इस्राएल-इराण युद्धाचे पडसाद आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा

तुमच्या लेखाचे विषय आणि त्यातील माहिती अत्यंत अभ्यासपूर्ण आहे. मी खालीलप्रमाणे शुद्धलेखन आणि व्याकरण दृष्ट्या सुधारणा केल्या आहेत, जेणेकरून मजकूर अधिक प्रभावी आणि वाचनीय होईल.

तुम्ही हा भाग थेट कॉपी-पेस्ट करू शकता:

इस्राएल-इराण युद्धाचे पडसाद आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा
इस्राएल-इराण युद्धाचे परिणाम भारतात दिसू लागले आहेत आणि त्या अनुषंगाने भारताची 'ऊर्जा सुरक्षा' हा मुद्दा वारंवार चर्चिला जात आहे. ऊर्जा या विषयावर मी विपुल लेखन केले असून त्याचाच एक भाग म्हणून हा लेख प्रपंच आहे. भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवून वस्तुस्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा प्रयत्न. भारताच्या स्वतःच्या अंतर्गत समस्या असल्या तरी सध्या चीन, इस्लामिक शक्ती, पाश्चात्य पुरोगामी आणि पाश्चात्य वंशभेदी अशा अनेक बाजूंनी भारताच्या हितावर हल्ले होत आहेत; त्यात काही 'घरभेदी' लोकांचाही समावेश आहे. यांच्यामुळे सध्या असंख्य अफवा पसरवल्या जात आहेत.

स्ट्रेट ऑफ होर्मूझ (होर्मूझची सामुद्रधुनी)
'होर्मूझ' हे नाव 'अहुर माझदा' शब्दाचा अपभ्रंश आहे असे काही लोक मानतात, तर काहींच्या मते त्याचा अर्थ 'खजुरांचा प्रदेश' असा होतो. ही सामुद्रधुनी ओमानचे आखात, आखाती समुद्र आणि अरबी समुद्र यांना जोडते. जगातील २०-३०% ऊर्जा याच सामुद्रधुनीतून निर्यात केली जाते. याची रुंदी साधारण २१ मैल असून, मोठी जहाजे जाऊ शकतील इतकी खोली असलेल्या भागाची रुंदी साधारणतः ६ मैल आहे. त्यामुळे सर्व जहाजांना इथून जाताना आपल्या 'लेन'चे शिस्तबद्ध पालन करावे लागते. या जलक्षेत्रावर ओमान आणि इराणचा हक्क आहे.

ऊर्जा निर्यात आणि आयात
फक्त तेलाचा विचार केला तर या भागातून निर्यात होणाऱ्या एकूण तेलात सौदी अरेबियाचा वाटा ३५%, इराक २२%, इराण १०%, कुवेत १०% आणि कतारचा वाटा ४% इतका आहे.

आशियाई देश आपल्या गरजेच्या ८०-९०% तेल याच भागातून मिळवतात. एकूण तेल निर्यातीपैकी ३५% चीनमध्ये तर १४% भारतात येते. दररोज १०० ते १२० जहाजे या प्रदेशातून जातात, म्हणजे वर्षाला साधारण ४०,००० जहाजांची ये-जा होते. यातील बहुतांश जहाजे तेल किंवा गॅस वाहून नेणारी असतात.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा
ऊर्जा स्रोत:

क्रूड ऑईल (कच्चे तेल): सर्वच क्षेत्रांत उपयुक्त.

LNG: प्रामुख्याने उद्योगांमध्ये वापरले जाते.

LPG: प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी (स्वयंपाकासाठी).

कच्च्या तेलाच्या बाबतीत भारत या सामुद्रधुनीवर अवलंबून असला, तरी भारताकडे नायजेरिया, अंगोला, ब्राझील आणि रशिया यांसारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. कच्चे तेल जमिनीतून काढणे ही क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. अमेरिकेत १ बॅरल तेल काढण्यासाठी साधारण ३० डॉलर्स खर्च येतो, तर हाच खर्च आखाती प्रदेशात ७ डॉलर्स आहे. त्यामुळे या भागातील तेल स्वस्त पडते, तर इतर ठिकाणचे तेल महाग असते. इराणने होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद केली तरी व्हेनेझुला पुन्हा निर्यातदार बनला असल्याने तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र किमती वाढतील हे निश्चित.

भारताचे विविध ठिकाणी स्वतःचे 'स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह' (सामरिक तेल साठे) आहेत. काही गुप्त आहेत तर काहींची माहिती सार्वजनिक आहे. भारताकडे साधारण ६०-९० दिवसांचा 'बफर' तेलसाठा असतो. त्याशिवाय अमेरिकेच्या SPR (Strategic Petroleum Reserve) मध्येही भारताचा हिस्सा आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था आता पूर्वीप्रमाणे पूर्णतः तेलावर अवलंबून नाही. तेलाच्या किमती वाढल्या तर लोकांना झळ बसेल, पण ती मर्यादित असेल.

