मालदिवजमध्ये अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत Progressive Party of Maldives चे मोहंमद मुईझ्झू विजयी झाले आहेत. मुईझ्झू यांचा कल चीनकडे झुकलेला असल्यामुळं त्यांच्या कार्यकाळात मालदिवजमध्ये चीनचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. निवडीनंतर लगेचच त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून ते स्पष्ट होत आहे. मालदिवजमध्ये घडत असलेल्या या घडामोडींमुळं भारताची चिंता वाढणं स्वाभाविक आहे.
मालदिवज भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. हिंदी महासागरातील एका महत्वाच्या सामरीमार्गावर वसलेला असल्यामुळं मालदिवजचं स्थान व्यूहात्मकदृष्ट्या अतिशय वाढलेलं आहे. दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागरातील आपला शेजारी या दृष्टीनं भारतानं मालदिवजशी कायम घनिष्ठ संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा वेळी मालदिवजच्या राष्ट्रपतिपदी मुईझ्झू यांची निवड जाहीर होताच, त्यांनी भारताच्या विरोधात मतं व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी सर्वात आधी मागणी केली आहे ती मालदिवजमधून भारतानं आपलं सैन्य काढून घ्यावं अशी. मुईझ्झू येत्या 17 नोव्हेंबरला आपला पदभार स्वीकारणार आहेत, पण त्याआधीपासूनच सैन्य काढून घेण्यासंबंधी भारताशी वाटाघाटी सुरू झाल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी आपल्या प्रचारात हा मुद्दा महत्वाचा केला होता. पण भारतीय सैन्याची जागा अन्य देशाचं सैन्य घेणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी अन्य देश विशेषत: हिंदी महासागरात विस्तार करू इच्छित असलेल्या चीनचा तिथं लष्करी प्रभाव वाढणार नाही याचीही खात्री देता येणार नाही.
भारताचे सुमारे 70 लष्करी कर्मचारी सध्या मालदिवजमध्ये तैनात असून भारतानं मालदिवजला भेट म्हणून दिलेल्या दोन धृव हेलिकॉप्टर्सचं संचालन ते करत आहेत. नौदलाच्या या हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीनं मालदिवजच्या दूरवरच्या लहानलहान बेटांवर राहणाऱ्या लोकांसाठी मदत आणि बचाव कार्य राबवली जात आहेत. त्याचबरोबर भारतीय युद्धनौका मालदिवजच्या अतिशय विस्तृत विशेष आर्थिक क्षेत्रावरही देखरेख करत आहेत.
मोहंमद मुईझ्झू यांनी विद्यमान राष्ट्रपती इब्राहिम सोलीह यांचा पराभव केला. मुईझ्झू यांच्या मते, मालदिवजमध्ये परकीय सैन्याचं अस्तित्व राहिल्यास त्याच्या स्वातंत्र्याला आणि सार्वभौमत्वाला काही अर्थ राहणार नाही. याआधीही अब्दुल्ला यामीन यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कार्यकाळात मालदिवजची बीजिंगशी जवळीक वाढलेली होती. यामीन यांच्यानंतर राष्ट्रपतिपदी आलेल्या इब्राहिम सोलिह यांच्या कार्यकाळात नवी दिल्ली आणि माले यांच्यातील संबंध पुन्हा बळकट होऊ लागले होते. सोलिह यांनी यांनी याआधीच स्पष्ट केलं होतं की, मालदिवजमध्ये कोणत्याही परकीय देशाचं लष्कर तैनात करण्यात आलेलं नसून सध्या तिथं असलेलं भारतीय सैन्य मालदिवज नॅशनल डिफेन्स फोर्सच्या अधीन कार्यरत आहे.
गेली काही वर्षे मालदिवजमधील राजकीय परिस्थिती सतत बदलत राहिली आहे. 2013 मध्ये राष्ट्रपतिपदावर आल्याबरोबर Progressive Party of Maldives चे अब्दुल्ला यामीन यांनी विरोधी Maldives Democratic Party च्या संसद सदस्यांना तुरुंगात टाकले होते. त्यानंतर त्यांच्यापैकी 12 जणांची सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र तो आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांनाच बडतर्फ करून अटक करण्यात आली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे 2 संसद सदस्य राजकीय विजनवासातून परतत असताना त्यांना मालेच्या विमानतळावर अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी यामीन आणि त्यांचे विरोधक असलेले महंमद नशीद यांच्यात सत्तेसाठी चढाओढ सुरू होती. त्यामुळं सत्तेवर आल्यावर यामीन यांनी नशीद यांना दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवत तुरुगांत धाडलं होतं. मालदिवजमध्ये 2008 मध्ये लोकशाही मार्गानं पार पडलेल्या निवडणुकीत यामीन यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल गयुम यांचा पराभव करत नशीद राष्ट्रपती झाले होते. यातून पुढं यामीन आणि नशीद यांच्यात राजकीय वैमनस्य वाढत गेलं होतं.
