गलिच्छ राजकारणी आणि केले गेलेले सन्मान

आज दैनिक सकाळमध्ये छायाचित्रासहित एक बातमी वाचली, की एका अतिरेकी कारवाईत शहिद झालेल्या सैनिकाच्या पत्नीने; पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांच्या हस्ते स्वीकारला एलपीजी आणि सीएनजी गॅस केंद्र चालवण्याचा परवाना. त्या परवान्याचे गोड शिर्षक असे होते की, "पोलिस अधिकार्‍यांनी देशासाठी केलेल्या बलिदानाला सलाम करावा व त्यांच्या कुटुंबियांना आधार द्यावा" महानगर गॅस लिमिटेडच्या वतीने हा परवाना देण्यात आला.
मला यात असे विचारावेसे करावेसे वाटते की,घडलेल्या घटनेनंतर एलपीजी / सीएनजी परवाना तत्परतेने दिला गेला , तेवढीच तत्परता त्यांच्या विमा सरक्षणात सरकारने दाखवली असती तर नक्कीच त्यांची आर्थिक अडचण दूर झाली असती . उघड आहे, हा परवाना निवडणूका जवळ
आल्याने दिला गेला. हा दिल्लीतील सत्तेवर असलेल्या हरामखोर आणि निर्लज्ज कॉंग्रेस राजकारणी ह्यांचा कुटील डाव आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावे.
अश्या दळभद्री , गुवाने माखलेले हात व मन असलेले राजकारणी ह्यांच्याकडून त्या शहीदपत्नीने का स्वीकार केला ? ह्याची मला खूप खंत वाटते. ह्याउलट हा परवाना न घेता , अश्या शहीद झालेल्या जवानांना योग्य तो न्याय मिळाल्या शिवाय मी हा परवाना स्वीकारणार नाही अशी ठोस आणि खंबीर भूमिका का नाही घेण्यात आली ? तशी अपेक्षा ह्या शहिद जवानाच्या पत्नीकडून होती.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर शहीद शंशाक शिंदे यांना मरणोत्तर अशोकचक्र देण्यात सरकारकडे आम जनतेकडून जबरदस्त आवाज उठवला असता तर २६ जानेवारीला एकीकडे दु:ख तर
एकीकडे समाधानही वाटले असते; की एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या पत्नीने आपल्या पतीबरोबरच शहीद झालेल्या सहकार्‍याला अशोकचक्र हा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम (इतरांना मिळाल्याशिवाय मी स्वीकारणार नाही, ही भूमिका)घेतले.याचे कारण असे
की; वरच्या पातळीवर काय राजकारण चालते हे आम्हा सामान्य जनतेला आणि त्यांच्या तोकडया बुद्धीला कळून आमच्या ज्ञानात भर पडली असती.
या लेखाद्वारे माझा कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा उद्देश नाही पण मी मांडलेला विचार जर का चुकीचा असेल तर माझा युक्तिवाद खोडून काढावा.