LNG आणि LPG ची स्थिती
गॅसच्या बाबतीत मात्र भारताची स्थिती अधिक गंभीर आहे. LNG च्या बाबतीत उद्योगांना सध्या रेशनिंग करावे लागत आहे. एकूण गरजेपैकी ५०% LNG भारत आयात करतो, तर ५०% उत्पादन भारतात होते. एकूण आयातीपैकी जवळजवळ ७०% LNG ओमान, कतार आणि UAE प्रदेशातून येतो. त्यामुळे होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाली तर या ५०% आयातीला मोठा फटका बसू शकतो.

LNG आयात करणे आणि साठवणे या प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहेत, त्यामुळे त्यात तातडीने बदल करणे कठीण असते. भारताने अंतर्गत उत्पादन वाढवले तरी ते साठवण्यासाठी आणि पोहचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा रातोरात निर्माण करता येत नाहीत. त्यामुळे येत्या २-३ वर्षांत भारताला पर्यायी मार्गाने गॅस मिळवून तो गुजरातमध्येच आणावा लागेल. भारत नायजेरिया, अंगोला आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.

भारत दररोज १९० MMSCMD इतका LNG वापरतो. एक जहाज साधारण १०० MMSCMD गॅस वाहून नेते, म्हणजे भारताला वर्षाला साधारण ३२० जहाजे गॅस आयात करावा लागतो.

घरगुती वापराच्या गॅसमध्ये (LPG) भारत ७०% आयात करतो आणि त्यातील ९०% वाटा होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. ही सामुद्रधुनी बंद झाल्यास भारताचा ६२% पुरवठा धोक्यात येऊ शकतो.

भारताकडे उपलब्ध असलेले उपाय
भारत सरकारने रिफायनरींना प्लास्टिक उत्पादनासाठी कमी गॅस वापरून तो LPG साठी वळवण्याच्या सूचना केल्या आहेत, ज्यामुळे LPG ची उपलब्धता वाढली आहे. रशिया, नॉर्वे आणि अंगोला मधूनही भारत गॅस आयात करत आहे.

२०२६ मध्ये आसाम-त्रिपुरा मधील 'गॅस ग्रीड' सुरू होणार आहे, ज्यातून साधारण १०% गॅस उपलब्ध होईल. याचा मुख्य उपयोग खत निर्मितीसाठी होईल, जो भारताच्या अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. या भागात आधी गॅस उपलब्ध होता पण तो तांत्रिक भाषेत 'Stranded' होता (वाहतुकीची व्यवस्था नसल्याने विहिरी बंद होत्या). २०३० पर्यंत भारतात 'नॅशनल ग्रीड' पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, ज्यामुळे देशात कुठेही उत्पादित झालेला गॅस कोणत्याही कोपऱ्यात पोहोचवता येईल.

निष्कर्ष

होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास भारतावर परिणाम नक्कीच होतील. तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्याने खते आणि प्लास्टिक यांसारख्या गोष्टी महाग होतील. काही काळ घरगुती गॅसचा तुटवडा जाणवेल, पण तो हळूहळू निवळेल. काही प्रमाणात उद्योगांवर परिणाम होऊन महागाई वाढू शकते, पण ती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही.

विशेष म्हणजे, भारतीय विद्युत ऊर्जा (Electricity) आयातीवर अवलंबून नाही, त्यामुळे त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणूनच, सध्याची परिस्थिती पाहता इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) वापरणे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

भारतीय मीडियाने आणि सतत व्हाट्सअँप वर पडून असेलल्या बुमर मंडळींनी विनाकारण अफवा पसरवल्या आहेत. अफवांना बळी पडू नये.

ट्रम्प किंवा इतर कुठलाही देश आपले सैनिक बळ वापरून धुनी खुली करू शकतो का ?

ह्याची शक्यता शून्य आहे. सदर समुद्रधुनी भौगोलिक दृष्टया अत्यंत मोक्याची आहे. प्रचंड प्रमाणात नुकसान सहन करण्याची क्षमता असली तरच नाविक बळ आणि पायदळ ह्यांचा प्रयोग करून कदाचित हि समुद्रधुनी खुली केली जाऊ शकते. पण इराण चा हा प्रदेश पर्वतीय असल्याने इथे सैनिकबळ कूचकामी ठरेल. ह्या प्रदेशाची बारकाईने माहिती इराण ला आहे पण शत्रूला नाही. एक जहाज नष्ट करण्यासाठी एक छोटासा ड्रोन पुरेसा आहे आणि इराण ने ह्या पर्वत रांगात हजारो ड्रोन्स लपवून ठेवले आहेत.

मनुष्यबळ आणि पैसे ह्या युद्धावर खर्च करण्यापेक्षा आणखीन pipeline निर्माण करून इतर भागातून तेल आणि गॅस पाठवला जाऊ शकतो ह्याला कदाचित वेळ लागेल पण तो पर्यंत कळ सोसावी लागेल.