ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)

बिहारमधील कथित मतदार यादी घोटाळ्यातून वगळलेल्या मतदार मसूदा यादीची देशभर चर्चा सुरु आहेच. लोकसभेतही 'वोट चोर गद्दी छोड' अशा घोषणा विरोधी पक्षाकडून देण्यात आल्या. लोकसभेतील आता विरोधी पक्ष अधिक मजबूत असल्याने, सद्य सरकारला आता मनात येईल तसे बोलता येत नाही आणि करताही येत नाही, असे अवघड दुखणे सद्य सरकारच्या मागे लागले आहे.

बिहारमधील सखोल पडताळणी मोहीमेतंर्गत मसुदा यादीतून वगळलेल्या मतदारांना शेवटी सर्वोच्च दिलासा मिळाला. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधारकार्ड देण्याची मुभा द्यावी ही मागणी मान्य करण्यात आली. निवड्णूक आयोगाने मसूदा यादीतून ६५ लाक्ष मतदारांची नावे वगळण्यात आली यावर मतदारांच्या मदतीसाठी राजकीय पक्ष पुढे येत नाही याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. नावे वगळली म्हणून मतदार आक्षेप नोंदवत आहेत. बूथस्तरावर काम करणारे काय करीत आहेत असाही प्रश्न मा. न्यायालयाने विचारला. राजकीय पक्षांनीही पुढील सुनावणीत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा असे आदेशही मा.न्यायालयाने दिले.

एकंदरीत निवडणूक आयोग सरकारच्या दबावाखाली कसे काम करतेय ते आता लक्षात येत आहे. आपल्या माता भगीनींचे व्हीडीयो कसे देता येतील असा गमतीदार प्रश्न निवडणूक आयोग विचारत होता. मतदार केंद्रावर येणा-या जाणा-या मतदारांचेच चित्रण असते. मतदार चित्रणात आक्षेपार्ह असे काहीही नसते हे सर्वांना माहिती आहे, असे असूनही निवडणूक आयोग अधिकाधिक हास्यास्पद विधाने करते अशा विधानांमुळे आयोगावरील विश्वास कमी होत जातो दुर्दैवाने हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. अर्थात सत्तेच्या ओंजळीने पाणी पिले की असं चालायचंच.

-दिलीप बिरुटे

मतचोरी विरोधात ठाकरेबंधू मैदानात उतरले आहेत! भाजपेयींचे धाबे दणाणले असतील!

तुकाराम महाराजांनतर प्रथमच एक संपूर्ण बॅच सदेह वैकुंठास जाणार आहे. ही बातमी

मराठीत एक म्हण आहे, आडत नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? :)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाला बाध्य केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पॅनेलने (सीआयसी) पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

धन्यवाद. :)

-दिलीप बिरुटे

सध्या अनेक मोठे प्रकल्प नियोजनाच्या आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत, जे फारसे चर्चेत दिसत नाहीत. किंवा त्याची माहिती बाहेर येतांना दिसत नाही.
त्यातला सर्वात रोचक प्रकल्प गतिशक्ती राष्ट्रीय योजना असावी.
जाहीर झालेल्या महितीनुसार हा एक सर्वसमावेशक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. यात रेल्वे, रस्ते, बंदरे अशा १६ वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनाला एकत्रित केले आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळणे, वाहतुकीचा खर्च कमी करणे आणि सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. पण याची चर्चा मात्र नाही.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा पण असाच चर्चा नसलेला पण मोठा परिणाम घडवणारा प्रकल्प आहे. दोन प्रमुख मार्ग बांधले जात आहेत. इस्टर्न डीएफसी लुधियाना (पंजाब) ते दानकुनी (पश्चिम बंगाल) जोडते, तर वेस्टर्न डीएफसी दादरी (उत्तर प्रदेश) ते मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्टपर्यंत जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर सारखे नवीन कॉरिडॉर नियोजित असावेत असा माझा अंदाज आहे.

या मध्ये अजून एक आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर. यातला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर हा ऐकला तरी आहे. पण चेन्नई-बंगळूरु औद्योगिक कॉरिडॉर, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर, बंगळूरु-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर यांचे काही नाव ऐकू येत नाही.

सागरमाला कार्यक्रम पुढे कुठे गेला? काय प्रगती झाली याची ही फारशी चर्चा नाही.