आय.सी.आय डायरेक्ट, शेअरखान) अशा विश्लेषकाने तो शेअर विकत घ्या असा सल्ला दिला तर तो सल्ला गुंतवणुकदार विचारात घेतात. तेव्हा एखाद्या विश्लेषकाने शेअर विकत घ्या असा सल्ला दिला आणि त्या शेअरची मागणी वाढून किंमत वाढली आणि त्यामुळे त्याचा फायदा होणार असेल तर आपले हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे असा सल्ला देणारा विश्लेषक पूर्णपणे तटस्थपणे सल्ला देईल याची खात्री नाही.तेव्हा या गोष्टीला पार्श्वभूमी आहे विश्लेषकाचे (आणि तो काम करत असलेल्या संस्थेचे) हितसंबंध यांची.

ही गोष्ट आहे अमेरिकेतील "वल्ड कॉम" या कंपनीची आणि यात मुख्य पात्रे आहेत दोन--कंपनीचा सी.इ.ओ बर्नी एबर्स आणि विश्लेषक जॅक ग्रबमन. विश्लेषक जॅक ग्रबमन काम करत होता "सॉलोमन स्मिथ अ‍ॅन्ड बर्नी" या सिटी ग्रुपमधील इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंकमध्ये (ज्याला सध्या सिटी ग्लोबल मार्केट्स म्हटले जाते).


सी.इ.ओ बर्नी एबर्स


जॅक ग्रबमन

अमेरिकेत १९९९ पूर्वी "ग्लास-स्टीगल" कायद्याप्रमाणे एका छत्राखाली अनेक प्रकारच्या वित्तीय संस्था ठेवायला बंदी होती. पण १९९९ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात सिटीग्रुप मध्ये सिटी बॅंक बरोबरच ही इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंकही आली.

१९९० च्या दशकात वल्डकॉम कंपनीने इतर कंपन्या विकत घ्यायचा धडाका लावला होता.यातील एम.सी.आय ही सूरसंचार कंपनी विकत घ्यायला ब्रिटिश टेलिकॉमने १९ बिलियन डॉलर्सची ऑफर दिली तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून वल्ड कॉमने ३५ बिलियन डॉलर्सची!! अर्थातच एम.सी.आय च्या शेअरधारकांनी आपली कंपनी कोणाला विकली हे वेगळे सांगायला नकोच.अशा प्रकारच्या (दुसरी कंपनी विकत घ्यायच्या) व्यवहारांसाठी (acquisition) कंपन्यांना advise करायला (गलेलठ्ठ फी घेऊनच) इन्वेस्टमेन्ट बॅंका असतात.एम.सी.आय व्यवहारात सॉलोमन स्मिथ बर्नीने ब्रिटिश टेलिकॉमला advise केले होते. तरीही यापुढच्या काळात वल्ड कॉम ज्या कंपन्या विकत घेईल त्यासाठी advisor म्हणून सॉलोमन स्मिथ बर्नीला (अधिक उत्पन्न मिळवायला) contract हवे होते.

आता इथे ग्लास-स्टीगल कायदा रद्द केल्यामुळे हितसंबंध कसे प्रभावीत झाले याची मजा बघा. सिटी बॅंकेने सी.ई.ओ बर्नी एबर्सची मोठी गुंतवणुक असलेल्या एका कंपनीला बऱ्याच सवलतीने कर्ज दिले ते या अपेक्षेने की नंतरच्या काळात कंपन्या विकत घेताना बर्नी एबर्सची कंपनी वल्ड कॉम सॉलोमन स्मिथ बर्नीला (सिटीग्रुपमधील कंपनी) advisor म्हणून नियुक्त करेल! इतकेच काय तर सिटीबॅंकेने कंपनीचे सी.एफ.ओ स्कॉट सुलिव्हान आणि इतर काही उच्चपदस्थांनाही सवलतीच्या दराने वैयक्तिक कर्जे दिली! यात आक्षेपार्ह काही नाही असे वाटूही शकेल पण ही एका प्रकारची लाच नाही का? सिटीबॅंकेचे उत्पन्न योग्य बाजारदराने कर्ज देऊन वाढू शकले असते पण ते सॉलोमन स्मिथ बर्नीला contract मिळावे या अपेक्षेपोटी वाढले नाही. आणि जरी ते contract मिळाले असते तर त्याचा फायदा सिटीबॅंकेला (म्हणजेच सिटीबॅंकेच्या शेअरधारकांना) होणार होता का? छे भलतेच काहीतरी.अशी contract मिळून सॉलोमन स्मिथ बर्नीच्या Investment Bankers ना भरपूर बोनस हवे होते! ही शेअरधारकांची फसवणूक नाही का?