जनमत विरोधात गेलेले असताना आणि सरकार अल्पमतात आलेले असतानाही आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी यामीन यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये देशात आणीबाणी लागू केली होती. यामीन यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न मानण्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती नशीद यांनी भारताला Operation Cactus प्रमाणं मोहीम उघडून मालदिवजमध्ये लोकशाहीच्या पुन:स्थापनेसाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, देशात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर चर्चा करण्यासाठी मालदिवन सरकारनं चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला आपले विशेष दूत पाठवले होते. पण 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत यामीन यांचा पराभव होऊन सालिह राष्ट्रपती झाले.
गेल्या काही वर्षांपासून मालदिवज आणि चीनमधील सहकार्य वाढत आहे. मालदिवजला चीनने मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांमध्ये मदत केली असून तेथे गुंतवणूक केलेली आहे. चीन मालदिवजकडे त्याच्या सागरी रेशीम मार्गाच्या (Maritime Silk Route) विकासातला एक महत्वाचा सहभागीदार म्हणून पाहत आहे. मालदिवज चीनच्या Belt and Road Initiative चा सदस्य आहे. त्याच्या माध्यमातून चीन तिथं मोठी गुंतवणूक करत आहे.
मालदिवजच्या सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण स्थानामुळं बीजिंगला त्याच्याबरोबर सहकार्य वाढवणं अतिशय आवश्यक वाटत आहे. त्यासाठी मालदिवजच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकून मालेमध्ये आपल्याला अनुकूल नेतृत्व असावे यासाठी बीजिंगकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातूनच महंमद नशीद यांचे सरकार उलथवून चीनसमर्थक यामीन यांनी सत्ता ताब्यात घेतली होती. मालदिवजच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या एखाद्या सरकारला अशा प्रकारे सत्तेतून दूर करण्यात आले होते. त्यावेळी यामीन यांच्याबाबत बीजिंगहून सहानुभूती व्यक्त होत होती. त्यानंतरच्या काळात मालदिवजमधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बीजिंगहून नवी दिल्लीला सबुरीचा सल्लाही देण्यात आला होता.
प्रतिक्रिया
7 Nov 2023 - 12:50 pm | राजेंद्र मेहेंदळे
चीन हा धूर्तपणे पावले टाकुन गळफास आवळण्यात पटाईत आहे. श्रीलंकेची भरमसाठ कर्ज देउन लावलेली वाट आणि त्या बदल्यात पदरात पाडुन घेतलेले हंबनटोटा बंदर तर आपण बघतोच आहोत. पाकिस्तान्,नेपाळ ची परीस्थिती सुद्धा काही वेगळी नाही. आफ्रिकेतील अनेक देशही त्याच वाटेवर आहेत. आता मालदिव त्या लिस्टमधे आला आहे. थोडक्यात भारताभोवती पद्धतशीर पणे फास आवळण्याचे धोरण सरळ दिसते आहे.
भारत या विरुद्ध काय करतो हे मात्र समजत नाहिये. माझ्या मते आजकालची युद्धे आर्थिक पातळीवर जास्त लढली जातात त्यानुसार किमान चिनी वस्तूंची आयात पूर्ण पणे थांबवुन त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करता येईल असे वाटते. सामरिक दृष्ट्या आपण चीन समोर कितपत टिकाव धरु माहीत नाही.
8 Nov 2023 - 8:17 am | आनन्दा
चीन मध्ये यावर्षी प्रथम उणे गुंतवणूक आली आहे.
पाहूया काय होते ते
7 Nov 2023 - 5:13 pm | राघव
उत्तम माहिती संकलन. धन्यवाद!
7 Nov 2023 - 8:01 pm | Nitin Palkar
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय सध्या अतिशय दक्ष असून योग्य ती पावले उचलतील असे वाटते.
8 Nov 2023 - 10:22 am | सर टोबी
आपल्याला नेमके काय खटकते याचा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवते कि सरकार खूप मामुली वकूब असणाऱ्या लोकांच्या हाती आहे ही एक गोष्ट आहे. पण या असल्या सरकारची भलामण जेव्हा होते तेव्हा खरं हताश वाटायला लागतं.