सी.एफ.ओ स्कॉट सुलिव्हान

खरा धक्कादायक प्रकार यापुढे सुरू होतो.बर्नी एबर्सला वल्डकॉम कंपनीने "स्टॉक ऑप्शन्स" दिले होते. स्टॉक ऑप्शनचा अर्थ भविष्यकाळात कंपनीचे शेअर सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीने खरेदी करायचा पर्याय! म्हणजे समजा आज शेअरची बाजारातील किंमत ४० डॉलर्स आहे तर दोन वर्षांनंतर शेअर (समजा) ३५ डॉलर्सला खरेदी करायचा पर्याय बर्नी एबर्सला दिला गेला.समजा दोन वर्षांनंतर शेअरची किंमत ३५ डॉलर्सपेक्षा कमी असली तर अर्थातच बर्नी एबर्स शेअर्स ३५ डॉलर्समध्ये खरेदी करायचा पर्याय वापरणार नाही. असे ऑप्शन एका शेअरवर नाही तर काही हजार शेअरवर दिले गेले.१९९१ ते १९९९ या काळात वल्डकॉमच्या शेअरची किंमत झपाट्याने वाढली. १९९१ मध्ये एका डॉलरच्या आसपास असलेली किंमत १९९९ पर्यंत ६० डॉलर्सला जाऊन पोहोचली.या काळात शेअरची किंमत चढतीच होती.तेव्हा असे ऑप्शन दिल्यानंतर दोन वर्षांनंतर शेअरचे बाजारभाव अर्थातच जास्त होते.तेव्हा या ऑप्शनमधून बर्नी एबर्सचा मोठा फायदा होऊ शकणार होता. (असे ऑप्शन देणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना-- केवळ उच्चपदस्थानांनाच नव्हे-- अधिक चांगले काम करून शेअरची किंमत वाढवून स्वत:चा फायदा करायला मिळावा यासाठी असे ऑप्शन सर्रास दिले जातात). पण एक शेअर ३५ डॉलर्सला असे एक लाख शेअर्स म्हणजे ३५ लाख डॉलर्स बर्नी एबर्सला त्यासाठी भरायला हवेत! इतकी मोठी रक्कम कॅशमध्ये असतेच असे नाही.तेव्हा ही रक्कम बर्नी कशी उभी करणार होता?

त्यावर एक उपाय म्हणजे बर्नीकडे स्वत:कडे आधीपासून असलेले वल्डकॉम कंपनीचे शेअर्स विकणे. पण कंपनीच्या सी.ई.ओ ने स्वत: कंपनीचे शेअर विकणे म्हणजे स्वत: सी.ई.ओ ला कंपनीच्या भविष्यकाळातील उत्पन्नाविषयी शंका आहे आणि भविष्यात शेअरची किंमत कमी होईल असे त्याला वाटते असा चुकीचा संदेश बाजारात जाईल.स्वत: बर्नी एबर्स या गोष्टीला अनुकूल नव्हता. २००१ मध्ये एनरॉन कंपनी कोसळली त्याच्यामागे उच्चपदस्थांनी असे शेअर विकणे हे पण एक कारण होते.पण बर्नी एबर्सने असे शेअर्स क्वचितच विकले. मग इतकी रोख रक्कम आणावी कुठून?

तर त्यासाठी उपाय होता कर्ज काढणे. सिटीबॅंकेसारख्या बॅंकेनेही वर सांगितलेल्या कारणासाठी बर्नीला सवलतीने कर्ज दिले.आणि त्यासाठी बर्नीने तारण म्हणून काय ठेवले? तर त्याच्याकडे पूर्वीपासून असलेले वल्ड कॉंम कंपनीचेच शेअर्स.जोपर्यंत शेअर्सची किंमत वाढत असेल तोपर्यंत काही प्रश्न नाही.पण समजा शेअर्सची किंमत कमी होऊ लागली तर बॅंकेकडे ठेवलेल्या तारणाची किंमत कमी होऊ लागेल. तेव्हा मुळातले शेअर किंमतीत पडणार नाहीत यात सिटीग्रुपचे हितसंबंध गुंतलेले होते. इथे मदतीला धाऊन आला विश्लेषक जॅक ग्रबमन. बर्नी एबर्स १९८० च्या दशकात मिसिसिपी राज्यात "लॉंग डिस्टन्स डिस्काऊंट सर्व्हिस" या कंपनीचा सी.ई.ओ होता. तीच कंपनी पुढे वल्डकॉम म्हणून म्हणून ओळखली जाऊ लागली.त्या वेळेपासून जॅक ग्रबमन हा बर्नी एबर्सचा मित्र होता.या मैत्रीचा फायदा म्हणून कंपनीतील "आतल्या बातम्या" यथास्थित जॅक पर्यंत पोहोचू लागल्या.इतकेच काय तर कंपनीतील उच्चपदस्थांचे "कॉन्फरन्स कॉल" कशाकरता होते आणि त्यात काय चर्चा झाली हे सुध्दा त्याच्यापर्यंत पोहोचू लागले.इतर विश्लेषकांना अर्थातच ही सवलत नव्हती. जॅक ग्रबमनने वल्ड कॉमला "buy rating" दिले. २०००-०१ मध्ये कंपनीच्या कारभाराविषयीच्या तक्रारी SEC (भारतातील सेबीला समकष) ची चौकशी सुरू झाल्यानंतरही जॅकचे "विकत घ्या" हे रेटिंग कायमच राहिले. इतकेच काय तर मार्च २००२ पर्यंत जॅक आपल्या रेटिंगवर कायम राहिला.

जॅकला आतल्या बातम्या बर्नी एबर्सबरोबरच्या मैत्रीतूनच मिळत होत्या. ही फुकटची मदत होती का?तर तसे नक्कीच नाही. "सॉलोमन स्मिथ बर्नी" ज्या कंपन्यांचे आय.पी.ओ बाजारात आणायला मदत करेल त्यातील अधिक चांगल्या कंपन्यांचे शेअर बर्नी एबर्स आणि सी.फ.ओ स्कॉट सुलिव्हानला सॉलोमन स्मिथ बर्नीकडून दिले जाऊ लागले. जेव्हा एखाद्या कंपनीचा आय.पी.ओ बाजारात येतो तेव्हा बहुतांश वेळा पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त असते. एखाद्या आय.पी.ओ १५X oversubscribe झाला याचा अर्थ जेवढे शेअर विकायला बाजारात आणले होते त्याच्या १५ पट मागणी होती असा होतो. अशा वेळी शेअरसाठी अर्ज केलेल्यांना त्यांच्या category प्रमाणे त्यांच्या मागणीच्या १/१५ भाग शेअर दिले जातात.तरीही यातही चापलुसी करून जास्तीचे शेअर बर्नी आणि सुलीव्हानला दिले गेले.

तेव्हा एकमेकांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये कसे गुंतले होते ते बघितले की थक्क व्हायला होते. आता या सगळ्या भानगडीत नुकसान कोणाचे होत होते? अर्थातच कंपनीच्या शेअरधारकांचे.तेव्हा शेअरधारकांचे पैसे लुबाडून आपल्या खिशात घालायचा हा डाव होता.

वल्डकॉमच्या दिवाळखोरीसाठी खरे कारण (अधिक महत्वाचे) अकाऊंटिंग मध्ये जाणीवपूर्वक केलेले घोटाळे हे होते.यात अकाऊंटिंग करताना कंपनीचे उत्पन्न आहे त्यापेक्षा जास्त फुगवून दाखविणे आणि खर्च कमी दाखविणे हे प्रकार अनेक क्लुप्त्या लढवून केले गेले.अर्थातच यामुळे कंपनीचा नफा होता त्यापेक्षा जास्त दाखविला गेला आणि गुंतवणुकदारांचा कंपनीकडे बघायचा दृष्टीकोनच बदलला. हे सगळे प्रकार सिंथिया कुपर या कंपनीच्या अकाऊंटिंग विभागात कामाला असलेल्या महिलेने नेटाने उघडकीला आणले. स्कॉट सुलिव्हानने तिला "या भानगडींमध्ये नाक खुपसू नकोस" अशी तंबी दिली होती हे वेगळे सांगायलाच नको. सिंथिया कुपरच्या कामगिरीबद्द्ल तिचा टाईम मासिकाने २००२ च्या Person of the year मध्ये समावेश केला.


सिंथिया कुपर

पुढे २००२ मध्ये सगळे प्रकार उघडकीला आल्यावर अमेरिकन संसदेने "Sarbanes Oxley" कायदा पास केला आणि कंपन्यांच्या अकाऊंटिंगविषयीचे नियम अधिक कडक केले.तसेच अशा अकाऊंटिंग मधील गैरप्रकारांसाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाला जबाबदार ठरविण्यात येईल असा नियम केला.