जागतिक नेत्यांच्या गळाभेटी घेणं, त्यांचा एकेरी उल्लेख करणे याला एकवेळ सामान्य माणूस परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत मोठी कामगिरी समजत असेल तर तो त्यांच्या सामान्य असण्याचा दोष म्हणता येईल. पण चांगली शिकली सावरलेली माणसं देखील अशा भ्रमात राहत असतात हे जास्त धोकादायक आहे.
एस. जयशंकर हि परराष्ट्र खात्यात मोठे पद भूषविलेले व्यक्ती आहे. वादग्रस्त मुद्द्यांवर खुल्या मंचावर खुबीनं बोलणं हा तर त्यांचा अंगभूत गुण असायला हवा. पण त्यांच्या शिर्षस्थ नेतृत्वासारखेच सभेचा फड जिंकल्यासारखे बेजबाबदार बोलणं हि त्यांची ओळख बनली आहे. त्यामुळे नेमकं काय होईल हे येणारा काळच ठरवेल.
(सध्या मुनिसिपाल्टीत उंदीर मारण्याच्या खात्यातपण नसलेला)
8 Nov 2023 - 7:20 pm | अहिरावण
आमचे परमपुज्य राहुलबाबा गांधी आणि त्यांची इंडी अलायन्स सत्तेवर आली की चांगल्या वकुबाच्या हातात हे सरकार जाईल आणि सर्व चुका दुरुस्त होऊन ५२ ते ६२ च्या काळातील भारतीय धोरण ज्याची सर्व जगाने एकमुखाने प्रशंसा केली होती ते पहायला मिळेल यात शंका नाही.
8 Nov 2023 - 11:01 am | सुबोध खरे
केवळ मोदी यांचा द्वेषच करायचा असे ठरवल्यावर तसेच विचार डोक्यात येणार आणि चांगले ते दिसणारच नाही.
तेंव्हा चालू द्या तुमचं
8 Nov 2023 - 12:43 pm | भागो
आपले सर्व शेजारी म्हणजे भूतान, नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका,चीन, पाकिस्तान आणि आता मालदीव ह्या कुणाशीच आपले सख्य नाही. असे का? ह्याचा विचार करत आहे.
8 Nov 2023 - 7:17 pm | अहिरावण
पिंडी ते ब्रह्मांडी....
बहुसंख्य असलेल्या भारतातील किती हिंदू कुटूंबामधे काका, मामा, आत्या, मावशी, शेजारी. यांच्याशी नीट सख्य असते? हल्ली तर नवराबायको सख्य सुद्धा अभावाने पहायला मिळते. तेच आपले सर्व शेजारी म्हणजे भूतान, नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका,चीन, पाकिस्तान आणि आता मालदीव ह्या कुणाशीच आपले सख्य नाही.
9 Nov 2023 - 5:24 am | अर्धवटराव
दोन वजनदार महागोलांसभोवती फिरणारे लघु गोल आपापली कक्षा सांभाळण्याची कसरत सतत करत असतात. त्यांना आलटुन पालटुन कधि इकडे तर कधि तिकडे झुकावेच लागते.
पुर्वी काहिशी एककल्ली असणारी, चीन च्या offensive आणि भारताच्या defensive अंगाने जाणारी व्यवस्था मागील दोन दशकात भारताच्या offensive अंगाने थोडी dynamic झाली. त्याचे तरंग चीनच्या धोरणात आणि सभोवतालच्या छोट्या राष्ट्रांच्या वागण्यात जाणवायला लागले इतकंच. हे होणारच होतं. Neutral राहण्याचा option क्वचीतच मिळतो कोणाला.
8 Nov 2023 - 4:49 pm | रात्रीचे चांदणे
बागलादेशबरोबर आपला सीमा प्रश्न सुटलेला आहे. भूतान आणि आपल काहीही भांडण नाही. श्रीलंका बरोबर ही काहीही वाकडे नाही. उलट लांकेने आपल्यालाच hambantota port साठी बोलावले होते पण आपण ते नाकारलं. आपले तत्कालीन पंतप्रधान कॉमनवेल्थ मीटिंग साठी लंकेत गेले पण नव्हते. UN मध्ये बऱ्याच वेळा आपन लंके विरुद्ध मतदान केलेलं आहे. पाक, चीन ला सोडून द्या. नेपाल बरोबर भांडण चालू आहे पण ते पूर्वी पासून आहे आणि आपणच त्यात status बदललेला आहे.
मालदीव ची भूमिका त्यांच्या बाजूने विचार केलाततर बरोबरच आहे. ते कशला दुसऱ्या देशाचे सैनिक त्यांचा देशात ठेवतील.
9 Nov 2023 - 10:37 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
माहितीपूर्ण लेखन. लिहिते राहावे.
-दिलीप बिरुटे