जून २००२ मध्ये जॅक ग्रबमनने राजीनामा दिला.डिसेंबर २००२ मध्ये SEC ने त्याच्यावर Unprofessional conduct आणि Conflict of interest च्या गुन्ह्यासाठी १५ मिलियन डॉलरचा दंड ठोठावला आणि कोणत्याही ब्रोकरींग कंपनी किंवा इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंकमध्ये त्याला नोकरी करण्यावर आयुष्यभरासाठीची बंदी घातली.२००५ मध्ये बर्नी एबर्सला २५ वर्षांच्या तर स्कॉट सुलिव्हानला ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.आजही बर्नी एबर्स तुरूंगातच आहे.

मी रिस्क मॅनेजमेन्टशी संबंधित दोन संस्थांचा सदस्य आहे.या दोन्ही संस्थांचे अशा Conflict of interest च्या बाबतीतले नियम कडक आहेत.विश्लेषकांना कोणत्याही कंपनीवर रिसर्च रिपोर्ट public domain मध्ये आणण्यापूर्वी जर का असे Conflict of interest असतील (त्या कंपनीचे शेअर/बॉंड धारक असणे इत्यादी) तर ते जाहिर करणे बंधनकारक असते.म्हणजे त्याप्रमाणे गुंतवणुकदार त्या रिपोर्टवर किती विश्वास ठेवायचा हे ठरवू शकतील.

गेल्या रविवारीच मी विद्यार्थ्यांना "वल्ड कॉम" ही केस स्टडी शिकवली होती.तेव्हा हा विषय तसा माझ्या विचारात ताजाच होता. प्रदीप यांचा लेख वाचल्यानंतर मला हा लेख लिहायची कल्पना सुचली.सध्या कार्यबाहुल्यामुळे मिपावर येणे फारसे होत नाही.माझी फायनान्सची तोंडओळखही सध्या मागेच पडली आहे.तेव्हा निदान हा लेख तरी लिहिता आला याचे समाधान आहे.

क्लिंटन

प्रतिक्रिया

मन१'s picture

13 Aug 2011 - 5:26 pm | मन१

रोचक माहिती. हे सर्व भारतातही चालत असावच; शिक्षा होण्याचं प्रमाण नगण्य आहे.

यकु's picture

13 Aug 2011 - 8:20 pm | यकु

यासंदर्भात आयआयएम बंगळुरुच्या एका प्राध्यापकाने नुकतेच भारतीय भांडवल बाजारावर संशोधन केले आहे.
कॅपीटल मार्केटमध्ये ६० टक्के वाटा असलेल्या कंपन्यांचे सीईओच बाजार नियंत्रीत करीत असलेल्या कुठल्या तरी प्राधीकरणाच्या संचालक मंडळावर आहेत, जे बाजाराच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहे असे त्या संशोधनात म्हटले आहे.
मागच्या आठवड्यातच मी ही बातमी केली होती... पण आता नेमकी लिंक सापडत नाहीय.
शोधतोय..

विकास's picture

13 Aug 2011 - 5:47 pm | विकास

चांगला लेख आणि माहिती! असेच अजूनही येऊंदेत.

वर्ल्ड कॉम, एन्रॉन वगैरे कंपन्यांनी अमेरीकन अर्थव्य्वस्थेस पोचे आणले. त्यात वर लेखात आणल्याप्रमाणे समभागधारकांचे नुकसान जसे झाले तसेच कंपनीच्या सामान्य (नॉन एक्स्झिक्यूटीव्ह) कर्मचार्‍यांचे देखील झाले. एन्रॉनमधे तो प्रकार जास्त भयावह झाला कारण अनेक कर्मचार्‍यांनी आयुष्यभर काम केले होते, त्यांची गुंतवणूक देखील त्यात होती आणि पेन्शन देखील...

बाकी असल्या (इतरत्र) प्रकारात, जगातील नामवंत कंपन्यांचे हात पण अडकले होते हे जसे दिसून येते, त्याच प्रमाणे (अमेरीकेतील) अनेक भारतीय देखील असल्याचे दिसते. मॅकेन्झी या सुप्रसिद्ध सल्लागार कंपनीचे माजी एमडी रजत गुप्ता ह्यांचे नाव या संदर्भात ऐकल्याचे आणि त्याबद्दल वाचल्याचे यामुळे आठवले.

राजेश घासकडवी's picture

13 Aug 2011 - 5:53 pm | राजेश घासकडवी

छान लेख. हितसंबंध कसे कुठे गुंतलेले असतात याचा केस स्टडी आवडला. अजून असे लेख येऊ द्यात.

मात्र एक गोष्ट नीट कळली नाही.

पण एक शेअर ३५ डॉलर्सला असे एक लाख शेअर्स म्हणजे ३५ लाख डॉलर्स बर्नी एबर्सला त्यासाठी भरायला हवेत!

स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइझ करतेवेळी प्रत्यक्ष तेवढे पैसे असण्याची गरज का असते? माझ्याकडे जर ३५ डॉलरचे १ लाख ऑप्शन असतील, आणि बाजारात त्या शेअरची किंमत ४५ डॉलर असेल, तर घेतले व ताबडतोब विकले यासाठी मला खिशात ३५ लाख असण्याची काय गरज? की सीईओंनी स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइझ करणं हेदेखील कंपनीच्या नावाला काळीमा फासणारं असतं? मला वाटतं आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार शेअर किंवा ऑप्शन विकले तर ते चालतं...

शाहरुख's picture

13 Aug 2011 - 11:38 pm | शाहरुख

तर घेतले व ताबडतोब विकले यासाठी मला खिशात ३५ लाख असण्याची काय गरज

मला असलेल्या अत्यल्प माहितीनुसार, निदान भारतात तरी, ऑप्शन एक्सरसाईझ केला की लगेच ट्रेडींगची परवानगी मिळत नाही सेबीची...थोडे थांबावे लागते.

शिवाय, भारतात तरी आता इसॉप (ESOP) द्वारे मिळणारा फायदा इन्कम टॅक्सखाली आला असल्याने (काही वर्षांपर्यंत टॅक्स नव्हता, नंतर FBT, आणि आता इन्कम टॅक्स), तो टॅक्स पण एक्सरसाईझच्या वेळेस भरावा लागतो...म्हणजे या उदाहरणात ३५ लाख अधिक (४५-३५ ) १० लाखांच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स इतके पैसे लागतील.

बाकी लेख झकासच !! चांगली माहिती मिळाली.

शैलेन्द्र's picture

14 Aug 2011 - 11:12 am | शैलेन्द्र

"स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइझ करतेवेळी प्रत्यक्ष तेवढे पैसे असण्याची गरज का असते? माझ्याकडे जर ३५ डॉलरचे १ लाख ऑप्शन असतील, आणि बाजारात त्या शेअरची किंमत ४५ डॉलर असेल, तर घेतले व ताबडतोब विकले यासाठी मला खिशात ३५ लाख असण्याची काय गरज? "

मला वाटतय की तुम्ही "स्टॉक-ऑप्शन" व फ्युचर ऑप्शनमधे गल्लत करताय.. ऑप्शन हा सट्टा असतो, तिथे तुम्ही नाममात्र किमतीत शेअरची भाव वाढ-घट वर्तवुन नफा कमवायचा प्रयत्न करता. तर स्टॉक - ऑप्शन म्हणजे आपण काम करत असलेल्या कंपणीचे भाग भांडवल आपल्याला हवय की नाही या बाबतचा "चॉइस" असतो. ते खरे शेअर असतात, ऑप्शन नाही. तसेच वर म्हटल्याप्रमाणे, बर्‍याचदा त्यामधे एक लॉकींग पीरियड असतो, ते लगेच विकता येत नाही.

राजेश घासकडवी's picture

15 Aug 2011 - 10:33 pm | राजेश घासकडवी

स्टॉक ऑप्शन हातात असले तर ते एक्सरसाइज करण्याच्या तीन पद्धती आहेत.
१. कॅश - सरळ पैसे देऊन त्या किमतीला विकत घेणं.
२. स्वॉप - आपल्याकडे आधी असलेले शेअर्सची, कमी किमतीच्या अधिक शेअर्समध्ये अदलाबदल करणं
३. कॅशलेस - ब्रोकरतर्फे काही क्षणांसाठी तेवढे पैसे उधार घेऊन ते शेअर विकत घेणं व ताबडतोब विकणं. त्यासाठी कमिशन द्यावं लागतं.

तिसऱ्या मार्गाने गेलं तर खिशात दमडा असण्याची गरज नाही.
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/money101/lesson10/index5.htm

धनंजय's picture

16 Aug 2011 - 12:31 am | धनंजय

पटण्यासारखी सूचना.

"एवढे रोख पैसे असण्याची गरज एबर्सला होती" ऐवजी "एवढे तात्पुरते कर्ज काढायची गरज होती" असा काहीसा शब्दप्रयोग लेखात असायला हवा होता.

पण जर क्लिंटन म्हणतात, त्याप्रमाणे एबर्सला समभाग विकत घेतल्यानंतर स्वतःपाशीच ठेवायचे असते, तर ते कर्ज "तात्पुरते" राहिले नसते. हेसुद्धा खरे.

आता वर्ल्डकॉमचे (भावी मालकीतले) समभाग हेच तारण ठेवून कर्ज घेणे म्हणजे काही मूलतः विचित्र नाही. मागे विकत घ्यायचा तोच फ्लॅट तारण ठेवून मी तोच फ्लॅट विकत घेण्याकरिता बँकेकडून कर्ज घेतले होते. अशा प्रकारे विकत घ्यायची वस्तूच तारण ठेवून कर्ज देण्याची पद्धत प्राचीन आहे.

फरक असा की फ्लॅटची/समभागांची तारण म्हणून बाजारात किंमत काय मानावी, आणि त्या मानाने कितपत कर्ज द्यावे? हे बँकेने आजमावणे जरुरीचे असते. या लेखातील कथेत ग्रबमनच्या लागेबांध्यांच्या ओढाताणीमुळे समभागांची तारण म्हणून किंमत अयोग्य आजमावली गेली. हा प्रकार फ्लॅट खरेदीच्या कर्जाबाबत ही होऊ शकतो - कधीकधी फ्लॅट जप्त केल्यानंतर लिलावात कर्जाची रक्कम फिटत नाही, बँकेचे नुकसान होते.

या "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट" धड्यात "कुठल्याही मालाची किंमत आजमावणार्‍याची तटस्थता ढळणे" हा कळीचा मुद्दा आहे. ऑप्शनच्या वर्णनाची गुंतागुंत पाठ्यात टाळली असती, तरी चालले असते.

क्लिंटन's picture

15 Aug 2011 - 8:12 pm | क्लिंटन

स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाईज करताना इतके पैसे का हवेत याची उत्तरे वर शाहरूख आणि शैलेन्द्र यांनी दिलीच आहेत.त्यात आणखी एक पैलू म्हणजे स्वत: बर्नी एबर्स कंपनीचे शेअर विकायला फारसा अनुकूल नव्हता.त्याला त्याच्या कंपनीचे भवितव्य उज्ज्वल आहे असे अगदी शेवटपर्यंत वाटत होते.तेव्हा शेअर विकणे शक्य असते तरी ते बर्नी एबर्सने कितपत केले असते याविषयी शंकाच आहे.

अमोल खरे's picture

13 Aug 2011 - 5:56 pm | अमोल खरे

सुंदर लेख. मागे एकदा मिपावरच रामदास काकांनी एक लेख लिहिला होता. बोगस कंपन्या उघडुन त्यांचे आय.पी.ओ आणले जातात आणि त्या कंपन्या पुढे कुठे गुल होतात ते कळतही नाही. हर्षद मेहता च्या काळात असेच झाले होते. अमेरिकेत निदान त्या अ‍ॅनालिस्ट ला २५ वर्षांची शिक्षा तरी झाली. भारतात ते कधी होणारच नाही. अनेकदा सि.एन.बि.सी वर बोलणारे लोकं पाहुन ही लोकं कितपत सिरिअसली बोलत असतील असं वाटतं. माझ्या ऑफिसमधल्या एका मुलाने मला ह्या लोकांनी "बाय" सांगितलं तर तुम्ही " ताबडतोब सेल" करायचं असं सांगितलं होतं. लेख तर सहीच हे वेगळं सांगणे न लगे.

कुळाचा_दीप's picture

14 Aug 2011 - 7:38 am | कुळाचा_दीप

एक नंबर लेख !!!

बोगस कंपन्या उघडुन त्यांचे आय.पी.ओ आणले जातात आणि त्या कंपन्या पुढे कुठे गुल होतात ते कळतही नाही

अश्याच कंपन्यांमधून आतंकवादी संघटनांना पैसा पुरवला जाऊ शकतो

परिकथेतील राजकुमार's picture

13 Aug 2011 - 6:07 pm | परिकथेतील राजकुमार

जबरदस्त क्लिंटनशेठ.

क्लिंटनशेठ बर्‍याच दिवसांनी लिहिते झाले म्हणून फक्त पोच देउन नंतर सविस्तर प्रतिक्रिया द्यायला आलो होतो, मात्र लेखात कधी गुंगलो ते संपुर्ण लेख वाचला तरी लक्षात आले नाही.

शक्य झाल्यास :- 'यातील एम.सी.आय ही सूरसंचार कंपनी'' च्या ऐवजी दूरसंचार करता येईल काय ?

(आजकाल खरडी आलेल्या कळत नाहीत म्हणून इथेच कळवत आहे)

क्लिंटन's picture

15 Aug 2011 - 8:13 pm | क्लिंटन

धन्यवाद परा. तुझ्या बारिक वाचनातूनच "टायपो" कळली आहे ती दुरूस्त करत आहे.

बहुगुणी's picture

13 Aug 2011 - 6:09 pm | बहुगुणी

अमेरिकेचं AAA क्रेडिट रेटींग कमी करून खळबळ माजवणार्‍या S & P कंपनीची अशाच insider trading च्या शक्यतेसाठी चौकशी Securities and Exchange Commission करणार आहे अशी बातमी वाचली. हे रेटींग कमी केलं जाणार असल्याची कल्पना S&P मधल्या नेमक्या कुणाकुणाला आधीपासून होती, याची आता चौकशी चालू आहे.

[ही चौकशीची बातमी यायच्या दोनच दिवस आधी स्टँडर्ड अँड पुअर ने हा निर्णय घेण्यात एका भारतीय आधिकार्‍याचा महत्वाचा सहभाग असल्याची बातमी म. टा. सह इतर वृत्तपत्रांतही वाचली होती....Insider information trading ची शक्यता खरी ठरलीच तर कुणा भारतीयाचा त्यात हात असू नये अशी सदिच्छा आहे.]

रामदास's picture

13 Aug 2011 - 6:25 pm | रामदास

पुन्हा एकदा वाचून सविस्तर लिहीतो.

सहज's picture

13 Aug 2011 - 7:01 pm | सहज

मलाही रामदास यांचा गोलमाल है भाई सब गोलमाल है.. हा लेख आठवला.

मधे बहुदा द न्युयॉर्कर मधे वर विकासरावांनी उल्लेख केलेले रजत गुप्ता (जे अजुन मोकळेच आहेत व भारतात प्रेस्टीजीस शिक्षण संस्था काढून आहे जिथे प्रवेश मिळाला की आपण मिपाकरांचे अभिनंदन करु) व राज राजारत्नम यांचे कारनामे लिहले आहेत. कुठल्याही सिनेमा पटकथा लेखकाला न्युनगंड आणेल असले नाट्य :-)

अमेरिकन ग्रीड नावाची एक मालीका सीएनबीसी चॅनेलवर आहे ज्यात असे अनेक व्हॉइट कॉलर क्राईम दाखवले आहेत. क्लिंटन यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना जरुर बघायला सांगावी, बहुदा माहीती असेलच.

हे असे सगळे पाहून नाडी व भविष्यवाले ५०० रु घेतात त्याचे फारसे काही वाटेनासे होते कारण शेवटी ज्यांचा आत्मविश्वास कमी व काहीतरी माहीती ऐकायला जे आसुसलेले असतात त्यांना निदान ऐकून बरे वाटते. नाहीतरी ते ५०० रु वाचवून काय खाण्यापिण्यात मॉलमधेच वाया घालवणार. नाडी व भविष्य सांगणार्‍यांनी जातकाला काही खर्चीक उपाय, तंत्र मंत्र लोकांना सांगीतले नाही म्हणजे बरे. अन्यथा ती घोर फसवणूक असेल. ते कोणाकडे तरी पाठवून कट प्रॅक्टीस करतही असतील पण ते तर आजकाल डॉक्टर लोक पण करतात. ह्म्म इकोनॉमी चालू रहाते. लुबाडणारे तर सर्वत्र बसलेच आहेत. फक्त नाडी व भविष्यवाल्यांनी फार तर परदेशी लोकांना फसवावे, भारतीयांना नको इतकेच वाटते.

क्लिंटन अजुन येउ दे!

माझीही शॅम्पेन's picture

13 Aug 2011 - 8:26 pm | माझीही शॅम्पेन

मस्त लेख !!!

एमेस-एन-बी-सी वर अमेरिकेन ग्रिड ह्या प्रोग्रॅम ची आठवण आली.

एकदा एन-रॉन वरचा भाग बघून रात्रीची झोप उडाली होती. :)

प्रदीप's picture

13 Aug 2011 - 9:25 pm | प्रदीप

हा गाभा असलेली एक गाजलेली केस छान शब्दात ह्या लेखात क्लिंटन ह्यांनी मांडली आहे.

अलिकडेच राजा राजरत्नम ह्या मूळच्या श्रीलंकेच्या इसमावर अमेरिकेतील SEC ने ह्याच कारणासाठी फौजदारी खटला भरला व त्यात तो गुन्हेगार शाबित होऊन त्याला कठोर सजा झाली. ह्यात त्याला मदत करणार्‍या व्यक्तिंमध्ये अमेरिकास्थित अनेक उच्चपदस्थ भारतीय नावे झळकत होती, रजत गुप्ता त्यांपैकी एक होत. गुप्तांवर मात्र फौजदारी खटला न होता, बहुधा दिवाणी स्वरूपाचा खटला भरला जाईल अशी चिन्हे दिसतात. ह्या खटल्याचे वैशिष्ट्य असे की इंसायडर ट्रेडिंगसंबंधी शोधकार्यासाठी प्रथमच फोन टॅपिंगचा वापर करण्यात आला व तो ग्राह्य मानण्यात आला.

उदाहरणार्थ एखाद्या विश्लेषकाने एखाद्या कंपनीचे शेअर खरेदी केलेले आहेत. तेव्हा त्या शेअरची किंमत वाढण्यात त्या विश्लेषकाचा फायदा असतो

तसेच, त्याच्या अगदी विरूद्ध, म्हणजे शॉर्ट करणार्‍या काही फायनॅन्स कंपन्या, ज्या कंपनीस शॉर्ट करायचे आहे, त्याविषयी टायमिंग साधून वाईट रिपोर्ट प्रकाशित करतात. मग समभावांचा भाव कोसळतो, आणि शॉर्टर्सचा प्रचंड फायदा होतो. अर्थात हे कायद्यास धरून आहे, त्यात बेकायदा काही नाही. समभावांच्या खरेदी विक्रीतून फायदा करण्याचा हा अजून एक मार्ग आहे, आणी विशेषतः हेज फंड्स तो अवलंबितात. अलिकडे परदेशात - विशेषतः अमेरिकेतील स्टॉक एक्स्चेन्जस्वर-- रजिस्टर झालेल्या काही चिनी कंपन्यांचे समभाव अशा प्रकारच्या हल्ल्यांचे सावज झाले आहेत. तो एक वेगळा इंटरेस्टिंग प्रकार आहे. असो.

असेच लेख अजून येऊदेत.

insider information trading मधे सकृतदर्शनी काहीही गैर वाटत नाही. बाकी एस.अँड पी ने अमेरिकेचे रॅकिंग कमीकेल्यावर शोर्टसेलर्सची भारतात तरी चांदीच झाली.

५० फक्त's picture

14 Aug 2011 - 6:31 pm | ५० फक्त

एकुण काय मै करु तो साला कॅरेक्टर ढीला है.... असंच आहे सग़ळं.

निनाद's picture

15 Aug 2011 - 11:31 am | निनाद

अरे वा उत्तम लेख. नेमका कालच या संदर्भात एक ऑडिटिंग द ऑडिटर्स नावाचा कार्यक्रम एबीसी (ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन) रेडियोवर ऐकला.
यामध्ये कंपन्या तोट्यात किंवा दिवाळखोर होत असतांना ऑडिटर्स का सांगत नाहीत, याचा चांगला समाचार घेतला आहे. त्यात १८च्या शतकातील बातम्या आणि त्यावच्या टिप्पण्या अगदी आजही तशाच्या तश्याच लागू आहेत. म्हणजे १०० वर्षात घोटाळे तसेच राहिले आहेत!

केपीएमजी प्राईसवॉटरहाऊसकूपर वगैरे कंपन्या नेमक्या कशा चालतात आणि आपल्या जबाबदार्‍या यशस्वीरितीने झटकतात; याचा उत्तम परामर्श ऐकायला मिळेल.

कार्यक्रम इंग्रजी भाषेत आहे.
ऐकण्यासाठी किंवा उतरवण्यासाठी या पानवर दुवा आहे किंवा कार्यक्रम लेख म्हणून वाचताही येईल.

क्लिंटन's picture

15 Aug 2011 - 8:11 pm | क्लिंटन

नमस्कार मंडळी,

आपल्या सर्वांच्या प्रोत्साहनाबद्दल आभारी आहे.माझ्याकडे अशा इतर काही केस स्टडीज पण आहेत. उदाहरणार्थ २३३ वर्षे जुनी आणि इंग्लंडची राणी पण ज्या बॅंकेकरवी आपले व्यवहार करत असे अशी बेरिंग्ज बॅंक नीक लीसन या एकट्या ट्रेडरने कशी बुडवली, नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बॅंकेत रिस्क मॅनेजमेन्ट कसे फसले इत्यादी. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मला याविषयी मिपावर लिहायला आवडेलच.

चर्चेत भाग घेणाऱ्या आणि भाग न घेताही वाचनमात्र असलेल्यांना सर्वांना धन्यवाद.

धनंजय's picture

15 Aug 2011 - 8:35 pm | धनंजय

लेख नीट वाचायला हवा (ही स्वतःसाठी टीप)

धन्यवाद क्लिंटन.